Weekly Shodhan

प्रेरणादायी सत्यकथा

चूक सर्वांकडूनच होत असते. लहान असो, मोठे असो, गरीब असो की श्रीमंत. कोणीही असो. असे म्हटले जाते की, माणूस हा चुकीचा पुतळा आहे. परंतु काही लोक असे असतात की जे आपली चूक मान्य करायला तयार होत नाहीत. खरे तर आपली चूक झाली असेल तर, ती मान्य करायला काय हरकत आहे. चूक मान्य केल्याने माणूस काही लहान होत नाही. आपली चूक मान्य करून ती दुरुस्त करणे उलट यात मोठेपणाचा आहे. परंतु काही लोक असे शिरजोर असतात की चूक मान्यच करत नाहीत. माफी मागणे तर दूर.

अनेकांना असे वाटते की हा आत्म-अनादर आहे. माफी मागणे हे सूसंस्कृतपणाचे लक्षण आहे. चांगले आचरण आहे.

एक अशीच सत्य घटना. आपली चूक लक्षात येताच त्या भल्या माणसाने अशा काही पद्धतीने क्षमा मागितली की इतिहासात माफी मागणारा आणि माफी देणारा दोघेही अजरामर झालेत.

एकदा झाले असे की अबू जर गफारी (र.) यांची काहीतरी चूक झाली. आदरणीय बिलाल यांनी सहज ती निदर्शनास आणून दिली. अबू जर यांना ते खुपले नाही. त्यांना राग आला आणि ते आदरणीय बिलाल यांना म्हणाले, "हे काळ्या चेहऱ्याच्या आईच्या मुला, आता तुही माझ्या चुका बाहेर काढशील?"

आदरणीय बिलाल निग्रो वंशीय होते. साहजिकच त्यांचा रंग अतिशय काळा होता. मक्कामध्ये वास्तव्यास असताना ते गुलामीचे जीवन व्यतीत करत होते. त्या काळात उच्च जातीचे लोक कनिष्ठ जातीच्या लोकांना गुलाम बनवून ठेवायचे. जनावरांप्रमाणे या गुलामांची खरेदी-विक्री व्हायची. त्यांना कोणतेच अधिकार नव्हते. मालकाच्या मर्जीप्रमाणे राहावे लागायचे.

प्रेषित मुहम्मद सल्लम यांनी एकेश्वरत्वाची घोषणा केली आणि इस्लामची शिकवण द्यायला सुरुवात केली. 'सर्व मानवजात समान आहे. माणूस म्हणून सर्वांना समान अधिकार आहेत. गोरा-काळा सर्व समान आहेत. कोणी उच्च नाही कोणी नीच नाही, कोणी लहान नाही कोणी मोठा नाही, मोठा तो आहे ज्याच्यात अधिक ईशभय आहे.' या शिकवणीने बिलाल प्रेषितांकडे आकर्षित झाले. त्यांनी प्रेषितांचे अनुयायित्व पत्करले.

त्यांच्या मालकाला जेव्हा ही बाब समजली तेव्हा त्याने बिलाल (र.) यांच्यावर खूप अत्याचार करायला सुरुवात केली. भर उन्हात तपत्या वाळवंटात त्यांना झोपवून त्यांच्या छातीवर दगड ठेवायचा. चाबकाचे फटके द्यायचा. बिलाल (र.) सतत एकच शब्द उच्चारायचे 'अहद' अर्थात ईश्वर हा एकच आहे. त्यामुळे त्यांचा मालक अधिकच चिडायचा. आणखीन त्यांच्यावर अत्याचार करायचा. सर्व अन्याय अत्याचार सहन केले परंतु एकेश्वरत्वाची दोरी त्यांनी सोडली नाही.

जेव्हा ही बाब प्रेषितांना समजली तेव्हा त्यांनी अबू बकर (र.) यांना ही गोष्ट सांगितली. अबू बकर (र.) यांनी बिलाल (र.) यांना त्यांच्या मालकाकडून मोठी रक्कम देऊन खरेदी केले आणि मुक्त करून टाकले.

मुक्त होताच ते प्रेषितांच्या समक्ष हजर झाले. प्रेषितांच्या दरबारात त्यांना फार मानाचे स्थान होते. मोठमोठे सरदार व्यापारी आणि उच्च कुळातील लोक उपस्थित असतानादेखील इस्लामची पहिली अजान देण्याचा मान बिलाल (र.) यांनाच मिळाला होता. एवढेच नव्हे तर प्रेषितांच्या संपूर्ण जीवनात बिलाल (र.) हेच अजान द्यायचे. ते फार संयमी होते परंतु आपल्या आईचा अपमान त्यांना सहन झाला नाही.

अबू जर सहज बोलून गेले होते. त्यांना वाटले नव्हते की बिलाल (र.) एवढे मनाला लावून घेतील. अबू जर (र.) यांच्या बोलण्याने बिलाल (र.) यांचे मन दुखावले.

बिलाल (र.) म्हणाले, "पालनकर्त्याची शपथ! मी नक्कीच ही बाब अल्लाहचे प्रेषित मुहम्मद (स.) यांच्यासमोर प्रस्तुत करीन. तुम्हाला त्यांच्यासमोर उभे करीन!"

आणि त्यांनी खरोखरच ही बाब प्रेषितांसमोर मांडली. हे ऐकून प्रेषित नाराज झाले. त्यांच्या चेहऱ्याचा रंग बदलला.

प्रेषित (स.) म्हणाले, "हे अबू जर (र.), तुम्ही त्याला त्याच्या आईच्या नावाने लाजविले... तुमच्यातील अज्ञानता अजून गेलेली नाही."                                                                                                                    

प्रेषितांचे हे शब्द ऐकताच आणि ते नाराज झाल्याचे समजताच अबू जर (र.) रडायला लागले, "हे अल्लाहचे प्रेषित (स.)! माझ्यासाठी अल्लाहकडे माफीसाठी प्रार्थना करा."  

असे म्हणत, बिलाल (र.) समोर हजर झाले. आपला चेहरा मातीवर ठेवला आणि बिलाल (र.) यांना उद्देशून म्हणाले, "बिलाल (र.)! जोपर्यंत तू माझा चेहरा तुझ्या पायाने तुडवत नाहीस, तोपर्यंत मी मातीतून माझा चेहरा उचलणार नाही." हे पाहून बिलाल (र.) रडत रडत अबू जर (र.) यांच्या जवळ गेले. त्यांनी त्यांच्या गालाचे चुंबन घेतले आणि उत्स्फूर्तपणे म्हटले, "अल्लाहसमोर नतमस्तक होणाऱ्या या मुखाला मी कसे तुडवू?"

नंतर दोघेही उभे राहिले आणि एकमेकांना मिठी मारून खूप रडले!!

-सय्यद झाकीर अली, 

परभणी, 

9028065881

झारखंड उच्च न्यायालयाने दिलेल्या एका निकालात म्हटले आहे की (एका प्रकरणातील) दोन्ही याचिकाकर्त्याचा धर्म हिंदू असल्याचे याचिकाकर्त्याने मान्य केले असले तरी त्यांचे लग्न हिंदू विवाह कायदा 1955 (सेक्शन 2) च्या कक्षेबाहेर आहे. अशा प्रकारे संथाल रुढी-परंपरांच त्यांच्यावर बंधनकारक आहेत. ज्या देशात आदिवासी प्रमुख एकाच वेळी तीन महिलांशी विवाह करतो, त्या देशात समान नागरी कायदा कसा लागू होणार? असे म्हटले जाते की फक्त मुस्लिमांना सूट देण्यात आली आहे पण वस्तुस्थिती अशी ही मुस्लिमांव्यतिरिक्त अनेक मुस्लिमेतर समुदायांना असंख्य सवलती दिल्या गेल्या आहेत.

तसेच भारतीय घटनेचे कलम 244 (2) आणि 275 (1) नुसार आसाम, नागालँड, मिझोराम आणि गोवा या राज्यांना कुटुंबाच्या बाबतीत अनेक सवलती दिल्या गेल्या आहेत. कलम 371 नुसार धार्मिक आणि सामाजिक परंपरा-पद्धती, नागा रुढी-कायदा आणि प्रक्रिया आणि त्यानुसार दिवाणी आणि फौजदारी खटल्यातील निर्णय, मालमत्तेच्या मालकी आणि हस्तांतरणाच्या नियमांतून या सर्व जाती-जमातींना वगळण्यात आले आहे.

अशाच प्रकारे ईशान्येकडील इतर राज्यांतील नागरिक अपवाद ठरतात. फौजदारी प्रक्रिया संहिता (सी.आर.पी.सी.) 1973 चा कायदा नागालँड आणि आदिवासींना (अनुसूचित जमातींना) लागू होत नाही. प्रश्न असा की ‘एक राष्ट्र एक कायदा’ या कल्पनेनुसार ईशान्येकडील राज्यांमधील इतर जातीधर्मांच्या समुदायांना दिलेल्या फौजदारी आणि नागरी सवलती संपुष्टात येतील का? 1956 च्या अनैतिक व्यापार (प्रतिबंध कायदा) नुसार वेश्याव्यवसायाला वंदी आहे, परंतु मुंबई, कोलकत्ता आणि इतर बऱ्याच शहरांमध्ये देहविक्रीला कायदेशीर परवानगी आहे. पुरुष आणि स्त्रीला देहविक्रीसाठी दिल्या जाणाऱ्या शिक्षेत वेगवेगळी तरतूद केली गेली आहे. या आरोपासाठी महिलेला सहा महिने ते एक वर्ष, तर पुरुषाला सात दिवस ते तीन महिने तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते, हे लैंगिक समानतेच्या विरुद्ध आहे.

शीख धर्मीयांना धार्मिक आधारावर अनेक सवलती दिल्या गेल्या आहेत. नागरिकांना सार्वजनिक ठिकाणी शस्त्र बाळगू नये असे कलम 19 नुसार बंधन घातले गेले आहे. पण कलम 25 अन्वये सिख धर्मियांना कीरपान बाळगण्याची अनुमती आहे. कलम 294 च्या तरतुदीनुसार सार्वजनिक ठिकाणी नग्नतेवर बंधन घातले गेले आहे पण दिगंबर जैन आणि नागा साधूंना या कायद्यातून वगळले गेले आहे. एका जैन गुरूने हरियाणा विधानसभेत निर्वस्त्र स्थितीत चाळीस मिनिटांचे भाषण दिले. कुंभमेळ्यात नागा साधू नग्न अवस्थेत आंघोळ करतात. आत्महत्या निशिद्ध असली तरी संथारा परंपरेनुसार जैन यांना याची अनुमती दिली गेली आहे. गोवा या राज्यात एका आदेशानुसार हिंदू पुरुषांना काही अटींचे पालन करत दुसऱ्या विवाहाची अनुमती दिलेली आहे. या अटीदेखील गंमतशीर आहेत. जर पहिल्या पत्नीने 25 व्या वर्षी एकही संतान जन्माला घातले नसेल किंवा तीस वर्षांपर्यंत पुत्र जन्माला आला नसेल तर दुसरा विवाह केला जाऊ शकतो. गोव्यात भाजपची सत्ता आहे, पण लिंगविरोधी कायद्यात बदल करता आलेला नाही, कारण त्यामुळे निवडणुकीत मते कमी होऊ शकतात.

हिंदू वैयक्तिक कायदा आणि दक्षिण भारतामधील होणाऱ्या विवाहात सुद्धा विरोधाभास आहे. हिंदू विवाह कायदा 1955, कलम 2 (जी) नुसार काका (चुलता) आणि पुतणी, मामा-भाची या नात्यात विवाह होऊ शकत नाही. पण दक्षिणेकडील राज्यांमध्ये मामा-भाची, चुलता-पुतनी यांच्यात विवाह होतात. समान नागरी कायद्याच्या नावाखाली होणारे हे विवाह रद्द करण्याचे धाडस भाजप करू शकेल का?

मुस्लिम महिलांवर तथाकथित होत असलेल्या अन्याय-अत्याचाराचा प्रचार करणारे असे का म्हणत नाहीत की हिंदू वैयक्तिक कायद्यानुसार आपल्या पतीसोबत राहणारी विवाहित स्त्री स्वतः मूल दत्तक घेऊ शकत नाही. हिंदू विधवांना सासू-सासरे आणि आई-वडिलांकडून अत्यंत मर्यादित अधिकार आहेत. एक हिंदू पती जर त्याची पत्नी आपल्या सासरी राहण्यास राजी नसेल तर तो तिला घटस्फोट देऊ शकतो, तर इस्लाम धर्मात सुनेने सासू-सासऱ्याची सेवा करणे सक्तीचे नाही. हिंदू वारसा कायदा 1955 प्रमाणे पत्नीला वारशात इतर नातेवाईकांबरोबर समान वाटा मिळत नाही. सारी संपत्ती अगोदर पहिल्या श्रेणीतील वारसदारांमध्ये विभाजित होते आणि या श्रेणीत कोणी नसेल तर मग दुसऱ्या श्रेणीतील नातलगांमध्ये विभाजित होते. हिंदू वारसा कायद्यानुसार पुत्र संततीला पहिल्या श्रेणीतील वारस गणले जाते. मुलींना मात्र यातून वगळले आहे. दुसऱ्या श्रेणीमधल्या वारसदारांमध्ये देखील पुरुषांना प्राधान्य दिले जाते. जर एका हिंदू दांपत्याला संतान नसेल तर पती-पत्नी दोन्हींनी कमावलेली संपत्ती पतीच्या मातापित्यांना दिली जाते. पत्नीच्या मातापित्यांना आपल्या मुलीच्या संपत्तीतून काहीच मिळत नाही. समान नागरी संहिता लागू करण्यासाठी मुसलमानांमधील प्रचलित बहुपत्नीत्वाचे कारण दिले जाते. वस्तुस्थिती अशी आहे की जनगणनेनुसार (2011) हिंदूंमध्ये बहुपत्नीत्वाचे प्रमाण 5.2% तर मुस्लिमांमध्ये 5.7% इतके आहे. जैन समाजात 6.7%, बौद्ध धर्मियांमध्ये 7.9% तर अनुसूचित जमातींमध्ये 15.25 टक्के आहे. त्या सर्व जाती-धर्मांना हिंदू म्हटले जात असताना त्यांना आपले कायदे-नियम लागू होत नाहीत.

संविधानातील मार्गदर्शक तत्वांमध्ये कलम 44 व्यतिरिक्त कलम 47 सारख्या इतरही तरतुदी आहेत. कलम 47 आहार आणि जगण्याचा स्तर उच्चारण्यासाठी तसेच चांगला आहार व आरोग्य देणे सामील आहे. मद्यपानास अनुमती नाही. या कलमात असे म्हटले गेले की राष्ट्र आपल्या नागरिकांच्या आहार आणि जीवनाचा स्तर उंचवण्यासाठी तसेच सार्वजनिक आरोग्यात सुधार करणे हे राज्याचे मूलभूत कर्तव्य असेल आणि म्हणून मादक पदार्थ तसेच आरोग्यासाठी हानिकारक औषधांना औषधोपचाराव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही कारणासाठी सेवन करण्यास बंदी घातली जाईल. स्वातंत्र्याच्या 77 वर्षानंतर देखील 80 कोटी लोकांना पोट भरण्यासाठी शासनाकडून पुरवल्या जाणाऱ्या अन्नधान्यावर अवलंबून राहावे लागत आहे. उपासमारी देशांमध्ये भारत जगभरात अग्रेसर आहे. 2023 च्या जागतिक उपासमारी सर्वेक्षणानुसार भारताचा क्रमांक 125 देशांमध्ये 111 व्या स्थानावर आहे. त्याचवेळी पाकिस्तानचा क्रमांक 102, बांगलादेश 81, नेपाळ 69 आणि श्रीलंका 6 व्या स्थानावर आहे. शासकीय रुग्णालयाची अवस्था वर्णनापलीकडची. जे लोक समान नागरी संहिताची गोष्ट करतात त्यातील किती जण औषधोपचारासाठी शासकीय रुग्णालयाकडे जातात?

मार्गदर्शन तत्त्वांमध्ये दारूबंदीची देखील तरतूद केलेली आहे पण शासनाने दारूबंदी देशभर का केली नाही? कारण देशभरात दारू विक्रीतून लाखो कोटी रुपये सरकारला कराच्या स्वरूपाने मिळतात. मादक पदार्थाची स्थिती तर अशी की गुजरातच्या बंदरावर हजारो कोटीची हीरोइन पकडली जाते पण कुणावरही यासाठी कारवाई होत नाही. हे प्रकरण तर आदर्श गुजरातचे आहे. संविधानाचे कलम 38 मध्ये लोकांच्या कमाईत असलेली असमानता संपवण्याचे म्हटले आहे. या कलमाखाली असे म्हटले आहे की माणसामाणसांत कमाईची असमानता दूर करणे इतकेच नाही तर विविध क्षेत्रांमध्ये काम करणाऱ्या लोकांची स्थिती, त्यांना उपलब्ध सवलती आणि संधी यामधील असमानता कमी करण्यासाठी प्रयत्न केले जातील. याउलट सध्याची खरी स्थिती अशी आहे की पंतप्रधान आर्थिक सल्लागार समितीद्वारा जारी केलेल्या अहवालानुसार मासिक उत्पन्न 25000 रुपये पेक्षा जास्त पगारदारांची संख्या देशभरात केवळ दहा टक्के इतकी आहे. एका अहवालानुसार भारतातील गर्भश्रीमंत 1% (एक टक्का) उद्योगपतींकडे देशातल्या एकूण संपत्तीच्या 58 टक्के संपत्ती आहे आणि श्रीमंतवर्गातील प्रथम 10 टक्के लोकांकडे देशाची 73 टक्के संपत्ती आहे. अशा स्थितीत कलम 38 आणि कलम 47 विषयी का मौनता बाळगली जाते? प्रश्न असा आहे की जनतेचे कल्याण, त्यांना पौष्टिक आहार मिळणे, उच्च प्रतीचे जीवनमान, आरोग्य ह्या सर्व गोष्टी विवाह, घटस्फोट आणि वारसा या समान नागरी संहितेपेक्षा कमी दर्जाच्या आहेत का? या सर्व गोष्टींपासून लोकांचे लक्ष वळविण्यासाठीच समान नागरी कायद्याचा खटाटोप केला जात आहे. संविधान बनविताना काही सदस्यांनी ही शंका जाहीर केली होती की समान नागरी कायदा केला तर याद्वारे उपरोक्त स्त्री-पुरुष असमानता संपुष्टात येईल नि अल्पसंख्यांकाचे अधिकार प्रभावित होतील.

- डॉ. सलीम खान

(अनुवाद - सय्यद इफ्तिखार अहमद)

कुरआनचा विषय मनुष्य आहे आणि हा जगातील सर्वात महत्त्वाचा विषय आहे. मुस्लिम व्यक्तिगत कायदा हा शरियतवर आधारित आहे आणि शरियत कुरआनवर आधारित आहे. प्रेषित मुहम्मद सल्ल. हे निरक्षर होते म्हणून कुरआनचे सर्व आदेश त्यांनी मुखोद्गत केले होते. जेव्हा कधी आयत अवतरित होत असे तेव्हा ते तिला स्वतः कंठस्थ करत व आपल्या साहबांनाही कंठस्थ करण्याचा निर्देश देत. थोडक्यात कुरआन प्रेषित मुहम्मद सल्ल. यांनी लिहिलेला नसून तो त्यांच्यावर जिब्रईल (गॅब्रिल) अलै. यांच्या मार्फतीने अवतरित झाला आहे. यासाठीच कुरआन हा वर्ड ऑफ गॉड आहे. म्हणूनच त्रुटीविरहित आहे. म्हणूनच मुस्लिम व्यक्तिगत कायदा हा सुद्धा त्रुटिविरहित आहे. हा झाला दावा. याला पुरावा काय? याचाच मागोवा घेण्यासाठी हा लेखन प्रपंच.

विवाह

इस्लाममध्ये विवाह एक सामाजिक करार आहे. एक वयस्क मुलगी आणि मुलगा एकत्र येवून शरियतने दिलेल्या अटींवर एकमेकांशी लग्न करण्याचा करार करतात. बहुतांशी हा करार यशस्वी होतो आणि शरियतने दिलेल्या आदर्श समाज रचनेचा पहिला पाया या नव्या कुटुंबाच्या रूपाने रचला जातो. हेच कारण आहे की, जगामध्ये आज जवळ-जवळ 200 कोटी लोक शरई पद्धतीने लग्न करतात आणि त्यांचे लग्न अपवादखेरीज करून शेवटपर्यंत टिकतात. युरोप आणि अमेरिकेमध्ये घटस्फोटांचा दर सातत्याने वाढत असून, युरोपीयन महिला ह्या मुस्लिम पुरूषांशी केवळ याच कारणासाठी लग्न करत आहेत की, मुस्लिम पुरूष आपल्या पत्नीसोबत एकनिष्ठ असतात व त्यांचा घटस्फोटाचा दर कमी आहे. भारतात सुद्धा वृद्धाश्रमांमध्ये मुस्लिम वृद्धांची अनुपस्थिती  ही या गोष्टीचा पुरावा आहे की, मुस्लिमांची कुटुंब व्यवस्था इतरांच्या तुलनेत अधिक चांगली आहे. 

बहुविवाह

मुसलमानांवर असा आरोप करण्यात येतो की, ते चार बायका करतात आणि 40 मुलं जन्माला घालतात. हा आरोप करणाऱ्यांच्या बुद्धीची कीव करावी तेवढी कमी आहे. इस्लाममध्ये दोन स्त्रीयांशी विवाह करणारे पुरूष देखील अपवादाने आढळतात. मग चारचा तर विषय सोडूनच द्या. वादविवादासाठी हे मान्य जरी केले की मुस्लिम पुरूष चार विवाह करतात. तरीसुद्धा  40 मुलं जन्माला घालण्याची थिअरी चुकीची सिद्ध होते. कारण एका पुरूषापासून चार महिलांना जेवढी मुलं होतील त्यापेक्षा चार महिलांना चार वेगवेगळ्या पुरूषांपासून होणाऱ्या मुलांची संख्या केव्हाही अधिक असणार आहे. त्यामुळे हा आरोप हास्यास्पद आहे. राहता राहिला प्रश्न एकापेक्षा जास्त विवाह करण्याचा तर बहुविवाह पद्धती ही जगातील सर्व समाजामध्ये प्राचीन काळापासून अस्तित्वात आहे. आणि ही समाजाची गरजसुद्धा आहे. कारण स्त्रीयांचा जन्मदर पुरूषांपेक्षा अधिक आणि मृत्यूदर पुरूषांपेक्षा कमी असतो. कन्याभ्रूणहत्या केली गेली नाही तर कधीही मुलींची संख्या समाजामध्ये मुलांच्या संख्येपेक्षा जास्त असते. भारतात केरळ राज्य याचे ज्वलंत उदाहरण आहे. अशा परिस्थितीत जेव्हा स्त्रियांची संख्या समाजात पुरूषांपेक्षा जास्त होते तेव्हा अतिरिक्त महिलांना सन्मानाने समाजात सामावून घेण्याचा बहुविवाहशिवाय दूसरा कोणताच योग्य मार्ग असू शकत नाही, ही बाब सूर्यप्रकाशाएवढी स्वच्छ आहे. त्यांना दुसरी पत्नी म्हणून समाजात सन्मानाने सामावून घेतले नाही तर समाजात लैंगिक स्वैराचार वाढण्याची सार्थ भीती असते. म्हणून शरियतमध्ये दिलेली बहुविवाहाची पद्धत ही समाजावर उपकारक आहे. हे वाचकांनी लक्षात घ्यावे. 

घटस्फोट

तोंडी घटस्फोट देण्याची तरतूद असतांनासुद्धा सर्वात कमी घटस्फोट मुस्लिमांचे होतात. मीडियाच्या दुष्प्रचारामुळे मात्र समाजात असा संदेश गेलेला आहे की, मुस्लिम पुरूष हे छोट्या छोट्या कारणांवरून मनात येईल तेव्हा आपल्या पत्नीला घटस्फोट देतात. तीन तलाकची पद्धती ही प्रेषित सल्ल. यांना अमान्य होती. परंतु, असामान्य परिस्थितीमध्ये दिले गेलेले तीन तलाक लागू होतात. अलिकडे कायद्याने या पद्धतीला फौजदारी गुन्हा ठरविण्यात आलेला आहे. 

दुर्दैवाने बऱ्याच वेळेस मिसमॅच (विषम) जोडपी लग्न करून एकत्र येतात. ज्यामध्ये एकमेकांचे संस्कार वेगळे असतात, विचार वेगळे असतात, सवयी वेगळ्या असतात. धर्माचे संस्कार पुरेसे नसतात किंवा दोन्हीपैकी एक व्यसनाधिन असतो. बाहेरख्यालीपणा असतो. वरीलपैकी कोणत्याही कारणाने दोघांचे सातत्याने खटके उडत असतात आणि वैवाहिक जीवन नरकसमान होऊन जाते. अशा वेळेस विवाहाचे लोढणे गळ्यात अडकून दोघांनीही यातना सहन करत जीवन जगण्यापेक्षा पुरूषाला तोंडी तलाक देण्याचा तर महिलेला लेखी खुला घेण्याचा अधिकार शरियतने दिलेला आहे. या अधिकाराचा वापर करून ते परस्परापासून वेगळे होवून आपल्या अनुरूप व्यक्तिशी लग्न करून नव्याने जीवनाची सुरूवात करू शकतात. इस्लाममध्ये लग्न संस्कार नाही जो नाईलाजाने सात जन्मापर्यंत ओढत न्यावा लागेल. हा एक सामाजिक करार आहे आणि इतर करारभंग जसे होतात तसाच हा करार सुद्धा भंग करता येऊ शकतो, अशी शहाणपणाची तरतूद यात केलेली आहे.

पोटगी

विवाह विच्छेद झाल्यानंतर स्त्री-पुरूष वेगवेगळे होतात. अशा परिस्थितीत स्त्रीला एका परपुरूषाकडून पोटगी मिळवून देणे हा शरियतच्या लेखी स्त्रीचा अपमान आहे. घटस्फोटित तरूण स्त्री जेव्हा विभक्त होते तेव्हा तिच्या पोषणाची जबाबदारी  जेव्हा तिचा विवाह झाला नव्हता तेव्हा ज्यांच्यावर होती त्यांचीच राहील. ते जीवंत नसतील तर शासनाने तिचा सांभाळ करावा. शरियतने शासनावर ही जबाबदारी टाकलेली आहे. शासनाने तिला तिच्या योग्यतेप्रमाणे रोजगार मिळवून द्यावा आणि तिला सन्मानाने जगण्याची संधी द्यावी. मात्र कुठल्याही परिस्थितीत त्या माणसाकडून अपमानास्पदरित्या पोटगी घेण्यास तिला विवश करण्यात येवू नये, ज्याने तिला आपल्या आयुष्यातून काढून टाकलेले आहे. पोटगी किंवा संपत्तीत वाटा द्यावा लागेल म्हणून अनेक पुरूष आपल्या पत्नीला एक तर जीवे मारतात किंवा तिला आत्महत्या करण्यासाठी बाध्य करतात, असा नित्याचा अनुभव असूनसुद्धा ज्यांना इस्लामी घटस्फोटाच्या पद्धतीचे महत्त्व कळत नाही त्यांच्या बुद्धीची कीव करावी तेवढी कमी आहे. 

वारसाहक्क 

मरण पावलेल्या व्यक्तिच्या मुलां-मुलींमध्ये वारसाहक्काप्रमाणे संपत्तीचे समान वाटप  न करता मुलीला मुलापेक्षा अर्धा वाटा देण्यात येतो. याचे कारण म्हणजे मुलीला पतीकडून सुद्धा संपत्तीमध्ये वाटा मिळत असतो आणि मुलाला दुसऱ्या मुलीशी लग्न करून तिचा सांभाळही करावा लागतो. म्हणून त्याला जास्त वाटा शरियतने ठरवलेला आहे. या ठिकाणी एक गोष्ट नमूद करणे गरजेचे आहे. इस्लामने महिलेला घरगुती जबाबदाऱ्यांचे महत्त्व लक्षात घेता अर्थार्जन करण्याच्या जबाबदारीतून मुक्त ठेवलेले आहे. अर्थार्जनाची पूर्ण जबाबदारी पुरूषाची आहे. हे गृहितधरूनच वारसाहक्काचे वितरण करण्यात आलेले आहे. घराच्या जबाबदाऱ्या पासून मुक्त करून महिलांना पुरूषांच्या जबाबदाऱ्या देण्यामुळे समाजावर किती भयंकर परिणाम झालेले आहेत याच वाचकांनी स्वतः विचार करावा. 

दत्तक व्यवस्था

इस्लाममध्ये दुसऱ्याचे मूल दत्तक घेण्याला मान्यता नाही. हां! काही कारणामुळे एखाद्या स्त्रीने दुसऱ्याच्या मुलाला किंवा मुलीला कमीत कमी पाच वेळेस स्वतःचे दूध पाजले असेल तेव्हा मात्र दूध पिणारा मुलगा किंवा मुलगी हे एकमेकाचे (दूध शरीक भाई-बहन) बनतात. मात्र एखाद्याचे मूल लहानाच मोठं करून वाढवले असेल तरी ते मूल त्यांचेच मानले जाते ज्यांचे ते आहे. मूल वाढविणाऱ्या जोडप्याच्या संपत्तीतून त्याला वारसा हक्क मिळत नाही. मात्र तो आपल्या संपत्तीतून वसीयत किंवा हिबानामा करून अशा मुलाला आपल्या संपत्तीतून एक तृतीयांश भाग देऊ शकतो. 

थोडक्यात मुस्लिम व्यक्तिगत कायदा हा बुद्धी आणि तर्काच्या कसोटीवर उतरणारा असून, हाच कायदा सुखी जीवन जगण्यासाठी सर्वोत्कृष्ट कायदा आहे ही गोष्ट जागतिक स्तरावर अनुभवाने सिद्ध झालेली आहे. म्हणून केवळ मुस्लिम द्वेषाच्या काविळाने पछाडलेल्या लोकांकडून या कायद्याला होणारा विरोध हा मुस्लिमांनाच नसून भारतीय संविधानाला आणि आदर्श समाज घडविण्याच्या प्रक्रियेला विरोध आहे, हे वाचकांनी समजून घ्यावे.

- एम. आय. शेख

स्वामिनाथन समितीच्या शिफारसी आणि त्यांची अंमलबजावणी

देशभरात सध्या शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरू असून स्वामीनाथन समितीच्या अहवालाची अंमलबजावणी व्हावी, या त्यांच्या मागण्यांपैकी एक आहे. महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पंजाब किंवा तामिळनाडू असो, विविध राज्यांतील शेतकऱ्यांनी एम एस स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करण्याची मागणी वर्षानुवर्षे केली आहे.एमएसपी हमी कायदा, स्वामिनाथन समितीचा अहवाल, वीज दुरुस्ती विधेयक आणि कर्जमाफीच्या  मागणीसाठी आंदोलक शेतकऱ्यांनी आंदोलन केले.

स्वामिनाथन आयोग म्हणजे काय? -

केंद्र सरकारने 18 नोव्हेंबर 2004 रोजी राष्ट्रीय कृषी आयोगा (एनसीएफ) ची स्थापना केली. एनसीएफचे अध्यक्ष प्राध्यापक एम. एस. स्वामीनाथन होते. त्यांनी पाच अहवाल सरकारला सादर केले. पहिला अहवाल डिसेंबर 2004 मध्ये आणि पाचवा व अंतिम अहवाल 4 ऑक्टोबर 2006 रोजी सादर करण्यात आला. या अहवालात नियोजन आयोगाच्या अकराव्या पंचवार्षिक योजनेच्या दृष्टीकोनानुसार शेतकऱ्यांसाठी जलद आणि सर्वसमावेशक विकासाच्या सूचना आहेत. पाचवा अहवाल सर्वात महत्त्वाचा आहे कारण त्यात शेतकरी आणि कृषी क्षेत्राच्या सर्वसमावेशक विकासासाठी सूचना आहेत. एनसीएफच्या स्वामिनाथन आयोगाच्या अहवालाचा उद्देश अन्न आणि पोषण सुरक्षा, शेती व्यवस्थेत शाश्वतता, शेतमालाची गुणवत्ता आणि किंमत स्पर्धात्मकता वाढविणे आणि कर्ज आणि विपणनाशी संबंधित इतर उपाययोजनांसाठी उपायांची शिफारस करणे आहे.

स्वामिनाथन यांनी सरकारला विनंती केली होती की, या अहवालात दिलेल्या शिफारशींची अंमलबजावणी करावी, जेणेकरून कृषिउत्पादनाला किमान आधारभूत किंमत मिळू शकेल, छोट्या शेतकऱ्यांच्या हिताचे रक्षण होईल.

आयोगाची निरीक्षणे काय होती? -

आयोगाने असे निरीक्षण नोंदवले आहे की, शेतकऱ्यांना योग्य मूलभूत संसाधनांवर खात्रीशीर नियंत्रण असणे आवश्यक आहे. या मूलभूत संसाधनांमध्ये जमीन, पाणी, जैवसंसाधने, पत आणि विमा, तंत्रज्ञान आणि ज्ञान व्यवस्थापन आणि बाजार यांचा समावेश आहे. राज्याच्या यादीतून समवर्ती यादीत शेतीची अंमलबजावणी होणे आवश्यक आहे.

आयोगाच्या प्रमुख शिफारशी -

त्यातील एक महत्त्वाची सुधारणा अर्थातच भूमिसुधारणा आहे. पिके आणि पशुधन या दोहोंच्या उपलब्धतेचा प्रश्न मार्गी लावणे हा त्यामागचा उद्देश आहे. आयोगाने म्हटले आहे की, जमिनीच्या मालकीमध्ये जमीनधारकांमधील विषमता स्पष्टपणे दिसून येते. 1991-92 मध्ये देशाच्या एकूण जमिनीच्या मालकीमध्ये खालच्या 50 टक्के ग्रामीण कुटुंबांचा वाटा केवळ तीन टक्के होता. टॉप 10 टक्के लोकांकडे तब्बल 54 टक्के मालकी होती.

जमीन सुधारणा : कमाल अनुशेष व पडीक जमिनींचे वाटप; मुख्य शेतजमीन व जंगलाचा कॉर्पोरेट क्षेत्राला बिगरशेती वापरासाठी वापर रोखणे; चराईचे अधिकार पुरविणे आणि आदिवासी व पशुपालकांना जंगलात हंगामी प्रवेश देणे. यात सामायिक मालमत्ता स्त्रोतांमध्ये प्रवेश करण्याची शिफारस केली आहे. राष्ट्रीय भूउपयोग सल्लागार सेवा स्थापन करणे हा एक मुख्य मुद्दा आहे.

सिंचन सुधारणा : शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी ’शाश्वत आणि योग्य’ पाणी मिळावे, यासाठी काही सुधारणा करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. रेन वॉटर हार्वेस्टिंग, अनिवार्य जलवाहिन्यांद्वारे पाण्याची पातळी पुनर्भरण करून पाणीपुरवठ्यात वाढ करणे; खाजगी विहिरींना लक्ष्य करून दशलक्ष विहिरी पुनर्भरण कार्यक्रम सुरू करणे. अकराव्या पंचवार्षिक योजनेंतर्गत सिंचन क्षेत्रातील गुंतवणुकीत वाढ करण्याचे उद्दिष्ट असावे.

उत्पादकता वाढ : एनसीएफने म्हटले आहे की, उच्च उत्पादकता वृद्धी साध्य करण्याच्या उद्देशाने, शेतीशी संबंधित पायाभूत सुविधांमध्ये विशेषत: सिंचन, ड्रेनेज, जमीन विकास, जलसंधारण, संशोधन विकास आणि रस्ते कनेक्टिव्हिटी इ. मध्ये सार्वजनिक गुंतवणुकीत भरीव वाढ करण्याची शिफारस केली आहे. योग्य सूक्ष्म पोषक पातळीसाठी क्षेत्रांची चाचणी करण्याच्या उद्देशाने प्रगत माती परीक्षण प्रयोगशाळांचे राष्ट्रीय जाळे तयार करण्याची शिफारस ही समितीने केली आहे.

पत व विमा : औपचारिक पतपुरवठ्याचा विस्तार करणे; पीक कर्जाचे व्याजदर 4 टक्क्यांपर्यंत कमी करणे; कर्ज वसुलीला स्थगिती देणे; कृषी जोखीम निधी; महिला शेतकऱ्यांसाठी किसान क्रेडिट कार्ड; एकात्मिक कर्ज-सह-पीक-पशुधन मानवी आरोग्य विमा पॅकेज; कमी प्रीमियमसह सर्व पिकांसाठी देशभरात पीक विमा; गरिबांसाठी शाश्वत उपजीविका, मानव विकासात गुंतवणूक; संस्थात्मक विकास सेवा इ.

अन्न सुरक्षा : सार्वत्रिक सार्वजनिक वितरण प्रणाली लागू करणे, पंचायत आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सहभागाने पोषण साहाय्य कार्यक्रमांची पुनर्रचना करणे, सूक्ष्म अन्नधान्यांच्या कमतरतेमुळे उद्भवणारी उपासमारीचे निर्मूलन; महिला बचत गटांनी चालविलेल्या सामुदायिक अन्न व जल बँक; लहान आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना मदत करणे; अन्न म्हणून वैशिष्ट्यांसह राष्ट्रीय अन्न हमी कायदा तयार करण्याची शिफारस आयोगाने केली आहे. काम व रोजगार हमी कार्यक्रम.

शेतकरी आत्महत्या रोखणे : गावातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रात परवडणारा आरोग्य विमा उपलब्ध करून देणे; राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान प्राधान्याने आत्महत्याग्रस्त ठिकाणी विस्तारणे; शेतकऱ्यांच्या प्रतिनिधींसह राज्यस्तरीय शेतकरी आयोग, एक प्रकारचे उपजीविकेचे अर्थसहाय्य म्हणून काम करू शकणाऱ्या मायक्रोफायनान्स धोरणांची पुनर्रचना; पीक विम्याद्वारे सर्व पिकांचा समावेश; मूल्यमापन करणारे गाव असणे, आरोग्य विमा व जलपुनर्भरण व पर्जन्यजल संवर्धनासह वृद्धापकाळाला आधार देणारे सामाजिक सुरक्षा जाळे; विकेंद्रित पाणी वापराच्या योजना इत्यादी.

- शाहजहान मगदुम

1. हजरत अब्दुल्लाह बिन जियाद म्हणतात की, मी एकदा बस्र सलमीच्या दोन तरूण मुुलांकडे गेलोे आणि त्यांना विचारले एक व्यक्ती जनावरांवर स्वार होऊन त्याला चाबकाने मारेल आणि त्याची लगाम जोराने आवळेल तर त्याचा काय परिणाम होईल. त्याबद्दल तुम्हाला काही माहित आहे का? तेव्हा त्यांनी नाही असे उत्तर दिले. तेवढ्यात बाजूच्या घरातून एका महिलेचा आवाज आला,’ तिने कुरआनमधील खालील आयत वाचून दाखविली. 

‘‘जमिनीवर चालणाऱ्या एखाद्या प्राण्याला आणि हवेत पंखाने उडणाऱ्या एखाद्या पक्ष्याला पहा, हे सर्व तुमच्यासारख्याच प्रजातींमध्ये मोडतात. आम्ही त्याच्या भाग्यलेखात कोणतीही      -(उर्वरित पान 7 वर)

कसर ठेवली नाही, मग हे सर्व आपल्या पालनकर्त्याकडे एकवटले जातील‘‘  (सुरे अन्आम 6: आयत नं. 38).

मी प्रश्नार्थक चिन्हाने त्या तरूणांकडे पाहिले असता ते उद्गारले की, ’ही आमची मोठी बहीण असून, तिने प्रेषित मुहम्मद सल्ल. यांचा काळ पाहिलेला आहे. ’ (संदर्भ : मसनद अहेमद 17232). या घटनेमध्ये कुरआनच्या पठण करणाऱ्या महिलेचे नाव आलेले नाही. परंतु, अंदाज हाच आहे की, त्या सहाबिया असाव्यात. यावरून हे ही स्पष्ट होते की, त्या कुरआनच्या तज्ञ होत्या आणि त्यांची कुरआनविषयीची समज त्यांच्या भावांपेक्षाही चांगली होती.  दुसरी घटना अशी आहे की, शेख रजियोद्दीन बिन अली बिन इब्राहीम बिन नजा (जे इब्ने नजिया) या नावाने इतिहासात प्रसिद्ध आहेत ते एक प्रसिद्ध हंबली विचारधारेचे विद्वान होते. त्यांचा संबंध एका उच्चशिक्षित घराण्याशी होत्या त्यांचे आजोबा शेख अब्दुल वाहिद बिन मुहम्मद बिन अली बिन अहेमद सिराजी (जे अबुल फर्ज या टोपण नावाने इतिहासात प्रसिद्ध आहेत.) सुद्धा हंबली दंडशास्त्राचे विद्वान होते. त्यांनी , किताब अल जौहार फी तफसिर उल ’कुरआन’ 30 खंडांवर आधारित कुरआनचे भाष्य लिहिले होते. इब्ने नजियाची आई (शेख अबुल फर्ज यांची कन्या) यांना 30 खंडांचे भाष्य तोंडपाठ होते. त्या या भाष्यातील अनेक विषय इतरांसमारे उधृत करत होती. इब्ने नजमियाचे मामा सुद्धा एक मोठे इस्लामिक विद्वान होते. इब्ने नजिया म्हणतात,’’ मी आपल्या मामाकडून कुरआनचे भाष्य शिकत होतो. त्यानंतर माझ्या आईकडे येत होतो. तेव्हा आई मला विचारायची की आज तू मामाकडून कोणत्या अध्यायाच्या भाष्याचे अध्ययन केले आणि त्यांनी तुला काय-काय शिकविले. तेव्हा माझी आई विशेषकरून विचारायची की त्या विशिष्ट अध्यायातील भाष्य शिकविताना त्यांनी तुला या विशिष्ट गोष्टी सांगितल्या किंवा नाहीत. तेव्हा मी उत्तर देत असे की नाही. तेव्हा माझी आई सांगत असे की, तुझ्या मामांनी अमूक-अमूक आयतमधील भाष्य करतांना या-या गोष्टी सोडून दिलेल्या आहेत. इतिहासकार लिहितात की, त्यांना कुरआन मुखोद्गत होते आणि त्यांना कुरआनच्या भाषेची अत्यंत चांगली समज होती. (संदर्भ : जैनुद्दीन अबुल फर्ज अल बगदादी, किताबुल जेल अला तबकातुल हंबलतल इब्ने रजब, मुत्तबाअत अलसनत, अलमुहम्मदीया काहिरा खंड 1 पान क्र.440 प्रकाशन वर्षे 1953).

डॉ. रजिउल इस्लाम नदवी, दिल्ली

पुस्तक : मेमारे जहाँ तू है

भाषांतर : डॉ. सिमीन शहापुरे

 हे ईश्वरा!, ओह् गॉड!, या अल्लाह!

अशा वेळी फक्त आस्तिकच नाही तर नास्तिकही नम्र बनतो. आपल्या सर्वशक्तिमान ईश्वराला स्मरण करून त्यापुढे याचना करू लागतो. जीवन सुरळीत चालू असेपर्यंत माणसाला आपले ज्ञान, तंत्रज्ञान, कौशल्याचा फाजील गर्व असतो, पण एकूण संपत्ती, सामर्थ्य, साधनं, माध्यमं निकामी ठरल्यावर आपोआप त्याच्या तोंडातून निघते की  हे ईश्वरा! किंवा हे अल्लाह ! दया कर. तूच रक्षणकर्ता आहे. तूच संकटमोचक आहे. दुःखहर्ताही तूच आणि सुखकर्ताही तूच आहे. अशा प्रत्येक संकटसमयी महत्त्वपूर्ण बाब ही असते की माणसाने आत्तापर्यंत ज्या ज्या शक्तींना ईशकृपेमध्ये सहभागी समजून त्यांची भक्ती केली, ज्यांच्याकडे प्रार्थना करत राहिला, ज्यांच्यासमोर नतमस्तक होत राहिला, अशा सर्वांचा माणसाला विसर पडतो. अशा वेळी माणूस कोणत्याही पीर, अवलीयाकडे मदतीची याचना करत नाही. कोणत्याही देवी, देवताची, संताची त्याला आठवण राहत नाही किंवा ईश्वराने निर्माण केलेल्या सृष्टीतील कोणत्याही शक्तीकडे, वस्तूकडे माणूस धाव घेत नाही. अशा वेळी माणसाच्या ध्यानीमनी फक्त ईश्वर असतो. एकमेव ईश्वर, अल्लाह जो साऱ्या जगाचा निर्माणकर्ता, पालनकर्ता, स्वामी, शासक आहे. पण ईश्वर जेंव्हा त्याला संकटातून मुक्त करतो तेव्हा माणूस मागचं सर्वकाही विसरून परत आपल्या शक्ती-सामर्थ्यांचा गर्व करू लागतो. त्याला पुन्हा उन्माद चढतो. तो ईश्वराच्या मर्जीविरुद्ध वागू लागतो. ईश-आदेशांविरूध्द द्रोह करू लागतो. ईश्र्वराचे उपकार विसरून जेंव्हा माणूस कृतघ्न बनतो तेंव्हा त्याच्या मनात पुन्हा अहंकार भरण्यास सुरुवात होते आणि लोभ, द्वेष, ईर्ष्या यासारखे रोग त्याच्या मनाचा ताबा घेतात, ज्यामुळे माणूस सन्मार्गावरून भरकटतो. माणूस जेव्हा स्वाभाविकपणे ईश्वराकडे मदतीची याचना करतो तेव्हा मनोमनी हाही निश्चय करतो की यापुढे आपण ईश्वराची आज्ञापालन करू आणि त्याचे कृतज्ञ भक्त बनून राहू, पण विचित्र गोष्ट म्हणजे जेव्हा अल्लाह त्याला संकटातून बाहेर काढतो आणि सर्व प्रकारच्या धोक्यांपासून त्याचे रक्षण करतो, तेव्हा माणूस आपला रंग बदलतो. जेव्हा दु:खानंतर सुख येते, समृद्धीचा काळ येतो, संपत्तीची रेलचेल होते, सर्वार्थाने परिस्थिती अनुकूल होते, तेव्हा माणूस विसरतो की, माझा एक निर्माताही आहे ज्याने मला जगण्याची पद्धत दिली आहे, त्याच्या काही आज्ञा व प्रतिबंध आहेत. मला हे जीवन मनमर्जीसाठी मिळालेले नाही आणि तसे मला शोभतही नाही. ज्याने मला निर्माण केले त्याचाच मी दास आहे आणि त्याचीच भक्ती माझ्या जीवनाचे कर्तव्य आहे. कठीण प्रसंगातून बाहेर पडल्यानंतर बहुतेक माणसांची याचना-प्रार्थना, आज्ञापालन व भक्तीची दिशा एकमेव ईश्वराशिवाय पुन्हा दुसऱ्यांकडे वळते. त्याचे नाते आपल्या वास्तविक स्वामीशी तुटून इतरांशी जुळते. ज्यामुळे तो सन्मार्गापासून खूप दूर जातो. कुरआनमध्ये अल्लाहने मोठ्या सहनशीलतेने आणि प्रेमाने लोकांना संबोधित करताना म्हटले आहे,

’’याअय्युहन्नासु इन्नमा बग्युकुम अला अन्फुसिकुम्-मताअल्-हयातिद्-दुन्या, सुम्म इलय्-ना मर्-जिउकुम् फनुनब्बिउकुम् बिमा कुन्तुम तअ्-मलू-न.’’ 

अनुवाद :- ’’लोकहो! तुमचे हे बंड तुमच्याच विरूद्ध होत आहे. ऐहिक जीवनाची काही दिवसाची मौजमजा आहे, लुटून घ्या, नंतर तुम्हाला आमच्याकडेच परत यायचे आहे, त्यावेळी आम्ही तुम्हाला दाखवून देऊ की तुम्ही काय काय करीत होता.(10 यूनुस- 23). म्हणजे तुमची ही बंडखोरी, अवज्ञा, अन्याय व अत्याचार हे तुमच्यासाठीच आपत्ती व शिक्षा ठरत  आहे. आज रक्ताची नाती आपसात भिडलेली आहे. एक समाज दुसऱ्या समाजाला दडपण्याच्या प्रयत्नात आहे. प्रत्येक राष्ट्र इतर राष्ट्रांवर आपले वर्चस्व सिद्ध करण्यासाठी विध्वंसक शस्त्रांच्या शोधात आहे आणि मानवजात नष्ट करायला सज्ज आहे. मानवी हक्क आणि कर्तव्यांकडे दुर्लक्ष करून एकेक कुटुंब, समाज, व राष्ट्रे नष्ट केली जात आहेत. मातेच्या कुशीप्रमाणे माणसांना सांभाळणाऱ्या या भुमीवर आज सुरक्षा व आसरा मिळणे अवघड झाले आहे. कशासाठी? तर क्षणभंगुर जीवनाच्या लाभासाठी. या आयतीमध्ये अल्लाहने मानवजातीला हा संदेश दिला आहे की सांसारिक जगाची मौजमजा व फायदे तात्पुरते आहेत. ते टिकत नाहीत. मृत्यूनंतर तुम्हाला आमच्याकडेच यायच आहे, मग तुम्ही जे काही चांगले वाईट करत होता ते सर्व आम्ही तुम्हाला दाखवू.

आज प्रसारमाध्यमांच्या जोरावर खोट्या गोष्टी खऱ्या सिध्द केल्या जातात, अयोग्य गोष्टी योग्य असल्याचे दाखवले जाते. ज्यावर भोळ्याभाबड्या माणसांनी जरी विश्वास ठेवला तरीही हा धुर्तपणा ईश-दरबारी काय कामी येणार?  मृत्यूनंतर अल्लाहच्या दरबारात बोलबच्चन कामी येणार नाही वा भाषणही चालणार नाही आणि मुत्सद्दीपणाही कामी येणार नाही. गुप्तपणे रचलेले षडयंत्र जाहीर करून अल्लाह सर्वांसमोर अन्यायी व अत्याचारी लोकांचा पर्दाफाश करेल. ज्या साधनांनी अत्याचार केले गेले, ती सर्व साधने वापरणाऱ्यांविरुद्ध साक्ष देईल. प्रत्येक शोषित व्यक्तीला न्याय मिळेल. ज्या ठिकाणी अन्याय झाला ते प्रत्येक स्थान साक्ष देईल.

यहां लुटी थी किसी की इस्मत 

वहां गिरा था लहू किसी का 

यहां जलाए गये थे इन्सान 

हर एक शै का हिसाब होगा.

या बाबतीत जगाचा इतिहास पाहिल्यावर एकच गोष्ट सापडते, ती म्हणजे जगातील प्रत्येक शक्तिशाली व्यक्ती मृत्यूसमोर हतबल झाली. फिरऔनसारखा क्रुर राजा असो वा त्याचा खास मंत्री हामान असो किंवा कारूनसारखी जगातील सर्वात श्रीमंत व्यक्ती असो, ते सर्व आज या जगात नाहीत. सत्ता आणि संपत्तीचे ढीग इथेच सोडून विश्व-निर्मात्याकडे परतले. त्यांचा अहंकार, दबदबा व अभिमान धुळीस मिळाला. मात्र ज्यांनी शांतता आणि ईश-आज्ञापालनाचा मार्ग धरला, ते भलेही आपल्या काळात अत्यंत गरीब होते तरीही सन्मार्गाचा अवलंब केल्याने आजही त्यांचा आदराने उल्लेख केला जातो आणि त्यांच्या पावलावर पाऊल टाकत जगण्याचा लोकांना अभिमान वाटतो. ............... क्रमशः

- अब्दुल कय्यूम शेख अहमद.

9730254636 - औरंगाबाद.

हे इलेक्टोरल बाँड (निवडणूक रोखे) एक प्रकारचे कायदेशीर दस्तावेज आहे, ज्यास भारताचा कोणताही नागरिक किंवा रजिस्टर्ड कंपनी स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या काही विशेष शाखांमधून खरेदी करू शकत होता आणि मग त्या रोख्यांना आपल्या आवडीच्या राजकीय पक्षाला देत होता. यामुळे सरकारला ह्याची माहिती मिळत होती की कोणत्या नागरिकाने किंवा कंपनीने किती रोखे कोणत्या राजकीय पक्षाला दिलेत आणि त्यानुसार मग अशा लोकांविरूद्ध   ईड, सीबीआय, इन्कमटॅक्स वगैरे लावून त्यांना अटक केली जाऊ शकते आणि आपल्या विरोधातील पक्षांना आर्थिक निधी उभारता येऊ नये. परिणामी, निवडणुकीचा खर्च भागवता येणार नाही आणि भाजपाने आपल्याकडील याच रोख्यांद्वारा कमावलेल्या अमाप संपत्तीचा वापर करून विरोधी पक्षांना उद्ध्वस्त करावे. याशिवाय दुसरेही खर्च आहेत. सरकारे पाडण्याचे-स्थापण्याचे आणि पळवून नेण्याचे त्यासाठी सुद्धा अमाप पैसा लागत होता. त्याची पूर्तता याच निवडणूक रोख्यांद्वारा केली जाऊ शकते.

काही लोक जे म्हणतात की, भारताला खरे स्वतंत्र 1914 साली मिळाले. त्यापुर्वीचे स्वातंत्र्य हे खोटेनाटे होते. याचा अर्थ त्यांना असे वाटत असेल की 1914 नंतर भाजपाला संपत्ती गोळा करण्याचे/ लुटण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य मिळाले.

या नवीन कायद्याच्या अगोदर 2018-19 मध्ये भाजपाला 1450 कोटी रूपये मिळाले होते. नवीन कायदा लागू केल्यापासून आजपर्यंत भाजपाला 6000 कोटी रूपये मिळाले असे म्हटले जात आहे. भाजपा सरकारने निवडणूक रोखेचा जो कायदा केला त्याविरूद्ध असोसिएशन फॉर डेमोक्रेसी राईट (एडीआर) नामक संस्थेने न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. बराच काळ हे प्रकरण न्यायालयात प्रलंबित होते. शेवटी दोन आठवड्याँपूर्वी त्याचा निकाल लागला आणि सर्वोच्च न्यायालयाने ह्या निवडणूक रोख्यांना असंवैधानिक ठरवले आहे. 

कोणत्या पक्षाला कोण किती आणि कशी मदत करतो याची माहिती असणे मतदाराचा मूलभूत अधिकार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने असे म्हटले आहे की, या रोख्यांद्वारा कोणत्या पक्षाला किती निधी दिले आहेत ही सर्व माहिती निवडणूक आयोगाने आपल्या वेबसाईटवर टाकावी. सरकारच्या या योजनेद्वारे विविध राजकीय पक्षांना 2018-2023 या पाच वर्षात 16518 कोटी रूपये मिळाले. यातले 7200 कोटी रूपये एकट्या भाजपाला मिळाले आहेत.

- सय्यद इफ्तिखार अहमद

इंग्रज राज्यकर्त्यांनी केलेल्या अतिरेकांना विरोध केल्यामुळे ते स्थानिक क्रांतिकारी परिषदेचे सदस्य बनले. त्यांनी मौलवी मोहम्मदी या ब्रिटिश सरकारी अधिकाऱ्याला शस्त्रे खरेदी करण्यास मदत करण्यास राजी केले. ज्याच्या साहाय्याने त्यांनी दानापूर येथील इंग्रज सैन्याच्या छावणीवर साहसी हल्ला घडवून आणला. यामुळे संतापलेल्या ब्रिटिश लष्करी अधिकाऱ्यांनी ४ जुलै १८५७ रोजी क्रांतिकारक परिषदेच्या आणखी ४३ सदस्यांसह त्यांना अटक केली.

मौलाना आणि त्यांच्या संघटनेच्या सदस्यांविरुद्ध चालवण्यात आलेल्या खटल्याची इतिहासात 'पाटणा षड्यंत्र प्रकरण' म्हणून नोंद झाली. या प्रकरणात मौलाना आणि त्यांच्या नऊ अनुयायांना विल्यम टेलरने फाशीची शिक्षा सुनावली. खटल्यादरम्यान आणि कोठडीत मौलानांकडून त्यांच्या काऊन्सिल सदस्यांबद्दल माहिती काढण्यासाठी छळ करण्यात आला. शरीर जखमांनी रक्तबंबाळ होऊनही त्यांनी तोंड उघडले नाही. शेवटी त्यांनी धाडसाने जाहीर केले की:

“कधीकधी जीव वाचवण्यासाठी हुशारीने काम करावे लागते; पण जीव वाचवणं हे सर्व प्रसंगी महत्त्वाचं नसतं. कधी कधी मातृभूमीसाठी जीव द्यावा लागतो. मगच प्राणांची आहुती देणे म्हणजे मातृभूमीवरील प्रेमाचा पुरावा ठरेल... तुम्ही माझ्या सहकाऱ्यांना माझ्या डोळ्यांसमोर फासावर लटकवले... तुम्ही अजून अनेकांना फासावर लटकवाल. तुम्ही मलापण मारू शकता... पण एक गोष्ट लक्षात ठेवा, मातृभूमीला मुक्त करण्यासाठी आपले रक्त सांडण्यास तयार असलेल्या या भूमीपुत्रांना तुम्ही किंवा कोणतीही शक्ती दडपून टाकू शकत नाही. या युद्धात आपण सांडलेल्या रक्ताचा थेंब आपल्या देशातील स्वातंत्र्यसैनिकांमध्ये आग पेटवेल. तुमचे सरकार आणि तुम्ही त्या संतापाच्या आगीत नक्कीच जळून खाक व्हाल.”

मौलानांना फाशीची शिक्षा सुनावणाऱ्या विल्यम टेलरने या धाडसी घटनेचा तपशील नोंदवला. या उद्दाम उत्तराने संतापलेल्या इंग्रज अधिकाऱ्याने त्यांच्या हातापायाला घट्ट कफ बसवले आणि त्यांच्यावर आणखी आसुरी अत्याचार केले. परंतु मौलाना पीर अली खान फाशीच्या शेवटच्या क्षणापर्यंत हसतमुख राहिले आणि त्यांनी मृत्यूचे सन्मानाने स्वागत करत फाशीच्या दोरीचे चुंबन घेतले आणि अशा प्रकारे ७ जुलै १८५७ रोजी ते हुतात्मा झाले.

लेखक : सय्यद नसीर अहमद

भाषांतर : शाहजहान मगदुम

जमाअत-ए-इस्लामी हिंद, गोवा यांनी देशात वाढत्या धार्मिक तणावांसदर्भात नुकतीच एक पत्रकार परिषद घेतली. जमाअत-ए-इस्लामी हिंदचे उपाध्यक्ष प्रा. मुहम्मद सलीम इंजिनियर आणि जमाअत-ए-इस्लामी हिंद गोवा चे अध्यक्ष आसिफ हुसेन ह्यांनी पत्रकार परिषदेला संबोधित केले.

प्रा. सलीम इंजिनीयर आपल्या भाषणात म्हणाले की भारत आपल्या सांस्कृतिक विविधतेसाठी प्रसिद्ध आहे. जेथे विविध धर्माचे लोक भिन्न आचार आणि विचार पद्धतीसह एकत्र राहतात. विविध श्रद्धा आणि विरोधाभासी जीवनशैली असलेल्या ह्या लोकांनी मिळून भारताच्या स्वातंत्र्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली. देशाच्या स्वातंत्रासाठी त्यांनी एकमेकांबरोबर दृढ विश्वास आणि आदर दाखविला आणि हातात हात घालून ते सर्व एकत्र लढले. ही गोष्ट ह्या देशाला विशिष्ट बनवते.

सामाजिक विसंगती आणि जातीय हिंसाचारात वाढ होण्यास काही बाबी कारणीभूत आहेत. द्वेष आणि विभाजन घडवून आणण्यात काही पक्षांचा वाढता प्रभाव धोकादायक परिस्थिती निर्माण करत आहेत. हे राजकीय पक्ष किंवा राजकारणी लोक देशाच्या खऱ्या मुद्यांपासून किंवा आवश्यक असलेल्या गंभीर समस्यांपासून लोकांचे लक्ष वळवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. ते त्यांना शुल्लक मुद्द्यांवर आपापसात लढवण्यासाठी बाध्य करत आहेत आणि ह्या त्यांच्या अजेंड्यासाठी धर्माचा आधार घेतला जात आहे. हे सर्व विशेषत: निवडणुकीच्या वेळी घडते. 

जमाअत-ए-इस्लामी हिंद लोकांमध्ये जागृती निर्माण करण्याचा प्रयत्न करते आणि त्यांना समजाविते की धर्म हा एकमेकांमध्ये झगडण्याचा विषय नाही आहे. लोकांमध्ये विभागणी निर्माण करण्यासाठी आणि एकमेकांमध्ये भांडणे लावून देशाच्या विविधतेचे सौंदर्य दूषित करण्यासाठी धर्माचा उपयोग केला जातो. त्यामुळे लोकांना आणि धार्मिक नेत्यांना या समस्येबाबत शिक्षित व जागृत करण्याच्या उद्देशाने आमच्या संस्थेने हा पुढाकार घेतला असल्याचे प्रा. सलीम इंजिनीयर यांनी सांगितले.

ते पुढे म्हणाले की राजकीय फायदा मिळवण्यासाठी धर्माचा गैरवापर करू नये, हा संदेश लोकांपर्यंत पोचवण्यात आणि एकमेकांबरोबर शांततेत आणि सुसंवादाने जगण्यासाठी प्रोत्साहित करण्यात धर्मगुरू महत्त्वाची भूमिका बजावतात, हा संदेश देण्यासाठी जमाअत-ए-इस्लामी हिंद कार्यरत आहे.

प्रा. सलीम इजिनीयर पुढे म्हणाले की बंधुभावाने एकत्र काम करणे आणि फूट पाडणाऱ्या अशा प्रचाराला बळी न पडता एकमेकांचा आदर करणे हा भारताच्या लोकांमध्ये द्वेष आणि गैरसमज नष्ट करण्याचा एकमेव मार्ग आहे. धार्मिक सलोख्याचे वातावरण निर्माण करणे ही काळाची गरज आहे. द्वेष आणि गैरसमज पसरवण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांकडून आपली दिशाभूल करून न घेता प्रत्येक व्यक्तीने शांतता वाढवण्यासाठी आणि एकमेकांचा आदर करण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत.

१९ फेब्रुवारी : छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या जयंतीच्या निमित्ताने

आजही भारतीय स्वातंत्र्याचा जरीपटका सतत शिवरायांचा समतेचा विचार दाहीदिशा फडकावित आहे. या झेंड्याच्या आश्रयाखाली जेजे कुणी आले त्या सार्‍यांना समानतेची व सन्मानाची वागणूक मिळाली आहे अर्थात, या पाठीमागे छत्रपती शिवरायांचे व्यापक राजकीय धोरण कारणीभूत होते. सद्यस्थितीला भारत देशाची एकूणच सामाजिक परिस्थिती पाहिली तर दुसऱ्या कोणत्याही राज्यात महाराष्ट्राइतका राष्ट्रीय एकात्मतेचा समन्वय झालेला दिसून येत नाही. छत्रपती शिवाजी महाराजांसारखा दूरदृष्टीचा जाणता राजा या भूमीला लाभल्यामुळेच आजही महाराष्ट्रात सर्व जाती, धर्माचे लोक गुण्यागोविंदाने एकत्र राहत आहेत. आभाळाएवढे कर्तृत्व गाजवलेल्या या राजाने रयतेच्या मनामध्ये स्वाभिमानाचा आणि पराक्रमाचा आदर्श निर्माण केला आहे, तो आजही अखंडपणे तेवत आहे.

छत्रपती शिवराय ही महाराष्ट्राचीच नव्हे तर सर्व भारतीयांचे स्फूर्तीस्थान आहे. हे आता सर्वमान्य झाले आहे. मानवी कर्तृत्व कसे आभाळाएवढे भव्यदिव्य असू शकते, याचे ते मूर्तिमंत प्रेरणास्थान आहे. शिवकार्याची महानता केवळ ऐतिहासिक घटना म्हणून नाही तर ती इतिहासातील सुवर्णपान आहे. केवळ ‘शिवाजी’ या नावाचा उच्चार जरी केला तरी प्रत्येक मराठी माणसाचे बाहू आजही स्फूरण पावतात. छत्रपती शिवरायांच्या चरित्र आणि चारित्र्याचा  जनमानसावर गेली  शेकडो वर्षे प्रचंड प्रभाव  आहे, पुढे ही तो रहाणार आहे.

छत्रपती शिवाजी महाराजांनी आपल्या देदीप्यमान कारकिर्दीत सर्व प्रकारच्या जाती-धर्माच्या लोकांना एकत्रित आणण्याचे अतिशय कठीण काम लीलया करून दाखविले आहे. सध्याच्या काळात छत्रपती शिवरायांच्या या कामगिरीची अधिक विस्तृत ओळख करून देणे अतिशय गरजेचे आहे. कारण राजकीय स्वार्थासाठी जाती-जातींमध्ये धर्मा-धर्मांमध्ये भेद करण्याची कूटनीती जवळपास सर्वच राजकीय पक्षात कमी अधिक प्रमाणात वापरण्यात येते, हे प्रकर्षाने दिसून येत आहे. ज्या संतांनी समतेचा झेंडा खांद्यावर घेऊन जाती-धर्माचा पर्दाफाश करण्याचे महत्कार्य केले तसेच जवळपास सर्व संतांनी जाती-धर्माची बंधने झुगारुन देऊनच सर्वधर्मसमभावाची व समतेची शिकवण दिली, असे वास्तव असतांनाही सर्व संतांना प्रत्येक जातीने वाटून घेतले आहे, असे चित्र सध्या महाराष्ट्रात तरी ठळकपणे दिसत येत आहे.याबाबत समाजपुरुषाचे प्रबोधन होणे अत्यंत गरजेचे आहे.

सतराव्या शतकाच्या मध्यकाळात अवघा हिंदुस्थान परकीयांच्या अमलाखाली अक्षरश: भरडला जात होता. त्या वेळी छत्रपती शिवरायांनी अठरापगड जातीचे मावळे एकत्र केले. या मराठा मावळ्यांच्या असीम त्यागाने व अद्वितीय पराक्रमाने महाराष्ट्र देशाला परकीयांच्या जोखडातून मुक्त करण्याचे अद्वितीय कार्य शिवरायांनी केले आहे. त्यांनी अत्यंत कुशलतेने व कल्पकतेने स्वराज्याची निर्मिती केली. या स्वराज्याच्या छायेत जे कुणी राहत होते त्या सर्व जाती व धर्माच्या लोकांना त्यांनी समानतेची वागणूक दिली. त्यांच्या राज्यात उच्चवर्णीय म्हणून कुणालाही खास वागणूक दिली जात नव्हती. स्पृश्य-अस्पृश्य हा भेदभावही केला जात नव्हता. तत्कालीन काळात सर्वस्वी अपरिचित असलेल्या धर्म-जातीनिरपेक्ष अशा लोकांभिमुख नेतृत्वाचे शिवरायांनी प्रत्यंतर आणून दिले. शिवकाळात सर्व जाती धर्माच्या लोकांना एकत्रित करणे, म्हणावे तेवढे सोपे नव्हते, मात्र शिवरायांनी मराठा तितुका मेळवावा, महाराष्ट्र धर्म वाढवावा, या उक्तीप्रमाणे  सर्व जातीधर्मातील युवकांना एका उच्च ध्येयाने प्रेरित केले व त्यांचे संघटन केले व त्यातून स्वराज्याची निर्मिती केली, त्यांच्या अद्वितीय संघटन व व्यवस्थापन या गुणांचे देशातच नव्हे तर परदेशातही कौतुक झाले आहे. अशा विश्ववंद्य, दूरदृष्टीच्या जाणत्या राजास विनम्र अभिवादन..!

ह. असमा बिन्त अबू बकर (र.) यांनी प्रेषित मुहम्मद (स.) यांना सांगितले की माझ्या आई माझ्याकडे आल्या आहेत आणि त्यांनी तोपर्यंत इस्लाम धर्म स्वीकारलेला नव्हता तर मी त्यांच्याशी चांगला व्यवहार करावा काय? प्रेषितांनी उत्तर दिले, “होय, आपल्या आईच्या अधिकारांचा सन्मान करा, त्यांच्याशी चांगले वर्तन करा.” (मुस्लिम)

प्रेषित मुहम्मद (स.) यांनी उपदेश दिला की ज्या कुणाला त्याच्या उपजीविकेत विपुलता हवी असेल आणि त्याला दीर्घायुष्य लाभण्याची इच्छा असेल तर त्याने आपल्या नातेवाईकांशी चांगला व्यवहार करावा आणि त्यांच्याशी परोपकार करावा. (ह. अनस (र), बुखारी, मुस्लिम)

प्रेषित मुहम्मद (स.) यांचे विधान आहे की धृष्टपृष्ठ आणि शक्तिशाली माणसाला कुणाकडे भीक मागणं वैध नाही. (तिर्मिजी)

ज्या माणसाला लोक एक-दोन घास अन्न न देता दरवाजावरून परत लावून देतात तो निराधार नाही. निरा३धार अशी व्यक्ती आहे ज्याला लोकांकडे विनंती करून मागण्यास लाज वाटते. (बुखारी)

प्रेषित मुहम्मद (स.) म्हणतात, मला शपथ आहे त्या अस्तत्वाची! एक व्यक्ती खाद्यावर लाकूड घेऊन हमाली करतो असा माणूस त्या लोकांपेक्षा श्रेष्ठ आहे जे भीक मागत असताना लोक त्यांना भीक देत नाहीत.

जो माणूस नेहमी मागत राहतो, तो कयामतच्या दिवशी अशा अवस्थेत येईल की ज्याच्या चेहऱ्यावर मासैचा एक तुकडा देखील नसेल. (तिर्मिजी)

- संकलन : सय्यद इफ्तिखार अहमद

(३) तुम्ही त्या लोकांचे वंशज आहात ज्यांना आम्ही नूह (अ.) सह नावेवर स्वार केले होते आणि नूह (अ.) एक कृतज्ञ दास होता.      

(४) मग आम्ही आपल्या ग्रंथात^३ बनीइस्राईलना यावरसुद्धा सावधान केले होते की तुम्ही जमिनीवर दोन वेळा मोठे उपद्रव माजवाल आणि मोठी शिरजोरी दाखवाल.  (५) सरतेशेवटी जेव्हा त्यापैकी पहिल्या शिरजोरीची वेळ आली, तेव्हा हे बनीइस्राईल! आम्ही तुमच्या विरोधात आमचे असे दास उभे केले जे फार सामर्थ्यवान होते आणि ते तुमच्या देशात सर्वत्र पसरले.^४ हे एक वचन होते जे साकार होणारच होते. 

२) म्हणजे विश्वास आणि भरवशाची मदार, ज्यावर भिस्त ठेवली जावी, ज्याच्या स्वाधीन आपले सव& मामले केले जावेत, ज्याच्याकडे माग&दश&न आणि मदतीसाठी रूजू केले जावे.

३) ग्रंथाचे या ठिकाणी तौरात अभिप्रेत आहे असे नाही तर दिव्य कुरआनात ज्यासाठी ‘अल-किताब’ (तो ग्रंथ) हे नाव पारिभाषिक शब्द म्हणून अनेक ठिकाणी प्रयोजिले गेले आहे, तो ईशलेखसंग्रह अभिप्रेत आहे.

४) याच्याने, बनीइस्राईल लोकांवर असेरियन आणि बेबिलोनियन लोकांकरवी जो महाभयंकर विनाश ओढवला, तो सव&नाश अभिप्रेत आहे.

राजकीय व्यवस्था एखाद्या भूकंपाचा हादरा बसल्यासारखी झालेली आहे. राजकारण्यांचा तसा धर्म म्हणजे सत्ता आणि केवळ सत्ता असली तरी ज्या वेगाने राजकीय नेते पक्ष आणि पक्षासहित राजकीय विचारधारा बदलत आहेत याचे उदाहरण जगभर कोणत्याही देशामध्ये पाहायला मिळणार नाही. कालपरवापर्यंत एका पक्षाचा झेंडा हाती घेतलेले रात्रीत काय बदल होतो माहीत नाही. दुसऱ्या दिवशी दुसरा झेंडा आणि त्याबरोबर सत्तेची, सत्तेतून येणाऱ्या संपत्तीची माळ गळ्यात घालून फिरतात. देशाची ही स्थिती गेल्या दहा वर्षांपासूनच बदलली. त्या आधी लोक एका पक्षाचा राजीनामा देऊन दुसऱ्या पक्षात जायचे, पण अशा लोकांची संख्या मोजकी होती, तरीदेखील निवडून आलेल्यांनी पक्ष बदलू नये म्हणून कायदा केला गेला. त्या कायद्याचा परिणाम इतका भयंकर झाला की कायदा नव्हता  त्या वेळी आयाराम गयाराम मोजके होते, आता त्यांची संख्या हजारांपर्यंत मजल मारत आहे. केवळ आमदार-खासदारच नाही तर पक्षाची फाळणी करून जुन्या पक्षाचे निवडणूक चिन्ह, नाव दिले जात आहे.

या दहा वर्षांच्या कालखंडात एका अंदाजानुसार ७०० पेक्षा अधिक आमदार-खासादारांनी मूळ पक्ष सोडून भाजपत प्रवेश घेतला. परिस्थिती अशी की भजपच्या ३०३ खासदारांपैकी फक्त १३४ खासदार मूळ पक्षाचे आहेत. १६९ खासदार इतर पक्षांचे आहेत. यात काँग्रेस पक्षाचे ७७ खासदार आहेत. हे पक्ष बदलणारे विशेषतः काँग्रेसचे आमदार-खासदार गेली ४०-५० वर्षे सत्तेत राहिले, अमाप संपत्ती कमावली. ती संपत्ती भाजपच्या नजरेत होती. म्हणून त्यांच्यावर निरनिराळ्या कारवाया, दबाव आणून त्यांना पक्ष सोडायला लावला, पण पक्ष सोडला तरी त्यांना सत्ता-संपत्तीची नवीन दारे मोकळी करून दिली. पक्ष गेला, पद गेले मात्र नवीन पदाबरोबरच नव्या संधी आणि कोट्यवधी रुपयांचे इनाम पक्ष सोडण्यासाठी. आणि भाजपत प्रवेश करताच ७०००० कोटी रुपयांचा भ्रष्टाचार केलेल्या राजकारण्याची फाईल बंद. काही नेत्यांच्या भ्रष्टाचाराच्या फायलीच सापडत नाहीत तर काही नेत्यांच्या फायली बंद केल्या जातात. ह्या सर्व बाबींवरील खर्चाचा हिशोब केला तर कमीतकमी पक्षाच्या अदलाबदलीवर अंदाजे १५ लाख कोटी रुपये आणि उद्योग समूहांचे माफ केले गेलेले कर्ज १५ लाख कोटी रुपये जोडले तर कमीतकमी राजकारण आणि सत्ताकारणावर (देशाच्या अर्थव्यवस्थेत सुधार करण्यासाठी, नोकरभरती वगैरे क्षुल्लक गोष्टींवर कोणताच खर्च नाही) ३० लाख कोटी रुपयांचा खर्च आला असणार.

सध्याचे सरकार भाजपप्रणित आहे की काँग्रेस पक्षाने कब्जा केलेला आहे हे कुणाला सांगता येईल का? भाजप आणि काँग्रेसच्या दूध आणि पाण्याच्य. मिश्रणासारखे झाले आहे. त्यांना वेगळे करता येत नाही.

ह्या देशात एखादे मानसिक युद्ध चालू असल्यासारखे आहे. विरोधी पक्षासमोर भाजपने ४०० च्या पार खासदार निवडून आणण्याची भीती घेतली आहे. त्याचबरोबर भाजपचीच घोषणा केली जाते, विरोधी पक्षाकडे पैसा नाही. नेते भाजपने पळविले, कार्यकर्ते संभ्रमावस्थेत आहेत. कुणाला काही सुचत नाही, पण हे सर्व भाजपवर उलटूही शकते. शेवटी नेते, पक्ष निराश होऊ शकतात मात्र जनता कधीही निराश होत नसते.

- सय्यद इफ्तेखार अहमद

संपादक, 

मो.: 9820121207

निजाम राज्याचा राजकुमार गोहर अली खान ऊर्फ मुबारक-उद-दौला याच्याशी त्याची मैत्री झाली. कुर्नूल येथील आपल्या किल्ल्याचे रूपांतर त्यांनी ऑर्डिनन्स फॅक्टरीत (शस्त्रनिर्मिती कारखान्यात) केले. सत्ता काबीज करू इच्छिणाऱ्या नवाब गुलाम रसूल यांच्या ईर्ष्याळू चुलत भावांनी इंग्रजांशी संगनमत करून त्यांच्या विरोधात षड्यंत्र रचले. त्यांनी २३ ऑगस्ट १८३९ रोजी गुलाम रसूल यांच्या युद्धासाठीच्या तयारीची माहिती ब्रिटिश रहिवासी जनरल फ्रेझर यांना दिली. यामुळे घाबरलेल्या ईस्ट इंडिया कंपनीने एडवर्ड आर्मस्ट्राँग यांची या प्रकरणाची चौकशी करून तात्काळ अहवाल देण्यासाठी नेमणूक केली.

एडवर्डने जनरल फ्रेजरला पत्र लिहून म्हटले की, 'कुर्नूलच्या नवाबाचे शस्त्रागार प्रचंड आहे. त्याची युद्धासाठीची तयारी वर्णन करणे कठीण आहे. बागांचे व राजवाड्यांचे रूपांतर त्यांनी ऑर्डिनन्स फॅक्टरीमध्ये केले.' कर्नूलचा किल्ला काबीज करण्यासाठी आणि नवाब गुलाम रसूल खान यांना अटक करण्यासाठी कर्नल ए. बी. डायस यांच्या नेतृत्वाखाली ईस्ट इंडिया कंपनीचे सैन्य ताबडतोब पाठविणाऱ्या जनरल फ्रेझर यांच्या मस्तिष्काला या माहितीने धक्का बसला.

ईस्ट इंडिया कंपनीच्या सैनिकांनी १२ ऑक्टोबर १८३९ रोजी कुर्नूल किल्ल्यावर हल्ला करून त्याला वेढा घातला. सहा दिवसांच्या भीषण लढाईनंतर १८ ऑक्टोबर १८३९ रोजी कुर्नूलजवळील जोहरपुरम या गावात गुलाम रसूल खान यांना ताब्यात घेण्यात शत्रूला यश आले. पुढे ते त्यांना तिरुचिनापल्लीला घेऊन गेले आणि रसूल खान यांना तिरुचिनापल्ली तुरुंगात कैद केले. इंग्रजांना कुर्नूलच्या नवाबाचा नायनाट करायचा होता. त्यामुळे त्यांनी नवाबला विषारी अन्न देण्यासाठी आपल्या खासगी सेवकाला लाच दिली. ज्यामुळे गुलाम रसूल खान यांचे १२ जुलै १८४० रोजी निधन झाले. कंपनीने आपल्या स्वभावानुसार नोकरावर खुनाचा गुन्हा दाखल करून त्यांना फाशीची शिक्षा सुनावली. इंग्रज राज्यकर्त्यांनी हे षडयंत्र लपवण्याचा सर्वतोपरी प्रयत्न केला, पण काळाच्या ओघात इतिहासाने वस्तुस्थिती उघड केली. गुलाम रसूल खान यांची आजही आंध्र प्रदेशातील रायलसीमा भागातील लोक आठवण काढतात, जिथे ते आजही 'कंदनावोलु नवाबू कथा' (कुर्नूल नवाबची कथा) नावाचे गाणे गात त्यांचे कौतुक करतात.

लेखक : सय्यद नसीर अहमद

भाषांतर : शाहजहान मगदुम

भारताच्या राज्य घटनेच्या चौथ्या भागातील 44 व्या अनुच्छेदाद्वारे अशी अनुसंशा करण्यात आलेली आहे की, देशातील सर्व नागरिकांसाठी समान नागरी कायदा सरकारने आणावा. मात्र हा कायदा कसा असावा याबद्दल संविधान सभेमध्ये प्रचंड मतभेद झाल्यामुळे तेव्हा असा कायदा करण्यात आला नव्हता. ही एक सिफारस आहे, असे करणे अनिवार्य नाही. परंतु हा संघाचा आवडता मुद्दा आहे. म्हणूनच उत्तराखंड मध्ये या महिन्यात समान नागरी कायदा राज्य विधिमंडळाने मंजूर केला आहे. सध्या हा कायदा राज्यपाल आणि राष्ट्रपती यांच्या मंजुरीसाठी प्रलंबित आहे. ज्या गतीने हा कायदा उत्तराखंडमध्ये आणला गेला त्यावरून असा अंदाज बांधणे चुकीचे ठरणार नाही की, हा कायदा येत्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये कळीचा मुद्दा म्हणून भाजपा वापरणार आहे. अशा परिस्थितीत हा कायदा काय आहे? याबद्दल चर्चा करणे अनाठायी ठरणार नाही म्हणून हा लेखन प्रपंच.

घटनेतील मार्गदर्शक तत्वाशिवाय अनेक लोकांनी अनेक याचिका यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयामध्ये दाखल करून ठेवलेल्या होत्या. त्यावर सुनावणी करतांना सर्वोच्च न्यायालयाने असे मत व्यक्त केले होते की, हा कायद्याचा विषय आहे म्हणून संसदेनेच यावर कायदा करावा. तेव्हा केंद्र सरकारने ’लॉ कमिशन ऑफ इंडिया’ला या संदर्भात अभ्यास करून आपले मत किंवा कायद्याचा मसुदा तयार करून सरकारला सादर करण्याचे आदेशित केले आहे. त्यानुसार लॉ कमिशनचे काम सुरू असून, मध्येच उत्तराखंड सरकारने हा कायदा आणल्यामुळे त्यात काय नमूद केलेले आहे? कोणत्या तरतुदी आहेत आणि येत्या काळात त्याचा समाजावर काय परिणाम होणार आहे? हे आपण पाहू. 

मनुष्य हा सामाजिक प्राणी आहे आणि समाजात राहतांना प्रत्येक नागरिकाला काही नियम आणि कायदे पाळावेच लागतात. दिवाणी आणि फौजदारी कायद्यांचे पालन सर्वच नागरिक करतात. मात्र व्यक्तिगत कायदे हे प्रत्येकाचे वेगळे आहेत. उदा. हिंदू कोडबिल अनुसार हिंदुंना आपले जीवन जगता येते. मुस्लिम आणि ख्रिश्चन लोकांना त्यांच्या वैयक्तिक कायद्याप्रमाणे जीवन जगता येते. उत्तराखंड सरकारने मात्र नवीन कायद्याप्रमाणे सर्वांना एकाच प्रकारे जीवन जगण्यासाठी बाध्य करणारा कायदा आणला आहे. ज्यात सर्वासह मुस्लिमांना सुद्धा लग्न, पोटगी आणि घटस्फोट, वारसा हक्काचे वितरण आणि दत्तक घेण्याची प्रक्रिया शरियतच्या तरतुदीनुसार नाही तर उत्तराखंडच्या कायद्यानुसार करावे लागेल. हे नाही केले गेले तर 3 वर्षे कैद आणि 1 लाख रूपयांपर्यंतच्या दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. 

सर्वात मजेशीर बाब यात अशी आहे की, आता तरूण आणि तरूणी यांना लिव्ह इन रिलेशनशिप किंवा सिच्युवेशनल रिलेशनशिपमध्ये राहता येणार नाही. त्यांना आपल्या रिलेशनशिपची माहिती प्रांत अधिकाऱ्याला एक महिन्याच्या आत द्यावी लागेल. नसेल तर त्यांना तीन महिन्याची शिक्षा आणि 25 हजार रूपये दंडापर्यंतची शिक्षा होवू शकेल. कमाल म्हणजे त्यांचे ब्रेकअप झाले असेल तरी सुद्धा त्याची माहिती प्रांत अधिकाऱ्याला देणे आवश्यक करण्यात आलेले आहे. सर्वांसाठी समान नागरिक कायदा असे जरी या कायद्याचे शिर्षक असले तरीही उत्तराखंडमध्ये राहणाऱ्या आदिवासींना हा कायदा लागू राहणार नाही. यावरूनच  हा कायदा सर्वांसाठी समान नाही, हे सिद्ध होते. हा कायदा जरी छोटासा असला तरी याचे परिणाम फार मोठे होणार आहेत. या कायद्याचा सर्वच स्तरातून आतापासूनच विरोध सुरू झालेला आहे. लग्न, घटस्फोट, वारसाहक्क या नित्तांत खाजगी बाबी आहेत. अशा खाजगी बाबींना फौजदारी प्रक्रियेच्या आधीन आणणे हेच मुळात चुकीचे आहे. या कायद्यातील बहुतेक तरतुदी हिंदू कायदा 1955 मधून घेतलेले असून, हा कायदा केंद्र सरकारच्या वारसा हक्क कायद्याच्या काही तरतुदींचा भंग करणारा असू शकेल. त्यामुळे हा कायदा लागू झाल्यास लोकांच्या जीवनात मोठ्या प्रमाणात उलथापालथ होणार आहे. या कायद्याला सामाजिक मान्यता मिळेल किंवा नाही हे येत्या काळातच ठरेल, तोपर्यंत आपण यावर फक्त लक्ष ठेवू शकतो. राहता राहिला प्रश्न मुस्लिमांचा तर या कायद्याच्या तरतुदी कशा चुकीच्या आहेत आणि शरियतमधील तरतुदी कशा समाजोपयोगी आहेत हे देशबांधवांसमोर स्पष्ट करण्याचे आव्हान त्यांच्यासमोर आहे. शोधनच्या येत्या काही अंकामध्ये मुस्लिम विवाह, घटस्फोट आणि पोटगी संबंधी लिखान करून वाचकांपर्यंत ती किती चांगली आणि समाज उपयोगी आहे तसेच  दत्तक आणि वारसा हक्काची पद्धती किती समर्पक आहे, या संबंधी लिखाण करण्याचा मानस आहे. हा कायदा भारतीय शरियत अ‍ॅ्नट 1937 च्या तरतुदींचा उल्लंघन करणारा आणि इस्लामी शरियतमध्ये हस्तक्षेप करणारा आहे. यात वाद नाही. याला रस्त्यावर नाही तर सर्वोच्च न्यायालयात अगदी तार्किक पद्धतीने विरोध करावा लागेल. त्यासाठी समविचारी संस्था, संघटनांचे सुद्धा सहकार्य घ्यावे लागेल. 

विशेष म्हणजे राज्यघटनेत अनुच्छेद 36 ते 51 पर्यंत अनेक मार्गदर्शक तत्वे दिलेली आहेत. ज्यात सामाजिक, आर्थिक आणि राजनैतिक न्याय सर्व नागरिकांना देणे, सर्वांना रोजगार उपलब्ध होईल अशा योजना आखणे, सर्व नागरिकांची सुरक्षा सुनिश्चित करणे, स्त्री-पुरूष समानतेसाठी कार्य करणे, स्त्री आणि बालकांच्या आरोग्यासंबंधी विशेष प्रयत्न करणे, बालकांना गरीमामय वातावरणात विकासाची संधी देणे, राष्ट्रीय संसाधनांचे समान वाटप होईल याकडे लक्ष देणे, नागरिकांना पोषक आहार उपलब्ध करून देणे आणि त्यांचे जीवनमान उंचावणे. समग्र नशाबंदी करणे इत्यादी गोष्टींचा समावेश करण्यात आलेला आहे. पण भाजपा प्रणित सरकारला अब्दुलला टाईट करण्याची संधी फक्त समान नागरी कायद्यामधूनच मिळेल, असे वाटले असल्यामुळे उत्तराखंडमध्ये हा कायदा आणलेला आहे. बाकीचे मार्गदर्शक तत्वे देशात किती प्रमाणात लागू आहेत, याचा विचार सुज्ञ वाचकांनी स्वतः करावा.

- एम. आय. शेख

राहुल गांधीच्या भारत जोडो न्याय यात्रेस उत्स्फूर्त प्रतिसाद

एकीकडे काँग्रेस नेते राहुल गांधी पोटतिडकीने भारत जोडो यात्रा काढली. तर सध्या त्यांची भारत जोडो न्याययात्रा सुरू आहे. यात्रेस नागरिकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळत असून, मोठ्या संख्येने यात्रेत नागरिक सामिल होत आहेत. मुख्य प्रवाहातील माध्यमांत त्यांना म्हणावी तशी प्रसिद्धी दिली जात नाही. परंतु, ग्राऊंड लेवलवर राहुल गांधींच्या चाहत्यांत दिवसेंदिवस वाढ होत आहे. सर्वत्र काँग्रेसबद्दल सकारात्मक वातावरण आहे. राहुल गांधी यांनी यात्रेत केंद्र सरकारवर जोरदार हल्लाबोल करीत टिकास्त्र सोडले. महागाईने जनता होरपळत असून न्यायही मिळत नाही. नागरिकांनी सत्यासाठी पुढे येण्याचे आवाहन ते करीत आहेत.  मणिपूरपासून सुरू झालेला हा प्रवास मुंबईत संपणार आहे. हा प्रवास बिहार, झारखंड, ओडिशा मार्गे छत्तीसगडमध्ये बातमी लिहिपर्यंत पोहोचला होता.

राहुल गांधी म्हणाले की, भाजपा सरकारने नोटाबंदी केली आणि त्यानंतर जीएसटी लागू करण्यात आला. सरकारच्या या निर्णयांमुळे छोटे व्यापारी देशोधडीला लागले. प्रत्येक क्षेत्र काही लोकांमध्ये विभागले जात आहे. सत्ता, संरक्षण, आरोग्य, रिटेल, विमानतळ, देशातील कोणत्याही उद्योगात निवडक लोक असतात, याचा अर्थ संपूर्ण यंत्रणा तीन-चार लोकांसाठी चालवली जात आहे. बाकीची जनता महागाई खाली दबली गेली आहे. हा आर्थिक अन्याय आहे. एकंदर काँग्रेस श्रेष्ठी जनतेला न्याय आणि सन्मान मिळवून देण्यासाठी एकत्रित आणत आहेत आणि काँग्रेसचे दिग्गज नेते भाजपात प्रवेश करत असल्याने काँग्रेसपुढे पक्ष एकसंघ ठेवत नेते सांभाळण्याचे आव्हान आहे. 

राज्यात घडणाऱ्या घटना या राजकारणातून निर्माण झाल्याच्या देखील पाहावयास मिळतात. आपल्या राज्यात नुकतेच 2 हत्या घडल्या. गुन्हेगारी विश्वात वाढ होताना दिसत असतानाच जेष्ठ पत्रकार-संपादक निखिल वागळे यांच्यावर हल्ला करण्यात आला.

माजी उपपंतप्रधान लालकृष्ण आडवाणी यांना भारतरत्न या सर्वोच्च नागरी पुरस्काराने सन्मानित केल्यानंतर पंतप्रधान आणि आडवाणी यांच्यावरील टीकेचे निमित्त करून पुण्यात 9 फेब्रुवारी रोजी ‘निर्भय बनो’ या कार्यक्रमाला उपस्थित राहण्यासाठी अ‍ॅड असीम सरोदे, विश्वंभर चौधरी यांच्याबरोबर जात असताना  सत्ताधारी भाजपच्या कार्यकर्त्यांनी ज्येष्ठ पत्रकार निखिल वागळे यांच्या गाडीवर हल्ला केला. वागळेंची कार काही लोकांनी अडवून घोषणाबाजी करत गाडीवर हल्ला केला, शाई आणि खाद्यपदार्थ फेकले आणि कारवर हॉकी स्टीक आणि इतर शस्त्रांनी हल्ला केला. याप्रकरणी भाजपच्या दहा कार्यकर्त्यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे. हा हल्ला इतका भीषण, भयंकर आणि हिंसक होता की, त्यातून सुदैवानेच वागळे, सरोदे आणि चौधरी बचावले, असेच म्हणावे लागेल.

तसेच वागळे यांच्यावर दोन एफआयआर दाखल करण्यात आले आहेत, त्यापैकी पहिला एफआयआर भाजपने कथित मानहानीकारक एक्स पोस्टशी संबंधित दाखल केला आहे आणि दुसरा पुणे पोलिसांनी अनधिकृतपणे कार्यक्रम सुरू ठेवल्याबद्दल दाखल केला आहे. प्रेस क्लब ऑफ इंडिया, इंडियन वुमन्स प्रेस कॉर्प्स आणि एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया सह अनेक पत्रकार संघटनांनी वागळे यांच्यावरील हल्ल्याचा निषेध केला आहे, तर एडिटर्स गिल्डने हा हल्ला अन्यायकारक, बेकायदेशीर आणि निंदनीय असल्याचे म्हटले आहे. 

पत्रकारासह प्रत्येक नागरिकाला राजकारण्यांवर टीका करण्याचा अधिकार आहे. देशद्रोह कायदा आणि आयपीसीच्या 153 अ (धर्म, वंश, जन्मस्थान, निवासस्थान, भाषा इत्यादींच्या आधारे विविध गटांमध्ये वैमनस्य वाढविणे आणि सलोखा राखण्यास बाधा आणणारी कृत्ये करणे) आणि इतर कठोर कायद्यांचा वापर करून प्रेस आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा आणणे लोकशाहीत अमान्य आहे. या हल्ल्याविरोधात कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी देशभरातील विविध पत्रकार संघटनांनी केली आहे.

ही सर्व घटना घडल्यानंतर निखिल वागळे यांनी आपल्या प्रतिक्रियेत म्हंटल आहे की, जोपर्यंत आम्ही जिवंत आहोत, तोपर्यंत आम्ही संघर्ष करणार. या भारताचा ’हिंदू पाकिस्तान’ होऊ देणार नाही. ही साधी लढाई नाही, ही फॅसिझमविरोधातली लढाई आहे. जोपर्यंत छत्रपती शिवाजी महाराज, फुले-शाहू-आंबेडकर आणि सर्व संतांचा आशीर्वाद आहे, तोवर तुम्ही आम्हाला संपवू शकत नाही, असं वागळे म्हणाले.

पत्रकार म्हणजे समाजाचा आरसा दाखविण्याचा काम करणारा व्यक्ति असतो. लोकशाहीचा चौथा स्तंभ म्हणून पत्रकारिता ओळखली जाते, पत्रकारांवर होणारे हल्ले अर्थातच लोकशाहीला मिटविण्याचा प्रयत्न होताना दिसत आहे. संविधान अंतर्गत देशातील प्रत्येक व्यक्तीला स्वतःचे मत मांडण्याचा अधिकार आहे, त्याच प्रकारे पत्रकारांना समाजासाठी बोलण्याचा अधिकार असतो.

जागतिक कामगार दिन आणि महाराष्ट्र दिनाच्या पार्श्वभूमीवर 1 मे 2023 रोजी शेकडो नागरिकांच्या उपस्थितीत मुंबई येथील हुतात्मा चौक येथे ‘निर्भय बनो आंदोलन’ची सुरुवात करण्यात आली. यात अनेक मान्यवर, पत्रकार, आमदार सामील झाले होते. या शेकडो नागरिकांनी लोकशाही, संविधान यांच्या रक्षणासाठी शपथ घेतली. देशातील दमनकारी केंद्र सरकारविरोधात निखिल वागळे या आंदोलनाची सुरुवात केली. या कार्यक्रमाला ज्येष्ठ पत्रकार निखिल वागळे, ज्येष्ठ पत्रकार आणि राष्ट्र सेवादलाचे अध्यक्ष नितीन वैद्य, आमदार कपिल पाटील, शाहीर संभाजी भगत, पत्रकार प्रतिमा जोशी, भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे प्रकाश रेड्डी, उल्का महाजन आदी मान्यवर सहभागी झाले होते. याच आंदोलनाची सभा नुकतीच पुण्यात पार पडली आणि तत्पूर्वी वागळेंवर हल्ला करण्यात आला.

यावेळी हुतात्मा स्मारका जवळ सर्वांनी संविधानाची शपथ घेतली. ती शपथ अशी होती, आम्ही स्वतंत्र भारताच्या लोकशाही राज्यातील जबाबदार नागरिक, आजच्या जागतिक कामगर दिनी आणि महाराष्ट्र राज्य स्थापन दिनी शपथ घेतो की, धर्म, जात, वंश, लिंग, प्रांत, भाषा या सर्व भेदापलीकडे जाऊन व्यक्तींचे स्वतंत्र अबाधित राखणाऱ्या भारतीय संविधानाचे रक्षण आणि पालन करण्यास आम्ही कटिबद्ध आहोत. आम्ही या देशातील संविधानिक मूल्याचा, लोकशाही, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, बंधुता आणि सांस्कृतिक आदर करतो. त्याचे पालन करण्यासाठी प्रसंगी संघर्ष करण्यास आम्ही तयार आहोत. आमची लढाई केवळ प्रतिकांची नाही, त्यामागील विचारांची आहे. देशातील सध्याच्या हेतुपूर्वक चालना दिलेल्या विद्वेषी आणि हिंसक वातावरणाला थोपवण्याचे आमचे प्रयत्न राहतील. धर्मांध शक्तीचे सातत्याने लक्ष राहिलेल्या सर्व अल्पसंख्याक समूहातील बंधू भगिनींना आम्ही हे सांगू इच्छितो की, तुम्ही एकटे नाहीत. आम्ही सर्व संविधानप्रेमी नागरिक तुमच्या बरोबर आहोत.

ज्या काळात मागासवर्गीय, बहुजन तरुणांना प्रसारमाध्यमात काहीच संधी नव्हती. प्रमुख संपादक आपल्या जातीच्या आणि उच्चवर्णियांशिवाय इतरांचा विचारच करायचे नाहीत. या प्रमुख संपादकांनी बहुजन तरुणांना पत्रकार होण्याची संधी दिली नाही. मराठी वर्तमानपत्र क्षेत्रातील ही स्थिती बदलण्याच मोठं काम निखिल वागळे या माणसाने केलं. प्रसारमाध्यमातील ही क्रांती करण्याचे श्रेय फक्त निखिल वागळे यांचचं म्हणावं लागेल.

सध्याच्या काळात सर्व लोकशाहीवादी पक्ष, संघटना, नेते, विचारवंत, कार्यकर्ते यांनी समान शत्रूचा सामना करण्यासाठी एकत्र येण्याची गरज कधी नव्हे तेवढी आता आहे. ‘दै. महानायक’चे संपादक सुनील खोब्रागडे यांनी या संदर्भात काही मांडणी केली आहे. वेगवेगळ्या पातळींवर अस्वस्थता आहे आणि लोक प्रयत्न करत आहेत. अशा परिस्थितीत वागळे किवा वागळेंसारख्यांची जात, धर्म हा चर्चेचा विषय होऊ नये.

सत्ताधाऱ्यांचे गैरव्यवहार, दुर्वर्तन आणि भ्रष्ट कारनामे जनतेसमोर आणून त्यांना सत्तेतून खाली खेचणं आणि स्वत: सत्ताधीश होणं, हे आपल्या देशातल्या विरोधी पक्षांचं तसं ‘घटनादत्त’च काम असतं. पण देशातल्या प्रसारमाध्यमांचा आणि त्यात काम करणाऱ्या कुठल्याही पत्रकाराचा असा कुठलाही ‘अजेंडा’ नसतो. सत्ताधाऱ्यांना जे छापलं-सांगितलं-दाखवलं जाऊ नये, ते छापणं-सांगणं-दाखवणं हे माध्यमांचं-पत्रकारांचं घटनादत्त आणि व्यावसायिक कामच असतं.

भारतात कर्तव्य बजावताना पत्रकार होण्याचा हा धोकादायक काळ आहे. जागतिक पत्रकारांप्रमाणेच भारतीय पत्रकारही अनेक व्यावसायिक धोक्यांचा सामना करत आहेत, कठीण कायदेशीर आणि कायदेशीर आव्हानांना सामोरे जात आहेत आणि आपला जीव धोक्यात घालून माहिती लोकांसमोर आणत आहेत. पत्रकारांना धमकावणे, शिवीगाळ करणे, धमकावणे आणि ठार मारणे ही संस्कृती इतर देशांप्रमाणे भारतातही आता प्रत्यक्षात आली आहे.

भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 19 मध्ये  अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची हमी देण्यात आली आहे, जे पत्रकारितेचे सार परिभाषित करते. पत्रकारितेच्या स्वातंत्र्याचे रक्षण करणे, तसेच माहितीचा प्रसार हे कोणत्याही सभ्य आणि प्रामाणिक समाजाचे वैशिष्ट्य आहे. पत्रकारांना त्यांच्या जीवाला धोका न बाळगता सुरक्षित वातावरणात काम करण्याची मुभा दिली पाहिजे. लोकशाही टिकण्यासाठी हत्या आणि छळ आता थांबला पाहिजे

- शाहजहान मगदुम

डॉ. रजिउल इस्लाम नदवी

दिल्ली

पुस्तक : मेमारे जहाँ तू है

भाषांतर : डॉ. सिमीन शहापुरे

’व मा कानन्नासु इल्ला उम्मतंव्-वाहिदतन फख्तलफू, व लव ला कलिमतुन स-ब-कत् मिर्-रब्बि-क लकुजि-य बय-नहुम फीमा फीहि यख्तलिफून’

अनुवाद :-

प्रारंभी सर्व मानव एकच धर्मसमुदायी होते, नंतर त्यांनी विविध श्रद्धा व पंथ बनविले, आणि जर तुझ्या पालनकर्त्याकडून अगोदरच एक गोष्ट निश्चित केली गेली नसती तर ज्या गोष्टीत ते परस्पर मतभेद करीत आहेत, त्याचा निर्णय लावला गेला असता. ( 10 यूनुस : 19 )

माणसाने सर्वप्रथम कोणता धर्म पाळला? विश्व निर्मात्याने जेव्हा हे जग निर्माण केले आणि त्यात मानवजातीला वसवायचे ठरवले, तेव्हा त्याने सर्वप्रथम आपल्या सामर्थ्याने मानवाची निर्मिती केली. मग त्याच्यापासूनच त्याच्या पत्नीचीही निर्मिती केली. ज्यावेळी ईश्वराने या जोडप्याला पृथ्वीवर पाठवले त्यावेळी त्यांना समजावून सांगितले होते की तुम्ही फक्त माझे भक्त आहात आणि मी तुमचा स्वामी आहे. या जगात तुमचे कर्तव्य हे आहे की मी जे आदेश देईन त्याचे पालन करावे आणि मी ज्या गोष्टींना मनाई करेन त्यापासून दूर रहावे. जर तूम्ही हे केले तर तुम्हाला बक्षीस मिळेल अन्यथा शिक्षा भोगावी लागेल; म्हणजे आपल्या एकमेव निर्मात्या ईश्वराची भक्ती आणि त्याची आज्ञापालन करणे हाच माणसाचा धर्म होता आणि माणसाच्या स्वभावातही हेच रुजलेले आहे. आदरणीय आदम (त्यांच्यावर शांती असो) हे जगात पाऊल ठेवणारे पहिले मानव आहेत आणि संपूर्ण मानवजातीचे पिता आहेत. ते पैगंबरही होते, त्यामुळे त्यांची सर्व मुलेही त्या एकाच धर्मावर होती, जो मुळात सत्य धर्म होता. मग सैतानाने हळूहळू माणसांमध्ये चुकीचे विचार व संकल्पनांची बीजे पेरली. माणसांच्या निरनिराळ्या स्वभावामुळे मतभेद निर्माण होऊ लागले.

जीवनाचा उद्देश, ध्येय व दृष्टिकोन यांमध्ये माणसं फरक करू लागली. माणसाच्या मूळ श्रध्दा, विश्वास व आचरणात फरक पडू लागला. मग तो इतका वाढला की काही काळानंतर सत्य काय आणि असत्य काय यामध्ये गोंधळ उडू लागला; म्हणून विश्व निर्मात्याने त्या मूळ धर्माची पुनर्स्थापना करण्यासाठी माणसांतूनच आपले पैगंबर नियुक्त केले आणि आपले मार्गदर्शन त्यांच्यावर अवतरित केले, पण स्पष्ट मार्गदर्शन करूनही काही लोकांनी ते स्विकारले आणि काहींनी नाकारले, कारण सत्य माहीत होऊनही, काही लोकांना आपल्या न्याय्य हक्कांच्या पलीकडे विशेषाधिकार हवे होते. इतर लाभ व फायदे मिळवायचे होते. ईश्वराची अवज्ञा, अन्याय, अत्याचार व दडपशाहीतूनच ते आपले ध्येय गाठू इच्छित होते. अशा प्रकारे श्रध्दा व आचरणाच्या बाबतीत अल्लाहने माणसाला दिलेल्या स्वातंत्र्याचा काही लोकांनी गैरवापर केला. परिणामी मानवजातीचे दोन गट पडले. एक ईशसंदेश स्वीकारून आज्ञापालन करणारा कृतज्ञ लोकांचा गट आणि ते नाकारून बंडखोरी करणारा कृतघ्न लोकांचा दुसरा गट, या दुसऱ्या गटानेच मिळालेल्या स्वातंत्र्याच्या जोरावर आपल्या इच्छा व मर्जीनुसार वेगवेगळ्या श्रद्धा धारण केल्या आणि वेगवेगळे धर्म निर्माण केले.

मतभेद हा माणसाचा स्वाभाविक गुण आहे. पृथ्वीवर निर्मात्याच्या मर्जीनुसार कारभार चालवण्यासाठी माणसाला निरनिराळी कर्तव्ये पार पाडावी लागणार होती, निरनिराळ्या प्रकारची क्षमता असलेल्या लोकांची गरज होती, जेणेकरून सर्वांनी मिळून सामंजस्याने त्या योजना अंमलात आणाव्यात, ज्या या ग्रहाच्या सुव्यवस्थेसाठी व विकासासाठी निर्मात्याने तयार केल्या होत्या. ज्यामध्ये प्रत्येक व्यक्तीला त्याची निश्चित भूमिका बजावताना मतभिन्नता असणे ही मानवजातीची गरज होती, पण माणसांनी या क्षमतेचा दुरूपयोग केला. माणसाने मतभेदाच्या नावावर आपला स्वार्थ, गर्व, सांप्रदायिक भेदभाव व हट्टीपणा लपवण्याचा प्रयत्न केला. आता बुध्दीचा वापर करण्याऐवजी लोकांना वाटत असेल की या धार्मिक मतभेदांचा निर्णय देण्यासाठी खुद्द ईश्वराने सर्वांसमोर येऊन खरा धर्म कोणता याचा निर्णय द्यावा, तर तसे या सांसारिक जगात मुळीच होणार नाही. वर्तमान जीवन हे परीक्षेसाठी आहे आणि निर्णयाचा एक दिवस निश्चितच ठरलेला आहे. येथे संपूर्ण परीक्षा हीच आहे की माणूस आपल्या बुद्धीने सत्य ओळखतो की नाही. 

माणसामध्ये वर्चस्व गाजवण्याची इच्छा ही सत्य स्वीकारण्यास प्रतिरोधक बनते. इतरांचे ऐकणे, विश्वास ठेवणे व ते स्विकारणे त्याला खूप कठीण जाते. माणूस म्हणतो, मी त्याचे का ऐकू, त्याने माझे का ऐकू नये? माणसामध्ये जिथे चांगल्या प्रवृत्ती असतात तिथे वाईट इच्छा आकांक्षाही असतात. त्यामुळे माणसाच्या अंतर्मनात सत्य स्वीकारावे की नाकारावे असा संघर्ष सुरू असतो. बाह्य जगातही त्याचा लोकांशी असाच तणाव निर्माण होत असतो. खरे-खोटे, योग्य-अयोग्य अशा संघर्षातून माणसांना बाहेर काढण्यासाठी ईश्वराने पैगंबरीय श्रृंखला चालवली. लोकांमध्ये असलेले धार्मिक मतभेद दूर करण्यासाठीच अल्लाहने पैगंबर नियुक्त केले. ज्यांनी लोकांसमोर सत्य काय व असत्य काय हे स्पष्टपणे मांडले. ज्यांनी सत्य धर्मावर आचरण करणाऱ्या माणसांना शुभ वार्ता दिल्या आणि सत्य धर्म सोडून निरनिराळ्या पद्धतीने जगणाऱ्या लोकांनाही सावध केले.

या पैगंबरीय श्रृंखलेतील शेवटचे पैगंबर आदरणीय मुहम्मद (त्यांच्यावर अल्लाहची कृपा व शांती असो) हे आहेत. लोकांमध्ये जे धार्मिक मतभेद दिसून येतात ते दूर करण्यासाठी अल्लाहने त्यांच्यावर कुरआन हा महान ग्रंथ अवतरित केला. सत्य तेच आहे जे या ईशग्रंथात आहे. लोकांच्या विविध श्रद्धा, संकल्पना, जीवनपद्धती व इतर सर्व मतभेदांवर तोडगा आहे. याशिवाय सत्य कुठेही सापडणार नाही. याला सर्व मतभेदांमध्ये निर्णायक मान्य केल्याशिवाय या सांसारिक जगाचा गाडा सुरळीत चालू शकणार नाही. या ग्रंथात सुचवलेले उपाय स्विकारल्याशिवाय मानवजातीला शांती, सुरक्षा व स्थैर्य लाभणे अशक्य आहे

............................. क्रमशः

- अब्दुल कय्यूम शेख अहमद

9730254636 - औरंगाबाद.