Weekly Shodhan

या संदर्भात सर्वांत महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे मापतोलमध्ये कमी-जास्त करणे. जवळपास सर्वच नागरिकांचा याच्याशी संबंध येतो. यात व्यापारीवर्ग गुंतलेले असतात आणि ज्याचा फटका गरीब लोकांना बसतो. अल्लाहच्या नैसर्गिक नियमांमध्ये एक अति महत्त्वाचा घटक न्याय आहे. याचे उद्दिष्ट असे की जी वस्तू ज्याची असेल ती त्यालाच दिली जावी. जमिनीवर जे संतुलन आहे ते अल्लाहने प्रस्थापित केले आहे. याच सूत्रानुसार प्रत्येकाला त्याचे हक्काधिकार दिले जावेत. जर एखादी व्यक्ती दुसऱ्याचा जो अधिकार असेल तो त्यास देत नाही किंवा त्यामध्ये कमी करतो, तो या संतुलनाचे उल्लंघन करतो. पवित्र कुरआनमध्ये अल्लाहचे आदेश आहेत की “उत्तुंग अवकाश उभारलं आणि समतोल निर्माण केला. या संतुलनाचे उल्लंघन करू नका. हे संतुलन कायम ठेवा आणि मोजमापात कसर ठेवू नका.” (पवित्र कुरआन, ५५:७-९)

याच संतुलनामुळे या ब्रह्मांडाची व्यवस्था होते. मोजमापात कमी-जास्त करण्याचा वास्तवात दुसऱ्याच्या अधिकारावर ताबा मिळवणे. जर कुणी माल घेताना वाढवून घेतो आणि देताना मापात कमी करतो. तो दुसऱ्या३च्या वस्तूवर हबाडीने ताबा मिळवतो हीदेखील चोरी आहे.

प्रेषित शुऐब (अ.) यांचा समूह व्यापार करत होता. ते आपल्या लोकांना उद्देशून समजवतात की “तुम्ही पुरेपूर मोजमाप करा. कोणाचं नुकसान करू नका. प्रामाणिक तराजूने तोला. लोकांच्या वस्तूंमध्ये घट करू नका. धरतीवर अनाचार माजवू नका.” (पवित्र कुरआन, २६:१८१-१८३)

मोजमापात लबाडी करण्याने बरकत जाते. बाजारात जे व्यापारी असे काम करतात त्यांचा अनादर होतो आणि पुढे जाऊन ही बेइमानी त्यांच्या आर्थिक स्थितीचे विघटन करते.

समाजात समूहामध्ये अनैतिकता पसरण्याचे कारण हे असते की लबाडी करणाऱ्या लोकांना याचा विश्वास नसतो की त्यांचे गुपित पाहणारे डोळे सगळीकडे विखुरलेले असतात. एक दिवस असा उजाडेल जेव्हा आपल्या प्रत्येक कर्माचा हिशोब आपल्या विधात्यासमोर उभे राहून द्यावा लागणार आहे. देवाणघेवाणीत तफावत करणाऱ्यांचा धिक्कार आहे. लोक इतरांकडून घेताना माप भरभरून घेतता, दुसऱ्यांना मापून वजन करून देतात तेव्हा प्रमाणापेक्षा कमी देतात.

(सीरतुन्नबी – शिबली नोमानी, सुलैमान नदवी, खंड-६)

- संकलन :

सय्यद इफ्तिखार अहमद

(८४) हे पैगंबर (स.)! या लोकांना सांगा, ‘‘प्रत्येक आपल्या पद्धतीने काम करीत आहे, आता तुमचा पालनकर्ताच हे उत्तम जाणतो की सरळमार्गावर कोण आहे.’’ 

(८५) हे लोक तुम्हाला आत्म्याविषयी विचारतात, सांगा, ‘‘हा आत्मा माझ्या पालनकर्त्याच्या आज्ञेने येतो, पण तुम्हा लोकांना अल्पज्ञान मिळाले आहे.’’^३८ 

३८) या ठिकाणी ‘रुह’ या शब्दाने आत्मा अभिप्रेत आहे असे सर्वसामान्यपणे समजले जाते. म्हणजे लोकांनी पैगंबर मुहम्मद (स.) यांच्याकडे जीवन आत्म्यासंबंधी विचारले होते की त्याची वास्तवता काय आहे, तर तो अल्लाहच्या आज्ञेने येत असतो, असे त्याचे उत्तर दिले गेले. परंतु आयतीचा संदर्भ दृष्टीसमोर ठेवून पाहिल्यास या ठिकाणी आत्म्याने अभिप्रेत पैगंबरत्वाचा आत्मा अथवा दिव्यबोध (वह्य) असल्याचे स्पष्टपणे कळते. हीच गोष्ट सूरह-१६ अन्नह्ल, आयत क्र. २ आणि सूरह-४० अल्मुअ्मिन, आयत क्र. १५ व सूरह-४२ अश्शूरा आयत क्र. ५२ मध्ये फरमाविली गेली आहे. प्रारंभिक काळातील विद्वानांपैकी इब्ने-अब्बास (रजि.), कतादा व हसन बसरी (रह.) यांनीदेखील हेच भाष्य स्वीकारले आहे. ‘रूहुल-मआनी’ यांनी हसन बसरी व कतादा यांचे कथन उद्धृत केले की, ‘रुह-आत्माने अभिप्रेत आदरणीय जिब्रिल (अ.) आहेत व ते कसे उतरतात आणि कशा प्रकारे पैगंबर मुहम्मद (स.) यांच्या हृदयात दिव्यबोध टाकतात, मूळ प्रश्न असा होता.

भाजप सरकार आपल्या अर्थमंत्र्यांसह आर्थिक विकासाला चालना देण्यासाठी कॉर्पोरेट कर कपातीसह अपयशी आणि नाकारलेल्या नवउदारमतवादी आर्थिक धोरणांचा पाठपुरावा करत आहे. तथापि, कॉर्पोरेट कर कपातीमुळे आर्थिक वाढीस प्रभावीपणे चालना मिळाली नसल्याचे ऐतिहासिक पुरावे सूचित करतात. असे असूनही नवउदारमतवादी भांडवलदार आणि त्यांचे कॉर्पोरेट सहकारी या करकपातीची बाजू मांडत आहेत आणि असा युक्तिवाद करतात की यामुळे नफा वाढतो आणि आर्थिक विस्तार होतो. प्रत्यक्षात, या धोरणांमुळे बऱ्याचदा उत्पन्नातील विषमता वाढते आणि नोकरदार लोकांच्या किंमतीवर मोठ्या कंपन्यांना फायदा होतो.

करकपात आणि आर्थिक विकास यांच्यातील संबंधांवरील सर्वात विश्वसनीय अभ्यासअसे दर्शवितात की या दोघांमध्ये कोणतेही महत्त्वपूर्ण संबंध नाहीत. कॉर्पोरेट करकपातीचा आर्थिक विकासावर नगण्य ते शून्य परिणाम झाल्याचे आढळून आले आहे. जागतिक बँक आणि टॅक्स फाऊंडेशनसारख्या संस्थांच्या पक्षपाती अनुभवजन्य अभ्यासावरूनही असे दिसून येते की कॉर्पोरेट कराच्या दरात 10 टक्के कपात केल्यास वार्षिक जीडीपी वाढीत केवळ 0.2 टक्के योगदान मिळते. जीडीपीमध्ये करकपातीचे हे नगण्य आणि अस्पष्ट योगदान हे राजकारणाचे अफू आहे, जे कॉर्पोरेट हितसंबंध जपण्यासाठी कर कपातीच्या जागतिक शर्यतीत स्पर्धा करते.

सर्व आंतरराष्ट्रीय अनुभव आणि पुरावे असूनही, जनविरोधी राजकारण कॉर्पोरेट हितसंबंधांचे समर्थन करत आहे आणि लोक बेरोजगारी, उपासमार, बेघर आणि गरिबीने त्रस्त आहेत. कॉर्पोरेट कर कमी केल्याने कंपन्यांना त्यांच्या स्वत:च्या गुंतवणुकीसाठी बचत करण्यास प्रोत्साहित केले जाते, जे नफा संचयासाठी कॉर्पोरेट भांडवल प्रसारित करते. त्यामुळे कॉर्पोरेट करकपात ही सामाजिक हिताची नसून कॉर्पोरेट्सना बचतीची भेट आहे.

या अर्थसंकल्पात विद्यार्थी, शेतकरी आणि उद्योजकांना बँकांनी निर्माण केलेल्या कर्जाच्या जाळ्यात अडकवणारी यंत्रणा आखली आहे, ज्यामुळे अनुत्पादक, भाडेकरू अर्थव्यवस्थेचे हित संबंध पुढे सरकतात. भारताच्या आर्थिक आणि सामाजिक विकासात योगदान देणारी कौशल्ये शिकण्यासाठी आणि मिळवण्यासाठी विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती, फेलोशिप आणि चांगल्या शैक्षणिक पायाभूत सुविधांची आवश्यकता आहे. मात्र, अर्थसंकल्पात विद्यार्थ्यांना कर्जाच्या तरतुदीमुळे विद्यार्थ्यांसाठी कर्जाचा सापळा रचला जाण्याची शक्यता असून, त्याचा निव्वळ फायदा बँका चव्हाट्यावर येण्याची शक्यता आहे.

त्याचप्रमाणे सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योगांना (एमएसएमई) देण्यात आलेल्या पतपुरवठ्यामुळे उद्योजकांसाठी कर्जाचे सापळे निर्माण होण्याची शक्यता आहे. हा दृष्टिकोन नाविन्यपूर्ण विकासासाठी परिस्थिती निर्माण करण्यात अपयशी ठरतो आणि एमएसएमई नेत्यांना भरभराटीसाठी आवश्यक समर्थन प्रदान करत नाही. खऱ्या अर्थाने विकास आणि नावीन्याला चालना देण्याऐवजी या उपाययोजनांमुळे छोट्या व्यावसायिकांवरील आर्थिक बोजा वाढतो आणि ते अर्थव्यवस्थेत अर्थपूर्ण योगदान देण्याऐवजी कर्जाच्या ओझ्याखाली दबले जातात.

कॉर्पोरेट कर कमी करणे हा हिंदुत्ववादी समाजाचा बुर्जुआ समाजवाद आहे जो आर्थिक विकासाच्या नावाखाली कॉर्पोरेट बचतीसाठी कष्टकरी लोकांचे खिसे लुटतो. सामाजिक पायाभूत सुविधा आणि समन्यायी करआकारणीतील गुंतवणुकीसह अधिक संतुलित दृष्टिकोन देशाच्या आर्थिक हिताची अधिक चांगली सेवा करेल आणि शाश्वत विकासास कारणीभूत ठरेल, असा टीकाकारांचा युक्तिवाद आहे.

2023-24 मध्ये 2,608.93 कोटी रुपयांच्या सुधारित अंदाजाच्या तुलनेत 2024-25 साठी अल्पसंख्याक मंत्रालयासाठी अर्थसंकल्पीय तरतूद 574.31 कोटी रुपयांनी वाढून 3,183.24 कोटी रुपये झाली आहे, जी एकूण बजेटच्या अंदाजे 0.0660% आहे.

अल्पसंख्याक मंत्रालयासाठी प्रस्तावित तरतूदीपैकी 1,575.72 कोटी रुपये शिक्षण सक्षमीकरणासाठी आहेत. अल्पसंख्याकांसाठी मॅट्रिकपूर्व शिष्यवृत्तीसाठी 326.16 कोटी रुपये आणि अल्पसंख्याकांसाठी मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्तीसाठी 1,145.38 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. मंत्रालयाच्या प्रमुख योजना/प्रकल्पांसाठी एकूण 2,120.72 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. मंत्रालयाच्या प्रमुख कार्यक्रमांपैकी एक असलेल्या ’प्रधानमंत्री जनविकास कार्यक्रमा’साठी यंदा 910.90 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

केंद्र सरकारने महत्त्वाच्या योजनांच्या बजेटमध्ये कपात केली आहे जी खालीलप्रमाणे आहे.

मॅट्रिकपूर्व शिष्यवृत्ती योजनेत 106.84 कोटींची कपात, मॅट्रिकोत्तर योजनेत 80.38 कोटींची वाढ, मेरिट-कम-मीन्स योजनेत 10.2 कोटींची कपात, मौलाना आझाद फेलोशिप योजनेत 50.92 कोटींची कपात, कोचिंग योजनेत 40 कोटींची कपात, व्याज अनुदानात 5.70 कोटींची कपात, यूपीएससी तयारी योजनेत शून्य तरतूद. कौमी वक्फ बोर्ड तारकियाती योजनेच्या बजेटमध्ये एक कोटींची कपात, कौशल्य विकास उपक्रम योजनेत अजिबात तरतूद नाही, नई मंजिल योजनेत कोणतीही तरतूद नाही, अल्पसंख्याक महिला नेतृत्व विकास योजनेत तरतूद नाही, उस्ताद योजनेत तरतूद नाही, नई मंजिल योजनेत तरतूद नाही, हमारी धरोहर योजनेत तरतूद नाही, पीएम विरासत का संवर्धन योजनेत 40 कोटींची कपात,  राष्ट्रीय अल्पसंख्याक वित्त व विकास महामंडळात केंद्राच्या वाट्याची तरतूद नाही, अल्पसंख्याक आणि मदरशांच्या शैक्षणिक योजनेत 8 कोटींची कपात, राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोगाच्या अर्थसंकल्पात 1 कोटी कपात, भाषिक अल्पसंख्याकांच्या बजेटमध्ये 1 कोटी कपात, मौलाना आझाद फाऊंडेशनसाठी कोणतीही तरतूद नाही, पीएमजेव्हीकेमध्ये 310.90 कोटी वाढ प्रस्तावित आहे.

वरील आकडेवारीवरून गेल्या वर्षीच्या आणि यंदाच्या अर्थसंकल्पातील तफावत दिसून येते. यावरून सरकार अल्पसंख्याक समाजासोबत भेदभाव करत असल्याचे दिसून येते. भारतातील अल्पसंख्याक समाजाने विकासाच्या मार्गावर प्रगती करावी, असे सरकारला वाटत नाही.

गेल्या वेळी सरकारने लोकांना नव्या करप्रणालीचे आमिष दाखविले होते. या वेळी जुनी करप्रणाली असलेल्या लोकांना सावत्र वागणूक देण्यात आली. जी काही किरकोळ सवलत देण्यात आली ती केवळ नवीन करप्रणाली असलेल्यांसाठी होती. स्टँडर्ड डिडक्शनमध्ये 25,000 रुपयांची किरकोळ सूट आणि टॅक्स स्लॅबमध्ये अवाजवी फेरफार. हा एक असा बदल आहे ज्याचा फायदा फार कमी लोकांना होईल. 17 हजाररुपयांपेक्षा जास्त रक्कम कोणालाही मिळणार नाही. 

इथे मोठा प्रश्न असा आहे की, अर्थसंकल्पात मध्यमवर्गासाठी काहीच नाही, तरुणांसाठी काहीच नाही, शेतकऱ्यांसाठी काही नाही, गरिबांसाठी काही नाही, महागाईसाठी काहीच नाही, तर त्यात कोणासाठी काही आहे? म्हणजे हा अर्थसंकल्प कोणाचा आहे? केवळ किसान सन्मान निधीच नाही, तर संपूर्ण अर्थसंकल्पात देशातील शेतकऱ्यांना काही दिलासा मिळेल असे काहीही नाही. सध्या देशात नवीन गुंतवणूक नाही. नवे युनिट्स येत नाहीत, त्यामुळे रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण होत नाहीत. त्यासाठी अर्थसंकल्पात काहीच ऐकले गेले नाही. काही लॉलीपॉप जसे की प्रथम नोकरी शोधणाऱ्यांना एक महिन्याचा पगार आणि त्यांच्या मालकांना दरमहा तीन हजार रुपये मदत. एक कोटी तरुणांना अप्रेंटिसशिप देण्याची योजना आहे, पण त्यानंतर त्यांचे काय होईल, याची शाश्वती नाही.

सरकारला अर्थव्यवस्थेला कुठे घेऊन जायचे आहे, कोणाला फायदा करायचा आहे आणि कोणाला गमावायचे आहे, हे स्पष्ट होत नाही. बिहार आणि आंध्र प्रदेशला दिलेल्या पॅकेजवरून एवढंच म्हणता येईल की, हा केवळ युतीची सक्ती असलेला अर्थसंकल्प आहे. दुसरं काही नाही. हा अर्थसंकल्प कष्टकरी जनतेच्या गरजा भागविण्याऐवजी आणि संपत्ती आणि संधींचे अधिक समन्यायी वाटप करण्यासाठी प्रयत्न करण्याऐवजी, मोठ्या कॉर्पोरेशन्सच्या हितसंबंधांना पाठिंबा देण्यावर आणि प्रोत्साहन देण्यावर अधिकाधिक लक्ष केंद्रित करीत आहे. असे केल्याने श्रीमंत आणि गरीब यांच्यातील दरी वाढण्यास मदत होते, लोकशाही आणि सामाजिक न्यायाच्या तत्त्वांची पायमल्ली होते. कॉर्पोरेट वर्चस्वावर भर दिल्याने सर्वसमावेशक विकास आणि सामाजिक सलोख्याला चालना देणाऱ्या धोरणांपासून दूर जाणे सुचते, ज्यामुळे अर्थव्यवस्थेच्या दिशाहीन नेतृत्वात भारताच्या सामाजिक-आर्थिक विकासाची भविष्यातील दिशा काय असेल याबद्दल चिंता निर्माण होते.

अर्थसंकल्पात निश्चित केलेल्या प्राधान्य क्षेत्रांसाठीही पुरेशी आर्थिक तरतूद नसल्याने सरकारकडे यासंदर्भात कोणताही वैध युक्तिवाद होताना दिसत नाही. अर्थसंकल्पातील अन्य सवलतींमध्ये सोन्या-चांदीवरील सीमा शुल्कात सवलत, मोबाइल उत्पादनांवरील सीमा शुल्कात सवलत यांचा समावेश आहे. परंतु या सवलतींची व्याप्ती अधिक असणे अपेक्षित होते. अर्थसंकल्पात महागाईच्या समस्येवर प्रभावी उत्तर शोधण्याचा प्रयत्न झालेला नाही. महागाईचा दर 4 टक्क्यांच्या मर्यादेत ठेवण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे, एवढाच त्यात उल्लेख आहे. तेलबिया आणि भाजीपाल्याच्या बाबतीत हे सरकार देशाला स्वयंपूर्ण बनवणार आहे, तोपर्यंत सर्वसामान्यांना आजच्याच स्थितीत जगावे लागणार आहे, असा या अर्थसंकल्पाचा आशय आहे.

- शाहजहान मगदूम

तेव्हा राजीव गांधींनी शिष्टमंडळाला उद्देशून सांगितले की, तुम्हाला कसा कायदा हवा, त्याचा मसुदा तयार करून माझ्या कार्यालयात द्या, मी तो पास करून घेतो. अशा प्रकारे मुस्लिम महिला हक्क संरक्षण कायदा-1986 चा जन्म झाला. या कायद्यात तीच गोष्ट म्हटलेले आहे जी कुरआनच्या खालील आयातीत म्हटले आहे. 

अशाच तर्हेने ज्या स्त्रियांना घटस्फोट देण्यात आला असेल त्यांना देखील योग्य प्रकारे काहीना काही देऊन निरोप देण्यात यावा. हा हक्क आहे अल्लाहचे भय बाळगणार्या लोकांवर.  (सूरह अलबकरा 2: आयात क्र. 241) 

इस्लाममध्ये घटस्फोटित महिलांना पोटगी न देण्यामागे काय कारणं आहेत? हे समजण्यापूर्वी इस्लाममध्ये विवाहाची संकल्पना काय आहे? हे समजून घेणे गरजेचे आहे. इस्लाममध्ये विवाह हिंदू धर्मातील विवाहासारखा नाही. हिंदू धर्मामध्ये विवाह एक सॅक्रामेंट अर्थात संस्कार आहे. जो की, कधीच संपुष्टात येवू शकत नाही. म्हणूनच महिला वटसावित्री पौर्णिमेच्या दिवशी वडाच्या झडाला प्रदशिणा घालून जन्मोजन्मी हाच पती मिळो म्हणून प्रार्थना करत असतात. इस्लाममध्ये यापेक्षा एकदम वेगळी संकल्पना आहे. इस्लाममध्ये विवाह एक सामाजिक करार आहे. इतर करारांप्रमाणे हा करारही शेवटपर्यंत टिकून राहू शकतो किंवा टिकण्यासारखी परिस्थिती नसेल तर तो भंग ही होऊ शकतो. याचा अर्थ असा नाही की, इस्लाममध्ये  विवाह पाश्चिमात्य देशासारखे टिकतच नाहीत. उलट इस्लामची व्यवस्था एवढी मॅथेमॅटिकल आहे की, तोंडी तलाक देण्याची शरियतमध्ये तरतूद असूनसुद्धा जगामध्ये सर्वात कमी तलाक मुस्लिम जोडप्यांमध्ये होतात. ते कसे? त्याची काय कारण आहेत. हा आजचा विषय नसल्यामुळे त्याला बाजूला सारून आपण पोटगी या विषयाकडे वळूया. 

पोटगी हा विषय मुसलमानांपैकी बहुतेकांना समजत नाही. म्हणूनच ते पोटगी मागण्यासाठी कोर्टात जातात. देशात एकही असे कोर्ट नसेल ज्यात सीआरपीसी कलम 125 खाली पोटगी मागणार्या महिलांमध्ये मुस्लिम महिलांचा समावेश नसेल. जेव्हा मुसलमानानांच पोटगी संबंधिचा शरियतचा आदेश मान्य नाही तेव्हा कोर्टाला काय दोष देणार? इस्लाममध्ये लग्न वाचवण्यासाठी शर्थीचे प्रयत्न केले जातात आणि शेवटी अशी परिस्थिती एखाद्या प्रकरणात निर्माण होईल की, लग्न कंटिन्यू करणे हा दोघांवरही अत्याचार असेल तेव्हा घटस्फोटाची तरतूद सुद्धा शरियतमध्ये आहे. यात घटस्फोट दिल्यानंतर घटस्फोटित महिलेला तीन महिन्यापर्यंत तिचा खर्च देणे पतीवर बंधनकारक आहे. तीन महिन्यानंतर मात्र योग्य ती रक्कम, दागिने किंवा इतर काही संपत्ती देऊन नेहमीसाठी तिला सोडून द्यावे लागते. यानंतर मात्र त्या महिलेला आपली उपजिविका चालविण्यासाठी शरियतच्या परिघामध्ये राहून काम करण्याची परवानगी आहे. किंवा तिला जर कमावती मुलं असतील तर त्यांच्यावर तिची जबाबदारी येते. मुलं नसतील किंवा छोटी असतील तेव्हा मुलांच्या संगोपनाच्या खर्चाची जबाबदारी त्यांच्या वडिलांनाच करावी लागते. मात्र तिची जबाबदारी तिचे लग्न झाले नसते तर ज्यांच्यावर नैसर्गिकरित्या येणार होती त्यांच्यावर येते. घटस्फोट झाल्यानंतर पती-पत्नीसाठी आणि पत्नी-पतीसाठी परके होऊन जातात. म्हणून परक्या पुरूषाकडून उपजिविकेसाठी रक्कम घेणे शरियतच्या दृष्टीकोनातून घटस्फोटित महिलेचा अपमान आहे. शिवाय, घटस्फोटित पुरूष दुसरे लग्न करणार, त्यामुळे त्याच्या आयुष्यात येणार्या दुसर्या स्त्रिचा खर्च त्याला करावाच लागणार. त्या खर्चाबरोबर घटस्फोटित पत्नीचा खर्च उचलायला त्याला भाग पडणे हा पुरूषावर अन्याय आहे. हेच कारण आहे की, इतर समाजामध्ये घटस्फोटानंतर पोटगी देण्याची पाळी येवू नये म्हणून महिलांना रखेलसारखे ठेवले जाते. याचे सर्वात मोठे उदाहरण आंतरराष्ट्रीय ख्याती प्राप्त रोनाल्डो याचे आहे. त्याला त्याच्या महिला मैत्रिणीकडून तीन मुलं झालेली आहेत. तरीही त्याने तिच्याबरोबर लग्न केलेले नाही. अनेक ठिकाणी पोटगी देण्याची वेळ येवू नये म्हणून महिलांवर एवढा दबाव आणला जातो की, त्या आत्महत्या करतात. अनेकवेळा पोटगी देण्याची पाही येवू नये म्हणून महिलांची हत्या केली जाते. अनेक ठिकाणी वैवाहिक संबंध ही ठेवले जात नाहीत आणि घटस्फोट ही दिला जात नाही अधांतरी लटकत ठेवले जाते, अनेक महिला पोटगी मिळत रहावी म्हणून दुसरे लग्न करत नाहीत आणि अनैतिक संबंधांमध्ये अडकून पडतात. येणेप्रमाणे पोटगी देण्याचे एक ना अनेक नुकसान महिलांना होत असतात. म्हणून शरियतने स्त्रिला पोटगी घेण्यापासून प्रतिबंध करून तिचा सन्मानच वाढविलेला आहे. एक प्रश्न असाही निर्माण होवू शकतो की, समाज एखादी स्त्री अशीही आहे की, घटस्फोटानंतर तिला सांभाळणारा नैसर्गिर्क पालक असतित्वात नाही व ती स्वतः सुद्धा अपंग आहे. त्यामुळे ती काही काम करू शकत नाही. अशा वेळेस तिचा सांभाळ करण्याची जबाबदारी शरियतने शासनावर टाकलेली आहे. महिलांना परावलंबी ठेवण्यामागे त्यांना यातना द्याव्यात, त्या अत्याचारांना बळी पडाव्यात असा शरियतचा मूळीच उद्देश नाही. परावलंबीवत्व ही त्यांची कमकुवत बाजू नसून तो त्यांचा अधिकार आहे. मुलं जन्माला घालणे आणि त्यांचे संवर्धन करणे ही जगातील सर्वात मोठी, कठीण आणि महत्त्वाची जबाबदारी आहे. या जबाबदारीपुढे दूसरी कोणतीच जबाबदारी महत्त्वाची नाही. म्हणूनच ईश्वराने महिलेला ही जबाबदारी देऊन दुसऱ्या प्रत्येक जबाबदारी तून मुक्ती दिलेली आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे त्यांना अर्थार्जनाच्या कष्टापासून मुक्त ठेवलेले आहे आणि तीची जबाबदारी पुरूषांवर टाकलेली आहे. मुलं जन्माला घालून त्यांचे संगोपन करून पुन्हा अर्थार्जनासाठी कष्ट करणे ही  अत्यंत पीडा दायक व्यवस्था आहे. अर्थार्जनासाठी महिलांना भाग पाडले गेले तर नैसर्गिकरित्या त्या मुलं जन्माला घालण्याचे टाळतात. ही पद्धत युरोप आणि अमेरिकेमध्ये रूढ असल्यामुळे आज त्या ठिकाणी लोकसंख्या उणेमध्ये गेलेली आहे आणि अप्रवाशांची समस्या उभी राहिलेली आहे. त्यातून अनेक सामाजिक प्रश्न निर्माण झालेले आहेत. ईश्वरी व्यवस्थेमध्ये माणूस ज्या-ज्या वेळेस हस्तक्षेप करील त्या-त्या वेळेस त्याला वाईट परिणाम भोगावे लागणारच आहेत, हे वाचकांनी लक्षात घ्यावे. 

कुरआन आणि 1986 च्या कायद्यामध्ये जेव्हा एकदाच काही रक्कम, संपत्ती भेट म्हणून देण्याची तरतूद असतांना घटस्फोटित महिलेला पुन्हा दर महिना पोटगी देण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय यामुळेच चुकीचा आहे. मुस्लिम पुरूषांना घटस्फोटित महिलेला कायम पोटगी देण्याचा निर्णय कायम राहिला तर मुस्लिम पुरूषही पोटगी देण्याची जबाबदारी टाळण्यासाठी महिलांवर अत्याचार करू लागतील, अशी सार्थ भीती वाटत आहे.

मग या प्रश्नावर उपाय काय?

मुस्लिम समाजामध्ये पोटगीचा हा प्रश्न कुरआन समजून न वाचल्यामुळे निर्माण झालेला आहे. प्रत्येक मुसलमानाने कुरआन ही समजून वाचणे अनिवाय आहे. मुसलमानांनी कुरआनमधील विवाह, घटस्फोट आणि पोटगी या संबंधीच्या तरतूदी शांतपणे वाचाव्यात, त्यावर चिंतन, मनन करावे आणि त्यावर प्रत्यक्षात अंमलबजावणी करावी. घटस्फोटित महिलेची जबाबदारी त्या नैसर्गिक पालकांनी उचलावी ज्यांच्यावर ती जबाबदारी शरियतने टाकलेली आहे. शेवटी अल्लाहकडे दुआ करतो की, हे अल्लाह! कुठल्याही महिलेचा घटस्फोट होवू नये आणि दुर्दैवाने झालाच तर तिची जबाबदारी नैसर्गिक पालकांना उचलण्याची शक्ती आणि समज दे. आमीन

- एम. आय. शेख

लातूर

आपण क्वचितच पहायले असेल की, अतिक्रमणामुळे दंगल घडली असेल. मात्र असे झाले आहे. नुकतेच विशाळगडावरील अतिक्रमण काढण्याच्या नावावरून काही धर्मांधानी दंगल घडवून आणली. मुस्लिम समाजाला टार्गेट केले. दंगेखोरांचा आणि गजापूर येथील नागरिकांचा कधी साधा व्यवहारही झालेला नसेल अथवा त्यांनी एकमेकांना पाहिलेही नसेल. तरी परंतु, मुस्लिम वस्त्यांवर दंगेखोरांनी हल्ला चढविला. तेथील मस्जिदीची तोडफोड केली. वाहने जाळली, असे का बरे केले असेल. तर चिंतनाअंती आणि समाजमाध्यमांवर होत असलेल्या चर्चेअंती असे निदर्शनास येते की, निवडणूक जवळ आली आहे. नागरिकांनी जागल करायला हवी. निवडणुकीच्या तोंडावर  दंगे करून मतांची विभागणी करावी, असा उद्देश काहींचा असू शकतो. दंगेखोरांनी छत्रपती शाहूंच्या शांततेच्या नगरीला टार्गेट केले आहे. त्यामुळे नागरिकांनी आता जागल करायला हवी, चांगल्या विचारांची गावोगावी पेरणी करायला हवी. महापुरूषांचा विचार अंगी बाळगायला हवा आणि निवडणुका व्यवस्थित पार पाडायला हव्यात.

- बशीर शेख.

हदीसच्या अभ्यासामध्ये अनेक महिलांनी मोठी जबाबदारी पेललेली आहे. सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, खोट्या हदीस तयार करण्यामध्ये एकाही महिलेचे नाव नाही. ही मुस्लिम महिलांसाठी गर्व करण्यासारखी गोष्ट आहे. ईमाम अल जरह वल तआदील, अल्लाम्मा शम्सुद्दीन जहबी यांनी स्पष्ट शब्दात म्हटलेले आहे की, आम्हाला माहित नाही की हदीसच्या संदर्भात एकाही स्त्रीने चुकीची हदीस संदर्भित केलेली आहे. महिलांची ही गोष्ट खरोखर स्तुतीपात्र आहे. 

 ..... क्रमशः

- अब्दुल कय्यूम शेख अहमद.

9730254636 - औरंगाबाद.

विशाळगडावरील घटनेचे तथ्य जाणून घेण्यासाठी 21 आणि 22 जुलै 2024 रोजी असोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिव्हील राईट्स आणि सेंटर फॉर स्टडी ऑफ सोसायटी अँड सेक्युलॅरिझम या संस्थांनी संयुक्तपणे विशाळगट, गजापूर येथे भेट दिली. यावेळी मुंबई येथील सेंटर फॉर स्टडी ऑफ सोसायटी अँड सेक्युलॅरिझमचे संचालक इरफान इंजिनिअर, ए.पी.सी.आरचे राज्य अध्यक्ष असलम गाझी, मुस्लिम नुमाईंदा कौन्सिल औरंगाबदचे मेराज सिद्दीकी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया पार्टीचे अभय टक्साळ, शिक्षक प्रीतम घनघावे,  सेंटर फॉर स्टडी ऑफ सोसायटी अँड सेक्युलॅरिझमचे प्रतिनिधी मिथिला राऊत, जमाअतचे राज्यसचिव मजहर फारुकी, जमाअते इस्लामी हिंद जालनाचे सचिव अब्दुल मुजीब, जेआयएच कोल्हापूरचे सदस्य इस्माईल शेख, एसआयओ साउथ महाराष्ट्राचे पीआर मीडिया सेक्रेट्री अशफाक पठाण यांचा सहभाग होता.

यावेळी प्रतिनिधी मंडळाने गजापूरमध्ये घटलेेल्या घटनेचे बळी पडलेल्या लोकांशी संवाद साधला. विशेष करून शिराज कासम प्रभुलकर, 300 वर्षाचा इतिहास असलेल्या रजा जामा मस्जिद ट्रस्ट चे अध्यक्ष आणि इतर ग्रामस्थांची भेट घेतली. तसेच कोल्हापूर शहरातील काही मान्यवर मंडळींच्याही भेटी या शिष्टमंडळाने घेऊन त्यांच्याशी घडलेल्या घटनेबद्दल जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला.  

या भेटीत खालील बाबी आढळून आल्या.

1. हा हल्ला पूर्व नियोजित हल्ला होता. गजापूर गावातील मुस्लिम लोक तेथील स्थानिक आहेत, त्यांनी जमीनी अनधिकृतरित्या बळकावलेल्या नाहीत, त्यांच्याकडे जमिनीचे, घराचे कागदपत्र आहेत, मशीदीचेही कागदपत्र आहेत. मोठ्या प्रमाणावर या गावातील मुस्लिम पुरुष मुंबई व इतर ठिकाणी नोकरी, व्यवसाय करतात. सणासुदीला कुटुंबातील व्यक्तींना भेटण्यास येतात. त्यांचा आणि विशाळगडावरील अनधिकृत स्टॉलशी काहीच संबंध नाही.

2. हल्लेखोरांच्या हातात, तलवार, हातोडे, सब्बल होती.

3. हल्ला करण्याचे कारण राजकीय आणि सांप्रदायिक दिसतं. कारण विधानसभा निवडणुका तोंडावर आल्या असताना हा हल्ला झाला आणि मुस्लिम समुदायातील लोकांवर जाणून बुजून हल्ला झाला; ज्यांचा अतिक्रमणाशी काहीच संबंध नाही. गजापूर हे गाव विशाळगडापासून 5 किमी दूर आहे. त्यांच्यावर हल्ला मुस्लिम असल्यामुळेच केला गेला.

4. अतिक्रमण करणारे सगळे बाहेरचे लोक होते. स्थानिक व्यक्ती नारायण पांडुरंग वेल्हाल यांच्या घरी अगोदर रवींद्र पडवळ यांच्या पुढाकाराने काही मीटिंग झाल्या होत्या, ज्यांचे नाव एफआयआरमध्ये देखील नमूद आहे.

5. एफ.आय.आर मध्ये नारायण पांडुरंग वेल्हाल यांचे नाव दिले असता पोलिसांनी ते घेतले नसल्याचे समोर आले.

6. पोलिसांनी जो बंदोबस्त करायला पाहिजे होता तेवढा त्यांनी दक्षता घेतली नाही. पोलिसांनी त्या वेळेसच नाकाबंदी केली पाहिजे होती. पोलिसांनी दक्षतापूर्वक कर्तव्य बजावले नाही. त्यांच्या निष्काळजीपणामुळे गजापूर गावातील घरे आणि दुकाने मिळून 41 आणि 300 वर्षे जुनी एक मजीद असे एकूण 42 वास्तूंची तोडफोड केली गेली. तसेच 51 वाहने त्यात 17 चार चाकी आणि 34 दुचाकी वाहनांचे नुकसान झाले. हा हल्ला काही लोकांच्या मते सकाळी 11 तर काहींच्या मते दुपारी 12.30 ते सायंकाळी 5 एवढ्या दीर्घ कालावधीत चालू होता. एका घरातील नव्वद हजार रूपये, सहा तोळे सोने लुटले. दुसऱ्या दोन घरातील प्रत्येकी 3 तोळे सोने आणि काही पैसे लुटले. धान्य, कडधान्ये फेकून टाकले. टी. व्ही, कपाटे, फ्रिज, लाईट कने्नशन असे जे मिळेल त्याची नास धुस केली गेली. कुरानच्या प्रती जाळण्यात आल्या. मशीदीची तोडफोड केली आणि कब्रस्तान चे कुंपण तोडले. ज्या घरातील लोकांनी मिरवणुकीत जाताना पाणी मागितल्यावर पाणी दिले, पाऊस होता म्हणून छत्री आणि रेनकोट दिले त्याच घरात दोन सिलिंडरचा स्फोट केला. मिरवणुकीमध्ये पंधरा हजार लोक होते पण अंदाजे पंधराशे लोकांनी हल्ला केला.

7. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हल्ल्याचा निषेध न करता, विशाळगडावरून अतिक्रमण हटवण्याचे आश्वासन दिले आणि 15 जुलैला वर्तमानपत्रात नमूद केल्या नुसार विशाळगडावरील 35 अनधिकृत दुकाने तोडली.

8. हिंसक जमावाने पोलिसांवर देखील हल्ला केला. त्यात 11 पोलीस कर्मचारी जखमी झाले. मुस्लिम समुदायातील लोक जंगलात पळून गेले होते म्हणून वाचले. नाहीतर जीवघेणा हल्ला झाला असता. रहिवाशी याकूब मोहम्मद प्रभुलकर अपंग असल्यामुळे त्यांना पळता येत नव्हते त्यांनाही दंगेखोरांनी मारहाण केली. त्यांच्या पायाला दोन आणि हाताला एक फ्रॅक्चर झाले. जे आता मिरज शासकीय रुग्णालयात उपचार घेत आहे.

9. संजय पाटील, राजू कांबळे, मंगेश कांबळे, पांडुरंग कोंडे, मारुती निबले, चंद्रकांत कोकरे असे सर्वच समाजाचे लोक संध्याकाळी गजापूर गावातील मुस्लिम लोकांना धीर देण्यासाठी आले व त्यांच्यासाठी जेवण देखील घेऊन आले होते.

प्रतिनिधी मंडळाच्या मागण्या...

01 सर्वप्रथम व्यवस्थित गजापूर गावातील लोकांचे नुकसानीचे पंचनामे करून त्यांना नुकसान भरपाई सरकारने तातडीने दिली पाहिजे. सध्या सरकारने दिलेले रू. 25000/- चेक अगदीच अपुरे आहेत.

02. प्रत्येक नुकसानीचे वेगवेगळे एफ.आय.आर. दाखल केले पाहिजेत. 

03. एस.आय. टी नेमून उच्च न्यायालयाच्या निगराणीखाली त्याची चौकशी व्हावी व दोषींना कडक शिक्षा व्हावी. त्यांच्यावर दहशतवादाचा गुन्हा दाखल व्हावा. 

04. ह्या हल्ल्याचा कट कोणी, कधी आणि कुठे केला, याचा मुळ सूत्रधार कोण आहे हे शोधून काढावे.

05. महाराष्ट्रातील हिंदुत्ववादी लोक व इतर काही भाजपचे आमदार यांच्याकडून बरीच द्वेषजनक भाषणे दिली गेली आहेत. आर्थिक स्थैर्यात देशात पहिल्या क्रमांकावर असलेले महाराष्ट्र राज्य आहे. 

अशा घटना जर वारंवावर घडत असल्या तरी त्याचे रूपांतर हिंसेमध्ये होणार यात शकांच नाही. द्वेषजनक भाषनांवर देखील शासनाने कठोर कार्यवाही केली पाहिजे, अशा मागण्या प्रतिनिधी मंडळाने शासनाकडे केल्या आहेत. 

नानाविध प्रकारचा भाजीपाला

भारतासारख्या कृषीप्रधान देशात अन्न आणि आहार हा नेहमीच महत्त्वाचा मुद्दा असतो. तसेच शाकाहार आणि मांसाहार हाही वादाचा विषय बनलेला असतो. वैज्ञानिकदृष्ट्या अंडी, दूध, मांस आणि भाजीपाला यांचे आपल्या शरीरात आपापले वेगळे महत्त्व आहे. माणसाच्या इतिहासातही माणूस मांसाहारी असल्याचे पुरावे आढळतात. मात्र शेतीच्या विकासासोबत जिभेचे चोचले सुद्धा विकसित झाले. ती तृष्णा मिटविण्यासाठी भाजीपाला आणि मसाल्यांची शेती सुरू झाली आणि स्वयंपाकघरात भाजीपाल्याने आपले स्थान मिळवले.

मराठी विश्वकोशानुसार अल्पायू व नरम देठाच्या, औषधीय वनस्पतीच्या ताज्या व खाद्य भागांना भाजीपाला असे म्हटले जाते. हे खाद्य भाग म्हणजे मूळ, खोड, पाने, फुले व फळे असतात. हे खाद्य भाग ताज्या स्थितीत अगर त्यांवर प्रक्रिया करून खाण्यासाठी वापरण्यात येतात. निरनिराळ्या खाद्य भागांच्या आधारावर भाजीपाला पुढीलप्रमाणे विभागला जाऊ शकतो.

१) मूळ : जमिनीखाली पाणी शोषणाऱ्या भागात वनस्पती जेव्हा अन्न साठवून ठेवतात तेव्हा ते मूळ भाजी म्हणून वापरल्या जाते. उदा. बीट, गाजर, रताळे, मुळा.

२) खोड : जमिनीखाली किंवा जमिनीच्या तळाशी अन्नाचा साठा करून एक फुगीर खाद्य भाग काही वनस्पती तयार करतात. तो सुद्धा भाजी म्हणून वापरल्या जातो. उदा. बटाटा, सुरण, नवलकोल, आर्वी किंवा अळूचे गड्डे, गोराडू.

३) कंद : कांदा, लसूण या वनस्पती आपल्या पानांच्या तळाशी अन्नाचा साठा करून कंद तयार करतात, तोच खाद्य भाग असतो.

४) पाने : कोबी, पालक, घोळ, अळू, मेथी, चाकवत इत्यादींसमवेत भारतात २०० पेक्षा जास्त वनस्पतींच्या पानांचा भाजीसाठी वापर केला जातो.

५) फुले : फुलकोबी, अगस्ता किंवा हदगा, केळफूल, शेवगा यांच्या तर फुलांचीच भाजी केली जाते.

६) अपक्व फळे : वांगी, काकडी, शेवगा, मिरची, गवार, भेंडी, पडवळ, कारले वगैरे वनस्पतींची फळे किंवा शेंगा कच्च्या अवस्थेत म्हणजे अपक्व अवस्थेत तोडून भाजीसाठी वापरल्या जातात.

७) पक्व फळे : टोमॅटो, लाल भोपळा या फळभाज्या पूर्णपणे पिकलेल्या अवस्थेत भाजी म्हणून वापरतात.

८) बिया : वाटाणा, घेवडा, वाल यांसारख्या वनस्पतींच्या कोवळ्या किंवा परिपक्व बियांचा वापर भाजी म्हणून केला जातो.

९) यांशिवाय बांबूच्या झाडांचे कोवळे अंकूरही काही लोक भाजीसाठी वापरतात.

या सर्व प्रकारच्या भाजीपाला पिकांनी आधुनिक शेतीला योगदान मिळत आहे. एकीकडे शेतीतले अत्यल्प उत्पन्न, तोकडा नफा, जमीन धारणेतली घट या कारणांस्तव ग्रामीण भागातले तरुण उदरनिर्वाहासाठी बिगरशेती व्यवसायांकडे वळत आहेत किंवा रोजगारासाठी शहरांकडे स्थलांतर करत आहेत, तर दुसरीकडे काही तरुण चांगली नोकरी सोडून शेती करत असल्याचं चित्र दिसत आहे. हे तरुण शेतकरी आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने भरपूर उत्पादन घेत वर्षाला भरपूर पैसे कमावत आहेत.

कुरआनमध्ये भाजीपाल्याबद्दल माहिती शोधताना बनी इस्राईल समुदायाचा एक प्रसंग अध्याय अल्-बकराच्या आयत ६१ मध्ये आढळतो.

"आठवण करा जेव्हा, तुम्ही सांगितले होते की, 'हे मूसा, आम्ही एकाच प्रकारच्या अन्नाचा उपभोग घेऊन संयम करू शकत नाही. आपल्या पालनकर्त्याकडे याचना करा की आमच्यासाठी जमिनीमधून पिके, भाजीपाला, गहू, लसूण, कांदा, डाळी वगैरे उत्पन्न करावे.' तेव्हा मूसा (अ.) ने सांगितले, 'एका उत्तम प्रकारच्या वस्तूऐवजी तुम्ही कनिष्ठ दर्जाच्या वस्तू घेऊ इच्छिता?'......"

या आयतीची पार्श्वभूमी जरी वेगळी असली तरी या प्रसंगावरून हे लक्षात येते की भाजीपाल्याचे महत्त्व मानवी जीवनात वर्षानुवर्षांपासून होते आणि आज त्यांचे स्थान स्वयंपाकघरात पक्के झाले आहे. पण आपल्या जीवनाचा मूळ उद्देश फक्त खाणे-पिणे तसेच शेतीच्या माध्यमातून विरंगुळा करणे हा तर नक्कीच नाही.

(क्रमशः)

- डॉ. हर्षदीप बी. सरतापे

मो. ७५०७१५३१०६

भारतीय जनता पक्ष धर्माच्या आधारावर आरक्षण देण्यास संविधानाच्या विरुद्ध असल्याचे म्हणतो. जर भारतीय घटनेनुसार जातीपातीच्या आधारावर आरक्षण दिले जात नसेल तर केंद्र सरकारचा आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल लोकांना १० टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णयदेखील घटनाबाह्य ठरतो. पण जर गरीबीच्याच मापदंडावर इतरांना आरक्षण दिले जात असेल तर मुस्लिम समाजाच्या गरीबीला दूर करण्यासाठी त्यांनाही आरक्षणाची तरतूद का असू नये? भारतात आरक्षणाच्या महत्त्वाला समजून घेण्यासाठी त्याच्या ऐतिहासिक पार्श्वभूमीला समजणे आवश्यक आहे. भारत भूमीत मध्य आशियामधून काही लोक स्वतःला उच्चवर्णीय समजणारे दाखल झाले. त्यांनी भारतातील मुस्लिमांना देशाच्या दक्षिण भागात ढकलून दिले. त्यांच्या सुपीक जमिनीची नासधूस केली. ज्या लोकांनी दक्षिणेकडे पलायन करणे स्वीकारले नाही त्यांना अस्पृश्य घोषित केले. जातीव्यवस्थेवर आधारित धर्मव्यवस्था रुजवली. भारत जगातला एकमेव असा देश आहे जिथे याच देशाच्या काही जातींवर धर्मस्थळांचे दार बंद केले. शिक्षणाची दारे बंद केली गेली आणि जगात दुसरे उदाहरण नाही अशी व्यवस्था रुजवली. नंतर जेव्हा मुस्लिम आणि ख्रिस्ती धर्माचे लोक या देशात आले तेव्हा त्यांनी त्यांचे स्वागत केले.

पुण्यात पेशवाई काळात दलित समाजावर तीच जुलमी व्यवस्था लागू होती. त्यांना आपल्या गळ्यात एक भांडे लटकवावे लागे जेणेकरून थुंकी जमिनीवर पडू नये. पाठीवर झाडू लटकवलेली असे ज्यामुळे त्यांनी चालून आलेल्या रस्त्यावरील त्यांच्या पाऊलखुणा पुसल्या जाव्यात. ब्रिटीशकाळात महार रेजिमेंटने भीमा-कोरेगाव नजीक युद्ध केले होते. आजही देशात बऱ्याच ठिकाणी सार्वजनिक विहिरीतून पाणी घेऊ दिले जात नाही. तसेच सार्वजनिक स्मशानभूमीत त्यांच्या मयतांचे दहन केले जाऊ शकत नाही. त्यांना मिशा ठेवता येत नाहीत.

ड़ॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी मागासवर्गाच्या मागासलेपणाचा अभ्यास केल्यानंतर त्यांच्यासाठी (घटनेत) आरक्षणाची तरतूद केली. नंतर मंडल आयोगाचे गठन झाल्यावर त्याद्वारे व्यवसायाच्या आधारावर मुस्लिमांसाठी ओबीसीच्या आरक्षणाविषयी सुचविले. त्या वेळी मुस्लिम नेते आणि बुद्धिजीवीवर्गाला जात आणि वर्ग यातले अंतर समजत नव्हते. म्हणून त्यांनी शब्बीर अन्सारींचा विरोध केला आणि जेव्हा इतर लोक कुणाचा विरोध करत असतात त्याच वेळी अल्लाह नेक लोकांसाठी “आहे” या पवित्र कुरआनातील आयतीचा अर्थ समजतो. अल्लाहचे बंदे साथ सोडून देतात त्या वेळी अल्लाहच्या मदतीचे मोल समजते. ह्या वास्तवतेची जाण फार कमी लोकांना असते. विरोधाचे एकमेव कारण कुणाशी शत्रुत्व किंवा स्वतःचे हित नसते. शब्बीर अन्सारी यांना हे चांगल्या प्रकारे कळले होते. म्हणून लोकांनी जेव्हा विरोध सुरू केला तेव्हा रागावले नाहीत, तर त्यांचा गैरसमज दूर करू लागले आणि या कठीण परीक्षेत ते यशस्वी झाले.

विरोधाचा सामना करणे कठीण असते, म्हणून अशा वेळी अल्लाहचे प्रेषित ह्या शब्दांचा उच्चार करतात की “आम्ही अल्लाहवर का विश्वास ठेवू नये. त्यानेच तर आमच्या जगण्याचा मार्गात आमचे मार्गदर्शन केले आहे. तुम्ही ज्या यातना आम्हाला देत आहात त्यावर आम्ही संयम बाळगू, विश्वास करणाऱ्यांचा विश्वास अल्लाहवरच असायला हवा.” अशा प्रकारे शब्बीर अन्सारी यांचा मंडलनामा केवळ एक आत्मकथाच नसून ती जगबीती देखील आहे. हे महाराष्ट्र राज्यातील त्या काळचे वर्णन आहे ज्या काळी केवळ दिवंगत विलासराव देशमुख आणि शरद पवार या नेत्यांचीच साहायता घेतली गेली नव्हती तर राज्याचे हिंदुत्ववादी मुख्यमंत्री मनोहर जोशी आणि देवेंद्र फडणवीस यांना देखील साहाय्यक करून घेतले. या चळवळीच्या वैभवाचे महत्त्व इतके महान होते की दिलीपकुमारपासून जॉनी वॉकरपर्यंतचे सिनेकलाकार या संघर्षात सामील झाले.

कोणत्याही चळवळीच्या नेत्याच्या दृष्टीसाठी कोणाची गरज यासाठी असते की त्याने दुःख पाहावे. जात आणि वर्गामधील अंतर काय हे लोकांना समजावून सांगावे. अशा निरंतर संघर्षाच्या वेळी जर त्याचे बोल मनाला मोहक वाटणार नसले तरी त्याच्या मनातली गोष्ट ऐकणाऱ्यांच्या मनात उतरते, नेत्याच्या  उद्दिष्टाला वाहून जाते. त्याला हे स्वतःलाच नव्हे तर त्याच्या अनुयायांना देखील बलिदानाची प्रेरणा देते. या ग्रंथाच्या सुरुवातीला शब्बीर अन्सारी यांचे मनोगत दिले आहे. त्यानंतरच्या ओळीत ते म्हणतात की आपल्या कारकिर्दीवर नजर टाकल्यास समाधान वाटते. कारण आरक्षणासाठीच्या लढ्यात थोडेफार योगदान देऊन मुस्लिम ओबीसींच्या जीवनात आनंदाच्या काही क्षणांची भर घालू शकलो. त्यांच्यासाठी काही करण्याची सुवर्णसंधी मिळाली.

- डॉ. सलीम खान

मुंबई

(भाषांतर : इफ्तेखार अहमद)

(१८५३-१९२२)

मलबार मोपला विद्रोहाचे राष्ट्रीय भावनेने नेतृत्व करणारे मौलवी अली मुसलियार. या विद्रोहाचा सुमारे १२० वर्षांचा इतिहास आहे. त्यांचा जन्म १८५३ मध्ये केरळच्या पूर्व मंजेरी जिल्ह्यातील पंडिक्कडजवळील नेल्लीक्कट्टू गावात झाला. त्याचे वडील इरिककुन्नन पल्लट्टू मल्याळी कुंची मोहिद्दीन आणि आई अमीना होते. मौलवी मुसलियार यांचे प्राथमिक शिक्षण त्यांच्या मूळ गावी झाले आणि नंतर त्यांनी मक्का येथे प्रवास केला, जिथे त्यांनी आध्यात्मिक शिक्षण घेतले. मूळ गावी परतल्यानंतर त्यांनी शिक्षक म्हणून कारकिर्दीला सुरुवात केली. मलबार मोपला शेतकऱ्यांवर ब्रिटीश सरकारी अधिकारी आणि मूळ जमीनदारांनी केलेले अत्याचार त्यांनी जवळून पाहिले आणि त्यांनी इंग्रजांना हाकलून देण्याचा निर्णय घेतला. १९१६ मध्ये त्यांनी या संदर्भात प्रयत्न सुरू केले असतानाच भारतीय राष्ट्रीय चळवळीचे वारे मलबारपर्यंत पोहोचले होते. महात्मा गांधी आणि मौलाना मोहम्मद अली आणि इतर नेत्यांच्या प्रभावाखाली ते राष्ट्रीय चळवळीत सामील झाले. त्यांनी तरुणांना इंग्रजांविरुद्ध बंडाचा मार्ग निवडण्याचे आवाहन केले आणि प्रशिक्षित तरुणांसह क्रांतिकारी गट सुरू केले. त्यामुळे इंग्रज खूपच संतापले आणि त्यांना ‘डेंजरस पर्सन’ घोषित करून त्यांना अटक करण्याचा निर्णय घेतला. तथापि, अलींची अटक रोखण्यासाठी, खिलाफतचे नेते मौलवी कुनी कादर यांच्या नेतृत्वाखाली लोकांनी ब्रिटिशांविरुद्ध बंड केले. गोळीबार करूनही पोलिस लोकांना नियंत्रित करू शकले नाहीत. जमावाला पकडण्यात ते अपयशी ठरल्याने पोलीस अधिकाऱ्यांनी तेथून माघार घेतली. मौलवींनी परिस्थितीचा उपयोग करून आपल्या क्रांतिकारी गटांच्या मदतीने तिरुंगडी क्षेत्राची प्रशासकीय सूत्रे हाती घेतली. या घडामोडींमुळे संतप्त होऊन ब्रिटीश अधिकाऱ्यांनी मौलवींना संपवण्याचा निर्णय घेतला. मौलवींना त्यांच्या जीवाला आणि लोकांसाठी असलेला धोका जाणवला. मौलवी अली मुसलियार यांनी केशव मेनन, मोहम्मद अब्दुर रहमान, यू. गोपाल राव, मौलवी ई. मोईडू आणि इतरांसारख्या राष्ट्रीय नेत्यांशी या विषयावर चर्चा केली. लोकांचे कोणतेही नुकसान होऊ नये म्हणून त्यांनी इंग्रजांशी चर्चा करण्याची तयारी जाहीर केली. ब्रिटीश अधिकाऱ्यांनी चर्चेसाठी सहमती दर्शवली परंतु ते प्रचंड पोलिस फौजफाट्यासह तिरंगडीला पोहोचले. त्यांनी तिरंगडी येथील जामा मस्जिदला वेढा घातला जिथे मौलवी अली राहत होते आणि गोळीबार सुरू केला. त्यांच्या ११४ अनुयायांसह मौलवींना पोलिसांनी घेरले होते. दोन्ही बाजूंच्या संघर्षात मौलवी गटातील २२ जण आणि २० पोलिस कर्मचार्‍यांना जीव गमवावा लागला. शेवटी, मौलवी मुसलियार आणि त्यांच्या अनुयायांनी आत्मसमर्पण केले. ब्रिटीश सरकारने मौलवी आणि त्यांच्या अनुयायांना त्यांच्या वतीने वकील नेमण्याची संधीही दिली नाही. त्यांच्यावर खटला चालवणाऱ्या विशेष न्यायालयाने मौलवी लींसह १२ जणांना फाशीची, तिघांना हद्दपारीची आणि ३३ जणांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली. तथापि, मौलवी मुसलियार यांचा मृत्यू १७ फेब्रुवारी १९२२ रोजी मृत्युदंडाच्या शिक्षेची अंमलबजावणी होण्यापूर्वीच झाला.

लेखक : सय्यद नसीर अहमद

भाषांतर : शाहजहान मगदुम

१५ ऑगस्ट १९४७ ला आपल्या देशाला  स्वातंत्र्य मिळाले आणि ‘घटनेचे शिल्पकार ‘ डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी आपल्या विद्वतापूर्ण अध्ययन आणि भारतीय समाजव्यवस्थेचा अभ्यास करून  तयार केलेल्या संविधानाच्या मसुद्यातून भारतीय संविधान जन्माला घातले. २६ जानेवारी १९५० रोजी भारतातील जनतेला अर्थात भारतीय नागरिकांना हे संविधान समर्पित करून पारीत करण्यात आले. त्या एकमेव घटनेमुळे आपल्या देशाला प्रजासत्ताक देश म्हणून ओळख निर्माण झाली. जगातील सर्वोत्कृष्ठ आणि विशाल असे संविधान म्हणून भारतीय संविधानाची ख्याती जगभर आहे. इतकेच नाही तर सर्व कायदे, कलम आणि परीशिष्टांची विस्तृत मांडणी हेही भारतीय संविधानाचे जागतिक वैशिष्ट्य आहे. जगात इतके विस्तृत आणि स्पष्ट उल्लेखित संविधान कोणत्याही देशाजवळ नाही. हे कौशल्य आणि कौतुकास्पद काम केवळ डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यामुळेच झाले आहे. या संविधानाची समीक्षा अनेक नामवंत तज्ञांनी केली आहे. “डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यासारखा विद्वान संविधानकार  जगात अजून पर्यंत झाला नाही.” असा आजवर स्पष्ट उल्लेख अनेकदा देश विदेशातील घटनातज्ञांनी तसेच कायद्याच्या अभ्यासकांनी केला आहे.

भारतातील समाज व्यवस्थेचा व सर्वांगीण परिस्थितीच्या अनुषंगाने सर्व भारतीयांना भारतीय संविधानात न्याय देण्यात आला आहे. आजपर्यंत संविधानाची वाटचाल दीपस्तंभासारखी राहिली आहे. जगातल्या प्रत्येक माणसाला भारतीय संविधानाचा गौरव वाटतो. भारतीयांनाही त्याचा गौरवच आहे. खुद्द डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संविधान सभेला भारतीय संविधान सुपूर्द करतांना म्हणतात की, “संविधान कितीही चांगले असले तरी त्या संविधानाचे यश हे ते संविधान चालविणाऱ्यांवर आणि त्याच्या अंमलबजावणीवर अवलंबून राहणार आहे.” बाबासाहेबांचा संदेश आजही तितकाच भविष्यासाठी  मार्गदर्शक आहे.  भारतीय संविधानाची महती यापेक्षा जास्त सांगण्याची गरज भासू नये. परंतु भारतीय संविधानाच्या इतक्या वर्षाच्या वाटचालीनंतर आज देशात संविधान बदलण्याचे वारे वाहू लागले आहेत. तसे ते दर १० वर्षांनी वाहतच असतात. अगदी संविधान निर्मितीच्या काही वर्षातच भारतीय संविधानाला बदलविण्याची भाषा सुरु झाली होती. माजी पंतप्रधान अटल बिहारी बाजपेयींच्या कालखंडात तर “संविधान समीक्षा आयोग २००२,” गठीतही करण्यात आला होता. मात्र इथल्या परिवर्तनवादी, समाजवादी आणि मानवतावादी लोकांचा  त्याला कडवा विरोध  झाला. आतापर्यंत भारतीय संविधानात सुमारे ११३ घटना दुरुस्त्या  झाल्या आहेत. संविधानातील कायदे बदलत्या परिस्थितीनुसार बदलविण्यात आले आहेत. तरीही संविधान बदलाची भाषा दर पाच दहा वर्षांनी चर्चेली जाते. यंदाच्या १८व्या लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणूकीत “अगली बार चारसो पार” चा नारा दिला गेला होता,तो यशस्वी झाला असता तर नक्कीच बाबासाहेबांच्या संविधानाला बदलून टाकण्याचे धाडस सत्ताधाऱ्यांनी केलें असते, पण भारतीय जनता चाणाक्ष व हुशार आहे, त्यांनी संविधान बदलविण्याचा मनसुबा मतपेटीतून उधळून लावला, हे वास्तव आहे.

खरे तर प्रत्येक गोष्टींचे, समस्यांचे व प्रश्नांचे उत्तर भारतीय संविधानात देण्यात आले आहे. काय बदलता येईल आणि काय बदलता येणार नाही. हेही स्पष्टपणे नमूद करण्यात आलेले आहे. संविधान बदलण्याची प्रक्रिया कशी असेल हे संविधानाच्या भाग २० कलम ३६८ मध्ये नमूद करण्यात आली आहे. संसदेतील कायदा निर्मितीची प्रक्रियाही संविधानाच्या भाग ५ मध्ये कलम १०५ ते कलम १२२ मध्ये सविस्तरपणे नमूद करण्यात आली आहे. या संविधानाने मागासवर्गीयांना, अनुसूचित जाती, जमातींना, अल्पसंख्याकांना दिलेले अधिकार महत्त्वाचे आहेत. परिस्थितीला समर्पक नाही अश्या गोष्ठी  संविधानातून काढू शकता येतात किंवा त्यात सुधारणा करू शकता येतात किंवा संविधानात नवीन तत्वे अंतर्भूत करू शकता येतात, त्यासाठी संपूर्ण संविधान बदलण्याची गरज नाही.

या देशाचे संविधान निश्चितच श्रेष्ठ आहे. त्याला राबविणाऱ्यांना वठणीवर आणण्याची गरज आहे. ही जबाबदारी प्रत्येक भारतीयांची आहे. आपली कर्तव्य आणि जबाबदारी या भारतीयांनी नीटपणे सांभाळली तर देशाचे चित्र बदलू शकेल.  काय करायचे ? आणि काय करायचे नाही ? याचा विचार करून संविधानाकडे विकासाचा दस्ताऐवज म्हणून पहायला हवे! संविधानातील तरतुदी कागदावर न ठेवता प्रत्यक्षात उतरविण्यासाठी प्रयत्न करायला हवा! राजकीय नैतिकता आणण्याचा आग्रह धरायला हवा ! वैज्ञानिक दृष्टी बाळगणे आणि त्या वैज्ञानिक दृष्टीचा प्रचार आणि प्रसार करणे हे संविधानानुसार (कलम ५१-क नुसार) प्रत्येक भारतीयांचे मुलभूत कर्तव्य आहे. त्यासाठी अंधश्रद्धा, देव, चमत्कार, बाबा, बुवा यांना मुळापासून उपटून फेकायला हवे ! संपत्तीचे समान वितरण करण्यासाठी संपत्तीची सीमा निर्धारित करायला हवी ! निर्धारित सीमेपेक्षा जास्त संपत्ती ही सरकारी खजिन्यात जमा करायला हवी ! मग ती उद्योगपतींची असो, राजकारण्यांची असो, की मंदिर ट्रस्ट ची असो ! ही संपत्ती जरी सीमित करण्याचा कायदा केला. तरी या देशातली गरिबी, बेरोजगारी, कुपोषण चुटकीसरशी संपुष्टात येतील. देश विज्ञानाच्या बळावर महासत्ता बनेल. जपान, जर्मनी याची उत्कृष्ट उदाहरणे आहेत. या देशांना संविधान बदलण्याची गरज पडली नाही. त्यांनी फ़क़्त देशाची मानसिकता बदलली. देशाचा विकास झाला. भारतातही मानसिकता बदलण्याची गरज आहे. माणूस बदलला तर देशही बदलेल. देशाचा विकास होईल. भारतीय संविधानातील कायदे आजच्याही परिस्थितीशी साधर्म्य साधणारे आहेत. आजच्या निर्माण झालेल्या परिस्थितीला बदलण्याची ताकत त्यांच्यात आहे. भारतरत्न डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांनी ही ताकद प्रत्येक भारतीयाला प्रदान केली आहे.

- डॉ. सुनिलकुमार सरनाईक

कोल्हापूर

भ्रमणध्वनी :९४२०३५१३५२

(लेखक भारत सरकारतर्फे विवेकानंद राष्ट्रीय पुरस्काराने तसेच आचार्य बाळशास्त्री जांभेकर दर्पण पत्रकार पुरस्काराने सन्मानित असून करवीर काशी चे संपादक आहेत.)

आएएस, आयपीएस वगैरे भारतातील सर्वांत महत्त्वाच्या आणि आदरणीय नोकऱ्या. दरवर्षी ११ लाख उमेदवार परीक्षा देतात. त्यातले २५००-३००० निवडले जातात. आणि ते कसे? जसा घोळ या मुलीने केला तसाच घोळ घालून खोटेनाटे जातीचे, उत्पन्नाचे, विकलांगतेचे आणखी कशाकशाचे दाखले. तेवढ्यावरच न राहता ऐन परीक्षेच्या वेळी पेपर फोडतात. ज्या गरीब मुलांनी आपले उभे आयुष्य लावून जे यश मिळवण्याचा प्रयत्न केला होता त्याचा लाभ हे श्रीमंत, लबाड, लुटारू मंडळींना जाते. NEET असो, उच्च पदव्या, नोकऱ्या असोत, लोकसेवा आयोग या सर्व संस्थांवर ह्या लुटारू मंडळींना ताबा मिळवला. सौजन्य सरकार. गरीबांच्या मुलांना हर प्रकारे वंचित ठेवण्याचे शेकडो उपायांपैकी हादेखील एक उपाय.

ही मंडळी ज्ञानविज्ञान संमत होऊन संपत्तीच्या स्रोतांचा शोध घेत असते. यातलेच मग मोठे उद्योगपती होतात. हेच एक टक्का लोक ४० टक्के लोकांच्या साधनांवर डल्ला मारतात. मग आपल्या मुला-मुलींच्या विवाहाचे एक नव्हे दोन नव्हे तर ४-५ समारंभांचे आयोजन करतात. शासन हर प्रकारची सेवा त्यांना बहाल करते. हजारो कोटी जे गरीवांच्या खिशातून एनकेन प्रकारे काढून घेतले होते, त्याच्या बळावर गरीबांना आपली ऐशइशरत दाखवून त्यांना हिनवतात. डान्सरला ८५ कोटी, ८० कोटी एका शोचे देतात. कशाचे? कुणाचे? कुणाच्या बापाचे? ८० कोटी लोकांना मोफत अन्नधान्यावर गुजराण करावी लागते, ते ३००० नमुन्याच्या पक्वान्नाने पाहुणचार करतात. २-२ कोटींचे गिफ्ट एका एका व्यक्तीला देतात. येणारे पाहुणे २०-२० कोटींचे गिफ्ट अर्पण करतात. गरीब देशाचे श्रीमंत. गरीबांसाठी केलेल्या सोयीसुविधा संस्था बळकावून त्यावर ताबा करतात. त्यांचा देखावा मांडतात. १५०० रुपयांसाठी किती लाडक्या बहिणी काम कष्ट करुन कागदपत्रे काढत आहेत ते पिक्चर अजून बाकी आहे. सत्ताधारी हजारो कोटींच्या लग्नसमारंभात गुंतलेले आहेत. त्यांना त्यांच्या पाहुण्यांना रस्ते, विमान आणि इतर सोयी पुरवण्यात व्यस्त आहेत. ह्यांचे कामच आता अशा धनदांडग्यांची चाकरी, ते तरी काय करतील!

- सय्यद इफ्तेखार अहमद

संपादक

मो. : 9820121207

कहे दो गम-ए-हुसैन मनानेवालों से

मोमीन कभी शोहदा का मातम नहीं करते

है इश्क अपनी जान से ज्यादा आले रसूल से

यूं सरे आम हम उनका तमाशा नहीं करते

रोएं वो जो मुन्कर हैं शहादते हुसैन के

हम जिंदा व जावीद का मातम नहीं करते

इस्लाम एक नैसर्गिक जीवनशैली आहे, ज्यात आनंद आणि दुःख दोन्ही साजरे करण्याच्या मर्यादा शरियतने ठरवून दिलेल्या आहेत. आधुनिक मानसशास्त्राद्वारे ही गोष्ट सिद्ध झालेली आहे की अतिव दुःख व अत्याधिक आनंद या दोन्ही गोष्टी माणसासाठी धोकादायक असतात तरी 1445 वर्षांपूर्वीच इस्लाम जीवनातील प्रत्येक घटना, मग ती कितीही आनंदाची असो किंवा कितीही दुःखाची असो संतुलित पद्धतीने सामोरे जाण्याची शिकवण देतो. आता हे संतुलन कसे साधायचे? तर या संबंधी या ठिकाणी चर्चा करणे शक्य नाही. वाचकांना विनंती आहे की, या संबंधीच्या सविस्तर मार्गदर्शनासाठी कुरआनचा अभ्यास करावा.

कुरआनचा विषय मनुष्य आहे आणि माणसाने कसे जीवन जगावे याचे सविस्तर मार्गदर्शन त्यात केलेले आहे. एवढेच नव्हे तर त्या मार्गदर्शनाप्रमाणे प्रत्यक्षात जीवन जगून प्रेषित मुहम्मद सल्ल. यांनी (प्रात्याक्षिक) दाखवून दिलेले आहे. थोडक्यात कुरआन आणि सुन्नाह यांच्याप्रमाणे जीवन जगणे म्हणजे इस्लाम. इस्लाममध्ये अत्याधिक आनंद आणि अतिव दुःख यामध्ये स्वतःवरचे नियंत्रण सोडून देण्यास थारा नाही.

भारतात मुहर्रमची सुरूवात

समस्त इस्लामी जगतामध्ये मुहर्रमच्या 9 आणि 10 तारखेला रोजे ठेवले जातात, विशेष प्रार्थना केली जाते. ताजियादारी ही चुकीची परंपरा आहे. तिचा इस्लामशी काही संबंध नाही. ही परंपरा तैमूरलंगच्या काळापासून (1370-1405) सुरू झाली आहे. तैमूरलंग एक भारतीय बादशाहा होता. तसेच तो शिया होता. त्याचा जन्म 9 एप्रिल 1336 साली समरकंद जवळच्या केश नावाच्या गावात झाला. हा इलाका सध्या उजबेकिस्तानमध्ये येतो. तैमूरलंग हा तुर्की वंशाचा होता. वयाच्या अवघ्या तेराव्या वर्षी तो तुर्कांच्या चुगताई कबिल्याचा सरदार बनला होता. अफगानिस्तान जिंकल्यानंतर तो 98 हजार  सैनिकांसह भारतात आला. तो एका पायाने लंगडा होता, म्हणून त्याला इतिहासात तैमूरलंग नावाने ओळखले जाते. तुर्कीमध्ये लंग या शब्दाचा अर्थ लंगडा असा होतो. तो दरवर्षी मोहर्रमध्ये दुःख साजरा करण्यासाठी इराकच्या करबला येथे जायचा. पुढे त्याला हृदयरोगाने घेरले, तेव्हा वैद्याने त्याला एवढ्या लांबचा प्रवास करण्यास मज्जाव केला. म्हणून एका वर्षी तो करबला येथे जाऊ शकला नाही. त्यामुळे तो दुःखी होता. त्याचे हेच दुःख हलके करण्यासाठी म्हणून दरबारी सरदारांनी स्थानिक कलाकारांकडून बांबू, बेगड, फुलांनी इमाम हुसैन रजि. यांच्या कबरिची प्रतिकृती तयार करून सन 801 हिजरीमध्ये त्याच्या महालासमोर ठेवली. त्यामुळे बादशाहा खुश झाला. याची परिणिती अशी झाली की, त्या काळातील श्रद्धाळू लोक मोठ्या संख्येने ती प्रतिकृती पाहण्यासाठी जमा झाले नव्हे तशीच प्रतिकृती त्यांनी आपापल्या गावात तयार करण्यास सुरूवात केली. येणेप्रमाणे मोहर्रम आणि ताजियादारीची परंपरा दिल्ली आणि आसपासच्या शिया नवाबांकडून सुरू करण्यात आली, जी की अल्पावधीतच भारतभर पसरली. तेव्हापासून आजपर्यंत ही परंपरा भारतीय उपमहाद्विप (भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यानमार) मध्ये सुरू आहे. आश्चर्य म्हणजे तैमूरलंगच्या देशात उजबेकिस्तानमध्ये ही परंपरा नाही. तैमूरलंगचा मृत्यू 19 फेब्रुवारी 1405 ला झाला. मात्र त्याच्या मृत्यूनंतरसुद्धा तैमूर व तुघलक व त्यानंतर मुघलांनी ही परंपरा सामाजिक सद्भावनेसाठी म्हणून चालू ठेवली ती आजतागायत चालू आहे. 

हुसैन रजि. यांच्या शहादतची पार्श्वभूमी

मंजिलें खुद ही पुकारें तुझको हर आगाज से

इतनी उंची कर तू अपनी वुसअते परवाज को

जगाला सर्वप्रथम लोकशाहीचा परिचय इस्लामने करून दिला. प्रेषित मुहम्मद सल्ल. यांना पुत्र नव्हता, तसेच त्यांनी वारसही नेमला नव्हता. म्हणून त्यांच्यानंतर लोकांनी आपसात सल्लामसलत (मश्वरा) करून हजरत अबुबकर रजि. यांची आपला नेता अर्थात ’खलीफा’ म्हणून निवड केली. इस्लाममध्ये सर्वसत्ता ईश्वरासाठी असते आणि ईश्वराचा नायब म्हणून खलीफाची निवड केली जाते. हजरत अबुबकर रजि. यांच्यानंतर तीन इतर खलीफा एकानंतर एक आले. या सर्वांना मिळून चार पवित्र खलीफा (खुलफा-ए-राशेदीन) असे म्हटले जाते. खिलाफत व्यवस्था ही मजलिस-ए-शुरा (सल्लागार समिती) च्या सल्ल्याप्रमाणे चालते. आज जसे मंत्रिमंडळाचा निर्णय पंतप्रधानांवर मानणे आवश्यक असते (प्रत्यक्षात मानले जात नाही ही गोष्ट अलाहिदा) मात्र खलीफावर सल्लागार मंडळाचा सल्ला मानणे अनिवार्य असते. प्रेषित मुहम्मद सल्ल. यांच्यावर ‘वह्य‘ अर्थात ईश्वरीय आदेश देवदुतांमार्फत नाजिल होत होता. ही सवलत असतांनासुद्धा ज्यावेळेस वह्य येत नव्हती त्यावेळेस प्रेषित असूनसुद्धा मुहम्मद सल्ल. हे आपल्या सोबत्यांच्या सल्ल्याप्रमाणे वागत होते. यावरून एक गोष्ट सिद्ध होते की, साहब-ए-वह्य असूनसुद्धा प्रेषित सल्ल. यांनी ना कुठल्या बादहशाहीचा पाया रचला ना घराणेशाहीचा. त्या काळी खलीफा बनण्यासाठी कोणी प्रयत्नही करत नव्हते. या संबंधी हजरत अबु मुसा अशआरी रजि. म्हणतात, खिलाफत तो वे है जिसके कायम करने में मश्वरा किया जाता है और बादशाहत वो है जिसपर तलवार के जोर से कब्जा किया जाता है. लोकशाहीचा आत्मा नागरिकांच्या अभिव्यक्तिच्या स्वातंत्र्यात लपलेला आहे. त्या काळात हा अधिकार सर्व नागरिकांना उपलब्ध होता. खलीफा कोणीही असो, तो निवडलेला असला पाहिजे हा दंडक होता. त्याला प्रशासकीय प्रमुख या नात्याने सर्व अधिकार होते. परंतु तो दोन गोष्टींचा पाबंद होता. एक - इस्लामी कायदा, दोन - मजलिसे शुराचा सल्ला. पाश्चिमात्य लोकशाहीमध्ये जनता सार्वभौम असते. इस्लामी लोकशाहीमध्ये अल्लाह सार्वभौम असतो. कुठल्याही देशाचे संविधान त्या देशाचे लोक तयार करतात. इस्लामचा संविधान स्वतः ईश्वराने तयार केलेला आहे. देशाचा संविधान देशाच्या जनतेला समर्पित असतो. इस्लामचा संविधान (कुरआन) संपूर्ण मानवतेला समर्पित आहे.

 चार पवित्र खलीफांची नावे खालीलप्रमाणे - 

1. हजरत अबुबकर रजि. 

2. हजरत उमर रजि. 

3. हजरत उस्मान रजि. 

4. हजरत अली रजि. 

यांच्यानंतर हजरत हसन रजि. हे काही दिवसांसाठी खलीफा बनले. परंतु हजरत अमीर मुआविया रजि. यांच्या खलीफा बनण्याच्या अतिमहत्त्वकांक्षेमुळे नागरिकांमध्ये रक्तपात होईल, असा अंदाज आल्याने त्यांनी स्वतः खिलाफतीचा त्याग केला. तद्नंतर हजरत अमीर मुआविया रजि. यांनी तलवारीच्या बळावर स्वतःला खलीफा घोषित केले व त्यांनी आपल्या कार्यकाळात मजलिसे शुराला सुद्धा बाजूला केले. येणेप्रमाणे पवित्र खलीफांचा काळ संपला आणि बादशाहीचा काळ सुरू झाला. हजरत अमीर मुआविया रजि. यांनी 20 वर्षे शासन केले. या काळात त्यांनी राजधानी मदिना शहरातून हलवून कुफा (इराक) येथे स्थलांतरित केली. त्यांनी आपल्या हयातीतच जोडतोड करून आपला अपात्र मुलगा यजीद (इसवी सन 680 ते 684) याची निवड केली. यापूर्वी कुठल्याही खलीफाने आपल्या मुलाला खलीफा म्हणून निवडलेले नव्हते. येणेप्रमाणे ही दूसरी वाईट परंपरा त्यांच्या काळात सुरू झाली. 

करबलाची घटना

सब्र ऐसा की जालीम हैरान हो जाए

हिंमत ऐसी के जुल्म का इम्तेहान हो जाए

यजीदच्या निवडीचा खुला विरोध मुस्लिमांकडून सुरू झाला. जनतेने हजरत अली रजि. यांचे सुपूत्र हजरत हुसैन रजि. यांना खलीफा नेमण्यासाठी आंदोलन सुरू केले. कुफा शहरातूनही लोकांनी हजरत हुसैन यांना बोलावले. त्यांनी आश्वासन दिले की यजीदच्या विरूद्ध आम्ही आपल्यासोबत उभे राहू. आपण येथे यावे आणि या जुलमी बादशाहाला हटवावे. या निमंत्रणावरून हजरत हुसैन रजि. यांनी आपल्या खानदानातील 72 लोकांना घेऊन कुफाकडे प्रस्थान केले. त्यांच्यासोबत महिला आणि मुलं सुद्धा होती. कुफावाल्यांनी हजरत हुसैन यांना निमंत्रण दिल्याच्या बातमीचा सुगावा यजीदला लागला, तेव्हा त्याने संबंधित लोकांना धमकावले. त्यामुळे कुफाचे लोक आपल्या आश्वासनापासून फिरले. 

हजरत हुसैन रजि. यांनी आपला एक प्रतिनिधी मुस्लिम बिन अकील रजि. यांना यजीदकडे दूत म्हणून पुढे पाठविले होते. यजीदने त्यांची भरदरबारात हत्या केली. एव्हाना हजरत हुसैन रजि. यांना कुफावाल्यांनी माघार घेतल्याची व यजीदने मुस्लिम बिन अकील रजि. यांची हत्या केल्याची माहिती प्राप्त झाली होती. परंतु तोपर्यंत खूप उशीर झाला होता. माघारी फिरण्याची शक्यताही मावळली होती. फुरात नदीच्या किनारी करबला नावाच्या स्थानावर  त्यांनी डेरा टाकला होता. तेव्हा यजीदच्या एका लष्करी कमांडरने ज्याचे नाव इब्ने जियाद होते. चार हजार सैन्यानिशी या 72 लोकांना घेरले व जुल्मी बादशाहा यजीद याचे समर्थन करून त्याच्या दरबारी मंत्री बनण्याची पेशकश केली. परंतु प्रेषित सल्ल. यांचे सख्खे नातू व हजरत अली रजि. सारख्या इस्लामी लष्कराच्या शूर कमांडरचे सुपूत्र हुसैन रजि. असे व्यक्ती मुळीच नव्हते जे जीवाच्या भितीने जुलमी बादशाहाला शरण जातील. त्यांनी इब्ने जियाद याला नकार कळवला. तेव्हा इब्ने जियाद याने त्यांना युद्धाचे आव्हान केले. जे की त्यांनी स्विकारले.

इकडे 72 लोक आणि तिकडे 4 हजार सैनिक. खर्या अर्थाने हे एक निरर्थक युद्ध होते तरीसुद्धा हजरत हुसैन रजि. यांनी हे विषम युद्ध लढले. त्यांच्यासोबत असलेले सर्व पुरूष शहीद झाले, फक्त त्यांचे एक सुपूत्र जैनुल आबेदीन वाचले. कारण ते आजारी असल्यामुळे युद्धात सहभागी होऊ शकले नव्हते. इब्ने जियाद याने हजरत हुसैन रजि. यांचे शीर धडापासून वेगळे करून ते यजीदकडे दमीश्क (दमास्कस) येथे पाठवून दिले आणि हे युद्ध संपले. करबलाची ही घटना अत्यंत संतापजनक होती, ज्याची तीव्र प्रतिक्रिया इस्लामी जगतात उमटली. मक्का आणि मदिना सहीत सार्या अरबस्थानामध्ये हाहाकार माजला. हजरत अब्दुल्लाह बिन जुबेर रजि. यांच्या नेतृत्वात हजारो लोकांनी उठाव केला. हा उठाव चिरडण्यासाठी यजीदने मदिना येथे आपले लष्कर पाठविले. शहरात प्रचंड रक्तपात घडवून आणला. मोठी लूटमार केली. परंतु या सर्वांमधून निर्माण झालेल्या तणावामुळे यजीदचा मृत्यू झाला आणि त्यानंतर मात्र त्याच्या खान्दानातील कुठल्याही व्यक्तीने पुढे येवून खलीफा बनण्याचे धाडस केले नाही. यजीदच्या मुलाला खलीफा बनविण्याचा काही लोकांनी प्रयत्न केला. परंतु त्याने स्वतःच माघार घेतली आणि जनतेनी हजरत अब्दुल्लाह बिन जुबैर रजि. यांना आपला खलीफा निवडला. 

करबलाच्या घटनेपासून कोणता संदेश मिळतो?

करबलाच्या या घटनेमधून प्रलयाच्या दिवसापर्यंत मुस्लिमांना एक संदेश मिळाला की, अत्याचाराच्या पुढे गुडघे टेकणे इस्लामला मान्य नाही. जर जीवाच्या भितीने नवासा-ए-रसूल हजरत हुसैन रजि. यजीदला (अल्लाह क्षमा करो) शरण गेले असते आणि त्याला आपला खलीफा स्वीकार करून मंत्रिपद मिळविले असते तर जगासमोर हा चुकीचा संदेश गेला असता की, मुसलमान हे अत्याचारासमोर नमते घेतात. हजरत हुसैन रजि. यांनी आपला पराजय डोळ्यासमोर दिसत असतांनासुद्धा सत्यासाठी इब्ने जियाद याच्याशी युद्ध केले. विजय डोळ्यासमोर दिसत असताना युद्ध करणे वेगळे पण पराजय डोळ्यासमोर दिसत असताना युद्ध करण्यासाठी फार मोठे धाडस लागते. त्यांनी हे धाडस केले म्हणून आज प्रत्येक मुस्लिम व्यक्तीला गर्वाने असे म्हणता येते की, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद. त्यांनी आपले सर्वस्व त्यागले. कुठलाही तह केला नाही. या घटनेमुळे मुस्लिमांना सतत प्रेरणा मिळत राहते. म्हणूनच माझ्या नजरेमध्ये या घटनेचे दुःख व्यक्त करून रडणे, छाती बडवून घेणे, स्वतःला जखमी करून घेणे योग्य नसून उलट या घटनेपासून प्रेरणा घेणे अपेक्षित आहे. इस्लामी इतिहासामध्ये बदरचे युद्ध आणि करबलाचे युद्ध या दोन अशा घटना आहेत की, मुस्लिम समाजाला कितीही मरगळ आली असली तरी ती मरगळ झटकून पुनःश्च भरारी घेण्यासाठी या दोन घटनांची उजळणी करणे पुरेसे आहे. वास्तविक पहाता अशा अनेकविध घटनांनी इस्लाम चा इतिहास भरलेला आहे. अभ्यास म्हणून अशा घटनांची दखल घेतली जाऊ शकते मात्र या घटनां संबंधी दु:ख अगर आनंद साजरा करण्याची परवानगी इस्लाम मध्ये नाही.

असो...!

गुरैज कश्मकसे जिंदगी मर्दों की

अगर शिकस्त नहीं है तो और क्या है शिकस्त

- एम. आय. शेख

लातूर

राज्यातील आगामी महाराष्ट्र जनसुरक्षा कायद्यावर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी आपल्या सोशल मीडिया हँडल एक्स वर म्हटले आहे की, शहरी नक्षलवादाच्या नावाखाली पुरोगामी चळवळींना लक्ष्य करणे हे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. ब्रिटिश सरकारच्या स्वातंत्र्यपूर्व कायद्याच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातील शिंदे, फडणवीस आणि पवार सरकार अध्यादेशाद्वारे ’महाराष्ट्र जनसुरक्षा कायदा’  आणेल, असे मानले जात आहे. कायदा तयार झाल्यावर विधी आयोगाचे मत घेणे, जनतेचे व तज्ज्ञांचे अभिप्राय घेणे आणि त्यावर विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात सखोल चर्चा करण्याची प्रक्रिया असते. सरकार कोणतीही पर्वा न करता अध्यादेशाद्वारे हा कठोर कायदा आणत आहे. हे विधेयक घटनाविरोधी असून घटनेच्या कलम 21 चे उल्लंघन करणारे आहे.

या विधेयकात  18 कलमे असून त्याचे कायद्यात रूपांतर झाल्यानंतर संघटित गुन्हेगारीला आळा घालण्यासाठी तत्कालीन महाराष्ट्र सरकारने 1999 मध्ये केलेल्या मोक्का नावाच्या कायद्यापेक्षा कितीतरी पटीने अधिक कडक होईल, असे मानले जात आहे. गेल्या दहा वर्षांत शहरी नक्षलवादाच्या व्याख्येत येणाऱ्या अशा 10 नक्षलवाद्यांनाही सरकारने अटक केलेली नाही. या कायद्यामुळे एखाद्या व्यक्तीचे शहरी नक्षलवादी संघटनांशी संबंध असल्याचे आढळल्यास पोलिस  त्याला कोणतीही पूर्वसूचना न देता 3 वर्षांच्या तुरुंगात टाकू शकतात. महाराष्ट्रात माओवादी संघटना सर्वाधिक सक्रीय आहेत,  त्यांना सामोरे जाण्यासाठी हा कायदा आणत असल्याचे शिंदे सरकारचे म्हणणे आहे. 

या विधेयकामुळे पोलिसांना इतके अधिकार मिळतील की, त्यांना हवे त्याला  अर्बन नक्षलवादी घोषित करतील. नंतर त्या व्यक्तीची न्यायालयातून निर्दोष मुक्तता झाली तरी पोलीस आणि सरकारची इच्छा असेल तर ते कोणालाही तीन वर्षांसाठी तुरुंगात पाठवतील. त्यामुळे राज्याने हा धोकादायक कायदा टाळला पाहिजे. महाराष्ट्र हे अत्यंत विकसित आणि आधुनिक लोकशाही राज्य असल्याने सार्वजनिक सुरक्षेच्या नावाखाली पोलिसांचे हात बळकट करणारे कायदे असलेल्या राज्यांशी   - ओरिसा, तेलंगणा,  छत्तीसगड आणि आंध्र प्रदेश सारख्या राज्यांशी विनाकारण स्पर्धा करू नये. या सर्व राज्यांत पाहिलं तर गेल्या 5 वर्षांत इतके कडक कायदे करूनही पोलिसांना तथाकथित शहरी नक्षलवाद्यांची झुंड सापडली नाही. सुरक्षेच्या नावाखाली असा कायदा करून पोलिसांना जादा अधिकार देणे ही गंभीर राजकीय चूक ठरेल. 

या कायद्यानुसार, नक्षलवाद्यांना समर्थन देणाऱ्या काही संघटना शहरी भागात कार्यरत असून त्या सशस्त्र नक्षलवाद्यांना रसद आणि आश्रय देण्याच्या बाबतीत सतत आणि प्रभावीपणे मदत करत असतात. नक्षलवाद्यांच्या जप्त केलेल्या साहित्यामधून त्यांच्या सुरक्षित ठिकाणी लपण्याची घरे आणि शहरी वास्तव्याबाबत माहिती मिळते. राज्यातील शहरी भागामध्ये माओइस्ट विचारसरणीच्या लोकांचे जाळे आहे. अशा बेकायदा कृती करणाऱ्यांना कायदेशीर पद्धतीने आळा घालणे गरजेचे आहे, असे या कायद्यामध्ये म्हटले आहे.

महाराष्ट्रातील विरोधी पक्षांनी हा कायदा ‘जुलमी आणि अन्याय्यकारी’ असल्याचे म्हटले आहे. माजी मुख्यमंत्री आणि काँग्रेसचे आमदार पृथ्वीराज चव्हाण यांनी 11 जुलै रोजी या कायद्याबाबत बोलताना म्हटले आहे की, सरकारविरोधातील निषेधाचा आवाज दडपण्यासाठी हे विधेयक संमत करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. सरकारला बळजबरीने हे विधेयक आजच संमत करायचे होते. आम्ही या विधेयकाला जोरदार विरोध करून सभापतींना हे विधेयक संमत केले जाऊ नये, यासाठी विनंती केली. आम्ही या विधेयकाला पूर्ण ताकदीनीशी कडाडून विरोध करू.

जनआंदोलनांचा राष्ट्रीय समन्वय (छरींळेपरश्र रश्रश्रळरपलशेष झशेश्रिश’ी र्चेींशाशपीीं) ने या विधेयकाचा निषेध नोंदवला असून हे विधेयक नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांची पायमल्ली करणारे असल्याचे म्हटले आहे. हे विधेयक बळजबरीने संमत करण्याचा प्रयत्न झाल्यास जनआक्रोशाला सामोरे जावे लागेल, असा इशाराही राज्य सरकारला दिला आहे. लोकसभा निवडणुकीत सामाजिक संघटनांच्या सहभागामुळे आपली पिछेहाट झाली हे लक्षात आल्यामुळे, विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर सत्तेविरुद्धचा आवाज दाबण्याचा व लोकशाहीवादी नागरिकांचा गळा घोटण्याचा हा खुलेआम प्रयत्न आहे. मुख्यमंत्री शिंदेंनी लोकसभा निवडणुकीनंतर तसे जाहीर विधान केले होतेच! विधानसभा निवडणुकीत जनताच या बेकायदेशीर सरकारला धडा शिकवल्याशिवाय राहणार नाही, असा आम्हाला विश्वास आहे. हा दमनकारी कायदा आला तरी लोकसभा निवडणुकीप्रमाणेच विधानसभा निवडणुकीतही राज्याच्या स्वाभिमानासाठी, समतावादी महाराष्ट्रासाठी व संविधानाच्या रक्षणासाठी पुरोगामी राजकीय पक्षांच्या बरोबरीने सामाजिक कार्यकर्ते व जनसंघटना रस्त्यावर उतरतील हे निश्चित!, असे या निवेदनात म्हटले आहे. विविध सामाजिक संघटना तसेच पत्रकार संघानेही या विधेयकावर जोरदार टीका केली आहे. सरकारला राज्यातील मतभेदाचे आवाज मिटवून टाकायचे आहेत, हेच या विधेयकाच्या भाषेवरून दिसून येते, असे त्यांनी म्हटले आहे. या विधेयकामुळे लोकशाहीत सहभागी होण्याचा लोकांचा अधिकार कमी होईल, असेही संघटनेने म्हटले आहे.

नव्या कायद्यानुसार गुन्हा सिद्ध झाल्यास...

1. ‘बेकायदा संघटनेच्या’ सदस्यास तीन वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि तीन लाख रुपयांपर्यंत दंड.

2. एखाद्या व्यक्तीने अशा बेकायदा संस्थेला त्यांच्या व्यवस्थापनात सहाय्य केले किंवा कोणत्याही सदस्याला बैठक घेण्यास प्रोत्साहन/साहाय्य केल्यास 3 वर्षांचा तुरुंगवास आणि तीन लाखांपर्यंत दंड.

3. जर एखाद्या व्यक्तीने अशा संस्थेची कोणतीही बेकायदा कृती अमलात आणली/अमलात आणण्याचा प्रयत्न केला/ करण्याची योजना आखली तर सात वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि पाच लाख दंड.

4. या विधेयकानुसार राज्य सरकारला ‘यूएपीए’अंतर्गत केंद्र कोणतीही संघटना बेकायदा म्हणून घोषित करण्याचे अधिकार मिळतात. मात्र, यासंदर्भातील अधिसूचना सल्लागार मंडळाच्या पुष्टीनंतरच लागू होऊ शकते.

शहरी नक्षलवाद्यांच्या नावाखाली हा कडक कायदा लागू करून पोलिसांना मनमानी अधिकार दिल्यास कायदा व सुव्यवस्थेच्या नावाखाली कोणालाही नक्षलवादी सिद्ध व्हायला वेळ लागणार नाही. हा कायदा दुधारी तलवार आहे, त्यामुळे कोणताही शहरी नक्षलवादी सिद्ध होण्यास पोलिसांना काही तासही लागणार नाहीत. त्यामुळे असे धोकादायक कायदे टाळले पाहिजेत. नक्षलवादी म्हणून घोषित केलेल्या संघटनांची जंगम आणि स्थावर मालमत्ता जप्त करण्याचे अधिकार या कायद्यात जिल्हाधिकारी आणि पोलिस आयुक्तांना देण्यात आले आहेत.

हे लोकविरोधी विधेयक आहे. विरोधकांनी ते थांबवले नाही, तर हे विधेयक रस्त्यावर उतरून लढावे लागेल. महाराष्ट्र विशेष जनसुरक्षा विधेयकामुळे महाराष्ट्र पोलिस राज्य बनेल आणि असंतोष तसेच आंदोलकांना शहरी नक्षलवादी म्हणून बेकायदेशीर ठरवेल, असे महात्मा गांधी यांचे नातू तुषार गांधी यांनी म्हटले आहे.

सामाजिक कार्यकर्त्या तीस्ता सेटलवाड म्हणाल्या की, सात कलमे एकतर मानवी हक्कांचे उल्लंघन करतात किंवा व्याख्येत अस्पष्ट आहेत. हा एक कठोर घटनाविरोधी प्रस्तावित कायदा आहे. या विधेयकात ’बेकायदेशीर क्रियाकलाप’ या अस्पष्ट आणि व्यापक व्याख्या आहेत.

हे विधेयक अभिव्यक्ती आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याला गंभीर धोका निर्माण करणारे असल्याने ते मागे घेण्याची मागणी पत्रकार समुदायाने केली आहे. विद्यमान सामाजिक-आर्थिक विषमता आणि लोकांच्या वैध आंदोलनांचे वृत्तांकन करणे हा गुन्हा ठरू शकतो. एखाद्या व्यक्तीने किंवा संस्थेने केलेले कृत्य किंवा बोललेल्या किंवा लिहिलेल्या शब्दांद्वारे किंवा चिन्हांद्वारे किंवा दृश्य प्रतिनिधित्वाद्वारे केलेली कोणतीही कृती त्याच्या जाळ्यात आणली जाते. नैसर्गिक आपत्ती, आरोग्य महामारी किंवा पूल कोसळण्याच्या घटनांचे वार्तांकन करणाऱ्या पत्रकारांवर ही तरतूद लागू केली जाऊ शकते.

पीपल्स युनियन फॉर सिव्हिल लिबर्टीजच्या (पीयूसीएल) महाराष्ट्र शाखेने शनिवारी एक निवेदन जारी करून या विधेयकाची व्याख्या दडपशाही, घटनाबाह्य, अतिव्यापक, मनमानी आणि नैसर्गिकरित्या गैरवापरास परवानगी देणारी अशी केली आहे. विधानसभा निवडणुकीच्या अवघ्या दोन महिन्यांपूर्वी पावसाळी अधिवेशनाच्या शेवटच्या काही दिवसांत घाईगडबडीत हे विधेयक मांडणे हे संपूर्ण प्रक्रियेतील अपारदर्शकता आणि ते मांडण्यामागील संशयास्पद हेतूंचे द्योतक आहे,’ असे  अध्यक्ष अड. मिहीर देसाई आणि लारा जेसानी यांच्या स्वाक्षरीने प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.

महाराष्ट्र विधानसभेचे पावसाळी अधिवेशन 12 जुलै रोजी हे विधेयक मंजूर न होता संपले. तो सादर केल्यानंतर अवघ्या दोन दिवसांतच सिव्हल सोसायटीकडून आक्षेप घेण्यात आले. मात्र, तो पुन्हा लागू होणार की नाही, याबाबत राज्य सरकारकडून अद्याप कोणतेही अधिकृत निवेदन देण्यात आलेले नाही.

- शाहजहान मगदूम

अतिक्रमण फक्त महाराष्ट्राच्या किल्यांतच झालं असं नाहिये, तर चक्क लाल किल्यांसारख्या इतर किल्यांवरही झालं आहे, ते अतिक्रमण नेमकं कोणत्या स्वरूपात आहे, याची सरकारने चौकशी करावी आणि संबंधितांवर कृपया कारवाई करावी.

गडकिल्यांचं विद्रुपीकरण अजिबात होता कामा नये, या किल्ल्यांचा फक्त आमच्या भावनांशी संबंध तर आहेच, पण ते इतिहासाचे एकप्रकारचे दस्तावेज़देखील आहेत. किल्ले उद्ध्वस्त होणे म्हणजे इतिहास उद्ध्वस्त होणे.

हे किल्ले फक्त एकाच समुदायातील व्यक्तींच्या हातात नव्हते, तर सत्तांतरे होत गेली आहेत. त्यानुसार या किल्ल्यांवर कबरी, दर्गा, मंदिरे, चर्च हे बांधले जात राहिले आहेत. पण सत्ता बदलल्यानंतरही संबंधित राज्यकर्त्यांनी ती धर्मस्थळे नष्ट केली नाहीत, तर एक ऐतिहासिक साक्षीदार म्हणून त्यांचे जतन केले होते.

हेच धोरण पुढे लोकशाही आल्यानंतरही सुरू ठेवले गेले, ते आजतागायत सुरू आहे. पण त्याचं निमित्त करून कुणीही तिथे अवैध आस्थापने सुरू करायला नको होतं. हे अतिक्रमण होत असतांना संबंधित राज्यकर्ते झोपले होते का? की त्यांचेही काही हितसंबंध यात गुंतलेले आहेत? याची चौकशी होणेही गरजेचे आहे.

किल्यावरील अवैध अतिक्रमणाविरोधात केलेल्या संवैधानिक मागणीला बऱ्याच मुस्लिमांचेही समर्थन आहे. पण ही मागणी करत आंदोलन करत छत्रपती शिवरायांचा वारसा पुढे नेणाऱ्या राजर्षी शाहू महाराजांचे वंशज असलेल्या माननीय संभाजीराजे भोसले विशाळगडाकडे निघाले होते. पण प्रशासनातर्फे त्यांना तिथे जाऊ दिले गेले नाही. त्यानंतर ते आंदोलक आणि तेथील काही स्थानिक मुस्लिम तरूणांमध्ये बाचाबाची झाल्याचे सांगण्यात येते. त्याचा राग म्हणून हे आंदोलक तिथून चार किलोमीटर दूर असलेल्या गज़्ज़ापूर गावात गेले. तिथे त्यांनी घरांना, वाहनांना आग लावली. त्यामुळे एका घरातील सिलेंडर फुटून 

ती आग जास्तच पसरल्याचे सांगण्यात येते. महिलांनाही अभद्र वागणूक दिल्याचं सांगण्यात येते. इतकंच नव्हे तर गावातल्या मस्जिदीवर हल्ला केला गेला, त्याच्या मिनारांवर हातोडे चालवण्यात आले, आतील सामानांची जाळपोळ करण्यात आली असल्याचेही काही व्हिडिओ व्हायरल होत आहेत. त्यांची सत्यतेविषयी अजून पुष्टी झाली नाही. 

मात्र हे सगळं होण्याची शक्यता असल्याची भीती अगदी लेखी स्वरूपात प्रशासनाला दिली गेल्याची माहिती संभाजीराजे भोसलेंना पत्रकारांनी एका पत्रकार परिषदेत सांगितली. तेंव्हा प्रशासनाने कडक सुरक्षा व्यवस्था तैनात का नाही केली? असा प्रतिप्रश्न संभाजीराजेंनी उपस्थित केला.

प्रशासनाची यात नक्कीच जबाबदारी होती, हे जरी खरं असलं तरीही असे संवेदनशील विषय इतक्या बेजबाबदारपणे हाताळतांना संभाजी राजेंनीही का विचार केला नाही? आपले कार्यकर्ते किंवा आपल्या आंदोलनात घुसलेल्या बाहेरच्या असामाजिक तत्वांना नियंत्रित करता येत नसेल तर मग अशी आंदोलनं करायचीच कशाला? करायचीच होती तर दोन्ही समाजाला सोबत घेऊन ते शांतीपूर्ण पद्धतीने करता आलं नसतं का? त्यावेळी मुस्लिम समाजानेही त्यांना साथ दिली असती, कारण संभाजीराजे त्या राजर्षी शाहू महाराजांचे वंशज आहेत ज्यांनी क़ुरआनाचे भाषांतर प्रकाशित करण्यासाठी त्यावेळी 25 हजार (आताचे 18 लाख रुपये) दान केले होते, ज्यांनी कोल्हापुरात मुस्लिम विद्यार्थ्यांकरिता बोर्डींग सुरू केले होते, त्या बोर्डिंगमध्ये आज एक मस्जिद आहे. अतिशय पुरोगामी घराणं म्हणून सगळा देश या परिवाराकडे पाहत असतो. त्यांच्याकडून ही अपेक्षा नव्हती. निश्चितच ग़ज़्ज़ापूरच्या घटनेचा स्वतः संभाजीराजे भोसलेंनी आणि त्यांचे वडिल खासदार भोसलेंनीही निषेध व्यक्त केला आहे. मात्र धार्मिक मुद्यांवर जर शांततेच्या मार्गानेही आंदोलन होत असेल तर अनेकवेळा आपल्या हितशत्रूंकडूनही एखादं हिंसक टोळकं पाठवून आपलं आंदोलन अप्रत्यक्षरित्या चिरडलं जाऊ शकतं, एवढी राजकीय सतर्कता सामाजिक जीवनात काम करणाऱ्यांना हवी. या घटनेमुळे शेवटी संभाजी राजेंनाही सांगावं लागलं की, यापुढे मी गडकिल्यांच्या संवर्धनासाठी कोणतेही आंदोलन करणार नाही अन् हेच कदाचित प्रस्थापितांनाही हवं होतं बहुतेक.

निश्चितच महाराष्ट्रातील गडकिल्ल्यांच्या संवर्धनाचा मुद्दा फार महत्त्वाचा असूनही कोणत्याच पक्षाच्या सरकारांनी त्याकडे गांभिर्याने ठोस पावलं उचलली नाहीत. राजस्थान व उत्तर भारतातील किल्ल्यांचा एकेक काचेचा तुकडाही सांभाळून ठेवला गेलाय. तर दुसरीकडे शिवरायांच्या नावाने नुसतं राजकारण करणाऱ्यांनीही या मुद्याकडे लक्ष दिले नाही. सरकारने गडकोट किल्ल्यांविषयी एक निश्चित धोरण आखावे आणि त्याची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करावी, तसेच राज्यात कुणीही कायदा व सुव्यवस्था बिघडविण्याचा प्रयत्न करू नये. खरं म्हणजे हा मुद्दा जातीय किंवा धार्मिक नसून पूर्णपणे प्रशासकीय स्वरुपाचा आहे. यावर त्या दृष्टीनेच चर्चा होणे गरजेचे आहे. पण या प्रकरणातला ज्यांना ओ-की-ढो कळत नाहिये असा हिंदी व इंग्रजी मीडीया याची चक्क ग्यानव्यापी प्रकरणाशी तुलना करून देशातले वातावरण गढुळ करतोय; हे फार निंदनीय आहे. ते ताबडतोब थांबले पाहिजे. या मुद्यावर अतिशय गांभीर्याने आणि सामोपचाराने लवकरात लवकर तोडगा काढण्याची गरज आहे.मुस्लिम समाजानेही कोणतीही हिंसक प्रतिक्रिया देण्याऐवजी अशावेळी संयम राखण्याची गरज आहे. उलट ग़ज़्ज़ापूरच्या ज्या मस्जिदीची नासधूस करण्यात आली, त्या मस्जिदीत सर्व जाती धर्माच्या लोकांना बोलावून एक मस्जिद परिचय घेण्यात यावा, त्यासाठी सर्व गावकऱ्यांनी पुढाकार घ्यावा. मस्जिद परिचय कसा आयोजित केला जात असतो, याच्या माहितीसाठी संपर्क साधा या टोलफ्री नंबरवर - 1800 572 3000 

- नौशाद उस्मान