Weekly Shodhan

सत्ता विषाचा प्याला आहे, सोनिया गांधी यांनी हा मंत्र राहूल गांधी यांना दिल्याचे सर्वश्रुत आहे. सत्तेशिवाय प्रश्नही मार्गी लागत नाहीत हे ही तेवढेच खरे आहे. महाराष्ट्रात गेल्या   महिनाभरापासून सत्तेच्या विषाचा प्याला पिण्यासाठी जोरदार रस्सीखेच सुरू आहे. मात्र राजकीय पक्षांच्या या घोडेबाजारात महाराष्ट्राची जनता होरपळून जातेय. सत्ता जर का विषाचा   प्याला असती तर सगळेच दूर गेले असते मात्र यात विष नसून अमृत असल्यामुळे सत्तेसाठी महाराष्ट्रात रस्सीखेच सुरू आहे. गेल्या तीन वर्षात राज्यातील 12 हजार शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. 14 ऑक्टोबर ते 11 नोव्हेंबर या एक महिन्यात 68 शेतकऱ्यांनी आपली जीवनयात्रा संपविली आहे. जवळपास 4.13 लाख कोटी रूपयांच्या कर्जाचा डोंगर महाराष्ट्रावर आहे. यासह आसमानी आणि सुलतानी संकटातून राज्याला बाहेर काढायचे सोडून सत्तेच्या मांडवलीत राजकीय पक्ष गुंतल्याने पुरोगामी महाराष्ट्र पुरता होरपळत आहे. महाराष्ट्र ही विचारवंतांची, संतांची, साहित्यिकांची, ज्ञानवंतांची भूमी म्हणून ओळखली जाते. तसेच तत्त्वांशी बांधिलकी मानणाऱ्या निष्ठावान नेत्यांची व कार्यकर्त्यांची मोठी परंपरा  राज्याला आहे. राजकीय विचारप्रणाली प्रगल्भ कशी होते, याचा वारसा आपल्याकडे आहे. त्यात यशवंतराव चव्हाण, सत्तेच्या मांडवलीत महाराष्ट्र होरपळतोय
प्रबोधनकार ठाकरे, अ.र.अंतुले, एस. एम. जोशी, ना. ग. गोरे,  मधू लिमये, कॉम्रेड डांगे अशी अनेक नावे घेता येतील. वेगवेगळ्या विचारांचे हे नेते परस्परांशी सौहार्दपूर्ण संबंध राखून   असले तरी त्यांनी वैचारिक व्याभिचार कधीच केला नाही. राज्य जेव्हा केव्हा आसमानी संकटांनी घेरले असेल तेव्हा एकत्रितपणे राज्याच्या विकासाचा हे नेते विचार करायचे. मात्र आता   तशी भिस्त वा तसा विचार आजच्या राजकीय नेत्यांना उरला नाही. खरे तर, विचारांची सत्ता सध्या गौन आहे आणि रूपयाच्या सत्तेला अधिक  महत्व आहे. राज्य कोणाच्या  सत्ताकाळात आघाडीवर होते, हे तर जनतेला माहितच आहे. परंतु, त्यापुढे घेऊन जाण्यासाठी महाराष्ट्राने युतीच्या हातात सत्ता दिली. खरे तर ही 2014 च्या वेळी ओढून घेतली असे  म्हणले तरी वावगे ठरणार नाही. तरी परंतु, अधिक खोलात न जाता एवढेच म्हणावे लागेल की, विचारधारा काही काळापर्यंत मर्यादित राहते. मात्र ज्यावेळेस यामध्ये सत्तेचा स्वार्थ  घुसतो त्यावेळेस यांच्यातील त्याग रसातळाला जातो आणि विचार मागे पडतो. यामुळे सत्तेची चुरस निर्माण होते; इथपर्यंत की ते दोन्ही गट विभागले जातात. सत्तेसाठी मग हे दोन्ही  गट कोणाशीही हातमिळविणी करण्यास तयार होतात. तसे तर राजकारणात हे नवीन नाही. मात्र विविधतेने नटलेल्या देशात स्वातंत्र्यानंतर एक वेगळी विचारधारा घेऊन युतीतील पक्ष   एकत्र आले होते. यांच्यातील एकसंघता पाहून ते कधी विस्कटणार नसतील असे वाटत होते. मात्र याला पूर्णविराम मिळाला आहे. नवीन विचारसत्तेची खिचडी महाराष्ट्रात  महाशिवआघाडीच्या (शिवसेना+राष्ट्रवाडी+काँग्रेस) नावाने शिजत असली तरी दीर्घकाळ ती टिकेल का नाही, याची शाश्वती नाही. काँग्रेस-राष्ट्रवादीतील नेत्यांची संयमी वृत्ती आणि शिवसैनिकांची आक्रमक वृत्ती किती जुळेल हे ही पहाणे मजेशीर ठरेल.
राज्यात व्यापार, शेती, वाहन क्षेत्र, लहान व मध्यम उद्योग, बांधकाम क्षेत्र, बँकींग सर्वांची अधोगतीकडे वाटचाल सुरू असल्याचे सध्यातरी दिसत आहे. याचा परिणाम जीडीपीवर झाला  आहे. आधी कोरडा दुष्काळ आणि नंतर ओढावलेल्या ओल्या दुष्काळाच्या संकटाने राज्यातील शेतकऱ्यांचे जगणे असह्य झाले आहे. विशेषकरून मराठवाड्यातील शेतकरी आत्महत्यांच्या  बातम्या मन विषण्ण करणाऱ्या आहेत. प्रत्येक जिल्ह्यात आत्महत्यांचे सत्रच सुरू आहे. जानेवारी ते नोव्हेंबर कालावधीत 610 शेतकऱ्यांनी मृत्यूला कवठाळले. तर 14 ऑक्टोबर ते  11 नोव्हेंबर या एक महिन्याच्या कालावधीत मराठवाडयातील 68 शेतकऱ्यांनी आपली जीवनयात्रा संपवली. हतबल झालेले शेतकरी केंद्र सरकारकडे मोठ्या आशेने पाहत आहेत. ओल्या दुष्काळामुळे अजूनही रबीची पेरणी सुरू झाली नाही. खरीप तर हातातून गेले. राष्ट्रपती राजवटीतील सरकारने अजूनही ओला दुष्काळ जाहीर केला नाही. शिवाय राज्यपालांनी जी मदत  जाहीर केली तीही इतकी तुटपुंजी आहे की त्यातून शेतकऱ्यांना कुठलाही दिलासा मिळालेला नाही. अशा परिस्थितीत राजकीय पक्ष महाराष्ट्रातील जनतेला कधीपर्यंत वेठीस धरतील तो   येणारा काळच ठरवेल. लेख लिहिपर्यंत म्हणजेच 20 नोव्हेंबर पर्यंत तरी सरकार स्थापन झाले नव्हते.
एका ठिकाणी खलीफा उमर इब्ने खत्ताब यांनी एका मेळाव्याला संबोधित करताना म्हटले होते की, हे लोकांनो ! आमचा तुमच्यावर हक्क आहे की आमच्या पश्चात आमचे हितचिंतक  रहा आणि नेकीच्या कामात आम्हाला मदत करा. (मग म्हणाले) हे शासन यंत्रणेतील लोकांनो ! शासकाची सहनशीला आणि त्याच्या नरमीपेक्षा जास्त लाभदायक आणि अल्लाहला प्रिय  दूसरी कोणतीच सहनशीलता नाही. त्याचप्रमाणे शासकाच्या भावनाशील आणि चुकीच्या पद्धतीने काम करण्यापेक्षा जास्त नुकसान दायक व तिरस्करणीय दूसरी कोणतीही भावनाशीलता  व दुव्यवस्था नाही.’’ (किताबुल खिराज).
वरील हदीसमधील विचार राजकीय लोक, जनता आणि प्रशासनातील अधिकारी, कर्मचारी वर्गाने आत्मसात करून वाटचाल केली तर निश्चितच प्रगती होणे दूर नाही.

- बशीर शेख

बहोत सादगी से हो रहे हैं गुम
तुम्हारे वादे, तुम्हारी कसमे और तुमभारत पेट्रोलियम आणि एअर इंडियाची येत्या मार्च पर्यंत विक्री करण्याचा निर्णय अर्थमंत्री निर्मला सितारामण यांनी या आठवड्यात जाहीर करताच समाजमाध्यमातून याविरूद्ध तीव्र  प्रतिक्रिया व्यक्त झाल्या. सरकार काहीही म्हणो पण अर्थव्यवस्थेला बळकटी देण्याचे सरकारचे प्रयत्न फलद्रुप होताना दिसत नाहीत. रिझर्व्ह बँकेकडून 1.76 कोटी रूपयांची उचल घेऊन  सुद्धा सरकारला अर्थव्यवस्थेचा डोलारा सांभाळता आलेली नाही म्हणून आता सरकार राष्ट्रीय प्रतिष्ठाने विक्रीला काढत आहे की काय? असा व्यापक समज समाजामध्ये रूढ होऊ पाहत  आहे. याला कारणेही तशीच आहेत. देशातील सर्वात मोठी बँक असलेल्या एस.बी. आय. ने नुकतेच जाहीर केलेल्या अंदाजामध्ये पुढच्या काळात देशाचे सकल घरेलू उत्पादन कमी  होण्याची शक्यता वर्तवलेली आहे. तर मुडीज या अंतरराष्ट्रीय आर्थिक मानांकन संस्थेने सुद्धा भारताचा विकास अंदाजापेक्षा कमी वेगाने होईल, अशी आशंका मागच्याच आठवड्यात  व्यक्त केलेली आहे. रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर रघुरामराजन आणि उर्जित पटेल यांच्या असहजरित्या जाण्याने लोकांच्या मनामध्ये अनेक शंका आणि कुशंकांना जन्म दिलेला आहे.
नोव्हेंबर 2016 मध्ये केलेल्या नोटबंदीनंतर देशाच्या अर्थव्यवस्थेला जी उतरती कळा लागलेली आहे ती थांबता थांबेना अशी अवस्था झालेली आहे. जीएसटीचा निर्णय  चुकला हे सरकार  जरी स्वीकार करत नसले तरी कर संकलनामध्ये होणारी घट सर्वकाही बोलून जाते. एकीकडे करांचे संकलन कमी होत असताना दुसरीकडे सरकारचा योजना बाह्य खर्च वाढतच आहे.   पंतप्रधानांचे विदेश दौरेथांबता थांबेनात.
या सरकारवर भ्रष्टाचाराचे आरोप लागलेले नाहीत, याचा अर्थ भ्रष्टाचार नाही असा बिल्कुल नाही. परंतु सरकारी भ्रष्टाचाराला खणून काढण्याची हिम्मत कुठल्याच संस्थेमध्ये राहिलेली   नाही म्हणून सकृत दर्शनी या सरकारमधील मंत्री भ्रष्ट आहेत, असा आरोप लावणे शक्य नाही. काँग्रेसच्या काळात निश्चित झालेल्या राफेलच्या किमतीच्या तिप्पट किंमत देऊन तीच  विमाने खरेदी करण्यामध्येही कुठलाही भ्रष्टाचार झालेला आहे, असे म्हणण्यास सर्वोच्च न्यायालयच तयार नाही. किंबहुना त्यात चौकशी आदेशित करण्याची सुद्धा गरज न्यायालयाला   भासलेली नाही म्हणून असे म्हणता येईल की, रॉफेलच्या प्रकारात भ्रष्टाचार झालेला नाही. परंतु ज्याला मोटर सायकल मेंटेनन्सचा अनुभव नाही त्या अनिल अंबानीच्या कंपनीला  राफेलच्या मेंटेनन्सचा कंत्राट देण्यामध्ये सरकारला जरी काही चुकीचे वाटत नसले तरी जनतेची मनामन खात्री झालेली आहे की, कुठेतरी नक्कीच पाणी मुरत आहे.
कर्नाटकच्या मुख्यमंत्रीपदी येदीयुरप्पा सारख्या व्यक्तीचे पुनर्वसन करून भाजपने भ्रष्टाचार विषयी आपली भूमिका स्पष्ट केलेली आहे म्हणून भ्रष्टाचारावर बोलण्यासारखे आता काही  राहिलेली नाही. मात्र हाच भ्रष्टाचार देशात सुरू असलेल्या मंदीचे एक प्रमुख कारण आहे, हे नाकारता येण्यासारखे नाही. मागच्या काळात भाजपची आमदार आणि खासदारांची खरेदी  कुठल्याही आर्थिक व्यवहाराशिवाय झालेली नाही, यावर शेंबडी पोरंसुद्धा विश्वास ठेवणार नाहीत. उलट देशामध्ये निर्माण झालेल्या चलन तुटवड्यामागे या खरेदी विक्रीचा व्यवहारच मुख्य  कारण आहे, असा विश्वास अनेक लोक उघडपणे बोलून दाखवित आहेत. भाजपच्या पहिल्या कार्यकाळात कोट्यावधी रूपये जाहीरातींवर ज्याप्रमाणे उधळण्यात आले त्याचाही परिणाम सरकारी खर्च वाढण्यात झालेला आहे, हे ही नाकारण्यासारखे नाही. देशाच्या आर्थिक परिस्थितीवर अमर्त्य सेन आणि अमिताभ बॅनर्जी या दोन नोबेल पारितोषिक विजेत्या अर्थतज्ञांनी  देश मंदीच्या छायेत असल्याचे भाकीत केलेले आहे. भारत पेट्रोलियम सारखी सोन्याची अंडी देणारी कंपनी सरकार जेव्हा विक्रीस काढते तेंव्हा नोबेल पारितोषिक विजेत्यांचे भाकित खरेच  ठरते की काय? अशी शंकेची पाल मनामध्ये चुकचुकल्याशिवाय राहत नाही.

मंदीची कारणे
एकीकडे सरकारने सादर केलेल्या वार्षिक अर्थसंकल्पात भारताची अर्थव्यवस्था पाच अब्ज डॉलर करण्याचा संकल्प सोडलेला आहे. भारतात येत्या काळात मोठ्या प्रमाणात विकास होईल,  असा विश्वास बिल गेट्स यांनी नुकताच वर्तविला आहे. हे जरी खरे असले तरी बिलगेट्स हे काही अर्थतज्ञ नव्हेत. वाचकांच्या लक्षात असेलच की 2011 मध्ये भारतीय अर्थव्यवस्था  जगामध्ये तिसऱ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था होती. ती 2017 मध्ये पाचव्या तर 2019 मध्ये सातव्या स्थानापर्यंत घसरलेली आहे. या सर्वांसाठी सरकार जरी जागतिक आर्थिक स्थितीला   जबाबदार धरत असेल तरी देशांतर्गत कारणेही कमी नाहीत, ज्यांनी अर्थव्यवस्थेचा बोजवारा उडविला आहे. लाखो लोक बेरोजगार झालेले आहेत, हजारो कंपन्या बंद पडलेल्या आहेत,  अनेक लघूउद्योगांना टाळे लागलेले आहे. जीएसटीमध्ये गेल्या दोन वर्षात तीनशेपेक्षा जास्त बदल करण्यात आले. आरबीआयमध्ये पहिल्यांदा इतिहासाच्या प्राध्यापकाला गव्हर्नर म्हणून नियुक्त करण्यात आले, आर्थिक धोरण सातत्याने बदलण्यात आले. पुरेशी तयारी न करता जीएसटी लादण्यात आली. या सर्व घरेलू कारणांमुळे सुद्धा अर्थव्यवस्थेची परिस्थिती बिघडलेली  आहे. ऑटोमोबाईल आणि बांधकाम क्षेत्र कुठल्याही अर्थव्यवस्थेचा पाठीचा कणा असतो, हे दोन्ही क्षेत्र आज मंदीच्या तडाख्यामध्ये सापडलेली आहेत. वोडाफोनच्या सीईओने भारतातून  कंपनीचा गाशा गुंडाळण्याचा सुतोवाच केलेला आहे. देशाच्या महत्त्वाच्या 30 शहरांमध्ये 13 लाखापेक्षा जास्त फ्लॅट्स आणि रो-हाऊसेस विक्रीअभावी ओसाड पडून आहेत. स्टुडिओमध्ये  उड्या मारून -मारून सरकारी धोरणाचे समर्थन करणाऱ्या मीडियामध्येही मंदीची चाहूल लागलेली असून त्यांनी कॅमेऱ्यामागील कर्मचारी हळूहळू कमी करण्यास सुरूवात केलेली आहे.
मंदी ही भांडवलशाहीचे व्यवच्छेदक लक्षण आहे खुदा का रिज्क तो हरगिज जमीं पर कम नहीं यारो मगर ये कांटनेवाले मगर ये बांटनेवाले मंदी ही कुठल्याही भांडवलशाही अर्थव्यवस्थेचे  व्यवच्छेदक लक्षण आहे, असे जमाअते इस्लामी हिंदचे राष्ट्रीय अध्यक्ष यांनी नुकतेच आपल्या एका लेखामध्ये फ्रांसचे अर्थतज्ज्ञ थॉमस पीकेटी यांचा हवाला देऊन म्हंटलेले आहे. ते  म्हणतात, ’’ भांडवलावर नफ्याचे दर (रेट ऑफ रिटन ऑन कॅपिटल) देशाच्या आर्थिक प्रगतीच्या दरा (रेट ऑफ ग्रोथ) पेक्षा जेव्हा  वाढते तेव्हा संपत्ती मुठभर लोकांच्या हातात गोळा  होते. एक टक्का किंवा दहा टक्के लोक गर्भश्रीमंत होऊन जातात आणि त्यांच्याच वाट्याला देशाच्या संपत्तीचा मोठा भाग येतो. नफ्याचे दर आणि आर्थिक प्रगतीचे दर यामध्ये जेवढे  जास्त अंतर राहील श्रीमंतांच्या हातात संपत्ती गोळा होण्याचा वेग तेवढाच जास्त राहील. ते पुढे म्हणतात की, पीकेटीच्या मते या परिस्थितीवर मात करण्यासाठी इस्लामच्या जकात   व्यवस्थेसारखी व्यवस्था आणावी लागेल. त्यासाठी आयकरासोबत लोकांच्या एकूण संपत्तीवर कर लावावा लागेल. जेणेकरून त्यांच्या संपत्तीचा आकार थोडासा कमी होईल.
खरे पाहता हेच काम इस्लामी जकात करते. आश्चर्य म्हणजे पीकेटीने संपत्ती कराचा दर तोच सुचविलेला आहे जो की, शरियतने सुचविलेला आहे. पीकेटी म्हणतो की, संपत्तीवर कर  दोन टक्के लावावयास हवा. शरीयतसुद्धा बचतीवर अडीच टक्के कर लावण्याची शिफारस करते.
सय्यद सआदतुल्लाह हुसैनी यांनी कुरआनच्या सुरे हश्रमधील आयत क्रमांक 7 चा हवाला देत म्हटलेले आहे की, ’’ जो काही अल्लाह, वस्तींच्या लोकांकडून आपल्या पैगंबरांकडे वळवील  ते अल्लाह आणि पैगंबर व नातेवाईक आणि अनाथ व गोरगरीब आणि प्रवाशांसाठी आहे, जेणेकरून ते तुमच्या श्रीमंतांच्या दरम्यानच (संपत्ती) भ्रमण करीत राहू नये.’’ (संदर्भ : उर्दू  मासिक जिंदगी नौ, नोव्हेंबर 2019, पान क्र. 11 आणि 12).
या आयातीमध्ये सरकारचे आर्थिक धोरण कसे असावे याचेच मार्गदर्शन केलेले आहे. सरकारने संपत्ती मुठभर लोकांच्या हातात खेळत राहणार नाही याची दक्षता घ्यायला हवी. पण   कुठलेही भांडवलशाही सरकार अशी दक्षता घेतच नाही उलट व्याजाच्या माध्यमातून गरीब आणि गरजवंतांच्या हातातील तुटपुंजी संपत्ती श्रीमंतांकडे ओढून घेते, असे घडू नये म्हणूनच   इस्लामने व्याजाला प्रतिबंधित केले आहे. कुठल्याही सरकारची ही जबाबदारी आहे की, त्यांनी आपले आर्थिक धोरण, करांची रचना, सरकारी खर्च आणि जनकल्याणाच्या योजना  यांच्यामध्ये वर आयातीत दिलेल्या निर्देशाप्रमाणे काम करावे. मात्र असे केले तर श्रीमंतांची श्रीमंती कमी होऊन गरीबांचे कल्याण होईल, याची खात्री असल्यामुळे, ते होवू नये म्हणून  सरकार मुठभर श्रीमंताच्या इच्छेप्रमाणे गरीब हे गरीबच राहतील, अशा प्रकारची सरकारी धोरणे आखत असतात. त्यांनीच दिलेल्या निवडणूक निधीतून सरकार निवडून आलेले असल्यामुळे सरकार घोषणा जरी जनकल्याणाच्या करीत असले तरी प्रत्यक्षात हित मात्र भांडवलदारांचेच पाहते. कोणाचा असा समज आहे काय? की, सरकारमध्ये बसलेल्या खासदारांना  माहित नाही की सार्वजनिक स्वास्थ्य आणि शिक्षण व्यवस्था सरकारी खर्चाने मजबूत केली तर सामान्य लोकांचे कल्याण होईल. त्यांना सर्व माहित आहे. मात्र ते जाणून बुजून सरकारी शाळा आणि सरकारी रूग्णालये बकाल ठेवतात. जेणेकरून नागरिकांनी शिक्षण आणि आरोग्याच्या सुविधेसाठी महागड्या खाजगी शाळा आणि रूग्णालयाची वाट चोखाळावी. या महागड्या   सेवांचा लाभ तेच लोक घेऊ शकतात ज्यांचे उत्पन्न भ्रष्टाचार किंवा अन्य मार्गाने एवढे प्रचंड असते की, या सेवांचा खर्च त्यांना झेपतो. बाकी मध्यमवर्गीय अनेक कुटूंब या सेवा घेण्याच्या नादात एवढा भरमसाठ खर्च करून बसतात की, अनेक कुटुंबे दारिद्रय रेषेखाली येतात. खरे मरण असते ते गरीबांचे. या पंचतारांकित शाळा आणि रूग्णालयांमध्ये प्रवेश  करण्याचा विचार सुद्धा त्यांच्या मनामध्ये येत नाही आणि ते उपचाराअभावी मरूण जातात आणि त्यांची मुलं शिक्षणाअभावी मजुरी करण्यासाठी  उपलब्ध राहतात. मग त्याच मुलांना  पुढे हे गर्भश्रीमंत लोक आपल्या कारखान्यामध्ये कामावर ठेवतात. येणेप्रमाणे स्वस्त दरात मजूर उपलब्ध ठेवण्याची प्रक्रिया भांडवलशाही व्यवस्थेमध्ये सातत्याने सुरू असते. आपल्या  देशातही गेल्या 73 वर्षांपासून हीच प्रक्रिया सुरू आहे.

इस्लामी अर्थव्यवस्थेची संकल्पना
व्याजाधारित भांडवलशाही अर्थव्यवस्थेला व्याजमुक्त इस्लामी अर्थव्यवस्थेचे जे एकमेव आव्हान जगात उरलेले आहे त्याच्या तीव्रतेचा अंदाज मुस्लिमांपेक्षा भांडवलशाही देशांना जास्त   आहे. इस्लाम एक धर्म म्हणून त्यांना मान्य आहे पण एक अर्थव्यवस्था म्हणून त्यांना मान्य नाही. कारण व्याजविरहित, कल्याणकारी, लोकहितवादी इस्लामी अर्थव्यवस्थेला मान्यता  देणे म्हणजे भांडवलशाही अर्थव्यवस्थेचा गळा स्वतःच्या हाताने आवळण्यासारखे आहे. इस्लामी अर्थव्यवस्थेचे आव्हान हे नैसर्गिक असल्यामुळे त्यापासून सुटकाही करून घेता येत नाही.  त्यात उणीवाच नसल्यामुळे त्या लोकांना दाखविण्याची सुद्धा सोय नाही. म्हणून या व्यवस्थेला पद्धतशीरपणे बगल देऊन ती कधीच चर्चेच्या केंद्रामध्ये येणार नाही, याची दक्षता घेतली  जाते. इस्लाम संबंधीची चर्चा आतंकवाद, दाढी, टोपी, हिजाब, मांसाहार, दारिद्रय, चार बायका, 25 पोंर, हिंसा, लव्ह जिहाद इत्यादी विषयाभोवतीच केंद्रीत राहील, याचीही दक्षता डोळ्यात  तेल घालून ही मंडळी घेत असतात. त्यासाठी त्यांनी आपल्या हातात असलेल्या मीडियाला कामाला जुंपलेले आहे.
दुर्दैवाने मुस्लिम समाज सुद्धा आधी भांडवलशाही अर्थव्यवस्थेचा मनापासून स्वीकार करतो व त्यानंतर इस्लामी अर्थव्यवस्थेसंबंधी जाणून घेण्याचा प्रयत्न करतो. तेव्हा ती सक्षम  नसल्याचे त्यांच्या लक्षात येते. याचे कारण असे की, भांडवलशाहीच्या चष्म्यातून इस्लामी अर्थव्यवस्थेकडे पाहिले की ती उलटी दिसते. मग विकासाच्या नावाखाली बँकेकडून कर्ज घेणे  योग्य आहे, कमी व्याजदरात व्याज उपलब्ध करून देणे आणि घेणे अयोग्य आहे, अशा प्रकारचे फाटे फोडले जातात. मुळात व्याज हराम आहे, ते घेणे म्हणजे आपल्या सख्या आईवर  बलात्कार करण्यासारखे घृणीत कृत्य आहे, हे प्रेषित वचन जर एकदा ठामपणे मनात बिंबवले आणि इस्लामी अर्थव्यवस्थेच्या चष्म्याने भांडवलशाही अर्थव्यवस्थेकडे पाहिले तर मात्र  भांडवलशाही अर्थव्यवस्थेचे अवगुण ठळकपणे लक्षात येतात. परंतु अशा चष्म्याने पाहण्याची मुस्लिम समाजाची तयारी नाही. त्यामुळे आजपर्यंत इस्लामी अर्थव्यवस्थेचे प्रभावशाली  आव्हान भांडवलशाही अर्थव्यवस्थेसमोर मुस्लिमांना उभे करता आलेले नाही. ही गोष्ट मान्यच करावीच लागेल. खरे तर हे आव्हान 56 मुस्लिम राष्ट्रांनी स्वतःचे एक फेडरेशन तयार  करून स्वीकारायला हवे. युरोसारखे एक चलन तयार करायला हवे आणि आपसांमध्ये विजामुक्त संचार आणि व्यापार सुरू करायला हवा, तेव्हा कुठे भांडवलशाही अर्थव्यवस्था असलेल्या   देशांसमोर कडवे आव्हान उभे करता येईल. सध्यातरी असे होण्याची शक्यता नाही परंतु, किती दिवस जग भांडवलशाही व्यवस्थेचे चटके सहन करत राहील? शेवटी एक ना एक दिवस   जगाला व्याजमुक्त अर्थव्यवस्थेवर यावेच लागेल, यात किमान माझ्या मनात तरी शंका नाही.

- एम.आय.शेख
9764000737

भाजपशासित सत्ताकाळात हिंदु-मुस्लिम ऐक्याला सुरुंग लागली असताना राष्ट्रीय एकात्मतेचा पुरस्कार करणारे मौलाना आझाद सहज आठवून जातात. मुसलमानांनी काँग्रेसशी जोडून  घेणे हे त्यांचं धार्मिक कर्तव्य आहे, असं सांगणारे आझाद काँग्रेसने मुसलमानांच्या केलेल्या अवमानामुळे स्मरून जातात.
निवडणुकीतील मतांसाठी हिंदुत्वाची लाईन घेत असताना मुसलमानांमुळे काँग्रेसचे नुकसान झाले, असेही म्हणण्यास काँग्रेसवाले कचरत नाहीत. सेक्युलर म्हणवणारा हा राष्ट्रीय पक्ष  जेव्हा आपल्या अपयशाचं खापर मुस्लिमांवर फोडतो, त्यावेळी मौलाना आझादांचे काँग्रेसप्रती असलेलं प्रेम आणि त्याग आठवून; हा तोच काँग्रेस आहे ना! असा संभ्रम मनात तयार   होतो. भाजपशासित सत्ताकाळात धर्माच्या नावावर मुस्लिमांवर हल्ले होत आहेत. मुस्लिमांची मतं घेऊन लोकशाही मार्गाने सत्तेत आलेला भाजप जेव्हा मुस्लिममुक्त भारताची भूमिका  घेतो, त्यावेळी मुस्लिमांनी कुणाकडे संरक्षक म्हणून पाहावं? खानपान, वेशभूषा, राहणीमान, दिसणे-असणे, उपासना पद्धती यासह त्यांच्या प्रार्थनास्थळांवर हल्ले होत असताना या  समाजाने नागरी व मानवी हक्काची मागणी कुणाकडे करावी. मुस्लिमांप्रती पोलीस, प्रशासन आणि न्यायव्यवस्था सांप्रस्रfयक (कम्यूनल) होत आहे. इतकेच नव्हे तर हजारो वर्षांपासून  समन्वय व सौहार्दाने राहणारा बहुसंख्य समाज भाजपच्या धर्मवादी राजकारणाला बळी पडून मुस्लिमांचा वैरी झाला आहे, अशावेळी सेक्युलर म्हणवणाऱ्या राष्ट्रीय पक्षाने मुस्लिमद्वेषी  भूमिका घेणे, मुस्लिमांचे नैतिक खच्चीकरण करण्यासारखे आहे.
ब्रिटिशांपासून मिळणाऱ्या स्वातंत्र्यापेक्षा हिंदु-मुस्लिम ऐक्याला प्राधान्यक्रम देणारा हा अवलिया अनेकांच्या विस्मृतीत गेला आहे. गेल्या नोव्हेंबरला त्यांची १३०वी जयंती झाली  त्यानिमित्त त्यांच्या जाज्वल्य राष्ट्रप्रेमाची चर्चा नव्याने करणे क्रमप्राप्त ठरते. स्वातंत्र्य चळवळीत कार्यरत असताना मौलाना आझाद यांनी पहिला प्राधान्यक्रम देशाला दिला. या कामात  त्यांनी कुटुंबाचीसुद्धा पर्वा केली नाही. मौ. आझाद राष्ट्रीय पक्षाच्या बांधणीसाठी देशभर फिरत राहिले. १८८८ साली जन्मलेले आझाद प्रकांड पंडित व विलक्षण बुद्धिमत्तेचे व्यक्तित्व होते.  कुठलंही महाविद्यालयीन शिक्षण न घेतलेला हा मनुष्य भारताचा शिक्षण मंत्री होऊन देशाला २१व्या शतकाशी दोन हात करणारा शैक्षाणिक विचार दिला. संगीत, नाटक, कला व साहित्य  अकादमी स्थापन करून त्यांनी भारताच्या सांस्कृतिक वैभवात कमालीची भर टाकली. या संस्था स्थापनेतून आझादांची दूरदृष्टी किती व्यापक होती, हे लक्षात येते. स्वातंत्र्यानंतर राष्ट्राची  उभारणी करणे तसे सोपे नव्हते. पण नेहरूंसोबत त्यांनी ही लिलया अत्यंत खुबीनं पेलली. सामाजिक व सांस्कृतिक 'इंडिया वीन्स फ्रीडम' या आत्मचरित्रातून त्यांनी भारताच्या स्वातंत्र्य   संग्रामाचा इतिहास शब्दबद्ध केला आहे. अनेक अर्थाने हे पुस्तक महत्वाचे आहे. जाणकारांच्या मते त्यांच्या वक्तित्वाचे दर्शन या पुस्तकामधून होतं. असगरअली इंजिनिअर यांच्या मते   या पुस्तकातील शेवटच्या ३० पानातून खरे मौलाना उलगडतात. अनेक भाष्यकारांचे म्हणणे आहे की, या पानांंतील मते आझादांचे नाहीत, आझादांनी प्रखर शब्दात आपल्या सहकारी  मित्रांवर टीका केली आहे, मौलाना असं करूच शकत नाही, असं या भाष्यकारांना वाटते.
इंडिया वीन्स फ्रीडममधून आझादांनी फाळणीच्या विरोधाची कारणे सविस्तर नमूद केली आहे. पुस्तकात आझाद भारत-पाक फाळणीला पंडित नेहरू आणि सरदार पटेलांच्या राजकीय  महत्वाकांक्षाना जबाबदार मानतात. या ३० पानांत आझाद शेवटपर्यत फाळणीच्या विरोधात होते, हे सोदाहरण स्पष्ट होते. एक काळ असा होता की, महात्मा गांधींसह सर्वच राष्ट्रीय नेते  फाळणीला संमती देत होते, पण आझाद सर्वांविरोधात एकटेच उभे ठाकले होते. अखेरपर्यंत आझादांना फाळणीचे शल्य बोचत होते. काही अभ्यासकांचे असं म्हणणे आहे की, फाळणीमुळे   त्यांनी भारताचा सर्वोच्च सन्मान ‘भारतरत्न’ नाकारला होता. आझादांचे अनेक चरित्रकार मौलाना या भूमिकेशी सहमती दर्शवतात. मौलाना आझाद यांच्या भारतरत्न नाकारण्याबद्दल  अजून एक मतप्रवाह आहे. हा पुरस्कार नाकारण्याचे एक वेगळं कारण आझादांचे नातू व ज्येष्ठ पत्रकार फिरोज बख्त अहमद देतात. राज्यसभा चॅनलला दिलेल्या एका मुलाखतीत ते  म्हणतात, ‘१९५६ साली ज्यावेळी स्वत: नेहरूंना भारतरत्न पुरस्कार जाहीर झाला होता त्यावेळी त्यांनी मौलानांसमोर प्रस्ताव ठेवला की, ठभारताला स्वातंत्र्य मिळवून देण्यासाठी तुमचे  योगदान मोठं राहिलेलं आहे, हिंदु-मुस्लिम ऐक्यासाठी तुमचे प्रयत्न लाखमोलाचे आहेत, शैक्षाणिक नीती ठरविण्याच्या तुमच्या बहूमूल्य योगदानाबद्दल तुम्हाला ‘भारतरत्न सन्मान’  देण्याची इच्छा आहे, तुम्ही तो स्वीकारावा. यावर आझाद म्हणाले, "पंडितजी हा सन्मान मी यासाठी स्वीकारणार नाही की, मी त्या कमिटीचा सदस्य आहे जी इतरांना हा पुरस्कार देते.  मग मी तो स्वीकारण्याचा प्रश्नच येत नाही, दुसरं म्हणजे आपण सर्वजण मोठ्या पदावर असलेल्या व्यक्तिंनी या पुरस्कारापासून स्वत:ला वेगळं ठेवावं तरच या पुरस्काराचे मूल्य व   आदर कायम राहील, नसता आपणच सर्वजण स्वत:लाच हा पुरस्कार देऊ करतील, त्यामुळे मी असं म्हणतो की तुम्हीही तो पुरस्कार स्वीकारू नये." (राज्यसभा टीव्ही, १८ नोव्हेबर २०१५).
आझादांच्या मृत्युनंतर तब्बल ३२ वर्षांनी त्यांना भारतरत्न देण्यात आला. १९९२ साली आझादांना ‘भारतरत्न’ सन्मान पोस्टाद्वारे पाठवण्यात आला. विशेष म्हणजे काँग्रेसच्या राष्ट्रीय   राजकारणाला नवी दीशा देण्याचे मोठे कार्य करणाऱ्या आझादांना भारतरत्न पोस्टाने पाठवून त्यांची अवहेलना केली गेली. यावर त्यांच्या कुटुंबीयांनी तत्कालीन काँग्रेसच्या पस्रfधकारी व  अध्यक्षांविरोधात नाराजी दर्शवली होती. आझादांचे नातू फिरोज बख्त अहमद यांनी तो पुरस्कार घेण्यास नकार दिला होता. त्याचे म्हणणे होते की, त्याच साली जेआरडी टाटा, सत्यजित  रॉय, अरुणा असफअली यांना भारतरत्न सन्मानाने देण्यात आला होता. मग आझादांना पोस्टाने का? खरं पाहिले तर मौलाना समोर भारतरत्न काय तर नोबलही फिका पडला असता,  कारण त्याची कीर्ती व ख्याती या पदकापेक्षा मोठी होती. त्यांनी पुरस्कार स्वीकारण्यास असमर्थता दर्शवली होती, तरी त्यांच्या मृत्युनंतर त्यांना तो देण्यात आला. खरं पाहिलं तर हा  पुरस्कार देऊन काँग्रेसने मौ. आझाद यांचा अवमान केला होता. २०१६ साली सावरकरांना भारतरत्न देण्यासाठी भाजपने हवा केली होती. ‘काँग्रेसने मौलाना आझाद व सरदार पटेल या  नेहरूंच्या विरोधकांना भारतरत्न का दिला नव्हता?’ असा प्रश्न करत भाजपचे केंद्रीय कायदा मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी सावरकरांच्या भारतरत्नसाठी मौलानांचा राजकीय प्यादा म्हणून  वापर केला. कदाचित भाजपला माहीत नसावं की मौ. आझादांनी भारतरत्न स्वीकारण्यास ठामपणे नकार दिला होता. आजचे काँग्रेस व मुस्लिम राजकारण पाहता मौलाना आझादांचे  दुर्दैव म्हणावे लागेल की त्यांना एका धर्मापुरतं बंदीस्त करण्यात आलं आहे. आज काँग्रेसने मौ. आझाद यांना जयंती व पुण्यतिथी पर्यंत मर्यिादत ठेवलं आहे तर मुस्लिमांनी संघटना व  शहरातील चौकाच्या नामफलकापुरते बंदीस्त केलं आहे. काँग्रेसच्या ‘मुस्लिम टोकनीझम’ धोरणामुळे आज भारतीय मुस्लिम काँग्रेसपासून दुरावला आहे. मुस्लिमांनी काँग्रेसशी जोडून घेणे  धर्मांचरणाचा भाग असल्याचे मौलाना आझाद म्हणत असे. पण आज मुस्लिमासंदर्भात काँग्रेसची भूमिका पाहिल्यास काँग्रेसशी जोडून घेण्यावर विचार करावा असं सर्वसामान्य मुस्लिम  समुदायाला वाटते. भाजपच्या असहिष्णू राजकारणांवर काँग्रेसनं घेतलेल्या भूमिकेवर हा आझाद यांचा काँग्रेस आहे ना! असा प्रश्न पडल्यावाचून राहात नाही.

-कलीम अजीम, अंबाजोगाई

नऊ नोव्हेंबर २०१९ रोजी बाबरी मस्जिद प्रकरणाचा ऐतिहासिक निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. कोणत्याही न्यायप्रविष्ट प्रकरणाबाबत दोन्ही पक्षांचे समाधान होईल असा निकाल   येणे नेहमीच शक्य नसले तरी न्यायसंगत निवाड्याची पूर्तता व्हावी अशी प्रामाणिक अपेक्षा असते. एखादा विशिष्ट पक्ष दुखावला जाईल किंवा त्यांच्या आस्थेला वा श्रद्धेला बाधा पोहोचेल   म्हणून एखाद्याच्या बाजून निकाल येणे काहीसे निराशाजनकच वाटते. हे सर्व मध्यममार्गाच्या दृष्टीने योग्य वाटत असले तरी बहुसंख्याक समाजाला झुकते माप मिळणे हे लोकशाहीला  बाधक ठरू शकते. कारण बाबरी मस्जिद प्रकरणातच्या निकालानुसार बाबरी मस्जिद पाडणाऱ्यांनाच त्याच जागी मंदिर निर्माणासाठी परवानगी मिळाली आहे. मात्र या निकालाचा कोण  कसा अर्थ लावतो यावर बरेच काही अवलंबून आहे. कारण या निकालाला आधारभूत मानून काशी-मथुरासारख्या विवाचाही असाच सोक्षमोक्ष लावला गेला तर लोकशाहीतील भारताचे चित्र  वेगळे दिसेल हे मात्र निश्चित! प्रा. फैजान मुस्तफा यांच्या मते, ‘बाबरी मशीद उद्ध्वस्त करण्यामध्ये आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद आणि राज्य-केंद्र सरकार जबाबदार आहे, तितकीच  किंवा त्याच्याहून जास्त जबाबदारी सुप्रीम कोर्टाची आहे. कोर्टाला वारंवार माहिती देऊनही कोर्टाने वेळेवर कोणतीच हालचाल केली नाही. कोर्टाच्या निर्णयाची अवहेलना होत आहे हे  स्पष्ट समोर दिसत असतानाही कोर्टाने काहीएक भूमिका घेतली नाही.’ मस्जिदीचे जे काही बरे वाईट व्हायचे होते ते झाल्यानंतर सुप्रीम कोर्टाला जाग आली. ६ डिसेंबरला पुन्हा कोर्ट  भरले तेव्हा सुप्रीम कोर्टाचे तत्कालीन न्यायमूर्ती वेंकटचल्लईय्या म्हणतात, ‘दुर्दैवाने, या प्रश्नाचे गांभीर्य कोर्टाच्या लक्षात यायला वेळ लागला. आता आपण एकच गोष्ट करू शकतो   आणि ती म्हणजे लवकरात लवकर मस्जिदीचे तीन कळस होते तसे परत बांधून देणे.’ पुन्हा वेंकटचल्लईय्या यांच्या वक्तव्यावर तत्कालीन प्रधानमंत्री पी. व्ही. नरसिंहराव म्हणतात, असे करणे बरोबर नाही. असे केल्याने देशात असंतोष आणखी पसरेल. सदर निकालात अशा प्रकरणांबाबत स्पष्ट करायला हवे होते. न्यायालयाने निर्मोही आखाड्यासह, शिया-सुन्नींचे  दावे निकालात काढले, मात्र पुरातत्व विभागाचे पुरावे प्रमाण मानले. हे प्रमाण मानताना मस्जिदीखाली हिंदू मंदिर होते हे सिद्ध होते, हे मान्य करताना असेही म्हटले की, पण ही मंदिरे  तोडूनच मस्जिद बांधली हे सिद्ध होत नाही! जमिनीखाली जे मिळते त्या सर्वांचाच काळ निश्चित करता येत नाही, हेही न्यायालय मान्य करते तरी तेच पुरावेही मानते! मस्जिद पाडणे  हे बेकायदेशीर आहे तर मग ती पाडणाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करावेत की नाही यावर भाष्य नाही. मुस्लिम समुदायाच्या दृष्टिकोनातून हा निकाल निराशाजनक असला तरी काही अपवाद  वगळता त्याचा स्वीकार करून एकूणच विवादावर पडदा टाकला आहे. अशा स्थितीत मंदिर-मस्जिदसारखे विवादास्पद मुद्द्यांना यापुढे पुन्हा खतपाणी मिळणार नाही याची खबरदारी केंद्र  व राज्य सरकारांनी घेतली पाहिजे. सन १९९१ मध्ये संसदेत पास करण्यात आलेल्या कायद्यांतर्गत अशी गॅरंटी देण्यात आली होती की १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी जे धार्मिक स्थळ ज्या  स्थितीत असेल त्यास यथास्थिती ठेवण्यात येईल. मात्र बाबरी मस्जिद प्रकरण या कायद्यातून वगळण्यात आले होते. याच कारणास्तव विविध मुस्लिम संघटनांनी सध्याचा सर्वोच्च  न्यायालयाचा निकाल मान्य केला असल्याचे म्हटले जाते. म्हणूनच मुस्लिम समुदायाचा विश्वास प्राप्त करण्यासाठी बाबरी प्रकरणानंतर देशातील कोणत्याही मस्जिदीवर हिंदू  संघटनांकडून दावा करता कामा नये, याची जबाबदारी केंद्र सरकारने पार पाडायला हवी. या प्रकरणाचा सरतेसेवटी निकाल जरी लागला असला तरी यामधून निर्माण होणारे अनेक प्रश्न  अनुत्तरीत राहतात. सुमारे पाचशे वर्षांपासून ज्यांच्या अधिकारात ही मस्जिद होती त्यांना त्यांचा ताबा न मिळाल्याचे दु:ख त्या समाजाच्या मनात असणे साहजिकच आहे. मात्र  महत्त्वाच्या प्रसंगी संयम बाळगण्याची इस्लामची शिकवण असल्याकारणाने मुस्लिमांनी या निकालाला विरोध दर्शविला नाही. मात्र येथील अनेक शहरांची नावे का बदलली गेली?  वेळोवेळी औरंगजेब आणि टिपू सुलतान यांच्या नावाने का ओरड केली जाते? संसदेत जय श्रीरामचा जयघोष का केला जातो? धर्मनिरपेक्ष भारतात अशा प्रकारच्या अनेक घटना का  घडतात? एनआरसीच्या बाबतीत अमित शाह जाहीरपणे सांगतात की हिंदू, शीख आणि खिश्चनांना भिण्याचे काहीही कारण नाही. त्यांनी इस्लाम सोडून सर्व धर्मांची नावे घेतली. मग  बाबरी मस्जिद प्रकरणाचा अंत झाल्यानंतर यापुढे कोणताही विवाद निर्माण होणार नाही याची खात्री कोण देणार? झुंडीद्वारे अल्पसंख्यकांची हत्या जगाने पाहिल्या नाहीत?  बहुसंख्यकवादाचे राजकारण संपूर्ण जगात मोठ्या जोमाने सुरू आहे, लोकशाहीचे हेच खरे दुर्दैव आहे. म्हणूनच बाबरी मस्जिद प्रकरणाचा निकाल म्हणजे मुस्लिमांच्या संयम व  सौहार्दाचाच विजय म्हणावा लागेल.

-शाहजहान मगदुम
मो.:८९७६५३३४०४

नागपूर (डॉ. राशीद)
जमाअते इस्लामी हिंद महाराष्ट्र व  मेडिकल सर्व्हीस सोसायटी, युथ विंग आदींमार्फत मिलादुन्नबीनिमित्त रक्तदान शिबिराचे आयोजन करण्यात आले होते. यामध्ये औरंगाबाद, अकोला, यवतमाळ, जळगाव, वाणी, उमरखेड, कोल्हापूर व नागपूर येथे 3178 रक्तबॅगांचे संकलन करण्यात आले.
    शिबिरात सर्वधर्मीय बांधवांनी रक्तदान करून एकात्मता व मानवकल्याणाचा संदेश दिला. एकट्या नागपुरात 853 जणांनी रक्तदान केले.
    नागपूर येथील मोमिनपुरा भागातील मुस्लिम लायब्ररी येथे आयोजित रक्तदान शिबिरात बोलताना डॉ. अनवार सिद्दीकी म्हणाले, रक्तदानाणे अनेक प्रकारची  सहानुभूति मिळते. दयेची भावना शत-प्रतिशत अल्लाह चे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यांच्यात होती. त्यांना आपण संपूर्ण जगासाठी रहमतुल्लील आलमीन म्हणून संबोधतो. त्यामुळे सर्व मुस्लिम बांधवांनी मुस्लिमेत्तर बांधवाबरोबर दयावान बनून रहायला हवं. रक्तदान शिबिर घेण्यामागचा उद्देशही हाच आहे की, मानवकल्याणाच्या आपणही कामी आले पाहिजे. तेही रक्तदान करून. रक्तदान आपसांत प्रेम, आपुलकी वाढविते. नागपूरच्या मुस्लिम लाइब्रेरी प्रांगण , मोमिनपूरा , न्यू चोपड़े लान ,जाफर नगर , अवस्थी चौक,  टावरी टीवी शोरूम च्या समोर  , गांधी पुतला सीए रोड , कमाल चौक येथील कमाल टॉकीज़ च्या समोर  व  ज़ियाउल इस्लाम पुस्तकालय, गुजरी चौक, कामठी इत्यादी भागात रक्तदान शिबिर घेण्यात आले. या पाच  कॅम्पला यशस्वी बनविण्यासाठी  मेडिकल सर्विस सोसायटी ऑफ़ इंडिया नागपुर, आईआरडब्ल्यू, यूथ विंग,जनसेवा विभाग महिला,पुरुष यांचा महत्वपूर्ण सहभाग होता. रक्तसंकलन
 जीएमसी, मेयो , डागा हॉस्पिटल , रेनबो , अमन व  जीवन ज्योति यांचा समावेश होता. शिबिरात बोलताना हुमैरा गजाला म्हणाल्या, रक्तदानामुळे दोघांना फायदा होतो. यामध्ये कोनाचा जीव वाचतो तर आपल्या शरीराला अनेक फायदे पोहचतात.
    रक्तदान शिबिरात समाजबांधव, शासकीय, निमशासकीय अधिकारी, पोलीस अधिकारी, मेडिकल सर्व्हीस सोसायटी, युथ विंग तसेच समाजातील विविध सामाजिक संघटनांच्या कार्यकर्त्यांनी  सहभाग नोंदविला.

प्रश्‍न असा उत्पन्न होतो की, जर असे करायचे नसेल तर आपल्याला काय करावे लागेल? तुम्हाला जर हे कर्तव्य अनिवार्य आहे असे वाटत नसेल तर तुम्हाला ते अनिवार्य का वाटत नाही, यासंबंधीचा पुरावा द्यावा लागेल. जर तुम्हाला असं वाटत असेल की हे कर्तव्य अनिवार्य आहे तर मग तुम्हीच सांगा की, मुस्लिमांच्या एवढ्या संघटनांपैकी कोणती संघटना अशी आहे जी हे कर्तव्य पूर्ण करीत आहे? हे ही नाही तर मग तुमच्याकडे अशी अवस्था झाली आहे काय की, जे लोक या कर्तव्याला ओळखून ते पूर्ण करण्यासाठी उठले आहेत, त्यांनाच तुम्ही गुन्हेगार ठरवता.
    जमाअते इस्लामीवर असाही आरोप केला जातो की, तुम्ही तुमच्या नेत्याला ’अमीर किंवा इमाम’ का म्हणता? त्यांच्या मते अमीर किंवा  इमाम केवळ तीच व्यक्ती असते जी प्रत्येक बाबतीत स्वत:कडे अधिकार राखून असते आणि जिच्या हातात सत्तेची लगाम असते. ते आपल्या या म्हणण्याला पुष्टीदायक हदीससुद्धा सादर करतात. ज्यायोगे असे सिद्ध केले जाते की, इमामत (नायकत्व) केवळ तीन गोष्टींचेच असू शकते. 1. ज्ञानाची (इल्म) इमामत, 2. नमाजची इमामत, 3. जिहाद आणि युद्धाची इमामत. या शिवाय बाकी कुठल्याही प्रकारची इमामत इस्लामला मान्य नाही.
    वास्तविक पाहता हा आक्षेप तेच लोक घेतात ज्यांना इस्लामी दंड शास्त्रातील त्या भागातील हदीस माहित आहेत ज्या भागात इस्लामी सत्ता प्राप्त केल्यानंतर व्यवस्था स्थापन केली जाते. मात्र त्यांना हे माहित नाही की जेव्हा सत्ता गेलेली असेल, मुस्लिम हे सत्तेपासून दूर असतील, इस्लामी व्यवस्था अस्तव्यस्त झालेली असेल, त्या परिस्थितीमध्ये काय आदेश आहेत?
    मी त्यांना विचारतो की, अशा परिस्थितीत मुस्लिमांनी काय हेच काम करावे की, प्रत्येक माणसाने वेगवेगळे बसून फक्त प्रार्थना (दुआ) करावी की, ”हे अल्लाह! एखादा असा इमाम पाठव ज्याच्याकडे सर्वाधिकार असतील?” किंवा असे नेतृत्व कायम करण्यासाठी एखादी संघटना बांधून सामुहिक पद्धतीने प्रयत्न केले जावेत. जर त्यांना असं वाटत असेल की सामुहिक प्रयत्न करायला हवेत तर मेहरबानी करून त्यांनीच आम्हाला सांगावे की जमाअत बनविल्याशिवाय  कोणते सामुहिक प्रयत्न केले जावू शकतात? जर त्यांना असे वाटते की, जमाअत बनविल्याशिवाय, दुसरा कुठलाच मार्ग नाही तर मग कुठलीही जमाअत विना नेत्याच्या, अध्यक्षाच्या किंवा आमीरच्या शिवायही चालू शकेल काय? जर आक्षेप घेणारे या गरजेचाही स्वीकार करतात तर त्यांनी स्वत:च आम्हाला सांगावे की, इस्लामी उद्देशाच्या प्राप्तीसाठी जी संघटना तयार केली जाईल, त्याच्या अध्यक्षाला इस्लाममध्ये कुठल्या शब्दाने संबोधतात? ते जो शब्द सुचवतील आम्ही तो शब्द मान्य करू फक्त अट एकच आहे की, तो शब्द इस्लामी असायला हवा. किंवा त्यांनी स्पष्ट रूपात असं सांगावे की इस्लाममध्ये सत्ता हस्तगत केल्यानंतरचेच आदेश उपलब्ध आहेत. आणि सत्तेपासून दूर झाल्यानंतरच्या स्थितीमध्ये सत्ता परत कशी मिळविता येईल. यासंबंधी अल्लाहने कुठलेच मार्गदर्शन केलेले नाही. हे काम ज्याला करावयाचे असेल त्यांनी ते बिगरइस्लामी पद्धतीने आणि बिगर इस्लामी नावाने करायला हवेत. जर या लोकांचा असा हेतू नाही तर मग आम्ही हे कोडे सोडविण्यामध्ये असमर्थ आहोत की, सदर, लिडर आणि काईद वगैरे शब्द उपयोगात आणले जावेत तर ते सर्व यांना स्वीकार आहे. परंतु, अमीर हा शब्द ऐकताच ते का चिडतात?
    साधारणपणे लोकांना या प्रश्‍नाला समजण्यामध्ये तेंव्हा अडचण निर्माण होते जेव्हा पैगम्बर मुहम्मद सल्ल. च्या काळामध्ये अमीर किंवा इमाम हे शब्द वापरले गेले नव्हते. कारण त्या काळात इस्लामी सत्ता स्थापन झाली होती. ज्या काळात इस्लामी सत्ता कायम झाली नव्हती त्या काळी प्रेषित मुहम्मद सल्ल. पैगम्बरच्या नात्याने इस्लामच्या स्थापनेसाठीचे जे प्रयत्न होत होते त्याचे नेतृत्व आणि मार्गदर्शन ते स्वत: करीत होते. म्हणून त्या वेळेस आमीर किंवा इमाम हे शब्द वापरण्याचा प्रश्‍न उद्भवत नव्हता. मात्र संपूर्ण इस्लामी व्यवस्थेवर नजर टाकल्यावर एक गोष्ट स्पष्ट होऊन जाते की, इस्लामी व्यवस्था ही मुस्लिमांच्या प्रत्येक सामुहिक कार्यामध्ये अनुशासन आणि संघशक्तीची मागणी करते. आणि इस्लामी व्यवस्था अनुशासन आणि संघशक्तीची खरी स्थिती हे निर्धारित करते की, संघटनेचे कार्य जमाअत तयार करून केले जावे. आणि जमाअतमध्ये जबाबदार व्यक्तीच्या आज्ञा ऐकणे आणि त्यानुसार कार्य करण्याची संवेदना जन्मजात असते आणि ही सुद्धा संवेदना जन्मजात असते की, तिचा एक आमीर ( अध्यक्ष) असावा. हज केला जावा तर सामुहिक केला जावा. म्हणून हजसाठी एक आमीर असावा. एवढेच नव्हे तर तीन माणसं जर प्रवास करत असतील तर त्यांनीही एक जमाअत म्हणून प्रवास करायला हवा आणि आपल्यामधून एकाची निवड अमीर म्हणून करायला हवी, असे निर्देश प्रेषित मुहम्मद सल्ल. यांनी देऊन ठेवलेले आहेत. इस्लामी शरियतची हीच आत्मा आहे की, जमाअतशिवाय इस्लाम नाही आणि अमारत (अध्यक्षता) शिवाय जमाअत नाही. आणि इताअत (आज्ञापालन) शिवाय जमाअत (अध्यक्षता) नाही. हे कथन हजरत उमर रजि. यांनी केले असल्याची इस्लामी इतिहासामध्ये नोंद आहे.
    म्हणून आपण शेवटी ह्या निर्णयापर्यंत पोहोचतो की, दीनच्या स्थापनेसाठी आणि लोकांसमोर सत्याची साक्ष देण्यासाठी जे काही प्रयत्न केले जातील ते करण्यासाठी सर्वप्रथम जमाअत तयार केले जाईल आणि तिच्या अध्यक्षाच्या रूपात जी व्यक्ती असेल तिला अमीर किंवा इमाम या शब्दाने संबोधले जाईल, हेच योग्य आहे. इमाम या शब्दाला दूसराही एक विशेष अर्थ जोडला गेलेला आहे म्हणून आम्ही टिकेपासून वाचण्यासाठी इमाम शब्द न वापरता आमच्या जमाअतच्या अध्यक्षासाठी आमीर या शब्दाचा उपयोग केलेला आहे.
(सदरील लेखमाला, शहादते हक या पुस्तकातील असून, मौलाना अबुल आला मौदूदी याचे लेखक आहेत.)

मला यावेळी मुख्यत्वेकरून बाबरी मस्जिदसंबंधी जो सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल आलेला आहे त्याबाबतीत काही गोष्टी आपल्या सेवेमध्ये सादर करावयाच्या आहेत. निश्‍चित हा निर्णय निराशाजनक आणि वेदनादायक आहे. सर्वोच्च न्यायालयामध्ये ज्या पद्धतीने आपला पक्ष ठेवण्यात आला होता, ज्या पद्धतीने आपल्या वकीलांनी हा खटला लढला होता त्यावरून आम्हाला आशा होती की निर्णय बाबरी मस्जिदीच्या बाजूने येईल. दुर्दैवाने असे झालेले नाही. मात्र एक गोष्ट खरी आहे की, देशातील मुस्लिमांचे सुरूवातीपासूनच असे म्हणणे होते की, ” सर्वोच्च न्यायालयाचा जो निर्णय येईल तो आम्हाला स्वीकार्य असेल आम्ही त्याचा सन्मान करू” असे म्हणणे यासाठी होते की, कुठल्याही नागरी समाजामध्ये कायद्याचे राज्य असणे फार महत्त्वाचे असतेे. कोणताही समाज कायद्याच्या राज्याशिवाय, शांती आणि सद्भावनेने राहू शकत नाही. इस्लाम ही अशांती आणि अनागोंदीच्या परिस्थितीला पसंत करत नाही आणि कायद्याच्या राज्याशिवाय अशांती आणि अनागोंदीचे उच्चाटन होवू शकत नाही व शांतता स्थापन होऊ शकत नाही. अशा गोष्टी इस्लामला पसंत नाहीत आणि आम्हालाही पसंत नाहीत. म्हणूनच आम्ही म्हटलं होतं की, शांतपणे कायद्याच्या कक्षेमध्ये राहून साक्ष आणि पुराव्यासहीत आम्ही आपली बाजू न्यायालयात मांडू आणि    -(उर्वरित पान 2 वर)
सर्वोच्च न्यायालय जो निर्णय देईल, त्याचा सन्मान करू. आम्ही आपल्या या म्हणण्यावर आजही कायम आहोत. या संबंधी सर्वोच्च न्यायालयाचा जो अंतिम निर्णय येईल, त्याचा सन्मान केला जाईल, त्यालाच लागू केले जाईल, मात्र निर्णयाचा सन्मान करणे याचा अर्थ असा नाही की आम्ही त्या निर्णयावर शंभर टक्के श्रद्धा ठेऊ. त्यात ज्या काही चुकीच्या गोष्टी असतील त्याही स्वीकार करू, आम्ही तसे करणार नाही. निर्णयामधील विसंगतीचा विरोध केला जाईल आणि त्या संबंधी आपले म्हणणे सार्वजनिकरित्या मांडले जाईल. स्वत: सर्वोच्च न्यायालय आणि देशाचा कायदा असे म्हणत नाही की, न्यायालयाच्या प्रत्येक निर्णयावर डोळेझाकून श्रद्धा ठेवा. न्यायालयाला फक्त एवढेच अपेक्षित आहे की, नागरिकांनी निर्णयाच्या विरूद्ध कुठलीही कृती करू नये. या अपेक्षेची पूर्तता आम्ही करू. या निर्णयाविरूद्ध कुठलीही कृती करणार नाही मात्र निर्णयामधील विसंगती दाखवून देण्याचे काम जरूर केले जाईल.
    यासंदर्भात समाजमाध्यमांवर सर्वोच्च न्यायालयाचे पूर्व न्यायाधीश जे.एस.वर्मा यांचे म्हणणे मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झालेले आहे, ज्यात ते म्हणतात की, ”सुप्रिम कोर्ट इज सुप्रिम बट नॉट इनफेलियबल” म्हणजे सर्वोच्च न्यायालय जरी सर्वोच्च असले तरी त्याच्याकडून चुका होत नाहीत असे नाही. म्हणजे न्यायालयाकडून चुका होऊ शकतात. म्हणून आम्हाला असे वाटते की, या निर्णयामध्ये सुद्धा बर्‍याच चुका झालेल्या आहेत. ज्या पद्धतीने संपत्तीच्या दाव्याचा निर्णय घेतला गेला आहे तो न्यायोचित नाही. मात्र या निर्णयामध्ये अशा काही गोष्टी जरूर आहेत ज्या मुस्लिमांच्या म्हणण्याला दुजोरा देतात. विशेषकरून बाबरी मस्जिदसंबंधीच्या ऐतिहासिक दर्जासंबंधी एक विशिष्ट अशी भूमिका तयार करण्याचा प्रयत्न झाला होता. त्याला सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केलेले आहे आणि मुस्लिमांच्या म्हणण्याला उचलून धरलेले आहे. या निर्णयात महत्त्वाचे जे सत्य अधोरेखित केलेले आहे ते हे की, बाबरी मस्जिदचे निर्माण कुठल्याही मंदिराला ध्वस्त करून करण्यात आलेले नव्हते, हे मुस्लिमांचे म्हणणे कोर्टाने मान्य केलेले आहे. यामुळे ते लोक जे असे म्हणत होते की, बाबरी मस्जिद मंदीर तोडून त्या जागी बांधण्यात आली होती. त्यांच्या म्हणण्याला आता कुठलीही वैधता राहिलेली नाही. मला वाटते या मुद्यावर आपण या चर्चेला केंद्रीत करू शकतो. न्यायालयाचा निर्णय आलेला आहे मात्र देशाच्या विवेकाच्या न्यायालयामध्ये आपण आपले म्हणणे सादर करू शकतो.
    न्यायालयाने स्पष्टपणे म्हटलेले आहे की, मंदीर तोडून बाबरी मस्जिद तयार केली गेली या म्हणण्याला पुष्टीदायक असा कुठलाच पुरावा नाही. उत्खननामध्ये जमीनीखाली इमारतीचा काही भाग जरूर आढळून आला आहे, मात्र तो हिंदू संस्कृतीशी संबंधित आहे की इस्लामी संस्कृतीशी संबंधित आहे, हे ठरविणे शक्य नाही. असे म्हटले गेले आहे की, सदरच्या जमीनीखाली मिळालेले अवशेष हे 12 व्या शतकातील आहेत. 12 वे शतक आणि बाबरी मस्जिद तयार झालेले 16 वे शतक यात 400 वर्षाचे अंतर आहे. या दरम्यानचे कुठलेही ऐतिहासिक पुरावे उपलब्ध नाहीत. याचाच अर्थ हा आहे की, ही गोष्ट अस्वीकार्य आहे की मंदीर तोडून मस्जिद बांधण्यात आली. माझ्या दृष्टीकोनातून न्यायालयाच्या निर्णयातील ही सर्वात मोठी बाब आहे. या मुद्यामुळे ज्या फॅसिस्ट आणि जातीयवादी शक्ती बाबरी मस्जिदीसंबंधी चुकीचा इतिहास सांगत होते त्यांचे म्हणणे आपोआप खोडले गेलेले आहे. न्यायालयाच्या या म्हणण्याचा आपल्याला उपयोग करून घ्यायला हवा.
    याशिवाय, आणखीन काही महत्त्वाचे मुद्दे पुढे आलेले आहेत. जसे की 1949 मध्ये मस्जिदीमध्ये ज्या मुर्त्या ठेवल्या गेल्या ती कृतीही बेकायदेशीर आणि गुन्हेगारी कृती होती असे न्यायालयाने म्हटलेले आहे. तसेच 1992 साली मस्जिदीला उध्वस्त करणे हे सुद्धा बेकायदेशीर आणि गुन्हेगारी कृत्य होते, हे ही न्यायालयाने स्वीकार केलेले आहे.
    दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे ’रिलीजिअस प्लेसेस ऑफ व्हर्शिप अ‍ॅक्ट’ हा कायदा 1991 मध्ये संसदेने मंजूर केलेला आहे, त्यानुसार बाबरी मस्जिद वगळता आता कुठल्याही धार्मिक स्थळाबद्दल नव्याने दावा उभा करता येत नाही. 1947 ला जी मस्जिद असेल ती मस्जिदच राहील, जे मंदीर असेल ते मंदीरच राहील. कोणीही जुना पुरावा घेऊन असा दावा दाखल करून मस्जिदीला मंदीरामध्ये आणि मंदीराला मस्जिदमध्ये बदलण्याचा प्रयत्न करू शकणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने 1991 च्या या कायद्याचे समर्थन करून त्याला अधिक वैधता प्रदान केलेली आहे. म्हणून आता मथुरा आणि बनारस संबंधीचे जे दावे करण्यात येत होते त्यावर न्यायालयाने प्रतिबंध लावलेला आहे. ही बाब आपल्याला प्रामुख्याने लोकांसमोर आणावी लागेल.
    हे सगळे दावे आता नल अँड वाईड म्हणजे गैरकायदेशीर आणि अदखलपात्र झालेले आहेत.
आता पुढची जबाबदारी काय?
    सर्वप्रथम एक गोष्ट लक्षात घ्यायला हवी की, यासंबंधाने आमची जी जबाबदारी होती ती आम्ही पार पाडलेली आहे. बरेच लोक सोशल मीडियावर असे म्हणत आहेत की, वाटाघाटी करून मस्जिदीची जागा अगोदरच देऊन टाकली असती तर बरे झाले असते. शेवटी निर्णय तर त्यांच्यासारखा झाला ना ! विनाकारण हा निर्णय लांबविला गेला. वगैरे... वगैरे... यासंबंधी माझे म्हणणे असे आहे की, ही लढाई फक्त जमिनीच्या एका तुकड्यासाठी नव्हती तर देशामध्ये कायद्याचे राज्य असायला हवे, यासाठी होती. फक्त मुस्लिमांनीच नव्हे तर देशाच्या सर्व नागरिकांनी मुस्लिमांचे आभारी असायला हवे ते यासाठी की, त्यांनी एक लांबलचक कायदेशीर संघर्ष करून कायद्याच्या अंमलबजावणीला निर्णायक वळण दिलेले आहे. जर का मुस्लिमांनी मध्येच या संदर्भात तडजोडून करून घेतली असती तर त्याचा अर्थ असा झाला असता की, त्यांनी मोबोक्रेसी (झुंडशाही)च्या शक्तीचा स्वीकार केलेला आहे. आणि हेच वळण पुढे पडले असते. आणि ही गोष्ट अधोरेखित झाली असती की, देशात लोक गोळा करून मनाला वाटेल त्या पद्धतीने कोणीही काहीही करू शकतो. आता जे काही झाले, चांगले झाले असेल अथवा वाईट झाले असेल, काहीही झाले असेल, मात्र ते न्यायालयाद्वारे झालेले आहे आणि कायदेशीरपद्धतीने झाले आहे. यामुळे न्यायाचे राज्य स्थापन होण्यास मदत झाली आहे. मुस्लिमांचे देशासाठी हे फार मोठे योगदान आहे की त्यांनी देशाच्या घटनात्मक चौकटीमध्ये राहून लढा देऊन देशाच्या कायदा आणि न्यायव्यवस्थेला मजबूत केलेले आहे.
    आणखीन एक महत्त्वाचा मुद्दा असा की, मुसलमान हे तवक्कल (अल्लाहवर विश्‍वास) करतात. तवक्कल इस्लामी तत्वज्ञानाची एक महत्वपूर्ण संकल्पना आहे. जिचा सरळ संबंध इमान (श्रद्धे) शी आहे. तवक्कलच्या दोन अटी आहेत. पहिली अट अशी की, तुम्ही शक्यतेवढे प्रयत्न केले पाहिजे. यासंबंधी प्रेषित मुहम्मद सल्ल. यांनी फरमाविले आहे की, ”अगोदर उंटाला खुंटीला बांधा आणि मग तवक्कल करा. नाही तर उंटाला मोकळे सोडून दिलेले आहे आणि तवक्कल केलेले आहे” याचाच अर्थ कुठल्याही प्रकरणात भगीरथी प्रयत्न करणे अपेक्षित आहे. तुम्हाला जेवढे जमेल तेवढे प्रयत्न करा.
    यासंबंधी भारतीय मुस्लिमांनी भरपूर प्रयत्न केलेले आहेत. ते उच्च न्यायालयात गेले, सर्वोच्च न्यायालयात गेले, देशाच्या तज्ज्ञ वकीलांचा चमू याप्रकरणी न्यायालयात उभा केला. मीडियामध्ये आपली केस मांडली, देशातील नागरिकांच्या सद्सद्विवेकबुद्धीला आवाहन केले. हे प्रकरण आपसात मिटविण्यासाठी त्यांच्यावर भरपूर दबाव टाकण्यात आला. मात्र मुस्लिम त्या दबावाला बळी पडले नाहीत. त्यांनी शेवटपर्यंत अल्लाहच्या घराला संरक्षण देण्याचा प्रयत्न केला. यामुळे आपल्याला या गोष्टीसंबंधी संतोष असायला हवा की, तवक्कलची पहिली अट आपण पूर्ण केली.
    तवक्कलची दूसरी अट अशी आहे की, सर्व प्रयत्न झाल्यानंतर परिणामासाठी मुस्लिमांनी अल्लाहवर विश्‍वास ठेवावा. आम्हाला असा विश्‍वास हवा की, अल्लाह जे करेल ते आमच्यासाठी चांगले असेल. त्यात काही ना काही नक्कीच चांगले असेल. सकृत दर्शनी जरी ते वाईट दिसत असेल तरी अंतिमत: त्याच्यातून काहीतरी चांगले निष्पक्ष होईल. इन-शा-अल्लाह !
    मुस्लिमांनी अल्लाकडून अपेक्षा ठेवायला हवी की, या निर्णयातूनही चांगलेच निष्पन्न होईल. आमच्या वकीलांचा चमू या निर्णयाचा अभ्यास करीत आहे. त्यांना योग्य वाटेल तर ते यात पुनर्विचारयाचिका सुद्धा दाखल करू शकतात. तशी संभावना असेल तर तेही आम्ही करू. कारण असे करण्याचे अधिकार आम्हाला भारतीय राज्यघटना देते. हे सगळे करून झाल्यावर आम्ही हे प्रकरण  अल्लाहच्या मर्जीवर सोडून देऊ आणि असे समजू की यातून काही ना काही चांगले निष्पन्न होईल. इस्लामचाच नव्हे तर मानवतेचा इतिहास याचा साक्षी आहे की, वरून वाईट भासणार्‍या अनेक घटनांमधून अल्लाहने अनेक चांगल्या गोष्टी निर्माण करून दाखविल्या आहेत.
    सय्यदना युसूफ अलै. यांना इजिप्तच्या वाळवंटातील एका विहिरीमध्ये फेकून देण्यात आले होते. ते संकट त्यांच्यासाठी इजिप्तच्या तख्तापर्यंत पोहोचण्याचा पहिला जिना ठरला. आणि जेव्हा त्यांना तुरूंगात डांबण्यात आले व अनेक दिवस ते तुरूंगात राहिले, तेव्हा या संकटाला अल्लाहने इजिप्तच्या सत्ताप्राप्तीचा दुसरा जिना बनविला. अल्लाह कधी-कधी विचित्र पद्धतीने आपली इच्छा पूर्ण करतो. आम्हाला माहित नाही या प्रकरणात चांगले काय आहे. आपल्या हातात एवढेच आहे की आपण शक्य तेवढे प्रयत्न करायला हवेत. ते आपण इन शा अल्लाह करूच.
    याशिवाय, आपली सर्वात महत्त्वाची जबाबदारी दावत-ए-दीन आहे. हाच प्रश्‍न नाही तर याशिवाय अनेक प्रश्‍न सुटू शकतील जर आपल्याला या गोष्टीचे भान येईल की आपण एक खैर उम्मत (कल्याणकारी लोकसमूह) आहोत. देशातील 130 कोटी जनसंख्येला आपण जर संबोधित समजू, त्यांना अल्लाहचे बंदे समजू, त्यांना आपले भाऊबंद समजू, त्या आधारावर त्यांच्याशी संबंध प्रस्थापित करू, त्यांच्या मनामध्ये असलेले गैरसमज दूर करू, त्यांच्या मनामध्ये आपल्याविषयी घृणेचे बिजारोपण झालेले असेल तर ते हटवू, त्यांची मनं जिंकू, त्यांना खरा न्याय काय असतो हे दाखवून देऊ. वरील सर्व आणि इस्लामची कल्याणकारी शिकवण कशी सर्वांसाठी फायदेशीर आहे हे समजावून सांगणे ह्या आपल्या जबाबदार्‍या आहेत. या संबंधीची संवेदनशीलता जर का आपल्यामध्ये निर्माण झाली तर हाच प्रश्‍न नव्हे तर इतर अनेक प्रश्‍न सुटू शकतील.
    आमची दीर्घकालीन योजना हीच असायला हवी की, मुस्लिम समाज हा एक खैरउम्मत बनेल. आदर्श समाज बनेल, नागरिकांसमोर अल्लाहचा संदेश पोहोचविणारा समाज बनेल, यासाठी स्वत:ला मजबूत करण्याचा प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. बाबरी मस्जिदचा प्रश्‍न एक छोटा प्रश्‍न आहे. लहान अडचण आहे. अशा अडचणी आपल्या मार्गामध्ये येत जात राहतील. त्यांना हटविण्याचा जरूर प्रयत्न व्हायला हवा मात्र त्यामध्येच अडकून पडता कामा नये. बाबरी मस्जिदसंबंधी आलेल्या निर्णयामुळे आपल्याला यातना झाल्या, ही नैसर्गिक बाब आहे. प्रत्येक श्रद्धावान मुस्लिमाला या निर्णयातून यातना झालेलीच आहे. मात्र या यातनेमुळे कायम हताश होवून जमणार नाही आणि आपली मुख्य जबाबदारी आपल्याला विसरता येणार नाही. आपण आपल्या कर्तव्याशी एकनिष्ठ राहू तर इन-शा-अल्लाह हा प्रश्‍नही सुटेल आणि बाकीचे प्रश्‍नही सुटतील. आमचा प्रवास आमच्या उद्देशाच्या प्राप्तीकडे सुरू रहावयास हवा. या संबंधी मी आपल्या सर्वांना विनंती करतो आणि आपल्या मारफतीने आपल्या युवकांना विनंती करतो की, देशातील कायदा आणि सुव्यवस्था कायम राखण्यामध्ये आपली जी भूमिका आहे ती योग्यरित्या पार पाडावी आणि आपल्या मूळ जबाबदार्‍यांकडे लक्ष द्या. अल्लाह तआला आम्हाला आपल्या कर्तव्याची समज देवो. आमीन. (सदर उर्दू भाषणाचा मराठी अनुवाद एम.आय. शेख व बशीर यांनी केला)

उनका जो फर्ज है वो अहले सियासत जानें
मेरा पैगाम मुहब्बत है जहाँ तक पहूंचे फोबिया म्हणजे भीती. सर्वांनाच कोणत्या ना कोणत्या गोष्टीची भीती वाटत असते. कोणाला झुरळाची तर कोणाला पालीची, कोणाला उंचीची तर कोणाला पाण्याची भीती वाटत असते. याच भीतीला शास्त्रीय भाषेत फोबिया म्हणतात. पण अलिकडे काहीलोकांना इस्लामची भीती वाटत आहे. थोडक्यात सांगावयाचे म्हणजे इस्लामोफोबिया म्हणजे इस्लाम किंवा मुस्लिमांविषयी वाटणारी भीती. आता ही भीती खरी की खोटी? ती कशी निर्माण केली जाते? आणि ती घालविण्यासाठी मुस्लिमांना कोणत्या उपाययोजना केल्या पाहिजेत? यावर आपण आज चर्चा करणार आहोत.

इस्लामविषयी भीती का निर्माण केली जाते
इस्लाम एक धर्म जरी असला तरी इस्लामची भीती दाखविण्याचे कारण धार्मिक नसून आर्थिक आहे. जगामध्ये दोन प्रकारच्या अर्थव्यवस्था अस्तित्वात होत्या. एक साम्यवादी दूसरी भांडवलवादी. 1991 साली सोव्हियत रशियाच्या विघटनाबरोबर साम्यवादी व्यवस्थेचेही विघटन झाले. आजमितीला जगातील कुठल्याच देशात साम्यवादी अर्थव्यवस्था अस्तित्वात नाही. रशिया आणि चीनमध्ये सुद्धा नाही. शीत युद्धानंतर ’न्यू वर्ल्ड ऑर्डर ’ अंतर्गत भांडवलशाही अर्थव्यवस्था जगाच्या प्रत्येक देशात अस्तित्वात आली आहे. मात्र ही व्यवस्था शोषणवादी असल्याने तिचे दुष्परिणामही जाणवू लागले आहेत.
    व्याज हा या अर्थव्यवस्थेचा पाया असल्यामुळे यात गरजू लोकांचे शोषण अगदी त्यांच्या मर्जीने केले जाते. गरजवंत कर्ज घेतात आणि ते फेडण्यासाठी नवीन कर्ज घेतात आणि कर्ज फेडत-फेडत मरून जातात. श्रीमंतांची संपत्ती फारसे प्रयत्न न करता वाढत जाते तर गरीबांची संपत्ती सर्व प्रयत्न करूनही कमी होत जाते. या व्यवस्थेत व्याजामुळे श्रीमंत लोक अधिक श्रीमंत तर गरीब लोक अधिक गरीब होत जातात. या व्यवस्थेचे चटके सहन न झाल्याने आजपर्यंत लाखो लोकांनी आत्महत्या केलेल्या आहेत, अनेक लोक करीत आहेत व ही व्यवस्था अशीच चालू राहीली तर अनेक लोक करतील, ही काळ्या दगडावरची पांढरी रेघ आहे असे समजून चला.
    याला पर्याय काय?
    ह्या शोषणावर आधारित अर्थव्यवस्थेला व्याजविरहित इस्लामी अर्थव्यवस्था हाच समर्थ पर्याय बनू शकतो. असा प्रबळ विचार विसाव्या शतकात कवी इक्बाल, मौलाना सय्यद अबुल आला मौदूदी, हसन अल बना आणि सय्यद कुतूब शहीद इत्यादी विचारवंतांनी मांडला. तो विचार बहुसंख्य लोकांपर्यंत पोहोचू नये व लोकप्रिय होवू नये, यासाठी इस्लामच्या बदनामीची मोहिम आखण्यात आली. मात्र अलिकडे युरोप आणि अमेरिकेमध्ये इस्लामी अर्थव्यवस्थेचे आकर्षण वाढले असून, अनेक बँकांमध्ये व्याजविरहित बँकिंग व्यवहाराचे वेगळे काऊंटर सुरू करण्यात आलेले आहे. या व्यवस्थेवर अनेक पुस्तके लिहिली गेलेली आहेत आणि लिहिली जात आहेत, संशोधन सुरू आहे. एकदा का हा विचार एक व्यवस्था म्हणून मांडण्यात आला आणि लोकप्रिय झाला तर भांडवलशाहीचा डोलारा कोसळायला वेळ लागणार नाही व आपल्या डोळ्यादेखत आपल्या व्यवस्थेचे धिंडवडे निघतील. या भितीतून इस्लाम विषयी मुद्दामहून भितीदायक वातावरण निर्माण केले जात आहे. इस्लामोफोबिया पसरविण्याचे हे एकमेव कारण आहे.
इस्लाम धर्म आणि व्यवस्था दोन्ही आहे
    इस्लाम धर्म म्हणून सर्वांना मान्य आहे मात्र व्यवस्था म्हणून कोणालाच मान्य नाही. अगदी मुस्लिम देशांनाही नाही. कारण हा खरा समतावादी धर्म असून बिनव्याजी अर्थव्यवस्था ही त्या व्यवस्थेचा एक भाग आहे. ही अर्थव्यवस्था एखाद्या देशात स्थापित झाली व जनतेला आवडू लागली, तिचे सकारात्मक परिणाम दिसू लागले, लोक आनंदाने जगू लागले, गरीबी दूर झाली, लोकं सुखी झाली तर मग उद्योगपतींना स्वस्तात मजूर कोठून मिळतील? व्याजाद्वारे येणारा फुकटचा पैसा कसा येईल? ही भीती मुस्लिम देशांसह सर्व भांडवलशाही प्रधान देशांना आहे. म्हणूनच इस्लामोफोबियाचा जन्म झालेला आहे. याच भितीतून अगदी पाश्‍चिमात्य लोकशाही पद्धतीने म्हणजे बॅलेट पेपरवर निवडणुका होवून निवडून आलेले इस्लामप्रिय सरकारे सुद्धा पाडली जातात. याचे ताजे उदाहरण इजिप्त आहे. इजीप्तच्या तहेरीर चौकामधील आंदोलनानंतर मुहम्मद मोर्सी हे 51 टक्के मतं घेऊन जनतेतून सरळ निवडून आले होते. केवळ ते इस्लामी अर्थव्यवस्थेचे पक्षधर होते म्हणून इजिप्तच्या सेनेचा प्रमुख अब्दुल फतेह अलसिसी याला हाताशी धरून अमेरिकेने इजराईलच्या मदतीने मोर्सी यांचे लोकशाही मार्गाने निवडून आलेले सरकार उलथवून तेथे लष्करशाही आणलेली आहे. यापूर्वीही अलजेरिया आणि पॅलेस्टिनमध्ये लोकांतून निवडून आलेल्या इस्लामवादी पक्षांच्या लोकांना सरकार चालवू देण्यात आले नाही. इंग्रजीमध्ये एक म्हण आहे की एखाद्याला ’डिफिट’ करता येत नसेल तर त्याला ’डिफेम’ करा. अर्थात ज्याला पराजित करता येत नाही त्याला बदनाम करा.
    1441 वर्षापूर्वी प्रेषित मुहम्मद सल्ल. यांनी ज्या कल्याणकारी, समतामूलक, आदर्श समाजरचनेसाठीचे आंदोलन सुरू केले होते, त्याला तेव्हा जो विरोध झाला होता तो ही आर्थिकच होता व आज 21 व्या शतकात जो विरोध होत आहे, तो ही आर्थिकच आहे. इस्लामने त्यावेळीही मक्का शहराच्या व्याजाधारित अर्थव्यवस्थेला जे आव्हान दिले होते तेच आजही कायम आहे. ते अरबस्थानामध्ये जसे यशस्वी झाले तसे आज ना उद्या जगात इतरत्रही यशस्वी झाल्याशिवाय राहणार नाही. ही भीती भांडवलशाही समर्थकांना वाटत आहे म्हणून, ’व्याजमुक्त अर्थव्यवस्थेचे फायदे’ या विषयावर कधीच कुठल्या वाहिनीवर चर्चा झालेली वाचकांना आठवत नसेल. 

    साम्यवादी अर्थव्यवस्थेचा पाडाव
    कार्ल मार्क्सच्या आर्थिक समतेच्या विचाराने भारावून 1917 साली रशियामध्ये राजकीय क्रांती झाली आणि युएसएसआर नावाची एक महासत्ता उदयाला आली. पुढे 1959 मध्ये चीनमध्ये याच क्रांतीने चीनच्या राजकीय पटलाचा ताबा घेतला. याशिवाय, हंगेरी, लावोस, क्युबा, व्हिएतनाम सारखे इतर छोटे-छोटे राष्ट्र आर्थिक समतेवर आधारित साम्यवादी राजकीय व्यवस्थेखाली आले. परंतु कार्ल मार्क्सचा हा विचार कृत्रिम होता, म्हणून 1991 साली तो जगाच्या राजकीय पटलावरून नाहीसा झाला. युएसएसआरचे विघटन झाले आणि अनेक देश स्वतंत्र झाले व त्यांनीही भांडवलशाहीची वाट चोखाळली. साम्यवादाच्या या पाडावानंतर आता अमेरिकेपुढे इस्लामी अर्थव्यवस्थेचे एकमेव आव्हान उभे आहे. विशेष म्हणजे हे आव्हान साम्यवादासारखे कृत्रिम नाही. ईश्‍वरीय असल्यामुळे सरळ, सोपे परंतु अत्यंत प्रभावशाली आणि लोकहितवादी आहे. म्हणून याला पराजित करणे साम्यवादाला पराजित करणे एवढे सोपे नाही. याची पुरेपूर कल्पना आल्यामुळे आपल्या अंगभूत अवगुणांचा उपयोग करून अमेरिका आणि त्याच्या दोस्त राष्ट्रांकडून इस्लामला बदनाम करण्याच्या डर्टी टॅक्टीस अवलंबिल्या जात आहेत. 

    इस्लामला बदनाम करण्याची गरज
    आपल्या अर्थव्यवस्थेतील फोलपणा आणि इस्लामी अर्थव्यवस्थेतील ठोसपणा याची पुरेशी कल्पना आल्याने त्यातून इस्लामला बदनाम करण्याची गरज निर्माण झाली. याची सुरूवात 1993 साली आलेल्या ’क्लॅश ऑफ सिव्हीलायझेशन्स’ या पुस्तकाने झाली. हे पुस्तक सॅम्युअल फिलिप्स हंटींग्टन या अमेरिकी लेखकाने लिहिलेले आहे. या पुस्तकातून त्याने इस्लामविषयी अशी मांडणी केली आहे की, या पुढे जागतिक स्तरावर युद्ध देशा-देशात होणार नाहीत तर इस्लाम आणि इतर संस्कृतीला मानणार्‍या लोकांमध्ये होईल व त्यात पाश्‍चिमात्य देशांना जगावरचे आपले वर्चस्व गमवावे लागेल.
    शिवाय, मायकल एच.हार्ट या अमेरिकी लेखिकेने ’द हंड्रेड्स’ नावाचे पुस्तक लिहून त्यात स्वत: ख्रिश्‍चन असून, झिजस क्राईस्ट् (अलै.) च्या नावाअगोदर क्रमांक एकवर प्रेषित मुहम्मद सल्ल. यांचे नाव लिहून, त्यांच्या सामाजिक व आर्थिक क्रांतीची दखल घेतली.
    शिवाय, तिसरा एक अमेरिकी लेखक डॉ. जोसेफ अ‍ॅडम पिअर्सन याने म्हटले आहे की, ” जे पाश्‍चिमात्य लोक असा विचार करून घाबरत आहेत की, अरबांच्या हातात अणुबॉम्ब आल्यास काय होईल? त्यांना या गोष्टीची कल्पनाच नाही की (शांतीचा)इस्लामी बॉम्ब तर जगावर त्याच दिवशी पडला आहे ज्या दिवशी प्रेषित मुहम्मद सल्ल. यांचा जन्म झाला”
    या सर्व अमेरिकी लेखकांच्या मांडणीतून एक गोष्ट स्पष्ट होते की इस्लामच्या नैतिक शक्तीसमोर पाश्‍चिमात्य देशांची आर्थिक आणि लष्करी शक्तीसुद्धा पराभूत झाल्याशिवाय राहणार नाही. म्हणून या पराभवाच्या भीतीतून इस्लामच्या विरोधाची अपरिहार्यता निर्माण झाली. त्यात पुन्हा 1938 पासून मध्यपुर्वेतील मुस्लिम देश तेल संपन्न झाल्याने इस्लामच्या वैचारिक शक्तीसोबत आर्थिक शक्तीसुद्धा मजबूत होत गेली. म्हणून विषमतावादी भांडवलशाही अर्थव्यवस्थेला समतावादी इस्लामी अर्थव्यवस्थेची भीती वाटणे साहजिकच आहे असे म्हणालवे लागेल. 50 वर्षे ज्यांनी हार्वड विद्यापीठामध्ये घालविली त्या प्राध्यापक सॅम्युअल हंटिंग्टन यांनी ही भीती अमेरिकेच्या मनामध्ये खोलपर्यंत बिंबविली. म्हणून इस्लामला बदनाम करण्याची विचारपूर्वक योजना आखण्यात आली. त्याचाच एक भाग म्हणून 9/11 चा हल्ला घडवून आणला गेला. (हा हल्ला इजराईल आणि अमेरिकेच्या गुप्तचर संस्थांनी मिळून घडविला, असे मानणारे नागरिक अमेरिकेत कमी नाहीत. या विषयी बरेच लेखन अनेक चित्रपटांची निर्मितीसुद्धा झालेली आहे.)
    इस्लामोफोबिया पसरविण्याचा निर्णय झाल्यावर त्या कामासाठी मीडियाला जुंपण्यात आले. रात्रं-दिवस 24/7 मीडिया इस्लामच्या विरूद्ध कोकलू लागला व बदनामीची एक वैश्‍विक मोहिम सुरू झाली. त्यात आपल्या देशातील मीडियाही आनंदाने सामील झाला व त्वेषाने इस्लामविरूद्ध प्रसार करू लागला. याच मोहिमेचा एक भाग म्हणून भोळ्याभाळ्या इमामांना स्टुडिओत बोलावून, त्यांना वेडेवाकडे प्रश्‍न विचारून त्यांच्यावर सामुहिक शाब्दिक आक्रमण करून, त्यांना निरूत्तर करून असा देखावा तयार करण्यात आला की, इस्लाम हा एक मध्ययुगीन धर्म असून, त्याची व्यवस्था ही जुनाट आहे, म्हणून 21 व्या शतकातील आधुनिक आव्हानांना हा धर्म आणि या अर्थव्यवस्थेमध्ये उत्तर शोधून उपयोग होवू शकणार नाही.
    अगोदरपासूनच बहुसंख्य समाजातील ते लोक जे इस्लाम संबंधी गैरसमजग्रस्त होते त्यांचा या दुष्प्रचारावर चटकन विश्‍वास बसला. मात्र भांडवलशाही समर्थकांचे दुर्दैव असे की, अलिकडे सोशल मीडियाच्या उदयाने इस्लामच्या बदनामीचे मेनस्ट्रीम मीडियाचे गणित पार बिगडून गेले. सोशल मीडियातून सत्य मांडले जावू लागले व ज्यांची सारासर विवेकबुद्धी शाबूत आहे अशा लोकांच्या लक्षात मेनस्ट्रीम मीडियाची ही चालाखी आली. या परिणाम असा झाला की, इस्लामचा रास्त अभ्यास करून त्याचा स्वीकार करण्याकडे युरोप आणि खुद्द अमेरिकेमध्ये लोकांचा कल वाढला. आजमितीला असा एकही सूर्य मावळत नाही की ज्या दिवशी या देशामधून मूठभर लोकांनी का असेना इस्लामचा स्वीकार केला नसेल. 

बदनामीचे मुद्दे
    इस्लामच्या मुलभूत शिकवणी उदा. शांती, सद्मार्ग, समानता, व्याजमुक्त व्यवस्था, महिलांचे अधिकार आणि संरक्षण, जकात, नैतिकता, नशाबंदी, अश्‍लिलतेवर प्रतिबंध, घर फोडणार्‍या सवईंवर प्रतिबंध, हराम आणि हलालची व्यवस्था, भ्रष्टाचाराला लगाम, बंधूभाव इत्यादी मुल्यांवर मीडियामधून कधीच चर्चा होताना दिसत नाही. याउलट गोहत्या, बहुपत्नीत्व, जनसंख्यावृद्धी, जिहाद, दाढी, टोपी, हिजाब, लव्ह जिहाद, अजान, लाऊड स्पीकर, मदरसे, मध्ययुगीन मुस्लिम शासकांचे अत्याचार इत्यादी मुद्यांवर अनावश्यक चर्चा घडवून आणून इस्लाम व मुस्लिांना बदनाम  केले जाते.
    असे नाही की या सर्व मुद्यांची उत्तरे दिली गेलेली नाहीत. या सर्वांची मुद्देसूद उत्तरे अनेकवेळेस देऊन झालेली आहेत. या संदर्भात पुस्तकेही उपलब्ध आहेत. तरीपण विशेषत: जातीयवादी विचारसणी असणारे लोक ’हेट स्पीच’ देऊन याच मुद्यांचा पुन्हा-पुन्हा उगाळून लोकांमध्ये गैरसमज पसरविण्याचा प्रयत्न करतात. यामुळेच इस्लामोफोबिया नावाची भीती साधारण नागरिकांमध्ये पसरलेली आहे. 

उपाय
    भारतीय परीपेक्ष्यामध्ये पाहता मुस्लिमांना थ्री टीज म्हणजे तालीम, तरबियत आणि तिजारत, याशिवाय दावत  (इस्लामचा संदेश इतरांपर्यंत पोहोचविणे) आणि खिदमते खल्क (जनकल्याणाची कामे करणे) ही कामे प्राधान्याने करावी लागतील. स्वत:च्या येणार्‍या पीढिला भौतिक आणि नैतिक दोन्ही प्रकारचे शिक्षण देऊन त्यांना इस्लामविषयी जे गैरसमज पसरविण्यात येतात त्यांचे उत्तर देण्याइतपत सक्षम करावयास हवे. शिवाय, त्यांची स्वत:ची वर्तणूक नैतिक आणि इस्लामी मुल्यांप्रमाणे असेल यासाठीही त्यांना बालपणापासूनच प्रशिक्षित करावे लागेल. जकात वितरणाची सामुहिक व्यवस्था निर्माण करावी लागेल. शिवाय, मिळेल त्या माध्यमांतून इस्लामचा संदेश देशबांधवांपर्यंत पोहोचवावा लागेल. व्याजमुक्त पतसंस्थांचे जाळे देशभर पसरवावे लागेल व त्यातून मुस्लिमेत्तर बंधूंना सुद्धा व्याजमुक्त कर्जवाटप करावे लागेल. स्वत:चे व्यापार व्याजमुक्त भांडवलाच्या पायावर उभे करून इतरांना स्वस्त दरात वस्तू उपलब्ध करून द्याव्या लागतील. शिवाय, जनकल्याणांची कामे उदा. दर्जेदार शाळा, रूग्णालये उघडावी लागतील व त्या ठिकाणी मुल्याधारित सेवा द्याव्या लागतील. थोडक्यात आपण ज्या क्षेत्रात आहोत त्या क्षेत्रात इस्लामी मुल्यांची जपणूक करून प्रत्यक्षात बहुसंख्य बांधवांना असा अनुभव द्यावा लागेल की, इस्लाम तसा नाही जसा मीडियाच्या माध्यमाने त्यांच्यापर्यंत पोहोचलेला आहे. खरा इस्लाम हा आहे जो आमच्या आचरणातून तुमच्या अनुभवाला आलेला आहे.
    जगाने आज एवढी प्रगती केलेली आहे की, प्रत्यक्ष अनुभवातून मिळालेल्या इस्लामच्या परिचयाचा अव्हेर करून कोणताही सुज्ञ समाज स्वत:चे नुकसान करून घेण्यास तयार होणार नाही. हे काम कठीण आहे पण अशक्य नाही. फक्त योग्य दृष्टीकोण आणि कष्ट उपसण्याची गरज आहे. जमाअत-ए-इस्लामी हिंद या सर्व मुद्यांवर काम करीतच आहे. गरज या संघटनेला साथ देण्याची आहे. नाहीतरी या संघटनेचे संस्थापक सय्यद अबुल आला मौदूदी यांनी भाकीत करूनच ठेवलेले आहे की,
    ’सत्याकडे (सत्यधर्म अर्थात इस्लामकडे) आपले बोलावणे लोकांच्या बुद्धी आणि मनाला मोहित करत जाईल. आपला सन्मान जगात वाढत जाईल. न्यायाची अपेक्षा आपल्याकडून केली जाईल. विश्‍वास आपल्यावर केला जाईल. पुरावा आपण बोललेल्या गोष्टीचा दिला जाईल. कल्याणाची आशा आपल्याकडून केली जाईल. धर्मविरोधी नेत्यांचा सन्मान आपल्या तुलनेत क्षुल्लक होऊन जाईल. त्यांचे सर्व निर्णय राजकीय आणि आर्थिक दृष्टीकोनातून आपल्या खर्‍या आणि सत्याच्या आवडीच्या तुलनेमध्ये खोटे आणि फोल सिद्ध होतील. आणि त्या शक्ती ज्या आज त्यांच्या गोटामध्ये दिसत आहेत लवकरच त्यांच्यापासून विलग होवून इस्लामच्या गोटात येताना दिसतील.
    इथपर्यंत की एक वेळ अशी येईल जेव्हा साम्यवाद मास्कोमध्ये आपल्या रक्षणासाठी भटकताना दिसेल. भांडवलशाही स्वत: वॉश्िंगटन आणि न्यूयॉर्कमध्ये स्वत:च्या रक्षणासाठी व्याकूळ असल्याचे दृश्य दिसेल. भौतिकवादी आणि नास्तीक (लोक) लंडन आणि पॅरिसच्या विद्यापीठांमध्ये स्थान मिळविण्यामध्ये असमर्थ ठरतील. वंशवादी आणि राष्ट्रवादी लोकांना ब्राह्मण आणि जर्मन लोकांमधून सुद्धा आपले समर्थक मिळणार नाहीत. (संदर्भ : शहादते हक पान क्र.18-19)

- एम. आय. शेख

माननीय अबू हुरैरा (रजि.) यांच्या कथनानुसार, पैगंबर मुहम्मद (स.) यांनी सांगितले, ‘‘जेव्हा तुमच्यापैकी कोणी ‘इमामत’ (नमाजचे नेतृत्व) करील तेव्हा (परिस्थितीचा अंदाज घेऊन  आणि नमाजींचा विचार करून) नमाज आटोपती घ्यावी कारण तुमच्या मागे दुर्बलही असतील, आजारी आणि वृद्ध लोकदेखील. परंतु जेव्हा तुमच्यापैकी एखादा एकट्याने आपली नमाज  अदा करीतअसेल तर तो नमाजकरिता हवा तेवढा अवधी अधिक देऊ शकतो.’’ (हदीस : बुखारी, मुस्लिम)

माननीय अबू मसऊद अन्सारी (रजि.) यांच्या कथनानुसार, एक मनुष्य पैगंबर मुहम्मद (स.) यांच्याकडे आला आणि म्हणाला, ‘‘अमुक इमाम फङ्काची नमाज दीर्घकाळ पढवितो  त्यामुळे सकाळच्या सामुदायिक नमाजमध्ये मी उशिरा पोहचतो.’’ (अबू मसऊद म्हणतात,) मी यापूर्वी एखाद्या प्रवचनात अथवा भाषणात पैगंबर मुहम्मद (स.) यांना एवढा राग आलेला   पाहिला नाही जेवढा त्या दिवशीच्या भाषणात पाहिला. पैगंबर म्हणाले, ‘‘हे लोकहो! तुमच्यापैकी काही नमाजचे नेतृत्व करणारे अल्लाहच्या भक्तांना अल्लाहची उपासना करण्यापासून  भटकवितात. (खबरदार!) तुमच्यापैकी जो कोणी नमाजचे नेतृत्व करतील त्यांनी नमाज संक्षिप्त करावी, कारण त्यांच्या मागे वृद्धही असतील, मुलेही असतील आणि कामधंद्यासाठी  निघणारे गरजवंतदेखील.’’ (हदीस : मुत्त़फ़क अलैह)

स्पष्टीकरण
‘नमाज संक्षिप्त करावी’ म्हणजे उलटसुलट, घाईघाईत नमाज अदा करणे अथवा पढविणे आणि चार रकअत नमाज दीड मिनिटांत पूर्ण करणे ही इस्लामची नमाज नाही. निश्चितच  नमाजींचा आणि काळ व स्थितीचा अवश्य मर्यादित आदर केला गेला पाहिजे.

माननीय जाबिर (रजि.) यांच्या कथनानुसार, मुआज बिन जबल (रजि.) पैगंबर मुहम्मद (स.) यांच्याबरोबर (‘मस्जिद-एनबवी’मध्ये ‘नफ्ल’ (अनिवार्य नसलेली– ऐच्छिक) नमाज अदा करीत आणि मग आपल्या समुदायाची इमामत करीत असत. त्यांनी एके रात्री इशाची नमाज पैगंबर मुहम्मद (स.) यांच्यासह अदा केली आणि मग आपल्या समुदायाची इमामत केली  आणि ‘सूरह बकरा’चे पठण सुरू केले तेव्हा एका मनुष्याने नमाज समाप्त केली आणि वेगळी आपली नमाज अदा करून घरी गेला. दुसऱ्या नमाजींनी (नमाज अदा केल्यानंतर) त्याला  म्हटले, ‘‘तू विद्रोहाचे काम केले.’’ तो म्हणाला, ‘‘नाही. मी धर्मद्रोहाचे काम केलेले नाही. अल्लाहची शपथ! मी पैगंबर मुहम्मद (स.) यांच्याकडे जाईन. (आणि मुआज यांच्या दीर्घ  नमाजची गोष्ट सांगेन.)’’ मग तो पैगंबरांकडे येऊन म्हणाला, ‘‘हे अल्लाहचे पैगंबर! आम्ही उंटांद्वारे शेताला पाणी देण्याचे काम करतो (मजुरीवर लोकांच्या बागा आणि शेतीच्या  सिंचनाचे काम करतो). दिवसभर आमच्या कामात व्यस्त असतो आणि मुआज यांची स्थिती अशी आहे की इशाची नमाज पैगंबरांसमवेत अदा करून गेले आणि सूरह बकराचे पठण सुरू  केले (आम्ही दिवसभर कंटाळलेलो असल्याकारणाने इतका वेळ कसे उभे राहू शकतो)?’’ हे सर्व पैगंबर मुहम्मद (स.) यांनी ऐकल्यानंतर मुआजकडे वळले आणि म्हणाले, ‘‘हे मुआज!   तुम्ही लोकांमध्ये भांडणे लावू इच्छिता काय? ‘वश्शमसि व जुहाहा’चे पठण करा, ‘वल्ललि इ़जा य़गशा’चे पठण करा, ‘सब्बिहिस्मा रब्बिकल अअला’चे पठण करा.’’

हदीस : बुखारी व   मुस्लिम

दिल्लीतील तीस हजारी कोर्टाबाहेर म्हणजेच साकेत न्यायालयात २ नोव्हेंबर रोजी वकील आणि पोलीस यांच्यात गाडी पार्किंगवरून खडाजंगी झाली. यात एका वकिलाने पोलीस  अधिकाऱ्याला मारहाण केली. या वादात पोलिसांनी गोळीबार केला असे काही वकिलांचे म्हणणे आहे तर पोलिसांनी गोळीबार केल्याचे नाकारले आहे. याचे पर्यावसान परस्पविरोधी  आंदोलनात झाले. सुरूवातीला पोलिसांनी निषेध आंदोलन केले तर वकिलांनीही रस्त्यावर उतरून दिल्ली बंदचे आवाहन करून निदर्शने केली. साकेत न्यायालयाच्या परिसरातील एक  व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे. त्यात एक वकील पोलीस अधिकाऱ्याला बेदम मारहाण करताना दिसत आहे. आंदोलन करत रस्त्यावर उतरलेल्या वकिलांनी ठिकठिकाणी पोलीस आणि  सामान्य नागरिकांना त्रास दिल्याचे व्हिडिओही वृत्तवाहिन्यांवर दाखविण्यात आले. दिल्लीची पोलीस यंत्रणा केंद्र सरकारच्या अधीन असल्याकारणाने गृहमंत्री अमित शाह यांनी यात  सुरूवातीलाच हस्तक्षेप करायला हवा होता आणि दिल्लीचे पोलीस आयुक्त अमूल्य पटनायक यांनी साकेत कोर्टात जाऊन आपल्या खात्यातील कर्मचाऱ्यांचे मनोबल वाढविण्याचा प्रयत्न  करायला हवा होता. सर्वोच्च न्यायालय आणि साकेत न्यायालय यांनीदेखील यामध्ये त्वरित हस्तक्षेप केला असता तर कदाचित पोलिसांवर आंदोलनाचा पवित्रा घेण्याची वेळ आली नसती. आयएएस, आयपीएसच्या संघटना असतात आमची संघटना नाही अशा परिस्थिती आमच्या प्रश्नांकडे कोण पाहणार असा सवाल संतप्त पोलिसांचा होता. संघटना नसलेल्या पोलीस खात्यात नेतृत्वाची खरी जबाबदारी अधिकारीवर्गाची असते, किंबहुना तसा संकेतच घटनेच्या अनुच्छेद ३१२ ने दिलेला आहे. दिल्ली पोलिसांच्या इतिहासात पहिल्यांदाच पोलीस  आपल्या हक्कासाठी रस्त्यावर उतरलेले दिसले.
आंदोलक पोलिसांकडे फलक होते. काही फलकांवर ‘हाउज द जोश? - नो सर’, ‘वुई आर अल्सो ह्युमन – राइट टू इक्वल जस्टीस, राईट टू बी हर्ड’, ‘व्हेअर एज आवर चीफ, हू केअर्स  फॉर अस’, असा मजकूर होता. आता या सगळ्या प्रकरणाची चौकशी न्यायिक आयोग करेल. पोलिसांच्या सर्व मागण्या मान्य करण्यात आल्या आणि मगच त्यांनी आंदोलन मागे घेतले.  चौकशीशिवाय आता कुठल्याही पोलीस कर्मचाऱ्यावर निलंबनाची कारवाई होणार नाही. शिवाय वकिलांशी झालेल्या हाणामारीत जखमी झालेल्या पोलिसांना २५००० रुपयांची नुकसान  भरपाईसुद्धा देण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे. रविवारी दिल्ली उच्च न्यायालयाने या घटनेची स्वत:हून दखल घेत दोन पोलीस अधिकाऱ्यांना निलंबित केले. तर वकिलांवर गोळ्या  मारण्याचे आदेश देणारे अतिरिक्त पोलीस आयुक्त व विशेष पोलीस आयुक्तांची बदली करण्याचे आदेश दिले. उच्च न्यायालयाने या घटनेची चौकशी करण्यासाठी एका निवृत्त  न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली समितीही स्थापन करण्यात आली. सोमवारी वकिलांवर मारहाण झाल्याच्या निषेधार्थ बार कौन्सिलने कामकाजावर बहिष्कार घातला. या घटनेला जबाबदार  असलेल्या पोलिसांना अटक करावी अशी मागणीही बार कौन्सिलने दिल्लीच्या नायब राज्यपालांकडे केली. पोलिसांवरील हल्ले थांबायचे असतील तर, प्रत्येक आयएएस व आयपीएस  अधिकाऱ्याने व्यक्तिगत अजेंडा बाजूला ठेवून, भारतीय राज्यघटनेतील अनुच्छेद ३१२ तील ‘राष्ट्रहित’ आणि ‘एकसंध’ देश या दोन संज्ञांप्रति आपली एकात्म जबाबदारी ओळखावी.  राजकारण्यांच्या प्रलोभनाला, धमकीला किंवा भीतीला बळी न पडता, प्रशासकीय स्वरूपाचे सक्षम नेतृत्व पोलीस खात्याला द्यावे. याबाबतीत २३ सप्टेंबर २०१४ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने  विजय शंकर पांडे विरुद्ध उत्तर प्रदेश सरकार या खटल्यामध्ये प्रामाणिक अधिकाऱ्याची बूज राखत, उत्तर प्रदेश सरकारला केलेला पाच लाख रुपयांचा दंड लक्षणीय आहे. मधल्या व  खालच्या पातळीतील पोलिसांनीदेखील आपली समाजाभिमुख जबाबदारी ओळखून जनतेशी सौजन्याने वागावे. त्याचप्रमाणे कायद्याच्या चौकटीत फक्त गोरगरिबांना न ढवळता बड्यांनासुद्धा इंगा दाखवण्याची धमक ठेवून या भारतीय मातीशी आपले इमान सिद्ध करावे. पोलीस निरीक्षक गणेश अणे यांनी केलेल्या ठाणे-दैनंदिनी नोंदणीवरून सर्वोच्च न्यायालयात  मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांना १० लाखांचा दंड ठोठावण्यात आला होता. ही बाब सकारात्मक उदाहरण म्हणून लक्षात घ्यावी. त्याचबरोबरीने जनतेनेसुद्धा ठरवावे की, या समाजाला  आपण शांततेच्या मार्गाने विकासाकडे घेऊन जाणार आहोत, की अराजकमय मार्गाने विध्वंसाकडे? कारण पोलिसांवरील हल्ला हा व्यक्तीवर नसून तो गणवेशावर असल्याने, पर्यायाने  भारताच्या संविधानावर आहे, हे समजून घ्यावे. पोलिसांवरील हल्ले ही बाब नवीन नसली तरी अलीकडच्या काळात हल्ल्यांची व्याप्ती, प्रसारमाध्यमांत प्रसिद्धी आणि पोलिसांतील  असंतोष, हे सारे वाढल्याचे दिसले. पोलीस खाते ‘नेतृत्वहीन’ बनल्याचा परिणाम उत्तरोत्तर पोलिसांची सामाजिक प्रतिष्ठा घसरण्यामध्ये होतो. ते पाहता हा खऱ्या अर्थाने शासनावरचा  जनप्रक्षोभ आहे, हे न लपणारे सत्य आहे. यावर वेळेत उपाय न झाल्यास, आपल्या उंबरठयावर आलेली विदारक अशी सामाजिक-अराजकता उद्या राज्यकर्त्यांच्या घरांत आणि सरकारी कार्यालयांत शिरल्याशिवाय राहणार नाही, इतकी गंभीर ही बाब असल्याचे आतापासून ओळखायला हवे.

-शाहजहान मगदुम
मो.:८९७६५३३४०४