Weekly Shodhan

हिजाब, बुरखा कधीही शिक्षणाला अडसर ठरले नाहीत. उलट हिजाब परिधान करून मुली शिक्षणात यशोशिखर गाठू लागल्या. उच्च पदापर्यंत पोहोचू लागल्या. त्यांचे पाहून इतर समाजातील मुलीही हिजाब, स्कार्फ परिधान करू लागल्या. महिलाही मोठ्या प्रमाणात त्याचे अनुकरण करू लागल्या. हे कुठेतरी भाजपाला खपत होते. 370, बाबरी मस्जिद, तीन तलाक हे मुद्दे आता संपले होते. विकासावरून देशात गदरोळा सुरू आहे. महागाईने उच्चांक गाठला आहे. लोकांत मोठ्या प्रमाणात भाजपाबद्दल नाराजी व्यक्त होत आहे. अशात भाजपाच्या थिंक टँकने मंथन करून ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर हिजाबचा मुद्दा उकरून काढला आणि तो इतका चर्चेत आणला की भाजपाविरूद्ध वाढलेली नाराजी थांबविण्यात ते कुठेतरी यशस्वी होत असल्याचे दिसू लागले आहे. भाजपाला चांगले माहित आहे की, मुस्लिम समाज धार्मिक मुद्यांवरून सदैव आक्रमक होत एकत्र आलेला आहे. यामध्ये पुरूषांसह, महिला, मुली, लहान मुलांसह सर्वच आंदोलनात सहभागी होतात.  देशात विविध ठिकाणी हिजाबवरून महिलांची मोठ-मोठे आंदोलने सुरू आहेत. या आंदोलनाचे मोठे चित्र रंगवून हिंदू बांधवांना भीती दाखवून आपली मते प्नके करण्यात भाजपा पुन्हा एकदा यशस्वी झाल्यासारखे वाटत आहे.  हिजाबचा वापर सर्व समाजातल्या मुली, महिला आज मोठ्या प्रमाणात करत आहेत. कोरोनात तर ते अधिक गडद झाले. फक्त मुस्लिम मुली काळ्या रंगाचा हिजाब एकसारखा वापरतात म्हणून ते लक्षात येते. खरे तर काळा रंग इस्लाम धर्माची ओळखही नाही. मग काळ्या रंगाचा अधिक वापर का? काळा रंग खरे तर सुखाचीही अनुभुती देतो आणि निषेधाचीही. कंबरेचा करदोडाही काळाच, गळ्यातील दोराही काळाच, तावीजलाही दोरा काळाच, राजकारण्यांना निषेधासाठीही दाखविले जाणारे झेंडेही काळेच, रात्रीचा रंगही काळाच अन् मंगळसुत्रात वापरला जाणारा दोराही काळाच. याचा नैतिकही आणि अनैतिकही वापर. यावरून आपण विचार करावा की काळ्या रंगाचे बुरखे अधिक का वापरले जात असावेत.   

हिजाब...

हिजाब हा एक सुरक्षेचा, नैतिक मुल्यांचा, मुलींना ऐहिक आणि पारलौकिक जीवनात यशस्वीतेकडे घेऊन जाणारा, संवैधानिक हक्काचा आणि ईश्वर आणि प्रेषित मुहम्मद सल्ल. यांनी सांगितलेला मुद्दा/मार्ग ही आहे. त्यामुळे याचा चोहोबाजूंनी अभ्यास केला तर तो समजून येईल. 

शाळा, महाविद्यालयात हिजाब वापरावा की न वापरावा....

खरे तर याचे उत्तर त्या मुलींनीच मला सांगितले, ज्या मुली हिजाब, बुरखा, स्कार्फ, परिधान करतात... मी मुलींना विचारले तर अधिक मुली हिजाब, स्कार्फ बांधण्याला अनिवार्य समजतात. त्यांचे म्हणणे आहे की, शिक्षणात आम्हाला हिजाबमुळे कधीच अडचण आली नाही. उलट यामुळे आम्हाला नैतिक बळ मिळते. त्यामुळे हिजाब, बुर्का, स्कार्फ याला मुभा असावी. याचा कलर काळा राहिला तर बरेच आहे. मात्र काळ्या कलरचा शाळा प्रशासन, सरकारला राग येत असेल तर तो तेथील प्रशासनाने ठरवावे. शारीरिक, वैज्ञानिक, सांस्कृतिक, सामाजिक फायदे ही यामधून अधोरेखित होतात. हिजाब सारखा पोशाख नैतिकतेचे अधिक प्रतिनिधीत्व करतो. त्यामुळे हिजाबला शाळा, महाविद्यालयात परवानगी असावी. जबरदस्ती नको. 

‘बेटी बचाव बेटी पढाव’ला हरताळ...

कर्नाटक भाजपा सरकारच्या आशिर्वादाने मंड्या येथील शाळेत मुलींना हिजाब, बुरखा परिधान केल्यावरून बाहेर काढण्यात आले. परीक्षेपासून वंचित ठेवले. खरे तर शाळा प्रशासन व सरकार संवैधानिक हक्कांची पायमल्ली करीत आहे. ’प्रधानमंत्री बेटी बचाव बेटी पढाव’चा नारा देत आहेत आणि एकीकडे मुलींना शिक्षणापासून वंचित ठेवण्यासाठी पुरेपूर प्रयत्न करणाऱ्यांना एकप्रकारे पाठिंबा देत आहेत. समजायचे काय... कुठली क्रोनोलॉजी आहे. इतका द्वेष कशासाठी? 

हिजाब आणि आंदोलन

लोकशाहीत आंदोलनाला अधिक महत्त्व आहे. मात्र हे आंदोलन सर्वांनी मिळून आणि एक मुद्द्यावर केले तर यश मिळते. जसे शेतकरी आंदोलन, रस्ते, गावातील समस्या. मात्र एखाद्या विशिष्ट धार्मिक चिन्ह, रंग, पोशाख यावर असेल तर राजकीय पक्षांना याचा अधिक फायदा होतो. याला सर्वसमाज घटकांची साथ मिळत नाही. त्यामुळे आंदोलन यशस्वी होत नाही. ते तेव्हा यशस्वी होण्याची अधिक शक्यता असते जेव्हा तुम्ही बहुसंख्यांक असता आणि सरकार पाडण्याची क्षमता ठेवता. यासाठी असे मुद्दे न्यायालयीन लढाई द्वारे जिंकता येतात. न्यायालयही जनभावनाचा आदर करत आपले निर्णय फिरविते त्यामुळे आंदोलने गरजेची वाटतात. सरकारच्या दबावालाही न्यायालये बळी पडत चालल्याची चर्चा सध्या विचारवंतामधून बोलली जात आहे. मात्र माझा तर अजूनही आपल्या न्यायापालिकेवर दृढ विश्वास आहे. हिजाबवर जनजागृती करावी आणि सर्व समाजांना याचे यथोचित महत्व, माहिती समजेल अशा भाषेत द्यावी. हरिशंकर परसाई यांच्या मते, ’सत्य को भी प्रचार चाहिये अन्यथा वह मिथ्या मान लिया जाता है.’ 

कुरआन आणि हदीसमध्ये पोशाखाचे महत्व विशद करताना म्हटले आहे,   

’1. लिबास ऐसा पहनिए जो शर्म व हया, गैरत व शराफत और जिस्म को ढाँके और उसकी हिफाज़त के काम को पूरा करे और जिससे तहज़ीब व सलीक़ा और जीनत व जमाल ज़ाहिर होता हो ।

कुरआन पाक में अल्लाह तआला ने अपनी इस नेमत का ज़िक्र करते हुए इरशाद फरमाया है के, ‘ऐ आदम की औलाद ! हमने तुम पर लिबास उतारा है कि तुम्हारे जिस्म की शर्मगाहों को ढाँके और तुम्हारे लिए जीनत और हिफाज़त का ज़रिया भी हो’ । (क़ुरआन, 7:26)

कुरआन मजीद की उक्त आयत में अरबी शब्द ’रीश’ आया है। ’रीश’ दरअसल चिड़ियों के पंखों को कहते हैं । चिड़ियों के पंख उसके लिए खूबसूरती का भी ज़रिया हैं और जिस्म की हिफाज़त का भी। आम इस्तेमाल में ’रीश’ शब्द जमाल व ज़ीनत और बहुत अच्छे लिबास के लिए बोला जाता है ।

लिबास का मक़सद साज-सज्जा और जिस्म को मौसम के असर से बचाना भी है, लेकिन पहला मक़सद शर्मवाले अंगों को ढाँकना ही है। ख़ुदा ने शर्म व हया इन्सान की फितरत में पैदा की है। यही वजह है कि जब हज़रत आदम (अलै.) और हज़रत हव्वा (अलै.) से जन्नत का अच्छा लिबास उतरवा लिया गया तो वे जन्नत के पेड़ों के पत्तों से अपने जिस्मों को ढाँपने लगे। इसलिए लिबास में इस मक़सद को सबसे ज़्यादा अपने सामने रखिए और ऐसा लिबास चुनिए जिससे शर्मगाहों को ढकने का मक़सद अच्छी तरह पूरा हो सके। साथ ही, इसका भी एहतिमाम रहे कि लिबास मौसम के असर से जिस्म की हिफाज़त करनेवाला भी हो और ऐसा सलीक़े का लिबास हो जो जीनत व जमाल और तहज़ीब का भी ज़रिया हो । ऐसा न हो कि उसे पहनकर आप कोई अजुबा या खिलौना बन जाएँ और लोगों के लिए हँसी और दिल्लगी का सामान इकट्ठा हो जाए । (संदर्भ: आदाबे जिंदगी)

कुरआनमध्ये अन्य ठिकाणी म्हटले आहे की, ’’हे नबी (स.), ’आपल्या पत्नी व मुली आणि श्रद्धावंतांच्या स्त्रियांना सांगा की आपल्या चादरीचे पदर आपणावर आच्छादून ठेवत जा. ही अधिक योग्य पद्धत होय जेणेकरून त्या ओळखल्या जाव्यात आणि त्रास दिला जाऊ नये. सर्वश्रेष्ठ अल्लाह क्षमाशील व परमकृपाळू आहे.’(संदर्भ : सुरह अल अहजाब :59). या आयतवरून लक्षात येते की, अल्लाहने प्रेषित सल्ल. यांच्या पत्नी, मुलींवर देखील चादरीचे पदर आच्छादून बाहेर पडण्यास सांगितले आहे. म्हणजे प्रेषितांच्या पत्नी आणि मुलींना देखील यातून सूट नाही. म्हणजेच सर्वांसाठी समान आदेश अल्लाहने दिलेला आहे. चादरीचे अच्छादन कसे असते हे आपणास ठावूक आहे. ते का परिधान करावे याचे सुद्धा कारण सदर आयातमध्ये दिलेले आहे. 

.................................... 

कुरआनमध्ये दूसऱ्या एका ठिकाणी आदेशित केले आहे की, ’’आणि हे पैगंबर (स.), श्रद्धावंत स्त्रियांना सांगा की, त्यांनी आपल्या दृष्टींची जपणूक करावी आणि आपल्या लज्जास्थानांचे रक्षण करावे. आणि आपला साजशृंगार दर्शवू नये त्याव्यतिरिक्त जे सहजासहजी प्रकट होईल आणि आपल्या छातीवर आपल्या ओढणीचा पदर घालून ठेवावा. त्यांनी आपला साजशृंगार प्रकट करू नये परंतु या लोकांसमोर, पती, पिता, पतीचे वडील, आपली मुले, पतीची मुले, भाऊ, भावांची मुले, बहिणींची मुले आपल्या मेलमिलाफाच्या स्त्रिया, आपल्या दासी, गुलाम, ते हाताखालचे पुरुष जे एखादा अन्य प्रकारचा हेतू बाळगत नसतील आणि ती मुले जी स्त्रियांच्या गुप्त गोष्टींशी अद्याप परिचित झाली नसतील त्यांनी आपले पाय जमिनीवर आपटत चालू नये की जेणेकरून त्यांनी जो आपला शृंगार लपविलेला आहे त्याचे ज्ञान लोकांना होईल. हे श्रद्धावंतांनो, तुम्ही सर्वजण मिळून अल्लाहजवळ पश्चात्ताप  व्यक्त  करा,  अपेक्षा  आहे  की  सफल  व्हाल.’’ (संदर्भ : सुरह अन्नूर 24:31)  

सदर आयातीवरून आपल्या लक्षात येते की पर्दा, हिजाब का वापरावा. सरळ शब्द हिजाब व पर्दा जरी आला नसला तरी हिजाब व पर्दाचा जसा पोशाख आज महिला वापरतात तसा अर्थच वरील आयातींमधून स्पष्ट होतो.

अल्लाहने प्रत्येक पुरूष व स्त्रीला स्वतंत्र जन्मास घातले. त्यांच्या विचारांचे स्वातंत्र्य त्यांना दिले. खरे तर मनुष्याला सर्वश्रेष्ठ जीवाचा दर्जाचा आहे. तो कोणत्याही मार्गाने आपले जीवन जगू शकतो. ही पृथ्वी, आकाश आणि त्यामधील जे सर्वकाही आहे ते मानवजातीसाठीच आहे. परंतु अल्लाहने मानवासाठी या सृष्टीत त्याला अधिक फायदेशीर काय आहे आणि काय अपायकारक आहे याचेही मार्गदर्शन वेळोवेळी आपल्या प्रेषितांमार्फत लोकांना केलेले आहे. त्यांच्यासाठी एक आदर्श आचारसंहिता बनवून दिलेली आहे. जर मनुष्याने त्या आचारसंहितेचे पालन केले तर तो यशस्वी होईल. ईश्वराने कुरआन आणि प्रेषित मुहम्मद सल्ल. यांच्या द्वारे स्त्री-पुरूषांसाठी उत्तम आचारसंहिता सांगितलेली आहे ती समस्त मानवजातीसाठी आहे. या आचारसंहितेला नाकारण्याचा आणि स्विकारण्याचा अधिकारही सर्वस्वी आपणांस आहे. जे स्वीकारतील ते ऐहिक आणि पारलौकिक जीवनात सुख, शांती, समाधानाचा अनुभव घेतील. जे नाकारतील ते ऐहिक आणि पारलौकीक जीवनात अपयशी होतील. अल्लाहने सांगितलेल्या आदर्श आचारसंहितेचे मोठ्या प्रमाणात पालन करणाऱ्यांना मी पाहिले आहे. त्यावरून मी सांगतो. ईश्वरीय आचारसंहितेला विरोध कराल अथवा नाकाराल तर याचे परिणाम तो व्यक्ती आणि समाज भोगेल. ज्या लोकांनी ही आचारसंहिता नाकारली त्यांचे काय परिणाम झालेत याचे कुरआनमध्ये दाखलेही आहेत. त्यामुळे ही व्यवस्था इस्लामची आहे म्हणून तिचा द्वेष करू नका. सत्य - असत्यातील फरक, चांगले आणि वाईट यामधील फरक जाणून घ्या. अल्लाहकडे प्रार्थना आहे की, अल्लाह आम्हाला चांगली समज देओ आणि माझा देश जगात सर्वात सुंदर बनो. आमीन.

- बशीर शेख

संसाधनांचा संपूर्ण त्याग किंवा संसाधनांची अनियंत्रित प्राप्ती या दोन्ही गोष्टी ईश्वराला नापसंत आहेत. म्हणूनच मानवतेला मारक आहेत.

जफर आदमी उसको न जानीएगा

हो वो कितना ही साहेबे फहम व जका

जिसे ऐश में यादे खुदा न रही 

जिसे तैश में खौफ-ए-खुदा न रहा

आजकाल ’’मानवी गरजां’’मध्ये लोकांच्या ’इच्छा-आकांक्षा’ ही सामील झाल्याने लोकांचे आर्थिक वर्तन बिघडले आहे. यामुळे अनेक सामाजिक समस्या निर्माण झाल्या असून, अनेक लोकांना अनावश्यक वस्तू खरेदी करण्याचा जणू मॅनिआच झालेला आहे. त्यामुळे बाजारात कृत्रिम मागणी वाढते आहे. रात्रंदिवस जाहिरातींचा मारा करून अशी मागणी सातत्याने वाढत राहील, याची काळजी कार्पोरेट जगताकडून घेतली जात असल्यामुळे आदर्श आर्थिक वर्तन कसे असावे, यावर विचार करण्याची गरज निर्माण झालेली आहे. त्यासाठीच हा लेखन प्रपंच. 

संपत्ती गोळा करण्याची इच्छा 

मुफलिसी हिस-ए-लताफत को मिटा देती है

भूक आदाब के सांचे में ढल नहीं सकती

प्रत्येक माणसाला संपत्ती गोळा करण्याची नैसर्गिक इच्छा असते. त्यासाठी तो रात्रंदिवस काबाडकष्ट करत असतो. त्यातून प्राप्त केेलेल्या संपत्तीचा उपयोग करण्यासाठी तो स्वतंत्र असतो. यातूनच माणसाचे आर्थिक वर्तन ठरत असते. मात्र वर म्हटल्याप्रमाणे आधुनिक काळात, ’’गरज’’ या शब्दात चंगळवादी इच्छा आकांक्षांची सरमिसळ झाल्यामुळे बाजाराचे मागणी आणि पुरवठ्याचे गणित सातत्याने बिघडत आहे. श्रीमंत माणसे वाट्टेल ती किंमत देऊन त्यांच्या मनाला येईल त्या वस्तू मग गरज असो की नसो खरेदी करत असतात. त्यामुळे गरजेच्या अनेक वस्तू विनाकारण महाग होत जातात. याचा परिणाम कमी उत्पन्न गटातील लोकांवर होतो. त्यांच्यापर्यंत त्या वस्तूही पोहोचणे दुरापास्त होवून जातात ज्या जीवनावश्यक असतात. जी गत वस्तूंची तीच गत अत्यावश्यक सेवांची. उदा. शिक्षण किंवा आरोग्य सेवा. संपत्ती कमावण्यावर कुठलेही नैतिक बंधन नसल्याकारणाने व कायदेशीर बंधन झुगारण्याजोगे असल्याकारणाने अनेक लोक भ्रष्ट मार्गाने अमाप संपत्ती कमावतात व त्यातून दर्जेदार शिक्षण व आरोग्य सेवा खरेदी करतात. साहजिकच मग या दोन्ही जीवनावश्यक सेवा कमी उत्पन्न गटाच्या लोकांच्या हाताबाहेर जातात आणि ’आहे-रे’ आणि ’नाही-रे’ या दोन सामाजिक गटातील दरी अधिकाधिक रूंद होत जाते. 

भांडवलशाही अर्थव्यवस्थेमध्ये या विषमतेवर उपाय नाही. म्हणूनच जगात दिवसागणिक विषमता वाढत आहे. श्रीमंतांची डोळे दिपवणारी आर्थिक वर्तणूक पाहून गरीबांची मानसिक स्थिती  बिघडत आहे. त्यातूनच गुन्हेगारीचा जन्म होत आहे. म्हणूनच आज संघटितरित्या केली जाणारी गुन्हेगारी आधुनिक जगाची डोकेदुखी होऊन बसलेली आहे. ’गन कल्चर’ वाढत आहे. माणसं किड्यामुंग्यासारखी मारली जात आहेत. नैतिकता रसातळाला जाऊन पोहोचली आहे. अमाप संपत्तीतून राजकीय पदे व प्रसंगी न्याय खरेदी करून स्वतःला मजबूत करण्यात श्रीमंतांना यश मिळत असल्याने लायक परंतु गरीब लोकांच्या हक्कांची पायमल्ली होत आहे. 

आर्थिक वर्तणुकीचे इस्लामी नियम

भूक में इश्क की तहेजीब भी मिट जाती है

चाँद आकाश में थाली की तरह लगता है

नवश्रीमंतांच्या चमकदार चंगळवादी जीवन शैलीपासून  नैसर्गिकरित्या गरीबांना इर्ष्या होत असते. त्या इर्षेतून जागतिक स्तरावर गरीब व मध्यमवर्गीय लोकांचे आर्थिक वर्तन बिघडल्या कारणाने सर्वत्र आर्थिक व सामाजिक असंतुलन निर्माण झालेले आहे. भांडवलशाही व्यवस्थेमध्ये यावर उपाय नाही. उलट हे आर्थिक वर्तन बिघडण्यासाठी हीच व्यवस्था कारणीभूत असल्याचे एव्हाना सिद्ध झालेले आहे. माणसाची आर्थिक वर्तणूक नियंत्रित ठेवण्याची नैसर्गिक व्यवस्था कुरआनमध्ये दिलेली आहे. परंतु  हा एवढा दुर्लक्षित विषय आहे की, बहुसंख्य मुस्लिम लोकांमध्ये  सुद्धा यासंबंधीची पुरेशी जागरूकता नाही. 

कुरआनच्या शिकवणींचा सार असा आहे की, पृथ्वीच नव्हे तर सर्व सौर मंडलाचा मालक ईश्वर आहे. त्यातील सर्व संपत्तीचा मालक ईश्वर आहे. माणसं जन्माला येतात आणि आपल्या ईश्वरदत्त कौशल्यातून त्या ईश्वरीय संपत्तीचा काही भाग हस्तगत करतात त्याचा वापर करतात व सर्व संपत्ती येथेच ठेवून मरून जातात. कुरआनने माणसाच्या संपत्ती कमावण्यावरही प्रतिबंध घातलेले आहेत व खर्च करण्यावरही प्रतिबंध घातलेले आहेत. हे प्रतिबंध, ’’हलाल आणि हराम’’ या सज्ञेच्या माध्यमातून जगाला परिचित आहेत. कुरआनमध्ये हराम गोष्टी कोणत्या आहेत याची यादीच दिलेली आहे. त्या वगळता बाकी सर्व गोष्टी हलाल आहेत. इस्लामी आर्थिक वर्तणुकीचा हा पहिला नियम आहे. कुरआनमध्ये असे म्हटलेले आहे की, ’’आम्ही तुम्हाला भूतलावर अधिकारांनिशी वसविले आणि तुमच्यासाठी तेथे जीवनसामुग्री उपलब्ध केली, परंतु तुम्ही लोक कमीच कृतज्ञता व्यक्त करता.’’  (सुरे आराफ : आ.क्र.10)

या आयातीच्या शब्दरचनेवर गांभीर्याने विचार केला असता खालील गोष्टींचा बोध होतो. यात सुरूवातीलाच ईश्वराने मानवाला संबोधित करत म्हटलेले आहे की, आम्ही तुम्हाला भूतलावर अधिकारांनिशी वसविले. याचा अर्थ मूळ अधिकार माणसाचे नसून ते ईश्वराने प्रदान केलेले आहेत. स्पष्ट आहे मुळात अधिकार ज्याने प्रदान केलेले आहेत त्याच्याच मर्जीप्रमाणे त्या अधिकारांचा वापर केला जावा. तसा तो केला जात नसेल तर यात माणसाचा कृतघ्नपणा दिसून येतो. म्हणून आयातीच्या दूसऱ्या भागामध्ये ईश्वर म्हणतो की आम्ही तुम्हाला अधिकार दिले पण तुम्ही लोक माझ्याप्रती कमी कृतज्ञ आहात. म्हणजे या ठिकाणी ईश्वराने नाराजी व्यक्त केलेली आहे. या संदर्भात जमाअते इस्लामी हिंदचे संस्थापक सय्यद अबुल आला मौदूदी रहे. फार महत्त्वाचे मत नोंदवितात ते खालीलप्रमाणे,

’’ इन्सान को दुनिया में जिंदगी बसर करने के लिए जिस हिदायत व रहेनुमाई की जरूरत है, अपनी और कायनात की हकीकत और अपने वजूद की गर्ज व गायत समझने के लिए जो इल्म उसे दरकार है, और अपने अख्लाक (चांगल्या सवयी), तहेजीब (सभ्यता), मुआशरत (सामाजिक) और तमद्दुन (संस्कृती) को सही बुनियादों पर कायम करने के लिए जिन उसूलों का वो मोहताज है, उन सबके लिए उसे सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन को अपना रहेनुमा तस्लीम करना चाहिए और सिर्फ उसी हिदायत की पैरवी (अनुसरण) इख्तीयार करनी चाहिए जो अल्लाहने अपने रसूलों के जरीये से भेजी है. अल्लाह को छोडकर किसी दूसरे रहेनुमा की तरफ हिदायत के लिए रूजू करना और अपने आपको उसके रहेनुमाई के हवाले कर देना इन्सान के लिए बुनियादी तौर पर एक गलत तरीकेकार है. जिस का नतीजा हमेशा तबाही के सूरत में निकला है और हमेशा तबाही की सूरत ही में निकलेगा.’’ (संदर्भ : तफहिमुल कुरआन : खंड 2, पान क्र . 7, अनुच्छेद क्र. 4).

या आयातीचा अर्थ असाही घेतला जाऊ शकतो की, जीवन जगण्यासाठी ईश्वराने मानवाला जे अधिकार आणि वस्तू प्रदान केलेले आहेत ही त्याची केवळ, ’’कृपा’’ आहे. म्हणून त्यांचा वापर आवश्यक तेवढा व न्याय पद्धतीने करावा, असे केल्यास कोणालाच कधीही कसल्याही गोष्टींची कमतरता भासणार नाही. परंतु भ्रष्ट पद्धतीने त्यांना प्राप्त करण्यासाठी जी पद्धत जागतिक स्तरावर रूढ झालेली आहे व भांडवलशाही ने त्या पद्धतीला वैधता प्रदान केेलेली आहे त्यातून माणसाचे आर्थिक वर्तन बिघडले असून, त्याची शिक्षा माणसाला या जीवनातही मिळणार व मरणोपरांतही मिळणाार एवढे नक्की. चुकीच्या सामाजिक आणि आर्थिक वर्तनातून जगामध्ये जी अव्यवस्था माजलेली आहे त्यामुळे, ’’नाही रे ची’’ जी हानी होत आहे तिची भरपाई संसाधनांचा दुरूपयोग करणाऱ्यांनाच करावी लागणार आहे. म्हणूनच आपण पाहतो भ्रष्ट मार्गाने अनेकजण गडगंज संपत्ती कमवूनही समाधानी व आरोग्यदायी जीवन जगताना दिसून येत नाहीत. उलट मृत्यूपरांत जीवनामध्ये सुद्धा त्यांना ईश्वरासमोर खजील व्हावे लागेल. तो त्रास वेगळाच. कारण ईश्वराने प्रत्येक गोष्ट जोडीने जन्माला घातलेली आहे. पृथ्वीवरील जन्माची जोडी मरनोपरांतच्या जन्माशी घातलेली आहे. यदा कदा कोणी या जीवनात शिक्षा न भोगता सुटलाच तरी ईश्वरीय न्याय अपूर्ण राहणार नाही. मृत्यूपरांत त्याला आपल्या कर्माची शिक्षा भोगावीच लागणार आहे, हा इस्लामी आर्थिक वर्तनाचा दूसरा नियम आहे. न्याय एक असा ईश्वरी गुण आहे ज्याला माणसाच्या प्रवृत्तीमध्येच ईश्वराने सामील केलेले आहे. म्हणूनच माणसाला न्याय आवडतो व अन्यायाची चीड येते. यावरूनच वाचकांच्या लक्षात एक गोष्ट येईल की जगात चुकीचे आर्थिक व सामाजिक वर्तन करून ज्यांनी संपत्तीच्या बळावर येथून कशीबशी सुटका जरी करून घेतली तरी मरणोपरांत त्यांची गाठ ईश्वराशी आहे, हे सत्य कोणालाच नाकारता येण्यासारखे नाही. कारण जीवनापेक्षा जास्त शास्वत सत्य मृत्यू आहे.

आर्थिक वर्तणुकीचा तीसरा सिद्धांत वैध मार्गाने संपत्ती कमाविणे आहे. हे प्रत्येकावर फर्ज (अनिवार्य) आहे. त्यामुळे योग्यता असूनही जर कोणी वैध मार्गाने काम न करता निरूद्देश जीवन जगत असेल तर तो ही ईश्वराच्या नजरेत गुन्हेगार आहे आणि आपल्या, ’’योग्यते’’चा दुरूपयोग करून भ्रष्ट पद्धतीने जीवन जगत असेल तर तो ही गुन्हेगार आहे. कुरआनमध्ये म्हटलेले आहे, ’’ मग जेव्हा नमाज पूर्ण होईल तेव्हा भूतलावर पसरले जा आणि अल्लाहच्या कृपाप्रसादाचा शोध घ्या. आणि अल्लाहचे मोठ्या प्रमाणात स्मरण करीत रहा कदाचित तुम्हाला सफलता प्राप्त होईल.’’ (सुरे जुमआ : आयत नं. 10) 

या ईश्वरीय आदेशातून दोन गोष्टी स्पष्ट होतात एक अजानची आवाज झाल्याबरोबर मुस्लिमांनी आपल्या सर्व व्यावसायिक गतीविधी तात्काळ थांबवायला हव्यात व नमाजसाठी मस्जिदीकडे जावयास हवे. याचा अर्थ व्यावसाय करणे आवश्यक आहे मात्र नमाज सोडून व्यावसाय करणे प्रतिबंधित आहे. जरी यात शुक्रवारचया नमाजाचा विशेष उल्लेख आहे तरी अजान होताच व्यवसाय थांबविण्याचा हा आदेश सर्वच नमाजांसाठी लागू असल्याचे मत इस्लामी विद्वानांचे आहे. हा आर्थिक गतीविधींचा चौथा सिद्धांत आहे. आपल्या कुवतीप्रमाणे संपत्ती गोळा करण्यासाठी काम धंदा करणे, व्यावसाय करणे हे प्रत्येकावर अनिवार्य करण्यात आले आहे. याचा दूसरा अर्थ असा जीवन जगण्यासाठी आवश्यक असलेल्या संसाधनांचा त्याग करणे (संन्यास घेणे) हराम आहे. तसेच जीवनावश्यक संसाधने गोळा करण्यामध्ये कुचराई करणे हे सुद्धा ईश्वराला नापसंत आहे. म्हणून मुस्लिमांमधील एक वर्ग जो जीवनावश्यक आर्थिक गतिविधींपेक्षा धार्मिक गतिविधींनाच अधिक महत्त्व देतो. त्याचे वर्तनही या आयातीमध्ये नमूद ईश्वरीय आदेशाविरूद्ध आहे. थोडक्यात माणसाची आर्थिक वर्तणूक ही संतुलित असावी. आर्थिक संसाधने गोळा करताना ईश्वर आणि त्याच्या आदेशांची हर हाल जपणूक केली जावी. संसाधनांचा संपूर्ण त्याग किंवा संसाधनांची अनियंत्रित प्राप्ती या दोन्ही गोष्टी ईश्वराला नापसंत आहेत. म्हणूनच मानवतेला मारक आहेत. हा इस्लामी आर्थिक वर्तणुकीचा पाचवा नियम आहे. थोडक्यात आर्थिक वर्तणुकीच्या ईश्वरीय नियमांचा परिचय देशबंधू तसेच बिगर इस्लामी जगाला करून देण्याची मुख्य जबाबदारी मुस्लिम समाजाची आहे. दुर्दैवाने मुस्लिम समाजातील बहुतेकांचे स्वतःचेच आर्थिक वर्तन या नियमांउलट असल्याने एवढ्या सुंदर व्यवस्थेचा परिचय आज जगाला नाही. म्हणून ही योग्य वेळ आहे, आता मुस्लिमांनी आपल्या वर्तनात सुधारणा करून ईश्वराला अपेक्षित आर्थिक वर्तणुकीच्या नियमांचा सर्वांना परिचय करून द्यावा. त्याशिवाय, आर्थिक शिस्त राखली जाणार नाही व आर्थिक शोषण कमी होणार नाही. पर्यायाने ’नाही रे’ गटातील शोषण असेच सुरू राहील. शेवटी ईश्वराकडे दुआ करतो की, ’ऐ अल्लाह ! आम्हाला आमचे आर्थिक धोरण तुला आवडत असलेल्या नियमांप्रमाणे सुधारण्याची व जगाला त्याचा परिचय करून देण्याची संधी व शक्ती प्रदान कर.’ आमीन. 

- एम.आय.शेख

मूठभरांच्या हाती साचणारी उबगवाणी संपत्ती हे संपूर्ण जगाच्या अर्थकारणापुढचे फार जुने आव्हान आहे. संपत्ती जेव्हा मुठभरांच्या हातात एकवटू लागते तेव्हा ती बहुसंख्यांना दारिद्र्याकडे ढकलत त्यांना अधिक दरिद्रीच करीत जात असते. संपत्ती निर्मिती आणि तिचं वाटप ही समताधिष्ठित प्रक्रिया नसते. तसे असते तर जगात विषमता निर्माणच झाली नसती. पृथ्वीवरील संसाधने मर्यादित आहेत आणि म्हणून संपत्ती निर्मितीला मर्यादा आहेत. असे असूनही मुठभरांकडे अमर्यादित संपत्ती कशी जमत जाते याचा अभ्यास केल्यावर एक गोष्ट स्पष्टपणे दिसायला लागते- संपत्तीचे पराकोटीचे केंद्रीकरण हे ती कोणापासून तरी हिरावून घेतल्यानेच होते. श्रीमंती ही खेचून निर्माण केली जाते आणि दारिद््रय हे लादले जाते. उबगवाणी श्रीमंती ही प्रक्रिया नैतिकतेवर, कायद्यावर आणि मानवतेवर आधारलेली नसते. नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या ‘ग्लोबल ऑक्सफॅम दावोस रिपोर्ट 2022’ ने हे सत्य पुन्हा एकदा अधोरेखित केले आहे. या रिपोर्टची भारतीय अर्थव्यवस्थेचे वास्तव समोर आणणारी पुरवणी तर आपल्याला खडबडून जागे करणारी आहे.

गेली दोन वर्षे जग शतकातून कधीतरी येणाऱ्या महासाथीचा सामना करीत आहे. या महासाथीने पृथ्वीतलावरील मानवजातीला महिनोंमहिने कुलूप बंद करून टाकले, कोट्यावधींचे प्राण घेतले, अब्जावधींचे रोजगार हिरावले. आपल्या देशात पंतप्रधान मोदी यांचा अहंकार,  अज्ञान आणि हुकूमशाही प्रवृत्ती यामुळे कोरोना महासाथ ही देशाला आर्थिकदृष्ट्या रसातळाला नेणारी ठरली. देशातील आर्थिक विषमता आणि बेकारी टोकाला गेली. भारतीय समाजात तर सामाजिक विषमता आणि आर्थिक विषमता यांचे दुष्टचक्र हजारो वर्षांपासून आहे. महासाथ आणि महागुरूयांनी त्यात अकल्पनीय भर घातली. पण भारतीय समाज महासाथीच्या लाटांचे तडाखे खात असताना, दारिद्र्य आणि बेकारी यांच्या महासागरात गटांगळ्या खात असताना दारिद्र्याच्या याच महासागरात श्रीमंतीची मूठभर शिखरे मात्र अधिकच उंच होत गेली. हे सर्व दाहक वास्तव ग्लोबल ऑक्सफॅम दावोस रिपोर्ट 2022 च्या भारतीय पुरवणीने समोर आणले आहे.

देशाच्या एकूण संपत्तीपैकी फक्त6% संपत्ती तळाच्या 50% लोकांकडे आहे. महासाथीच्या काळात देशातील 84% कुटुंबांचे उत्पन्न चिंताजनकरीत्या घटले. बेकारी 15% वर पोहोचली. गेल्या वर्षात एकूण 12 कोटी रोजगार गेले. मनमोहनसिंग सरकारच्या ज्या ‘मनरेगा’ योजनेची मोदी यांनी सतत थट्टा केली त्या योजनेत 2021 साली उच्चांकी नोंदणी झाली. देशात बेकारी चिंताजनक वाढल्याचे हे निदर्शक आहे. युनोच्या ‘अन्न आणि कृषी संघटनेने’ जगातील ‘अन्न सुरक्षा आणि पोषण’ यांच्या परिस्थितीच्या 2021 साली सादर केलेल्या अहवालानुसार भारतात 20 कोटी लोकांपेक्षा अधिक जनता कुपोषित आहे. भारतातील किमान वेतनाची परिस्थितीही भयानक आहे. सत्पथी आयोगाने जानेवारी 2019 मध्ये किमान वेतन प्रतिदिन रु. 375 आणि प्रतिमहिना रु. 9750 करावे अशी शिफारस केली होती. सरकारने मुळात असणाऱ्या रु. 176 प्रतिदिन किमान वेतनात 1.13 % वाढ करून ते केले प्रतिदिन रु. 178. अकुशल कामगारांसाठी असणाऱ्या रु. 411 प्रतिदिन वेतनात वाढ करून ते केले प्रतिदिन रु. 417, अर्ध कुशल कामगारांचे रु. 449 वरून रु. 455 आणि कुशल कामगारांचे रु. 488 वरून केले रु. 495. गेल्या जनगणनेत असे दिसून आले की रोजंदारीवर जगणारे 50% मजूर कमावतात दिवसाला फक्त रु. 150 किंवा कमी. स्वाभाविक आहे की 2020 साली देशांत झालेल्या आत्महत्यांमध्ये सर्वात वरचा क्रमांक आहे. हातावर पोट घेऊन जगणाऱ्याला कष्टकऱ्यांचा. भारतातील वरच्या 1000 कंपन्या किमान वेतनाचे नियम धुडकारून लावतात. ‘प्यू संशोधन अहवाला’ने अनुमान वर्तवले होते की 2020 मध्ये भारतात सुमारे 6 कोटी लोकदारिद्र्य रेषेखाली असतील, पण प्रत्यक्षात महासाथीच्या काळात 13.4 कोटी लोक दारिद्र्य रेषेखाली गेले.

रिझर्व्ह बँकेच्या अंदाजानुसार देशाच्या जीडीपी वाढीचा दर 2020-21 सालामध्ये 8.7% ते -7% राहील. दारिद्र्य वाढीला महासाथ हे एक निमित्त आहे, खरे कारण चुकीची आर्थिक धोरणे हे आहे. म्हणजे महासाथ संपली तरी दारिद्रय वाढतच राहील. कारण महासाथ होण्यापूर्वीच देशाची अर्थव्यवस्था संकटात होती. देशातील बहुसंख्य जनता एका बाजूला महासाथीच्या लाटांचे तडाखे खात, चुकीच्या आर्थिक धोरणांमुळे गरिबीच्या महासागरात गटांगळ्या खात, जगत असताना दुसऱ्या बाजूला या दारिद्र्याच्या महासागरात श्रीमंतीची उंचच उंच शिखरे उभी राहत आहेत. 2015 सालापासूनच भारतातील अधिकाधिक संपत्ती ही फक्त 1% अतिश्रीमंत लोकांच्या हाती एकवटत चालली आहे. 2020 साली भारतातील फक्त10% श्रीमंतांच्या हाती देशाच्या एकूण संपत्ती पैकी 45% संपत्ती आहे. भारतात 2020 साली 102 अब्जाधीश होते, 2021 मध्ये त्यांची संख्या 142 झाली. म्हणजे भारतात अब्जाधीशांची संख्या महासाथीच्या वर्षात,2021 साली 39% नी वाढली आपण अब्जाधीशांच्या संख्येत फ्रान्स, स्वीडन, स्वित्झर्लंड या तीनही देशांमध्ये मिळून असणाऱ्या अब्जाधीशांच्या संख्येला मागे टाकले आहे. आता आपला देश अब्जाधीशांच्या संख्येत चीन, रशिया यांच्या खालोखाल तिसऱ्या क्रमांकावर आला आहे. (कोरोना बाधीतांच्या संख्येतही आपण जगात तिसरे आहोत.) फोर्ब्ज अब्जाधीश यादी ऑक्टोबर 2021मध्ये प्रसिद्ध झाली. या यादीतील 100 अतिश्रीमंत भारतीयांकडे एकूण 775 बिलियन डॉलर्स इतकी संपत्ती आहे. यातील 98 अब्जाधीशांकडे देशातील 55.5 कोटी, म्हणजे 40% गरिबांकडे असलेल्या एकूण संपत्ती एवढी संपत्ती, म्हणजे 657 बिलियन डॉलर्स एवढी संपत्ती आहे. हे श्रीमंत म्हणजे एक एक घराणे आहे. यातील 80 परिवारांची संपत्ती गेल्या वर्षात अब्जावधी रुपयांनी वाढली. यातही लिंगभेद आहे. या यादीत फेऱ्या भारतीय महिला उद्योगपती आहेत आणि पहिल्या 10 मध्ये एकच महिला उद्योगपती; सावित्री जिंदाल या आहेत. भारतातील या सर्व श्रीमंतांच्या एकूण संपत्तीच्या वाढीपैकी एक पंचमांश संपत्ती गौतम अदानी या एका व्यक्तीकडे वाढलेली आहे. नरेंद्र मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना आलेल्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपाचे भावी पंतप्रधान म्हणून याच अदानी यांची विमाने मोदींच्या दिमतीला होती. अदानी यांचा जगातील श्रीमंतांमध्ये 24 वा क्रमांक आहे आणि भारतात ते दुसरे आहेत, पहिले मुकेश अंबानी आहेत. भारतातील अनेक विमानतळे, बंदरे, रेल्वे अशा असंख्य सार्वजनिक मालमत्ता मोदी यांनी या अदानी यांच्या घशात घातल्या आहेत. कोरोना काळात अदानी यांच्या संपत्तीत 8 पटींनी वाढ झाली. त्यांची संपत्ती 2020 साली 8.9 बिलियन डॉलर्स होती, 2020 मध्ये ती 50.5 बिलियन डॉलर्स झाली आणि 2021 साली ती 82.2 बिलियन डॉलर्स इतकी अफाट झाली. हा आकडा भारतीय चलनात 61,68,82,23,00,000 रुपये इतका होतो. या काळात मुकेश अंबानी यांची संपत्तीही 36.8 बिलियन डॉलर्सवरून 85.5बिलियन डॉलर्सवर पोहोचली. हे दोनही उद्योगपती गुजराथी आणि देश चालवणारी जोडीही गुजराथी हा योगायोग विलक्षण आहे. देश गरीब होत असताना या मंडळींनी असा कोणता घाम गाळला, असे कोणते रक्त आटवले आणि अशी कोणती बुद्धिमत्ता पणाला लावली की  त्यांची श्रीमंती कित्येक पटींनी वाढली? प्रत्यक्षात त्यांनी यातील काहीही न करता फक्तसत्ताधाऱ्यांना हाताशी धरले आणि हा चमत्कार घडला. 

2016 पासून मोदी सरकारने एका बाजूला संपत्ती कर आणि कॉर्पोरेटकरांमध्ये प्रचंड घट केली आणि दुसऱ्या बाजूला सामान्य जनतेवर अप्रत्यक्ष कर लादण्याचा सपाटा लावला. 2019-20 या काळात सरकारने परकीय गुंतवणुकीला चालना देण्याचे कारण पुढे करून कॉर्पोरेटकर 30% वरून 22% टक्केकेला. यामुळे देशाचे 1.5 लाख कोटी रुपयांचे नुकसान झाले, परकीय गुंतवणूक तर आलीच नाही. या काळात जीएसटीचे संकलन 50%, आयकराचे 36% आणि कॉर्पोरेटकराचे 23% नी घटले. मग या काळात सरकारने ही तुटभरून काढण्यासाठी काय केले? सरकारने पेट्रोल आणि डीझेलच्या किमती जगातील किमती घटत असतानाही, प्रचंड वाढवून गेल्या 3 वर्षांमध्ये जे 8.02 लाख कोटी कमावले त्यातील 3.71 लाख कोटी रुपये गेल्या एका वर्षात कमावले. पण यामुळे जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती आकाशाला भिडल्या. या बरोबर सरकार सातत्याने पेट्रोलियम उत्पादने, धातू, साखर, गाड्या आणि उपभोग्य वस्तूंच्या किमती वाढवत होतेच. वाढणाऱ्या महागाईने सामान्य जनतेचे जगणे अधिकच अवघड करून टाकले. फक्त4 % संपत्ती कर हा जर देशातील फक्त98 अतिश्रीमंत कुटुंबांवर लावला तर त्यातून येणाऱ्या उत्पन्नातून 2 वर्षे केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण खाते, किंवा 17 वर्षे मध्यान्ह भोजन योजना किंवा 6 वर्षे समग्र शिक्षा अभियान चालवता येईल. अगदी फक्त1% कर जरी लादला तरीही 7 वर्षांपेक्षा अधिक काळ आयुष्यमान भारत योजना किंवा 1 वर्षापेक्षा अधिक काळ शालेय शिक्षण व साक्षरता खाते चालवता येईल. पण सरकारला सत्तेवर येण्यासाठी आणि टिकण्यासाठी मदत करणाऱ्या उद्योगपतींच्या उपकारांची परतफेड करायची असल्याने यातील कोणतीही गोष्ट सरकारने केली नाही. उलट सार्वजनिक आरोग्य आणि शिक्षण या क्षेत्रांकडे अधिकाधिक दुर्लक्ष केले. यामुळे देशाची सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था कोलमडून पडली. प्राणवायू आणि औषधांच्या अभावी तडफडणाऱ्या जनतेला आत्मनिर्भर बनण्याचा सल्ला देण्यात आला. राज्यांना, विशेषत... बिगर भाजपा सरकार असणाऱ्या राज्यांना, वाऱ्यावर सोडून देण्यात आले. पण दुसऱ्या बाजूला लस उत्पादन, वितरण, औषधे उत्पादन अशा अनेक महत्त्वाच्या गोष्टी केंद्राने स्वत:च्या मुठीत ठेवल्या. सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था कोलमडून पडल्याने आरोग्य व्यवस्था खाजगी क्षेत्राच्या हाती जाऊन पडली. गरिबाने मरण पत्करले. मध्यमवर्ग कर्जबाजारी झाला. या काळात लोक उपचारासाठी खाजगी रुग्णालयांमध्ये दिवसाला 4 लाख रुपयांपर्यंत खर्च करीत होते असे एका सर्वेक्षणात आढळले. 1986-87 या काळात 40% शहरी जनता ही खाजगी आरोग्य व्यवस्थेवर अवलंबून होती, 2014 मध्ये हा आकडा 68 % झाला, कोरोनाच्या काळात त्यात प्रचंड भर पडली आहे. कोव्हीडवरील उपचारांचा खाजगी रुग्णालयांमधील खर्च हा देशातील 13 कोटी गरीब जनतेच्या महिना उत्पन्नाच्या 83 पट आहे आणि सरासरी भारतीयांच्या महिना उत्पन्नाच्या 31 पट आहे. आरोग्यावरील खर्च गरिबाला अधिकच दारिद्र्यात ढकलतो आणि मध्यमवर्गीयाला गरीब करू शकतो. या काळात श्रीमंतांना मात्र आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या आरोग्य सेवा तारांकित रुग्णालयांमध्ये सहज उपलब्ध होत्या. त्यांच्या उत्पन्नाच्या तुलनेत हा खर्च अत्यंत नगण्य आहे. महासाथीने मुळातच दुर्लक्षित अशा शिक्षण क्षेत्राची तर धुळधाण केली. या काळात हजारो शाळा बंद पडल्या. ऑनलाईन शिक्षणामुळे लाखो मुले शिक्षण व्यवस्थेबाहेर फेकली गेली. ग्रामीण भागातील फक्त4% दलित आणि भटक्या समाजातील मुलांना या काळात ऑनलाईन शिक्षण घेणे शक्य झाले. 50% स्थलांतरितांची मुले शिक्षण सोडून आपल्या पालकांना कामात मदत करू लागली. या काळात बालविवाहांचे प्रमाण 33 % वाढले ही गोष्ट बोलकी आहे. शिक्षण खाजगी क्षेत्राच्या हातात जात होतेच, कोरोनाने ही प्रक्रिया पूर्ण केली. सरकारी शाळांमध्ये आता फक्त45% विद्यार्थी जातात. खाजगी शिक्षण हे सार्वजनिक शिक्षणापेक्षा किमान 9 पट महागडे आहे. ज्या देशात हजारो वर्षे बहुसंख्य समाजाला धर्माच्या आधारे शिक्षण नाकारण्यात आले आता या नव्या संकटाने ही सामाजिक विषमतेची दरी अधिकच रुंद केली. सर्व सामान्यांना दर्जाहीन शिक्षण आणि शाळाबाह्य बहुजन अशी नवी व्यवस्था मनुस्मृती समर्थकांसाठी पर्वणीच आहे. आम्ही आपल्या आर्थिक वास्तवाचे हे दारुण रूप लिहीत असताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करण्याची तयारी करीत आहेत.

भारतीय जनतेच्या या अवस्थेचे प्रतिबिंब त्यांच्या अर्थ संकल्पात पडेल अशी कोणतीही आशा आम्हाला नाही. आम्ही गरिबीचे वाटप करण्याची मागणी करीत नाही. आमचा विरोध उबग आणणाऱ्या श्रीमंतीला आहे. श्रीमंती ही शिखरावरून पाझरत खाली तळाकडे येत नसते. आमचा विरोध संपत्ती निर्मितीला नाही. संपत्तीची निर्मिती ही वैध मार्गांनी, शोषण विरहित, पर्यावरण ओरबाडून न घेता असावी एवढेच आमचे म्हणणे आहे. रोजगार निर्मिती आणि संपत्ती निर्मिती हे हातात हात घालून जावेत. रोजगार हिरावून घेणारी संपत्ती निर्मिती प्रक्रिया असू नये आणि तिचे वाटप हे टोकाच्या विषमतेने होऊ नये. निर्माण होणाऱ्या संपत्तीचा योग्य हिस्सा हा आरोग्य आणि शिक्षणासाठी खर्च केला जावा. ही देशाच्या भविष्याची गुंतवणूक मानावी. अतिश्रीमंतांवर फक्त1% संपत्ती कर बसवला तरीही अनेक प्रश्न सुटू शकतात. ‘मानवतेचे अब्जाधीश’ या नावाने जगातील 50 अब्जाधीशांनी लिहिलेले जाहीर पत्र जगाला दिशा दाखवणारे आहे. या पत्रात ते लिहितात, ‘आज, आम्ही खाली सही केलेले अब्जाधीश आमच्या सरकारांना सांगू इच्छितो की, आमच्यासारख्यांवरील कर वाढवा. तातडीने. भरपूर. कायमचा. आमच्यावर कर लादा. हाच योग्य पर्याय आहे. हाच एकमेव पर्याय आहे. आमच्या संपत्तीपेक्षा मानवता महत्त्वाची आहे.’ या पत्रावर सही करणाऱ्या 50 अब्जाधीशांमध्ये भारतातील एकही नाही. नफा हा भांडवलशाहीचा पाया आहे, तीच भांडवलशाहीची एकमेव प्रेरणा आहे. कोरोना महासाथीने जगाच्या अर्थकारणावर जे संकट आणले, जगातील विषमतेची जी लक्तरे चव्हाट्यावर टांगली त्यामुळे जगातील निदान 50 अतिश्रीमंत जरी अंतर्मुख होऊन, नफा या एकमेव उद्दिष्टापलीकडे जाऊन, मानवतेचा विचार करू लागले तरी तो आशेचा किरण आहे. या किरणाची आपल्या देशात प्रतीक्षा आहे!

- डॉ.अभिजित वैद्य

(लेखक : मासिक पुरोगामी जनगर्जनाचे संपादक आहेत.) (हा लेख त्यांनी 31 जानेवारी 2022 रोजी लिहिला आहे.)

सुपर मार्केट मधून वाईन विक्रीला परवानगी देण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाच्या विरोधात जमाते इस्लामी हिंद अंबड शाखेच्यावतीने  मुख्यमंत्र्यांना प्रशासनाद्वारे निवेदन पाठवून सदर निर्णय मागे घेण्याची मागणी करण्यात आली.

सुपर मार्केट मध्ये वाईन विक्री करण्याचा समाजविघातक निर्णय घेण्यात आला. वाईन ही दारू नसून एक आरोग्यदायी पेय आहे, असा परोक्ष प्रचार सरकार मधील काही जबाबदार मंडळी करीत आहेत. वास्तविक पाहता वाईनला दारूपेक्षा वेगळी समजणे चूकीचे ठरेल. वाईन ही दारूच आहे याची जाणीव सरकारला देखील आहे. म्हणून तर ती आजपर्यंत केवळ दारूच्या दुकानातुनच विक्री होत होती. दारूचे दुष्परिणाम सर्वांना माहीत आहेत. या दारूमुळे अनेकांच्या संसाराची राखरांगोळी झाली आहे. याच दारूच्या व्यसनामुळे आजची तरुण पिढी वाया चालली आहे. युवक अधःपतनाच्या दिशेने वाटचाल करीत आहे. आता जर वाईन  किराणा मालासोबतच दुकानात सहजासहजी मिळायला लागली तर व्यसनाधीनता वाढल्या शिवाय राहणार नाही. मग शासन दरबारी असलेल्या दारूबंदी विभागाचा फायदा काय? आणि दारूबंदी कायद्याचं काय. त्यामुळे केवळ आणि केवळ महसूल वाढवण्यासाठी राज्य सरकारकडून जर हा निर्णय घेण्यात आला असेल तर तो एकदम चुकीचा आहे. कारण असं करून राज्य सरकार लोकांच्या संसाराचा व भावी पिढीच्या भविष्याचा खेळ करीत आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने या निर्णयावर पुन्हा एकदा विचार करून सदर निर्णय मागे घ्यावा. अशी मागणी तहसीलदार अंबड व आमदार नारायण कुचे यांना देण्यात आलेल्या निवेदनात करण्यात आली आहे.

याप्रसंगी जमात-ए-इस्लामी चे स्थानिक अध्यक्ष मौलाना सादेख मज़ाहीरी, हकिम पटेल, शेख नासेर, अय्यूब खान, शेख शब्बीर, यासीन खान, मुश्ताक कूरैशी, नोमान शेख, शेख उस्मान, शेख साबेर तसेच नईम बागवान, नसीर तांबोळी, नईम पठाण इत्यादी कार्यकर्ते उपस्थित होते.

मस्जिद ओपन डे मुळे पुण्यात शांतता आणि सामाजिक सलोख्यात वाढ होईल,’’ असे प्रतिपादन ’जमाअत-ए-इस्लामी हिंद कॅम्प’ शाखेचे अध्यक्ष करिमुद्दीन शेख यांनी केले.

समाजात शांतता आणि सलोखा वाढविण्यासोबतच इस्लाम आणि मुस्लिमांशी संबंधित गैरसमज आणि मिथकांचे निराकरण करण्यासाठी इस्लामी समाजसेवी संघटना जमाअत- ए-इस्लामी हिंद (जेआयएच) कॅम्प शाखेतर्फे रविवारी (ता. 13) आझम कॅम्पस येथे ’मस्जिद ओपन डे’ चे आयोजन केले होते. त्याप्रसंगी शेख म्हणाले, विविध धर्मांतील बंधू- भगिनींना आमंत्रित करून त्यांना इस्लाम आणि त्यातील धार्मिक विधींबद्दल माहिती मिळावी. तसेच, त्यांना इस्लाम धर्मातील उत्तम वैशिष्ट्यांबाबत जाणून घेण्याची संधी मिळावी, हा या कार्यक्रमाच्या आयोजनामागील मुख्य उद्देश होता.

कॅम्प परिसरातील मस्जिदीला भेट देण्यासाठी विविध धर्मांतील नागरिकांना आमंत्रित केले होते. मशीद कशी असते, उपासना कशी केली जाते, मुस्लिम नमाज पठण कसे करतात, अजान म्हणजे काय, दिवसातून पाच वेळा प्रार्थना का करतात, कुरआन म्हणजे काय, मुहम्मद (स.) कोण आहेत, या बाबी जाणून घेण्यासाठी आलेल्या नागरिकांच्या प्रश्नांचे स्वागत केले, त्यांची समाधानकारक उत्तरे दिली. तसेच, त्यांच्या शंकांचे निराकरण केल्याचे शेख यांनी सांगितले.

गर्ल्स इस्लामिक ऑर्गनायझेशन ऑफ इंडिया (जी आय ओ ) च्या वतीने राबविण्यात येत असलेल्या ’हया डे’ निमित्त अंबड येथील पटेल फंक्शन हॉल मध्ये एका भव्य दिव्य प्रदर्शनीचे आयोजन करण्यात आले होते.

प्रदर्शनीचे उद्घाटन जमाते इस्लामी हिंदचे शहराध्यक्ष मौलाना सादेख मजाहिरी यांनी फित कापून केले. यावेळी एमपीजेचे प्रदेश सचिव अजीम पाशा यांची प्रमुख उपस्थिती होती. यावेळी बोलताना मौलाना म्हणाले की, 14 फेब्रुवारी निमित्त देश एकीकडे व्हॅलेंटाईन डे साजरा करून पाश्चात्य संस्कृतीचे अनुकरण करीत असताना जी.आय.ओ.च्या वतीने त्याच्या विरोधात ’हया डे’ म्हणून पाळला जात आहे. त्यामुळे जी.आय.ओचं करावं तेवढं कौतुक कमीच आहे. एमपीजेचे प्रदेश सचिव अजिम पाशा यांनी जी.आय.ओ.च्या कार्याची प्रशंसा करत एक अद्भुत उपक्रम राबविल्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन केले व भविष्यात देखील असेच भरीव उपक्रम राबविण्याच्या दृष्टिकोनातून शुभेच्छा दिल्या. सदर प्रदर्शनी बद्दल माहिती देताना जी.आय.ओ.च्या स्थानिक अध्यक्षा सारा फिर्दोस यांनी सांगितले की, जी.आय.ओ. च्या वतीने 14 फेब्रुवारी हा दिवस ’हया डे’ म्हणून पाळण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्या अनुषंगाने ’ऐ बिन्ते हरम-हया से ही है पहेचान हमारी’ या विषयावर प्रदर्शनीचे आयोजन करण्यात आले होते, ज्यामध्ये जी आय ओ च्या कार्यकर्त्या सोबतच चिल्ड्रन सर्कलच्या मुलींनी पण मोठ्या उत्साहाने भाग घेतला. या प्रदर्शनीमध्ये शहरातील महिलांनी उत्स्फूर्त सहभाग घेतला. यामध्ये मुलींनी प्रोजेक्ट आणि मॉडेलच्या माध्यमातून हया आणि हिजाब बद्दल जनजागृती केली. यावेळी एस. आय. ओ चे अध्यक्ष मुजाहेद शाह, शेख शब्बीर, शेख नासेर, अय्यूब खान, शेख जावेद, सलीम खान इत्यादी उपस्थित होते.

(४६) उत्तरात फर्माविले गेले, ‘‘हे नूह (अ.)! तो तुझ्या कुटुंबियांपैकी नाही, तो तर एक दुराचारी आहे.^४९ म्हणून तू त्या गोष्टीची याचना माझ्याकडे करू नकोस ज्याची वास्तविकता तुला माहीत नाही, मी तुला उपदेश करतो की आपल्या स्वत:ला अज्ञान्याप्रमाणे बनवू नकोस.’’^५० 

(४७) नूह (अ.) ने लगेच विनविले, ‘‘हे माझ्या पालनकर्त्या! मी तुझा आश्रय मागतो यापासून की ती गोष्ट तुझ्याजवळ मागावी जिचे ज्ञान मला नाही.५०अ जर तू मला माफ केले नाहीस आणि दया केली नाहीस तर मी नष्ट होऊन जाईन.’’^५१ 

(४८) आज्ञा झाली, ‘‘हे नूह (अ.)! उतर,''^५२ आमच्याकडून सुरक्षा व समृद्धी आहे तुझ्यावर आणि त्या समूहावर जे तुझ्यासमवेत आहेत, आणि काही समूह असेदेखील आहेत, ज्यांना आम्ही काही काळ जीवनसामग्री प्रदान करू मग त्यांना आमच्याकडून दु:खदायक यातना पोहचेल.’’ 

(४९) हे पैगंबर (स.)! या परोक्षाच्या वार्ता आहेत ज्या आम्ही तुमच्याकडे दिव्य प्रकटन करीत आहोत. यापूर्वी तुम्ही त्यांना जाणत नव्हता आणि तुमचे लोकदेखील. म्हणून संयम बाळगा, कार्याचा शेवट तर ईशपरायण लोकांसाठीच आहे.^५३ 

(५०) आणि ‘आद’कडे आम्ही त्याचे बंधु हूद (अ.) ला पाठविले,^५४ त्याने सांगितले, ‘‘हे देशबंधुंनो! अल्लाहची बंदगी (भक्ती) करा, त्याच्याशिवाय तुमचा कोणी ईश्वर नाही. तुम्ही केवळ असत्य रचले आहे.^५५

४७) म्हणजे तू वचन दिले होते की माझ्या घरवाल्यांना या विनाशापासून वाचविल तर माझा मुलगासुद्धा माझ्या कुटुंबापैकीच एक आहे, म्हणून त्यालासुद्धा वाचव.

४८) म्हणजे तुझा निर्णय अंतिम निर्णय आहे ज्याचे अपील नाही आणि तू जो पैâसला करतो तो ज्ञानाधिष्ठित आणि न्यायसंगत असतो.

४९) हे असेच आहे जसे एका व्यक्तीच्या शरीराचे एखादे अंग सडलेले असेल आणि डॉक्टराने त्याला कापून फेवूâन देण्याचा निर्णय घेतला असेल. आता तो रोगी डॉक्टराशी म्हणतो की हा माझ्या शरीराचा एक अवयव आहे, याला कशाला कापता? डॉक्टर उत्तरात सांगतो, आता हा तुमच्या शरीराचा अवयव राहिला नाही, कारण हा सडून गेला आहे. म्हणून एका सदाचारी बापाला आपल्या अयोग्य मुलाविषयी असे म्हणणे की हा मुलगा तुमच्या घरवाल्यांपैकी (कुटुंब) नाही तो बिघडलेला आहे. याचा अर्थ होतो की तुम्ही याचे पालनपोषण करण्यात जे कष्ट उपसले ते सर्व वाया गेले आणि काम बिघडून गेले आहे. आता हा बिघडलेला मनुष्य तुमच्या सदाचारी परिवारापैकी नाही. तो तुमच्या वंशाचा एक सदस्य असेल परंतु तुमच्या नैतिक परिवाराशी त्याचा काहीच संबंध राहिला नाही. आज जो निर्णय केला जात आहे तो एखादा वंशीय किंवाराष्ट्रीय विवाद नाही तर ईशद्रोह आणि श्रद्धाशीलतेविषयीचा दरम्यानी पैâसला आहे. ज्याद्वारा फक्त सदाचारींनाच वाचविले जाईल आणि दुराचारी नष्ट केले जातील.

५०) या कथनाला पाहून एखादा मनुष्य हा विचार न करो की आदरणीय पैगंबर नूह (अ.) यांच्यामध्ये ईमानची कमी होती किंवात्यांच्या ईमानमध्ये अज्ञानतेचा काही अंश होता. वास्तविक गोष्ट अशी आहे की पैगंबरसुद्धा मनुष्यच असतात. कोणी मनुष्य याचे सामर्थ्य ठेवू शकत नाही की, प्रत्येक वेळी त्या उच्च्तमपूर्ण आदर्शावर कायम राहावे जो ईमानधारकांसाठी निश्चित केला आहे. कधी कधी संवेदनशील मनोवैज्ञानिक ठिकाणी पैगंबरासारखा सर्वश्रेष्ठ आणि उच्च्तम माणूससुद्धा थोड्यावेळासाठी आपली मानवी कमजोरीपासून पराभूत होतो. जेव्हा त्याला हा अनुभव होतो किंवाअल्लाहकडून घडविला जातो की त्याचे हे पाऊल अभिष्टस्तरापासून खाली पडत आहे तेव्हा तो त्वरित पश्चात्ताप व्यक्त करतो. आपल्या चुकीला सुधारण्यासाठी त्याला क्षणाचासुद्धा संकोच होत नाही. आदरणीय नूह (अ.) यांच्या नैतिक श्रेष्ठतेचे. याहून मोठे प्रमाण दुसरे कोणते असू शकते की नुकताच तरूण मुलगा डोळयांसमोर बुडून मेला आहे आणि त्या दृष्याने काळीज फाटत आहे. परंतु जेव्हा अल्लाह सचेत करतो की ज्या मुलाने सत्याला सोडून असत्याची साथ दिली, त्याला आपला समजणे एक अज्ञानतापूर्ण भावना आहे. नूह (अ) त्वरित आपल्या मनाच्या घावांना विसरून इस्लामी चिंतनशैलीकडे पलटून येतात जी इस्लामची निकड आहे.

५०अ) म्हणजे अशी विनंती करावी ज्याचे सत्य होण्याचे मला ज्ञान नाही.

५१) नूह (अ.) यांच्या पुत्राविषयीची ही ऐतिहासिक घटना वर्णन करून अल्लाहने मोठ्या प्रभावी शैलीत दाखवून दिले की त्याचा न्याय किती स्वच्छ आहे आणि निर्णय स्पष्ट आहे. मक्का येथील अनेकेश्वरवादी हे समजत होते की आम्हाला वाटेल तसे काम करावे, परंतु अल्लाहचा प्रकोप आमच्यावर होऊ शकत नाही, कारण आम्ही आदरणीय पैगंबर इब्राहीम (अ.) यांची संतती आहोत आणि अमुक अमुक देवी आणि देवतांशी आमचा घनिष्ट संबंध आहे. यहुदी आणि खिस्ती लोकांचासुद्धा असाच विचार होता आणि अनेक भटकलेल्या मुस्लिमांचा असाच विचार आहे. त्यांना वाटते की आम्ही अमुक `हजरत'ची संतान आहोत आणि अमुक पीराचा `दामन' (आश्रय) आम्ही धरला आहे. या संताच्या, पिराच्या व वलीच्या शिफारशीमुळे आम्ही अल्लाहच्या न्यायापासून सुरक्षित राहू. परंतु येथे हे दृष्य दाखविले गेले की एक महान पैगंबर आपल्या डोळयांसमोर आपल्या प्रिय मुलाला पुरात वाहून जाताना पाहात आहे आणि तडपून आपल्या मुलासाठी क्षमेची प्रार्थना करू लागतो. परंतु अल्लाहच्या दरबारातून उलट नूह (अ.) यांच्यावर तंबी होते, बापाचे पैगंबरत्वसुद्धा एका दुष्कर्मी मुलाला ईशकोपापासून वाचवू शकले नाही.

५२) म्हणजे त्या पर्वतावरून जिथे नौका थांबली होती.

५४) सूरह ७ मधील आयत ४० पासून ४७ पर्यंतच्या टीपा नजरेसमोर ठेवाव्यात.

५५) ते सर्व उपास्य ज्यांची तुम्ही पूजा आणि उपासना करत आहात, ते खरे तर कोणत्याच प्रकारचे ईशगुण आणि शक्ती ठेवत नाहीत. भक्ती आणि पूजा करविण्याचा त्यांना काहीच अधिकार नाही. तुम्ही विनाकारण त्यांना उपास्य बनवून ठेवले आहे आणि अकारण त्यांच्यापासून गरजपूर्तीची आशा लावून बसला आहात.

सावित्रीबाई फुले यांच्याबरोबरीनं कार्य करणाऱ्या एक मुस्लिम भगिनी होत्या त्यांचं नाव फातिमाबी शेख. त्या वेळेला एक मुस्लिम महिला सावित्रीबाईंच्या बरोबर उभी राहिली आणि तिनं शिक्षणाचा आग्रह धरला. शिक्षण सगळ्यांना मिळालं पाहिजे, त्याच्यावर सगळ्यांचा अधिकार! त्याबाबत स्त्री-पुरुष सगळे समान असले पाहिजेत. हे म. फुले सावित्रीबाई फुल्यांचं म्हणणं. तेव्हा सर्वांना सारखेच अधिकार असले पाहिजेत. धर्म-धर्मांध्ये लढे नकोत. म. फुल्यांनी सांगितलं हे असे माणसामाणसांमध्ये धर्मभेद, वेशभेद नकोत. मी हे का सांगतोय? अलीकडे काही लोक म्हणजे राजकारणी या देशामध्ये धर्माधर्मांमधे द्वेषाचं विष युनिव्हर्सिटीमध्ये आणायला लागलेत. माझी त्यांना विनंती आहे, मग ते ह्या बाजूचे असतील वा त्या बाजूचे, की ह्याच वयामध्ये असे धर्माधर्मांमधे द्वेषाचं विष, हा विखार विद्यापीठांमध्ये तुम्ही फैलावू नका. सर्वांना शिक्षण घेऊ द्या. थांबवा हे सगळं. शिक्षण सगळ्यांना मिळालं, मुलींना मिळालं, मुलांना मिळालं, हिंदू, मुसलमान, शीख, इसाई सगळ्यांना मिळालं पाहिजे. आणि शिक्षण मिळालं म्हणूच त्यांची मनोवृत्ती निश्चितपणे बदलणार आहे. सगळ्यांना बरोबरीनं घेऊन चालण्याची मनोवृत्ती निर्माण होईल. म्हणून मी तर सगळ्यांना विनंती करेन की ही सर्व द्वेष पसरवणारी वृत्ती थांबली पाहिजे. कारण जेव्हा आपण म्हणतो की आपला देश फुले-शाहू-आंबेडकरांचा देश आहे तेव्हा आपण या सर्व गोष्टींपासून लांब राहिलं पाहिजे. ओबीसींच्या संदर्भात देखील मी असे म्हणेन की या सर्व गोरगरिबांना त्यांचा हक्क मिळाला पाहिजे, त्यासाठीसुद्धा कुठंही भांडण नको. असं परखड मत भुजबळ यांनी या वेळी व्यक्त केलं. फुले दाम्पत्यानं सुरु केलेल्या पहिल्या शाळेत फातिमा शेख यांनी महिला आणि मुलींना शिकवण्याचं काम केलं. फुले दाम्पत्यासोबत फातिमा शेख यांनी समाजातील गरीब, वंचित घटक आणि मुस्लिम महिलांना शिक्षण देण्याचे काम सुरू केले. वर्ग, धर्म आणि लिंग यामुळं शिक्षण नाकारलं गेलेल्यांच्या शिक्षणासाठी त्यांनी काम केलं असल्याचे त्यांनी सांगितले.

भारतातील या पहिल्या मुस्लिम महिला शिक्षिका फमिता शेख यांची या वर्षी १९१ वी जयंती पार पडली. त्या वेळी गुगलनं डूडल बनवून त्यांचा गौरव केला. फातिमा शेख यांनी समाजसुधारक ज्योतीबा फुले आणि सावित्रीबाई फुले यांच्यासमवेत १८४८ मध्ये देशातील पहिली मुलींची शाळा सुरु केली. फातिमा शेख यांचा जन्म या दिवशी म्हणजेच ९ जानेवारी १८३१ रोजी पुण्यात झाला. त्या त्यांच्या भावासोबत उस्मानसोबत राहत होत्या. दीनदुबळ्या आणि गरीबांच्या शिक्षणाला विरोध केल्यानं फुले दाम्पत्याला वडिलांनी घराबाहेर काढलं तेव्हा उस्मान शेख आणि फातिमा यांनी त्यांना आश्रय दिला. शेख यांच्या घरी स्वदेशी वाचनालयाची स्थापना झाली. इथूनच फातिमा शेख आणि फुले दाम्पत्याने समाजातील गरीब, वंचित घटक आणि मुस्लिम महिलांना शिक्षण देण्याचे काम सुरू केले.

फातिमा घरोघरी जाऊन मुलांना आपल्या घरी अभ्यासासाठी बोलवायच्या. वंचित मुलांनी भारतीय जातिव्यवस्थेचे अडथळे पार करून वाचनालयात येऊन अभ्यास करावा अशी त्यांची इच्छा होती. फुले दाम्पत्याप्रमाणेच त्याही आयुष्यभर शिक्षण आणि समतेच्या संघर्षात गुंतल्या होत्या. या मोहिमेत त्यांना मोठ्या अडथळ्यांचाही सामना करावा लागला. समाजातील प्रभावशाली वर्गानं त्यांच्या कामात अडथळे आणले. त्यांचा छळ झाला, पण शेख व त्याच्या साथीदारांनी हार मानली नाही.

या सर्व गोष्टीची आठवण येण्याचं कारण एवढंच की सध्या देशभर असामाजिक तत्त्वांनी सुरू केलेला हिजाबविरोधी गोंधळ.

कर्नाटकचा हिजाब वाद गेल्या काही आठवड्यांपासून भारताच्या मुख्य प्रवाहातील माध्यमांच्या कव्हरेजवर कब्जा करत आहे आणि राज्य आणि केंद्रातील सत्ताधाऱ्यांना पुन्हा एकदा इस्लामोफोबियाचा वापर करून बहुसंख्य हिंदू समुदायाचं ध्रुवीकरण करण्यास मदत करत आहे. हेडस्कार्फ घातल्यामुळे वर्गात प्रवेश नाकारण्यात आलेल्या मुस्लिम विद्यार्थिनींनी ज्याची धाडसी सुरुवात केली होती, त्याचे रूपांतर हिंदू-मुस्लिम द्वंद्वात झालंय. भाजपसाठी कर्नाटक हिजाब वाद हा वेषांतर करून आशीर्वाद देणारा ठरला. बेरोजगारीचे संकट सोडविण्यात आलेले अपयश आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने केलेल्या तीव्र आर्थिक गैरव्यवस्थापनामुळे देशभरात या पक्षाला मोठ्या प्रमाणावर सत्ताविरोधी लाटा सोसाव्या लागल्यानंतर, जातीय तेढ निर्माण करून मार्ग काढण्याचा प्रयत्न करीत होता. यावेळी कर्नाटक हिजाबची रांग त्याच्या पारड्यात पडली.

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या सिद्धान्तानुसार हिंदू राष्ट्र ही उच्चवर्णीय हिंदू उच्चभ्रूंची ईश्वरशासित हुकूमशाही आहे, ज्याला बहुसंख्य लोकांनी म्हणजे ओबीसींनी, बहिष्कृत दलितांनी, आदिवासी जनतेने आणि ख्रिश्चन, मुस्लिम आणि शीख यांच्यासारख्या धार्मिक अल्पसंख्याकांनी बिनशर्त वंदन केलं पाहिजे. महिलांना शिक्षणाचा हक्क नाकारण्याच्या कृतीला हिंदू राष्ट्राच्या अजेंड्याचा भाग म्हणत भाजपच्या मांजरीला पिशवीतून बाहेर पडू दिलं.

अभ्यासक्रमाचे सतत भगवेकरण, शिक्षणव्यवस्थेची पुनर्रचना आणि सार्वजनिक शैक्षणिक संस्थांवरील उन्मादी हिंदुत्ववादी द्वेषभावनांना खतपाणी घालून धर्मनिरपेक्ष शिक्षणाच्या आराखड्याला उखडून टाकण्याच्या त्यांच्या प्रयत्नांमुळे त्यांचा दांभिकपणा उघड झाला आहे. निदर्शकांनी केलेला आरोप योग्य असतील तर भगवा पक्ष मुस्लिम विद्यार्थ्यांच्या शारीरिक नुकसानासाठी मैदानही तयार करत आहे, हे उघड आहे. या आशयाच्या दृष्टीने रा. स्व. संघानं हिंदू किशोरवयीन मुलांनाही सोडलं नाही. इस्लामोफोबिया वाढवण्यासाठी आणि हिंसाचार भडकवण्यासाठी ते प्यादे म्हणून त्यांचा वापर करीत आहेत.

तरुण विद्यार्थ्यांचे धर्मांधांमध्ये यशस्वी रूपांतर करणे हे कर्नाटकच्या किनारपट्टीवरील हिंदुत्ववाद्यांच्या धर्मांतराचं यश आहे, ज्यांनी आतापर्यंत केवळ 'लव्ह जिहाद'च्या बोगीवरून जातीय तणाव निर्माण करण्यात यश मिळवलंय आणि ख्रिश्चन धर्मोपदेशकांनी सुवार्तिकतेचा आरोप केलाय. तरुण प्याद्यांची एवढी मोठी फौज घेऊन भाजप किनारपट्टीवरील कर्नाटकात दीर्घ खेळी खेळू शकतो आणि अल्पसंख्याकांविरोधात हिंसाचार भडकवू शकतो. किशोरवयीन मुलांच्या पालकांना त्यांना सामान्य स्थितीत परत आणण्यात आलेलं अपयश हे देखील दर्शवते की ही अस्वस्थता ओबीसींसह बहुसंख्य समुदायात खोलवर कशी पसरली आहे. कर्नाटक हिजाब वाद हा रा. स्व. संघानं जातीय भावनांना चाप लावण्यासाठी आणि उच्चवर्णीय हिंदू तसेच ओबीसी आणि बहिष्कृत दलितांचं ध्रुवीकरण करण्याचा काळजीपूर्वक तयार केलेला कट आहे.

कॉलेजचे बहुतांश मुस्लिम विद्यार्थी हे निम्न-मध्यमवर्गीय आणि गरीब कुटुंबातून आलेले असल्याने या मुलींना आपलं भविष्य घडवण्यासाठी शिक्षण खूप महत्त्वाचं आहे, हे उघड आहे. 

हिजाब हा या मुस्लिम मुलींच्या घराच्या चार भिंतींबाहेरील अस्तित्वाचा एक आवश्यक भाग आहे आणि त्यांना त्यांच्या वर्गात जाण्यास अडथळा आणून, भाजपप्रणित संस्थेने त्यांना त्यांचा अभ्यास पुढे नेण्यापासून रोखले आहे. आपल्या शिरपेचाची पर्वा न करता शिक्षणाचा समान हक्क मिळविण्यासाठी विद्यार्थ्यांनी आपला विरोध सुरू केला, जो हिंदुत्ववादी फॅसिस्ट प्रशासनाने त्यांना नाकारला.

भाजपच्या नेतृत्वाखालील सरकार आणि त्यांच्या महाविद्यालयीन प्रशासनाचं ध्येय 'गणवेश' लागू करणं हे असलं, तरी मुस्लिम कुटुंबे- मुख्यत: ग्रामीण आणि निमशहरी गरीब कुटुंबे- आपल्या स्त्रियांना उच्च शिक्षणासाठी पाठवू नयेत, असं वातावरण त्यांना निर्माण करायचं आहे. यामुळे मुस्लिम महिलांसाठी मोठे सामाजिक-आर्थिक अडथळे निर्माण होतील.

शिक्षणाचा अधिकार हा प्रत्येक भारतीय नागरिकाचा घटनात्मक अधिकार आहे. त्याचप्रमाणे भारतीय नागरिकानं कोणत्याही धर्माचा दावा करणं, आचरण करणं आणि त्याचा प्रचार करणं हा अधिकार आहे. सर्व धार्मिक समुदायांच्या अधिकाराचे रक्षण व्हावे यासाठी सरकार राज्यघटनेनं बांधील आहे. जर तसं झालं नाही, तर तो संविधानाचा भंग आहे.

कर्नाटकचे माजी मुख्यमंत्री आणि विद्यमान मुख्यमंत्र्यांचे वडील एस.आर.बोम्मई विरुद्ध भारतीय संघराज्य यांमध्ये एका ऐतिहासिक निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे : "...सर्व धार्मिक गटांना धार्मिक सहिष्णुता आणि समान वागणूक आणि त्यांच्या जीवनाचं, मालमत्तेचं आणि त्यांच्या उपासनेच्या ठिकाणांचं संरक्षण करणे हा आपल्या राज्यघटनेत नमूद केलेल्या धर्मनिरपेक्षतेचा एक अविभाज्य भाग आहे. आम्ही हे ध्येय केवळ आपला ऐतिहासिक वारसा आणि आपल्या राष्ट्रीय एकता आणि अखंडतेची गरज आहे म्हणून नव्हे तर विश्वबंधुत्व आणि मानवतावादाचा पंथ म्हणूनही स्वीकारले आहे. हा आमचा मुख्य विश्वास आहे. उपरोक्त पंथाच्या विरोधात जाणारा कोणताही व्यवसाय आणि कृती हा आपल्या राज्यघटनेतील तरतुदींचा अवमानसह केलेल्या वर्तनाचा प्रथमदर्शनी पुरावा आहे." ज्या हिजाब वादावर खंडपीठ विचारविनिमय करत आहे, तो तिढा सोडवण्याचा चेंडू सुप्रीम कोर्टानं कर्नाटक हायकोर्टाच्या कोर्टाकडे सोपवला असला, तरी उपरोक्त निकाल अद्यापही लागू आहेत.

मुस्लिम स्त्रियांच्या शिक्षणाच्या समान प्रवेशाच्या अधिकाराचे उल्लंघन करून आणि त्यांना वर्गात प्रवेश नाकारून, सरकारी पीयू कॉलेजचे अधिकारी आणि कर्नाटक सरकारनं सर्वोच्च न्यायालयाच्या पूर्वीच्या निकालांचे उल्लंघन केलं आहे. हे जातीय पक्षपाती आणि अल्पसंख्याकविरोधी कृत्य आहे, जे सत्ताधारी पक्षाच्या नापाक राजकीय अजेंड्याद्वारे चालविलं गेलं आहे. मुस्लिम स्त्रियांना समाजातील पुरुषसत्ताक अत्याचाराविरुद्ध लढण्यासाठी बराच काळ संघर्ष करावा लागतो, जो व्यापक हिंदुत्ववादी फॅसिस्ट पितृसत्ताकतेबरोबरच त्यांना पुरुषांच्या इच्छेपुढे वश करतो.

मुस्लिम स्त्रियांना समान शिक्षणाची संधी मिळावी अशी मागणी करणाऱ्या चळवळीचं रूपांतर हिजाबचा गौरव करणाऱ्या चळवळीकडे वळवून तथाकथित मुख्य प्रवाहातील 'विरोधा'नं मुस्लिम स्त्रियांच्या कार्याचं मोठं नुकसान केलं. जे विद्यार्थी आता जातीय लढाईत अडकले आहेत, त्यांचा वापर या बेइमान राजकीय शक्तींनी प्यादं म्हणून केला आहे. हिजाबचा गौरव आणि मुस्लिम अस्मितेवरील कुरघोडी यामुळे भाजपला फायदा झाला. हिजाबबाबतच्या या राजकीय गतिरोधामुळे शैक्षणिक संस्थांमधील वातावरण बिघडेल कारण मुस्लिम महिला, ज्या बहुतेक वेळा वंचित पार्श्वभूमीतून आल्या आहेत, त्यांना वर्गात आणखी दुर्लक्षित केलं जाईल आणि त्यांना अधिक भेदभाव सहन करावा लागेल.

मुस्लिमेतर शिक्षणसंस्थांत भाग घेताना मुस्लिम पुरुष स्कलकॅप्स घालत नाहीत, तर वंचित मुस्लिम महिलांना हिजाब घालणे आवश्यक आहे. जोपर्यंत भारतात खरा राजकीय बदल होत नाही तोपर्यंत महिलांना शिक्षण टिकवणं कठीण होईल.

हे दुष्टचक्र संपवायचं असेल, तर हिंदुत्वाच्या फॅसिस्ट संकटाचा मुकाबला करून खऱ्या अर्थानं जनतेसाठी समता, स्वातंत्र्य आणि न्याय प्रस्थापित करू शकेल, असा व्यावहारिक, दूरदर्शी आणि धाडसी पर्याय भारतानं विकसित केला पाहिजे.

- शाहजहान मगदुम

(कार्यकारी संपादक)

भ्रमणध्वनी : ८९७६५३३४०४

१९ फेब्रुवारी १६३० ला जाणता राजा शिवाजी महाराजांचा जन्म शिवनेरीत झाला. माता जिजाबाईंच्या कुशीत स्वराज्याचे, स्री-सन्मानाचे, उदारमतवादाचे व दूरदृष्टीचे धडे शिकले. सर्वधर्मांचा आदर करत, जातीधर्माच्या भिंती ओलांडून जनतेवर प्रेम करणारा राजा, अष्टपैलू व्यक्तिमत्त्व असलेले, जनकल्याणाची दृष्टी ठेवणारे, चोख शासन व्यवस्थेचे प्रतीक होते. सर्व धर्मांत मानवताच श्रेष्ठ हा विचार राजांचे सूत्रच होते. हिंदू-मुस्लिम धर्मगुरुंचा आदर करत मशिदींना, श्रद्धास्थानांना त्यांनी संरक्षण दिले. प्रसिद्ध इतिहासकार काफीखान लिहितात,

‘‘मशिदी व कुरआन या श्रद्धास्थानांना कोणताही उपद्रव देऊ नये, अशी सक्त ताकीद शिवरायांनी आपल्या सैनिकांना दिली होती. मशिदीला धक्का लागता कामा नये. महाराज ईशग्रंथ कुरआनचा आदर करत. एखादी कुरआनची प्रत हाती आली तर ती सन्मानपूर्वक एखाद्या मुस्लिम सैनिकास दिली जाई.’’ (संदर्भ- के. के. मूर, पान क्र. २६०)

शिवरायांनी इस्लामचा अभ्यास केला होता. शिवरायांच्या काळातच पवित्र ईशग्रंथ कुरआनचे भाषांतर फारसीत झाले होते. त्यांची लढाई ही कोणत्याही धर्माविरुद्ध किंवा जातीविरुद्ध नव्हती.

शिवरायांचे स्त्रीविषयक धोरण

शिवाजी महाराज रयतेचा राजा, गरिबांचा कैवारी, स्त्री-रक्षणासाठी स्त्रीविषयक धोरण हे कोणत्याही एका धर्मासाठी नव्हते. शत्रुपक्षाच्या स्त्रियांचादेखील ते आदर करीत. स्त्रियांना कैद करायला त्यांच्या राज्यात बंदी होती. कोठेही स्त्रीचा अनादर होणार नाही याची काळजी घेतली जात असे. त्यासाठी ऐतिहासिक दाखले पाहावयास मिळतात. मोगल फौजेतील रायबाघिण शिवरायांच्या युद्धात मिळाल्या. तिला पराभवानंतर सुद्धा राजांनी आदरपूर्वक तिच्या छावणीत व्यवस्थित पोहचविले.

मोहिमेत शत्रुपक्षाकडील कोणत्याही परस्त्रीला कधी त्यांनी कसलाच त्रास होऊ दिला नाही. परस्त्रीचे माताभगिनीप्रमाणे रक्षण करत. त्यांना सन्मानपूर्वक पाठवत. स्त्री-अब्रूचे रक्षण करण्याचा राजांचा आदेश होता. जर कोणी त्याविरुद्ध पाऊल उचलले तर त्याला अपराधाबद्दल कडक शासन केले जाई. महिलांवर अन्याय होणार नाही याची महाराज दक्षता घेत.

अंतिम प्रेषित मुहम्मद (स.) म्हणतात, ‘‘स्त्री पुरुष समानता आहे. जो महिलांबाबत शिष्ट विचार बाळगतो तोच तुमच्यात सर्वोत्तम आहे.’’ ‘‘हे सारे जग म्हणजे संपत्ती आणि जगातील सर्वोत्कृष्ठ संपत्ती म्हणजे सुशील पत्नी.’’

शिवाजी राजे अन्यायाच्या बाबतीत खूप कडक होते. याचे उदाहरण म्हणजे राझेगावच्या गरीब कुटुंबातील मुलीला पळवून नेल्याच्या आरोपाखाली गुन्हा सिद्ध झाल्यानंतर राजांनी त्या गुन्हेगाराला भर चौकात त्याचे हातपाय तोडण्याची व मृत्युदंडाची शिक्षा सर्वांसमक्ष दिल्याचे व त्या गरिबाला न्याय त्वरित दिल्याचे, त्यांची न्यायप्रियता व सत्यनिष्ठा ऐतिहासिक दाखल्यात पाहावयास मिळते. त्यांनी कधी स्त्रीवर अन्याय होऊ दिला नाही. शिक्षा करताना नातीगोती पाहिली नाहीत. स्त्री-शीलाचे रक्षण केले. हात-पाय शरीराचे अवयव तोडण्याच्या या कडक शिक्षेमुळे मावळ्यांमध्ये त्यांचा वचक व दरारा होता.

अशा प्रकारे कडक शिस्तीचे नियम प्रस्थापित करून शिवरायांनी जनतेला भयमुक्त केहे. नीतीमुल्यांचे रक्षण करून स्त्री-पुरुष भेदभाव केला नाही.

ईशग्रंथ पवित्र कुरआनात म्हटले आहे, ‘‘व्यभिचारी स्त्री व व्यभिचारी पुरुष दोहोंपैकी प्रत्येकास १०० फटके मारा. त्यांची कीव करू नका.’’ (सूरह अन-नूर, आयत २)

तसेच, ‘‘चोर, मग तो पुरुष असो अथवा स्त्री, दोघांचे हात कापून टाका. हा त्यांच्या कर्माचा मोबदला आहे. आणि अल्लाहकडून अद्दल घडविणारी शिक्षा!’’ (सूरह अल माइदा, आयत ३८) पुढे ईशग्रंथात म्हटले आहे, ‘‘अल्लाह न्याय करणाऱ्याला पसंत करतो.’’ (सूरह हुजरात, आयत ९)

वरील कुरआनातील श्लोकांवर खोलात विचार केला तर आपल्या लक्षात येते की आदर आणि अपराध्याला कडक शासन यांच्या अंमलबजावणीमुळेच समाजाची घडी व्यवस्थित राहण्यास मदत होते.

नीतीमूल्यांचे रक्षण करत शिवाजी महाराजांनी कुणाशी भेदभाव केला नाही. सत्यनिष्ठ राहिले. माता जिजाबाईंसह राजांच्या स्वराज्याच्या युद्धात इतर महिलांनीही सक्रिय सहभागी होऊन इतिहास गाजविल्याचे आपणास आढळून येते. जनतेचे कल्याण, महिलांचे संरक्षण, अन्यायाविरुद्ध कडक शासन हीच शिवरायांची आदर्श तत्त्वे आम्हा भावी पिढीसाठी उपयोगी पडतात. नीतीमत्ता टिकविण्यासाठी त्यांचा आदर्श आपल्या समोर आहे.

- डॉ. आयेशा पठाण

नांदेड

- सय्यद इफ्तेखार अहमद

संपादक, 

मो.: ९८२०१२१२०७

नूर-ए-खुदा है कुफ्र की हरकत पे खंदाजन

फूकों से ये चराग बुझाया न जाएगा

र्नाटकामध्ये एका सरकारी महाविद्यालयात एका दिवशी सकाळी अचानक महाविद्यालय प्रशासनातर्फे हिजाब घालणाऱ्या मुस्लिम विद्यार्थीनींना प्रवेश नाकारण्यात आला आणि बा-हिजाब मुलींनी त्याचा विरोध केला. त्यानंतर जे घडले ते सर्वविदित आहे. या पार्श्वभूमीवर नग्नतेचा प्रचार आणि प्रसार करणाऱ्या अभिनेत्रींना पद्मश्री देऊन हिजाबला विरोध करण्याची मानसिकता सरकारपासून सामान्य लोकांमध्ये का निर्माण झाली? याचा या आठवड्यात आढावा घेणे अप्रस्तूत होणार नाही म्हणून हा लेखन प्रपंच.

प्रश्न हिजाबचा नाही मुस्लिमांचा आहे. शाहरूख खानची दुआ असो की कर्नाटकच्या विद्यार्थीनींचा हिजाब असो, मुस्लिमांचा विरोध करणे समाजातील एका विशिष्ट घटकाचे नित्याचेच काम झालेले आहे. 8 तारखेला मुस्कान हुसैन खान नावाच्या मुलीला भगवा गमछाधारी मुलांच्या टोळक्याने घेरल्यानंतर ज्या धैर्याने मुस्कानने त्यांचा सामना केला त्याचे कौतुक मुस्लिमांसह बिगर मुस्लिम नागरिकांनीही करून तिला त्रास देणाऱ्या टोळक्यांचा निषेध केला. ही बाब त्यातल्या त्यात समाधानाची आहे. एवढेच नव्हे तर मुस्कानला संरक्षण देऊन ज्या दोन प्राध्यापकांनी तिला वर्गात सुरक्षितपणे पोहोचवले त्यांचे सर्वप्रथम आभार. हाच रिअल आयडिया ऑफ इंडिया आहे. हीच आपल्या देशाची श्रीमंती आहे. जरी मुस्लिमांविषयीची घृणा मुद्दामहून वाढविण्याचे प्रयत्न होत असले तरी, त्यांच्याविरोधात क्षीण का असेना हिंदु बांधकांवाकडून जो आवाज उठवला जातो आहे तो जास्त महत्त्वपूर्ण आहे. जोपर्यंत असे लोक समाजात आहेत तोपर्यंत लोकशाही टिकण्याची आशा आहे. 

कर्नाटकामध्ये असो, श्रीलंकेमध्ये असो का फ्रान्समध्ये असो परद्याचा विरोध जगात सर्वत्रच होतो. पण त्याची कारण वेगवेगळी आहेत. कुठे बुरखा धारण करून दहशतवादी हल्ला केला जाऊ शकतो, असा तर्क मांडला जातो. तर कुठे महिलांना बुरखा घालायला भाग पाडणे ही त्यांना गुलामगिरीत ढकलण्याचा प्रयत्न असल्याचा तर्क मांडला जातो. अनेक महाभाग बुरखा/हिजाब हा महिलांच्या प्रगतीमध्ये आडवा येतो, असे समजले जाते. पण हे सर्व तर्क नसून कुतर्क आहेत. कारण  लंडनच्या पोलीस विभागापासून ते अमेरिकेच्या न्याय विभागापर्यंत बा-हिजाब मुस्लिम महिला ह्या अगदी सहज वावरतांना दिसून येतात. हिजाबला विरोध हा तर्कशुन्य विरोध असून, याचे उत्तर अनेकवेळा देण्यात आलेले आहे. तरी परंतु पुन्हा-पुन्हा हा प्रश्न अधूनमधून उठतोच. हिजाब संदर्भात सय्यद आसीफ मिल्ली नदवी यांचे म्हणणे खालीलप्रमाणे-

’’इस्लाम औरतों को अजनबी मर्दों के साथ अदम इख्तेलात (मुक्त भेटीगाठी) और पर्दे के पूरे एहतेमाम के साथ तालीम की इजाजत देता है. लेकिन वो तालीम के साथ-साथ सन्फ-ए-नाजूक (कोमल स्त्री) की निस्वानियत (स्त्रीत्व) के तकद्दुस (सम्मान) की हिफाजत को उसकी तालीम से कई गुना  ज्यादा अहेमियत देता है. वो औरत को तालीम लेने से मना नहीं करता बल्के तालीम के हुसूल (प्राप्त करणे) के तरीकों (सहशिक्षा) से मना करता है. जिनके जरीए उसकी निस्वानियत का तकद्दुस पामाल (नष्ट) होता हो, या उसके अस्मत (अब्रु) के दागदार होने का खतरा भी होता हो. और ये बात बिल्कुल रोज-ए-रौशन (चमकदार दिवस) की तरह अयां (स्पष्ट) है के हमारे मुल्क में राईज (स्थापित) मौजूदा मख्लूत (संयुक्त) निजाम-ए-तालीम (शिक्षण व्यवस्था) एक ऐसा निजाम है जो तलबा (विद्यार्थी) और तालेबात (विद्यार्थीनी) को हमावक्त (प्रत्येकवेळी) गुमराही और आवारगी पर उभारता रहेता है, जिसकी तबाहकारीयां (विध्वंसता) और मुजीर (वाईट) असरात (परिणाम) की एक लंबी फेहरीस्त है. जिसमें सरे फेहरीस्त ये बात है के वो हमारे नौखेज (नवीन) नस्ल और मुस्तकबिल (भविष्य) के मेअमारों (देशाचे शिल्पकार) से सबसे पहले हया (लाज-लज्जा) की आखरी रमक (आभा) भी छीन लेता है.’’ (संदर्भ : उर्दू वर्तमानपत्र, -दावत दि.7-11-2018 पान क्र.2)

मानवी सभ्यतेची सुरूवात होण्यापूर्वी पृथ्वीवर नग्न आदीमानव राहत होते. पुढे त्यांना त्याची लाज वाटू लागली आणि त्यांनी आपल्या गुप्तांगांवर झाडाची पाने बांधण्यास सुरूवात केली. त्यानंतर लंगोट आली आणि सभ्यतेची अधिकृतरित्या सुरूवात झाली, जी पुढे चालून अंगभर वस्त्र नेसण्यापर्यंत येऊन पोहोचली. त्यानंतर सातव्या शतकात कुरआन अवतरित झाले आणि कुरआनने महिला आणि पुरूष दोघांसाठीही वस्त्र आचारसंहिता ठरवून दिली. त्यातूनच हिजाबची सुरूवात झाली. हा मानवी सभ्यतेचा कळस होता. आता परत कळसावरून पायाकडे परतण्यास सुरूवात झाली असून, महिलांना अत्यंत तोकड्या कपड्यात वावरण्यासाठी प्रोत्साहित केले जात आहे. हा एका प्रकारे सिव्हीलायझेशनने घेतलेला यू टर्नच म्हणावा लागेल. मानसिक गुलामीममध्ये मानवी मुल्य सुद्धा बदलून जातात. पाश्चीमात्य असभ्यतेच्या मानसिक गुलामीमध्ये अखंड बुडालेल्या लोकांनी हिजाबचा विरोध सुरू केला आहे. खरेतर विरोध महिलांच्या नग्नतेचा व्हायला हवा होता. परंतु मानसिकरित्या गुलाम झालेल्या लोकांकडून एवढ्या सभ्यतेची अपेक्षा करणे व्यर्थ आहे. 

हिजाब संबंधी कुरआनचे मार्गदर्शन

’’हे नबी (स.), आपल्या पत्नी व मुली आणि श्रद्धावंतांच्या स्त्रियांना सांगा की आपल्या चादरीचे पदर आपणावर आच्छादून ठेवत जा. ही अधिक योग्य पद्धत होय जेणेकरून त्या ओळखल्या जाव्यात आणि त्रास दिला जाऊ नये. सर्वश्रेष्ठ अल्लाह क्षमाशील व परमकृपाळू आहे.’’(सुरह अलएहजाब आयत नं.: 59). 

’’आणि हे पैगंबर (स.), श्रद्धावंत स्त्रियांना सांगा की, त्यांनी आपल्या दृष्टींची जपणूक करावी आणि आपल्या लज्जास्थानांचे रक्षण करावे. आणि आपला साजशृंगार दर्शवू नये त्याव्यतिरिक्त जे सहजासहजी प्रकट होईल आणि आपल्या छातीवर आपल्या ओढणीचा पदर घालून ठेवावा. त्यांनी आपला साजशृंगार प्रकट करू नये परंतु या लोकांसमोर, पती, पिता, पतीचे वडील, आपली मुले, पतीची मुले, भाऊ, भावांची मुले, बहिणींची मुले आपल्या मेलमिलाफाच्या स्त्रिया, आपल्या दासी, गुलाम, ते हाताखालचे पुरुष जे एखादा अन्य प्रकारचा हेतू बाळगत नसतील आणि ती मुले जी स्त्रियांच्या गुप्त गोष्टींशी अद्याप परिचित झाली नसतील त्यांनी आपले पाय जमिनीवर आपटत चालू नये की जेणेकरून त्यांनी जो आपला शृंगार लपविलेला आहे त्याचे ज्ञान लोकांना होईल. हे श्रद्धावंतांनो, तुम्ही सर्वजण मिळून अल्लाहजवळ पश्चात्ताप  व्यक्त  करा,  अपेक्षा  आहे  की  सफल  व्हाल.’’ (सुरे अन्नूर आयत नं.:31). 

हिजाब खरे तर मुस्लिम मुलींनीच नव्हे तर देशातील सर्वच मुलींनी करायला हवा. त्यात त्यांचीच सुरक्षा आणि स्वातंत्र्य निहित आहे. पुरूष हे मुळातच पॉलिगामस प्रवृत्तीचे असतात. स्वतःबरोबर अप्सरेसारखी सुंदर पत्नी असली तरी रस्त्यातून जातांना दुसऱ्या स्त्रीकडे ते वाईट नजरेने पाहतच असतात. अशा परिस्थितीत हिजाब फक्त महिलांचीच सुरक्षा करत नाही तर पुरूषांची सुद्धा महिलांकडे रोखून पाहण्याच्या अनैतिक गुन्ह्यापासून सुरक्षा करतो. आज महाविद्यालयात जाणाऱ्या बहुतांश मुली ह्या जिन्स-टी शर्टमध्ये जातात. त्यांना जेव्हा जिन्स टी शर्ट घालण्याचे स्वातंत्र्य आहे तर ज्या मुली हिजाब घालू इच्छितात त्यांना कसे बरे ते नाकारता येईल?

असे म्हटले जाते की, शाळा- महाविद्यालयांमध्ये ड्रेस कोड ठरविण्याचा अधिकार शैक्षणिक संस्थांना असतो. हां असतो ! परंतु ते शाळेचे नियम असतात. लिगल ज्युरिसप्रुडन्सप्रमाणे नियमांपेक्षा कायदा श्रेष्ठ असतो आणि कायद्यापेक्षा संवैधानिक तरतुदी श्रेष्ठ असतात. येथे संविधानाच्या अनुच्छेद 25 प्रमाणे धार्मिक स्वातंत्र्य देशातील प्रत्येक नागरिकाला प्रदान करण्यात आलेले आहे. अशात धर्माचे एक महत्त्वपूर्ण प्रतीक असलेला हिजाब घालण्याचे स्वातंत्र्य त्यांना मूलभूत अधिकाराच्या रूपाने प्रदान करण्यात आलेले असल्यामुळे त्या अधिकारांसमोर शाळेचे नियम गौन ठरतात. हे सत्य हिजाबला विरोध करणारे लोक सोयीस्कररित्या विसरतात. 

परद्याचे तीन उद्देश 

1. स्त्री आणि पुरूष यांच्या स्वतंत्र सहजिवनातून स्वैराचाराच्या वाटा निश्चितपणे खुलतात, परद्याद्वारे त्यांना आळा बसविणे. 

2. स्त्री आणि पुरूषांच्या कामांची जी नैसर्गिक विभागणी ईश्वराने केलेली आहे, परद्याद्वारे ती अधिक भ्नकम करणे. 

3. कुटुंब व्यवस्था मजबूत करणे. 

परद्याच्या व्यवस्थेशिवाय हे तिन्ही उद्देश पूर्ण होऊच शकत नाहीत. परद्याची पद्धत नाकारल्याने अश्लिलता वाढते. स्वैराचार वाढतो. लग्न गौन ठरते. लिव्ह इन रिलेशनशिप वाढते.  यात पुरूष तर नामानिराळे होऊन जातात मात्र स्त्रीया आणि मुलांचे अधिक नुकसान होते. हिजाब खरेतर व्यक्तीगत सुरक्षेपेक्षा सार्वजनिक सुरक्षेचा विषय आहे म्हणून त्याला जास्त महत्त्व प्राप्त आहे. महिलांवर एकतर्फा प्रेमातून होणारे अ‍ॅसिड हल्ले, विनयभंग, लैंगिक हल्ले, बलात्कार इत्यादी घटनांवर परद्याच्या व्यवस्थेच्या माध्यमातून प्रभावी उपाय योजता येऊ शकतो. पूर्वग्रह सोडून बारकाईने जर लक्ष दिले तर एक गोष्ट सहज लक्षात येऊ शकते की, वरील अत्याचारांपासून बा-हिजाब मुस्लिम महिला ह्या बऱ्यापैकी सुरक्षित आहेत ते केवळ परद्याच्या व्यवस्थेमुळेच. 

कर्नाटकातील मुस्लिम मुलींच्या शिक्षणाला विरोध केवळ हिजाब धारण केल्यामुळे होत असतांना ते लोक आजही गप्प आहेत जे ऑगस्ट 2021 मध्ये अफगानिस्तानमध्ये तालीबान सरकार आल्यावर तेथील मुलींच्या शिक्षणाची प्रचंड काळजी करत होते. परदा करणाऱ्या कोट्यावधी महिला मुळात आपल्या परद्याच्या माध्यमातून प्रत्यक्षपणे अब्जावधी डॉलरच्या फॅशन, फिल्म आणि अशाच अश्लील उद्योगांवर लानत (निषेध) करत असतात. त्यामुळे त्या उद्योगांशी संबंधित लोकांमध्ये नुसता जळफळाट होते आणि ते कुठल्या न कुठल्या कारणांनी परद्याचा विरोध करत असतात. 

ही झाली इस्लामची बाजू. प्राचीन भारतीय संस्कृतीमध्ये घुंगट घेण्याच्या प्रथेला सामाजिक मान्यता होती आणि आजही आहे. सुसंस्कृत हिंदू महिला आजही मोठ्या प्रमाणात घुंगट घेतात. शीख आणि मारवाडी महिलांच्या डोक्यावरील पदर आजही सरकत नाही. हा सुद्धा हिजाबचाच एक प्रकार आहे. 

आपल्या देशात उत्तर प्रदेश सारख्या सर्वात मोठ्या राज्याचे मुख्यमंत्री धार्मिक वस्त्र धारण करून राज्य चालवत आहेत. मनमोहनसिंग यांनी पगडी धारण करून यशस्वीपणे देश चालविला, आपले पंतप्रधान मंदिरात जाऊन पूजा करत असतात, संसदेत साधू आणि साध्वी धार्मिक वस्त्र परिधान करून येऊ शकतात तर शाळा, महाविद्यालयात मुस्लिम मुलींना हिजाब घालून जाण्यास प्रतिबंध करणे, जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाही देशाला शोभण्यासारखे आहे काय? याचा वाचकांनी स्वतःच विचार करावा. 

सर्वोच्च प्राथमिकता भारताला द्यायला हवी

आज जगात सर्व देशांच्या सीमा निश्चित झालेल्या आहेत. नेशन स्टेटची संकल्पना जगाने स्वीकारलेली आहे. नेशन स्टेट, देशात राहणाऱ्या सर्व नागरिकांचा समावेश करून बनत असते. 20 कोटी अल्पसख्यांकांना वगळून यशस्वी नेशनस्टेट बनणे केवळ अश्यक आहे. शांतीपूर्ण सहअस्तित्वाचे महत्त्व समजल्याखेरीज देश सुरक्षित राहू शकत नाही. 20 कोटी अल्पसंख्यांकांचे अस्तित्व 110 कोटी बहुसंख्यांकांनी व 110 कोटी बहुसंख्यांकांचे अस्तित्व 20 कोटी अल्पसंख्यांकांनी मान्य केल्याशिवाय देशात शांतता नांदणार नाही. देशाला महासत्ता तेव्हाच करता येईल जेव्हा देशात शांती राहील. प्रगतीसाठी शांती आवश्यक आहे. याचा विचार अल्पसंख्यांक व बहुसंख्यांक दोघांनीही करावा. परदा, दाढी, टोपी, लव्ह जिहाद, गाय, गोवंश, शाहरूखची दुआ यासारख्या विषयांना सोडून रोजगार, श्रमाचे मुल्य, कौशल्य विकास, शिक्षण, आरोग्य, मुल्याधारित राजकारण यासारख्या महत्त्वपूर्ण विषयांकडे जोपर्यंत आपण एक राष्ट्र म्हणून लक्ष देणार नाही तोपर्यंत देश महासत्ता होणार नाही. लेट्स बी ट्रू इंडियन. जय हिंद !

- एम.आय.शेख

पहिला टप्पा हा इस्लामच्या जन्म आणि विकासात मसजिदींनी दिलेले योगदान, दुसरा टप्पा खलिफांच्या काळात मसजिदींनी इस्लामी समाजजीवनाला एकात्मिकता प्रदान करण्यात आणि त्याच्यात ज्ञान, तंत्रज्ञान, नैतिकतेविषयीची निष्ठा, सामाजिक आणि राजकीय सजगता निर्माण करण्यासाठी केलेले प्रयत्न यांचा समावेश होतो. तिसरा टप्पा हा इस्लामच्या वेगवेगळ्या प्रदेशातील प्रवेशानंतर सुरु होतो. या टप्प्यात मसजिदींमधल्या या व्यवस्थेची जबाबदारी थेट मुस्लिम समाजावर होती. उलेमा (विद्वान), सुफी, मदरश्यातील शिक्षक, सुफी खानकाहमधील पहिल्या श्रेणीचे शिष्य, राज्यकर्ते, राज्यकर्त्यांचे कुटूंबीय, बादशाहांचे प्रमुख सरदार, उच्चपदस्थ आधिकारी या सर्वांनी मसजिदींना मुस्लिम समाजाच्या पलिकडे समाजातील सामान्य माणसाशी जोडण्याचा प्रयत्न केले.  इस्लामच्या पुनर्स्थापनेपश्चात स्थापन झालेली पहिली मसजिद म्हणून मदिनेतील ‘मसजिद ए कुबा’चा उल्लेख येतो. पण इस्लामच्या इतिहासात ‘मसजिद ए कुबा’पेक्षा मदिनेतील ‘मसजिद ए नबवी’चा उल्लेख आधिक आहे. कारण मदिनेत आल्यानंतर प्रेषितांनी जी व्यवस्था निर्माण केली त्या व्यवस्थेसाठी जे निर्णय घेतले आहेत, त्यातील बहुतांश निर्णय या ‘मसजिद ए नबवी’ मधून घेतलेले आहेत. इस्लाम आणि त्याच्या इतिहासामध्ये जी महत्वाची ऐतिहासिक धार्मिक स्थाने आहेत त्यामध्ये ‘मसजिद ए हरम’ अर्थात काबागृह जिथे मुसलमान हजयात्रेसाठी जातात त्याचा क्रमांक वरचा आहे. त्यानंतर ‘मसजिद ए नबवी’ आणि जेरुसमलेमची ‘मसजिद ए अक्सा’ वगैरेंचा समावेश होतो.  

मसजिद ए हरम – ट्राईब पार्लमेंट ते इस्लामचे पवित्र प्रार्थनागृह

‘मसजिद ए हरम’ अर्थात काबागृहाचा एक सामाजिक, सांस्कृतिक, राजकीय केंद्र म्हणून इस्लामच्यापुर्वी आणि नंतरही काही काळ झालेला वापर अतिशय लक्षवेधी आणि ऐतिहासिक आहे. अरब टोळीजीवनात, टोळीराज्याला नैतिक अधिष्ठान देऊन त्याला एकसंध ठेवण्यात ‘मसजिद ए हरम’ ने खूप मोठे योगदान दिले आहे. प्रेषितांच्या पुर्वी आणि प्रेषित इब्राहीम यांच्या पश्चात ‘मसजिद ए हरम’ टोळीराज्याची ‘ट्राईब पार्लमेंट’ म्हणून ओळखली जायची. या ट्राईब पार्लमेंटला ‘दारुल नद्वा’ हे नाव दिलेले होते. काबागृहातल्या या ‘ट्राईब पार्लिमेंट’ मधूनच मक्का शहराच्या साऱ्या व्यवस्थेची सुत्रे हालत होती. इस्लामी इतिहासाचे अभ्यासक डॉ. मोहम्मद हमिदुल्लाह हे त्यांच्या ‘खुतबात ए बहावलपूर’मध्ये लिहीतात,  ‘त्याकाळात मक्का एक शहरी राज्य होते. त्याचे क्षेत्रफळ १३० चौरस मैल होते. तेथे बादशाहतीऐवजी एक सामुहीक प्रतिनीधीमंडळ होते. म्हणजे हे वजीरांचे प्रतिनिधीमंडळ मक्का शहराच्या व्यवस्थापनाची जबाबदारी पार पाडत होते. थोडक्यात सांगायचे तर यामध्ये दिवाणी आणि फौजदारी प्रकरणांसाठी वेगवेगळे वजीर होते. काबागृहाचा दरवाजा उघडण्यासाठी आणि बंद करण्यासाठी एक वजीर होता. काबागृहातल्या नित्योपचारासाठी दोन वजीर होते. करसंकलनासाठी एका वजीराची नेमणूक केलेली होती. काबागृहात स्थापन केलेली ‘दारुल नद्वा’ ही एक अशी राजकीय संस्था होती, तेथे ज्यावेळी राजकीय आपत्ती अथवा समस्या उद्भवायची त्यावेळी ज्येष्ठ वजीरांची सभा बोलावून त्यांच्याशी चर्चा केली जात होती. मक्का शहरातील ज्याचे वय ४० पेक्षा आधिक आहे, तो नैसर्गिकरित्या ‘दारुल नद्वाचा’ सदस्य मानला जात असे. फक्त अबू जहल आणि अन्य एकाला काबागृहात चालणाऱ्या दारुल नद्वाचा वयाची ४० वर्षे पुर्ण करण्याआधीच सदस्यत्व देण्यात आले होते. दुसऱ्याचे नाव इतिहासाच्या साधनांमध्ये आढळत नाही. पण अबु जहलविषयी माहिती दिलेली आहे.  त्याला त्याच्या अचाट बौध्दीक क्षमतेचा आधार घेऊन हे सदस्यत्व बहाल करण्यात आले होते. (हा अबु जहल प्रेषितांचा सर्वात मोठा विरोधक म्हणून ओळखला जातो.) दारुल नद्वामध्ये ज्या विभागाची इतिहासात विशेष चर्चा होते तो विभाग म्हणजे परराज्य धोरण विभाग एखाद्या राज्याशी संबंधांची दिशा निश्चित करणे, युध्दाची घोषणा करणे वगैरे काम या विभागाकडून केले जात होते. हा विभाग प्रेषितांपश्चात ज्यांच्याकडे इस्लामी राज्याची धुरा सोपवण्यात आली होती त्या हजरत उमर यांच्याकडे होता.  याशिवाय दिवाणी विभाग इस्लामोत्तर काळातील प्रेषितांचे सहकारी हजरत अबु बक्र यांच्याकडे होता.  ’ (पृष्ठ क्र. १९८-२००)

प्रेषितांच्या नेतृत्वाखाली मक्का विजय संपादन केल्यानंतर या व्यवस्थेत काही बदल करण्यात आले. पण त्या काळातही काबागृहाचे सामाजिक, सांस्कृतिक केंद्र म्हणून असलेले महत्व अबाधित राहिले. प्रेषितांच्या काळात जवळपास विद्यापीठासारखी व्यवस्था काबागृहाच्या परिसरात अस्तित्वात होती. डॉ. महमूद अहमद गाजी त्यांच्या ‘महाजिरात ए सिरत’ या ग्रंथात लिहीतात, ‘कुरआनची आयत अवतरीत झाल्यानंतर शिक्षक ते लिहून घेत आणि घरोघरी जाऊन ती आयत लोकांपर्यंत पोहचवली जात असे. त्यामुळे याचा उल्लेख अरबस्तानातील खुले विद्यापीठ असा केला तर वावगे ठरणार नाही. जिथे लिहीण्यासोबत वाचण्याची कला शिकवली जात होती. लिखित ग्रंथसंग्रह देखील तेथे उपलब्ध होता. प्रेषित जोपर्यंत मक्का शहरात वास्तव्यास होते तोपर्यंत हीच पध्दत रुढ अवलंबली जात होती. मदिनेतील समृध्दीकाळात मात्र या विद्यापीठाची व्यवस्था शासकीय पातळीवर पाहिली जाऊ लागली.’(पृष्ठ १४४)  

मदिनेतील मसजिद ए नबवी

काबागृहानंतर इस्लामच्या इतिहासातील सर्वाधीक महत्वाची मसजिद म्हणून ज्याचा उल्लेख होतो, ती मसजिद ए नबवी ही मसजिद आहे. प्रेषितांनी मक्केतील अरबांच्या त्रासाला कंटाळून मदिनेला स्थलांतर करण्याचा निर्णय घेतला. मदिनेत स्थलांतरीत झाल्यानंतर सुरुवातीला ‘मसजिद ए कुबा’ ही इस्लामच्या इतिहासातली पहिली मसजिद सुरु करण्यात आली. त्यानंतर ‘मसजिद ए नबवी’ चे बांधकाम करण्यात आले. मसजिदीची जागा दहा दिनार देऊन खरेदी करण्यात आली. त्यानंतर तेथे मसजिद आणि मदरसा या दोन्ही इमारती बांधण्याचे निश्चित करण्यात आले. या मसजिदीच्या भिंती दगड-विटांचा वापर करुन तर छताचे बांधकाम झाडांची लाकडे वापरुन करण्यात आले. मसजिदीजवळ वेगवेगळ्या खोल्या बांधण्यात आल्या होत्या. मसजिदीच्या जवळ एक चबुतरा बांधण्यात आला. त्याला सुफ्फा असे म्हटले जात होते. हे मदिनेतील पहिले विद्यालय होते. 

सुफ्फा याचा अर्थ विचारपीठ असा होतो. सुफ्फाचा उल्लेख आता निवासी विद्यापीठ म्हणून केला जातो. वेगवेगळ्या भागातील शिक्षक विचारवंत याठिकाणी येत असत. सुफ्फामधील विद्यार्थी दोन प्रकारचे होते. मदिनातील विद्यार्थी सुफ्फामध्ये शिक्षण घेतल्यानतंर रात्री घरी परतत. तर बाहेरील विद्यार्थी सुफ्फा मध्येच मुक्काम करीत. या विद्यार्थ्यांच्या निवासासाठी ‘मसजिद ए नबवी’मध्येच व्यवस्था होती. सुफ्फामध्ये प्राथमिक स्तरापासून तत्वज्ञानापर्यंतचे शिक्षण दिले जात होते. पहिल्या स्तरावरच्या विद्यार्थ्याला अक्षरओळख शिकवण्यापासूनचे शिक्षण दिले जाई. प्रेषितांच्या आयुष्यातील एक प्रसंग विख्यात आहे. एकदा प्रेषित ‘मसजिद ए नबवी’ मधील सुफ्फा विद्यालयात आले. त्यावेळी काही विद्यार्थी इश्वराचे नामजप करत होते. तर काही शिक्षण घेत होते. ते पाहून प्रेषित म्हणाले, ‘दोन्ही गोष्टी महत्वाच्या असल्या तरी शिक्षण अतिशय पवित्र कार्य आहे.’ यावरुन मसजिदींचा वापर ज्ञानकेंद्र म्हणून झाला पाहिजे ही धारणा स्वतः प्रेषितांची होती.  

मदिना शहरात लांबून प्रवास करुन आलेल्या प्रवाश्यांना इथे विश्रांतीची व्यवस्था करण्यात आली. सुफ्फामध्ये अतिथीगृह देखील होते. तेथे बाहेरील प्रवाश्यांच्या राहण्याची व्यवस्था होती. मदिन्यातील शेतकरी खजुराचे पीक काढल्यानंतर त्याची एक फांदी सुफ्फाला दान करीत. यातील पिकलेले खजूर मसजिद ए नबवीकडून गरीबांमध्ये वाटण्यात येत. एकदा हजरत मआज बीन जबल यांनी कर्ज फेडण्यासाठी स्वतःचे घर विकले होते. त्यावेळी त्यांची राहण्याची व्यवस्था मसजिद ए नबवी मधील याच सुफ्फा मध्ये करण्यात आली होती.  

या मसजिदीत अनेक ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आले. ‘मिसाक ए मदिना’ या नावाने जगाच्या इतिहासातील पहिली राज्यघटना याच मसजिदीत लिहीण्यात आली. अनेक युध्दाविषयीच्या बैठकी त्याचे नियोजन देखील येथेच पार पडले. मदिनेतील शहरी प्रशासन, बाजाराची व्यवस्था, कर संकलन, शहरातील फौजदारी दंडव्यवस्था, न्यायनिवाड्याचे काम देखील मसजिद ए नबवीमधून व्हायचे. 

मसजिद ए नबवीमध्ये पाचवेळच्या नमाजसाठी स्त्री पुरुष दोघेही मसजिदीत यायचे. दोघांसाठी वेगवेगळ्या ओळी केल्या जात होत्या. प्रेषितांच्या काळात स्त्रिया ईदच्या नमाजसाठी ईदगाहमध्येही यायच्या.  मासिक पाळीच्या काळात नमाजमध्ये सुट असली तरी स्त्रियांना ईदगाह मध्ये येण्यास मनाई नव्हती. त्यांच्यासाठी विशेष व्यवस्था केली जात होती. शुक्रवारच्या विशेष नमाजसाठी स्त्री पुरुष दोघे बरोबरीने यायचे. एकदा काही स्त्रियांनी आमच्या काही समस्या ज्याची चर्चा आम्ही पुरुषांसमोर करु शकत नाही, पण जी चर्चा गरजेची आहे. त्यासाठी स्वतंत्र व्यवस्था करण्याची मागणी केली. त्यावेळी स्त्रीयांसाठी स्वतंत्र परिसंवादाचे आयोजन मसजिद ए नबवीमध्ये केले जाऊ लागले. मसजिद ए नबवीमध्ये फक्त धार्मिक स्वरुपाचे कार्यक्रम आयोजित केले जात नव्हते. अनेकदा मसजिदीत काव्य संमेलनाचे आयोजन केले जात होते. वाद- विवाद, गटचर्चा वगैरे व्हायच्या. 

मसजिद ए नबवीच्या नंतर जगात अनेक ठिकाणी याच पध्दतीच्या मसजिदी बांधण्यात आल्या. इजिप्तमधील जामिआ इब्ने तोतान, बगदादची जामिआ मन्सुर, मसजिद अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक, तुर्कीची मोहम्मद अल्‌ फातेहची मसजिद, सुलैमान अल्‌ कानूनीची मसजिद, पश्चिम अफ्रिकेत जामिआ कुरुन, जामिआ जैतुनिया, उंदलूस मध्ये मसजिद ए कुर्तूबा, मसजिद ए खमरी या मसजिदी प्रार्थनागृहापेक्षा मध्ययुगीन काळातील विद्यापीठे म्हणून ओळखली जातात. आज जागतिक पातळीवर ज्या विद्यापीठांची चर्चा होते. त्यातील बहुतांशची सुरुवात मसजिदीतून करण्यात आली आहे. त्यामध्ये मदरसा अबु बकर अस्फहानी, बगदादचे जामिआ निजामीया आणि आजही सुरु असलेल्या जामिआ अल्‌ अजहर या विद्यापीठाची सुरुवात एका मसजिदीतून करण्यात आली होती. भारतामध्ये देवबंद हे जगातील पहिल्या पाच जागतिक दर्जाच्या इस्लामी विद्यापीठात सामील असलेले विद्यापीठ आहे. या विद्यीपठाची सुरुवात देखील मसजिदीतून करण्यात आली. नंतर विद्यार्थ्यांची संख्या वाढल्यानंतर तेथे वेगवेगळ्या इमारती बांधण्यात आल्या. त्याशिवाय भारतात मसजिद ए अकबराबादी, मसजिद ए फतेहपुरी वगैरे मसजिदींनी केलेले ज्ञानप्रसार आणि सामाजिक जागृतीचे काम महत्वाचे आहे. 

भारतात मसजिदींचा इतिहास

भारतामध्ये पहिली मसजिद केरळमध्ये बांधण्यात आली. त्यानंतर ज्या मसजिदी भारतामध्ये बांधण्यात आल्या त्याचे सुरुवातीच्या काळातील स्वरुप ज्ञानकेंद्रासारखे होते. महमूद गजनवीने कन्नौज येथे बांधलेली मसजिद इतिहासात आजही मसजिदीपेक्षा तत्कालीन जगातील विख्यात ग्रंथालय म्हणूनच ओळखली जाते. त्याकाळात भारतात मसजिदींसाठी ‘बकाए खैर’ म्हणजे कल्याणाचे केंद्र किंवा कल्याणाचा मार्ग असा शब्दप्रयोग केला जात होता. 

मदरसा ए नासिरीया, मदरसा फेरोजशाही, मदरसा ए मोहम्मदी, मोहम्मद तुघलकच्या काळात बांधलेली शाही मसजिद दिल्ली, दिल्लीमध्येच फेरोजशाह तुघलकने बांधलेली जामिआ मसजिद या सर्व मसजिदी त्याकाळात सामान्य विद्यार्थ्यांसाठी ज्ञानार्जनाची केंद्रे होती. मोहम्मद तुघलकने तर सामान्य विद्यार्थी शिकावा यासाठी वेगवेगळ्या योजना आणल्या होत्या. त्याने मुख्तारपूर येथे बांधलेल्या मसजिदीशेजारी असणारे विद्यालय बगदाद येथील शिक्षकांमुळे भारतीय उपखंडात नावारुपाला आले होते. परिक्षेत अव्वल येणाऱ्या विद्यार्थ्याला बादशाहाबरोबर भोजनाचे आमंत्रण दिले जात होते. त्याशिवाय या मसजिदींमध्ये काजींसाठी कार्यालय बांधून दिलेले होते. स्थानिक निवाड्याची कामे तुघलकच्या काळात त्या – त्या भागातील मसजिदीत दर शुक्रवारी काझींच्या उपस्थितीत केली जात होती. मसजिदीच्या परिसरात मोहर्रमला प्रेषितांचे नातू हजरत इमाम हुसैन यांच्या स्मरणार्थ हिंदू-मुस्लिमांसाठी सहभोजनाचे आयोजन केले जाई. दिल्लीतल्या शाही मसजिदीत स्वतः मोहम्मद तुघलक अशा सहभोजनामध्ये सहभागी होत असे.

सुफींनी मसजिदीला हिंदु मुस्लिम संवादाचे केंद्र बनवले

मोहम्मद तुघलकने राबवलेल्या मसजिदीतील हिंदू-मुस्लिम सहभोजनाची संकल्पना मुळात ख्वाजा मोईनुद्दीन चिश्ती यांची आहे. ख्वाजा मोईनुद्दीन चिश्ती आपल्या खानकाहमधील मसजिदीत सातत्याने हिंदू-मुस्लिमांसाठी सहभोजनाचे आयोजन करीत असत. त्याशिवाय लंगरही चालत असे. एकेदिवशी सहभोजन संपल्यानंतर ख्वाजा मोईनुद्दीन चिश्ती यांनी मसजिदीतील सेवेकऱ्यांना आपल्यासोबत जेवायला बोलवण्यासाठी एका शिष्याला सांगितले. त्यावेळी शिष्याने मसजिदीच्या परिसरातील एका व्यक्तीला वगळून साऱ्यांना मोईनुद्दीन चिश्ती यांच्यासोबत जेवण्यासाठी बोलवले. हे पाहून मोईनुद्दीन चिश्ती यांनी त्याला याचे कारण विचारले त्यावेळी तो सेवेकरी म्हणाला, ‘गुरुवर्य तो भंगी आहे. आपल्यासोबत बसण्याची त्याची पात्रता नाही.’ हे ऐकताच ख्वाजा मोईनुद्दीन चिश्ती हे जेवणाच्या पंक्तीतून उठले त्यांनी घोषणा केली की, ‘ही मैफल जो पर्यंत त्या सामान्य सेवेकरी सफाई कामगाराची माफी मागत नाही, तो पर्यंत मी जेवणार नाही.’त्यानंतर सर्वच शिष्यांनी आणि स्वतः मोईनुद्दीन चिश्ती यांनी त्याच्याकडे दिलगीरी व्यक्त केली आणि सहभोजन पार पडले.  ख्वाजा मोईनुद्दीन चिश्ती यांच्या काळातील ही मसजिदीतल्या सहभोजनाची परंपरा पुढे चिश्ती संप्रदायातल्या ख्वाजा बख्तियार काकी, निजामुद्दीन औलीया, नसिरुद्दीन चराग दहेलवी, ख्वाजा बंदानवाज वगैरेंनी सुरु ठेवली.

मोईनुद्दीन चिश्ती यांनी शेतकऱ्यांवर लादलेल्या कराविरोधात बादशाहकडे जी तक्रार केली होती त्याविषयीच्या बैठका अजमेरच्या मसजिदीतच पार पडल्या होत्या. शिवाय ख्वाजा बंदानवाज यांनी शेतकऱ्यांना दुष्काळात करमाफी मिळावी म्हणून मुजाहीदशाह बहामनी याला पत्र लिहीले होते. मुजाहीदशाह बहामनी याने करमाफीला नकार दिल्यानंतर गुलबर्ग्याच्या किल्ल्यातील मसजिदीसमोरच हिंदु-मुस्लिम शेतकऱ्यांना जमवून ख्वाजा बंदानवाज यांनी ऐतिहासिक भाषण केले. त्यामध्ये त्यांनी केलेली घोषणा महत्वाची होती. ते म्हणाले ‘जालीम बादशाहच्या विरोधात लढणे हे पवित्र युध्दात सहभागी होण्यासारखे मोठे पुण्यकर्म आहे. शेतकऱ्यांना करमाफी नाकारणारा बादशाह जालीम आहे. त्याच्याविरोधात लढा’ याविषयी य.दी. फडके संपादीत शिवछत्रपती खंड १ मध्ये सविस्तर वर्णन दिले आहे.

समारोप 

एकुणच मसजिदी या कधीही नुसत्या प्रार्थनागृहासारख्या नव्हत्या. मसजिदींना अनाथ, प्रवासी, कर्जबाजारी, रुग्ण, असहाय्य स्त्रिया, विद्यार्थी वगैरेंना मदत केली आहे. वेळप्रसंगी जुलमी राज्यकर्त्यांच्याविरोधात संघर्षासाठीदेखील मसजिदीतूनच राजकीय भूमिका घेतल्या गेल्यात. अस्पृश्य ठरवलेल्यांना समता आणि सन्मानाची वागणूक मसजिदींनीच दिली आहे. स्वातंत्र्य आंदोलनात अनेक मसजिदी क्रांतीकारकांची आश्रयस्थाने बनली होती. त्यामुळेच इंग्रजांनी दिल्लीतील कित्येक मसजिदी उद्ध्वस्त केल्या होत्या. दिल्लीतल्या जामा मसजिदी लष्करी तळ उभारले होते. दुर्दैवाने स्वातंत्र्यानंतर भारतात मसजिदींना अपवाद वगळता निव्वळ प्रार्थनागृहासारखे स्वरुप आले आहे. पण अनेक युरोपीय देशात, तुर्कस्तान आणि अरबस्तानात मसजिदी आजही ग्रंथालये, विश्रांतीस्थाने, सामाजिक सुसंवादाचे, सांस्कृतीक सामजिक, राजकीय जागृतीची केंद्रे आहेत.

- सरफराज अहमद

(लेखक, गाजीउद्दीन रिसर्च सेंटरचे सदस्य आहेत.)

पाच राज्यांच्या निवडणुका : विकासाचे मुद्दे गायब

देशातील सर्वात मोठे राज्य उत्तर प्रदेशमध्ये विधानसभेच्या 403 जागांसाठी  10 मार्च पासून निवडणूक सुरू होत आहे.  पंजाबमध्ये 117 जागांसाठी 14 फेब्रुवारीला मतदान होत आहे. उत्तराखंडमध्ये 70 जागांसाठी 18 मार्चला, गोव्यामध्ये 40 जागांसाठी व मणिपूर येथे 60 जागांसाठी 27 फेब्रुवारीला मतदान होणार आहे. या राज्यांचा 10 मार्चला निकाला येणार आहे.  देशातील दिवसेंदिवस बिघडत्या वातावरणामुळे मतदार सध्या चिंतीत आहेत. मतदारांना धार्मिक  व जातीय मुद्यांवर राजकीय पक्षांनी विभागल्याचे स्पष्ट दिसत आहे. भाजप तर ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर  हिंदू-मुस्लिम राजकारण करून बाजी मारतानाचे चित्र गेल्या आठ वर्षांपासून आपण पहात आहोत. 

उत्तर प्रदेशात योगी सरकारने आपला जाहीरनामा सादर केला असून, जाहीरनाम्यात तेच मुद्दे अधिक आहेत जे पूर्ण होऊ शकत नाहीत. यंदा योगी सरकारने जाहीर केलेला जाहीरनामा 16 पानांचा आहे. ज्यात 130 आश्वासनांचा समावेश आहे. यात प्रामुख्याने लव्ह जिहाद, 2 सिलिंडर, वीज मोफत देण्याचे आश्वासनांचा समावेश आहे. भाजपच्या 2017 च्या जाहीरनाम्यानुसार, 14 दिवसांत उसाची रक्कम देणार, पण प्रत्यक्षात ते झाले नाही.  20 हजार कोटींचा कृषी सिंचन निधीही दिला नाही.  6 विभागांत फूड पार्कचे आश्वासनही अपूर्ण आहे. केन-बेतवा नदी जोडण्याचे काम पूर्ण झाले नाही.  6 ठिकाणी एम्स स्तराच्या संस्थाही झाल्या नाहीत. जिल्ह्यांत इंजिनिअरिंग, पॉलिटेक्निक कॉलेज झाले नाहीत, शाळा-कॉलेजचे आधुनिकीकरण अपूर्ण आहे. 12 वीपर्यंतच्या गरीब विद्यार्थ्यांना फ्री युनिफॉर्म दिला नाही.  झोपडपट्ट्यांचे पुनर्वसनही अपूर्णच आहे. उत्तर प्रदेशात स.पा. भाजपला टक्कर देत असून, अखिलेशच्या सभा भाजपापेक्षा मोठ्या होत आहेत. बॅरिस्टर असदोद्दीन ओेवेसींच्याही सभा येथे मोठ्या होत आहेत मात्र मतदानात किती रूपांतर होईल, हे सांगणे कठीणच. पंजाबमध्ये काँग्रेस आणि आपमध्ये मुख्य टक्कर दिसत असून, भाजप काळ्या कृषी कायद्यामुळे येथे बॅकफुटवर आहे. सध्या येथील काँग्रेसमध्ये शहकटशहाचे राजकारण सुरू असून, मुख्यमंत्रीपदी चन्नी यांची घोषणा अनेकांना खुपत आहे. त्यामुळे ’आप’चा झाडू जोमात आहे. केजरीवालांनी दिल्ली पॅटर्न राबविण्याचे आश्वासन पंजाबवासियांना दिल्याने आपची लहर अनेकांना धोबीपछाड देत आहे. मात्र येथेही फोडाफोडीचे राजकारण जोमात सुरू आहे. गोवा राज्यात 40 जागांवर मतदान होणार असून, येथे भाजप-काँग्रेस आणि आपमध्ये लढत होत आहे. गत निवडणुकीत काँग्रेसने विजय मिळविला मात्र पुन्हा भाजपाने अर्थाचा अनर्थ केला आणि सत्ता हस्तगत केली. येथे भाजपाला फोडा आणि राज्यकराचा मोठा फायदा झाला आहे. उत्तराखंडमध्ये भाजपाने फोडाफोडीचे राजकारणाला अधिक प्राथमिकता दिल्याचे दिसून येत आहे. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी उत्तराखंडचा निवडणूक जाहीरनामा प्रसिद्ध केला. त्यांनी प्रामुख्याने वर्षाअखेरपर्यंत चारधामला जाणारा राजमार्गा पूर्ण करण्याचे आशवासन दिले आहे. येथे भाजपा, स.पा. काँग्रेस आणि आम आदमी पार्टीची अधिक चर्चा आहे. तर मणिपूरमध्ये 60 जागांवर निवडणूक होत आहे. येथे प्रादेशिक एन.पी.पी. ने आरोप लावला आहे की, उग्रवादी गट सत्तापक्ष भाजपाचा खुलेआम प्रचार करीत आहे. सुरक्षा पुरविण्याची मागणी एनपीपीने केले आहे. मणिपूरध्ये भाजपाला पोषक वातावरण दिसत आहे.