आरटीई कायद्यात केलेली दुरूस्ती अन्यायकारक - जेआयएच प्रदेशाध्यक्ष मौलाना इलियास खान फलाही

मुंबई (अर्शद खान)

शिक्षण हक्क कायदा (आरटीई) प्रवेश प्रक्रियेतील शासनाने केलेल्या अलीकडील सुधारणांबद्दल चिंता व्यक्त करीत जमाअते इस्लामी हिंदचे (जेआयएच) प्रदेशाध्यक्ष मौलाना इलियास खान फलाही म्हणाले की महाराष्ट्र सरकारने आरटीईत केलेली दुरुस्ती अन्यायकारक आहे, कारण ती कलम 12(1) च्या तरतुदीविरुद्ध आहे. आरटीई कायदा सर्व मुलांसाठी समानता आणि समान संधी प्राप्त करून देणारा आहे. तसेच 25 टक्के जागा वंचित पार्श्वभूमीतील मुलांसाठी (6-14 वर्षे वयोगटातील) राखीव आहेत. याची खात्री करून शैक्षणिक असमानतेच्या समस्येचे निराकरण करण्याचे या कलमाचे उद्दिष्ट आहे. या कलमात दुरुस्ती केल्याने खाजगी शाळा यापुढे गरीब मुलांना प्रवेश देण्यास बांधील राहणार नाहीत. राज्यातील उपेक्षित घटकातील मुलांच्या पालकांनी त्यांच्या निवासस्थानापासून 1 किमीच्या आत सरकारी/सरकारी अनुदानित शाळांमध्येच प्रवेश द्यावा लागेल. जरी त्या दर्जेदार नसल्या तरी नवीन तरतुदींमुळे वंचित विद्यार्थ्यांना आसपासच्या चांगल्या खाजगी शाळेत प्रवेश घेता येणार नाही.

जेआयएच प्रदेशाध्यक्ष मौलाना फलाही यांनी प्रसिद्धीमाध्यमांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, राज्यातील सर्व मुलांसाठी शैक्षणिक समानता आणि न्यायीक भूमिकेने वागणे हे सरकारचे घटनात्मक कर्तव्य आहे.

आरटीई कायद्यातील मुलभूत तत्वांना दुरूस्तीमुळे धक्का लागला आहे. आरटीई कायदा 6 ते 14 वर्षे वयोगटातील प्रत्येक मुलाला मोफत आणि सक्तीच्या प्राथमिक शिक्षणाचा अधिकार देतो. मात्र नवीन दुरूस्ती वंचित मुलांना पर्यायी शैक्षणिक वातावरण निवडण्याची संधी नाकारते. जरी ती स्पष्टपणे चांगल्या गुणवत्तेची ऑफर देते किंवा त्यांच्या विशिष्ट गरजा पूर्ण करत असली तरी अपुर्या पायाभूत सुविधा, शिक्षकांची कमतरता अशा विविध कारणांमुळे वंचित मुलांना सरकारी शाळांमध्ये दर्जेदार शिक्षण मिळत नसल्याचे अनेकदा समोर आले आहे. मौलाना इलियास खान फलाही म्हणाले, आरटीई नियमांमधील अलीकडील सुधारणा त्वरित मागे घेण्यासाठी आम्ही सरकारला विनंती करतो. महाराष्ट्रातील प्रत्येक मुलाची पार्श्वभूमी किंवा स्थान काहीही असो त्याला दर्जेदार शिक्षण मिळायला हवे.  

शासनाने  सर्वसमावेशक आणि समान शैक्षणिक धोरणे विकसित करण्यासाठी पालक, शिक्षक, नागरी समाज आणि संघटनांसह पारदर्शकपणे चर्चा करावी. पुरोगामी आणि विकसित महाराष्ट्राला पुढे नेण्यासाठी सरकारने सर्व स्तरातील विद्यार्थ्यांसाठी प्रगतीशील शैक्षणिक धोरण अवलंबविणे ही काळाची गरज असल्याचेही मौलाना इलियास खान फलाही म्हणाले.