Halloween Costume ideas 2015
September 2021

भारताच्या वसाहतवादी इतिहासापासून सुरू असलेल्या देशद्रोहाच्या कायद्याच्या गैरवापराबद्दल चिंता व्यक्त करताना सरन्यायाधीश एन. व्ही.   रमन्ना म्हणतात की,"आपण सुताराला लाकडाचा तुकडा कापण्यासाठी आरी देतो त्याप्रमाणे देशद्रोहाचा कायदा वापरला जातो, परंतु तो त्याचा वापर संपूर्ण जंगल कापण्यासाठी करतो." त्यांच्या विधानामुळे आणि नुकत्याच झालेल्या उच्च न्यायालयाच्या निर्णयांमुळे राष्ट्रीय अधिकाऱ्यांमध्ये देशद्रोहाच्या कायद्याच्या वाढत्या (दूरदृष्टीच्या) वापराबद्दल चर्चा सुरू झाली आहे. कलम १२४- भारतीय दंडसंहितेनुसार, जर एखाद्या व्यक्तीने त्याच्या शब्दांत, मग ते निवेदनात असो किंवा लेखी असो किंवा त्याच्या हावभावांमध्ये असो किंवा त्याच्या स्पष्ट वर्तनाचा तिरस्कार करण्याचा किंवा निषेध करण्याचा प्रयत्न असो किंवा भारताच्या कायदा व सुव्यवस्थेने स्थापित केलेल्या सरकारविरूद्ध नाराजी व्यक्त केली किंवा जागृत केली आणि दोषी आढळली तर त्याला तुरुंगवास (जन्मठेप) आणि दंड ठोठावला जाईल. त्याला एक ते तीन वर्षांच्या कारावासासह दंडही ठोठावला जाऊ शकतो. ब्रिटिशांच्या कारकिर्दीत सरकारविरुद्ध कोणताही असंतोष किंवा निषेध रोखण्यासाठी १८६० मध्ये सर्वप्रथम हा कायदा करण्यात आला. ब्रिटिशांनी या देशद्रोहाच्या कायद्याचा वापर प्रामुख्याने असंतुष्टांना दडपण्यासाठी आणि वसाहतवादी सरकारच्या धोरणांना विरोध करणाऱ्या भारतीय स्वातंत्र्यसैनिकांना जबरदस्तीने अटक करण्यासाठी केला. कलम १४ द्वारा प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या आकडेवारीनुसार, नागरी दुरुस्ती कायद्याच्या निषेधार्थ सहभागी असलेल्या २५ जणांवर, हाथरस गँगरेपनंतर निषेध करणाऱ्या २२ जणांवर आणि पुलवामा हल्ल्यानंतर २७ वेगवेगळ्या लोकांवर देशद्रोह कायद्यांतर्गत आरोप ठेवण्यात आले आहेत.  गेल्या दशकात दाखल झालेल्या ४०५ देशद्रोहाच्या प्रकरणांपैकी ९६ टक्के २०१४ नंतरची आहेत. नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड ब्युरोने जाहीर केलेल्या आकडेवारीवरून असे स्पष्ट दिसून आले आहे की, २०१४ मध्ये देशद्रोहाचे एकूण ४७ गुन्हे दाखल झाले  आहेत तर २०१९ पर्यंत त्यांची संख्या ९३ वर पोहोचली. म्हणजेच या गुन्ह्यांमध्ये सुमारे १६३ टक्के वाढ झाली आहे. मात्र फक्त ३ टक्के प्रकरणांचेच आरोप सिद्ध झाले आहेत. यावरून हे सिद्ध होते की संबंधित राज्य अधिकारी आणि पोलिस दोघेही या देशद्रोहाच्या कायद्याचा वापर करून लोकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण करण्यासाठी आणि सरकारविरूद्ध कोणताही राग किंवा असंतोष दडपण्यासाठी आणि सामान्य लोकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण करण्यासाठी कसे वापरत आहेत. न्या. चंद्रचूड म्हणतात, "प्रत्येक कृती देशद्रोहाची असू शकत नाही,  देशद्रोह म्हणजे काय आणि काय नाही हे ठरवण्याची वेळ आली आहे." अशा आणखी एका महत्त्वाच्या प्रकरणात न्या. चंद्रचूड म्हणाले, "सरकारच्या मतांशी असहमत असलेल्या कोणत्याही कल्पनेच्या अभिव्यक्तीला देशद्रोह म्हणता येणार नाही." त्याचप्रमाणे दिशा रवी यांच्यावरील दाखल आरोप फेटाळून लावत उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, “सरकार कोणत्याही नागरिकाला केवळ राज्य किंवा सरकारच्या धोरणांशी सहमत नसल्यामुळे अटक करू शकत नाही.” न्यायालयाचे निर्णय आणि टिप्पण्या स्पष्टपणे परिभाषित देशद्रोह कायद्याच्या विरोधात आहेत आणि सरकार स्वत:च्या फायद्यासाठी कायद्याचा कसा वापर करीत आहे हेदेखील स्पष्ट करते. भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हे कोणत्याही लोकशाहीच्या भव्यतेचे प्रतीक आहे आणि आज देशद्रोह कायद्याच्या आडून तडजोड केली जात आहे. लोकशाहीत सरकारच्या धोरणांविरुद्ध कोणत्याही राजकीय मंचावरून विधायक वादविवाद, चर्चा इत्यादींच्या माध्यमातून आपले मत व्यक्त करण्याचे स्वातंत्र्य नागरिकांना असते. तथापि, या देशद्रोहाच्या कायद्याने सत्ताधारी सरकारला नागरिकांमधील धोरणांविरूद्ध कोणताही विरोध किंवा असंतोष दडपण्यासाठी प्रभावी अतिरिक्त शस्त्र दिले आहे, ज्याचा वापर आवाज दडपण्यासाठी केला जात आहे. हा देशद्रोहाचा कायदा हे एक शस्त्र बनले आहे जे सामान्य लोकांना सरकारने तयार केलेल्या धोरणाचे पालन करण्यास भाग पाडत आहे. अशा अनेक घटना या देशद्रोहाच्या कायद्याच्या मदतीने सरकार त्याविरोधात विरोधाचा सूर दडपण्यात यशस्वी झाले आहे, याची साक्ष देतात. देशद्रोहाच्या कायद्यामुळे सरकारची विश्वासार्हता तर कमी झाली आहेच, पण टीकाकार आणि विरोधकांना या कायद्याच्या आडून तोंड बंद ठेवण्यास भाग पाडले जात आहे. तथापि, त्याहूनही चिंताजनक गोष्ट म्हणजे एकदा अटक केलेल्या व्यक्तीला त्वरित जामीन मिळणे कायद्याने कठीण होते, कारण या आरोपाखाली खटल्याची प्रक्रिया बराच काळ चालते. यामुळे निरपराध लोकांना अनावश्यक त्रास होतो आणि इतर सरकारविरोधात बोलण्यास टाळाटाळ करतात. देशद्रोहाचा कायदा आणि या कायद्याचा सर्व सरकारांकडून (विरोधी सत्ताधारी पक्षांकडून) गैरवापर करण्याची पद्धत ही चिंतेची बाब आहे.  न्यायव्यवस्थेने या देशद्रोहाचा फेरविचार करणे आवश्यक आहे. हा कायदा पूर्णपणे काढून टाकणे योग्य ठरणार नाही, तो मृदू करून विनाकारण आणि भेदभावाने वापरण्यापासून रोखला पाहिजे आणि या कायद्यासाठी अशा तरतुदी असायला हव्यात जेणेकरून भारतातील लोकशाही आपली पकड घट्टपणे पकडू शकेल आणि देशातील लोकांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचेही रक्षण करेल.

- शाहजहान मगदुम

कार्यकारी संपादक

मो.:८९७६५३३४०४



या आठवड्यात केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयासमोर पेगासस संबंधी माहिती देण्यास नकार दिला. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने या संदर्भात नाराजी व्यक्त केली आहे. तसे पाहता सरकारकडुन विरोधकांची हेरगिरी करणे हा काही नवीन प्रकार नाही. जगभरात गाजलेल्या विरोधकांच्या हेरगिरी करणाऱ्या वॉटर गेट प्रकरणात अमेरीकेचे तत्कालीन अध्यक्ष रिचर्ड निक्सन यांना राजीनामा द्यावा लागला होता. याच प्रकारे कर्नाटकात रामकृष्ण हेगडे यांचे सरकार देखील विरोधकांच्या हेरगिरीमुळे पडले होते. सत्ता कोणाचीही असो, नेहमीच आपल्या विरोधकांची कायदेशीर किंवा बेकायदेशीर पाळत करत आल्याची अनेक उदाहरणे पहायला मिळतात. 

देशाच्या सुरक्षितेसाठी धोका निर्माण करणाऱ्या संशयित लोकांची कायदेशीर पद्धतीने सरकार हेरगिरी करू शकते. गृहसचिवाच्या परवानगीने मर्यादित कालावधी साठी अशा प्रकारे पाळत ठेवली जाऊ शकते. काम संपल्यावर सर्व माहिती नष्ट केली जाते. त्याचा कोणताही दुरुपयोग केला जात नाही. भारताच्या सुरक्षा संस्थानी नेहमीच अशा गोपनीय माहिती बद्दल कमालीची गोपनीयता बाळगली आहे आणि कधीही या माहितीला सार्वजनिक केले नाही की त्याचा गैरवापर केला नाही. आमच्या सुरक्षा संस्थाचे हे वैशिष्ट्ये राहिले आहे.

परंतु पॅगासिस हेरगिरी प्रकरण त्यापेक्षा पूर्णपणे वेगळे आहे. पॅगासिस प्रकरणात हेरगिरी झाल्याचे सिद्ध झाल्यास हे प्रकरण ऐतिहासिक, अभूतपूर्व आणि असामान्य ठरेल यात शंकाच नाही. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात देशातील अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि जबाबदार व्यक्तींची विदेशी संस्थेमार्फत हेरगिरीचे दुसरे उदाहरण सापडणार नाही. यात फक्त विरोधी पक्षाचे नेतेच नसून, पत्रकार, मानवाधिकार कार्यकर्ते, वकील, - (उर्वरित पान 8 वर)

उद्योगपती पासुन तर थेट भारतीय सेना, रॉ, आय.बी., सी.बी.आय. चे वरिष्ठ अधिकारी यांचा समावेश आहे. या हेरगिरीतून भारताचे सर्वोच्च न्यायालय देखील सुटले नाही हे त्यापेक्षा जास्त आश्चर्यजनक आहे. पॅगासस प्रकरण फार व्यापक स्वरूपाचे आहे. हेरगिरीचे आरोप सिद्ध झाल्यास ते संबंधित व्यक्तींच्या फक्त खासगीपणाच्या अधिकारावर घाला राहणार नसून राष्ट्रीय सुरक्षेला गंभीर आव्हान आहे. कारण या व्यक्ती देशातील अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि जबाबदार व्यक्ती आहेत. एका अर्थाने आपल्या देशातील अंतर्गत घडामोडी, माहिती, सुरक्षा आणि गुपिते दुसऱ्या देशाच्या पुढे उघड करणे आहे. फक्त राजकीयच नव्हे तर सामाजिक, प्रशासनिक, सुरक्षा संबंधी अत्यंत महत्त्वपूर्ण गोपनीय माहीती इस्त्राईलच्या एन.एस.ओ. संस्थेला मिळणार आहे. या माहितीचा दुरुपयोग होण्याची शक्यता देखील नकारता येणार नाही. 

पॅगासस सॉफ्टवेअर कोणत्याही व्यक्तीच्या फोनमध्ये घुसून त्याला हॅक आणि ट्रॅक करू शकतो. त्याच्या फोनमधील सर्व माहिती तसेच त्याच्या माईक्रोफोन आणि कॅमेऱ्याचा ताबा मिळवू शकतो. यावरून फक्त संभाषणेच रेकॉर्ड  करता येत नाही तर व्यक्तीच्या कॅमेऱ्यावर नियंत्रण मिळविता येऊ शकते. मोबाईल बंद असताना देखील माईक्रोफोन आणि कॅमेऱ्याचे रेकॉर्डिंग सुरू ठेवता येते. एका अर्थाने पॅगासिस असा गुप्तहेर आहे जो व्यक्तीची अहोरात्र पाळत करतो.

पॅगाससच्या माध्यमातून हेरगिरी करण्यासाठी प्रति व्यक्ती खर्च एक कोटीहून जास्त आहे. अद्यापपर्यंत तीनशे पेक्षा जास्त भारतीय व्यक्तींची नावे अ‍ॅमेनेस्टी इंटरनॅशनल या मानवाधिकार संघटनेच्या संशियताच्या यादीत आहे. अनेक लोकांच्या मोबाईलचे परीक्षण केल्यावर त्यात पॅगासिस सॉफ्टवेअर आढळून आले आहे. अर्थात या हेरगिरीसाठी तीनशे कोटीहून जास्त खर्च झाला असावा.

इस्राईलची एन.एस.ओ. कंपनीही सॉफ्टवेअर फक्त देशांच्या सरकारला राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका असलेल्या व्यक्तींचीच हेरगिरी करण्यासाठीच विकते. इस्राईल सरकारने पेगासिसला ‘वॉर वेपन’ अर्थात ‘युद्धाचे हत्यार’ ही उपाधी दिली आहे. पंतप्रधान किंवा गृहमंत्री सारख्या सर्वोच्च पदावरील व्यक्तींच्या परवानगी शिवाय पॅगासिस चा वापर करता येत नाही. देशाच्या सुरक्षेला घातक असलेल्या व्यक्तीशिवाय कोणाही व्यक्तींवर या सॉफ्टवेअरचा वापर करता येणार नाही असा एन.एस.ओ.चा नियम आहे. परंतु चाळीस देशाच्या जवळपास पन्नास हजार लोकांवर पॅगासिसच्या माध्यमातून हेरगिरी झाल्याचा दाट संशय अ‍ॅमेनेस्टी इंटरनॅशनल ने व्यक्त केल्यानंतर संपूर्ण जगभरात एकच खळबळ उडाली. फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष, मोरक्कोचे पंतप्रधान इ. अनेक राष्ट्रप्रमुखांची हेरगिरी झाल्याचा संशय आहे. यामुळे अनेक देशात पॅगासिस विरुद्ध चौकशी सुरू झाली आहे. दस्तूर खुद्द इस्राईलने एन.एस.ओ. विरुद्ध कार्यवाही केली आहे. युनायटेड नेशन ने पॅगासिसबद्दल गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे. 

आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पॅगासिसने संपूर्ण जगाला हादरून सोडले असताना आपली सरकार मात्र मूग गिळून गप्प आहे. गेल्या अनेक दिवसापासून विरोधकांनी पॅगासिसच्या चौकशीसाठी प्रचंड गदारोळ माजविला असताना देखील सरकार मात्र चौकशीला तयार नसल्याचे चित्र दिसत आहे.

सरकारला फक्त तीन प्रश्नांची उत्तरे एका वाक्यात द्यायची आहे. भारत सरकारने इस्राईलच्या एन.एस.ओ. संस्थेकडून पॅगासिस सॉफ्टवेअर खरेदी केले काय? राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी घातक असलेल्या व्यक्तीविरुद्ध जनते ची कोट्यावधी रुपये  खर्च करून हेरगिरी करण्यासाठी विकत घेतलेल्या या सॉफ्टवेअरचा गैरवापर झाला आहे काय? गैरवापर मेनेस्टी इंटरनॅशनल ने प्रसिद्ध केलेल्या तीनशे अत्यंत महत्त्वपूर्ण भारतीय व्यक्तींची हेरगिरी झाली का? 

विरोधकांच्या या प्रश्नाची उत्तरे सरकारसाठी कमालीची अडचण निर्माण करू शकते. पॅगासिस सॉफ्टवेअर खरेदी केल्याची कबुली दिल्यास त्याचा गैरवापर कसा झाला आणि कोणी केला हा उपप्रश्न निर्माण होईल. सरकारच्या सर्वोच्च पदावरील व्यक्तींच्या परवानगीने आणि देशाच्या सुरक्षेसाठी धोका असलेल्या व्यक्तीविरुद्ध याचा वापर करण्याचा नियम असताना याचा गैरवापर कोणी आणि का केला याचे उत्तर सरकारला द्यावे लागेल. कारण जनतेच्या खाजगीपणाचा अधिकार सुनिश्चित करणे सरकारचे कर्तव्य आहे. कारण अनेक व्यक्तींच्या मोबाईल मध्ये पॅगासिस असल्याचे सिद्ध झाले आहे. आणि वास्तवात जर अमनेस्टी इंटरनॅशलने प्रसिद्ध केलेल्या तीनशेहून अधिक भारतीयांच्या यादीत तथ्य आढळल्यास एवढ्या महत्त्वपूर्ण आणि जबाबदार व्यक्तींची हेरगिरी कशासाठी करण्यात आली हा देखील संशोधनाचा विषय ठरेल. 

जर सरकारने पॅगासिस खरेदी केले नसल्याचे स्पष्ट केल्यास भारतातील राजकीय, समाजिक, प्रशासनिक, सुरक्षा आणि न्यायव्यवस्थेतील सर्वोच्च व्यक्तींची हेरगिरी कोणी केली? हा प्रश्न राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने अत्यंत गंभीर राहील. परंतु सरकारच्या हो किंवा नाही या दोन्ही उत्तराला एकमात्र उपाय आहे ते म्हणजे     प्रकरणाची संयुक्त सांसदीय समिती किंवा सर्वोच्च न्यायालयामार्फत निष्पक्ष चौकशी. यामुळे सखोल चौकशी शिवाय हे प्रकरण थांबणार नसल्याची चिन्हे दिसत आहे आणि सरकार काही केल्या चौकशीस तयार नाही जे सरकार सुशांतसिंग राजपूत आत्महत्या प्रकरणात चौकशीची एवढी तत्परता दाखवते ती राष्ट्रीय सुरक्षेच्या अत्यंत गंभीर मुद्द्याची चौकशीवर एवढी उदासीन का आहे? 

अमनेस्टी इंटरनॅशनलने भारतातील पॅगासिसचे प्रकरण गेल्या लोकसभा निवडणूकाच्या काळातील असल्याचा संशय व्यक्त केला आहे. सरकारने सायबर सुरक्षेचे बजेट 2017-18 मध्ये अचानक 300 कोटीने वाढविला. दस्तुरखुद्द भाजपचे ज्येष्ठ नेते सुब्रहमण्यम स्वामी यांनी ही रक्कम नेमकी कोठे खर्च केली असा प्रश्न मोदी सरकारला विचारला आहे. त्यामुळे मोदी सरकार स्वतंत्र्य आणि पारदर्शक पद्धतीने निवडणूक जिंकून आले की निवडणूक जिंकण्यासाठी साम, दाम, दंड, भेदाचा वापर करण्यात आला असा प्रश्न निर्माण होतो. मागील लोकसभा निवडणुकीच्या वेळेस राहुल गांधीने राफेल सौद्यात भ्रष्टाचाराबद्दल रान उठविले होते. या प्रकरणात जर सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारच्या विरोधात भूमिका घेतली असती तर निश्चितच लोकसभा निवडणुकीचे निकाल काही वेगळे असते. पॅगासिस हेरगिरी प्रकरणाच्या संशयिताच्या यादीत सर्वोच्च न्यायालयाचे तत्कालीन मुख्य न्यायधिशांचे नाव असणे अधिक संभ्रम निर्माण करते. त्यावेळेस ज्या महिलेने त्यांच्यावर यौन शोषणाचे आरोप केले होते, त्या महिलेच्या जवळच्या अकरा नातेवाइकांवर पॅगासिसची हेरगिरी झाल्याचा संशय आहे. त्याचबरोबर ज्या सी.बी.आय. प्रमुखाकडे राफेल सौद्याचा तपास होता. त्यांच्यावरही पॅगासिसने पाळत ठेवली होती. याचबरोबर राजकीय विरोधक, सामाजिक कार्यकर्ते, पत्रकार, विचारवंत, निवडणूक आयोग, रॉ, आई.बी. इत्यादीच्या वरिष्ठ अधिकार्यावर ऐन निवडणुकीच्या काळात हेरगिरीचा संशय फक्त असामान्य नसून अभूतपूर्व गंभीर आणि चिंताजनक आहे. देशाच्या खजिन्यातून आपले राजकीय हित साधण्याचा हा प्रकार असेल तर लोकशाहीसाठी ही अत्यंत धोक्याची बाब होऊ शकते. त्यामुळे सरकारने या अत्यंत गंभीर प्रकरणाची संयुक्त सांसदीय मंडळाकडून चौकशी करून सत्य बाहेर आणावे एकूण पॅगासिस हेरगिरीचे हे प्रकरण दुसरे वॉटर गेट ठरू नये एवढीच अपेक्षा.

पॅगासिसचे भूत डोक्यावरून उतरले नसताना भास्कर वृत्त समूहाच्या 30 कार्यालयावर ईडीचे छापे आणि भारत समाचार या वृत्त वाहिनी वरील छापे भारतातील अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची सद्यास्थितीचे वर्णन करायला पुरेसे आहे. गेल्या अनेक महिन्यापासून या वृत्तसंस्था सरकारच्या गैरकारभाराचे लक्तरे वेशीवर टांगत आहे. गंगेमध्ये वाहणाऱ्या प्रेतांची बातमी असो की कोविडमधील मरणाऱ्या व्यक्तींचे वास्तविक आकडेवारी असो, असे अनेक सत्य या वृत्तसंस्थानी आपल्या निर्भीड पत्रकारितेमुळे चव्हाट्यावर आणले आणि सरकारचे एका अर्थाने पितळ उघडे पाडले. याची शिक्षा म्हणूनच छापे पडले की काय? असा प्रश्न उपस्थित होणे साहजिकच आहे. 

पॅगासिस हेरगिरी प्रकरण आणि माध्यमाची गळचेपी निश्चितच लोकशाहीला साजणारे कृत्य नाहीत आणि जेंव्हा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर, खासगीकरणाच्या अधिकारावर आणि स्वातंत्र्य निवडणुकांवर गदा येते तेंव्हा लोकशाही धोक्यात आल्याचे स्पष्ट संकेत मिळतात आणि एका अर्थाने ही हुकूमशाहीची सुरुवात असते. तरी स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर अवघ्या 74 वर्षानंतर आम्ही स्वातंत्र्याकडून पुन्हा एकाधिकारशाहीकडे तर जात नाही ना?

- अर्शद शेख

9422222332



ये जब्र भी देखा है तारीख की नजरों ने,

लम्हों ने खता की थी सदियों ने सज़ा पायी

आठवड्याच्या 17 तारखेला आसफजाही शासनाचे भारतात विलीनीकरण होऊन 73 वर्षे झालीत. हे विलीनीकरण सोपे नव्हते. यामागे एक रक्तरंजित इतिहास दडलेला आहे, म्हणून त्याचा मागोवा घेणे अनुचित होणार नाही, कारण अन्याय व अत्याचार यांची येथोचित प्रसिद्धी करावी लागते. नसेल तर अत्याचार झालाच नाही असा सर्वांचा समज होतो, विशेष म्हणजे भूतकाळात ज्यांच्यावर अत्याचार झाला होता त्यांची पुढची पिढी ही सर्व विसरून जाते, याचे उत्कृष्ट उदाहरण ’13 ते 17 सप्टेम्बर 1948 दरम्यान झालेले हैदराबाद चे मिलिटरी ऍक्शन’ होय, पाच दिवसांत 224 वर्ष जुनी आसफिया राजवट खालसा केली गेली ज्यात 40000 हजार मुस्लिमांना ठार मारण्यात आले होते व कोट्यावधी ची त्यांची संपत्ती जाळण्यात आली होती, विशेष म्हणजे या मुस्लिमकुश नरसंहारादरम्यान पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वतः मराठवाड्याच्या दौऱ्यावर आले होते. त्यांनी स्वतः ही सगळी परिस्थिती पाहिली होती व व्यथित होऊन पंडित सुंदरलाल कमिशनचे गठन केले होते. या कमिशनचा अहवाल 65 वर्षानंतर जाहीर झाला, त्यात त्या काळात मुस्लिमांवर जे अनन्वित अत्याचार झाले होते त्याची कबुली खालील शब्दात देण्यात आलेली आहे.

Almost everywhere in the effected (sic) areas communal frenzy did not exhaust itself in murder, alone in which at some places even women and children were not spared. Rape, abduction of women (sometimes out of the state to Indian towns such as Sholapur and Nagpur) loot, arson, desecretion (sic) of mosques, forcible conversions, seizure of houses and lands, followed or accompanied the killing.

— The Sundar Lal Committee Report

Duty also compels us to add that we had absolutely unimpeachable evidence to the effect that there were instances in which men belonging to the Indian Army and also to the local police took part in looting and even other crimes. During our tour we gathered, at not a few places, that soldiers encouraged, persuaded and in a few cases even compelled the Hindu mob to loot Muslim shops and houses. At one district town the present Hindu head of the administration told us that there was a general loot of Muslim shops by the military. In another district a Munsif house, among others was looted by soldiers and a Tahsildar’s wife molested.

— The Sundar Lal Committee Report

या नरसंहाराचे काम त्या काळातील काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी केले होते. खरे तर निजामशाहीचा विलय शांतीपूर्ण व्हायला हवा होता. काँग्रेसला तसे करताही आले असते. परंतु हैद्राबादच्या मुस्लिम शासक आणि जनतेला धडा शिकवायचा होता म्हणून काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी हे अत्याचार केले होते. ते इतके तीव्र होते की त्या काळात उस्मानाबाद जिल्हा तर मुस्लिम विधवांचा जिल्हा म्हणून प्रसिद्ध झाला होता. त्यावेळा उस्मानाबाद शहराची मुस्लिमांची संख्या 10 हजार होती ती या नरसंहारानंतर तीन हजार उरली होती, गुलबर्गा येथे 5 ते 8 हजार, नांदेड येथे 2 ते 4 हजार मुस्लिमांच्या हत्या झाल्या होत्या असे कमिशनला  आढळून आले होते. यावरून या नरसंहाराच्या तीव्रतेचा अंदाज वाचकांना येईल. आजच्या पिढीला हा इतिहास जरासुद्धा माहीत नाही याची मला खात्री आहे. या रिपोर्टमध्ये ज्या हृदय पिळवटून टाकणाऱ्या घटनांचा उल्लेख केला होता तो पाहता मोठा कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होईल म्हणून तत्कालीन गृहमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल यांनी तो अहवालच सार्वजनिक केला नाही. 

’निजाम’ म्हणजे व्यवस्था, ’शाही’ म्हणजे राज्य. हैद्राबाद राज्याला निजामशाही म्हणण्याचा प्रघात आहे मात्र या सल्तनतेचे अधिकृत नाव ’आसफजाही सल्तनत’ आकार आणि श्रीमंतीच्या बाबतीत भारतातील सर्वात मोठ्या असलेल्या या सल्तनतीला ’हैद्राबाद स्टेट’ म्हणूनही ओळखले जायचे. निजामशाहीची स्थापना चिनकुलीखान मीर कमरूद्दीन सिद्दीकी यांनी केली. ते तातार म्हणजे मुगल वंशाचे व समरकंदचे राहणारे होते. 1773 मध्ये मोगलांनी त्यांना दक्कनचा सुभेदार नेमला होता. 1707 मध्ये औरंगजेब यांचा मृत्यू झाल्यानंतर त्यांनी 1724 मध्ये ’आसिफजाह’ या पदनामाने हैद्राबाद येथे आपली आसिफजाही सल्तनत कायम केली. ’आसिफ’ म्हणजे योग्य मंत्री आणि ’जाह’ म्हणजे सन्मान. म्हणजेच मोठ्या सन्मानाचा योग्य मंत्री असा आसिफजाह या शब्दाचा अर्थ होतो.

या सल्तनतचे क्षेत्रफळ 82 हजार 686 स्क्वेअर माईल्स एवढे प्रचंड म्हणजे ब्रिटन आणि आर्यलंड पेक्षाही मोठे होते. 1941 च्या जनगणनेप्रमाणे या सल्तनतमध्ये  1 कोटी 60 लाख 34 हजार लोक राहत होते. त्यातील 80 टक्के हिंदू तर बाकी 20 टक्क्यांमध्ये इतर धर्माचे लोक होते.

निजामच्या सात पिढ्यांनी हैद्राबादवर राज्य केले. त्यांची नावे खालीलप्रमाणे - मीर कमरूद्दीन सिद्दीकी, मीर निजाम अली खान, मीर अकबरअली खान, मीर नसिरूद्दौला फरकूंदअलीखान, मीर तहेनियत अली खान, मीर महेबूब अली खान आणि शेवटचे निजाम मीर उस्मानअली खान.

     मीर उस्मानअली खान यांचे लकब म्हणजे पद खालीलप्रमाणे होते. ’द मोस्ट एक्सीलंट - ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर - रॉयल व्हिक्टोरियल चेन - ऑनरेबल जनरल ऑफ आर्मी - फेथफुल अलाय ऑफ ब्रिटिश गव्हर्नमेंट - हिज एक्झालटेड हायनेस - हिज मॅजेस्टी - जिल्ले इलाही- मीर उस्मानअली खान पाशा’. ते जेव्हा दरबारामध्ये येत तेव्हा एवढे मोठे नाव पुकारले जाई. 

      ही रियासत लोकसंख्या आणि क्षेत्रफळाच्या बाबतीत त्या काळातील 562 रियासतींमध्ये सर्वात मोठी रियासत होती. जिचे चार महसुली विभाग होते. पहिला मराठवाडा ज्यात - औरंगाबाद बीड, परभणी, नांदेड. दूसरा गुलबर्गा ज्यात - बीदर, गुलबर्गा, उस्मानाबाद, रायचूर. तीसरा मेदक ज्यात - बलदाह, महेबूबनगर, मेदक, नलगोंडा आणि निजामाबाद. चौथा वरंगल  ज्यात - करीमनगर, आदिलाबाद आणि वरंगल जिल्हे येत. या राज्याच्या शासकीय भाषांमध्ये फारसी, उर्दू, तेलगू, मराठी आणि कन्नडचा उपयोग होत होता. 

- विकास कामे - 

निजाम काळात सरकारी संपत्ती विकण्याचा किंवा घाण ठेवण्याचा प्रघात नव्हता. उलट या सल्तनतीने त्या काळातील सर्वात मोठी विकासकामे केली होती. काही ठळक विकास कामांचा उल्लेख या ठिकाणी करणे उचित होईल. त्यांच्या काळात जामिया निजामिया, निजाम इन्स्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्सेस, उस्मानिया विद्यापीठ, उस्मानिया युनानी हॉस्पिटल, निजाम जनरल हॉस्पिटल, निजाम क्लब, निजाम चॅरिटेबल ट्रस्ट, चिरान पॅलेस, चौमहल्ला पॅलेस, किंग कोठी, फलकनुमा पॅलेस (आजचे ताज-कृष्णा हॉटेल), दिल्ली येथे हैद्राबाद हाऊस, मक्का येथे रूबात, कलकत्ता, ऑस्ट्रेलिया आणि फ्रान्सच्या नाईस शहरात कोठ्या. सिकंदराबाद कॅन्टोनमेंटचे बांधकाम, लकडीका पुलचे बांधकाम, रेल्वे, स्वतंत्र डाक-तारची व्यवस्था, स्वतःची मुद्रा, 1941 साली स्टेट बँक ऑफ हैद्राबादची स्थापना, हुसेन सागर, निजाम सागर धरण,स्टेट बँक ऑफ हैदराबाद ची स्थापना इत्यादी प्रमुख कामे होत.

         याशिवाय, माहूरच्या रेणुकादेवी संस्थान, नांदेडच्या गुरूद्वारा तसेच रियासतीमधील अनेक मंदिर, मस्जिद, दर्गाह इत्यादींना इनामी जमीनी, देशमुख, देशपांडे, माली पाटील, पोलीस पाटील इत्यादी पदांची निर्मिती व त्यांच्या मार्फतीने चोख महसुली व्यवस्था इत्यादी महत्त्वाची कामे निजामच्या काळात झाली. निजामचे स्वतःचे पोलीस दल, आर्मी, दोन विमाने, एक युद्ध पोत ज्याची निर्मिती ऑस्ट्रेलियामध्ये अर्धवट झाली होती वगैरे निजामच्या पदरी होती. 1930 साली निजामकडे 11 हजार कर्मचारी सेवेमध्ये होते. 

- निजामचे वैभव -

निजामचे वैभव प्रत्यक्ष पहावयाचे असल्यास हैद्राबादच्या सालार जंग वस्तू संग्रहालयाला एकदा जरूर भेट द्यावी तरच त्याचा अंदाज येईल. तीन वर्षापूर्वी या संग्रहालयातून निजामचा जेवणाचा डबा चोरी गेला होता. ज्याचा छडा तेलंगना पोलिसांनी लावला होता. त्यावेळी या संदर्भात ज्या बातम्या प्रकाशित झालेल्या आहेत त्या बातम्या प्रमाणे हा डबा चार किलो सोन्याचा, हिरे आणि माणिक जडीत असा होता. सातवे निजाम मीर उस्मानअली हे त्या काळातील जगातील सर्वात श्रीमंत व्यक्ती होते. त्यामुळे त्यांचे चित्र व त्या काळातील क्रमांक एक च्या अमेरिकेतून प्रकाशित होणाऱ्या ’टाईम मॅग्झीन’च्या मुखपृष्ठावर प्रकाशित करण्यात आले होते. त्यांच्याकडे ऑलम्पिक आकाराच्या पोहण्याचा तलाव भरून जाईल एवढे मोती होते. त्या मोत्यांना ऊन दाखविण्यासाठी तीन माणसे चौमहाल्ला पॅलेसच्या छतावर तीन दिवस सतत मोती पसरवत होते. त्या मोत्यांनी पॅलेसचे छत भरून गेले होते. 39.90 कॅरेटचा व 184.5 ग्राम वजनाचा जॅकब नावाचा त्या काळातील जगातील पाचव्या क्रमांकाच्या हिऱ्याचा निजाम पेपरवेट म्हणून उपयोग करीत होते. त्यांच्या पदरी ब्रिटनमध्ये तयार झालेल्या व बोईंग विमानाचे इंजिन तयार करणाऱ्या रोल्स राईस या कंपनीच्या अनेक कार होत्या. मीर महेबूबअली पाशा यांचे कपडे मँचेस्टरहून तर सुगंध फ्रान्सच्या लुईस शहरातून येत असे. 38 लोकांची नेमणूक महलातील झूंबर आणि दिवे साफ करण्यासाठी करण्यात आलेली होती.

-देशासाठी योगदान-

मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रजाकारांचे अध्यक्ष अ‍ॅड. कासीम रिझवी यांच्या सल्ल्यानुसार सुरूवातील भारतात विलीन होण्यास नकार देणाऱ्या निजाम-उल-मुल्क मीर उस्मानअली पाशा यांनी जेव्हा भारतात विलीन होण्याचा निर्णय घेतला तेव्हा त्यांनी तो निर्णय तन, मन, धनासह घेतला. 1962 आणि 1965 च्या युद्धानंतर देशाची परिस्थिती हलाकीची झाल्यानंतर 1967 साली चीनने पुन्हा सिक्कीमवर हल्ला करून भारतीय प्रदेशात घुसण्याचा प्रयत्न चालविला होता. तेव्हा पंतप्रधान लालबहादूर शास्त्री यांनी रेडिओवरून श्रीमंत लोकांना भारतीय सेनेला मदत करण्याचे आवाहन केले होते. त्यासाठी विशेष अशा ’भारतीय रक्षा कोष’ची स्थापना करण्यात आली. शास्त्रीजींच्या या आवाहनाला प्रतिसाद देत उस्मानअली पाशा यांनी आपले 5 टन सोने या कोषमध्ये दान दिले होते. आजपर्यंत सुद्धा एका हाती एवढे मोठे दान कोणीही कोणाला दिलेले नाही. हा भारताचा इतिहास आहे. तो किमान आजच्या पिढीने समजून घ्यावयास हवा. 

-हिंदू - मुस्लिम एकता-

224 वर्षांच्या त्यांच्या शासन काळात त्यांच्या राज्यात एकही हिंदू-मुस्लिम दंगल झाली नाही. निजाम हे आपल्या हिंदू आणि मुस्लिम प्रजेला आपल्या दोन डोळ्याची उपमा देत. एवढे असतांनासुद्धा निजाम शाहीला जुल्मी निजाम असे संबोधण्याची आपल्याकडे पद्धत आहे. निजाम जर जुल्मी होते तर 224 वर्षे त्यांनी शासन कसे केले? याचा साधा विचारही कोणी करत नाही. ज्यांनी 224 वर्षे एवढ्या मोठ्या क्षेत्रफळाला जोडून ठेवले ते आधुनिक लोकशाहीला 70 वर्षे सुद्धा जोडून ठेवता आले नाही. शेवटी 2014 साली आंध्रापासून विलग करून स्वतंत्र तेलंगना राज्याची स्थापना करावी लागली.

- हैद्राबादला खालसा करण्याची कारणे-

पहिले कारण - म्हणजे मुळात विसाव्या शतकात जगभरात लोकशाहीचे वारे वाहत होते. निजामांचे शासन कितीही चांगले असले तरी लोकांना लोकशाही हवी होती व स्वतःचे भविष्य स्वतः घडविण्याचे स्वातंत्र्य हवे होते. 

      हैद्राबाद रियासतीमध्ये काँग्रेस आणि मुस्लिम लीग या दोन्ही पक्षांना प्रतिबंध असल्यामुळे काँग्रेसच्या विचारधारेच्या लोकांनी आर्य समाज आंदोलनाच्या मार्फतीने ’मराठवाडा मुक्ती संग्राम’ नावाची चळवळ सुरू केली. तर काही निजामशाहीच्या समर्थक मुस्लिमांनी एमआयएमच्या माध्यमाने  निजामशाही वाचविण्याचा प्रयत्न केला होता.

दूसरे कारण - म्हणजे रोहिल्या पठाणांचा  व्याजाचा व्यवसाय. मुळात अफगानिस्तानमधून रोहिल्या पठाणांना रियासतीच्या संरक्षणासाठी खास पाचारण करण्यात आले होते मात्र त्यांनी येथे येताच व्याजाचा धंदा सुरू केला. जबरी वसुली करण्यामध्ये त्यांचा हतकंडा होता. त्यामुळे हिंदू आणि मुस्लिम अशी दोन्ही जनता त्यातून भरडून निघत होती. रोहिल्यांकडून  वसुलीसाठी केल्या जाणाऱ्या अत्याचारामुळे सामान्य जनता अधिकच आक्रमक झाली होती. हे सुद्धा निजामशाहीच्या अंताचे एक कारण ठरले.

तीसरे कारण - म्हणजे साम्यवादी चळवळ. त्या काळात रशियाला जावून आलेले कट्टर कम्युनिस्ट कवि मक्दूम मोहियोद्दीन यांच्या नेतृत्वात निजाम यांची ’बुर्जूवा’ अर्थात सरंजामशाही सरकार उलथून टाकण्यासाठी एक साम्यवादी आंदोलनही सुरू झाले होते. त्यात हिंदू, मुस्लिम, दलित सर्वांचाच समावेश होता. विशेषकरून शेतमजूरांचा याच्यात मोठा भरणा होता. हे ही कारण निजामशाहीच्या अस्तासाठी कारणीभूत ठरले.

-रझाकार आंदोलन-

चौथे कारण -  म्हणजे रझाकार आंदोलन. ’रझा’ म्हणजे संमती आणि ’कार’ म्हणजे काम. अर्थात स्वयंसमतीने जे लोक निजामशाही वाचविण्यासाठी प्रयत्नशील होते त्या स्वयंसेवकांना रझाकार असे संबोधले जात असे. यात मोठ्या प्रमाणात जरी मुस्लिम होते तरी अल्प प्रमाणात का होईना हिंदू आणि दलित बांधवसुद्धा होते. 

      ही मिलीशिया निजामाचे शासन कायम ठेवण्यासाठी आग्रही होती. मुळात या रझाकार आंदोलनाचे वयच एक ते सव्वा वर्षाचे होते. त्यांच्या बाबतीत करण्यात येणारे अत्याचारांचे आरोप अतिरंजीत स्वरूपाचे असल्याचे आजही काही ज्येष्ठ मंडळीकडून सांगण्यात येते. 

रझाकारांचे प्रमुख मूळचे लातूर येथील राहणारे व हैद्राबाद येथे स्थायीक झालेले अ‍ॅड. कासीम रिजवी होते. त्यांच्याशिवाय, यामध्ये प्रामुख्याने अ‍ॅड. इक्रामुल्लाह, मुहम्मद इब्राहीम अरबी, अख्लाक हुसेन, अ‍ॅड. जुबैर, हसन मुहम्मद यावर, मीर कलीमुद्दीन अलीखान, अ‍ॅड. सय्यद अहेमद नहरी, अ‍ॅड. उमरदराज खान, अ‍ॅड. इसा खान, सेठ गाजी मोहियोद्दीन, सेठ अकबरभाई, हाफिज मुहम्मद, अनिसोद्दीन, मुहम्मद कमरूद्दीन, काजी हमीदोद्दीन, अ‍ॅड. मीर मेहरअली कामील व अ‍ॅड. अब्दुल गणी यांचा समावेश होता.       

मराठवाडा मुक्तीसंग्राम

मराठवाडा मुक्ती संग्रामचे नेतृत्व स्वामी रामानंद तीर्थकडे होते. या मुक्ती संग्रामामध्ये सामील असलेल्या इतर प्रमुख व्यक्ती म्हणजे गोविंदभाई श्राफ, अनंत भालेराव, शंकरराव चव्हाण, पी.व्ही. नरसिम्हाराव, विजयेंद्र काबरा, फुलचंद गांधी,  मुल्ला अब्दुल कय्युम खान, सय्यद अखील (संपादक दास्ताने हाजीर) हे होत. 

भारतात विलीन होण्यास नकार

त्या काळी इम्पेरियल बँक ऑफ इंग्लंड जी की ब्रिटनची रिझर्व बँक होती. तिच्या भांडवलातील मोठा हिस्सा निजाम उस्मानअली पाशा यांचा होता. 1942 साली झालेल्या ’चलेजाव’ चळवळीनंतर मीर उस्मान अली पाशा यांच्या लक्षात आले की आता इंग्रज भारतावर फार काळ सत्ता गाजवू शकणार नाहीत. तेव्हा त्यांनी इंग्रजांवर दबाव आणण्यासाठी इम्पेरियल बँक ऑफ इंग्लंडला नोटिस देऊन आपले भांडवल परत देण्यास सांगितले. याची बातमी ब्रिटिश जनतेला कळाल्याबरोबर लोकांनी घाबरून आपापल्या ठेवी परत मागण्यास सुरूवात केली. तेव्हा बँक डबघाईला या भितीने इंग्लंडच्या राणीने स्वतः हैद्राबादला येवून त्यांची रियासत व त्यांचे भांडवल दोन्ही सुरक्षित राहतील याची हमी दिली. यातून मिळालेल्या आत्मविश्वासाने 15 ऑगस्ट 1947 रोजी भारत स्वतंत्र होण्यापूर्वी म्हणजे जून 1947 मध्ये निजामने आपण भारतात विलीन होणार नसल्याची अधिकृत घोषणा केली. एवढेच नव्हे तर त्यांनी बॅ.जिन्नांकडे मदतीची याचना केली जी की त्यांनी नाकारली. निजामने पोर्तुगालशी संपर्क करून गोवा बंदरामधून युरोपातून हत्यार आणण्यासाठी आपला सेनापती सय्यद अहेमद हबीब अल् एद्रुस याला युरोपमध्ये पाठविले होते. परंतु हैद्राबाद रियासत स्वतंत्र राष्ट्र नसल्याने त्यांना शस्त्रास्त्र मिळविण्यात अपयश आले. शिवाय राष्ट्रकुल संघटनेचे सभासदत्व मिळविण्यासाठीही निजामने प्रयत्न केला. मात्र एटली सरकारने त्यासही नकार दिला. इतके होऊनही निजाम यांच्या हालचाली चालूच होत्या. त्यांनी इंग्लंडमधील हैद्राबाद राज्याचे प्रतिनिधी मीर नवाज जंग यांच्या मार्फतीने सीडनी कॉटन या हत्यार विक्रेत्याशी ऑस्टेलियामध्ये संपर्क करून हत्यारांची मागणी केली. त्यात त्यांना होकार मिळाला. सिडनी कॉटन हा जहाजाने हैद्राबादला शस्त्रास्त्रे पाठविणार आहे, याची बातमी मिळाल्याने गृहमंत्री सरदार पटेलांनी ते जहाज भारतात पोहचणार नाही याची व्यवस्था केली. शेवटी कश्मीरसारखेच विदेश निती, रक्षा व संचार विभाग सोडून आपल्याला स्वायत्तता द्यावी, यासाठीही निजामने लॉर्ड माऊंटबेटन यांच्याकडे प्रयत्न केले. यात तडजोड होऊन काहीतरी मार्गही निघाला असता आणि हैद्राबाद रियासतीचे भारतात शांतीपूर्ण विलीनीकरणही झाले असते, पण यासाठी अ‍ॅड. कासीम रिझवी तयार झाले नाहीत. म्हणून ही शांती वार्ताही पूर्णत्वास येवू शकली नाही. एकंदरीत या घडामोडी 1947 ते 1948 या एका वर्षाच्या काळातच घडल्या. 

     याच काळात रझाकारही निजामाचे शासन वाचविण्यासाठी आक्रमक झाले. त्यांनी अनेक ठिकाणी हिंसक कारवाया केल्या. गंगापूर रेल्वे स्टेशनवर ट्रेन जाळली आणि प्रवाशांना उतरवून मारहाण करण्यात आली. त्यामुळे जनतेमध्ये तीव्र संतापाची भावना निर्माण झाली आणि भारत सरकारवर दबाव वाढला. 

ऑपरेशन पोलो

यातूनच जनरल करीअप्पा यांना बोलावून सरदार पटेल यांनी हैद्राबाद खालसा करण्यासाठी योजना तयार करण्याचा आदेश दिला. त्याप्रमाणे ऑपरेशन ’पोलो’ची आखणी करण्यात आली. त्या काळात हैद्राबाद शहरामध्ये पोलो खेळण्याचे 8 मैदान होते. त्यावरून हे सांकेतिक नाव या ऑपरेशनला देण्यात आले.

      13 सप्टेंबर 1948 साली सोलापूरहून भारतीय सेनेचे पथक मेजर जनरल जयंत-नाथ चौधुरी यांच्या नेतृत्वाखाली हैद्राबादकडे रवाना झाले व 17 सप्टेबरला सकाळी 9 वाजता बेगमपेठ विमानतळावर निजाम मीर उस्मानअली पाशा यांनी त्यांचे सेनाप्रमुख सय्यद हबीब एद्रुस यांच्यासह शरणागती पत्करली. येणेप्रमाणे 224 वर्षाच्या निजामशाहीचा अंत झाला.

या संदर्भात उल्लेखनीय गोष्ट अशी की, जमाअत-ए- इस्लामीचे संस्थापक मौलाना सय्यद अबुल आला मौदूदी यांनी लाहोरहून एक पत्र हैद्राबाद जमाअत-ए-इस्लामी हिंद चे स्थानिक अध्यक्ष युसूफ यांच्या मार्फतीने निजाम यांना देऊन वेळीच सावध केले होते. त्यांनी निजाम यांना काही अटी शर्तींवर युनियन ऑफ इंडियामध्ये सामिल होण्याचा दूरदर्षी सल्ला दिला होता. परंतु अ‍ॅड. कासिम रिझवी यांच्या आडमुठ्या धोरणामुळे केंद्र सरकारला मिलिट्री अ‍ॅक्शन करून हैद्राबाद राज्य खालसा करावे लागले आणि त्यात उस्मानाबाद, लातूर, नांदेड, बीड, परभणी, जालना तसेच आंध्र सिमेलगत राहणाऱ्या लाखो मुस्लिमांना देशोधडीस लागावे लागले. 

या सर्व घडामोडींची पंडित सुंदरलाल कमिटी मार्फत चौकशी करण्यात आली. 2014 साली समितीचा अहवाल क्विंट या संकेतस्थळावर पीडीएफ रूपाने उपलब्ध करण्यात आला. त्यात 40 हजाराहून अधिक लोक या आंदोलनात मरण पावल्याचा अंदाज व्यक्त केला गेला आहे. मात्र आजही त्याकाळातील जे काही जुने लोक जीवंत आहेत त्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे या सर्व प्रकरणामध्ये किमान 2 लाख लोकांना आपला जीव गमवावा लागला. त्यात बहुसंख्येने मुस्लिम होते. हैद्राबाद राज्याचे भारतात शांतीपूर्ण विलीनीकरण झाले असते तर कदाचित ही मनुष्यहानी टळली असती.

मुळात मध्ययुगीन भारतामध्ये जेवढे काही मुस्लिम शासक झाले त्यांच्यापैकी बहुतकरून शासक हे साम्राज्यवादी मानसिकतेचे होते. त्यांचे शासन मुस्लिम शासन होते मात्र इस्लामी शासन नव्हते. हैद्राबाद रियासतीच्या सात निजामांचीही गणती याच श्रेणीमध्ये करता येईल. मदिनामध्ये सातव्या शतकात प्रेषित मुहम्मद सल्ल. यांनी जी इस्लामी लोकशाही स्थापन करून जगाला कल्याणकारी लोकशाही कशी असते आणि त्यात अल्पसंख्यांकांना किती अधिकार दिलेले असतात याचे उदाहरण घालून दिलेले आहे. त्या नमुन्याची नक्कलजरी अक्कल न वापरता निजामांनी केली असती तरी जनतेतून एवढा मोठा विद्रोह झाला नसता. निजामांनी जे वैभव उपभोगले ते इस्लामी नितीशास्त्राच्या विरूद्ध होते. इस्लाममध्ये राज्यकर्ता म्हणजे खलीफा हा उपभोगशुन्य स्वामी असतो. म्हणजे सर्वकाही असतांनासुद्धा तो फकिरासारखे साधे जीवन व्यतीत करतो आणि अहोरात्र जनतेच्या कल्याणासाठी प्रयत्नशील असतो. निजामांनी केलेल्या शासनामध्ये अशा इस्लामिक नितीमत्तेचा लवलेशही नव्हता. म्हणून हिंदूच काय मुस्लिम प्रजेनेसुद्धा त्यांच्याविरूद्ध आंदोलन केले. यात नवल ते काय?

- एम.आय.शेख


बजट कोलमडले : आंतरराष्ट्रीय मुद्यांच्या गोंगाटात महागाईचे इमले


केंद्र सरकार महागाई रोखण्यात सपशेल अपयशी ठरले असून, गरीब आणि मध्यमवर्गीयांच्या मुळावर उठल्याचे दिसत आहे.  प्रपंच चालविणे कठीण झाले असून, महिन्याकाठी दोन हजार रूपये अधिकचा खर्च लागत आहे. कमाई कमी आणि खर्च अधिक झाल्याने व्याजाने पैसे काढून घर चालविण्याची पाळी सध्या नागरिकांवर आली आहे. 

देशात महागाईने आक्राळ विक्राळ रूप धारण केले आहे. गरीब आणि मध्यमवर्गीयांचे तर बेहाल आहेत. महागाईवर कुणाचेही नियंत्रण नसल्याने लोकशाहीतील सरकार आहे की राजशाही सुरू आहे, याचा झांगडगुत्ता समजत नाही. देशातील असं कुठलंच क्षेत्र उरलेलं दिसत नाही जिथं सेवाभाव दिसून येत असेल. अशात कोरोनामुळे मोजक्या कंपन्या सोडता अनेक खाजगी कंपन्याही कोलमडताना दिसून आल्या आहेत. याच आठवड्यात फोर्ड या चारचाकी बनविणाऱ्या अमेरिकन कंपनीने भारतातून गाशा गुंडाळण्याची घोषणा केलेली आहे. 3 अब्ज रूपयांचा तोटा झाल्यानंतर कंपनीला हा निर्णय घ्यावा लागला. चेन्नई येथील प्लांट तात्काळ बंद करून सानंद गुजरात येथील प्लांट दोन वर्षात बंद करण्याची घोषणा कंपनीने केली आहे. यानंतर कंपनीत काम करणारे 4 हजार कामगार बेरोजगार होतील. महागाईमुळे फोर्ड कंपन्यांच्या गाड्या खरेदी करण्याची ऐपत अनेकजण गमावून बसल्यामुळे गाड्यांना उठाव नव्हता. यावरून देशाच्या संपन्न वर्गाचीही मिळकत कमी होत असल्याचा सहज अंदाज लावता येऊ शकतो.  गत तीन वर्षांपासून खाजगी क्षेत्रातील कामगारांची पगारवाढ झालेली नाही मात्र महागाई 40 ते 50 टक्के वाढली आहे. अशात नेमकं काय करावं हे कळेनासे झाले आहे. यावर सत्ताधारी तर चुप आहेत मात्र विरोधकांनाही रान पेटविण्यास कोण हात बांधले कोणास ठाऊक? स्वयंपाकाच्या गॅसचे सिलिंडर 2014 मध्ये 410 रुपयांना होते. सध्या ते 900 रुपयांवर पोहोचले आहे. पेट्रोलचे दर सात वर्षांच्या तुलनेत 42 टक्क्यांनी, तर डिझेलचे दर 55 टक्क्यांनी वाढले आहेत. पेट्रोल, डिझेलने दराचे शतक ओलांडले आहे. अर्थव्यवस्थेचा महत्त्वाचा घटक असलेले घाऊक आणि किरकोळ महागाई दर गेल्या काही महिन्यांपासून भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या सहनशीलतेच्या पातळीपलीकडे पोहोचले आहेत. घरगुती गॅस, पेट्रोल, डिझेल, डाळी, खाद्यपदार्थ आणि जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती सातत्याने वाढत आहेत. डिसेंबरपासून सिलिंडरची किंमत सुमारे 275 रुपयांनी वाढली आहे. अशा परिस्थितीत कमाई कमी अन् खर्च जास्त वाढल्याने कर्जबाजारी होण्याशिवाय सध्या पर्याय दिसत नाही. केंद्र सरकारने निवडणुकीत 15 लाख खात्यावर देण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यामुळे पंतप्रधानांनी या कठीण परिस्थितीत महिन्याकाठी जनधन खात्यावर 10 हजार रूपये तरी टाकावेत, अशी मागणी नागरिकांतून होत आहे. कोरोना काळात रिझर्व्ह बँकेकडून शासनाने उचललेली राखीव रक्कम कुठे खर्च झाली हे समजेनासे झाले आहे. शिक्षण, आरोग्याचा प्रश्न तर अती गंभीर बनला आहे. मुलांना शाळेत न पाठविता खाजगी शाळांना पैसे द्यावे लागत आहेत. आरोग्य क्षेत्राचा सेवाभाव व्यावसायिक बनल्याने फार मोठी अडचण झाली आहे. शासकीय दवाखाने फुल्ल आहेत. मेडिकल कॉलेजमधील शिकाऊ विद्यार्थी शासकीय रूग्णालयांमध्ये उपचार करत असल्यामुळे बरेच रूग्ण त्यांच्याकडे जाण्यास टाळाटाळ करीत आहेत. तज्ज्ञ डॉ्नटर तिथे वेळेवर हजर होत नसल्याने नागरिकांची हैराणी होत आहेत. खाजगी दवाखाने तर कसाईखाने बनल्याचे दृश्य आहे. एका सोनोग्राफीसाठी 2014 मध्ये 500 रूपये लागायचे ते आता 1200 रूपयांवर जावून पोहोचले आहे. डॉ्नटरांची फिस 300 ते 500 रूपये झाली आहे. सरकारने अनेक औषधी कराखाली आणल्यामुळे औषधाच्या किमती मोठ्या प्रमाणात वाढल्या आहेत. त्यामुळे खाण्याचे आणि औषधांचे वांदे झाले आहेत. त्यामुळे कन्हत आयुष्य जगणे हाच पर्याय जनतेसमोर राहिला आहे. एक सामान्य मध्यमवर्गीय कुटुंबप्रमुख सालार शेख म्हणतात की, कोरोनामुळे व्यवसाय बंद पडला. आता कुठेतरी तो चालू झाला मात्र तिसरी लाट येणार असल्याचे बोलले जात असल्यामुळे काय होईल कळत नाही. खर्च वाढले आहेत. खाद्य तेलाच्या किमती दुपटीने वाढल्या आहेत. दाळीचा भाव 85 रूपयाहून 125 रूपये किलो झाला आहे. घरभाडे, दवाखाने आणि दैनंदिन खर्चासाठी मोठी कसरत करावी लागत आहे. 

आंतरराष्ट्रीय गोंगाट...

अफगानिस्तानात तालीबानचे सरकार आल्याने मीडियातील अन्य मुद्दे दुर्लक्षित झालेे आहेत. देशांतर्गत महागाईत होत असलेली विक्रमी वाढ यावर तालीबानचा मुद्दा भारी पडत आहे. सोशल मीडियात नागरिक याच मुद्यावर अधिक चर्चा करताना दिसून येत आहेत. त्यामुळे सरकारला महागाई कमी करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात खर्च करावा लागेल असे तज्ज्ञांचे मत आहे.  

महागाईचा वाढता उच्चांक, बेरोजगारी आणि सरकारची दडपशाहीची भूमिका याविरोधात  जनतेलाच आता रस्त्यावर येवून आंदोलन करण्याची वेळ आली आहे. देशातील विरोधी पक्ष कमकुवत असून, तो नागरिकांना सक्षम पर्याय दिसत नाही. ज्या भ्रष्टाचार आणि महागाईच्या मुद्यावर जनतेने काँग्रेसला सत्तेतून बेदखल केले त्याच पद्धतीने त्याच कारणामुळे जनतेला या सरकारबाबतही कठोर निर्णय घेण्याची वेळ आली आहे. मुलभूत प्रश्नांसह महागाईवर अंकुश लावण्यासाठी सरकार कठोर पावले उचलत नाही तोपर्यंत आंदोलने करावी लागतील, अशी चर्चा बुद्धीजीवी व आर्थिक तज्ज्ञांकडून होत आहे.

आगामी काळ 

आगामी काळात महागाईचा दर 5 ते 6 टक्के राहील, असे मत मुख्य आर्थिक सल्लागार के. व्ही. सुब्रमण्यम यांनी व्यक्त केले आहे. गगनाला भिडत असलेली महागाई वेळीच रोखण्यासाठी सरकारने पावले उचलली नाहीत तर येणारा काळ भयानक असेल. 



उत्तर प्रदेशातील शामील येथील बनत कसब्यात राहणाऱ्या 24 वर्षीय समीर अहेमदला 8 ते 10 गुंडांनी एवढी मारहाण केली की तो गतप्राण झाला. या संदर्भात अधिक माहिती अशी की, समीर अहेमद या तरूणाला स्थानिक टाटा सर्व्हिस सेंटरमध्ये खाजगी नोकरी लागली होती. त्यासाठी त्याला आधार कार्डमध्ये सुधारणा करावयाची होती. त्यासाठी तो आधारकार्ड अपडेट करणाऱ्या कार्यालयासमोर रांगेमध्ये उभा होता. तेव्हा त्याच्या कोपऱ्याचा धक्का त्याच्या मागे उभ्या असलेल्या तरूणाला लागला. तेव्हा त्यातून वाद वाढला आणि 8 -10 गुंड प्रवृत्तीच्या लोकांनी समीर अहेमदला बेदम मारहाण केली त्यात त्याचा मृत्यू झाला. ही घटना 9 सप्टेंबरला संध्याकाळी घडली. समीरचे नातेवाईक अब्दुल खालीद यांनी पत्रकारांना सांगितले की, ते 8 ते 10 लोक हिंदूत्ववादी संघटनेच्या नेत्यांचे परिचित लोक होते. 

      बनत हा कसबा शामली जिल्ह्यापासून फक्त 5 किलोमीटर अंतरावर आहे. हे एक मुस्लिम बहुल गाव आहे. तसे पाहता या कसब्यामध्ये साधारणपणे सांप्रदायिक वातावरण नसते. पण 2013 च्या झालेल्या दंग्याच्या दरम्यान थोडासा तणाव झाला होता. दहा हजार लोकसंख्येच्या   या गावात मारहाण करणारे सर्व आरोपी सुद्धा राहतात. छोटं गाव असल्यामुळे प्रत्येकजण एकमेकाला ओळखतो. मृत समीरची आई फातिमा बीबी ने प्रेसला सांगितले की, त्यांचे पती राहील यांचा दोन वर्षापूर्वी मृत्यू झाल्यानंतर समीर हाच घर चालवत होता. सुरूवातीला समीर अहेमदने मोटार मेकॅनिक म्हणून आपल्या कामाला सुरूवात केली होती. त्याच्या जीवनाचा एकमात्र उद्देश आपल्या छोट्या भाऊ आणि बहिणीला उच्च शिक्षण देणे होते. त्याची कोणाशी दुश्मनी नव्हती. त्याला स्थानिक टाटा-शोरूममध्ये मेकॅनिक म्हणून नोकरी लागली होती. त्यासाठी आधारकार्ड दुरूस्तीची गरज होती. ती करण्यासाठीच तो गेला असताना हा प्रकार घडला. पोलीस स्टेशन आदर्श मंडीचे प्रभारी सुनील नेगी यांनी सांगितले की, या संदर्भात दोघांना अटक करण्यात आलेली आहे. बाकीच्यांचा शोध सुरू आहे. 

त्यांनीही आरोपी एका विशेष विचारधारेचे असल्यामुळे त्यांची प्रतीमा गुंडासारखीच असल्याचे मान्य केले. मारहाण करणाऱ्या आरोपींचे नाव वतनराज पिता सौपाल, वरदान पिता मिंटू, अक्षय पिता कुल्लू, राज पिता राजेश, आशिष पिता हरिश्चंद्र, लकी पिता गब्बर, आयुषराणा पिता निर्देश राणा, भोंदा पिता भारत नमूद करण्यात आलेली आहे. या घटनेवरून उत्तर प्रदेशातील कायदा सुव्यवस्थेचा अंदाज येवू शकतो. 



(३३) (हे पैगंबर (स.)! पाहा) अशाप्रकारे अवज्ञेचा अंगीकार करणाऱ्यावर तुमच्या पालनकत्र्याचे वचन सत्यप्रमाणित झाले, की ते कदापि मान्य करणार नाहीत.४० 

(३४) यांना विचारा तुम्ही ठरविलेल्या भागीदारांपैकी कोणी आहे जो निर्मितीचा प्रारंभसुद्धा करीत असेल आणि मग त्याची पुनरावृत्तीदेखील करीत असेल? सांगा, तो केवळ अल्लाह आहे जो निर्मितीचा प्रारंभही करतो व त्याची पुनरावृत्तीदेखील,४१ मग तुम्ही या कोणत्या उलट्या मार्गावर चालविले जात आहात?४२

(३५) यांना विचारा की तुम्ही ठरविलेल्या भागीदारांपैकी कोणी असा आहे जो सत्याकडे मार्गदर्शन करीत आहे?४३ सांगा, तो केवळ अल्लाहच आहे जो सत्याकडे मार्गदर्शन करतो. मग सांगा, जो सत्याकडे मार्गदर्शन करतो तो याचा अधिक हक्कदार आहे की त्याचे अनुकरण केले जावे अथवा त्याचे ज्याला स्वत:ला मार्ग सापडत नाही, याशिवाय की त्याला मार्गदर्शन केले जाईल? शेवटी तुम्हाला झाले तरी काय आहे, कसले विपरीत निर्णय घेत आहात? 

(३६) वस्तुस्थिती अशी आहे की यांच्यापैकी बहुतेक लोक केवळ अनुमान व कल्पनांच्या पाठीमागे जात आहेत,४४ वास्तविक पाहाता कल्पना, सत्याची गरज यत्किंचितही भागवीत नाही. जे काही हे करीत आहेत अल्लाह ते चांगलेच जाणतो. 

(३७) आणि हा कुरआन ती वस्तू नव्हे जी अल्लाहच्या दिव्य-प्रकटना व ज्ञानाविना रचली जावी. उलट हा तर जे काही पूर्वीच आलेले आहे त्याचे समर्थन आणि त्या विशिष्ट ग्रंथाचा तपशील आहे.४५ यात काहीच शंका नाही की हा विश्वाच्या अधिपतीकडून आहे. 

(३८) हे लोक असे म्हणतात काय की पैगंबरांनी स्वत: हा रचला आहे? सांगा, ‘‘जर तुम्ही या आपल्या आरोपात खरे असाल तर एक अध्याय यासारखा रचून आणा, आणि एक अल्लाहला सोडून इतर ज्यांना ज्यांना बोलविणे शक्य असेल त्यांना मदतीला बोलवा.’’४६ (३९) मुळात असे आहे की जी गोष्ट यांच्या ज्ञानकक्षेत आली नाही आणि ज्याचा शेवटही यांच्यासमोर आला नाही, याला त्यांनी (विनाकारण कल्पना विलासात) खोटे लेखले.४७ अशाच प्रकारे यांच्या पूर्वीच्या लोकांनीदेखील खोटे ठरविले आहे, मग पाहा त्या अत्याचारींचा शेवट कसा झाला.



४०) म्हणजे अशा स्पष्ट आणि सर्वांना कळेल असे पुरावे देऊन समजून सांगितले जाते. परंतु ज्यांनी अमान्य करण्याचा निर्णय घेतला आहे ते आपल्या दुराग्रहापासून कधीही हटत नाहीत.

४१) जन्माच्या प्रारंभाविषयी अनेकेश्वरवादी मान्य करीत होते की हे केवळ अल्लाहचे काम आहे. त्यांच्या भागीदारांचे हे काम मुळीच नाही. दुसऱ्यांदा जन्माला घालणेविषयी स्पष्ट आहे, की जो प्रारंभी जन्माला घालणारा आहे तोच जन्माच्या या कार्याला दुसऱ्यांदा घडवू शकतो. परंतु ज्याने पहिल्यांदा जन्माला घातले नाही तो कशाप्रकारे दुसऱ्यांदा जन्माला घालील? ही स्पष्टता बुद्धीला पटणारी गोष्ट आहे आणि स्वत: अनेकेश्वरवाद्यांची मने आतून यास ग्वाही देत आहेत की हे अगदी योग्य आहे. परंतु ते यास स्वीकार करू शकत नव्हते कारण यास मान्य केल्यानंतर परलोक जीवनाला नाकारणे कठीण होऊन बसते म्हणूनच वरील प्रश्नांविषयी अल्लाहने सांगितले की ते स्वत: म्हणतील की ही कामे अल्लाहचीच आहेत. परंतु येथे मात्र पैगंबर (स.) यांना सांगितले जात आहे की तुम्ही स्पष्टपणे उघड उघड घोषणा करा की पहिल्यांदा जन्माला घालणे आणि दुसऱ्यांदा जन्माला घालणे हे काम अल्लाहचेच आहे.

४२) म्हणजे तुमच्या अस्तित्वाची सुरवात अल्लाहच्या हातातच आहे आणि तुमच्या अस्तित्वाचा अंतसुद्धा अल्लाहच्याच हातात आहे. तेव्हा तुम्ही स्वत:चे हितैषी बनून विचार करा की शेवटी तुम्हाला हे काय समजाविले जात आहे, की या दोन्ही टोकांमध्ये (जीवनात) अल्लाहशिवाय इतर दुसऱ्यांना तुमच्या उपासनेचा व भक्तीचा अधिकार पोहचला आहे?

४३) हा एक मोठा महत्त्वपूर्ण प्रश्न आहे. यास सविस्तरपणे समजून घेतले पाहिजे. जगात मनुष्याच्या गरजांचे क्षेत्र खाने पिणे, कपडालत्ता आणि साधनसामुग्री एवढेच नाही ज्याद्वारा संकटे, यातना आणि नुकसानीपासून तो सुरक्षित राहतो. मनुष्याची सर्वात महत्त्वाची गरज आहे, की जगात त्याला सत्य जीवनपद्धती माहीत व्हावी. तसेच मनुष्याला माहीत व्हावे की स्वत:शी आणि इतरांशी त्याने कशाप्रकारे व्यवहार करावा, ज्यामुळे त्याचे जीवन सफल होईल आणि मनुष्याची शक्ती, प्रयत्न चुकीच्या मार्गात खर्च होऊन विनाशाच्या रूपात समोर येऊ नयेत. याच आदर्श जीवनपद्धतीचे नाव `सत्य' आहे आणि जो मार्गदर्शक या जीवनपद्धतीकडे मनुष्याला घेऊन जातो तोच `सत्यवान मार्गदर्शक' आहे. आता कुरआन सर्व अनेकेश्वरवाद्यांशी आणि त्या सर्व लोकांशी जे पैगंबरांची शिकवण मान्य करीत नाही, विचारु इच्छितो की तुम्ही अल्लाहशिवाय ज्यांची ज्यांची उपासना करता त्यांच्यापैकी कोण आहे जो सत्याचे मार्गदर्शन करतो किंवा करू शकतो? स्पष्ट आहे की याचे नकारात्मक उत्तर आहे, कारण मनुष्य अल्लाहशिवाय ज्यांची उपासना करतो ते दोन प्रकारचे आहेत -

पहिल्या प्रकारात ते देवी-देवता किंवा जिवंत व मेलेली माणसे येतात ज्यांची पूजा केली जाते. यांच्यापुढे मनुष्य याचसाठी झुकतो की अनैसर्गिकपणे व चमत्काराने त्यांनी त्याच्या गरजा पूर्ण कराव्यात, मनोकामनापूर्ती करावी व विघ्नहरण करावे. सत्याचे मार्गदर्शन तर या बनावटी ईश्वरांकडून कधी आले? आणि एखादा अनेकेश्वरवादी कधीही यासाठी त्यांच्यापुढे नतमस्तक झाला? तसेच कोणताच अनेकेश्वरवादी कधीही म्हणत नाही की त्याच्या या या ईश्वराने त्याला चरित्र, आचरण, संस्कृती, सभ्यता, अर्थनीती, राजनीती, कायदे आणि न्यायविषयक नियम शिकविले आहेत.

दुसऱ्या प्रकारात ती माणसे येतात ज्यांच्यातर्फे बनविलेले सिद्धान्त आणि कायद्यांचे पालन आणि त्यांचे आज्ञापालन केले जाते. हे लोक मार्गदर्शक जरूर आहेत. परंतु प्रश्न हा आहे की खरोखरच हे सत्याचे मार्गदर्शक आहेत? काय सत्याचे मार्गदर्शक हे लोक होऊ शकतात? काय यांच्यापैकी एखाद्याचे तरी ज्ञान सर्वव्यापी ज्ञान आहे? मनुष्यजीवनाचे  नियम  बनविण्यासाठी  आवश्यक  जे  आहे  काय यांच्यापैकी   एखाद्याची  दृष्टी  संपूर्ण मनुष्यजीवनावर व्यापलेली आहे? काय यांच्यापैकी एखादा त्या कमजोरी, पक्षपात, स्वार्थ, मनोकामना, झुकावापासून उच्च् आहे जे मनुष्यजीवनाचे सत्य नियम बनविण्यात अडथळे निर्माण करतात? उत्तर होकारार्थी येऊच शकत नाही तर मग हे लोक `सत्यमार्ग दर्शनाचे स्त्रोत' कसे बनू शकतात?

म्हणूनच कुरआन हा प्रश्न करतो, ``लोकांनो! तुमच्या या धार्मिक आणि सांस्कृतिक उपास्यांपैकी कोणी असा आहे की जो सरळमार्गाकडे तुमचे मार्गदर्शन करणारा आहे?'' वरील प्रश्नांबरोबर हा शेवटचा प्रश्न जीवनधर्माचा संपूण निर्णय करतो. मनुष्यांच्या सर्व गरजा दोन प्रकारात मोडतात.

पहिल्या प्रकारच्या गरजा म्हणजे त्याचा कोणी पालनकर्ता असावा, कोणी शरण देणारा असावा, कोणी प्रार्थनेचा स्वीकार करणारा व कामनापूर्ती करणारा असावा. जगात अशक्त व कमजोर सहाऱ्यांच्यामध्ये राहून मनुष्य या भक्कम सहाऱ्याची दृढ इच्छा बाळगून असतो. म्हणून वरील प्रश्नांनी निर्णय केला की या गरजांना पूर्ण करणारा अल्लाहशिवाय दुसरा कोणीही नाही.

दुसऱ्या प्रकारच्या गरजा म्हणजे कोणी असा मार्गदर्शक असावा जो जगात सफल जीवन व्यतीत करण्याच्या आदर्श जीवनपद्धतीकडे मार्गदर्शन करीत असावा आणि जीवनासाठीच्या त्याने दिलेल्या नियमांचे आणि आदेशांचे पालन पूर्ण श्रद्धेने आणि विश्वासाने केले जावे. म्हणून या अंतिम प्रश्नाने याचा निर्णय केला की `सत्यवान मार्गदर्शक' केवळ अल्लाहच आहे. यानंतर दुराग्रह आणि हठधर्मीच शिल्लक राहाते ज्याच्यामुळे मनुष्य अनेकेश्वरवादी धर्म किंवा धर्मविहीन सांस्कृतिक नैतिक चरित्र आणि राजनैतिक सिद्धान्ताना कवटाळून बसतो.

४४) म्हणजे ज्यांनी धर्म काढले आणि तत्त्वज्ञान निर्माण केले तसेच जीवनाचे नियम बनविले, त्या सर्वांनी हे सर्व ज्ञानाच्या आधारावर नव्हे तर अनुमानाच्या आणि कलपनेच्या आधारावर केले. ज्यांनी या धर्मगुरुंचे आणि नेत्यांचे आज्ञापालन केले त्यांनीसुद्धा विचारांति नव्हे तर या कल्पना विलासाने अनुकरण केले की असे थोर व महात्मे म्हणतात आणि आपल्या पूर्वजांनी त्यांचे अनुकरण केले व जग त्यांच्यामागे चालत राहिले तर ते निश्चितच योग्य सांगत असतील.

४५) `जे काही यापूर्वी आले त्याची पुष्टी आहे'' म्हणजे प्रारंभापासून जी मूलभूत शिकवण पैगंबरांच्या माध्यमातून मनुष्याला देण्यात आली त्यापासून वेगळे काही कुरआन सांगत नाही, तर त्याचीच पुष्टी आणि समर्थन करीत आहे. जर एखाद्या नवीन धर्म संस्थापकाच्या मानसिक उपजचा परिणाम असता तर यात पूर्वींच्या सत्य गोष्टीत आपले विशिष्ट रंग मिळविण्याचा प्रयत्न करून एक वेगळे अस्तित्व (धर्म) बनविले गेले असते.

``(अल् किताब) विशिष्ट ग्रंथाचे विस्तृत विवेचन (तपशील)आहे'' म्हणजे त्या मूलभूत शिकवणींना ज्या सर्व ईशग्रंथांचा सार (अल् किताब) आहे. यात प्रमाण आणि साक्षींसह तसेच उद्देश आणि समजण्यासह पूर्ण तपशीलासह व्यावहारिकतेवर चरितार्थ करताना सांगितले गेले आहे.

४६) सामान्यत: लोक समजतात की हे आव्हान फक्त कुरआनची सशक्त भाषाशैली आणि साहित्य गुणांच्या दृष्टीने होते. कुरआन एक चमत्कार आहे यासाठी ज्याप्रकारे उल्लेख आला आहे. त्यावरून हा संभ्रम होणे असंभव नाही. कुरआनचे स्थान याहून उच्च्तर आहे की आपल्या अनुपम आणि अपूर्ण गुणांच्या दाव्याचा आधार केवळ शाब्दिक गुणांवर ठेवावा. नि:संदेह कुरआन आपल्या भाषाशैलीत अनुपम आहे. परंतु मनुष्य असा ग्रंथ लिहू शकत नाही कारण याच्या शिकवणीत आणि विषयात चमत्कार आहे. ज्या कारणांनी हा ग्रंथ अल्लाहकडून असल्याचे निश्चित आहे आणि मनुष्याची रचना असणे असंभव आहे, याचा स्वत: कुरआन अनेक ठिकाणी उल्लेख करीत आहे. या सर्वांचा तपशील आपण देत आलो आहोत आणि पुढेसुद्धा देऊ म्हणून दीर्घ तपशीलात न जाता यास येथेच समाप्त् करणे योग्य आहे.

४७) नाकारणे किंवा खोटे लेखणे या आधारावर शक्य होते की या लोकांना हा ग्रंथ एक खोटा ग्रंथ असणे शोध कार्यावर माहीत झाले असते किंवा या आधारावर उचित असते की जे सत्य यात वर्णन केले आहे आणि ज्या सूचना यात दिल्या आहेत, ते सर्व चूकीचे सिद्ध व्हावे. परंतु खोटे लेखण्याच्या या दोन्ही कारणांपैकी येथे कोणतेच कारण विद्यमान नाही. कोणी मनुष्य असे सांगू शकत नाही की ज्ञानाच्या दृष्टीने त्याला माहीत आहे की हा ग्रंथ रचलेला असून तो अल्लाहशी जोडून दिला आहे. कोणी  परोक्षात  डोकावून  पाहिले  की  येथे  अनेक  ईश्वर  आहेत  आणि  हा  ग्रंथ  विनाकारण  एक  अल्लाहची सूचना देत आहे किंवा अल्लाह, देवदूत (फरिश्ते) आणि दिव्य प्रकटन या सर्वांची काही एक वास्तविकता नाही आणि या ग्रंथात विनाकारण ही कहाणी रचलेली आहे. कोणी मृत्यू पावून हे पाहिले नाही की दुसरे जीवन आणि त्याचा हिशेब आणि मोबदला आणि शिक्षेविषयी जी माहिती यात दिली आहे ती सर्व चुकीची आहे. परंतु यानंतरसुद्धा निव्वळ संदेह आणि अनुमानावर या ग्रंथाला खोटे लेखले जात आहे, जणूकाही ज्ञानानुसार त्याचे खोटे असणे सिद्ध झाले आहे.



अलिकडच्या ईडीच्या कारवाया बऱ्याच चर्चेत आल्या आहेत. सत्ताधारी बेधुंदपणे विरोध‌ करणाऱ्यांना ठेचून काढत आहेत. त्यांची तोंडे या ना त्या कारणाने कशी बंद करता येतील यासाठी सत्तेचा वाट्टेल तसा वापर करीत आहेत.त्यामुळे देशातील नागरिकांना आणीबाणीपेक्षाही कठीण परिस्थितीतून जावे लागते आहे, अशी तक्रार अनेक राजकीय विश्लेषक करीत आहेत.

"देशात अराजक सदृश्य परिस्थिती निर्माण झाली असून, समाजात जाणीवपूर्वक भेदभाव निर्माण केला जात आहे. निष्पाप लोकांवर अत्याचार आणि गैरवर्तन केले जात आहे, या विरोधात सर्वांनी एकत्र उभे राहण्याची गरज आहे," असे प्रतिपादन राष्ट्रीय काँग्रेसच्या हंगामी अध्यक्ष सोनिया गांधी यांनी नुकतेच केले आहे. बिहारमधील काॅंग्रेसच्या कार्यकर्त्यांसमोर बोलताना श्रीमती सोनिया गांधी यांनी भाजपप्रणीत राज्य सरकारे व केंद्र सरकारवर तीव्र टीका केली.महिला, गोरगरीब,दलित समाजाला शिक्षित आणि सशक्त बनवण्याचा महात्मा गांधीजींनी पण केला होता. गांधीजींनी सत्यागृहाच्या मार्गाने इंग्रजांच्या दहशत आणि शोषणाविरुद्ध आवाज उठवून अन्यायी राजवटीतून भारतीय जनतेची सुटका केली होती.असे सोनिया गांधी म्हणाल्या.   

महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेचे ( मनरेगा) महत्त्व पटवून देतांना सोनियांनी मोदी सरकारवर तीव्र शब्दांत टीका केली. ग्रामीण भागात बेरोजगारांना काम मिळावे म्हणून मनरेगा ही योजना लागू करण्यात आली होती.त्यावेळी भाजपाने कडाडून विरोध केला होता. इतकेच नव्हे तर या योजनेची टिंगल करत टर उडविली होती.याची सोनिया गांधी यांनी आठवण करून दिली.मनरेगा सारखी योजना नसती तर कोरोनाच्या या जीवघेण्या संकटाच्या काळात कोट्यावधी भूकबळी गेले असते, असा मोदी सरकारवर कडाडून शाब्दिक प्रहार केला.

कोरोना विषाणूच्या प्रादूर्भावाचा सामना करण्यासाठी लागू करण्यात आलेल्या लाॅकडाऊनमुळे लाखो स्थलांतरित मजुरांना रोजगार नष्ट झाल्यामुळे मूळ गावी परतावे लागले होते.त्यांना पुन्हा रोजगार देऊन त्यांना जगण्याइतके पैसे मिळवून देण्यासाठी केंद्र सरकारला मनरेगाची व्याप्ती वाढविणे अपरिहार्य झाले.

कोरोना विषाणूंचा संसर्ग थोपवणे हे देशासमोर मोठे आव्हान उभे ठाकले आहे, त्यासाठी संपूर्ण देश आर्थिक अडचणीत आला आहे. एकुणच देश आर्थिक संकटाच्या खाईत लोटला गेला आहे,हे वास्तव आहे.तरीही आजघडीला देशात ज्या योजना राबविल्या जात आहेत त्यामुळे काही धनवान लोक अधिकाधिक गब्बर होत आहेत. त्याची तुलना पूर्वी चंपारण्यातील निळेची शेती करून गब्बर झालेल्या लोकांशी करता येईल. दुसऱ्या बाजूला कोट्यावधी तरुणांचे रोजगार काढून घेतले जात आहेत.लाखो छोटे छोटे उद्योग बंद पडले आहेत.शेतकऱ्यांची परिस्थिती मोठ्या हलाखीची झाली आहे. त्यातच अलिकडच्या काळात वारंवार होणाऱ्या अतिवृष्टी व पूरपरिस्थितीमुळे शेतकरी पूर्णपणे नाडला गेला आहे.नवीन‌नवीन रोजगार देणाऱ्या सरकारी कंपन्यांचे खाजगीकरण होते आहे. खाजगीकरण उदारीकरण आणि जागतिकीकरणामुळे बेकारी आणि बेरोजगारी चा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे.अनेक सरकारच्या मालकीचे मोठमोठे उद्योग भांडवलदारांच्या घशात घालण्याचा घाट घातला जात आहे. याबद्दल श्रीमती सोनिया गांधी यांनी नापसंती व्यक्त केली आहे.

कोरोना  सारख्या जीवघेण्या संकटांमुळे कधी नव्हे ते भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कणाच मोडून पडणार आहे, अशी साधार भीती सर्व थरांतून मोठ्या प्रमाणात व्यक्त होऊ लागली आहे.या अरिष्टाशी कसा मुकाबला करावा याबाबत सरकार गप्प बसले आहे. यासाठी कोणते धाडशी पाऊल उचलावे, हेच या सरकारला समजत नाही की समजून ही उमजत नाही, असा प्रश्न पडतो.

यापूर्वी देशात महामारी, प्लेग, देवी, स्वाईन फ्ल्यू, चिकन गुणिया, बर्ड फ्ल्यू, एड्स यासारख्या रोगांनी थैमान घातले होते, काही अंशी त्या त्या परिस्थितीत आर्थिक संकटेही आ वासून उभी राहिली,मात्र त्यातून आपण सहिसलामत बाहेर पडलो, तथापि सध्या कोरोनामुळे आर्थिक अराजक निर्माण झाले आहे, ते न भूतो असे आहे. अनेकांच्या हाताला काम नाही तर काहींच्या पोटाला एकवेळचे जेवण सुध्दा मिळत नाही,अशा बिकट परिस्थितीत नवं नवीन संकटे पुढ्यात येऊन ठेपली आहेत.

अर्थतज्ञांच्या मते नोटा बंदीच्या निर्णयानंतर गेल्या तीन वर्षांपासून देशाला आर्थिक संकटाशी सामना करावा लागला आहे. त्यातून कसे बसे उठून देश आर्थिक विकासाच्या नव्या वाटेवर पाऊल ठेवत असतांनाच  हा कोरोनाच्या जीवघेण्या हल्ल्याला तोंड द्यावे लागते आहे. तसेच नेमका आर्थिक वर्षाच्या शेवटच्या टप्प्यात हा हल्ला झाल्यामुळे त्यांने अधिक उग्र स्वरूप धारण केले आहे,याचे कारण, आर्थिक व्यवहारांच्या दृष्टीने वर्ष अखेर ही अत्यंत प्रतिकूल वेळ असते. आर्थिक वर्षाच्या शेवटच्या तीन महिन्यांच्या काळ महत्त्वाचा असतो.अनेक प्रकारची फायदेशीर गुंतवणुक याच काळात केली जाते, शिवाय देशातील सर्वात मोठ्या देयकांची परतफेड याच काळात केली जाते, आपण गेल्या ७-८ वर्षांपासून सर्वात निचांकी आर्थिक कामगिरी बजावली आहे, हे कुणालाच नाकारता येणार नाही.  मागणीमध्ये सर्व पातळ्यांवर घसरण झाली आहे, निर्यातीसाठी आपण पूर्वीपेक्षा खूप मागे आलो आहोत, निर्यातीचे प्रमाण कमालीचे घटले आहे.पतपुरवठ्याचे संकट गेल्या १०-१२ वर्षे टांगत्या तलवारी प्रमाणे आपल्या मानगुटीवर बसलेले आहे. गुंतवणुकीचा अभाव मोठ्या प्रमाणावर दिसून येत आहे, अनेक मोठ्या उद्योगांना दिलेल्या वित्तपुरवठ्याची परतफेड झालेली नाही, बड्या भांडवलदारांनी मोठ्या प्रमाणावर दिवाळे काढले आहेत, त्यामुळे अनेक राष्ट्रीयकृत बँकांनी माना टाकल्या आहेत. याच काळात रोजगाराची स्थिती बिघडली होती. देशात बेकारांच्या संख्येत कधी नव्हे तेवढी प्रचंड प्रमाणात वाढ झाली होती.देश या अभूतपूर्व संकटातून बाहेर पडण्यासाठी धडपड करत असतानाच कोरोनाने हल्ला केला आहे. या संकटातून सामना करण्यासाठी सुनियोजन, व कठोर निर्णय घेणे आवश्यक आहे.पण सरकार ते घेतच नाही.

देशात ४० कोटीपेक्षा अधिक संख्येने कामगार वर्ग आहे. या कामगार वर्गापैकी ९३ टक्के असंघटित क्षेत्रातील कामगार आहेत.रोजंदारीवरील कामगारांची संख्या सुमारे ९ कोटी इतकी आहे. १०० कामगारांमध्ये ७५ कामगार हे हातावर पोट असणारे असे आहेत. हातगाडीवाले, सुतार, लोहार आदी स्वयंरोजगाराची कामे करणाऱ्यांसह जे मिळेल ते काम करणाऱ्यांची संख्या २५टक्के आहे. सध्याच्या संकटाचा सर्वात जास्त परिणाम या वर्गावर होत आहे. कारण बरेच लोक रोजच्या रोज कमावून खाणारे आहेत. ते कायमपणे आर्थिकदृष्ट्या असुरक्षित जीवन जगत आहेत. रोज काम करून रोज मिळणाऱ्या श्रमाच्या मोबदल्यातुन यांची व त्यांच्या कुटुंबीयांची रोजीरोटी चालत असते. रोज काम केले तरच रोजची भाकर असा हिशेब असलेला हा बहुतांश कामगार वर्ग देशात आहे.या संख्येने मोठ्या असलेल्या वर्गाच्या दृष्टीने भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. उपलब्ध आकडेवारीनुसार शहरात रोजंदारीवर जगणाऱ्या कुटुंबाची संख्या २५ ते ३० टक्के आहे. ही सर्व स्थलांतरित कुटुंबे असतात. दुसरा वर्ग सूक्ष्म व लघु उद्योग क्षेत्रात काम करणारे लोक आहेत. देशातील यांची संख्या साडेसात कोटींचे आसपास आहे, देशातील उद्योगांना चालू ठेवण्यासाठी सरकारने पाऊल उचलले पाहिजे.

कोरोनाचे संकट वैश्विक असले तरी भारताच्या औद्योगिक व सामाजिक परिस्थिती हलाखीची बनवणारी ही महामारी ठरणार आहे. अगोदरच गत दशकात पांगळी बनलेली भारतीय अर्थव्यवस्था कोरोनामुळे जायबंदी होण्याची शक्यता आहे.कारण संपूर्ण देशात लाॅक डाऊन मुळे सगळेच ठप्प झाले आहे. देश चालविण्याचे काम करणाऱ्यांची बौद्धिक क्षमता काय आहे, याची चुणूक गेल्या काही वर्षांत सर्वांना आलेलीच आहे. मोठ्या प्रमाणात खुषमस्करे आणि अंधभक्त आजुबाजुला असलेल्या राज्यकर्तेच नोटा बंदीच्या निर्णयानंतर फसलो असल्याची भावना खाजगीत मान्य करित आहेत. त्यावर कढी म्हणून की काय जे देशात हुशार अर्थ तज्ज्ञ आहेत, त्यांना पध्दतशीरपणे डावलून आपणास सोईचे होईल तशांची नेमणूक करण्यात या सरकारने आघाडी घेतली आहे. जे अर्थतज्ञ सध्या खुर्चीवर बसलेले आहेत, ते या आर्थिक अराजकतेत कोणते उपाययोजना करतात, तसेच कोरोनामुळे आर्थिक आणीबाणीच्या उंबरठ्यावर उभ्या असलेल्या देशाला कसे सावरतात, यावर सर्व भारतीय साशंक आहेत. आणि हाच खरा चिंतेचा आणि चिंतनाचा विषय आहे. देशवासियांना मानसिक आणि आर्थिक आणीबाणीच्या संकटांतून बाहेर काढण्यासाठी धाडसी निर्णय घेतले जाण्याची नितांत गरज आहे, देशातील सर्व सामान्य माणसाला त्याचा पालक म्हणून मानसिक आधार आणि संरक्षण देण्याची जबाबदारी प्रत्येक देशाच्या राज्यकर्त्यांची आहे, त्यांनी ती सजगपणे व कोणत्याही सवंग लोकप्रियतेच्या आहारी न जाता पार पाडणे आवश्यक आहे, भारतीय अर्थव्यवस्था कोरोनामुळे निश्चितच आणीबाणीच्या उंबरठ्यावर उभी आहे. केंद्र सरकारने या आर्थिक समस्या बद्दल वेळीच सकारात्मक विचार करून पाउले उचलली पाहिजेत. त्यासाठी प्रसंगी विरोधी पक्षांचेही सहकार्य  घेतले पाहिजे, तरच आपल्या देशातील संभ्रमाचे वातावरण निवळेल.

- सुनिलकुमार सरनाईक

कोल्हापूर

भ्रमणध्वनी :९४२०३५१३५२

(लेखक भारत सरकारच्या वतीने स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय पुरस्काराने तसेच आचार्य बाळशास्त्री जांभेकर दर्पण पत्रकार पुरस्काराने सन्मानित ज्येष्ठ पत्रकार आहेत)



जेव्हा एक व्यक्ती जन्माला येते तेव्हा तिचा संबंध आपल्या अवतीभवती पसरलेल्या अनेकविध सजीव आणि निर्जीव निसर्गाशी येतो. या निसर्गाशी त्याचे नाते काय? कोणशी कसे वागायचे? सजीवांमध्ये इतर प्राणीमात्रांबरोबरच त्याच्या नातलगांशी त्या व्यक्तीचा संबंध येतो. लहान असताना त्याला कशाची काहीही माहिती नसते. जसजशी ती व्यक्ती मोठी होत जाते तिच्या जवळच्या व्यक्तींशी तिचा अधिक संबंध येत असत्याने तिची त्यांच्याबरोबर बांधिलकी निर्माण होते. आपल्या जवळच्या व्यक्तींशी कोण कशा प्रकारे वागतो. प्रेम भावना काय याचे भान जरी नसले तरी त्या भावनांशी तिचा दिवसेंदिवस संपर्क येत असतो आणि तिला कळायला सुरुवात होते. तिच्या अत्यंत जवळजी माणसे काळजी घेत असतात. तिला अन्नपाण्याची गरज असते तेव्हा त्याची पूर्तता करण्यास एक व्यक्ती सदैव तिच्या जवळ असते. इथूनच तिला मातेच्या प्रेमळ आणि संवेदनशील भावना कळायला लागतात. अशा तऱ्हेने ती जसजशी मोठी होते तसतसे इतर अनेक माणसांशी तिचा संबंध येत जातो. अशा प्रकारे आपण एका समूहाचे व्यक्ती आहोत, आपल्या चहूबाजूला पसरलेल्या व्यक्तींशी तिचे वेगवेगळे संबंध आहेत. हे संबंध ही नाती त्या व्यक्तीला जपावी लागतील, याचे तिला भान असते. कशा प्रकारे ही नाती जपायची या प्रश्नाचे उत्तर तिला त्या संस्कृतीत मिळतात ज्या संस्कृतीत ती व्यक्ती जन्माला आली आहे. ती संस्कृती म्हणजे भविष्यात एका सब्यतेशी तिचा संबंध जोडणारी असते. जशी संस्कृती असेल तशीच सभ्यता असता. म्हणजे सभ्यता काय तर संस्कृतीचे प्रतिबिंब. चांगली की वाईट हा प्रश्न सुरुवातीला कोणत्याही समूहात जन्माला येणाऱ्या अपत्याला माहीत नसते. संस्कृती म्हणजे एका समूहाच्या आंतरिक आणि बाहेरील प्रकरणाशी व्यवहार करण्यासाठी घालून दिलेले नियम. यात सर्वांत महत्त्वाचा घटक म्हणजे नैतिकता आणि नैतिक मूल्ये. याचा अर्थ असा की एखाद्या संस्कृतीत नीतीमत्ता आणि नैतिक मूल्यांना महत्त्वाचे स्थान दिले जात नाही. त्यापासून प्रतिबिंबित होणाऱ्या सभ्यतेलाही महत्त्वाचे स्थान मिळत नाही.

जन्म घेणे एक तात्पुरती घटना असते. वाढ ही निरंतर प्रक्रिया असते. एखाद्या सभ्यतेचा उदय झाला तरी त्यात सर्जनशीलता नसेल तर ती सभ्यता जास्त काळ टिकत नाही. संस्कृतीत सर्जन शक्तीचा अभाव असेल तर त्याद्वारे उदयास येणारी सभ्यतेलादेखील महत्त्वाचे स्थान प्राप्त होत नसते. याचे कारण असे की सभ्यतेची प्रक्रिया खऱ्या अर्थाने मानवामानवांतील देवाणघेवाण आणि त्यांच्यापासून मानवजातीचा विकास असते. ज्या संस्कृतीद्वारे एखादी सभ्यता निर्माण होते त्यामध्ये अशा त्रुटीवर एक उपाय केला जातो. म्हणजे इतर सभ्यतांतील मूल्यांना आपल्या संस्कृती रुजवण्याचा किंवा काही घटकमूल्यांना स्वतःच्या संस्कृतीमध्ये जोपासण्याचा. पण अशा सभ्यता जरी काही आणखी अवधीसाठी टिकत असल्या तरी ज्या घटकांना त्यांनी इतर सभ्यतांमधून आयात केलेले असते त्यांचे मूळ या संस्कृतीच्या मुळाशी जुळत नसल्याने ते वाळीस लागतात. जोवर साधनसंपत्तीद्वारे अशा संस्कृतींना टिकवता येते तोवर ते तग धरतात किंवा राजकीय आश्रयाखाली फुलण्याचा प्रयत्न केला जातो, पण जेव्हा ही साधने संपुष्टात येतात तेव्हा साधनांद्वारे टिकवलेली सभ्यातदेखील कालांतराने आणि टप्प्याटप्प्याने नष्ट व्हायला सुरवात होते. शिवाय अशा संस्कृतीतील माणसे जेव्हा साकारलेल्या साधनसंपत्तीच्या जोरावर विलासी जीवन जगणे सुरू करतात तेव्हा त्यांना स्वतःहूनच आपल्या संस्कृती-सभ्यतेचा विसर पडतो. अशा सभ्यतेला परिघीय सभ्यता (Peripheral Civilization) म्हटले जाते. याचा अर्थ त्या संस्कृतीचा प्रमुख विचारधारेशी आयात केलेल्या सांस्कृतिक मूल्यांशी कोणताही संबंध नसल्याने ती विचारधाराच अशा सभ्यतेच्या पतनाला जबाबदार असते. कारण ती इतर संस्कृती-सभ्यतेच्या मूल्यांशी सुसंगत नसल्याने येत्या पिढीला ही घटकमूल्ये हस्तांतरित होत नसतात. या सर्व क्रिया-प्रक्रियांचा परिणाम असा होतो की अशा प्रकारच्या सभ्यता उदयास आल्या तरी काही काळानंतर त्या स्वतः लोप पावतात.

जगात अशा सभ्यतांची अनेक उदाहरणे देता येतील. बऱ्याच सभ्यता जन्माला आल्या आणि काही अधिक काळासाठी तर काही बऱ्यापैकी काळ टिकून राहिल्या. शेवटी त्या लयास गेल्या. त्या सभ्यतांतील जनसमूह बराच आटापिटा करत ते टिकवण्याचा प्रयत्न करत असतात. त्या समूहाची प्रमुख विचारधारेमध्येच (core ideology) तशी सर्जनशक्ती नसल्याने हे प्रयत्न शेवटी निकामी ठरतात. जगातील एकेकाळी शक्तिशाली ग्रीक (Hellenic) सभ्यता होती. याच सभ्यतेने सुरुवातीच्या काळात मानवतेला ज्ञानाची दारे उघडली. आजही ऱ्यापैकी राजकीय विचारधारा याच सभ्यतेतील विद्वानांनी विकसित केलेल्या विचारांवर आधारीत आहेत. अलेक्झांडरच्या काळात याच सभ्यतेने सीरियन आणि इराणी सभ्यतांना आव्हान दिले होते. त्यांच्या आव्हानासमोर उभे राहाणे सीरियन आणि इराणी सभ्यतांना जमले नाही. त्यांनी ग्रीक सभ्यतेच्या आव्हानाला प्रत्युत्तर देण्यासाठी धार्मिक शिकवणींचा आधार घेतला होता. पण झोरोस्टरियन आणि ज्यू धर्मियांच्या प्रतिक्रिया फोल ठरल्या. पण त्याच वेळी इस्लामी प्रत्युत्तर यशस्वी ठरले. याचा अर्थ असा की त्या त्या धर्माच्या अनुयायींनी ग्रीक सभ्यतेला सामोरे जाण्याचा प्रयत्न कुचकामी होता, तर इस्लामी सभप्यतेच्या अनुयायांना यश मिळाले. याचे कारण काय हे आपण नंतर तपासणार आहतो.

एखादा समाज वा समूह प्रगतीपथावर असतो तेव्हा त्याला या जगातून अधिक काही प्राप्त करायचे नाही अशी त्यांची समज होते. हा टप्पा कोणत्या जनसमूहाचा आणि पर्यायाने त्यापासून उदयास आलेल्या सभ्यतेच्या ऱ्हासाचे प्रमुख कारण असते. कारण अशा जनसमूहाच्या शिकवणीत या जगातून आपल्याला काय साध्य करायचे आहे याचीच चिंता जास्त असते. जगाला काही देण्याची त्यांची इच्छा नसते. जो समाज आणि समूह जेव्हा आपल्याच इच्छा-आकांक्षांमध्ये गुरफटून जातो तेव्हा त्या समाजाची किंवा जनसमूहाची प्रगती खुंटते. पण समाजाच्या अशा अवस्थेला जाबबादर कोण? याचे साधे उत्तर समाजातील प्रत्येक व्यक्तीस्तरावर जशी लोकांची विचारधारा तीच सामुहिक स्तरावर त्या जनसमूहाची विचारधारा. दुसरा प्रश्न उपस्थित होतो की याचा पुढचा टप्पा कोणता? याचे सोपे उत्तर असे की त्या जनसमूहांच्या वैचारिक, आध्यात्मिक आणि बौद्धिक क्षमतेतच उणिवा असतात. या उणिवांमुळे त्या समाजाची वाढ खुंटते. याला ‘अरेस्टेड समाज’ म्हणता येईल. याचा शेवटचा टप्पा म्हणजे त्या जनसमूहाद्वारे जी सभ्यता उदयास आली होती त्याच्या संकुचित विचारधारेमुळे त्याचा पुढचा प्रवास थांबतो. अरेस्टेड समाजामुळे सभ्यतेचा पुढचा प्रवास थांबून तो जागच्या जागी स्थिरावतो. त्याला पुन्हा स्थापित करण्यासाठीचे प्रयत्न केले गेले नाही तर मग त्या सभ्यतेचे नष्ट होणे अटळ असते. या साऱ्या प्रक्रिया संकुचितप्रमुख विचारधारा असते, ज्यावर तो समाज विकसित झालेला असतो. म्हणून या विचारधारेतच जर बदल केला गेला तर मग सभ्यतेच्या भवितव्याची दारे उघडतील. पण विचारधारा बदलली की सभ्यताही बदलून जाते, कारण लोकांना यामागच्या सांस्कृतिक घटकांशी फारकत घ्यावी लागेल. तसे केल्यास समाजातील व्यक्ती दुसऱ्या सभ्यतेत विलीन होऊ शकतात. पण जुनी सभ्यता बहाल करता येत नसल्याने ती सभ्यात जगातून संपून जाते.

कोणतीही सभ्यता कठीण प्रसंगातून निर्माण होते. त्या सभ्यतेच्या विचारधारेत या प्रसंगांना तोंड देण्याची शक्ती असावी लागते. ज्या सभ्यतांचा ऱ्हास झाला त्याची कारणमीमांसा केल्यास असे दिसते की तो समाज-समूह अशा कठीण प्रसंगांना तोंड देण्यास नाकारतो. विचारधारेत जे परिवर्तन करावे लागत असतील त्या परिवर्तनांना नाकारले गेले. सजीव प्राणीमात्राला जगण्यासाठी आपल्या शारीरिक आणि वैचारिक स्थितीत बदल करावे लागतात. ते बदल केले नाहीत तर त्याचे अस्तित्व धोक्यात येते. तसेच काही सभ्यतांचे आहे. जी सभ्यता केवळ वंशवादी संस्कृती, आचारविचारांवर निश्चित केलेल्या भौगोलिक क्षेत्रामध्येच अडकून राहू इच्छिते ती शेवटी संपून जाते.

(पूर्वार्ध)

- सय्यद इफ्तिखार अहमद

मो.: ९८२०१२१२०७



स्वत:विषयी जाणवणारा दृढ विश्वास म्हणजेच आत्मविश्वास. आत्मविश्वास म्हणजेच जगण्याचं मनोबल. आत्मविश्वास म्हणजेच जगण्यातला आनंद. आत्मविश्वास म्हणजेच जगण्याची ऊर्जा. आत्मविश्वास म्हणजेच जगण्याची उमेद! आणि आत्मविश्वास म्हणजेच जगण्यातलं यश.. आत्मविश्वास मूलत: स्वभावात असतोच; तो बोलण्यातून जाणवत असतो आणि कृतीतून दिसत असतो. खरं तर आत्मविश्वास ही स्वत:च्या विचारांची प्रतिक्रिया असते. विचारांमध्येच आत्मविश्वासाचा स्रोत दडलेला असतो. विचारांमधला दृष्टिकोनच मनोबल वाढवत असतो. त्यामुळे स्वत:कडे, वास्तवाकडे, आयुष्याकडे बघण्याचा दृष्टिकोन विचारांच्या मांडणीसाठी अधिक महत्वाचा ठरतो. म्हणून प्रत्येक कृतीमागचा विचार आणि दृष्टिकोन महत्वाचा असतो. एकदा एक व्यक्ती म्हणून जगायचं ‘कसं’ आणि ‘का’ ठरलं की, आत्मविश्वास अधिकाधिक वृद्धिंगत होत जातो. 

एखाद्या व्यक्तीकडे आत्मविश्वासाचा अभाव असतो म्हणजे नेमकं काय तर त्या व्यक्तीची विचार करण्याची पद्धत बऱ्याचदा नकारात्मक आणि चुकीची असते. कारण अंतर्मनातल्या भीतीचा परिणाम हा विचारांवर होत असतो. प्रत्येक व्यक्तीकडे उपजतच बुद्धिमत्ता, गुणवत्ता आणि क्षमता असून केवळ आत्मविश्वास गमावल्याने काही व्यक्ती अपयशाच्या बळी ठरत असतात. उदा. ‘मी करू शकेन का?’ ही भीती आणि ‘मी करू शकेन’ हा आत्मविश्वास. आत्मविश्वासामध्ये अशक्य ते शक्य करण्याची प्रचंड शक्ती असते. आत्मविश्वासामध्ये स्वप्न साकार करण्याची स्वयंप्रेरणा असते. एखादी गोष्ट साध्य करण्यासाठी लागणारी जिद्द, चिकाटी, सातत्य आणि प्रयत्नांमधूनच आत्मविश्वास जाणवत असतो. व्यक्तिमत्वाचा विकास करणे अनेकांना अवघड बाब वाटते. परंतु, आपल्या दैनंदिन जीवनात आपण जसे वागतो, विचार करतो तसे आपले व्यक्तिमत्व घडते. समाजातील घटनांचाही आपल्या जीवनावर परिणाम होतो. आपण याकडे दुर्लक्ष करतो आणि त्याचमुळे आपण कमी पडल्याची भावना मनात निर्माण होते. बऱ्याचदा खूप मेहनत आणि नियोजन करूनही ‘यश मिळालं नाही तर..’, ‘हातून चूक झाली तर..’’,  ‘नीट जमलं नाही तर..’ या नकारात्मक विचारांमुळे मनात भीती आणि गोंधळ सतत वाढत असतो. त्यातून नैराश्य येते. त्यामुळे आत्मविश्वास मिळविण्यासाठी मूलत: योग्य पद्धतीनं आणि सकारात्मक दृष्टिकोनातून विचार करायला हवा.

आत्मविश्वास हीच यशाची गुरुकिल्ली आहे. जेव्हा तुम्ही एखादी क्रिया करता, त्यातून एक वेगळी उर्जा उत्पन्न होत असते. ही उर्जा तुमच्यातील आत्मविश्वासाची असते. हा आत्मविश्वास सहजासहजी मिळत नाही. त्यासाठी तुम्हाला कष्ट करावे लागतात. आपण आपल्या परिस्थितीकडे पाहून रडत असतो. परंतु, आपण इतरांची परिस्थिती पाहिली तर आपण किती सुखात आहोत याचा आपल्याला अंदाज येईल. खरं आहे हे. 

असेच जेव्हा तुम्हाला आपले दु:ख जास्त असल्याचे जाणवेल त्यावेळी तुम्ही तुमच्यापेक्षा अधिक दु:खी असलेल्या एखाद्या व्यक्तीकडे पहा मग तुम्हाला जाणवेल, की त्यापेक्षा तुम्ही अधिक सुखात आहात. म्हणून आपला आत्मविश्वास गमावू देऊ नका. काही झाले तरी केवळ तुम्ही याच बळावर यश खेचून आणू शकता. तुमचे व्यक्तीमत्व जर सुधारायचे असेल तर आधी तुम्हाला तुमचा आत्मविश्वास प्रबळ केला पाहिजे. आयुष्यात घडणा-या अनेक गोष्टींमुळे आपला आत्मविश्वास कमी होतो. याचा परिणाम आपल्या दैनंदिन जीवनात व कामाच्या ठिकाणीही होत असतो. तुमचा आत्मविश्वास तुम्हाला समाजात एक मानाचे स्थान मिळवून देतो. त्यामुळे तुमच्या मनावर झालेला आघात कितीही मोठा असला तरी खालील उपाय करा व तुमचा आत्मविश्वास परत मिळवा. 

१. स्वत:ची स्तुती करा - दररोज सकाळी आरशासमोर उभे राहून तुमच्यात असलेले सर्व चांगले गुण आठवा. व्यवस्थित परिधान करा आणि अप टू डेट राहण्याचा प्रयत्न करा. कोणत्याही कामासाठी सवलत घेऊ नका. पर्फेक्ट माइंडसेटने घराबाहेर पडा. दिवसभरात कोणीही तुमची कश्याबद्दलही स्तुती केली तर आभार माना परंतू गर्व बाळगू नका.

२. काळजी सोडा - चेहऱ्यावर प्रसन्नतेचा भाव व तेजस्वी हास्य असू द्या. आतून द्वंद असेल तरी ते भाव चेह-यावर येता कामा नये. सर्वांना मदत करा. लोकांशी प्रेमाने बोला व वागा. मात्र, चुकत असलेल्यांना पाठीशी घालू नका. अधिक कठोर नाही तरी योग्यरीत्या त्याला मार्गदर्शन करा.

३. चांगली संगत निवडा - तुमचा आत्मविश्वास आजूबाजूच्या लोकांवरही अवलंबून असतो. म्हणून चांगल्या लोकांच्या संगतीत रहा. जे लोकं तुम्हाला प्रोत्साहित करत असतील व पडत्या काळात तुमची मदत करत असतील असे लोकं योग्य मार्गदर्शन करतात. ती व्यक्ती कुटुंबातील, मित्र किंवा सहकारी असू शकते.

४. स्वत:साठी वेळ काढा - दिवसभराच्या धावपळीत स्वत:ला काय दिले याचा विचार करा. अर्थात स्वत:ला वेळ द्या. थोड्या वेळासाठी एकांत राहा. स्वत:बद्दल विचार करा. मेडिटेशन करा किंवा स्वत:च्या छंदाला वेळ द्या. मग बघा आपला आत्मविश्वास कसा वाढतो ते.

- सुरेश मंत्री

अंबाजोगाई. 

संपर्क- ९४०३६५०७२२


वर्ल्डकपनंतर रोहित शर्माकडे नेतृत्वाची धुरा


दुबई

भारताचा आधारस्तंभ विराट कोहली याने संयुक्त अरब अमिराती येथे होणाऱ्या टी-20 विश्वचषक स्पर्धेनंतर टी-20 संघाच्या कर्णधारपदावरून पायऊतार होत असल्याचे जाहीर करत गुरुवारी सर्वांनाच आश्चर्याचा धक्का दिला. मात्र कसोटी आणि एकदिवसीय क्रिकेटमध्ये तो भारतीय संघाचे नेतृत्व करेल, असेही त्याने स्पष्ट केले. आता टी-20 विश्वचषक स्पर्धेनंतर भारतीय नेतृत्व रोहित शर्माकडे सोपवण्यात येणार आहे. 

कोहलीने ट्विटरवरून टी-20 संघाचे कर्णधारपद सोडत असल्याची घोषणा गुरुवारी केली. टी-20 वर्ल्डकपनंतर मी टी-20 संघाच्या कर्णधारपदावरून पायऊतार होत आहे. कामाचा अतिरिक्त ताण आणि त्याचे ओझे मी गेली 8-9 वर्षे सांभाळत आहे. गेल्या 6-7 वर्षांपासून मी क्रिकेटच्या तिन्ही प्रकारांमध्ये भारतीय संघाचे नेतृत्व करत आहे. आता कसोटी आणि एकदिवसीय क्रिकेटमध्ये भारतीय संघाचे नेतृत्व अधिक सक्षमपणे सांभाळण्यासाठी मला वेळ हवा आहे. त्यामुळेच मी टी-20 संघाच्या कर्णधारपदाची जबाबदारी अन्य कुणाच्या खांद्यावर टाकू इच्छित आहे, असे कोहलीने स्पष्ट केले.

मुंबई इंडियन्सला पाच वेळा आयपीएलचे जेतेपद जिंकून देणाऱ्या रोहित शर्माच्या कामगिरीचा आलेख उंचावत असल्याने कोहलीचे कर्णधारपदावरील भवितव्य धूसर झाले होते, अशी चर्चा होती. त्यामुळे आता नोव्हेंबर महिन्यात न्यूझीलंडविरुद्ध मायदेशी होणाऱ्या ट्वेन्टी-20 मालिकेसाठी रोहितकडेच भारताचे नेतृत्व सोपवले जाण्याची शक्यता आहे. 

कोहलीने 2017मध्ये महेंद्रसिंह धोनीकडून भारताच्या नेतृत्वाची धुरा स्वीकारली. त्यानंतर 45 सामन्यांमध्ये भारताचे कर्णधारपद सांभाळत कोहलीने 27 सामने जिंकून दिले आहेत तर 14 सामन्यांत भारताला पराभव पत्करावा लागला आहे. कोहलीने 90 ट्वेन्टी-20 सामन्यांमध्ये 28 अर्धशतकांसह 3159 धावा केल्या आहेत. आता 17 ऑ्नटोबरपासून दुबईत ट्वेन्टी-20 विश्वचषकाला सुरुवात होत असून भारताला जेतेपद जिंकून देण्याचे आव्हान कोहलीसमोर असेल. कर्णधारपदावरून पायऊतार होण्याचा निर्णय मी मुख्य प्रशिक्षक रवी शास्त्री, रोहित शर्मा तसेच बीसीसीआयचा अध्यक्ष सौरव गांगुली आणि सचिव जय शाह यांच्याशी चर्चा करून घेतला असल्याचे कोहलीने स्पष्ट केले. 



मुंबई 

नवी दिल्लीत सहा दहशतवाद्यांना अटक करण्यात आली. या दहशतवादांच्या मोठ्या घातपाताचा कट होता. मुंबई आणि उत्तर प्रदेशमधील निवडणुका दहशतवाद्यांच्या टार्गेटवर असल्याची माहिती समोर आली. दरम्यान या दहशतवाद्यांचा मास्टरमाईंड जान शेख यालाही अटक करण्यात आली असून तो मुंबईतील सायन भागात राहणारा आहे. यानंतर सर्वच तपास यंत्रणा अलर्टवर आहे. याच पार्श्वभूमीवर आरपीएफचे आयुक्त जितेंदर श्रीवास्तव, रेल्वे पोलीस आयुक्त कैसर खालिद आणि मध्य रेल्वेचे विभागीय संचालक शलभ गोयल यांच्यात एक महत्वाची बैठक पार पडली.

या बैठकीत मुंबई लोकलच्या सुरक्षेबरोबरच महिलांच्या सुरक्षेबाबत देखील एक्शन प्लान तयार करण्यात आलेला आहे. तसेच लोकलच्या सुरक्षेसाठी एक नवीन मॉडेल तयार करण्यात येत असल्याची माहिती सुत्रांनी दिली आहे.

मुंबई आणि भारतातील अनेक शहरे बॉम्बस्फोटांनी हादरवून टाकण्याचा कट दिल्लीतील केंद्रीय सुरक्षा यंत्रणांनी उधळून लावला. या गटातील एक मुख्य सूत्रधार मुंबईत राहत होता. त्याचं नाव जान मोहम्मद असून जान आणि त्याचा एक साथीदार गोल्डन टेंपल या ट्रेनमधून प्रवास करून दिल्लीकडे घाईघाईने जात होते. मात्र तपास यंत्रणांनी त्याला ट्रेनमध्येच पकडले. पण त्याच्या साथीदाराला पकडण्यात यश आले नाही. त्यामुळेच महाराष्ट्रातील सर्व सुरक्षा यंत्रणा हाय अलर्टवर राहून सध्या काम करत आहेत. दरम्यान दहशतवाद्यांनी मुंबई लोकलची देखील रेकी केल्याची धक्कादायक माहिती मिळाल्याने मध्य रेल्वेच्या मुख्यालयात मुंबईचे विभागीय संचालक आणि आरपीएफचे विभागीय सुरक्षा आयुक्त जितेंद्र श्रीवास्तव यांची एक महत्वाची बैठक पार पडली.

या बैठकीत लोकल रेल्वेची अतिरिक्त सुरक्षा वाढवण्याचे ठरवण्यात आले आहे. सुरक्षेसाठी एक मॉडल तयार करण्यात येणार असल्याचे सुत्रांनी सांगितले आहे. सध्या मुंबई लोकल आणि स्थानकांवर बॉम्ब शोधक पथक, सीसीटीव्ही, बॅग स्कॅनर मशीन आणि रँडम चेकिंगद्वारे सुरक्षा देण्यात येत आहे. या सुरक्षेत मोठ्या प्रमाणात वाढ केली जाईल. तसेच ही यंत्रणा अद्ययावत करण्यात येईल, असे जितेंद्र श्रीवास्तव यांनी सांगितले.



मुंबई

संपूर्ण देशाला सहकाराचा मार्ग दाखवणाऱ्या महाराष्ट्रातील सहकार चळवळीला अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न केला जात असला तरी, राजर्षि शाहू महाराजांच्या विचारांचा वारसा घेऊन महाराष्ट्रात रुजलेली सर्वसामान्य माणसाच्या हिताची ही चळवळ मोडून काढणे कुणालाही शक्य होणार नाही. असे सांगतांना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी एकविसाव्या शतकातील सहकार क्षेत्रासमोरील आव्हाने समजून घेणे, या क्षेत्रातील उणिवा आणि दोष दूर करण्यासाठी आणि सहकार क्षेत्रात सुधारणा घडवून आणण्यासाठी सहकार परिषदेच्या आयोजनातून विचारमंथन घडवून आणावे अशी सूचनाही केली.

जन्मशताब्दी सोहळा समिती आयोजित व वि. स. पागे संसदीय प्रशिक्षण केंद्र विधानभवन यांच्या संयोजनाने सहकारतपस्वी, माजी खासदार दिवंगत गुलाबराव पाटील यांच्या जनशताब्दीच्या “प्रेरणोत्सव” कार्यक्रमात मुख्यमंत्री श्री. ठाकरे बोलत होते. विधिमंडळाच्या मध्यवर्ती सभागृहात झालेल्या या कार्यक्रमास विधानपरिषदेचे सभापती रामराजे नाईक -निंबाळकर, विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ, विधान  परिषदेतील विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर, जन्मशताब्दी सोहळा समितीचे कार्याध्यक्ष तथा महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात, स्वागताध्यक्ष तथा जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील, कार्याध्यक्ष तथा राज्यमंत्री सर्वश्री विश्वजीत कदम, सतेज पाटील, शंभुराज देसाई, समितीचे कार्यकारी सचिव पृथ्वीराज पाटील, विधीमंडळाचे प्रधान सचिव राजेंद्र भागवत यांच्यासह विधानमंडळ सदस्य, अधिकारी आणि मान्यवर उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, विधान परिषद सभापती रामराजे निंबाळकर यांच्या हस्ते दिवंगत गुलाबराव पाटील यांच्या जीवनकार्यावरील चित्रफितीचे अनावरण झाले.

आपण बोलून दमून जावे एवढे भव्य काम एखादी व्यक्ती आयुष्यात करू शकते हे दिवंगत गुलाबराव पाटील यांच्या कामातून दिसून येते. त्यांनी आयुष्य कमी पडेल एवढे भले मोठे काम सहकारात करून दाखवले असे गौरवोद्गार काढून मुख्यमंत्री श्री.ठाकरे म्हणाले की,  महाराष्ट्राला उभे करण्याचे काम दिवंगत गुलाबरावांनी केले. त्यांचा राज्याला उभे करण्याचा विचारच क्रांतीकारक आहे.  सहकार हे असे क्षेत्र आहे ज्यातून सर्वसामान्य माणसाच्या आयुष्यात समृद्धी आणता येते. त्यामुळे ही चळवळ अधिक चांगल्याप्रकारे पुढे नेताना जर सहकार क्षेत्रात चुका करून काही लोक ही चळवळ अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न करत असतील तर अशा प्रवृत्तींना नाहीसे केले पाहिजे. सहकारात देखील बदल घडण्याची गरज असून सर्वसामान्यांच्या हिताचे रक्षण करणाऱ्या सहकार चळवळीच्या बळकटीकरणासाठी सरकार नक्कीच खंबीरपणे सहकार क्षेत्राच्या पाठीशी उभे राहील, अशी ग्वाही  श्री.ठाकरे यांनी दिली.



विविधतेने नटलेल्या भारतीय समाजाचे चरित्र खरोखरच अद्भूत असे आहे. भारतीय महाविद्वपामध्ये विविध संस्कृती, धर्म, भाषा आणि वंशाचे समूह शेकडो वर्षांपासून गुण्यागोविंदाने नांदत आहेत. भक्ती आणि सुफी संत तसेच स्वातंत्र्यता संग्रामामध्ये विविध समुदायांच्या मध्ये असलेल्या एकतेच्या भावनेला बळकटी मिळाली. परंतु, मागच्या काही वर्षांपासून भारताच्या या वैविध्याने नटलेल्या संस्कृती आणि त्यांच्यात असलेल्या सौहार्दपूर्ण आंतरसामुदायिक संबंधांना कमकुवत करण्याचे योजनाबद्ध प्रयत्न होत आहेत. 

काही दिवसांपूर्वी मथुरेमध्ये ’श्रीनाथ दोसा’ नावाच्या एका दुकानावर कट्टरपंथी हिंदुत्ववाद्यांनी त्याचे प्रचंड नुकसान केले. इरफान नावाच्या दुकान मालकाला धमकावले. त्यांना आपत्ती या गोष्टीची होती की एक मुसलमान असून त्याने आपल्या हॉटेलचे नाव श्रीनाथ कसे ठेवले? हल्लेखोरांनी त्याला विकास मार्केटमधील आपली हॉटेल तात्काळ बंद करण्याची सूचना दिली अन्यथा वाईट परिणाम होतील, असे सांगितले. मुस्लिमांसोबत अशा आणि यापेक्षा विभत्स तसेच भयावह घटना होत आहेत. राजस्थानच्या सीकरमध्ये 52 वर्ष वयाच्या एका मुस्लिम र्निशा चालकाला मारहाण करून त्याला जयश्रीरामच्या घोषणा देण्यास विविश केले गेले आणि त्याला असेही सांगण्यात आले की, त्याने तात्काळ भारत सोडून पाकिस्तानला निघून जावे. मध्यप्रदेशच्या इंदौरमध्ये तस्लीमअली नावाच्या बांगड्या विक्रेत्याला फक्त याचसाठी मारहाण करण्यात आली की तो हिंदूबहूल भागामध्ये बांगड्या विकत होता. एका अन्य घटनेमध्ये एका मुस्लिम ई-र्निशा ड्रायव्हरलाही मारहाण करण्यात आली, मारहाणी दरम्यान त्याची छोटीशी मुलगी एक सारखी रडत होती व दयेची याचना करत होती. अजमेरमध्ये आपल्या दोन मुलांसोबत भीक मागणाऱ्या एका मुस्लिम व्यक्तीला मारहाण करून त्याला पाकिस्तानात जावून भीक मागण्याचे निर्देश देण्यात आले. 

या घटनांपेक्षा वाईट गोष्ट अशी की अशा घटना करणाऱ्या लोकांना आपण केलेल्या कृत्यांची लाज वाटण्यापेक्षा असे करून ते स्वतःवर गर्व करत आहेत. म्हणूनच ते अशा घटनांची पद्धतशीरपणे व्हिडीओ बनवून त्या व्हिडीओला सोशल मीडियावर अपलोड करतात. घृणेच्या या घटना त्या आहेत ज्या उघडकीस आलेल्या आहेत. प्रत्यक्षात नक्कीच या घटना अधिक संख्येने घडलेल्या असतील. विशेष म्हणजे आर्थिक आणि सामाजिक दृष्ट्या कमकुवत असलेल्या मुस्लिमांवर अशा प्रकारचे हल्ले ही आता सामान्यबाबत बणून राहिली आहे. या घटना वेगवेगळ्या स्थानी होत आहेत. घृणा पसरविणारी यंत्रणा रात्रंदिवस विष पसरवत आहेत. आणि शेकडो वर्षांपासून विकसित झालेल्या आंतरसामुदायिक नात्यांवर घातक हल्ले करत आहेत. या हिंसक घटना मागील 20 वर्षांमध्ये प्रचारित जातीय अख्यानाचा परिणाम आहे. हे अख्यान मुस्लिम जातीयवाद्यांनी हिंदूविरूद्ध आणि हिंदू जातीयवाद्यांनी मुस्लिमांविरूद्ध तयार केलेला आहे. फाळणीनंतर भारतातील मुस्लिमांमधील जातीयता अत्यंत कमी झाली होती. या उलट मागील काही दशकांपासून हिंदू जातीयता अत्यंत आक्रमक आणि तीव्र झालेली आहे. मुस्लिमांच्या विषयी अनेक खोट्या गोष्टी खऱ्या म्हणून प्रचारित केल्या जात आहेत. असाही दावा करण्यात येत आहे की मुसलमान हे विदेशी आहेत आणि मध्ययुगीन मुस्लिम शासक हृदयविहीन आणि क्रूर होते. काही मुस्लिम शासकांच्या क्रूर कारवायांना वाढवून-चढवून दाखविले जात आहे. मीडियाचा एक मोठा भाग पूर्णपणे मुस्लिमांच्या विरूद्ध पूर्वग्रहाने ग्रसित झालेला आहे. आणि आपल्या संकीर्ण जातीयवादी अजेंड्याला पुढे रेटून सत्ताधारी पक्ष आणि सरकारची हर प्रकारे मदत करत आहेत.

अशा प्रवृत्तींची असंख्य उदाहरणे दिली जाऊ शकतात. यासंबंधीच्या अनावरत दुष्प्रचाराने सामान्य माणसाच्या विचारशक्तीवर कशा प्रकारचा प्रभाव टाकलेला आहे याचे उदाहरण काही दशकांपूर्वी रिलीज झालेली मुगले आझम आणि जोधा अकबर या चित्रपटांविषयी विरोधाभासी जनप्रतिक्रिया होत. तबलिगी जमाअतला कोरोना पसरविण्यासाठी दोषी ठरविणे हा या गोष्टीचा पुरावा आहे की, आपली प्रसारमाध्यमे किती खालच्या स्तरापर्यंत जावू शकतात. असं वाटतंय जणू प्रसारमाध्यमांमधील पत्रकारांच्या डोळ्यावर पट्टी बांधलेली आहे आणि ते अल्पसंख्यांकांच्या बाबतीत घृणेने भरलेले आहेत.

जातीयतत्व पूर्वी घृणा पसरविण्यासाठी मध्यकालीन इतिहासाचा उपयोग करत होते. आता तर स्वातंत्र्य संग्रामाच्या इतिहासालाही विकृत करून मुस्लिमांना दोषी ठरविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. आश्चर्य म्हणजे या जातीय हिंदू संघटनांनी भारताच्या स्वातंत्र्य संग्रामामध्ये काडीभरही सहभाग नोंदविलेला नव्हता. हिंदू आणि मुस्लिम दोघांच्याही सांप्रदायिक शक्तींच्या सह्योगाने इंग्रजांनी देशाची फाळणी केली. आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी आणि देशाचे पहिले पंतप्रधान पंडित नेहरूंना मुस्लिमांच्या तुष्टीकरण आणि देशाच्या फाळणीसाठी दोषी ठरविले जात आहे. घृणेच्या या किल्ल्याला अधिक मजबूत बनविण्यासाठी पंतप्रधान मोदींनी दर 14 ऑगस्टला विभाजन विभिषिका स्मृतीदिवस साजरा करण्याची घोषणा केलेली आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की, आपल्याला त्या लोकांच्या बलिदानाची आठवण ठेवावी लागेल ज्यांनी देशाच्या फाळणीच्या दरम्यान आणि त्यानंतर झालेल्या हिंसेमध्ये जीव गमावला. परंतु, त्यांचा खरा उद्देश काय आहे हे त्यांच्या समर्थकांनी स्पष्ट करून दिले आहे. भाजपाचे अनेक प्रवक्ते वर्तमानपत्र आणि नियतकालिकामध्ये लेख लिहून कलकत्यात झालेल्या रक्तपात आणि हिंदू शरणार्थ्यांना झालेल्या यातनांची आठवण करून देत आहेत. माझे कुटुंब ही फाळणीच्या घटनांचे शिकार बनले होते. परंतु, या ठिकाणी प्रयत्न असा केला जात आहे की, फाळणीसाठी मुस्लिमांनी हिंदूंचा रक्तपात केला, असेच एकंदरित चित्र उभे केले जात आहे. सत्य यापेक्षा वेगळे आणि जटील आहे. फाळणीमध्ये फक्त हिंदू आणि शिखांनीच हिंसा सहन नाही केली तर मुस्लिमांचेही जीव गेले. दोघांचीही भारी हानी झाली. यात त्रासदायक घटनांच्या शृंखलेमध्ये अख्खे उपमहाद्विप रक्तरंजित झाले होते. जे लोक मारले गेले, जखमी झाले किंवा ज्यांची संपत्ती आणि उपजिविकेची साधणं दंगलीमध्ये नष्ट झाली त्यामध्ये हिंदू आणि मुसलमान दोघे सामील होते.

जेव्हा प्रसिद्ध अँकर करन थापरने हे तथ्य रेखांकित करणारा एक लेख एशियन एज या आघाडीच्या वर्तमानपत्रामध्ये लिहिला तेव्हा तो प्रकाशित करण्यात आला नाही. सत्य हिंदी नावाच्या न्यूज पोर्टलच्या अँकर निलू व्यास यांना दिलेल्या मुलाखतीमध्ये करन थापरने सांगितले की, त्यांनी त्यांच्या लेखात जम्मूमध्ये मुस्लिमांवर झालेल्या खुल्या रक्तपातावर प्रकाश टाकला होता, जो की कुठल्याही दृष्टीने हिंदूंविरूद्ध झालेल्या हिंसेपेक्षा कमी भयानक नव्हता.

ज्या लोकांचा उद्देश घृणा पसरविणे आहे ते विभाजनस्मृतीदिवसाचे आयोजन फक्त यासाठी करू पाहत आहेत की, यामुळे त्यांना मुस्लिमांच्या विरूद्ध अधिक घृणा पसरविता येईल. फाळणीविषयी जी पाठ्यपुस्तके आणि अन्य साहित्य उपलब्ध आहे त्यात जम्मूमध्ये झालेल्या मुस्लिमविरोधी रक्तरंजित दंगलीची कुठलीच चर्चा नाही. त्या दंगलींना सरकारचे पूर्ण समर्थन आणि सह्योग प्राप्त होते आणि ते घडवून आणण्यासाठी एका जातीयवादी संघटनेने महत्वपूर्ण भूमिका बजावली होती. भाजपचे प्रवक्ते आणि नेते आता हे म्हणत आहेत की, काँग्रेसने मुस्लिमांचे तुष्टीकरण केलं याचा परिणाम असा झाला की देशाची फाळणी झाली. ते हे विसरून जात आहेत की, ज्या सरदार पटेलांना ते राजकीय कारणामुळे आपला नायक सिद्ध करण्याच्या अभियानात व्यग्र आहेत तेच त्यावेळेस भारताचे गृहमंत्री होते. जिथपर्यंत मुस्लिमांच्या तुष्टीकरणाचा प्रश्न आहे ह्या जातीयवादी संघटना 19 व्या शतकाच्या अंतापासूनच हे गाणे गात आहेत. या लोकांचे म्हणणे तर इथपर्यंत होते की, मुस्लिमांना भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसचे सदस्यत्व देणे हे सुद्धा त्यांचे तुष्टीकरणच होते. तेव्हापासून आतापर्यंत हे लोक अनावरतपणे हा दावा करत आहेत की, काँग्रेसने मुस्लिमांचे तुष्टीकरण केले आहे. 

आपल्याला आजही संकीर्ण विघटनकारी विचारांपासून वर उठून विचार करण्याची गरज आहे. आपल्याला या गोष्टीची गरज आहे की, आपण आपल्या संस्कृतीच्या एकसंघ चरित्राला अबाधित ठेवावे. आपल्याला हिंसा आणि घृणेच्या या ज्वालामुखीला नियंत्रित करण्याची गरज आहे. 

- राम पुनियानी

(इंग्रजीतून हिंदीत भाषांतर अमरिश हरदेनिया यांनी केले तर हिंदीतून मराठी भाषांतर एम.आय.शेख, बशीर यांनी केले.)

statcounter

MKRdezign

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget