कधी कधी उपासमारी ओढवलेल्या व्यक्तीला कुणी चतकोर भाकर दिली तर त्याचे इतके कौतुक करतो की जणू आज त्याला फार मोठी संपत्ती मिळाली असेल. एखाददिवशी तर त्याला अन्नाची काळजी करावी लागणार नाही याचे त्याला समाधान वाटते. एखाद्या श्रीमंतासारखी मानसिकता त्याच्या अंगी प्रवेश करते. त्या भुकेल्या माणसाला आणि त्याचबरोबर ज्याने त्याला भाकरीचे दान दिले असेल त्याला हे माहीतच नसते की आपल्या अवतीभवती कुणीही उपाशी राहता कामा नये याची खात्री करुन घेणं सर्वांचे कर्तव्य आहे. पण काळ असा लोटला आहे की माणसांचे काय हक्काधिकार आहेत, कोणत्या जबाबदाऱ्या प्रत्येक नागरिकांला पार पाडायच्या आहेत हेच त्यांनी विसरुन टाकले आहे. ज्या देशात ८०-९० टक्के साधनसंपत्तीवर मोजक्या १०-११ टक्के उद्योगपती श्रीमंतांचा ताबा असेल नव्हे त्यांनी त्यावर कब्जा केलेला आहे, त्या देशातल्या सामान्य नागरिकांचीदेखील मानसिकता भ्रष्ट करून टाकली आहे. म्हणून एखाद्या फकीराला त्याच्या पोटासाठी चतकोर भाकरी जरी मिळाली तरी त्याचे त्याला कौतुक वाटते.
अशीच काही परिस्थिती न्यायव्यवस्थेचीही झालेली आहे, नव्हे सर्वच शासकीय संस्थांची झालेली आहे. या संस्थांची प्रथम जबाबदारी शासनाने घेतलेल्या निर्णयांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्याची आहे. ते सत्ताधारीवर्गाची मर्जी राखण्यात व्यक्त आहेत. ह्या संस्था प्रशासनासाठी स्थापन केल्या गेल्या आहेत. म्हणजे नागरिकांचे अधिकार आणि त्यांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी ही जबाबदारी त्यांनी साफ विसरून टाकली आणि फक्त सत्ता आणि सत्ताधारीवर्गाचे अधिकार, त्यांची मर्जी राखण्यातच ते व्यस्त आहेत.
न्यायव्यवस्थेला नागरिकांना न्याय देण्यासाठी स्थापन करण्यात आले आहे, पण मागच्या काही वर्षांत त्यांना असे वाटू लागले आहे की न्यायव्यवस्थेने सुद्धा सत्ताधारीवर्गाच्या बाजूने उभे राहायचे आहे. जरी नागरिकांवर अन्याय होत असला तरी त्याकडे ते दुर्लक्ष करत आहेत की काय असे सामान्य नागरिकांना भासू लागले आहे. आणि म्हणून त्यांना असे वाटू लागले असेल की त्यांच्यावर कुठे अन्याय होत असेल तर तो त्यांच्या नशिबाचा भाग आहे. यासाठी ते स्वतःला जबाबदार धरत आहेत. इतकी दयनीय परिस्थिती आपल्या देशात पसरलेली आहे की हा महत्त्वाचा प्रश्न आणि याचे उत्तर राजकीय व्यवस्थेशिवाय दुसरे कुणी देऊ शकत नाही. बाकी राहिले लोकशाही, मूलभूत अधिकार, समान नागरिकांना समान संधी, समान व्यक्ती अधिकार या सर्व गोष्टींचा विचार आज केला जाऊ शकेल का याचादेखील नागरिकांनी विचार सोडून दिलेला आहे.
गेल्या महिन्यात दोन महत्त्वाचे निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. एक निवडणूक रोख्यांबाबत निकाल आणि दुसरा चंदिगडमध्ये मेयरच्या निवडणुकीला जसे हायजॅक केले आणि कॅमेऱ्यासमोर निवडणूक अधिकाऱ्याने जसे एका पक्षाच्या उमेदवाराला समर्थन नसताना त्याला निवडून दिले, याबाबतचा निर्णय. ह्या दोन्ही निकालांचा सामान्य जनतेने जसा जल्लोष केला ते तरीही समजू शकते, पण देशाच्या उच्चकोटीच्या वकील मंडळींनी जसे याचे स्वागत केले, जसे न्यायालयाचे आभार मानले, जशा प्रकारची कौतुकास्पद भाषणे दिली तेही राजकीय पक्षांनी स्वतः एवढेच नव्हे तर एका मुख्यमंत्र्यांनी या निर्णयाची स्तुती केली, हे समजण्यासारखे नाही.
ठीक आहे, सामान्य जनतेला असे वाटले असावे की अजून काही लोक ते कोणत्याही व्यवस्थेतील असोत, शिल्लक आहेत ज्यांना आपल्या कर्तव्याचे भान आहे. पण वकील मंडळींनी राजकारण्यांनी असा अनन्यसाधारण जल्लोष करावा याचा अर्थ कळत नाही. त्यांनी न्यायव्यवस्थेसहित असे तर गृहीत धरले नाही की त्यांची जबाबदारी न्याय देण्याची नव्हे तर राजकीय व्यवस्थेला सवलत करून देण्याची आहे? याच सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रातील राजकीय घडामोडींबाबत एक तर लवकर निकाल दिला नाही, निकाल देताना एक तत्कालीन सरकारच्या बाजूने विचार मांडले आणि सध्याचे सरकार अवैध म्हटले, पण ह्या अवैध सरकारला पूर्ण संधी दिली सत्तेत टिकून राहण्याची.
ज्या मतदान व्यवस्थेवर देशाच्या राजकीय व्यवस्थेचा मुलाधार आहे, लोकशाहीचे भवितव्य आहे त्या मतदान प्रक्रियेत इव्हीएम विरुद्ध वातावरण आहे. याबाबतच्या याचिका न्यायालयात प्रलंबित आहेत. त्यांची सुनावणी का होत नाही? म्हणजे येत्या निवडणुकीत याचा गैरवापर करण्याची संधी मिळावी? निवडणूक रोख्यांवरचा निकाल देतानाही बराच विलंब झाला. न्यायालयाची भूमिका कायदेशीर आहे का, असा प्रश्न उपस्थित होतो. अशी अनेक उदाहरणे आहेत पण केवळ दोन निकाल न्यायाच्या मापदंडांवर दिले गेले त्याचा इतका गाजावाजा! याचा अर्थ काय? सामान्य नागरिकांनी नाही तर राजकीय पक्ष, वकील मंडळी न्यायाबाबत उदासीन आहेत. कर्तव्याला ते उपकार समजू लागले आहेत की काय?
- सय्यद इफ्तेखार अहमद
संपादक,
मो. : 9820121207
Post a Comment