Weekly Shodhan

दिल्लीत ऑल इंडिया मिल्ली काउन्सिलची विशाल सभा संपन्न, 11 प्रस्ताव पारित

मुकसमर्थन प्राप्त आहे. यामुळे चिंतीत होऊन देशातल्या सर्व जबाबदार समाज घटकांनी एकत्र येवून 30 जुलै 2017 रोजी ऑल इंडिया मुस्लिम काऊन्सिलच्या बॅनरखाली दिल्लीच्या तालकटोरा स्टेडियमवर एक भव्य सभेचे आयोजन केले होते.भारताच्या घटनेमध्ये बहुलतावाद, अनेकतेतून एकता, समानता, न्याय, सहिष्णुता, जगण्यासाठी आवश्यक त्या मुलभूत अधिकारांची हमी देण्यात आलेली आहे. परंतु, मागील काही दिवसांमध्ये घटलेल्या घटनेमधून घटनेच्या या मुलभूत तत्वानांच आवाहन दिले जात असल्याचे दिसून आलेले आहे.

आता आम्ही सर्व भारतीय कुलभूषण जाधवची आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात निर्दोष मुक्तता होऊन स्वदेशात परत येण्याची आतुरतेने वाट पाहत आहोत. तसे पाहता कुलभूषण हा आपला कोणी नातेवाईक नसून देखील आपल्याला या प्रकरणाची एवढी उत्सुकता का? प्रथम कारण जाधव हे भारतीय आहेत आणि दुसरे म्हणजे मानवी स्वभाव हा नेहमीच अन्यायाचा विरोध करीत असतो. किंबहूना अन्याय करणारे देखील त्यांच्यावर अन्याय झाल्यास पेटून उठतात.

अहमदनगर जिल्ह्यातील अकोले व संगमनेर या तालुक्यांतील ३० ते ४० वर्षे वयोगटातील ४५ खेड्यांमधील तरुणांचे सर्वेक्षण केले असता ३०६८ पैकी सुमारे सत्तर टक्के तरुणांना जीवनसाथी तरुणी मिळत नसल्यामुळे अविवाहित राहण्याची नौबत आलेली आहे. याची अनेक कारणे जरी असली तरी सर्वांत मोठे कारण बहुसंख्य तरुण हे अल्पभूधारक आहेत विंâवा कुणाकडे शेतीही नाही. शैक्षणिक सोयी होत असल्यामुळे बरेचसे तरुण चांगले शिक्षित आहेत, पण बेरोजगार आहेत. नोकNया नाहीत. सन २०१२ ते २०१६ या चार वर्षांत लागोपाठ दुष्काळी परिस्थिती ओढावल्यामुळे त्याच्या हालात भर पडलेली आहे. सामाजिक कार्यकर्ते आणि शिक्षकवर्ग यांनी केलेल्या सर्वेक्षणात बहुसंख्य तरुण हे कर्जबाजारी असून उत्पन्नाचे साधन नसल्यामुळे, त्यातून बाहेर पडणे अशक्य झालेले आहे. स्वत:चेच पोट भरण्याचे वांधे त्यातून लग्न करून इतरांना कसे सांभाळायचे यांची भ्रांत आहे. काहीजण दहा एकर्सच्या जमिनीचे मालक असूनही नापिकीमुळे तेही भ्रांत आहेत.
लग्न जमविण्यासाठी सर्वांत मोठी अडचण वधुपित्याकडून होत असते. कोणीही मुलीचा बाप आपल्या मुलीचे भवितव्य सांभाळण्यासाठी मुलांच्या सांपत्त्यिक स्थितीची चौकशी करणे स्वाभाविक आहे. ग्रामीण भागात जमीनजुमला, घरदार, गुरेढोरे, शेतीबिगर व्यवसाय (असल्यास) आदिंची चौकशी हटवूâन केली जाते आणि त्याची खातरी करूनच मुलीला हळद लागते. अशी परिस्थिती अनुरूप नसल्यामुळे कित्येक विवाहेच्छुक तरुण परिस्थितीमुळे नाईलाजाने अविवाहित आहेत.
एकट्या अकोले, संगमनेर या तालुक्यामध्ये हे भीषण वास्तव नाही तर महाराष्ट्रातील बहुतेक ग्रामीण भागातील हे चित्र असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. गेल्या काही वर्षांपासून ग्रामीण भागात आत्महत्या घडण्यामागे ही एक वस्तुस्थिती असावी असे म्हटले जाते. ग्रामीण भागातील युवकांचे हे भवितव्य असेच चालू राहिले तर त्याचे सामाजिक परिणाम भयंकर होण्याची चिंता आहे.
- ज्ञानेश्वर भि. गावडे, फोर्ट, मुंबई.

पंतप्रधान आवास योजनेद्वारे आर्थिकदृष्ट्या गरिबांना स्वस्त घरे मिळण्याची सोय करण्यात आलेली आहे. या योजनेला जास्तीतजास्त दोन लाख ऐंशी हजार रुपयांचे साहाय्य अनुदान (सबसिडी) मिळते. परंतु त्यासाठी बँकेच्या गृहकर्जाची अट घालण्यात आलेली आहे. त्यासाठी साडे आठ टक्के व्याजदर आकारला जातो. त्याशिवाय हे कर्ज दीर्घ मुदतीचे म्हणजे ५, १०, १५, २०, ... असे असल्याकारणे दीर्घ मुदत संपेपर्यंत बँकेला व्याज मिळण्याची आपोआप सोय झालेली आहे.
गरिबांना परवडणारी घरे द्यावयाची झालीच तर ज्या गरिबांनी घरासाठी पैशांची बेगमी करून ठेवलेली आहे, त्यांना ती रोखीने देण्याची व्यवस्था करावी, त्यांना गृहकर्जाची अट असू नये. कारण भलेही बँकेचा व्याजदर कमी असला तरी ते कर्जच असते. लाकोच्या घरात गेलेल्या कर्जाच्या रकमेला काही हजारांचे व्याज लागतेच. असे व्याजही हे एक खर्चाचे कारण ठरते व ही अनुत्पादक बोकांडी पडते.
गरिबांना स्वस्तातील घरे द्यायची झाली तर त्यासाठी नोंदणी शुल्क (स्टँप ड्युटी व नोंदणी, नाममात्र असावेत, बाजार भावाच्या विंâमतीनुसार नसावेत, सेवाशुल्क, व्हॅट, जी.एस.टी. सारखे कर नसावेत. त्यासोबत साहाय्यभूत अनुदानाची (सबसिडी) रक्कम वाढवावी. पंतप्रधान आवास योजनेच्या घरासाठी कर्ज काढून सण साजरा केल्यासारखे होऊ नये.
- ज्ञानेश्वर भि. गावडे, फोर्ट, मुंबई.

अल्बकरा
(१९३) आणि जोपर्यंत उपद्रव नष्ट होऊन अल्लाहचाच धर्म प्रस्थापित होत नाही तोपर्यंत त्यांच्याशी युद्ध करा. मात्र जर ते परावृत्त झाले तर लक्षात ठेवा की अत्याचाऱ्यांशिवाय कुणाशीही शत्रुत्व उचित नाही.२०५
(१९४) हराम (प्रतिष्ठित) महिन्याचा बदला हराम (प्रतिष्ठित) महिना आहे आणि सर्व प्रतिष्ठिांचा आदर एकसारखा असेल. म्हणून (प्रतिबंधित महिन्यांत) जे तुमच्यावर हात उगारतील त्यांच्याविरूद्ध तुम्हीही हात उगारा. आणि अल्लाहच्या कोपाचे भय बाळगा. आणि लक्षांत ठेवा की अल्लाह धर्मपरायण लोकांसोबत आहे.
(१९५) अल्लाहच्या मार्गात (संपत्ती) खर्च करा आणि आपल्या हाताने स्वत:चा विनाश ओढवून घेऊ नका. आणि सद्वर्तन करा अल्लाहला सद्वर्तन करणारेच आवडतात.

माननीय अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रजि.) यांनी सांगितले, ‘‘आजाऱ्याजवळ विचारपूस करण्याच्या बाबतीत गोंधळ घालू नये आणि अल्पकाळ बसणे ‘सुन्नत’ (पैगंबर मुहम्मद (स.) यांची परंपरा) आहे.’’ (हदीस : मिश्कात)
स्पष्टीकरण : हा उपदेश सामान्य आजाऱ्यांसाठी आहे परंतु जर एखाद्याचा जीवाभावाचा (संकोच न बाळगणारा) मित्र आजार पडला आणि त्याला असा अंदाज वाटत असेल की तो बसला तर त्याला आवडेल तेव्हा तो बसून राहू शकतो.
मुस्लिमचा मुस्लिमवर अधिकार
माननीय इब्ने उमर (रजि.) यांच्या कथनानुसार, पैगंबर मुहम्मद (स.) यांनी आपल्या शेवटच्या हजप्रसंगी (यानंतर ते जगातून निघून गेले.) लोकसमुदायाला उद्देशून म्हटले,
‘‘ऐका! अल्लाहने तुमचे रक्त, संपत्ती व अब्रू प्रतिष्ठित बनविली आहे. ज्याप्रकारे तुमचा हा दिवस, हा महिना आणि हे शहर प्रतिष्ठित आहे. ऐका, मी तुमच्यापर्यंत पोहोचविला?’’ लोकांनी उत्तर दिले, ‘‘होय, पैगंबरांनी पोहोचविले.’’ पैगंबर म्हणाले, ‘‘हे अल्लाह, तू साक्षी राहा की मी लोकसमुदायापर्यंत तुझा संदेश पोहोचविला.’’ हे वाक्य पैगंबरांनी तीन वेळा उच्चारले. मग म्हणाले, ‘‘ऐका! पाहा, माझ्यानंतर तुम्ही आपसांत मुस्लिम असूनदेखील एकमेकांच्या माना कापण्याइतपत सत्य नाकारणारे बनू नका.’’ (हदीस : बुखारी)
माननीय जरीर बिन अब्दुल्लाह (रजि.) यांनी सांगितले, ‘‘मी पैगंबर मुहम्मद (स.) यांच्या हातावर वचन दिले (बैअत केली) की नियमानुसार नमाज अदा करीन, जकात अदा करीन आणि प्रत्येक मुस्लिम व्यक्तीशी चांगुलपणाने वागेन.’’ (हदीस : बुखारी, मुस्लिम)
स्पष्टीकरण : ‘बैअत’चा मूळ अर्थ आहे विक्री करणे. म्हणजे मनुष्य ज्याच्या हातावर ‘बैअत’ करतो मुळात तो या गोष्टीचे वचन देतो की मी जीवनभर हे वचन पाळीन. माननीय जरीर (रजि.) यांनी पैगंबर मुहम्मद (स.) यांना तीन गोष्टींचे वचन दिले, नमाजला तिच्या सर्व अटींनुसार अदा करणे, जकात देणे आणि तिसरी गोष्ट म्हणजे आपल्या मुस्लिम बंधुंशी कोणताही धोक्याचा व्यवहार न करणे, त्यांच्याशी कृपेने, सहानुभूतीने आणि दयेने वर्तणूक करणे. या हदीसवरून माहीत होते की मुस्लिमांनी आपसांत कशाप्रकारे राहिले पाहिजे.
माननीय नुअमान बिन बशीर (रजि.) यांच्या कथनानुसार, पैगंबर मुहम्मद (स.) यांनी सांगितले, ‘‘तू मुस्लिमांना आपसांत सहानुभूतीने वागताना, प्रेम करताना आणि एकमेकांकडे झुकताना पाहशील, जशी शरीराची स्थिती होते जेव्हा एका अवयवाला रोग होतो तेव्हा शरीराचे इतर अवयव सुंध होतात आणि तापाबरोबर त्याची साथ देतात.’’ (हदीस : बुखारी, मुस्लिम)
स्पष्टीकरण : पैगंबर मुहम्मद (स.) यांनी शरीराचे उदाहरण देऊन मुस्लिमांनी शरीराच्या अवयवांसारखे असायला हवे असे न सांगता मुस्लिमांच्या एका निरंतर राहणाऱ्या गुणवैशिष्ट्यादाखल सांगतात की जेव्हा जेव्हा तू त्यांना पाहशील तेव्हा ते एकमेकांशी कृपा व सहानुभूती बाळगणारेच आढळून येतील.
माननीय अबू मूसा (रजि.) यांच्या कथनानुसार, पैगंबर मुहम्मद (स.) यांनी सांगितले, ‘‘मुस्लिम मुस्लिमासाठी इमारतीसमान आहे जिचा एक भाग दुसऱ्या भागाला शक्ती प्रदान करतो.’’ मग पैगंबरांनी आपल्या एका हाताच्या बोटांना दुसऱ्या हाताच्या बोटांशी जुळवून दाखविले. (हदीस : बुखारी, मुस्लिम)
स्पष्टीकरण : या हदीसमध्ये मुस्लिम समाजाला इमारतीची उपमा दिली आहे. ज्याप्रमाणे त्या इमारतीच्या विटा एकमेकांशी जुळलेल्या असतात त्याप्रमाणे मुस्लिमांना आपसांत जुळून राहिले पाहिजे आणि मग ज्याप्रकारे विटा एकमेकांना शक्ती व आधार देतात त्याप्रकारे त्यांनीदेखील एकमेकांना आधार दिला पाहिजे. ज्याप्रमाणे विस्कटलेल्या विटा एकमेकांना जुळून मजबूत इमारतीचे स्वरूप साकारतात त्याप्रमाणे मुस्लिमांच्या शक्तीचे रहस्य त्यांच्या आपसांत जुळण्यात आहे. जर त्या विस्कटलेल्या विटांसारखे राहिले तर त्यांना वाऱ्याची प्रत्येक झुळूक उडवून घेऊन जाईल आणि पाण्याची प्रत्येक लाट वाहून नेऊ शकते. शेवटी ही हकीकत एका हाताच्या बोटांना दुसऱ्या हाताच्या बोटांशी जुळवून स्पष्ट करून सांगितले.
माननीय अबू हुरैरा (रजि.) यांच्या कथनानुसार, पैगंबर मुहम्मद (स.) यांनी सांगितले, ‘‘मुस्लिम मुस्लिमचा आरसा आहे आणि मुस्लिम मुस्लिमचा भाऊ आहे. तो त्याला विनाशापासून वाचवितो आणि पाठीमागून त्याचे संरक्षण करतो.’’ (हदीस : मिश्कात)
स्पष्टीकरण : ‘एक मुस्लिम दुसऱ्या मुस्लिमसाठी आरसा आहे.’ म्हणजे त्याच्या त्रासाला आपला त्रास समजतो. ज्याप्रमाणे तो आपल्या त्रासामुळे तडफडतो तसाच हादेखील तडफडेल आणि तो त्रास कमी करण्यासाठी बेचैन होईल.

संधीसाधू राजकीय डाव!
स्वातंत्र्योत्तर काळात बिहारमध्ये काही बदल घडण्याची तेथील जनतेला अपेक्षा होती. राज्यातील वर्चस्ववाद्यांच्या कचाट्यातून आपली सुटका करून घेण्यासाठी तेथील जनतेने लालूप्रसाद यादव आणि नितीशकुमार यांच्यावर विश्वास टाकला, मात्र घोर निराशाच पदरात पडली. राष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीनंतर बिहारमध्ये राजकीय भूकंपाचे जे सुतोवाच करण्यात आले होते, त्याच फलित नितीशकुमार यांच्या संधीसाधू राजकीय डावाने स्पष्ट झाले. त्यांनी सामाजिक न्यायाला प्रोत्साहन देण्याऐवजी वर्चस्ववादी आणि सांप्रदायिक-फॅसिस्टवादी शक्तींना आपल्या खांद्यावर घेऊन सत्तेपर्यंत पोहोचविले. सन २०१३ ला भाजपची साथ सोडून धर्मनिरपेक्ष आघाडीत घुसलेल्या नितीशकुमार यांची एनडीएमध्ये घरवापसी झाली आहे. लालूप्रसाद यादव यांच्यावरील गैरव्यवहाराच्या आरोपांच्या सीबीआय चौकशीला आलेला वेग, राष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीत नितीशकुमार यांनी कोविंद यांना दिलेला पाठिंबा, पंतप्रधान मोदी यांच्याबरोबरील सदिच्छा भेटी हा काही निव्वळ योगायोग नव्हता. २००२ च्या गुजरात दंगलीनंतर देशात आणि नंतर बिहारमध्ये भाजपच्या मांडीला मांडी लावून बसलेल्या नितीशकुमार यांना २०१३ ला अचानक या दंगलीची आठवण झाली आणि  ते संयुक्त पुरोगामी आघाडीत सामील झाले. अनेकांना त्यांच्यात नरेंद्र मोदी यांचा पर्याय दिसला. संयुक्त पुरोगामी आघाडीने त्यांना पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून जाहीर करावे, असेही काहींना वाटत होते. परंतु २०१४ च्या मोदी लाटेने राजकारणात उलथापालथ केली. देशाचे नेतृत्व करणे बाजूला राहिले, पण बिहारमध्येही आपले नेतृत्व कायम ठेवायचे असेल तर लालूप्रसाद यांचा आधार घ्यावा लागेल याची जाणीव त्यांना झाली व त्यांनी आपल्या कट्टर प्रतिस्पध्र्याशी समझोता करून भाजपचा अश्वमेध बिहारमध्ये रोखला. यात खरे तर लालूप्रसाद यादव यांचा वाटा मोठा होता. भ्रष्टाचाराच्या महाजालात आकंठ अडकलेल्या लालूप्रसाद यादव यांनी वर्चस्ववादविरोधी सामाजिक न्यायाकडे निरंतर दुर्लक्ष केले. मार्च १९९० मध्ये मुख्यमंत्रीपदावर विराजमान झाल्यानंतर लालूप्रसाद बिहारमधील राजकारणातील उगवता तारा सिद्ध झाले होते. सुरूवातीला त्यांनी हिंदीभाषक राज्यांमधील सांप्रदायिकतेच्या विषारी वादळाच्या काळात अयोध्येत मंदिर निर्मितीसाठी रथयात्रा काढणाऱ्या भाजपनेते लालकृष्ण अडवाणी यांना लालूंनी २३ सप्टेंबर १९९० रोजी समस्तीपूरमध्ये अटक करविली. लोकप्रियतेच्या लाटेवर स्वार झालेल्या लालूंनी सन १९९१ च्या लोकसभा निवडणुकीत बिहारमधील ५४ पैकी ३१ जागा जिंकल्या. परंतु काळ बदलला! फक्त सात वर्षांत त्यांचे आकर्षण फिके पडले. त्यांच्या कथनी आणि करणीमध्ये फरक दिसू लागला. सन १९९७ मध्ये भ्रष्टाचाराच्या आरोपावरून आपले पद सोडावे लागले आणि २०१३ च्या ३० सप्टेंबर रोजी न्यायालयाने त्यांना दोषी ठरविले. त्यांच्याकडे जनाधार होता पण टीमवर्क नव्हते. आपल्या कार्यकाळात त्यांनी फक्त मागास-दलित-अल्पसंख्याकांवरील अत्याचारचक्रावर अंकुश लावण्याखेरीज त्यांनी कोणतेही मोठे कार्य केले नाही. नितीशकुमार यांची कारकीर्द तर यापेक्षाही विध्वंसक आहे. लालूंशी त्यांचे मतभेद जेव्हा विकोपाला गेले तेव्हा त्यांनी आपला समता पार्टी नावाचा नवीन पक्ष स्थापन केला. समता पार्टीने सन १९९५ पासून भाकपा (माले) या कम्युनिस्ट पक्षाशी युती केली. लालूंच्या पक्षातून फुटून त्यांच्याकडे अनेक लोक आले. मात्र निवडणुकी अपेक्षित यश न मिळाल्यामुळे हिंदुत्ववादी भारतीय जनता पक्षाशी हातमिळवणी केली. ते राबडीदेवीनंतर राज्याचे मुख्यमंत्री बनले. तेव्हापासून त्यांनी मुख्यमंत्रीपदाची सहा वेळा शपथ घेतली आहे. त्यांनी एकेकाळच्या सात-आठ अथवा अकरा-बारा आमदार असलेल्या लहान पक्षाला – भाजपला राज्याचा सत्ताधारी पक्ष बनविले, हे त्यांचे सर्वांत मोठे योगदान म्हणावे लागेल. आघाडीबिघाडीद्वारे त्यांनी जुलै २०१७ मध्ये बिहारचा जनादेशच पालटून टाकला. सन २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीनंतर भाजप त्यांचे काय करील अथवा त्यांचा पक्ष कोणत्या स्थितीत असे हे कळेलच. लालू यादव आणि त्याच्या कुटुंबीयांवर सध्या होत असलेल्या संपूर्ण कारवाईच्या मागे राजकीय लाभ-हानीचा डाव असल्याचे म्हटले जाते. लालूप्रसाद यांनी २०१५ च्या बिहार विधानसभा निवडणुकीत राजदला सर्वांत मोठा पक्ष बनविण्यात सर्वांत महत्त्वाची भूमिका पार पाडली आहे. याचाच अर्थ लालूंचा करिश्मा बिहारमधील त्यांच्या समर्थकांमधून संपुष्टात आलेला नाही. त्यामुळे बिहारमध्ये भाजपला लालूंच्या क्षमतेचे अतिशय भय वाटू लागले आहे. याचा अप्रत्यक्ष फायदा नितीशकुमार यांनादेखील होत असला तरी त्यांनी खेळलेल्या या संधीसाधू डावामुळे निर्माण झालेल्या राजकीय भूवंâपाचा फायदा कुणाकुणाला होईल, हे आगामी निवडणुकीनंतर निश्चित होईल. तरीही बिहारच्या इतिहासात नितीशकुमार समता आणि सामाजिक न्यायाच्या आंदोलनाचे सर्वांत मोठ्या गुन्हेगाराच्या स्वरूपात ओळखले जातील!           -शाहजहान मगदुम

सांगली (शोधन सेवा) - गोरक्षेच्या नावाखाली कथित गोरक्षकांकडून दलित, मुस्लिम समाजातील लोकांवर जीवघेणे हल्ले केले जात आहेत. या घटनांच्या निषेधार्थ आणि गोरक्षकांच्या बंदोबस्तासाठी सांगली  येथे जिल्ह्यातील विविध सामाजिक संघटनांकडून स्टेशन चौकात नुकतीच मानवी साखळी केली. तसेच दिवसभर आंदोलन करून जिल्हाधिकाऱ्यांकडे मागण्यांचे निवेदन दिले.  या आंदोलनात जनता दलाचे प्रदेशाध्यक्ष माजी आ.प्रा.शरद पाटील, ॲड. के.डी.शिंदे, प्रा.डॉ. बाबुराव गुरव, प्रा. नामदेवराव करगणे, ॲड. अमित शिंदे, भानुदास पाटील, विनोद मोरे, प्रविण कोकरे, हिम्मतराव देशमुख, मुनीर मुल्ला, जैलाब शेख, साजीद मुजावर सहीत हजारोंच्या संख्येने नागरिकांची उपस्थिती होती. 

- एम आय. शेख
अनेक लोक हे जाणून घेण्यास इच्छुक आहेत की मुस्लिम देशांत लोकशाही का रूजू शकत नाही? या आठवड्यात आपण याच विषयावर चर्चा करूया. मुस्लिमांसंबंधी एक समज असा रूजलेला आहे की मुस्लिम
देश मागास आहेत म्हणून त्यांच्याकडे लोकशाही रूजत नाही. मात्र वस्तुस्थिती तशी नाही. जगात अस्तित्वात असलेल्या मुस्लिम देशांपैकी बहुसंख्य देशात लोकशाहीच आहे. उदा. इंडोनेशिया, मलेशिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उझबेकिस्तान, कझाकिस्तान, किरगीझस्तान, अझरबैजान, इरान, तुर्की, नायजेरिया, अल्जेरिया, युगांडा, अल्बानिया, बेनिन, चॅड, टॅगो, टयुनेशिया, अल्जेरिया, दिनीबुटी, सेनेगाल, सुडान, सुरीनाम, सियेरालियोन, सोमालिया, गॅबोन, गोम्बीया, गुयेना, गुईनीया, बिस्साऊ, पॅलेस्टिन, कोमोरस, कॅमेरून कोट डिव्हीयर, लेबनान, मालदीव्ह, माले, मोरेटिनीया, मोंझा, नाईगर, नाईजेरिया, यमन,  बोस्नीया या सर्व मुस्लिम देशांत लोकशाही आहे.
मात्र चर्चा फक्त खाडीच्या त्याच अरब देशांची होत असते ज्या ठिकाणी लोकशाही नाही. वर नमूद केलेल्या देशांपैकी अनेक देश असे आहेत की त्यांचे नावही अनेकांना माहित नसतील. ते देश कधीच चर्चेमध्ये येत नाहीत. अनेक देशांची नावेसुद्धा इंग्रजी धाटणीची असल्याकारणानं ते मुस्लिम देश आहेत याचा सुद्धा अंदाज येत नाही. मात्र हे मुस्लिम देश आहेत व या देशांमध्ये लोकशाही आहे.पण कोणती लोकशाही? अमेरिकेला अभिप्रेत असलेली लोकशाही या देशात आहे. इस्लामला अभिप्रेत असलेली खरी लोकशाही जगातील कुठल्याच देशात अस्तित्वात नाही. मात्र ईरानची लोकशाही थोडीफार इस्लामी लोकशाही आहे असे म्हणता येईल.  म्हणूनच अमेरिका आणि युरोप ईरानचा सतत विरोध करतात. कारण त्यांना जगात कुठेही इस्लामी लोकशाही नको आहे.  

(१८४) हे काही ठराविक दिवसांचे रोजे (उपवास) आहेत. तर तुमच्यापैकी जे आजारी असतील किंवा प्रवासांत असतील तर त्यांनी उपवास काळानंतर उरलेले उपवास करावेत आणि ज्या लोकाना उपवास करण्याचे
सामथ्र्य असेल (परंतु उपवास करणार नाहीत) त्यांनी दुर्बलांना मोबदला (फिदिया) म्हणून जेवू घालावे. एका उपवासासाठी एका दुर्बलाला जेवू घालावे आणि जो स्वेच्छापूर्वक अधिक भले करील१८४ तर ते त्याच्या स्वत:साठीच भले आहे. परंतु जर तुम्ही जाणलेत तर तुमच्यासाठी हेच अधिक उचित आहे की तुम्ही उपवास करावा.
(१८५) रमजान महिन्यामध्ये कुरआनचे अवतरण झाले जो मानवजातीकरिता सर्वथा मार्गदर्शन आहे व अशा सुस्पष्ट शिकवणींवर आधारित आहे जो सरळमार्ग दाखविणारा आणि सत्य व असत्याची कसोटी आहे. ज्या कुणाला या महिन्याचा लाभ होईल अनिवार्यता त्याने या महिन्यांचे पूर्ण उपवास करावेत. आणि जे आजारी असतील किंवा प्रवासांत असतील त्यांनी उपवास काळानंतर उरलेल्या उपवासांची संख्या पूर्ण करावी.
(१८६) अल्लाह तुमच्यासाठी सुविधा इच्छितो अडचणी इच्छित नाही. ही पद्धत यासाठीच सांगितली जात आहे की तुम्ही उपवासांची संख्या पूर्ण करावी आणि जे मार्गदर्शन अल्लाहने तुम्हाला प्रदान केले आहे त्यावर तुम्ही अल्लाहची थोरवी वर्णावी तसेच तुम्ही अल्लाहचे ऋण आणि कृतज्ञता व्यक्त करावी.

केली जाते, तोच प्रकार इथेही होतोय. गोआतंकाचा जेंव्हा कधी निषेध केला जातो, तेंव्हा इराक व सिरीयात काय सुरू आहे ते बघा हे गोआतंकसमर्थकांचं छापील उत्तर आहे. परंतु आंतरराष्ट्रीय आतंकवाद व बैलआतंकवादात फरक आहे. आंतरराष्ट्रीय आतंकवादाच्या मूळाशी शस्त्र, तेल व खनिज व्यापाराचं राजकारण आहे. त्याला धर्माचा मुलामा लावला जात असला तरीही कोणत्याही धर्माचा त्याच्याशी दुरान्वेही संबंध नाहीये.

रामनाथ कोविंद यांना राष्ट्रपतीपदाचा उमेदवार घोषित करून भाजपाने प्रतिकात्मक राजकारणाचा डाव खेळला आहे. कोविंद हे केवळ नाममात्र दलित आहेत. ते एक प्रखर हिंदू राष्ट्रवादी आहेत. मोदी सरकारच्या मागच्या तीन वर्षाच्या कार्यकाळात दलित आणि मुस्लिमांच्या विरूद्ध हिंसात्मक घटनांची संख्या वाढलेली

आहे. मद्रास आयआयटीमध्ये पेरियार स्टडी सर्कल ग्रुपला प्रतिबंधित केले गेले. हैद्राबादमध्ये अशी परिस्थिती निर्माण केली गेली की रोहित वेमुला नावाच्या दलित शोधकर्त्या विद्यार्थ्याला आत्महत्या करावी लागली. गुजरातच्या उणामध्ये दलितांवर खुले अत्याचार केले गेले. दलित समुदाय उघडपणे हिंदू राष्ट्रवादी राजकारणाच्या निशान्यावर आहे. एका केंद्रीय मंत्र्याने दलितांची तुलना कुत्र्यांबरोबर केली. उत्तर प्रदेशामध्ये भाजपाचे उपाध्यक्ष दिपाशंकरसिंह यांनी म्हटले की, मायावती ह्या वेश्येपेक्षाही वाईट आहेत. पक्षाने औपचारिकरित्या सिंह यांना तंबी दिली. परंतु त्यांच्या पत्नीला विधानसभेत निवडून आणले आणि त्या सध्या उत्तर प्रदेश मंत्रीमंडळात मंत्री आहेत. योगी आदित्यनाथ यांच्या सत्तेत आल्यानंतर उत्तर प्रदेशच्या सहारनपूरमध्ये दलितांच्या विरूद्ध भयानक हिंसक कारवाया झाल्या.

-कलीम अजीम
रमजान ईदला मुस्लिम धर्मीयांत विशेष महत्त्व असते. या दिवशी नवे कपडे आणि सुगंधी अत्तर लावून ईद साजरी केली जाते. घरात गोडधोड पदार्थ बनवले जातात. मुस्लिमांना रमजान ईदचे वेध वर्षभरापासून लागलेले असतात. मात्र, यंदाची ईद सोमवारी देशभरात भीतीदायक वातावरणात साजरी झाली. हरयाणात ईदच्या खरेदीला गेलेला १५ वर्षीय जुनैद शेख यांची काही समाजकंटकांनी हत्या केली. जुनैद धर्माने मुस्लिम होता हाच केवळ त्याचा दोष. दिल्ली-मथुरा एक्स्प्रेसहून तो ईदसाठी गावी निघाला होता. डोक्यावर टोपी आणि पांढरा कुर्ता घातलेला जुनैद रेल्वेतील सहप्रवाशांना खटकला.
प्रत्यक्षदर्शीनी दिलेल्या माहितीनुसार, तो बर्थवर बसल्यामुळे जागा नसलेले उभे प्रवासी खवळले. यानंतर झालेल्या वादात जुनैदचं शिरकाण करण्यात आलं. या घटनेच्या निषेधार्थ जुनैदच्या हरयाणातील गावी बल्लभगडमध्ये नमाजनंतर ईद साजरी झाली नाही. देशभरात काळ्या पट्ट्या लावून या घटनेचा निषेध नोंदवण्यात आला. सौदी अरेबिया आणि इतर इस्लामी राष्ट्रांतील अनिवासी भारतीयांनीदेखील काळ्या फिती लावून जुनैदच्या हत्येचा निषेध केला.
जुनैदच्या हत्येनंतर सबंध भारतात पुन्हा एकदा असहिष्णूतेची चर्चा सुरू झाली. अल्पसंख्याक समुदायावर होणारे अत्याचार, हिंसक जमावाकडून मुस्लिमांच्या होत असलेल्या हत्या यांच्या निषेधार्थ मानवाधिकार कार्यकत्र्या शबनम हाश्मी यांनी राष्ट्रीय अल्पसंख्याक हक्कांबाबतचा पुरस्कार परत केला. या अवार्ड वापसीनंतर देशात या घटनेचा तीव्र निषेध सुरू झाला. बुधवारी २८ जूनला ‘नॉट इन माय नेम’ या मोहिमेअंतर्गत देशभरात नागरिक रस्त्यावर उतरले. पहिल्या टप्प्यात दिल्ली, बेंगलुरु, तिरुअनंतपुरम, हैदराबाद आणि मुंबईत ‘नॉट इन माय नेम’ बॅनरखाली हजारो नागरिक एकत्र आले. शांतीमार्च काढून सरकार आणि झुंडशाहीचा निषेध नोंदवला. ३ जुलैला दुसऱ्या टप्प्यात पुन्हा दिल्ली, मुंबई आणि अन्य ठिकाणी शांतीमार्च काढून झुंडशाहीचा निषेध करण्यात आला.
२०१६ मध्ये झालेल्या अखलाक हत्याकांडानंतर पुरोगामी विचाराचे लेखक, कलाकार, सामाजिक कार्यकत्र्यांनी निषेध म्हणून पुरस्कार वापसी सुरू केली. भाजप हिंदुत्ववादी शक्तींकडून या मोहिमेची हेटाळणी करण्यात आली. ज्येष्ठ अभिनेते अनुपम खेर यांनी याविरोधात दिल्लीत मार्च काढला. अखलाक यांच्या हत्येनंतर देशभरातून प्रतिक्रिया उमटल्यानंतरही हे हत्यासत्र थांबले नाही. मात्र, देशात सुरू असलेल्या ‘मॉब लिचिंग’वर अजूनही ते काही बोलले नाही. गोमांस बाळगल्याच्या संशयावरून देशात आत्तपर्यंत ८६ मुस्लिमांच्या हत्या झाल्या आहेत, अशी आकडेवारी नुकतीच बाहेर आली आहे. ‘इंडिया स्पेंड’ या माहिती गोळा करणाऱ्या संस्थेनं हे सर्वेक्षण केलंय. गुरूवारी २९ जूनला प्रधानसेवक कथित गोरक्षकांच्या गैरकृत्यांविरोधात साबरमतीमध्ये सॉफ्ट भूमिका घेत होते. अगदी त्याच वेळी झारखंडमध्ये एक बेफाम झुंड अलीमुद्दीन अन्सारीचा बळी घेत होती. याचा अर्थ पंतप्रधानाच्या सूचना आणि आदेशांना रक्ताचा अभिषेक घालत हरताळ फासण्यात आला होता. सरकार आणि त्यांचे केंद्रीय मंत्री ‘मॉब लिचिंग’विरोधात कडक कारवाई करण्याऐवजी मागच्या सरकारच्या काळात अधिक हत्या झाल्या होत्या, अशी हास्यास्पद आकडेवारी देत फिरत आहेत. त्यामुळे ‘मॉब लिचिंग’च्या घटनेतली वाढ पाहता ‘स्टेट स्पॉन्सर्ड’ अर्थात सरकार पुरस्कृत या हिंसा असल्याची टीका अनेक स्तरांतून केली जातेय. ही झुंडशाही रोखण्यात सरकार पूर्णपणे अपयशी ठरलंय. पंतप्रधानांनी केलेलं वक्तव्य गोरक्षरकांविरोधात होते का, त्यांच्या समर्थनार्थ (!) अशी चर्चा सुरू झाली आहे. या चर्चेला विश्व हिंदू परिषदेने दुजोरा दिल्यासारख्या शब्दांत पीएमच्या वक्तव्याचा निषेध केला आहे. शुक्रवारी ३० जूनला बीबीसीला दिलेल्या मुलाखतीत व्हीएचपीचे आंतरराष्ट्रीय सहसचिव सुरेंद्र जैन यांनी ‘पंतप्रधानांचं वाक्य एकतर्फी असून गोरक्षक चांगले काम करत आहेत’ अशी टीका केली. गेल्या वर्षी दिल्लीत मा. प्रधानसेवकांनी गोरक्षकांना धारेवर धरलं होतं. त्या वेळीदेखील व्हीएचपीनं संतप्त प्रतिक्रिया दिली होती. पीएमच्या आवाहनानंतरही गोमांसच्या संशयावरून मारहाण होणाच्या घटना काही कमी झालेल्या नव्हत्या.
देशात २०१४ साली सत्ताबदल झाला. काँग्रेसला दूर सारत भाजपने अभूतपूर्व यश मिळवत एकहाती सत्ता स्थापन केली. निवडणुकीच्या निकालानंतर विजयोत्सव साजरा करणाऱ्या उन्मादी कार्यकत्र्यांनी दक्षिणेकडील अल्पसंख्याकांच्या काही धार्मिक स्थळांवर हल्ला करत तोडफोड केली. या घटनेनंतर येत्या काळात देशात सामाजिक सुरक्षा आणि अल्पसंख्याकांच्या भवितव्याची स्थिती काय असेल याची स्थिती स्पष्ट झाली होती. यानंतर अगदी काही दिवसांत २ जून २०१४ ला पुण्यात आयटी इंजिनियर मोहसीन शेख यांची हत्या करण्यात आली. सत्ताबदलानंतर झुंडशाहीने केलेली देशातली ही पहिली हत्या होती. नागालँडच्या दिमापूरमध्ये ५ मार्च २०१५ साली बांग्लादेशी असल्याच्या संशयावरुन ३० वर्षीय शरफुद्दीनची हजारोंच्या जमावानं शिरकाण केला. शरफुद्दीन हा माजी सैनिकाचा मुलगा होता. तर सोलापूरचा मोहसीन हा सामान्य कुटुंबातला. मोहसीन आणि शरफुद्दीनची हत्या ते धर्माने मुस्लिम असल्यानं झाली. शरफुद्दीनला बलात्काराच्या खोट्या तक्रारीखाली अटक करण्यात आली होती. जेल फोडत त्याला बाहेर काढून झुंडीने त्याचा शिरकाण केला. तर मोहसीन नमाजहून परत येत असताना त्याच्या डोक्यावरची टोपी पाहून त्याला मारण्यात आले. सत्ताबदलानंतर घटलेल्या या दोन घटना झुंडशाहीच्या शक्ती वाढवणाऱ्या होत्या. या घटना देशात ‘मॉब लिचिंग’च्या ‘लिटमस टेस्ट’ ठरल्या. मुस्लिम समाज आणि सरकारमधून काहीच प्रतिक्रिया येत नसल्याचं पाहून झुंडशाही वाढली.
सताबदलाला तीन वर्ष उलटली आहेत... या काळात सरकारला ठोस असं काही करता आलेलं नाहीये. त्यामुळे येत्या काळात गोरक्षेचा मुद्दा मोठा होऊ शकतो, असा अंदाज ‘दि इकोनॉमिस्ट’ या साप्ताहिकाने मांडला आहे. २४ जूनच्या कव्हर स्टोरीत भाजप सरकारच्या औद्योगिक धोरणावर विकलीने टीका केली आहे. गेल्या तीन वर्षांत भारतात विशेष असं काही घडलं नसल्याचं ‘दि इकोनॉमिस्ट’ने स्पष्ट केलंय. नोटबंदीला ‘दि इकोनॉमिस्ट’ने विकास आणि व्यवसाय विरोधी म्हंटलंय. तीन वर्षांत विकास दर अर्थात जीडीपी कमालीचा घसरल्याचं साप्ताहिकाने म्हंटलंय. येत्या काळात निवडणूक जिंकण्यासाठी भाजप सरकारकडून गोरक्षेचा मुद्दा उचलला जाऊ शकतो असा दावा ‘दि इकोनॉमिस्ट’ने केला आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून देशात गोरक्षेच्या नावाने धार्मिक धृवीकरण सुरू आहे. याचाच पुढचा भाग म्हणून देशात दंगली, सामूहिक हत्याकांड घडण्याची शक्यताही राजकीय विश्लेषक मांडत आहेत. येत्या काळात देशात याच मुद्द्यावरून राजकीय उलथापालथी होऊ शकतात. काही महिन्यांत गुजरातमध्ये निवडणुका होणार आहेत. गोरक्षेच्या नावाने बाहेर निघालेली ही उन्मादी झुंड गुजरातमध्ये भाजपला सत्तेची किल्ली वाटते. त्यामुळेच 'मॉब लिचिंग'ला सत्तेचं संरक्षण प्राप्त असल्याचं सांगण्यात येतंय... एकीकडे सरकार पॉलिटिकली करेक्टनेस म्हणून हिंसक प्रवृत्तीविरोधात कारवाईचं आश्वासन देत आहे. मात्र प्रत्यक्ष कारवाई मात्र शून्यच आहे. गोरक्षकांच्या उन्मादाविरोधात 'अनहद'च्या शबनम हाश्मी यांनी मानवाधिकार आयोगाला पुरस्कार परत केलाय. तर दुसरीकडे गोरक्षेच्या नावाने सुरू असलेल्या ‘मॉब लिंचिग’विरोधात देशभरात मोठ्या प्रमाणात लोकं रस्त्यावर येत आहेत. ‘नॉट इन माय नेम’ या स्लोगनअंतर्गत भारतभर मोहीम सुरू करण्यात आली आहे. २८ जूनला बुधवारी ६ मेट्रो शहरांत ‘मॉब लिंचिंग’विरोधात लोवंâ रस्त्यावर उतरली होती. या अभियानामुळे सरकारचे धाबे दणाणले आहेत. बीबीसीने हा मोर्चा अरब राष्ट्रात झालेल्या क्रांतीच्या मोर्चापेक्षा मोठा ठरू शकतं असं भाकीत केलंय. त्यामुळे या कॅम्पेनवर भाजप नेते टीका करत आहेत... पीएमचं साबरमतीमधील विधानामुळे सरकार दबावाखाली असल्याचं स्पष्ट झालंय. मोर्चातून 'मॉब लिचिंग'विरोधात कडक कायद्याची मागणी होतेय. तर दुसरीकडे कथित गोरक्षक गोहत्येविरोधात कडक कायद्याची मागणी करत आहेत. असा कायदा झाला तर गायींच्या रक्षणासाठी रस्त्यावर उतरण्याची गरज पडणार नसल्याचं गोरक्षक सांगत आहेत. सध्या यासंबधी कडक कायदा आहे. तरीही नव्या कायद्याची मागणी गोरक्षक का करत आहेत. कितीही कडक कायदा झाला तरी ‘मॉब लिचिंग’ थांबणार का? हा प्रश्न शेवटी उरतोच ना! दुसरं असं की कायदा हातात घेण्याचा अधिकार या कथित गोरक्षकांनी कुणी दिला?
जुनेद खान आणि श्रीनगरमध्ये अयुब पंडित या पोलिस अधिकाऱ्याला हिंसक जमावाने दगडाने ठेचून मारलं. या घटना ताज्या असताना झारखंडच्या रामगढमध्ये हिंसक जमावाने अलीमुद्दीन अन्सारी नावाच्या एका व्यापाऱ्याला मारहाण करत जीव घेतला. यामुळे एकूणच देशातील कायदा आणि सुव्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. गोरक्षकांच्या नावाने मोकाट फिरत असलेले माथेफिरू दिवसाढवळ्या मुस्लिमांचे बळी घेत फिरत आहेत. देशात गेल्या दोन वर्षांत गोहत्येचा प्रश्न राजकीय मुद्दा बनला आहे. स्वातंत्र्यानंतर गोहत्येवर कधीच एवढी टोकाची चर्चा आणि कृती झालेली नव्हती. पण भाजप सरकार सत्तेत आल्यानंतर मात्र अचानकच देशातील जनतेत गोप्रेमी म्हणून उमाळे फुटू लागले आहेत. माणसांपेशा गायीचा जीव पवित्र समजला जात आहे. सुसंस्कृत देशाला या गोष्टी कदापिही शोभणाऱ्या नाहीत. त्यामुळे कायदा हातात घेणाऱ्या या नरभक्षकांना वेसण घालण्याची वेळ आली आहे. मात्र, गोरक्षकांविरोधात कारवाई करण्याऐवजी दिवसेंदिवस हा मुद्दा राजकीयदृष्ट्या भावनिक बनवला जात आहे. हा मुद्दा राजकीय करणारे कोण आणि त्याचा फायदा घेणारे कोण आहेत हे लपून राहिलेले नाही. त्यामुळे या मुद्दाला धर्म, जात असे कोणतेही लेबल चिकटविण्यापेक्षा या देशाची धर्मनिरपेक्षता टिकविणे आणि त्यानुसार कृती करणे अपेक्षित आहे. मोदींकडून या पुढच्या काळामध्ये फक्त तोंडपाटीलकी नव्हे, तर थेट कृती होईल अशी अपेक्षा आहे.

संपादकीय
एक देश, एक टॅक्स आणि एकच गुन्हा ‘मॉब लिचिंग’
राष्ट्रपतींना कायदा व सुव्यवस्थेची चिंता आहे तर पंतप्रधानांना भ्रष्टाचाराची! देश मॉब लिचिंग आणि भ्रष्टाचारमुक्त कसा केला जाईल? याबाबत दिल्ली येथील ३० जून २०१७ च्या मध्यरात्री जी.एस.टी. (वस्तू व सेवा कर) लागू झाल्यानंतर दोन वेगवेगळ्या कार्यक्रमांमध्ये दोघांच्या भाषणांमध्ये संदेश होते. ‘एक देश, एक टॅक्स’ हे जी.एस.टी.चे स्लोगन आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी याला ‘गुड अँड सिंपल टॅक्स’ असेही म्हटले आहे. राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनीदेखील जी.एस.टी.बाबत वैयक्तिक आनंद व्यक्त केला असला तरी त्यांची चिंता मात्र वेगळीच आहे. राष्ट्रपतींनी आपल्या भाषणाच्या माध्यमातून थेट आम जनतेशी संवाद साधला होता, तर पंतप्रधानांनी चार्टर्ड अकाऊटंटशी. देशात लोकांच्या समूहांद्वारे होत असलेल्या हत्याकाडांच्या विरोधात राष्ट्रपतींनी आपला राग व्यक्त केला. ते म्हणाले की, ‘जमावाद्वारे हत्याकांडाच्या घटना वाढतात आणि अनियंत्रित होतात तेव्हा आम्हाला थांबून विचार करण्याची आवश्यकता आहे की खरचं आम्ही जागृत आहोत काय? हीच वेळ आहे की जेव्हा आम्हाला आणखीन सावध व्हायला हवे. आपल्या देशाच्या मूळ सिद्धांतांना कसे वाचविता येईल यावर विचार करायला हवा.’ मात्र मोदींना देशाची तिजोरी कशी भरता येईल याचीच फार चिंता लागल्याचे त्यांच्या भाषणावरून दिसून आले. त्यांनी देशात जी.एस.टी. लागू करून एक ऐतिहासिक पाऊल उचलल्याचा त्यांना अत्यानंद झालेला आहे. दुसरीकडे त्यांच्याच कार्यकाळात जमावाद्वारे होणाऱ्या हल्ल्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ झाल्याचे त्यांना दिसत नाही. राष्ट्रपती पुढे म्हणतात, ‘निरंतर सावध राहणे यातच स्वातंत्र्याचे मूल्य आहे. ही जागरुकता कधीही अदृश्य होऊ शकत नाही. आम्हाला सक्रीय व्हायला हवे. खरे तर जागरुकता हीच सद्यकाळाची गरज आहे.’ खरेच आहे. देशात सध्या जमावाचे रूपांतर एका क्रूर झुंडीमध्ये होऊ लागले आहे. त्यामुळे आमच्या अंतर्गत रक्षण कमी भीतीची भावना अधिक निर्माण होऊ लागली आहे. झुंड एक वेगळ्या प्रकारची व्यवस्था निर्माण करू लागली आहे त्यास आपण ‘झुंडशाही’ म्हणू शकतो. या व्यवस्थेची कसलीही विचारधारा नसते. ती कधीही कुठेही आणि कोणत्याही गोष्टीवर आक्रमक होत असते. एखाद्याबाबत तिला घृणा वा द्वेष वाटू लागला तर ती तत्क्षणी त्यास शिक्षा देण्याचा निर्णय घेत असते. सध्या या झुंडशाहीने अनेक निरपराधांचे प्राण घेतले आहेत. या अराजकतेच्या वातावरणाची निर्मिती काही संधीसाधू असामाजिक तत्त्वांनी केली आहे. त्याद्वारे काहीजण आपला राजकीय फायदाही घेऊ इच्छितात. सध्या देशात विविध गटांना व समाजांना आपसांत लढविले जात आहे. राष्ट्रवाद, गोरक्षा यासारख्या भावनांना खतपाणी घातले जात आहे, जेणेकरून लोकांनी आपसांत भांडत राहावे आणि राजकीय पक्षांनी त्यांच्यावर राज्य करावे. हा खरे तर ‘फोडा आणि राज्य करा’ याचाच प्रयत्न आहे. लोकांचा जमाव कायदा हातात घेऊ लागला आहे. हे सर्व लोकशाही पद्धतीने निवडून आलेल्या सरकारच्या दुर्लक्षामुळेच घडत आहे. या गंभीर आणि रोगग्रस्त मानसिकतेवर वेळीच आवर घालण्याची आवश्यकता आहे. सरकारने याकडे विशेष लक्ष देऊन देशातील एकात्मता अबाधित राखण्याचा प्रयत्न करण्याची गरज आहे. सध्या आरोपीऐवजी पीडितावरच कारवाई होताना दिसत आहे. हा समाज व संविधानावरील हल्ला आहे, भारतीय परंपरेवर हल्ला आहे. आपल्या देशात द्वेषाबाबत सहमती नाही हा प्रत्येक धर्माशी विश्वासघात आहे. जेव्हा हिंसाचार माजतो तेव्हा दुष्टपणा आपोआप बाहेर येत असतो. लोकांना यशस्वी व सार्थक बनण्याचा मार्ग सापडेनासा झाला आहे. ते आपल्या वैयक्तिक जीवनात आर्थिक समस्या, अन्याय, भेदभावाला बळी पडले आहेत. आता त्यांना वाटते की आम्ही काहीही करू शकत नाही, तर मग एवढे तर करू शकतो, मग ते आक्रमक होतात आणि हिंसाचारात त्यांना त्यांचे प्रतिफळ दिसू लागते. भारतीय एकात्मकतेसाठी ही एक भयानक स्थिती आहे. न्यूयॉर्कमधील एका अध्ययनाद्वारे सिद्ध झाले आहे की जेव्हा आत्महत्येची बातमी वृत्तपत्राच्या पहिल्या पानावर छापली जाते तेव्हा त्याचे अनुकरण झाल्याचे दिसून आले. विध्वंसक बातम्यांची लोक लवकर कॉपी करतात. प्रसारमाध्यमेदेखील नकारात्मक बातम्यांना अगदी भडकाऊ बनवितात. सामान्य लोक मुख्य प्रवाहातील मीडियाला आपला आदर्श मानून, त्या बातम्या पाहून, वाचून अथवा एखाद्या बातमीला मिळालेला प्रतिसाद पाहून आपला आदर्श निवडतात. लोकांमध्ये स्वत:ला इतरांपेक्षा श्रेष्ठ समजण्याची भावनादेखील याचे मुख्य कारण आहे. त्यामुळे हा हल्लेखोर जमाव आगामी काळात आत्मघाती ठरू शकेल. ‘मॉब लिचिंग’वर अंकूश लावण्यासाठी, लोकांमधील अंतर्गत संवेदना जागृत करण्यासाठी देशातील सांस्कृतिक संघटनांनी पुढाकार घ्यायला हवा. देशाची एकात्मता अबाधित राखण्यासाठी त्यांचे हे पाऊल निश्चितच सराहनीय ठरेल.
      -शाहजहान मगदुम

Hello