Weekly Shodhan

जज्बा-ए-बाहम जो नहीं महेफिले अंजूम भी नहीं

अपनी मिल्लत पर कयास अक्वामे मगरीब से न कर

खास है तरकीब में कौम-ए-रसुले हाश्मी

दामन-ए-दीं हाथ से छुटा तो जमियत कहां

और जमियत हुई रूख्सत तो मिल्लत भी गई

नोव्हेंबर 2023 रोजी सऊदी अरबच्या रियाद शहरामध्ये 57 मुस्लिम देशाचे शिखर संमेलन संपन्न झाले. विषय होता अर्थातच गझामधील इजराईली आक्रमणाचा. ज्यात आतापावेतो 11000 हून अधिक निरपराध पॅलेस्टिनी नागरिक, ज्यामध्ये 4500 हून अधिक बालकंमारली गेली. 

एका स्वतंत्र राष्ट्राकडून दुसऱ्या स्वतंत्र धार्मिक समुहावर 21 व्या शतकात एवढी मोठी एकतर्फी दंडात्मक कारवाई होवू शकते आणि अवघ्या जगाबरोबर मुस्लिम जगही ती कारवाई मुकदर्शक बणून पाहू शकते. यावर नाईलाजाने आज विश्वास ठेवावा लागत आहे. या बैठकीत इजराईलची नाकेबंदी करून त्यावर आर्थिक प्रतिबंध लादण्याची मागणी करण्यात आली. ज्यात इजराईली विमानांना मुस्लिम देशातून अवकाशबंदी, तेलपुरवठा बंद करणे, राजकीय संबंध तोडणे इत्यादी मागण्या करण्यात आल्या. परंतु सऊदी अरब, युएई, बहरीन, सुडान, मोरक्को, मॉरीटेनिया, जीबूती, जॉर्डन आणि इजिप्त यांनी या प्रस्तावाला विरोध केला. म्हणून शेवटी गझामध्ये हल्ले रोखण्याची किमान जीवनावश्यक वस्तुंचा पुरवठा करण्याची परवानगी द्यावी अशी केविलवाणी मागणी इजराईलकडे करण्यात आली. आणि याच अर्थाचा ठराव पास झाला. 

57 मुस्लिम देश आणि 200 कोटी लोकसंख्या असलेला आंतरराष्ट्रीय मुस्लिम समाज (उम्माह) शेवटी  इजराईलच्या 80 लाख ज्यू समाजासमोर एवढा विवश का आहे? तर याचे उत्तर आहे मुस्लिम देशांमध्ये फोफावलेला राष्ट्रवाद. वाचकांना आश्चर्य वाटेल परंतु हेच उत्तर बरोबर आहे. जगाची एक चतुर्थांश संख्या असलेले मुस्लिम जग  राष्ट्रवादाच्या विळख्यामध्ये असे अडकलेले आहेत की, मात्र 1 लाख 60 हजार जागतिक लोकसंख्या असलेल्या ज्यूं समोर ते अगदी हतबल झालेले आहेत. ते कसे? हाच या आठवड्यात चर्चेचा विषय आहे. 

राष्ट्रवाद

आंतरराष्ट्रीय ख्यातीप्राप्त इस्लामिक स्कॉलर सय्यद अबुल आला मौदुदी यांनी कौम आणि कौमियत (राष्ट्रीयता)ची व्याख्या करताना म्हटलेले आहे की, ’’कौम, कौमियत और कौम परस्ती के अल्फाज आजकल बकसरत लोगों की जबानों पर चढे हुए हैं. लेकिन कम लोग हैं जिनके जहेन में इनके मफहूम (अर्थ) का कोई सही तसव्वुर (संकल्पना) मौजूद है. और इससे भी कम लोग ऐसे हैं जो कौम, कौमियत और कौमपरस्ती के बाब में इस्लाम के नुक्ता-ए-नजर को समझते हों. वहेशियत (रानटीपणा) से मदनियत (संस्कृती) की तरफ इन्सान का पहला कदम उठतेही जरूरी हो जाता है की, कसरत में वहेदत (अनेकता में एकता) की एक शान पैदा हो और मुश्तरका अगराज (सामुहिक जरूरते) व मसालेह के लिए मुत्तद्दीद अफराद (अलग-अलग लोग) आपस में मिलकर तआवून (सहकार्य) और इश्तेराके अमल (सामुहिक कार्य करें), तमद्दुन (संस्कृती) के तरक्की के साथ-साथ इस इज्तेमाई वहेदत का दायरा भी वसी होता चला जाता है. यहां तक के इन्सानों की एक बडी तादाद इसमें दाखिल हो जाती है. इसी मजमूए अफराद (जनसमुह) का नाम ’कौम’ है. अगरचे लफ्जे कौम और कौमियत अपने मख्सूस इस्तेलाही (विशिष्ट व्याख्या) के मानों में हदीसुल अहद (एक ही बात) है. कौम और कौमियत जिस हैसियत का नाम है वो बाबील, मिस्त्र, रोम, और युनान में भी वैसीही थी जैसी आज फ्रान्स, ब्रिटन, जर्मनी और इटली मे है.’’(संदर्भ : मसला-ए-कौमियत, पान क्र.5)

वरील परिच्छेदामध्ये राष्ट्रवाद, राष्ट्रभक्ती या संबंधी उर्दूमध्ये भाष्य करण्यात आलेले आहे. समान उद्देशाच्या प्राप्तीसाठी काम करणाऱ्या एखाद्या विशिष्ट भूभागातील लोकांच्या समूहाला कौम अर्थात राष्ट्र किंवा राष्ट्रवाद असे ते म्हणतात. ही संकुचित संकल्पना पाश्चात्य देशातून आलेली आहे. यात आपल्या देशातील लोकांचे वाईट गुण लपविण्याची तयारी असते तर दुसऱ्या देशातील लोकांच्या चांगल्या गुणांचे कौतुक करण्याएवढेही औदार्य दाखविता येत नाही. राष्ट्र-राष्ट्रांमध्ये ज्या कृत्रिम सीमा लोकांनी आखून घेतल्या आहेत त्यामुळे ईश्वराने निर्माण केलेल्या जगात मुक्तपणे वावरण्याचा लोकांचा नैसर्गिक अधिकारही राष्ट्रवादामुळे लोप पावला आहे. राष्ट्रवादामुळे आपल्या सारख्या रक्तमांसाच्या दुसऱ्या देशाच्या माणसाचा द्वेष करण्याची प्रवृत्ती बळावते. इस्लामखेरीज करून इतर कोणत्याही जीवनशैलीमध्ये राष्ट्रवाद सर्वोच्च पवित्र भावना मानली जाते. या उलट इस्लाममध्ये पॅन इस्लामीजम (जागतिक मुस्लिम समाज एक असल्याची भावना अर्थात मुस्लिम उम्माह) व ह्युमॅनिटेरिज्म (मानवतावाद) ही सर्वात पवित्र भावना मानली जाते. मानवतावाद आज लेखाचा विषय नसल्यामुळे यावर भाष्य टाळून पॅन इस्लामिजम (मुस्लिम उम्माह) यावर भाष्य करूया. 

अ्नवामे जहां मे है रकाबत तो इसीसे

तख्सीर है मक्सूद तिजारत तो इसीसे

खाली है सदाकत से सियासत तो इसीसे

कमजोर का घर होता है गारत तो इसीसे

अ्नवाम में मख्लूक-ए-खुदा बंटती है इसीसे

कौमियते इस्लाम की जड कटती है इसीसे

इस्लामला संकुचित राष्ट्रवादाची संकल्पना मान्य नाही

इस्लामला राष्ट्रवादाची संकल्पना मान्य नाही याचा अर्थ असा नाही की मुसलमान ज्या देशात राहतात त्या देशाशी त्यांची बांधलिकी नसते. ’वतन से मोहब्बत ईमान का जूज है’ असे प्रेषित मुहम्मद सल्ल. यांनी फर्माविले आहे. 

एका ठिकाणी प्रेषित मुहम्मद सल्ल. फरमावितात, ’’ मखलूक अल्लाह का कुणबा है और वो शख्स अल्लाह को ज्यादा महेबूब जो उसके कुणबे के लिए ज्यादा मुफीद (लाभदायक) है (हदीस संग्रह : मुस्लिम) हीच संकल्पना भारतामध्ये ’’वसुदैव कुटुंबकम’’ या तत्वातून ध्वनीत होत असते. 

इस्लामला राष्ट्रवादाची संकुचित संकल्पना मान्य नाही. कोणत्याही देशाचा, कोणत्याही रंगाचा, कोणतीही भाषा बोलणारा, कोणताही इसम कलमा पढून इस्लाममध्ये प्रवेश केल्याबरोबर आंतरराष्ट्रीय मुस्लिम उम्माहचा आपोआप सदस्य बनतो. म्हणूनच हज आणि उमराहमध्ये जगातील प्रत्येक देशातील मुसलमान खांद्याला खांदा लावून इबादत करत असतात. 

मनफियत एक है इस कौम के नुकसान भी एक 

एक ही सबका नबी, दीन भी, इमान भी एक

हरम पाक भी अल्लाह भी कुरआन भी एक

कुछ बडी बात थी होते जो मुसलमान भी एक

दुसऱ्या राष्ट्राच्या लोकांना परके समजण्याच्या प्रवृत्तीमुळेच माणसं एकमेकांच्या जीवावर उठतात. दुसऱ्या देशाच्या लोकांना शत्रू राष्ट्रातील नागरिक समजतात व त्यांच्यावर हल्ला योग्य ठरविण्याची प्रवृत्ती या राष्ट्रवादामुळेच बळावते. याची ताजी उदाहरणे युक्रेन आणि गझावरील हल्ले आहेत. 

इस्लाम पूर्व काळामध्ये अरबस्थानामध्ये टोळी व्यवस्था होती. टोळ्यांची अस्मिता अरबांना आपल्या जीवापेक्षा अधिक प्रिय होती. प्रेषित मुहम्मद सल्ल. यांनी आपल्या 23 वर्षाच्या प्रेषितत्वाच्या काळामध्ये रात्रंदिवस मेहनत करून ही ’टोळी-अस्मिता’ संपवून सर्व टोळ्यातील आपल्या समर्थकांना एक मुस्लिम उम्माह बनवून सोडले. आपल्या हज्जतुल विदाच्या भाषणामध्ये त्यांनी आपल्या टोळ्यांची स्वतंत्र ओळख मिटवून सर्वांना एक उम्मत बणून राहण्याची ताकीद केली. अनेक वर्षे मुसलमान या ताकीदीला बांधिल राहिले. पण हिजाज (सऊदी अरब)च्या मुसलमानांनी हिजाजवर सत्ता मिळविण्यासाठी खिलाफते उस्मानिया (मुस्लिमांच्या) विरूद्ध इंग्रजांना मदत करून राष्ट्रवादाचे बीज त्याच भूमीमध्ये लावण्याचे पाप केले ज्या भूमीमध्ये अहोरात्र कष्ट करून टोळ्यांची अस्मिता प्रेषित मुहम्मद सल्ल. यांनी संपविली होती. अरबांच्या या आत्मघाती निर्णयामुळे 1924 साली खिलाफते उस्मानियाची शकले उडाली व 42 नवीन मुस्लिम देश अस्तित्वात आले. कालौघात या प्रत्येक देशाची स्वतःची एक राष्ट्रीय अस्मिता वृद्धींगत होत गेली आणि आज या मुस्लिम देशांमध्येच नव्हे तर पृथ्वीवरील सर्व मुस्लिम देशांमध्ये तेवढेच अंतर आहे जेवढे बिगर इस्लामी देश आणि त्यांच्यामध्ये अंतर आहे. बरे ! 42 नवीन देश अस्तित्वात आल्यावर त्यांचा एक नाटोसारखा समूहदेखील तयार झाला नाही. तसा समूह जरी अस्तित्वात असता तर आज गझामध्ये जेवढी हतबल परिस्थिती निर्माण झालेली आहे तेवढी झाली नसती. 

राष्ट्रवादामुळे मुस्लिम उम्माहची झालेली हानी

रब्ते मिल्लत व जब्ते मिल्लत बैजा है मश्रीक की निजात

एशियावाले हैं इस नुक्ते से अबतक बेखबर

एक हों मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए 

नील के साहील से लेकर ताबखाके काशगर

नस्लगर मुस्लिम की मजहब पर मुकद्दम हो गई 

उड गया दुनिया से तू मानिंदे खाके रहेगुजर

मुस्लिम राष्ट्रांमध्ये पाश्चिमात्य राष्ट्रवादाच्या संकल्पनेचा जो विळखा पडलेला आहे त्यामुळे मुस्लिम उम्माहाची अपरिमित हानी झालेली आहे. इराक आणि इराणमध्ये 1980 ते 1988 दरम्यान सीमाविवादावरून चाललेल्या 8 वर्षाच्या युद्धामध्ये लाखो लोक मारले गेले. सऊदी अरब आणि यमनच्या हुती विद्रोहींमध्ये चाललेल्या 8 वर्षांच्या युद्धामध्ये 3 लाखांपेक्षा जास्त यमनी नागरिक मारले गेले. आज गझावर इजराईलकडून केल्या जाणाऱ्या इस्पीतळावरील बॉम्ब हल्ल्यामुळे सारे जग इजराईलवर टिका करत आहे. पण सऊदी अरबने सुद्धा युद्धा दरम्यान यमनच्या इस्पितळ आणि शाळांवर बॉम्बहल्ले केले होते. यमनची नाकेबंदी केली होती. ज्यामुळे जीवनावश्यक औषधांच्या तुटवड्यांमुळे हजारो लहान मुलं मरण पावली होती. इराण आणि सऊदी अरबमध्ये चीनने मध्यस्थी केली नसती तर यमन आणि सऊदी अरबमधील युद्ध अजूनही सुरूच राहिले असते. एवढेच नव्हे तर सुडानमध्ये दोन मुस्लिमांच्या गटांमध्ये झालेल्या गृहयुद्धात 3 लाख मुसलमान मारले गेले. सीरियामध्ये शिया बशरूल असद याने आपली सत्ता टिकविण्यासाठी रशियाच्या मदतीने आपल्याच देशातील 4 लाख सुन्नी मुस्लिम नागरिकांची हत्या घडवून आणली. गेल्या 10 वर्षात मुस्लिम देशांमध्ये आपसात झालेल्या युद्धांमुळे 10 लाखांपेक्षा जास्त नागरिक मारले गेले आहेत. हे केवळ मुस्लिम देशांमधील बळावलेल्या राष्ट्रवादाच्या भावनेमुळे झालेले आहे. 

मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, असे कवी इ्नबालने म्हटलेले आहे. परंतु मुस्लिम देशांनी आपसात रक्तरंजित लढाया करून इ्नबालला खोटे ठरविलेले आहे. 

इन ताजा खुदाओंमे बडा सबसे वतन है,

जो पैरहन इसका है वो मजहब का कफन है

ये बुत की तराशिदा तहेजीब नवी है 

गारदगरेकाशाना दीने नबवी है

बाजू तेरा तौहिद की कुव्वत से कवी है

इस्लाम तेरा देस तू मुस्तफवी है

इस्लामच्या शिकवणीचा पाया मानवतेवर रचलेला आहे राष्ट्रवादावर नाही. कुरआनमध्ये स्पष्ट म्हटलेले आहे, 

’’लोकहो, आपल्या पालनकर्त्याचे भय बाळगा ज्याने तुम्हाला एका जीवापासून निर्माण केले आणि त्याच जीवापासून त्याची सहचारिणी बनविली आणि या एकाच जोडप्यापासून समस्त पुरुष व स्त्रिया जगात पसरविल्या. त्या अल्लाहचे भय बाळगा ज्याचा वास्ता देऊन तुम्ही एक दुसऱ्यांकडून आपल्या हक्काची मागणी करता आणि नातेसंबंध विच्छेद करण्यापासून दूर रहा. खात्री बाळगा की अल्लाह तुम्हावर लक्ष ठेवून आहे.’’ (कुरआन : अन्निसा (4) : आयत नं.1).

सय्यद अबुल आला मौदूदी यांनी राष्ट्रवादामुळे होत असलेल्या मानवतेच्या हानीबदद्ल खालील मत व्यक्त केले आहे. ’’आप पुरे कुरआन को देख लीजिए, उसमें एक लफ्ज भी आपको नस्लीयत (वंशवाद) और वतनीयत (राष्ट्रवाद) की ताईद में न मिलेगा. उसकी दावत का खिताब पूरे नौइन्सानी (अखिल मानवजात) से है. तमाम रू-ए-जमीन की इन्सानी मख्लूक को वो खैर (कल्याण) व इस्लाह (सुधारणा) की तरफ बुलाता है. उसमें न किसी कौम की तख्सीस (विशेषतः) है और न किसी सरजमीन की. उसने अगर किसी जमीन के साथ खास तआल्लुक पैदा किया है तो वो सिर्फ मक्का की जमीन है. उसके मुताल्लिक भी साफ कह दिया गया के, मक्का के असली बाशिंदे और बाहरवाले मुसलमान बराबर हैं.’’ (सुरे हज आयत नं. 25). 

सारांश

इस्लाम रंग, वंश, भाषा किंवा मातृभूमीवर आधारित राष्ट्रीयत्वाच्या संकल्पनेच्या विरूद्ध आहेत. कारण या संकल्पना मानवी समुदायाच्या कल्याणाच्या आड येतात. राष्ट्रीयतेचे घटक, समान संस्कृती, समान इतिहास, समान भाषा, समान भूतकाळ व समान आशादायक भविष्यकाळावर अवलंबून असतो. यात दुसऱ्या धर्माच्या आणि दुसऱ्या राष्ट्राच्या लोकांना स्थान नसते. इस्लाममध्ये तौहिद म्हणजे इश्वर एकात्मतेचा हामीदार आहे. प्राचीन काळात धर्म हा राष्ट्रीय होता. इस्लामने ती संकल्पना नाकारीत आंतरराष्ट्रीय मानवी कल्याणाच्या संकल्पनेचा पुरस्कार केला. याचाच विसर मुस्लिम राष्ट्रांना पडल्यामुळे त्यांच्यात इस्लामला अपेक्षित उम्माह बनण्याची क्षमता राहिलेली नाही. म्हणून 200 कोटी आणि 57 देश असून देखील ते शक्तीविहीन आहेत. जोपर्यंत जागतिक मुस्लिम समुदाय (जो की) धार्मिकरित्या एक उम्माह है तो राजकीय आणि  सामरिकदृष्ट्या एक उम्माह होणार नाही तोपर्यंत असे अनेक गझा होत राहतील. आणि रडत बसण्यापेक्षा हा 200 कोटींचा तेलाच्या शक्तीने नटलेला आंतरराष्ट्रीय एकजिन्सी समूह शक्तीहीनच राहील.

2024 मध्ये होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये भाजपला आव्हान देणारी भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक सर्वसमावेशक आघाडी अपयशी ठरल्याच्या चर्चांना बळ देणारे ’इंडिया’ आघाडीतील काही घटक पक्षांचे काही उद्रेक दोन गोष्टींपैकी एक असू शकतात. एक शक्यता अशी आहे की, ’इंडिया’ आघाडी हा एक फुगा होता ज्यातील हवा आता हळूहळू निघून जात आहे आणि लवकरच कोसळेल आणि दुसरी शक्यता अशी आहे की ’इंडिया’ आघाडीतील पक्षांमध्ये जागांचे योग्य समायोजन झाले नसताना आघाडीमध्ये सर्व काही अलबेल आहे.

पहिली शक्यता चिडलेल्या भाजपला खूश करेल; मिझोराम, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, राजस्थान आणि तेलंगणा या पाच राज्यांमध्ये सुरू झालेल्या 2024 च्या अंतिम फेरीच्या पात्रता शर्यतींना सामोरे जावे लागणार आहे. प्रतिस्पर्धी पक्षांमधील परस्पर अविश्वासाचे रूपांतर विनाशाच्या अभिजात लढाईत झाले, तर मुख्य लाभार्थी म्हणून भाजपला दिलासा आणि आनंद होईल, असे म्हणावे लागेल.

’इंडिया’ आघाडीच्या एकत्रीकरणात अडथळा आणणारी कोणतीही गोष्ट भाजपला राजकीय परिस्थितीच्या सक्तीमुळे आवश्यक असलेल्या सवलतींपासून मुक्त करेल. छत्तीसगडमध्ये भाजपच्या सुपरस्टार प्रचारकाने अचानक उपासमार टाळण्यासाठी मोफत रेशनची गरज असलेल्या 80 कोटी लोकांसाठी पंतप्रधान गरीब कल्याण योजनेला प्रतिव्यक्ती 5 किलो ची मुदतवाढ देण्याची घोषणा केली. छत्तीसगडमधील भाजपचे निवडणूक सूत्रधार अमित शहा यांनी जातीय जनगणनेबाबत दिलेली दुसरी अनैच्छिक कबुली आहे: भाजपने कधीही जातीय जनगणनेला विरोध केला नाही, पण त्यावर खूप विचार करून निर्णय घ्यावे लागतील.

बिहार जातीपातीच्या सर्वेक्षणावर टीका केल्यानंतर अचानक बदललेल्या भूमिकेतून अयोध्येतील निर्माणाधीन राम मंदिराच्या उद्घाटनाच्या ’कमंडल’ राजकारणावर गरीब आणि वंचितांच्या मंडल राजकारणाचा दबाव असल्याचे द्योतक आहे.

बहुसंख्य भारतीयांना पोट भरण्यासाठी सरकारने पुढाकार घेण्याची गरज आहे, हा सत्याला सामोरे जाण्याचा कटू क्षण आहे; केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या आकडेवारीच्या उलट अर्थव्यवस्था अल्पकालीन आणि मध्यम मुदतीच्या गंभीर स्थितीत आहे. ’तुष्टीकरणाच्या राजकारणा’चा भाजपने कितीही निषेध केला असला, तरी भविष्यात जातीय जनगणनेचे श्रेय घेण्याची गरज हे मुकुट धारण करणारे डोके किती अस्वस्थ आहे, याचा आणखी एक संकेत आहे. लोकसभा आणि विधानसभांमध्ये एक तृतीयांश जागा राखीव ठेवून भविष्यात महिलांचे प्रतिनिधित्व वाढविण्याचे आश्वासन देण्याचा भाजपचा तिसरा उपक्रम म्हणजे महिला मतदारांचा पाठिंबा मिळविणे या निवडणुकीत पक्षाचे भवितव्य ठरवू शकते.

प्रचारादरम्यान दोन सवलती आणि निवडणुकीचा चेंडू लागण्यापूर्वी एक सवलत मिळाल्याने राजस्थानमध्ये अशोक गेहलोत, छत्तीसगडमध्ये भूपेश बघेल, तेलंगणात के. चंद्रशेखर राव यांना पदच्युत करून मध्य प्रदेशात सत्ता कायम राखण्यासाठी तसेच मिझोराममध्ये एमएनएफचे मुख्यमंत्री झोरमथांगा यांना आपल्या बाजूने चिकटवून ठेवण्यासाठी सध्याच्या केंद्र सरकारला मोठा दबाव सहन करावा लागणार आहे. साहजिकच काँग्रेस हा सर्वत्र प्रमुख विरोधक आहे.

राजकारणाच्या या कथेतील ट्विस्ट मात्र प्रादेशिक पक्षांनी स्वत:ला नव्या प्रदेशात पाय रोवण्याची संधी साधत निवडणुकीच्या लढाईचे रूपांतर बहुकोनी लढाईत केले आहे. भाजपच्या विरोधातील पक्षांच्या गोटात होणाऱ्या सर्व बहुपक्षीय लढतींचा फटका काँग्रेसला बसतो, असा आतापर्यंतचा समज होता. पक्षाचे सर्वेसर्वा मल्लिकार्जुन खरगे यांनी काँग्रेस, त्यांचे मित्रपक्ष आणि भाजप यांच्यात संघर्ष सुरू असलेल्या प्रत्येक मतदारसंघात पंतप्रधान, गृहमंत्री आणि तपास यंत्रणांना अतिरिक्त उमेदवार म्हणून नियुक्त केले आहे. भाजपला आपल्या अजेयतेचे मिथक टिकवण्यासाठी सरकारच्या शस्त्रागारातील प्रत्येक शस्त्राची गरज असल्याचे दिसते.

हे खरे आहे की जेव्हा मतांचे विभाजन होते, तेव्हा निकाल अनपेक्षित असतात. काँग्रेसमधील फूट आणि विरोधकांच्या मतांमध्ये फूट पडणे हे भाजपसाठी उपयुक्त ठरेल, असे प्रचलित शहाणपण आहे. भाजप आणि काँग्रेसला पर्याय म्हणून प्रादेशिक पक्ष भाजपचा पाठिंबा काढून घेऊ शकतात, त्यामुळे विजयीपदाची शक्यता कमी होण्याची शक्यता आहे.

मात्र, आम आदमी पक्ष आणि समाजवादी पक्षासारख्या पक्षांनी काँग्रेससोबत हातमिळवणी करून राज्यात सत्ता स्थापनेला पाठिंबा दिला, तर दुसऱ्या बाजूने विजयी होण्याची भाजपची निवडणुकोत्तर योजना धोक्यात येईल. त्यानंतर भारतीय गट मजबूत होईल आणि भाजपची अस्वस्थता वाढेल, कारण यामुळे भाजपला केंद्रातील सत्तेपासून वंचित ठेवण्यासाठी आणि पराभूत करण्यासाठी काम करणाऱ्या संयुक्त विरोधकांच्या कल्पनेला चालना मिळेल.

नुकत्याच झालेल्या जनमत चाचण्यांमुळे मतदार नेमका कसा निर्णय घेतील, याचा अंदाज बांधणे अवघड ठरू शकते, यावरून भाजपच्या बाजूने जोरदार वारे वाहत नसल्याचे दिसून येत आहे. जेव्हा मतांचे विभाजन होते, तेव्हा तेथे निकाल अनपेक्षित असतात. प्रधानमंत्री प्रादेशिक रणांगणात ठामपणे उतरल्यानंतरही भाजपसाठी अनिश्चितता कमी झालेली नाही, असेही या सर्वेक्षणातून स्पष्ट झाले आहे. मतदारही काँग्रेसविरोधी किंवा भाजपविरोधी नक्कीच नाहीत. याउलट विविध सर्वेक्षणांमध्ये सहभागी झालेल्या मतदारांना भाजप आघाडी म्हणजे काय याची पूर्ण कल्पना असली, तरी सुस्पष्ट आणि सहज समजणाऱ्या योजनेनुसार चळवळ सुरू आहे, असे वाटत नाही.

खरगे यांनी जाहीरपणे जे काही सांगितले आहे, त्यावरून हे स्पष्ट होते की, ते आपल्या पक्षाला विजय मिळवून देण्यासाठी आणि ’इंडिया’ आघाडीला एकसंघ ठेवण्यासाठी अतोनात मेहनत घेत आहेत; नाराज अखिलेश यादव आणि नितीशकुमार यांच्याशी चर्चा सुरू आहे. त्यांनी स्पष्ट केल्याप्रमाणे 3 डिसेंबरला निवडणुकीचा निकाल लागल्यानंतर ’इंडिया’ आघाडीची पुन्हा बैठक होणार आहे.

मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, राजस्थान, तेलंगणा या राज्यांत काँग्रेसने विजयावर लक्ष केंद्रीत केल्यामुळे ’इंडिया’ आघाडी फुटण्याची शक्यता आहे, तशी भाजपची तीव्र इच्छा आहे. याचा अर्थ असा की, ’इंडिया’ आघाडीच्या मित्रपक्षांना आता या स्थापनेचा पश्चाताप झाला आहे. 2024 च्या सार्वत्रिक निवडणुकीपर्यंत ’इंडिया’ आघाडी अपयशी ठरते की यशस्वी होते, याची चर्चा रंगणार आहे. एक आघाडी म्हणून निवडणूक जिंकण्यासाठी भाजपच्या कसोटीवर असलेल्या प्लेबुकला हा संभाव्य धोका आहे. काँग्रेस किंवा प्रादेशिक आणि छोटे पक्ष एकमेकांच्या विरोधात काम करून त्यांना मिळालेली सर्वोत्तम संधी धोक्यात घालतील आणि त्यामुळे भाजपला मोठा फायदा होईल, अशी शक्यता नाही.

- शाहजहान मगदूम

मागील काही वर्षांपासून विधिमंडळाने एकमताने मंजूर केलेल्या विधेयकांना देखील राज्यपाल संमती देत नाही. राज्यपालांची संमती मिळाल्यानंतरच विधेयकाचे कायद्यामध्ये रूपांतर होते. यासाठी प्रक्रियेनुसार मंजूर झालेले विधेयक राज्यपालांच्या संमतीसाठी राजभवनात पाठविले जाते. पण संमती देण्यासाठी राज्यपालांवरती घटनेमध्ये काहीच काल मर्यादा निश्चित केलेली नाही आहे. तसेच घटनेतील अनुच्छेद 200 नुसार राज्यपालांनी विधेयकाला लवकरात लवकर संमती द्यावी किंवा फेरविचाराकरता पुन्हा एकदा विधानसभेकडे पाठवावे अशी तरतूद आहे. पण होतं काय की, परत पाठविलेले विधेयक जर विधानसभेने पुन्हा आहे त्या स्वरूपात किंवा काही फेरबदल करून पुन्हा राज्यपालांच्याकडे फेरसादर केले, तर मग मात्र राज्यपालांना या विधेयकाला संमती द्यावीच लागते. आणि आता हे सारं टाळण्यासाठी विशेषतः ज्या राज्यांमध्ये विरोधी पक्षाचे सरकारवर आहे तेथील राज्यपाल हे करतच नाही आणि निर्णयच घेत नाहीत. त्यातच यासाठी कालमर्यादा निश्चित नसल्यामुळे हे घडते. यामुळे विशेषतः बिगर भाजपशासित राज्यांमध्ये लोकनियुक्त सरकार आणि राज्यपाल यांच्यातील वाद मागल्या काही वर्षांमध्ये चिघळत आहे.

आमच्या महाराष्ट्रत जेव्हां महाविकास आघाडीचे सरकार (शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस या तिघांचं) होतं, तेव्हा देखील राज्यपालांच्या याच भूमिकेमुळे विधानसभेतील नियुक्त्या रखडल्या होत्या. तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनादेखील याविषयी साकडं घातलं होतं. त्यांनी त्याविषयी काही ना काही करण्याची हमी देखील दिली होती. पण ते घडले नाही.

सर्वोच्च न्यायालयात जाणाऱ्या चार राज्यांपैकी केरळची आठ विधेयकांना राज्यपाल संमतीच देत नाही अशी तक्रार आहे तर पंजाब सरकारने सात विधेयक राज्यपालांनी रोखण्याचा आरोप केला आहे. आत्ताच सर्वोच्च न्यायालयाने मत व्यक्त करण्याच्या आधी घाईघाईने त्यातील काही विधेयकांना राज्यपालांनी मंजूर करून पाठवले. तेलंगणात देखील तीन विधेयकांविषयी असाच वाद होता. तेव्हां देखील हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयामध्ये गेल्यानंतर राज्यपालांनी घाईघाईने विधेयकांना संमती दिली. तामिळनाडूमध्ये तर बारा विधेयकांना राज्यपालने अडवील्याचे तेथील सरकारचं म्हणणं आहे.

आता नेमकं काय होतं की घटनेने राज्यपालांना काही विशेष अधिकार दिलेले आहेत का ज्या अधिकारात ते ही विधेयके रोखू शकतात. पण विधानसभेने मंजूर केलेले विधायक पुन्हा विधानसभेकडे पाठविण्याच्या राज्यपालांच्या अधिकाराविषयीचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले होते, तेव्हां मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्याने राज्यपालांनी काम करावे अशी घटनेमध्ये तरतूद आहे असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. याबरोबर 1974 मध्ये सात न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने अधोरेखित केलं होतं की, मंत्रिमंडळाक्या सल्ल्याने त्यांनी काम करावे. 

आता तसं पाहायला गेलं तर आणखी एक गोष्ट या ठिकाणी आम्हा सर्वांना लक्षात घ्यावी लागेल. ती म्हणजे सर्वोच्च न्यायालय देखील राज्यपालांना कुठलेच आदेश अथवा निर्देश देऊ शकत नाही. भारतीय राज्यघटनेक्या 361 व्या कलमानुसार भारताचे राष्ट्रपती तसेच राज्यांचे राज्यपाल कोणत्याही न्यायालयीन कामकाजाला उत्तरदायी नसतात. त्यांना न्यायालयीन कक्षेतून सवलत देण्यात आली आहे. यामुळेच महाविकास आघाडीच्या काळामध्ये 12 नामयुक्त सदस्यांच्या नियुक्तीची शिफारस वारंवार होऊन देखील तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंग कोषारी यांनी काहीच निर्णय घेतला नव्हता. उच्च न्यायालयामध्ये हे प्रकरण गेल्यानंतर उच्च न्यायालयाने राज्यपालांना त्यांच्या घटनात्मक कर्तव्याची जाणीव करून दिली. पण त्याचबरोबर आपण राज्यपालांना आदेश देऊ शकत नाही स्पष्ट केले. याचप्रमाणे बाबरी मशीद प्रकरणांमध्ये देखील उत्तर प्रदेशचे तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याणसिंग हे आरोपी होते. पण जेव्हा खटला सुनावणीला आला: तेव्हा कल्याण सिंग हे एका राज्याचे राज्यपाल असल्यामुळे त्यांच्या विरोधात खटला चाललाच नाही. लोकसभेचे पण हेच मत आहे की, सर्वोच्च न्यायालय राज्यपालांना आदेश देऊ शकत नाही. आता या वादावर मार्ग कसा काढणार? कारण भारतीय राज्यघटना राज्यपालांच्या निर्णयासाठी किंवा राज्यपालांनी निर्णय घेण्यासाठी कालमर्यादा घालत नाही. ही स्थिती बदलण्यासाठी राज्यपालांना काल मर्यादा ठरवून द्यावी म्हणून गेल्या मार्च एप्रिलमध्येच तामिळनाडू विधानसभेमध्ये ठराव पास करून राष्ट्रपती व केंद्र सरकारला आव्हान केले होते. याचबरोबर विधेयक रखडविण्यात येत असल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने देखील पंजाबचे राज्यपालांच्याकडून अधिक तपशील मागविला होता. पण अजून तरी काही घडले नाही.  याच्यावर सुनावणी चालू असून लवकर काही मार्ग निघेल असं वाटतं. अन्यथा ही कायदेशीर गळचेपी चालूच राहील.

- डॉ. इकराम खान काटेवाला

98 509 22 229

या राज्यघटनेचा इतिहास जर बघायचे झाले तर त्यासाठी पुस्तके अपुरे पडतील. स्वातंत्र्यापूर्वीच ब्रिटिशांनी भारतासाठी कितीतरी वेळा राज्यघटनेच्या वेगवेगळ्या कायद्यांची रचना केली. परंतु भारत स्वतंत्र्य होण्याचे निश्चित झाल्यावर ’कॅबिनेट मिशनच्या प्लॅन’नुसार 16 मे 1946 ला संविधान सभेची स्थापना झाली. भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर 26 ऑगस्ट 1947 ला मसुदा समितीचे गठन करण्यात आले. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या अध्यक्षतेखाली सात सदस्यांची एक मसुदा समिती तयार करण्यात आली. यामध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, एन. गोपालस्वामी अय्यंगार, अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, सईद अहमद सादुल्लाह, डॉ. के. एम. मुन्शी, एन. माधवराव, टी. टी. कृष्णमाचारी यांचा समावेश होता. या समितीने घटनेचा मसुदा तयार केला आणि तो भारतीय जनतेच्या स्वाधीन केला जेणेकरून या मसुद्यात सुधारणा करण्याची आवश्यकता भासली तर सुचवण्यात यावे. यासाठी आठ महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला. जनतेच्या स्वीकृतीशिवाय राज्यघटना लिहिलीच जाऊ शकत नव्हती. कारण लोकशाहीप्रिय संविधान हे लोकांच्या अधीन असावे. असे प्रत्यक्ष संविधान तयार करायला तब्बल 2 वर्ष 11 महिने आणि 18 दिवस लागले. जगाच्या प्रत्येक कानाकोपऱ्यातून एकूण 60 देशांच्या घटनेचा अभ्यास करून विविध परिशिष्ट्ये, कलम आणि कायदे एकत्रित आणून सर्वांत मोठे लोकशाहीप्रधान आणि सर्वांत मोठे लिखित संविधान 26 नोव्हेंबर 1949 रोजी तयार झाले. ज्यामध्ये 395 कलमे, 12 परिशिष्ट्ये आणि 22 भागांचा समावेश होता (यात वेळोवेळी दुरुस्त्या करून सध्या 448 कलमा 12 परिशिष्टे आणि 25 भाग समाविष्ट आहेत). ही राज्यघटना एक मताने स्वीकृत करण्यात आली. म्हणून 26 नोव्हेंबर हा दिवस ’संविधान दिन’ म्हणून साजरा केला जातो. या संविधानाने प्रत्येक नागरिकाला समान नागरिकत्व, मतदानाचा अधिकार आणि राज्यकारभारात सामील होण्याचा अधिकार इत्यादी अधिकार मिळवून दिले. स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता या तत्त्वांवर राज्यघटना स्थित आहे. प्रत्येक जण ताठ मानेने आपला अधिकार गाजवतोय मग तो कितीही गरीब असो की श्रीमंत किंवा कुठल्याही जाती धर्माचा असो. ही समानता प्रत्यक्षपणे केवळ आणि केवळ या राज्यघटनेच्या स्वरूपात भारतासारख्या वैविध्यपूर्ण देशात नांदत आहे. हा तोच भारत आहे  -(उर्वरित पान 7 वर)

यावर हजारो वर्षे वेगवेगळ्या शासनकर्त्यांनी राज्य केले. त्यामुळे भारतीय नागरिकांची ही गुलामीची मानसिकता स्वातंत्र लढ्याने पूर्णपणे गेलेली नव्हती. ती मानसिकता बदलण्याचे काम संविधानच करू शकले आणि म्हणूनच संविधान दिवस साजरा करणे प्रत्येक भारतीयाला अभिमानाचा विषय वाटतो. हजारो वर्षाच्या गुलामगिरीतून आणि जातिवाद-वर्णवादातून मुक्ती मिळवून 26 जानेवारी 1950 रोजी या राज्यघटनेची अंमलबजावणी करण्यात आली. मूलभूत अधिकार आणि कायद्याच्या चौकटीत परिपूर्ण संविधान अमलात आले आणि भारतीय जनता खऱ्या अर्थाने प्रजासत्ताक झाली. 

संपूर्ण जनतेला हे संविधान मान्य असूनही कधी कधी त्याच्या अवमानाच्या बाबी घडताना दिसतात, जसे की आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून संविधानावर आक्षेप घेतला जातो. या संविधानाच्या जोरावर शासनकर्ते झालेल्या लोकांकडून तिथे बसून, त्याचा अभ्यास न करता जनतेला भडकावण्याचे काम मागील काही दशकात होत असल्याचे कानावर पडते. लबाड व धूर्त लोकांना लोकशाहीप्रधान सत्तेवर आपल्या स्वार्थाच्या पोळ्या जेव्हा भाजता येत नाहीत तेव्हा संविधान बदलण्याच्या गोष्टी केल्या जातात. तसे पाहिले तर घटनादुरुस्तीची तरतूद संविधानात असली तरी त्यासाठी नीती-नियमांची मर्यादा ठेवण्यात आली आहे. विकिपीडियानुसार 2021 पर्यंत 105 वेळा घटनादुरुस्त्या झाल्यात. या मर्यादांमुळेच एवढ्या घटनादुरुस्तीनंतरही राज्यघटना सुरक्षित आहे.

जोपर्यंत संविधान अबाधित आहे तोपर्यंत भारत ’सोने की चिडिया’ राहील. पण त्यासाठी सर्वसामान्यांमधून घटनेचा अभ्यास करणाऱ्यांचे प्रमाण वाढले पाहिजे. सरकारी हुद्दा आणि अमाप आर्थिक फायद्यासाठी वकिली करणाऱ्यांची संख्या जरी भरपूर असली तरी त्या संविधानाची जपणूक करण्यासाठी त्यातील कलमे आणि कायदे सामान्य जनतेला सुद्धा माहीत व्हायला हवेत. मग जेव्हा राज्यघटना सुरक्षित असल्याची जाणीव होईल तेव्हाच या स्वतंत्र भारतात आपण मोकळा श्वास घेऊ शकू

- हर्षदीप बी. सरतापे

7507153106

 जर कुणाला काही त्रास किंवा दु:ख असेल आणि त्याने ही प्रार्थना केली तर अल्लाह त्याचे दु:ख आणि त्रास दूर करेल.

अल्लाहुम्-म इन्नी अब्दु-क, इब्नु अब्दि-क, इब्नु अमति-क, नासियती बियदि-क, माजिन फी हुक्मु-क, अद्लुन फी कजाऊ-क, अस्-अलु-क बिकुल्लिस्मिन हु-व ल-क सम्मय-त बिहि नफ्स-क, अव अल्लम्तहु अहदन मिन् खल्कि-क, अव अन्जल्तहु फी किताबि-क, अविस्-तअ्सर्-त बिहि फी इल्मिल् गैबि इन्द-क, अन् तज्अलल् कुरआन रबीअ कल्बी, वनू-र सद्-री, वजिला-अ हुज्नी, वजहा-ब हम्मी. ( हदीस संग्रह - मुस्नद अहमद.)

अनुवाद :- हे अल्लाह! निश्चितच मी तुझा भक्त आहे, तुझ्या भक्ताचा पुत्र आहे, तुझ्या भक्तिणीचा पुत्र आहे, माझी ललाटरेषा तुझ्या हातात आहे, तुझे माझ्यावर संपूर्ण प्रभुत्व आहे, तुझी आज्ञा माझ्यावर लागू आहे, माझ्याबद्दल तुझा हुकुम न्याय्य आहे, मी तुझ्याकडे त्या प्रत्येक गुणात्मक नावाने प्रार्थना करतो जे नाव तू स्वतःशी संबंधित केले आहे, किंवा तुझ्या निर्मितीपैकी कुणाला तू शिकवले आहेस, किंवा तुझ्या ग्रंथात तू अवतरित केले आहेस, किंवा तुझ्याकडील परोक्ष ज्ञानात तू जतन केले आहेस, हे अल्लाह! कुरआनला माझे मन प्रफुल्लित करणारा बनव, अंतःकरणाला प्रकाशित करणारा बनव, माझे दुःख दूर करणारा, माझ्या चिंता मिटवणारा बनव.

मौलाना मोहिउद्दीन गाजी फलाही यांनी या प्रार्थनेसंबंधी स्पष्टीकरण करतांना लिहिले आहे की, येथे लक्षात घेण्यासारखी गोष्ट ही आहे की, आदरणीय पैगंबर मुहम्मद (त्यांच्यावर अल्लाहची कृपा व शांती असो) यांनी ’माझ्या समस्या दूर कर’ अशी मागणी करायला शिकवले नाही, तर ’कुरआनला समस्या दूर करण्याचे साधन बनव’ अशी प्रार्थना करण्याची शिकवण दिली आहे. अशा प्रकारे त्यांनी (स) हा महान संदेश दिला की माणसांनो! तुमच्या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी आणि तुमच्या दुःखांवर उपाय योजण्यासाठी पवित्र कुरआनमध्ये मार्गदर्शन आहे. पवित्र कुरआनच्या नियमांचे आणि शिकवणींचे पालन केल्यास तुमच्या जीवनात वसंत फुलून उठेल आणि दु:खाचे काळे ढग नाहीसे होतील.

वस्तुस्थिती ही आहे की पवित्र कुरआनमध्ये सुखी व आनंदी जीवन जगण्यासाठी अमूल्य नियम आहेत, अट ही आहे की माणसाने खऱ्या इच्छेने पवित्र कुरआनाकडे वळले पाहिजे. (मुअल्लिमे अखलाक (स) की शख्सियतसाज दुआयें. पृ 13/14)

लोक आपल्या समस्यांवर उपाय शोधताना अपात्र व असंबंधित लोकांशी चर्चा करतात. नालायक लोकांचे सल्ले घेतात किंवा समस्या सुटाव्यात म्हणून भोंदू बाबांच्या नादी लागतात. आजार असो वा आर्थिक प्रश्न, कौटुंबिक समस्या असो वा मानसिक त्रास, किंवा इतर कोणतेही दुःख असो, त्यासाठी ढोंगी बाबा आणि त्यांच्या एजंटांचा धंदा जोरात चालतो. ज्यांच्या दरबारातील ताम झाम पाहून साधारण माणूस फसतो आणि त्यांनी सुचवलेल्या हास्यास्पद उपायांवर निःसंकोचपणे पैसा उधळतो आणि शेवटी रिकाम्या हातांनी परत येतो. माणसं आपल्या सर्वज्ञानी निर्मात्या, परम दयाळू ईश्वराच्या कृपेपासून अनभिज्ञ आहेत. निश्चितच विश्वनिर्मात्या अल्लाहने माणसांच्या सर्व समस्यांचे निराकरण पवित्र कुरआनमध्ये अवतरित केले आहे आणि त्यानुसार आचरण असलेले आदरणीय पैगंबर (स) यांचे जीवनचरित्र सुरक्षित ठेवले आहे, ज्याला ’सुन्नत’ म्हणतात. सद्य काळात कुरआन व सुन्नत हेच सांसारिक दुःखांचे निवारण आणि मरणोत्तर जीवनात मुक्ती प्राप्त करण्याचे शुध्द व सुरक्षित साधन आहे, कारण त्यापुर्वी अवतरित झालेले ज्ञान सुरक्षित नाही. कुरआनमध्ये विश्वनिर्मात्या अल्लाहने अत्यंत प्रेमाने ’ हे माणसांनो! असे म्हणत संपूर्ण मानवजातीला संबोधित केले आहे. विश्व निर्मात्याने माणसांना कोणकोणते संदेश दिलेत? हे समजून घेण्याची जबाबदारी खुद्द माणसावर आहे, कारण मृत्युनंतर जन्मभर केलेल्या कर्मांचा जाब त्याला आपल्या निर्मात्यासमोर द्यायचा आहे. मृत्यूच्या वेळी माणसाला कोणकोणत्या परिस्थितीचा सामना करावा लागतो? मृत्यूपासून ते कयामतचा दिवस म्हणजे न्यायाचा दिवस येईपर्यंत माणसाचे काय होते? कयामतच्या दिवशी काय काय होईल? आणि त्यापुढे कधीच न संपणाऱ्या जीवनात अल्लाहच्या कृपा किंवा त्याने ठरवलेल्या शिक्षा कोणकोणत्या स्वरूपात मिळतील? हे प्रश्न माणसासाठी सर्वात मोठ्या चिंतेचे विषय आहेत.

........................... समाप्त

- अब्दुल कय्यूम शेख अहमद

9730254636 - औरंगाबाद.

'इमाम जबाबदार असणे' म्हणजे तो लोकांच्या नमाजसाठी जबाबदार आहे. जर तो सदाचारी व चारित्र्यवान नसेल तर सर्वांची नमाज खराब करील, म्हणून पैगंबर मुहम्मद (स.) दुआ करतात, ''हे अल्लाह! इमामांना सदाचारी बनव.'' 'मुअज़्ज़िन विश्वस्त असणे' म्हणजे लोकांनी आपल्या नमाजची बाब त्याच्या स्वाधीन केली आहे. निश्चित वेळेवर अजान देणे त्याचे कर्तव्य आहे, जेणेकरून अजान ऐकून लोकांनी तयारी करावी आणि समाधानाने सामुदायिक नमाजमध्ये सामील व्हावे. जर निश्चित वेळेवर अजान देण्यात आली नाही तर अनेक लोक सामुदायिक नमाजपासून वंचित राहतील अथवा एक-दोन रकअत लाभणार नाहीत. ही हदीस एकीकडे इमामांचे आणि मुअज़्ज़िनांचे या गोष्टीकडे लक्ष्य वेधते की त्यांनी आपली जबाबदारी ओळखावी, तर दुसरीकडे लोकसमुदायाला सांगितले जात आहे की सदाचारी व अल्लाहची अधिक भय बाळगणाऱ्या व्यक्तीची इमामतसाठी निवड करावी आणि आपल्या जबाबदारीची जाणीव असणाऱ्या माणसाची अजान देण्यासाठी निवड करावी.

माननीय अबू हुरैरा (रजि.) यांच्या कथनानुसार, पैगंबर मुहम्मद (स.) यांनी सांगितले, ''जेव्हा तुमच्यापैकी कोणी 'इमामत' (नमाजचे नेतृत्व) करील तेव्हा (परिस्थितीचा अंदाज घेऊन आणि नमाजींचा विचार करून) नमाज आटोपती घ्यावी कारण तुमच्या मागे दुर्बलही असतील, आजारी आणि वृद्ध लोकदेखील. परंतु जेव्हा तुमच्यापैकी एखादा एकट्याने आपली नमाज अदा करीत असेल तर तो नमाजकरिता हवा तेवढा अवधी अधिक देऊ शकतो. (हदीस : बुखारी, मुस्लिम)

माननीय अबू मसऊद अन्सारी (रजि.) यांच्या कथनानुसार, एक मनुष्य पैगंबर मुहम्मद (स.) यांच्याकडे आला आणि म्हणाला, ''अमुक इमाम फज्रची नमाज दीर्घकाळ पढवितो त्यामुळे सकाळच्या सामुदायिक नमाजमध्ये मी उशिरा पोहचतो.'' (अबू मसऊद म्हणतात,) मी यापूर्वी एखाद्या प्रवचनात अथवा भाषणात पैगंबर मुहम्मद (स.) यांना एवढा राग आलेला पाहिला नाही जेवढा त्या दिवशीच्या भाषणात पाहिला. पैगंबर म्हणाले, ''हे लोकहो! तुमच्यापैकी काही नमाजचे नेतृत्व करणारे अल्लाहच्या भक्तांना अल्लाहची उपासना करण्यापासून भटकवितात. (खबरदार!) तुमच्यापैकी जो कोणी नमाजचे नेतृत्व करतील त्यांनी नमाज संक्षिप्त करावी, कारण त्यांच्या मागे वृद्धही असतील, मुलेही असतील आणि कामधंद्यासाठी निघणारे गरजवंतदेखील.'' (हदीस : मुत्तफ़क़ अलैह)

'नमाज संक्षिप्त करावी' म्हणजे उलटसुलट, घाईघाईत नमाज अदा करणे अथवा पढविणे आणि चार रकअत नमाज दीड मिनिटांत पूर्ण करणे ही इस्लामची नमाज नाही. निश्चितच नमाजींचा आणि काळ व स्थितीचा अवश्य मर्यादित आदर केला गेला पाहिजे.   संकलन : सय्यद इफ्तिखार अहमद

(७८) अल्लाहने तुम्हाला तुमच्या मातांच्या उदरांतून निर्मिले अशा अवस्थेत की तुम्ही काहीच जाणत नव्हता. त्याने तुम्हाला कान दिले, डोळे दिले आणि विचार करणारे मन दिले, याकरिता की तुम्ही कृतज्ञ बनावे.

(७९) काय या लोकांनी कधी पक्ष्यांना पाहिले नाही की नभोमंडळाच्या वातावरणात कशा प्रकारे  अधीन आहेत? अल्लाहखेरीज कोणी त्यांना पेलले आहे? यात अनेक निशाण्या आहेत त्या  लोकांकरिता जे ईमान धारण करतात. (८०) अल्लाहने तुमच्यासाठी तुमच्या घरांना विश्रांतीस्थान बनविले. त्याने जनावरांच्या कातड्यापासून तुमच्यासाठी अशी घरे निर्माण केली जी तुम्हाला प्रवास व मुक्काम दोन्ही परिस्थितीत हलकी आढळतात.^२४ त्याने जनावरांची लोकर, लव आणि केसापासून तुमच्याकरिता परिधान करण्याच्या व वापरावयाच्या अनेक वस्तू निर्माण केल्या ज्या जीवनाच्या निश्चित कालावधीपर्यंत तुम्हाला उपयोगी पडतात.

(८१) त्याने आपल्या निर्माण केलेल्या बर्‍याचशा वस्तूंपासून तुमच्याकरिता सावलीची व्यवस्था केली, पर्वतात तुमच्यासाठी आश्रयस्थान बनविले आणि तुम्हाला असे पोशाख प्रदान केले जे तुम्हाला उष्णतेपासून सुरक्षित ठेवतात आणि काही इतर पोशाख जे परस्परातील युद्धात तुमचे संरक्षण करतात. अशा प्रकारे तुम्हांवर तो आपल्या देणग्यांची परिपूर्णता करतो कदाचित तुम्ही  आज्ञाधारक बनावे. 

२४) म्हणजे कातडी तंबू, अरबस्थानात तेच प्रचलित होते.

गोपीचंद नारंग यांनी उर्दूतील मुस्लिम साहित्यिकांच्या साहित्य आणि सांस्कृतिक वर्तनावर महत्वाचे भाष्य केले आहे. इम्तियाज हुसैन हे उर्दूतील भाषा अभ्यासक आहेत. त्यांनीही याविषयी विस्ताराने लिखाण केले आहे. या दोघांच्या मते उर्दूतील मुस्लीम साहित्यीकांचे वर्तन हे भाषिक बहुसंख्यांकासारखे राहिले नाही. त्यांच्या साहित्यातून मुस्लिमेतरांवर विखारी टिका झालीच नाही, असे म्हणता येणार नाही. पण त्याचे प्रमाण दखल घेण्याइतके लक्षवेधी कधीच नव्हते. याउलट हिंदू-मुस्लिम ऐक्याच्या, गंगा-जमनी विचारांच्या आणि संमिश्र राष्ट्रवादाच्या कविता उर्दूत अक्षरशः हजारोंच्या संख्येने लिहिल्या गेल्या आहेत. उर्दूतला इतिहासविचार हा इस्लामप्रणित इतिहासलेखनावर आधारीत होता. तेथे मुस्लिमांच्या श्रध्देचा मुद्दा केंद्रस्थानी होता, हे मान्य करावे लागेल. पण त्यातूनही इतरांवर हिनत्व लादण्याचे प्रयत्न फारसे झाले नाहीत. मुन्शी जकाउल्लाह, सर सय्यद या इतिहासकारांनी इतिहास लेखाविषयी मांडलेली भूमिका यासंदर्भात अभ्यासता येईल. 

त्याकाळात भारतातील मुस्लिमांकडे पाहण्याची राजकीय बहुसंख्यांकाची दृष्टी सहिष्णू होती. उर्दूतला राष्ट्रीयत्वाचा विचारदेखील त्यासाठी कारणीभूत असेल. 'सारे जहांसे अच्छा' हे एकच गीत आज आपल्याला आठवते. पण भारताच्या गौरवाचे कसिदे लिहीणाऱ्या उर्दू कवींची संख्या मोठी आहे. स्वातंत्र्यपूर्वकाळातील उर्दू पत्रकारितादेखील यासाठी कारणीभूत असावी. आजची उर्दू पत्रकारिता मुस्लिमांसाठीचा पत्रकारीतेतला दबावगट म्हणून कार्य करत असली तरी त्यावेळी मात्र आजच्यासारखी परिस्थिती नव्हती. ऊर्दू पत्रकारिता त्याकाळी भारतीय स्वातंत्र्याच्या संघर्षात आघाडीवर होती. प्रशासकीय व्यवहारातील उर्दूचा वापरही तेंव्हा मोठा होता. अनेक संस्थानातील उर्दूचा वापरही यासाठी कारणीभूत असेल. 

उर्दूतल्या कथा, कांदबऱ्यांमध्येही हिंदू पात्रांचे चित्रण मुस्लिमांच्या समान पातळीवर झाले आहे. किंबहूना धार्मिक बंधुत्वाचा विचार या कांदबऱ्यांमध्ये इतर भाषेतील कादंबऱ्यांपेक्षा आधिक आहे. उर्दूतला भाषांतरित साहित्याचा इतिहासही यासाठी कारणीभूत आहे. कुरआनचे मुस्लिमेतरांनी किती भाषांमध्ये भाषांतर केले याची माहिती शोधू पाहता खूप निराशाजनक माहिती हाती लागते. याउलट उर्दूत भाषांतरीत झालेल्या रामायण, वेद, महाभारत आणि अन्य धार्मिक ग्रंथांचा इतिहास खूप जुना आहे. उर्दूमध्ये रामायणाचे भाषांतर वेगवेगळ्या फॉर्ममध्ये झाले आहे. रामायण आणि महाभारतावरील कथांची संख्याही जास्त आहे. उर्दूतील प्रमुख मुस्लिम कवींच्या साहित्याचे प्रातिनिधिक उदाहरण तपासायचे झाल्यास इकबाल यांचेच उदाहरण घेता येऊ शकेल. इकबाल यांनी प्रभू रामचंद्राचा उल्लेख 'इमाम ए हिंद' असा केला आहे. 

अहल ए नजर समझते हैं इसको इमाम ए हिंद

इस देश में हुए हैं हजारों मलक सरिश्त

मशहूर जिनके दम से है दुनिया में नाम ए हिंद

ये हिंन्दियों की फिक्र ए फलक रस का है असर

रिफअत में आसमां से भी उँचा बाम ए हिंद

लबरेज है शराब ए हकिकत से जाम ए हिंद

सब फलसफी हैं खित्ता ए मगरीब के राम ए हिंद

इकबाल रामचंद्रांना इमाम ए हिंद म्हणून थांबत नाहीत. ते गौतम बुध्दांच्या इतिहासातील महत्वाचे संदर्भही अधोरेखित करतात. गौतम बुध्दांना भारताचा महान सुपुत्र म्हणून संबोधतात. बुध्दावरील शेरमध्ये त्यांनी शम ए गौतम अशी संकल्पना वापरली आहे. आणि गौतम बुध्दांची देशाने कदर केली नाही, अशी खंतही ते व्यक्त करतात. 

कौमने पैगाम ए गौतम की जरा परवा न की

कद्र पहचानी न अपने गौहर ए यक दाना की

आह बद किस्मत रहे आवाज ए हक से बे खबर

गाफिल अपने फल की शीरीनी से होता है शजर

आश्कार उसने किया जो जिंदगी का राज था

हिंद को लेकिन खयाली फलसफे पे नाज था

इकबाल यांनी राष्ट्राची संकल्पना विस्ताराने मांडली आहे. त्यांनी राम, बुध्दाप्रमाणे नानकांविषयीदेखील कृतज्ञता व्यक्त केली आहे. गौतम बुध्दांचा संदेशच गुरु नानकांनी पुढे चालवला, असे त्यांचे मत आहे. इकबाल नानकांवरील शेरमध्ये म्हणतात, 

बुत-कदा फिर बा'द-ए-मुद्दत के मगर रौशन हुआ 

नूर-ए-इब्राहीम से आज़र का घर रौशन हुआ 

फिर उठी आख़िर सदा तौहीद की पंजाब से 

हिन्द को इक मर्द-ए-कामिल ने जगाया ख़्वाब से 

वेगवेगळ्या कवितांमध्ये इकबाल यांच्या राष्ट्रविचाराची प्रचिती येते. पण 'सारे जहां से अच्छा' हे गीत इकबाल यांनी राष्ट्राच्या गौरवासाठीच लिहिले होते. त्यातील एक संकल्पना त्यांनी विचारपूर्वक वापरली आहे. गंगा नदीपासून हिमालयापर्यंतची भौगोलिक धार्मिक वैशिष्ट्ये पंजाबपासून मराठी समाजापर्यंतची प्रादेशिक वैशिष्ट्ये इकबाल यांनी अधोरेखित केली आहेत. इकबाल यांनी सामाजिक एकतेच्या त्यांच्या संकल्पनेला अधोरेखित करताना, आपआपल्या धर्मावर कायम राहून आपण कशापध्दतीने राष्ट्रीय समन्वय साधू शकतो हे विस्ताराने लिहीले आहे. त्यांच्या जावेदनामा या काव्यनाटीकेत त्यांनी जी पात्रे वापरली आहेत, ती अतिशय महत्वाची आहेत. इकबाल या देशाचा इतिहास जावेदनामात मांडतात. भतृहरी, राम, कृष्ण, चार्वाक अशा अनेकांचा उल्लेख त्या काव्यनाट्यात येतो. डिवाईन कॉमेडीच्या धरतीवर लिहिलेली ही नाटीका फारसी आणि उर्दू साहित्यात मैलाचा दगड मानली जाते. त्याशिवाय असरार ए खुदी या मसनवीतदेखील इकबाल यांनी आपल्या भारताच्या संकल्पनेची विस्ताराने चर्चा केली आहे. 

ते म्हणतात, “इकबाल यांच्या भारताच्या संकल्पनेविषयी इफ्तेखार मोहम्मद लाहोरी लिहितात, इकबाल हा राष्ट्रीयत्वाच्या विचारांचा व्यक्ती होता. त्यांनी भारताच्या संकल्पनेला विस्ताराने मांडताना ती समग्र कशी होईल याकडे विशेष लक्ष दिले आहे. ते कुठेही एकांगी होत नाहीत. अथवा आपल्या सांस्कृतीक प्रेरणा किंवा निष्ठा भारतावर लादत नाहीत. इकबाल एका त्रयस्थ आणि हितसंबंधविरहीत व्यक्तीप्रमाणे भारताची संकल्पना कथन करतात.” 

इकबाल इंग्लंडमध्ये असताना घडलेली एक घटना महत्वाची आहे. त्या घटनेतून इकबाल यांचे राष्ट्रप्रेम, ऱाष्ट्रीयत्वाची त्यांची संकल्पना प्रकर्षाने समोर येते. इकबाल यांनी स्वतः या घटनेची माहिती लिहून ठेवली आहे. इकबाल सुट्ट्यांच्या काळात काही दिवसांसाठी इंग्रज मित्रांसोबत त्याच्या गावी गेले. मित्राचे घर स्कॉटलंडच्या एका भागात होते. तेथे एका ख्रिश्चन पादऱ्याचे भारतावरुन परतल्यानंतरचे अनुभव कथन आयोजित करण्यात आले होते. आपले अनुभव मांडताना त्या ख्रिश्चन पादऱ्याने भारत हा तीस कोटी लोकांचा देश आहे. पण तेथील लोकांना माणूस म्हणता येणार नाही. कारण ते पशुसमान जीवन जगतात. हे ऐकल्यानंतर इकबाल यांनी त्वेषाने त्या पादऱ्याचा समाचार घेतला. 

“मी भारतीय आहे. भारताच्या मातीत माझा जन्म झाला आहे. तुम्ही माझे वर्तन पहा. जगण्याची रीत पहा. मी तुम्हा लोकांच्या भाषेत त्याच सफाईने बोलत आहे. ज्या सफाईने मिशनरी साहेब बोलले. आणि खोटेरडापणाचा नमुना त्यांनी पेश केला. मी भारतात राहून शिक्षण घेतले आहे. पुढच्या शिक्षणासाठी केम्ब्रीजला आलो आहे. तुम्ही माझे व्यक्तिमत्व पाहून अंदाज लावू शकता की मिशनरी साहेबांनी भारतीय लोकांविषयी जे काही म्हटले ते कितपत दुरुस्त आहे. आम्ही राजकीय पातळीवर इंग्रजांचे गुलाम झालो असलो तरी आमची संस्कृती आहे. आमची निराळी सभ्यता आहे. आमची राष्ट्रीय परंपरा आहे. जी पश्चिमी राष्ट्राच्या परंपरांपेक्षा कमी नाही.” यानंतर इकबाल यांनी मिशनरींचा उल्लेख करत भारताचा इतिहासदेखील कथन केला. त्यात त्यांनी हिंदू धर्मापासून गौतम बुध्दांपर्यंत अनेक थोर पुरुषांचा उल्लेख केला. इकबाल यांची ही राष्ट्रीय दृष्टी उर्दूला ऱाष्ट्रीयत्वाचा दृष्टीकोन प्रदान करणारी ठरली. कारण इकबाल हे भारतीय उर्दू साहित्यावर सार्वकालिक प्रभाव असलेले महाकवी आहेत.

- सरफराज अहमद

इतिहास संशोधक, सोलापूर

भ्रमणध्वनी : ९५०३४२९०७६

महाराष्ट्र राज्याला प्रबोधनाची आणि प्रबोधनकारांची फार मोठी परंपरा लाभली आहे. या मांदियाळीत रा.ना.चव्हाण यांचे नाव आता आवर्जून घेतलं पाहिजे,अशी दमदार कामगिरी त्यांच्या प्रकाशित साहित्यावरून विद्यमान विचारवंत, साहित्यिक व प्रबोधनाच्या चळवळीत सैनिक मान्य करु लागले आहेत.

"....मतामतांच्या या गलबल्यात आपली समचित्तता व स्थितप्रज्ञता शाबूत ठेवून धार्मिक, सामाजिक आणि राजकीय, या तिन्ही क्षेत्रांत अभिनिवेशाच्या आहारी न जाता आणि भावनेच्या भरीस न पडता या सर्वांच्या आचारविचारांची तटस्थपणे विद्वत्ताप्रचुर समीक्षा करत समाजाला मार्गदर्शन करणारे एकटे विठ्ठल रामजी शिंदेच होते. विठ्ठल रामजींची परंपरा चालवणारे रा. ना. हे शेवटचे शिलेदार होते हे जसे खरे आहे, तसेच दुर्दैवाने त्यांना एकांडे शिलेदार म्हणून वावरावे लागले, हेही खरेच आहे." अशी अत्यंत समर्पक शब्दांत जगद्गुरु तुकोबारायांच्या घराण्यातील वंशज व साक्षेपी साहित्यिक - लेखक सदानंद मोरे यांनी या पुस्तकाच्या प्रस्तावनेत रा.नां.च्या एकुणच लेखनप्रपंचाची ओळख करून दिली आहे.

रा.नां.चे गुरू महर्षी विठ्ठल रामजी शिंदे यांच्याप्रमाणेच ते स्वतः कृतीशील समाजसेवक होते.समाजपुरुषाच्या अंतरंगात जाऊन त्यांच्या सखोल प्रश्न व समस्याविषयी  लिखाण करण्याची त्यांची वृत्ती व समतेचा आग्रह धरणारी लेखणी म्हणूनच एकविसाव्या शतकात ही अभ्यासकांना आकर्षित करते. धार्मिक विचार हा पाया मानून महर्षी शिंदे  सामाजिक, राजकीय व आर्थिक विचारांची मांडणी करत असत, त्याला पूरक अशा  सामाजिक व राजकीय चळवळी करत असत.यापुढे जाऊन सामाजिक चळवळींना ते मार्गदर्शनही करत राहिले. गुरुवर्य महर्षी विठ्ठल रामजी शिंद्यांचा हा वारसा रा.नां.नी अत्यंत निष्ठेने आणि तळमळीने जोपासला. इतकेच नव्हे तर तो वृध्दिंगत केला, अर्थात त्यांच्या लिखाणावरून ते साधार सिध्द झाले आहे.

सध्या मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे म्हणून महाराष्ट्रातील सामाजिक व राजकीय जीवन ढवळून निघत आहे, या पार्श्वभूमीवर ' विसाव्या शतकातील मराठासमाज' हे पुस्तक एकुणच मराठ्यांच्या सांप्रत परिस्थितीचा आढावा घेणारे व माहितीपूर्ण असे ठरणार आहे. प्रस्तुत पुस्तकात रा.नां.च्या ३९ लेखांचा समावेश आहे. सदरचे लेख राष्ट्रवीर, मराठा जागृती, संग्राम, शिवनेर, किर्लोस्कर दिवाळी अंक तसेच अखिल भारतीय मराठा महासंघ स्मरणिका यामध्ये प्रसिद्ध झालेले आहेत. तसेच एक हस्तलिखित सुध्दा यांमध्ये समाविष्ट केले आहे. तीनशे एक पानांमध्ये हे विवेचन साधार व सुत्रबध्दपणे केलेले आहे. या सर्व लेखांमधून रा.नां. नी विसाव्या शतकातील मराठा समाजाचे सामाजिक व राजकीय विश्लेषण केले आहे. परंतु हे करीत असताना सतराव्या, अठराव्या व एकोणिसाव्या शतकातील अनेक संदर्भ देत त्यांनी आपल्या मतांचे समर्थन केले आहे. अर्थात त्यामुळे विसाव्या शतकापूर्वी मराठा समाज राजकीय व सामाजिकदृष्ट्या कसा होता, याचे समर्पक दर्शन वाचकांना होते. यामध्ये त्यांचा मराठासमाजाविषयीचा ऐतिहासिक दृष्टीकोन दिसून येतो. मराठा समाजाचे आणि देशाचे मुल्यमापन करतांना रा.नां.मराठा समाजाची संघटनशक्ती, व्यक्ती, कार्य व कर्तृत्व यांचे दर्शन घडवितात. यासाठी ते मराठा समाजाविषयीचे विचार, भूमिका व कामगिरी यांची उदाहरणे देतात.

प्राचीन काळ, आणि मुस्लिम राजवटीपूर्वीच्या काळातली मराठा समाजाबद्दलची महात्मा फुले आणि महर्षी शिंदे यांनी घडवून आणलेल्या चर्चासत्राच्या अनुषंगाने रा.नां.नी आपल्या विचारांची मांडणी केली आहे, असे दिसते. महात्मा फुले व महर्षी शिंदे यांच्या वैचारिक मंथनातून रा.नां. नी‌ सातत्याने प्रबोधन व परीवर्तन यांचा लेखनप्रपंच केला. विसाव्या शतकातील महाराष्ट्राच्या सामाजिक, राजकीय व सांस्कृतिक इतिहासाचे दर्शन रा.नां.च्या वाड्मयातून होते. आधुनिक महाराष्ट्राच्या जडणघडणीत या महत्वपूर्ण शतकातील विविध घटना, अनेक घडामोडी, सामाजिक प्रश्न, अशा विविधांगी विषयावर रा.नां.नी मौलिक, द्रष्टे, दिशादर्शक व मुलभूत विचार मांडले आहेत. त्यांचे संपूर्ण चिंतन, लेखन व प्रबोधनकार्य हे संत जगद्गुरू तुकोक्तीप्रमाणे "बुडती हे जन, न देखवे डोळा,|" या सामाजिक व्याकुळतेतून आलेले दिसते.

विसाव्या शतकातील वस्तुनिष्ठ सामाजिक इतिहासाचा अभ्यास करताना प्रस्तुत पुस्तक एक महत्त्वाचा अन्वयार्थक दस्तऐवज ठरणार आहे. यादृष्टीने रा.नां.च्या साहित्याची उपयुक्तता अधोरेखित होणार असून सामाजिक व राजकीय विश्लेषक, अभ्यासक व संशोधक यांनी या साहित्याचा अभ्यास, चिंतन व मुल्यमापन करणे आवश्यक आहे.

रा.नां.चा लिखाणाचा पिंड मुलत: साक्षेपी व तौलनीक अभ्यास करण्याचा आहे. त्यामुळे मूलगामी समाजचिंतन हे त्यांच्या लिखाणाचे मुख्य ध्येय आहे, ते आपल्या लेखनातून तटस्थपणे समाजहितासाठी अंतर्मुख होऊन नवी विधायक मूल्ये मांडतात. मानवतेचे सोपे तत्वज्ञान ते आपल्या लेखनातून मांडतात. माणूसकीने जगण्याचे तत्वज्ञान मांडतात. प्रबोधन आणि परिवर्तनासाठी त्यांची लेखणी सतत कार्यमग्न होऊन समाजोन्नतीसाठी तळपतांना दिसते. यातच त्यांचे श्रेष्ठत्व सामावले आहे. प्रस्तुत पुस्तकातील रा.नां.नी मराठासमाजाला केंद्रस्थानी ठेवून लिहिलेले ३९ लेख व परिशिष्ट मध्ये दोन पत्रे तसेच त्यांनी केलेली समिक्षा पाहून रा.नां.हे जातजमातवादी आहेत असा वाचकांचा समज होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, मात्र ते जातजाणिवेच्या कोसो मैल दूर राहणे पसंद करत होते, हे त्यांच्या यापूर्वी प्रकाशित साहित्यावरून सिध्द झाले आहे. त्यामुळे प्रस्तुत पुस्तकातील लेखन हे मराठा समाजापुरते सिमित न राहता ते जातजमातीच्या सीमा ओलांडून समस्त महाराष्ट्रातील मराठी माणसाच्या कक्षेत संवेदनशील विचारांचा जागर मांडतात. ऐतिहासिक व सामाजिकदृष्ट्या महाराष्ट्रात रहाणाऱ्याला 'मराठा' संबोधले जाते. मराठा ही व्यापक संज्ञा असून महाराष्ट्राबाहेर सर्वांना मराठा म्हणतात, असे समाजशास्त्रीय विवेचन रा.नां.नी मराठा जागृती (१९५४) मध्ये केले आहे. लोकजीवनातील देवक, कुलदैवत, कुलदेवता, लोकरूढी, परंपरा व संस्कार आदी अनेक बाबतीत मराठे आणि महार यांच्यामध्ये साम्य व समानधागा असल्याचे साधार रा.नां.नी मराठा जागृती (१९५४), मधील लेखातून सिध्द केले आहे.

ब्राह्मण - ब्राह्मणेतर वाद कालबाह्य झाला आहे, त्यामुळे सद्यकाळात ब्राह्मण मराठादी सर्व समाज घटकांनी परस्पर विश्वास व सहयोगाने पुढे गेले पाहिजे, अशी ते ठामपणे भुमिका घेतात. बदलत्या सद्य काळाच्या संदर्भात मराठा समाजासह सर्व घटकांनी भविष्यकाळातील अभ्युदयासाठी नव्या बांधणीचा, पुनर्रचना करण्याचा विचार रा.ना. मांडतात, हे या ग्रंथाचे सामाजिक अभिसरणामध्ये मौलिक योगदान आहे.

प्रस्तुत पुस्तकातील रा .नां.चे सर्व ३९ लेख व हस्तलिखितांना कालसापेक्षता असली तरी विषयाचे सर्वांगीण आकलन, साक्षेपी चिंतन व काळाच्या मर्यादा पुसणारे द्रष्टे दिशादर्शक विचार यामुळे मोठे  संदर्भमूल्य प्राप्त झाले आहे. राज्यशास्त्राच्या व समाजशास्त्राच्या अभ्यासकांना संदर्भस्त्रोत म्हणून प्रस्तुत पुस्तक मौलिक, उपयुक्त व संग्राह्य असे आहे. विद्यापीठीय स्तरावर समाजशास्त्र व राज्यशास्त्र तसेच वृत्तपत्रविद्या व जनसंवाद विभागाचे विद्यार्थी, अभ्यासक व संशोधक यांना प्रस्तुत पुस्तक संदर्भासाठी हाताशी असणे, आवश्यक आहे.

- डॉ. सुनिलकुमार सरनाईक

कोल्हापूर

भ्रमणध्वनी :९४२०३५१३५२

(समीक्षक भारत सरकारतर्फे स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय पुरस्काराने तसेच आचार्य बाळशास्त्री जांभेकर दर्पण पत्रकार पुरस्काराने सन्मानित आहेत.)

विसाव्या शतकातील मराठासमाज

लेखक: रा. ना. चव्हाण, संपादक व प्रकाशक: रमेश रा. चव्हाण.

७-अ/६, पश्चिमानगरी, कोथरूड, पुणे - ४११०५२.

भ्रमणध्वनी: ९८६०६०१९४४

पृष्ठे : ४१६, मूल्य : ₹ ५००/-

खऱ्याखुऱ्या गमतीदार गोष्टी

हजरत उमर फारुख (र.) यांच्या काळात एक अतिशय प्रसिद्ध सैनिक होते. उमरव बिन मआदी कर्ब (र.) असं त्यांचं नाव. ते खूप शूर होते. त्यांना हजार घोडेस्वारांच्या बरोबरीचे मानले जायचे. त्यांचा एक मजेशीर किस्सा नमूद करत आहे. आपल्याला वाचून निश्चितच आनंद मिळेल.

एके दिवशी उमरव बिन मआदी कर्ब (र.), एका शत्रू सैनिकाशी लढत होते. उमरव बिन मआदी कर्ब (र.) शत्रू सैनिकावर भारी पडू लागले, म्हणून तो स्वतःला वाचवण्याच्या योजनेचा विचार करू लागला. त्याने स्वतःला खड्ड्यात झोकून दिले. हे पाहून उमरव बिन मआदी कर्ब यांनी आपला हात थांबवला. कुणी अडचणीत सापडल्यास त्याच्यावर हल्ला करायचा नाही. त्याचा गैर फायदा घ्यायचा नाही. अशी त्यांना सवय होती.

ते शत्रू सैनिकाला म्हणाले, "खड्ड्यातून बाहेर पड, घोड्यावर स्वार होऊन माझ्याशी लढ."

शत्रू सैनिक म्हणाला, "मी एका अटीवर खड्ड्यातून बाहेर येईन."

त्यांनी अट विचारली.

तो सैनिक म्हणाला, "अट अशी आहे की, मी घोड्यावर बसून लगाम हातात घेईपर्यंत तू माझ्यावर हल्ला करणार नाहीस."

उमरव बिन मआदी कर्बने वचन दिले.

आता तो खड्ड्यातून बाहेर आला, आपली शस्त्रे खाली टाकली, घोड्याची लगाम हातात धरली आणि पायी निघाला. हे पाहून उमरव बिन मआदी कर्ब म्हणाले कुठे निघालास?

त्याने उत्तर दिले, "घरी."

पुन्हा विचारले, "का?"

उत्तर दिले, "जीव वाचवण्यासाठी. तू आता मला मारू शकत नाहीस. मी शस्त्र उचलणार नाही आणि घोड्यावर स्वार होणार नाही.”

शत्रू सैनिक स्मितहास्य करत निघून गेला. उमरव बिन मआदी कर्ब त्याच्याकडे पाहतच राहिले. वचन दिले होते! मग आता काय करायचं? वचन पूर्ण करावेच लागणार होते. तो गेल्यावर उमरव बिन मआदी कर्ब स्वतःशीच हसले.

उंटाचे पिल्लू

एकदा एका माणसाने प्रेषित मुहम्मद (स.) यांना उंट मागितला. 

प्रेषित म्हणाले, 'उंटाचे पिल्लू देईन.'

ती व्यक्ती म्हणाली, "हे अल्लाहचे प्रेषित, मी उंटाच्या पिल्लाचे काय करू? मला त्याच्यावर ओझे लादायचे आहे."

प्रेषित म्हणाले, 'आम्ही तर तुम्हाला उंटाचे पिल्लुच देऊ.'

मग प्रेषितांनी आपल्या एका साथीदाराला इशारा केला. साथीदार एक दणकट उंट घेऊन आला.

प्रेषित, उंट त्या व्यक्तीच्या स्वाधीन करत म्हणाले, "उंट लहान असो की मोठे, पिल्लू तर उंटाचेच आहे ना!"

हे ऐकून सर्वांना गंमत वाटली आणि हसू आले.

गोष्ट खरी आहे. उंट कितीही मोठा झाला तरी पिल्लू उंटाचेच!

- सय्यद झाकीर अली

परभणी.

9028065881

- शाहजहान मगदुम

कार्यकारी संपादक, 

मो.: ८९७६५३३४०४

अनेक लोकांचा असा विश्वास आहे की, गझामधील या परिस्थितीला हमास जबाबदार आहे. परंतु त्यांना या गोष्टीचा सपशेल विसर पडतो की, 14 मे 1948 पासून 7 ऑक्टोबर 2023 पर्यंत कोणताच दिवस असा गेलेला नाही ज्यात इजराईलने पॅलेस्टीन नागरिकांवर अत्याचार केलेले नाहीत. या 75 वर्षांच्या कालावधीत 3 मोठी अरब-इजराईल युद्ध झाली.पहिले 1948, दूसरे 1967  व तीसरे 1973 मध्ये. या तिन्ही युद्धामध्ये अरबांना प्रचंड हानी सोसावी लागली. तिन्ही वेळी इजराईलने त्यांचा बराचसा भूभाग जिंकून घेतला. त्यावर त्यांना पाणी सोडावे लागले. या तीन युद्धाशिवाय दोन इंतफादा (प्रतिकारयुद्ध) पॅलेस्टीनच्या नागरिकांनी करून पाहिले त्यातही त्यांना यश आले नाही. उलट त्यांचे वास्तव्य गझा आणि वेस्टबँकपुरते सिमित झाले आणि दोन्हीही भूभाग इजराईलच्या कृपेवर टिकून राहिले. पण हे दोन्ही भूभाग उघड्या तुरूंगासारखे असून, पाणी, वीज, भोजन आणि इंटरनेटरसारख्या मुलभूत सुविधांसाठीसुद्धा त्यांना इजराईलवर अवलंबून रहावे लागते. कुठलाही दिवस असा जात नाही की इजराईली सैनिक पॅलेस्टिन नागरिकांवर शारीरिक अत्याचार करत नाहीत किंवा त्यांना पकडून इजराईली तुरूंगात डांबत नाहीत. 75 वर्षांच्या सततच्या इजराईली अत्याचारांना कंटाळून शेवटी 7 ऑक्टोबर 2023 रोजी हमासने सर्वशक्ती एकवटून इजराईलवर इतिहासातील सर्वात मोठा हल्ला केला. सुरूवातील असे वाटले की अरब राष्ट्रे गझावासियांच्या मदतीस धावून जातील. परंतु तोंडाची वाफ उडविण्यापेक्षा जास्त कोणीही काहीही करू शकलेले नाही. म्हणायला थोडीशी मदत लेबनानने केली पण लवकरच त्याच्या लक्षात येऊन चुकले की ही लढाई जिंकणे शक्य नाही. कारण समोर जरी इजराईल दिसत असला तरी  प्रत्यक्षात युद्ध ब्रिटन, अमेरिका आणि फ्रान्ससारख्या मातब्बर देशांशी आहे. म्हणून लेबनानेही नमती भूमिका घेतली. जगातील मुसलमानांचा नेता आणि मार्गदर्शक समजणाऱ्या सऊदी अरबने सुद्धा याप्रकरणी कुठलीच ठोस भूमिका घेतली नाही.  रज्जब तय्यब उर्दगान या तुर्कीयेच्या नेत्याकडून बरीच अपेक्षा होती. परंतु त्यांनीही शेपटी टाकली. ईरानने म्हणायला थोडी हिम्मत दाखविली. परंतु, लवकरच तोही थंड झाला. एकूणच अचानक निर्माण झालेल्या अशा नकारात्मक परिस्थितीमुळे मुस्लिम जगतामध्ये औदासिन्याची एक लाट उसळलेली असून, मुस्लिम समाजात नैराश्य निर्माण झालेले आहे.  

जागतिक मुस्लिम समाज हा कुरआनच्या शिकवणीपासून पूर्णपणे तुटलेला असून, पाश्चिमात्य जीवनशैलीचा त्यांनी अंगीकार केेलेला आहे. मुस्लिम लोकांच्या जीवनशैलीकडे एक ओझरती नजर जरी टाकली तरी चटकन एक गोष्ट लक्षात येते की, आर्थिक, सामाजिक आणि सांस्कृतिक बाबतीत मुस्लिम समाज हा पूर्णपणे पाश्चिमाळलेला आहे. कुरआनच्या शिकवणी आत्मसात करून त्यावर आपली सामाजिक, आर्थिक आणि शासकीय व्यवस्था उभारण्याचा प्रयत्न इराण आणि अफगानिस्तान वगळता 57 पैकी कोणत्याही देशाने केलेला नाही. याचा परिणाम असा झाला आहे की, सर्व मुस्लिम देश हे भौतिक संसाधनांच्या कच्छपी लागले असून, त्यांच्यातील नैतिक शक्ती कमालीची खालावलेली आहे. 

अरब-इजराईल संघर्ष मुळात अरब इजराईल संघर्षच नाहीच. हा अरब-युरोप आणि अमेरिका यांच्यातील संघर्ष आहे व हा संघर्ष जागतिक महासत्तेसाठीचा संघर्ष आहे. अमेरिका आणि युरोपला भीती आहे की, तेलसंपन्न मुस्लिम राष्ट्रे जर भौतिक आणि सामरिकदृष्ट्या मजबूत झाले तर त्यांच्या महासत्तेस आव्हान देऊ शकतील. असा संघर्ष आताच निर्माण झालेला नसून इस्लामच्या स्थापनेपासूनच असा संघर्ष मुस्लिमांच्या वाट्याला आलेला आहे. मात्र ज्या-ज्या वेळेस मुस्लिमांनी कुरआनच्या मुलभूत शिकवणीवर विश्वास ठेऊन आपली सामाजिक, आर्थिक, सामरिक आणि संस्कृतीक रचना केली. त्या-त्या वेळेस त्यांना संख्येने कमी असूनसुद्धा आपल्यापेक्षा कितीतरी मोठ्या साम्राज्यांवर विजय प्राप्त करता आलेला आहे. उदाहरणादाखल खलीफा हजरत उमर यांच्या कालावधीत रोमण आणि पर्शियन साम्राज्यांवर मुस्लिमांनी तुलनेने त्यांच्यापेक्षा कमकुवत असूनही विजय मिळविला होता. याशिवाय, कुरआनमधील खालील दोन आयाती ह्या मुसलमानांना नैराश्यातून वाचविण्यासाठी पुरेशा आहेत. गझाच्या पार्श्वभूमीवर या आयातींचा अभ्यास करण्याचे आवाहन मी वाचकांना करतो. 

’’हे लोक आपल्या तोंडाच्या फुंकरीने अल्लाहच्या प्रकाशाला विझवू इच्छितात, आणि अल्लाहचा निर्णय हा आहे की तो आपल्या प्रकाशाचा पूर्णपणे फैलाव करणारच मग अश्रद्धावंतांना हे कितीही अप्रिय का असेना.  (सुरे अस्सफ 61: आयत नं. 8)

’’तोच तर आहे ज्याने आपल्या पैगंबर (स.) ला मार्गदर्शन आणि सत्यधर्मासह पाठविले आहे जेणेकरून त्याला समस्त धर्मांवर प्रभुत्व द्यावे मग अनेकेश्वरवाद्यांना ते कितीही अप्रिय का वाटू नये.’’  (सुरे अस्सफ 61 : आयत नं.9)

या आयातींच्या संदर्भात प्रसिद्ध विद्वान सय्यद अबुल आला मौदुदी यांनी खालीलप्रमाणे टिप्पणी केलेली आहे, ’’येे बात निगाहमे रहे के  ये आयातें 3 हिजरी में जंगे ओहद के बाद नाजिल हुईं थी. जबके इस्लाम सिर्फ शहर मदिनातक महेदूद (सिमित) था. मुसलमानों की तादाद चंद हजार से ज्यादा न थी. और सारा अरब इस दीन को मीटा देने पर तुला हुआ था. ओहद के मारके में जो जक (हानी) मुसलमानों को पहूंची थी उसकी वजह से उनकी हवा उखड गई थी और गिर्दो पेश (आजूबाजूचे) के कबायल  (टोळ्या) उनपर शेर हो गए थे. इन हालात में फरमाया गया था के अल्लाह का ये नूर किसीके बुझाये बुझ न सकेगा. बल्के पूरी तरह रौशन होकर और दुनियाभर में फैलकर रहेगा. ये एक सरीह (स्पष्ट) पेशनगोई (भविष्यवाणी) है. जो हर्फ-ब-हर्फ (शब्दशः) सही साबित हुई. अल्लाह के सिवा उस वक्त कौन ये जान सकता था के इस्लाम का मुस्तकबिल (भविष्य ) क्या है? इन्सानी निगाहें तो उस वक्त यही देख रही थी के ये एक टिमटिमाता हुआ चिराग है जिसे बुझा देने के लिए बडे जोर की आंधियां चल रही हैं.’’

महासत्ता बनण्याची पाच वैशिष्ट्ये असतात.

1. मजबूत अर्थव्यवस्था

2. मजबूत राज्यव्यवस्था

3. मजबूत न्यायव्यवस्था

4. मजबूत सैन्यव्यवस्था

5. मजबूत नैतिकव्यवस्था.

या पाचही व्यवस्था कुरआनच्या मुलभूत शिकवणीवर अंमलबजावणी करून प्राप्त करता येतात. परंतु व्याजावर आधारित पाश्चिमात्य अर्थव्यवस्थेच्या पुढे 57 मुस्लिम देशांनी व्याजमुक्त इस्लामी अर्थव्यवस्थेचा त्याग केलेला आहे. 21 व्या शतकातही तेलसंपन्न अनेक मुस्लिम राष्ट्रांमध्ये राजेशाहीचा अंमल सुरू असून, एकाही देशात इस्लामी खिलाफत (इस्लामी लोकशाही) अस्तित्वात नाही. मुस्लिम देशातील न्यायव्यवस्थेचे धिंडवडे जगासमोर आहेत. पाकिस्तानमध्ये भ्रष्टाचाराच्या विरूद्ध ठोस भूमिका घेणाऱ्या पंतप्रधानाला तोशाखानामधील एक घड्याळ भ्रष्ट मार्गाने प्राप्त केल्याचे हास्यास्पद आरोप लावून तुरूंगात टाकण्यात आलेले आहे. आणि ज्याने अक्षरशः देश लुटला त्या नवाज शरीफला पायघड्या घालून परत बोलावले आहे. आणि त्याच्या पंतप्रधान पदाच्या आरोहनाची तयारी सुरू झालेली आहे. मुस्लिम देशातील सैन्य व्यवस्था अतिशय तकलादू असून, सऊदी अरबसारख्या देशाने आपल्या सत्तेला सैन्याकडून आव्हान मिळेल या भीतीतून आपली सैन्यव्यवस्था जाणूनबुजून मजबूत होऊ दिलेली नाही. तर पाकिस्तानसारख्या अण्वस्त्रसंपन्न देशात सैन्याने कधीही नागरी सरकार प्रभावशालीपणे काम करणार नाही याची दक्षता घेतलेली आहे. राहता राहिला प्रश्न मजबूत नैतिक व्यवस्थेचा तर त्याबद्दल काही बोलायलाच नको. म्हणायला मुस्लिम समाज इतर समाजाच्या तुलनेत थोडासा अधिक नैतिक आहे. परंतु कुरआनच्या निकषावर तोलून पाहिले असता मुस्लिमांच्या नैतिकतेचे पीतळ उघड पडते. 

: सारांश : 

गझामध्ये होत असलेल्या अत्याचाराला एकटा इजराईल जबाबदार नाही तर समस्त मुस्लिम जगतही जबाबदार आहे. मुस्लिम समाजाला ईश्वराने कुरआन सारखे दिव्य ग्रंथ दिले. प्रेषित मुहम्मद सल्ल. यांच्यासारखा महान मार्गदर्शक दिला. सहाबा रजि. यांनी त्यांच्या शिकवणीवर चालून जगात कसे कल्याणकारी शासन करता येते याचे उदाहरण घालून दिले. या सर्व बाबी स्पष्ट अस्तित्वात असताना 57 मुस्लिम राष्ट्रांनी त्याकडे डोळेझाक करून केवळ गझामध्ये होत असलेल्या अत्याचारांवर अश्रु गाळणे सुरू केले आहे. हा निव्वळ ढोंगीपणा आहे. जोपर्यंत कुरआनच्या मुलभूत शिकवणी आणि प्रेषित मुहम्मद सल्ल. यांचे नेतृत्व मान्य करून प्रत्यक्षात एका आदर्श इस्लामी समाजाची व त्यानंतर सत्तेची स्थापना केली जाणार नाही तोपर्यंत गझासारखे अत्याचार होतच राहणार.

 गझा गिळंकृत केल्यानंतर इजराईल आपला मोर्चा वेस्ट बँकेकडे वळवणार. किंबहुना वेस्ट बँकेमध्ये त्याचे हल्ले सुरू झालेले आहेत. ते गिळंकृत केल्यानंतर त्याचा मोर्चा यमन आणि सऊदी अरबच्या भूभागाकडे वळेल आणि ग्रेटर इजराईलच्या स्वप्नाच्या पूर्ततेकडे त्याची घौडदौड सुरू होईल. इजराईलचा जीव अमेरिकेत आहे. जोपर्यंत अमेरिका आणि युरोपच्या महासत्तांना आव्हान देण्याइतपत सामर्थ्य मुस्लिम जगत स्वतःमध्ये निर्माण करणार नाही तोपर्यंत आंतरराष्ट्रीय परिस्थितीत काहीही फरक पडणार नाही. ही काळ्या दगडावरील पांढरी रेषा आहे हे समजून चला.

- एम. आय. शेख

मात्र गेल्या सात दशकांपासून व्यवहारात असलेल्या विकासाच्या संकल्पनेपेक्षा या नव्या दिशेमुळे विकासाची संकल्पना खरोखरच वेगळी आणि सुधारित होईल का, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. केवळ आपल्यासाठीच नव्हे, तर भावी पिढ्यांसाठीही हा गंभीर प्रश्न अत्यंत महत्त्वाचा आहे. नुकत्याच आलेल्या दोन मथळ्यांची तपासणी करून सुरुवात करू या. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 80 कोटी गरीब नागरिकांना पुढील पाच वर्षे मोफत रेशन देण्याची योजना सुरू ठेवण्याची घोषणा केली. त्याचबरोबर दिल्लीला जगातील सर्वाधिक प्रदूषित शहर म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. पहिल्या मथळ्याचा विचार केला तर 76 वर्षांपूर्वी स्वातंत्र्याच्या वेळी लोकसंख्या 34 कोटी होती तेव्हा मोफत रेशन घेणाऱ्यांच्या संख्येत सध्या दुपटीने वाढ झाली आहे, हे मान्य करणे निराशाजनक आहे. योजना आयोग असो, नीती आयोग असो, काँग्रेस असो, भाजप असो, जनता पक्ष असो, यूपीए असो किंवा एडीएप्रणित प्रशासन असो, विविध सरकारांचा हा परिणाम आहे. दुर्दैवाने या घडामोडीमुळे आणखी एक मथळा  तयार झाला आहे: आपली राजधानी जागतिक स्तरावर सर्वात प्रदूषित आहे. विकासाच्या नावाखाली आपण योग्य मार्गापासून विचलित झालो आहोत आणि नकळत विनाशाची तुलना प्रगतीशी केली आहे असे वाटते.

या मुद्द्याचे मूल्यमापन आपण तीन दृष्टीकोनातून करू शकतो: भारताची स्वातंत्र्यपूर्व दृष्टी, ज्या भारताची निर्मिती करण्यास आपल्याला भाग पाडले गेले आणि सध्याचे वास्तव. प्रथम स्वातंत्र्याच्या वेळी भारताच्या दृष्टीकोनाचा आढावा घेऊ या. धर्म, बंधुता आणि कुटुंबाची भावना या मूल्यांवर आधारित भावी समाजाची जोपासना हे भारताचे ध्येय होते. जबरदस्ती, दहशत किंवा राज्य, लोकशाही, निवडणुका आणि समाजवाद यांसारख्या कृत्रिम रचनांच्या पाठिंब्याची गरज टाळून विकास या मूल्यांमध्ये रुजलेला समाज निर्माण करणे हे या दृष्टिकोनाचे उद्दिष्ट होते. कायदे, आदेश, राजेशाही आणि राज्यघटनेद्वारे शासित मुक्त व्यक्तींचा समावेश असलेला सुसंस्कृत समाज आणि कौटुंबिक बंधनांनी टिकलेला कुटुंब-आधारित समाज घडवायचा होता. नंतरच्या काळात राज्यघटनेसारख्या औपचारिक रचनेची गरज कमी होती.

औद्योगिकीकरण, वैज्ञानिक प्रगती आणि तांत्रिक प्रगती हे आर्थिक विकासाचे प्रमुख वाहक निश्चित करण्यात आले होते. विकेंद्रीकृत, ग्रामीण-केंद्रित दृष्टिकोनही जोपासण्यात आला. श्रमप्रधान, लघु उत्पादन आणि शेतीवर भर देत तळागाळापर्यंत स्वावलंबी गावांची कल्पना प्रत्यक्षात आणली गेली. विशेषत: ग्रामीण भागात रोजगाराच्या संधी निर्माण करणे, दारिद्र्य निर्मूलन करणे आणि स्वयंपूर्णतेला चालना देणे हे या दृष्टिकोनाचे उद्दिष्ट होते. झपाट्याने होणारे नागरीकरण आणि प्रमुख शहरे आणि औद्योगिक केंद्रे विकसित करण्यावर भर देण्यात आला होता. तसेच ग्रामीण भारताचे पुनरुज्जीवन करण्याचा प्रयत्न झाला, गावांना देशाचा कणा म्हणून सक्षम केले. सध्या आर्थिक आणि पायाभूत विकासाच्या दृष्टिकोनातून भारताने निश्चितच लक्षणीय प्रगती केली आहे. देशाचा जीडीपी 3 लाख कोटीरुपयांवरून 275 लाख कोटी रुपयांवर गेला आहे. सामान्य नागरिकाचे सरासरी उत्पन्नही 1950-51 मध्ये 274 रुपये होते, ते आज सरासरी दीड लाख रुपयांवर पोहोचले आहे. शिक्षण, तंत्रज्ञान आणि आरोग्य क्षेत्रात प्रगती झाली आहे. भारताने अंतराळ संशोधनातही पाऊल टाकले आहे आणि विकासाचे नवे प्रतिमान स्थापित करण्याची इच्छा उराशी आहे.

असे असले तरी काही मूलभूत प्रश्नांना विराम देऊन त्यांचे निराकरण करणे आवश्यक आहे. पहिली गोष्ट म्हणजे आज देशातील गरिबी दूर झाली आहे का? गेल्या सात दशकांत गरिबीत लक्षणीय घट झाली आहे का? 80 कोटी लोकांना पुढील पाच वर्षे मोफत रेशन मिळेल, अशी पंतप्रधानांनी नुकतीच केलेली घोषणा आपल्या सध्याच्या विकासाच्या संकल्पनेला आव्हान देणारी आहे. दुसरे म्हणजे देशातून भ्रष्टाचार संपला आहे का? दुर्दैवाने तो कायम आहे आणि व्यवस्थेत खोलवर रुजला आहे. या व्यापक भ्रष्टाचारामुळे आपल्या देशाच्या विकासाच्या इमारतीला गंभीर धोका निर्माण झाला आहे.

शासन, प्रशासन, राजकारण आणि समाजात नैतिकता, सचोटी आणि करुणा यांचे राज्य असेल असे राष्ट्र हवे असेल तर आपण आपल्या प्राधान्यक्रमांचे पुनर्मूल्यांकन केले पाहिजे. आपण रोबोटिक, यांत्रिक समाजापासून दूर अशा समाजाकडे जाणे महत्वाचे आहे जिथे लोक एकमेकांच्या सुख, दु:ख आणि वेदनांशी खऱ्या अर्थाने जोडले जातात. अशा वेळी सरकार आणि विरोधक या दोघांनीही सत्तेच्या राजकारणाच्या पलीकडे जाऊन देशाच्या व्यापक हिताचा विचार करायला हवा. प्रत्येक वंचित नागरिकाचा सन्मान राखणारे, महिलांचे सक्षमीकरण करणारे, मुलांना दर्जेदार शिक्षण देणारे, स्वच्छ पाणी, हवा आणि पौष्टिक अन्न मिळावे, असे वातावरण निर्माण करण्यासाठी आपण सर्वांनी मिळून प्रयत्न केले पाहिजेत. हा प्रयत्न आपल्या देशाच्या विकासात सर्वांत महत्त्वपूर्ण योगदान ठरू शकतो. भूतकाळातील चुकांमधून शिकण्याची, वर्तमानात सुधारणा करण्याची आणि देशाचे चांगले भवितव्य घडविण्याची संधी आता आपल्याकडे आहे.

- शाहजहान मगदुम

देशातील युवा का इतका संकुचित झालाय? नवनवीन करिअर क्षेत्रांची निवड का केली जात नाही? यामध्ये नेमका दोष कुणाचा? दोष देताना सुरुवातीला आपल्या समोर येते शिक्षणव्यवस्था. त्यातील शिक्षकांची शिकविण्याची पद्धत, परीक्षेचा आराखडा आणि अभ्यासक्रम. परंतु या सर्व गोष्टी विद्यार्थ्यांना इंजिनिअर, डॉक्टरच्या चौकटीत बांधण्यासाठी पुरेशा आहेत का? तर नाही. दोष आहे संपूर्ण इकोसिस्टिमचा. कसे ते विस्ताराने पाहू! 

2021 च्या एका अहवालानुसार भारतीयांचा सरासरी पाच तास वेळ हा मोबाईलवर जातो. त्यामध्ये असते काय? तर आपला मास मीडिया हा जाणूनबुजून    फक्त   चार गोष्टींभोवती फिरतो. त्या म्हणजे राजकारण, खेळ, चित्रपट आणि गुन्हेगारी मग देशातील जनताही याच क्षेत्राभोवती गुरफटून जाते. सोशल मीडिया सुद्धा लोकांना त्याच गोष्टी दाखवतो ज्या ते पाहत असतात. त्यामुळे नवीन काही लोकांच्या नजरेत पडतच नाही.

मागील दोन वर्षांमध्ये काही भारतीयांनी जागतिक स्तरावर आपल्या कार्याचा डंका वाजवला आहे. उदा. गीतांजली श्री यांना रेतसमाधी या पुस्तकासाठी मानाचा बुकर पुरस्कार मिळाला. नीना गुप्ता यांना गणित क्षेत्रातील उच्च रामानुजन पुरस्कार मिळाला. शोनक सेन यांना कान्स महोत्सवात बेस्ट डॉक्युमेंटरी पुरस्कार दिला गेला. 2018 साली दानिश सिद्दिकी व अदनान आबिदी यांना फोटोग्राफीसाठी अतिशय मोलाचा पुलित्झर पुरस्कार दिला गेला. परंतु आपला मीडिया या गोष्टी आपल्याला दाखवत नाही. विनाकारण आणि बिन बुडाच्या बातम्यांनी संपूर्ण चॅनल्स आणि वृत्तपत्रे भरलेले असतात. अशा अभिमानास्पद बातम्यांना एका ओळीत सांगून किंवा वृत्तपत्रात एखाद्या कोपऱ्यात चार- पाच ओळीत मांडून मोकळे होतात. सोशल मीडिया सुद्धा जाहीरातीने आणि बेचव व्हिडिओंनी लोकांचा वेळ वाया घालवण्यात एक नंबरवर आहेत.

अशा व्यवस्थेने भारतामध्ये गणितज्ज्ञ, वैज्ञानिक, डिझायनर, भूवैज्ञानिक इत्यादी कसे निर्माण होणार? ज्या बातम्या लपवल्या जातात त्या जर दाखवल्या तर जनतेच्या करिअरच्या संकुचित मानसिकतेला फाटे तरी फुटतील. ही तर झाली संपूर्ण व्यवस्थेची बाजू. याबरोबर पालकांची भूमिका ही महत्त्वाची आहे. पालकांनी आपल्या अपेक्षा मुलांवर लादण्यापेक्षा त्यांना शिक्षणक्षेत्रातील नवीन संधीची ओळख करून द्यायला हवी. सरकारने तर शिक्षणाचा बाजार मांडला व त्याला दुय्यम स्थानी नेऊन ठेवले आहे. देशातील विद्यार्थ्यांच्या खराब निकालांमुळे शाळेची सुधारणा करण्याऐवजी शाळाच बंद पाडत आहे. 

गेल्या 75 वर्षात थोड्याफार बदलाने भारतीय शिक्षण व्यवस्था तशीच आहे. विद्यार्थ्यांना पारंपरिक शिक्षणात गुंतवून टाकले जाते. नवीन कौशल्य, योजना, करिअरच्या संधी याबद्दल ओळखच करून दिली जात नाही. विद्यार्थ्यांची आवड आणि क्रिएटिव्हिटी यांना दुय्यम स्थान दिले जाते. ’घोकंपट्टी करा, चांगले गुण कमवा आणि सरकारी नोकरी मिळवा’ हे सूत्र विद्यार्थ्यांच्या कोवळ्या मनावर बिंबवले जाते. 

देशातील राजकीय नेते, उद्योगपती व अभिनेते आपल्या मुला-मुलींना शिक्षणासाठी परदेशात पाठवत आहेत. का? तर त्यांनी नवीन काही शिकावे. देशातील जनतेला, युवकांना याच डबक्यात कोंडून ठेवले जाते व जाणूनबुजून त्यांच्यासाठी हे डबकेच विश्व बनवले जाते. अशा या संपूर्ण शैक्षणिक स्थितीबद्दल आपण लेखाच्या माध्यमातून थोडक्यात आढावा घेऊ शकतो. पण नवीन कौशल्य, युक्ती, संधी यांचे प्रमाण वाढवून युवकांच्या मानसिकतेच्या रोपाला वटवृक्षात विस्तारू शकतो. महात्मा फुले यांनी केलेल्या सुरवातीला आधुनिकीकरणाची व जागतिकीकरणाची जोड देत पुढे घेऊन जाण्याचा प्रयत्न करू आणि शिक्षणाच्या या दशेला योग्य दिशा देऊ.

- प्रिया कानिंदे-सरतापे

औरंगाबाद 

संत आणि समाजसुधारक, जे निस्वार्थपणे समाजाची सेवा करत असतात त्यांच्या शब्दातील सत्यता ही सत्य पडताळणीसाठी पुरेशी असते. पण जग जसजसे झपाट्याने पुढे जात आहे ढोंगी आणि स्वार्थी लोकांच्या कटकारस्थानांची सीमा एवढी रुंद झाली की कोण खरे बोलत आहे आणि कोण आपला स्वार्थ साधून घेण्यासाठी भलत्या सलत्या गोष्टींचा प्रचार-प्रसार करत आहे, हे सामान्य माणसाला कळत नसल्याने तो भरकटून गेलाय. एखाद्या गोष्टीचा अपप्रचार एवढ्या झपाट्याने आणि वारंवार केला जातो की अफवांना बळी पडून ती गोष्ट खोटी जरी असली तरी खरी भासू लागते आणि आज काल माणसाजवळ एवढा वेळच नाही की त्या गोष्टींची शहानिशा करावी आणि सत्याचा शोध घ्यावा. जोपर्यंत त्या गोष्टींची शहानिशा होईल तोपर्यंत त्या खोट्या गोष्टींची दृढता वाढवण्यासाठी एवढे प्रयत्न केले जातात की त्या असत्यापुढे सत्य टिकताना दिसत नाही किंवा त्याची लोकांना गरजही वाटत नाही. अशा प्रकारे कित्येक ढोंगी मोठमोठ्या पदांवर बसून असत्याचा  प्रचार करत आहेत ज्यात सर्वसामान्य लोक गोंधळून गेले आहेत. जे सत्याची वाट धरून आहेत, ते समाजाला त्या मार्गाने हाक देत आहेत पण असत्याचा हा किलबिलाट एवढा आहे की ही हाक समाजापर्यंत पोहोचणे फार अवघड होऊन बसले आहे.

सत्य आणि असत्य हे दोन गट नेहमीच समाजात पडतात पण जेव्हा त्यांची पारख करणे अवघड होते तेव्हा हा प्रश्न सतावतो की असत्याचा अपप्रचार करणाऱ्याला नेमके काय मिळते? सामान्यपणे याची दोन कारणे बघायला मिळतात, असत्य पसरविणारा गट यामधून आपला काही फायदा उपभोगण्यासाठी हा अपप्रचार करत असतो ज्याला भाबडी जनता कोणतीही पडताळणी न करता जसेच्या तसे पसरवते आणि अप्रत्यक्षपणे अशा गटाला फायदा मिळवून देते. दुसरी गोष्ट म्हणजे हा गट सत्याला नेहमीच आपला शत्रू समजत असतो कारण सत्य जेव्हा जगासमोर येईल तेव्हा यांना तोंड झाकायला जागा मिळणार नाही. म्हणून सत्य लोकांपर्यंत पोहोचू न देणे हा यांचा मूळ उद्देश असतो आणि यासाठी ते नको तितका अपप्रचार करत असतात. त्यांच्या असत्यावर लोकांनी विश्वास ठेवावा आणि सत्याचा खुलासा होऊ नये यासाठी ते वेगवेगळ्या पद्धतीने भीती दाखवतात जेणेकरून लोकांनी सत्याची शहानिशाच करू नये.

वेगवेगळ्या काळात हे अपप्रचार करणारे आपले काम करत असतात आणि भाबडे लोक   -(उर्वरित आतील पान 7 वर)

हाच अपप्रचार जसाच्या तसा इतरांपर्यंत पोहोचवतात. यासाठी हदिस ग्रंथात एक प्रेषितवचन वाचनात आले, प्रेषित मुहम्मद (स.) म्हणतात,

अनुवाद :-’माणूस खोटारडा असल्याचे सिद्ध होण्यासाठी एवढे पुरेसे आहे की तो जे काही ऐकतो ते सर्व कुठलीही चौकशी न करता जसेच्या तसे इतरांपर्यंत पोहोचवतो.’

( हदीस संग्रह मिश्कात - 156 )

यावरून असे लक्षात येते की जो अपप्रचार लोक सर्रास करत असतात त्याची शहानिशा न करता दुसऱ्यांना सांगत फिरणे म्हणजे असत्याच्या गटात सामील होऊन स्वतःला खोटे ठरवण्यासारखे आहे. आज राजकारण असो की धार्मिक मुद्दे, कौटुंबिक वाद असो अथवा सामाजिक वाद आपापल्या पदाधिकारी आणि धर्मप्रमुखांचे अंधाणूकरण करणे आणि त्यांनी सांगितलेल्या कित्येक गोष्टी तशाच पाठवणे हे सोशल मीडियावर अगदीच आगीप्रमाणे पसरत आहे. अशा सर्व प्रकरणात 90% गोष्टी या कोणतीही चौकशी न करता पसरतात. हे विवादीत प्रकरणे क्षणात कित्येक कुटुंबे उध्वस्त करतात, गावातील तंटे चिघळवतात, याचा परिणाम सांप्रदायिक आणि सामाजिक दंगे घडतात. आज देशातील वातावरण दुषित होण्यामागचे कारण सुद्धा असे अपप्रचारच आहेत. उरलेल्या 10% प्रकरणांची शहानिशा होते पण ’प्रकरण माझ्या समुदायाचे आहे आणि मी त्यांना असत्य असल्याचे कसे उघड करू’ किंवा ’मी एकटा बोलल्याने काय फरक पडेल?’ अशा विचारांनी चुकीच्या गोष्टींचा अपप्रचार केला जातो आणि अप्रत्यक्षपणे आपण असत्याच्या गटात सामील होतो. जो माणूस खोटे बोलू शकतो तो जगातील कुठलेही पाप करू शकतो. सत्याची साथ देणे आणि त्या वाटेवर चालणे, त्याआधी सत्याचा शोध घेणे आणि त्यास ओळखणे ही आपली प्रथम जबाबदारी आहे ही गोष्ट प्रत्येक व्यक्तीने समजून घ्यावे. असत्याचा पाठपुरावा करून अपप्रचार करणाऱ्याचा पर्दाफाश करावा हीच मोहीम सत्यशोधकांची असते. 

असत्याची चादर ही आखूडच असते ती जर तोंडावर घेतली तर पाय उघडे पडतातच म्हणून अपप्रचाराला बळी न पडता प्रत्येक गोष्टीची शहानिशा करून सत्याचा मार्ग अवलंबणे हीच खरी समाजसेवा.

- हर्षदीप बी. सरतापे

7507153106