Halloween Costume ideas 2015
May 2022


‘‘काँग्रेस नेतृत्व किसी भी मुद्दे पर गंभीर नहीं है और उनके पास कोई रोड मॅप नहीं है. गुजरात काँग्रेस के नेता जनता से संबंधित किसी बात पर गंभीर नहीं रहते. उनका ध्यान इसी पर रहेता है के दिल्ली से आये नेता को चिकन सँडविच मिला या नहीं. जब भी देश संकट में था, या काँग्रेस को नेतृत्व की सबसे ज्यादा जरूरत थी तो हमारे नेता विदेश में थे. शिर्ष नेतृत्व का गुजरात के प्रती ऐसा बर्ताव है जैसे उन्हें गुजरात और गुजरातीयों से नफरत हो. चाहे सीएए-एनआरसी का मुद्दा हो, या जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने का मुद्दा हो या फिर जीएसटी का मुद्दा हो देश इनका समाधान हमेशा से चाहता था लेकिन पार्टी इसमें बाधा बनती रही.‘‘

- हार्दिक पटेल 


वतन की रेत जरा एडियां रगडने दे

मुझे यकीन है पाणी यहीं से निकलेगा

ग्रेसचे तीन दिवसीय चिंतन शिबीर रविवार 15 मे रोजी उदयपूर येथे संपले. यात देशभरातून 430 सदस्य एकत्रित झाले होते. हे चौथे चिंतन शिबीर होते. या अगोदर 1998 साली पहिले चिंतन शिबीर पंचमढी येथे आयोजित करण्यात आले होते. दूसरे 2003 मध्ये शिमला येथे तर तीसरे 2013 मध्ये जयपूर येथे आयोजित करण्यात आले होते. ही तिन्ही चिंतन शिबीरे काँग्रेस सत्तेमध्ये असतांना झाली होती. 2014 साली भाजपा सत्तेत आल्यानंतर काँग्रेसचे हे पहिले चिंतन शिबीर होते. यामुळे याला एक आगळे वेगळे महत्व प्राप्त झाले होते. या तीन दिवसात काँग्रेसमध्ये जे चिंतन झाले त्या संबंधीच्या प्रतिक्रिया पाहता काँग्रेस समर्थक लोकांना सुद्धा या चिंतन शिबिरामधून भविष्यात फारसे काही साध्य होईल याची खात्री वाटत नाही. 

भाजपाच्या आव्हानाला सामोरे जाऊन केंद्रात सत्ता हस्तगत करणे हे अतिशय मोठे लक्ष्य काँग्रेस समोर होते. ते साध्य करण्यासाठी ज्या स्तराची योजना आखणे गरजेचे होते ती योजना साकारली गेली नाही. त्यामुळे एका अर्थाने चिंतन शिबीराची ही मोठी संधी काँग्रेसने वाया घालविली, असे म्हणण्यासाठी वाव आहे. 

चिंतनामधील विरोधाभास 

हम लोग ना उलझे हैं ना उलझेंगे किसीसे

हमको तो हमाराही गरेबान बहोत है

या शिबिरामधील शिर्ष नेत्यांमध्येच वैचारिक गोंधळ असल्याचे पहावयास मिळाले. त्याची तीन उदाहरणे खालीलप्रमाणे - पहिले उदाहरण म्हणजे काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी यांनी आपल्या भाषणामध्ये असे म्हटले की, ’’देशामध्ये अल्पसंख्यांकांवर क्रूर अत्याचार होत आहेत. देशातील जनता दहशतीखाली जगत आहे.’’ एवढ्या महत्त्वाच्या मुद्यावर संकल्प पत्रामध्ये काँग्रेस काय उपाय करणार आहे यावर भाष्य करण्यात आलेले नाही. एवढेच काय तर राजस्थानमध्ये एका महिन्यात 8 ठिकाणी मुस्लिम विरोधी दंगली झाल्या. त्या संदर्भात राज्य शासनाने दंगल खोरांविरूद्ध काय कार्यवाही केली?  दंगलग्रस्तांना काय मदत केली गेली? दंगलीस जबाबदार धरून अल्पसंख्यांक नागरिकांचीच मोठ्या प्रमाणात का धरपकड करण्यात आली? दंगलीत नुकसान झालेल्यांना किती आर्थिक मदत देण्यात आली? या संदर्भात काहीच चर्चा झाली नाही. यावरून काँग्रेस अल्पसंख्यांकांच्या रक्षणाप्रती किती तत्पर आहे याचा अंदाज येतो. राहूल गांधी यांच्या भाषणामध्ये तर सदर मुद्यांना स्पर्शच करण्यात आला नाही. त्यांचे भाषण आत्मस्तुतीपर होते. त्यांनी स्वतःसारखे कार्यकर्त्यांना न घाबरता काम करण्याचे आवाहन केले. मात्र आजचे काँग्रेस कार्यकर्ते हे पूर्वाश्रमीचे नेते आणि मंत्री असून त्यांचा इतिहास त्यांच्यासारखा स्वच्छ नाही. त्यांच्या अनेक फाईली ईडी आणि सीबीआयकडे पडून आहेत. त्यामुळे ते त्यांच्यासारखे निर्भिड होऊन बोलू शकत नाहीत तर काम काय करतील? हे राहुल गांधी यांच्या लक्षात अजूनही आलेले दिसत नाही. त्यामुळे त्यांचे हे भाषण एका अर्थाने वाया गेले असे म्हणता येईल.

दूसरे उदाहरण म्हणजे राहुल गांधी यांनी असे सांगितले की, प्रादेशिक पक्षांकडे विचारधारेचा अभाव आहे. त्यामुळे जनतेनी काँग्रेसचाच विचार करावा. महाराष्ट्रात शिवसेनेबरोबर आणि झारखंडमध्ये झारखंड मुक्ती मोर्चाबरोबर ते सत्तेमध्ये सामील असून, उत्तर प्रदेशामध्ये सपा आणि बसपा यांनी त्यांची निवडणूक मिळून लढण्याची विनंती अमान्य केली होती. ही बाब राहुल गांधी कसे विसरले, हे कळत नाही. त्यांच्या या विधानावर अनेक प्रादेशिक पक्षांकडून कडाडून टिका करण्यात आली. हे लक्षात घेता त्यांचे हे विधान खरे जरी असले तरी ते या ठिकाणी न करण्याचा धोरणीपणा त्यांना दाखविता आला नाही. यावरून त्यांची राजकीय अपरिप्नवता जाहीर होते. 

तीसरे उदाहरण जयराम रमेश यांचे आहे, त्यांनी एका महत्वाच्या मुद्याला हात घातला. ते म्हणाले की, काँग्रेसने अधिकृतरित्या हिंदूू धार्मिक महोत्सवात सहभाग घ्यावा. जसे की, भाजपा घेते. त्यांची ही सूचना काँग्रेसनी मागच्या काही वर्षांपासून अंगीकारलेल्या, ’’सौम्य हिंदुत्वा’’ला अनुरूप अशीच होती. दक्षीण भारतातून आलेल्या काँग्रेस सदस्यांनी रमेश यांच्या या सूचनेचा कडाडून विरोध केला. हा महत्त्वाचा मुद्दा अनुत्तरीतच राहिला आणि संकल्प पत्रामध्ये यावर कुठलाच निर्णय घेण्यात आलेला नाही. 

चिंतन शिबिरातील महत्वाचे निर्णय

चिंतन शिबिरामध्ये प्रामुख्याने खालील प्रमाणे निर्णय घेण्यात आले. 1. यापुढे एका परिवारातून एकाच व्यक्तीला निवडणुकीचे तिकीट देण्यात येईल. 2. एका व्यक्तीकडे एकच पद राहील. ते ही पाच वर्षासाठी. त्यानंतर तीन वर्षाचा कुलिंग पिरियड पूर्ण केल्यावरच त्या व्यक्तीला दूसरे पद देण्याचा विचार करण्यात येईल. 3. पन्नास वर्षाखालील वयाच्या कार्यकर्त्यांना पक्षात 50 टक्के पदे आरक्षित ठेवण्यात येईल. 4. मागासवर्गीय इतर मागासवर्गीय आणि अल्पसंख्यांक यांच्यासाठी पक्षात 50 टक्के पद आरक्षित ठेवण्यात येतील. 5. कार्यकर्त्यांसाठी राष्ट्रीय स्तरावर प्रशिक्षण शिबीर आयोजित केले जातील. 6. कार्यकर्त्यांच्या कामगिरीचे मुल्यांकन करण्यासाठी एक असेसमेंट विंग तयार करण्यात येईल. 7.भाजपा भारताच्या विविधतेला तोडू पाहत आहे म्हणून येेत्या 2 ऑ्नटोबरपासून कन्याकुमार ते काश्मीरपर्यंत भारत जोडो यात्रा काढली जाईल. 

काँग्रेसची कामगिरी

1999 साली संसदेत काँग्रेसच्या 114 जागा होत्या आणि त्यांना 10.31 कोटी मते मिळाली होती. मतांची टक्केवारी 28.30 टक्के एवढी होती. 2004 साली लोकसभेत त्यांचे 145 खासदार होते, तेव्हा त्यांना 10.34 कोटी मतं मिळाली होती आणि मतांची टक्केवारी 26.53 टक्के एवढी होती. 2009 साली लोकसभेत त्यांचे 206 खासदार होते, त्यांना पडलेली एकूण मते 11.91 कोटी होती आणि मतांची टक्केवारी 28.55 टक्के एवढी होती. 2014 मध्ये लोकसभेत त्यांचे फक्त 44 खासदार निवडून आले होते. त्यावेळेस त्यांना 10.69 कोटी मते पडली होती आणि मतांची टक्केवारी 19.31 टक्के एवढी होती. 2019 च्या लोकसभेमध्ये त्यांचे 52 खासदार निवडून आले आणि त्यांना मतं पडली 11.94 कोटी. यावेळेस त्यांना 19.49 टक्के मतं पडली. येणेप्रमाणे मागच्या दोन्ही लोकसभेच्या निवडणुका लागोपाठ हारणाऱ्या काँग्रेसकडे आजमितीला जवळपास 20 टक्के मतं आहेत. भाजप यापेक्षा दुपटीपेक्षा जास्तने पुढे आहे. त्यामुळे 2024 साली होणाऱ्या निवडणुकांमध्ये भाजपाशी स्पर्धा करतांना मताचे एवढे अंतर कसे भरून काढता येईल या संबंधी या शिबिरात पुरेशी चर्चा झालेली नाही हे संकल्प पत्र वाचल्यावर लक्षात येते. चिंतन शिबिरातून झालेल्या निर्णयांची 100 टक्के अंमलबजावणी जरी करण्यात आली, जी की थंड काँग्रेसकडून केली जाईल याची आशा कमीच आहे, समजा ती केली गेली तरी 52 खासदारावरून  काँग्रेस येत्या लोकसभेमध्ये 100 खासदारांच्या आसपास जाईल, यापेक्षा जास्त काही साध्य करता येईल, असे वाटत नाही. 

चिंतन शिबिरामधील सुटलेले मुद्दे 

एक मौजे फना थी जो रोके न रूके आखिर

दिवार बहोत खींची दरबान बहोत रख्खे

1. नेतृत्वाचा निर्णय : काँग्रेसमध्ये सर्वात मोठी अडचण जी आहे ती केंद्रीय नेतृत्वाची आहे. सोनिया गांधींची तब्येत साथ देत नाही. अहमद पटेल यांच्या मृत्यूनंतर त्यांची राजकीय निर्णयक्षमता ही बाधित झालेली आहे. राहुल गांधी काँग्रेस अध्यक्ष व्हावेत, अशी सगळ्यांची इच्छा आहे परंतु, एकदा अध्यक्ष म्हणून पायउतार झाल्यावर त्यांनाच पुन्हा अध्यक्ष करणे म्हणजे ज्या औषधीमुळे खोकला गेला नाही तेच औषध पुन्हा खोकला जाईल म्हणून पाजविण्यासारखे आहे. राहुल गांधी हे काही नैसर्गिक नेते नाहीत. त्यांच्याकडे प्रभावशाली वक्तृत्वशैली नाही. त्यांच्यात धोरणीपणाचा अभाव आहे. नेत्यामध्ये जो सत्तापिपासूपणा लागतो तो त्यांच्यात नाही. त्यांच्या ह्या त्रुटींना स्विकारल्याशिवाय काँग्रेसला गत्यंतर नाही. उत्तर प्रदेश आणि पंजाबच्या प्रभारी म्हणून प्रियंका गांधी काही छाप पाडू शकल्या नाहीत. उत्तर प्रदेशामध्ये जीवाचे रान करूनही अडीच टक्के मतं आणि एक आमदार मिळविण्यापलिकडे त्यांना फारसे काही करता आले नाही. शिवाय, पंजाबची हाती असलेली सत्ता गेली. यास जबाबदार कोण? याबद्दल काही घोषणा करण्यात आलेली नाही.

नेतृत्व परिवर्तन वेळेवर कसे करावे, याचे उदाहरण भाजपामध्ये आहे. ज्यावेळेस अटल बिहारी वाजपेयी यांचा नेमस्तपणा पक्षाला सत्ता मिळवून देऊ शकणार नाही हे संघाच्या लक्षात आले तेव्हा त्यांनी त्यांच्या सर्वगुणांना बाजूला सारून पक्षाची सुत्रे अडवाणींकडे दिली आणि त्यांनी रथयात्रा काढून पक्षाला उर्जीत अवस्था प्राप्त करून दिली. तद्नंतर पाकिस्तानला जाऊन अडवाणी यांनी जिना यांच्या कबरीवर स्तुती सुमने उधळल्याबरोबर त्यांना बाजूला सारून नरेंद्र मोदींना पक्षाची कमान सोपवितांना संघाला जरासासुद्धा संकोच वाटला नाही. यावरून तरी धडा घेऊन काँग्रेस  कार्यकर्त्यांनी या शिबिरामध्ये गांधी घराण्यापासून वेगळे असे नेतृत्व पक्षाला देण्यासंबंधी चर्चा करणे अपेक्षित होते. पण ती अपेक्षा पूर्ण झाली नाही. राहुल गांधींना पंतप्रधान पदाचा उमेदवार न जाहीर करता त्यांना पक्षाध्यक्ष म्हणून व पंतप्रधानाचा उमेदवार म्हणून दूसऱ्याचे नाव पुढे केल्याने काय बदल होईल का? याबद्दलही चिंतन शिबिरामध्ये चिंतन झाले नाही. अनेक निवडणुका हरल्यावरसुद्धा पुन्हा त्यांच्याच नेतृत्वाखाली पक्षाने पुढच्या लोकसभेची निवडणूक लढवावी, या एवढा दूसरा आत्मघाती विचार असूच शकत नाही. वास्तविक पाहता चिंतन शिबिरापूर्वी सचिन पायलट यांचे नाव अध्यक्षपदासाठी चर्चेमध्ये आले होते. त्यावर श्निकामोर्तब झाले असते तर राजस्थानसारखे महत्त्वाचे राज्य लोकसभेच्या दृष्टीने सुरक्षित तर झालेच असते एवढेच नव्हे तर पक्षात एक नव चैतन्याचे वातावरण निर्माण झाले असते. येत्या ऑगस्टमध्ये पक्षनेतृत्वाचा बदल अपेक्षित आहे. त्यावेळेस तरी किमान राहुल गांधींच्या नेतृत्वासंबंधी कठोर निर्णय घेणे आवश्यक आहे. असे जोपर्यंत पक्ष कार्यकर्त्यांना वाटत नाही तोपर्यंत कुठलाच मोठा विजय काँग्रेसला मिळेल असे वाटत नाही. 

2. पक्षाचे धोरण :

मरीजे सियासत पे लानत खुदा की

मर्ज बढता गया उसका ज्यूं ज्यूं दवा की

मागच्या लोकसभेच्या पराभवाची कारणमिमांसा करण्यासाठी ए.के. अ‍ॅन्टनींचे एक सदस्यीय कमिशन नेमण्यात आले होते. त्यांनी पक्ष हा मुस्लिमाभिमुख झाल्याचा जावाई शोध लावल्यानंतर काँग्रेस नेतृत्वाने सौम्य हिंदुत्वाचा अंगीकार करून मुस्लिमांपासून सुरक्षित अंतर ठेवण्याचे धोरण अंगीकारलेले आहे. या धोरणाचाही काँग्रेसला कुठल्याच निवडणुकीत लाभ मिळालेला नाही. यावर सुद्धा चिंतन शिबिरामध्ये चिंतन झालेले नाही. वास्तविक पाहता भारतामध्ये एका धर्मनिरपेक्ष पक्षाची व्हॅकेन्सी नेहमीच रिक्त राहिलेली आहे. म्हणूनच आम आदमी पक्षाने काँग्रेसच्या किल्ल्यामध्ये चंचू प्रवेश केलेला आहे. पंजाब त्यांनी जिंकलेला आहे. यावरून काँग्रेसने धडा घेऊन काँग्रेसच्या मूळ धर्मनिरपेक्ष विचारधारेवर शिक्कामोर्तब या शिबिरात करणे गरजेचे होते, जे की करण्यात आलेले नाही. ज्याप्रमाणे सर्व हिंदू भाजपसोबत नाहीत त्याचप्रमाणे सर्व मुस्लिम आणि मागासवर्गीय काँग्रेससोबत नाहीत. सर्व शक्ती पणाला लावून सुद्धा भाजपा 50 टक्के मतदारांचे समर्थन प्राप्त करू शकलेली नाही. यावरून या देशाचे धर्मनिरपेक्ष चरित्र काँग्रेसनी लक्षात घ्यायला हवे होते मात्र दुर्दैवाने तसे होताना दिसून आलेले नाही.  

3. मागच्या पाच राज्यातील निवडणुकांमध्ये पक्षाला का अपयश आलं यावर सुद्धा या शिबिरामध्ये चिंतन झालेले नाही. 

4. चिंतन शिबीर चालू असतांना पंजाबचे सुनील जाखड व चिंतन शिबीर संपताच गुजरातचे हार्दिक पटेल यांनी पक्षाला सोडचिठ्ठी दिली. यावरून पक्षाने काहीतरी बोध घ्यायला हवा. चिंतन शिबीर संपल्यावर जवळ-जवळ 50 पेक्षा जास्त काँग्रेसच्या नेत्यांची मतं यू ट्यूबवर झळकली. त्यात सर्वात जास्त प्रतिसाद कन्हैयाकुमार यांना मिळाला. त्यांची प्रतिक्रिया 1 लाखापेक्षा जास्त लोकांनी पाहिली. त्या खालोखाल सचिन पायलट यांची प्रतिक्रिया पाहणारे 85 हजार लोक होते. बाकीचे मोठमोठे नेते 1 आणि 2 हजार हिटस्सच्या पुढे गेले नाहीत. 

5. कन्हैया कुमार आणि हार्दिक पटेल यांना उत्तर प्रदेशमध्ये प्रचारामध्ये का उतरविण्यात आले नाही. यावर चर्चा झाली नाही.  

6. कोरोनामुळे लाखो लोकांचे झालेले मृत्यू, जीएसटीची घिसाडघाई, राज्यांना न मिळणारा परतावा, शेतकरी आंदोलनातील शेतकऱ्यांशी केला गेलेला कठोर व्यवहार, चीनच्या आक्रमकपणाविरूद्ध अंगीकारलेले नेभळट धोरण, गगनाला भिडणारी महागाई, देशद्रोहाच्या कायद्याचा दुरूपयोग एवढे करूनही भाजपा एकानंतर एक निवडणुका का जिंकत आहे? याचे चिंतन या शिबिरामध्ये झालेले नाही. हे संकल्प पत्रावरून दिसून येते. पूर्वोत्तर राज्यातील चार मुख्यमंत्री असे आहेत जे पूर्वी काँग्रेसमध्ये होते. त्यांच्याशिवाय अनेक दिग्गज नेते काँग्रेस सोडून भाजपामध्ये गेले आणि आता सुनील जाकड आणि हार्दिक पटेल गेले. हा सिलसिला कुठे आणि कसा थांबवावा हे पक्षाच्या लक्षात येत नाही, हे स्पष्ट आहे. सोशल मीडियाच्या काळात 3 हजार 776 किलोमीटरची यात्रा काढून पक्ष काय साध्य करू पाहतंय हे सुद्धा समजण्यास मार्ग नाही. कारण यात्रेला राजकीय अस्त्र म्हणून वापरण्याचा प्रघात 90 च्या शतकात संपला. प्रशांत किशोर यांना पक्षप्रवेश का नाकारला यावरही काही चर्चा झाल्याचे दिसून येत नाही. पक्षाला मीडियाचा सपोर्ट नाही. त्यांचा सोशल मीडियाही भाजपा एवढा ताकदवान नाही. संघटनात्मक ढांचा खिळखिळा झालेला आहे. या सर्व आवाहनांना सामोरे जाण्यासाठी जे काही ठोस निर्णय या चिंतन शिबिरामध्ये घेणे अपेक्षित होते ते झालेले नाहीत, असे खेदाने म्हणावे लागते. एवढे जरी असले तरी ’’काँग्रेसला वगळून राष्ट्रीय स्तरावर भाजपाला समर्थ पर्याय उभा करणे शक्य नाही’’, हे शरद पवार यांचे ममता बॅनर्जींना उद्देशून केलेले विधान ही सत्य आहे. म्हणून येत्या दीड वर्षात कोणता तरी राजकीय चमत्कार होईल आणि काँग्रेस पुन्हा सत्तेवर येईल, अशी आशा ठेवण्याशिवाय गत्यंतर नाही.

अंदाज-ए-बयां गरचे बहुत शूक नहीं है

शायद के उतर जाए तेरी दिल में मेरी बात

 जय हिंद !

- एम.आय. शेख


जेआयएचची मागणी : शासनाने काही पोलीस अधिकाऱ्यांची मनमानी थांबवावी


मुंबई 

धार्मिक स्थळावरील ध्वनिक्षेपकांसबंधी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे पालन अनिवार्य आहे. मात्र काही पोलीस अधिकाऱ्यांनी मस्जिदीवरील लाऊडस्पीकरच्या आवाजाला नियंत्रित करण्याचे निर्देश देण्याऐवजी लाऊडस्पिकरच बंद करून टाकले असल्याच्या घटना समोर आल्या आहेत. पहाटे अजानच्या वेळीच नाही तर दिवसाच्या चारही वेळेसच्या अजानला काही पोलीस अधिकाऱ्यांनी बंद केले आहे. त्यामुळे पोलिसांच्या या मनमानीला राज्य शासनाने वेळीच पायबंद घालीत पूर्णपणे ध्वनीक्षेपके बंद करू नयेत, असे निर्देश पोलीस प्रशासनाला द्यावेत अशी मागणी राज्याच्या गृहमंत्र्यांना एका पत्राद्वारे जमाअते इस्लामी हिंद महाराष्ट्राचे अध्यक्ष रिजवानुर्रहेमान खान यांनी केली आहे. 

शिवाजी नगर मुंबई चे आमदार अबू आसिम आजमी यांच्यासमवेत जमाते इस्लामी हिंदतर्फे अब्दुल मुजीब यांनी नुकतेच गृहमंत्र्यांना सोपवले. यावेळी आमदार आजमी यांनी गृहमंत्र्यांना यासंबंधीची इत्यंभूत माहिती दिली व अवाजवी पोलीस कार्यवाही थांबविण्याची विनंती केली. ज्या ठिकाणी या संदर्भात एफ.आय.आर. दाखल आहेत तेही दुःखद असल्याने निवेदनात म्हटले केले.

या प्रसंगी अ. मुजीब यांनी सांगितले की वेगवेगळ्या ठिकाणी पोलीस वेगवेगळ्या फॉरमॅट मध्ये मस्जीद कमीटीकडून फार्म भरवून घेत आहेत. त्यात सारखेपणा नाही उलट मालकी हक्कासंबंधाने माहिती घेतली जात आहे. यावेळी एक सोपा आणि सुटसुटीत फार्मचा नमूना देखील गृहमंत्र्यांना सोपविण्यात आला आणि त्यानुसार हवे तर माहिती भरून घेण्यात यावी अशी विनंती केली गेली.

गृहमंत्र्यांनी सर्व मागण्या लक्षपूर्वक ऐकत लवकरच त्यावर ठोस उपाययोजना केल्या जातील असे आश्वासन दिले. गृहमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रामध्ये अध्यक्ष जमात-ए-इस्लामी हिंद महाराष्ट्र यांनी असेही नमूद केले आहे की, महाराष्ट्रातील वेगवेगळ्या धर्मगुरूंना एकत्र बोलावून त्यांच्याशी सल्लामसलत करून ध्वनिक्षेपकाचा संबंधी एक स्पष्ट नीती तयार करावी म्हणजे यात सुसूत्रता येईल.



’’नमस्ते बहनो और भाईयो’’ या जादूभऱ्या आवाजाकडे आपल्या देशातील घराघरातल्या कोट्यावधी लोकांचे कान दर बुधवारी रात्री 8 वाजता रेडिओकडे लागायचे. यावेळी रेडिओ वर ‘बिनाका गीतमाला’ आपल्या सुमधुर हिंदी गाण्यांचा खजिना घेऊन येत असे आणि हा आवाज असायचा या गीतामालेचे निवेदक अमिन सयानी यांचा, रेडिओ स्टेशन असायचे ‘रेडिओ सिलोन’. 

1952 पासून पुढची तीन दशके या आवाजाने आणि या कार्यक्रमाने जनमानसावर राज्य केले. लहानपणी महाभारतातील कथा ऐकताना कोणीतरी हेही सांगितले होते की, हीच ती रावणाची ‘सोन्याची लंका’. श्री लंकेच्या या पहिल्या ओळखी. रावण म्हणजे क्रूर राक्षस, सीतेला पळवणारा खलनायक. पण हाच रावण, वेद-शास्त्र संपन्न, दशग्रंथी ब्राम्हण, पंडित होता याची संगती लागायची नाही. तो स्वत: बलाढ्य योद्धाही होता. त्याचा स्वत:चा राजवाडा फक्त सोन्याचा नव्हता तर सारे राज्यच सोन्याचे होते. याचा अर्थ त्याच्या राज्यात अपरंपार सुबत्ता होती आणि सामान्य प्रजेची घरेही सोन्याची होती. मग त्या अर्थाने आदिवासी असणाऱ्या हनुमानाने त्याची लंका जाळली म्हणजे त्याच्या प्रजेची घरेही जाळली. रावणाला धडा शिकवायचा तर मग त्याच्या प्रजेला शिक्षा का केली गेली? बरे रावणाने सीतेला स्पर्शही केला नाही. त्याच्या बहिणीला, शूर्पणखेला लक्ष्मणाने भयानक शिक्षा केली. का तर तिने त्याच्याशी विवाह करण्याची इच्छा व्यक्त केली. या कारणासाठी आपल्या बहिणीला कोणी विद्रूप केले तर त्याचा बदला कोणता भाऊ घेणार नाही? असे एक ना अनेक प्रश्न पडत. पुढे भूगोलात ‘पाचूचे बेट’ म्हणून श्रीलंका पुन्हा भेटली. अत्यंत प्राचीन इतिहास असणाऱ्या या श्री लंकेबद्दल आणखीन एक आकर्षण वाटत गेले आणि ते म्हणजे इ.स.पूर्व 47 मध्ये अनुराधापूर या बलाढ्य  राज्याची अनुला ही आशियाई जगाच्या इतिहासातील राज्य करणारी पहिली राणी आणि भारतात स्त्री पंतप्रधान होण्याच्या तब्बल 6 वर्षापूर्वी, 1960 मध्ये श्रीलंकेच्या झालेल्या पहिल्या महिला पंतप्रधान सिरिमाओ बंदरनायके यामुळे. इ.स.पूर्व तिसऱ्या शतकापर्यंत मुख्यत्वे हिंदू (?) असणारा हा देश सम्राट अशोकाचा पुत्र, महिंदा याच्या आगमनानंतर बौद्ध झाला. आज 22.5 कोटी लोकसंख्या असणाऱ्या या देशात तेथील 70% लोक बौद्ध, 12.6% हिंदू, 9.7% मुस्लिम आणि 7.4% ख्रिश्चन आहेत. या देशातील 75% लोक सिंहली, 11.2% श्रीलंकन तमिळ, 9.2% श्रीलंकन मूर आणि 4.2% भारतीय तमिळ वंशाचे आहेत. अकरा वर्षापूर्वी, 2011मध्ये निसर्ग आणि इतिहास संपन्न अशा या श्रीलंकेला भेट देण्याची संधी मिळाली.

रामायणातील खलनायक रावण हा त्यांचा देव असल्याचेही लक्षात आले. ते स्वाभाविकही वाटले. धर्माने हिंदू असलेल्या श्रीलंकन तमिळांची संघटना एलटीटीई (लिबरेशन टायगर्स ऑफ तमिळ इलाम) आणि मुख्यत्वे बौद्ध असलेले मूळ सिंहली, थोडक्यात श्रीलंका सरकार, यांच्यातील सुमारे 1976 पासून सुरू झालेले प्रदीर्घ आणि सशस्त्र यादवी युद्ध 2009ला संपून हा देश भयानक र्नपाताच्या कालखंडातून नुकताच बाहेर पडला होता. ही यादवी, हे तमिळ लोकांचे स्वातंत्र्य युद्ध होते. पण वेलुपिलाई प्रभाकरन या मूळ श्रीलंकन तमिळ नेत्याने एलटीटीईची स्थापना करून स्वतंत्र तमिळ राष्ट्रासाठी सशस्त्र लढा सुरू केला. एलटीटीई ही थेटगुरीला, अतिरेकी संघटना होती. या यादवी युद्धात किमान लाखभर लोकांना आपले प्राण गमवावे लागले होते. भारताचे तेव्हाचे पंतप्रधान राजीव गांधी आणि राष्ट्राध्यक्ष जयवर्धने यांच्यात 1987 मध्ये झालेल्या करारामुळे राजीव गांधी यांनी श्रीलंकेच्या मदतीसाठी भारताची शांती सेना पाठवली. भारतातील तमिळ जनतेला श्रीलंकेतील तमिळ लोकांवर अन्याय होत असल्याची भावना असल्याने त्यांची सहानुभूतीही तमिळ इलामला होती. 1991 मध्ये राजीव गांधी पंतप्रधान नसताना तामिळनाडूमध्ये एका निवडणूक प्रचाराच्या सभेत एलटीटीईच्या मानवी बाँम्ब बनलेल्या महिलेने त्यांच्या ठिकऱ्या उडवल्या. 2009 मध्ये हे यादवी युद्ध समाप्त झाले. ज्यांच्या काळात प्रभाकरनच्या एलटीटीईचा श्रीलंकेच्या लष्कराने त्याच्या कुटुंबासहित पूर्ण नि:पात केला होता तेच महिंदा राजपक्षे 2011 मध्ये राष्ट्राध्यक्ष होते. त्यांचे बंधू गोटाबाया राजपक्षे हे अमेरिकन नागरिकत्व असतानाही देश वाचवण्यासाठी मायदेशी कसे आले, महिंदा यांनी त्यांना सरंक्षण मंत्री कसे केले आणि गोटाबाया यांनी निर्धाराने आणि निष्ठुरपणे तमिळ इलामचा खातमा कसा केला हे कानावर पडले. यादवीतून श्रीलंका नुसताच सावरला नाही तर भरारी घेण्याच्या तयारीत आहे असेही वाटून गेले. पुढील अनेकवर्षे श्रीलंकेच्या आर्थिक भरारीच्या कथा कानावर पडत राहिल्या. तमिळ इलामचा नि:पात केल्यामुळे गोटाबाया लोकप्रियतेच्या शिखरावर गेले. एक कणखर, निर्भय नेता अशी त्यांची प्रतिमा झाली. महिंदा यांनी आपल्या भावाकडे नागरी विकास खातेही सोपवले होते. गोटाबाया यांनी एकामागोमाग एक अशा भव्य प्रकल्पांचा सपाटा लावला. हे करताना पर्यावरण चिरडले जात आहे याची पर्वा केली नाही आणि इतक्या भव्य महागड्या प्रकल्पांची देशाला खरंच गरज आहे काय, याचा विचार केला नाही. यादवी युद्धाच्या रक्तपातातून बाहेर पडलेल्या जनतेला हा विकास सुखावत होता. देश वेगाने पुढे जात असल्याची खात्री जनतेला वाटू लागली. एम.आर. आंतरराष्ट्रीय विमानतळ उभे करताना त्या जमिनीवर राहणारे हत्ती देशोधडीला लावले आणि स्थलांतर करून येणारे पक्षी चिरडले गेले. पुढे हा ‘पांढरा हत्ती’ बिनकामाचा ठरत गेला आणि वाहतूक नसल्याने जगातील सर्वात ‘शांत विमानतळ’ म्हणून नोंदवला गेला. हम्बनतोटा बंदराची अशीच गत झाली. शेवटी ते चीनला 99 वर्षाच्या भाडेपट्टीवर द्यावे लागले. भव्य क्रिकेट स्टेडियम बांधले गेले. श्रीलंका हा भारतासारखा क्रिकेटवेडा देश. जनता भारावून गेली. सहा पदरी द्रुतगती महामार्ग बांधले गेले. कित्येकदशके जनतेने असा विकास पाहिला नव्हता. जनता थक्कहोत होती. पुढे जे घडले ते काळाच्या उदरात दडलेले होते. त्यावेळी जनतेच्या दृष्टीने हा लोहपुरूष आणि विकासपुरुष होता. देशाला आता अशाच नेतृत्वाची गरज आहे याबद्दल जनता ठाम झाली. महिंदा यांना 2019 मध्ये आपल्या भावाच्या लोकप्रियतेपुढे मान तुकवून त्याला राष्ट्राध्यक्षपदाचे उमेदवार म्हणून घोषित केले. गोटाबाया हे मूळचे श्रीलंका लष्करातील अधिकारी. तब्बल वीस वर्षे लष्करात नोकरी करून, यादवी युद्धात अनेक लढाया लढून, पदके मिळवून त्यांनी 1991 मध्ये स्वेच्छानिवृत्ती घेतली. 1998 मध्ये चक्क अमेरिकेत स्थलांतर करून तेथील माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रात उडी घेतली. 2005 मध्ये बंधूंना मदत करण्यासाठी आणि देश वाचवण्यासाठी ते परत आले आणि पुढे घडला तो इतिहास आहे. त्यांची संपूर्ण कारकीर्द हा एक सतत वादाचा विषय राहिला. एलटीटीईच्याविरुद्ध अंतिम युद्ध छेडले तेव्हा गोटाबाया संरक्षण मंत्री होते आणि लष्कराचे नेतृत्व करीत होते जनरल सरथ फोन्सेका. पुढे याच जनरल फोन्सेका यांनी गोटाबाया यांच्यावर त्यांनी एलटीटीईच्या शरण आलेल्या सैनिकांच्या त्यांना फसवून हत्या केल्याचा आरोप केला. बिगर लष्करी तमिळ जनतेच्या पण निर्दय हत्या केल्याचा त्यांच्यावर आरोप होता. गोटाबाया यांनी जनरल फोन्सेका यांना; तोंड उघडल्यास हत्या केली जाईल अशी थेट धमकी दिली, असे म्हटले जाते. 16 मार्च 2015ला एका श्रीलंकेच्या वाहिनीला मुलाखत देताना गोटाबाया यांनी सांगितले की ते अमेरिकेचे नागरिक आहेत आणि अमेरिका त्यांना युद्ध गुन्हेगार म्हणून पकडू शकते म्हणून ते अमेरिकेत जाऊ शकत नाहीत. पुढे 2016 मध्ये ते अमेरिकेला जाऊन आले. अमेरिकेने त्यांना सुटू दिले. महिंदा, बासिल आणि गोटाबाया या राजपक्षा बंधू त्रिकुटाला विरोध करणारे अनेक पत्रकार, मानव अधिकार कार्यकर्ते नाहीसे होत राहिले किंवा त्यांच्यावर जीवघेणे हल्ले होत राहिले. 5 डिसेंबर 2008 ला न्यूयॉर्क टाईम्सने गोटाबाया यांच्यावर टीका करणारा लेख लिहिला. 16 ऑगस्ट 2011ला आपल्या ‘द हिंदू’ ने ‘हाताबाहेर गेलेला भाऊ’ असा त्यांच्यावर लेख लिहिला. गोटाबाया यांच्यावर भ्रष्टाचाराचेही अनेक आरोप सातत्याने होत राहिले. 2015 मध्ये इंटरपोलने लष्करात होत असणाऱ्या भ्रष्टाचाराचे अनेक पुरावे श्रीलंका सरकारला सादर केले. मार्च 2015 मध्ये श्रीलंकेच्या न्यायालयाने लष्करी जहाज त्यांनी वैयक्तिक वाहन म्हणून वापरले म्हणून त्यांच्यावर प्रवास बंदी घातली. पण डिसेंबर 2016 मध्ये ती उठवण्यात आली. अशी पार्श्वभूमी असतानाही महिंदा यांनी 2020 मध्ये आपले बंधू गोटाबाया यांना अध्यक्षपदाचे उमेदवार म्हणून घोषित केले कारण त्यांच्या विजयाची त्यांना खात्री होती. गोटाबाया हे अमेरिकेचे नागरिक आहेत आणि ते श्रीलंकेचा खोटा पासपोर्ट वापरतात असा आरोप विरोधकांनी करून त्यांना निवडणूक लढविण्याची बंदी घालावी अशी मागणी केली. न्यायालयाने हे आरोप फेटाळले. राष्ट्रवाद, आर्थिक विकास आणि राष्ट्रीय सुरक्षा या तीन मुद्यांवर त्यांनी निवडणूक लढवली आणि 52.5% मते मिळवून जिंकली. 18 नोव्हेंबर 2019 रोजी त्यांनी राष्ट्राध्यक्ष पदाची सूत्रे हाती घेतली. त्यांचे लाडके संरक्षण खातेही स्वत:कडे ठेवले. 21 नोव्हेंबर रोजी बंधू महिंदा यांची पंतप्रधान म्हणून नेमणूक केली. बाकी बंधू आणि नातेवाईक यांची मात्र नव्या मंत्रिमंडळातून हकालपट्टी केली. आपण घराणेशाही मानत नाही असा संदेश जनतेला देण्याचा हा प्रयत्न होता. कारण महिंदा यांच्या मंत्रिमंडळात आणि सरकारमध्ये राजपक्षे कुटुंबातील 40 सदस्य होते. घराणेशाहीचा कळस होता. पण गोटाबाया यांनी त्याला छेद दिला. जनता आणखीन संमोहित झाली. गोटाबाया म्हणजे राष्ट्र असे समीकरण निर्माण झाले. त्यांना विरोध म्हणजे देशद्रोह असे मानणाऱ्या भक्तांंच्या फौजा उभ्या राहिल्या. अल्पावधीत जग कोरोना महासाथीने वेढले गेले.

गोटाबाया यांनी प्रथम टाळेबंदी करण्यास नकार दिला पण रुग्ण संख्या वाढत असल्याचे लक्षात येताच थेट संचारबंदी घोषित केली. 2 मार्च 2020 रोजी लोकसभाही विसर्जित केली. देश लष्करी राजवटी खाली गेला. पण त्यांनी केलेल्या अनेक कडक उपायांमुळे महासाथीचा मोठा फटका देशाला बसला नाही असे जनतेचे मत झाले. जनता कृतज्ञ झाली. नेता असावा तर असा. 5 ऑगस्ट 2020ला सार्वत्रिक निवडणुका घेण्यात आल्या आणि त्यांच्या पक्षाने अभूतपूर्व यश मिळवले. प्रचंड बहुमत हातात आल्यावर गोटाबाया यांनी निर्णय घेण्याचा धडाका लावला. हे सर्व निर्णय तडकाफडकी, जनतेला तर सोडाच मंत्रिमंडळालाही विश्वासात न घेता घेतले जाऊ लागले. शेतीसाठी अधिक जमीन उपलब्ध व्हावी म्हणून संरक्षित जंगले शेतीसाठी उपलब्ध करण्याचा तडकाफडकी निर्णय घेतला. जंगले हे श्रीलंकेचे वैभव आणि पर्यावरणाचा कणा. यामुळे ज्या हत्तींसाठी श्रीलंका पर्यटकांमध्ये प्रसिद्ध आहे त्याच हत्तींचे वास्तव्य धोक्यात येण्याची शक्यता निर्माण झाली. रासायनिक शेती ही हानिकारक आहे, ती थांबवली पाहिजे हे त्यांच्या डोक्यात आले. एप्रिल 2021 मध्ये अचानक रासायनिक शेतीवर बंदी घालून संपूर्ण देशात सेंद्रीय शेती बंधनकारक करण्यात आली. अनेक कृषी संस्थांनी सांगण्याचा प्रयत्न केला की हा निर्णय टप्प्या टप्प्याने घ्यायला हवा. सेंद्रीय शेती कशी करायची हे शेतकऱ्यांना शिकवायला हवे. पण अचानक हे केले तर रबर, भात, भाजीपाला, फळे आणि एकूणच शेती उत्पादन धोक्यात येईल. बघता बघता रबर जळाले. भाताचे उत्पादन घटले. भात आयात करण्याची वेळ आली. 1.2 बिलियन डॉलर्स अन्न धान्यासाठी आणि 200 मिलियन डॉलर्स आर्थिक साहाय्य म्हणून देण्याची सरकारवर वेळ आली. शेवटी एप्रिल 2022 मध्ये त्यांनी हा निर्णय बदलला आणि जागतिक बँकेकडून 700 मिलियन डॉलर्स कर्ज मागितले. 2019 मध्ये निवडणुकीत दिलेल्या आश्वासनाची पूर्तता करण्यासाठी प्रचंड करकपात जाहीर केली. एशियन डेव्हलपमेंट बँकेने 2019 मध्ये श्रीलंकेची अर्थव्यवस्था ही दुहेरी तोट्यात (ट्वीन डेफिसिट) असल्याचे सांगितले होते. म्हणजे देशाचा राष्ट्रीय खर्च हा राष्ट्रीय उत्पन्नाच्यापेक्षा अधिक असणे, आणि त्या देशाचे उत्पादन कमी असणे. कोरोना साथीमुळे श्रीलंकेच्या पर्यटन क्षेत्राला 3 बिलियन डॉलर्सचा तोटा झाला. बेकारी वाढली. तशात गोटाबाया यांनी अचानक 300 पेक्षा अधिक वस्तूंची यादी जाहीर करून त्यांची आयात करण्यावर बंदी आणली. हा स्वदेशीचा नारा होता. भक्त चेकाळले. श्रीलंका मोठ्या प्रमाणावर तयार कपडे निर्यात करते पण त्यासाठी लागणारी बटणे आयात करावी लागतात. गाड्या, इलेक्ट्रॉॅनिक वस्तू आयात कराव्या लागतात. हे अचानक बंद झाले आणि त्यावर अवलंबून व्यवसाय बंद पडले. बेकारीत भर पडली. देशाचे उत्पादन सर्व बाजूंनी घटले. गोटाबाया केंद्रीय बँकही आपल्या मर्जीने चालवत होते. आर्थिक तुट भरून काढण्यासाठी देश आधीच परकीय गंगाजळी वापरत होताच. आता तोच आधार शिल्लक राहिला. परिणाम, परकीय चलनाची गंगाजळी दोन वर्षात 70%घटली. परकीय कर्ज फेडण्याची क्षमता संपली. श्रीलंकेचे चलन डॉलरच्या तुलनेत 30% घसरले. इंधन, अन्न, औषधे, वीज, गॅस टंचाई सुरू झाली. 10 ते 13 तास वीज बंद होऊ लागली. फेब्रुवारी 2022 मधे 2.31 बिलियन डॉलर्स खजिन्यात आणि कर्ज 4 बिलियन डॉलर्स अशी अवस्था होती. जीवनावश्यक वस्तू, पेट्रोेल, औषधे यांच्यासाठी शेकडो लोकांच्या रांगा लागू लागल्या. कागद नाही म्हणून परीक्षा रद्द होऊ लागल्या. पेट्रोेल पंपांवर लष्कर तैनात करावे लागले.आता मात्र जनतेचा धीर खचू लागला. 13 मार्च 2022 पासून देश पेटला. निदर्शने सुरू झाली. अनेकठिकाणी ती हिंसक बनली. ‘गो गोटाबाया’ असे फलक हातात घेऊन लाखो लोक रस्त्यांवर उतरू लागले. 3 एप्रिलला त्यांच्या सर्व मंत्रिमंडळाने निषेधार्थ राजीनामा दिला.

18 एप्रिलला त्यांनी 17 नवे सदस्य घेऊन नवे मंत्रिमंडळ घोषित केले. आता हा विकास पुरुष श्रीलंकेतील जनतेसाठी कोणती पुंगी वाजवतो आणि तिला पुन्हा संमोहित करतो याचे उत्तर काळ देईल. या क्षणी सोन्याची लंका भिकारी झाली आहे हे सत्य आहे. अल्पावधीत भिकारी बनलेल्या सोन्याच्या लंकेची ही कहाणी ! ही कहाणी आणि या कहाणीचा नायक यांच्यात आणि आपल्या देशातील कोणी नेत्यामध्ये तंतोतंत साम्य जरी आढळले तरीही तो निव्वळ योगायोग समजावा! जगाच्या इतिहासात घडणाऱ्या घटना वर्तमानाला इशारे देत असतात असा गैरसमज करून घेऊ नये. नाहीतर एका गोड स्वप्नाच्या निद्रेतून जाग वगैरे येईल आणि डोळे उघडतील ! 

(साभार : मासिक ‘पुरोगामी जनगर्जना’, पुणे)

- डॉ. अभिजित वैद्य



कॉंग्रेस पक्षाचे पुनरूज्जिवन करण्यासाठी  निवडणूक तज्ञ प्रशांत किशोर यांना काँग्रेसने स्वत: निमंत्रण दिले होते की प्रशांत किशोर यांची स्वत:ची तशी इच्छा होती हे माहित नाही. पण त्यांनी काँग्रेस पक्षाचे पुनरूत्थान करण्यासाठी एक प्रझेंटेशन दिले अशी सर्वत्र चर्चा सुरू झाली. तसेच ते काँग्रेस पक्षात सामील होतील अशी काही दिवस माध्यमांमध्ये चर्चा चालली. शेवटी त्यांनी स्वत:च हे जाहीर केले की ते पक्षात जाणार नाहीत. नंतर काही कालांतराने त्यांनी बिहार राज्याच्या विकासासाठी काही करायचे असे ठरविले. ते स्वत: बिहारचे असल्याने त्यांना बिहार विषयी चिंता असणे स्वाभाविक आहे. यासाठी ते बिहारमध्ये 1000 किलोमीटरची पदयात्रा काढणार आहेत. घरोघरी जाऊन ते आम जनतेचे प्रश्न काय आहेत त्यांना विकास म्हणजे नेमके काय हवय हे जाणून घ्यायचे आहे. स्वत: ते निवडणूक रणनीतीकार आहेत. अनेक पक्षांना त्यांनी सत्तेपर्यंत पोहोचविले आहे. तरी देखील नागरिकांचे विकास विषयी कोणते विचार आहेत? त्यांच्या समस्या कोणत्या? त्याचे समाधान कसे आणि कुणी करावे? या सर्व गोष्टी चांगल्या प्रकारे त्यांना माहित आहेत. तरी देखील बिहारच्या समस्या समजून घेण्यासाठी पदयात्रेचे नियोजन कशासाठी? त्यांना स्वत: जनतेशी संपर्क साधण्याची गरज का भासली? काँग्रेस पक्षाविषयी ते म्हणतात की, हा पक्ष कधी संपणार नाही. भारतात त्याची जागा कायम राहणार आहे. त्याचबरोबरच महात्मा गांधी विषयी ते म्हणतात त्यांच्या सारखे व्यक्तीमत्व देशात पूर्वी कधी झालेले नव्हते आणि पुढेही येणार नाही. त्यांनी आपल्या पदयात्रे विषयी माहिती देण्यासाठी जी पत्रकार परिषद घेतली होती तेथे त्यांनी महात्मा गांधीचा फोटो देखील लावला होता. एकंदर असे दिसते की त्यांना काँग्रेस पक्षात स्वत:ला महत्त्वाचे स्थान हवे होते पण ते स्थान त्यांना मिळाले नाही म्हणूनच की काय स्वत:चा एक पक्ष जवळ-जवळ काँग्रेसच्या विचारधारेवर उभं करू पाहत आहेत. त्यांना काँग्रेसमध्ये स्थान मिळाले असते तर बिहारच्या विकासासाठी त्यांनी काही करायचे आहे असे सांगितले असते का? ते म्हणतात गेली तीस वर्षे लालूप्रसाद यादव आणि नितीश कुमार यांची बिहारमध्ये सत्ता होती पण या तीस वर्षामध्ये बिहारमध्ये कोणताही विकास झाला नाही. लालू यादव यांनी सामाजिक स्तरावर विकास केला पण सडक, वीज, पाणी या मुलभूत समस्या जसेच्या तसेच राहिल्या. नितीशकुमार यांनी देखील याबाबतीत काही केलेले नाही. 

बिहार असो की उत्तरेकडील इतर राज्य तिथल्या निवडणुका जाती-पातीच्या आधारावर होतात हे त्यांना मान्य नाही. याचा अर्थ आजवर जे जातीपातीचे राजकारण या राज्यांमध्ये होत आहे याच्याशी ते सहमत नाहीत. ते म्हणतात की हे फक्त गृहित धरलेले आहे. यात कोणते तथ्य नाही. यामध्ये तथ्य आहे की नाही याचा पुरावा स्वातंत्र्यापासून आजवर ज्या-ज्या निवडणुका झाल्या त्यात त्यांनी पहायला हवा. नव्हे त्यांना पुरविण्याची गरज नाही त्यांना याची सविस्तर माहिती आहे कारण त्यांनीच बऱ्याच राज्यांच्या निवडणुकीत सल्लागार म्हणून काम केलेले आहे आणि जी रणनीती त्यांनी त्या-त्या राज्यातील पक्षाला दिली असेल ती जातीपातीचे समीकरण मतदानात कसे परिवर्तीत करावे हे देखील सांगितले असणार. त्यांचे खरे उद्दीष्ट असे असेल की जातीपातीचे राजकारण संपवून निवडणुकीसाठी नवीन  समीकरण तयार करावेत. असे झाले तरच त्यांना जेव्हा-केव्हा ते निवडणुकीत पदार्पण करतील तेव्हा त्यांना यश मिळू शकते. यात ते यशस्वी होतील की नाही हे काळच त्यांना सांगणार आहे. भारतात जातीपातीचे राजकारण नाही तर समाजकारण अर्थकारण, शिक्षण कारण, नोकरी भरती वगैरे सर्वच्या सर्व मानवजातीसाठी जे काही आहे ते जातीपातीवरच आधारलेले आहे. त्यामुळे तथ्याला नव्हे गृहिताला कुणीही नाकारू शकत नाही. 

जाती-पातीचे राजकारण न करण्यासाठीच्या गोष्टी करत असतानाच दुसरीकडे ते जातीनिहाय जनगणना करण्यावरही भर देत आहेत. म्हणजे एकंदरीत जात-पात विषयी कोणती भूमीका घ्यावी या प्रश्नात ते अडकलेले दिसतात. ते म्हणतात की काँग्रेस पक्षाची धुरा सोनिया गांधीकडेच असावी पण त्याच बरोबर गांधी परिवाराबाहेरील व्यक्तीला देखील पक्षात महत्त्वाची जबाबदारी द्यावी. सध्या भाजपाला निवडणुकीत पराजय करणं शक्य नसले तरी ते म्हणतात की आजही भाजपाला केवळ 32 टक्के नागरिकांची साथ आहे. उर्वरित 60 टक्के लोक भाजपाला पर्याय देऊ शकतात. भाजपाला जे यश मिळत आहे ते राष्ट्रवाद, हिंदुत्व या विचारधारेबरोबर लाभार्थ्यांचे मोठ्या प्रमाणात समर्थन आहे. अशा परिस्थितीत भाजपाला निवडणुकीत हरवण शक्य नसले तरी त्यासाठी प्रयत्न करायला हवेत. सांगायचे तात्पर्य हे की बहुदा प्रशांत किशोर यांच्या राजकीय आशा आकांक्षा आहेत. केजरीवाल नंतर ते दूसरे नेते बनू पाहत आहेत. जसे केजरीवाल कोणत्या पक्षांतर्गत लोकशाही व्यवस्थेला जबाबदार नाहीत तसेच आणखी एक नेत्याचा उदय होत आहे की काय हा प्रश्न आहे. केजरीवाल असो की प्रशांत किशोर त्यांना राजकारणात येण्याचा सत्ता प्राप्त करण्याचा अधिकार आहे पण जर ते स्वत:च पक्ष आणि सर्वेसर्वा होतील तर यापासून  इतर धोके निर्माण होऊ शकतात. ऑक्टोबर महिन्यात प्रशांत किशोर पदयात्रा करणार आहेत तेव्हा पुढे काय होणार ते पहावे लागेल.


- सय्यद इफ्तेखार अहमद


दिग्रसचे उपक्रमशील शिक्षक मजहर खान यांचा प्रेरणादायी उपक्रम


दिग्रस (जि. यवतमाळ) 

येथील सामाजिक कार्यकर्ते व उपक्रमशील शिक्षक मजहर अहेमद खान रहेमान खान यांनी 15 मे रोजी  आपल्या मुलीच्या लग्नात आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या विधवांना शिलाई मशीनचे वाटप करून समाजासमोर आदर्श प्रस्थापित केला आहे. एवढेच नव्हे तर त्यांनी येणाऱ्या पाहुण्यांचे भारतीय संविधानाच्या प्रती व इतर पुस्तके व रोपटे देऊन स्वागत देखील केले.

दिग्रस शहरासह तालुक्यात सामाजिक , शैक्षणिक , सांस्कृतिक व जनहिताच्या कार्यासाठी परिचित असलेले अंजुमन उर्दू विद्यालयाचे सहायक शिक्षक मजहर अहेमद खान यांची कन्या मुनव्वर ताज हिचा विवाह असेगांव  जि. वाशीम  येथील सरदार खान शाहनूर खान यांच्यासोबत पार पडला . लग्न मंडपात त्यांनी संगीता अशोक तुमाने , माला दिनेश राठोड, अंजुम परवीन शेख अय्युब , सुनीता प्रल्हाद मोहकर व संगीता अरुण लोखंडे या आत्महत्याग्रस्त कास्तकारांच्या विधवांना उदरनिर्वाहासाठी शिलाई मशीनचे वाटप करून प्रेरणा व  आदर्शत्वाचा अभिनव पायंडा रचला . 

मोठ्या मुलीच्या लग्नात देखील त्यांनी अपंगांना तीनचाकी सायकलींचे वाटप केले होते. त्यांचा मुलगा हस्सान अहेमद खान याने देखील महाराष्ट्र परीक्षा परिषद पुणेतर्फे घेण्यात आलेल्या पाचवी व आठवीची शिष्यवृत्ती आत्महत्याग्रस्त कास्तकांरांच्या पाल्यांच्या शिक्षणासाठी दान दिली हे येथे उल्लेखनीय !  

शिक्षक आमदार अ‍ॅड. किरण सरनाईक, माजी मंत्री माणिकराव ठाकरे , माजी मंत्री संजय देशमुख , माजी आमदार ख्वाजा बेग , वाशीम जि.प. अध्यक्ष चंद्रकांत ठाकरे , जिल्हा पोलीस अधीक्षक डॉ. दिलीप भुजबळ-पाटील, अकोलाचे निवासी उपजिल्हाधिकारी प्रा. संजय खडसे,  महाराष्ट्र राज्य सफाई कामगार आयोगाचे अध्यक्ष रामू पवार, उपविभागीय पोलीस अधिकारी आदित्य मिरखेलकर, महाराष्ट्र राज्य बांबू मिशनचे सदस्य डॉ. मनोज टेवरे, महाराष्ट्र राज्य उर्दू साहित्य अकादमीचे मकसूद पटेल, जिल्हा नियोजन समितीचे सुधीर देशमुख, प्राथमिक शिक्षण अधिकारी प्रमोद सूर्यवंशी, तहसीलदार सुधाकर राठोड, पोलीस निरीक्षक पांडुरंग फाडे, बाभूळगावचे तहसीलदार विठ्ठल कुमरे, मुख्याधिकारी शेषराव टाले , आंतरराष्ट्रीय कबड्डीपटू प्यारेलाल पवार , संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठचे सिनेट सदस्य विजयकुमार बंग , कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे माजी अध्यक्ष श्रीराम शिंदे , खरेदी विक्री संघाचे अध्यक्ष संजय दुद्दलवार , विविध कार्यकारी संस्थेचे अध्यक्ष दीपक वानखडे , वैद्यकीय अधीक्षक डॉ विरेंद्र अस्वार , भारतीय जनता पक्षाचे जिल्हा सरचिटणीस महादेव सुपारे , प्रमोद बनगीनवार , तालुकाध्यक्ष रवींद्र अरगडे , शिवसेना तालुका प्रमुख उत्तम ठवकर , मराठा सेवा संघाचे तालुकाध्यक्ष अशोक तायडे, जमाते इस्लामी हिंदचे जिल्हाध्यक्ष अब्दुल नईम , काँग्रेस कमिटीचे जिल्हा सरचिटणीस राजेंद्रसिंह चौहान , तालुकाध्यक्ष शंकर जाधव , दिनेश सुकोडे , सलीम पटेल , राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे तालुकाध्यक्ष मंगेश वानखडे , उर्दू मुख्याध्यापक संघाचे जिल्हाध्यक्ष हाजी मुहम्मद इलियास , रामदास बनगीनवार , नूर मुहम्मद खान, आदींसह विविध संघटनांचे पदाधिकारी  वर-वधूकडील पाहुणे , पत्रकार व सर्वधर्मीय बांधव यावेळी उपस्थित होते. समाजशील व उपक्रमशील शिक्षक मजहर खान यांच्या दातृत्व व लग्नाला सामाजिक हिताची जोड दिल्याबद्दल मजहर अहेमद खान रहेमान खान यांचे सर्वत्र कौतुक होत आहे. त्यांनी एक आदर्श प्रस्थापित केला आहे. 



प्रेषित मुहम्मद (स.) म्हणतात, प्रत्येक मुस्लिमाने ज्ञान प्राप्त करणे त्यांच्यावर अनिवार्य आहे.                           (हजरत अनस (इब्ने माजा)

प्रेषितांचे विधान आहे की या धरतीवर ज्ञानी लोक आकाशावरील ताऱ्यांसारखे आहेत. ज्यांच्याद्वारे समुद्र आणि जमिनीवर लोकांचे मार्गदर्शन होते. जर हे तारे दिसेनासे झाले तर लोकांना आपला मार्ग सापडणार नाही. ज्ञान हे अशा गोष्टींचा उलगडा करते ज्या आपल्याला माहीत नाहीत.

(ह. अनस (र.) मुसनद अहमद)

पवित्र कुरआनात अल्लाह म्हणतो, वाचा (ज्ञान प्राप्त करा). तुमचा विधाता महान कृपा करणारा आहे. ज्याने लेखणीव्दारे तुम्हाला ज्ञान शिकवले आणी अशा गोष्टींची माहिती दिली ज्या तुम्हाला माहीत नव्हत्या.                   (अल-अलक-५)

अल्लाहने पवित्र कुरआनमध्ये जागोजागी ह्या सृष्टीच्या निर्मितीविषयी सविस्तर माहिती दिली आहे. मागे अल्लाहचे हेच उद्दिष्ट आहे की माणसाने सृष्टीच्या निर्मितीवर निरनिराळ्या निर्मितीचे अध्ययन करावे आणि ही माहिती त्याने रचनात्मक कार्यासाठी उपयोगात आणावी. अल्लाहने जे काही निर्माण केले आहे ते उगीचच नाही. त्या निर्मितीद्वारे माणसाने लाभ घ्यावा आणि माणसाच्या कल्याणासाठी अल्लाहने दिलेल्या ज्ञानाचा उपयोग करावा.

पवित्र कुरआनात अल्लाह म्हणतो, धरती आणि आकाशाच्या निर्मितीमध्ये आणि रात्र व दिवसाच्या आलटूनपालटून येण्यामध्ये अशा लोकांसाठी बरेच संकेत आहेत जे उठताबसता अल्लाहचे स्मरण करत राहतात. तसेच धरती आणि आकाशाच्या बनावटीवर चिंतन मनन करतात आणि ते म्हणतात, अल्लाहने हे सर्व उगीचच निर्माण केलेले नाही.                    (पवित्र कुरआन, ३:१९०-१९१)

अल्लाहच्या या निर्मितीचे बारकाईने अध्ययन करून मुस्लिमांनी औषधी, खगोलशास्त्र, पदार्शविज्ञान, रसायनशास्त्र इत्यादी विज्ञानाच्या शाखांमध्ये भरीव योगदान दिले. हे कार्य करत असताना ते श्रद्धावंत असल्याची जाणीव देखील कधी नजरेआड केली नाही, तर अल्लाहच्या या आयतीवरील श्रद्धेमुळेच त्यांच्यामध्ये ज्ञान संपादनाची जिज्ञासा निर्माण झाली. त्यांनी या विज्ञानाचा उपयोग मानवतेसाठी संहारक ठरेल असे कोणतेच कार्य कधी केली नाही. प्रेषितांच्या वरील उक्तीनुसार ज्ञानप्राप्ती त्यांचे अनिवार्य कर्तव्य आहे. ही जाणीव ठेवूनच त्यांनी मानवतेसाठी आपल्या ज्ञानाचे सृजनात्मक आणि रचनात्मक उद्दिष्ट नेहमी समोर ठेवले होते.

संकलन : सय्यद इफ्तिखार अहमद


(११७) तुझा पालनकर्ता असा नाही की वस्त्यांना नाहक उद्ध्वस्त करीत राहील ज्याअर्थी त्यांचे निवासी सुधारणा करणारे असतील.११५ 

(११८) नि:संशय जर तुझ्या पालनकत्र्याने इच्छिले असते तर सर्व माणसांचा एक समुदाय बनविला असता, परंतु आता तर ते विभिन्न पद्धतीवरच चालत राहातील.

(११९) आणि पथभ्रष्टतेपासून केवळ तेच लोक वाचतील ज्यांच्यावर तुझ्या पालनकत्र्याची कृपा आहे. याच (आवडी व निवडीचे स्वातंत्र्य आणि परीक्षे) साठी तर त्याने त्यांना निर्माण केले होते११६ आणि तुझ्या पालनकत्र्याचे ते वचन पूर्ण झाले जे त्याने प्रतिपादिले होते की मी नरकाला जिन्न आणि माणसे या सर्वांनी भरून टाकीन.

(१२०) आणि हे पैगंबर (स.)! या पैगंबरांच्या गोष्टी ज्या आम्ही तुम्हाला ऐकवीत आहोत, या त्या गोष्टी आहेत ज्यांच्याद्वारे आम्ही तुमचे हृदय बळकट करतो. यांच्याद्वारे तुम्हाला सत्याचे ज्ञान मिळाले आणि श्रद्धावंतांना उपदेश आणि जागृती लाभली. 

(१२१) उरले ते लोक जे श्रद्धा ठेवीत नाहीत तर त्यांना सांगून टाका की तुम्ही आपल्या पद्धतीने कार्य करीत राहा आणि आम्ही आपल्या पद्धतीने करीत राहू,




११५) या आयतींमध्ये (प्रकोप कोसळणाऱ्या राष्ट्रांचा वृत्तान्त) वर समीक्षा करून सांगितले जात आहे. मानवी इतिहासात जितक्या राष्टांचा विनाश झाला त्यांच्यामागे महत्त्वाचे कारण अल्लाहने त्यांना सुख- समृद्धी दिली तेव्हा त्यात मस्तवाल बनून त्यांनी पृथ्वीत बिघाड निर्माण केला. त्यांचे सामाजिक जीवन अतिबिघडले आणि त्यांच्यात असे सदाचारी शिल्लक राहिले नव्हते जे त्यांना वाईटांपासून रोखतील. काही सदाचारी होते तरी त्यांची स्थिती संख्येने कमी होती आणि त्यांचा आवाज अतिक्षीण होता की त्यांच्या परावृत्त करण्याने उपद्रव थांबला नाही. अशा कमजोर सदाचारी लोकांचे प्रयत्न तेथे विफल ठरले. याच महत्त्वाच्या कारणामुळे हे राष्ट्र अल्लाहच्या प्रकोपाने शेवटी वेढले गेले. अल्लाहला आपल्या दासांशी अजिबात शत्रुत्व नाही की त्यांना नाहक प्रकोपग्रस्त करावे. या कथनाने येथे तीन गोष्टींचा खुलासा होतो.

(१) प्रत्येक सामाजिक व्यवस्थेत अशा लोकांची उपस्थिती आवश्यक आहे जे सदाचाराकडे बोलाविणारे आणि वाईटांपासून लोकांना रोखणारे आहेत. सदाचार अल्लाहला प्रिय आहे. लोकांच्या दुष्टतेला अल्लाह सहन करीत असला तरी त्यांच्या सदाचारासाठी असे करतो जो त्या लोकांच्यामध्ये विद्यमान आहे. अल्लाह दुष्टतेला तोपर्यंतच सहन करतो जोपर्यंत लोकांमध्ये सदाचाराची संभावना शिल्लक असते. परंतु जेव्हा एखादा समाज भल्या माणसांनी खाली झाला आणि त्या समाजात केवळ भ्रष्ट लोकच असतील तर एखाददुसरे सदाचारी असतील तरी त्यांचे काही एक चालत नाही. ते कमकुवत असतात. अशा स्थितीत तो समाज किंवा राष्ट्र नैतिक भ्रष्टतेत फारच पुढे निघून जाते. तेव्हा अल्लाहचा अजाब (कोप) त्याच्या शिरावर लोंबकळत असतो.

(२) हे राष्ट्र आपल्यामध्ये अशा लोकांना सहन करण्यास तयार नसते जे सदाचारांकडे इतरांना बोलावतात आणि दुराचारांपासून प्रतिबंध करतात. अशा स्थितीत ओळखून घ्यावे की त्या राष्ट्राचे वाईट दिवस जवळ आले आहेत कारण आता ते राष्ट्र स्वत: आपल्या जीवावर उठले आहे.

(३) एका राष्ट्राचे कोपग्रस्त होणे अथवा न होणे यावर अवलंबून आहे की त्या राष्ट्रात सदाचाराच्या हाकेला प्रत्युत्तर देणारे किती प्रमाणात आहेत. जर तिथे असे सदाचारी पर्याप्त संख्येत असतील, ज्यामुळे दुष्टतेला नष्ट करून कल्याणकारी व्यवस्था स्थापित करणे सुलभ होईल, अशा स्थितीत त्या राष्ट्रावर प्रकोप होत नाही. तर त्या सदाचारींना स्थिती सुधारण्याचा वाव दिला जातो. परंतु सततचा वाव दिला जात नाही. सततच्या प्रयत्ना नंतरसुद्धा त्या ठिकाणी पर्याप्त संख्येत सदाचारी लोक नसतात. अशा स्थितीत त्या राष्ट्रात सर्वत्र दुष्टतेचेच साम्राज्य पसरते. त्या वेळी अल्लाहचा प्रकोप कोसळण्यास विलंब लागत नाही. 

११६) हे त्या शंकेचे उत्तर आहे जे सामान्यता अशा वेळी भाग्याच्या नावाने प्रस्तुत केले जाते. वर पूर्वींच्या राष्ट्राच्या  विनाशाचे  जे  कारण  दाखविले  आहे  त्यावर  असा  आक्षेप  घेतला  जाऊ  शकतो  की सदाचारींची तिथे  संख्या अपुरी असणे अथवा नसणे हे अल्लाहच्या इच्छेवरच अवलंबून आहे. मग अशा स्थितीत त्या राष्ट्रांवर आरोप ठेवणे कसे योग्य आहे? अल्लाहने त्या राष्ट्रांत सदाचारी लोक विपुल प्रमाणात जन्माला का घातले नाहीत? उत्तरात सांगितले गेले की अल्लाहची इच्छा मानवाविषयी ही नाही की त्याला नैसगिर्कताच साचेबंद करावे की त्यापासून तो हटलाच जाऊ नये. अल्लाहची ही इच्छा असती तर ईमान धारण करण्याचे आवाहन, पैगंबरांना पाठविले जाणे आणि ग्रंथांचे अवतरण इ. सर्वांची आवश्यकताच काय होती? सर्व माणसं त्याचे आज्ञाधारक आणि ईमानधारकच अल्लाहने जन्माला घातले असते आणि अवज्ञाकारी आणि ईशद्रोहींची संभावनाच निर्माण झाली नसती, परंतु अल्लाहची माणसाविषयी जी इच्छा आहे ती म्हणजे त्याला स्वीकारण्याची आणि निवडण्याची स्वतंत्रता दिली जावी. मनुष्याला आपल्या इच्छेनुसार वेगवेगळ्या मार्गावर चालण्याची शक्ती द्यावी. त्याच्यासमोर स्वर्ग आणि नरक दोन्ही मार्ग स्पष्ट केले जावेत. प्रत्येक माणसाला आणि समाजाला संधी दिली जावी की ज्याला जे हवे त्यावर त्याने चालावे. याचाच अर्थ होतो ज्याने त्याने आपल्या प्रयत्नांचे फळ चाखावे, म्हणून ही योजना ज्याच्यामुळे माणसाला जन्माला घातले गेले आहे त्याला निवड करण्याचे स्वातंत्र्य आणि ईशद्रोह आणि ईमानधारक बनणे स्वातंत्र्याच्या नियमांवर आधारित आहे. मग एखादे राष्ट्र स्वत: दुष्टतेच्या मार्गावर प्रगती करू इच्छिते आणि अल्लाहने त्याला जबरदस्तीने भलाईच्या मार्गावर चालवावे, हे कसे शक्य आहे? 



अलीकडे गेली काही वर्षं आपण वाचत आहोत. तुर्कस्तानच्या समुद्रकाठावर वाळूत तोंड खुपसून पडलेल्या तीन वर्षांच्या मृत अॅलनचं चित्र आपल्या मनात थिजून बसलेलं आहे. महामारीच्या लाटेआधी आपण नागरिकत्व कायदा (एनआरसी) आणि नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक (सीएए) विषयीच्या बातम्या, त्याविरोधातली देशभरातली आंदोलनं, शाहीन बागेतलं ऐतिहासिक आंदोलन आणि त्याविषयी गोंधळ निर्माण होईल अशा सत्यालाप करणाऱ्या बातम्या असं पाहिलं. असममध्ये निर्वासित होऊन तीन पिढ्या इथं राहिलेल्या लोकांपुढे नागरिकत्वाचा प्रश्न उभा ठाकल्यावर ते सैरभैर झाले. त्याआधीपासूनच त्यांना मियां म्हणून कशाप्रकारे हिणवलं जात होतं, त्यातून सत्तरच्या दशकात असमी कवितेत सशक्त असं मिया पोएट्रीचं आंदोलन कसं उभं राहिलं हे आपल्याला माहीत असेल. असममधल्या बंगाली मुसलमानांनी आपल्या अस्मितेवर स्वतः पुन्हा या कवितेच्या आंदोलनाद्वारे दावा केला. मियां हा उर्दुमधला सभ्यगृहस्थ या शब्दासाठी वापरला जाणारा आदरार्थी प्रतिशब्द आहे. पण तो हिणवण्यासाठी आणि अपमान करण्यासाठी वापरला जाऊ लागला तेव्हा तिथल्या कवींनी 'होय, आम्ही मिया आहोत,' असं म्हणत ठामपणे कवितेतून उत्तरं देत त्या शब्दाच्या अर्थाला पुन्हा सार्थ केलं. दमन आणि दडपशाहीविरुद्ध आवाज उठवणारं कवितेचं हे आंदोलन होतं. मिया कवितेत या समूहाला एनआरसीतून वगळले जाण्याचे, आणि त्यातल्या भयाचे प्रतिध्वनी ऐकू येतात. या कवींवर खटले भरले गेले. मिया कविता आंदोलनानं अनेक प्रश्न उभे केलेले आहेत. ते विस्थापनाचे आहेत, भाषिकतेचे आहेत, भौगोलिकतेचे, राष्ट्रीयत्त्वाचे, मानवीयतेचे आहेत. नागरिक आहोत की नाही आहोत या संभ्रमाचे ते प्रश्न आहेत. या आंदोलनानं राष्ट्रवादाच्या रेट्यात दाबल्या गेलेल्या भाषेचा प्रश्न पुढे आणला. त्या भाषेच्या दुःखाचा उद्गार उच्चारित केला. जोरकसपणे ते म्हणू लागले की, 'लिहा. लिहून घ्या/ मी एक मिया आहे / लोकशाहीवादी, धर्मनिरपेक्ष प्रजासत्ताकाचा नागरिक/ ज्याच्याजवळ कोणताही अधिकार उरलेला नाही.'

त्यातल्या अलीकडच्या काही कवितांचे मासले मी आपल्यापुढे वाचून दाखवतो.

रिजवान हुसेन नावाचा कवी (हिंदी भाषांतर) आपल्या कवितेत म्हणतोः

तुम्ही आम्हाला शिव्या द्या

हातातून नांगर ओढून काठ्यांनी मारा

पण आम्ही शांतपणे तुमच्यासाठी

महाल, रस्ते, घरं बनवत राहू

तुमच्या अस्वस्थ, घामानं भिजलेल्या चरबीयुक्त शरीरांना

रिक्षावर ओढतच राहू.

हा सगळा तळातला, श्रमिक वर्ग आहे. त्याच्या अस्तित्वावरच सवाल उभा राहिलेला असल्यानं तो हतबल झालेला आहे. त्याच दरम्यान ठिकठिकाणी डिटेन्शन कॅम्प्स उभारले गेल्याच्या बातम्या आलेल्या होत्या. तिथं गेल्यावर त्यांचं पुढे काय होणार कोणालाच कळणार नाही अशी फाशिस्ट काळातल्या कॅम्प्सची आठवण करून देणाऱ्या या गोष्टी आहेत. सान मियां नावाच्या कवीनं याबाबतीत आपली व्यथा व्यक्त करताना म्हटलं आहे की,

यावेळी डिटेन्शन कॅम्पमध्ये बसल्या बसल्या आठवलं

अरे देवा, आपणच तर ही इमारत बांधली होती

आता आमच्याकडे काहीही नाही

केवळ एक जोडी जुनाट लुंगी, अर्धवट पिकलेली दाढी

आणि आमच्या आजोबांच्या नावासोबत

शेवटच्या मतदार सूचीच्या अफेडिविटची प्रत. 

बस्स.

त्यांच्या मागण्या काहीही नाहीत. ते फक्त माणूस म्हणून आम्हाला जगू द्या, ज्या मातीत त्यांच्या पिढ्या श्रमल्या आणि मिसळल्या त्या मातीत काम करू द्या एवढंच मागताहेत. आज दुर्दैवानं हे घटित जगभरातल्या बहुतांश भागातलं वास्तव बनलं आहे. मरम अल-मसरी, नाजवान दरविश यांच्यासारखे आपला देशच न उरलेले कितीतरी पॅलेस्टिनी, अरबी, सीरिअन कवी हीच व्यथा मांडतांना आपल्याला दिसताहेत. सध्या फ्रान्समध्ये आसरा घेतलेली अनेक पुरस्कारप्राप्त सिरिअन कवयित्री मरम-अल-मसरीचे अनुभव वाचतांना आपण हादरून जातोः 

मिल्ट्रीतल्या दोन सैनिकांनी / आणि पुरुषांच्या जत्थ्यानं लॉराला मारून टाकलं

आधी तिच्यावर अत्याचार करून / कुणी तरी तिला पाहिलं 

तेव्हा ती जिवंत होती अद्याप / ज्यानं व्हिडिओ रेकॉर्ड केला

आणि पोस्ट केला तो युट्युबवर / दिङ्मूढ झालेल्या लॉराचा

आणि दिसत नाही / तिच्या तोंडातून रक्त ओघळतांना

आणि तिच्या ड्रेसवर मागच्या बाजूनंही.

लॉराचा होता एक देह / आणि एक नाव होतं तिचं / लॉरा द व्हरमॉन्ट, वय वर्षं १८ / जिचा खून / पुरुषांनी / राज्यसत्तेनं आणि आमच्या उदासिनतेनं-दुर्लक्षानं केला / शनिवारी.

कल्याणकारी राज्याचा ध्वंस

जगभर सध्या हे असं प्रखर राष्ट्रवादाचं आणि अमानुष विस्तारवादाच्या लालसेचं फलित दिसत आहे. राष्ट्रवाद जेव्हा त्याचं टोकाचं जहाल रूप दाखवतो, तेव्हा त्याचे परिणाम अत्यंत हिंसक आणि धोकादायक असतात. त्यातील अमानुष शोषणाच्या खातरीमुळे तो अनेक विचारवंतांनी नाकारला आहे. रवींद्रनाथ टागोरांनी त्यातले धोके ओळखले होते. स्वातंत्र्य मिळण्याअगोदर पंचवीस वर्षं आधीच १९२१साली टागोरांनी मित्राला लिहिलेल्या पत्रात ‘भारताची कल्पना’ किंवा आयडिया ऑफ इंडिया असा शब्दप्रयोग केला होता. आपल्याच लोकांपासून वेगळेपणाची जाणीव ही संघर्षाला निमंत्रण देणारी असते, त्या भावनेला भारताच्या कल्पनेत थारा नाही. वैविध्य असेल म्हणूनच त्यात सौंदर्य आहे, ते जिवंत आणि सळसळतं आहे, असं टागोर म्हणाले होते. म्हणूनच त्यांनी राष्ट्रवादावर प्रखर हल्ले करणारी ती तीन प्रसिद्ध व्याख्यानं दिली होती. त्यात त्यांनी युरोपीय, जपानी राष्ट्रवादाची प्रारूपं आमच्यासाठी उपयोगाची नाहीत आणि भारताच्या संदर्भात लिहितांनाही ते म्हणतात की आपल्याला आपल्या कल्पनेतल्या भारताची प्राप्ती करायची असेल तर आपल्याला मानवतेच्या मूल्यांपेक्षाही राष्ट्र मोठं असतं या शिकवणुकीविरुद्ध लढावं लागेल. भारतातल्या अनेक समस्यांच्या मुळाशी असलेला मोठा धोका म्हणजे राष्ट्रवाद असं त्यांनी स्पष्टपणे लिहून ठेवलेलं आहे. त्यांची ही तीनही भाषणं वाचतांना लक्षात येतं की टागोर हे राष्ट्रवाद म्हणून जी काही सर्वसाधारण समजूत आहे तीपासून स्वतःला अलग करून शांतता, सुसंवाद आणि लोककल्याण या तत्त्वांशी स्वतःला जोडू पाहात होते. 

पंडित नेहरूंनी १४ डिसेंबर १९३२साली आपल्या मुलीला लिहिलेल्या पत्रात स्पष्टपणे लिहिलं होतं, की ''राष्ट्रवादाचा विचार किंवा भावना केवळ त्या विषयापुरती ठीक आहे, पण ती अविश्वसनीय आणि इतिहासलेखनात विक्षेप आणणारी आहे. अनेक घटनांकडे ती डोळेझाक करायला लावते आणि जेव्हा आपल्या स्वतःच्या इतिहासाचा संबंध येतो, तेव्हा या भावनेच्या तीव्रतेमुळे सत्याचाही अपलाप होतो. म्हणूनच भारताचा अलीकडचा इतिहास विचारात घेतांना आपण अत्यंत सावध असले पाहिजे.'' आजच्या काळात राष्ट्रवाद आणि भांडवलवाद हे परस्परांशी घट्टपणे संबंधित आहेत. भांडवलशाहीसाठी राष्ट्रवाद हे साधन आहे आणि ते त्याचं फलितदेखील आहे. बाजारी भांडवलशाही आणि राष्ट्रवाद ही हातात हात घातलेलीच भावंडं आहेत.

जगभरात आधी उल्लेख केला त्याप्रमाणे आज भांडवलशाही व्यवस्थांचा वाढत चाललेला जोर आहे त्यात उदारमतवाद आणि खुनशी फाशिस्टवाद बेमालूमपणे मिसळलेला आहे. भांडवली लोकशाहीतल्या संस्था आहेत, पण त्या सर्वंकषवादी सत्तांच्या हातातल्या कळसुत्री बाहुल्या बनल्या आहेत. न्यायालयं, केंद्रीय संस्था, विविध आयोग, पोलीस- सगळ्या संस्थांचं हे झालेलं आहे. लोकशाहीतल्या उदारमतवादाला नष्ट केलं गेलं आहे. कल्याणकारी राज्याची व्यवस्था संपवली गेली आहे. 

प्रत्येकाकडे मोबाईल फोन आला आहे तेव्हा तंत्रज्ञान घरोघरी पोहचलं आहे असं आपल्याला वाटतं. पण त्याच साधनांनी व्यवस्था, बाजार आणि कंपन्या तुमच्या प्रत्येक कृतीवर पाळतही ठेऊ शकतात हेही सत्य आहे. तंत्रज्ञानासोबतच विषमता, अस्थिरता आणि असुरक्षितताही निर्माण होते. असुरक्षिततेचा फायदा मूलतत्ववाद्यांना होतो. कारण मग 'आपण' आणि 'ते' अशी उभी विभागणी करता येते. माहिती, माहितीवरची मक्तेदारी जशी संपते त्याचप्रमाणे माहितीला तर्क आणि तथ्याचा पाया असेलच अशी शाश्वती देता येत नाही. 

असहमती दर्शवली किंवा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या बाजूनं बोललं तर तुम्ही देशद्रोही असा दंडेलशाहीतला संदेश तिन्ही त्रिकाळ ऐकून लोक भयभीत झाले आहेत. विरोधातल्या कोणत्याही मुद्याला राष्ट्रभक्ती आणि देशाच्या सुरक्षेशी जोडलं जात आहे. शेतकरी मरताहेत, लोक रांगांमध्ये मरताहेत, महागाईनं हैराण होताहेत-सगळ्यांवर एकच उत्तर दिलं जातं. देशासाठी, देशभक्तीसाठी एवढं कराच. प्रत्येक गोष्टीचा असा राष्ट्रवादाशी बादरायण संबंध जोडला की सगळ्या अत्याचारांवर पांघरुण घालता येतं. 

एक मोठा वर्ग आहे जो दिसत नाही. जो बहुसंख्य आहे आणि त्याची मतं विचारली जात नाहीत आणि ती माध्यमांपर्यंत पोहोचतही नाहीत. तो शहरी झगमगाटापासून दूर आहे. पण तो प्रत्यक्ष या बदललेल्या झगमगाटी खोट्या 'विकासा'ची झळ पोहोचलेला आहे. तो प्रत्यक्ष पीडित आहे. त्याच्या घरात आत्महत्या झालेल्या आहेत. मुलांना रोजगार नाहीत. त्याच्या गावात वीज, रस्ते नाहीत. त्याच्या जमिनी भांडवलदारांच्या खाणींसाठी, उद्योगांसाठी गिळल्या जात आहेत. बॅंकेसाठी त्याला तालुक्याच्या गावी जावं लागतंय आणि तिथं पोहोचूनही त्याच्या हातात काहीच पडत नाही. बेगडी घोषणांना-जुमलेबाजीला तो ओळखू लागला आहे. 

आमचे ज्येष्ठ कवीमित्र विजय कुमार यांनी हाना आरेन्ट या विदुषीवर लिहिलेली नोंद वाचण्यात आली. त्यांच्यामुळे चिकित्सक विचारवंतांविषयी नव्या गोष्टी कळत असतात. हाना आरेन्ट या तत्त्वज्ञ विदुषीनं साठ वर्षांपूर्वी अॅडॉल्फ आईख्मन या नाझी अधिकाऱ्यावर जेरुसलेममध्ये झालेल्या खटल्यावर एक ग्रंथच लिहिला होता. त्याचं उपशीर्षक होतं- 'दुष्कृत्यांच्या सामान्यीकरणाचा अहवाल'. दुसऱ्या महायुद्धाच्या दरम्यान या आईख्मननं चार लाख ज्यूंना गॅस चेंबर्समध्ये पाठवलं होतं. आणि तरीही खटल्यादरम्यान त्याला काहीही पश्चाताप झालेला दिसत नव्हता. उलट ते कृत्य केवळ आदेशापोटी केलेली एक सामान्य घटना आहे हेच तो सांगत राहिला. त्यावर हाना आरेन्टनं जे म्हटलं आहे ते आजच्या काळालाही लागू होतं. ती म्हणते, '"सर्वंकषवादानं जाणिवेचं बधिरीकरण अशा हद्दीपर्यंत पोहचलं की घोर अपराध आणि विकृत हिंसेनं केलेली कृतीही एरवीच्या सामान्य क्रियांएवढीच साधारण वाटू लागली." पराकोटीच्या दुष्कृत्यांच्या अशा दैनंदिन कृतीसारखं होत जाण्याला हॅना आरेन्ट यांनी दुष्कृत्याचं सामान्यीकरण (बेनलिटी ऑफ इव्हिल) असं म्हटलं होतं. 

आधुनिक हुकूमशाहीचा प्रारंभ या ग्रंथात त्यांनी निरिक्षण मांडलेलं आहे की, "प्रगत होत जाणाऱ्या तंत्रज्ञानाबरोबरच माणसं एकेकटी होत जातात. एकेकट्या माणसांचा एकमेकांना अनोळखी असा समाज झालेला असतो. आपल्याच समुदायापासून असं वेगळं पडणं पुन्हा एका बधिरपणाला आणि संवेदनाहीनतेला जन्म देतं. अशा वेळी हुकूमशाही सत्ता आपल्या यंत्रणेद्वारा दररोज होणारे अन्याय अत्याचार योग्य ठरवत असते. त्यासाठी नवनव्या कल्पना लढवणारे कारखाने काढून सगळीकडे आपला अंमल बसवणं हेच त्यांचं उद्दिष्ट बनतं. अशा सैतानी सत्ता निश्चित अजेंडा घेऊन आणि नवी चलनी रूपकं वापरून अंकूश ठेवतात. अशाप्रकारच्या यंत्रणा या आधुनिक काळातल्या भयानक दहशतीची नवी रूपं आहेत."

आज आपण हेच चित्र प्रत्यक्षात पाहात आहोत.



कोनगाव (भिवंडी) 

हिंदू धर्मातील वेदानंतर एकमेव उपनिषद रचना ह्या सत्य शाश्वत मांडण्याचा प्रयत्न करतात. व्यक्तिगत स्वधर्म हा उपनिषदाचा प्रत्येक अध्यायात झळकतो. स्वधर्म समजून घेऊ इच्छित सर्व साधकांनी सर्वच उपनिषदांचा अभ्यास करण्यास हरकत नाही. भारत हा एक बहुधार्मिक देश असून येथील राज्य व्यवस्थेमध्ये सर्व धर्मामध्ये समन्वयाची व बंधुभावाची भावना असल्यामुळे येथील सलोखा अबाधित ठेवणे कठीण नाही. त्या दृष्टीने आपण सर्वांनी प्रयत्न केले पाहिजेत, असे मत ईद मिलन या कार्यक्रमाचे प्रमुख वक्ते ह.भ.प. हनुमान पाटील महाराज यांनी उपस्थितांना मार्गदर्शन करताना व्यक्त केले.

माअत ए इस्लामी हिंद कोनगाव युनिट तर्फे १५ मे २०२२ रोजी स्थानिक गजाननराव पांडुरंग पाटील महाविद्यालयात आयोजित ‘ईद मिलन’ कार्यक्रमात हनुमान पाटील महाराज बोलत होते. ते पुढे म्हणाले की, आम्हाला जो आनंद प्राप्त झाला आहे तो इतरांनाही मिळावा हा धर्माचरणाचा गाभा आहे. 'तमसो मा ज्योतिर्गमय' अशी प्रार्थना आपण करतो. मला अंधारातून प्रकाशाकडे ने, माझे मन काळोखाने, अंध:काराने नाही, तर प्रकाशाने भरून जाऊ दे आणि माझ्या हातून तसेच तेजस्वी काम घडू दे. धार्मिक त्यालाच म्हणता येईल ज्याला धर्म कळतो आणि धर्म कळून होत नाही तर त्याला आचरणात आणावा लागतो. ज्याला आचरणात आणावा लागतो तो धर्म आणि धर्म जेव्हा आचरणात येतो तेव्हा त्याला नीती म्हटले जाते. जेव्हा धर्म आणि नीती एकत्र येतात तेव्हाच धर्माचे आचरण योग्य प्रकारे होते. धर्माला नीतीची जोड येण्याकरिता आपले जीवन निस्वार्थी, निष्कलंक असले पाहिजे. जगामध्ये शांतता आणि सलोखा निर्माण करण्याचे काम धर्म करीत असतो. सध्या जगामध्ये सर्वांना धर्म कळत असतो, मात्र सामाजिक सलोखा नांदण्यासाठी प्रत्येकाने धर्म जगण्याची गरज असते.

कोनगावच्या प्रथम नागरिक सरपंच डॉ. रुपाली अमोल कराळे यांनी आपल्या अध्यक्षीय भाषणात सांगितले की आपण कोणत्या जातीत, कोणत्या धर्मात, कोणत्या प्रांतात जन्मावं हे आपल्या हातात नसतं. पण त्याच्यात तुम्हाला दोन पर्याय असतात की आपण कोणत्याही जातीमध्ये, कोणत्याही धर्मामध्ये, कोणत्याही प्रांतामध्ये जन्माला आलो तरी त्याचा निलकंठ आपल्यामध्ये असणं हा एक पर्याय असतो. तर दुसरा पर्याय असा की आपही जात कुठलीही असू दे, आपला धर्म कुठलाही असू दे, आपला प्रांत कुठलाही असू दे आपण आपलं व्यक्तिमत्त्व असं घडवावं की जेणेकरून आपल्या जातीला, आपल्या धर्माला, आपल्या प्रांताला, आपल्या राष्ट्राला आपला अभिमान वाटला पाहिजे. आणि ही मानसिकता, ही भावना आज आपल्या प्रत्येक नागरिकामध्ये येईल तेव्हाच आपले राष्ट्र एक प्रगतिपथावरील राष्ट्र म्हणून उदयास येईल. 

छत्रपती शिवाजी महाराजांनी महाराष्ट्रातल्या अठरापगड जातींना एकत्र घेऊन अनेक धर्मांच्या लोकांना एकत्र घेऊन लोकांचं, रयतेचं कल्याणकारी राज्य निर्माण केलं. सर्वधर्मीय त्यांच्या सोबत होते म्हणूनच ते कल्याणकारी राज्य निर्माण करू शकले. आजच्या घडीला, आजच्या समाजाला या मानसिकतेची गरज असल्याचे प्रतिपादन डॉ. रुपाली कराळे यांनी या वेळी केले.

कार्यक्रमाचे दुसरे प्रमुख वक्ते म्यानमार येथून आलेले भन्ते दीपानंद यांनी बौद्ध धर्माने जगाला अहिंसेचा, समतेचा, शांततेचा संदेश दिला. आपण सर्वांनी हा संदेश आचरणात आणायला हवा, असे मत या व्यक्त केले.

ईद मिलन कार्यक्रमासाठी विशेष आमंत्रित प्रमुख वक्ते नांदेडहून आलेले अब्दुल मजीद खान म्हणाले की, धर्म ही एक आचारसंहिता आहे, त्या आचारसंहितेप्रमाणे वागलं तर आपल्याही जीवनात आनंद येईल आणि समाजात आनंद येईल, माणसाचा विकास होईल, राष्ट्राचाही विकास  होईल. सर्व धर्मांमध्ये एका ईश्वराची उपासना होते. हे प्रत्येक धर्माच्या धर्मग्रंथांमध्ये नमूद असल्याचे आढळून येते. प्रत्येकाने स्वतःचा आढावा घेतला पाहिजे की मी माझ्या धर्माप्रमाणे वागतोय का? माझ्यापासून दुसऱ्या समाजाला तर त्रास होत नाही ना! याचे आत्मपरीक्षण केले पाहिजे. धर्माप्रमाणे वागणारा निश्चितच अधर्मी असतो आणि म्हणूनच अशा अराजक व्यक्तीमुळे धर्म बदनाम होतो. अशा अपकृती करण्यास कोणताही धर्म शिकवत नाही. इस्लाम धर्म सर्वांना जोडतो. इस्लामची शिकवण अशी आहे की तुमचा शेजारी उपाशी असेल तर तुम्ही इस्लामचे अनुयायी म्हणजेच मुस्लिम नाही. तुम्ही जर आपल्या शेजाऱ्याच्या समस्या सोडवत असाल, आपल्या तोंडचा घास त्याला देत असाल तर समाजात आणि देशात कुठेही वैरभाव निर्माण होणार नाही. माणसानं जर स्वतःला ओळखलं तर माणूस इतरांना त्रास देणार नाही.

दुष्ट लोकांना जिंकायचं असेल तर त्यांच्याशी प्रेमानं वागलं पाहिजे. चांगल्या गोष्टींचा प्रसार करणे आणि वाईट गोष्टींना रोखणे करणे हे प्रत्येक माणसाचं कर्तव्य आहे. या कर्तव्याचं आपण पालन केलं नाही तर हा देश अराजकतेत बुडून जाईल. मायाममतेनं वागा. आपण सर्वजण एकच आहोत. आपण भाऊभाऊ आहोत. आपणा सर्वांचा ईश्वर एकच आहे. मिळून मिसळून वागा. समाजावर, देशावर प्रेम करा, असा संदेश मजीद खान यांनी उपस्थितांना देऊन आपल्या भाषणाने मंत्रमुग्ध केलं.

कार्यक्रमाची सुरुवात जमाअत ए इस्लामी हिंदचे कार्यकर्ते जमील खान सर यांच्या कुरआनमधील आयतीचे पठणाने झाली. त्याचा मराठी अनुवाद त्यांनी वाचून दाखविला. त्यानंतर सर्व उपस्थित पाहुणे, मान्यवर आणि इतर उपस्थितांचे स्वागत अफसर खान सर यांनी केले, तर कार्यक्रमाची रूपरेषा आणि आपल्या सामाजिक संघटनेच्या कार्याचा आढावा घेत जमाअत ए इस्लामी हिंद कोनगाव युनिटचे अध्यक्ष इंतेखाब आलम यांनी कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक सादर केले.

कार्यक्रमाच्या शेवटच्या सत्रात प्रश्नोत्तरांच्या सत्रात मान्यवर वक्त्यांनी आलेल्या प्रश्नांची समाधानकारक उत्तरे दिली. कार्यक्रमात सर्वधर्मिय सुमारे २०० लोक सहभागी झाले होते. या कार्यक्रमात मराठी भाषांतरित कुरआन आणि इस्लामी साहित्याचे निमंत्रितांना मोफत वाटप करण्यात आले. कार्यक्रमाच्या शेवटी सर्व उपस्थितांनी शीरखुर्मा आणि स्नेहभोजनाचा स्वाद घेतला.

कार्यक्रमात उपस्थित असलेले कोनगावातील मान्यवरांमध्ये डॉ. रुपाली अमोल कराळे (सरपंच), कविता गुरुनाथ भगत (मा. जि.प. सदस्या), कविता गोरक्ष भगत (ग्रा.प. सदस्या), डॉ. अमोल बाळाराम कराळे (बेटी पढाव बेटी बचाव सदस्य), महाराष्ट्र राज्य, हनुमान गणपत म्हात्रे (भाजपा कोन शहर अध्यक्ष), विजयानंद (बाळूदादा) पाटील (संचालक, कृ.उ.बा.स.), भरत नकुल जाधव (आर.पी.आय. आठवले भिवंडी तालुका अध्यक्ष), जयंत गोपाळ टावरे (मा. उपसरपंच), संतोष पाटील (अध्यक्ष भाजपा वाहतुक आघाडी), प्रमोद पाटील (अध्यक्ष भाजपा भिवंडी विधान सभा क्षेत्र), चंद्रकांत पाटील (उपाध्यक्ष भाजपा ठाणे जिल्हा), सोहेल गांग्रेकर (उपाध्यक्ष अल्पसंख्यांक शिवसेना ठाणे जिल्हा), पांडुरंग कराळे (मा. उपसरपंच), विनोद हेंदर म्हात्रे (मा. उपसरपंच), विनोद बळीराम म्हात्रे (मा.उपसरपंच), ह.ब.प. मधुकर कराळे महाराज (अध्यक्ष, श्री. ज्ञानेश्वर सत्संग मंडळ, कोन), गोरक्ष भगत (शिवसेना विभाग प्रमुख), प्रा. विनोद पाटील (टि.डी.सी. बँक मॅनेजर), शैलेश पाटील (उपसंघटक ठाणे जिल्हा विद्यार्थी सेना ), जितेंद्र जाधव (आर.पी.आय. सेक्युलर अध्यक्ष भिवंडी तालुका), गणेश पाटील (अध्यक्ष शेतकरी संघटना), बाळाराम पाटील (मा.अध्यक्ष शेतकरी संघटना), हरिश्चंद्र कराळे (मा.अध्यक्ष शेतकरी संघटना), जयकांत म्हात्रे (हाडवैद्य), हरिभाऊ गवळी (अध्यक्ष गोधळी समाज ठाणे जिल्हा), सुनिल अहिरे (अध्यक्ष, असंघटित कामगार संघटना, उल्हासनगर), राजेद्र सोनार (अध्यक्ष, मानवाधिकार संघटना, भिवंडी तालुका), विजय नागपुरे (उपाध्यक्ष, मानवाधिकार, भि.ता.), इंजि. मधुकर पाटील, अ‍ॅड संदेश सरावते, सचिन म्हात्रे सर, गणेश म्हात्रे सर, प्रेम जाधव सर, विनोद म्हात्रे सर, नाजिम शेख, प्रमोद पाटील, महेश जाधव, अहमद मुल्ला, भास्कर भोईर, महेंद्र (बंटी )भगत, कैलास भोईर, प्रशांत चौधरी, महेश ठाकूर, वैभव सरावते, जतीन राठोड, जमील शेख इत्यादींचा समावेश होता.

कार्यक्रमाच्या आयोजनासाठी हनुमान म्हात्रे (भाजपा कोन शहर अध्यक्ष), फरदीन करेल (मा.उपसरपंच), सुनील म्हात्रे (मा.उपसरपंच), कमलाकर नाईक (मा.उपसरपंच), कुमार म्हात्रे (मा.उपसरपंच), भरत जाधव (मा.उपसरपंच), दर्शन रमाकांत म्हात्रे (मा.उपसरपंच), कल्पेश म्हात्रे इत्यादींचे विशेष सहकार्य लाभले.

कार्यक्रम यशस्वीरित्या पार पाडण्यासाठी जमाअत ए इस्लामी हिंद कोनगाव युनिटचे अध्यक्ष इंतेखाब आलम, महाराष्ट्र मीडिया नेटवर्कचे अफसर खान सर, साप्ताहिक शोधनचे कार्यकारी संपादक शाहजहान मगदुम, संघटनेचे कार्यकर्ते मजहर शेख, डॉ. दानिश खान, इरफान खान इत्यादी सहकाऱ्यांनी अथक प्रयत्न केले.


(जागतिक उच्च रक्तदाब दिन विशेष - १७ मे २०२२)


उच्च रक्तदाब म्हणजे हायपरटेन्शन किंवा हाय ब्लड प्रेशर ही अशी स्थिती आहे ज्यामध्ये रक्तवाहिन्यांमधील रक्ताचा दाब वाढतो, या दबावाच्या वाढीमुळे, रक्तवाहिन्यांमधील रक्त प्रवाह राखण्यासाठी हृदयाला सामान्यपेक्षा जास्त काम करावे लागते. उच्च रक्तदाबामध्ये, हृदयावर रक्त पंप करण्याकरिता ताण वाढतो त्यामुळे गंभीर आरोग्य समस्या उद्भवतात आणि हृदयविकार, स्ट्रोक आणि काहीवेळा मृत्यूचा धोका सुद्धा वाढतो, उच्च रक्तदाब मूक मारेकरी म्हणून काम करीत असतो. जागतिक उच्च रक्तदाब दिन दरवर्षी 17 मे रोजी जगभरात जनजागृतीसाठी साजरा केला जातो. या वर्षी जागतिक उच्च रक्तदाब दिन 2022 ची थीम आहे "तुमचा रक्तदाब अचूकपणे मोजा, नियंत्रित करा, दीर्घायुष्य जगा".

जागतिक आरोग्य संघटनेच्या मते, हायपरटेन्शन किंवा उच्च रक्तदाब ही एक गंभीर वैद्यकीय स्थिती आहे ज्यामुळे हृदय, मेंदू, मूत्रपिंड आणि इतर रोगांचा धोका वाढतो. आफ्रिकन देशात उच्चरक्तदाबाचे प्रमाण सर्वाधिक आहे (27%), तर यूएसमध्ये उच्च रक्तदाबाचे प्रमाण सर्वात कमी आहे (18%). जगभरातील 30-79 वर्षे वयोगटातील अंदाजे 1.28 अब्ज प्रौढांना उच्च रक्तदाब आहे, त्यापैकी बहुसंख्य (दोन तृतीयांश) कमी आणि मध्यम उत्पन्न असलेल्या देशांमध्ये राहतात. उच्च रक्तदाब असलेल्या अंदाजे 46% प्रौढांना या स्थितीबद्दल माहिती नसते. उच्च रक्तदाब असलेल्या निम्म्याहून कमी प्रौढांचे (42%) निदान आणि उपचार केले जातात. उच्च रक्तदाब असलेल्या 5 पैकी 1 प्रौढ व्यक्तीमध्ये (21%) हे नियंत्रणात असते. उच्च रक्तदाब हे जगभरातील अकाली मृत्यूचे प्रमुख कारण आहे.

लॅन्सेट अभ्यासानुसार 2016 मध्ये भारतातील एकूण मृत्यूंपैकी 28.1% मृत्यू हृदयरोग आणि स्ट्रोकचे होते. उच्च रक्तदाब हा मृत्यू आणि अपंगत्वाचा चौथा सर्वात मोठा धोक्याचा घटक आहे. भारतातील सुमारे 200 दशलक्ष प्रौढांना उच्च रक्तदाबाची समस्या आहे. भारतात उच्च रक्तदाब निदानाचा दर जगातील सर्वात कमी दरांपैकी एक आहे. देशातील 60% ते 70% पुरुष आणि स्त्रिया त्यांच्या वास्तविक स्थितीबद्दल अनभिज्ञ आहेत. 200 देशांमध्ये उच्च रक्तदाब निदान दरामध्ये भारत महिलांसाठी 193 वा आणि पुरुषांसाठी 170 व्या क्रमांकावर आहे. अशा कमी निदानामुळे उच्च रक्तदाबाचा रोग जीवघेणा ठरतोय, ज्यामुळे लोकांना हृदयविकाराचा झटका आणि स्ट्रोक यांसारख्या जीवघेण्या परिस्थितीचा सामना करावा लागतो. लॅन्सेटमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या आंतरराष्ट्रीय अभ्यासानुसार भारतात, उच्च रक्तदाब असलेल्या प्रौढांची (30-79 वर्षे) टक्केवारी 1990 मध्ये 25.52% वरून पुरुषांमध्ये 30.59% आणि 26.53% महिलांमध्ये 29.54% पर्यंत वाढली आहे.

भारतात उच्चरक्तदाबाचे लवकर निदान आणि चांगले उपचार केल्याने हृदय व रक्तवाहिन्यासंबंधी रोगांचे ओझे कमी होईल. असा अंदाज आहे की भारतातील सिस्टोलिक ब्लड प्रेशरमध्ये 2 मिमी-व्यापी घट झाल्यामुळे कोरोनरी धमनी रोगामुळे होणारे 151,000 मृत्यू आणि स्ट्रोकमुळे 153,000 मृत्यू टाळता येतील. उच्च रक्तदाब कमी केल्याने हृदयविकाराचा झटका, स्ट्रोक आणि किडनीचे नुकसान तसेच इतर आरोग्य समस्यांपासून संरक्षण होते. यासाठी काही महत्त्वाच्या गोष्टींकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे जसे की: उच्च रक्तदाबावर डॉक्टरांनी सांगितलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे काटेकोरपणे पालन करणे, मिठाचे सेवन कमी करणे (दररोज 5 ग्रॅमपेक्षा कमी), फळे आणि ताज्या हिरव्या, अंकुरलेल्या भाज्या खाणे, तळलेले- पापड, लोणचे, चाट- मसाला सारख्या पदार्थ टाळणे. नियमित व्यायाम, चालणे-फिरणे, सायकल चालवणे, साधे-सोपे शारीरिक व्यायाम करणे जसे एरोबिक, पोहणे, संतुलित वजन राखणे, सर्व प्रकारच्या मादक पदार्थांपासून दूर राहणे, पौष्टिक आहार घेणे आणि संपृक्त चरबीयुक्त पदार्थांचे सेवन मर्यादित करणे, आता तर आधुनिक जीवनशैली पासून ही अंतर राखणे गरजेचे झाले आहे. तणाव कमी करणे, आनंदी वातावरण राखणे, सकारात्मक विचार करणे, रागाचा भार आपल्यावर न येऊ देणे, विचारशक्ती वाढवणे, शारीरिक आणि मानसिक बळकटीसाठी योगासने करणे महत्वाचे आहे. सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे खाण्या-पिण्यावर योग्य नियंत्रण ठेवणं, कारण जिभेचा थोडाश्या चवीकरीता संपूर्ण शरीर बिघडवणं आणि महागड्या आजारांना बळी पडणं हे कुठलं शहाणपणाचं आहे. या विषयाचा सखोल विचार करणे अत्यंत गरजेचे आहे.

आज प्रत्येकजण दगदगीच्या वातावरणात स्वतःला व्यस्त ठेवण्यात मग्न आहे. अन्नातील भेसळ, प्रदूषण, गोंगाट, असंस्कृत वर्तन, निसर्गाचे अति शोषण, यांत्रिक संसाधनांचा अतिवापर, यामुळे जीवन गुंतागुंतीचे झाले आहे. अशा परिस्थितीत आपल्या आरोग्याची काळजी घेणे अत्यंत आवश्यक आहे. तणावमुक्त जीवनाद्वारे आपण उच्च रक्तदाब तसेच अनेक घातक आजारांपासून दूर राहू शकतो. तणाव नियंत्रणात ठेवणे आपण आपल्या देशातील नेत्यांकडून शिकले पाहिजे. नेत्यांचे वय कितीही असो, सत्ताधारी असो वा विरोधी पक्ष, त्याच्यावर कितीही गंभीर आरोप झाले असेल, किंवा कोणी त्याच्याबद्दल अपशब्द वापरले, कडवट भाषा वापरली असेल, नेते नेहमी पुढे जाण्याचा प्रयंत्न करतात, प्रत्येक परिस्थितीत सकारात्मक राहून संयम दाखवतात, प्रत्येक परिस्थितीत सक्षम राहतात, आशा सोडत नाही, सर्व पक्षांशी संपर्क ठेवतात, दिनक्रम कितीही व्यस्त असले तरी ते नेहमी उत्साही दिसतात, सामान्य माणसाप्रमाणे ते लहानसहान गोष्टींवर आपला संयम गमावत नाहीत, ही जिंदादिली प्रत्येक माणसाने शिकली पाहिजे. परोपकाराची भावना बाळगा आणि सद्गुण घ्या, समाधानी व्हायला शिका, निसर्ग नुरूप जगायला शिका, आनंदी रहा, तणावमुक्त जीवन जगा.

- डॉ. प्रितम भि. गेडाम

मोबाइल नं. 082374 17041



सध्या देशाच्या निरनिराळ्या भागांत वेगवेगळ्या प्रकारचे ‘आयोजन’ होत आहेत. महाराष्ट्र राज्याचे तर काय सांगावे! राज्याचा कारभार कुणी चालवतो हे समजत नाही. कारण सत्ताधारी आणि विरोधी पक्ष केवळ एकमेकांविरुद्ध सभांचे आयोजन करत आहेत. भोंगे उतरवायला शासनाला सांगण्यासाठी थेट शासनाशी संपर्क न करता त्यासाठी हजारो-लाखोंच्या सभांचे आयोजन होत आहे आणि शेकडो भोंगे लावून अमाप डेसिबलच्या आवाजात भोंगे उतरवण्याचे शासनाला सांगितले जात आहे. त्याच वेळी जर शासनाने तसे केले नाही तर दुप्पट भोंगे लावून दुप्पट डेसिबल आवाजाचे आव्हान दिले जाते. या सभेची पुन्हा उत्तर सभा, पुन्हा दुसऱ्या, तिसऱ्या अशा सभांची मालिकाच दररोज आयोजित केली जाते. सत्तापक्षातले लोक त्याला उत्तर देण्यासाठी केवळ सभा घेतात. उत्तर-प्रत्युत्तर एकमेकांविरुद्ध आरोप. ‘ती’ कुणी पाडली? आम्ही पाडली, तुम्ही नाही. नव्हे तुमचे तर वयदेखील नव्हते. तम्ही आलाच नव्हता तेथे, ही स्पर्धा नव्हे मालिका बाबरी मस्जिदीला पाडण्याचे श्रेय लाटण्यासाठी चालू आहे. झाली एक घटना, संपला विषय. किती वर्षं त्याला जीवंत ठेवायचेय. महाराष्ट्रात जमिनीवर हवेतून वातावरण तापवले जाते तर उत्तरेत जमीन खोदून अवशेषांचा शोध सुरू आहे. आज ह्या मशिदीखाली उद्या त्या इमारतीखाली आणि नंतर... त्यांच्या यादीत किती आणि कोणत्या इमारती व धर्मस्थळे आहेत कुणआस ठाऊक? अवशेष शोधण्याचे कार्य अविरत चालू राहील, असे वाटते. तर देशाच्या इतर दक्षिणेकडच्या राज्यांत हिजाब झाला, हलाल झाले, आता तरुणांना शस्त्रास्त्रे चालविण्याचे प्रशिक्षण देण्यात येत आहे. हे जमिनीखालचे अवशेष पुरे झाले की काय? जमिनीवरच्या धरांवर बुलझोजरद्वारे ‘अवशेषां’मध्ये परिवर्तित केले जाते.

समाजमाध्यमांचा उपयोग प्रत्येक पक्ष एकमेकांवर चिखलफेक करण्यासाठी करतो किंवा एखाद्या समूहाविषयी दुष्प्रचार आणि त्यांच्याविरुद्ध हिंसात्माक वातावरण तयार करण्यासाठी करतो. विधायक कार्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी नव्हे तर विद्धंसक कार्यक्रमांचा प्रकार करण्यासाठी समाजमाध्यमांचा उपयोग होत आहे.

अशा वातावरणात नागरिकांनी जगायचे कसे, तग धरायचे कसे? ते संभ्रमात आहेत. त्यांच्या दैनंदिन जगण्याचे प्रश्नं कुणी सोडवायचे, रोजगार कोण उपलब्ध करणार? श्रीलंकेत झाले ते आमच्या देशात व्हायला नको, पण याची काळजी कुणाला? एकंदर असे की देशाचे नागरिक आज ज्या परिस्थितीशी तोंड देत आहेत याचा त्यांनी कधी स्वप्नातदेखील विचार केला नसावा. बाबरी मस्जिदीच्या अभियानातून आपण या पडावावर आलो आहोत. आता ज्ञानवापी मस्जिदीपासून दुसरा पडाव आपल्याला गाठायचा आहे. भाजपला पुढच्या लोकसभा निवडणुकीची वाट, तशी मोकळीच झाली आहे.

- सय्यद इफ्तेखार अहमद

संपादक, 

मो.: ९८२०१२१२०७




आज जेवढ्या संख्येने संपत्ती निर्मितीची नवनवीन साधणे निर्माण झालेली आहेत आणि जेवढ्या गतीने संपत्तीची निर्मिती होत आहे, इतिहासात एवढ्या गतीने कधीच संपत्तीची निर्मिती झालेली नाही. एवढे असूनही एवढी जबर विषमता? म्हणजे नक्कीच कुठेतरी सरकारचे आर्थिक धोरण चुकत आहे. मुळात 1991 साली जागतिकीकरणाचे निमित्त साधून तत्कालीन अर्थमंत्री डॉ. मनमोहनसिंग यांनी मुक्त अर्थव्यवस्थेचे जे धोरण स्वीकारले होते त्यामुळे देशामध्ये रोजगाराच्या संधी आणि संपत्ती दोन्हीही वाढलेली आहेत. या देशात अब्जावधी मुल्याची संपत्ती निर्माण होते व 130 कोटी लोकांपैकी 100-200 लोकांच्या ताब्यातच ती जमा होते हे चित्र भयावह व भविष्यात वर्गकलहाला आमंत्रण देणारे ठरेल, यात शंका नाही. 

जमाअते इस्लामी हिंदचे अध्यक्ष सय्यद सआदतुल्ला हुसैनी यांच्या मते,’’ संपत्तीच्या संदर्भात भांडवलशाही व्यवस्थेची घोषणा ’वृद्धी’ (ग्रोथ) तर समाजवादी व्यवस्थेची घोषणा ’समता’ (इ्नवॅलिटी) तर इस्लामी अर्थव्यवस्थेची घोषणा आर्थिक न्याय आहे. आर्थिक न्याय या शब्दात संपत्तीची वृद्धी आणि आर्थिक समता दोघांचाही आंतर्भाव होतो.’’ 

अगदी मोजक्या शब्दात संपत्तीची इस्लामी संकल्पना सआदतुल्लाह हुसैनी यांनी मांडून खरे तर एका महत्त्वाच्या मुद्याकडे देशाचे लक्ष वेधले आहे. ते पुढे म्हणतात, ’’स्वातंत्र्यानंतर आपल्या देशाचा जीडीपी आजच्या मुल्याप्रमाणे साधारणतः 10 हजार कोटी रूपये इतका होता, जो की वाढून सध्या 147 दशलक्ष कोटी रूपये इतका झाला आहे. म्हणजे यात दीड हजार पट वृद्धी झालेली आहे. जेव्हा स्वातंत्र्य मिळाले त्यावेळी भारताच्या जीडीपीचा हिस्सा जगाच्या जीडीपीच्या अवघ्या चार टक्के एवढा होता. आश्चर्य म्हणजे औरंगजेबच्या काळात तो जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या 27 टक्के एवढा होता. दुर्दैवाने 1979-80 मध्ये हे प्रमाण घटून मात्र 2 टक्के एवढे राहिले. मात्र नंतर वाढून आजमितीला जागतिक जीडीपीमध्ये  आपल्या देशाचा हिस्सा 8.5 टक्के एवढा आहे. आपला जीडीपी आता ब्रिटनच्या जीडीपीपेक्षा अधिक झालेला आहे. एवढेच नव्हे तर अमेरिका आणि चीन नंतर सर्वाधिक 140 अब्जाधीश भारतात राहतात.’’

एकीकडे संपत्ती निर्मितीच्या बाबतीत हे दिलासादायक चित्र आहे असे जरी वाटत असले तरी दुसरीकडे जगातील सर्वाधिक गरीब  लोक आपल्याच देशात राहतात, अशी विचित्र स्थिती आहे. चमकदार उत्तूंग इमारतींना खेटूनच लाखो लोकांची झोपडपट्टी असल्याचे चित्र कोणत्याही महानगरात आपल्याला पहावयास मिळते. आर्थिक विषमतेचे वास्तव उघड करणारे हे भयावहचित्र आहे. विशेषबाब म्हणजे ही विषमता दिवसेंदिवस वाढतच आहे आणि त्याची परवा सरकारसह कोणालाही नाही, ही दुर्दैवाची बाब आहे. विशेष म्हणजे राजे रजवाडे, नवाब आणि संस्थानिकांच्या काळामध्ये सुद्धा देशात एवढी विषमता नव्हती जेवढी आज लोकशाहीत आहे. हेच काय फळ ’ममतपाला’ असे म्हणण्याची जनतेवर पाळी आली आहे. गेल्या काही दिवसांपासून श्रीलंकेची वाटचाल ज्या दिवाळखोरीकडे होत आहे तशीच वाटचाल आपल्या देशाचीही होईल, अशी भीती काही लोक वर्तवित आहेत. त्यांचे हे मत पूर्णपणे बरोबर जरी नसले तरी आपली आर्थिक घोडदौड आपल्या देशाच्या राष्ट्रीय सामर्थ्याला शोभेल अशी नाही, एवढे मात्र खरे. आपल्या बहुसंख्य नागरिकांची आणि राजकीय लोकांची समजसुद्धा एवढ्या शालेय 

स्तराची आहे की, जी गोष्ट आर्थिकदृष्ट्या लाजीरवानी आहे तिची सुद्धा त्यांना उपलब्धी म्हणून मिरवण्यामध्ये काही वावगे वाटत नाही. याची प्रचिती नुकत्याच संपन्न झालेल्या उत्तर प्रदेशच्या विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचाराच्या काळात आली होती. सत्ताधारी पक्षातर्फे असा प्रचार करण्यात आला की, कोरोना काळामध्ये 80 कोटी लोकांना दर महिन्याला मोफत पाच किलो अन्नधान्य आमच्याच सरकारनी पुरविले आहे. या प्रचाराला मतदारांनी प्रतिसादही दिला आणि भाजपचे अन्नधान्य वाटणारे सरकार परत निवडून आले. स्वातंत्र्याच्या 75 वर्षांच्या लोकशाही च्या मार्गक्रमनानंतर सुद्धा मागच्या सर्व सरकारांनी मिळून 80 कोटी लोकांना एवढेही आत्मनिर्भर केले  नाही की त्यांना स्वतःचे अन्नधान्य सन्मानाने स्वतः विकत घेता यावे. मोफत अन्नधान्य घेणाऱ्यांच्या आत्मसन्मानाचे काय ? हा प्रश्न कोणीही विचारत नाही, यातच सर्वकाही आले. 

देशाच्या आर्थिक स्थितीचा आढावा घेताना सय्यद सआदतुल्लाह हुसैनी यांनी असेही म्हटले आहे की, देशाच्या अर्ध्या म्हणजे 70 कोटी लोकसंख्येकडे देशाच्या साधन संपत्तीचा फक्त 13 टक्के हिस्सा आहे. जो की इतिहासातील आज पावेतोचा निच्चांक आहे. 1820 साली देशाच्या तत्कालीन लोकसंख्येच्या 70 टक्के लोकांकडे 16 टक्के एवढी साधन संपत्ती होती. तर 100 वर्षांपूर्वी 22 टक्के एवढी साधनसंपत्ती होती आज मात्र हे प्रमाण 13 टक्क्यांवर आले आहे. हे आपल्या स्वातंत्र्योत्तर शासन व्यवस्थेचे फलित आहे. (संदर्भ : लुकास काऊन्सेलेट एएल (2022) वर्ल्ड इन इ्नवॅलिटी रिपोर्ट 2022 वर्ल्ड इन इ्नवॅलिटी लॅब युएनडीपी पान क्र. 197).

विशेष बाब म्हणजे आज जेवढ्या संख्येने संपत्ती निर्मितीची नवनवीन साधणे निर्माण झालेली आहेत आणि जेवढ्या गतीने संपत्तीची निर्मिती होत आहे, इतिहासात एवढ्या प्रमाणात आणि गतीने कधीच संपत्तीची निर्मिती झालेली नाही. एवढे असूनही एवढी जबर विषमता? म्हणजे नक्कीच कुठेतरी मोठी चूक होत आहे. सरकारचे आर्थिक धोरण चुकत आहे. मुळात 1991 साली जागतिकीकरणाचे निमित्त साधून तत्कालीन अर्थमंत्री डॉ. मनमोहनसिंग यांनी मुक्त अर्थव्यवस्थेचे जे धोरण स्वीकारले होते त्यामुळे देशामध्ये रोजगाराच्या संधी आणि संपत्ती दोन्ही मध्ये वाढ झालेली आहे. आपल्या देशात अब्जावधी मुल्याची संपत्ती निर्माण होते व ती 130 कोटी लोकांपैकी फक्त 100-200 लोकांच्या ताब्यातच जमा होते हे चित्र भयावह व भविष्यात वर्गकलहाला आमंत्रण देणारे ठरेल यात शंका नाही. अशा अमाप संपत्तीचा उपयोग काय? जर ती गरीबी निर्मुलनासाठी उपयोगात येत नसेल तर? हा प्रश्न आज ना उद्या लोकांना पडणारच आहे आणि अशा मुठभर लब्दश्रीमंत लोकांच्या विरूद्ध जनतेमध्ये रोष निर्माण होणारच आहे कार्ल्स मार्क्सने आधीच लिहून ठेवलेले आहे. अशा या वांझोट्या आर्थिक प्रगतीला देशाची सर्वांगीण प्रगती समजने मूर्खपणाचे लक्षण ठरेल, याचा विचार जनतेला करावाच लागेल. 

असा विचार करणे की, समाजामध्ये मजुरांचा एक समूह कायम रहायला हवा, त्यासाठी काही विशिष्ट समाजघटकांना कायम गरीबीत ठेवायला हवे, त्यासाठी म्हणून मुद्दाम विषम अर्थव्यवस्था कायम रहावी यासाठी शासकीय स्तरावरून प्रयत्न सुरू ठेवणे, त्यासाठी सरकारी शाळा आणि रूग्णालये मुद्दामहून बकाल करून ठेवणे, जेणेकरून गरीब कायम गरीबच राहील व स्वस्त मजदुरांचा विना अडथळा पुरवठा सुरू राहील, हा विचार लोकशाही विरोधीच नसून अमानवीय सुद्धा आहे. या उलट इस्लामची अशी मान्यता आहे की, श्रीमंत आणि गरीब दोहोंंच्याही मुलांना आयुष्याची सुरूवात एका बेसलाईनवरून करण्याची समान संधी उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी सरकारची आहे. पुढे आपापले अंगभूत गुण आणि अवगुणांमुळे कोणी श्रीमंत होईल कोणी गरीब राहील ती गोष्ट अलाहिदा. पाश्चिमात्य देशात सुद्धा अलिकडे आर्थिक समानता ही देशाच्या विकासात अडथळा निर्माण करत नाही तर ती विकासाशी पूरक अशी व्यवस्था आहे, असा विचार पुढे आलेला आहे. हा विचार इस्लामी अर्थशास्त्राशी सुसंगत असा आहे. या विचाराला न्यूओ्नलासिकल इकॉनॉमिक्स असे म्हणतात. नोबेल पारितोषिक विजेते फ्रेंच अर्थशास्त्रज्ञ थॉमस पिकेटी यांचेसुद्धा हेच मत आहे की,’’ काही मर्यादेपर्यंत समाजात आर्थिक विषमता असणे ही नैसर्गिक बाब आहे. पण ती जेव्हा मर्यादेपेक्षा जास्त होते तेव्हा ती देशाच्या समग्र विकासासाठी निश्चितपणे हानीकारक असते?’’ 

व्याजाधारित अर्थव्यवस्थेला पर्याय काय?

व्याजाधारित अर्थव्यवस्थेमुळे होणारे अतोनात नुकसान सहन करूही दुर्दैवाने राजकीय बिरादरीमध्ये इस्लामी अर्थव्यवस्थेची समज वृद्धींगत झालेली नाही. किमान वाचकांमध्ये तरी ती समज वृद्धींगत व्हावी यासाठी व्याजाधारित व्यवस्थेला इस्लामी व्यवस्था कसा पर्याय आहे, हे पटवून देण्यासाठी खालीलप्रमाणे विवेचन सादर आहे. 

मुळात भांडवलशाही अर्थव्यवस्था व्याजावर आधारित आहे तर इस्लामी व्यवस्था जकातीवर आधारित आहे. उदा. 100 श्रीमंत लोकांनी  प्रत्येकी एक हजार कोटी रूपये गोळा करून एक खाजगी बँकेची स्थापना करून पतपुरवठा सुरू केला. हे 100 हजार कोटीचे भांडवल गरजूंमध्ये वितरित झाले. आणि गरजूंनी आपल्या श्रमातून त्या कर्जाच्या रकमेवर वाढीव रक्कम व्याज म्हणून बँकेला परत केली. म्हणजे येथ गरीब- गरजू लोकांकडून संपत्ती गोळा होऊन त्या 100 श्रीमंत बँक मालकांकडे गेली. या उलट इस्लाममध्ये व्याज हराम असल्यामुळे कितीही श्रीमंत असले तरी त्यांना बँकेच्या मार्फतीने गरजूंचे शोषण करता येत नाही. उलट त्यांच्या वर्षाखेर शिल्लक राहिलेल्या बचतीतून अडीच टक्के वाटा जकात म्हणून देण्याची सक्ती इस्लामी अर्थव्यवस्थेमध्ये केलेली आहे. म्हणजे या ठिकाणी संपत्ती वरून खाली म्हणजे श्रीमंतांकडून गरीबांकडे हस्तांतरित झाली. एकीकडे खालून गरीबांची संपत्ती वर श्रीमंताकडे जाते तर दूसरीकडे श्रीमंताकडील संपत्ती वरून खाली गरीबांकडे येते. वाचकांनी स्वतःच निर्णय करावा की कोणती व्यवस्था समाजोपयोगी आहे? 

इस्लामने संपत्ती कमाविण्यावर हराम आणि हलालची अट घातलेली आहे. या व्यवस्थेमध्ये मनाला येईल त्याप्रमाणे आणि येईल तो व्यवसाय करून संपत्ती कमाविता येत नाही. सिनेमा, दारू, अश्लिल साहित्य, बिअर बार, डान्सबार आणि यासारखेच अन्य समाजविघातक व्यवसाय करता येत नाहीत. त्यामुळे समाजात आर्थिक पावित्र्याचे वातावरण प्रस्थापित होते. या उलट व्याजाधारित अर्थव्यवस्थेमध्ये अशाच हराम व्यवसायांना प्रोत्साहित केले जाते आणि कृषी सारखे पवित्र सारखे इतके दुर्लक्षित ठेवले जाते की, शेतकऱ्यांच्या नियमित आत्महत्यांमुळे सुद्धा सरकार किंवा श्रीमंताना पाझर फुटत नाही.  

कुरआनमध्ये म्हटलेले आहे की, ’’मग जेव्हा नमाज पूर्ण होईल तेव्हा भूतलावर पसरले जा आणि अल्लाहच्या कृपाप्रसादाचा शोध घ्या. आणि अल्लाहचे मोठ्या प्रमाणात स्मरण करीत रहा कदाचित तुम्हाला सफलता प्राप्त होईल.’’   (संदर्भ : सुरे जुमाअ (क्र.62)ः आयत नं.10)

या आयातीवरून एक गोष्ट लक्षात येते की, संपत्ती कमावण्याची प्रत्येकाला ताकीद करण्यात आलेली हो. नमाज अदा केल्यानंतर जमीनीत पसरण्याचा उपदेश केलेला आहे. जगापासून विरक्त राहून निरूपयोगी जीवन जगणे यासाठीच इस्लामला मान्य नाही. थोडक्यात ईश्वराने ती संपत्ती कमाविण्याची आज्ञा दिलेली आहे जी समाजोपयोगी आहे. याउलट आज आपण पाहतो की जगामध्ये ती संपत्ती कमविली जात आहे जी समाजोपयोगी नाही किंबहुना समाजामध्ये विषमता निर्माण करणारी आहे, एवढेच नव्हे तर समाजामध्ये अनैतिकतेचा प्रसार आणि प्रचार करणारी आहे. एका लेखामध्ये इस्लामी अर्थव्यवस्था उलगडून दाखविणे शक्य नाही तरी फक्त इस्लामी अर्थव्यवस्थेचा परिचय करून तीच भांडवलशाही अर्थव्यवस्थेला पर्याय हे या ठिकाणी स्पष्ट करणे एवढाच उद्दश्यअहे. शेवटी ईश्वराकडे प्रार्थना करतो की, ’’हे अल्लाह !  भारतीय समाजाच्या समग्र विकास आणि कल्याणासाठी व्याजाधारित नव्हे तर जकातधारित अर्थव्यवस्था समजून घेण्याची आम्हा सर्वांना समज आणि शक्ती दे.’’ (आमीन.) (सय्यद सआदतुल्लाह हुसैनी यांच्या ’जिंदगी नौ’ मार्च 2022 मधील ’अदल के तकाजे और मुआशी इस्लाहात’ या लेखातील संदर्भांचा या लेखामध्ये उपयोग करण्यात आलेला आहे. ) 

- एम. अय. शेख


कौन दिशा से हम आये थे कौन दिशा अब जाना बाबा!


काँग्रेस मधील ज्येष्ठ नेते पक्षावर आपली पकड मजबूत करू पाहता आहेत. तर गांधी परिवाराला पक्षावर निर्णायक नियंत्रण हवे आहे. दोन्ही गट आपल्या भूमिकेत बदल करायला तयार नाहीत. इंदिरा गांधीनी अशा वेळी जो पर्याय निवडला तसा पर्याय गांधी परिवाराकडे उपलब्ध नाही.  

लाल बहादूर शास्त्रीनंतर जेव्हा दिवंगत इंदिरा गांधींना पंतप्रधान बनवण्यात आले तेव्हा त्यांचे देशात तर नाहीच काँग्रेस पक्षात देखील काहीच महत्व नव्हते. पक्षावर ज्येष्ठ नेत्यांची पकड मजबूत होती. कामराज काँग्रेस अध्यक्ष होते. अशा वेळी इंदिरा गांधी यांना ज्येष्ठ नेत्यांचे आव्हान संपविण्याचा संकल्प केला. 1966-67 साली काँग्रेसचे त्यांनी विभाजन केले आणि सर्व दिग्गज ज्येष्ठ नेत्यांना पक्षाच्या बाहेरची वाट दाखवली. यासाठी त्यांनी राष्ट्रपती अध्यक्षांच्या निवडणुकीचा उपयोग करून घेतला. पक्षाचे अधिकृत उमेदवार नीलम संजीव रेड्डी होते. त्यांना ज्येष्ठ काँग्रेस नेत्यांचा भक्कम पाठिंबा होता. अशा वेळी इंदिरा गांधी यांनी व्ही.व्ही. गिरी यांच्या राष्ट्रपती अध्यक्षांच्या उमेदवारीला पाठिंबा दिला आणि त्यांना निवडून देखील आणले. पक्षश्रेष्ठींना वेळ न देता त्यांनी काँग्रेस पक्षाचे विभाजन केले आणि सगळ्या ज्येष्ठ नेत्यांना पक्षाबाहेरची वाट दाखविली. 

सध्या खरे पाहता काँग्रेसची परिस्थिती तशीच आहे. काँग्रेस मधील ज्येष्ठ नेते पक्षावर आपली पकड मजबूत करू पाहत आहेत. तर गांधी परिवाराला पक्षावर निर्णायक नियंत्रण हवे आहे. दोन्ही गट आपल्या भूमिकेत बदल करायला तयार नाहीत. इंदिरा गांधीनी अशा वेळी जो पर्याय निवडला तसा पर्याय गांधी परिवाराकडे उपलब्ध नाही. कारण त्यावेळी पक्षाचीच नव्हे तर देशाची धुरा इंदिरा गांधीकडे होती. त्या सत्तेवर होत्या म्हणून त्यांना ते जमलं. गांधी परिवार सत्तेत नाही याचे भान त्यांना राहिले नाही. काँग्रेस पक्षातील ज्येष्ठ नेत्यांनी कपिल सिब्बल, गुलाम नबी इत्यादींना काँग्रेस पक्षाशी दुरावा केला आणि जी-23 नावाने त्यांची ओळख होऊ लागली. तरी त्यांना काँग्रेस पक्षात विभाजन घडवून आणण्याइतकी सक्षमता त्यांच्यात नाही. एक तर ते तळागाळातील राजकारणातून आलेले नाहीत आणि त्यांना काँग्रेस पक्षाच्या समर्थक मतदारच नव्हे तर काँग्रेस कार्यकर्त्यांचे सुद्धा समर्थन प्राप्त नाही म्हणून त्यांनी काँग्रेस पक्षाशी दुरावा केला असेल तरी ते काँग्रेस कार्यालयाच्या वरांड्यात बसलेले आहेत. गांधी परिवार तसेच काँग्रेसच्या ज्येष्ठ नेत्यांना काँग्रेसवर आपली पकड कायम ठेवायची असली तरी दोघांना यासाठी काय करावे लागेल हे त्यांना माहित नाही. त्या दोघांना अशा पक्षाशी सामना करायचा ज्याच्या तोडीला दूसरा पक्ष देशातच नव्हे तर जगाच्या कोणत्याही राष्ट्रात नाही. कार्यकर्त्यांचा ताफा त्यांच्याकडे, अफाट धन दौलत त्यांच्याकडे आणि एका मागून एक राज्य जिंकत आपली राजकीय शक्तीचा विस्तार त्यांच्याकडे अशा पक्षाशी गांधी परिवार किंवा ते वरांड्यात बसलेले काँग्रेस नेते कसे करू शकतील? 

राहूल गांधी यांना सोनिया गांधींनी पक्षाध्यक्ष केले. पण राहुल गांधींनी काय करावे काय नाही काय बोलावे, मुस्लिमांच्या बाबतीत बोलायचे की नाही, अख्लाकच्या घरी जायचे नाही हे सगळे नियंत्रण काँग्रेसच्या नेत्यांनी लावले. शिवाय निवडणुकीच्या काळात प्रचारात हे लोक का सहभागी होत नाहीत. प्रचार मोहिमा सभा का घेत नाहीत. हे न समजण्यासारखे कोडे आहे. प्रियंका गांधी ’लडकी हूं मैं लड सकती हूं’ ह्या घोषवाक्याद्वारे उत्तर प्रदेशातील निवडणुकांत यश मिळवतील यासारखी अजब गोष्ट कोणतीच नाही. एक उमेदवार त्या प्रदेशात काँग्रेसचा जिंकून आला ते कशामुळे हा संशोधनाचा विषय असू शकतो. 

सध्या काँग्रेस पक्षासमोर अस्तित्वाचा प्रश्न उभा आहे. सोनिया, राहुल, प्रियंका आपल्या राजकीय अस्तित्वासाठी काँग्रेस पक्षावर अवलंबून आहेत. काँग्रेसचे अस्तित्व राहिले नाही तर त्याचे काय होणार? जी-23 मधली काही मंडळी भाजपाची वाट धरतील. खरे तर आता पासूनच त्यांनी तशी व्यवस्था करून ठेवली असेल. पक्षात वारसा हक्क मिळाला असता तरी पक्ष चालवण्याची कला स्वतःच्या अंगी असावी लागते आणि त्या कलेचा सध्या काँग्रेसमध्ये तुटवडा आहे. भारतातील बहुसंख्य सामान्य माणसाला काँग्रेस पक्ष म्हणजे भारतीयांचा पक्ष भारतीय स्वभावाचा पक्ष वाटत होता आणि आजही आहे आणि ज्या लोकांना काँग्रेसमुक्त भारत करायचे आहे त्यांना पक्षमुक्त नव्हे तर भारतीय स्वभावाचे राजकारण मुक्त भारत करायचे आहे. याची जाणीव जर काँग्रेस नेतृत्वाने ठेवली असती तर पक्षावर हे संकट आले नसते. भारतातील सामान्य नागरिकांना आजही काँग्रेस पक्ष हवा आहे पण त्यांच्या भावना ओळखणारे नेतृत्व काँग्रेसकडे नाहीत. गम्मत अशी की ज्या लोकांना काँग्रेसच्या राजवटीची सवय लागली आहे त्यांचा भाजपाशी असा आग्रह असतो की त्यांनी काँग्रेस पक्षासारखा देश चालवावा. त्यांना हे कळत नाही की भाजपची स्वतःची राजकीय विचारधारा आहे त्यांची स्वतःची आर्थिक निती आहे त्यांनी स्वतःला हिंदुत्ववादी म्हणून जाहीर केलेले आहे. तेव्हा त्यांच्याकडून धर्मनिरपेक्षतेची आशा बाळगणं आणि त्यावर आग्रह धरणं किती चुकीचे आहे. ते त्यांना कळत नाही. भाजपाला दोष देण्यात काही अर्थ नाही हे पक्ष स्वतःच्या राजकीय धोरण राबवित आहेत. जनतेला काय द्यावे काय देऊ नये, कोणती अर्थकारणे सामान्य जनतेचं भलं होणार याची त्यांना काळजी नाही कारण त्यांचे धोरण उद्योगपतींनी ठरवलेले आहेत. यात सामान्य जनतेचा आर्थिक विकास कुठे बसतोे? 

दूसरीकडे काँग्रेस स्वतःला हिंदुवादी म्हणत आपोआप भाजपाच्या जाळ्यात अडकते. लोकांना हेच कळत नाही की काँग्रेसची हिंदुवादी विचारधारा आणि भाजपाची हिंदुत्ववादी यात काय फरक? योगेंद्रे यादव यांनी एके ठिकाणी असे म्हटले होते की, भाजपाने 90 वर्ष देशावर आपला एजंडा प्रस्थापित करण्यासाठी झटले आहे. तेच इतर पक्षांनी 90 दिवस सुद्धा वैचारिक राजकारणाची दिशा आखण्यासाठी कार्य केले नाही. 

काँग्रेस पक्षाने स्वातंत्र्यालाच आपला वारसा म्हणून घट्ट धरले. भविष्यात तो वारसा कसा पुढे नेहायचा यासाठी वैचारिक मंथन तर नाहीच त्यावर विचार सुद्धा केला नाही. दिवंगत इंदिरा गांधीनी आपल्या सृजनशील नेतृत्वाच्या बळावर काँग्रेसचा स्वातंत्र्याचा वारसा पुढे चालविला. सोनिया गांधी यांनी येनकेन प्रकारेन पुढच्या दहा वर्षासाठी ही परंपरा जपली. पण आता त्यांच्यानंतर कोणी हा प्रश्न काँग्रेसला भेडसावत आहे. 

जर एखाद्या पक्षाला कॉरपोरेटच्या धर्तीवर सीईओची नेमणूक करून पक्ष चालवायची गरज पडत असेल तर तो पक्ष राजकीयदृष्ट्या संपल्यातच जमा आहे. प्रशांत किशोर यांना पक्षात घेऊन त्यांच्या निवडणूक रणनीति नुसार पक्ष चालवायचा विचार करण म्हणजे राजकीय दिवाळखोरी शिवाय काही नाही, कोणत्याही पक्षाचे हजारो लाखो कार्यकर्ते असतात त्यांच्याकडे अनेक राजकीय यु्नत्या तसेच त्यांना मतदारांची मानसिकता माहिती असते. हे सगळं एकट्या निवडणूक रणनीतितज्ञाकडे नसते. कार्यकर्ते लाईव्ह भांडवल असतात. सल्लागाराकडे हे सर्व नसतात. 

मुस्लिम हे काँग्रेसच्या एकेकाळचा व्होट बँक होता. भाजपाने अत्यंत चालाखीन टप्प्या टप्प्याने हे संपवले. बाबरी मस्जिद प्रकरणाने मुस्लिम दुरावले. त्यानंतर काँग्रेसच्या काळी आतंकवादी हल्ल्यात मुस्लिम तरूणांना गोवण्यात आले. यामुळे मुस्लिम काँग्रेसपासून अधिक दूर झाले. भाजपा सत्तेवर आल्यानंतर मुस्लिमांचा छळ सुरू झाला. काँग्रेस पक्षाने यापासून आपले डोळे, कान आणि तोंड (महात्मा गांधीचे तीन पुतळे) बंद करून घेतले. काही झाले तरी तोंडातून मुस्लिम हा शब्द बाहेर काढायचा नाही. हे काँग्रेसच्या नेत्यांनी राहूल गांधी आणि सोनिया गांधी यांना विवश केले. या मागची भूमीका कोणाची हे सर्वश्रुत आहे. महत्त्वाची गोष्ट अशी की सध्याचे राजकारण व्यवसायासारखे झाले आहे. इतर कोणत्याही उद्योगधंद्यात इतकी कमाई नाही जितकी या व्यवसायात आहे. राजकीय विचारधारा, नितीमत्ता वगैरे गोष्टी इतिहासजमा आहेत. 25 एक कोटी गुंतवले आणि जिंकून आले की त्यांचे 1000 कोटी व्हायला वेळ लागत नाही. म्हणजे संपत्तीद्वारे सत्ता आणि सत्तेद्वारे जास्तीची संपत्ती असा हा व्यवसाय बनलेला आहे. 

गांधीवादी विचार नेहरू इंदिरा परंपरा वगैरेचा काळ उलटून गेला. भाजपाचे राजकीय धोरण सर्वांना माहित आहे. पण त्याचे शेवटचे उद्दीष्ट मोजक्यांनाच माहित. ज्यांना माहित नाही त्यांना याची काळजीही नाही. आर्थिक धोरण म्हणजे लोकांना एक वेळेचे जेवण पुरे की दोन वेळचे. या गणितावर तो आधारित आहे या पलिकडे काहीच नाही. अशा परिस्थितीत काँग्रेसला आपले अस्तित्व टिकवण्याचा लढा चालू ठेवायचा आहे. काँग्रेस नेतृत्वाबरोबरच त्यांच्या कार्यकर्त्यांची अशी गत झाली आहे की कोणत्या दिशेने ते इथपर्यंत पोहोचले आणि आता कोणत्या दिशेने त्यांना जायला हवं हेच त्यांना कळत नाही. 


statcounter

MKRdezign

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget