प्रजासत्ताक अडचणीत..!
भारतात राजकारण म्हणजे कृतीतील धर्मशास्त्राखेरीज दुसरे काही नाही, असे विधान केल्याने हे संविधान आणि घटनात्मक नैतिकतेच्या विरोधात आहे, याची आठवण करून द्यायला हवी.
- डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर.
बहिष्कृत हितकारिणी सभेच्या वतीने अल्पसंख्याक म्हणून दलितवर्गांच्या हिताच्या रक्षणासाठीच्या उपाययोजनांबाबत आंबेडकरांनी 29 मे 1928 रोजी भारतीय वैधानिक आयोगासमोर सादर केलेल्या निवेदनात हे विधान केले होते.
प्रजासत्ताक दिन हा आपल्या देशाच्या प्राचीन संस्कृतीचा गौरव दिवस आहे. याच दिवशी आपली राज्यघटना लागू झाली. भारत एक सार्वभौम, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी आणि लोकशाही प्रजासत्ताक घोषित करण्यात आला. घटनेचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी राज्यघटना लागू केल्यानंतर केलेल्या भाषणातील अपेक्षा आज फोल ठरल्या आहेत. आजही आपला प्रजासत्ताक अनेक काटेरी झुडुपांमध्ये अडकलेला दिसतो.
6 डिसेंबर 1992 रोजी त्यांनी अयोध्येत जे उद्दिष्ट ठेवले होते ते साध्य केले. मशीद जमीनदोस्त झाली. त्यांना ना केंद्र सरकार, ना लष्कराने, ना न्यायालयांनी रोखले. भारतातील मुस्लिम समाज निराशेच्या गर्तेत फेकला गेला. चर्चचा नाश झाला हेच त्या निराशेचे एकमेव कारण नव्हते. मध्य प्रदेशातील ख्रिश्चन प्रार्थनास्थळांवरील हिंसाचार हा त्याचा पुरावा आहे. त्या देवस्थानांवर ध्वज कोणी लावला हे माहीत नाही. मीडिया मॉब म्हटल्यावरही त्या जमावाची भावना काय आहे, त्यांचे राजकारण काय आहे, त्यांची विचारधारा काय आहे हे कोणालाही समजू शकते. मध्य प्रदेशातील ख्रिश्चन चर्चमध्ये ध्वज फडकावल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल असो वा नसो, जातीय द्वेषाचे भाले घेऊन जातीयवादी येथे असतील. त्यांचे वैचारिक आणि राजकीयदृष्ट्या संरक्षण होत आहे.
22 जानेवारी 1999 रोजी मध्यरात्री, ख्रिश्चन धर्मोपदेशक ग्रॅहम स्टेन्स आणि त्यांच्या -(उर्वरित पान 2 वर)
दोन मुलांना जातीयवाद्यांनी ठार मारले आणि ते त्यांच्या जीपमध्ये झोपलेले असताना त्यांना पेट्रोल ओतून पेटवून दिले. गुन्हा काय तर ख्रिश्चन धर्मप्रचार. या हत्येची आंतरराष्ट्रीय स्तरावर चर्चा झाली. आंतरराष्ट्रीय प्रसारमाध्यमांनी या घटनेला मोठी बातमी दिली कारण ग्रॅहम स्टेन्स हे ऑस्ट्रेलियाचे आहेत. त्या काळात भारताला जगासमोर शरमेने मान खाली घालावी लागली होती. भारतात ख्रिश्चन-फ्रेंडली होण्याचा भाजपचा कितीही प्रयत्न असला तरी दुसऱ्या बाजूला संघ परिवार ख्रिश्चन आणि मुस्लिमांविरुद्ध हिंसाचार घडवत आहे.
मणिपूरमध्ये काही महिन्यांपूर्वी सुरू झालेली दंगल अद्याप संपलेली नाही. त्या बंडात ख्रिश्चन समुदायांचे सर्वाधिक नुकसान झाले हे उघड गुपित नाही. मणिपूरमधील सरकारच्या संगनमताने हल्लेखोर देशभर फिरत असल्याचा आरोप ख्रिश्चन चर्चने यापूर्वीच केला आहे.
नागरिकांना दिलेल्या मूलभूत स्वातंत्र्याची गळचेपी सुरू आहे. लोकांवर काय खावे, काय प्यावे, काय परिधान करावे यासंदर्भात बंधने आणली जात आहेत. बहुमताचा वापर करून अडचणीचे असलेल्यांना दूर करायचे आहे. राज्य आणि केंद्राच्या सामयिक सूचीतील विषयावर कायदे करताना राज्यांना विश्वासात घ्यावे लागते; परंतु केंद्र सरकारला आता तसे वाटत नाही. परस्पर कायदे केले जातात. एकीकडे मुली जागतिक पटलावर भारताचा नावलौकिक वाढवत असताना दुसरीकडे महिलांवर बलात्कार, अ‍ॅसिड हल्ले होत आहेत. देशाला आंतरराष्ट्रीय स्तरावार पदके मिळवून देणार्या महिला कुस्तीपटूंवर लैंगिक अत्याचार होतो. बिल्किस बानो प्रकरणातील सर्वोच्च न्यायालयाचे ताशेरे वाचले, तर एक सरकार कायदा हातात घेऊन न्यायालयाच्या अधिकारात हस्तक्षेप कसा करते, हे दिसते.
भारतीय मुस्लिम लोकसंख्येच्या सुमारे पंधरा टक्के म्हणजे सुमारे वीस कोटी आहेत. एखाद्या देशाच्या लोकसंख्येपेक्षा जास्त असलेल्या या समाजाला लोकसभेत आणि मंत्रिमंडळात प्रतिनिधित्व नाही. तथाकथित प्रातिनिधिक लोकशाहीमध्ये प्रत्यक्ष परिस्थितीवरून अशा प्रकारचा उपेक्षितपणा दिसून येतो. आज हिंदुबहुसंख्य रहिवाशांच्या भागात मुस्लिमांना घर भाड्याने मिळणे किंवा मालमत्ता खरेदी करणे कठीण होत आहे. मुस्लिमांच्या मतांची गरज नाही, असे उघडपणे सांगण्याचे धाडस दाखवताना मतांचे ध्रुवीकरण अपेक्षित असते. हा लोकशाही मूल्ये पायदळी तुडवण्याचा प्रकार आहे.
झुंडशाही करणाऱ्यांची जामिनावर सुटका होताच मंत्री त्यांच्या गळ्यात गळे घालतात, सत्कार करतात, सामूहिक बलात्कार आणि सामूहिक हत्याकांड करणाऱ्यांच्या आरत्या केल्या जातात. हे पाहिले तर देश कुठे चालला आहे, असा प्रश्न पडतो. गोमांस बाळगल्याच्या संशयावरून मुस्लिमांना मारले जाते आणि दुसरीकडे सत्ताधारी पक्षाचे मंत्री गोमांस भक्षणाचे समर्थन करतात. भारतीय राज्यघटना सर्व धार्मिक समुदायांना त्यांच्या स्वतःच्या धार्मिक विश्वासांनुसार जगण्याचा, उपासना करण्याचा आणि त्यांच्यासाठी उपासनागृहे स्थापन करण्याचा अधिकार देते. लोकप्रिय इच्छा या संकल्पनेचे धार्मिक इच्छेमध्ये रूपांतर केल्याचे परिणाम गेल्या काही वर्षांत आपला देश भोगत आहे, ही आज आपल्या प्रजासत्ताकासमोरील सर्वात मोठी समस्या आहे.
काही आंतरराष्ट्रीय संस्थांचे अहवाल सरकार दर वर्षी नाकारते; परंतु त्यात नमूद केलेल्या मानवी हक्काच्या आणि लोकशाही मूल्यांच्या गळचेपीच्या मुद्यांकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. प्रजासत्ताकाच्या सूर्याला राजकीय गुन्हे, गैरव्यवहार आणि भ्रष्टाचाराच्या ढगांनी घेरले आहे. एकाधिकारशाहीकडे देशाची वाटचाल सुरू आहे. स्वीकारलेली राज्यघटना आपण एक सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष लोकशाही प्रजासत्ताक आहोत हे सांगते; परंतु ज्या धार्मिक उन्मादाचे वातावरण तयार केले जात आहे आणि सर्वोच्च न्यायालयाने बजावूनही धार्मिक उन्माद करणार्यांवर कोणतीही कारवाई करण्याचे धाडस कोणतेही सरकार आणि पोलिस यंत्रणा दाखवत नाहीत, यावरून न्यायालयाच्या आदेशांनाही कायदेमंडळ काहीच महत्त्व द्यायला तयार नाही, हे स्पष्ट होते.
माध्यम स्वातंत्र्याच्या भारतातील गळचेपीचा जागतिक अहवाल एकदा नजरेखालून घालायला हवा. माध्यमे सरकारमधील नेत्यांच्या हाती आल्याने उघड उघड सरकार आणि मालकांची तळी उचलायला लागली आहेत. त्यामुळे जनतेचे प्रश्न आणि विरोधकांचा आवाजही दाबला जात आहे. भारतीय राज्यघटना आणि त्यातील संसदीय लोकशाही मानणार्या प्रत्येकाला आज ही आव्हाने जाणवत आहेत.
देशात आज स्वातंत्र्याचा अर्थ स्व-तंत्र असा घेतला जातो आहे. संघराज्यीय एकात्मता हे तत्व केंद्र-राज्य संबंधांच्या तणावातून आज अडचणीत आणले जात आहे. धर्मनिरपेक्षतेऐवजी धर्मराष्ट्राचा ढोल बडवला जात आहे. मानवी कारुण्यावर नव्हे, तर आर्थिक समतेवर आधारित समाजवादाच्या संकल्पनेऐवजी कमालीच्या विषमतावादी भांडवलशाहीचा पुरस्कार केला जात असून लोकशाही अत्यंत पद्धतशीरपणे हुकुमशाहीच्या मार्गाने नेली जात आहे. आज प्रजासत्ताकाला दमन आणि प्रलोभन या दोन्हीचाही धोका जाणवतो आहे.
धार्मिक स्वातंत्र्याच्या स्थितीबाबत विशेष काळजी घेणारा देश म्हणून भारताकडे पाहिले जाते यात नवल नाही. निवडून आलेली हुकूमशाही म्हणूनही त्याचे वर्णन करण्यात आले आहे. जातीयवाद आणि धर्मांधतेच्या प्रसाराच्या दृष्टीने अशा चिंतांचे स्पष्टीकरण देता येते आणि अशा घडामोडींमधून बाहेर पडणाऱ्या शक्ती आता उघडपणे धर्मांधतेचा मुद्दा मांडत आहेत. आज धर्मनिरपेक्षतेशी मोठ्या प्रमाणात तडजोड केली गेली आहे राज्याचा आणि घटनात्मक पदांवर बसलेल्या सत्ताधारी नेत्यांचा सक्रिय सहभाग हा सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यघटनेची मूलभूत रचना मानल्या गेलेल्या धर्मनिरपेक्षतेवर निर्विवाद हल्ला आहे.
- शाहजहान मगदुम
