एसआयओ ने प्रसिद्ध केला विद्यार्थ्यांचा जाहीरनामा

सर्वसमावेशक शिक्षण आणि सामाजिक न्यायाच्या मुद्यांवर लक्ष केंद्रित करण्याची मागणी

मुंबई (शोधन प्रतिनिधी)

21 मार्च रोजी मुंबई मराठी पत्रकार संघ येथे स्टुडंट्स इस्लामिक ऑर्गनायझेशन ऑफ इंडिया (एसआयओ) या विद्यार्थी संघटनेने भारतातील शिक्षण, अल्पसंख्याक आणि सामाजिक कल्याण यांना प्रभावित करणाऱ्या गंभीर समस्यांना सामोरे जाण्याच्या उद्देशाने विद्यार्थ्यांच्या जाहीरनाम्याचे अनावरण केले.  यावेळी संघटनेचे राष्ट्रीय सचिव डॉ. रोशन मोहिद्दीन आणि एस. आई. ओ. अध्यक्ष साऊथ महाराष्ट्र ऐहतेशाम हामी खान आणि सेक्रेटरी मुसद्दीक यांनी प्रसारमाध्यमांना संबोधित केले आणि जाहीरनाम्यातील मुद्द्यांचे विश्लेषण केले.

या जाहीरनाम्यामध्ये सकल विद्यार्थी समुदायाच्या अशा मागण्यांचा समावेश आहे ज्यांना एसआयओ 2024 च्या संसदीय निवडणुकीत मुख्य मुद्दे बनवू इच्छिते.  विद्यार्थ्यांचा जाहीरनामा खालील क्षेत्रांवर प्रकाश टाकतो:

1.न्याय्य आरक्षण: सर्वांना संधी सुनिश्चित करण्यासाठी योग्य आणि न्याय्य आरक्षण प्रणाली लागू करणे.

2.सामाजिक- आर्थिक मागास जिल्ह्यांकडे विशेष लक्ष: समतोल विकासासाठी उपेक्षित प्रदेशांच्या उन्नतीवर लक्ष केंद्रित करणे.

3.रोहित कायद्याची अंमलबजावणी:  विद्यार्थ्यांची सुरक्षा सुनिश्चित करणे.

4. MANF  पुनःस्थापित करा आणि अल्पसंख्याकांसाठी शिष्यवृत्ती वाढवा. शिक्षणाच्या समान प्रवेशासाठी अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांना आर्थिक मदत करणे.

5. भेदभाव विरोधी कायदा: भेदभाव आणि पक्षपात मुक्त समाजासाठी प्रयत्न करणे.

6. कठोर वैयक्तिक माहिती संरक्षण कायदा आणि      

7.गोपनीयता चार्टर : व्यक्तींची गोपनीयता आणि माहिती सुरक्षित करणे.

8.पर्यावरण आणि शाश्वत निधी - 1000 कोटी : पर्यावरणीय उपक्रम आणि शाश्वत पद्धतींसाठी समर्पित करणे. 

9.संपूर्ण भारतातील तरुणांसाठी आरोग्य आणि मानसिक आरोग्य केंद्रे : तरुणांच्या सर्वांगीण कल्याणाला प्राधान्य देणे. 

10.प्राथमिक ते विद्यापीठ स्तरापर्यंत मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण सुनिश्चित करणे: सर्वांसाठी सुलभ शिक्षणाची वचनबद्धता. 

11.तरुणांसाठी रोजगार हमी कायदा: देशातील तरुणांसाठी नोकरीची सुरक्षितता आणि संधींचा मार्ग मोकळा करणे. आदी प्रमुख मागण्यांचा जाहीरनाम्यामध्ये समावेश आहे. 

या पत्रकार परिषदेत, डखज चे प्रतिनिधि भारताच्या शैक्षणिक परिदृश्यातील चिंताजनक ट्रेंडबद्दल बोलताना म्हणाले की, एकूण साक्षरता दर 74.04% असूनही तो जागतिक सरासरी 86.3% च्या खाली आहे, अनेक राज्यांचे साक्षरता दर राष्ट्रीय पातळीपेक्षा कमी आहेत.

केंद्राने धार्मिक अल्पसंख्याकांसाठीच्या महत्त्वाच्या शैक्षणिक योजना बंद केल्या, अल्पसंख्याक मंत्रालयाच्या अंतर्गत कार्यक्रमांवरील खर्च कमी केले आणि अर्थसंकल्पातील शैक्षणिक वाटा जीडीपीच्या 2.9% पर्यंत कमी केले जो की राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 द्वारे निर्धारित 6% दरापेक्षा खूप कमी आहे. याबद्दल राष्ट्रीय सचिव डॉ. रोशन मोहिद्दीन यांनी चिंता व्यक्त केली. त्यांनी सार्वजनिक आरोग्य सेवेसाठी भारताच्या ॠऊझ वाटपाच्या 2.1% आणि जपान, कॅनडा आणि फ्रान्स सारख्या देशांमधील अंदाजे 10% वाटप यामधील स्पष्ट फरकाकडे लक्ष वेधले.

बेरोजगारी ही सध्या भारतातील सर्वात मोठी समस्या आहे.  संसदेत विचारलेल्या अतारांकित प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात पंतप्रधान कार्यालयाने सांगितले की 1 मार्च 2023 पर्यंत मंत्रालयांमध्ये सुमारे 10 लाख पदे रिक्त आहेत.  मात्र, विद्यापीठे आणि मंत्रालयांमधील रिक्त पदे भरण्याबाबत सरकार गंभीर नाही.  चाचण्या आणि निवड प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार आणि अकार्यक्षमता असल्याचा आरोप त्यांनी केला.

मुस्लीम विद्यार्थ्यांमधील शैक्षणिक गळतीचे भयावह प्रमाणाला संबोधित करताना, डॉ. रोशन मोहिद्दीन यांनी यावर जोर दिला की वस्तुनिष्ठ अभ्यास संस्थेने मुस्लिम विद्यार्थ्यांच्या गळती दर 23.1% इतका नोंदवला, जो राष्ट्रीय सरासरी 18.96% पेक्षा जास्त आहे.  मुस्लिम विद्यार्थ्यांचा प्रवेश दर 2019-20 मध्ये 5.5% वरून 2020-21 शैक्षणिक वर्षात 4.6% पर्यंत घसरला.  व्ही-डेम संस्थेने तयार केलेल्या शैक्षणिक स्वातंत्र्य निर्देशांकात 179 देशांमध्ये भारताच्या तळाच्या 30% मधील स्थानाचा उल्लेख करत डॉ. रोशनने शैक्षणिक स्वातंत्र्याच्या ऱ्हासावरही प्रकाश टाकला. त्यांनी मानसिक आरोग्याच्या संकटावरही गंभीर चिंता व्यक्त केली. 15 ते 30 वयोगटातील लोकांच्या मृत्यूचे प्रमुख कारण आत्महत्त्या असल्याचा राष्ट्रीय गुन्हे नोंद ब्युरोच्या अहवालात समोर आले आहे. दर 42 मिनिटांनी सरासरी 34 विद्यार्थी आपला जीव घेतात. अम्नेस्टी इंटरनॅशनल आणि ऊजढज डेटाबेसचा हवाला देऊन, द्वेषपूर्ण गुन्ह्यांमध्ये होणाऱ्या वाढीकडे लक्ष वेधले, जीवांचे रक्षण करण्यासाठी आणि धार्मिक भेदभावाचा सामना करण्यासाठी त्वरित लक्ष देण्याची विनंती केली.

विद्यार्थी आणि तरुण हा या देशातील सर्वात मोठा मतदारवर्ग असून राजकीय पक्षांनी मते मागताना त्यांच्या गरजा पूर्ण करण्याची हमी दिली पाहिजेत, असे त्यांनी नमूद केले.  ते पुढे म्हणाले की, हा जाहीरनामा राजकीय पक्षांना देशाच्या भविष्यामध्ये गुंतवणूक करण्यास सांगत आहे. 

भारतीय विद्यार्थी आणि तरुण पोकळ आश्वासने किंवा फुटीरतावादी राजकीय अजेंडांमुळे विचलित होणार नाहीत त्याऐवजी ते दर्जेदार शिक्षण, रोजगार, शांतता आणि सुरक्षित वातावरणाची हमी देणाऱ्या ठोस निवडणूक जाहीरनाम्यांची जोरदार मागणी करतात.