Weekly Shodhan

प्रेषित मुहम्मद (स.) म्हणतात, जो व्यक्ती एखाद्या मुस्लिमावर होत असलेल्या सक्तीच्या वेळी त्याची मदत करतो, अल्लाहदेखील कयामतच्या दिवशी त्याच्या अडचणीत मदत करील. जर कुणी एखाद्या गरीब व्यक्ती (आर्थिक व इतर) मदत करील तर अल्लाह त्याची या जगात तसेच कयामतच्या दिवशीसुद्धा मदत करील. जर कुणी एखाद्या मुस्लिमाचे अवगुण झाकून घेईल, तर अल्लाहदेखील त्याच्या उणिवा या जगात तसेच कयामतच्या दिवशी झाकून घेईल. अल्लाह तोपर्यंत आपल्या भक्ताची मदत करत राहतो जोपर्यंत तो आपल्या बांधवाची मदत करत राहतो. (ह. अबू हुरैरा (र.), अबू दाऊद) ह. अबू दरदा (र.) म्हणतात की मी प्रेषित मुहम्मद (स.) यांना असे सांगताना ऐकले आहे की “मला दुर्बल लोकांमध्ये शोधा, कारण अशा दुर्बल लोकांमुळेच तुम्हाला मदत केली जाते आणि तुम्हाला उपजीविका दिली जात असते.” (अबू दाऊद)

अल्लाहचे प्रेषित मुहम्मद (स.) यांचे म्हणणे आहे की तुमचे सेवक तुमचे बंधू आहेत. अल्लाहने त्यांना तुमच्या हाताखाली दिलेले आहे. आणि म्हणून अल्लाहने ज्या माणसाला तुमचा सेवक बनवले आहे त्याला तुम्ही तेच खायला द्या जे तुम्ही खाता, तशीच वस्त्रे परिधान करायला द्या जी तुम्ही स्वतः परिधान करता आणि त्याच्याकडून असे काम करून घेऊ नये ज्याचे त्याच्यात सामर्थ्य नसेल. जर तसा प्रसंग आला तर तुम्हीदेखील त्याची मदत करा. (ह. अबू जर (र.), बुखारी, मुस्लिम) अल्लाहचे प्रेषित मुहम्मद (स.) म्हणतात, “जेवण आणि वस्त्रे पुरविणे सेवकाचे अधिकार आहेत. आणि त्याच्याकडून अशीच सेवा घेतली जावी जी करण्याची त्याच्यात शक्ती आहे.” (ह. अबू हुरैरा (र.), मुस्लिम)

ह. अब्दुल्लाह बिन उमर (र.) म्हणतात की एक व्यक्ती प्रेषित मुहम्मद (स.) यांच्या सेवनेत हजर झाला आणि विचारले की हे अल्लाहचे प्रेषित (स.), आम्ही सेवकाला किती वेळा माफ करावे? प्रेषित (स.) यांनी उत्तर दिले नाही. त्या व्यक्तीने पुन्हा तोच प्रश्न विचारला. प्रेषितांनी मौनच बाळगले. जेव्हा तिसऱ्यांदा त्या व्यक्तीने तोच प्रश्न विचारला त्यावर प्रेषित (स.) म्हणाले, “सेवकाला दिवसातून सत्तर वेळा क्षमा करत जा.” (अबू दाऊद)

संकलन : सय्यद इफ्तिखार अहमद

(३९) आणि असे घडणे यासाठी आवश्यक आहे की अल्लाहने यांच्यासमोर ही वस्तुस्थिती उघड करावी जिच्यासंबंधी हे मतभेद करीत आहेत. आणि सत्याचा इन्कार करणार्‍यांना हे कळावे की ते खोटारडे होते.

(४०) (उरली त्याची शक्यता, तर) आम्हाला कोणतीही वस्तू अस्तित्वात आणण्यासाठी यापेक्षा अधिक काही करावे लागत नाही की तिला आदेश देतो, ‘‘घडो.’’ आणि बस्स तसे घडते. 

(४१) जे लोक अत्याचार सहन केल्यानंतर अल्लाहखातर देशत्याग करून गेले आहेत, त्यांना आम्ही जगातसुद्धा चांगले ठिकाण देऊ आणि परलोकातील मोबदला तर फार मोठा आहे,^८ काश! किती बरे चांगले झाले असते की हे जाणून असते 

(४२) त्या अत्याचारपीडितांना ज्यांनी संयम राखला आहे व जे आपल्या पालनकर्त्याच्या भरवशावर काम करीत आहेत. (की किती चांगला शेवट त्यांच्या प्रतीक्षेत आहे.) 

(४३) हे पैगंबर(स.)! आम्ही तुमच्या अगोदरदेखील जेव्हा कधी पैगंबर पाठविले आहेत, माणसांमधूनच पाठविले आहेत ज्यांच्याकडे आम्ही आमच्या संदेशाचे दिव्य प्रकटन करीत होतो, स्मरणधारी लोकांना९ विचारा जर तुम्ही लोक स्वत: जाणत नसाल. 

८) हा संकेत, काफिरांच्या असह्यकारक छळाला वैतागून ज्यांनी दक्षिण आफ्रिकेकडे हिजरत केली होती त्या मुहाजिरीनकडे आहे. 

वो दाना-ए-सुबल, खत्म-ए-रसूल, 

मौला-ए-कुल, 

जिसने गुबार-ए-राह को बख्शा, 

फरोग-ए-वादी-ए-सीना, 

निगाह-ए-इश्क-व-मस्ती में 

वही अव्वल वही आखिर, 

वही कुरआँ वही फुरकाँ,

वही यासीन वही ताहा. 

यांच्याशिवाय, तकल्लूफ बदायुनी म्हणतात-

रूख-ए-मुस्तफा है वो आयीना, 

के अब ऐसा दूसरा आयीना, 

हमारे चश्म-ए-खयाल में न 

दुकान-ए-आयीना साज में.

प्रेषितांच्या स्तुतीमध्ये कोट्यावधी शेर व साहित्य निर्माण झालेले आहे. म्हणून वरील तीन शेर नमूद करून थांबतो. अन्यथा हा लेख शेर शायरीनेच भरून जाईल. ही तर झाली मुस्लिमांची गोष्ट. असे गृहित धरूया की, प्रेषितांवरील नैसर्गिक प्रेमामुळे मुस्लिमांनी त्यांच्या स्तुतीमध्ये मोठ्या प्रमाणात साहित्य निर्मिती केली. मात्र आता चर्चा अशा एका पुस्तकाची ज्याचे नाव  ‘द हंड्रेड’ असे आहे. या पुस्तकाचे लेखक एक अमेरिकन ख्रिश्चन व्यक्ती आहेत. ज्यांचे नाव मायकेल एच.हार्ट असून त्यांचे नाव इंग्रजी साहित्य क्षेत्रात आदराने घेतले जाते. त्यांनी आपल्या द हंड्रेड या पुस्तकात जगातील अशा 100 महान व्यक्तींना सूचीबद्ध केलेले आहे, ज्यांनी जगावर आपल्या कार्याने कायमचा प्रभाव सोडलेला आहे. आश्चर्याची बाब म्हणजे, स्वतः ख्रिश्चन असून त्यांनी येशू ख्रिश्ताचे नाव या पुस्तकात क्रमांक एकवर न ठेवता इस्लामचे प्रेषित मुहम्मद मुस्तफा सल्ल. यांचे नाव क्रमांक एकवर ठेवले आहे.

इस्लामी कैलेंडर प्रमाणे 18 सप्टेंबर 2023 पासून रबी-उल-अव्वल चा महिना सुरू झाला असून प्रेषित मुहम्मद सल्लम यांचा जन्म याच महिन्यात झाला होता. गेल्या काही वर्षांपासून इतरांचे पाहून मुस्लिम युवकांनी सुद्धा देशात (विशेषतः महाराष्ट्रात) ज्या पद्धतीने प्रेषित जयंती साजरी करावयास सुरुवात केली आहे त्यामुळे अनेक गंभीर प्रश्न गंभीर प्रवृत्तीच्या लोकांमध्ये निर्माण झालेले आहेत. प्रेषितांच्या सन्मानार्थ जुलूस काढणे असो, नातीया मुशायरे आयोजित करणे असो की हिरवे रंग तोंडाला फासून गळ्यात हिरवे गमजे घालून मिरविणे असो. हे सर्व प्रकार चिंताजनक तसेच प्रेषित मुहम्मद सल्लम यांच्या सन्मानाच्या विरूद्ध आहेत. हे सर्व न करता युवकांनी जर का प्रेषितांच्या शिकवणीवर लक्ष दिले असते आणि त्यांच्या चरित्राचा अभ्यास करून त्यांनी दिलेले आदेश शिरसावंद्य माणून आचरण केले असते तर आज त्यांना अशा स्तरहीन पद्धतीने जयंती साजरी करण्याची वेळ आली नसती व मुस्लिम समाज कुठच्या कुठे गेला असता.

श्रेष्ठ व्यक्तींचे गुणगान करणे त्यांनी दिलेल्या शिकवणीवर आचरण करण्यापेक्षा अतिशय सोपे असते. इतर युवकांप्रमाणे मुस्लिम युवकांनीही हा सोपा मार्ग गेल्या काही वर्षांपासून अनुसरलेला आहे. यानिमित्त अशा कोणत्या महत्वाच्या शिकवणी आहेत, ज्यांच्याकडे युवकांनी पाठ फिरवलेली आहे, याचा संक्षिप्त आढावा या लेखात घेणे अप्रस्तुत होणार नाही.

सर्वात मोठी गफलत म्हणजे मुस्लिम समाज विशेषतः मुस्लिम तरूणांनी शिक्षणाकडे दुर्लक्ष करून प्रेषितांच्या पहिल्याच शिकवणीचा अनादर केलेला आहे. आठवण करा तो दिवस! ज्या दिवशी गार-ए-हिरामधून जिब्राईल अलै. यांच्याकडून पहिला धडा ’इकरा (वाच) अल्लाहच्या नावाने’  घेवून प्रेषित घरी आले व त्यांनी आयुष्यभर शिक्षणाला महत्व दिले. शिक्षणासाठी पाहिजे तर चीन पर्यंत जा असा धाडसी संदेश दिला. अरबांसारख्या रानटी लोकांना त्यांनी सुशिक्षितच नव्हे तर सुसंस्कृतसुद्धा केले. इतके की अवघ्या 30 वर्षात जगाच्या एक तृतीयांश भागावर त्या लोकांचे शासन निर्माण झाले. जे स्वतः जाहील (अशिक्षित) होते. ते जगाचे इमाम झाले. त्यांनी त्या काळातील भौतिक शिक्षण, सैनिकी शिक्षण तसेच अध्यात्मिक शिक्षण घेवून स्वतःची प्रगती केली. आज भारतीय मुस्लिम तरूण शिक्षणाच्या बाबतीत सर्वात शेवटच्या पायरीवर उभा आहे. याची जाणीव जयंती साजरी करणाऱ्यांना खचितच नाही.

उर्दू शाळांतून दिले जाणारे स्तरहीन शिक्षण, मदरशांतून दिले जाणारे एकांगी शिक्षण तर सरकारी शाळांतून दिले जाणारे दर्जाहीन प्रादेशिक भाषांतील शिक्षण. या तिन्ही शिक्षण पद्धतींच्या चक्रव्यूव्हात मुस्लिम तरूण पुरता अडकलेला आहे. बोटावर मोजण्याइतके तरूण दर्जेदार भौतिक शिक्षण तसेच दर्जेदार अध्यात्मिक शिक्षण घेवून स्वतःचा संतुलित विकास करतांना दिसून येतात. बाकींच्या बाबतीत आनंदी आनंद आहे. अर्धवट शिक्षण घेतलेली ही तरूण पीढि, अ‍ॅन्ड्रॉईडच्या पूर्ण आधीन झालेली असून, त्यातून येणाऱ्या घाणीमध्ये गळ्यापर्यंत रूतलेली आहे.

दूसरी गफलत मुस्लिमांनी ही केली की, प्रेषितांची दूसरी शिकवण म्हणजे मीडियाचा उपयोग करण्याकडे सपशेल दुर्लक्ष केले. प्रेषितांच्या जीवनातील ती घटना आठवा! जेव्हा प्रेषित सल्ल. गार-ए-हिरामधून घरी आले व त्यांच्या सुविद्य पत्नी व सर्व मुस्लिमांची आई हजरत खतीजा रजि. यांनी प्रेषितांना धीर दिला. सुरूवातीला इस्लामचा प्रसार लपून-छपून केला जात होता पण जेव्हा इस्लामचा उघड प्रसार करण्याची परवानगी मिळाली तेव्हा प्रेषित मुहम्मद सल्लम मक्का शहराला लागून असलेल्या एका उंच टेकडीवर चढले आणि त्यांनी हाक देवून सर्व मक्कावासियांना टेकडीच्या पायथ्याशी गोळा केले व त्यांना सांगितले की,  तुमचा माझ्यावर विश्वास आहे काय? त्यावर लोक उत्तरले, आम्ही तुम्हाला गेल्या 40 वर्षांपासून ओळखतो, तुम्ही सादिक (खरे) व अमीन (विश्वासू) आहात. तुम्ही जे म्हणाल त्यावर आम्ही डोळेझाकून विश्वास ठेवू. त्यावर प्रेषितांनी अल्लाह एक असल्याची व स्वतः त्याचे प्रेषित असल्याची घोषणा केली. त्यानंतर काय झाले? हा प्रश्न अलाहिदा. मात्र त्या काळात उपलब्ध असलेल्या सर्वोत्कृष्ट मीडियाचा वापर करून प्रेषित सल्ल. यांनी आपला संदेश लोकांपर्यंत पोहोचविला. त्या काळात कोणालाही कुठलीही घोषणा सार्वजनिकरित्या करावयाची असल्यास तो सबा नावाच्या मक्के शेजारील टेकडीवर चढून जोरजोराने ओरडून लोकांना गोळा करून आपले म्हणणे लोकांसमोर मांडत होता. हाच त्या काळातला मीडिया होता. आज मीडियामध्ये खूप प्रगती झालेली आहे. प्रिंट मीडिया आणि इलेक्ट्रॉनिक मीडियामध्ये तीव्र स्पर्धा सुरू झालेली आहे. मात्र मुस्लिम या दोन्ही क्षेत्रात कुठेच नाहीत. आपल्या संवेदना उर्दूमधून व्यक्त करून कर्तव्यपूर्तीचे समाधान मांडण्यात आपण समाधानी आहोत. 

महाराष्ट्रात राहणाऱ्या पावणे दोन कोटी मुस्लिमांच्या भावना मराठीमध्ये व्यक्त करणारे एक दैनिक आपण गेल्या 75 वर्षात उभे करू शकलो नाही. याचा परिणाम असा झालेला आहे की, मीडियाच्या क्षेत्रात आपण फार मागे पडलेले आहोत. इलेक्ट्रॉनिक मीडियामध्ये आपली बाजू प्रभावशालीपणे मांडण्याची पात्रता सुद्धा आपल्यामध्ये राहिलेली नाही. रोज अनेक वाहिन्यांवर आपण मुस्लिम धर्मगुरूंचा होणारा पानउतारा याची देही याची डोळा पाहतो. आश्चर्य म्हणजे रोज-रोजच्या अपमानाला कंटाळून देवबंद इस्लामी विद्यापीठाचे प्रमुख मौलाना मुफ्ती मुहम्मद अय्युब कास्मी नौमानी यांनी 14 एप्रिल 2017 रोजी अशी दुर्दैवी घोषणा केली की, उलेमांनी कुठल्याही वाहिनीवर जावून इस्लामची बाजू मांडू नये. वास्तविक पाहता कमी शब्दांमध्ये, कमी वेळेमध्ये आपली बाजू प्रभावशालीपणे मांडणारे वक्ते तयार करणे ही देवबंदचीच नव्हे तर सर्व मुस्लिम समाजाची जबाबदारी आहे. मात्र 20 कोटी मुस्लिमांमधून काही शेकडा लोकही असे तयार होवू शकलेले नाहीत. हा प्रेषितांच्या मीडियासंबंधीच्या शिकवणीचा उपमर्द नव्हे काय? याची कोणाला काळजी आहे काय? मुस्लिमांना स्वतःच्या गुणवत्तेवर भरोसा नाही काय?

देशात भ्रष्ट राजनीतिने उच्छाद मांडलेला आहे. आज तेच लोक सुखाने जगत आहेत जे कुठल्या न कुठल्या पद्धतीने भ्रष्टाचार करण्यास पात्र आहेत. शेतीमध्ये भ्रष्टाचार करता येत नाही, म्हणून शेतकरी आत्महत्या करीत आहेत. त्यांची कोणाला परवा नाही. देशात अनेक अनैतिक व्यवसाय फोफावलेले आहेत. अनुत्पादक क्षेत्रामध्ये अब्जावधींची गुंतवणूक झालेली आहे. दर शुक्रवारी चार-दोन नवीन चित्रपट प्रदर्शित होत आहेत. शेकडो मालिका तयार केल्या जात आहेत. अब्जावधी रूपयांची यातून उलाढाल होत आहे. उत्पादक क्षेत्रात मात्र कोणीही गुंतवणूक करण्यास तयार नाही. म्हणून शेती दुर्लक्षित आहे. शेतकऱ्यांची नवीन पीढि शेती करण्यापेक्षा ऑटो चालविण्यास प्राधान्य देत आहेत. महिलांवर सर्व क्षेत्रात अत्याचार वाढत आहेत. शालेय मुलांमध्ये एकमेकांचे खून करण्याइतपत धाडस विविध मालिकांच्या सौजन्याने निर्माण झालेले आहेत. कुठल्याही सरकारी कार्यालयामध्ये दाम दिल्याशिवाय काम होत नाही. अशाच लोकांचा विकास होत आहे, जे शासन स्थापण्यामध्ये किंवा शासनाला उलथून टाकण्यामध्ये काही भूमिका निभाऊ शकतात. बाकी लोकांचा विकास थांबलेला आहे. किंबहुना विकास वेडा झालेला आहे. हा  अनर्थ अनैतिक लोकांच्या हातात शासनाची सुत्रे गेल्यामुळे होत आहे. अखिल भारतीय मुस्लिम समाज हे सर्व उघड्या डोळ्यांनी पाहत आहे. आपल्या प्रिय देशाला एक स्वच्छ आणि नैतिक राजकारण देण्याची जबाबदारी मुस्लिमांचीही आहे. याचा विसर जयंती साजरी करणाऱ्यांना पडलेला आहे.

देशातील मुस्लिम धर्मगुरू, बुद्धीजीवी लोक राजकारणापासून अलिप्त आहेत. प्रेषित सल्ल. यांना अभिप्रेत असलेल्या नैतिक राजकारणाचा परिचय देशाला करून देण्यामध्ये मुस्लिम समाज सपशेल अपयशी ठरलेला आहे. जे मुस्लिम लोक राजकारणात आहेत ते इतरांप्रमाणेच भ्रष्ट आणि अनैतिक आहेत. यांच्यात आणि त्यांच्यात काही फरक नाही. ज्या-ज्या क्षेत्रात मुस्लिमांना संधी मिळाली त्या-त्या क्षेत्रात त्यांनी नैतिक आचरण करून आपला ठसा उमटवायला हवा, हे त्यांचे धार्मिक आणि राष्ट्रीय कर्तव्य आहे. अपवाद वगळता मोठ्या प्रमाणात मुस्लिम असे करण्यात अपयशी ठरलेले आहेत. मुस्लिमांमध्येही भ्रष्ट आचरण किती खोलपर्यंत रूजले आहे याचा अंदाज मुस्लिम लोकांच्या नित्य वर्तनातून होतो.

इस्लामला अभिप्रेत असलेली खिलाफत व्यवस्था अवघ्या 30 वर्षात संपलेली आहे. त्यानंतर खिलाफतीच्या नावाखाली बादशाही व्यवस्थेचा अमल सुरू झाला तो आजतागायत सुरू आहे. 20 व्या शतकात अवघे जग लोकशाहीमय झाले आज 21वे शतक सूरू आहे तरी अनेक मुस्लिम देशांमध्ये अजूनही बादशाही व्यवस्थाच चालू आहे. भारतीय मुस्लिमांना संकटात टाकून इस्लामच्या नावाने तयार करण्यात आलेल्या पाकिस्तान नावाच्या राष्ट्रात सुद्धा भ्रष्टाचार इतका बोकाळला आहे की, पंतप्रधान नवाज शरीफ यांना सहकुटूंब लंडन ला पलायन करावे लागले आहे. एकंदरीत मुस्लिम समाजाची ही अवस्था आहे.

एकदा असे झाले की, प्रेषित सल्ल. झोपेतून जागे झाले. तेव्हा त्यांनी पाहिले की, त्यांच्या अंगरख्यावर एक मांजर निवांतपणे झोपलेली आहे. तेव्हा प्रेषितांनी कात्री मागवून आपल्या अंगरख्याचा तेवढाच भाग कापून काढला. जेणेकरून तिची झोपमोड होवू नये. ही घटना प्रेषितांच्या मुक्यााप्राण्यांच्या जीवाची त्यांना किती काळजी होती, हे दर्शविते. आज पाकिस्तानपासून इजिप्तपर्यंत मस्जिदीमध्ये नमाज अदा करणाऱ्या लोकांवर आतंकवादी हल्ले होत आहेत व त्यात शेकडो लोकांचा जीव जात आहे. याच्यापेक्षा प्रेषितांच्या शिकवणीचा अपमान दूसरा कोणता असू शकेल? या लोकांना एवढे कळत नाही की, एके 47 हातात घेवून समाज बदलत नाही तर प्रेषित सल्ल. यांच्या शिकवणीने समाज बदलतो. नो डाऊट इट इज-ए-टेस्टेड फॉर्मुला!

आज एकंदरित अशी परिस्थिती आहे की, अशी कुठलीच सामाजिक कुरीती नाही जी भारतीय मुस्लिमांमध्ये कमी अधिक प्रमाणात नाही. याविषयीची जाणीव आपण जयंती साजरी करणाऱ्यांमध्ये निर्माण करू शकलेलो नाही, हे उलेमा व बुद्धीजीवींचे मोठे अपयश आहे.  इन्क्लाब म्हणजे क्रांती. वाईट व्यवस्थेला हटवून चांगल्या व्यवस्थेची स्थापना करणे म्हणजे क्रांती. जगात अनेक क्रांत्या झालेल्या आहेत. ज्यात फ्रेंच क्रांती, रशियन क्रांती आणि इंग्रजी शासनाविरूद्ध भारतीयांनी केलेली क्रांती यांचा विशेष करून उल्लेख केला जातो. या क्रांत्यांमधून स्वातंत्र्य, समता आणि बंधूभाव यासारखी मानवी मुल्य जगाला मिळालेली आहेत. याचा दावा सभ्य जगामध्ये केला जातो. मात्र प्रेषित सल्ल.यांनी सहाव्या शतकात केलेली इस्लामी क्रांती यापेक्षाही उच्च दर्जाची होती. ती कशी हे आपण पाहूया.

वर नमूद जगप्रसिद्ध क्रांत्यांमधून वाईट व्यवस्था जावून चांगली व्यवस्था निर्माण झाल्याचा दावा केला जातो. तो खरा की खोटा या विवादात न पडता वाचकांचे एका वेगळ्या मुद्याकडे लक्ष वेधण्याचा माझा मानस आहे. प्रत्येक क्रांतीनंतर फक्त सत्ता बदलते लोक तेच राहतात. त्यांच्या सवई त्याच राहतात. सहाव्या शतकात मात्र शासनही बदलले, लोकही बदलले, त्यांच्या सवईही बदलल्या. जगाच्या इतिहासात असे फक्त एकदाच सहाव्या शतकात झाले आहे. प्रेषितांच्या शिकवणीमुळे नुसते अरबी शासनच बदलले नाही तर अरबी समाजसुद्धा बदलला. जुन्या दारूचा शौकीन अरबी समाज असा बदलला की आज 1445 वर्षानंतरसुद्धा मक्का आणि मदिना येथे दारू मिळत नाही. जे अरब मुलींना जीवंत पुरत होते ते मुलींना आपल्या संपत्तीचा वाटा देवू लागले. ज्या अरबांचा लुटीसारखा मुख्य व्यवसाय होता ते जगातील सगळ्यात मोठी चॅरिटी करू लागले. जे अरब व्याज घेत होते ते जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या अवकाशात व्याजमुक्त व्यवस्थेमध्ये ध्रुवताऱ्यांसारखे चमकू लागले.

कुठलीही जयंती साजरी करण्याचा इस्लाममध्ये प्रघात नाही व ज्या पद्धतीने आजकाल पैगंबर जयंती साजरी होत आहे, त्या पद्धतीला तर इस्लामी पद्धत म्हणताच येणार नाही. मात्र पैगंबर जयंतीनिमित्त पैगंबर मुहम्मद सल्ल. यांच्या शिकवणीचा ओझरता उल्लेख जो मी या लेखात केलेला आहे त्यावर वाचकांनी लक्ष केंद्रीत केले व त्यानुसार आचरण केले तर आपल्या या प्रिय देशासमोर एक आदर्श समाज कसा असतो? याचे उदाहरण काही वर्षाच्या प्रयत्नानंतर आपण नक्कीच ठेवू शकू आणि तीच आपल्या प्रिय प्रेषित सल्ल. यांना खरी श्रद्धांजली असेल यात माझ्या मनात तरी शका नाही. अल्लाह आपल्या सर्वांना सद्बुद्धी देओ. (आमीन.)

- एम. आय. शेख

ओबीसी-अल्पसंख्याक आरक्षणाची चर्चा नाही, 2026 पूर्वी अंमलबजावणी अशक्य

सध्या संसदेपासून गल्लीपर्यंत महिला आरक्षण विधेयकामुळे खळबळ उडाली आहे. संसदेच्या नव्या इमारतीत 19 सप्टेंबरपासून संसदेचे कामकाज सुरू झाले आहे. महिला आरक्षण लागू करण्यापूर्वी लोकसभा आणि विधानसभेच्या जागा निश्चित केल्या पाहिजेत. सत्ताधारी पक्ष त्याचा शस्त्र म्हणून वापर करू शकतो. महिलांसाठी कोणत्या जागा राखीव ठेवाव्यात हे आधीच ठरवायला हवे अन्यथा विरोधी पक्षनेत्यांच्या जागा राखीव ठेवण्याचा खेळही सुरू होऊ शकतो, असे अनेक राजकीय पक्षांचे मत आहे. संसद आणि राज्य विधिमंडळातील एक तृतीयांश जागा महिलांसाठी राखीव ठेवण्यासाठी सरकारने घटनादुरुस्ती विधेयक मोठ्या थाटामाटात मांडले, पण ओबीसी आणि अल्पसंख्याक महिलांच्या आरक्षणात आरक्षणाचा उल्लेख नाही. त्यामुळे सामाजिक न्यायासाठी महिलांचे प्रतिनिधित्व वाढविण्याचा हेतू साध्य होणार नाही, असे निरीक्षकांचे म्हणणे आहे. कारण नवीन परिसीमन 2026 मध्ये होणार आहे. त्यामुळे हे विधेयक दोन्ही सभागृहांतून मंजूर झाले तर; लोकसभा आणि राज्यसभेत 2026 पूर्वी हा कायदा लागू होणार आहे. कलम 368 च्या तरतुदीनुसार हे 128 वे घटनादुरुस्ती विधेयक आहे. त्यासाठी किमान 50 टक्के राज्यांची मान्यता आवश्यक आहे. 

यापूर्वी देवेगौडा सरकारच्या काळात 1996 मध्ये देशात पहिल्यांदा महिला आरक्षण विधेयक संसदेत पोहोचले. पण पास होऊ शकला नाही. त्यानंतर 1997 साली इंद्रकुमार गुजराल यांच्या सरकारनेही प्रयत्न केले, पण महिला आरक्षण विधेयकावर यश आले नाही. त्यानंतर 1998 मध्ये अटलबिहारी वाजपेयी यांचे सरकार सत्तेवर आले. पण पास होऊ शकला नाही. त्यानंतर 1999 मध्ये अटलबिहारी वाजपेयी पुन्हा पंतप्रधान झाले. त्यानंतर सभागृहात महिलांना एक तृतीयांश आरक्षण देणारे विधेयक येते. पण पास होऊ शकला नाही. त्यानंतर 2010 मध्ये मनमोहन सिंग सरकारच्या काळात आले. त्यानंतर दोन वर्षांनी महिला आरक्षण विधेयक राज्यसभेत मंजूर झाले. पण तो पुन्हा लोकसभेत पोहोचला नाही. आता सरकारने पुन्हा एकदा ते लोकसभेत मंजूर करण्याचे ठरवले आहे. हे विधेयक सभागृहात मंगळवार दि. 19 सप्टेंबर 2023 रोजी मांडण्यात आले आणि 20 सप्टेंबर रोजी त्यावर चर्चाही झाली. त्यात महिला खासदारांनी मोठ्या प्रमाणात भाग घेतला. या विधेयकास कायदेशीर दर्जा मिळाल्यास लोकसभेतील महिला सदस्यांची संख्या 181 होईल. सध्या त्यांची संख्या 82 आहे. त्याचप्रमाणे विधानसभेतही महिलांचा सहभाग वाढणार आहे. हे विधेयक केवळ पंधरा वर्षांसाठी लागू करण्याचा प्रस्ताव आहे. त्यानंतर ते नव्याने सभागृहात मंजूर करावे लागणार आहे. कारण राजकारणातील महिलांचा सहभाग भक्कम असेल तर या कायद्याची गरजच भासणार नाही. 

लोकसभेत सरकार भक्कम स्थितीत आहे, त्यामुळे हे विधेयक मंजूर होण्यात कोणताही अडथळा नाही. राज्यसभेत ते यापूर्वीच मंजूर झाले आहे. तेव्हा  विरोधी पक्षही बऱ्याच दिवसांपासून याची मागणी करत होते. महिला आरक्षणाला आजवर कोणत्याही पक्षाचा विरोध झालेला नाही, केवळ मसुद्यातील मुद्द्यांवर मतभेद निर्माण झाले आहेत. उपेक्षित घटकातील महिलांसाठी स्पष्ट भागीदारी नसल्याने समाजवादी आणि डावे पक्ष याला विरोध करत आहेत.

नव्या विधेयकात महिलांसाठी निश्चित करण्यात आलेल्या 33 टक्के कोट्यातील विविध प्रवर्गातील महिलांसाठी आरक्षण निश्चित करण्याऐवजी लोकसभा आणि विधानसभांमध्ये अनुसूचित जाती आणि जमातींसाठी राखीव असलेल्या 33 टक्के जागा महिलांसाठी राखीव ठेवण्याचा प्रस्ताव आहे. याशिवाय महिलांना राखीव जागांबाहेर निवडणूक लढवायची असेल तर त्या निवडणूक लढवू शकतात. मात्र, इतर मागासवर्गीयांना आरक्षणाची तरतूद नसल्याने खऱ्या विरोधाचा आवाज तिथून उठत आहे. 

मोदी सरकारने मांडलेल्या महिला आरक्षण विधेयकाचे वास्तव समोर आले आहे. संघ-भाजप ज्या विधेयकाला मोदी सरकारचा मास्टरस्ट्रोक म्हणत होते, ते विधेयक म्हणजे निवडणुकीची नौटंकी ठरत आहे. खरे तर मोदी सरकार महिलांचे आरक्षण कमी करत आहे. या विधेयकानुसार लोकसभा आणि विधानसभांमध्ये आरक्षण असेल, पण राज्यसभा आणि विधान परिषदेत नाही. लोकसभा आणि विधानसभेतून थेट निवडणूक होते, असा मोदी सरकारचा युक्तिवाद आहे. त्यामुळेच हे केले जात आहे. दुसरे म्हणजे एसटी/एससीला आरक्षण मिळेल पण मागासवर्गीय महिलांसाठी आरक्षण नाही. सामान्य महिलांसाठी राखीव असलेल्या जागेवर त्या निवडणूक लढवणार आहेत. तिसरी गोष्ट म्हणजे केंद्र सरकार महिला आरक्षण विधेयक मंजूर करून त्याची लगेच अंमलबजावणी करणार नाहीत. त्याऐवजी नव्या जनगणनेनंतर आणि जागांच्या परिसीमनानंतर महिला आरक्षण लागू होणार आहे.

महिला आरक्षण विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर झाल्यानंतर झालेल्या पहिल्या जनगणनेनंतरच महिलांचे आरक्षण लागू होईल, असे आता नमूद करण्यात आले आहे. पुढील जनगणना आणि त्यानंतरच्या परिसीमन प्रक्रियेनंतरच आरक्षण लागू होईल, असेही विधेयकात म्हटले आहे. 2024 च्या निवडणुकीपूर्वी जनगणना आणि परिसीमन होणार का? म्हणजेच 2029 पूर्वी महिला आरक्षण शक्य नाही. मुळात हे विधेयक आज त्याच्या अंमलबजावणीच्या तारखेचे अत्यंत अस्पष्ट आश्वासन देऊन चर्चेत आहे. हे ईव्हीएम-इव्हेंट मॅनेजमेंटशिवाय दुसरे काही नसेल असे राजकीय विश्लेषकांचे मत आहे.

सध्या लोकसभा सदस्यांची संख्या 543 आहे. राज्यघटनेने दिलेल्या सदस्यांची सर्वाधिक संख्या 552 आहे. सध्याच्या लोकसभेत महिलांची संख्या 82 आहे, जी एकूण 15 टक्क्यांपेक्षा ही कमी आहे. बहुतांश राज्यांच्या  विधानसभांमध्ये महिला आमदारांची संख्या  10  टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. 543 सदस्यांच्या लोकसभेत महिलांना 33 टक्के आरक्षण दिल्यास सुमारे 180 जागा वाढवाव्या लागतील. पण जोपर्यंत नवीन परिसीमन होत नाही  आणि लोकसभेच्या जागा वाढवल्या जात नाहीत, तोपर्यंत लोकसभेची कोणती जागा राखीव राहणार, हा महत्त्वाचा प्रश्न कायम आहे.

विरोधी पक्ष आणि राजकीय तज्ज्ञांकडून सर्वांत महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे तो जनगणनेचा.  ही जनगणना 2021 मध्ये होणार होती. पण तसे अद्याप झालेले नाही. अशा परिस्थितीत सरकार कोणत्या जनगणनेच्या आधारे एवढा मोठा निर्णय घेणार आहे, हा मुख्य प्रश्न आहे. अनेक पक्ष जातीय जनगणनेची ही मागणी करत आहेत. जेणेकरून प्रत्येक जाती-जमातीची अद्ययावत आकडेवारी सरकारला उपलब्ध होऊ शकेल. समाजवादी पक्ष, राष्ट्रीय जनता दल, बहुजन समाज पक्ष असे अनेक पक्ष आरक्षणात आरक्षणाची मागणी करत आहेत. तसे न केल्यास महिला आरक्षणाचा लाभ केवळ सवर्ण महिलांनाच दिला जाईल, असे त्यांचे म्हणणे आहे. कारण सध्या आदिवासी, दलित आणि मागासवर्गीय महिला कमी शिक्षित आहेत.

पंचायत स्तरावर आरक्षण देऊनही निवडून आलेल्या महिला सरपंचांची नावे कागदावरच राहिली, मात्र त्यांचे पती आपले काम करत राहिले. महिलांना पंचायतीत जाण्याचा मार्ग मोकळा झाला, तेव्हा त्या त्यासाठी तयार नव्हत्या. त्यामुळे त्यांना पदे मिळाली, पण सत्ता पुरुषांकडेच राहिली. महिलांचे नेतृत्व विकसित करणे हे मोठे आव्हान आहे.

महिला राजकीय चळवळींमध्ये भाग घेतात,  पण पुरुषांप्रमाणे राजकीय पक्षांमध्ये भाग घेत नाहीत. खासदार स्तरावर महिलांना निवडणूक लढविण्यासाठी राजकीय पक्षही बदलावे लागतील. पंचायतींप्रमाणेच पक्षांना महिलांना अधिक अनुभवाच्या संधी आणि मोठ्या जबाबदाऱ्या द्याव्या लागतील, जेणेकरून त्या यापुढे रबर स्टॅम्प बनू नयेत. दोन वर्षांपूर्वी काँग्रेसच्या सरचिटणीस प्रियांका गांधी यांनी उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीत महिलांना 40  टक्के तिकीट देण्याची घोषणा केली होती. पण त्याचा फायदा नव्हे तर तोटा दिसून आला. 403 सदस्यांच्या उत्तर प्रदेश विधानसभेत सात जागा असलेल्या काँग्रेसला निवडणुकीनंतर पाच जागा गमवाव्या लागल्या आणि ते दोन जागांवर घसरले. मात्र तिकडे बंगालमध्ये तृणमूल काँग्रेसने 2019 च्या निवडणुकीत महिलांना 40 टक्के तिकिटे तर दिलीच, पण दणदणीत विजयही मिळवला. यावेळी महिलांना प्रोत्साहन देण्याचे श्रेय प्रत्येक पक्षाला घ्यायचे आहे. पंचायत स्तरावर आरक्षण देण्याचा पहिला प्रयत्न काँग्रेसचे पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी केला होता. देशाच्या पहिल्या महिला सभापती, पक्षाध्यक्ष आणि अध्यक्ष पदावर एका महिलेला आणण्याचा निर्णय काँग्रेसचा होता. 

आश्चर्याची बाब म्हणजे राजकारणातील महिलांचा सहभाग वाढवण्याच्या सैद्धांतिक कल्पनेला सर्वच पक्ष पाठिंबा देतातच, पण निवडणुकीच्या सभांमध्येही या मागणीचा पुनरुच्चार करतात, पण संघटनात्मक पातळीवर कोणीही त्याचा पाठपुरावा करताना दिसत नाही. महिला आरक्षण विधेयक संसदेत मंजूर झाले तर ते नक्कीच ऐतिहासिक पाऊल ठरेल, पण त्यानंतरही  राजकीय पक्ष महिलांना संघटनेत कितपत महत्त्व देतात, हे पाहावे लागेल. लोकसभेत सरकार भक्कम स्थितीत आहे, त्यामुळे हे विधेयक मंजूर होण्यात कोणताही अडथळा नाही. राज्यसभेत ते यापूर्वीच मंजूर झाले आहे. तेव्हा  विरोधी पक्षही बऱ्याच दिवसांपासून याची मागणी करत होते. महिला आरक्षणाला आजवर कोणत्याही पक्षाचा विरोध झालेला नाही, केवळ मसुद्यातील मुद्द्यांवर मतभेद निर्माण झाले आहेत. उपेक्षित घटकातील महिलांसाठी स्पष्ट भागीदारी नसल्याने समाजवादी आणि डावे पक्ष याला विरोध करत आहेत.

नव्या विधेयकात महिलांसाठी निश्चित करण्यात आलेल्या 33 टक्के कोट्यातील विविध प्रवर्गातील महिलांसाठी आरक्षण निश्चित करण्याऐवजी लोकसभा आणि विधानसभांमध्ये अनुसूचित जाती आणि जमातींसाठी राखीव असलेल्या 33 टक्के जागा महिलांसाठी राखीव ठेवण्याचा प्रस्ताव आहे. याशिवाय महिलांना राखीव जागांबाहेर निवडणूक लढवायची असेल तर त्या निवडणूक लढवू शकतात. मात्र, इतर मागासवर्गीयांना आरक्षणाची तरतूद नसल्याने खऱ्या विरोधाचा आवाज तिथून उठत आहे. 

मोदी सरकारने मांडलेल्या महिला आरक्षण विधेयकाचे वास्तव समोर आले आहे. संघ-भाजप ज्या विधेयकाला मोदी सरकारचा मास्टरस्ट्रोक म्हणत होते, ते विधेयक म्हणजे निवडणुकीची नौटंकी ठरत आहे. खरे तर मोदी सरकार महिलांचे आरक्षण कमी करत आहे. या विधेयकानुसार लोकसभा आणि विधानसभांमध्ये आरक्षण असेल, पण राज्यसभा आणि विधान परिषदेत नाही. लोकसभा आणि विधानसभेतून थेट निवडणूक होते, असा मोदी सरकारचा युक्तिवाद आहे. त्यामुळेच हे केले जात आहे. दुसरे म्हणजे एसटी/एससीला आरक्षण मिळेल पण मागासवर्गीय महिलांसाठी आरक्षण नाही. सामान्य महिलांसाठी राखीव असलेल्या जागेवर त्या निवडणूक लढवणार आहेत. तिसरी गोष्ट म्हणजे केंद्र सरकार महिला आरक्षण विधेयक मंजूर करून त्याची लगेच अंमलबजावणी करणार नाहीत. त्याऐवजी नव्या जनगणनेनंतर आणि जागांच्या परिसीमनानंतर महिला आरक्षण लागू होणार आहे.

महिला आरक्षण विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर झाल्यानंतर झालेल्या पहिल्या जनगणनेनंतरच महिलांचे आरक्षण लागू होईल, असे आता नमूद करण्यात आले आहे. पुढील जनगणना आणि त्यानंतरच्या परिसीमन प्रक्रियेनंतरच आरक्षण लागू होईल, असेही विधेयकात म्हटले आहे. 2024 च्या निवडणुकीपूर्वी जनगणना आणि परिसीमन होणार का? म्हणजेच 2029 पूर्वी महिला आरक्षण शक्य नाही. मुळात हे विधेयक आज त्याच्या अंमलबजावणीच्या तारखेचे अत्यंत अस्पष्ट आश्वासन देऊन चर्चेत आहे. हे ईव्हीएम-इव्हेंट मॅनेजमेंटशिवाय दुसरे काही नसेल असे राजकीय विश्लेषकांचे मत आहे.

सध्या लोकसभा सदस्यांची संख्या 543 आहे. राज्यघटनेने दिलेल्या सदस्यांची सर्वाधिक संख्या 552 आहे. सध्याच्या लोकसभेत महिलांची संख्या 82 आहे, जी एकूण 15 टक्क्यांपेक्षा ही कमी आहे. बहुतांश राज्यांच्या  विधानसभांमध्ये महिला आमदारांची संख्या  10  टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. 543 सदस्यांच्या लोकसभेत महिलांना 33 टक्के आरक्षण दिल्यास सुमारे 180 जागा वाढवाव्या लागतील. पण जोपर्यंत नवीन परिसीमन होत नाही  आणि लोकसभेच्या जागा वाढवल्या जात नाहीत, तोपर्यंत लोकसभेची कोणती जागा राखीव राहणार, हा महत्त्वाचा प्रश्न कायम आहे.

विरोधी पक्ष आणि राजकीय तज्ज्ञांकडून सर्वांत महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे तो जनगणनेचा.  ही जनगणना 2021 मध्ये होणार होती. पण तसे अद्याप झालेले नाही. अशा परिस्थितीत सरकार कोणत्या जनगणनेच्या आधारे एवढा मोठा निर्णय घेणार आहे, हा मुख्य प्रश्न आहे. अनेक पक्ष जातीय जनगणनेची ही मागणी करत आहेत. जेणेकरून प्रत्येक जाती-जमातीची अद्ययावत आकडेवारी सरकारला उपलब्ध होऊ शकेल. समाजवादी पक्ष, राष्ट्रीय जनता दल, बहुजन समाज पक्ष असे अनेक पक्ष आरक्षणात आरक्षणाची मागणी करत आहेत. तसे न केल्यास महिला आरक्षणाचा लाभ केवळ सवर्ण महिलांनाच दिला जाईल, असे त्यांचे म्हणणे आहे. कारण सध्या आदिवासी, दलित आणि मागासवर्गीय महिला कमी शिक्षित आहेत.

पंचायत स्तरावर आरक्षण देऊनही निवडून आलेल्या महिला सरपंचांची नावे कागदावरच राहिली, मात्र त्यांचे पती आपले काम करत राहिले. महिलांना पंचायतीत जाण्याचा मार्ग मोकळा झाला, तेव्हा त्या त्यासाठी तयार नव्हत्या. त्यामुळे त्यांना पदे मिळाली, पण सत्ता पुरुषांकडेच राहिली. महिलांचे नेतृत्व विकसित करणे हे मोठे आव्हान आहे.

महिला राजकीय चळवळींमध्ये भाग घेतात,  पण पुरुषांप्रमाणे राजकीय पक्षांमध्ये भाग घेत नाहीत. खासदार स्तरावर महिलांना निवडणूक लढविण्यासाठी राजकीय पक्षही बदलावे लागतील. पंचायतींप्रमाणेच पक्षांना महिलांना अधिक अनुभवाच्या संधी आणि मोठ्या जबाबदाऱ्या द्याव्या लागतील, जेणेकरून त्या यापुढे रबर स्टॅम्प बनू नयेत. दोन वर्षांपूर्वी काँग्रेसच्या सरचिटणीस प्रियांका गांधी यांनी उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीत महिलांना 40  टक्के तिकीट देण्याची घोषणा केली होती. पण त्याचा फायदा नव्हे तर तोटा दिसून आला. 403 सदस्यांच्या उत्तर प्रदेश विधानसभेत सात जागा असलेल्या काँग्रेसला निवडणुकीनंतर पाच जागा गमवाव्या लागल्या आणि ते दोन जागांवर घसरले. मात्र तिकडे बंगालमध्ये तृणमूल काँग्रेसने 2019 च्या निवडणुकीत महिलांना 40 टक्के तिकिटे तर दिलीच, पण दणदणीत विजयही मिळवला. यावेळी महिलांना प्रोत्साहन देण्याचे श्रेय प्रत्येक पक्षाला घ्यायचे आहे. पंचायत स्तरावर आरक्षण देण्याचा पहिला प्रयत्न काँग्रेसचे पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी केला होता. देशाच्या पहिल्या महिला सभापती, पक्षाध्यक्ष आणि अध्यक्ष पदावर एका महिलेला आणण्याचा निर्णय काँग्रेसचा होता. 

आश्चर्याची बाब म्हणजे राजकारणातील महिलांचा सहभाग वाढवण्याच्या सैद्धांतिक कल्पनेला सर्वच पक्ष पाठिंबा देतातच, पण निवडणुकीच्या सभांमध्येही या मागणीचा पुनरुच्चार करतात, पण संघटनात्मक पातळीवर कोणीही त्याचा पाठपुरावा करताना दिसत नाही. महिला आरक्षण विधेयक संसदेत मंजूर झाले तर ते नक्कीच ऐतिहासिक पाऊल ठरेल, पण त्यानंतरही  राजकीय पक्ष महिलांना संघटनेत कितपत महत्त्व देतात, हे पाहावे लागेल. 

- शाहजहान मगदुम

मोहम्मद सिराज हैद्राबाद येथील एका गरीब कुटुंबातील मुलगा. घरात अठराविश्व दारिद्रय. वडिल ऑटोचालक. ते ही कोरोना काळात ईश्वरवासी झाले. त्यांचे स्वप्न होते की सिराज भारतीय संघात खेळावा. आई-वडिल आणि भावाच्या खंबीर साथीने सिराजला वेळोवेळी क्रिकेट खेळण्यासाठी प्रोत्साहन मिळाले.   

कुठलीसह अकॅडमी नाही की कोणाचे प्रशिक्षण. टेनिस बॉलवर क्रिकेट खेळत भारताच्या टीमपर्यंत मोहम्मद सिराजने मजल मारली. गुणवत्तेला कोणाच्याही पायघड्या घालण्याची गरज पडत नाही. मोहम्मद सिराज हे त्याचे उत्तम उदाहरण. मोहम्मद सिराजने एका मुलाखतीदरम्यान सांगितले की, बुट, टि-शर्ट आणि बॉलवरही त्याने सामने खेळले आहेत. त्यामुळे त्याने क्रिकेटमध्ये गरीबी आडवी येवू दिली नाही. आपले ध्येय निश्चित करून तो सातत्याने क्रिकेटच्या मैदानावर खेळाचे उत्कृष्ट प्रदर्शन करत राहिला. भारतीय क्रिकेट संघात सामील होणे काही सोपी गोष्ट नाही. अनेकजण ती स्वप्ने उराशी बाळगतात पण ती अधांतरीचे राहिल्याचे आपण पाहिले आहे. मात्र मोहम्मद सिराजने कष्टाचे आणि संधीचे सोने करत यश आपल्या पदरी पाडले. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये 29 मॅच खेळत त्याने वेगवान 50 विकेट घेतल्या आहेत. तो आशिया कपमध्ये अजंता मेंडिस नंतर एकाच मॅचमध्ये 6 विकेट घेणारा दूसरा गोलंदाज आहे. मोहम्मद सिराजने 6 पेक्षा अधिक विकेटही घेतल्या असत्या मात्र कॅप्टन रोहित शर्मा आणि ट्रेनरच्या चर्चेनंतर फिटनेसचे कारण पुढे करत त्याला पुढील षटके टाकू दिली गेली नाहीत. तरी परंतु, मोहम्मद सिराजने कुठलीही नाराजी व्यक्त केली नाही. उलट त्याने यशाचे श्रेय आपल्या नशीबाला दिले. जे नशिबात असते तेवढेच मिळत असते, असे मोहम्मद सिराजचे म्हणणे आहे.

सिराजने केला कर्मचाऱ्यांचा सन्मान

जीवनात यशाची पायऱ्या चढताना अनेकांमध्ये सामाजिक भान नसल्याचे पहायला मिळते. आनंदाच्या हुरळ्यात ते दंग असतात. मात्र मोहम्मद सिराज त्याला अपवाद ठरला. सिराजला गरीबीचे चटके माहित असल्याने, त्याची जाण त्याने ठेवली. श्रीलंका आधीच राजकीय षड्यंत्रात होरपळल्याने तिथे बऱ्याच वर्षानंतर शांतता दिसत आहेत. अशा परिस्थितीत एसीसीने तिथे आशिया कपचे आयोजन केले. यात कहर म्हणून की काय वारंवार पावसाचा व्यत्यय आला. मात्र या दरम्यान स्टेडियमच्या कर्मचाऱ्यांनी धावपळ करत मैदानाची काळजी घेतली व सामने यशस्वी झाले. मोहम्मद सिराजने त्यांचे परिश्रम पाहून तसेच त्यांच्यामुळेच हा आशिया कप यशस्वी झाल्याचे श्रेय देत सिराजने आपल्याला मिळालेली सामनावीराची 5  हजार डॉलरची रक्कम त्याने कोलंबो स्टेडियमच्या मैदान कर्मचाऱ्यांना देत आपला दिलदारपणा नम्रपणे दाखवून दिला. खरे तर आपल्या आनंदात त्याने कर्मचाऱ्यांना सामावून घेत आशिया कप जिंकल्याचा आनंद द्विगुणित केला. मोहम्मद सिराजने सहा विकेट घेत यशाचे शिखर गाठलेलेच होते. मात्र या यशात त्या सर्वांचा अनमोल वाटा असल्याचे लक्षात ठेवत सिराजने आपल्या आनंदात कर्मचाऱ्यांना सामावून घेतले व सर्वांची मने जिंकली. मियाँ मॅजिक म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या मोहम्मद सिराजच्या दोन्ही कृतीचे जगभरातून स्वागत होत आहे. कर्णधार रोहित शर्मा ने सांगितले की, मोहम्मद सिराजच्या या खेळीची दीर्घ काळापर्यंत प्रशंसा होत राहील. भारताचा स्टार फलंदाज विराट कोहिलीला आदर्श मानणारा मोहम्मद सिराज भारतीय क्रिकेट बोर्डाला मिळालेला एक कोहिनूरच आहे.

ज्ञानवर्धक शिक्षक, कलागुणांचे पालनपोषण, समाज परिवर्तन

पण ही शोकांतिका नाही का? की शिक्षणाच्या खऱ्या लाभापासून आपला समाज आजही वंचित आहे. शिक्षण सार्वजनिक होत आहे पण समाजात नैतिक मूल्यांचा ऱ्हास होत आहे. देशात आज जरी बाह्य विकासाचे दृश्य आपणास पहावयास मिळत आहे; परंतु आपल्या समाजातून माणुसकी लोप पावत चालली आहे. हे ही आपल्या लक्षात येते की, सकारात्मक परिवर्तन आणि क्रांतीपासून आपण वंचित आहोत जो की शिक्षणाचा खरा परिणाम आहे. चंद्रावर पोहोचूनही माणूस आपल्या अंतर्मनाच्या प्रकाशापासून वंचित आहे, आणि सूर्याची किरणे काबीज करूनही मानवी काफिला क्रूरता, अत्याचार, द्वेष, अन्याय, अशांतता आणि शोषणाच्या अंधारात भरकटत असल्याचे आज आपणास पहावयास मिळत आहे.

अशी कोणती कारणे आहेत की, ज्यांनी शिक्षणासारखे पवित्र कर्तव्य देखील खरेदी- विक्रीची वस्तू बनवले आहे? अध्यापन सारख्या महान उद्दिष्टाचे व्यवसायात रूपांतर केले आहे? व्यक्तित्वाची जडणघडण करणाऱ्या शैक्षणिक संस्थांचे व्यवसाय केंद्रात रूपांतर करून ठेवले आहे? शैक्षणिक केंद्रांना कंपनी आणि शिक्षकांना सेवा पुरवठादार आणि विद्यार्थ्यांना व त्यांच्या पालकांना ग्राहकांचा दर्जा दिला आहे? विचार करा की, शेवटी अनेक पदव्या घेऊन ही व्यक्ती आपल्या आई- वडिलांना वृद्धाश्रमाच्या दयेवर का सोडताहेत? स्त्रीची अस्मिता आणि प्रतिष्ठा लुटण्यात अडाणी आणि उच्चशिक्षित व्यक्ती यांच्यांत काहीच फरक दिसत नाही, असे का आहे? लाखो- कोटींचा भ्रष्टाचार करून देशाला लुटणारे बहुतेक लोक हे उच्चशिक्षित आणि उच्चपदस्थ का आहेत?

या सर्व प्रश्नांची उत्तरे स्पष्ट आहेत की, आपली शिक्षण व्यवस्था ज्ञानाचा खरा अर्थ आणि शिक्षणाचा खरा उद्देश यापासून अनभिज्ञ आहे तसेच आपले बहुतांश शिक्षक अध्यापनाच्या उत्कृष्ट उद्दिष्टांपासून अनभिज्ञ आहेत. शिक्षकांमध्ये सामान्यतः नैतिक दृष्टीकोन दिसत नाही म्हणून विद्यार्थी खऱ्या आणि सर्वांगीण विकासापासून वंचित आहेत. या कारणांमुळे आपला समाज वास्तविक परिवर्तन आणि उत्क्रांती यांच्याशी परिचित नाही.

म्हणून हे आवश्यक आहे की, शिक्षण आणि अध्यापनाच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक बदल घडवून आणण्यासाठी आणि भारतात सर्जनशील क्रांती घडवण्यासाठी शिक्षण आणि अध्यापनाची संकल्पना सुधारली पाहिजे.जे शिक्षक आजच्या काळातही जीवनाच्या सर्वोच्च उद्देशाचे आणि महान नैतिक मूल्यांचे प्रतिबिंब आहेत आणि ज्यांनी अंधाराला शाप देण्याऐवजी आपल्या वाटेची मशाल पेटवली आहे. त्या शिक्षकांचे महत्व, प्रतिष्ठा व त्यांचे खरे स्थान आणि स्तर समाजासमोर आणले पाहिजे.

ही वस्तुस्थिती उघड झाली पाहिजे की, शिक्षणाची प्राप्ती ही केवळ साक्षरतेशी संबंधित नाही किंबहुना शिक्षणाचा मुख्य उद्देश हा आपल्या जन्मदाता, पालनपोषणकर्ता आणि सर्व शक्तिमान अल्लाहचे विशिष्ट ज्ञान आहे. शिक्षण आणि अध्यापनाचे केंद्र म्हणजे अंतिम प्रेषित हज़रत मुहम्मद (स.) यांचे महान व्यक्तिमत्व जे की मानवता आणि प्रेम यांचे प्रतीक आहे. व ज्यांनी स्वतःला एक आदर्श शिक्षक म्हणून प्रस्तुत केले आणि म्हटले की, "ईश्वराने मला शिक्षक म्हणून पाठवले आहे."

शिक्षणाला केवळ रोजगाराशी जोडणे म्हणजे ज्ञानाचा अपमान आहे. शैक्षणिक संस्था ही व्यावसायिक केंद्रे नसून मानवता घडवणारी प्रशिक्षण केंद्रे आहेत. शिक्षणाची प्राप्ती म्हणजे केवळ मानसिक आणि बौद्धिक विकास नव्हे तर सर्वोच्च नैतिक मूल्यांचा विकास होय. विद्यार्थ्यी केवळ शिक्षित न होता ते प्रशिक्षित व सुसंस्कृतही झाले पाहिजेत. शिक्षण म्हणजे केवळ माहितीचे प्रसारणच नव्हे तर बुद्धिमत्तेचाही विकास व्हायला हवं. व तसेच ते शिक्षण हे केवळ वैयक्तिक समृद्धीसाठीच नव्हे तर समाजासाठीही फायदेशीर असले पाहिजे.

वैचारिक जाणीवेबरोबरच हेही महत्त्वाचे आहे की, अध्यापन प्रक्रियेत फक्त अभ्यासक्रम पूर्ण करण्याकडेच लक्ष न देता विद्यार्थ्यांना व्यावहारिक जगाची ओळख करून दिली पाहिजे. अध्ययन प्रक्रियेत फक्त बोलणे आणि ऐकणे यापेक्षा सहभाग आणि अनुभव यालाही प्रोत्साहित करणे आवश्यक आहे.

आधुनिक अध्यापन संसाधनांचा मुबलक वापर आणि सर्वोत्तम शोधले पाहिजे. शिक्षकांना सध्याची परिस्थिती आणि वेगाने होत असलेले बदलांपसून अवगत राहून आपल्या हक्काबरोबरच कर्तव्यांबद्दलही जागरूक आणि काळजी घेणे आवश्यक आहे.

सध्याच्या सामाजिक बदलाच्या संदर्भात शिक्षकांबरोबरच पालकांनीही आपली जबाबदारी समजून घ्यावी आणि विद्यार्थ्यांना शिक्षकांच्या हाती देऊन पूर्णपणे मोकळे होऊ नये. तसेच शैक्षणिक संस्थांचे व्यवस्थापक आणि पालक, शिक्षकांचे कौतुक करणारे असावे. केवळ ते पदाधिकारी होण्याऐवजी समाजाचे प्रामाणिक सेवक व्हावेत. तसेच लाचखोरी आणि घराणेशाही सारखे शाप नाहीसे झाले पाहिजेत. शासनाने शिक्षकांना शिक्षकच राहू द्यावे, त्यांच्यावर अशैक्षणिक कामांचा बोजा टाकू नये. आणि शिक्षण सर्वात जास्त फलदायी आहे हे सत्य सरकारने स्वीकारून त्यानुसार अर्थसंकल्पात तशी तरतूद करावी.

या सर्व गोष्टी लक्षात ठेवून शिक्षकांची सर्वात मोठी नोंदणीकृत राष्ट्रीय संघटना ‘ऑल इंडिया आयडियल टीचर्स असोसिएशन’ (AIITA) तर्फे 24 सप्टेंबर ते 15 ऑक्टोबर 2023 या कालावधीत 22 दिवसीय देशव्यापी शैक्षणिक अभियान ज्ञानवर्धक शिक्षक, कलागुणांचे पालनपोषण, समाज परिवर्तन: आयटा एक आदर्श मंच राबविण्यात येत आहे.

या अभियानाद्वारे AIITA शिक्षकांमध्ये स्वतःची प्रतिष्ठा व समाजातील शिक्षकांची सध्याची स्थिती आणि प्रतिष्ठेची भावना अधिक विकसित करण्याचा प्रयत्न करणार आहे. आणि शिक्षण जागृती व विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासाबाबत संपूर्ण समाजाचे लक्ष वेधून घेऊ इच्छिते. जेणेकरुन ते परिवर्तनशील समाज आणि उत्क्रांतीचा मार्ग प्रशस्त करण्याचा निर्धार करतील.

चला तर मग आपण सर्व मिळून शिक्षणाचा खरा उद्देश आणि शैक्षणिक जाणीव, शिक्षकांचा नैतिक दृष्टिकोन आणि विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी प्रयत्न व समाजात परिवर्तनाचा आणि सर्जनशील क्रांतीचा मार्ग प्रशस्त करण्यासाठी प्रतिज्ञा करू या. आशा आहे की आपण AIITA च्या या देशव्यापी शैक्षणिक अभियानात सहभागी व्हाल.

- शेख इकबाल पाशा अ. वहाब

(महाराष्ट्र राज्य मीडिया समन्वयक, आयटा)

समाज माध्यमातून उलटसुलट मतमतांतरे, खऱ्याखोट्या टीकाटिप्पणी,आणि आक्षेपार्ह पोस्ट टाकून मजा बघणारी विकृती अलिकडच्या काळात वाढीस लागली आहे. यामध्ये फार सुधारणा होईल आणि उच्च विचारांचे आदानप्रदान होईल अशी अपेक्षा ठेवणे मुर्खपणा ठरेल, अशी परिस्थिती आहे. समाज माध्यमातून होणाऱ्या शब्दजंजाळाने‌ नको इतका अतिरेक केला आहे,पण त्याला कुणाकडे कसलाही इलाज नाही. दुर्दैवाने अशा गोष्टींचा अतिरेक इलेक्ट्रॉनिक माध्यमे ही करू लागली आहेत.पत्रकारितेचा खरा धर्म विसरून ही इलेक्ट्रॉनिक माध्यमे अशा सवंग लोकप्रियता अर्थात टीआरपी मिळविण्याच्या नादात बळी पडत आहेत. इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांचे काही पत्रकार प्रचारकी थाटात बोलताना दिसतात, तर काही जण नेते असल्याच्या थाटात बोलताना दिसतात. हे दुर्दैव आहे.

इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांच्या अतिरेकी वागण्यामुळे काही वाहिन्यांच्या अशा कार्यक्रमात सामील न होण्याचा निर्णय नुकताच 'इंडीया' (I.N.D.I.A.)या विरोधी पक्षांच्या आघाडीने जाहीर केला आहे. " काही इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांच्या वाहिन्यांवरचे निवेदक दररोज सायंकाळी पाच वाजता द्वेषाचा बाजार भरवितात ; त्यात सहभागी होण्याची आमची इच्छा नाही." असे स्पष्टीकरण देत 'इंडिया' आघाडीच्या प्रवक्त्यांनी चौदा निवेदकांच्या नावांची यादी जाहीर केली आहे. एकप्रकारे या बहिष्कारामुळे इंडिया आघाडीने माध्यमांवरील नाराजीच व्यक्त केली आहे, काॅंग्रेसच्या प्रवक्त्यांनी म्हंटले आहे की, या निवेदकांच्या बद्दल आमच्या मनात कटुता नाही. पण आमच्या मनात देशप्रेम अधिक प्रखर आहे, त्यामुळे बहिष्काराचे पाऊल उचलावे लागत आहे.

अलिकडच्या काळात काही वाहिन्यांच्या बद्दल त्या सत्ताधाऱ्यांच्या बटीक झाल्या आहेत असे बोलले जाते, तर काही वाहिन्यांनी सत्ताधाऱ्यांच्या विरोधात एक भ्र सुध्दा न काढण्याचा पवित्रा घेतला असल्याचे चित्र दिसून येत आहे. वास्तविक पत्रकारितेने नेहमी प्रस्थापितांच्या विरोधात दंड थोपटून जनतेचा जागल्या म्हणून काम करणे अपेक्षित आहे. मात्र ही पत्रकारितेची मुख्य भुमिका आता कालबाह्य झाली आहे. अर्थात पत्रकारिता हे वसा न राहता तो व्यवसाय झाला आहे, हे सर्वश्रुत आहेच. त्यामुळे फायदा किंवा नफ्याचे गणित सांभाळून पत्रकारिता केली जाते, हे वास्तव नाकारता येत नाही.

सत्ताधारी पक्षाची पालखी वाहणाऱ्या आणि सत्ताधाऱ्यांच्या ताटाखालचे मांजर बनलेल्या वाहिन्यांकडून आदर्श तत्वांची अपेक्षा करणे, हे नक्कीच आता मुर्खपणाचे ठरेल.नुकत्याच देशभरातील २८ पक्षांनी एकत्र येऊन निर्माण केलेल्या इंडिया आघाडीने असा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांच्या वाहिन्यांवर टाकलेला बहिष्कार निश्चितच संयुक्तिक म्हणता येणार नाही. कारण लोकशाही समाजव्यवस्थेत राजकीय पक्षांनी असा पवित्रा घेणे म्हणजे स्वतःच्या पायावर दगड पाडून घेण्यासारखे आहे. कारण पुढील वर्षात होणाऱ्या सार्वत्रिक निवडणुकीच्या तोंडावर असा बहिष्कार निश्चितच समर्थनीय नाही.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गेल्या नऊ वर्षांत एकही पत्रकार परिषद घेतलेली नाही. पत्रकारांशी वार्तालाप केलेला नाही. विरोधकांनी घेतलेल्या आक्षेपांना उत्तर दिलेले नाही. पत्रकारांच्या अडचणीत टाकणाऱ्या प्रश्नांना तितक्याच कौशल्याने उत्तर देऊन सत्ताधाऱ्यांनी तसेच विरोधकांनी ही खंबीरपणा दाखविणे हे लोकशाहीचे जिवंतपणाचे लक्षण आहे. मात्र विरोधकांना आता मोदींना या संदर्भात टीका करता येणार नाही. पत्रकारांपासुन लांब रहाणाऱ्या मोदींच्या एकाधिकारशाही विरोधात बोलताना आपण ही त्याच वाटेने जात आहोत, हे 'इडिया'आघाडीच्या लक्षात येत नाही, असे म्हणता येणार नाही. सार्वत्रिक निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर विरोधकांनी माध्यमांच्या बाबतीत उचललेले हे बहिष्काराचे पाऊल इंडिया आघाडीला परवडणारे नाही. आपापसातील मतभेद विसरून इंडिया आघाडीतील घटक पक्ष मोठ्या हिंमतीने उभे राहिले असतांनाच असा माध्यमांवरील बहिष्काराचे शस्त्र उगारणे संयुक्तिक म्हणता येणार नाही.

- डॉ. सुनिलकुमार सरनाईक

कोल्हापूर

भ्रमणध्वनी :९४२०३५१३५२

(लेखक आचार्य बाळशास्त्री जांभेकर दर्पण पत्रकार पुरस्काराने सन्मानित असून सा.करवीर काशी चे संपादक आहेत.)

सध्या ग्लोबल नॉर्थ आणि ग्लोबल साउथ या दोन संकल्पना वेळोवेळी ऐकू येत आहेत. विशेष करून G ट्वेंटी शिखर परिषदेमध्ये त्या परिषदेचे निमंत्रक किंवा शेरपा अमिताभ कांत यांनी असे उद्गार काढले की, ही परिषद ग्लोबल साउथ चा आवाज असेल. त्याचबरोबर आमचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी भारत हा ग्लोबल साउथ चा आवाज बुलंद करत आहे, असे काही दिवसांपूर्वी सांगितले होते. आता  हे ग्लोबल साऊथ म्हणजे नेमकं काय आहे? याचं महत्त्व काय आहे?

ग्लोबल साउथ ही काही भौगोलिक संकल्पना नाही. यामध्ये साउथ या शब्दाचा समावेश असला, तरी दक्षिण गोलार्धातील सर्वच देश या संकल्पनेमध्ये येत नाहीत. यामध्ये समाविष्ट असलेले अनेक देश उत्तर गोलार्धामधीलच आहेत. उदाहरणार्थ  भारत आहे, चीन आहे आणि उत्तर आफ्रिकेमधील सर्व देश आहेत. ऑस्ट्रेलिया आणि न्यूझीलंड हे जरी दक्षिण गोलार्धातील असले तरी त्यांचा समावेश मात्र ग्लोबल साउथ मध्ये होत नाही तर ग्लोबल नॉर्थ मध्ये होतो.  ज्याला आपण सकल राष्ट्रीय उत्पन्न किंवा जीडीपी म्हणतो, त्याच्यावर आधारित दोन्ही गोलार्धातील तफावत दर्शविण्याकरता 1980 च्या सुमारास जर्मनीचे माजी कॅन्सलर  विली ब्रांट यांनी ही संकल्पना मांडली होती. ही एक भौगोलिक, राजकीय, ऐतिहासिक आणि विकासात्मक संकल्पना आहे.  तसेच गरीब आणि मध्यम उत्पन्न असणाऱ्या देशांचा या संकल्पनेमधून फायदा होऊ शकतो असे हॅपिमन जेकब यांचे मत आहे. जेकब हे आपल्या दिल्ली येथील धोरणात्मक आणि संरक्षण संशोधन परिषदेचे संस्थापक आहेत.  सध्या तरी ग्लोबल साऊथ या संकल्पने मध्ये दक्षिण आणि मध्य अमेरिकेतील देश आहेत, आफ्रिकेतील देश आहेत, आसीयान देश आहेत, तसेच भारतीय उपखंडातील देश आहेत, आखाती प्रदेशात देश आणि ओशियान बेटवरील राष्ट्रे आहेत. ग्लोबल साऊथ हा शब्द अक्षरशः एक वेगळी वर्गवारी किंवा अलगपणा  दाखवणारा हा  शब्द आहे. कारण युरोपमधील एकाही प्रदेशाचा यामध्ये समावेश नाहीये. आणि हा शब्द संयुक्त राष्ट्रसंघ मधील 77 देशांच्या गटाला संदर्भित करतो. पण हे देखील काहीसं गोंधळात टाकणारे असतो, कारण प्रत्यक्षात युनो मध्ये त्या 134 देशाची उपस्थिती आहे, जे प्रामुख्याने विकसनशील मानले जातात. परंतु यामध्ये चीनचा समावेश असल्यामुळे त्याबाबत मतभेद आहेत. आखाती देशातील काही अति श्रीमंत राष्ट्र यामध्ये आहेत, पण त्यांचा देखील ग्लोबल साउथ मध्ये समावेश करण्यात आल्यामुळे  जरा चमत्कारिकच जाणवते.

आता  G77 हा संयुक्त राष्ट्रसंघामधील एक गट असला, तरी संयुक्त राष्ट्र मात्र आपल्या कामकाजामध्ये ग्लोबल साउथ हे संबोधन कधीच वापरत नाही. ग्लोबल साउथ ही बहुदा विकसनशील राष्ट्रांसाठी वापरली जाणारी व्याख्या आहे. या जानेवारीमध्ये नवी दिल्लीमध्ये 'व्हाईस ऑफ द ग्लोबल साऊथ' ही परिषद झाली होती. त्यामध्ये 125 देश सहभागी झाले होते. पण तेव्हां चीन आणि पाकिस्तान हे दोन्ही मात्र गैरहजर राहिले होते.

1960 च्या दशकामध्ये ग्लोबल साऊथ हा शब्द सर्वप्रथम वापरला गेला, पण तो त्यावेळी जास्त प्रसिद्ध झाला नाही. शीतयुद्धाच्या वेळेला जगाचे तीन भाग होते. प्रथम जग, द्वितीय जग आणि तृतीय जग म्हणून संबोधले जात होतं. प्रथम जग म्हणजे जे अमेरिकेच्या बाजूला होते, द्वितीय जग म्हणजे जे सोव्हिएत रशियाच्या बाजूला होते, आणि तृतीय जग यांच्यापैकी कोणाबरोबर नव्हते. पण एक तर ही राष्ट्रे अविकसित होती किंवा विकसनशील होती. पण सोवियत युनियनच्या पत नानंतर शीतयुद्ध संपुष्टात आले. आणि तिसरे जग हा शब्द जास्त प्रचलित व्हायला लागला. पण जगातील बहुतांशी विकसनशील राष्ट्रे अवमानास्पद शब्द म्हणूनच त्याकडे बघत होते.

आता ग्लोबल साउथ ही जी संकल्पना आहे या संकल्पनेचा अभ्यास केला, तर लक्षात येते की, जगातील बहुसंख्य लोकसंख्या असलेल्या आणि विस्तृत अशा प्रदेशां चा यामध्ये समावेश आहे. तसे बघितले तर हा शब्द एक दिशाभूल करणारा आहे. कारण यामध्ये चीन आणि भारत यांच्यासारखे ते देश आहेत, ज्यांची लोकसंख्या जगामध्ये सगळ्यात जास्त आहे. लोकसंख्या प्रत्येकी जवळपास दीडशे कोटींच्या आसपास आहे. पण चीनचा जीपिडी 19 लाख कोटी आहे आणि भारताचा मात्र पावणेचार लाख कोटी. म्हणजे हे दोन देश ज्यांची लोकसंख्या जवळपास समान आहे त्यांच्या जीडीपी मध्ये एवढे जास्त अंतर आहे. आणि त्याचबरोबर  पॅसिफिक महासागरातील एक छोट्याशा वानुऑटो या देशाची लोकसंख्या 30,000 पेक्षा कमी आहे पण जीडीपी मात्र साडे 98 कोटी डॉलर आहे. त्याचप्रमाणे आफ्रिकेतील झांबिया या देशाची लोकसंख्या जवळपास दोन कोटी असून जीडीपी मात्र तीस लाख कोटी रुपये आहे. म्हणजे आता अशा वेगवेगळ्या प्रकारची सर्व राष्ट्रे, यांच्या जीडीपी वेगळ्या, यांच्या संस्कृती वेगळ्या आणि त्यांच्या लोकसंख्या भिन्न आहेत- हे सर्व एकत्र राहू शकतील का? तसेच त्यानंतर त्यांचा कितपत असर जागतिक राजकारणावर पडेल?

सध्या G20 च्या निमित्ताने एवढं मात्र लक्षात येत आहे की  चीन या  संघटनेला नाटोक्या किंवा यूएसएसआरच्या धर्तीवर आपल्या अजेंड्या नुसार वापरू इच्छितो की, जेणेकरून त्याची एक वेगळी आघाडी उभी राहावी आणि सद्यस्थितीमध्ये ज्या ज्या जागतिक शक्ती आहेत त्यांना शह देता यावे. आता भारताचा जी ट्वेंटी च्या अध्यक्षपदाचा कालावधी संपत आलेला आहे. कदाचित त्यामुळे असेल पण नुकत्याच झालेल्या G7 देशांच्या परीषदे मध्ये 'ग्लोबल साउथ' हा शब्दप्रयोग वापरण्यापासून सर्व राष्ट्रांना आणि विशेष करून विकसीत देशांना परावृत्त्त करण्याविषयी चर्चा झाली. कारण हा धोका जाणवला की, ग्लोबल साउथ ही संघटना चीनसारख्या राष्ट्राच्या हातामधील आयुध बनु शकते. आणि याचा उपयोग चीन आपल्या हितसंबंधांना चालना देण्यासाठी करू शकतो.

सध्या तरी आम्ही फक्त याबाबत विचारविनिमय करू शकतो, पण विषाची परीक्षा कशाला पहायची? पुन्हा एकदा हिंदी चिनी भाईभाई चे हलाहल पुन्हा एकदा पचविण्याची वेळ येऊ नये आम्हाला  सावधच राहायला हवं हे नक्की!!!

- डॉ. इकराम खान काटेवाला

9423733338

५० टक्क्यांच्या या आरक्षण मर्यादेला राज्यघटनेची संमती नाही, असे राज्याचे मंत्री छगन भुजबळ यांचे म्हणणे आहे. गंमतीची गोष्ट अशी की आर्थिक दुर्बल घटनांनी कोणतेही मोर्चे न काढता, आंदोलन न करता त्यांना १० टक्क्यांचं आरक्षण दिले गेले. ५० टक्क्यंची मर्यादा सरकारनेच ओलांडली तेव्हाच मराठा समाजाने आपली मागणी पुढे का आणली नाही? त्याचबरोबर राजस्थानमधील गुर्जर समाज, गुजरातमधील पाटिदार समाज आणि हरियाणामधील जाट समाजाने सुद्धा त्याच वेळी ज्यासाठी त्यांनी आंदोलन केले, रेल्वे बंद केली, महामार्गावर ठिय्या केला तेसुद्धा का गप्प बसले आणि इतके मौन पाळले की आजवर इतर मागासवर्गियांना आरक्षण देण्यासाठी जर सरकारने न्यायालयाची आरक्षण मर्यादा ओलांडली तर आम्हालाही द्या असे कोणीच काही म्हणत नाली. मराठा समाजाने पुन्हा उपोषण, रस्तारोको, मोर्चे वगैरे काढण्याची सुरुवात केली खरी, पण तेसुद्धा इतर दुर्बल घटकांचे आरक्षण सीमोल्लंघन विचारत नाहीत, हे समजत नाही. जालना जिल्ह्यातील अंतरवली सराटी या छोट्याशा गावात मराठा आरक्षणाच्या मागणीला का सुरुवात झाली? जरांगे पाटील यांनी उपोषण सुरू केले. त्यांना शासनाने समजवण्याचा प्रयत्न केला. महाराष्ट्राच्या दोन मंत्र्‍यांनी दोन वेळा त्यांची मुलाखत घेतली, तरी त्यांनी उपोषण मागे घेतले नाही. दस्तुरखुद्द मुख्यमंत्र्यांना त्यांच्याशी बोलावे या मागणीवर ते ठाम राहिले. शिष्टाई करणाऱ्या दोन मंत्र्यांनी त्यांना एक कागद दाखवला, त्यावर काय लिहिलेले होते माहीत नाही. नंतर त्या रात्रीच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे स्वतः त्यांना भेटले आणि जरांगे पाटलांनी उपोषण सोडले. हा अजब प्रकार घडला. जरांगे पाटील यांचा उपोषणाचा मागचा बराच इतिहास ते कधी कधी महिना आणि दोन महिने सुद्धा उपोषण केले आहे. असे राज्याचे मंत्री छगन भुजबळ यांचे म्हणणे आहे. तेव्हा आता इतक्या लवकर उपोषण सोडण्याचा अर्थ काय? त्यांना उपोषण करण्यास मुख्यमंत्र्‍यांनीच सांगितले होते असे काँग्रेसनेते नाना पटोले यांचे म्हणणे आहे. खरे की खोटे हे माहीत नाही. पण त्यांचे उपोषण संपण्याने मराठा आरक्षणाच्या मागणीला धक्काच बसला हे नक्की! लोक असेदेखील विचारतात की मराठा समाजाकडे सर्व सत्ता, सामुग्री, राजकीय, आर्थिक शक्ती असताना आरक्षणाची गरजच काय?

- सय्यद इफ्तेखार अहमद

संपादक, मो.: ९८२०१२१२०७

ये जब्र भी देखा है तारीख की नजरों ने

लम्हों ने खता की थी सदियों ने सज़ा पायी

17  सप्टेंबर 2023 ला आसफजाही शासनाचे भारतात विलीनीकरण होऊन 75 वर्षे पूर्ण होतील. हे विलीनीकरण सोपे नव्हते. यामागे एक रक्तरंजित इतिहास दडलेला आहे, म्हणून त्याचा मागोवा घेणे अनुचित होणार नाही कारण अन्याय व अत्याचार यांची येथोचित प्रसिद्धी करावी लागते, तसे केले गेले नाही तर अत्याचार झालाच नाही असा सर्वांचा समज होतो. विशेष म्हणजे भूतकाळात ज्यांच्यावर अत्याचार झाला होता त्यांची पुढची पिढी सर्व विसरून जाते, याचे उत्कृष्ट उदाहरण ’13 ते 17 सप्टेम्बर 1948 दरम्यान झालेले हैदराबाद चे मिलिटरी ऍक्शन’ होय, पाच दिवसांत 224 वर्ष जुनी आसफिया राजवट खालसा केली गेली ज्यात 40000 हजार मुस्लिमांना ठार मारण्यात आले होते व कोट्यवधींची त्यांची संपत्ती जाळण्यात आली होती. विशेष म्हणजे या मुस्लिमकुश नरसंहारादरम्यान पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वतः मराठवाड्याच्या दौऱ्यावर आले होते. त्यांनी स्वतः ही सगळी परिस्थिती पाहिली होती व व्यथित होऊन पंडित सुंदरलाल कमिशनचे गठन केले होते. या कमिशनचा अहवाल 65 वर्षानंतर म्हणजे 2013 साली जाहीर झाला, त्यात त्या काळात मुस्लिमांवर जे अनन्वित अत्याचार झाले होते त्याची कबुली खालील शब्दात देण्यात आलेली आहे. मात्र या नरसंहारामध्ये ही अनेक हिंदू बांधव असे होते ज्यांनी अनेक मुस्लिम कुटुंबासाठी आपल्या जिवाची पर्वा न करता मदत केली होती, त्यांचे रक्षण केले होते.

निझाम शाही

’निजाम’ म्हणजे व्यवस्था, ’शाही’ म्हणजे राज्य. हैद्राबाद राज्याला निजामशाही म्हणण्याचा प्रघात आहे मात्र या सल्तनतेचे अधिकृत नाव ’आसफजाही सल्तनत’ होते. आकार आणि श्रीमंतीच्या बाबतीत भारतातील सर्वात मोठ्या असलेल्या या सल्तनतीला ’हैद्राबाद स्टेट’ म्हणूनही ओळखले जायचे. निजामशाहीची स्थापना चिनकुलीखान मीर कमरूद्दीन सिद्दीकी यांनी केली. ते तातार म्हणजे मुगल वंशाचे व समरकंदचे राहणारे होते. 1773 मध्ये मोगलांनी त्यांना दक्कनचा सुभेदार नेमला होता. 1707 मध्ये औरंगजेब यांचा मृत्यू झाल्यानंतर त्यांनी 1724 मध्ये ’आसिफजाह’ या पदनामाने हैद्राबाद येथे आपली आसिफजाही सल्तनत कायम केली. ’आसिफ’ म्हणजे योग्य मंत्री आणि ’जाह’ म्हणजे सन्मान. म्हणजेच मोठ्या सन्मानाचा योग्य मंत्री असा आसिफजाह या शब्दाचा अर्थ होतो.

या सल्तनतचे क्षेत्रफळ 82 हजार 686 स्क्वेअर माईल्स एवढे प्रचंड म्हणजे ब्रिटन आणि आर्यलंड पेक्षाही मोठे होते. 1941 च्या जनगणनेप्रमाणे या सल्तनतमध्ये  1 कोटी 60 लाख 34 हजार लोक राहत होते. त्यातील 80 टक्के हिंदू तर बाकी 20 टक्क्यांमध्ये इतर धर्माचे लोक होते.

निजामच्या सात पिढ्यांनी हैद्राबादवर राज्य केले. त्यांची नावे खालीलप्रमाणे - मीर कमरूद्दीन सिद्दीकी, मीर निजाम अली खान, मीर अकबरअली खान, मीर नसिरूद्दौला फरकुंद अलीखान, मीर तहेनियत अली खान, मीर महेबूब अली खान आणि शेवटचे निजाम मीर उस्मानअली खान.

विकास कामे

निजाम काळात सरकारी संपत्ती विकण्याचा किंवा गहाण ठेवण्याचा प्रघात नव्हता. उलट या सल्तनतीने त्या काळातील सर्वात मोठी विकासकामे केली होती. काही ठळक विकास कामांचा उल्लेख या ठिकाणी करणे उचित होईल. त्यांच्या काळात जामिया निजामिया, निजाम इन्स्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्सेस, उस्मानिया विद्यापीठ, उस्मानिया युनानी हॉस्पिटल, निजाम जनरल हॉस्पिटल, निजाम क्लब, निजाम चॅरिटेबल ट्रस्ट, चिरान पॅलेस, चौमहल्ला पॅलेस, किंग कोठी, फलकनुमा पॅलेस (आजचे ताज-कृष्णा हॉटेल), दिल्ली येथे हैद्राबाद हाऊस, मक्का येथे रूबात, कलकत्ता, ऑस्ट्रेलिया आणि फ्रान्सच्या नाईस शहरात कोठ्या. सिकंदराबाद कॅन्टोनमेंटचे बांधकाम, लकडीका पुलचे बांधकाम, रेल्वे, स्वतंत्र डाक-तारची व्यवस्था, स्वतःची मुद्रा, 1941 साली स्टेट बँक ऑफ हैद्राबादची स्थापना, हुसेन सागर, निजाम सागर धरण,स्टेट बँक ऑफ हैदराबाद ची स्थापना इत्यादी प्रमुख कामे होत.

याशिवाय, माहूरच्या रेणुकादेवी संस्थान, नांदेडचा गुरूद्वारा तसेच रियासतीमधील अनेक मंदिर, मस्जिद, दर्गाह इत्यादींना इनामी जमीनी, देशमुख, देशपांडे, माली पाटील, पोलीस पाटील इत्यादी पदांची निर्मिती व त्यांच्या मार्फतीने चोख महसुली व्यवस्था इत्यादी महत्त्वाची कामे निजामच्या काळात झाली. निजामचे स्वतःचे पोलीस दल, आर्मी, दोन विमाने, एक युद्ध पोत ज्याची निर्मिती ऑस्ट्रेलियामध्ये अर्धवट झाली होती वगैरे निजामच्या पदरी होती. 1930 साली निजामकडे 11 हजार कर्मचारी सेवेमध्ये होते. 

देशासाठी योगदान

1962 आणि 1965 च्या युद्धानंतर देशाची परिस्थिती हलाकीची झाल्यानंतर 1967 साली चीनने पुन्हा सिक्कीमवर हल्ला करून भारतीय प्रदेशात घुसण्याचा प्रयत्न चालविला होता. तेव्हा पंतप्रधान लालबहादूर शास्त्री यांनी रेडिओवरून श्रीमंत लोकांना भारतीय सेनेला मदत करण्याचे आवाहन केले होते. त्यासाठी विशेष अशा ’भारतीय रक्षा कोष’ची स्थापना करण्यात आली. *शास्त्रीजींच्या या आवाहनाला प्रतिसाद देत उस्मानअली पाशा यांनी आपले 5 टन सोने या कोषमध्ये दान दिले होते. आजपर्यंत सुद्धा एका हाती एवढे मोठे दान कोणीही कोणाला दिलेले नाही. हा भारताचा इतिहास आहे. तो किमान आजच्या पिढीने समजून घ्यावयास हवा. 

हिंदू-मुस्लिम एकता

224 वर्षांच्या त्यांच्या शासन काळात त्यांच्या राज्यात एकही हिंदू-मुस्लिम दंगल झाली नाही. निजाम हे आपल्या हिंदू आणि मुस्लिम प्रजेला आपल्या दोन डोळ्याची उपमा देत. एवढे असतांनासुद्धा निजाम शाहीला जुल्मी निजाम असे संबोधण्याची आपल्याकडे पद्धत आहे. निजाम जर जुल्मी होते तर 224 वर्षे त्यांनी शासन कसे केले? याचा साधा विचारही कोणी करत नाही. ज्यांनी 224 वर्षे एवढ्या मोठ्या क्षेत्रफळाला जोडून ठेवले ते आधुनिक लोकशाहीला 70 वर्षे सुद्धा जोडून ठेवता आले नाही. शेवटी 2014 साली आंध्रापासून विलग करून स्वतंत्र तेलंगना राज्याची स्थापना करावी लागली.

हैद्राबादला खालसा करण्याची कारणे

पहिले कारण - म्हणजे मुळात विसाव्या शतकात जगभरात लोकशाहीचे वारे वाहत होते. निजामांचे शासन कितीही चांगले असले तरी लोकांना लोकशाही हवी होती व स्वतःचे भविष्य स्वतः घडविण्याचे स्वातंत्र्य हवे होते. हैद्राबाद रियासतीमध्ये काँग्रेस आणि मुस्लिम लीग या दोन्ही पक्षांना प्रतिबंध असल्यामुळे काँग्रेसच्या विचारधारेच्या लोकांनी आर्य समाज आंदोलनाच्या मार्फतीने ’मराठवाडा मुक्ती संग्राम’ नावाची चळवळ सुरू केली. तर काही निजामशाही च्या समर्थक मुस्लिमांनी एमआयएमच्या माध्यमाने  निजामशाही वाचविण्याचा प्रयत्न केला होता.

दूसरे कारण - म्हणजे रोहिल्या पठाणांचा  व्याजाचा व्यवसाय. मुळात अफगानिस्तान मधून रोहिल्या पठाणांना रियासतीच्या संरक्षणासाठी खास पाचारण करण्यात आले होते मात्र त्यांनी येथे येताच व्याजाचा धंदा सुरू केला. जबरी वसुली करण्यामध्ये त्यांचा हतकंडा होता. त्यामुळे हिंदू आणि मुस्लिम अशी दोन्ही जनता त्यातून भरडून निघत होती. रोहिल्यांकडून  वसुलीसाठी केल्या जाणार्या अत्याचारामुळे सामान्य जनता अधिकच आक्रमक झाली होती. हे सुद्धा निजामशाहीच्या अंताचे एक कारण ठरले.

तीसरे कारण - म्हणजे साम्यवादी चळवळ. त्या काळात रशियाला जावून आलेले कट्टर कम्युनिस्ट कवि मक्दूम मोहियोद्दीन यांच्या नेतृत्वात निजाम यांची ’बुर्जूवा’ अर्थात सरंजामशाही सरकार उलथून टाकण्या साठी एक साम्यवादी आंदोलनही सुरू झाले होते. त्यात हिंदू, मुस्लिम, दलित सर्वांचाच समावेश होता. विशेषकरून शेतमजूरांचा याच्यात मोठा भरणा होता. हे ही कारण निजामशाहीच्या अस्तासाठी कारणीभूत ठरले.

रझाकार आंदोलन

चौथे कारण -  म्हणजे रझाकार आंदोलन. ’रझा’ म्हणजे संमती आणि ’कार’ म्हणजे काम. अर्थात स्वयंसमतीने जे लोक निजामशाही वाचविण्यासाठी प्रयत्नशील होते त्या स्वयंसेवकांना रझाकार असे संबोधले जात असे. यात मोठ्या प्रमाणात जरी मुस्लिम होते तरी अल्प प्रमाणात का होईना हिंदू आणि दलित बांधवसुद्धा होते. 

ही मिलीशिया निजामाचे शासन कायम ठेवण्यासाठी आग्रही होती. मुळात या रझाकार आंदोलनाचे वयच एक ते सव्वा वर्षाचे होते. त्यांच्या बाबतीत करण्यात येणारे अत्याचारांचे आरोप अतिरंजीत स्वरूपाचे असल्याचे आजही काही ज्येष्ठ मंडळीकडून सांगण्यात येते. रझाकारांचे प्रमुख मूळचे लातूर येथील राहणारे व हैद्राबाद येथे स्थायीक झालेले अ‍ॅड. कासीम रिजवी होते. त्यांच्याशिवाय, यामध्ये प्रामुख्याने अ‍ॅड. इक्रामुल्लाह, मुहम्मद इब्राहीम अरबी, अख्लाक हुसेन, अ‍ॅड. जुबैर, हसन मुहम्मद यावर, मीर कलीमुद्दीन अलीखान, अ‍ॅड. सय्यद अहेमद नहरी, अ‍ॅड. उमरदराज खान, अ‍ॅड. इसा खान, सेठ गाजी मोहियोद्दीन, सेठ अकबरभाई, हाफिज मुहम्मद, अनिसोद्दीन, मुहम्मद कमरूद्दीन, काजी हमीदोद्दीन, अ‍ॅड. मीर मेहरअली कामील व अ‍ॅड. अब्दुल गणी यांचा समावेश होता.  

मराठवाडा मुक्तीसंग्राम

मराठवाडा मुक्ती संग्रामचे नेतृत्व स्वामी रामानंद तीर्थकडे होते. या मुक्ती संग्रामामध्ये सामील असलेल्या इतर प्रमुख व्यक्ती म्हणजे गोविंदभाई श्राफ, अनंत भालेराव, शंकरराव चव्हाण, पी.व्ही. नरसिम्हाराव, विजयेंद्र काबरा, फुलचंद गांधी,  मुल्ला अब्दुल कय्युम खान, सय्यद अखील (संपादक दास्ताने हाजीर) हे होत. 

भारतात विलीन होण्यास का नकार दिला?

त्या काळी इम्पेरियल बँक ऑफ इंग्लंड जी की ब्रिटनची रिझर्व बँक होती. तिच्या भांडवलातील मोठा हिस्सा निजाम उस्मानअली पाशा यांचा होता. 1942 साली झालेल्या ’चलेजाव’ चळवळीनंतर मीर उस्मान अली पाशा यांच्या लक्षात आले की आता इंग्रज भारतावर फार काळ सत्ता गाजवू शकणार नाहीत. तेव्हा त्यांनी इंग्रजांवर दबाव आणण्यासाठी इम्पेरियल बँक ऑफ इंग्लंडला नोटिस देऊन आपले भांडवल परत देण्यास सांगितले. याची बातमी ब्रिटिश जनतेला कळाल्याबरोबर लोकांनी घाबरून आपापल्या ठेवी परत मागण्यास सुरूवात केली. तेव्हा बँक डबघाईला या भितीने इंग्लंडच्या राणीने स्वतः हैद्राबादला येवून त्यांची रियासत व त्यांचे भांडवल दोन्ही सुरक्षित राहतील याची हमी दिली. यातून मिळालेल्या आत्मविश्वासाने 15 ऑगस्ट 1947 रोजी भारत स्वतंत्र होण्यापूर्वी म्हणजे जून 1947 मध्ये निजामने आपण भारतात विलीन होणार नसल्याची अधिकृत घोषणा केली. एवढेच नव्हे तर त्यांनी बॅ.जिन्नांकडे मदतीची याचना केली जी की त्यांनी नाकारली. निजामने पोर्तुगालशी संपर्क करून गोवा बंदरामधून युरोपातून हत्यार आणण्यासाठी आपला सेनापती सय्यद अहेमद हबीब अल् एद्रुस याला युरोपमध्ये पाठविले होते. परंतु हैद्राबाद रियासत स्वतंत्र राष्ट्र नसल्याने त्यांना शस्त्रास्त्र मिळविण्यात अपयश आले. शिवाय राष्ट्रकुल संघटनेचे सभासदत्व मिळविण्यासाठीही निजामने प्रयत्न केला. मात्र एटली सरकारने त्यासही नकार दिला. इतके होऊनही निजाम यांच्या हालचाली चालूच होत्या. त्यांनी इंग्लंडमधील हैद्राबाद राज्याचे प्रतिनिधी मीर नवाज जंग यांच्या मार्फतीने सीडनी कॉटन या हत्यार विक्रेत्याशी ऑस्टेलियामध्ये संपर्क करून हत्यारांची मागणी केली. त्यात त्यांना होकार मिळाला. सिडनी कॉटन हा जहाजाने हैद्राबादला शस्त्रास्त्रे पाठविणार आहे, याची बातमी मिळाल्याने गृहमंत्री सरदार पटेलांनी ते जहाज भारतात पोहचणार नाही याची व्यवस्था केली. शेवटी कश्मीरसारखेच विदेश निती, रक्षा व संचार विभाग सोडून आपल्याला स्वायत्तता द्यावी, यासाठीही निजामने लॉर्ड माऊंटबेटन यांच्याकडे प्रयत्न केले. यात तडजोड होऊन काहीतरी मार्गही निघाला असता आणि हैद्राबाद रियासतीचे भारतात शांतीपूर्ण विलीनीकरणही झाले असते, पण यासाठी अ‍ॅड. कासीम रिझवी तयार झाले नाहीत. म्हणून ही शांती वार्ताही पूर्णत्वास येवू शकली नाही. एकंदरीत या घडामोडी 1947 ते 1948 या एका वर्षाच्या काळातच घडल्या. याच काळात रझाकारही निजामाचे शासन वाचविण्यासाठी आक्रमक झाले. त्यांनी अनेक ठिकाणी हिंसक कारवाया केल्या. गंगापूर रेल्वे स्टेशनवर ट्रेन जाळली आणि प्रवाशांना उतरवून मारहाण करण्यात आली. त्यामुळे जनतेमध्ये तीव्र संतापाची भावना निर्माण झाली आणि भारत सरकारवर दबाव वाढला. 

ऑपरेशन पोलो

यातूनच जनरल करीअप्पा यांना बोलावून सरदार पटेल यांनी हैद्राबाद खालसा करण्यासाठी योजना तयार करण्याचा आदेश दिला. त्याप्रमाणे ऑपरेशन ’पोलो’ची आखणी करण्यात आली. त्या काळात हैद्राबाद शहरामध्ये पोलो खेळण्याचे 8 मैदान होते. त्यावरून हे सांकेतिक नाव या ऑपरेशनला देण्यात आले. 13 सप्टेंबर 1948 साली सोलापूरहून भारतीय सेनेचे पथक मेजर जनरल जयंत-नाथ चौधुरी यांच्या नेतृत्वाखाली हैद्राबादकडे रवाना झाले व 17 सप्टेबरला सकाळी 9 वाजता बेगमपेठ विमानतळावर निजाम मीर उस्मानअली पाशा यांनी त्यांचे सेनाप्रमुख सय्यद हबीब एद्रुस यांच्यासह शरणागती पत्करली. येणेप्रमाणे 224 वर्षाच्या निजामशाहीचा अंत झाला.

या संदर्भात उल्लेखनीय गोष्ट अशी की, जमाअत-ए- इस्लामीचे संस्थापक मौलाना सय्यद अबुल आला मौदूदी यांनी लाहोरहून एक पत्र हैद्राबाद जमाअत-ए-इस्लामी हिंद चे स्थानिक अध्यक्ष युसूफ यांच्या मार्फतीने निजाम यांना देऊन वेळीच सावध केले होते. त्यांनी निजाम यांना काही अटी शर्तींवर युनियन ऑफ इंडियामध्ये सामिल होण्याचा दूरदर्षी सल्ला दिला होता. परंतु अ‍ॅड. कासिम रिझवी यांच्या आडमुठ्या धोरणामुळे केंद्र सरकारला मिलिट्री अ‍ॅक्शन करून हैद्राबाद राज्य खालसा करावे लागले आणि त्यात उस्मानाबाद, लातूर, नांदेड, बीड, परभणी, जालना तसेच आंध्र सिमेलगत राहणाऱ्या लाखो मुस्लिमांना देशोधडीस लागावे लागले. या सर्व घडामोडींची पंडित सुंदरलाल कमिटी मार्फत चौकशी करण्यात आली. 2014 साली समितीचा अहवाल क्विंट या संकेतस्थळावर पीडीएफ रूपाने उपलब्ध करण्यात आला. त्यात 40 हजाराहून अधिक लोक या आंदोलनात मरण पावल्याचा अंदाज व्यक्त केला गेला आहे. मात्र आजही त्याकाळातील जे काही जुने लोक जीवंत आहेत त्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे या सर्व प्रकरणामध्ये किमान 2 लाख लोकांना आपला जीव गमवावा लागला. त्यात बहुसंख्येने मुस्लिम होते. हैद्राबाद राज्याचे भारतात शांतीपूर्ण विलीनीकरण झाले असते तर कदाचित ही मनुष्यहानी टळली असती.

- एम. आय शेख

ते म्हणतात की, आमच्या समाजात सामाजिक विषमतेचा भला मोठा इतिहास आहे आणि त्या लोकांचे जीवन पशुप्राणी सारखे झाले होते तरी देखील आम्हाला काही वाटले नाही आणि हे मागील 2000 वर्षांपासून चालत आलेले आहे. म्हणूनच जोपर्यंत हा भेदभाव चालू राहील तोपर्यंत आरक्षणाचे प्रयोजन चालूच असावे. ते पुढे असेही म्हणाले आहेत की, ’’हो गेली 2000 वर्षांपासून सामाजिक भेदभाव प्रचलित आहेत आणि हो गेले 2000 वर्षांपासून सामाजिक विषमता आम्ही रूजविलेली आहे.’’ यावर कर्नाटकाचे मंत्री प्रयांक खरगे यांनी प्रश्न केला की आम्ही म्हणजे कोण?

भारतीय सभ्यतेला भलामोठा इतिहास आहे. कोणतेही सभ्यतेचे मापदंड असतात यात सर्वात महत्त्वाचा मापदंड म्हणजे त्या-त्या सभ्यतेत माणसा- माणसांमधील संबंधाचे काय, कोण व कोणत्या आधारावर सामाजिक भेदभाव होतो हे आहे. जात, रंग, वंश भेद, पारंपरिक भेदभावांना धर्माचे अधिष्ठान असते, अशावेळी त्याला धर्माच्या शिकवणीचा अभ्यास केला जातो. काही परंपरांना धार्मिक कक्षेत ठेवले जातात. काही परंपरा मात्र धार्मिक श्रद्धांचा भाग असतो, अशा वेळी कोणत्याही समुहात सामाजिक भेदभाव विषमतेला जर धर्माची मान्यता असेल तर ते नष्ट केले जावू शकत नाही. केवळ भारतीय समाजात सभ्यतेतच सामाजिक विषमता नाही तर जगातल्या साऱ्या सभ्यतांमध्ये हे भेदभाव प्रचलित आहेत. पाश्चात्य संस्कृतीने मानवी जीवन मूल्यांशी निगडित नवनवीन विचारसरणी मांडल्या आहेत. सामाजिक भेदभाव नष्ट करण्यासाठी आधुनिक विचारधारेवर आधारित भलेमोठे साहित्य संपादन केले तरी देखील काळा आणि गोरा वाद त्या देशांमध्ये आजही प्रचलित आहे. दरवर्षी कोणत्या न कोणत्या सामाजिक कलहांची निर्माण होतच असतात आणि वंश परंपरेला त्या सभ्यतेतून नाहीसे करणे असंभवच आहे. इस्लामपूर्व अरबस्थानात देखील सामाजिक भेदभाव होतो. तसेच इतर सभ्यता, संस्कृतीमध्ये देखील उच्च-नीच, श्रेष्ठ-कनिष्ठ हे भेदभाव आहेतच. भारतात देखील आहेत. याची कबुली स्वतः सरसंघचालकांनी पहिल्यांदाच दिली आहे. पण त्यांनी नष्ट कराव लागेल असे त्यांनी सध्यातरी सांगितलेले नाहीत. पण एकदा एक गोष्ट मान्य केली की त्यावर विचार विनिमय होणार ही आशा बाळगण्यात काही गैर नाही. 2000 वर्षांची परंपरा नष्ट करण्यासाठी काळ लागणार. पण त्याची सुरूवात झाली तर किती काळ लागणार याचा अंदाज आज तर केला जावू शकत नाही. 

काही लोकांचे असे म्हणणे आहे की, संघ सध्या मंडलची गोष्ट करत आहे, कारण देशात सध्या निवडणुकीचे पर्व आहे. निवडणूक म्हणजेच सत्ता. तेव्हा हे संघाचे मनपरिवर्तन आहे की परिस्थितीजन्य व्यावहारिक ’’मत परिवर्तन’’ आहे असे प्रश्न अनेजकजण विचारत आहेत. याला कारण असे की 2015 साली संघाने आरक्षणाविषयी फेरविचार होणे गरजेचे असल्याचे सांगितले होते आणि त्यांनी बिहारमधील विधानसभा निवडणुका अगोदर हे मत मांडले होते. याचा परिणाम असा झाला होता की, भाजपच्या त्यावेळच्या बिहार विधानसभा निवडणुकांत पराभव झाला होता. म्हणून आता आरक्षण चालू राहावे, असे विधान केल्याने देशातील चार राज्य आणि लोकसभा निवडणुकीत भाजपला त्याचा फायदा मिळावा ही रणनीति आहे का?

गावात आठवडभर रंगणारा हरिनाम सप्ताह- यातील पहिलं जेवण मुसलमानांकडून असतं, आज ही आहे. गावातून प्रस्थान करणाऱ्या वारकऱ्यांना मुस्लिम लोक उन्हात उभे राहून पाणी व प्रेमाचा खाऊ देतात. ईद चा शीरखुर्मा आम्हाला आमच्या हिंदू बांधवा शिवाय कधीच गोड वाटला नाही. ईदच्या दिवशी आवर्जून आमचे हिंदू बांधव घरी येऊन शीरखुर्मा व मांसाहारी पदार्थ आवडीने खातात.

गावात मुस्लिमांची घरे मोजकीच, हाताच्या बोटावर मोजण्याइतकी, बाकी सगळे हिंदूच.... पण हे मोजण्याची वेळ कधी आलीच नाही.

पण परवा 10 सप्टेंबर ला झालेल्या घटनेमुळे मन हेलावून गेले. धर्मनिरपेक्ष म्हणून ख्याती असलेल्या आमच्या गावात धर्माच्या नावाखाली रक्त सांडले गेले, हत्या झाली, कित्येक मुस्लिमांना जखमी केले गेले. मस्जिद ची तोडफोड झाली. मुस्लिमांच्या घरावर दगडफेक केली गेली, त्यांची दुकाने फोडली, टपऱ्या, हातगाडे जाळले, गाड्या तोडल्या. ती भयाण रात्र मुलं व महिलांनी जीव मुठीत धरून काढली. ज्यांचे नुकसान झाले ती सर्व हातावरचे पोट असणारी सर्वसामान्य कुटुंबे होती.

ज्या मुस्लिम मुलाचे अकाऊंट हॅककरून विकृत पोस्ट   इंस्टाग्राम टाकल्यामुळे हा प्रकार घडला, त्या मुलाचा त्या पोस्टशी काहीच संबंध नव्हता. मात्र अशा पोस्ट करणे किती घातक आहे हे या घटनेवरून लक्षात येते. ही घटना खरच निंदनीय आहे. 

कोणत्याही धर्माच्या, कोणत्याही महापुरुषाची  अशी विटंबणा करणे चूकीचेच आहे. अशा कृतीचा सर्व स्तरातून निषेध व्हायलाच हवा. या घटनेच्या अनुषंगाने काही प्रश्न मी इथे उपस्थित करत आहे, ज्यावर भारताच्या प्रत्येक नागरिकाने विचार करावा व सरकारने याची उत्तरे द्यावीत, कारण शिंतोडे  राज्य सरकावरच उडत आहेत की- हा सगळा प्रकार मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यापासून जनतेचे लक्ष विचलित करण्यासाठी व येणारी निवडणूक जिंकण्यासाठी जाणूनबुजून घडवण्यात आला आहे?

1. ज्याने कोणी अशी बदनामी कारक पोस्ट केली किंवा जर इतर कोणी अकाउंट हॅक करून ही पोस्ट केली असेल तर त्याला शिक्षा होणार का?

2. 15 ऑगस्ट ला घडलेली अश्याच एक घटनेचा संदर्भ इथे देत आहे, जिथे गुन्हेगार हिंदू युवक होता व आरोप मुस्लिम युवकावर लावण्यात आला होता. त्यावेळी मा. उदयनराजे भोसले महाराज यांनी हे प्रकरण खूप संवेदनशिलपने हाताळले, ते चिघळू दिले नाही . ही गोष्ट कौतुकास्पद आहे. सातारा पोलिसांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या बाबतीत आक्षेपार्ह पोस्ट केल्यासंबंधी व त्यानंतर दंगल उसळल्यासंबंधी जी प्रेसनोट दिली आहे ती खालीलप्रमाणे -

सातारा शहर पोलीस ठाणेस दिनांक 15/08/2023 रोजी गुरनं. 648/2023 भा.द.स कलम 595अ, 153, 504 प्रमाणे गुन्हा दाखल झालेला होता. सदर गुन्ह्यामध्ये विधीसंघर्ष बालक नामे अरमान राजासाब शेख याचे nobiww_70 या इंस्टाग्राम अकाउंटवरून छ. शिवाजी महाराज यांचे नावाने आक्षेपार्ह पोस्ट (इंस्टाग्राम स्टोरी) प्रसारीत झालेबाबत नमुद केले होते. सदर गुन्ह्यामध्ये स्थानिक गुन्हे शाखा (उखण यूनिट) सातारा यांचे पथकाने विधीसंघर्ष बालक नामे अरमान राजासाब शेख nobiww_70 या इंस्टाग्राम अकाऊंटबाबत तांत्रिक माहिती इंस्टाग्राम यांचेकडुन प्राप्त करुन घेतली. सदर माहितीचे तांत्रिक विश्लेषण केले असता सदर माहितीमधुन अमर अर्जुन शिंदे (राहणार मु.पो. हिवरे ता. कोरेगांव जिल्हा सातारा) याची माहिती निष्पन झाली आहे.

सदर गुन्ह्याचे अनुषंगाने संशयीत अमर शिंदे यास विश्वासात घेवून विचारपुस केली असता अमर शिंदे हा त्याचे इंस्टाग्राम अकाऊंटवरून मैत्रिणीसोबत चॅटिंग करीत होता. सदर मैत्रिण हि विधीसंघर्ष बालक नाम अरमान राजासाब शेख याचेसोबत देखील इंस्टाग्रामवर संपर्कात होती. त्याचा राग मनात धरून आरोपीने इंस्टाग्रामावर या मुलीच्या नावाने बनावट इंस्टाग्राम अकाऊंट तयार करून सदर अकाऊंटवरुन विधीसंघर्ष बालक नामे अरमान राजासाब शेख याचे सोबत चॅटिंग करू लागला. सदर अकाऊंटवरुन चॅटिंग करत असताना आरोपीने विधीसंघर्ष बालक नामे अरमान राजासाब शेख याचा विश्वास संपादन करुन त्याचेकडुन त्याचे nobiww_70 या इंस्टाग्राम अकाऊंटचा आयडी व पासवर्ड प्राप्त करून घेतला. त्यानंतर आरोपी नामे अमर शिंदे याने विधीसंघर्ष बालक नामे अरमान राजासाब शेख यास लोकांनी शिवीगाळ करावी, त्याची बदनामी व्हावी, त्यास शिक्षा मिळावी व तो त्याचे मैत्रिणीपासुन दुर व्हावा या हेतुने दिनांक 15/08/2023 रोजी छ. शिवाजी महाराज यांचे नावाने आक्षेपार्ह पोस्ट (इंस्टाग्राम स्टोरी) nobiww_70 या इंस्टाग्राम अकाऊंटवरून प्रसारीत केली.

सदर गुन्ह्याचे तांत्रिक विश्लेषन करीत असताना विधीसंघर्ष बालक नामे अरमान राजासाब शेख याचे nobiww_70 या नावाचे इंस्टाग्राम अकाऊंट हे आरोपी नामे अमर अर्जुन शिंदे राहणार मु. पो. हिवरे ता. कोरेगांव जिल्हा सातारा हा वापरत असलेबाबत माहिती इंस्टाग्राम व मोबाईल कंपनी यांनी दिलेले माहितीचे तांत्रिक विश्लेषण करुन प्राप्त झाली आहे. यासाठी सातारा पोलिसांचे अभिनंदन. पण

3-कायदा हातात घेऊन, निर्दयपणे निष्पाप माणसांना मारण्याचा अधिकार या टोळक्यांना कोणी दिला? कायदा हातात घेण्याचं धाडस लोकांना येतच कुठून, कोणाचा छुपा सपोर्ट असतो अशा टोळक्यांना? याचं उत्तर सत्तेत असणार्यांनी द्यायला हवं कारण हा तुमच्या व्यवस्थेचा फोलपणा आहे आणि जनसुरक्षेची पायमल्ली आहे.

4- नूरहसन शिकलगार या युवकाचा जमावाने जीव घेतला त्याचा या प्रकरणाशी काही संबंध नव्हता. तो नमाज पठणासाठी मशीदित आला होता. त्याचे वर्षभरापूर्वी लग्न झाले असून त्याची पत्नी गर्भवती आहे.जगात येण्याआधीच अनाथ झालेल्या त्या बाळाचे भाविष्य काय? या व्यक्तीच्या कुटुंबाला सरकार नुकसान भरपाई देणार का? जे जखमी आणि गंभीर जखमी आहेत त्यांना शासन आर्थिक भरपाई देणार का?

5- या दंग्यात सहभागी टोळक्यात मोठा टक्का बाहेरच्या लोकांचा होता. गावामध्ये इतक्या संख्येने टोळकी जमा होताहेत तेव्हा पोलीस यंत्रनेणे खूप सतर्क राहणे आवश्यक होते. जादा पोलीसी सुरक्षा मागवणे आवश्यक होते. हे सर्व का केले गेले नाही? काहींच्या म्हणण्यानुसार ती इंस्टाग्राम पोस्ट पडायच्या आधीच ही टोळकी गावात यायला सुरूवात झाली होती. मग मनात प्रश्न येतो की  हे सगळ षडयंत्र तर नव्हते?

6. ज्या गरीब लोकांची दुकानें, घरे, गाड्या तोडली गेली, टपऱ्या हातगाडे जाळले गेले, हे सगळे हातावरचे पोट असणारे सर्वसामान्य नागरिक आहेत. यांची परिस्थिती जेमतेम आहे. अशा वेळी तोडफोड करणाऱ्या अपराध्याची शहाणीशा करून त्यांच्या कडून ही सर्व भरपाई केली जाणार का? की बुलडोझर न्याय एकतर्फीच आहे?

7. गावात सध्या बाहेरील जातीयवादी गट येऊन भाषणे, घोषणा देत आहेत. हिंदू बांधवांच्या मनात मुस्लिमांविरोधी विष भरत आहेत, फलक लावत आहेत. अशा  लोकांना अंकुश का नाही लावण्यात येत? आवाहन करायचेच असेल तर शांती, बंधुता, सदभावना याचे व्हायला हवे, जातीयवादाचे न्हवे. तरुणांची माथी भडकवणाऱ्या अशा लोकांविरुद्ध काय अ‍ॅ्नशन घेतली जाणार?

8. गावातील मुस्लिम समुदाय सध्या दडपणा खाली आहे. मुले व महिला यांना असुरक्षित वाटत आहे. यांना यापुढे सरकार सुरक्षेची हमी देईल काय?

शेवटी पुसेसावळी च्या माझ्या सर्व ग्रामस्थाना आवाहन आहे की आधीसारखे मिळुनमिसळून रहा. सरकारे येतील जातील, सत्ता पालटतील. गावातील धार्मिक प्रकरणे निराकरण करण्यासाठी वडीलधाऱ्या मंडळीनी एकत्र येऊन एक ’सदभावना मंच’ स्थापन करा, ज्यामध्ये सर्व जातींचे सदस्य असतील, महिला सदस्य ही असतील. जेणेकरून गावातल्या समस्यांचे निराकरण गावातच आपापसातच होईल. बाहेरच्या कुनीतीला थारा देऊ नका.कारण शेवटी दिसणार...

तुमच्या हातात काठ्या 

त्यांच्या हातात सत्ता व 

त्यांच्या मुलांच्या हातात पदव्या. 

दंगे करणाऱ्यानो या मुद्याकडे 

तुम्ही कधी लक्ष द्याल?

- मिनाज शेख, 

मुळ रहिवाशी, पुसेसावळी.

आदरणीय मुसा(अलै.) यांना पैगंबरांमध्ये मोठे स्थान असून त्यांना ’कलीमुल्लाह’ ही खूप मोठ्या मानाची उपाधी मिळाली, म्हणजे या संसारातच त्यांना अल्लाह तआलाशी वार्तालाप करण्याची संधी मिळाली. ते विश्वनिर्मात्याशी प्रत्यक्षपणे बोलत असत. पैगंबरीय पदग्रहण करण्यापूर्वीच त्यांना दुःख व संकटांना सामोरे जावे लागले. त्यांचा जन्म झाला तेव्हा क्रूर राजापासून त्यांचा जीव वाचवण्यासाठी खुद्द त्यांच्या आईने नवजात बालकाला आपल्यापासून दूर केले. अल्लाहचे सामर्थ्य पहा, ज्या टोपलीत मुलाला ठेवून नदीत सोडून दिले होते, ती टोपली वाहत वाहत त्याच क्रूर राजाच्या महालाजवळ पोहोचली आणि मुलाचे निरागस रूप पाहून निपुत्र राजा-राणी मोहित झाले. त्यांनी त्या मुलाला दत्तक घेण्याचा निर्णय घेतला. शाही राजवाड्यात वाढलेले आदरणीय पैगंबर (अलै.) यांनी जेव्हा तारुण्यात प्रवेश केला तेव्हा इजिप्तमधील इस्त्रायली समाजबांधवांची परिस्थिती त्यांच्यासाठी खूप दुःखदायक होती. ’किब्ती’ समाजाच्या वर्चस्वाखाली इस्त्रायली समाजबांधव गुलामगिरीत जखडले गेले होते. कामात क्षमतेपेक्षा खूप जास्त भार सोसूनही ते वाईट वागणूकीला तोंड देत होते. आदरणीय मुसा(अ) यांच्याही आयुष्यात एकदा अशी घटना घडली की त्यांच्या जीवाला धोका निर्माण झाला. अशा परिस्थितीत त्यांनी तातडीने इजिप्त सोडण्याचा निर्णय घेतला. प्रवासाची कोणतीही तयारी न करता, कोणत्याही साधनसामग्री शिवाय त्यांनी ’मदयन’च्या दिशेने पायी प्रवास सुरू केला. निर्जल आणि ओसाड वाळवंटी प्रदेश, लांबचा प्रवास, सोबतीला कोणी मार्गदर्शक नाही कि सहप्रवासी नाही. तिब्यानुल्-कुरआनच्या लेखकाने प्रसिद्ध विद्वान आदरणीय कुरतुबी(र) यांचा संदर्भ देत लिहिले आहे की आदरणीय पैगंबर(अ) झाडाची पाने खाऊन प्रवास करत होते. अशा प्रवास मार्गात आणि निर्जन रस्त्यात खाण्यायोग्य पानं व फळांशिवाय आणखी काय मिळणार?

पहिला मुक्काम व उद्बोधक घटना 

अनेक दिवस प्रवास करून मदयनला पोहोचल्यावर त्यांना एक विहिर दिसली. जिथे गुराखी आपल्या गुरा-ढोरांना पाणी पाजत होते. त्या घाटापासून काही अंतरावर दोन मुली त्यांच्या जनावरांना धरून उभ्या होत्या. जनावरं पाण्यासाठी तगमग करत होती आणि त्या दोन्ही मुली त्यांना रोखण्याचा प्रयत्न करत होत्या. हे पाहून आदरणीय पैगंबरांना(अ) आश्चर्य वाटले. त्यांनी पुढे जाऊन विचारले, तुम्हा दोघींचं काय प्रकरण आहे? म्हणजे तुम्ही पुढे जाऊन या गुरांना पाणी का पिऊ देत नाहीत? वरील प्रश्नाच्या शैलीवरून आणि त्याच्या शब्दरचनेवरून हेही विचारण्याचा हेतू दिसून येतो की सभ्य घराण्यातील तरुण मुली सामान्यत: गुराखीचे काम करीत नाहीत. हे काम तर पुरुषांचे आहे. मग तुम्ही त्यासाठी का उभ्या आहात? मुलींनी उत्तर दिले की, या गर्दीत जनावरांना पाणी घालणे आम्हाला शक्य नाही. गर्दीत घुसून आणि बळाचा वापर करून पुरुषांसारखे वागणे योग्य नसल्याची जाणीव आम्हाला होते. या कामासाठी बाहेर पडणे आमची मजबुरी आहे कारण आमचे वडील खूप वृद्ध आहेत. ते हे काम करू शकत नाहीत आणि आम्हाला भाऊही नाही म्हणून हे काम आम्हालाच करावे लागते. यावरून असे दिसून येते की, त्या काळातही स्त्री आणि पुरुषांचे कार्यक्षेत्र वेगवेगळे मानले जात होते आणि स्त्रियांना काही अत्यावश्यक गरजेपोटी पुरुषांच्या कार्यक्षेत्राशी संबंधित कोणत्याही प्रकारची कामे करावीच लागली तर तीही अत्यंत काळजीपूर्वक, सन्मानाने आणि शक्य तितक्या देखभालीने केली जायची. पुरुषांच्या बरोबरीने खांद्याला खांदा भिडवून, एकत्रितपणे मिळून मिसळून काम करण्याची पद्धत नव्हती. आदरणीय पैगंबर मुसा(अ) खूप बलवान होते. त्यांच्या पुरुषी अभिमानाला त्या मुलींची असहाय्यता सहन झाली नाही. ते विहिरीच्या दिशेने गेले आणि सर्व गुराख्यांना मागे खेचत त्या मुलींच्या जनावरांना पाणी पाजण्याची व्यवस्था केली. त्यानंतर मुली आपल्या जनावरांना घेऊन निघून गेल्या आणि आदरणीय पैगंबर(अ ) सावलीत जाऊन बसले.

आता पुढे काय? 

ऐषोआरामात वाढलेल्या, राजेशाही थाटात जगलेल्या व्यक्तीला अचानक सर्व काही मागे सोडून, रिकाम्या हाताने, जीव मुठीत धरून, अनोळख्या ठिकाणी एकटेच जावे लागले. अनेक कष्ट आणि त्रास सहन करत सिनाईचा वाळवंट पार करावा लागला. अशा ठिकाणी यावे लागले जिथे डोक्यावर छप्पर नाही आणि उदरनिर्वाहाचे साधन नाही. जिथे कुणीही त्यांना ओळखणारा नाही कि विचारणारा नाही. कुणाला सांगावी इथे आपली मन की बात? आपल्या चिंता, समस्या कोण ऐकणार इथे?

कोई चारह नहीं दुआ के सिवा

कोई सुनता नहीं खुदा के सिवा

( हफीज जालंधरी.rekhta.org )

बस्स! मनातल्या चिंता स्वाभाविकपणे तोंडाद्वारे बाहेर पडल्या. 

 रब्बी इन्नी लिमा अन्जल-त इलय्य मिन खयरिन फकीरुन. 

(28 अल्-कसस : 24)

अनुवाद 

 हे माझ्या पालनकर्त्या! जे काही भले तू माझ्यावर अवतरशील, खरंच! त्याचा मी अत्यंत गरजू आहे. 

अत्यंत गरजेच्या वेळी खूप विवशतेने केलेली प्रार्थना आहे ही! नेहमी लक्षात राहणारी व अत्यंत गरजेच्या वेळी कामी येणारी. ज्यामध्ये आदरणीय पैगंबर मुसा(अ) यांच्या कठीण परिस्थितीचे चित्र ’फकीर’ या शब्दातून दिसून येते.

ही प्रार्थना केल्यानंतर थोड्याच वेळात त्या दोनपैकी एक मुलगी लाजत त्यांच्याकडे आली आणि म्हणाली, चला! तुम्ही पाणी दिल्याबद्दल बक्षीस देण्यासाठी माझे वडील तुम्हाला बोलावत आहेत. आदरणीय पैगंबर (अ) अत्यंत गरजू आणि संकटात असल्याने ते त्यांच्या घरी गेले आणि मुलींच्या वडीलाला सर्व हकीकत सांगितली. शेख सगळी हकीकत ऐकून म्हणाले, घाबरण्यासारखे काही नाही. अल्लाहने तुम्हाला अत्याचारी लोकांपासून वाचवले आहे. त्यानंतर आदरणीय मुसा(अ) आणि शेख यांच्यात असा करार झाला की जर मुसा(अ) यांनी आठ वर्षे शेखची सेवा केली तर शेख आपल्या मुलींपैकी एका मुलीचा निकाह आदरणीय मुसा(अ) यांच्याशी करतील. आदरणीय मुसा(अ) यांनी आठ वर्षे पूर्ण केल्यानंतर आणखी दोन वर्षे स्वखुषीने शेख यांची सेवा चालू ठेवली. त्यानंतर ते आपल्या कुटुंबासह इजिप्तला परत जाण्यास निघाले. याच प्रवासात अल्लाहने त्यांना पैगंबरपदाचा मान बहाल केला.

माणसाच्या असंख्य गरजा असतात. त्या पुर्ण होण्यासाठी आणि खासकरून कठीण प्रसंगी पवित्र कुरआनातील वरील प्रार्थना जरूर करावी. प्रवासात, एकांतात, जिथे ओळख नसते अशा ठिकाणी ही दुआ खूप आनंदी परिणाम देते. याशिवाय प्रार्थना स्विकृत होण्याच्या काही खास वेळा असतात. अशा वेळी पूर्ण विश्वासाने आणि तळमळीने केलेली प्रार्थना निर्मात्याच्या दरबारात क्षणभरात मंजूर होते आणि माणसाला जे काही हवे असते ते निर्मात्याकडून समोर प्रस्तुत केले जाते. हा अनुभव आहे.

........................... क्रमशः

अब्दुल कय्यूम शेख अहमद.

9730254636 - औरंगाबाद.