काँग्रेसच्या नव संकल्प शिबिराचा लेखाजोखा
‘‘काँग्रेस नेतृत्व किसी भी मुद्दे पर गंभीर नहीं है और उनके पास कोई रोड मॅप नहीं है. गुजरात काँग्रेस के नेता जनता से संबंधित किसी बात पर गंभीर नहीं रहते. उनका ध्यान इसी पर रहेता है के दिल्ली से आये नेता को चिकन सँडविच मिला या नहीं. जब भी देश संकट में था, या काँग्रेस को नेतृत्व की सबसे ज्यादा जरूरत थी तो हमारे नेता विदेश में थे. शिर्ष नेतृत्व का गुजरात के प्रती ऐसा बर्ताव है जैसे उन्हें गुजरात और गुजरातीयों से नफरत हो. चाहे सीएए-एनआरसी का मुद्दा हो, या जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने का मुद्दा हो या फिर जीएसटी का मुद्दा हो देश इनका समाधान हमेशा से चाहता था लेकिन पार्टी इसमें बाधा बनती रही.‘‘
- हार्दिक पटेल
वतन की रेत जरा एडियां रगडने दे
मुझे यकीन है पाणी यहीं से निकलेगा
ग्रेसचे तीन दिवसीय चिंतन शिबीर रविवार 15 मे रोजी उदयपूर येथे संपले. यात देशभरातून 430 सदस्य एकत्रित झाले होते. हे चौथे चिंतन शिबीर होते. या अगोदर 1998 साली पहिले चिंतन शिबीर पंचमढी येथे आयोजित करण्यात आले होते. दूसरे 2003 मध्ये शिमला येथे तर तीसरे 2013 मध्ये जयपूर येथे आयोजित करण्यात आले होते. ही तिन्ही चिंतन शिबीरे काँग्रेस सत्तेमध्ये असतांना झाली होती. 2014 साली भाजपा सत्तेत आल्यानंतर काँग्रेसचे हे पहिले चिंतन शिबीर होते. यामुळे याला एक आगळे वेगळे महत्व प्राप्त झाले होते. या तीन दिवसात काँग्रेसमध्ये जे चिंतन झाले त्या संबंधीच्या प्रतिक्रिया पाहता काँग्रेस समर्थक लोकांना सुद्धा या चिंतन शिबिरामधून भविष्यात फारसे काही साध्य होईल याची खात्री वाटत नाही.
भाजपाच्या आव्हानाला सामोरे जाऊन केंद्रात सत्ता हस्तगत करणे हे अतिशय मोठे लक्ष्य काँग्रेस समोर होते. ते साध्य करण्यासाठी ज्या स्तराची योजना आखणे गरजेचे होते ती योजना साकारली गेली नाही. त्यामुळे एका अर्थाने चिंतन शिबीराची ही मोठी संधी काँग्रेसने वाया घालविली, असे म्हणण्यासाठी वाव आहे.
चिंतनामधील विरोधाभास
हम लोग ना उलझे हैं ना उलझेंगे किसीसे
हमको तो हमाराही गरेबान बहोत है
या शिबिरामधील शिर्ष नेत्यांमध्येच वैचारिक गोंधळ असल्याचे पहावयास मिळाले. त्याची तीन उदाहरणे खालीलप्रमाणे - पहिले उदाहरण म्हणजे काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी यांनी आपल्या भाषणामध्ये असे म्हटले की, ’’देशामध्ये अल्पसंख्यांकांवर क्रूर अत्याचार होत आहेत. देशातील जनता दहशतीखाली जगत आहे.’’ एवढ्या महत्त्वाच्या मुद्यावर संकल्प पत्रामध्ये काँग्रेस काय उपाय करणार आहे यावर भाष्य करण्यात आलेले नाही. एवढेच काय तर राजस्थानमध्ये एका महिन्यात 8 ठिकाणी मुस्लिम विरोधी दंगली झाल्या. त्या संदर्भात राज्य शासनाने दंगल खोरांविरूद्ध काय कार्यवाही केली? दंगलग्रस्तांना काय मदत केली गेली? दंगलीस जबाबदार धरून अल्पसंख्यांक नागरिकांचीच मोठ्या प्रमाणात का धरपकड करण्यात आली? दंगलीत नुकसान झालेल्यांना किती आर्थिक मदत देण्यात आली? या संदर्भात काहीच चर्चा झाली नाही. यावरून काँग्रेस अल्पसंख्यांकांच्या रक्षणाप्रती किती तत्पर आहे याचा अंदाज येतो. राहूल गांधी यांच्या भाषणामध्ये तर सदर मुद्यांना स्पर्शच करण्यात आला नाही. त्यांचे भाषण आत्मस्तुतीपर होते. त्यांनी स्वतःसारखे कार्यकर्त्यांना न घाबरता काम करण्याचे आवाहन केले. मात्र आजचे काँग्रेस कार्यकर्ते हे पूर्वाश्रमीचे नेते आणि मंत्री असून त्यांचा इतिहास त्यांच्यासारखा स्वच्छ नाही. त्यांच्या अनेक फाईली ईडी आणि सीबीआयकडे पडून आहेत. त्यामुळे ते त्यांच्यासारखे निर्भिड होऊन बोलू शकत नाहीत तर काम काय करतील? हे राहुल गांधी यांच्या लक्षात अजूनही आलेले दिसत नाही. त्यामुळे त्यांचे हे भाषण एका अर्थाने वाया गेले असे म्हणता येईल.
दूसरे उदाहरण म्हणजे राहुल गांधी यांनी असे सांगितले की, प्रादेशिक पक्षांकडे विचारधारेचा अभाव आहे. त्यामुळे जनतेनी काँग्रेसचाच विचार करावा. महाराष्ट्रात शिवसेनेबरोबर आणि झारखंडमध्ये झारखंड मुक्ती मोर्चाबरोबर ते सत्तेमध्ये सामील असून, उत्तर प्रदेशामध्ये सपा आणि बसपा यांनी त्यांची निवडणूक मिळून लढण्याची विनंती अमान्य केली होती. ही बाब राहुल गांधी कसे विसरले, हे कळत नाही. त्यांच्या या विधानावर अनेक प्रादेशिक पक्षांकडून कडाडून टिका करण्यात आली. हे लक्षात घेता त्यांचे हे विधान खरे जरी असले तरी ते या ठिकाणी न करण्याचा धोरणीपणा त्यांना दाखविता आला नाही. यावरून त्यांची राजकीय अपरिप्नवता जाहीर होते.
तीसरे उदाहरण जयराम रमेश यांचे आहे, त्यांनी एका महत्वाच्या मुद्याला हात घातला. ते म्हणाले की, काँग्रेसने अधिकृतरित्या हिंदूू धार्मिक महोत्सवात सहभाग घ्यावा. जसे की, भाजपा घेते. त्यांची ही सूचना काँग्रेसनी मागच्या काही वर्षांपासून अंगीकारलेल्या, ’’सौम्य हिंदुत्वा’’ला अनुरूप अशीच होती. दक्षीण भारतातून आलेल्या काँग्रेस सदस्यांनी रमेश यांच्या या सूचनेचा कडाडून विरोध केला. हा महत्त्वाचा मुद्दा अनुत्तरीतच राहिला आणि संकल्प पत्रामध्ये यावर कुठलाच निर्णय घेण्यात आलेला नाही.
चिंतन शिबिरातील महत्वाचे निर्णय
चिंतन शिबिरामध्ये प्रामुख्याने खालील प्रमाणे निर्णय घेण्यात आले. 1. यापुढे एका परिवारातून एकाच व्यक्तीला निवडणुकीचे तिकीट देण्यात येईल. 2. एका व्यक्तीकडे एकच पद राहील. ते ही पाच वर्षासाठी. त्यानंतर तीन वर्षाचा कुलिंग पिरियड पूर्ण केल्यावरच त्या व्यक्तीला दूसरे पद देण्याचा विचार करण्यात येईल. 3. पन्नास वर्षाखालील वयाच्या कार्यकर्त्यांना पक्षात 50 टक्के पदे आरक्षित ठेवण्यात येईल. 4. मागासवर्गीय इतर मागासवर्गीय आणि अल्पसंख्यांक यांच्यासाठी पक्षात 50 टक्के पद आरक्षित ठेवण्यात येतील. 5. कार्यकर्त्यांसाठी राष्ट्रीय स्तरावर प्रशिक्षण शिबीर आयोजित केले जातील. 6. कार्यकर्त्यांच्या कामगिरीचे मुल्यांकन करण्यासाठी एक असेसमेंट विंग तयार करण्यात येईल. 7.भाजपा भारताच्या विविधतेला तोडू पाहत आहे म्हणून येेत्या 2 ऑ्नटोबरपासून कन्याकुमार ते काश्मीरपर्यंत भारत जोडो यात्रा काढली जाईल.
काँग्रेसची कामगिरी
1999 साली संसदेत काँग्रेसच्या 114 जागा होत्या आणि त्यांना 10.31 कोटी मते मिळाली होती. मतांची टक्केवारी 28.30 टक्के एवढी होती. 2004 साली लोकसभेत त्यांचे 145 खासदार होते, तेव्हा त्यांना 10.34 कोटी मतं मिळाली होती आणि मतांची टक्केवारी 26.53 टक्के एवढी होती. 2009 साली लोकसभेत त्यांचे 206 खासदार होते, त्यांना पडलेली एकूण मते 11.91 कोटी होती आणि मतांची टक्केवारी 28.55 टक्के एवढी होती. 2014 मध्ये लोकसभेत त्यांचे फक्त 44 खासदार निवडून आले होते. त्यावेळेस त्यांना 10.69 कोटी मते पडली होती आणि मतांची टक्केवारी 19.31 टक्के एवढी होती. 2019 च्या लोकसभेमध्ये त्यांचे 52 खासदार निवडून आले आणि त्यांना मतं पडली 11.94 कोटी. यावेळेस त्यांना 19.49 टक्के मतं पडली. येणेप्रमाणे मागच्या दोन्ही लोकसभेच्या निवडणुका लागोपाठ हारणाऱ्या काँग्रेसकडे आजमितीला जवळपास 20 टक्के मतं आहेत. भाजप यापेक्षा दुपटीपेक्षा जास्तने पुढे आहे. त्यामुळे 2024 साली होणाऱ्या निवडणुकांमध्ये भाजपाशी स्पर्धा करतांना मताचे एवढे अंतर कसे भरून काढता येईल या संबंधी या शिबिरात पुरेशी चर्चा झालेली नाही हे संकल्प पत्र वाचल्यावर लक्षात येते. चिंतन शिबिरातून झालेल्या निर्णयांची 100 टक्के अंमलबजावणी जरी करण्यात आली, जी की थंड काँग्रेसकडून केली जाईल याची आशा कमीच आहे, समजा ती केली गेली तरी 52 खासदारावरून काँग्रेस येत्या लोकसभेमध्ये 100 खासदारांच्या आसपास जाईल, यापेक्षा जास्त काही साध्य करता येईल, असे वाटत नाही.
चिंतन शिबिरामधील सुटलेले मुद्दे
एक मौजे फना थी जो रोके न रूके आखिर
दिवार बहोत खींची दरबान बहोत रख्खे
1. नेतृत्वाचा निर्णय : काँग्रेसमध्ये सर्वात मोठी अडचण जी आहे ती केंद्रीय नेतृत्वाची आहे. सोनिया गांधींची तब्येत साथ देत नाही. अहमद पटेल यांच्या मृत्यूनंतर त्यांची राजकीय निर्णयक्षमता ही बाधित झालेली आहे. राहुल गांधी काँग्रेस अध्यक्ष व्हावेत, अशी सगळ्यांची इच्छा आहे परंतु, एकदा अध्यक्ष म्हणून पायउतार झाल्यावर त्यांनाच पुन्हा अध्यक्ष करणे म्हणजे ज्या औषधीमुळे खोकला गेला नाही तेच औषध पुन्हा खोकला जाईल म्हणून पाजविण्यासारखे आहे. राहुल गांधी हे काही नैसर्गिक नेते नाहीत. त्यांच्याकडे प्रभावशाली वक्तृत्वशैली नाही. त्यांच्यात धोरणीपणाचा अभाव आहे. नेत्यामध्ये जो सत्तापिपासूपणा लागतो तो त्यांच्यात नाही. त्यांच्या ह्या त्रुटींना स्विकारल्याशिवाय काँग्रेसला गत्यंतर नाही. उत्तर प्रदेश आणि पंजाबच्या प्रभारी म्हणून प्रियंका गांधी काही छाप पाडू शकल्या नाहीत. उत्तर प्रदेशामध्ये जीवाचे रान करूनही अडीच टक्के मतं आणि एक आमदार मिळविण्यापलिकडे त्यांना फारसे काही करता आले नाही. शिवाय, पंजाबची हाती असलेली सत्ता गेली. यास जबाबदार कोण? याबद्दल काही घोषणा करण्यात आलेली नाही.
नेतृत्व परिवर्तन वेळेवर कसे करावे, याचे उदाहरण भाजपामध्ये आहे. ज्यावेळेस अटल बिहारी वाजपेयी यांचा नेमस्तपणा पक्षाला सत्ता मिळवून देऊ शकणार नाही हे संघाच्या लक्षात आले तेव्हा त्यांनी त्यांच्या सर्वगुणांना बाजूला सारून पक्षाची सुत्रे अडवाणींकडे दिली आणि त्यांनी रथयात्रा काढून पक्षाला उर्जीत अवस्था प्राप्त करून दिली. तद्नंतर पाकिस्तानला जाऊन अडवाणी यांनी जिना यांच्या कबरीवर स्तुती सुमने उधळल्याबरोबर त्यांना बाजूला सारून नरेंद्र मोदींना पक्षाची कमान सोपवितांना संघाला जरासासुद्धा संकोच वाटला नाही. यावरून तरी धडा घेऊन काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी या शिबिरामध्ये गांधी घराण्यापासून वेगळे असे नेतृत्व पक्षाला देण्यासंबंधी चर्चा करणे अपेक्षित होते. पण ती अपेक्षा पूर्ण झाली नाही. राहुल गांधींना पंतप्रधान पदाचा उमेदवार न जाहीर करता त्यांना पक्षाध्यक्ष म्हणून व पंतप्रधानाचा उमेदवार म्हणून दूसऱ्याचे नाव पुढे केल्याने काय बदल होईल का? याबद्दलही चिंतन शिबिरामध्ये चिंतन झाले नाही. अनेक निवडणुका हरल्यावरसुद्धा पुन्हा त्यांच्याच नेतृत्वाखाली पक्षाने पुढच्या लोकसभेची निवडणूक लढवावी, या एवढा दूसरा आत्मघाती विचार असूच शकत नाही. वास्तविक पाहता चिंतन शिबिरापूर्वी सचिन पायलट यांचे नाव अध्यक्षपदासाठी चर्चेमध्ये आले होते. त्यावर श्निकामोर्तब झाले असते तर राजस्थानसारखे महत्त्वाचे राज्य लोकसभेच्या दृष्टीने सुरक्षित तर झालेच असते एवढेच नव्हे तर पक्षात एक नव चैतन्याचे वातावरण निर्माण झाले असते. येत्या ऑगस्टमध्ये पक्षनेतृत्वाचा बदल अपेक्षित आहे. त्यावेळेस तरी किमान राहुल गांधींच्या नेतृत्वासंबंधी कठोर निर्णय घेणे आवश्यक आहे. असे जोपर्यंत पक्ष कार्यकर्त्यांना वाटत नाही तोपर्यंत कुठलाच मोठा विजय काँग्रेसला मिळेल असे वाटत नाही.
2. पक्षाचे धोरण :
मरीजे सियासत पे लानत खुदा की
मर्ज बढता गया उसका ज्यूं ज्यूं दवा की
मागच्या लोकसभेच्या पराभवाची कारणमिमांसा करण्यासाठी ए.के. अॅन्टनींचे एक सदस्यीय कमिशन नेमण्यात आले होते. त्यांनी पक्ष हा मुस्लिमाभिमुख झाल्याचा जावाई शोध लावल्यानंतर काँग्रेस नेतृत्वाने सौम्य हिंदुत्वाचा अंगीकार करून मुस्लिमांपासून सुरक्षित अंतर ठेवण्याचे धोरण अंगीकारलेले आहे. या धोरणाचाही काँग्रेसला कुठल्याच निवडणुकीत लाभ मिळालेला नाही. यावर सुद्धा चिंतन शिबिरामध्ये चिंतन झालेले नाही. वास्तविक पाहता भारतामध्ये एका धर्मनिरपेक्ष पक्षाची व्हॅकेन्सी नेहमीच रिक्त राहिलेली आहे. म्हणूनच आम आदमी पक्षाने काँग्रेसच्या किल्ल्यामध्ये चंचू प्रवेश केलेला आहे. पंजाब त्यांनी जिंकलेला आहे. यावरून काँग्रेसने धडा घेऊन काँग्रेसच्या मूळ धर्मनिरपेक्ष विचारधारेवर शिक्कामोर्तब या शिबिरात करणे गरजेचे होते, जे की करण्यात आलेले नाही. ज्याप्रमाणे सर्व हिंदू भाजपसोबत नाहीत त्याचप्रमाणे सर्व मुस्लिम आणि मागासवर्गीय काँग्रेससोबत नाहीत. सर्व शक्ती पणाला लावून सुद्धा भाजपा 50 टक्के मतदारांचे समर्थन प्राप्त करू शकलेली नाही. यावरून या देशाचे धर्मनिरपेक्ष चरित्र काँग्रेसनी लक्षात घ्यायला हवे होते मात्र दुर्दैवाने तसे होताना दिसून आलेले नाही.
3. मागच्या पाच राज्यातील निवडणुकांमध्ये पक्षाला का अपयश आलं यावर सुद्धा या शिबिरामध्ये चिंतन झालेले नाही.
4. चिंतन शिबीर चालू असतांना पंजाबचे सुनील जाखड व चिंतन शिबीर संपताच गुजरातचे हार्दिक पटेल यांनी पक्षाला सोडचिठ्ठी दिली. यावरून पक्षाने काहीतरी बोध घ्यायला हवा. चिंतन शिबीर संपल्यावर जवळ-जवळ 50 पेक्षा जास्त काँग्रेसच्या नेत्यांची मतं यू ट्यूबवर झळकली. त्यात सर्वात जास्त प्रतिसाद कन्हैयाकुमार यांना मिळाला. त्यांची प्रतिक्रिया 1 लाखापेक्षा जास्त लोकांनी पाहिली. त्या खालोखाल सचिन पायलट यांची प्रतिक्रिया पाहणारे 85 हजार लोक होते. बाकीचे मोठमोठे नेते 1 आणि 2 हजार हिटस्सच्या पुढे गेले नाहीत.
5. कन्हैया कुमार आणि हार्दिक पटेल यांना उत्तर प्रदेशमध्ये प्रचारामध्ये का उतरविण्यात आले नाही. यावर चर्चा झाली नाही.
6. कोरोनामुळे लाखो लोकांचे झालेले मृत्यू, जीएसटीची घिसाडघाई, राज्यांना न मिळणारा परतावा, शेतकरी आंदोलनातील शेतकऱ्यांशी केला गेलेला कठोर व्यवहार, चीनच्या आक्रमकपणाविरूद्ध अंगीकारलेले नेभळट धोरण, गगनाला भिडणारी महागाई, देशद्रोहाच्या कायद्याचा दुरूपयोग एवढे करूनही भाजपा एकानंतर एक निवडणुका का जिंकत आहे? याचे चिंतन या शिबिरामध्ये झालेले नाही. हे संकल्प पत्रावरून दिसून येते. पूर्वोत्तर राज्यातील चार मुख्यमंत्री असे आहेत जे पूर्वी काँग्रेसमध्ये होते. त्यांच्याशिवाय अनेक दिग्गज नेते काँग्रेस सोडून भाजपामध्ये गेले आणि आता सुनील जाकड आणि हार्दिक पटेल गेले. हा सिलसिला कुठे आणि कसा थांबवावा हे पक्षाच्या लक्षात येत नाही, हे स्पष्ट आहे. सोशल मीडियाच्या काळात 3 हजार 776 किलोमीटरची यात्रा काढून पक्ष काय साध्य करू पाहतंय हे सुद्धा समजण्यास मार्ग नाही. कारण यात्रेला राजकीय अस्त्र म्हणून वापरण्याचा प्रघात 90 च्या शतकात संपला. प्रशांत किशोर यांना पक्षप्रवेश का नाकारला यावरही काही चर्चा झाल्याचे दिसून येत नाही. पक्षाला मीडियाचा सपोर्ट नाही. त्यांचा सोशल मीडियाही भाजपा एवढा ताकदवान नाही. संघटनात्मक ढांचा खिळखिळा झालेला आहे. या सर्व आवाहनांना सामोरे जाण्यासाठी जे काही ठोस निर्णय या चिंतन शिबिरामध्ये घेणे अपेक्षित होते ते झालेले नाहीत, असे खेदाने म्हणावे लागते. एवढे जरी असले तरी ’’काँग्रेसला वगळून राष्ट्रीय स्तरावर भाजपाला समर्थ पर्याय उभा करणे शक्य नाही’’, हे शरद पवार यांचे ममता बॅनर्जींना उद्देशून केलेले विधान ही सत्य आहे. म्हणून येत्या दीड वर्षात कोणता तरी राजकीय चमत्कार होईल आणि काँग्रेस पुन्हा सत्तेवर येईल, अशी आशा ठेवण्याशिवाय गत्यंतर नाही.
अंदाज-ए-बयां गरचे बहुत शूक नहीं है
शायद के उतर जाए तेरी दिल में मेरी बात
जय हिंद !
- एम.आय. शेख