Weekly Shodhan

इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद

 मुहर्रम संबंधी स्पष्ट माहिती फार कमी लोकांना आहे. अनेक लोकांना असेही वाटते की हा एक सण आहे. पंजे, डोले, ताजीये, सवाऱ्या आणि त्यांच्या मिरवणुका इत्यादीवरून असा समज होणे साहजिकच आहे. 19 जुलै 2023 पासून  सुरू झालेल्या मोहर्रमच्या महिन्याबरोबरच सन 1445 हिजरीची देखील सुरूवात झालेली आहे. यानिमित्त मोहर्रम म्हणजे काय? या संबंधीची थोडक्यात आढावा घेतल्यास वावगे ठरणार नाही. 

ज्या दिवशी प्रेषित मुहम्मद सल्ल. यांनी मक्का शहरापासून मदिना शहराकडे हिजरत म्हणजे प्रस्थान केले त्या दिवसांपासून इस्लाममध्ये हिजरी कालगणनेची सुरूवात झाली. त्या कालगणनेचा पहिला महिना मुहर्रम, दुसरा - सफर, तीसरा - रबिउल अव्वल, चौथा- रबिउस्सानी, पाचवा - जमादिल अव्वल, सहावा - जमादिलस्सानी, सातवा - रज्जब, आठवा - शाबान, नववा - रमजान, दहावा - शव्वाल, अकरावा- जिलकदाह, बारावा - जिलहिज्जा.

दि. 10 ऑ्नटोबर 680 इ.स. अर्थात 10 मोहर्रम सन 61 हिजरी रोजी इराकच्या करबला या शहरामध्ये इस्लामी इतिहासामधील एक महत्त्वाची घटना घडली होती. त्या घटनेची आठवण म्हणून शिया मुस्लिम समुदाय हा मुहर्रमला दुःखाचा  महिना म्हणून साजरा करतो. त्यांचे पाहून सुन्नी मुस्लिमांमध्येही ही परंपरा रूजली होती. मात्र जसेजसे इस्लामी इतिहासाचे ज्ञान अधिकाधिक लोकांपर्यंत पोहोचत गेले तसे-तसे सुन्नी मुस्लिमांच्या लक्षात आले की मुहर्रम साजरा करणे, डोले, पंजे, ताजीये, सवाऱ्या बसविणे, 10 मुहर्रमला मिरवणूक काढणे, त्यात स्वतःला जखमी करून घेणे हे प्रकार जाहीलियत (अज्ञानीपणाचेच) नसून इस्लामविरोधीही आहे. 

कहे दो गम-ए-हुसैन मनानेवालों से 

मोमीन कभी शोहदा का मातम नहीं करते

है इश्क अपनी जान से ज्यादा आले रसूल से

यूं सरे आम हम उनका तमाशा नहीं करते

रोएं वो जो मुन्कर हैं शहादते हुसैन के

हम जिंदा व जावीद का मातम नहीं करते

इस्लाम एक नैसर्गिक जीवनशैली आहे, ज्यात आनंद आणि दुःख दोन्ही साजरे करण्याच्या मर्यादा शरियतने ठरवून दिलेल्या आहेत. मानसशास्त्राद्वारे ही गोष्ट सिद्ध झालेली आहे की अतिव दुःख व अत्याधिक आनंद या दोन्ही गोष्टी माणसासाठी धोकादायक असतात. म्हणून इस्लाम, जीवनातील प्रत्येक घटना, मग ती कितीही आनंदाची असो किंवा कितीही दुःखाची असो संतुलित पद्धतीने सामोरे जाण्याची शिकवण देतो. आता हे संतुलन कसे साधायचे? तर या संबंधी या ठिकाणी चर्चा करणे शक्य नाही. वाचकांना विनंती आहे की, या संबंधीच्या सविस्तर मार्गदर्शनासाठी कुरआनचा अभ्यास करावा. कुरआनचा विषय मनुष्य आहे आणि माणसाने कसे जीवन जगावे याचे सविस्तर मार्गदर्शन त्यात केलेले आहे. एवढेच नव्हे तर त्या मार्गदर्शनाप्रमाणे प्रत्यक्षात जीवन जगून प्रेषित मुहम्मद सल्ल. यांनी (प्रात्याक्षिक) दाखवून दिलेले आहे. थोडक्यात कुरआन आणि सुन्नाह यांच्याप्रमाणे जीवन जगणे म्हणजे इस्लाम. इस्लाममध्ये अत्याधिक आनंद आणि अतिव दुःख यामध्ये स्वतःवरचे नियंत्रण सोडून देण्यास थारा नाही. 

भारतात मुहर्रमची सुरूवात

समस्त इस्लामी जगतामध्ये मुहर्रमच्या 9 आणि 10 तारखेला रोजे ठेवले जातात, विशेष प्रार्थना केली जाते. ताजियादारी ही शुद्ध भारतीय परंपरा आहे. तिचा इस्लामशी काही संबंध नाही. ही परंपरा तैमूरलंगच्या काळापासून (1370-1405) सुरू झाली आहे. तेव्हापासून आजपर्यंत ही परंपरा भारतीय उपमहाद्विप (भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यानमार) मध्ये सुरू आहे. आश्चर्य म्हणजे तैमूरलंगच्या देशात उजबेकिस्तानमध्ये ही परंपरा नाही. तैमूरलंगचा मृत्यू 19 फेब्रुवारी 1405 ला झाला. मात्र त्याच्या मृत्यूनंतरसुद्धा तैमूर व तुघलक व त्यानंतर मुघलांनी ही परंपरा सामाजिक सद्भावना टिकवून ठेवण्यासाठी म्हणून चालू ठेवली ती आजतागायत चालू आहे. 

 हुसैन रजि. यांच्या शहादतची पार्श्वभूमी

मंजिलें खुद ही पुकारें तुझको हर आगाज से

इतनी उंची कर तू अपनी वुसअते परवाज को

लोकशाहीचा आत्मा नागरिकांच्या अभिव्यक्तिच्या स्वातंत्र्यात लपलेला आहे. प्रेषित मुहम्मद सल्ल. यांच्या काळात व त्यानंतर चारही पवित्र खलिफांच्या काळात अभिव्यक्तीच्या स्वातंत्र्याचा अधिकार सर्व नागरिकांना उपलब्ध होता. खलीफा कोणीही असो, तो निवडलेला असला पाहिजे हा दंडक होता. त्याला प्रशासकीय प्रमुख या नात्याने सर्व अधिकार होते. परंतु तो दोन गोष्टींचा पाबंद होता. एक - इस्लामी कायदा, दोन - मजलिसे शुराचा सल्ला. पाश्चिमात्य लोकशाहीमध्ये जनता सार्वभौम असते. इस्लामी लोकशाहीमध्ये अल्लाह सार्वभौम असतो. कुठल्याही देशाचे संविधान त्या देशाचे लोक तयार करतात. इस्लामचा संविधान स्वतः ईश्वराने तयार केलेला आहे. देशाचा संविधान देशाच्या जनतेला समर्पित असतो. इस्लामचा संविधान (कुरआन) संपूर्ण मानवतेला समर्पित आहे. 

चार पवित्र खलीफांची नावे खालीलप्रमाणे - 1. हजरत अबुबकर रजि. 2. हजरत उमर रजि. 3. हजरत उस्मान रजि. 4. हजरत अली रजि. यांच्यानंतर हजरत हसन रजि. हे काही दिवसांसाठी खलीफा बनले. परंतु हजरत अमीर मुआविया रजि. यांच्या खलीफा बनण्याच्या अतिमहत्त्वकांक्षेमुळे नागरिकांमध्ये रक्तपात होईल, असा अंदाज आल्याने त्यांनी स्वतः खिलाफतीचा त्याग केला. तद्नंतर हजरत अमीर मुआविया रजि. यांनी तलवारीच्या बळावर स्वतःला खलीफा घोषित केले व त्यांनी आपल्या कार्यकाळात मजलिसे शुराला सुद्धा बाजूला केले. येणेप्रमाणे पवित्र खलीफांचा काळ संपला आणि बादशाहीचा काळ सुरू झाला. हजरत अमीर मुआविया रजि. यांनी 20 वर्षे शासन केले. या काळात त्यांनी राजधानी मदिना शहरातून हलवून कुफा (इराक) येथे स्थलांतरित केली. त्यांनी आपल्या हयातीतच जोडतोड करून आपला अपात्र मुलगा यजीद (इसवी सन 680 ते 684) याची निवड केली. यापूर्वी कुठल्याही खलीफाने आपल्या मुलाला खलीफा म्हणून निवडलेले नव्हते. येणेप्रमाणे ही दूसरी वाईट परंपरा त्यांच्या काळात सुरू झाली. 

करबलाची घटना

सब्र ऐसा की जालीम हैरान हो जाए

हिंमत ऐसी के जुल्म का इम्तेहान हो जाए

यजीदच्या निवडीचा खुला विरोध मुस्लिमांकडून सुरू झाला. जनतेने हजरत अली रजि. यांचे सुपूत्र हजरत हुसैन रजि. यांना खलीफा नेमण्यासाठी आंदोलन सुरू केले. कुफा शहरातूनही लोकांनी हजरत हुसैन यांना बोलावले. त्यांनी आश्वासन दिले की यजीदच्या विरूद्ध आम्ही आपल्यासोबत उभे राहू. आपण येथे यावे आणि या जुलमी बादशाहाला हटवावे. या निमंत्रणावरून हजरत हुसैन रजि. यांनी आपल्या खानदानातील 72 लोकांना घेऊन कुफाकडे प्रस्थान केले. त्यांच्यासोबत महिला आणि मुलं सुद्धा होती. कुफावाल्यांनी हजरत हुसैन यांना निमंत्रण दिल्याच्या बातमीचा सुगावा यजीदला लागला, तेव्हा त्याने संबंधित लोकांना धमकावले. त्यामुळे कुफाचे लोक आपल्या आश्वासनापासून फिरले. 

हजरत हुसैन रजि. यांनी आपला एक प्रतिनिधी मुस्लिम बिन अकील रजि. यांना यजीदकडे दूत म्हणून पुढे पाठविले होते. यजीदने त्यांची भरदरबारात हत्या केली. एव्हाना हजरत हुसैन रजि. यांना कुफावाल्यांनी माघार घेतल्याची व यजीदने मुस्लिम बिन अकील रजि. यांची हत्या केल्याची माहिती प्राप्त झाली होती. परंतु तोपर्यंत खूप उशीर झाला होता. माघारी फिरण्याची शक्यताही मावळली होती. फुरात नदीच्या किनारी करबला नावाच्या स्थानावर  त्यांनी डेरा टाकला होता. तेव्हा यजीदच्या एका लष्करी कमांडरने ज्याचे नाव इब्ने जियाद होते. चार हजार सैन्यानिशी या 72 लोकांना घेरले व जुल्मी बादशाहा यजीद याचे समर्थन करून त्याच्या दरबारी मंत्री बनण्याची पेशकश केली. परंतु प्रेषित सल्ल. यांचे सख्खे नातू व हजरत अली रजि. सारख्या इस्लामी लष्कराच्या शूर कमांडरचे सुपूत्र हुसैन रजि. असे व्यक्ती मुळीच नव्हते जे जीवाच्या भितीने जुलमी बादशाहाला शरण जातील. त्यांनी इब्ने जियाद याला नकार कळवला. तेव्हा इब्ने जियाद याने त्यांना युद्धाचे आव्हान केले. जे की त्यांनी स्विकारले. 

इकडे 72 लोक आणि तिकडे 4 हजार सैनिक. खऱ्या अर्थाने हे एक विषम युद्ध होते तरीसुद्धा हजरत हुसैन रजि. यांनी हे विषम युद्ध लढले. त्यांच्यासोबत असलेले सर्व पुरूष शहीद झाले, फक्त त्यांचे एक सुपूत्र जैनुल आबेदीन वाचले. कारण ते आजारी असल्यामुळे युद्धात सहभागी होऊ शकले नव्हते. इब्ने जियाद याने हजरत हुसैन रजि. यांचे शीर धडापासून वेगळे करून ते यजीदकडे दमीश्क (दमास्कस) येथे पाठवून दिले आणि हे युद्ध संपले. करबलाची ही घटना अत्यंत संतापजनक होती, ज्याची तीव्र प्रतिक्रिया इस्लामी जगतात उमटली. मक्का आणि मदिना सहीत साऱ्या अरबस्थानामध्ये हाहाकार माजला. परिणामी, हजरत अब्दुल्लाह बिन जुबेर रजि. यांच्या नेतृत्वात हजारो लोकांनी उठाव केला. हा उठाव चिरडण्यासाठी यजीदने मदिना येथे आपले लष्कर पाठविले. शहरात प्रचंड रक्तपात घडवून आणला. मोठी लूटमार केली. परंतु या सर्वांमधून निर्माण झालेल्या तणावामुळे यजीदचा मृत्यू झाला आणि त्यानंतर मात्र त्याच्या खान्दानातील कुठल्याही व्यक्तीने पुढे येवून खलीफा बनण्याचे धाडस केले नाही. यजीदच्या मुलाला खलीफा बनविण्याचा काही लोकांनी प्रयत्न केला. परंतु त्याने स्वतःच माघार घेतली आणि जनतेनी हजरत अब्दुल्लाह बिन जुबैर रजि. यांना आपला खलीफा निवडला.

करबलाच्या घटनेपासून कोणता संदेश मिळतो?

करबलाच्या या घटनेमधून प्रलयाच्या दिवसापर्यंत मुस्लिमांना एक संदेश मिळाला की, अत्याचाराच्या पुढे गुडघे टेकणे इस्लामला मान्य नाही. जर जीवाच्या भितीने नवासा-ए-रसूल हजरत हुसैन रजि. यजीदला (अल्लाह क्षमा करो) शरण गेले असते आणि त्याला आपला खलीफा स्वीकार करून मंत्रिपद मिळविले असते तर जगासमोर हा चुकीचा संदेश गेला असता की, मुसलमान हे अत्याचारासमोर नमते घेतात. हजरत हुसैन रजि. यांनी आपला पराजय डोळ्यासमोर दिसत असतांनासुद्धा सत्यासाठी इब्ने जियाद याच्याशी युद्ध केले. विजय डोळ्यासमोर दिसत असताना युद्ध करणे वेगळे पण पराजय डोळ्यासमोर दिसत असताना युद्ध करण्यासाठी फार मोठे धाडस लागते. त्यांनी हे धाडस केले म्हणून आज प्रत्येक मुस्लिम व्यक्तीला गर्वाने असे म्हणता येते की, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद. त्यांनी आपले सर्वस्व त्यागले. कुठलाही तह केला नाही. या घटनेमुळे मुस्लिमांना सतत प्रेरणा मिळत राहते. म्हणूनच माझ्या नजरेमध्ये या घटनेचे दुःख व्यक्त करून रडणे, छाती बडवून घेणे, स्वतःला जखमी करून घेणे योग्य नसून उलट या घटनेपासून प्रेरणा घेणे अपेक्षित आहे. इस्लामी इतिहासामध्ये बदरचे युद्ध आणि करबलाचे युद्ध या दोन अशा घटना आहेत की, मुस्लिम समाजाला कितीही मरगळ आली असली तरी ती मरगळ झटकून पुनःश्च भरारी घेण्यासाठी या दोन घटनांची उजळणी करणे पुरेसे आहे. 

गुरैज कश्मकसे जिंदगी मर्दों की

अगर शिकस्त नहीं है तो और क्या है शिकस्त

- एम. आय. शेख

देश वाचविण्यासाठी : 26 विरोधीपक्ष पहिल्यांदाच एकामंचावर 

जवळपास पन्नास वर्षापूर्वी 1974 साली बिहारमधील विद्यार्थ्यांनी अशीच एक लढाई सुरू केली होती आणि ती जिंकली सुद्धा होती. सुरूवातीला त्या विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनामागे कोणतेही राजकीय पक्ष उभे नव्हते, तरी जयप्रकाश नारायण यांना पुढे करून तत्कालीन जनसंघाने हे आंदोलन पूर्णतः आपल्या ताब्यात घेतले होते. तिकडे याच सुमारास गुजरातमध्ये नवनिर्माण आंदोलन विद्यार्थ्यांनी सुरू केले होते. त्यामागेही जनसंघ (सध्याची भाजप) हेच होते. वर्षभर चाललेल्या या आंदोलनात साऱ्या देशातले राजकीय समीकरण बदलून टाकले होते. महागाई आणि बेरोजगारी विरूद्ध जरी हे आंदोलन छेडले गेले होते तरी जनसंघाने (भाजपाने) या आंदोलनाला राजकीय वळण देत तत्कालीन केंद्रातील काँग्रेस सरकार आणि प्रामुख्याने तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांना लक्ष्य केले होते. त्याच्यावर राजीनामा देण्याचा दबाव टाकला गेला. इतका की शेवटी इंदिरा गांधी यांनी देशात आणीबाणी जाहीर केली. सगळ्या विपक्षी नेत्यांना जेलमध्ये टाकले. त्याचबरोबर  इतर काही संस्थांवर बंदी घातली होती. जनसंघाच्या काही नेत्यांनी तुरूगांतून बाहेर पडण्यासाठी सरकारला माफीनामा लिहून देऊन स्वतःची सुटका केली होती, असे बोलले जाते. 

बंगळुरूत एकत्र झालेल्या 26 विपक्षी नेत्यांनी देशात अघोषित आणिबाणी असल्याचे जाहीर केले. तरी त्यावेळी त्यांना कोणाचा राजीनामा मागण्यासाठी आंदोलन उभे केलेले नाही तर येत्या 2024 सालच्या लोकसभा निवडणुकीत सत्ताधारी पक्षाविरूद्ध मोर्चे बांधणी सुरू केली आहे. बंगळुरूमध्ये ही विरोधी पक्षीय एकजुटतेची दुसरी बैठक होती. यावेळी देखील बिहारमधूनच हे एक प्रकारचे आंदोलन सरू झालेले आहे. बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी साऱ्या विपक्षीय राजकीय पक्षांशी चर्चा सुरू केली होती. आणि त्या चर्चेद्वारेच ही विरोधी पक्षीय एकजुट झालेली आहे. या आघाडीला इंडिया (इंडियन नॅशनल डेव्हलपमेंट इन््नलुझिव्ह अलायसन्स) हे नाव दिले गेले असल्याने असे वाटते की विरोधी पक्षांनी एक टप्पा अगोदरच जिंकून घेतला. या नावात इतके आकर्षण आहे की भाजपासमोर पहिल्यांदाच एक गंभीर आव्हान उभे झाले आहे. 

ज्या दिवशी विरोधी पक्षांनी ’इंडिया’ची स्थापना केली त्याच दिवशी भाजपाने सुद्धा रालोआ (एनडीए) बैठक दिल्लीत बोलावली. ज्या पक्षाच्या अध्यक्षांनी काही महिने अगोदरच देशातून सर्व प्रांतीय पक्षांना संपवून टाकण्याची बिहारमधूनच घोषणा केली होती. त्यांच्यावर पुन्हा एनडीएला पुनरूज्जीवन करण्याची पाळी आली. 38 पक्षाच्या रालोआचे दिल्ली येथील सभेमध्ये आणि बंगळूरमधील इंडियाच्या सभेमध्ये एक फरक प्रकर्षाने जाणवत होता. ह्या 38 पक्षांमधील भाजपाला वगळता कोणत्याही पक्षाच्या नेत्यांना राष्ट्रीय पातळीवर कोणतेच राजकीय महत्त्व नाही किंवा त्या नेत्यांना देशभरात लोक ओळखत आहेत. दुसरीकडे विरोधी पक्षातील सर्वच पक्षांना राष्ट्रीय स्तरावर महत्त्वाचे स्थान आहे. मग ते केजरीवाल असो की ममता बॅनर्जी, नितीश कुमार, तेजस्वी यादव, शरद पवार, उद्धव ठाकरे या सर्वांना राष्ट्रीय राजकारणात महत्त्वाचे स्थान आहे. यातील काही नेते तर पंतप्रधान पदासाठी चर्चिले जात आहेत. दिल्ली येथील अशोका हॉटेलमध्ये झालेल्या एनडीएच्या चकचकीत बैठकीत एकूण 38 पक्ष सामील झाले. विशेष म्हणजे यातील 25 पक्षांचा एकही खासदार लोकसभेत नाही. 

बंगळूर येथील बैठकीत एक गुणात्मक फरक जाणवत होता. बंगळूरमधील नेत्यांनी आयडिया ऑफ इंडिया (भारताची संकल्पना) धोक्यात असल्याचे सांगितले. तर विरोधी पक्षाच्या एकजुटीला परिवारवादी आणि भ्रष्टाचाऱ्यांचा जमावडा झाल्याचे पंतप्रधानांनी सांगितले. याला इंडियामधील कोणत्याच नेत्यांनी उत्तर दिले नाही. राहुल गांधी यांनी सांगितले की, देश विकला जात आहे, देशाची संपत्ती काही निवडक उद्योगपतींना दिली जात आहे. ही लढाई राजकीय पक्षामधील लढाई नसून भारताच्या अस्मिता, त्यांच्या संकल्पनांसाठी आहे. केजरीवाल म्हणाले की, भाजपाला जनतेने निवडून दिले पण त्यांनी देशाचा विकास केलाच नाही. कोणत्याच क्षेत्रात प्रगती झालेली नाही.मोठमोठे उद्योग विकून टाकले. आजपासून भारताचा नव्याने इतिहास मांडावा लागेल. झालेली अधोगती भरून काढावी लागेल. 

उद्धव ठाकरे यांनी परिवारवादाचा आरोप खोडून काढताना असे म्हटले की, ’सारा भारत आमचा परिवार आहे. आम्ही या परिवाराच्या सुरक्षेसाठी एकत्र आलो आहोत. अध्यक्षपदावरून मल्लिकार्जुन खरगे म्हणाले, की एनडीएद्वारे तुकडे तुकडे पक्षांची मोठ बांधली आहे. यात किती तरी पक्षांच रजिस्ट्रेशन सुद्धा झालेले नाही. ते म्हणाले, आमदार, खासदार एका पक्षातून दुसऱ्या पक्षात येत राहतील जात राहतील. आमची खरी लढाई लोकशाही आणि संविधान वाचविण्यासाठी आहे. 

देशाच्या विविध संस्थांचा दुरूपयोग रोखण्यासाठी आहे. जे लोक कालपर्यंत सर्व प्रांतीय पक्षांना संपविण्याची गोष्ट करत होते. तेच आज 38 पक्षांना एकत्र करत आहेत. आकडेवारी पाहिल्यास असे दिसते की जे 38 रालोआ घटकपक्ष आहेत त्यांचे गेल्या निवडणुकीत 2.5 कोटी मतदान होते तर इंडियामधील पक्षांच्या मतांची संख्या काँग्रेस वगळता 13 कोटी आहे. देशभरात भाजपाच्या मतांची टक्केवारी 37 टक्के आहे तर भाजपाविरूद्ध ही टक्केवारी 63 टक्के आहे.  

- सय्यद इफ्तिखार अहमद

भारतीय राजकारणाची नैतिक घसरण काही दशकांपूर्वीच सुरु झाली. असे असले तरी भाजपा गुजरातमध्ये आणि त्यानंतर केंद्रात सत्तेवर आल्यापासून या नैतिक घसरणीचा वेग प्रचंड वाढला. यापूर्वीची राजकीय नैतिकतेची घसरण ही अधिकांशरित्या व्यक्तिगत पातळीवरील होती. भाजपाने या घसरणीला संस्थात्मक स्वरूप दिले, लोकशाही, संविधानाने दिलेली मुल्ये यांचे न भुतोनभविष्यती असे अवमूल्यन केले. राजकीय नैतिकतेची ही घसरण आणि सांविधानिक मूल्यांचे अवमूल्यन यांना हिंदू धर्माची अप्रत्यक्ष धर्म मान्यता देण्याची व्यवस्थाही करून टाकली. प्रत्यक्षात धर्माने नैतिक मूल्यांचे रक्षण करणे अभिप्रेत आहे. इथे एका धर्मावर आधारित राष्ट्र उभे करण्यासाठी अनैतिक राजकारणाचा आधार घेतला जात आहे. उदाहरण म्हणून महाराष्ट्राच्या राजकारणाचा गेल्या काही वर्षाचा एक धावता चलतचित्रपट जरी आपण पाहिला तरी आपल्या हे लक्षात येईल.

‘‘आमचे सरकार आल्यावर सिंचन घोटाळ्यामध्ये आम्ही अजित दादांची अवस्था काय करणार?’’ आमचे नाथाभाऊ खडसे यांच्या भाषेमध्ये सांगायचं झालं तर, ‘‘आमचे सरकार आल्यावर अजितदादा जेलमध्ये च्नकी पिसिंग अँड पिसिंग अँड पिसिंग.’’ 2014च्या निवडणूक प्रचारातील देवेंद्र फडणवीस यांचे हे भाषण सोयीस्करपणे स्मृतिभ्रंश होणाऱ्यांसाठी आजही यु ट्यूबवर उपलब्ध आहे- ‘‘आम्ही कधीही राष्ट्रवादी काँग्रेस बरोबर जाणार नाही, नाही, नाही. राष्ट्रवादी काँग्रेसचा भ्रष्टाचार आम्हीच उघडकीस आणला’’, असेही ते म्हणाले. याच देवेंद्र फडणवीस यांनी 2019 मध्ये अजितदादांच्या बरोबर स्वत: मुख्यमंत्री बनून आणि अजितदादांना जेलमधील ‘चक्की पिसिंग’ ऐवजी उपमुख्यमंत्री पदाच्या ‘खुर्चीवर बसविंग’करीत, भल्या पहाटे शपथविधीचा सोहळा उरकून तीन दिवसांचे ते सुप्रसिद्ध सरकार स्थापले. तीन दिवसांनी अजितदादा उद्धव ठाकरे यांच्या सरकारमध्ये उपमुख्यमंत्री बनले. या सरकारचा जवळपास सर्वच कार्यकाळ हा कोव्हीड महासाथीचा काळ होता. जनता महासंकटाचा सामना करीत असताना भाजपा हा पक्ष विरोधी पक्ष म्हणून किती भयानक ठरू शकतो याचा अनुभव येत होता. परमसिंग या उच्चपदस्थ पोलिस अधिकाऱ्याने अनिल देशमुख या तेव्हाच्या गृहमंत्र्यांवर 100कोटी वसुलीच्या टार्गेटचे बेछूट आरोप केले आणि अनिल देशमुख तुरुंगात गेले. वर्षभराने कोणताही आरोप सिद्ध न होता बाहेर आले. पुढे संजय राऊत यांनाही अशीच तुरुंगवारी करावी लागली. सुशांतसिंग, दिशा सालियन, पूजा चव्हाण, मनसुखानी अशा भयानक आणि अतर्क्य घटनांची मालिकाच सुरू झाली. अँतालीया या अंबानी यांच्या निवासस्थानाबाहेर एका गाडीत जिलेटिनच्या कांड्या सापडल्या. शाहरुख खानचा मुलगा आर्यन खानला अडकवून समीर वानखेडे नामक अधिकारी आधुनिक सिंघमच्या रूपात समोर आला. पुढे या सिंघमवरच अनेक भ्रष्टाचाराचे आरोप ठेवण्यात आले. कंगना राणोत ही अभिनेत्री विषारी थयथयाट घालू लागली. या सगळ्या गोष्टींना उद्धव ठाकरे पुरून उरले. त्यांची लोकप्रियता वाढत गेली. त्यांची भाषाही बदलत गेली. ते बाळासाहेब यांच्यापेक्षा प्रबोधनकार ठाकरे यांची भाषा अधिक बोलू लागले .शेंडी जानव्याचे ब्राह्मण्यवादी हिंदुत्व नाकारून सर्वसमावेशक हिंदुत्व मांडू लागले. त्यांच्या भूमिकेतील हा बदल भाजपाच्या आणि संघाच्या कडव्या ब्राह्मण्यवादी नेतृत्वाला झोंबणारा असला तरी त्यांच्याच पक्षातील बहुजन नेत्यांना सुखावणारा असायला हवा होता. पण असे न घडता हे बहुजन नेते ब्राह्मणी षड्यंत्राला बळी पडले. उद्धव ठाकरे यांच्या सरकारात अडीच वर्षे सत्ता उपभोगून त्यांचेच अनेक निष्ठावंत एकनाथ शिंदे यांचे बोट धरून शिवसेनेत उभी फूट पाडून फडणवीस यांच्याबरोबर सरकार बनवून पुन्हा सत्तेत आले. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी यांच्याबरोबर सत्तेत गेल्याने आपले हिंदुत्व बुडाल्याचा त्यांना अचानक साक्षात्कार झाला. अनपेक्षितपणे शिंदे यांच्या गळ्यात मुख्यमंत्री पदाची माळ पडली आणि फडणवीस यांना अपमान गिळत उपमुख्यमंत्री पदावर समाधान मानावे लागले.

शिंदे-फडणवीस सरकारला जनसमर्थन कधीच मिळाले नाही. शिवसेनेतून फुटलेल्या सवारचा उल्लेख सर्वसामान्य जनताही गद्दार आणि खोकी बहाद्दर असाच करीत राहिली. कारण शिवसेनेतून फुटल्यावर या फुटीरांनी लपून छपून सुरतेला जाणे, तेथून रिक्षासारख्या फेऱ्या मारणाऱ्या चार्टर्ड विमानाने गुवहत्तीला जाणे, तेथे ‘रॅडीसन ब्लू’मध्ये कित्येक आठवडे पंचतारांकित पाहुणचार झोडणे आणि महाराष्ट्रात परतून सत्तेवर येणे हे सर्वच उबग आणणारे होते. दुसरीकडे मुंबई महानगरपालिका, लोकसभा आणि विधानसभा या तीनही निवडणुकांमध्ये भाजपा पराभूत होणार असे अनेक सर्वेक्षणे सांगत राहिली. देशात मोदींच्या लोकप्रियतेला प्रचंड ओहोटी लागलीच होती. कर्नाटकात भाजपाचा दारुण पराभव झाला. मोदींच्या मदतीला बजरंगबली आले नाहीत. देशाचे गृहमंत्री अमित शहा यांनी तर ‘कर्नाटकात भाजपा पराभूत झाले तर दंगली होतील’ अशी धमकी देऊनही जनतेने त्यांना भीक घातली नाही. ज्या राज्यांच्या निवडणुका होऊ घातल्या आहेत तिथेही असाच पराभव होणार असे दिसू लागले. आता पुन्हा एक चिखलाने बरबटलेले ऑपरेशन लोटस करण्याची गरज निर्माण झाली होती. 

राष्ट्रवादी नेते हसन मुश्रीफ तुरुंगात जाऊन आले होते. राष्ट्रवादीच्या भ्रष्टाचाराच्या पुराव्यांची हजारो पाने घेऊन किरीटसोमय्या डरकाळ्या फोडत हिंडत होते. नरेंद्र मोदी यांनी मध्य-प्रदेशातील एका सभेत राष्ट्रवादी काँग्रेसने जिल्हा सहकारी बँक, सिंचन आणि खाणी अशा अनेक गोष्टींमध्ये सत्तर हजार कोटींचा घोटाळा केला आहे असा जाहीर आरोप केला. तिसऱ्याच दिवशी अजितदादा आपली जन्मदात्री राष्ट्रवादी काँग्रेस उभी फोडून, जन्मदात्या राजकीय पित्याला लाथ घालून शिंदे मंत्रिमंडळात दुसरे उपमुख्यमंत्री म्हणून विराजमान झाले. डबल इंजिनाचे सरकार आता ट्रिपल इंजिनाचे झाले. फडणवीस यांच्या भाषेत त्रिशूल निर्माण झाला. भाजपाने भ्रष्टाचाराचे आरोप केलेले राष्ट्रवादीचे सर्व नेते भाजपच्या मंत्रीमंडळात मंत्री झाले. अटक आणि तुरुंगवास टळला. उलट लाल दिव्याची गाडी मिळाली. ‘तुरुंगाची हवा’ का ‘लाल दिवा’ असा साधा पर्याय दिल्यावर बहुसंख्य राजकीय नेते कोणता पर्याय निवडतील हे सांगण्याची गरज नाही. मोदीबाबांना शरण आले आणि आरोपांतून मुक्त झाले. भाजपात आले आणि पावन झाले. भाजपाने भारतीय राजकारणाचे एका साध्या सूत्रात रूपांतर केले आहे- जो जो विरोधात तो तो तुरुंगात, जो जो बरोबर तो तो सत्तेवर. आता निवडणूक आयोग आणि न्यायालयाच्या मदतीने शिवसेना पक्षच जसा पळवण्यात आला तशीच अवस्था राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची केली जाईल हे ही निश्चित. 

शिवछत्रपती-शाहु- फुले - आंबेडकर यांची परंपरा सांगणाऱ्या महाराष्ट्रातील राजकारणाचा गेल्या काही वर्षातील हा धावता आढावा. या राजकारणाचे बाकी काहीही विश्लेषण करण्यात ऊर्जा वाया घालवणे अर्थहीन आहे. या गलिच्छ राजकीय नाटकात सहभागी झालेल्या पात्रांबद्दल बोलणेही मूर्खपणाचे आहे. देशातील अनेक राज्यांमध्ये अशा नाटकाचे प्रयोग होत राहतील आणि अशीच पात्रे भूमिका करीत राहतील. इथे नायक आणि खलनायक हे आलटून पालटून भूमिका करतात. आजचा खलनायक उद्याचा नायक असतो तर आजचा नायक उद्याचा खलनायक! भाजपा सत्तेवर नसलेल्या प्रत्येक राज्याला हे भोगण्याची तयारी ठेवावी लागेल. या राजकारणापुढे राघोबादादा आणि आनंदीबाई यांचे, आपला फक्त 18 वर्षाचा पुतण्या, पेशवा नारायणराव याच्यावर, पुण्यातील शनिवार वाड्यात भर दिवसा भाडोत्री गारदी घालण्याचे राजकारणही फिके पडेल. गारदी म्हणजे भाडोत्री मारेकरी, आधुनिक भाषेत ‘मर्सिनरी’. आज सर्व सरकारी यंत्रणा सत्ताधाऱ्यांचे ‘गारदी’ बनल्या आहेत की काय; अशी शंका यावी अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. या गारद्यांच्या झुंडीत इ.डी., आयटी, सीबीआय, एटीएस, इ.सी., सनदी अधिकारी, पोलीस अधिकारी आणि न्यायाधीशसुद्धा सामील होताना दिसत आहेत! भारतीय राजकारणाने इतके टोकाचे अध:पतन कधीच पाहिले नव्हते. ‘न खाऊंगा, ना खाने दुंगा’ अशी घोषणा देणाऱ्यांची ही स्वच्छता मोहीम नाही. भ्रष्ट विरोधकावर सरकारी गारदी सोडून भयभीत करायचे, भयाने तो लाचार होऊन गद्दार झाला की त्याच्यावर गोमूत्र शिंपडून त्याला शुद्ध करायचे आणि आपल्या सत्तेत भागीदार करायचे. याचे नाव ऑपरेशन लोटस! राजकीय नैतिकता, नीतिमत्ता, साधन शुचिता या सवारची हत्या! ही हत्या करणारे ‘नथुराम गोडसे’ संघ परिवाराने जागोजागी उभे केले आहेत. यासाठी नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा या दोन प्रवृत्तींना दोष देऊन भागणार नाही. त्यांना ज्या विचाराने जन्माला घातले त्या विचाराला जाब विचारावा लागेल. वास्तविक नरेंद्र मोदी गुजरातमध्ये सत्तेवर येताच व्यक्तीकेंद्रित राजकारणाच्या एका नव्या अध्यायाची सुरुवात झाली. पण संघाच्या हिंदू राष्ट्राच्या अंतिम स्वप्नाकडे जाण्याची त्यांची क्षमता आहे अशी संघाला खात्री वाटल्याने संघाने त्यांच्यामागे आपली भारतातील आणि भारताबाहेरील आपली सर्व ताकद उभी केली. त्यांच्या सत्तेच्या शिखाराकाडील वाटचालीला तात्त्विक कोंदणात बसवण्यात आले. आपल्या अंतिम स्वप्नाकडेजाण्यासाठी मोदी नामक व्यक्तीची प्रतिमा प्रचंड फुगवण्यात आली. यातूनच ते देशाचे पंतप्रधान बनले आणि दुसरा अध्याय सुरू झाला. अशा राजकारणात नेता मोठा बनत जातो आणि पक्ष छोटा बनत जातो. पक्षाची तत्त्वप्रणाली नाहीशी होत जाते. वास्तविक संघ आणि त्याचा राजकीय चेहरा भाजपा यांच्या राजकीय तत्त्वज्ञानाचा पाया एकच, आणि तो म्हणजे हिंदुत्व. हे हिंदुत्वही सर्वसमावेशकनाही तर ते ब्राह्मण्यवादावर उभारलेले हिंदुत्व आहे. धर्माची भाषा जेव्हा राजकारणाचा पाया बनते तेव्हा सत्ता हाच धर्म बनतो. धर्माच्या नावाखाली सर्व राजकीय अनैतिकता ही धर्ममान्य बनते. भारतीय राजकारणात व्यक्तिकेंद्री राजकारणाच्या अध्यायाची सुरुवात मोदी राजकारणात येण्याच्या फार पूर्वी झाली होती. व्यक्तिकेंद्रित राजकारणाने भल्या भल्या पक्षांचे तात्त्विक पाये उखडून पडले आणि कोणतीही तत्त्वप्रणाली नसणारे पक्षही निर्माण झाले.

व्यक्तीकेंद्रित राजकारण हे फक्त सत्ता केंद्रित असते. एक विशिष्ट तत्त्वज्ञान जेव्हा राजकीय पक्षाला जन्म देते तेव्हा त्या तत्त्वज्ञानाच्या आधारे समाज आणि देश बदलण्याच्या ध्येयाने भरलेल्या कार्यकर्त्याची फौज उभी राहते. इथे नेते गौण असतात, तत्त्वज्ञान नेतृत्व करते. सत्तापरिवर्तन हे आपले तत्त्वज्ञान प्रस्थापित करण्याचे आणि त्या आधारे देश बदलण्याचे साधन बनते. राजकारणातून तत्त्वज्ञान नाहीसे होते तेव्हा सत्ता हेच साध्य बनते. सत्ता हेच जेव्हा साध्य बनते तेव्हा त्या सत्तेकडे नेणाऱ्या साधनांची शुचिता, शुद्धता, नैतिकता ही अर्थहीन बनते. सरकारी यंत्रणेला गारदी बनवणे आणि कोणताही विरोधी पक्ष फोडून गद्दारांना सत्ता देणे हे राजकारण यातूनच जन्म घेते. पण देशाच्या भविष्यासाठी असे राजकारण अत्यंत घातक आहे. गद्दारांच्या गदारोळात जनतेचा आवाज आणि जनतेच्या मूलभूत प्रश्नांचे भान हरवत आहे. गारदी मुजोर बनत जाण्याचाही धोका आहे. असेच घडत राहिले तर भारताचा पाकिस्तान व्हायला वेळ लागणार नाही. पाकिस्तानात सत्तेवर कोण येणार हे लष्कर ठरवते. गारद्यांना जेव्हा लक्षात येते की आपल्या ताकदीवर सत्ताधारी गद्दार उभे करीत गादीवर राहतात तेव्हा गारद्यालाच गादीवर येण्याची महत्त्वाकांक्षा निर्माण होऊ शकते. 

पुतिन यांनी युक्रेनची लढाई जिंकण्यासाठी प्रिगोझीनचे भाडोत्री वॅग्नर सैन्य वापरले. आणि अचानक प्रिगोझीनने आपल्या गारद्यांना मॉस्कोच्या दिशेने कूच करण्याचा आदेश दिला. पुतिन यांनी सध्यातरी या भाडोत्री सैन्याला आणि त्याच्या मालकाला वेसण घातली असली तरी त्यांना प्रिगोझीनला अभय द्यावे लागले. मोदी आणि अमित शहा हे तर याच्यापेक्षाही घातक खेळ आपल्या देशात करीत आहेत. त्यांनी सर्व सरकारी यंत्रणांना आपले वॅग्नर सैन्य बनवले आहे. यातून गारदीच कधी गादीवर येतील हेही सांगता येत नाही. आणि नाहीतर मोदी यांना पुतिन बनावे लागेल. त्यांचा असाच इरादा असावा असे वाटू लागले आहे. 

आपल्या देशातील जनतेलाच ठामपणे ठरवावे लागेल की आम्हाला गारदी आणि गद्दारांचे हे राजकारण नको आहे म्हणून!

( साभार : पुरोगामी जनगर्जना, जून 2023, पुणे. )

- डॉ. अभिजित वैद्य

म्हातारपणी जेव्हा व्यक्तीची शारीरिक आणि मानसिक शक्ती कुचकामी ठरते तेव्हा त्या अवस्थेला इस्लाममध्ये ’निकृष्ट वृध्दावस्था’ म्हटले गेले आहे आणि अशा वयापासून आपल्या निर्मात्याकडे आश्रय मागण्याची शिकवण दिली गेली आहे. ’’अऊजुबि-क अन् उरद्-द इला अर्-जलिल उमुरि’’ ( हदीस संग्रह - बुखारी - 6365 ) 

अनुवाद :- हे अल्लाह! निकृष्ट वृध्दावस्थेत पोहोचण्यापासून मी तुझा आश्रय घेतो.

या काळात माणसाने प्राप्त केलेल्या ज्ञानाचा बहुतेक भाग तो विसरतो. ज्याने इतरांना ज्ञान, विज्ञान आणि शहाणपण शिकवले, त्याला स्वतःच्या शरीराचेही भान राहत नाही. कित्येकदा असे घडते की सांगितलेल्या गोष्टींचा थोड्याच वेळात त्याला विसर पडतो. जणू त्याला कुणी काही सांगितलेच नाही. माणूस परत अशा बाल्यावस्थेकडे फिरवला जातो, जेव्हा त्याला कोणतीही समज नव्हती, तो खूप कमकुवत होता, त्याला आपली भूक, तहान भागवण्यासाठी इतरांची गरज होती. 

एकमेकांना मदत केल्याशिवाय जगण्याची कल्पनाही केली जाऊ शकत नाही. सभ्य माणूस दुसऱ्यांची सेवा आनंदाने करतो पण आपला भार दुसऱ्यांवर टाकणे हे त्याला आवडत नाही. आपल्यामुळे दुसऱ्यांना त्रास होऊ नये या भावनेतून त्याच्या स्वावलंबी वृत्तीला संकोच वाटतो. मात्र इच्छा नसतानाही म्हातारपणी आधाराची गरज असते. अल्लाहने जीवन व्यवस्थाच अशी काही बनवली आहे की माणूस इतर लोकांच्या मदतीशिवाय जगू शकत नाही. वृध्दावस्थेत विविध आजार होतात. आयुष्याच्या या टप्प्यात जोडप्यातील कुणा एकाचा किंवा जीवलग मित्र वा नातेवाईकाचा मृत्यू झाल्यास, एकटेपणा जाणवत असल्यास, किंवा सेवा निवृत्तीनंतरचे प्रश्न व त्यासारखे इतर विचार मनात घोळत असल्यास मानसिक समस्या उद्भवू शकतात. खासकरून उतारवयात अनेक लोकांना आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागतो, ज्यामुळे मनावर ताण येतो. अशा परिस्थितीत माणसासाठी त्याचे अनुभव आणि प्रार्थना मोठ्या शक्ती बनतात. भविष्यातील आर्थिक प्रश्नांविषयी चिंता दूर करण्यासाठी ही प्रार्थना नेहमी करावी.

अल्लाहुम्मज्अल अव-सअ रिज्कि-क अलय्-य इन्द किबरि सिन्नी वन्किताइ उमुरी. ( तफ्सीर इब्ने कसीर अल्-बकरह आयत 266 - स्पष्टीकरण)

अनुवाद :- हे अल्लाह! माझ्या म्हातारपणी आणि माझ्या आयुष्याच्या शेवटपर्यंत मला भरभरून उपजीविका दे. आपल्या अनुभवांचा लाभ घेत आपल्या निर्माणकर्त्याकडे प्रार्थना करत राहिल्यास माणूस वृध्दावस्थेत स्वतःही सुखी जीवन जगू शकतो आणि समाजासाठीही लाभदायक ठरू शकतो. 

इस्लाममध्ये वृध्द व्यक्तींचा मान सन्मान ठेवण्याला खूप महत्त्व दिले गेले आहे. विशेषत: वृद्ध आई-वडीलांशी अत्यंत अदबीने व नम्रतेने वागण्याची ताकीद केली गेली. कुटुंबातील वडिलधाऱ्यांच्या सुखी जीवनासाठी तरूणांनी आपल्या जबाबदाऱ्या पार पाडणे हे तर आवश्यक आहेच, पण त्याबरोबर ज्येष्ठांची वागणूकही योग्य असणे गरजेचे असते.  म्हातारपणामुळे आपल्याला किंवा कुटुंबातील इतर सदस्यांना त्रास होऊ नये यासाठी स्वतः शक्य तितके प्रयत्न करणे आवश्यक असते. म्हातारपणी वाईट अवस्थेपर्यंत पोहोचणे अथवा न पोहोचणे ही गोष्ट माणसाच्या आवाक्याबाहेर आहे आणि ती वेळ सर्वांवर येतेच असेही नाही. आलीच तर निर्मात्यावर विश्वास ठेवावा, पण त्यापुर्वीही स्वतः थोडेसे प्रयत्न केल्यास अनेक समस्यांवर मात करता येते. 

वृध्दावस्थेत मानसिक गोंधळ होऊ नये म्हणून सर्वप्रथम आपल्या मनात वृद्धत्वाची सकारात्मक आणि अर्थपूर्ण प्रतिमा तयार करणे आवश्यक असते. अशक्तपणा, असहायता, इतरांवर अवलंबून असल्याची भावना आणि जे करता येणे शक्य आहे त्यापासून आळशीपणा इ.पासून मुक्त असणे गरजेचे असते. संतुलित आहार घेणे, झोपण्या-उठण्याच्या वेळेची शिस्त पाळणे. प्रार्थना आणि उपासनेच्या वेळेचे पालन करणे, सकाळ-संध्याकाळ हलका व्यायाम किंवा चालणे इ. गोष्टीं केल्यास आरोग्यही चांगले राहील आणि मनावर म्हातारपणाचा आघातही होणार नाही, इन्शाअल्लाह. एखाद्या हलक्याफुलक्या रोजगारात व्यस्त व्हा. याची गरज नसेल तर सामाजिक कार्यात स्वत:ला गुंतवून घ्या. मुलांना, तरुणांना शिकवा. धार्मिक कार्यात सक्रीय सहभाग घ्या. सोसायटीत, आजुबाजुच्या वस्तीतील लोकांना मदत करण्यासाठी तरूणांना प्रोत्साहन द्या. म्हातारपणी लहान मुले हा आनंदाचा मोठा स्रोत असतो. आपल्या निरागस नातवंडांवर आणि इतर मुलांवरही प्रेमाचा वर्षाव करा. त्यांच्यासोबत वेळ घालवा. त्यांना गोष्टी सांगा. शक्य असल्यास त्यांच्याबरोबर खेळा, उद्यानात घेऊन जा. त्यांच्याशी छान बोला. मन तरुण ठेवण्याचे कितीतरी मार्ग आहेत. म्हातारपणाला आपल्यावर स्वार न होऊ देता या वयातही भरपूर आनंदी जीवन जगण्याचे मार्ग शोधणे हे सुखी म्हातारपणाचे रहस्य आहे.

सर्वात महत्वाची एक गोष्ट लक्षात ठेवली पाहिजे की मेंदूचा सक्रिय वापर कमी झाला तर बौद्धिक क्षमताही झपाट्याने म्हातारी होऊ लागते. अल्लाहने आपल्या मेंदूमध्ये अशी अजब क्षमता ठेवली आहे की मेंदू व्यस्त राहीला तर त्याच्या पेशीही लवचिक राहतात, अन्यथा त्या ताठ आणि अकार्यक्षम होतात. आदरणीय इक्रमाह (रजि.) यांनी म्हटले आहे की कुरआन वाचणाऱ्याची ही अवस्था होत नाही. (मआरिफुल कुरआन. तफ्सीर अन्-नहल-आयत70) . या बाबतीत अनुभव म्हणून माझ्या सर्वात जवळची उदाहरणे आहेत. माझी अम्मी हाजरह बेगम साहीबा आणि माझे अब्बा शेख अहमद साहेब यांच्या जीवनात मी पाहिले आहे, दोघांनाही पवित्र कुरआनची विशेष ओढ होती. शेवटच्या काळात आजारी असताना गंभीर परिस्थितीतही अल्लाहने दोघांचे मानसिक संतुलन राखले. याचे एक कारण असे समजते की, पवित्र कुरआन माणसाला खुद्द त्याच्या शरीरात आणि बाह्य जगात पसरलेल्या निर्मात्याच्या अस्तित्वाशी संबंधित असंख्य निशाण्या दाखवतो. मरणोत्तर जीवनासंबंधी अनेक शंका दूर करतो. कयामतच्या दिवशी माणसाला कसे पुन्हा जिवंत केले जाईल याचे पुरावे देतो. ज्याचा परिणाम म्हणून मानव बुध्दी सतत विचार करण्यात गुंतलेली असते. काही विद्वानांनी म्हटले आहे की ज्ञानानुसार आचरण करणारे सदाचारी विद्वानही निकृष्ट वृध्दावस्थेपासून सुरक्षित राहतात. जरी ते वयोवृद्ध असले तरीही त्यांची बुद्धी आणि स्मरणशक्ती अबाधित राहते.

माणसाच्या जीवनाचा अंतिम टप्पा सर्वोत्तम ठरला आणि त्याच्या कर्मांची मूदत संपताना म्हणजे  मृत्यूच्या वेळी विश्व निर्माता प्रसन्न झाला म्हणजे यापेक्षा चांगला दिवस माणसासाठी दुसरा कोणताही नाही. ज्या दिवशी त्याची भेट आपल्या अत्यंत कृपाळू, दयाळू निर्मात्याशी होणार आहे. 

.... क्रमशः

- अब्दुल कय्यूम शेख अहमद.

9730254636 - औरंगाबाद.

त्यांचे अनुयायी म्हणाले, आम्ही असे समजतो की ज्याच्याकडे रुपये-पैसे नाहीत, कोणतीही मौल्यवान वस्तू नाही असा माणूस गरीब असतो.

प्रेषित म्हणाले, आमच्या समूहात गरीब व्यक्ती ती जी कयामतच्या दिवशी रोजा, नमाज, जकात यासारखे कर्म घेऊन जाईल, परंतु त्याने कुणाला शिवी दिली असेल, कुणावर आरोप लावला असेल, कुणाचा माल खाल्ला असेल, कुणाची हत्या केली असेल, कुणाला मारले असेल, अशा माणसाने ज्या उपासना केल्या असतील त्याच्यातून अशा लोकांना दिले जाईल ज्यांच्यावर त्याने अत्याचार केले असतील. यामुळे त्याचे रोजे, नमाज इत्यादी उपासनांचा दिला जाणारा मोबदला संपून जाईल. तरीदेखील ज्या लोकांवर त्याने अन्याय केलेला आहे ते पूर्ण होणार नाही. तेव्हा या लोकांनी जे लहानसहान गुन्हे केले असतील ते त्या माणसाच्या हिशोबात जमा होतील आणि नंतर अशा व्यक्तीला नरकात टाकले जाईल.

(ह. अबू हुरैरा (र.), सहीह मुस्लिम)

प्रेषित मुहम्मद (स.) म्हणतात, अल्लाह म्हणतो की तीन व्यक्ती अशा प्रकारच्या आहेत की कयामतच्या दिवशी त्यांच्याविरुद्ध त्यांनी ज्यांच्यावर अन्याय केले असतील त्यांच्या बरोबरीने मी स्वतः उभा राहीन. एक अशी व्यक्ती ज्याने माझी शपथ घेऊन (कुणाला) वचन दिले आणि त्याला धोका दिला, वचन पूर्ण केले नाही. दुसरी अशी व्यक्ती ज्याने एक स्वतंत्र माणसाला विकून टाकलं आणि ती किंमत हडप केली. तिसरी अशी व्यक्ती ज्याने कामावर मजूर लावले, त्याच्याकडून पुरेपूर काम करून घेतले आणि त्याला त्याचा रोजगार दिला नसेल.

(फतहुलबारी, सुनन इब्ने माजा)

हकीम बिन हजाम वर्ण करतात की मी प्रेषित मुहम्मद (स.) यांच्याकडे काही मागितले, त्यांनी मला देऊन टाकले. मी दुसऱ्यादा काही मागितले, त्यांनी पुन्हा दिले. मी पुन्हा तिसऱ्यांदा काही मागितले, पुन्हा दिले. आणि नंतर प्रेषित (स.) म्हणाले की हकीम, ज्याने आपल्या आवश्यकतेसाठी कुणाशी काही मागितले असेल तर अशा मालात बरकत दिली जाते. पण ज्याने आपल्या इच्छेपोटी कुणाशी मागितले असेल त्यामध्ये बरकत नसते. तो व्यक्ती अशा माणसासारखा आहे जो खातो-पितो, पण त्याला कधीही समाधान होत नाही. वरचा हात खालच्या हातापेक्षा (देणऱ्याचा हात घेणाऱ्याच्या हातापेक्षा) चांगला असतो. प्रेषित महम्मद (स.) यांनी असे सागितल्यावर हकीम म्हणाले की त्या अस्तित्वाची शपथ, ज्याने आपणास प्रेषित बनवून पाठवले आहे. यानंतर मी कधीही कुणाकडे मागणारे नाही. या दुनियेतून निघून जाण्यापर्यंत. यानंतर ते आपल्या वचनावर ठाम राहीले. ह. अबू बकर यांनी त्यांना बोलावले त्यांची मदत करण्यासाठी, त्यांनी नकार दिल्यानंतर ह. उमर (र.) म्हणाले की हे मुस्लिम लोकहो, तुम्ही साक्षी राहा, मी ह. हकीम यांना त्यांचा हक्क देऊ इच्छितो, पण  स्वीकारत नाही. हकीम यांनी प्रेषितांनंतर कुणाकडेच काही मागितले नाही.

(फतहुलबारी, सहीह मुस्लिम)

संकलन : सय्यद इफ्तिखार अहमद

(५८) ते म्हणाले, ‘‘आम्ही एका अपराधी जनसमूहाकडे पाठविले गेलो आहोत. 

(५९-६०) केवळ लूत (अ.) चे कुटुंबीय याला अपवाद आहेत, त्या सर्वांना आम्ही वाचवू, त्याच्या पत्नीव्यतिरिक्त की जिच्यासाठी (अल्लाह फरमावितो की) आम्ही नियोजित केले आहे की ती पाठीमागे राहणार्‍यांत समाविष्ट असेल.’’ 

(६१-६२) मग जेव्हा हे दूत लूत (अ.) पाशी पोहचले, तर त्याने सांगितले, ‘‘आपण अनोळखी दिसता.’’ 

(६३) त्यांनी उत्तर दिले, ‘‘नाही, तर आम्ही  तेच घेऊन आलेलो आहोत ज्याच्या येण्यात हे लोक शंका घेत होते.

(६४) आम्ही तुम्हाला खरे सांगतो की आम्ही सत्यानिशी तुमच्यापाशी आलेलो आहोत. 

(६५) म्हणून आता काही रात्र उरली असता आपल्या कुटुंबीयांना घेऊन निघून जा आणि स्वत: त्यांच्या मागोमाग चला. तुमच्यापैकी कोणीही मागे वळून पाहू नये. 

(६६) बस्स, सरळ चालत जा जिकडे जाण्याची तुम्हाला आज्ञा दिली जात आहे.’’ आणि त्याला आम्ही आमचा हा निर्णय पोहचविला की उजाडताच यांचे समूळ उच्चाटन केले जाईल.

(६७) इतक्यात शहराचे लोक हर्षोन्मादित होऊन लूत (अ.) च्या घरावर चालून आले. 

(६८) लूत (अ.) ने सांगितले, ‘‘बंधुनो! हे माझे पाहुणे आहेत, माझी फजिती करू नका. 

(६९) अल्लाहचे भय बाळगा, मला अपमानित करू नका.’’ 

(७०) ते म्हणाले, ‘‘आम्ही वारंवार तुम्हाला मनाई केली नाही काय की सार्‍या जगाचे मक्तेदार बनू नका?’’ 

(७१) लूत (अ.) ने (जेरीस येऊन) सांगितले, ‘‘जर तुम्हाला काही करावयाचेच असेल तर या माझ्या मुली हजर आहेत.’’^१६ 

(७२) तुझ्या जीवाची शपथ हे पैगंबर (स.)! त्या वेळी त्यांच्यावर एक प्रकारची धुंदी चढली होती ज्यामध्ये ते मर्यादेच्या खूप पलीकडे चालले होते. 

(७३) सरतेशेवटी तांबडे फुटताच एका भयंकर स्फोटाने त्यांना गाठले 

१६) स्पष्टीकरणासाठी पाहा सूरह-११ हूद, टीप क्र. २६, २७ 

ब्रिटिश भारतातील वैयक्तिक कायदे

हिंदू वैय्यक्तिक कायदा 

ब्रिटीशांनी हिंदू आणि मुस्लिमांच्या कौटुंबिक (वैयक्तिक) कायद्यामध्ये कोणतीही ढवळाढवळ केली नाही हे खरे असले तरी यासंबंधीच्या न्यायदान प्रक्रियेत मात्र त्यांनी क्रांतिकारक बदल केले. यापूर्वीची न्यायदान प्रक्रिया हिंदूंच्या बाबतीत,ब्राह्मण पंडित,पुजारी,गुरु मठाधीश, जात पंचायत, गाव पंचायत यांच्या मार्फत पार पडली जात होती. मुस्लिमांच्या बाबतीत ती मुल्ला-मौलवी इत्यादी धार्मिक व्यक्तीच्या मार्फत पार पडली जात होती. गव्हर्नर जनरल वॉरन हेस्टिंग यांनी ती पूर्णत: न्यायालयाच्या नियंत्रणात आणली. न्यायालयांना हिंदू कायद्याची तत्त्वे अतिशय अनिश्चित, परस्परविरोधी, संदिग्ध वाटायची. यामुळे एखाद्या विशिष्ट मुद्यावर धर्मशास्त्राचे म्हणणे नेमके काय आहे हे जाणून घेण्यासाठी न्यायालयांत धर्म शास्त्रांच्या जाणकार पंडितांच्या नेमणुका करण्यात आल्या होत्या. मात्र अनेकदा या पंडितांमध्ये धर्मशास्त्राचा अर्थ लावण्याच्या बाबतीत एकमत होत नसे. यामळे खटले निकाली काढण्यासाठी न्यायाधीशांना अत्यंत परिश्रम करावे लागत. नेमणूक केलेल्या पंडितांनी दिलेला सल्ला योग्य वाटला नाही किंवा दोन पंडितांमध्ये एकवाक्यता दिसली नाही तर न्यायालये, बाहेरील अन्य पंडितांची व जाणकारांची मदत घेऊन किंवा मूळ संस्कृत वचनांचे इंग्रजी भाषांतर पडताळून व्यापक सल्लामसलत प्रक्रिया अवलंबून निर्णय देत असत. डोई देव मुन्नुलाल विरुद्ध गोपी दत्त या प्रकरणात कोलकाता उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती जोन्स यांनी सन १७८६ मध्ये अशी व्यापक सल्लामसलत प्रक्रिया अवलंबून निर्णय दिल्याचे आढळते. सन १८३४ मध्ये, गौरीगुलाब वि. जे. प्रसाद या खटल्यामध्ये न्यायाधीश सर फ्रान्सिस मॅकन्हाटन यांनी ५१ पंडितांचा सल्ला घेतला होता. प्रिव्ही कौन्सिलने हिंदू कायद्याची तत्त्वे निश्चित करण्याच्या कामी श्रुती,स्मृती,टीकाग्रंथ यांचे अध्ययन करून अनेक प्रकारचे निष्पक्ष मानदंड विकसित केले आणि हिंदू कायद्याला एक सुसूत्र स्वरूप दिले. तरीही हिंदू धर्मशास्त्रात कायद्यासंबंधी साहित्याचे प्रमाण अफाट आणि अनेकदा परस्परविरोधी असल्याने संस्कृतचे जाणकार ब्राह्मण पंडित न्यायालयाने एखाद्या ग्रंथातील हवाला दिल्यास दुसऱ्या एखाद्या स्मृती,पुराण इत्यादी ग्रंथातील दाखला देऊन न्यायालयाला संभ्रमात टाकत असत. रूढी किंवा परंपरा यानुसार न्यायदान करायचे तर ती रूढी-परंपरा प्राचीन किंवा पूर्वापार (किमान २५ वर्षे) चालत आलेली आहे असे सिद्ध करावे लागे. त्यामुळे हिंदू कायदा आपली लवचिकता गमावून ताठर बनला होता . यामुळे हिंदू वैयक्तिक कायद्याचा सुसूत्र विकास करणे हे काम ब्रिटीशांसाठी अत्यंत कठीण झाले होते.अशा परिस्थितीत हिंदू कायद्याच्या विकासासाठी समाजजीवनाच्या बदलत्या आकृतिबंधाचा अवलंब करणे अपरिहार्य झाले होते. 

आधुनिक विचारांच्या विकासामुळे समाजजीवनात होणारे बदल स्वीकारण्यासाठी हिंदू कायद्यात योग्य बदल घडवून आणणे आवश्यक झाले होते. हिंदूंमधील समाजसुधारक, नवशिक्षित तरुण या वर्गाने ब्रिटिश सरकारकडे यासाठी पाठपुरावा सुरु केला. यातूनच ब्रिटीश सरकारने सनातनी ब्राह्मण वर्गाचा दबाव झुगारून देऊन हिंदूंच्या धर्मशास्त्रावर आधारित वैय्यक्तिक कायद्यात सुधारणा करणारे अनेक कायदे पारित केले. यामध्ये सती प्रतिबंध कायदा, 1829, हिंदू विधवा पुनर्विवाह कायदा, 1856, पालकत्व आणि पाल्य कायदा, 1890, आनंद विवाह कायदा, 1909, हिंदू डिस्पोझिशन ऑफ प्रॉपर्टी ऍक्ट, 1916, हिंदू उत्तराधिकार (रिमुव्हल ऑफ डिसेबिलीटीज ) कायदा, 1928, हिंदू लर्निंग अ‍ॅक्ट, 1930, हिंदू महिलांचा मालमत्तेचा अधिकार कायदा, 1937, आर्य विवाह प्रमाणीकरण कायदा, 1937, हिंदू विवाहित महिलांचा विभक्त निवास आणि देखभालीचा हक्क कायदा, 1946, असे महत्वपूर्ण कायदे पारित केले. 

मुस्लिम वैयक्तिक कायदा 

मुस्लिम वैयक्तिक कायद्याच्या बाबतीत सुद्धा न्यायदान प्रक्रिया लागू करण्यात ब्रिटीशांनी प्रचंड परिश्रम घेतले. ब्रिटीश न्यायाधीशांनी मुस्लिमांच्या धार्मिक कायद्यांच्या विविध स्त्रोतांची जाणकार विद्वानाकडून तपासणी केली. यावेळी त्यांना असे आढळून आले की, मुस्लिम विवाह,घटस्फोट इत्यादींच्या बाबतीत प्राचीन धार्मिक स्त्रोतांवर अवलंबून राहणे मुस्लिमांच्या सामाजिक प्रगतीसाठी अत्यंत घातक ठरेल. बकर अली खान विरुद्ध अंजुमन आरा बेगम या प्रकरणात प्रिव्ही कौन्सिलने पैगंबराची शिकवण शब्दशः घेणे आणि त्यानुसार कौटुंबिक वादांची सोडवणूक करणे, नियमन करणे अत्यंत घातक ठरेल असा इशारा दिला. किमान समानता आणि न्याय या आधारे मुस्लिम वैय्यक्तिक कायद्यात काही सुधारणा सुचविण्याचा प्रयत्न इंग्रजांनी केला. मात्र दरवेळी असा प्रयत्न मुस्लिम न्यायविदानी आणि मुल्ला-मौलवींनी हाणून पाडला. एवढेच नव्हे तर अशा सुधारणावादी न्यायिक निर्णयांवर प्रचंड टीका केली. भारतामध्ये सुन्नी मुस्लिम बहुसंख्येने असल्याने न्यायालयात नेमणुकीस असलेले मुस्लिम कायद्याचे जाणकार केवळ सुन्नी पंथाच्या परंपरेनुसार न्यायालयाला सल्ला देत. बंगालमधील न्यायालये शिया कायद्याकडे दुर्लक्ष करून सर्व मुस्लिमांना सुन्नी कायदा लागू करत होते. यामुळे न्यायदान करताना शिया पंथीयांवर अन्याय होत असे. ही विसंगती समाप्त करण्यासाठी लॉर्ड कॉर्नवॉलिस यांनी त्यांच्या १७९३ मध्ये जरी केलेल्या प्लान मध्ये कुराण लॉ हा शब्दप्रयोग बदलून मोहमेडन लॉ असा शब्दप्रयोग स्थापित केला. पुढे प्रिव्ही कौन्सिलने राजा दीदार होसेन वि. राणी जुहूरून्नीसा या प्रकरणात कलकत्ता येथील सदर दिवानी न्यायालयाच्या अपीलावर शिया लोकांना त्यांच्या स्वतःच्या शिया कायद्याचा हक्क असल्याचा निर्णय दिला. यामुळे भारतात कुराणिक कायद्याऐवजी मोहमेडन कायदा सर्वार्थाने लागू झाला. 

मुस्लिम वैयक्तिक कायद्यात सुधारणा करण्यास मुस्लिम समुदायातील सर्वच वर्गाने प्रचंड विरोध केला. यामुळे ब्रिटिश आमदारांनी मुस्लिमांच्या वैयक्तिक कायद्यात जास्त ढवळाढवळ केली नाही. तरीही ब्रिटीशांनी मुस्लिम वक्फ (वैधीकरण) कायदा, 1913, मुस्लिम वैयक्तिक कायदा (शरीयत) ऍप्लिकेशन कायदा, 1937, मुस्लिम विवाह कायदा, 1939, इ. काही महत्वाचे कायदे पारित केले.

(भाग २ क्रमशः)

- सुनील खोबरागडे

संपादक - दै. जनतेचा महानायक

मुंबई

प्रत्यक्षात मात्र, गॅस आणि पेट्रोलच्या वाढत्या किंमतीमुळे लोक हैराण झालेले आहेत, मुले बेरोजगार आहेत आणि मोदीजी दरवर्षी दोन कोटी नोकऱ्या देण्याचे आश्वासन विसरून गेलेले आहेत. त्यांचे पहिले आश्वासन होते, परदेशातून काळा पैसा आणण्याचे. मोदींचे भाषण ऐकून काळा पैसा परत येताच प्रत्येकाला १५ लाख रुपये मिळतील, असा लोकांचा गैरसमज झाला होता. पण सध्या ही सर्व आश्वासने विसरून भाजपला समान नागरी संहितेवर लक्ष केंद्रित करायचे आहे. त्याचे फायदे व्हॉट्सअप युनिव्हर्सिटीत सातत्याने सांगितले जात आहेत.

बरं कायद्याने प्रत्येक प्रौढ व्यक्तीला स्वतःच्या  इच्छेनुसार विवाह करण्याचा अधिकार आहे. कायद्याने आंतरधर्मीय आणि आंतरजातीय विवाहांनाही मान्यता आहे, मग तुम्ही आंतरधर्मीय प्रेम आणि विवाहाला “लव्ह जिहाद” का म्हणता? हे जर तुम्हाला कळत असेल, तर “समान नागरी कायद्या”त यापेक्षा वेगळे आहे तरी काय..?

सरकारचा असा युक्तिवाद आहे की, समान नागरी संहितेचा उद्देश देशात असलेल्या सर्व नागरिकांसाठी वैयक्तिक कायदा एकसमान बनवणे हा आहे. तो कोणताही धार्मिक, लिंग किंवा जातीय भेदभाव न करता लागू होईल. संविधान सभेनेही याचे समर्थन केलेले आहे. सर्वोच्च न्यायालयही वेळोवेळी समान नागरी संहितेची अंमलबजावणी करण्यावर भर देत आले आहे.

समान नागरी संहितेअंतर्गत विवाह, घटस्फोट, वारसा आणि दत्तक विधानाचे नियम सर्व धर्म-पंथांच्या लोकांना समानपणे लागू होतील. ऐकताना हे सर्व खूप छान वाटते. ही एक न्याय्य व्यवस्था असल्याचे दिसते. पण तुम्हाला लग्न, घटस्फोट, जमीन आणि मालमत्तेच्या मुद्द्यावर तुमच्या घरात समान हक्क देण्यापासून रोखले तरी कुणी? सरकारला सुद्धा एक प्रश्न विचारायला हवा की, संविधान समान अधिकार देते, तीच समानता तुम्ही सर्वांना का देत नाही? संविधानाने भेदभाव करायला मनाई केलेली  आहे, ती तुम्ही मानत नाही आणि समान नागरी संहितेच्या गोष्टी करता? म्हणून मग असा प्रश्न विचारला पाहिजे की, मग तुम्ही विविध धर्मीयांत आणि जातीपातींत भेदभाव का करता? सर्व कायदे आणि शिक्षण असूनही मूठभर भांडवलदारांना वेगळा न्याय आणि सामान्यांना वेगळे शासन, असा फरक का आहे?

आता प्रधानसेवकांचा दुटप्पीपणा पाहा. भाजप आणि संघ जम्मू-काश्मीरच्या कलम ३७० च्या विरोधात होते, पण कलम ३७१च्या सर्व उपकलमांतर्गत गुजरातसह सर्व राज्यांना दिलेल्या विशेषाधिकारांवर ते नेहमीच मौन बाळगून आहेत. ३७१ अ नुसार नागालँडमध्ये अशी तरतूद आहे की नागा लोकांच्या धार्मिक आणि सांस्कृतिक बाबीसंबंधात भारतीय संसद कोणताही कायदा करणार नाही. मोदीजी आणि त्यांचे सरकार मुस्लिमांमधील 'तिहेरी तलाक'ची प्रथा चुकीची आणि मुस्लिम महिलांवरील अत्याचार असल्याचे सांगत राहिले, परंतु त्यांनी स्वतः घटस्फोट न घेता  पत्नीला सोडलेलं होतं. पण तो विषय गांभीर्याने घेतला गेलेला नाही. निवडणूक आयोगाने उमेदवारी अर्ज भरताना वैयक्तिक माहिती बंधनकारक असल्याचा नियम केला नसता, तर ही गोष्ट देशातील नागरिकांना कळलीही नसती. नामनिर्देशन अर्जाचा कोणताही स्तंभ रिकामा ठेवता येत नाही. सर्व योग्य माहिती भरणे आवश्यक असते. त्यामुळेच ही बाब भारतीय जनतेच्या लक्षात आली. इतकेच काय, तर इथे सत्ताधारी पक्षाकडे बघण्याचा दृष्टिकोन वेगळा आणि विरोधकांकडे पाहण्याचा दृष्टीकोन सुद्धा वेगळा आहे.

आता भारतीय कुस्ती महासंघाचा मावळता अध्यक्ष आणि भाजप खासदार ब्रिजभूषण शरण सिंह याच्या बाबतीत पोलीस, सरकार आणि कायदा समानपणे काम करत नसल्याचे आपण पाहिले आहे. कायदा असा आहे की, जर एखाद्या महिलेने एखाद्याविरुद्ध लैंगिक छळाची तक्रार केली, तर पोलिसांनी तत्काळ एफआयआर नोंदवावा आणि जर ते म्हणजेच अल्पवयीन प्रकरण असेल, तर पीडितेने न्याय दंडाधिकार्‍यांसमोर निवेदन केल्यानंतर तत्काळ एफआयआर दाखल करून आरोपीला अटक करण्यात यावी आणि आरोपीला तो निर्दोष असल्याचे सिद्ध करावे लागते, परंतु येथे फक्त पीडितेलाच ते सिद्ध करण्यास सांगितले होते. आरोप करणाऱ्या महिला पैलवानांकडून ऑडिओ, व्हिडिओ आणि फोटो-साक्षीदार मागवण्यात आले होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर एफआयआर दाखल होईपर्यंत आणि त्यानंतर काय झाले, ते सर्वांनी पाहिले. ब्रिजभूषण अजूनही मुक्तपणे फिरत आहे. मग कायदा सर्वांना समान आहे, हे इथे कसे म्हणता येईल? म्हणजेच लैंगिक छळाचा आरोप असलेल्या 'बाहुबली' नेत्याची अटक किंवा कोठडी आवश्यक मानली जात नाही, पण दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांची अटक आवश्यक मानली जाते. त्यांना तर जामीनही दिला गेला नाही. हीच बाब महाराष्ट्राचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या बाबतीतही समोर आली होती. म्हणजे एका देशात  दोन कायदे स्पष्टपणे दिसतात! 

हे अगदी स्पष्ट आहे की, एक कायदा सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाच्या नेत्यांसाठी आणि खासदार-मंत्र्यांसाठी आहे. त्यांच्यावर कितीही आरोप झाले, तरी ते राजीनामा देणार नाहीत. त्यांच्यावर छापा टाकणार नाहीत, अटकही करणार नाहीत. दुसरा कायदा विरोधी पक्षनेते-मंत्र्यांसाठी आहे. त्यांच्यावरील केवळ आरोप हेच त्यांच्या अटकेचे आणि बडतर्फीचे कारण बनते.

शेतकरी  आंदोलनात लखमीपूरमध्ये झालेले शेतकरी हत्याकांड जनता विसरली नसेल. आजपर्यंत त्या प्रकरणातील आरोपी गृहराज्यमंत्री अजय मिश्रा टेनी याच्यावर केसही दाखल झालेली नाही, अटक तर दूरच. त्याबद्दल मोदीजींनी त्याच्या मंत्रीपदाचा राजीनामा घेतला नाही की, खेदाचा एक शब्द उच्चारला नाही.

थोडक्यात, समान नागरी कायदा आणून साध्य होईल ते फक्त आणि फक्त भाजपसारख्या मूलतत्त्ववादी पक्षाचे २०२४ चे लोकसभेचे गणित; पण भारतात आजही जिथे एखाद्या दलित व्यक्तीची केवळ तो लग्नात घोडीवर बसला म्हणून हत्या करण्यात येते, किंवा पकडलेला आरोपी मुसलमान आहे म्हणून तो दोषी असणारच हे ठरवून आपण मोकळे होतो, त्या देशात समान नागरी कायदा नव्हे, तर समान नागरिक हवेत. समान आर्थिक, सामाजिक आणि राजनैतिक, न्याय आणि धर्म, जात याच्या पलीकडे जाऊन आपली प्रत्येक माणसाकडे बघण्याची नजर जोपर्यंत समान होत नाही, तोपर्यंत कायदे तर समान होतीलही कदाचित; पण समान नागरिक कधीच होणार नाहीत.

- अफसर खान

संपादक : साप्ताहिक जागृत रिपोर्टर

मो.-९८६०५४३४६०

भारत हा कृषिप्रधान देश म्हणून संपूर्ण जगभरात ओळखला जातो. भारतातील शेती अत्यंत सुपीक आहे. अर्थात त्यामुळे भारतीय लोकांचा प्रमुख व्यवसाय शेती हाच आहे. या देशात अगदी प्राचीन काळापासून कृषीसंस्कृतीला महत्त्व देण्यात आले आहे. या देशांतील सर्व सण उत्सव हे कृषीसंस्कृतीशी निगडित आहेत. अलिकडच्या काळात अत्यंत प्रगत, नियोजनबद्ध व आधुनिक पद्धतीने शेती केली जाते. शेती हा उत्तम व्यवसाय म्हणून करण्यासाठी सर्वंकष प्रयत्न केले जातात. तरीही म्हणावे तेवढे यश येत नाही,या पार्श्वभूमीवर व्यवसायात लागणारे कौशल्य, कष्ट व नियोजन तसेच दूरदृष्टीने निर्णय घेण्याची क्षमता असणे आवश्यक आहे.

स्वतः शेतकरी, शासनाचा कृषी विभाग, जलसंपदा विभाग तसेच पाटबंधारे विभागाने परस्पर सहकार्याने योग्य व नियोजनबद्ध शेती व्यवसाय म्हणून केल्यास शेतीतून प्रचंड प्रमाणात विविध धनधान्य व फळफळावळ यांचे उत्पादन मिळू शकते.

पावसाळ्यात मृग नक्षत्र निघण्यापूर्वी शेतकऱ्यांनी अंतर्गत मशागतीची कामे पूर्ण केली पाहिजेत. मात्र ही अंतर्गत मशागतीची कामे निर्धारित वेळेत पूर्ण होत नाहीत, अंतर्गत मशागतीत नियोजनाचा अभाव दिसून येतो. त्यामुळे खरीप हंगामातील पिके व अपेक्षित उत्पन्न शेतकऱ्यांच्या पदरात पडत नाही.

निर्धारित वेळेत शेतीची नांगरणी आवश्यक

पावसाळ्याच्या तोंडावर शेतकरी आपल्या शेतात नांगरणी करतात. पावसाळ्यात सुर्य दर्शन बहुधा कमी होत असते. त्यामुळे नांगरलेल्या शेतातील मातीला उन्हाचा स्पर्श जेवढा व्हावयास हवा, तेवढा होत नाही. त्यामुळे माती कसरहीत राहते. याकरिता शेतकऱ्यांनी पावसाळ्यापूर्वी एक दोन महिने अगोदर संपूर्ण शेताची नांगरणी करून घ्यावी, म्हणजे खालची माती वर येऊन तीला आवश्यक तेवढा सुर्यप्रकाश मिळून संपूर्ण माती भाजून निघेल व तिच्यामध्ये कसदारपणा येईल. नांगरलेल्या किंवा वखरलेल्या मातीला पुरेशा प्रमाणात उन्हाचा तडाखा बसणे अत्यंत आवश्यक असते.

तलावातील किंवा धरणातील गाळ पसरला तर जमिनीचा पोत सुधारतो व उत्तम सुपीकता टिकून राहते

उन्हाळ्यात तलाव व धरण क्षेत्र कोरडे पडते, अशावेळी तलावातील व धरणातील गाळ विनामूल्य काढून नेण्यासाठी आवाहन केले जाते.हा गाळ शेतात पसरला आणि तो शेतातील मातीशी एकरूप झाला तर सेंद्रिय खतांच्या अधिक लाभदायक होतो, त्यामुळे शेतातील माती अधिक कसदार होते व भरघोस उत्पादन मिळते,असा अनुभव आहे.

नांगरणी, वखरणी व कोळपणी योग्य प्रकारे होते, महत्वाचे

नांगरणी, वखरणी व कोळपणी ही शेतीची महत्वाची कामे होत. ती योग्य प्रकारे व वेळेत होणे आवश्यक असते, या साठी शेतकरी वर्गाला दक्ष राहावे लागते.नांगरणी झाल्यावर मातीतील ढेकळे व्यवस्थित फोडून पसरली पाहिजे,  

वारंवार वाढणारे तण काढण्यासाठी वेळेवर भांगलण करायला हवी

शेतातील उभ्या पिकांची योग्य वाढ व्हावी व दिलेल्या खतांची योग्य ती मात्रा त्यांना व्यवस्थित व प्रमाणात मिळावी, याकरिता शेतात वारंवार उगवणारे गवत व इतर वनस्पती म्हणजे तण वेळीच काढले जावे, यासाठी वेळेवर भांगलण करायला हवी. हल्ली तणनाशके ही वापरली जातात, पण त्यासाठी तज्ञांच्या सल्ल्यानेच ते वापरावे, अन्यथा शेताचा पोत खराब होतो, पुढे उत्पादन घटू शकते.

पाण्याचे नियोजन महत्त्वाचे

जर पर्जन्यमान पुरेसे झाले नाही, किंवा पावसाने दगा दिला तर शेतकऱ्यांना उपलब्ध असलेल्या पाण्याच्या नियोजनासाठी अगोदरच प्रयत्न करावा लागतो. अन्यथा ऐनवेळी आभाळाकडे डोळे लावून बसावे लागते, शिवाय शेतकरी त्यामुळे हवालदिल होतो, म्हणून उपलब्ध पाण्याचा काटकसरीने वापर करून पाण्याचे नियोजन महत्त्वाचे असते.

मशागत व पेरणीचे नियोजन महत्त्वाचे

"जो दुसऱ्यावरी विसंबला त्याचा कार्यभाग नासला.." असं म्हणतात, हे सुभाषित शेतकऱ्यांच्या जीवनात तंतोतंत लागू पडते,कारण शेतकऱ्यांने शेतमजूर, सालगडी, किंवा बटाईदार यांच्या भरवशावर शेतीचे उत्पादन वाढेल किंवा भरघोस उत्पादन येईल, असे समजून स्वस्थ न बसता स्वतः जाणीवपूर्वक लक्ष दिले पाहिजे, प्रसंगी स्वतः शेतमालकाने शेतीची मशागत, पेरणी, चांगले व कसदार बी बियाणे, तसेच सेंद्रिय व रासायनिक खते तसेच खतांची मात्रा याकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे. याकरिता सुसूत्र असे नियोजन महत्त्वाचे असते.

शासनाचे शेती अधिकारी, व शेती तज्ज्ञ यांचे मार्गदर्शन घ्यावे

शेतीची आंतरमशागत व बाह्य मशागत याबाबत शेतकऱ्यांने जागरूक असले पाहिजे. शासनाचे शेती अधिकारी आणि शेतीतज्ञ यांचे आवश्यक त्या वेळी मार्गदर्शन घ्यावे. शासनाचे शेती अधिकारी त्यासाठीच नेमलेले असतात, त्यांच्या मार्गदर्शनाचा लाभ शेतकऱ्यांनी घ्यावा.

शासनाने शेतकऱ्यांच्या हितासाठी प्रयत्नशील रहावे

शेती किफायतशीर व फायदेशीर झाली तरच या देशातील शेती आणि शेतकरी टिकणार आहे, तेंव्हा शासनाने सुध्दा शेतकऱ्यांना उत्कृष्ट बी बियाणे व खते उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे, तसेच पीक कर्ज व खावटी कर्ज माफक व्याजाने व कमीत कमी वेळेत देणे गरजेचे असते,  शासनाने शेतकऱ्यांसाठी विविध सवलती व प्रशिक्षण याची ही तरतूद करावी. शासनाने शेतकऱ्यांना वेळोवेळी मदत, मार्गदर्शन व सहकार्य करून शेतकऱ्यांच्या हितासाठी प्रयत्नशील रहावे.

- डॉ. सुनीलकुमार सरनाईक

भ्रमणध्वनी : ९४२०३५१३५२

(लेखक भारत सरकारतर्फे स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय पुरस्काराने तसेच आचार्य बाळशास्त्री जांभेकर दर्पण पत्रकार पुरस्काराने सन्मानित असून ज्येष्ठ पत्रकार आहेत.)

- शाहजहान मगदुम

कार्यकारी संपादक, 

मो.: ८९७६५३३४०४

एक तरी युसीसी येणार नाही आणि आला तरी श्रद्धावान मुस्लिमांच्या जीवनावर त्याचा काडीमात्र परिणाम होणार नाही. तो कसा? हे समजून घेणे मनोरंजक ठरेल. युसीसी आणणे हा एक राजकीय निर्णय असेल. तो घेण्यामागे दोन प्रमुख कारणे आहेत. एक - भारतीय मुस्लिम समाजाला भयभीत करणे, दोन - 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये बहुसंख्य मतदारांना भाजपच्या गोटात आणणे. या दोन उद्देशांपैकी पहिल्या उद्देशावर आपण आज लक्ष केंद्रित करूयात. समाज माध्यमांवर युसीसीचे समर्थक, युसीसी आल्यावर मुस्लिम समाज जीवनावर काय-काय परिणाम होतील या संबंधी भाकीत करीत आहेत. त्यांच्या म्हणण्यानुसार एक - मुस्लिम समाजातील चार-चार विवाह करण्याची पद्धत बंद होईल. दोन - तलाक पीडित महिलांनाही अनेक वर्षे पोटगी मिळेल. तीन - हलाला पद्धत बंद होईल. चार - संपत्तीचे वाटप मुला-मुलींमध्ये समान करावे लागेल. एक-एक करून आपण या तिन्ही मुद्यांवर युसीसीचा कसा परिणाम होणार नाही हे पाहुया. 

भारतीय मुस्लिम समाजामध्ये दुर्दैवाने बहुविवाह पद्धतीचा म्हणावा तेवढा विस्तार झालेला नाही जेवढा की इस्लामला अपेक्षित आहे. वैधव्य, तलाक, मुलींची उशीरा लग्नं इत्यादी कारणामुळे ज्या महिला समाजामध्ये अतिरिक्त ठरतात त्यांना सामाजिक स्वास्थ्याच्या दृष्टिकोनातून बहुविवाह पद्धतीने सन्मानाने कुटुंबात सामावून घेण्यासाठी इस्लामने बहुविवाहाची परवानगी दिलेली आहे. परंतु बहुसंख्य बांधवांच्या चालीरितीचा नकळत परिणाम झाल्यामुळे मुस्लिम समाजातही बहुविवाह पद्धतीला वाईट नजरेने पाहिले जाते. मुस्लिम पुरूषांनी विवाहबाह्य संबंध ठेवले तर त्यांच्याकडे तेवढ्या वाईट नजरेने पाहिले जात नाही जेवढे एखाद्याने दुसरे लग्न केले तर त्याला जेवढ्या वाईट नजरेने पाहिले जाते. असे यामुळे घडत आहे की इस्लामच्या सुरूवातीच्या काळात जो शुद्ध मुस्लिम समाज अस्तित्वात होता तो शुद्धपणा आजच्या भारतीय मुस्लिम समाजात राहिलेला नाही, म्हणून बहुविवाह पद्धतीला म्हणावी तशी सामाजिक मान्यता भारतीय मुस्लिम समाजात नाही. त्यामुळे चार लग्नाचा प्रश्न तर उत्पन्नच होत नाही. युसीसी आल्यामुळे जे मुस्लिम लोक एक पत्नी हयात असतांना दुसरी करतात त्यांनाही युसीसीमुळे फारशी अडचण येणार नाही, ती अशी की, एखाद्या मुस्लिम पुरूषाला जर दोन लग्न करायची असतील तर त्याला एक लग्न युसीसीला मान्य असेल त्या कायद्याप्रमाणे रजिस्टर्ड मॅरेज करता येईल व दूसरे लग्न शुद्ध इस्लामी पद्धतीने करता येईल. लिव्ह इन रिलेशनपला ज्या देशात मान्यता आहे त्या देशात राजीखुशीने जर दोन व्यक्ती धार्मिक मान्यतेप्रमाणे लग्न करू इच्छित असतील तर त्यांना कोण थांबवणार? त्यामुळे युसीसीचा परिणाम बहुपत्नीवावर होईल. याची मुळीच शक्यता नाही. 

दोन - बहुसंख्य समाजातील घटस्फोटित महिलांना जोपर्यंत त्या दूसरे लग्न करीत नाहीत तोपर्यंत पोटगी मिळते. इस्लामी शरियतप्रमाणे तलाक दिल्यानंतर फक्त तीन महिन्याचा खर्च देणे पुरूषावर बंधनकारक आहे त्यानंतर नाही. सकृतदर्शनी ही तरतूद महिलांवर अत्याचार करणारी वाटत असली तरी प्रत्यक्षात तसे नाही. कारण इस्लामला कुठलीही विवाहयोग्य महिला विवाहशिवाय फार काळ समाजात रेंगाळत ठेवणे पसंत नाही. त्यामुळे तलाकपीडित महिलांचा तात्काळ विवाह व्हावा या उद्देशाने त्यांना तीन महिन्यापेक्षा जास्त पोटगी देण्याची तरतूद नाही. इस्लामच्या सुरूवातीला जगात जो मुस्लिम समाज अस्तित्वात होता त्यात तलाक झालेल्या, विधवा झालेल्या महिलांकडे इद्दतची मुदत संपण्याअगोदरच पुनर्विवाहाचे प्रस्ताव पुरूषांकडून येत होते. एका आदर्श मुस्लिम समाजामध्ये असेच होणे अपेक्षित आहे. शिवाय, वर्षोनवर्षे त्या पुरूषाकडून आर्थिक उपकार घेण्याच्या मानहानीपासून इस्लाम तलाक दिल्या गेलेल्या महिलांना वाचवू इच्छितो. ज्याने त्यांची कदर केलेली नाही. तीन महिन्याचा काळ हा इद्दतचा काळ असतो म्हणून तीन महिने तिला खर्च आपल्या पूर्वपतीकडून घेण्याचा अधिकार आहे. हा काळ संपल्यानंतर तीने तात्काळ पुनर्विवाह करावा हे अपेक्षित आहे. युसीसीनिमित्त एवढी जरी जनजागृती झाली तरी पुरे. 

तीन - हलाला : जातीयवादी राजकारण करणाऱ्यांचा एक आवडीचा विषय म्हणजे हलाला. युसीसीनिमित्त हलालाची चर्चा पहिल्यांदाच होत आहे असे नाही. आक्टोबर 2017 मध्ये देखील महाराष्ट्रभर एक मराठी चित्रपट येवून गेला. त्याचे नाव हलालाच होते. या चित्रपटाचे दिग्दर्शन शिवाजी लोटन पाटील यांनी केले होते. चित्रपटाची काल्पनिक कथा मुस्लिम सदृश्य नाव असलेल्या पुण्यात राहणाऱ्या राजन खान यांनी लिहिलेली होती. लोकसत्ता सारख्या दैनिकाने आपल्या 11 आक्टोबरच्या अंकात या चित्रपटाचे परिक्षण सादर करतांना ’विसंगतीवर अचूक भाष्य’ असे शिर्षक लावलेले होते. या चित्रपटात मुस्लिमांमधील नसलेल्या एका परंपरेला ती आहे, असे भासवून त्यावर एक पूर्ण लांबीचा चित्रपट बेतलेला होता. यात शंका नाही की तीन तलाक हा मुस्लिमांमधील एक गंभीर प्रश्न होता. मात्र हलाला हा मुस्लिमांमधील प्रश्न कधीच नव्हता आणि नाही. अपवादात्मक परिस्थितीत ठरवून हलाला केल्याच्या काही घटना उदाहरणार्थ कमाल अमरोही-मीना कुमारी घडलेल्या आहेत. हे नाकारता येत नाही. परंतु अशा घटना अतिशय अपवादातील अपवाद (रेअरेस्ट ऑफ दी रेअर) अशा आहेत. मुस्लिम समाजातील 20 कोटी लोकांपैकी समजा वर्षाला 20 लोक  ठरवून हलाला करत जरी असले तरी त्याला मुस्लिम समाजातील सामाजिक प्रश्न असे संबोधता येणार नाही. थोडक्यात कृत्रिम हलाला करता येत नाही, हे साधे धार्मिक तत्व आहे. या संदर्भात पवित्र कुरआनमध्ये म्हटले आहे की, ‘नंतर जर (दोन वेळा तलाक दिल्यानंतर पतीने आपल्या पत्नीला तिसर्यांदा) तलाक दिला तर ती त्याच्यासाठी वैध नाही. जोपर्यंत तिचा (स्वैच्छेने) दुसऱ्या पुरूषाशी विवाह होवून त्यानंतर (स्वैच्छेने) तो पुरूष तिला तलाक देईल तसेच पहिल्या पतीला आणि या स्त्रीला वाटत असेल की अल्लाहने घालून दिलेल्या मर्यादांचे आपण पालन करू शकू तरच त्यांना पुन्हा विवाह करून वैवाहिक जीवन जगता येईल. या अल्लाहने घालून दिलेल्या मर्यादा आहेत. ज्या तो लोकांच्या मार्गदर्शनासाठी स्पष्ट करीत आहे. जे (त्याच्या मर्यादा भंग करण्याचा परिणाम) जाणतात.’ (संदर्भ : कुरआन : सुरे बकरा आयत नं. 230)  

मात्र तीन तलाक दिल्यानंतर पश्चाताप झाल्याने तिच्याशी पुन्हा लग्न करण्यासाठी ठरवून एखाद्या विश्वासपात्र व्यक्तीबरोबर तिचे अस्थाई लग्न लावून त्याच्याशी तिचे शारीरिक संबंध झाल्यानंतर परत त्याला तलाक देण्यास भाग पाडून पुन्हा तिच्याशी विवाह करणे हे अनैतिकच नसून गुनाहे कबीरा ’मोठा गुन्हा’ आहे. इस्लामसारख्या जगमान्य नैतिक व्यवस्थेमध्ये अशी माणुसकीला काळीमा फासणारी तरतूद असूच शकत नाही, याची साधी माहिती भारतीय मुस्लिम समाज बहुसंख्य हिंदू बांधवांपर्यंत पोहोचू शकला नाही ही मुसलमानांची चूक आहे. या संदर्भात बहुसंख्य समाजाचा जो गैरसमज झालेला आहे तो युसीसीच्या निमित्ताने होत असलेल्या चर्चेमुळे दूर करण्याची एक नामी संधी मुस्लिम समाजाला प्राप्त झालेली आहे. 

चार : वारसाहक्क : राहता राहिला प्रश्न वारसाहक्काचा. तर पहिल्या आणि दुसऱ्या पत्नीच्या मुलांना मिळणारा हिस्सा युसीसीप्रमाणे जरी समान करण्यात आला तरी मुस्लिम पुरूषाला मृत्यूपत्राद्वारे वाटणी करून हा प्रश्न सोडविता येईल. आपल्या हयातीतच मृत्यूपत्र तयार करून दोन्ही बायकांच्या मुलांना इस्लामी शरीयतीप्रमाणे वाटणी करून देता येईल. अमेरिकेसह युरोपमध्ये सर्वांसाठी युनिफॉर्म सिव्हील कोड आहे. तेथे कोट्यावधी मुसलमान राहतात. त्यांच्या जीवनमानावर त्या कोडचा काहीच परिणाम होत नाही. प्रश्न तेव्हा निर्माण होईल जेव्हा स्वतः मुस्लिम समाजातील काही नालायक लोक युसीसीच्या माध्यमातून शरयी व्यवस्थेच्या विरोधात जाऊन (अ) न्याय मागण्यासाठी युसीसीच्या तरतुदीखाली न्यायालयात जातील. ज्यांची श्रद्धा कुरआनवर आहे, शरियतवर आहे ते आपले प्रश्न आपसात शरीयतप्रमाणेच सोडवतील. त्याला कोणत्याही कायद्याची आडकाठी ज्याप्रमाणे युरोप आणि अमेरिकेमध्ये येत नाही त्याप्रमाणे युसीसी लागू झाला तरी भारतात येणार नाही आणि मुस्लिम समाज जीवनावर काडीचा फरक पडणार नाही.

- एम. आय. शेख

केंद्रीय सरना कमिटीचे पदाधिकारी संतोष तिर्की यासंदर्भात म्हणाले की, हे (यूसीसी) लग्न, घटस्फोट, उत्तराधिकार आणि जमिनीचे हस्तांतरण यासंबंधीच्या आमच्या रूढी कायद्यांवर अतिक्रमण करेल... झारखंडमधील आणखी एक आदिवासी गट नेते रतन तिर्की म्हणाले, आम्ही आमचा निषेध नोंदविण्यासाठी विधी आयोगाला ईमेल पाठवू. आम्ही स्थानिक पातळीवरही आंदोलन करू. आमची रणनीती ठरवण्यासाठी आम्ही बैठका घेत आहोत. युसीसीमुळे संविधानाच्या पाचव्या आणि सहाव्या अनुसूचीतील तरतुदी कमकुवत होतील.

राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (एनडीए)चे एक घटक दल आणि ईशान्येकडील एका भाजपा नेत्याने सांगितले की ते युसीसीचा विरोध करतील. भाजपचे सुशील मोदी, जे संसदेच्या कायदा आणि न्यायविषयक स्थायी समितीचे अध्यक्ष आहेत, त्यांनी ईशान्येकडील राज्यांसह आदिवासी भागात समान नागरी कायदा लागू करण्याच्या व्यवहार्यतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे (इंडियन एक्सप्रेस. 4 जुलै 2023).

शिरोमणी अकाली दला (एसएडी)ने ही यूसीसीला विरोध केला आहे. अकाली नेते गुरजित सिंग तलवंडी यांनी शिरोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक समिती (डॠझउ) ला सांगितले आहे की, त्यांनी युसीसीला पूर्णपणे नाकारू नये, तर कायदा आयोगाशी सल्लामसलत करावी. ‘इंडियन मुस्लिम फॉर सेक्युलर डेमोक्रसी’ सारख्या पुरोगामी मुस्लिम संघटनांनी मागणी केली आहे की, कोणत्याही धर्माशी संबंधित नसलेले वैयक्तिक कायदे बनविण्यात यावेत. 

वैयक्तिक आणि कौटुंबिक कायदे हे दिवाणी आणि फौजदारी कायद्यांपेक्षा वेगळे आहेत. दिवाणी आणि फौजदारी कायदे सर्व धर्माच्या लोकांना समान रीतीने लागू होतात. ब्रिटिश सरकारने संबंधित धर्मातील पुरोहित वर्गाशी सल्लामसलत करून वैयक्तिक कायदे तयार केले होते. हिंदूंच्या वैयक्तिक कायद्यांमध्ये बरीच विविधता होती. मुख्यतः मिताक्षरा आणि दयाभाग कायदे लागू होते. देशाचे पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू हे हिंदू वैयक्तिक कायदा लैंगिक दृष्टिकोनातून अन्यायकारक असल्याबद्दल चिंतीत होते आणि म्हणून त्यांनी आंबेडकरांना हिंदू कोडमध्ये सुधारणा प्रस्तावित करण्यास सांगितले.

त्यावेळी मुस्लिम पर्सनल लॉ मध्ये सुधारणा करण्याची चर्चा यासाठी केली गेली नाही की, फाळणीच्या काळात झालेल्या दंगलीच्या जखमा ताज्या होत्या. तसेच मुस्लिमांवर त्यांच्या इच्छेविरुद्ध कोणताही कायदा लादला जाऊ नये अशी सरकारची इच्छा होती. नंतर मुस्लिम कायदा काही प्रमाणात संहिताबद्ध करण्यात आला. तिहेरी तलाक देणे हा गुन्हा असल्याचे यासाठी घोषित करण्यात आले की, तिहेरी तलाकमुळे समाजाचे ध्रुवीकरण करता यावे आणि  मुस्लिमांना कायदा मोडणारे म्हणून सादर केले जाता यावे. यासाठी हा प्रयत्न  भाजपने केला होता. 

आंबेडकर हे न्याय आणि समानतेचे खंबीर पुरस्कर्ते होते. त्यांना स्पष्टपणे दिसून आले की, हिंदू पर्सनल लॉ हे महिला हक्कांना दाबण्याचे आणि त्यांच्यावर अत्याचार करण्याचे साधन आहे. आंबेडकरांनी लैंगिक समानतेवर आधारित हिंदू कोड बिल तयार केले, पण त्याला इतका कडाडून विरोध झाला की सरकारला त्यातील अनेक तरतुदी काढून टाकाव्या लागल्या आणि टप्प्याटप्प्याने त्याची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घ्यावा लागला. हिंदूंच्या पुराणमतवादी वर्गाने, ज्याला हिंदू राष्ट्रवाद्यांचा पूर्ण पाठिंबा होता, त्यांनी आंबेडकरांच्या राजीनाम्याची मागणी केली. हिंदू कोड बिलावरील प्रतिक्रियेमुळे आंबेडकर स्वतः दुखावले गेले आणि त्यांनी केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा राजीनामा दिला. हिंदू कोड बिलाला विरोध करण्यात गीता प्रेसची कल्याण पत्रिका आघाडीवर होती. गीता प्रेसला सध्याच्या सरकारने गांधी शांतता पुरस्काराने सन्मानित केले आहे. कल्याण पत्रिकेने लिहिले होते की, आतापर्यंत हिंदू जनता त्यांचे म्हणणे गांभीर्याने घेत होती. पण आता हे स्पष्ट झाले आहे की आंबेडकरांनी मांडलेले हिंदू कोड बिल हा हिंदू धर्म नष्ट करण्याच्या त्यांच्या कटाचा सर्वात महत्त्वाचा भाग आहे. त्यांच्यासारखी व्यक्ती देशाच्या कायदामंत्रीपदी राहिली तर ती हिंदूंसाठी घोर अपमानाची आणि शरमेची बाब ठरेल आणि हिंदू धर्मावरील डाग ठरेल.

युसीसीची मागणी निश्चितपणे उदयोन्मुख स्त्रीवादी चळवळीच्या वतीने करण्यात आली होती. इ.स.1970 च्या सुरुवातीला मथुरा बलात्कार प्रकरणानंतर या मागणीला जोर आला. एकरूपतेमुळे महिलांना न्याय मिळेल, असा विश्वास त्यावेळी होता. आरएसएसचे दुसरे सरसंघचालक गोळवलकर द्वारा के.आर. मलकानी यांना दिलेल्या मुलाखतीत, संघ प्रमुखांनी यूसीसीला विरोध करताना म्हटले की, विविधतेमुळे यूसीसी भारतात लागू होऊ शकत नाही (द ऑर्गनायझर, 23 ऑगस्ट 1972). 

युसीसीमुळे राष्ट्रीय एकात्मता मजबूत होईल या युक्तिवादात दम नाही. आपण अमेरिकेतून शिकू शकतो जिथे 50 राज्यांमध्ये वेगवेगळे कायदे आहेत. आता बहुतांश महिला संघटनांनीही यूसीसीऐवजी लैंगिक न्यायावर भर देण्यास सुरुवात केली आहे. लोकांवर घटस्फोट, वारसा आणि मुलांचा ताबा यासंबंधीचे नियम लादून लैंगिक न्याय प्रस्थापित होईल काय?

यूसीसी सक्तीने लागू करणे योग्य होईल का? युसीसी लादल्याने, प्रथा आणि विधी नष्ट होतील का? हे प्रश्न महत्त्वाचे आहेत. आज गरज आहे ती म्हणजे सुधारणेची प्रक्रिया वेगवेगळ्या धार्मिक समुदायांतून सुरू होऊन लैंगिक न्याय सुनिश्चित करता येण्याची. हे खरे आहे की वेगवेगळ्या समुदायांचे प्रतिनिधी असल्याचा दावा करणाऱ्या व्यक्तींबद्दल आपण असे म्हणू शकत नाही की ते त्यांच्या संपूर्ण समाजाचे आणि विशेषत: त्यांच्या समाजातील महिलांचे पूर्णपणे प्रतिनिधित्व करतात. बऱ्याच बाबतीत पुरुष स्वतःला त्यांच्या समाजाचे नेते म्हणून घोषित करतात. त्यांच्या दाव्यांवर निश्चितपणे प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जावे आणि विविध समाजातील महिलांच्या मतांना महत्त्व दिले पाहिजे आणि त्यांच्या मताला सध्याच्या वर्तमान कायद्यांमध्ये सुधारणा आणि बदलाचा आधार असला पाहिजे.

केवळ यूसीसी लागू करून महिला सक्षम होतील हा भाजपचा दावा पोकळ आहे. आपल्या नऊ वर्षांच्या कारकिर्दीत सरकारला फार सोप्या पद्धतीने विविध समुदायांमधूनच सुधारणा करण्याच्या प्रक्रियेची सुरूवात सुनिश्चित करता आली असती.  

विविध समुदायातील महिलांनी वेळोवेळी आणि वेगवेगळे प्रश्न, मुद्दे उचलले आहेत मात्र त्याकडे कोणतेही लक्ष दिले गेले नाही. यासोबतच अल्पसंख्याकांमध्ये वाढत्या असुरक्षिततेमुळे त्यांच्यातील कट्टरपंथी वर्गाची पकड समाजावर आणखी मजबूत झाली आहे.

धार्मिक धर्तीवर समाजाचे ध्रुवीकरण करणे हे भाजपचे एकमेव उद्दिष्ट आहे आणि युसीसी हे देखील त्याच उद्देशाने उचललेले पाऊल आहे. समुदायांमधूनच सुधारणांना प्रोत्साहन देणे आणि युसीसी वरील कोणत्याही चर्चेच्या केंद्रस्थानी लैंगिक न्याय असल्याचे सुनिश्चित करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. 

यूसीसीला हां या ना म्हणण्याऐवजी  सरकारने आधी यूसीसीमध्ये काय होणार हे स्पष्ट करावे, अशी मागणी सरकारकडे करणे आवश्यक आहे. म्हणजेच युसीसीचा मसुदा चर्चेसाठी सार्वजनिक केला जावा. यूसीसीला विरोध करण्याऐवजी सर्व समुदायांचे, विशेषत: मुस्लिमांचे परिपक्व आणि समंजस प्रतिनिधी, यूसीसीचा मसुदा तयार करण्याची मागणी करतील, एवढीच अपेक्षा आपण करू शकतो.

गीता प्रेसला गांधी शांतता पुरस्कार प्रदान करणाऱ्या भाजप सरकारला महिलांच्या सक्षमीकरणात खूप रस आहे यावर विश्वास ठेवणे कुणालाही अवघड जाईल. मुस्लीम कट्टरपंथी व्यक्ती आणि संघटना युसीसीच्या विरोधात उभे राहावेत एवढाच भाजपचा खेळ आहे आणि त्यामुळे समाजाचे जातीय ध्रुवीकरण आणखी वाढेल आणि भाजपला जास्त मते मिळतील. हे षडयंत्र हाणून पाडण्यासाठी सर्व राजकीय पक्ष आणि सामाजिक संघटनांनी यूसीसीचा मसुदा आधी तयार करावा, त्यानंतरच ते याच्या विरोधात की समर्थनार्थ याचा निर्णय घेतील, अशी मागणी करणे आवश्यक आहे. 

(अमरीश हरदेनिया यांनी इंग्रजीतून हिंदीत  अनुवादित केले तर हिंदतून मराठीत बशीर शेख यांनी अनुवादित केले.)( लेखक आयआयटी बॉम्बे येथे शिकवतात आणि 2007 चा राष्ट्रीय सांप्रदायिक सौहार्द पुरस्कार प्राप्तकर्ता आहेत)

समान नागरी कायद्याबद्दल लॉ कमिशनने फक्त सूचना मागविल्या आहेत. लॉ कमिशनच्या संकेतस्थळावर जाऊन आपण हा कायदा कसा असावा, करावा की करू नये या विषयी सूचना देऊ शकता. समाजमाध्यमांवर समान नागरिकता कायद्याबद्दल उलट सुलट चर्चा सुरू आहेत. यातून काही लोक धु्रवीकरण करण्याचा प्रयत्न करून अस्वस्थता माजविण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. त्याला कोणत्याही नागरिकांनी बळू पडू नये आणि विनाकारण चर्चेत वेळ घालवू नये, असे आवाहन मुंबई एपीसीआरचे अध्यक्ष आणि प्रसिद्ध वकील अ‍ॅड. करीम पठाण यांनी केले.

मालवणी येथे जमाअते इस्लामी हिंद तर्फे 9 जुलै रोजी समान नागरी कायदा जागरूकता व्याख्यानाचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी अ‍ॅड. पठाण बोलत होते. मंचावर मौलाना रिझवान नदवी, अन्वरभाईसह प्रमुख मान्यवरांची उपस्थिती होती.

पुढे बोलताना अ‍ॅड. करीम पठाण म्हणाले, युसीसीचा मसुदा तयार झाल्याशिवाय यावर विस्तृत भाष्य करता येणार नाही. तरी परंतु, ज्या गोष्टी समोर येत आहेत त्यामुळे या कायद्याचा फटका सर्वांनाच बसणार आहे. विविधतेत एकता असणारा, जगाच्या पाठीवर भारत हा एकमेव देश आहे. अनेक धर्म, हजारो जाती, विविध भाषा असणारा हा देश एकसंघ आहे त्याचे मूळ कारण म्हणजे सर्वांना आपापल्या धर्म व परंपरेनुसार जगण्याची मुभा आहे. जसा एका भाषेत हा देश बोलू शकणार नाही तसाच एकाच कायद्यात राहण्याच्या मानसिकतेत हा देश असणार नाही. सर्व समाज घटकातून याचा विरोध सुरू झाला आहे. दिवाणी, फौजदारी, शैक्षणिक कायदे सर्वांसाठी एकच आहेत. मात्र प्रत्येकाची खाजगी जीवनातले काहीच कायदे वेगवेगळे आहेत. समान नागरिकता कायद्यात लैंगिक समानता, घटस्फोट, पोटगी, मालमत्ता, वारसा आणि मुलांचा ताबा यावर अधिक भाष्य केले जाईल असे वाटते. परंतु, ज्या धर्मात या कायद्याबद्दल सविस्तर आणि मानवीय कल्याण समोर ठेऊन नियम आखून दिलेले आहेत त्याला बाजूला ठेवता येणार नाही. बहुसंख्यांकांना समोर ठेऊन जर हा कायदा बनविला तर देशाच्या एकात्मतेला तडा जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे लॉ कमिशनने याचा मसुदा बनविताना सर्वांगीन हित डोळ्यासमोर ठेवणे गरजेचे आहे.  तरच  या कायद्याचा फायदा होईल अन्यथा इतर कायद्यासारखा हा कायदाही गुंडाळला जाईल, अराजकता माजेल आणि शेवटी कृषी कायद्याप्रमाणे हा कायदाही मागे घ्यावा लागेल, असे अ‍ॅड. करीम पठाण म्हणाले. यावेळी त्यांनी स्वातंत्र्यपूर्व इतिहासातील दाखले देत युसीसीबद्दल माहिती सांगितली. याबद्दल जे गैरसमज पसरविले जात आहेत, त्यावरही सखोल मार्गदर्शन करीत उपस्थित नागरिकांच्या प्रश्नांचे निरसन केले. 

मौलाना रिझवान नदवी यांनी इस्लामी शरिया कायद्याचे महत्त्व सांगून यावर प्रखर विचार मांडले. चर्चासत्रा दरम्यान, उपस्थित नागरिकांनी आपल्या मनातील प्रश्न विचारले. ज्याची कायदेशीर आणि समर्पक उत्तरेही अ‍ॅड. करीम पठाण यांनी दिली. यावेळी मोठ्या संख्येने नागरिक, महिला उपस्थित होत्या.

नोकरीत, मालक किंवा वरिष्ठ अधिकारी यांच्याकडून कर्मचाऱ्यांशी संवाद चांगला असणे हे कामाचे ठिकाण चांगले असण्याचे लक्षण आहे, ज्यामुळे व्यवस्थापन आणि कर्मचारी यांच्यातील जवळीकता वाढते. याउलट चुकीच्या संवादामुळे संबंध दुरावतात. याशिवाय जेंव्हा कर्मचाऱ्यांच्या चांगल्या कामाचे कौतुक होत नाही, कर्मचाऱ्यांना वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून पाठबळ मिळत नाही किंवा सहकर्मींकडून सहकार्य मिळत नाही, कामाशी संबंधित समस्या सोडविण्यास मदत केली जात नाही, तेव्हा कर्मचाऱ्यांना आत्मविश्वासाची कमतरता जाणवते. जास्त कामाचा बोजा आणि कामाच्या दीर्घ तासांमुळेही अतिरिक्त ताण येतो आणि लोक भावनिकदृष्ट्या उदास होतात. कामावर जाण्याचा कंटाळा येतो. जेव्हा कामाच्या ठिकाणी मानसिक समस्या उद्भवतात तेव्हा संबंधित व्यक्तीचे विचार भरकटतात किंवा तो आपल्याच समस्यांमध्ये गुंतुन जातो. ज्यामुळे त्याच्या विचारांवर आणि भावनांवर नकारात्मक परिणाम होतात. मग त्याच्याकडून अपेक्षित कामे खोळंबतात, ज्याचा त्रास सर्वांना भोगावा लागतो. यंत्राचा एक भाग सैल किंवा खराब झाल्यास त्याचा परिणाम संपूर्ण यंत्रणेवर होतो. व्यवसायातही अनेक समस्यांचा सामना करावा लागतो. अनेकदा चांगल्या संधी हातातून निसटतात. कधी व्यावसायिक कर्ज आणि उधार खरेदीची परतफेड करणे अवघड होते तर कधी गिऱ्हाईकांकडून येणाऱ्या उधारीचा मनावर ताण येतो. व्यावसायिक स्पर्धेत नफ्याचे प्रमाण ठरवताना खूप अडचणी येतात. कधी कामगारांचे प्रश्न निर्माण होतात. व्यवसायातील भागीदार आणि सहकाऱ्यांबरोबर गिऱ्हाईकांशी चांगले संबंध ठेवावे लागतात. सर्वांना समाधानी ठेवण्यासाठी खूप कसरत करावी लागते. तसेच व्यवसायाच्या कायदेशीर बाबी इत्यादी गोष्टींबरोबर एक व्यावसायिक म्हणून चांगली प्रतिमा निर्माण होणे आणि त्याच्या व्यवसायाला प्रतिष्ठा प्राप्त होणे हे खूप गरजेचे असते.

कामाच्या ठिकाणी ताणतणावाच्या सद्य परिस्थितीवर माहिती देताना लेखक मंगेश बोराटे यांनी म्हटले आहे की,’’ आज अनेकांना कामाच्या ठिकाणी तणावाचा सामना करावा लागतो आणि त्रास होऊनही त्यांना त्याची जाणीव नसते. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशन (थकज) च्या म्हणण्यानुसार, 15 टक्के भारतीय नोकरदार लोक मानसिक विकाराने ग्रस्त आहेत. अलीकडील डेलॉइट सर्वेक्षणात असे आढळून आले आहे की जवळजवळ 47 टक्के व्यावसायिकांना कामाच्या ठिकाणी संबंधित तणावाचा सामना करावा लागतो. अशा तणावामुळे त्यांच्या मानसिक आरोग्यावर विपरीत परिणाम होत आहे. (ारीरींहळहशरश्रींहलश्रेस.लो 14 जानेवारी 2023 )

अशा परिस्थितीत नोकरी किंवा व्यवसायात कधीकधी मानसिक दबावातून चुकीचा संवाद घडून येतो. ज्यामुळे तणाव निर्माण होतो, मूड खराब होतो. अनेकदा क्षुल्लक गोष्टींवरून वाद होतात आणि मग आर्थिक समृद्धी आणि त्याद्वारे सुख संपन्नता प्राप्त करण्याच्या उद्देशाने हाती घेतलेले काम डोकेदुखी बनते. अशा स्थितीत समतोल राखणे अत्यंत आवश्यक असते. अशा परिस्थितीत चुकीच्या विचारांना अनुसरून माणूस अयोग्य गोष्टी करू लागतो, ज्यामुळे त्याच्या हातून कळत नकळत गंभीर गुन्हाही होऊ शकतो. यापासून संरक्षण आणि मुक्ती मिळवण्याचा एक उत्तम मार्ग आदरणीय पैगंबर मुहम्मद (त्यांच्यावर अल्लाहची कृपा व शांती असो) यांनी शिकवलेल्या प्रार्थनेत आहे.

इब्ने उमर (अल्लाह त्यांच्याशी राजी होवो) यांनी कथन केले आहे, असे क्वचितच घडले की अल्लाहचे पैगंबर (स) हे आपल्या सहाबियांसाठी या शब्दांत प्रार्थना न करता सभेतून उठले, अल्लाहुम्मक्सिम लना मिन् खश्यति-क मा यहूलु बय्-नना व बय्-न मआसी-क वमिन् ताअति-क मा तुबल्लिगुना बिहि जन्नत-क वमिनल् यकीनि मा तुहव्विनु बिहि अलय्-ना मुसीबातिद्-दुन्या वमत्तिअना बिअस्माइना वअब्सारिना वकुव्वतिना मा आह्-यय्-तना वज्अल्हुल्-वारि-स मिन्ना वज्अल्हू सअ्-रना अला मन् जलम्ना वंसुर्-ना अला मन् आदाना वला तज्अल् मुसी-ब-तना फी दीनिना वला तज्अलिद्-दुन्या अक्ब-र हम्मिना वला मब्ल-ग इल्मि-न वला तुसल्लित अलय्-ना मल्-ला यर्-हमुना(हदीस संग्रह-तिर्मिजी-3502 )

अनुवाद :-

 हे अल्लाह! आम्हाला तुझी इतकी भिती वाटू दे जी आमच्यात आणि तुझी अवज्ञा करण्यात आड बनेल आणि आमच्यात तुझ्या आज्ञाधारकतेचा इतका विस्तार कर जो आम्हाला तुझ्या स्वर्गात नेईल आणि आम्हाला इतका विश्वास दे की जगातील संकटे हलके होतील आणि जोपर्यंत आम्ही जिवंत राहू तोपर्यंत आम्हाला आमचे कान, आमचे डोळे आणि आमच्या कुवतीपासून फायदा घेण्यास आम्हाला सक्षम ठेव आणि त्या सर्वांचे रक्षण कर आणि आमच्यावर अन्याय करणाऱ्यांविरुद्ध आमचा बदला घे आणि जो आमच्याशी वैर धरतो त्याच्याविरूद्ध आमची मदत कर आणि आम्हाला धर्मसंकटात टाकू नको आणि हे अल्लाह! जगातील या जीवनाला आमची सर्वात मोठी चिंता बनवू नको किंवा आमच्या ज्ञानाला इतके मर्यादित करू नको की आमचे सारे शिक्षण फक्त या जगापूरतेच राहावे आणि आमच्यावर अशी माणसं लादू नको जे आमच्यावर दया करत नाहीत.

नोकरी-व्यवसायाचे काही सोनेरी नियम आहेत, ज्यांचे पालन केल्यास तणावमुक्त वातावरण निर्मिती होते. त्यातील काही महत्त्वपूर्ण नियम हे आहेत की आपल्या हाताखाली काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांशी आदर, प्रेम आणि नम्रतेने वागणे आणि त्यांच्या हक्कांची भरपूर काळजी घेणे. हे नियम इस्लामच्या मूलभूत शिकवणींपैकी आहेत. खासकरून महिलांचे हक्क आणि त्यांच्या सुरक्षेची विशेष काळजी घ्यावी. ही बाब व्यवस्थापनातील जबाबदार व्यक्तींबरोबर इतर सहकर्मींनाही लागू होते. दुसरीकडे कर्मचाऱ्यांचे हे कर्तव्य आहे की त्यांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याने किंवा मालकाने दिलेल्या प्रत्येक आदेशाचे पालन करावे. त्यांच्या विरुद्ध बंड करू नये आणि त्यांच्यासाठी समस्या निर्माण करू नये. मात्र विश्व निर्मात्या ईश्वराने माणसांसाठी पसंत केलेल्या धर्माविरुद्ध आदेशांचे पालन करता येत नाही.

जगातील बहुतेक संघर्ष हे स्वतःचे हक्क मिळवण्याबाबत असतात. तणावमुक्त जीवन जगण्यासाठी हाही एक महत्त्वपूर्ण मार्ग आहे की, माणसाने शक्य असेल तर आपल्या काही हक्कांचा त्याग करावा, मात्र आपले कर्तव्य प्रामाणिकपणे पार पाडावे. यामुळेही अनेक गोंधळातून आणि तणावातून मुक्ती मिळते.  

क्रमशः

अब्दुल कय्यूम शेख अहमद.

9730254636 - औरंगाबाद.