Halloween Costume ideas 2015
October 2023


मुंब्रा - 

देशात सध्या विविध समाजात अविश्वासाचे वातावरण तयार करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे,  सामाजिक सौहार्द संपुष्टात आणण्यासाठी काही शक्ती कार्यरत आहेत, मात्र आपल्याला या परिस्थितीत  देशातील सामाजिक एकोपा वाढवण्यासाठी पुढाकार घ्यावा लागेल, त्यासाठी मुस्लिम समाजातील नागरिकांनी आव्हानांवर मात करण्यासाठी सकारात्मक प्रयत्न करावे,  असे आवाहन माजी खासदार मौलाना ओबेदुल्लाह खान आझमी यांनी केले.

'आम्ही कुठे चाललो आहोत' या एसआयओच्या राज्यव्यापी मोहिमेअंतर्गत 'देशाची बदलती परिस्थिती व मुस्लिमांची भूमिका' यावर १५ ऑक्टोबर २०२३ रोजी मुंब्रा येथे आयोजित परिसंवादात ते बोलत होते.  या परिसंवादाला सामाजिक कार्यकर्ते, महिला सर्वसामान्य नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. 

आझमी म्हणाले,  समाजाला वाईट प्रवृत्तीपासून वाचवण्याची जबाबदारी देखील आपली आहे. इस्लामच्या खऱ्या शिकवणीप्रमाणे मुस्लिमांनी आचरण करण्याची गरज आहे. गट तट विसरुन एकत्र राहण्याची गरज आहे. परिस्थितीला शरण जाण्याऐवजी इतर समाजासोबत बंधुत्व वाढवण्यासाठी पुढाकार घेण्याची गरज आहे. देशातील वाढता तणाव कमी करण्यासाठी हे आवश्यक आहे. तुमची परिस्थिती बदलण्यासाठी दुसरा कोणी प्रयत्न करणार नाही तर तुम्हाला स्वत:ला प्रयत्न करावे लागेल त्यामुळे रडगाणे गाण्याऐवजी प्रश्नाचे उत्तर सोडवण्यासाठी प्रयत्नशील राहावे. इस्लामच्या सर्वसमावेशकतेवर भर देण्याची गरज असून सर्व समाजांसोबत सलोख्याचे संबंध वाढवण्यासाठी पुढाकार घ्यावा असा संदेश त्यांनी दिला.  

यावेळी माजी आयपीएस अधिकारी अब्दुल रहमान, जमात ए इस्लामी हिंद चे साहाय्यक राष्ट्रीय सचिव मोहम्मद सलमान अहमद, एसआयओ चे दक्षिण महाराष्ट्राचे विभागीय अध्यक्ष एहतेशाम हामी खान यांनी आपले विचार मांडले. एसआयओ मुंब्रा अध्यक्ष उमेर खान यांनी आभार प्रदर्शन केले. 

अब्दुल रहमान म्हणाले,  कोणत्याही प्रकारचा अन्याय, अत्याचार सहन करणे हा मोठा गुन्हा आहे त्यामुळे कोणत्याही प्रकारचा अन्याय अत्याचार सहन न करता त्याविरोधात संविधानिक मार्गाने दाद मागायला हवी. लोकप्रतिनिधी,  एनजीओ, सरकारी संस्था,  प्रशासनाची मदत घेऊन अन्यायाविरोधात दाद मागणे गरजेचे आहे. जो समाज आपल्याविरोधातील अन्यायाविरोधात आवाज उठवू शकत नाही तो समाज इतरांना कशी मदत करेल असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. केवळ आपल्या समाजापुरता विचार न करता ज्यांच्यावर अन्याय होईल ते कोणत्याही समाजाचे असले तरी त्यांच्या मदतीला धावून जावे असे आवाहन त्यांनी केले. 

सलमान अहमद यांनी परिस्थिती बदलण्यासाठी सर्वांचे सहकार्य आवश्यक असल्याचा मुद्दा मांडला. इस्लाम व मुस्लिमांबाबतचे गैरसमजदूर करण्यासाठी एकत्रितपणे काम करण्याची आवश्यकता विशद केली. मुस्लिम समाजाने उच्च शिक्षण घेऊन समाजाच्या, प्रशासनाच्या मुख्य प्रवाहात येण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली.



नवी दिल्ली

गाझा हॉस्पिटलवर इस्रायलने केलेल्या हल्ल्याचा जमाअत-ए-इस्लामी हिंद ने निषेध केला आहे. या हल्ल्यात अनेक महिला आणि मुलांसह सुमारे एक हजार लोकांचा मृत्यू झाला आहे. 

जमाअत-ए-इस्लामी हिंदचे अध्यक्ष सय्यद सादतुल्ला हुसैनी यांनी प्रसारमाध्यमांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, मध्य गाझामधील अल-अहली हॉस्पिटलवर झालेल्या भीषण बॉम्बस्फोटाचा आम्ही निषेध करतो आणि तीव्र संताप व्यक्त करतो. सुमारे 1000 लोकांचा मृत्यू झाल्याची माहिती आहे, रुग्णालय परिसर महिला आणि मुलांनी खचाखच भरला होता. इस्रायलच्या लष्कराकडून हे रुग्णालय रिकामे करण्याचे आदेश देण्यात आले होते.

जमाअतच्या दृष्टीने हा नरसंहार आणि माणुसकीविरोधी गुन्हा आहे. इस्रायलचे सैन्य सर्व युद्ध कायदे आणि मूलभूत मानवतावादी मूल्यांचे स्पष्ट उल्लंघन करून शाळा आणि रुग्णालयांना लक्ष्य करत आहे. मूकदर्शक बनून राहणारी बलाढ्य राष्ट्रे आणि आंतरराष्ट्रीय संस्था जघन्य युद्धगुन्ह्यांपासून स्वत:ला मुक्त करू शकत नाहीत. त्यांच्या हातावर पॅलेस्टाईनमधील निरपराध पुरुष, स्त्रिया आणि मुलांचे रक्त आहे.

या भागात तातडीने शस्त्रसंधी लागू करावी आणि गाझामधील नागरी भागांवर जाणीवपूर्वक केलेल्या बॉम्बहल्ल्याचा निषेध करावा, अशी आमची मागणी आहे. इस्रायलच्या कारवायांना सोडता कामा नये आणि संयुक्त राष्ट्र संघ आणि आंतरराष्ट्रीय समुदायाने नुकत्याच केलेल्या विविध युद्धगुन्ह्यांबद्दल त्याच्या राजकीय आणि लष्करी नेतृत्वावर आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात खटला चालवला जावा. माणुसकीची परीक्षा सुरू आहे. जर आपण पॅलेस्टिनींना वाचविण्यात अपयशी ठरलो आणि सध्याचा नरसंहार थांबवला नाही तर इतिहास आपल्याला कधीही माफ करणार नाही.



मुंबई

जमात-ए-इस्लामी हिंद- महाराष्ट्रने, महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणात शेतकरी आत्महत्यांबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. प्रसारमाध्यमांना दिलेल्या निवेदनात, JIH महाराष्ट्र - अध्यक्ष, मौलाना इलियास खान फलाही म्हणाले की "महाराष्ट्रात या वर्षी जानेवारी ते ऑगस्ट या कालावधीत, 8 महिन्यांत 1,809 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याचा अहवाल वाचून आम्ही अत्यंत दुःखी व चिंतित आहोत. याचा अर्थ असा की दररोज सरासरी 7 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. या आत्महत्यांपैकी 50% विदर्भातील, 37% मराठवाड्यातील, आणि 11% उत्तर महाराष्ट्रातील आहेत.

ही देखील चिंतेची बाब आहे की यापैकी केवळ निम्म्याच आत्महत्या या सरकारी भरपाईस पात्र मानल्या गेल्या आहेत कारण फक्त कर्जबाजारीपणामुळे मरण पावलेल्यांनाच सरकार भरपाई देते.

मौलाना इलियास म्हणाले, "जमातला असे वाटते की शेतकरी आत्महत्या आणि कृषी संकटाचा प्रश्न खूप गंभीर आहे आणि त्याकडे आवश्यक तितके लक्ष दिले गेलेले नाही. कर्जमाफी, मदत पॅकेज किंवा आत्महत्याग्रस्तांच्या कुटुंबीयांना भरपाई,  यासारखे तदर्थ उपाय या आत्महत्या रोखण्यास पुरेशा नाहीत.

शेतकर्‍यांमध्ये कृषी, जमीनधारणा, अनुदान आणि कृषी-वित्त यासंबंधीच्या धोरणांचा आढावा घेण्याची नितांत गरज आहे. जमात-ए-इस्लामी हिंद- महाराष्ट्रने, राज्य सरकार कडे या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी एक आयोग स्थापन करण्याची मागणी केली आहे.

जमातचा असा विश्वास आहे की व्याजावर आधारित कर्जे किंवा व्याजावर आधारित वित्त हा संकटाचा केंद्रबिंदू आहे. कर्ज सुविधांच्या कमतरतेमुळे शेतकरी सावकारांवर अवलंबून राहतात.

आमची मागणी आहे की सरकारने शेतकऱ्यांना व्याजमुक्त कर्ज उपलब्ध करून द्यावे किंवा आधी सर्वात जास्त प्रभावित भागात व्याजमुक्त कर्ज देण्याचा पथदर्शी प्रकल्प सुरू करा. जमात-ए-इस्लामी हिंद, महाराष्ट्र आपल्या "राहत व्याजमुक्त" सूक्ष्म वित्त योजनेद्वारे शेतकऱ्यांना बिनव्याजी कर्ज देऊन सरकारला सहकार्य करण्यास तयार आहे.


अनेक वेळा असे होते, एखाद्या व्यक्तीने, आपली चूक निदर्शनास आणून दिली तर आपण सहसा आपली चूक मान्य करत नाही, उलट त्या व्यक्तीवर नाराज होतो. त्यातल्यात्यात जर चूक दाखवून देणारा वयाने, पदाने लहान असेल तर अधिकच राग येतो. खरे तर आपण त्या व्यक्तीचे आभार मानले पाहिजे आणि आपली चूक दुरुस्त केली पाहिजे. चूक निदर्शनास आणून देणाऱ्या व्यक्तीनेही अशा पद्धतीने चूक निदर्शनास आणून द्यावी की, समोरच्या व्यक्तीचे मन दुखावले जाणार नाही. या ठिकाणी एक प्रेरणादायी कथा आपल्या वाचनासाठी प्रस्तुत करीत आहे.

एकदा 'फुरात' नदीच्या काठावर एक वृद्ध व्यक्ती वुजू करीत होता. वुजू अर्थात इस्लाममध्ये इबादत करण्यापूर्वी हात पाय धुण्याची विशिष्ट पद्धत. वुजू करून त्याने नमाज पठण करायला सुरुवात केली. आदरणीय हसन (र) आणि हुसैन (र) यांनी त्या वृद्धाला वुजू करताना आणि नमाज पठण करतांना पाहिले. त्यांच्या असे लक्षात आले की, खेडेगावातील या वृद्धाचे वुजू आणि नमाजच्या योग्य पद्धतीकडे दुर्लक्ष होत आहे. आदरणीय हसनैन (हसन आणि हुसैन) (र.) यांना त्या वृद्धाला समजावून सांगायचे होते, पण तो म्हातारा आणि खेडेगावचा माणूस आहे, आपण अजून वयाने लहान आहोत. लहान लहान पोरे आपली चूक दाखवून देत आहेत, हे कदाचित त्याला खपणार नाही. ही आपली निंदा आहे, असे समजून त्याला राग येऊ नये आणि सुधारण्याऐवजी तो तसाच राहील, अशी भीतीही त्यांना वाटत होती. 

काय मार्ग काढावा याविषयी दोघे भावंडे विचार करू लागले. त्यांना एक युक्ती सुचली. दोन्ही भावंडे वृद्ध ग्रामस्थाकडे जाऊन म्हणाले, "बाबाजी, आम्ही अजून किशोर आहोत आणि तुम्ही आम्हाला अनुभवी वाटत आहात. तुम्हाला नक्कीच आमच्यापेक्षा अधिक चांगल्या प्रकारे वुजूची आणि नमाजची पद्धत माहीत आहे. आम्ही दोघे भाऊ वुजू करून नमाज पठण करतो. तुम्ही आमचे निरीक्षण करा."

त्यानंतर हजरत हसनैन (र) यांनी सुन्नतनुसार वुजू केला आणि नंतर नमाज अदा केली. जेव्हा म्हाताऱ्या गावकऱ्याने ते पाहिले तेव्हा त्याला समजले की, त्याची पद्धत चुकीची होती, 'आपणच चूक करत होतो' हे त्याच्या लक्षात आले. त्याने आपल्या चुकीचा पश्चात्ताप केला आणि हजरत हसनैन (र) यांचे आभार मानले.

-सय्यद झाकीर अली

परभणी,

मोबाइल : 9028065881

दिनांक १६ ऑक्टोबर २०२३ च्या दै. लोकमत मध्ये "धर्माच्या आधारवर राज्य करण्याचे दिवास्वप्न" या मथळ्याखाली विजय दर्डा यांच्यासारख्या व्यक्तिमत्त्वाने मुस्लिमांना बदनाम करावा असा लेख लिहिणे म्हणजे हा त्यांच्या मनोवृत्तीचे दर्शन देणारे आहे. हमास या संघटनेला माझ्या माहितीप्रमाणे आजपर्यंत भारत सरकारने दहशतवादी संघटना घोषित केलेले नाही. अशाच प्रकारे पूर्वी तालिबान संघटनेला अनेकांनी बदनाम केले महिलांबद्दल चुकीचे व वाइट प्रपोगंडे केलेले आहेत जेव्हा की तालिबानच्या कैदेतील एका ब्रिटिश महिला पत्रकाराने लॉरेन बोथ (यांचा यूट्यूबवर त्यांचा विडिओ आहे) लंडनच्या एका विधापीठातील भरगच्च कार्यक्रमात तालिबानच्या कैदेत असतानाचे अनुभव व्यक्त करीत शेवटी त्या म्हणतात की, मुस्लिम एवढे चांगले लोक असतात, इस्लाम एवढे शिष्टाचार शिकवितो हे सगळे पाहून मी स्वताला मुस्लिम होण्यापासून रोखू शकले नाही. इस्लामचा संपूर्ण अभ्यास केल्यावर खरा इस्लाम मला त्या तालिबानमध्ये दिसला. विजय दर्डा यांनी गोदी मीडियावर भरोसा करुन काहीही लिहले.... आपण एका मोठ्या वृत्तपत्रसमूहाचे चेरमन आहात अपणाकडून अशी अपेक्षा नव्हती.

तसेच आमचे म्हणजे भारताचे पॅलेस्टाइनसोबत सुरवातीपासून चांगले संबंध आहेत, पंडित नेहरूंपासून तर आजवर इंदिरा गांधी यांच्या मृत्युच्या वेळेस पॅलेस्टाइनचे राष्ट्रपती यासर अराफत हे स्वतः भारतात आले होते व त्या वेळेस ते इंदिराजींच्या मृत्युने फारच दुःखवले होते त्यांना रडू आवरेनासे झाले होते.

त्यांनी इदिराजींना बहीण मानली होती. अटलबिहारी बाजपेयी पंतप्रधान असताना त्यांनीही पॅलेस्टाइनलाच समर्थन दिले होते. १९४८ पूर्वीच्या जगाच्या नकाशात इस्रायल नावाचा देश नव्हता. 

यहूदी लोकांचा इतिहास बघा, त्यांनी नेहमी पाठीत खंजीर खुपसला आहे.... हे यहूदी स्वतःला सर्वांत उच्च प्रतीचे मानतात. यहूदी व्यतिरिक्त दुसऱ्या कोणालाही आपल्याबरोबरचे मानित नाहीत. उलट तुच्छ मानतात.... पॅलेस्टिनी लोकांनी यहूदी लोकांना दया करुन आपल्या देशात जागा दिली, नंतर त्याच यहुदींनी पॅलेस्टिनी लोकांना धोका देऊन त्यांच्या देशावर कब्जा केला व तेही ब्रिटेन आणि फ़्रांसच्या मदतीने.  गोदी मीडिया असो की पश्चिमी मीडिया यांच्यावर आमचा जराही भरोसा नाही.  विजय दर्डाजी आपण सभ्य व्यक्तिमत्त्व आहात, आपणाकडून अशा चुका आम्हाला अपेक्षित नाहीत.

-ज़िया अहमद, वणी

मोबाइल : 9049237177

 


समलिंगी विवाहाला कायदेशीर मान्यता देण्यास नकार देणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाचा निर्णय हा भारतीय समाजजीवनातील वास्तवाला समोरासमोर नेण्याचा दूरदर्शी दृष्टिकोन आहे. विशेष विवाह कायदा १९५४,  हिंदू  विवाह कायदा १९५५ आणि परकीय विवाह कायदा १९६९  या विवाहाशी संबंधित कायद्यातील काही तरतुदींना आव्हान देणाऱ्या २० याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या होत्या. सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने विवाह हा बिनशर्त अधिकार नसल्याचे कारण देत समलिंगी विवाहाला कायदेशीर मान्यता देण्यास नकार दिला. हे निकालात स्पष्ट झाले आहे. थोडक्यात लग्न हा अटींसह अधिकार ठरतो. तसे असेल तर समलिंगी विवाहाच्या बाबतीत नैसर्गिक विवाहाच्या तरतुदीचे उल्लंघन झाले आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले तर ते चांगलेच आहे. विशेष विवाह कायद्यात बदल करायचा की नाही, याचा निर्णय संसदेने घ्यायचा असून आम्हाला त्यात हस्तक्षेप करायचा नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. न्यायाधीशांनी हिंदू विवाह कायद्याचे प्रकरणाच्या कक्षेतून विश्लेषण करण्याची तसदी घेतली नाही कारण न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान म्हटले होते की त्याचा वैयक्तिक कायद्यांना हात लावण्याचा हेतू नाही. विशेष विवाह कायदा १९५४ च्या कलम ४ नुसार केवळ २१ वर्षांवरील पुरुष आणि १८ वर्षांवरील महिलेलाच विवाह करण्याची मुभा आहे. समलिंगी विवाहाला कायदेशीर मान्यता नाही. समलिंगी विवाहाला जे घटनात्मक संरक्षण मिळते ते विविध जाती-धर्माच्या व्यक्तींच्या विवाहाला मिळणार नाही. विशेष विवाह कायद्यात 'स्त्री-पुरुष' या शब्दावरून 'दोन व्यक्तींमधील विवाह' असा बदल करण्याची मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली आहे. २०१८ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने संमतीने समलिंगी संबंध ठेवणे गुन्हा नसल्याचा निकाल दिला तेव्हा याचिकाकर्त्यांनी दोघांमधील विवाहावर बंदी घालणे योग्य नाही आणि ते स्त्री-पुरुष समानतेच्या विरोधात आहे, असा युक्तिवाद केला. याचिकाकर्त्यांच्या मागणीवर सरकारने तीव्र असहमती न्यायालयात मांडली. सरकारने आपल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे की, समलिंगी विवाह पती-पत्नीच्या संकल्पनेशी सुसंगत नाही आणि भारतीय परंपरा आणि संस्कृतीच्या विरोधात आहे. समलिंगी विवाहाला कायदेशीर मान्यता देणे ही संपूर्ण देशाची गरज नाही. त्याला कायदेशीर मान्यता दिल्यास त्याचे दूरगामी परिणाम होतील. राज्यघटनेने आवडीच्या व्यक्तींशी विवाह करण्याचा जो अधिकार दिला आहे, तो समलिंगी विवाहाला लागू होत नाही. समलिंगी विवाह हा नागरिकाचा मूलभूत अधिकार मानला जाऊ शकत नाही. 

विवाहाचा हेतू केवळ लैंगिक इच्छा शमवणे हा नसून संततीनिर्मितीच्या माध्यमातून वंशावळ टिकवून ठेवणे हा आहे, हे सर्वमान्य आहे. स्त्री-पुरुष विवाहातूनच हे शक्य आहे. भावनिक आणि लैंगिक गरजा आणि इच्छा एकमेकांना तृप्त करता याव्यात म्हणून स्त्री-पुरुषांची निर्मिती एकमेकांना पूरक म्हणून जगाचा निर्माणकर्ता ईश्वराकडून करण्यात आली. विश्वातील सर्व सजीव मालिका टिकवून ठेवण्यासाठी विषम लिंगांच्या जोड्या बनवल्या आहेत. हा विश्वाचा नैसर्गिक न्याय आणि पद्धत आहे. समलिंगी विवाह हा या नैसर्गिक न्यायाचा इन्कार आणि अनैसर्गिक आहे. यामुळे समाजात नैतिकतेचा ऱ्हास आणि लैंगिक अराजकता निर्माण होईल. कुटुंबाची भक्कम सामाजिक संस्था नष्ट होते आणि कौटुंबिक संबंधांचे पावित्र्य हिरावून घेतले जाते. अनेक लैंगिक आणि मानसिक आजार होऊ शकतात. समलिंगी जोडपी त्यांना दत्तक घेऊन मुलांचे संगोपन करण्याची इच्छा पूर्ण करतात. अशा मुलांमध्ये केवळ माता आणि पितृप्रेमाचा अभाव नसतो, तर त्यांना योग्य मानसिकतेत सामान्य जीवन जगण्याची संधीही नसते, असा इशारा मानसशास्त्रज्ञांनी दिला आहे. म्हणूनच समलैंगिकतेसारख्या लैंगिक विकृतींना, विवाहाला मान्यता आणि संरक्षण देण्याच्या कोणत्याही हालचालीला विरोध केला पाहिजे. कोणत्याही सभ्य समाजासाठी मानवी लैंगिकतेचे हे प्रमुख कार्य आणि स्त्री-पुरुष मूलभूत संबंध आहेत. नागरी कायदा आणि बहुतेक धार्मिक सिद्धान्तांमध्ये नोंदवलेल्या मानवी इतिहासातील उदाहरणांनी विवाह या संकल्पनेची व्याख्या पुरुष आणि स्त्री यांच्यातील मिलन म्हणून केली आहे. स्त्री-पुरुष संबंधातील मानवी लैंगिकतेची ही प्रमुख भूमिका विवाहाची व्याख्या म्हणून ओळखली गेली पाहिजे आणि इतर जीवनपद्धतींना सामावून घेण्यासाठी त्यात बदल होता कामा नये. समलिंगी जोडप्यांना नागरी समाजात सहमानवांप्रमाणे सन्मानाने वागवले पाहिजे आणि जर समाजाला योग्य वाटत असेल तर त्यांना राज्य आणि संघीय कायद्यानुसार नागरी संरक्षण प्रदान केले पाहिजे. मात्र याचा अर्थ लग्नाची व्याख्या बदलून त्यांचा समावेश करावा, असा होत नाही. विवाह हा स्त्री-पुरुष यांच्यातील असतो, ही नैसर्गिक, धार्मिक आणि ऐतिहासिक परंपरा मानवी नियमांनी मान्य केली पाहिजे. विश्वाची नैसर्गिक व्यवस्था बदलण्याचा आणि नैसर्गिकरित्या अनैसर्गिक असे काहीतरी नैसर्गिक असल्याचा भास निर्माण करण्याचा प्रयत्न करू नये.

- शाहजहान मगदुम

कार्यकारी संपादक, 

मो.: ८९७६५३३४०४


ह. खनसा बन्त खुद्दाम (र.) म्हणतात की त्या विधवा होत्या त्या वेळी त्यांच्या वडिलांनी त्यांची अनुमती न घेता त्यांचा विवाह लावून दिला. त्यांना हा विवाह पसंत नव्हता. त्या प्रेषित मुहम्मद (स.) यांच्याकडे गेल्या तेव्हा प्रेषितांनी त्यांचा विवाह रद्दबातल केला. (बुखारी) प्रेषित मुहम्मद (स.) यांनी विचारले, “तुम्हाला सांगू- रोजा, नमाज आणि दान देण्यापेक्षाही कोणते कर्म श्रेष्ठ आहे?” त्यांचे अनुयायी म्हणाले, “जरूर, हे अल्लाहचे प्रेषित!” तेव्हा प्रेषित (स.) म्हणाले, “ज्यांचे आपसातील संबंध विघडलेले असतील तर अशा लोकांनी समेट घडवणे तसेच आपसातील संबंधांमध्ये बिघाड करणे म्हणजे सर्व पुण्य कर्म गमावून बसणे.” (ह. अबू दरदा (र.), अबू दाऊद)

प्रेषित मुहम्मद (स.) म्हणतात, “आपल्या क्षमतेनुसार आपल्या घरच्या लोकांवर खर्च करा आणि त्यांच्यावर (आर्थिक व्यवहारात) सक्ती करा आणि त्यांना अल्लाहची भीती घालत जा.” (ह. मुआज बिन जबल, तिबराती)

प्रेषित मुहम्मद (स.) म्हणतात, “लोकांना धर्माची शिकवण द्या. त्यासाठी सवलत द्या. जर तुमच्यापैकी कुणाला राग आला असेल (असे त्यांनी तीन वेळा म्हटले) तर त्याने गप्प बसावे.” (ह. इब्ने अब्बास, अहमद तिबरानी)

प्रेषित मुहम्मद (स.) म्हणतात, “जर तुम्ही कुठे वाईट घ़डताना पाहात असाल तर आपल्या हातांनी रोखावे, जर तुमच्यात तसे सामर्थ्य नसेल तर आपल्या जिभेने ते रोखावे, जर एवढेदेखील साहस नसेल तर मनातल्या मनात त्याला वाईट समजावे आणि ही सर्वांत कमजोर श्रद्धा आहे.” (ह. अबू सईद खुदरी, मुस्लिम)

माननीय उमर बिन खत्ताब (रजि.) यांच्या कथनानुसार, त्यांनी आपल्या सर्व गव्हर्नरांना पत्र लिहिले, ``तुमच्या सर्व कामांमध्ये सर्वांत अधिक महत्त्व माझ्या दृष्टिकोनातून नमाजला आहे. जो मनुष्य आपल्या नमाजचे रक्षण करील आणि त्याची देखरेख करील तर तो आपल्या संपूर्ण `दीन' (इस्लाम) चे रक्षण करील आणि जो नमाज नष्ट करील तर तो आणखीन सर्व वस्तूंना त्यापेक्षा अधिक नष्ट करील.'' (हदीस : मिश्कात)

संकलन : सय्यद इफ्तिखार अहमद



(६३) अल्लाहची शपथ, हे पैगंबर (स.)! तुमच्या अगोदरदेखील अनेक देशांमध्ये आम्ही पैगंबर पाठविले आहेत (आणि पूर्वीसुद्धा असेच होत राहिले आहे की) सैतानाने त्यांची वाईट कृत्ये त्यांना सुशोभित करून दाखविली (आणि पैगंबराचे म्हणणे त्यांनी मानले नाही.) तोच सैतान आज या लोकांचादेखील वाली बनला आहे आणि हे यातनादायी शिक्षेस पात्र बनत आहेत. 

(६४) आम्ही हा ग्रंथ तुम्हावर यासाठी अवतरला आहे की तुम्ही त्या मतभेदांची वास्तवता यांच्यावर स्पष्ट करावी ज्यामध्ये हे गुरफटले आहेत. हा ग्रंथ मार्गदर्शन व कृपा बनून उतरला आहे त्या लोकांसाठी जे याला मानतात. 

(६५) (तुम्ही प्रत्येक पावसाळ्यात पाहता की) अल्लाहने आकाशांतून पावसाचा वर्षाव केला आणि अकस्मात मृत पडलेल्या जमिनीत त्याच्यामुळे प्राण ओतले१७ निश्चितच याच्यात एक निशाणी आहे ऐकणार्‍यांसाठी. 

(६६) आणि तुमच्यासाठी प्राणीमात्रांतदेखील एक बोध आहे. त्यांच्या उदरातून शेण व रक्तादरम्यानचा एक पदार्थ आम्ही तुम्हाला पाजतो, निखालस दूध, जे पिणाऱ्यांसाठी अतिशय आल्हाददायक आहे.



१७) म्हणजे हे दृश्य प्रत्येक वर्षी तुमच्या डोळ्यांसमोर येत असते की जमीन पूर्णपणे निर्जीव, सपाट मैदान झालेली आहे, चैतन्याची कोणतीच लक्षणे तिच्यात अस्तित्वात नाहीत. ना गवत ना रोपटी, ना वेली ना वनस्पती, ना फुले ना पाकळ्या, ना कोणत्याही प्रकारचे जिवाणू. अशातच पावसाळा आला व एक दोनदा तुषार पडले न पडले तोच त्याच जमिनीतून चैतन्याचे झरे उफाळू लागले. जमिनीच्या थरात दडलेली असंख्य मुळे अकस्मात जीवंत झाली आणि अगोदरच्या पावसाळ्यानंतर ज्या मृत झाल्या होत्या त्याच वनस्पती पुन्हा प्रत्येकातून उत्पन्न झाल्या. उन्हाळ्यात ज्यांचा मागमूसदेखील राहिला नव्हता असे अगणित जिवाणू अकस्मातपणे पुन्हा त्याच थाटाने प्रकट झाले जसे मागच्या पावसाळ्यात दिसत होते. हे सर्व काही वरचेवर तुम्ही आपल्या जीवनात पाहत असता. तरीसुद्धा पैगंबरांच्या मुखाने हे ऐकून की अल्लाह सर्व मानवांना दुसर्‍यांदा पुन्हा जीवंत करील, तुम्हाला आश्चर्य वाटत असते.



बनी इसराईल  

इजराईल या शब्दाचा अर्थ ’ईश्वराचा भक्त’ (अल्लाह का बंदा) असा आहे. एका ईश्वराला मानणारे तीन धर्म ज्यू, ख्रिस्ती आणि मुस्लिम या तिघांचे ही प्रमुख पुरुष हजरत इब्राहीम अलै. यांना दोन बायका होत्या. पहिल्या पत्नी हजरत सारा  यांच्या पासून हजरत इसहाक अलै. नावाचे प्रेषित जन्माला आले. ह. इस्हाक अलै. यांच्या पत्नीच्या पोटी हजरत याकूब अलै. जन्माला आले. हजरत याकूब अलै. यांचे टोपन नाव ’इजराईल’ होते. त्यांना 12 मुले होती. 1. रूबीन 2. लावी 3. शाकून 4. यहुदा 5.यसकर 6. जबुलुन 7. युसूफ 8. बेंजामिन 9. जाद 10. आशर 10. दान 11. नफ्ताली या 12 भावांच्या वंशाला बनी इसराईल म्हणतात. यांच्यापासून वाढलेल्या वंशाला यहुदी अर्थात ज्यू असे म्हणतात. बनी इसराईलमध्ये अनेक पैगंबर जन्माला आले. त्यापैकी युसूफ अलै, मुसा अलै., हारून अलै., दाऊद अलै., सुलेमान अलै. आणि कडीतले शेवटचे प्रेषित ईसा अलै. हे महत्त्वाचे प्रेषित होत. ह. ईसा यांना इंग्रजीमध्ये जीजस क्राईस्ट असे म्हणतात. यांच्या अनुयायांना ख्रिश्चन संबोधले जाते. ही सर्व प्रेषितांची शृंखला पॅलिस्टीनमधील येरूशलम आणि जवळपासच्या क्षेत्रात जन्माली आली.

बनी इस्माईल

इस्माईल हा शब्द इबरानी किंवा सिरियानी या मध्यपुर्वेतील प्राचीन भाषेमधील असून, इतिहाकारांच्या मते या शब्दाचा अर्थ ’ईश्वराचा पाईक’ (अल्लाहक के मुती) असा आहे. बनी इस्माईल म्हणजे हजरत इस्माईल अलै. यांच्यापासून वाढलेला वंश होय. हा वंश हिजाज (सध्याचा सऊदी अरब आणि त्याच्या आसपासचा इलाका) मध्ये वाढला. याचाही एक रोचक इतिहास आहे. हजरत इब्राहिम अलै. यांच्या दोन पत्नींपैकी हजरत सारा  यांच्यापासून  वाढलेला वंश बनी इसराईल म्हणविला गेला आणि हा वंश कनान (पॅलेस्टिन)मध्ये वाढला. दूसरी पत्नी हजरत हाजरा आणि त्यांच्या पोटी जन्माला आलेले प्रेषित अहरत इस्माईल हे अत्यंत लहान असताना त्यांना व त्यांची आई हजरत हाजरा यांना इब्राहीम अलै.यानी (आज जेथे मक्का शहर वसलेले आहे) त्या ठिकाणी असलेल्या 2 टेकड्या (सफा आणि मरवाह) यामध्ये सोडून निघून गेले होते. कालौघात या ठिकाणी मक्का नावाची वस्ती अस्तित्वात आली. आणि याच ठिकाणी  हजरत इस्माईल यांच्यापासून जो वंश वाढला तो वंश बनी इस्माईल होय. यांच्यामध्ये अनेक कबिले झाले. त्यापैकी एक कुरैश होय.  याच कबिल्यातील एक उपकबिला ’बनी हाशम’ मध्ये प्रेषित मुहम्मद सल्ल. यांचा जन्म झाला. बनी इसराईलमध्ये जी प्रेषितांची शृंखला जन्माला आणि त्यावरून त्यांचा असा ठाम विश्वास झाला की, अंतिम प्रेषित सुद्धा आमच्या वंशातच येईल. पण झाले वेगळेच. शेवटचे प्रेषित मुहम्मद सल्ल. हे बनी इस्माईलमध्ये जन्माला आहे. म्हणून बनी इसराईल व त्यांच्यातीलच अस्तीत्वात असलेला एक वंश (ज्यू) यांनी प्रेषित मुहम्मद सल्ल्. यांच्या प्रेशित्वत्वाला नाकारले आणि हेच कारण बनी इसराईल आणि बनी इस्माईल. हेच ज्यू आणि मुस्लिम यांच्यातील वैराचे कारण ठरले. विशेष म्हणज हे वैर ज्यू लोकानी धरलेले आहे मुस्लिमांनी नव्हे. मुस्लिम तर बनी इसराईलमध्ये जन्माला आलेल्या प्रत्येक प्रेषिताला प्रेषित मानतात. मात्र ज्यू लोक प्रेषित मुहम्मद सल्ल. यांना प्रेषित मानत नाहीत. 

पॅलेस्टाईनचा वाद

हजरत याकूब अलै. यांनी कनान (फलस्तीन) मध्ये सर्वप्रथम ईश्वराची भक्ती करण्यासाठी एक इमारत उभारली. कालौघात ही इमारत जीर्ण झाली. जेव्हा हजरत दाऊद अलै. यांनी तिचे पुननिर्माण केले. अनेकवर्षानंतर ती जीर्ण झाल्यानंतर हजरत सुलैमान रजि.यांनी या इमारतचीे जिर्णोद्धार केेले. यालाच ज्यू लोक ’हैकल-ए-सुलेमानी’ अर्थात आपले धार्मिक स्थळ समजतात. या धार्मिक स्थळाला कालौघात रूमी आणि बाबिल वंशाच्या लोकांनी जेव्हा जेरूसलेमवर ताबा मिळविला तेव्हा उध्वस्त करून टाकले होते. मात्र या इमारतीची एक भींत कायम राहिली होती जिला ’विपींग वॉल’ असे म्हणतात. आणि ती येरूशलम येथील मस्जिद-ए-अक्साच्या बाजूला आज ही आहे. जिथे ज्यू लोक भींतीला हात लावून रडतात. त्यांची अधी धारणा आहे की त्यांचे धार्मिक स्थळ पाडले गेले आणि त्याच्या जागी मस्जिद ए अक्सा बाधंली. ज्यू लोक भींतीला हात लावून रडतात आणि मस्जिद-ए-अकसा उध्वस्त करून त्या ठिकाणी पुन्हा हैकल-ए- सुलेमानी निर्माण करण्याचा निश्चय करतात. याच धार्मीक स्थळाच्या अनुषंगाने ज्यू लोक, जेरूसलेम वर आपला दावा ठोकतात. याच ठिकाणी जेरूसलेममध्ये एक नीळ्या गुंबदची मस्जिद असून, तिला मस्जिद-ए-अक्सा असे म्हणतात. प्रेषित महम्मद सल्ल. यांनी मेराजच्या यात्रेपूर्वीच सर्व प्रेषितांना नमाज पढविली होती, असा मुस्लिमांचा विश्वास आहे. मक्का शहराच्या काबागृहाकडे तोंड करून नमाज अदा करण्यापूर्वी मुस्लिम समाज याच निळया गुंबदीच्या मस्जिद कडे तोंड करून नमाज अदाकरत होता. येरूशलम शहराला इतिहासामध्ये मुस्लिम आणि ख्रिश्चनांनी आळीपाळीने जिंकलेले आहे. हजरत उमर रजि. (खलीफा दुव्वम) यांच्या काळात हे शहर जिंकल्यावर ख्रिश्चनांनी शहर खलीफांना सुपूर्द करतांना एक अट घातली होती की, जेरूसलेम मधून ज्यूंना हद्दपार करण्यात यावे. तेव्हा खलीफा उमर रजि. यांनी ख्रिश्चनांची ही मागणी फेटाळून लावली आणि त्यांनाही या शहरात राहून इबादत करण्याचा हक्क बहाल केला. कालौघात तुर्क यौद्धा अर्तगुल गाजी यांचा मुलगा उस्मान याने इस्तांबुल (तुर्कीये) येथे इस्लामी खिलाफतीची स्थापना केली तेव्हा येरूशलम आणि कुद्स (येरूशलमच्या आसपासचा प्रदेश) त्याच्या ताब्यात आला. 13 व्या शतकाच्या शेवटच्या कालावधीमध्ये ही खिलाफत कायम झाली. ती 1924 पर्यंत चालली. तो पर्यंत हा प्रदेश उस्मानिया खिलाफती च्या ताब्यात होता. पहिल्या महायुद्धामध्ये (18 जुलै 1914 ते 11 नोव्हेंबर 1918) उस्मानी खलीफा अब्दुल हमीद सानी ’द्वितीय’ याने जर्मनीची बाजू घेतली होती. ज्यात जर्मनीचा पराभव झाला आणि त्याचबरोबर उस्मानीया खिलाफतीचाही पाडाव झाला. उस्मानी खिलाफतीच्या अधिपत्याखाली येणार्या तीन खंडातील भूप्रदेशाचे जवळपास 40 तुकडे करण्यात आले आणि त्यातूनच 40 नवीन मुस्लिम देश तयार झाले. पहिल्या महायुद्धाला जिंकणार्या प्रमुख देशांमध्ये ब्रिटन, अमेरिका आणि फ्रान्सचा समावेश होता. हे 40 ही मुस्लिम देश या तिघांच्या अधिपत्याखाली कॉलनीज बनून राहू लागले. पॅलेस्टीनचा भाग ब्रिटनच्या अधिपत्याखाली आला. 

इजराईलच्या स्थापनेची सुरूवात

18 व्या शतकाच्या उत्तरार्धात ब्रिटन आणि युरोपमध्ये औद्योगिक क्रांतीला सुरूवात झाली. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात कारखानदारी अस्तित्वात आली. कारखान्यांमधून पक्क्या मालाचे उत्पन्न मोठ्या प्रमाणात सुरू झाले. ब्रिटिश कॉलनीजमूधन कच्चा माल आणायचा आणि कारखान्यात तो पक्का करायचा आणि जगभर तो विकायचा. यातून पाश्चीमात्य देशांमध्ये विशेषकरून ब्रिटन, अमेरिका आणि फ्रान्समध्ये पैशाचा प्रचंड ओघ सुरू झाला. त्यामुळे या देशात तांत्रिक, सामजिक, आर्थिक आणि सांस्कृतिक बदलाव मोठ्या प्रमाणता झाले. लोकशाहीची संकल्पना मजबूत झाली. सहशिक्षणाला सुरूवात झाली. दारू पिण्याला सामाजिक मान्यता मिळाली. कामाच्या ठिकाणी महिलांचा समावेश सुरू झाला. स्त्री पुरूषांना अनेक कारणांमुळे एकत्र वावरण्याची संधी मिळाली. त्यातून मुक्त लैंगिक संबंधांना उत्तेजन मिळाले. श्रीमंतीमुळे या संबंधांना वैधता मिळाली आणि याला व्यक्तीस्वातंत्र्य असे नाव दिले गेले. शेकडो वर्षांपासून इस्लामी शरीयतीच्या बंधनांमध्ये राहिल्यामुळे तुर्कीयेमधील तरूण पीढि या व्यक्तीस्वातंत्र्याच्या आकर्षणाला भुलली. स्वतः खलीफा अब्दुल हमीद (द्वितीय) यांचा मुलगा अब्दुल कदीर याने या व्यक्तीस्वातंत्र्याच्या पाश्चिमात्य संकल्पनेला भुलून खिलाफ व्यवस्थेविरूद्ध बंड पुकारले. त्याला अब्दुल हमीदच्या बहिणीचा नवरा महेमूद पाशा याची साथ मिळाली. पाशा हा तुर्की शब्द असून, खिलाफते उस्मानियामधील मंत्र्यांना ’पाशा’ नावाने संबोधले जात असे.

विसाव्या शतकाच्या सुरूवातीला ऑस्ट्रेलियाचा राहणारा एक ज्यू बँकर थिओडोल हर्जल हा इस्तांबुलमध्ये येऊन राहिला. त्याने अब्दुल हमीद याला भेटून कुद्समध्ये जमीनी विकत घेण्याची परवानगी मागितली व त्याच्या मोबदल्यात उस्मानी खिलाफतीवरचे सर्व आंतरराष्ट्रीय कर्ज फेडण्याचा प्रस्ताव दिला. परंतु, अ.हमीद याने त्याचा प्रस्ताव धुडकारला. तेव्हा त्याने त्याचा मुलगा अ. कदीर आणि मेहुणा मेहमूदपाशा यांच्या मदतीने तुर्की ते हिजाज रेल्वे प्रकल्पालगतच्या जमिनी गुप्तपणे खरेदी करायला सुरूवात केली. जेरूशलम मधील मुस्लिमांची घरे प्रचंड किमती देऊन खरेदी करून घेतली व तेथे ज्यूंना वसविले. 1918 साली खलीफा अ.हमीद याचा 75 व्या वर्षी मृत्यू झाला. त्यानंतर थिओडोर हर्जलने येरूशलममधील घरे आणि आसपासच्या जमीनी उघडपणे खरेदी करण्यास सुरूवात केली. ज्यू लोकांकडे व्याजावर आधारित बँका असल्यामुळे त्यातून येणार्या हरामच्या व्याजावर ही खरेदी सुरू होती. 1918 ते 1930 च्या कालावधीत मुसलमांनांच्या जमीनी आणि घरे इतक्या मोठ्या प्रमाणात खरेदी केल्या गेल्या की त्या ठिकाणी ज्यूंची लोकसंख्या जास्त आणि मुस्लिमांची कमी झाली. तेव्हा ज्यू लोकांनी ब्रिटिश प्रशासकांवर गनीमी हल्ले करून त्यांना सळो की पळो करून सोडले. तसेच मुस्लिमांना शहर सोडण्याच्या धमक्या दिल्या. पैसे घेऊन जमिनी द्या अन्यथा जिवे मारू अशी भूमिका घेतली. त्यामुळे अनेक मध्यमवर्गीय मुसलमान आपली घरे विकून सीरिया, लेबनान, जॉर्डन आणि इजिप्तमध्ये स्थायिक झाले. जेव्हा पॅलेस्टिनच्या बदललेल्या डेमोग्राफीमुळे तेथे नियंत्रण ठेवणे अशक्य झाले तेव्हा ब्रिटिशांनी तो प्रदेश युनायटेड नेशनला सुपूर्द करून टाकला. युनोमध्ये यावर सविस्तर चर्चा झाली आणि ’टू नेशन थिअरी’ जन्माला आली. युनोने पॅलेस्टाईनचे दोन भाग केले. एक ज्यूंना तर दुसरा पॅलेस्टिनी मुस्लिमांना दिला. येणेप्रमाणे 14 मे 1948 ला युनोच्या आदेशाने विधीवत इजराईलची स्थापना झाली. परंतु, येरूशलम शहराचे नियंत्रण युनोने आपल्याकडे ठेवले. त्यातल्या त्यात मस्जिद-ए- अक्साच्या देखरेखीची जबाबदारी जॉर्डनवर टाकण्यात आली व आजतागायत ती जॉर्डनकडेच आहे. परंतु, इजराईली सैन्यांनी कधी जॉर्डनचे स्वामीत्वाची पर्वा केली नाही व मनाला येईल तेव्हा मस्जिदीमध्ये बुटासह प्रवेश केला. येणेप्रमाणे पॅलेस्टाईनमध्ये ज्यूंना वसविण्यामध्ये उस्मानी खलीफा अ.हमीदचा मुलगा आणि पैशासाठी हपापलेले मुसलमान जबाबदार आहेत. 

इजराईल एवढा प्रबळ कसा झाला?

इजराइलच्या प्रबळ होण्याचे सर्वात महत्त्वाचे कारण त्याचे लष्करीकरण आहे. इजराइल मध्ये सर्व नागरिकांना लष्करी प्रशिक्षण आणि सेवा अनिवार्य करण्यात आलेली आहे. वास्तविक पाहता हा पाहता ही प्रेषितांची सल्लम यांची पद्धत आहे. प्रेषित सल्लम यांच्या काळात वेगळी लष्करी व्यवस्था नव्हती सर्व युद्धास पात्र असलेले लोक सैनिक म्हणून युद्धात सामील होत असत. ह्या गोष्टीचा मुस्लिमांना विसर पडला मात्र इजराईल ने ही पद्धत उचलली. शिवाय तिन्ही बाजूने अरब राष्ट्रांनी वेढलेले असल्यामुळे इजराइलला अत्यंत सतर्क राहण्याची सवय लागलेली आहे या उलट अरब राष्ट्र बेफिकिर प्रवृत्तीने जगताना दिसतात. एवढेच नव्हे तर इसराइल मध्ये लहानपणापासून मुलांना व्यावसायिक शिक्षण दिले जाते त्यामुळे इजरायली मुळे पुढे येऊन तंत्रज्ञ व्यापारी बँकर आणि उद्योगपती बनतात. याच गोष्टी इजराईल ला बळकट करण्यासाठी कारणीभूत आहेत.

इजराईलची दंडेलशाही

इजराईली ज्यूंचा प्रमुख व्यवसाय व्याजाधारित बँका असल्यामुळे व त्यातून त्यांनी प्रचंड संपत्ती गोळा केल्यामुळे ही एक श्रीमंत कम्युनिटी मानली जाते. अमेरिका, ब्रिटन, फ्रान्स आणि युरोपच्या अधिकांश देशांमध्ये बँकिंगचा व्यवसाय ज्यूंच्याच हातात आहे. 2008 च्या मंदीच्या लाटेत अमेरिकेत बुडालेली लेहमन ब्रदर्स ही जागतिक स्तरावरील मोठी बँक लेहमन या ज्यू बंधूंचीच होती. त्यानंतर क्रमाक्रमाने बुडालेल्या अनेक बँका या ज्यूंच्याच होत्या. आजही ब्रिटन, युरोप आणि अमेरिकेमधील अनेक बँका त्यांच्या ताब्यात आहेत. आयएमएफ आणि वर्ल्ड बँक सारख्या आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्था ज्यूंच्या ताब्यात आहेत. अमेरिका आणि युरोपची भरभराट ही तिसर्या जगतातील गरीब देशांना दिलेल्या भरमसाठ व्याजाच्या येणार्या उत्त्पन्नातून झालेली आहे. व्याजातून होत असलेल्या शोषणामुळे म्हणून कदाचित पहिल्या महायुद्धानंतर व दुसर्या महायुद्धाच्या पूर्वी जर्मनीमध्ये हिटलरने ज्यूंची मोठ्या प्रमाणात कत्तल केली. ज्याला ’होलोकास्ट’ असेे म्हणतात. या अत्याचारामुळे या लोकांविषयी मोठ्या प्रमाणात सहानुभूतीची लाट उसळली व यांना एक स्वतंत्र देश द्यावा, ही कल्पना पुढे आली. थिओडोर हर्जल याच्या स्वतंत्र राष्ट्राच्या मागणीला त्यामुळे वैधता प्राप्त झाली. ज्यूंना देश द्यायचाच असता तर अमेरिकेमध्ये एवढा मोठा भूभाग रिकामा आहे. कॅनडामध्ये तर 70 टक्के जमीन मानवविरहित आहे. अशा कुठल्याही ठिकाणी ज्यूंचे पुनर्वसन करून त्यांना एक देश म्हणून घोषित केले असते तर मुस्लिम जगाने सुद्धा त्याला मान्यता दिली असती. परंतु, कुुटिल कारस्थाने करून मुस्लिमांच्या इलाक्यामध्ये मुद्दामहून ज्यूंना वसवून मुस्लिम राष्ट्रांना आपल्याअंकित करण्याची व्यवस्था करण्यात आली. 1936 मध्ये सऊदी अरबमध्ये तेलाचा मोठा साठा असल्याचा शोध लागला. तेव्हा तर इजराईलचे अस्तित्व ब्रिटन आणि अमेरिकेसाठी महत्त्वाचे ठरले आहे.

अरबांचा इस्राएलला विरोध

अरबांनी अगदी स्थापनेच्या काळापासूनच इजराईलच्या स्थापनेला विरोध केला. त्यातूनच स्थापनेनंतर 1948मध्यचे एक छोटे युद्ध झाले. जे युद्ध अमेरिका आणि ब्रिटनच्या मदतीने इजराईलने जिंकले. त्यानंतर 1967 साली एक युद्ध झाले. ज्याला ’सिक्स डेज वॉर’ असे संबोधले जाते. तेही या दोघांच्या मदतीने इजराईलने जिंकले नव्हे आजूबाजूंच्या देशांचा भूभाग आपल्या ताब्यात घेतले. 1973 ला युद्ध झाले तेही इजराईलने जिंकले. तेव्हा थकून अरबांनी इजराईलचा नाद सोडला. मात्र इजराईलची दादागिरी सुरूच राहिली तेव्हा 1987 मध्ये हमास या सशस्त्र चळवळीची सुरूवात झाली. पॅलेस्टिनमध्ये जो अर्धा भाग युनोने पॅलिस्टीनी मुस्लिमांना दिला होता तो हळूहळू इजराईलने बळकावला. आज गाझा ही 6 ते 12 किलोमीटर रूंद आणि 41 किलोमीटर लांब अर्थात 365 स्क्वेअर किलोमीटरची एक पट्टी आणि 5 हजार 860 स्क्वे. किलोमीटरचा वेस्ट बँकचा पट्टा एवढीच भूमी मुस्लिमांकडे आहे. त्यातही गाझा रिकामा करण्याचे आदेश पंतप्रधान नेतन्याहू यांनी मुस्लिमांना दिले आहेत आणि जगभरातील देश व युनो शांतपणे हे सर्व पाहत आहे. इजराईलला तर अनाधिकृतपणे अमेरिकेने अण्वस्त्रसंपन्न केले आहे त्यामुळे त्याची ही दादागिरी सुरू आहे. 

उपसंहार

जगात 57 मुस्लिम देश असून, वैज्ञानिक, तांत्रिक आणि लष्करी दृष्ट्या त्यापैकी एकाही देशाने एवढी शक्ती प्राप्त केलेली नाही जेवढी इजराईलने केलेली आहे. इजराईलने हत्यार निर्मितीमध्ये अमेरिकेनंतर जगात दूसरे स्थान मिळविलेले आहे. इजराईल हत्यार बनवत राहिला आणि अरब देश इमारती बनवत राहिले. त्यांनी बांधलेल्या इमारतींची एका इजराईली मिजाईलमध्ये काय अवस्था होते हे गाझामधील नुकत्या झालेल्या हल्ल्यात जगाने पाहिलेले आहे. मुस्लिम हे इजराईलच्या बाबतीत दांभिक भूमिका घेतात. ते वारंवार सिद्ध झालेले आहे. ज्या ज्या वेळेस इजराईलने दंडेलशाही केली आणि पॅलेस्टिनवर हल्ला केला त्या त्या वेळेस जगातील मुस्लिमांनी इजराईली प्रोडक्टचा बहिष्कार केला. मात्र त्या घोषणेवर ते कधीच प्रामाणिकपणे अंमल करू शकले नाहीत. मुस्लिम लोक इजराईल विषयी घृणा बाळगतात पण इजराईलचे मित्र असलेल्या ब्रिटन आणि अमेरिका यांच्याविषयी प्रचंड प्रेम त्यांच्या मनात आहे. ते तेथे जाऊन वास्तव्य करण्याचा ते स्वप्न पाहत असतात. यापेक्षा दांभिकपणा तो कोणता? इजराईलविषयी माध्यमांनीही दुटप्पी भूमिका घेतलेली आहे. इजराईलचा राज्य पुरस्कृत आतंकवाद (स्टेट टेरेरिझम) त्यांना दिसत नाही. मात्र गाझा पट्टीतील मुस्लिमांनी आत्मरक्षेसाठी केलेला हिंसेचा वापर त्यांना आतंकवाद वाटतो. 

इजराईलला ’बिचारा’ ठरविण्यामागे माध्यमांचाच मोठा सहभाग आहे. आपल्या देशात तर या प्रश्नावर काही लोकांची तर विचित्र स्थिती झालेली आहे. ते हिटलरला आपला आदर्श मानतात आणि हिटलर ज्यांना आपला कट्टर शत्रू समजत होता त्या इजराईली ज्यूंना सुद्धा ते आदर्श मानतात. एकंदरित इजराईलवर जागतिक मत दुभंगलेले असून, गाझावरील हल्ले बंद झाले नाहीत तर जाणकार यातून तिसरे महायुद्ध सुद्धा होवू शकेल, अशी भीती व्यक्त करीत आहेत. अमेरिकेनेही हमासला नष्ट करा पण गाझा पट्टीवर ताबा मिळवू नका अशा शब्दात इजराईलला बजावले आहे. इजराईलवर या आव्हानाचा कितपत परिणाम होईल हे लवकरच दिसून येईल.


- एम आय. शेख


केंद्र सरकारच्या स्थितीचे मूल्यमापन तर ‘इंडिया’च्या स्थैर्याची परीक्षा



पाच महिन्यांनंतर देशात होणाऱ्या लोकसभेच्या निवडणुकांची चाचणी सुरू झाली आहे. भारतीय निवडणूक आयोगाने पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांच्या तारखा जाहीर केल्या आहेत. पण पुढील महिन्यात होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीचे निकाल हे देखील 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीची दिशा दर्शविणारे आहेत, त्यामुळे ही निवडणूक केंद्र सरकार आणि केंद्रातील सत्ताधारी पक्षाच्या स्थितीचं मूल्यमापन करणारी ठरणार आहे. ’इंडिया’ आघाडीच्या स्थैर्याची परीक्षा घेणारी ही पहिलीच निवडणूक असेल.

यंदाच्या हिमाचल प्रदेश आणि कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीचे निकाल आणि लडाख परिषदेच्या निवडणुकीच्या निकालानं भाजपची धडधड वाढली असून काँग्रेसचा आत्मविश्वास वाढला आहे. कलम 370 रद्द केल्यानंतर आणि जम्मू-काश्मीरच्या विभाजनानंतर लडाख परिषदेची ही पहिलीच निवडणूक होती. कलम 370 हटवल्याचं भाजपकडून जोरदार स्वागत करण्यात आलं, पण त्याचा परिणाम असा झाला की जम्मू-काश्मीरच्या जनतेनं भाजपला नाकारलं. 26 सदस्यीय लडाख परिषदेमध्ये भाजपनं दोन जागा जिंकल्या. दोन अपक्षही निवडून आले. उर्वरित जागा नॅशनल कॉन्फरन्स आणि काँग्रेसनं जिंकल्या. 2018 च्या निवडणुकीत छत्तीसगडमध्ये काँग्रेसनं 90 पैकी 68 जागा जिंकून 43.4 टक्के मते मिळवली होती. 32.92 टक्के मते मिळवणारा भाजप 15 जागांवर घसरला. राजस्थानमध्ये काँग्रेसनं गेल्या वेळी 200 पैकी 100 जागा जिंकून अपक्षांच्या पाठिंब्यावर सत्ता स्थापन केली होती. सत्ताधारी भाजपला 73 जागा मिळाल्या. बसपानं सहा जागा जिंकल्या. मिझोराममध्ये प्रादेशिक -

पक्ष मिझो नॅशनल फ्रंटनं (एमएनएफ) प्रचंड बहुमतानं सरकार स्थापन केलं. 40 सदस्यांच्या विधानसभेत एमएनएफकडे 27, काँग्रेसकडे 4, झेडपीएमकडे 8 आणि भाजपकडे एक सदस्य आहे.

मध्य प्रदेशात काँग्रेसनं निवडणूक जिंकली, पण भाजप सत्तेत आहे. 230 सदस्यांच्या विधानसभेत काँग्रेसला 114 तर भाजपला 109 जागांवर समाधान मानावे लागले. मात्र, ज्योतिरादित्य शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेसच्या 22 आमदारांनी काँग्रेसमधील गटबाजीमुळे पक्षांतर केल्यानं मुख्यमंत्री कमलनाथ यांना 15 महिन्यांनंतर राजीनामा द्यावा लागला. भाजपचे शिवराजसिंह चौहान हे सध्याचे मुख्यमंत्री आहेत. गेल्या निवडणुकीत बसपाने दोन जागा जिंकल्या होत्या. तेलंगणा हे दक्षिण भारतातील एकमेव राज्य आहे जिथं निवडणुका होत आहेत. चंद्रशेखर राव यांचा बीआरएस हा 119 पैकी 88 जागा जिंकून सत्ताधारी पक्ष आहे. काँग्रेसकडे 19, टीडीपीकडे 13, एमआयएमकडे 7 आणि भाजपकडे एक जागा आहे. उत्तर भारतातील छत्तीसगड, राजस्थान आणि मध्य प्रदेश या राज्यांमध्ये काँग्रेस आणि भाजप यांच्यात थेट लढत होत आहे. मध्य प्रदेश आणि राजस्थानमध्ये गेल्या विधानसभा निवडणुकीत या दोन्ही पक्षांच्या मतांच्या टक्केवारीत थोडाफार फरक होता. मध्य प्रदेशात काँग्रेसला 40.89 टक्के तर भाजपला 41.02 टक्के मतदान झालं. राजस्थानमध्ये भाजपला 39.03 टक्के तर काँग्रेसला 38.77 टक्के मते मिळाली आहेत. या वेळी काँग्रेस ’इंडिया’ आघाडीचा भाग असल्यानं मतांची टक्केवारी वाढण्याची शक्यता आहे. ’इंडिया’ आघाडीचा भाग असलेल्या आम आदमी पक्षानं या तिन्ही राज्यांमध्ये स्वबळावर उमेदवार उभे करणार असल्याचे जाहीर केलं आहे. राजकीय वर्तुळात याकडे बार्गेनिंगची रणनीती म्हणून पाहिलं जात आहे.

धर्माच्या नावावर मतं मागणारा भाजप जातीय जनगणना लागू करणार असल्याची घोषणा करणाऱ्या काँग्रेस आणि ’इंडिया’ आघाडीला टक्कर देणार आहे. राजस्थान सरकारनं जातीय जनगणना करण्याचा निर्णय घेतला आहे. अशोक गेहलोत सरकारचा हा निर्णय राजस्थानमध्ये काँग्रेसला वाचवणार का, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. कारण गेहलोत सरकारविरोधात तीव्र सत्ताविरोधी वातावरण आहे. मुख्यमंत्री गेहलोत आणि माजी उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट यांच्यातील दुरावा शांत झाला असला तरी निवडणुका जवळ येताच सध्याची परिस्थिती बदलेल का, याबाबत साशंकता व्यक्त केली जात आहे. दुसरीकडे भाजपची परिस्थितीही यापेक्षा वेगळी नाही. माजी मुख्यमंत्री आणि ग्वाल्हेर राजघराण्यातील सदस्या वसुंधराराजे सिंधिया यांच्या या निर्णयाबाबत काँग्रेसला आशा आहे.

पंधरा वर्षांनंतर छत्तीसगडमध्ये काँग्रेस प्रचंड बहुमतानं सत्तेत आली. 2018 च्या निवडणुकीत 68 जागा जिंकणाऱ्या काँग्रेसनं त्यानंतरच्या पोटनिवडणुकीत आपलं संख्याबळ 71 वर नेलं. नक्षलग्रस्त छत्तीसगडमध्ये 7 आणि 17 नोव्हेंबर ला दोन टप्प्यांत मतदान होणार आहे. निवडणुका जाहीर होण्यापूर्वीच काँग्रेस आणि भाजपनं प्रचाराला सुरुवात केली होती. राहुल गांधी आणि प्रियांका गांधी यांनी काही सभांना हजेरी लावली. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेस निवडणूक लढवत आहे. भाजप पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना प्रोजेक्ट करत आहे. ’आप’नं काही जागांवर स्वबळावर उमेदवार जाहीर केले आहेत. आदिवासीबहुल छत्तीसगडमध्ये जातीय जनगणनेसाठी काँग्रेसच्या प्रचाराचं प्रतिबिंब मतांमध्ये उमटण्याची शक्यता आहे. 

मध्य प्रदेशात भाजप केंद्रीय मंत्री आणि खासदारांना मैदानात उतरवून मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारविरोधातील सत्ताविरोधी लहरीला तोंड देण्याचा प्रयत्न करत आहे. नेहमीचं हिंदुत्वाचं कार्ड खेळून भाजप जिंकेल, अशी अपेक्षा करता येत नाही. माजी मुख्यमंत्री कमलनाथ यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेसच्या सॉफ्ट हिंदुत्वाचा मतदारांवर प्रभाव पडत आहे. मध्य प्रदेशातील काँग्रेस नेतृत्वाने गीता प्रवचन आणि हनुमान चालिसा यांचे पक्षाच्या कार्यक्रमात रूपांतर केलं आहे. भगवे झेंडे फडकणाऱ्या काँग्रेस कार्यालयांमध्ये येथे सामान्य दृश्य आहे. काँग्रेसकडून भाजपकडे सत्ता सोपवणाऱ्या ज्योतिरादित्य शिंदे यांच्या समर्थकांकडे भाजप दुर्लक्ष करत असल्याच्याही तक्रारी आहेत.

तेलंगणाचे मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव विजयाची हॅटट्रिक घेण्याचं ध्येय बाळगून आहेत. आंध्र प्रदेशचं विभाजन आणि तेलंगणाच्या निर्मितीनंतर 2014 आणि 2018 मध्ये झालेल्या निवडणुकांत विजय चंद्रशेखर राव यांच्या भारत राष्ट्र समितीला मिळाला होता. पण या वेळी विजय सोपा नव्हता. प्रशासनातील त्रुटींपेक्षा मुलांचं राजकारणच चंद्रशेखर राव यांना धमकावते. यामुळे काही आमदार आणि नेत्यांनी बीआरसीचा राजीनामा देऊन काँग्रेस पक्षात प्रवेश केला. मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव यांचा मुलगा राज्यमंत्री आहे आणि त्यांची मुलगी विधानपरिषदेची आमदार आहे. कर्नाटकातील विजयाचा फायदा तेलंगणात काँग्रेसला झाला आहे. निवडणूक जाहीर झाल्यानंतर तेलंगणात झालेल्या जनमत चाचणीत काँग्रेस आणि बीआरएस चे एकमत होते. भाजपही मजबूत होत चालला आहे. नुकत्याच झालेल्या ग्रेटर हैदराबाद महानगरपालिकेच्या निवडणुकीत भाजपनं सत्ताधारी बीआरएसला आव्हान दिलं होतं. ईशान्येकडील मिझोराम राज्यात मिझो नॅशनल फ्रंट (एमएनएफ) ची सत्ता आहे. 2014 मध्ये एनडीएचा भाग असलेल्या एमएनएफनं आता भाजपसोबतचे संबंध तोडले आहेत. 2018 च्या विधानसभा निवडणुका एकत्र लढलेल्या एमएनएफला 27 जागा मिळाल्या, तर भाजपला केवळ एका जागेवर विजय मिळवता आला. मणिपूरच्या शेजारच्या मिझोराम राज्यात भाजपला विजयाची आशा नाही. 2008 आणि 2013 च्या निवडणुकीत काँग्रेसनं बाजी मारली होती. 2018 मध्ये काँग्रेस 5 जागांवर घसरली होती. या वेळी काँग्रेस आपल्या जागा वाढवण्याची शक्यता आहे. मिझोराममध्ये तिरंगी लढत होणार आहे. काँग्रेस आणि एमएनएफ शिवाय झोरम पीपल्स मूव्हमेंटही निवडणुकीच्या रिंगणात आहे. पक्षाचे सध्या आठ आमदार आहेत.


- शाहजहान मगदुम


औषधांचा तुटवडा, सुविधांचा अभाव, डॉ्नटर, कर्मचाऱ्यांची वाणवा


महाराष्ट्रातील शासकीय दवाखाने  आजघडीला सलाईनवर असल्याचे पहावयास मिळत आहेत. त्यामुळेच औषधांच्या तुटवडा, वैद्यकीय सुविधांअभावी गत पंधरवाड्यात दीडशेहून अधिक जणांचा मृत्यू झाला आहे. शासकीय दवाखाने व शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या रूग्णालयांत डॉ्नटर व कर्मचाऱ्यांचीही वाणवा आहे. शिवाय, रूग्णांची संख्या अधिक असून, त्यापटीने खाटांची संख्याही फार कमी आहे. राज्याच्या आरोग्य विभागाची घडीच सध्या विस्कटली असल्याचे चित्र पहावयास मिळत असल्याने रूग्ण, नातेवाईक, नागरिकांतून संताप व्यक्त केला जात आहे. मुव्हमेंट फॉर पीस अँड जस्टीसने जून महिन्यात ’रूग्णांच्या हक्कासाठी मोहिम 2023’ राबविली होती. यावेळी शासकीय दवाखान्यांतील स्थिती जाणून घेतली. तेव्हा लक्षात आले की, परिस्थिती फार नाजूक आहे. एमपीजेने याबाबत राज्याच्या सार्वजनिक (पान 8 वर) आरोग्य आणि कुटुंबकल्याण मंत्र्यांना निवेदन देऊन परिस्थितीची जाणीव निवेदनाद्वारे केली होती. 16 ऑ्नटोबर 2023 रोजी नागपूर, ठाणे, औरंगाबाद, नागपूर येथील शासकीय रूग्णालयांतील अलिकडील मृत्यूतांडवाच्या पार्श्वभूमीवर’लोकमत’ने रिअ‍ॅलिटी चेक केला. यामध्ये शासकीय रूग्णालयांमधील परिस्थितीचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. यामुळे राज्याच्या आरोग्य विभाग नेमका कुठे जात आहे व काय करत आहे हे समजते. 

सोलापुरातील शासकीय दवाखान्यात 400 पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे येथील दवाखान्यात कर्मचाऱ्यांअभावी रूग्णांना हाल अपेष्टा सहन कराव्या लागत आहेत. सातारा येथे सुविधा अन्् कर्मचाऱ्यांअभावी आरोग्य सेवा व्हेंटिलेटरवर असल्याचे दिसते. येथे 13 तज्ञ डॉ्नटरांची पदे रिक्त आहेत. औषधांचा तुटवडा आहे. ग्रामीण भागातही आरोग्य सेवक अपुरे आहेत. येथील जिल्हा परिषदेअंतर्गतच्या आरोग्य विभागात 940 विविध पदे रिक्त आहेत. वर्धा येथे तर 15 दिवस पुरेल एवढाच औषधपुरवठा असल्याचे समोर आले. अकोला येथे 292 खाटांची गरज आहे. येथेही सुविधांचा अभाव आहे. पालघरमध्येही 24 वर्षानंतरही खाटा आणि पदे वाढविली नाहीत. येथे 46 प्रा.आ.केंद्रे व 306 उपकेंद्रे आहेत. येथेही रात्रीचे डॉ्नटर नसणे, अद्ययावत यंत्रसामुग्रीचा अभाव, औषधांचा तुटवडा, तज्ञ डॉ्नटरांच्या कमतरता आणि रिक्त जागांमुळे यंत्रणा ढेपाळली आहे. अकोला शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय सुविधांअभावी सलाईनवर आहे. येथे 292 खाटांची कमतरता आहे. औषधांचाही तुटवडा असल्याने रूग्णांची हेळसांड होत आहे. वाशिम येथे जिल्हा शल्यचिकित्सकांच्या अखत्यारीतील 9 रूग्णालयांत रिक्त पदांचा प्रश्न कायम आहे.  1ते 3 वर्गाची 100 पदे रिक्त आहेत. येथे महिनाकाठी 4500 रूग्ण दाखल होतात. बुलढाण्यातही 35 टक्के पदे रिक्त असल्याने यंत्रणेवर ताण पडत आहे. यवतमाळ येथील जिल्हा रूग्णालयावर 16 तालुक्यांच्या आरोग्याची जबाबदारी आहे. 610 पदे रिक्त असून, 250 खाटांची येथे आवश्यकता आहे. मराठवाड्याचीही स्थिती गंभीर आहे. लातूरमध्ये 1100 पदांचा बॅकलॉग आहे. जालना स्त्री रूग्णालयात महत्त्वाची 18 पदे रिक्त आहेत. 80 हून अधिक बेडची येथे गरज आहे. औरंगाबादच्या घाटी रूग्णालयात 897 पदे रिक्त आहेत. जिल्हा रूग्णालय उपजिल्हा रूग्णालयात 97 पदे रिक्त आहेत. बीडच्या जिल्हा रूग्णालयात सरासरी 700 वर रूग्ण दाखल होतात येथे 320 खाटा आहेत. येथे औषधांचाही तुटवडा आहे. परभणी येथे 200 खाटांची गरज आहे तर 21 महत्वाची पदे रिक्त आहेत. उस्मानाबाद वैद्यकीय व महाविद्यालयात 30 टक्के प्राध्यापकांच्या जागा रिक्त आहेत. स्त्री रूग्णालयाचीही बिकट अवस्था आहे. 

एकंदर राज्याची आरोग्य व्यवस्था सलाईनवर आहे म्हटले तरी वावंग ठरणार नाही. एक मुख्यमंत्री व दोन उपमुख्यमंत्र्यांनी याकडे लक्ष देवून राज्यातील रूग्ण, नातेवाईकांची होत असलेली होरपळ थांबवावी, अशी मागणी  जनता, सामाजिक संस्थांनी केली आहे.

- बशीर शेख


'प्राणघातक हल्ल्यातून बाहेर येतांना...' हे लेखक, कवी, सामाजिक कार्यकर्ते व सजगतेने समाजभान असणारे शिक्षक हेरंब कुलकर्णी यांचे मनोगत समाज माध्यमातून वाचनात आले. अलिकडे महाराष्ट्र राज्यातील अनेक शहरांमध्ये प्रचंड गुन्हेगारी वाढलेली दिसून येते. पुणे हे विद्येचे माहेरघर म्हणून लौकिक प्राप्त असूनही अलिकडच्या काळात कोयता गॅंगने भरदिवसा हमरस्त्यावर घातलेला दहशतवादी धुमाकूळ सोशल मीडियावर पहायला मिळाला. कोल्हापुरात असामाजिक तत्त्वांनी आणि काही राजकीय पक्षांच्या कार्यकर्त्यांनी पोलीस यंत्रणेच्या समोर पंचगंगा नदी पात्रात मूर्ती विसर्जन करण्यासाठी लावलेले बॅरिकेड्स तोडले व प्रशासनाचा आदेश मोडून मूर्ती विसर्जित केल्या. पोलिसांनी बघ्याची भूमिका घेतल्याचे दिसले. मध्यंतरी सांगली, सातारा, औरंगाबाद, जिल्ह्यातही घडलेल्या गुन्ह्यांच्या प्रकरणात पोलिसांनी बघ्याची भूमिका घेतली असल्याचे आपण पाहिले. हेरंब कुलकर्णी यांना मारहाण झाल्यानंतर पोलीस चौकीत चार तास बसवून घेतले. त्यांची दखल घेतली नाही. सर्वसामान्य जनतेला पोलिसांकडून कशी वागणूक दिली जाते, याचे हे ताजे उदाहरण आहे.

आजकाल अनेक शहरांमध्ये रस्त्यावर तिघे चौघे एकाच मोटारसायकलवर बसून वाहतूक पोलिसांच्या डोळ्यांसमोर जातांना दिसतात, तर सायलेन्सर काढून कर्णकर्कश आवाज काढत अतिवेगाने पोलिसांच्या समोर  मोटारसायकल चालवताना सर्रास दिसतात. या पार्श्वभूमीवर पोलीस यंत्रणेची आजच्या काळात भीती राहिली आहे की नाही, असा प्रश्न उपस्थित होतो. पोलिसांचा गुन्हेगारांवरील दरारा कमी झाला आहे. त्याचबरोबर पोलिसांची समाजातील प्रतिष्ठा देखील कमी झालेली आहे. असे चित्र सर्रास दिसून येते. कोल्हापुरात तर पोलिसांच्या काळ्या यादीत असणारा मटकाकिंग भरदिवसा पोलीस स्टेशनच्या बाहेर असणाऱ्या हॉटेलमध्ये पोलिसांसमवेतच चहापान करतांनाचा फोटो काही महिन्यांपूर्वी सोशल मीडियावर व्हायरल झाला होता. मध्यंतरी संभाजीनगर परिसरात खाजगी जागेत अतिक्रमण करून ९० ते १०० चारचाकी, सहाचाकी व अवजड वाहनांची खरेदी विक्री करणाऱ्या व सतत अवैध धंद्याशी थेट संबंध असणाऱ्या गुंड प्रवृत्तीच्या व्यावसायिकांविरुध्द  तक्रार करण्यात आली होती, मात्र तक्रारदाराची बाजू न ऐकता 'अर्थ'पूर्ण व्यवहार करुन तक्रारदारालाच त्रास देण्याचा अश्लाध्य प्रकार केला गेला. अशा अनेक कारणांमुळे पोलिसांविषयी पूर्वीसारखा भीतीयुक्त आदर राहिलेला नाही. यास पोलिसांची राजकीय अपरिहार्यता काही अंशी कारणीभूत आहे. परंतु, याचे मुख्य कारण काही पोलिसांची आर्थिक लालसा हेच आहे. काही लाचखोर पोलिसांनी धनदांडग्यांचे, नेत्यांचे, अवैध व्यावसायिकांचे बटीक होऊन त्यांचा फायदा करुन देण्यासाठी पदाचा गैरवापर करीत आर्थिक लोभापायी संपूर्ण पोलीस खात्यालाच बदनाम करुन टाकले आहे. काही पोलीस अधिकारी कर्तव्यदक्ष आहेत, यात संदेह नाही. कोल्हापुरात शिवप्रतापसिंग यादव, यांच्यासारखे कडक शिस्तीचे व कर्तव्यकठोर जिल्हा पोलीस अधीक्षक अनुभवले आहेत. मात्र लाचखोर व भ्रष्ट पोलीस यंत्रणेच्या कारभारामुळे सब घोडे बारा टक्के न्यायाने संपूर्ण पोलीस खाते बदनाम होते आहे. त्यामुळे पोलीस खात्याचा दरारा व वचक राहिलेला नाही, हे वास्तव नाकारता येणार नाही.

शहरातील वाहतूक नियंत्रणासाठी कर्तव्यावर असणाऱ्या पोलिसांना तर कोणीच घाबरत नाहीत, अशी स्थिती आहे. वाहनधारकांवर कारवाई करण्याऐवजी अर्थपूर्ण व्यवहार करुन शहरातील कायदा आणि सुव्यवस्था धाब्यावर बसवण्यात ही यंत्रणाच आघाडीवर असते, हे उघड गुपित आहे. एखाद्या सर्वसामान्य नागरिकावर केवळ नंबर नीट दिसत नाही म्हणून दंड करणाऱ्या कर्तव्यदक्ष पोलिसाने ‘दादा’ ‘मामा’ ‘भाऊ’ ‘साहेब’ अशी आकड्यांची नक्षीची नंबरप्लेट असणाऱ्या एखाद्या नेत्याची गाडी अडविल्याचे मात्र कधीच ऐकीवात नाही. या साध्या उदाहरणासह मटका, दारू, जुगार, वाळू माफिया, वेश्या व्यवसाय अशा अनेक अवैध व्यवसायिकांकडे लाचखोर पोलिसांनी आर्थिक लालसेपोटी आपली प्रतिष्ठा विकली असल्याची सामान्यांची धारणा झाली आहे. सर्वसामान्यांवर जोरजबरदस्ती करुन पोलिसी खाक्या दाखवणारे पोलीस अर्थकारणासाठी राजकीय नेते, अवैध व्यवसायिक व धनदांडग्यांना मात्र व्हीआयपी ट्रीटमेंट देतात, असा जनतेत संदेश जात असल्याने पोलीस सामान्यांपासून दूर होत आहेत. काही लाचखोर पोलिसांमुळे संपूर्ण पोलीस खात्याबद्दलचा सामान्यांचा विश्वास कमी होतं आहे, हे लोकशाहीसाठी घातक आहे. कर्तव्यदक्ष पोलीस अधिकाऱ्यांनी कळपातील या काळ्या कोल्ह्यांना वेळीच ओळखून त्यांचा आणि त्यांच्या धन्यांचा कायमचा बंदोबस्त करणे आता गरजेचे झाले आहे. तरच, सामान्यांचा गमावलेला विश्वास पोलीस पुन्हा मिळवू शकतील. अशा प्रकारे, कालीयामर्दनासाठी या काळ्या डोहात उडी घेणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या पाठीशी जनता व सच्चे पत्रकार नेहमीच उभे असतात हे अनेकदा सिद्ध झाले  आहे. 

अलीकडच्या काळात पोलिसांविषयी समाजात कमालीचा तिरस्कार आहे, याचा प्रत्यय माझ्या जवळच्या पोलीस असणाऱ्या मित्र व नातेवाईक यांच्या मुलामुलींच्या लग्नाच्या बाबतीत येत आहे, अनेक जण पोलीस किंवा पोलिसांच्या मुलामुलींशी विवाह संबंध जोडायला तयार नाहीत, पोलिसांच्या बरोबर सोयरीक नकोच, असा काहीसा नकारात्मक सूर वाढलेला आहे, काही लाचखोर व भ्रष्ट पोलिसांच्या काळ्या कारनाम्यामुळे संपूर्ण पोलीस यंत्रणा मोठ्या प्रमाणात बदनाम झाली आहे, याचा गांभीर्याने विचार कधी करणार आहात का नाही, असा प्रश्न पडतो. 'सदरक्षणाय खलनिग्रहणाय' या न्यायाने कर्तव्य बजावत असताना लाचखोर  पोलिसांनी आपण व आपल्या कुटुंबाला आधार देणाऱ्या खाकी वर्दीशी प्रामाणिक राहून सर्व सामान्य जनतेचा दूवा घ्यावा आणि पोलीस हा जनतेचा रक्षक आहे या भावनेतून गमावलेला आदर व प्रतिष्ठा पुन्हा प्रस्थापित करावा.

-डॉ. सुनिलकुमार सरनाईक

कोल्हापूर

भ्रमणध्वनी :९४२०३५१३५२

(लेखक भारत सरकारतर्फे स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय पुरस्काराने तसेच आचार्य बाळशास्त्री जांभेकर दर्पण पत्रकार पुरस्काराने सन्मानित असून करवीर काशी चे संपादक आहेत)


हकीम बिन हजाम वर्णन करतात की मी प्रेषित मुहम्मद (स.) यांच्याकडे काही मागितले, त्यांनी मला देऊन टाकले. मी दुसऱ्यादा काही मागितले, त्यांनी पुन्हा दिले. मी पुन्हा तिसऱ्यांदा काही मागितले, पुन्हा दिले. आणि नंतर प्रेषित (स.) म्हणाले, "हकीम, ज्याने आपल्या आवश्यकतेसाठी कुणाशी काही मागितले असेल तर अशा मालात बरकत दिली जाते. पण ज्याने आपल्या इच्छेपोटी कुणाशी मागितले असेल त्यामध्ये बरकत नसते. तो व्यक्ती अशा माणसासारखा आहे जो खातो-पितो, पण त्याला कधीही समाधान होत नाही. वरचा हात खालच्या हातापेक्षा (देणऱ्याचा हात घेणाऱ्याच्या हातापेक्षा) चांगला असतो." हकीम म्हणाले की त्या अस्तित्वाची शपथ, ज्याने आपणास प्रेषित बनवून पाठवले आहे. यानंतर मी कधीही कुणाकडे मागणारे नाही. या दुनियेतून निघून जाण्यापर्यंत. यानंतर ते आपल्या वचनावर ठाम राहीले. ह. अबू बकर यांनी त्यांना बोलावले त्यांची मदत करण्यासाठी, त्यांनी नकार दिल्यानंतर ह. उमर (र.) म्हणाले की हे मुस्लिम लोकहो, तुम्ही साक्षी राहा, मी ह. हकीम यांना त्यांचा हक्क देऊ इच्छितो, पण  स्वीकारत नाही. हकीम यांनी प्रेषितांनंतर कुणाकडेच काही मागितले नाही. (फतहुलबारी, सहीह मुस्लिम) प्रेषित मुहम्मद (स.) म्हणाले, "तुम्हाला माहीत आहे का गरीब कोण आहे?" त्यांचे अनुयायी म्हणाले, "आम्ही असे समजतो की ज्याच्याकडे रुपये-पैसे नाहीत, कोणतीही मौल्यवान वस्तू नाही असा माणूस गरीब असतो." प्रेषित (स.) म्हणाले, "आमच्या समूहात गरीब व्यक्ती ती जी कयामतच्या दिवशी रोजा, नमाज, जकात यासारखे कर्म घेऊन जाईल, परंतु त्याने कुणाला शिवी दिली असेल, कुणावर आरोप लावला असेल, कुणाचा माल खाल्ला असेल, कुणाची हत्या केली असेल, कुणाला मारले असेल, अशा माणसाने ज्या उपासना केल्या असतील त्याच्यातून अशा लोकांना दिले जाईल ज्यांच्यावर त्याने अत्याचार केले असतील. यामुळे त्याचे रोजे, नमाज इत्यादी उपासनांचा दिला जाणारा मोबदला संपून जाईल. तरीदेखील ज्या लोकांवर त्याने अन्याय केलेला आहे ते पूर्ण होणार नाही. तेव्हा या लोकांनी जे लहानसहान गुन्हे केले असतील ते त्या माणसाच्या हिशोबात जमा होतील आणि नंतर अशा व्यक्तीला नरकात टाकले जाईल." (ह. अबू हुरैरा (र.), सहीह मुस्लिम) प्रेषित मुहम्मद (स.) म्हणतात, "अल्लाह म्हणतो की तीन व्यक्ती अशा प्रकारच्या आहेत की कयामतच्या दिवशी त्यांच्याविरुद्ध त्यांनी ज्यांच्यावर अन्याय केले असतील त्यांच्या बरोबरीने मी स्वतः उभा राहीन. एक अशी व्यक्ती ज्याने माझी शपथ घेऊन (कुणाला) वचन दिले आणि त्याला धोका दिला, वचन पूर्ण केले नाही. दुसरी अशी व्यक्ती ज्याने एक स्वतंत्र माणसाला विकून टाकलं आणि ती किंमत हडप केली. तिसरी अशी व्यक्ती ज्याने कामावर मजूर लावले, त्याच्याकडून पुरेपूर काम करून घेतले आणि त्याला त्याचा रोजगार दिला नसेल." (फतहुलबारी, सुनन इब्ने माजा)                             

संकलन : सय्यद इफ्तिखार अहमद


(५७) हे अल्लाहसाठी तर मुली निश्चित करतात.१४ पवित्र आहे अल्लाह! मात्र स्वत:साठी ते जे यांना हवे (मुले) आहे?१५

(५८) जेव्हा यांच्यापैकी एखाद्याला मुलीच्या जन्माची खूशखबर देण्यात येते तेव्हा त्याच्या चेहर्‍यावर काळिमा पसरतो व तो रक्तासमान घोट गिळून बसतो.

(५९) लोकांपासून लपत छपत फिरतो की या वाईट बातमीनंतर कोणाला काय तोंड दाखवावयाचे, विचार करतो की अपमानित होऊन मुलीला घेऊन राहावे अथवा मातीत गाडावे? पाहा, कसे वाईट निर्णय आहेत, जे हे अल्लाहसंबंधी लावतात.१६ 

(६०) वाईट विशेषणे लावण्यालायक तर ते लोक आहेत जे पारलौकिक जीवनावर विश्वास ठेवत नाहीत, अल्लाहसाठी सर्वात उच्च विशेषणे आहेत, तोच तर सर्वांवर प्रभुत्वसंपन्न आणि बुद्धिमत्तेत परिपूर्ण आहे. 

(६१) जर एखादे वेळी लोकांना अल्लाहने त्यांच्या अत्याचारांबद्दल लगेच पकडले असते तर भूतलावर कोणत्याही सजीवाला सोडले नसते. परंतु तो सर्वांना एका ठराविक कालावधीपर्यंत सवड देतो, मग जेव्हा ती वेळ येऊन ठेपते तेव्हा तिच्यापेक्षा कोणीही एक क्षणभरदेखील मागे पुढे होऊ शकत नाही. 

(६२) आज हे लोक ते काही अल्लाहसाठी योजीत आहेत  जे आपल्या स्वत:साठी यांना नापसंत आहेत. त्यांच्यासाठी सर्व काही ठीक असल्याचे त्यांच्या जिव्हा खोटे कथन करतात. यांच्यासाठी  तर एकच ठिकाण आहे आणि ते आहे नरकाग्नी. निश्चितच हे सर्वांच्या अगोदर त्यात पोहचविले जातील. 


१४) अरब अनेकेश्वरवाद्यांच्या उपास्यांत देव कमी होते व देवी जास्त होत्या व त्या ईश्वरकन्या आहेत अशी त्या देवींसंबंधी त्यांची धारणा होती. त्याचप्रमाणे फरिश्त्यांनादेखील ते अल्लाहच्या मुली ठरवीत असत.

१५) अर्थात मुले.

१६) म्हणजे स्वत:साठी ज्या मुली असण्याला हे लोक इतके लज्जास्पद व अपमानास्पद समजतात, अल्लाहसाठी तेच नि:संकोचपणे योजतात.


स्वातंत्र्यपूर्व काळात व स्वातंत्र्योत्तर काळात महात्मा गांधी यांना अफाट लोकप्रियता मिळाली. ही जनसामान्यांचे ते आपल्या घरातील "बापू" वाटू लागले. मात्र धर्माच्या नावाखाली राजकारण करणाऱ्यांना ते अडसर वाटू लागले. त्यांनी महात्मा गांधीजींच्या विरोधात गरळ ओकून त्यांच्याबद्दल द्वेश पसरविण्याचे उद्योग सातत्याने सुरू ठेवले आहेत, अलिकडे तर त्यांच्या प्रतिमेवर गोळी झाडून त्यातून भळाभळा रक्त येणारा व्हिडीओ समाजमाघ्यमांवर व्हायरल झालेला आपण पाहिला आहे. या पार्श्वभूमीवर महात्मा गांधीजींच्या एकूणच व्यापक कार्याचा समर्थपणे प्रतिवाद करता यावा अशा उद्देशाने कोल्हापुरातील सामाजिक चळवळीत अग्रभागी असणारे कार्यकर्ते (दिवंगत) बाळ पोतदार यांनी "गांधीजी होते म्हणून..." हे पुस्तक लिहिले आहे, त्यांचा उद्देश निश्चितच अनाठायी तर नाहीच पण योग्य वेळी त्यांनी या पुस्तकाद्वारे केलेला विवेचनात्मक प्रतिवाद निश्चित स्वागतार्ह आहे.

सध्या गांधीजींचे विरोधक नथुराम गोडसेला हुतात्मा ठरवू पाहत आहेत. मात्र हे विरोधक गांधीजींचे विचार संपूर्णपणे पुसून ही टाकू शकत नाहीत ही त्यांची खरी अडचण झाली आहे. मग हे सनातनी विरोधक गांधीजींच्या बद्दल खोटेनाटे विपर्यास्त व बिनबुडाचे आरोप करून गांधीजींच्या विषयी मोठ्या प्रमाणात संभ्रम व द्वेश पसरविण्याचा प्रयत्न करीत आहेत, तरुण पिढीला गांधीयुगाचा सखोल अभ्यास नसल्यामुळे त्यांचा गैरसमज होईल अशी धादांत खोटी विधाने करण्यात ही सनातनी टाळकी मश्गूल आहेत. त्यांना पोतदार यांनी या पुस्तकातून थेट व बिनचूक उत्तर देण्याचा यशस्वी प्रयत्न केला आहे.

या पुस्तकाच्या प्रस्तावनेमध्ये ज्येष्ठ लेखक व विचारवंत डॉ. श्रीपाल सबनीस म्हणतात, “लोकशाहीच्या पराभवाचा पराक्रम असंख्य संवेदनाशून्य नागरिक पेरत असताना लेखकाची संवेदना मात्र गांधीजींच्या उमाळ्याने ओतप्रोत भरून वाहते आहे.” पोतदार यांचे विचार ज्यांनी जवळून ऐकले आहेत त्यांना डॉ. सबनीस यांचे वरील उद्गार तंतोतंत पटल्याशिवाय राहणार नाही.

पोतदार यांचे पूर्वायुष्य मार्क्सवादी विचाराने भारलेले होते. मार्क्सवादाचा त्यांचा सुक्ष्म अभ्यास होता. त्या अंगाने ते खरे व्यासंगी मार्क्सवादी होते, त्यामुळे या ग्रंथात त्यांनी लिहिलेल्या प्रत्येक प्रकरणाला विश्लेषणात्मक तसेच मूल्यमापनदृष्ट्या उंची प्राप्त झाली आहे. अत्यंत संयत व सविस्तर लेखनशैलीच्या खूणा पानापानांवर दिसून येतात.

1857 सालच्या ब्रिटीश सत्तेच्या विरोधात झोलल्या बंडात हिंदू-मुस्लिमांच्या ऐक्याचा संदर्भ महत्वाचा ठरतो. दिल्लीचा मोगल बादशहा बहाद्दूरशहा जफरच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या स्वातंत्र्यांच्या संघर्ष पर्वात हिंदू-मुस्लिम ऐक्याची साक्ष ब्रिटीश सरकारने अनुभवली. हा इतिहास या पुस्तकात पोतदार यांनी अधोरेखित केला आहे. या पार्श्वभूमीवर 1858 च्या अगोदर भारतीय जनतेमध्ये हिंदू-मुस्लिम असा भेदभाव नव्हता, असा ऐतिहासिक निष्कर्ष या पुस्तकांमुळे नोंदला गेला आहे. या नोंदीला आजच्या जातीयवादी संदर्भात फार मौलीक महत्त्व असून हिंदू-मुस्लिम ऐक्याच्या दृष्टीने तो पुरेसा अर्थपूर्ण आहे. खर्‍या अर्थाने अशा ऐतिहासिक पुराव्यांची गरज आजच्या काळात प्रत्कर्षाने जाणवत आहे, श्री. पोतदार यांच्या या पुस्तकाने ती पूर्ण करण्याचा प्रयत्न केला आहे.

हिंदू-मुस्लिम वर्गाच्या ऐतिहासिक वास्तवाच्या शोधात 1870 नंतर ब्रिटीश राजवट मुस्लिमांच्या पक्षपातात उतरल्याचे सत्य या ग्रंथाने या पूर्वार्धातच मांडले आहे. हिंदू-मुस्लिम व ब्रिटीश या त्रिकोणातील ऐतिहासिक अनुबंधनाचा सूक्ष्म अभ्यास हे बाळ पोतदार यांच्या लेखनाचे खास वैशिष्ट्य आहे. या विषयाच्या मांडणीतील लेखक पोतदार यांनी पुढील प्रमाणे काही सुत्रे अधोरेखित केलेली आहेत. ती म्हणजे 1) 1920 ते 1925 हा काळ हिंदू-मुसलमानांच्या राष्ट्रीय भावनेच्या उत्कर्षाचा काळ होता. 2) 1925ते 35 या कालखंडात हिंदू-मुस्लिमांच्या राष्ट्रीय वृत्तीला दूराभिमानाने विकृत स्वरुप आले. 3) याच विकृतीतून हिंदू राष्ट्रवाद आणि मुस्लिम हिटलर मुसोलिनीचा उदय झाला. 4) 1933 नंतर याच द्विराष्ट्रावादाला हिटलर मुसोलीनीच्या फॅसिझमचे आकर्षण वाटू लागले. 1937 नंतर ही भावना वाढली आणि 1940 मध्ये लिगने पाकिस्तानचे ध्येय ठरवून विभागणीचे राजकारण केले. 5) या सर्वांचा परिणाम म्हणजे क्रांतिकारक राष्ट्रीय भावना दूभंगली व द्विराष्ट्रवादाची विकृती जन्माला आली. ताचेच रुप म्हणजे फाळणी लेखकाने या सर्वांची अभ्यासपूर्ण मांडणी केली. ही मांडणीच ऐतिहासिक वास्तवाचे अंतरंग अभिव्यक्त करणारी आहे.

पोतदार यांच्या इतिहासाच्या अभ्याबरोबरच वस्तूनिष्ठ सत्याचे विवेचन व विश्लेषण थक्क करून सोडते. त्यांनी टिळक व गांधीजींच्या राजकीय भूमिकांचे केलेले मूल्यमापन ही महत्त्वाचे ठरते. गीतेचा प्रभाव टिळक व गांधीजींच्यावर असला तरी दोघांच्या राजकारणची पद्धती भिन्न होती हे लेखकाने अनेक पुरावे देऊन नोंदवले आहे.

मुस्लिम समाजातील सुशिक्षीत वर्गाला खिलपतीबद्दल आस्था नव्हती, त्यामुळे खिलापत चळवळीचे नेतृत्व मुल्ला मौलवी यांचेकडेच राहीले. तसेच देशातील काही भूभागावर आपले राज्य निर्माण करता यावे असे राजकारण मुस्लिम लिगचे होते, ही सूत्रे अभ्यासपूर्व मांडतांना लेखकाचा राजकीय व्यासंग किती व्यापक होता ही दिसून येते. या ग्रंथात इस्लामचा उदय नावाचे एक प्रकरण आहे. गांधीजींचे राष्ट्रप्रेम व मानतवादी दृष्टीकोन समजून घेताना त्यांच्या कर्तृत्वाला हिंदू-मुस्लिम प्रश्न व फाळणीचे आव्हान निर्णायक ठरते. तेवहा लेखक केवळ भारतीय मुस्लिमांचा इतिहास न अभ्यासता ते देशाचा परिपे्रक्ष ओलांडून मध्ययुगीन इस्लामच्या उदयापर्यंत थेट भिडतात. अरबस्थानच्या वाळवंटातील अरंबांची जीवनपद्धती, इस्लामचा दिग्वीजय, युरोप आशियातील परिस्थिती, मोहम्मद पैगंबरचा अरब टोळ्यांना एकजीनसी बनवण्याचे कार्य, त्यांच्या मृत्यूनंतरची आबू बकर-उमर या खलिफांची कारकिर्द अशा इस्लामी इतिहासाची धार्मिक सामाजिक व राजकीय मांडणी समर्थपणे करतात. अरबी इस्लाम भारतात आल्यावर बाबर अकबर परंपारही तपशीलाने मांडली आहे.

गांधींच्या आकलनासाठी इस्लामचा पूर्वेइतिहास आवश्यक आहे, ही पोतदार यांची धारणास सर्वार्थाने योग्य आहे. 20 पानांचा इस्लाम विषयक तपशील गांधींच्या कर्तृत्वासमोरील आव्हाने समजूनस घेण्याच्या प्रक्रियेत अत्यंत महत्त्वाचा ठरतो.

मोतीलाल नेहरूप्रणीत स्वराज्यपक्षाची स्थापना, 1923 च्या कायदे मंडळाच्या निवडणुका, कौन्सिल प्रवेशाचे राजकारण, काँग्रेसमधील मतभेद, शासनाची दडपशाही, हिंदू-मुस्लिम दंगली, हदिू महासभेचा उदय, धर्मांतरीत हिंदूच्या शुद्धीकरणाची मोहीम, मुस्लिमांच्या तंजीम व तबलीक चळवळी, सायमन कमिशनचा विरोध, मोतीलाल नेहरूप्रणीत राज्यघटना मसुदा, वसातीचे स्वराज्य भेदभंगाची चळवळ, पुणे करार अशा असंख्य घटना ऐतिहासिक सूत्रामध्ये वस्तूनिष्ठ पद्धतीने मांडल्या आहेत.

सध्याच्या दूषित आणि दिशाहीन राजकीय पर्यावरणात या पुस्तकाचे महत्त्व अधोरेखित होणारे आहे, भारतीय स्वातंत्र्याच्या इतिहासात व महात्मा गांधींचे महात्म्य या विषयांवर अनेकांनी भरभरून लिहिले आहे, परंतु सूक्ष्म अवलोकन करून तपशीलवार मांडणी केलेले व तत्कालीन भारतीय राजकारणाचे वस्तूनिष्ठ व सर्वस्पर्शी विचारवंत लेखकांच्या यादीत स्वत:चा नामोल्लेख होत्यास भाग पाडावे आहे. लेखकाच्या चिंतनात्मक, मूल्यमापनात्मक आणि विश्लेषणात्मक लेखणीचा गौरव होणे अपरिहार्य आहे.

- डॉ. सुनिलकुमार सरनाईक

कोल्हापूर

भ्रमणध्वनी :९४२०३५१३५२

(लेखक भारत सरकारतर्फे स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय पुरस्काराने तसेच आचार्य बाळशास्त्री जांभेकर दर्पण पत्रकार पुरस्काराने सन्मानित असून करवीर काशी चे संपादक आहेत)



आजकाल आपण बरेचदा ऐकतो की “आम्ही खूप व्यस्त आहोत, वेळ कुठे आहे?”, असे विधान लोकांच्या ओठावर नेहमीच असते आणि ते सोशल मीडियावर अमूल्य वेळ वाया घालवून तिथे अपार आपुलकी दाखवतात, पण प्रत्यक्ष भेटायला त्यांना वेळ मिळत नाही. आधुनिकता आणि दिखाऊपणाच्या नादात आपण आपल्या संस्कृती, परंपरा, घर, कुटुंब, नातेसंबंध आणि प्रियजनांपासून फार दूर गेले आहोत. बाह्य सुखाच्या मृगजळात आपण आपल्याच आंतरिक आनंदाची होळी केली आहे. सुंदर, साधे आणि समाधानी जीवनाकडे बघण्याचा दृष्टीकोन आता पूर्णपणे बदलला आहे. पैसा बघून लोक आता आदर दाखवतात. जे लोक लोकांच्या सुखात आनंदी असायचे ते आता ईर्षेने पेटू लागले आहेत आणि ज्या चेहऱ्यावर एकेकाळी निरागस हास्य असायचे त्या चेहऱ्यावर खोटे हास्य दिसू लागले आहे. सत्य, न्याय आणि चांगुलपणाऐवजी आता खोटे-वाईट झटपट व्हायरल होतात आणि अशाच अफवांचा बाजार सतत पेटत राहतो. मनोरंजनाच्या जगात अश्लीलतेला एक सभ्य आचरण समजून प्रोत्साहन दिले जात आहे आणि दुसरीकडे नैतिकता आणि ज्ञानाची उपेक्षा केली जात आहे. जरी शहरी लोक ग्रामीण लोकांपेक्षा अधिक सुखसोयींनी साधनसंपन्न आहेत, तरीही ते अधिक आजाराने ग्रासले आहेत. आपले शरीर आजारी करून, आपण हॉस्पिटलमध्ये मोठी बिले भरणार परंतु आपल्या प्रियजनांशी मन मोकळे करायला देखील वेळ नाही. जे करू नये, नेमके तेच आपण करत असतो, त्यामुळेच आपले आरोग्य झपाट्याने बिघडत आहे. सोशल नेटवर्क "पब्लिक ऍप" द्वारे केलेल्या संपूर्ण भारतातील सर्वेक्षणात असे दिसून आले आहे की 90% भारतीय लोक मानसिक आरोग्याच्या समस्या वाढण्याचे कारण आधुनिक जीवनशैलीला देतात.

"जागतिक मानसिक आरोग्य दिन" दरवर्षी १० ऑक्टोबर रोजी जगभरात वेगाने वाढणाऱ्या मानसिक आरोग्याच्या समस्येबद्दल जागरूकता निर्माण करण्यासाठी साजरा केला जातो. वर्ल्ड फाऊंडेशन ऑफ मेंटल हेल्थच्या नुसार या वर्षाची २०२३ ची थीम "मानसिक आरोग्य एक सार्वत्रिक मानवी हक्क" ही आहे. मानसिक आरोग्य हा एक मूलभूत मानवी हक्क आहे जो प्रत्येकाला, मग ते कोणीही असो किंवा ते कुठेही असो, मानसिक आरोग्याच्या सर्वोच्च प्राप्य मानकाचा अधिकार आहे. यामध्ये मानसिक आरोग्य धोक्यांपासून सुरक्षित राहण्याचा अधिकार, उपलब्धता, प्रवेश योग्यता, स्वीकार्यता, चांगल्या दर्जाच्या काळजीचा पूर्ण प्रवेश, स्वातंत्र्य आणि समाजात समाविष्ट यांचा समावेश होतो. जागतिक स्तरावर आठपैकी एक व्यक्ती मानसिक आरोग्य स्थितीसह जगत आहे, मानसिक आरोग्य समस्या किशोर आणि तरुणांवर वेगाने परिणाम करत आहेत. आज, मानसिक आरोग्य स्थिती असलेल्या लोकांना मोठ्या प्रमाणावर मानवी हक्कांच्या उल्लंघनाचा सामना करावा लागतो. अनेकांना घर, कौटुंबिक आणि सामाजिक जीवनातून वगळले जाते, भेदभाव केला जातो, अनेकांना मानसिक आरोग्य वैद्यकीय सेवेपासून वंचित ठेवले जाते, हे त्यांच्या मानवी हक्कांचे उल्लंघन आहे. डब्ल्यूएचओने मानसिक आरोग्याचे महत्व, प्रोत्साहन, संरक्षण आणि तातडीने निराकरण करण्याचे आवाहन केले आहे जेणेकरून प्रत्येकजण त्यांच्या मानवी हक्कांचा वापर करू शकेल आणि त्यांना आवश्यक असलेली गुणवत्तापूर्ण मानसिक आरोग्य सेवा मिळू शकेल. 

जागतिक आरोग्य संघटनेच्या मते, नैराश्य हा एक सामान्य मानसिक विकार आहे. जगातील अंदाजे ७ पैकी १ किशोरवयीन मुलांमध्ये मानसिक विकार आहे. दरवर्षी ७००,००० हून अधिक लोक आत्महत्या करून जीव गमावतात. गंभीर मानसिक विकार असलेले लोक सामान्य लोकसंख्येपेक्षा १० ते २० वर्षे आधी जीव गमावतात. कमी उत्पन्न असलेल्या देशांमध्ये दर १००,००० लोकसंख्येमागे एकापेक्षा कमी मानसिक आरोग्य कर्मचारी आहेत, तर उच्च उत्पन्न असलेल्या देशांमध्ये ६० पेक्षा जास्त आहेत. नैराश्य आणि चिंतेमुळे दरवर्षी जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या उत्पादकते मध्ये तोटा अंदाजे १ ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर इतका आहे. कोरोना महामारीच्या पहिल्या वर्षात जगभरात चिंता आणि नैराश्याचे प्रमाण २५% वाढले. भारताचे वर्णन "सर्वाधिक नैराश्यग्रस्त देशांपैकी एक" म्हणून केले गेले आहे, देशात आत्महत्येचे प्रमाणही जास्त आहे. आता तर  १०-१२ वर्षांचे शाळकरी लहान मुलांमध्ये देखील आत्महत्येचे प्रमाण दिसून येत आहे. २०२२ मध्ये मानसिक आरोग्यासाठी एकूण आर्थिक आरोग्य बजेटपैकी फक्त ०.८% तरतूद करण्यात आली होती. 

आपली जीवनशैली, यांत्रिक संसाधने, प्रदूषण, वागणूक, लोभीवृत्ती आणि असंतुलित दैनंदिन दिनचर्या यामुळे आपण आजारी आहोत. भौतिक सुख कधीच आत्मिक आनंदाची जागा घेऊ शकत नाही, तरीही आपण त्याच्या मागे धावत आहोत आणि मानसिक शांतता आणि आनंद गमावत आहोत. जगात अनेक असे श्रीमंत लोक आहेत जे आपले वैभव सोडून निसर्गाच्या सानिध्यात सामान्य जीवन जगतात कारण त्यांना त्यामुळे मानसिक शांतता मिळते. आजच्या काळात, मानसिक विकार वाढण्यास आपण स्वतःच सर्वात जास्त जबाबदार आहोत, कारण आपण स्वतःला नकारात्मक विचारांनी घेरले आहे. सहिष्णुता, परिश्रम आणि जागरूकता यांचा अभाव, रात्रंदिवस वाईट विचार, चुकीच्या खाण्या-पिण्याच्या सवयी, दुसऱ्यावरचा अतिविश्वास, दूरदृष्टीचा अभाव, दिखाऊपणा, वाईट लोकांची संगत यामुळे आपली विचारसरणी बिघडली आहे. लोकांमधील सहिष्णुता इतकी संपली आहे की, जर एखाद्याला चुकीचे काम करण्यापासून रोखले तर तो आपल्यालाच मारायला तयार होतो आणि छोट्या-छोट्या गोष्टींवर भान हरपतात. केवळ पालकांनी रागावल्याने मुले अनुचित पावले उचलू लागतात. तरुणांमध्ये अंमली पदार्थांचे व्यसन, सोशल मीडियाचे व्यसन आणि गुन्हेगारी सातत्याने वाढत आहे. मूल्यांची खुलेआम पायमल्ली केली जाते. आज अनेक पालकांना आपली मुलं कुठे जात आहेत, कोणाला भेटतात, आपला वेळ कुठे घालवतात हेच माहीत नाही. पालक आपल्या मुलांना आवश्यक पोषक वातावरण देत आहेत का? शेवटी, आपण इतके व्यस्त आहोत की आपल्याजवळ स्वतःसाठी किंवा आपल्या मुलांच्या उत्तम संगोपनासाठी वेळ नाही. गैरवर्तन आणि मतभेद यामुळे तणाव निर्माण होतो. आपल्या जबाबदाऱ्या योग्य पद्धतीने न पार पाडल्याने भविष्यात समस्या निर्माण होतात, ज्यामुळे मानसिक आरोग्याचे विकार वाढतात. 

लोक इतके व्यस्त दिसतात की वर्षानुवर्षे एकाच परिसरात राहूनही जुन्या ओळखीच्यांना किंवा मित्रांना भेटता येत नाही. लोकांच्या मोठमोठ्या गोष्टी हृदयातील अंतर वाढवतात. अहंकार आणि द्वेषाने लोकांना व्यस्त ठेवले आहे अन्यथा प्रत्येकाकडे वेळ आहे, फक्त तुमच्याकडे लोकांना भेटण्यासाठी प्रबळ इच्छाशक्ती असणे आवश्यक आहे. कोणत्याही कामाशिवाय निस्वार्थपणे कोणाला भेटायला वेळ काढणे आता दुर्मिळ झाले आहे. रक्तदान आणि अन्नदानाप्रमाणेच आजच्या काळात वेळ दान हे देखील अत्यंत महत्त्वाचे दान बनले आहे. प्रत्येकाने इतरांसाठी वेळ काढायला शिकले पाहिजे. मानसिक आरोग्य राखणे खूप सोपे आहे, आपल्याला फक्त आपल्या व्यस्त जीवनशैलीत काही बदल करावे लागतील. दररोज स्वत:साठी देखील वेळ काढायला शिका, सकारात्मक विचार असलेल्या लोकांशी संपर्क साधा, नशा आणि खोटा देखावा टाळा, पौष्टिक आहार घ्या, रोजचा व्यायाम आणि पुरेशी झोप महत्त्वाची आहे. भावनिक आणि रडण्याच्या सिरियल्समुळे मेंदूला त्रास होतो, अशा सिरियल्स मानसिक शांतता भंग करतात. मुलांना सुसंस्कृत आणि उत्तम नागरिक बनवणे ही पालकांची जबाबदारी आहे. आपल्या जबाबदाऱ्या चांगल्या प्रकारे पार पाडा. ज्येष्ठांचा आदर करा आणि निरोगी दैनंदिन दिनचर्या राखा. आपल्यामुळे कोणाचेही नुकसान होऊ नये, नियमांचे प्रामाणिकपणे पालन करा. नेहमी मानवतेच्या मार्गाने जगा. निसर्ग आणि प्राणी-पक्षींचे संरक्षण करा. आपल्यात एखादा चांगला छंद किंवा चांगली सवय असेल तर ती आपण कधीही सोडू नये. आपल्या प्रियजनांना भेटा, हसत-खेळत राहा, आयुष्य मोकळेपणाने जगा. आपलं आयुष्य खूप छोटं आहे, समाधानी बनून तणावमुक्त जीवन जगा.

मानसिक आरोग्य समस्या असल्यास निसंकोचपणे त्वरित मदत मिळवा. भारताच्या राष्ट्रीय टेली मानसिक आरोग्य कार्यक्रमांतर्गत ही एक व्यापक मानसिक आरोग्य सेवा आहे. समुपदेशकाशी संपर्क साधण्यासाठी हा टोल फ्री नंबर १४४१६ किंवा १-८०० ८९१ ४४१६ डायल करू शकता. भारत सरकारच्या नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ अँड न्यूरोसायन्सेसद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या मानसिक आरोग्य सेवांसाठी हा २४x७ टोल फ्री हेल्पलाइन क्रमांक ०८० - ४६११ ०००७ आहे. नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ रिहॅब हेल्पलाइन क्रमांक १८०० ५९९ ००१९ उपलब्ध आहे. याशिवाय अनेक संस्था आणि एन.जी.ओ. मानसिक आरोग्याशी संबंधित सेवांसाठी २४ तास उपलब्ध आहेत, त्यांच्याशीही संपर्क साधू शकतो.

- डॉ. प्रितम भी. गेडाम

भ्रमणध्वनी क्र.- 82374 17041

प्रेम, दया, प्रामाणिकपणा, चांगुलपणा, करुणा हे सर्व आपले गुण आहेत. हे आपले खरे व्यक्तिमत्त्व आहे, हेच खरे आपले वैशिष्ट्य आहे आणि हीच माणुसकी आहे! म्हणजे फक्त स्वतःच्या बाबतीत विचार न करता इतरांच्या बाबतची विचार करणे. परंतु आज चिंताही होत आहे, आपण मनुष्यच माणुसकीला संपवतोय. जगातील आपण ज्या घडामोडी बघत आहोत आणि जे चालले आहे आणि समोर असे दिसते की, माणुसकी संपत चाललेली आहे आणि आपल्या मनुष्याचे

कॅरेक्टर इतके अधोगतीला पोहोचले आहे की कधी तर खरंच असे वाटते जनावर आपल्या पेक्षा बऱ्याच पटीनी चांगले आहेत.

आपण कधी सेल्फ रीयलायझेशन केले आहे? जर तुम्ही सेल्फ रीयलायझेशन केले तर, नक्कीच एक गोष्ट जाणवेल की, आपण, मी, तुम्ही सर्व मनुष्य आहे आणि आपण सर्व माणुसकीने भरलेले आहोत.

प्रेम, दया, प्रामाणिक पणा, चांगुलपणा, करुणा हे सर्व आपले गुण आहेत. हे आपले खरे व्यक्तिमत्व आहे हेच खरे आपले वैशिष्ट्य आहे आणि हीच माणुसकी आहे! म्हणजे फक्त स्वतःच्या बाबतीत विचार न करता इतरांच्या बाबतची विचार करणे. परंतु, आज चिंता ही होत आहे आपण मनुष्यच माणुसकी ला संपवतोय. जगातील आपण ज्या घडामोडी बघत आहोत आणि जे चालले आहे आणि समोर असे दिसते की, माणुसकी संपत चाललेली आहे आणि आपल्या मनुष्याचे कॅरेक्टर इतके तळाला चालले कधी तर खरंच असे वाटते जनावर आपल्या पेक्षा बऱ्याच पटीनी चांगले आहेत.

कधी आपण हे ऐकले आहे का की, वाघाने वाघाची शिकार केली? वाघ वाघापासूनच घाबरत आहे? तर, नाही! शिकार करायला जनावर निघतो परंतु, त्यांच्याकडे बुद्धी आहे की, तो वेगवेगळ्या प्रजातींवर हल्ला करतो स्वतःच्या प्रजातीवर हल्ला करत नाही. तो जनावर आहे तरी त्याच्यात बुद्धी आहे तर, मनुष्याच्या बुद्धीला काय झाले हे खरंच कधी कधी कळत नाही.

एका मनुष्याला सर्वात जास्त भीती कशाची आहे? जर आपण रात्री एकटे घरी जातो तेव्हा ही भीती असते का की, वाघ येईल मला खाऊन जाईल? साप किंवा विंचू येतील आणि आपल्याला चावतील? नाही! आपल्याला भीती याची वाटते की, कुणी दुसरा मनुष्य येऊन आपल्याला नुकसान नको करायला. मनुष्याची शिकारच मनुष्य करतो मनुष्याची सर्वात मोठी भीतीच मनुष्य आहे. खोटे मनुष्यच बोलतो, एकमेकांना दुःख मनुष्यच करतो, मन मनुष्यच दुखावते, चोरी ही मनुष्यच करतो, दरोडा ही मनुष्यच टाकतो, मर्डर करतो, रेप करतो, आतंकवादी ही मनुष्यच बनतो तर, अश्या गोष्टी असलेल्या व्यक्तीला आपण मनुष्य म्हणतो? की, कदाचित जनावर ही आपल्यापेक्षा अधिक उत्तम जगतोय.

जर वरती ईश्वर, देव, अल्लाह, जीजस जे नाव आपण देवाला देतो तो खरंच असेल आणि तो आपल्याला ह्या परिस्थितीत बघत असेल तर, तुम्हाला काय वाटते ते आनंदी होतील ते गर्व करतील? त्यांना किती दुःख होत असेल त्यांनी किती प्रेमाने या जगाला बनवले असेल आणि जगातील सर्वश्रेष्ठ जीव मनुष्य जेव्हा त्यांनी बनवले असेल तेव्हा त्यांनी किती स्वप्न पाहिले असतील आणि आज आपण काय करत आहोत?

बऱ्याच वेळा अश्या बातम्या आपण ऐकतो की, आपली झोप उडून जाते कधी बातमी येते छोटीशी ८ वर्षाच्या मुलीवर रेप केला कधी बातमी येते मुलाने आईचा खून केला अश्या बातम्या ऐकून तर खरंच वाटते जगाला माणुसकीची खूप आवश्यकता आहे. देवाने आपल्याला ज्या स्वरूपात आपल्या बनवून पाठवले होते ना तेच स्वरूप परत निर्माण झाले तर, असे वाटते जगातील सर्व दुःख आणि समस्या दूर होतील.

माणुसकी [1]ही या जगासाठी सगळ्यात मोठी गरज आणि आवश्यकता आहे आणि मानवतेपेक्षा मोठा धर्म नाही….

- डॉ. समीना अन्सारी

खामगाव


विषमता दूर करण्यासाठी जातीय जनगणना


राज्यात आणि केंद्रात सत्तेत आल्यास देशव्यापी जातीय जनगणना करण्याचा काँग्रेस कार्यकारिणीने नुकताच घेतलेला निर्णय म्हणजे पाच राज्यांमध्ये नव्या विधानसभा आणि आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या मोसमात काँग्रेसने उचललेले पहिले पाऊल आहे. ओबीसी समाजातील महिलांसाठी विशेष कोट्यासह लोकसभा आणि विधानसभेत महिलांसाठी ३३ टक्के आरक्षण तातडीने लागू करण्याचे आश्वासनही पक्षाने दिले आहे. इंडिया गटात अनेक मुद्द्यांवर मतभेद आहेत, पण सामाजिक न्याय हा एकच मुद्दा आहे ज्यावर सर्वांचे एकमत होऊ शकते. अहवालात दिलेली सांख्यिकी वस्तुस्थिती अर्थातच बिहारकेंद्रित आहे; ते आपल्याला राज्याच्या गुंतागुंतीच्या समाजशास्त्रीय मांडणीची ओळख करून देतात. या अहवालाचे व्यापक राजकीय महत्त्व कमी करता येणार नाही. यामुळे भविष्यात राष्ट्रीय स्तरावर जातीय जनगणना व्हावी, अशी काँग्रेसची मागणी निश्चितच वैध ठरेल. त्याचबरोबर भारतीय जनता पक्षाच्या विरोधकांना भाजपच्या आक्रमक, तरीही द्विधा, ओबीसी राजकारणावर प्रश्न चिन्ह उपस्थित करण्याची संधीही या अहवालात देण्यात आली आहे. विरोधक या अहवालाचा वापर भाजपचा काळजीपूर्वक जोपासलेला हिंदुत्वाचा सिद्धांत मोडीत काढण्यासाठी करू शकतात, असाही युक्तिवाद केला जात आहे. हे साधे, स्पष्ट आणि सहज लक्षात येणारे राजकीय परिणाम मात्र अतिशयोक्तीने सांगता कामा नयेत. विद्यमान राजकीय समतोलाला लक्षणीय रीतीने आकार देण्याची मोठी क्षमता या अहवालात आहे. समकालीन भारतीय राज्याच्या स्वरूपाचे, विशेषत: सकारात्मक कृती आणि सामाजिक न्यायाच्या कल्पनेचे पुनर्मूल्यांकन करण्यास मदत होऊ शकते. भारतीय समाज जातीच्या आधारावर विभागला गेला आहे, हे सर्वश्रुत सत्य आहे. जात हा एक महत्त्वाचा आणि निर्णायक घटक म्हणून समाजशास्त्रीय विश्वात खोलवर रुजलेला आहे. एखाद्या समाजाची धार्मिक बांधिलकीही अनेकदा सामाजिक जीवनात दुय्यम मानली जाते. त्यामुळेच मुस्लिम, ख्रिश्चन आणि शीख यांच्यात जातीवादाची विशिष्ट रूपे आढळतात. प्रत्येक जातीसमूहाचे सापेक्ष मागासलेपण तुलना करण्याच्या हेतूने मोजले जाते तेव्हा या जातीनिहाय श्रेणीबद्ध प्रोफाइलला खूप वेगळा अर्थ सापडतो. दारिद्र्य, बेरोजगारी, शैक्षणिक संधींची उपलब्धता, वाढती आर्थिक गतिशीलता, ग्रामीण-शहरी स्थलांतर इत्यादी आर्थिक दृष्टीने अनेकदा काटेकोरपणे पाहिले जाणारे मुद्दे सामाजिक बहिष्काराच्या कल्पनेला पूर्णपणे समजून घेण्यासाठी अतिरिक्त घटक म्हणून उदयास येतात. जातीनिहाय सामाजिक बहिष्करणाला सामोरे जाण्याची अधिकृत यंत्रणा मात्र वाटते तितकी सरळ नाही. राजकीय वर्ग जाती-विभाजित सामाजिक क्षेत्र (जिथे विषमता/उपेक्षितता निर्माण होते, टिकून राहते आणि पुनरुत्पादित होते) आणि आर्थिक क्षेत्र (जे खुले, समतावादी, स्वतंत्र आणि मुख्य म्हणजे बाजाराधारित असते) यांच्यात काल्पनिक फरक करतो. सकारात्मक कृती धोरणे, विशेषत: समाजातील वंचित घटकांना सार्वजनिक संस्थांमध्ये आरक्षण, याचे रूपांतर अधिकृत परोपकाराच्या स्वरूपात झाले आहे. दुसरीकडे, देश तत्त्वतः सार्वजनिक क्षेत्राला वैध आर्थिक संस्था म्हणून नाकारण्यास कटिबद्ध आहे. नव्वदच्या दशकातील जुन्या सामाजिक न्यायाच्या राजकारणाला पुनरुज्जीवित करण्यासाठी हा अहवाल प्रस्थानबिंदू म्हणून बिगरभाजप पक्षांनी मान्य केला आहे. सामाजिक न्यायाच्या त्यांच्या विवेचनाची व्याप्ती त्यांना वाढवायची नाही, असे दिसते. शेवटी खाजगी क्षेत्रातील आरक्षण ही अद्याप निवडणुकीच्या दृष्टीने व्यवहार्य बाब बनलेली नाही. वाढती आर्थिक विषमता आणि जातीनिहाय शोषण यांचा एकमेकांशी अतूट संबंध आहे. उपेक्षित गट दुप्पट व्यथित आहेत: जातीआधारित सामाजिक व्यवस्थेमुळे ते सामाजिकदृष्ट्या बहिष्कृत आहेत. संभाव्य मुक्त आणि खुल्या बाजारपेठेत कॉर्पोरेट घराण्यांशी स्पर्धा करण्यासाठी त्यांच्याकडे कोणतेही समर्थन किंवा क्षमता नसल्यामुळे ते आर्थिकदृष्ट्या देखील दयनीय आहेत. या अर्थाने बिहारच्या जातीय अहवालाने आपल्याला सामाजिक न्यायाची रचनात्मक, सर्वसमावेशक आणि नाविन्यपूर्ण कल्पना निर्माण करण्याची संधी दिली आहे. काँग्रेस आणि इतर विरोधी पक्षांनी या घोषणेला बहुसंख्याकवादी राजकारणाला चालना देण्याचा डाव आहे, असा विचित्र अर्थ लावण्याच्या प्रयत्नांकडे दुर्लक्ष केले पाहिजे आणि त्याऐवजी त्यावर व्यापक सहमती निर्माण करण्याच्या दिशेने काम केले पाहिजे. प्रतिनिधित्वाच्या तत्त्वावर काम करणारी निवडणूक लोकशाही अधिक सर्वसमावेशक असेल तर अधिक अर्थपूर्ण ठरेल. मात्र, हजारो वर्षांचा इतिहास असलेल्या विषमतेने ग्रासलेल्या समाजात समावेश आपोआप होत नाही; त्यासाठी जाणीवपूर्वक आणि जोरदार प्रयत्न करावे लागतात. हा केवळ निवडणुकीचा मुद्दा नाही; आपल्या समाजाला अधिक न्याय्य बनविण्याचे हे एक संभाव्य साधन आहे.

- शाहजहान मगदुम

कार्यकारी संपादक, 

मो.: ८९७६५३३४०४


पश्चिम महाराष्ट्रातील कोल्हापूर आणि आसपासच्या जिल्ह्यांमध्ये गेल्या काही महिन्यांपासून एक नवा प्रकार पाहायला मिळत आहे. अवघ्या दोन महिन्यांत (जुलै आणि ऑगस्ट) शिक्षक आणि शाळा प्रशासनाला जमावाकडून धमकावण्याच्या डझनाहून अधिक घटना उघडकीस आल्या आहेत. ’वुमन प्रोटेस्ट फॉर पीस (डब्ल्यूपीएफपी)’ च्या नेतृत्वाखाली एकत्र आलेल्या महिला कार्यकर्त्यांच्या एका गटाने तयार केलेल्या एका सत्यशोधक अहवालात असे दिसून आले आहे की, बहुतेक प्रकरणांमध्ये विद्यार्थीच अचानक जमावात रूपांतरित होत आहेत.

जेंडर राइट्स कार्यकर्ते आणि शिक्षकांचा समावेश असलेल्या डब्ल्यूपीएफपी या गटाने कोल्हापूर आणि शेजारच्या सातारा आणि सांगली जिल्ह्यांतील विविध संस्थांना भेटी देऊन जातीय दंगलीची वाढती परंतु संतापजनक प्रवृत्ती समजून घेतली. या गटाने आपला अहवाल कोल्हापूरचे जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार यांच्याकडे सुपूर्द केला आहे.जातीविरोधी वारशासाठी प्रसिद्ध असलेल्या कोल्हापुरात पुरोगामी जातीविरोधी धोरणांसाठी ओळखले जाणारे    -(उर्वरित पान 2 वर)

एकोणिसाव्या शतकातील राजे छत्रपती शाहू महाराजांच्या काळापासून अलीकडच्या काळात जातीय तेढ निर्माण झाली आहे. अनेक कट्टरपंथी जातीयवादी- हिंदू संघटनांनी या भागात भक्कम पाय रोवले असून, मुस्लिम समाजावरील हिंसक हल्ल्यांसह जातीय तणाव निर्माण झाला आहे. सर्वात ताजी घटना या वर्षी जूनमध्ये घडली होती, जी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या राज्याभिषेक दिनाच्या वर्धापन दिनानिमित्त आयोजित करण्यात आलेल्या कार्यक्रमात घडली होती.

काही दिवसांपूर्वी ’कोल्हापूर इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी’ नावाच्या आणि गोकुळ शिरगाव येथील एका स्थानिक अभियांत्रिकी महाविद्यालयात वर्गात ’लिंगभेद’ या विषयावर चर्चा सुरू असताना एका महिला प्राध्यापकाला काही विद्यार्थिनींनी धक्काबुक्की केली. ’मुस्लिम बलात्कारी आहेत’, ’हिंदू कोणत्याही प्रकारच्या दंगलीत सहभागी होत नाहीत’, ’सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने बाबरी मशीद पाडण्यात आली’, अशी विधाने वर्गातील काही विद्यार्थ्यांनी केली होती. प्राध्यापकांनी मध्यस्थी करून विद्यार्थ्यांना सुधारण्याचा प्रयत्न केला. बलात्कार हा कोणत्याही धर्मापुरता किंवा जातीपुरता मर्यादित नाही. बलात्कार करणाऱ्यांना कोणताही धर्म किंवा जात नसते. बलात्कार हा महिलांवरील गुन्ह्यांचा सर्वात क्रूर प्रकार आहे, असे त्या म्हणाल्या. शिक्षिकेच्या भूमिकेला आव्हान मिळाल्याने विद्यार्थ्यांनी त्यांच्या व्याख्यानाचे चित्रीकरण केले, त्याचे संपादन केले आणि त्यांचे विधान हिंदूविरोधी ठरेल असे विकृत भाग टाकले.

थोड्याच वेळात ही क्लिप व्हायरल झाली आणि अनेक स्थानिक हिंदुत्ववादी संघटना संस्थेत आल्या. त्यावर संस्थेने गुडघे टेकून प्राध्यापकांना सक्तीच्या रजेवर पाठवले आणि नंतर माफी मागण्याचा आग्रह धरला. मात्र, संबंधित प्राध्यापकाने माफी मागण्यास नकार दिला. माफी मागण्यास नकार दिल्यानंतर प्राध्यापकांना घरून काम करण्यास आणि ऑगस्ट अखेरीस सुरू झालेल्या नवीन शैक्षणिक वर्षातच रुजू होण्यास सांगण्यात आले.

अहवालाचा एक भाग म्हणून टीमने अभ्यास केलेल्या 10 पेक्षा जास्त प्रकरणांमध्ये हे वर्तन स्पष्ट आहे. असेच आणखी एक उदाहरण कोल्हापुरातील ‘सेव्हन डे स्कूल’चे आहे. 4 ऑगस्ट रोजी परीक्षा देणाऱ्या एका विद्यार्थ्याने उत्तरपत्रिकेवर ’जय श्रीराम’ लिहिले होते. परीक्षेच्या कडक नियमाचे पालन करत निरीक्षकाने विद्यार्थ्याला उत्तरपत्रिकेवर अशा प्रकारचे धार्मिक चिन्ह लावण्यास परवानगी नसल्याचे सांगितले. यामुळे विद्यार्थी संतप्त झाला आणि त्याने इतर विद्यार्थ्यांना त्यांच्या उत्तरपत्रिकेवर असेच शब्द लिहिण्यास प्रवृत्त करण्याचा प्रयत्न केला. थोड्याच वेळात विद्यार्थ्याला शाळेबाहेर आणखी 40-50 लोकांना एकत्र करण्यात यश आले, ज्यांनी घोषणाबाजी केली आणि शाळेच्या आवारात घुसले.

पोलीस तात्काळ घटनास्थळी पोहोचले आणि शिवसेनेच्या (शिंदे गट) स्थानिक आमदाराने मध्यस्थी केली. येथील शाळा व्यवस्थापनाने शिक्षकावर प्रतिकूल कारवाई केली नाही, पण बेशिस्त विद्यार्थ्यावरही कोणतीही कारवाई केली नाही, असे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. याच शाळेत ख्रिश्चन समाजातील एका सफाई कर्मचाऱ्याला ’जय श्रीराम’च्या घोषणा देण्यासाठी धक्काबुक्की केल्याची आणखी एक घटना घडली आहे.

गेल्या दशकभरात या भागात अनेक कट्टर हिंदू संघटना उदयास आल्या आहेत. या संघटना सोशल मीडियाच्या माध्यमातून लोकांना संघटित करतात आणि विशेषत: तरुणांवर मजबूत पकड ठेवतात. कोल्हापुरात जून महिन्यात दंगल उसळली तेव्हा हिंसाचारात सहभागी झालेले अनेक तरुण सोशल मीडियावरच एकमेकांना ओळखत होते. व्हॉट्सअ‍ॅपवर प्रसारित होणारे संदेश जवळजवळ क्लॅरिअन कॉलसारखे काम करतात.

या हिंदू संघटनांची असहिष्णुता प्रकर्षाने जाणवत असून महाविद्यालय व जिल्हा प्रशासनाने त्यांच्या दबावापुढे झुकले आहे. साताऱ्यातील यशवंतराव चव्हाण महाविद्यालयात नुकतेच एका पाहुण्या वक्त्याने गोविंद पानसरे यांच्या ’शिवाजी कोण होता?’  या पुस्तकाविषयी भाष्य केले. पानसरे हे हिंदुत्ववादी संघटनांनी हत्या केलेल्या चार बुद्धिवाद्यांपैकी एक आहेत.

शिवरायांचे नाव राजे किंवा महाराज असा प्रत्यय न लावता वक्त्यांनी पुस्तकाचे शीर्षक वाचले होते आणि स्थानिक ग्रामस्थांनी वक्त्यांना विरोध केला. वक्त्यांसह एका शाळेतील शिक्षकालाही लक्ष्य करण्यात आले. सदर शिक्षिकेने माफी मागण्यास नकार दिल्यानंतर स्थानिक पोलिसांनी तिच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याची मागणी केली. कॉलेजने शिक्षकाविरोधात प्रशासनाला पत्र पाठवले आहे.

शाळा- महाविद्यालयांमध्येही सोशल मीडियाच्या माध्यमातून जमाव जमवण्याचे प्रकार घडतात. या सोशल मीडिया ग्रुप्सवर बनावट व्हिडिओ ताबडतोब प्रसारित होतात आणि काही वेळातच ते व्हायरल होतात, अशी अनेक उदाहरणे या अहवालात समोर आली आहेत. कोल्हापुरातील हुपरी गावातील चंद्राबाई-शांताप्पा शेंडे कॉलेजच्या बाबतीत जसे घडले. वंचित बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर यांनी जून महिन्यात औरंगजेबाच्या समाधीला भेट दिल्यानंतर शेंडे महाविद्यालयातील एका प्राध्यापकाने सोशल मीडियावर एक पोस्ट लिहून ’मुस्लिम आणि दलित दोघांवरही अन्याय होत असल्याने त्यांनी एकत्र यावे’, असे म्हटले होते. ही पोस्ट गावकऱ्यांना आवडली नाही, सोशल मीडियावर नकारात्मक प्रतिक्रिया उमटल्या. प्राध्यापकाला जमावाने घेरले आणि त्याच्याविरोधात पोलिसांत तक्रार दाखल करण्यासाठी पोलिसांवर दबाव टाकण्यात आला. गावकरी आणि इतर हिंदू संघटनांच्या दबावामुळे अखेर त्यांची बदली करण्यात आली.

जिल्हाधिकाऱ्यांना अहवाल सादर करण्यासाठी 60 ते 70 हून अधिक महिला जमल्या होत्या. काही शिक्षक गटांचे, काही ट्रान्स राइट्स कार्यकर्ते तर काही अल्पसंख्याक समाजाचे प्रतिनिधी या बैठकीत सहभागी झाले होते. भविष्यात अशा घटना घडल्यास जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्रोटोकॉल तयार करावा, अशी मागणी या गटाने केली. अशा बिकट वातावरणात शैक्षणिक संस्था, शिक्षक आणि पोलिसांकडे भविष्यात अशा समस्यांना सामोरे जाण्यासाठी स्पष्ट प्रोटोकॉल असणे आवश्यक आहे, असे या संघटनेतर्फे निवेदनात म्हटले आहे.

श्रमिक फाऊंडेशनसह महिला दक्षता समिती, संग्राम संस्था, अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती, मुस्कान आणि महाराष्ट्र अल्पसंख्याक ख्रिश्चन विकास परिषद आदी सामाजिक संघटनांच्या सदस्यांनीही जिल्हाधिकाऱ्यांशी झालेल्या चर्चेत भाग घेतला.

आपल्या आवडत्यांना शिक्षण संस्थांच्या प्रमुखपदी सामावून घेण्यासाठी सत्तेच्या जोरावर वेगाने वाटचाल करणे आणि  त्यांच्या शिकवणुकीत हिंदुत्ववादी विचारांचा अंतर्भाव करून शैक्षणिक क्षेत्रात भगवीकरण आणणे आणि विद्यार्थ्यांच्या माध्यमातून शैक्षणिक संस्थेवर वर्चस्व प्रस्थापित करण्याच्या हिंदुत्ववादी संघटनांच्या प्रयत्नांचा हा आणखी एक प्रकार आहे.

समाजमाध्यमांच्या माध्यमातून विज्ञानविरोधी आणि जातीय तेढ निर्माण करणारे विचार मोठ्या प्रमाणात विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचतात, त्यामुळे ते स्वतंत्रपणे आणि शास्त्रोक्त पद्धतीने विषय हाताळणाऱ्या शिक्षकांच्या विरोधात जातात, असे शैरणिक संस्थांमधून ऐकायला मिळत आहे. शैक्षणिक संस्थांमध्ये मुस्लिम आणि दलित समाजातील शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांचा अपमान आणि  हल्ले करण्याची हिंदुत्ववादी संघटनांची ही पहिलीच वेळ नाही. गेल्या 9 वर्षांपासून देशभरातील विविध शैक्षणिक संस्थांमधून अशा घटना समोर आल्या आहेत.

गेल्या वर्षी कर्नाटकातील मंड्या कॉलेजमध्ये डोक्यावर स्कार्फ घातलेल्या विद्यार्थिनीविरोधात भगवी शाल घालून काही वर्गमित्रांनी ’जय श्रीराम’च्या घोषणा दिल्याचा आणि मुठी बांधून ’अल्लाहू अकबर’च्या घोषणा दिल्याचा व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात चर्चेत आला होता. तिथेही हिंदुत्ववादी जातीयवादी शक्तींनी शैक्षणिक संस्थांवर केलेले आक्रमण दिसून आले. त्याला हिंदुत्ववादी संघटनांनी दिलेला पाठिंबा, हा मुद्दा चिघळला आणि राज्यातील शैक्षणिक संस्थाही बंद पडल्याचे आपण पाहिले आहे.

देशातील केंद्रीय विद्यापीठांसह त्याचे भयानक प्रकार समोर आले आहेत. गुजरात दंगलीचा पर्दाफाश करणारा बीबीसीची डॉक्युमेंट्री सीएए आंदोलनादरम्यान आणि गुजरात नरसंहाराच्या वेळी जामिया मिलिया येथे दाखविण्यात आली तेव्हा या जमावाने भारतातील विविध कॅम्पसमध्ये केलेली चिथावणीखोर भाषणे आणि हल्ले ही त्याची किरकोळ उदाहरणे आहेत. कॅम्पसमध्ये विद्यार्थ्यांसह शिक्षक आणि कार्यकर्त्यांसमोरील संकट वाढत चालले आहे. कर्नाटकातील हंपी विद्यापीठातील प्राध्यापक एम. एम. कलबुर्गी यांच्या हत्येनंतर हिंदुत्वाने छळलेल्या शिक्षण कार्यकर्त्यांची यादी मोठी आहे. जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातील प्राध्यापक निवेदिता मेनन आणि गोवा इन्स्टिटयूट ऑफ मॅनेजमेंटचे प्राध्यापक आनंद तेलदे अशी काही नावे आपण सतत ऐकत असतो.

आंतरराष्ट्रीय आकडेवारीत वृत्तपत्र स्वातंत्र्यासह सर्वच क्षेत्रात देश पिछाडीवर आहे, या प्रतिष्ठेबरोबरच शिक्षण क्षेत्रातील स्वातंत्र्याच्या बाबतीतही हीच परिस्थिती आहे, यापासून आपण अनभिज्ञ राहू नये. फेब्रुवारीमध्ये मर्लिनमधील ग्लोबल पब्लिक पॉलिसी इन्स्टिट्यूटने  फ्रेडरिक-अलेक्झांडर युनिव्हर्सिटी, स्कॉलर्स अ‍ॅट रिस्क आणि व्ही-डेम इन्स्टिट्यूट यांच्या सहकार्याने शैक्षणिक स्वातंत्र्य निर्देशांक अहवाल प्रकाशित केला.  2022 मध्ये, शिक्षक आणि संशोधकांना प्रतिशोधात्मक कारवाई, सेन्सॉरशिप किंवा इतर हस्तक्षेपाशिवाय  राज्य, संस्थात्मक व्यवस्थापन किंवा इतरत्र स्वतंत्रपणे संशोधन आणि शोध घेण्याचे आणि स्पष्ट करण्याचे स्वातंत्र्य किती प्रमाणात आहे यावर आधारित हा एक अहवाल होता. या अहवालानुसार, गेल्या दहा वर्षांत भारतात शैक्षणिक स्वातंत्र्यात मोठी घसरण झाली आहे. शिवाय, शैक्षणिक स्वातंत्र्यात सर्वात मागे असलेल्या चार देशांपैकी भारत एक आहे.

देशातील लोकशाही संस्थांना कमकुवत करण्याचा प्रयत्न झाला तेव्हा त्यांच्या रक्षणासाठी कॅम्पसने पुढाकार घेतल्याचा इतिहास आपण पाहू शकतो. क्रांतिकारक विद्यार्थी आणि हुशार शिक्षक हे नेहमीच देशासाठी आशेचे किरण राहिले आहेत. पण आज तोंड झाकणे आणि त्यांच्या अभिव्यक्तीवर राज्याव्यतिरिक्त कृत्रिमरित्या तयार केलेल्या जमावावर निर्बंध लादणे हे देशातील शिक्षणावरील असामाजिक तत्त्वांची घट्ट पकड असल्याचे थेट चित्र आहे. याला वेळीच आळा घालण्यासाठी देशातील नागरिकांनी पुढे येण्याची गरज आहे.


- शाहजहान मगदुम

statcounter

MKRdezign

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget