मराठा आरक्षणासाठीच्या आंदोलनाच्या झंझावातात बहुसंख्य मराठा समाजाचा मुख्य व्यवसाय जो शेती आहे, त्या शेती व शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांकडे महाराष्ट्रातील शिंदे फडणवीस पवार सरकारचे दुर्लक्ष होत आहे, हे वास्तव आहे. राज्यात ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची संख्या फार मोठ्या प्रमाणात आहे.राज्याच्या महसूलात ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचा वाटा लक्षणिय आहे. खेडोपाड्यात वाड्यावस्त्यांत सर्वत्र ऊस उत्पादक शेतकरी दिसतो. असे असताना अलिकडच्या काळात या ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची विविध घटकांकडून मोठ्या प्रमाणात फसवणूक, अडवणूक व नाडवणूक होत आहे, हे वास्तव आहे. याचा सविस्तर अभ्यास केल्यास ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची अवस्था 'मुकी बिचारी कुणीही हाका' अशी झाली आहे, हे लक्षात येते.
ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांकडे सरकारने गांभीर्याने लक्ष देण्याची गरज आहे. मायबाप सरकारने ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना आधार द्यावा अशी बळीराजाची सार्थ अपेक्षा आहे.शेती हा या देशाच्या व राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे.
राज्यातील साखर कारखान्यांचे बॉयलर धडाधड पेटू लागले आहेत.गव्हाणीत ऊसाच्या मोळ्या पडू लागल्या आहेत. ऊस उत्पादक शेतकरी वर्षभर आपल्या शेतातील ऊस पिकाची पोटच्या पोराप्रमाणे निगराणी करतो. पण ऊसतोडणी मजूर वेळेत त्याच्या शेतात फिरकले तरच त्याच्या घामाचे सोने होते, अन्यथा ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या हातात काहीच पडत नाही. गतवर्षी अपुऱ्या ऊसतोडणी मजुरांमुळे कित्येक शेतकऱ्यांच्या ऊसपिकाचे अतोनात नुकसान झाले. हातात आलेले ऊसपिक उभ्या रानात वाळून गेले. साखर कारखानदारांनी याबाबत योग्य नियोजन व कडक अंमलबजावणी करण्याची गरज आहे.पण तसे घडत नाही, ते अशा महत्त्वाच्या गोष्टींकडे कानाडोळा करतात. अर्थात याचा मोठा फटका ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना बसतो, शिवाय त्याच्या श्रमाचा आणि वेळेचा ही अपव्यय होतो.
अलिकडच्या काळात ऊसतोडणी वेळेत झाली नसल्यानें अतिउष्ण तापमानामुळे जळिताचे प्रमाणात वाढ झाली आहे , शिवाय शेतकऱ्यांकडून उद्वेगाने , नाईलाजाने ऊस पिक जाळून टाकण्याचे प्रकारही मोठ्या प्रमाणात झाले आहेत. त्याच्या सविस्तर बातम्या प्रसिद्धी माध्यमांतून पुढे आल्या आहेत. जळीत ऊसाची समस्या हा साखर कारखानदारीपुढे मोठा प्रश्न उभा आहे. मात्र साखर कारखानदार याबाबतीत निष्क्रिय आहेत. वास्तविक सरकारचे ऊस जळीत धोरण ६० वर्षांपूर्वीचे आहे. सदरचे धोरण बदलण्याची आवश्यकता आहे. जळीत ऊसामुळे शेतकऱ्यांसमोर फार मोठे संकट उभा रहाते. याबाबतीत तो पुर्णपणे नाडला जात आहे. त्यामुळे याबाबत प्रस्थापित ऊस जळीत धोरणात योग्य तो बदल केला पाहिजे.कारण हे धोरण ६० वर्षांपूर्वीपासूनचे आहे, ते कालबाह्य झाले आहे. हे धोरण लक्षात घेता सध्याचा ऊस उत्पादन खर्च व ६० वर्षांपूर्वीचा उत्पादन खर्च यात जमीन अस्मानाची तफावत आहे.
ऊसतोड मजुरांची टोळी शेतात योग्य वेळी पोहोचत नाही. शेतकऱ्यांच्या वर त्यांची दादागिरी असते. कारखान्याचा चीटबॉय ते शेती अधिकारी या ऊसतोड मजूरांना सामील असतात. ऊसतोड लवकर व योग्य वेळेत यावी इतकीच माफक अपेक्षा शेतकऱ्यांची असते,पण ऊसतोडणी मजूरांची टोळी शेतापर्यंत पोहोचण्यासाठी गरीब शेतकऱ्यांना या चीटबॉय पासून ते शेती अधिकारी या सर्व घटकांची मर्जी सांभाळावी लागते, त्यांना खुष करावे लागते.सर्रास या ऊसतोडणी मजुरांसह सर्वांना मटण पार्टी व रोख रक्कमेची लाच द्यावी लागते.हे उघड गुपित आहे. हजारो रुपयांचा भुर्दंड नाहक सोसावा लागतो. हा धडधडीत भ्रष्टाचार व अनुचित व्यवहार आहे, मात्र याकडे कोणीही लक्ष देत नाहीत. या सगळ्या त्रासातून जरी ऊसतोड झाली,व कारखान्याच्या वाहतूकींने कारखाना स्थळावर ऊस गेला की, वजन काट्यावर "काटामारी" केली जाते, वजन काट्यावर शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात फसवले जाते. जवळपास सर्वच कारखान्यांत "काटामारी" सारखे प्रकार सर्रास घडतात. ऊसाचे प्रत्यक्षात वजन व कारखान्याच्या वजन काट्यावरील वजन यामध्ये १५ ते २० टक्के फरक असतो., हे शेतकरी संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी अनेकदा सिद्ध केले आहे. अर्थात ऊस तोडणी पासून ते काट्यावरील वजनापर्यंत शेतकऱ्यांची ठिकठिकाणी फसवणूक व नाडवणूक होत असते. शासनाच्या संबंधित यंत्रणेने याबाबत योग्य ती कारवाई करायला हवी. सध्या खतांचे दर भरमसाठ वाढलेले आहेत. त्यामुळे तर ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे कंबरडेच मोडले आहे.यातही निकृष्ट दर्जाचे खत, तसेच बनावट खतांचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. खतांच्या निर्धारित किंमतीपेक्षा जादा पैसे घेणे, तसेच नित्कृष्ट दर्जाचे व बनावट खतांचा पुरवठा करणे, यासारखे प्रकार राज्यात मोठ्या प्रमाणात होत आहेत. याशिवाय खतांची कृत्रिम टंचाई निर्माण करून शेतकऱ्यांची कोंडी करण्याचे प्रकार ही वाढले आहेत.यातून सर्रास शेतकऱ्यांना फसवले जाते आहे. ऊस तोडणी साठी ऊसाची नोंदणी वेळेत करूनही निर्धारित वेळेत ऊसतोडणी न झाल्याने ऊसाला तुरे फुटतात. तुरे आलेला ऊस वजनाला कमी भरतो, मात्र ह्या ऊसाचा साखरेचा उतारा जादा भरतो. त्यामुळे शेतकरी नाडला जातो , साखर सम्राटांचा मात्र फायदा होतो.तोडणी लांबली की, पाणी पाजावे लागते.त्यामुळे पाणी देण्याचा खर्च सुद्धा वाढतो. अशाप्रकारे तोडणी लवकर न आल्याने शेतकऱ्यांला दुहेरी तोटा सहन करावा लागतो.
एकुणच ऊस उत्पादक शेतकरी सर्व स्तरातून फसवला व नाडला जात आहे, हे वास्तव आहे. वाढलेल्या उत्पादन खर्चापासून ते ऊस तोडणी कामगार, चीटबॉय, शेती अधिकारी, वजनातील काटामारी असे गंभीर प्रश्न ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना सतावत आहेत, ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची अक्षरशः लूट होत आहे, याबाबत "शेतकऱ्यांचे आपले सरकार" म्हणणाऱ्या मायबाप सरकारने गांभीर्याने लक्ष घालून तसेच आवश्यक ते धोरणात्मक बदल घडवून लाचलुचपत व भ्रष्ट कारभारावर अंकुश ठेवावा, तसेच दोषींवर कठोर कारवाई करावी, अशी अपेक्षा शेतकऱ्याचा मुलगा म्हणवणाऱ्या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे ऊस उत्पादक शेतकरी करीत आहेत.
डॉ. सुनिलकुमार सरनाईक
कोल्हापूर
भ्रमणध्वनी :९४२०३५१३५२
Post a Comment