Weekly Shodhan

पवित्र कुरआनात अल्लाह म्हणतो,

‘‘मी मानवांवर अत्याचार करणारा नाही.’’ (सूरह – काफ : ३९)

‘‘अल्लाहला आपल्या दासांवर अत्याचार करण्याची कोणती इच्छा नाही.’’

(सूरह – अलमोमिन : ३१)

‘‘जगवासीयांवर अत्याचार करण्याची अल्लाहची मुळीच इच्छा नाही.’’

(सूरह – आलेइमरान : १०)

(८४) मूसा (अ.) नी आपल्या लोकांना सांगितले, ‘‘लोकहो! तुम्ही खरोखरच अल्लाहवर श्रद्धा ठेवत असाल तर त्याच्यावर विश्वास ठेवा, जर तुम्ही मुस्लिम असाल.’’^८१ 

(८५) त्यांनी उत्तर दिले,^८२ ‘‘आम्ही अल्लाहवरच भिस्त ठेवली, हे आमच्या पालनकर्त्या! आम्हास अत्याचारी लोकांसाठी उपद्रव (परीक्षा) बनवू नकोस.^८३ 

(८६) आणि आपल्या कृपेने आम्हाला अधर्मियांपासून मुक्ती दे.’’ 

(८७) आणि आम्ही मूसा (अ.) आणि त्याच्या बंधूला संकेत दिला, ‘‘मिस्रमध्ये काही घरे आपल्या लोकांकरिता उपलब्ध करा आणि आपल्या त्या घरांना उपासना-दिशा ठरवा आणि नमाज कायम करा^८४ आणि श्रद्धावंतांना खूषखबर द्या.’’^८५ 

७८) मूळ अरबी शब्द `जुर्रीयह' आहे याचा अर्थ `संतान' आहे. आम्ही याचा अनुवाद `नौजवान' असा केला आहे. या शब्दाच्या प्रयोगाने कुरआन जे वर्णन करू इच्छितो ते म्हणजे धोकादायक वेळी सत्याची   साथ देणे आणि सत्याच्या ध्वजवाहकाला आपला मार्गदर्शक मान्य करण्याची हिंमत काही नौजवान मुले आणि मुलींनी केली होती. परंतु आईवडिलांना आणि समाजातील प्रौढांना याचे सौभाग्य प्राप्त् झाले नाही, त्यांच्यावर भौतिक लाभ, आपले स्वार्थ इ. याप्रकारे प्रभाव पाडत होते की ते सत्याचा साथ देण्यास तयार झाले नाहीत.  हा  मार्ग   त्यांना  संकटमयी  मार्ग  वाटत  होता. ते  तर  नौजवानांनाच मूसा (अ.) यांच्याजवळ  जाण्यास रोखत होते आणि धमकी देत होते की अशामुळे फिरऔनचा कोप तुमच्यावर होईल. या तुमच्या वागण्यामुळे सर्वांना त्याचे दुष्परिणाम भोगावे लागतील. कुरआनने हे अगदी स्पष्ट यासाठी केले आहे की मक्कावासीयांपैकी पैगंबर (स.) यांचे साथ देण्यासाठी सुरवातीला काही साहसी युवकच होते. त्यांना प्रौढ लोकांनी सुरवातीला साथ दिली नव्हती. अली (रजि.) जाफर (रजि.), जुबैर (रजि.), तलाहा (रजि.), साद (रजि.), मुसअब बिन उमैर (रजि.), अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रजि.) अशा वीस वर्षाखालील युवकांनी इस्लाम स्वीकार केला होता. अब्दुर्रहमान बिन औफ (रजि.), बिलाल (रजि.) आणि सुहेब (रजि.) यांचे वय ३० ते ५० च्या आत होते. अबू उबैदा बिन जरी (रजि.), जैद बिन हारिसा (रजि.), उस्मान बिन अफ्फान (रजि.) आणि उमर फारुख (रजि.) यांचे वय ३० ते ३५ वर्षाच्या आतील होते. यांच्यापैकी अधिक वयाचे माननीय अबू बकर (रजि.) होते आणि त्यांचे वय ईमान धारण करतेवेळीसुद्धा ३८ वर्षापेक्षा जास्त नव्हते. प्रारंभीच्या मुस्लिमांपैकी एक सहाबी उबैदा बिन हारीस यांचे वय पैगंबर (स.) यांच्या वयापेक्षा जास्त होते. तसेच अम्मार बिन यासिर (रजि.) हे एकमेव सहाबी (साथीदार) पैगंबर (स.) यांच्या वयाचे होते.

७९) मूळ अरबीत `फ़म़ा आमन लिमूसा' हे शब्द आहेत. यामुळे काहींना अशी शंका आली की शक्यतो बनीइस्राईल सर्व ईशद्रोही अनेकेश्वरवादी होते आणि सुरवातीला त्यांच्यापैकी काहींनीच ईमान धारण केले होते. परंतु अरबी भाषेच्या व्याकरणात ईमान शब्दाच्या जोडीला अरबीतील `लाम' हा वर्ण संबंधवाचक म्हणून येतो तेव्हा त्याचा अर्थ सामान्यता आज्ञापालन आणि समर्पण होतो. म्हणजे एखाद्याचे म्हणणे मान्य करणे आणि त्यानुसार आचरण करणे वास्तविकपणे या शब्दांचा अर्थ होतो की काही नवयुवकांना सोडून बनीइस्राईलच्या लोकसमुद्रायातून कोणीही मूसा (अ.) यांना आपला मार्गदर्शक व नेता मान्य करून त्यांचे आज्ञाधारक बनले नाही. नंतरच्या वाक्याने स्पष्ट केले की, त्यांच्या अशा वागणुकीचे मूळ कारण हे नव्हते की पैगंबर मूसा (अ.) आणि त्यांच्या संदेशाला सत्य समजण्यात कोणतीच शंका नव्हती; परंतु याचे कारण केवळ हेच होते की लोक मूसा (अ.) यांना साथ देऊन स्वत:ला फिरऔनच्या क्रूरतेत ढकलण्यास तयार नव्हते. याचकडे सूरह ७, आयत १२९ यात संकेत केला आहे आणि याचे विवरण बायबल निर्गमन (१६:२०-२१) मध्ये आलेला आहे.

८०) अरबीत `मुसरिफीन' शब्द आला आहे. म्हणजे मर्यादाभंग करणारा. परंतु या शाब्दिक अनुवादाने मूळ आत्मा प्रकट होत नाही. मुसरिफीन त्या लोकांना म्हणतात जे आपला स्वार्थ पूर्ण करण्यासाठी वाईटाहून वाईट पद्धतीचा अवलंब करण्यास मागे पुढे पाहात नाहीत. असे लोक कसलाही अत्याचार, दुराचार आणि रानटीपणा करण्यास चुकत नाहीत. आपल्या इच्छा आकांक्षाच्यामागे कुठवरही ते जाऊ शकतात. जेथे जाऊन ते थांबतील अशी सीमा त्यांच्यासाठी नसतेच. 

८१) स्पष्ट आहे की हे शब्द एखाद्या ईशद्रोहीला संबोधन करून सांगितलेले नाहीत. आदरणीय मूसा (अ.) यांचे हे कथन स्पष्ट करीत आहे की सर्व बनीइस्राईल त्या वेळी मुस्लिम होते आणि मूसा (अ.) त्यांना उपदेश देत होते. तुम्ही वास्तविकपणे मुस्लिम असाल तर फिरऔनच्या शक्ती सामर्थ्याचे भय बाळगू नका तर अल्लाहच्या शक्तीवर विश्वास ठेवा.

८२) हे उत्तर त्या नवयुवकांचे होते. जे मूसा (अ.) यांना साथ देण्यासाठी तयार झाले होते. येथे `त्यांनी उत्तर दिले' याने अभिप्रेत राष्ट्र (समुदाय) नाही तर ते काही नवयुवक आहेत. (जुर्रियत) प्रसंगानुरुप हाच अर्थ योग्य आहे.

८३) त्या खऱ्या ईमानधारक नव युवकांची ही प्रार्थना होती, ``आम्हाला अत्याचारी लोकांच्या स्वाधीन करून आमची परीक्षा घेऊ नकोस.'' ही प्रार्थना मोठा व्यापक अर्थ ठेवून आहे. पथभ्रष्टतेच्या स्थितीत जेव्हा काही लोक सत्याच्या स्थापनेसाठी उठतात तेव्हा त्याना निरनिराळया प्रकारच्या अत्याचारींना सामोरे जावे लागते. सत्यआवाहकांची प्रत्येक विफलता, अडचण, विवशता आणि उणिव त्या अत्याचारींना उपद्रव ठरते. (आणि ते सत्यवादीला असत्यावर असण्याचा पुरावा म्हणून लोकांपुढे ठेवतात) म्हणून ही मोठी व्यापक प्रार्थना होती. जी मूसा (अ.) यांच्या साथीदारांनी अल्लाहजवळ केली होती. ``हे अल्लाह! आमच्या वर अशी कृपाकर की आम्ही अत्याचारींसाठी फितना (उपद्रव) ठरू नये.'' म्हणजे आम्हास चुकां, उणिवा आणि कमजोरीपासून वाचव आणि आमच्या प्रयत्नांना जगात यशस्वी कर जेणेकरून  आमचे अस्तित्व तुझ्या दासांसाठी भलाईचे कारण बनावे, जालिमांसाठी दुष्टतेचे साधन आम्ही बनू नये.

८४) या आयतच्या अर्थाविषयी भाष्यकारांमध्ये मतभेद आहेत. त्याच्या शब्दांवर आणि त्या वातावरणावर जेव्हा हे शब्द वापरले गेले, यावर विचार केल्यावर मला असे समजते की शक्यतो इजिप्त्च्या सत्ताधारी पक्षाने हिंसा करून बनीइस्राईलच्या ईमानच्या कमतरतेमुळे बनीइस्राईली आणि इजिप्शियन मुस्लिमांच्या येथे सामुदायिक नमाज व्यवस्था नष्ट केली होती. ही घटना त्यांच्यातील दुफळीचे आणि धार्मिक आत्मा मृतवत झाल्याचे मोठे लक्षण होते. यासाठी आदरणीय मूसा (अ.) यांना आदेश दिला गेला की नमाजच्या व्यवस्थेला पुन्हा स्थापित केले जावे आणि इजिप्त्मध्ये काही घरे सामुदायिक नमाजसाठी प्राप्त् केली जावीत जेणेकरून एका बिघडलेल्या आणि विखुरलेल्या मुस्लिम समाजाच्या धार्मिक आत्म्याला पुन्हा जीवित केले जावे. या समाजाच्या विखरुलेल्या शक्तीला पुन्हा स्थापित करण्यासाठी इस्लामी पद्धतीप्रमाणे जे प्रयत्न केले जातील त्यापैकी पहिला प्रयत्न अनिवार्यत: सामुदायिक नमाज व्यवस्था स्थापित केली जावी; हा आहे. या घरांना `किब्ला' ठरविणे म्हणजे सर्व मुस्लिम समाजासाठी केंद्र आणि प्रार्थनास्थळ ठरवावे. आणि त्यानंतरच नमाज स्थापित करा याचा अर्थ होतो की वेगवेगळया जागी स्वत: नमाज अदा न करता निर्धारित जागेत सामुदायिक नमाज अदा करावी. कुरआनच्या पारिभाषिक शब्दावली मध्ये ``नमाज कायम करणे'' यात सामुदायिक नमाजसुद्धा संमिलित आहे.

८५) म्हणजे ईमानधारकांवर निराशा, सत्तापक्षाचे आतंक आणि खिन्न मनोदशेचा प्रभाव पडलेला आहे, त्याला दूर करून त्यांना आशावान, हिंमतवान बनवा. तसेच त्यांचे मनोबल वाढवा. `शुभ-सूचना द्या' यात वरील सर्व अर्थ समाविष्ट होतात.

वो जिनके होते हैं खुर्शिद आस्तीनों में 

उन्हें कहीं से बुलाओ बडा अंधेरा है

भारतीयांना या गोष्टीचा मोठा अभिमान आहे की, युरोप व अमेरिकेमध्ये आपल्या नागरिकांनी मोठी झेप घेतलेली आहे. सिलीकॉन व्हॅली तर जवळ-जवळ भारतीयांच्या ताब्यात आहे. पण असे का आहे? याचा फारसा कोणी विचार करतांना दिसत नाही. वास्तविक पाहता आम्हा भारतीयांची मागील पिढी कष्टाळू, प्रामाणिक, पापभिरू आणि उच्च नैतिक मुल्यांनी नटलेली शेवटची पिढी होती, म्हणून त्यांनी युरोप आणि अमेरिकेमध्ये आपल्या कर्तृत्वाचा ठसा उमटविला व स्थानिकांच्या नाकर्तेपणामुळे रिक्त झालेल्या महत्त्वाच्या खुर्च्या आपल्या अंगभूत गुणांच्या बळावर मिळविल्या. मात्र त्यांचीच पुढची पिढी त्यांच्यासारखी कर्तृत्वान न निपजता वाया जातांना दिसून येत आहे. नव्या पिढीने समकालीन स्थानिक पिढीचे संस्कार आत्मसात केले असून आता ही पिढी आळशी, उद्धट, अप्रमाणिक असल्याचे दिसून येते. उच्च नितीमुल्यांचा त्यांनी त्याग केलेला आहे. शालेय स्तरापासूनच ड्रग्जचे सेवन व लैंगिक सक्रीयता त्यांना निष्क्रिय करून टाकत आहे. दळणवळणाच्या साधनांची सहज उपलब्धता, सोशल मीडिया, ओटीटी प्लेटफॉर्ममुळे जग एकवटलेले आहे. दर्जेदार मनोरंजनाच्या नावाखाली अनैतिक संबंधांचे उदात्तीकरण करणाऱ्या मालिकांचा सुळसुळाट झालेला आहे. एकंदरित पाश्चिमात्य (अ) सभ्यता युरोप आणि अमेरिकेमधून विस्तारित होऊन आता भारतामध्ये पूर्ती स्थिरावलेली आहे. हे मुंबई क्रूझ ड्रग पार्टीच्या घटनेतून नुकतेच स्पष्ट झालेले आहे. 

चांगली युवा पिढी महागड्या शाळा महाविद्यालयातून नव्हे तर चांगल्या कुटुंबातून निपजते व चांगले कुटुंब चांगल्या मात्यापित्यामुळे निर्माण होते आणि त्यांची वाणवा आजकाल सर्वत्र दिसून येत आहे. जीवनमान उंचावण्याच्या नादात पती-पत्नी दोघेही ’जॉब’ करण्यासाठी दिवसभर घराबाहेर असतात व रात्री उशीरा घरी येतात. साहजिकच त्यांच्या या दिनचर्येचा परिणाम त्यांच्या मुलांवर होतो. मुलं चांगली निपजावीत म्हणून महागड्या शाळा- महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश दिला जातो. तेथे त्यांना भौतिक शिक्षण जरूर मिळते पण नैतिक शिक्षण मिळत नाही. याचा एकंदरित परिणाम मुलं सुशिक्षित तर होतात पण सुसंस्कृत होत नाहीत. म्हणून आजची तरूण पिढी व्याभिचारी, बलात्कारी, भ्रष्ट, संकीर्ण, जेमतेम योग्यता असलेली पुढे येतांना दिसून येते आणि हा भांडवलशाही लोकशाही व्यवस्थेचा अपरिहार्य परिणाम आहे. या व्यवस्थेतून चांगले व्यापारी उद्योजक तर मोठ्या संख्येने निर्माण होतात पण चांगली माणसं निर्माण होत नाहीत. 

मुलांच्या बाल्यवस्थेतील संगोपनाची नैसर्गिक जबाबदारी मातेची असते. पण काही महिन्याच्या मेटर्निटी लिव्ह शिवाय तिला मुलांच्या संगोपनासाठी पुरेशी सुट्टी मिळू शकत नाही. अनेक मातांना दूध पिणारे बाळ पाळणाघरात सोडून ऑफिसला जावे लागते आणि छातीत दाटून आलेले अमृतसमान दूध अक्षरशः पिळून वॉसबेसनमधून वाहून टाकावे लागते. त्यातून बाळाच्या मुलभूत अधिकारांचे हनन तर होतेच स्त्रीला आपल्या मातृत्वाशी तडजोड करावी लागते, हे मोठे दुर्दैव आहे. दूध पिण्याच्या आणि पाजण्याच्या प्रक्रियेतून आई अन् बाळाची जी जवळीक निर्माण होत असते त्यातून मातेचे बाळाप्रती वात्सल्य वाढते. दूध बेसीनमध्ये वाहवल्याने बाळाची आईशी जी शारीरिक सलगी असते ती कमी होते. त्याचे शारीरिक आणि मानसिक दुष्परिणाम दोघांनाही भविष्यात भोगावे लागते. मूल आणि मातेमध्ये एका प्रकारचा अदृश्य दुरावा निर्माण होतो, जो मूल जसजसे मोठ होत जाईल तसतसा वाढत जातो.

भ्रष्टाचारातून मिळविलेल्या मिळकतीतून मुलांचे संगोपन

मुलांचे शिक्षण महाग आहे. आई-वडिल दोघेही कमावल्याशिवाय ते पूर्ण करणे शक्य नाही. असा समज व्यापक प्रमाणात निर्माण झाल्यामुळे आई-वडिल मुलांच्या प्राथमिक आयुष्याशी तडजोड करून पैसा कमावण्यासाठी सातत्याने घराबाहेर राहतात. त्यामुळे मुलांचा त्यांच्या जवळीकीचा नैसर्गिक हक्क हिरावल्या जातो. एवढेच नव्हे तर रात्रंदिवस काम व भ्रष्टाचार करून जो प्रचंड पैसा आई-वडिल कमावतात त्यातून मुलं चांगली निपजण्यापेक्षा वाईट निपजतात याची असंख्य उदाहरण आपल्या आजुबाजूला पसरलेली आहेत. भ्रष्टाचार करून मिळविलेल्या संपत्तीतून शिकून मोठे झालेली मुलं पुढे तिसऱ्या दर्जाचे नागरिक म्हणून पुढे येतात. या संबंधित सय्यद अबुल आला मौदूदी रहे. यांचे विचार चिंतनीय असे आहेत. ते खालीलप्रमाणे - 

राष्ट्रीय उन्नती का रहस्य

’’राष्ट्रों की उन्नती के लिए ये बात लाभदायक नहीं बल्कि अति हानिकारक है कि उनकी नस्लों की शिक्षा-दिक्षा तमाम की तमाम सुख एवं वैभव के वातावरण में हो और उनको कठिनाइयों, विपत्तियों, धनहीनता तथा अथक परिश्रम का सामना ही न करना पड़े. ये चीज़ उस सब से बड़े प्रशिक्षालय (ट्रेनिंग सेंटरों) को बन्द कर देगी जिस में मनुष्य की शिक्षा-दिक्षा, तुम्हारे स्कुलों और कॉलेजों से अत्युत्तम ढंग पर होती है. वो प्रशिक्षालय समय का प्रशिक्षालय है जिस को श्रेष्ठ अल्लाह ने स्थापित किया है, ता कि मनुष्य की सहनशीलता, सहिष्णुता, साहस तथा उत्साह की परीक्षा करे और उन्हीं को पास करे जो परीक्षा में पूरे उतर आयें. ये एक ऐसी भट्टी है जो अशुद्ध को शुद्ध से विभेदित करती है और तपा-तपा कर खोट निकालती है. यहां विपदायें इसलिए डाली जाती हैं कि हमारे अंदर उन से मुक़ाबले की शक्ति पैदा हो, कठिनाइयां इस लिए पैदा की जाती हैं कि मनुष्य उन पर अधिकार प्राप्त करने का प्रयास करे, कठोरता इसलिए होती है कि मनुष्य की कमजोरियां दूर हों और उस की छिपी हुई शक्तियां व्यवहारिक-क्षेत्र में प्रकट हों. जो लोग इस प्रशिक्षालय से निवृत्त होकर निकलते हैं, वही संसार में कुछ कर के दिखाते हैं, और संसार में आज तक जितने बड़े-बड़े काम किए गए हैं, वो इस प्रशिक्षालय की सनद हासिल किए हुए लोगों ने ही किए हैं. तुम इस प्रशिक्षालय को बन्द कर के संसार को सुख-गृह में परिवर्तित करना चाहते हो, ता कि तुम्हारी नस्लें सुखार्थी, दुस्साहसी, कामचोर और डरपोक बनकर उठें. तुम चाहते हो कि तुम्हारी सन्तान भोगविलास के पालने में आंख खोले, ऊंचे स्कूलों और विराट निवास स्थानों में रह कर शिक्षा प्राप्त करे और युवक होकर जीवन-क्षेत्र में कदम रखे तो इस प्रकार कि उनके पास एक ’उपयुक्त आरम्भ’ के लिए पर्याप्त पूंजी मौजूद हो. तुम आशा रखते हो कि इस प्रकार वे संसार में सफल होंगे और उन्नति के आसमानों पर चमकेंगे. परन्तु तुम को मालूम होना चाहिए कि ऐसी शिक्षा-दिक्षा के साथ तुम तीसरी श्रेणी के पशु पैदा कर सकते हो या अधिक से अधिक द्वितीय श्रेणी के, प्रथम श्रेणी के मनुष्य तुम्हारी नस्लों में कभी न उठेंगे. विश्वास न आये तो विश्व का इतिहास और महान विभूतियों की जीवन-चर्या उठा कर देख लो, तुम को प्रथम श्रेणी के जितने भी मनुष्य मिलेंगे, उन में कम से कम नब्बे प्रतिशत ऐसे होंगे जो दीन व अकिंचन (ग़रीब) माता-पिता के यहां पैदा हुए, विपदाओं की गोद में पल कर उठे, इच्छाओं के खून और कामनाओं के त्याग के साथ युवावस्था व्यतीत किया, जीवन रूपी समुद्र में बिना किसी साधन-सामग्री के फेंक दिए गए, लहरों से तैरना सीखा, थपेड़ों से बढ़ने का पाठ पढ़ा और अन्ततः सफलता-तट पर अपनी उच्चता की पताका लहरा कर ही छोड़ा.’’ (इस्लाम और बर्थ कंट्रोल सफा नं 119-121)

ईश्वराने स्त्री पुरूषांची शारीरिकच नव्हे तर मानसिक रचना सुद्धा अशी केलेली आहे की पुरूष घराबाहेरील कष्टाची कामे करण्यासाठी अनुकूल असतात तर महिला घरातील कामांसाठी अनुकूल असतात. महिलांना अर्थार्जनापासून पूर्णपणे मुक्त ठेवण्यामागे ईश्वरीय इच्छा हीच आहे की तिने बालसंगोपन (जे की तिच्यासाठी उत्तम आणि अनुकूल आहे) व्यवस्थित करावे. पण पाश्चिमात्यांच्या मूर्ख विचारसरणीचा एवढा जबरदस्त परिणाम झालेला आहे की, अनेक पिढ्यांचे उध्वस्तीकरण, याची देही याची डोळा पाहूनही आपल्याला अजून अक्कल आलेली नाही. उदा. जी गृहिणी अंगभर कपड्यात राहून घरातील कामे करते त्या गृहिणीला तुच्छ लेखणारे आपण तेच काम, परपुरूषांच्या बिभत्स नजरेच्या कैदेत राहून विमानातील महिला तोकड्या कपड्यात करतात तेव्हा त्यांना हवाई सुंदरी म्हणून आपण खोटा सम्मान देतो. केवढा हा दांभिकपणा? कुठलेही तर्कसंगत कारण नसताना गुडघ्यावर फाटलेल्या जीन्स आपली तरूण पिढी केवळ यासाठी घालून फिरते की युरोप आणि अमेरिकेतील लोक तशा जिन्स घालतात. अशा मूर्खपणापासून आपल्या पिढीला विनाशाकडे ढकलणारेही आपणच. ही मानसिक गुलामगिरी ज्यांना करावयाची आहे त्यांनी खुशाल करावी. किमान गंभीर प्रवृत्तीच्या हिंदू बांधवांनी आपल्या गुरूकुल परंपरेची लाज बाळगून व मुस्लिम बांधवांनी आपल्या शरई परंपरेची लाज बाळगून आपापल्या पाल्यांचे संगोपन आपापल्या पद्धतीने जरी केले तरी आपण देशाला पर्यायाने जगाला चांगल्या नागरिकांचा पुरवठा करू शकतो. नसता कुठलाही अणुबॉम्बचा न वापरता हे पिसाळलेले तरूण पृथ्वीचा नाश करतील. 

पाश्चात्य जीवनशैलीचा सर्वात मोठा दुष्परिणाम वाढत्या मनोरूग्णांच्या संख्येच्या रूपाने पुढे येतोय.  आज युरोप आणि अमेरिकेमध्ये सर्वात जास्त प्रॅ्निटस मनोरूग्ण चिकित्सा तज्ञांची इस्पितळे इतरांच्या तुलनेत जास्त चालतात. याचाच अर्थ तेथे आणि आता येथेही मनोरूग्णांची संख्या दिवसागणिक वाढत आहे. म्हणून किमान मुस्लिमांनी आपल्या मुलांचे संगोपन शरियतनुसार करावे.कारण इस्लाम आलाच मुळी सभ्यतेची स्थापना करण्यासाठी आणि ही सुरूवात लहान मुलांपासून करणे अपेक्षित आहे. असे न झाल्यास कशी पिढी निर्माण होते याचे प्रात्यक्षिक आपण आपल्या अवतीभोवती रोजच पाहतोय. सभ्यतेचे मेरूमनी म्हणून प्रेषित मुहम्मद सल्ल. यांच्या रूपाने एक रोल मॉडेल आपल्यासमोर उपलब्ध आहे. त्यांच्या बाबतीत कुरआनने घोषणा केलेली आहे की, ’’आणि निःसंशय तुम्ही नीतिमत्तेच्या उच्च दर्जावर आहात.’’  (कुरआन : सुरे अलकलम : आयत नं.4). दुसऱ्या एकेठिकाणी प्रेषित मुहम्मद सल्ल. यांनी फरमाविले आहे की, ’’प्रत्येक धर्माचे एक वैशिष्ट्ये असते आणि इस्लामचे वैशिष्ट्ये लज्जा आहे.’’ या दोन गोष्टी डोळ्यासमोर ठेवून जेव्हा आपण आपल्या मुलांचे संगोपन करून तेव्हा देशात व विदेशात चारित्र्यसंपन्न, संयमी, दृढ निश्चयी, आपल्या इच्छा-आकांक्षावर (नफ्स) नियंत्रण ठेऊन जबाबदारीची कामे करण्यासाठी तरूणांची सर्व क्षेत्रीय मागणी वाढेल तेव्हा मागणी प्रमाणे आपण पुरवठा करू शकू. असा पुरवठा करण्यासाठी जग मुस्लिमांकडूनच अपेक्षा ठेवेल हे लक्षात असू द्या. कारण बालसंगोपनाचे सर्वंकष योजना (कुरआन आणि हदीसच्या स्वरूपात) फक्त तुमच्याकडे आहे दुसऱ्यांकडे नाही. विशेषतः मुस्लिम महिलांनी कटाक्षाने या गोष्टीकडे लक्ष द्यावे की तुमच्या पदराखाली भविष्यातील अबुबकर रजि., उमर रजि., उस्मान रजि., अली रजि., सुमैय्या रजि., आएशा रजि. आकार घेत आहेत. पुढच्या पिढीला नैतिकदृष्ट्या श्रेष्ठ आणि बलवान बनविण्यामध्ये तुमची भूमिका तुमच्या पुरूषांपेक्षा जास्त महत्त्वाची आहे. 

बालसंगोपन एक दुर्लक्षित विषय

कुठल्याही देशाला आपल्या सर्वांगीण विकासासाठी आदर्श मनुष्यबळाची सातत्याने गरज भासत असते. ती गरज पूर्ण करण्याची जबाबदारी त्या-त्या देशातील नागरिकांची असते. ती जबाबदारी कुठल्याही कारणाने जर एखाद्या देशाचे नागरिक पूर्ण करू शकत नसतील तर त्या एवढा राष्ट्रीय कृतघ्नापणा दूसरा कोणता असू शकतो बरे ! आपल्याच देशातील सध्याची स्थिती पहा गेल्या अनेक वर्षांपासून लष्कराच्या तिन्ही फॉरमॅटमध्ये अधिकाऱ्यांची सातत्याने कमतरता भासत आहे, ती पूर्ण करण्यासाठी पुरेसे पात्र तरूण आपल्याकडे नाहीत. आज आयटी क्षेत्राला ज्या दर्जाचे अभियंते पाहिजेत त्या दर्जाचे अभियंते मिळत नाहीत. त्यांच्याकडे पदव्या आहेत पण कौशल्य नाही. इच्छा आहे पण लायकी नाही. म्हणून अनेक कंपन्यांची कामगिरी खालावलेली आहे अनेक अभियांत्रिकी विद्यालये बंद पडलेली आहेत. बेरोजगारी सातत्याने वाढत आहे. शिकूनही रोजगार मिळत नसल्याने तरूणांमध्ये वैफल्य वाढत आहे. अनेकांनी आत्महत्या केलेल्या आहेत. त्यामुळे ते भलत्याच मार्गाला लागलेले आहेत. या सर्वासाठी त्यांचे आई-वडिल जबाबदार आहेत, ज्यांनी त्यांचे संगोपन व्यवस्थित केलेले नाही. मागची पिढी स्वार्थी ठरल्याने नवीन पिढीची अडचण झालेली आहे.

चंगळवादी जीवन पद्धती माणसाला ऐशआरामी व निरूद्देश्य जगण्याकडे प्रेरित करत असते. आणि एकदा का माणूस चंगळवादाच्या चक्रव्यूवहात अडकला की त्यातून तो सुटू शकत नाही. म्हणूनच आपण पाहतो एकीकडे कृषी सारखा महत्त्वाचा जीवनावश्यक व्यवसाय धोक्यात आलेला असतांना सिनेमा, टीव्ही, ओटीटी, यू ट्यूब, फेसबुक, फॅशन, कॉस्मॅटिक्स सारख्या निरूपयोगी व्यवसायांची भरभराट होत आहे. देशाला दृढनिश्चयी संयमित पिढीची गरज असतांना कंबर हलवून डान्स करणाऱ्या नाच्यांचा पुरवठा मात्र जोरात सुरू आहे. ही परिस्थिती जगात सर्वत्र वाढत असून, लवकरच ही आपल्या शेवटच्या टोकाला पोहोचणार आहे. किंबहुना पश्चिमेत ती पोहोचलेली सुद्धा आहे. अफगानिस्तानमध्ये 41 देशाच्या सर्वसाधन संपन्न फौजांचा झालेला लाजीरवाना पराभव हे याचे ताजे उदाहरण आहे. 

माणसांच्या मनात जे काही चांगले वाईट मुल्यं रूजतात ते बालपणीच रूजतात आणि नेमक्या त्याच काळात आई-वडिल दोघेही जॉबनिमित्त बाहेर असतील आणि मोलकरणींकडे मुलांच्या संगोपनाची जबाबदारी असेल तर अशाच पिढ्या आकार घेणार जश्या आज घेत आहेत. 

उपाय

आपल्या प्रिय भारत देशाला भविष्यात लागणाऱ्या संयमी आणि चारित्र्यवान नागरिकांचा सर्वक्षेत्रीय पुरवठा करण्यासाठी मुस्लिमांना उभे रहावे लागेल. त्यासाठी कुठली नवी योजना तयार करण्याची गरज नाही. फक्त शरीयतमध्ये दिलेल्या तरतुदींची मुलांच्या वयानुसार कालबद्ध अंमलबजावणी करण्याची गरज आहे. गरीबीमुळे ज्यांना या जबाबदारीची जाणीव नाही त्यांच्या पाल्यांची जबाबदारी श्रीमंत शेजाऱ्यांनी तसेच मुस्लिम संस्था संघटनांनी उचलावी. ही सुद्धा एक सामाजिक जबाबदारी आहे. 

विस्तार भयामुळे शरई संगोपनाचा तपशील देणे शक्य नाही. कारण कुरआनमध्ये बाळ जन्मताच त्याला आईने किती वर्ष दूध पाजवावे? त्याचे नाव कसे ठेवावे? त्याच्यावर संस्कार कोणते करावेत? त्यांचे अंथरूण कधी वेगळे करावे? त्याला कुठल्या वयात नमाजची सक्ती करावी? भींतीवर चाबूक कधी लटकवून ठेवावा? इथपासून ते मुलांना शिक्षण कधी, कोणते आणि कसे द्यावे? याचा सविस्तर तपशील उपलब्ध आहे. सर्वात महत्त्वाचे मार्गदर्शन सुरे लुकमानमध्ये केलेले आहे. त्याचा वाचकांनी अभ्यास करावा आणि आपल्या मुलांवर चांगले संस्कार करून आदर्श नागरिकांचा पुरवठा करण्याची जबाबदारी उचलावी. शेवटी अल्लाहकडे दुआ करतो की, ’’हे अल्लाह! आम्हाला व आमच्या देशबांधवांना देशासाठी भविष्यात लागणारे योग्य नागरिक घडविण्याची समज आणि शक्ती दे.’’ (आमीन.)

- एम. आय. शेख

यासाठी या दोघांवर दहशतवादविरोधी कायद्यानुसार आरोप ठेवण्यात आले आहेत. यूएपीए व्यतिरिक्त, या दोघांवर धर्म, वंश, जन्मस्थान, निवास, भाषा, बनावटगिरी, गुन्हेगारी धमकी, शांततेचा भंग करण्याच्या दृष्टीने हेतुपुरस्सर अपमान करणे आणि गुन्हेगारी कट रचणे या कारणास्तव वेगवेगळ्या गटांमध्ये वैर वाढवल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे. जर ही थट्टा पुरेशी नसेल, तर त्यांच्या सोशल मीडिया पोस्ट आणि निवेदनांसाठी तब्बल 102 व्यक्ती आणि संस्थांविरूद्ध खटले दाखल करण्यात आले. जे आरोपी उभे राहतात त्यात पत्रकार, मानवी हक्क वकिली गट आणि सामाजिक-राजकीय कार्यकर्ते - देशांतर्गत आणि परदेशी यांचा समावेश आहे. हे आरोप कोणत्याही न्यायालयात आरोपींविरुद्ध कसे उभे राहतील हे पाहणे कठीण आहे. परंतु खऱ्या गुन्हेगारांना शिक्षा देण्यापेक्षा किंवा गुन्हे किंवा बेकायदेशीर कारवाया रोखण्यापेक्षा, मतभेदांना आळा घालणे आणि मानवी हक्कांचे उल्लंघन आणि इतर गुन्ह्यांचा पर्दाफाश करणाऱ्यांना लक्ष्य करणे हा उद्देश आहे. अशा प्रकारच्या कृतीमुळे दोन टोकांची सेवा होते. मानवी हक्कांच्या उल्लंघनाचे दस्तऐवज तयार करण्याचा आणि निषेध करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांना हा संदेश आहे की त्यांचे तोंड बंद ठेवणे किंवा त्यांच्यावर खटले दाखल करण्याची तयारी करणे. दुसरे म्हणजे, या प्रकरणांशी लढणे मानवी हक्कांच्या कामापेक्षा, विशेषत: आपल्या समाजातील सर्वात उपेक्षितलोकांसाठी लढण्यापेक्षा स्वत:चा बचाव करण्यासाठी या व्यक्तींचा वेळ आणि ऊर्जा नष्ट करेल याची खात्री करणे हा हेतू आहे. आयपीसी आणि यूएपीएच्या कलम 13 चा वापर आणि गैरवापर न्यायालये आणि मानवी हक्क संस्थांसह बिगर सरकारी आणि सरकारी संस्थांनीचांगल्या प्रकारे दस्तऐवज केले आहेत. गेल्या महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती  रोहिंटन फाली नरिमन यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला विनंती केली होती की, नागरिकांना मुक्तपणे श्वास घेऊ देण्यासाठी देशद्रोहाचा कायदा आणि यूएपीएच्या आक्षेपार्ह भागांवर हल्ला करावा. न्यायमूर्ती नरिमन यांनी निदर्शनास आणून दिले की, मुक्त भाषणावर थंडावणारा परिणाम होतो. जर तुम्ही पत्रकारांसह, या कायद्यांनुसार, जे मोठी शिक्षा आणि अटकपूर्व जामीन घेऊन येत नसतील, तर लोक त्यांचे मन बोलणार नाहीत.

सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती दीपक गुप्ता यांच्या मते, यूएपीए सध्याच्या स्वरूपात राहू नये. न्या. (निवृत्त) मदन लोकूर यांनी म्हटले आहे की, न्यायालये, समाज आणि राज्य यांनी देशद्रोह आणि यूएपीएचा आरोप असलेले कार्यकर्ते, पत्रकार आणि नागरी समाज सदस्यांच्या कुटुंबियांवर झालेल्या मानसिक आघाताचा विचार केला पाहिजे. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती डी.वाय. चंद्रचूड यांनी या वर्षाच्या सुरुवातीला नमूद केले होते की, असहमती चा गैरवापर केल्याबद्दल यूएपीएचा गैरवापर केला जाऊ नये. गेल्या काही वर्षांत, सरकारांनी यूएपीएच्या विविध घटकांचा वापर भाषण आणि सहवासाच्या स्वातंत्र्याचा विपर्यास करण्यासाठी केला आहे. एकदा कायद्यानुसार आरोप झाले की, खटला वर्षानुवर्षे सुरू असताना जामीन घेणे कठीण होते. तथापि, यूएपीए अंतर्गत दोषसिद्धीचे प्रमाण फारच कमी आहे कारण बऱ्याचदा अशा प्रकरणांमध्ये कोणताही ठोस पुरावा नसतो. दुसऱ्या शब्दांत सांगायचे तर, जर एखाद्यावर यूएपीए अंतर्गत आरोप ठेवण्यात आले, तर खटला प्रक्रिया ही शिक्षा बनू शकते.

कायद्याचा गैरवापर त्याच्या आधीच्या अवतार, दहशतवाद प्रतिबंधक कायद्याच्या (पोटा) बाबतीत ही गोष्ट तितकीच मोठ्या प्रमाणात आहे. सुरुवातीला 1967 मध्ये लागू करण्यात आलेल्या यूएपीएमध्ये 2004 मध्ये सुधारणा करण्यात आली तेव्हा त्यात पोटाच्या बहुतेक तरतुदींचा समावेश करण्यात आला. 2008 मध्ये आणि अगदी अलीकडे 2019 मध्ये त्यात आणखी सुधारणा करण्यात आली. राज्याने राजकीय विरोधक आणि असंतुष्टांना लक्ष्य करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात वापर केल्यामुळे पोटा रद्द करण्यात आला. यूएपीए सध्याच्या स्वरूपात पोटाची एक प्रगत आवृत्ती आहे, एक पैलू वगळता - न्यायालयात पुरावा म्हणून पोलिसांसमोर कबुलीजबाब ग्राह्य धरणे.

त्याच्या ताज्या सुधारणांनंतर, व्यक्तींना दहशतवादी आणि त्यांच्या मालमत्ता न्यायालयात सिद्ध होण्यापूर्वीच जप्त केल्या जाऊ शकतात. अशा तरतुदींमुळे त्याच्या गैरवापराची व्याप्ती वाढली आहे, जसे आपण अनेक प्रकरणांमध्ये पाहिले आहे. अधिक समस्याग्रस्त पणे, यूएपीए मुक्त भाषण आणि सहवासाचा मूलभूत अधिकार कमकुवत करते.

न्यायाधीशांनी कायद्याच्या विरोधात बोलण्यास सुरुवात केली आहे हे लक्षात घेणे आनंददायक आहे. त्यांचे कौतुक केले पाहिजे, परंतु यामुळे आपली आधीच तुटलेली गुन्हेगारी न्याय व्यवस्था निश्चित होणार नाही. त्याऐवजी आपल्याला भावना, संशय आणि तथाकथित सामूहिक विवेक आणि राष्ट्रीय सुरक्षा पूर्ण करण्यासाठी वस्तुस्थिती आणि पुराव्यांवर आधारित निर्णयांची गरज आहे.

या संदर्भात विद्यार्थी कार्यकर्ते नताशा नरवाल,  देवंगना  कलिता आणि आसिफ इक्बाल तन्हा यांना जामीन मंजूर करणाऱ्या (यूएपीए) खटल्यातील दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय हे एक पाऊल पुढे होते. मतभेद दडपण्याच्या चिंतेत आणि प्रकरणे हाताबाहेर जाऊ शकतात या रुग्ण भीतीने, राज्याने घटनात्मक हमी दिलेल्या ’निषेधाचा अधिकार’ आणि ’दहशतवादी कारवाया’ यांच्यातील रेषा धूसर केली आहे, असे दिसते, असे म्हणण्यास आम्हाला मर्यादा आहेत. जर अशा अस्पष्ट फायद्यामुळे लोकशाही धोक्यात आली असती,  नरवाल  आणि  कलितायांना जामीन देताना न्यायालयाने आपल्या आदेशात नमूद केलेहोते. परंतु नंतर दिल्ली पोलिसांच्या अपीलादरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले की, तीन विद्यार्थी कार्यकर्त्यांना जामीन मंजूर करण्याचे हायकोर्टाचे आदेश इतर कोणत्याही प्रकरणात उदाहरण मानले जाणार नाहीत किंवा कोणत्याही न्यायालयीन कारवाईत अवलंबून राहणार नाहीत, जे दोन पावले मागे होते. अशा प्रकारच्या आदेशांमुळे किंवा केवळ निरीक्षणांमुळे यूएपीए मनाचा वापर न करता किंवा आवाजनसलेल्या आवाजाला त्रास, धमकावणे आणि दाबणे आवश्यक आहे.

सुदैवाने, गेल्या महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला (थ्वाहा फजल विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया). यामुळे विद्यार्थी कार्यकर्ते  थ्वाहा  फजल आणि अ‍ॅलन शुइब यांना देण्यात आलेला जामीन पुन्हा बहाल करण्यात आला, यूएपीएअंतर्गत आरोपांचा सामना करावा लागत होता आणि केरळ पोलिसांनी त्यांच्या कथित माओवादी संबंधांबद्दल अटक केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात असे निरीक्षण नोंदवले आहे की, यूएपीए अंतर्गत गुन्हा आकर्षित करण्यासाठी केवळ दहशतवादी संघटनेला सदस्य म्हणून किंवा अन्यथा पाठिंबा देणे अपुरे आहे.

हा आदेश महत्त्वाचा आहे कारण बहुतेक प्रकरणांमध्ये लोकांवर केवळ संशय किंवा पोलिसांच्या दाव्याच्या आधारे तुरुंगात खितपत पडले जाते. एखाद्याला आशा आहे की सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन पत्र आणि भावनेने केले जाईल, अन्यथा न्यायमूर्ती नरिमन यांनी सुचविल्याप्रमाणे यूएपीएच्या आक्षेपार्ह भागांना रद्द करण्याशिवाय दुसरा कोणताही मार्ग नाही. राज्यघटनेच्या भावनेच्या विरुद्ध निर्दोष सिद्ध होईपर्यंत एखादी व्यक्ती दोषी आहे असे यूएपीएचे मत आहे. या तरतुदींमुळे जामीन मिळणे जवळजवळ अशक्य आहे, असे कर्नाटकचे माजी सरकारी वकील आणि मानवाधिकार वकील बी टी व्यंकटेश यांचे मत आहे. ते म्हणतात, पुराव्याचा योग्य खुलासा न केल्याने ते अधिक आव्हानात्मक बनते.

84 वर्षीय जेसुइट धर्मगुरू फादर स्टॅन स्वामी यांच्या बाबतीत घ्या. यूएपीए अंतर्गत आरोप असलेल्या 5 जुलै रोजी त्याच्या जामिनासाठी लढा देत रुग्णालयात त्याचा मृत्यू झाला. झारखंडमधील आदिवासी समुदायांच्या हक्कांसाठी उभे राहणे हा त्यांचा गुन्हा होता, असे त्यांचे समर्थक आणि चाहते म्हणतात. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे, गेल्या वर्षी 8 ऑक्टोबर रोजी भीमा कोरेगाव प्रकरणात अटक झाल्यानंतर एनआयएने कधीही चौकशीसाठी त्याच्या कोठडीची मागणी केली नव्हती. स्वामी यांचे सहआरोपी, क्रांतिकारक कवी वरावरा राव यांना प्रदीर्घ कायदेशीर लढाईनंतर वैद्यकीय उपचारांसाठी जामीन मिळवण्यात यश आले, तर सुधा भारद्वाज, सुरेंद्र गडलिंग, शोमा सेन, रोना विल्सन आणि आनंद तेलतुंबडे यांसारख्या इतर सहआरोपींना अद्याप जामीन मिळाला नाही. सर्व वंचितांसाठी काम करत होते, मानवी हक्कांच्या मुद्द्यांवर प्रकाश टाकत होते आणि सरकारला प्रश्न विचारत होते. उत्तर प्रदेशच्या मथुरा तुरुंगात मल्याळीचे पत्रकार सिद्दीक कप्पन यूएपीए अंतर्गत तुरुंगवासाची लढाई लढत आहेत. गेल्या वर्षी 5 ऑक्टोबर रोजी त्याला अटक करण्यात आली होती, तर बलात्कार-हत्येच्या एका तरुण पीडितेच्या घडामोडींचा समावेश करण्यासाठी ते हथरसला जात होते. पोलिसांनी कप्पन आणि इतर तिघांवर अडचणी निर्माण करण्यासाठी जात असलेल्या पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआय) चे कार्यकर्ते असल्याचा आरोप केला होता.

यूएपीएसारखे कायदे केवळ आयपीसीअंतर्गत तरतुदीचा गैरवापर करतात. 2020 च्या बंगळुरु दंगलीतील यूएपीए प्रकरणावरून अल्पसंख्याक समुदायाला लक्ष्य करण्याच्या हेतूने ही प्रकरणे जातीय हेतूने प्रेरित होती. हे कायदे भीतीचे मनोविकार निर्माण करण्यासाठी असल्याचे सिद्ध होते. निर्दोष मुक्तता देखील बऱ्याच लोकांसाठी उपयुक्त ठरणार नाही. लोक आरोपींना दोषी ठरविण्यापूर्वीच दहशतवादी म्हणून पाहतात, कारण पोलिस आणि इतर एजन्सींचा तपास खरा आहे असे त्यांना वाटते. एवढेच नव्हे तर जेव्हा जेव्हा दहशतवादाशी संबंधित खटला असतो, तेव्हा कायद्यानुसार निर्दोष सुटलेल्या लोकांनाही अनावश्यक छळाला सामोरे जावे लागते.

दिल्ली दंगल प्रकरणात देवंगना कलिता, नताशा नरवाल आणि आसिफ इक्बाल या तीन विद्यार्थी-कार्यकर्त्यांना जामीन मंजूर करणाऱ्या दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या आदेशाने यूएपीएवर अनेक प्रश्न उपस्थित केले, तथापि सर्वोच्च न्यायालयाने नंतर म्हटले की, उच्च न्यायालयाच्या टिप्पण्यांना उदाहरण मानले जाणार नाही. उदाहरण असो वा नसो उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार सरकारला यूएपीए लागू करण्याचा दणका देण्यात आला आहे. असे दिसते की, मतभेद दडपण्याच्या चिंतेत आणि प्रकरणे हाताबाहेर जाऊ शकतात या भीतीमध्ये व्यवस्थेने घटनात्मक हमी असलेल्या ’निषेधाचा अधिकार’ आणि ’दहशतवादी कारवाया’ यांच्यातील रेषा धूसर केली आहे. जर अशा अस्पष्टतेने लक्ष वेधून घेतले, तर लोकशाही संकटात सापडेल.

लोकसभेला दिलेल्या लेखी उत्तरात केंद्रीय गृह राज्यमंत्री श्री. जी. किशन रेड्डी म्हणाले की, 2019 मध्ये देशभरातील 1226 प्रकरणांमध्ये यूएपीए अंतर्गत 1948 जणांना अटक करण्यात आली होती, 2015 च्या तुलनेत 72% वाढ झाली आहे. सर्वाधिक अटक उत्तर प्रदेश (498) मणिपूर (386), तामिळनाडू (308), जम्मू काश्मीर (227) आणि झारखंड (202) या राज्यांमधून झाली. असे असूनही, नोंदणीकृत प्रकरणांपैकी केवळ 2.2% गुन्हे सिद्ध झाले आहेत, असे सरकारने कबूल केले आहे. खटला चालवण्यात आलेल्या 2,361 प्रकरणांपैकी केवळ 113 प्रकरणांची पूर्तता झाली, ज्यात केवळ 33 प्रकरणांमध्ये आरोपींना शिक्षा झाली. 2019 मध्ये न्यायालयात पोहोचलेली 95 टक्के प्रकरणे अद्याप प्रलंबित आहेत. हा खराब ट्रॅक रेकॉर्ड असूनही दरवर्षी वाढत्या संख्येने यूएपीए अंतर्गत गुन्हे दाखल केले जात आहेत - 2017 मध्ये 901, 2018 मध्ये 1,182. यूएपीएअंतर्गत झालेल्या बहुतेक अटक केवळ भीती पसरवण्यासाठी आणि मतभेद दूर करण्यासाठी चपखल आधारावर करण्यात आल्या असल्याचे वाटते.

जातीयवाद, प्रादेशिकता आणि भाषिक वर्चस्ववादाचा सामना करण्यासाठी आणि फुटीरतावादी कारवायांमध्ये गुंतलेल्या संघटनांशी व्यवहार करण्यासाठी राष्ट्रीय एकीकरण परिषदेच्या शिफारशींवर प्रथम मंजूर झालेला हा कायदा बदलला आहे. आता एक कायदा बनला आहे ज्याने गुन्हे आणि शिक्षेच्या नवीन श्रेणी तयार केल्या आहेत. भारत सरकारने अंतर्गत सुरक्षा कायदा (एमआयएसए-1971), राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा (एनएसए-1980), दहशतवादी आणि विघटनकारी कारवाया (प्रतिबंध) कायदा (टीएडीए-1987) आणि दहशतवाद प्रतिबंधक कायदा (पोटा-2002) यांसारखे प्रतिबंधात्मक नजरकैदेचे कायदे लागू केल्यामुळे गेल्या दशकापूर्वी यूएपीएचा मोठ्या प्रमाणात वापर करण्यात आला नव्हता. परंतु अमेरिकेवर 9/11 च्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर संयुक्त राष्ट्रसुरक्षा परिषदेने राष्ट्रीय सरकारांना देशव्यापी दहशतवादविरोधी कायदे करण्यास सांगणारा ठराव संमत केला. भारत सरकारने दहशतवाद दडपण्यासाठी कठोर तरतुदी घेऊन यूएपीए दुरुस्ती कायदा, 2004 मंजूर करून त्याचे पालन केले.

26/11 च्या मुंबई दहशतवादी हल्ल्यानंतर यूएपीए (दुरुस्ती) कायदा, 2008 संहिताबद्ध करण्यात आला तेव्हा भारत सरकार गुन्हेगारी न्यायशास्त्राच्या तत्त्वांपासून आणि घटनेतील तरतुदींपासून गंभीरपणे दूर गेले. संयुक्त पुरोगामी आघाडी (यूपीए) सरकारच्या कार्यकाळात हे केले गेले. उत्तरोत्तर युपीए आणि एनडीए केंद्र सरकारे जी सत्तेत आहेत किंवा होती ती यूएपीएच्या टोकाच्या स्ट्रिंगसाठी जबाबदार आहेत. 2008 मध्ये युपीए सरकारने जामिनाच्या तरतुदी अधिक कडक केल्या, आरोपपूर्व अटकेचा कालावधी 90 दिवसांवरून 180 दिवसांपर्यंत वाढवला आणि सर्वात हानीकारक म्हणजे पुराव्याचे ओझे आरोपींवर टाकले. 2019 मध्ये, एनडीए सरकारने केवळ व्यक्तींना परवानगी देण्यासाठी यूएपीएमध्ये आणखी सुधारणा केली संस्था, दहशतवादी म्हणून घोषित करणे. या दुरुस्तीमुळे कार्यकारी अधिकाऱ्याला, विशेषत: राष्ट्रीय तपास संस्थेला (एनआयए) कोणत्याही राज्यात प्रवेश करण्याचे आणि कोणत्याही व्यक्तीला अटक करण्याचे अनिर्बंध आणि निरंकुश अधिकार ही देण्यात आले. या दुरुस्त्या केल्या तेव्हा निषेधाचे काही आवाज उठले असले, तरी बहुतेक राजकीय पक्षांनी या निर्णयाचे समर्थन केले. त्यामुळे यूपीएच्या सदस्यांनी किंवा इतर कोणत्याही पक्षाने आता संतापव्यक्त करणे चुकीचे आहे. या कायद्यात आज जसे उभे आहे, त्यात अनेक त्रुटी आणि पळवाटा आहेत ज्यामुळे काही राजकारणी आणि अतिउत्साही पोलिस मोठ्या प्रमाणात गैरवापर करण्यास सक्षम आहेत. गोष्टी इतक्या पुढे आल्या आहेत की, लोकशाही, मतभेद आणि कठोर कायदे या विषयावर नुकत्याच झालेल्या वेबिनारमध्ये, संघटित न्यायिक उत्तरदायित्व आणि सुधारणा मोहिमेद्वारे सर्वोच्च न्यायालयाचे चार माजी न्यायाधीश - न्यायमूर्ती आफताब निसर्ग, मदन बी लोकूर गोपाला गौडा आणि दीपक गुप्ता यांनी यूएपीए आणि देशद्रोहाच्या कायद्यांवर आणि लोकशाही मतभेद दडपण्यासाठी आणि मूलभूत हक्कांना आळा घालण्यासाठी त्यांचा गैरवापर करण्याच्या पद्धतीवर जोरदार टीका केली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या सर्व माजी न्यायाधीशांनी सहमती दर्शविली की यूएपीएने सध्याच्या स्वरूपात कायद्याच्या पुस्तकात राहू नये. आमचा असा विश्वास आहे की, अशा कठोर कायद्याला सभ्य समाजात स्थान नाही, विशेषत: जगातील सर्वात मोठी लोकशाही असल्याचा दावा करणाऱ्या भारत देशात.

आध्यात्मिक आवेगाचा संबंध सत्याचा शोध घेण्यास जोडला पाहिजे जो त्याच्या केंद्रस्थानी सहिष्णुतेच्या सार्वत्रिक संकल्पनेसह सामान्य मानवांच्या पुनर्बांधणीसह ठेवेल. क्रूर अमानुष अनुभवाकडे लक्ष द्यावे लागेल आणि हाकलून द्यावे लागेल जेणेकरून सत्य आणि शांततापूर्ण सहिष्णुतेचे मानवी जग निर्माण होईल. परस्पर सहिष्णुतेची सार्वत्रिक धारणा सामान्य व्यक्तीच्या सामाजिकदृष्ट्या अनुकूल जाणिवेतून उदयास आली पाहिजे. सामान्य व्यक्ती नेहमीच फ्रिंज गटांच्या संकुचित अजेंड्यावर स्वत:ला उधार देत नाही. सामान्य व्यक्ती हा सहिष्णुतेचा विषय आणि सहिष्णू समाजाचा नायक असणे आवश्यक आहे.

- शाहजहान मगदुम

8976533404

कार्यकारी संपादक 

गोपाल यांनी प्रश्न उपस्थित करणं कुणाला पटण्यासारखं नाही. कारण शासनाने लोकांशी प्रश्न करू नये त्यांनी लोकांच्या प्रश्नांची उत्तरे द्यायची असतात. खरे गुपित असे आहे की, कोणत्याही योजनेसाठी किंवा इतर उपक्रमांसाठी आर्थिक तरतूद करणं हे सरकारचे काम आहे आणि याचा सोपा सरळ मार्ग म्हणजे इंधनावर कर आकारणी. काही काळापूर्वी सऊदी अरेबियाच्या राजे मलिक अब्दुल्लाह यांनी आपल्या आर्थिक सल्लागारांना जागतिक बँकेचे माजी गव्हर्नर मनमोहन सिंह यांचा सल्ला घेण्यास सांगितले होते त्यावेळी मनमोहन सिंह यांनी त्यांना सांगितले होते की, जर तुमच्या सरकारने इंधनावर देण्यात येणाऱ्या सबसीडित कपात केली तर समस्यांचे समाधान होऊ शकते. पण सऊदी राजांनी हा उपाय अमलात आणण्यासाठी असे सांगून नकार दिला की अशा प्रकारे सामान्य माणसाला त्रास होणार. सऊदीचे सरकार राजेशाही असताना देखील त्यांना आपल्या नागरिाकंच्या सुख सुविधांची जास्त काळजी होती. आमच्या देशात लोकशाही असताना देखील आम जनतेच्या समस्यांकडे कसलेच लक्ष्य पुरविले जात नाही. इंधनावर भरमसाठ कर आकारणी करणे या पलिकडे आपल्या सरकारला आपलं उत्पन्न वाढवण्याचा दूसरा कोणताही मार्ग सूचत नाही. 

पेट्रोल आणि डिझेलवरील किंमतीचा घोळ समजण्यासाठी त्यांची प्रती लिटर किंमत कशी ठरविली जाते हे पहावे लागेल. रिफाईनरी मधून बाहेर पडणाऱ्या पेट्रोलची प्रतिलिटर किंमत 47.28 असते. यावर ट्रान्सपोर्ट खर्च प्रतिलिटर 30 पैसे आकारण्यात येतो. केंद्र सरकार पेट्रोलवर प्रति लिटर 32.90 व एक्साईज ड्युटी (आबकारी कर) वसूल केल्यानंतर पेट्रोल विक्रेत्याला प्रतिलिटर पेट्रोल आणि डिझल मागे 3.90 रू आणि 2.61 पैसे कमिशन मिळते. यावर राज्य सरकार व्हॅट वसूल करते. केंद्र सरकारने जेव्हा आपल्या करात कमी केली तेव्हा राज्य सरकारांनीही व्हॅटमध्ये कमी केली. यामुळे पेट्रोल आणि डिझलच्या प्रति लिटर किंमतीत घट झाली. ती पेट्रोलच्या किंमती 6 रू आणि डिझलच्या किंमती 11.75 बैरल कमी झाले. 

या सर्व प्रक्रियेमुळे सरकारच्या तिजोरीवर बराच फटका बसला म्हणजे सरकारच्या उत्पन्नात 43 लाख कोटींचा तोटा सहन करावा लागणार आहे. 2014 साली जेव्हा पंतप्रधान मोदी सत्तेत आले त्यावेळी पेट्रोलवरील एक्साईज ड्युटी फक्त 7.48 रू.पै. इतकी होती. एका वर्षात यात दुप्पट वाढ करून 19.36 प्रतिलिटर झाली. 2020 पर्यंत ही वाढ 32.90 रू. प्रति लिटर इतकी झाली. आताच्या घडीला हा कर प्रतिलिटर 27.90 रू. इतका आहे. पेट्रोलच्या किंमती सरकारी अधिकार क्षेत्राच्या बाहेर ठेवण्याचा निर्णय मनमोहन सिंह सरकारने घेतला होता ज्याच्या विरोधात तेव्हा भाजपाने आंदोलन केले होते. लोकांना बंड करण्याचे आवाहन केले होते. पण जेव्हा भाजपाच्या हाती सत्ता आली तेव्हा मनमोहन सरकारचा निर्णय तर मागे घेतला नाही. पण डिझेलच्या किंमती वरून सरकारच्या नियंत्रणातून मुक्त केले.

2014 साली डिझेलवरील आबकारी कर 3.56 रूपये होता ते वाढवून एका वर्षानंतर 11.83 रूपये आकारण्यात आला. म्हणजे सबका साथ सबका विकासचा असा अर्थ लावला गेला. 2020 मध्ये त्यात आणखीन वाढ करण्यात आली आणि 31.80 रूपये करण्यात आला. 

शासनाकडून जनतेच्या पैशाची अशी लूट करण्यात आली होती. पण माध्यमांनी या सरकारवर कोणतीच टिका केली नाही आणि पंतप्रधान मोदी हेच देशाचे कल्याण करणारे एकमेव नेते आहेत असे जाहीर केले गेले. खरे तर ही लोकशाही व्यवस्थेद्वारे साऱ्या जगाचे सत्ताधारी जनतेच्या मतांनी निवडून येतात आणि एकदा निवडून आले की मग त्यांना नागरिकांचा विसर पडतो. त्यांच्या अडीअडचणी समस्यांशी त्यांचे काहीही देणेघेणे नसते. नागरिकांकडून पैसा वसूल करण्यात भाजपाचे सरकार असो की इतर राज्यातील कोणत्याही पक्षाचे सरकार असो. सगळे सारखेच आहेत पण जसजशा काही राज्यांत निवडणुका जवळ येत आहेत तसे-तसे राज्य सरकारे देखील व्हॅट आकारणीत घट करून पेट्रोल डिझेलच्या किंमती कमी करण्यात व्यस्त आहेत. 

पेट्रोल डिझेलच्या वाढीव किंमती कमी करण्याच्या निर्णयात आघाडी घेतली ती ओडिशा सरकारने. त्या राज्याच्या ह्या निर्णयाच्या काही तासांच्या आतच असम, गोवा, त्रिपुरा, कर्नाटका, उत्तराखंड, मणीपूर, गुजरात, उत्तर प्रदेश आणि बिहारच्या सरकारांनाही पेट्रोल डिझेलच्या किंमती वरील व्हॅट कमी करण्याची घोषणा केली.

उत्तर प्रदेशच्या सरकारने येत्या सहा महिन्यात होणाऱ्या निवडणुकांचा विचार करून 12 रू . प्रतिलिटर किंमत कमी करण्याची घोषणा केली. हा सर्व खटाटोप लोकांना भुरळ घालण्यासाठी करण्यात येत आहे. कारण त्यांची मते त्यांना हवी आहेत. यापुढे सत्तेत येण्यासाठी एकदा सत्तेत आल्यावर मग त्यांन जे कराचे असेल तेच करणार.

2014 साल पेट्रोलची प्रति लिटर किंमत 71.41 रूपये आणि डिझेल 55.49 रूपये इतकी होती. त्यावेळी जगात कच्चा तेलाच्या किंमती 105.71 डॉलर प्रति बॅरल होती. पण आता जागतिक बाजारात कच्चा तेलाची किंमत 82 डालर प्रति बॅलर आहे. तेव्हा पेट्रोल डिझेलच्या किमती 2014 मध्ये जितकी होती तितकीच असायला हवी. पण हे सरकार असे करणार का? हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे आणि त्याचे उत्तर सर्वांना माहित  आहे. वेगळ सांगण्याची गरज नाही. 

- डॉ. सलीम खान

       खर तर लहानपणापासून अतिशय खूजा, कुजक्या आणि क्षूद्र विचारांच्या लोकांमध्ये आपण वावरलो, हे लक्षात येते. अर्थात हे ज्या त्या वेळी समजले नाही, समजण्याचे वय नव्हते म्हणा किंवा बुद्घीची प्रगल्भता ही तेवढी नव्हती म्हणा, मात्र हल्ली हे सर्व प्रकर्षाने जाणवू लागले आहे. अगदी लहानपणापासून काहीतरी  हटके पण विधायक करून दाखवायचे आणि कौतुकाची बक्षीसी पदरात पाडून घ्यायची ही सवय, पण याच काहीतरी हटके करून दाखवण्याच्या कर्तृत्ववान विचारांमुळे घरीदारी, आत-बाहेर, प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष, कैक शत्रू झाले. आपल्या अंगी परीश्रमपूर्वक मिळविलेल्या क्षमता वेळोवेळी सिद्ध करीत आलो, पण याच क्षमतांवर शंका घेणारे वळवणारे किडे क्षमतांच्या पंचामृतात डुंबतांना पाहणे नशिबी आले, हे दबा धरून बसलेले हीतशत्रू तोंडावर साखरपाकातून काढलेल्या गुलाबजामसारखे वाटायचे, अर्थात मी सुद्धा त्यांच्या या छद्मी छबीवर मनापासून विश्वास ठेवायचो, मात्र माघारी कागाळी करून कडू कारल्यासारखे येथेच्छ निंदा करून मला बाद करण्याचा त्यांचा अफलातून डाव असायचा. कुजबुजयंत्रणा काय, व किती परिणामाकारक असते, याची पुसटशीही कल्पना नसणार्‍या माझ्यासारख्या सरळमार्गी माणसाला एकामागून एक धक्के बसायचे. ते इतके वर्मी असायचे की काही वेळा मी कोळमडून पडायचो, गलितगात्र व्हायचो, पण यावर कोणताही उपाय मला सापडायचा नाही, हे असे का होते हा प्रश्न अनुत्तरित रहायचा. आज ही परिस्थिती तशीच आहे.  पण म्हणतात ना काळ हेच सर्व मानसिक रोगावर अणि परिस्थितीवर जालीम औषध आहे. याचा प्रत्यय आताशा येऊ लागला आहे, कारण आपोआपच  काही काळ गेल्यानंतर या षडयंत्राचा पडदापाश व्हायचा, पण काही काळ त्रास हा व्हायचाच. अलिकडे मी सर्व षडयंत्राकडे दुर्लक्ष करत आहे. आत्मविश्वासाने कामाला सुरुवात करायची आणि ते झाले की,पुढचे काम हाती घ्यायचो. बर्‍याचदा संकल्पीत कामात यश ही मिळायचे, पण यशच पुन्हा या हितशत्रूच्या कारवायाचे कारण व्हायचे. माझे यशच त्यांना मनोमन खूपायचे.

       आपण अतिशय प्रामाणिकपणे, जीव लावून मनापासून काम करतोय, मनात कुणाबद्दल असूया नाही की आकस नाही, मत्सर नाही की हेवा नाही, दुसऱ्याचं वाईट व्हावे ही भावना तर नाहीच नाही. कुणाशी फुकटची इर्षा सुद्धा नाही, फक्त "आपले काम भले आणि आपण भले". कामात इतका गढून जायचो की इतरांकडे पाहण्यासाठी क्षणभर वेळ ही मिळायचा नाही, त्यामुळे इतर लोकांच्या आयुष्यात कधीच उगाच नाक खुपसलो नाही, चौकशा करण्यात तर मला पहिल्यापासूनच अजिबातच रस ही नसतो, मग इतरांनी माझ्या अंगीकृत कामात उगाच नाक का खुपसावे? त्यांना माझ्याबाबतीत एवढा कमालीचा मत्सर पराकोटीचा द्वेष का बरे असावा? याचे उत्तर मला गतकाळात कधी मिळालेच नाही, उलट या प्रश्नांंच्या घोंगावणार्‍या वादळाने माझे कैक दिवसातील अनमोल क्षण आणि रात्रीच्या शांत साखर झोपेच उगाचच खोबरे झाले, मात्र अलिकडे या गुढ, रहस्यमय दुनियादारीचे उत्तर मला या 'काळ ' नावाच्या महायंत्राने दिले आणि दाखविलेही, आप सही ट्रॅकपर हो, आपका प्रवास सुखकर हो, आप यशस्वी हो रहे है, सफलता के शिखर पार कर रहे हो. 

     इतरांना माझ्याबाबतीत असणारा अवास्तव इंटरेस्ट का? याचं हे मिळालेलं उत्तर समर्पकच.

कुणीतरी म्हटलं आहेच की, किती तरी माणसं स्वत:ला मिळालेल्या सुखाने आनंदी होण्याऐवजी दुसर्‍याला मिळालेल्या सुखामुळे दुःखी होत असतात. आजच्या स्पर्धात्मक जगात तर पाऊलोपावली मत्सर, द्वेष, राक्षसी स्पर्धा याची चलती दिसून येते. अशावेळी संवेदनशील माणूस हतबल होतो, त्याच्या वाटेत ठीकठीकाणी पेरलेले काटे त्याला रक्तबंबाळ करतात. तुमची कामगिरी जर उल्लेखनीय व समाजोपयोगी असेल आणि तुम्हाला समाजाकडून वाहवा मिळत असेल तर ही काटेरी वाट अधिकच ठळक होते, अर्थात हे पुर्वपरंपरेने चालत आले आहे. ज्ञानेश्वर,तुकाराम या संंतांपासून ते फुले-शाहू या अनेक महामानवांना अशीच किंबहुना याच्यापेक्षा जास्त वेदना देणारी काटेरी वाट चालावयास लागली आहे, तिथे तुमची माझी काय पत्रास? असो... 

बऱ्याचदा मनाला समजावण्याचा कितीही प्रयत्न केला तरी संवेदनशील मनाला या गोष्टीचं वाईट हे वाटतच. मात्र ज्यांनी आपल्या अथक प्रयत्नांतून विरोध अपमान- षडयंत्र- अनुल्लेख- दुजाभाव पचवत, पचवतच प्रतिकुल परिस्थितीतही भव्य दिव्य काम उभं करून ठेवलंय, त्यांचा आदर्श आपल्या डोळ्यासमोर घ्यायचा आणि चालत रहायचं. परकोटीची संवेदनशील व हळव्या मनाच्या  या माणसांची महान काम करण्याची उमेद निश्चितच आपणाला ही प्रेरणा देते, अनेक खाचखळग्यांनी, काट्याकुट्यांनी भरलेली ही वाट भावी आयुष्यात निश्चितच गुलाबपाकळ्यांचा सडा घातलेली आपल्या नजरेस येईल, तेव्हा आजुबाजुची, नात्यातली, गोत्यातली, घरची-बाहेरची कुणीही कपाळ करंटे आपले यश पाहून जळत असतील, आपला द्वेष-मत्सर करीत असतील तर डगमगायचं नाही.

आपण अत्यंत आत्मविश्वासानं एवढच समजून रहायचं की आप सही रस्तेपर हो, आपका ट्रॅक बिल्कुल सही है. कारण या चांगल्या मार्गावर तुम्ही चालत आहात, यश, ऐश्वर्य, मानमरातब मिळवत आहात, हे या खूजा, खुरट्या आणि क्षुद्र मनोवृत्तीच्या लोकांना बघवत नाही, अर्थात शत्रुपक्षाला एखादी गोष्ट खटकणे, म्हणजे आपला एकप्रकारे विजयच आहे, हे लक्षात ठेवा, अशा कपाळकरंट्या शत्रुंना विसरायला शिका, हत्ती रस्त्यावरून आपल्याच डौलात चालत असतो, तेव्हा रस्त्यावरची भटकी कुत्री हत्तीवर भुंकत असतात, पण हत्ती त्यांच्याकडे ढुंकूंनही पाहत नाही, दैनंदिन जीवनात सुद्धा अशा गोष्टी लक्षात ठेवणे गरजेचे आहे. जेव्हा अती त्रास होतो, तेव्हा शांत बसा, मनन करा, चिंतन करा, नक्कीच उद्याचा दिवस तुमचा असेल,..

- सुनिलकुमार सरनाईक

कोल्हापूर

भ्रमणध्वनी :९४२०३५१३५२

(लेखक भारत सरकारतर्फे स्वामी विवेकानंद पुरस्काराने, तसेच आचार्य बाळशास्त्री जांभेकर 'दर्पण' पत्रकार पुरस्काराने सन्मानित असून कोल्हापुरातील ज्येष्ठ पत्रकार आहेत.)

इतर व्यवसायात कामकाजात जे लोक काम करत आहेत त्यांना वगळता आपण जर बांधकाम मजुरांची कमाई, त्यांचा खर्च आणि त्यांच्या समस्याांचा अभ्यास केला तर जी परिस्थिती समोर येते ती चिंताजनक आहे. दारिद्र्यरेषेखालील जवळपास ८० टक्क्यांपेक्षा अधिक कुटुंबे विविध प्रकारच्या कर्जाच्या व्याजव्यवहारात असे गुंतलेले आहेत की या विळख्यातून बाहेर पडण्याचा त्यांना कोणताच मार्ग सापडत नाही. एका कामगाराला दिवसागणिक ३०० ते ५०० रुपये रोजगार मिळतो. आठवड्यातील सगळ्याच दिवशी काम मिळेल याची शाश्वती नसते. फार तर आठवड्यातून पाच दिवस तर कधी चार दिवस काम मिळते. म्हणजे त्यांचे आठवड्याचे उत्पन्न केवळ १५०० ते २५०० रुपये इतके होते. घरात कमवणारा एकच इसम असेल तर एखाद्या आठवड्यात कुटुंबाचा खाण्यापिण्याचा खर्चही भागत नाही. इतर कोणती गरज पडली तर इकडून तिकडून कर्ज मागणे सुरू होते. त्यांना श्रीमंत लो कर्ज देणार नाहीत. त्यांच्यासारख्या कुणाकडून कर्ज मिळाले तर त्यांचे नशीब. घरात दुसरा आणखी एक कमवणारा व्यक्ती असेल तर चालून जाते.

कोणत्या सोयी-सुविधा मिळणे म्हणजे त्यांचे स्वप्नच आणि अशी स्वप्नं उराशी बाळगून ते आपले जीवन जगतात. त्याच स्वप्नांची शिदोरी घेऊन एक दिवस परलोकात जातात. त्यांचं उभं आयुष्य कर्जबाजारीचं. दुदैंबानं घरी कोणी आजारी पडला आणि दवाखान्याची पायरी चढावी लागली तर कमीतकमी २० हजारांचा फटका बसतो. कशीबशी याची तजवीज करतात आणि मग ज्यांच्याकडून कर्ज घेऊन दवाखान्याचं बिल भरले होते त्याची परतफेड करण्यासाठी व्याजावर कर्ज काढण्याची वाट धरतात. महिला बचत गट प्रथम पर्याय. आपल्या आईच्या नावानं कर्ज घेऊन ज्याचे कर्ज घेतले होते त्याला परत देण्याचा प्रयत्न करत असतानाच एखादी नवीन आर्थिक समस्या निर्माण होते. बचत गटातून घेतलेले कर्जाचे हफ्ते वेळेवर भरता येत नसल्यास ते कर्ज फेडण्यासाठी मग इतर कोणत्यातरी ओळखीच्या महिलेच्या नावानं दुसरं कर्ज घेण्यात येते. ती महिला प्रामाणिक असेलच असे नाही. ती अगोदरच बोलणी करून ठेवते. कर्ज मिळाल्यावर समजा २५००० चे कर्ज असेल तर त्यातले ५००० मी घेणार. म्हणजे एक तर त्या बचत गटाच्या कर्जावरील व्याज आणि जे कर्ज परत करण्यासाठी दुसरे कर्ज घेतले होते त्यातले ५००० रुपये तर फुकटच द्यावे लागतील आणि त्यावर पुन्हा ५००० रुपयांवरील व्याज भरावे लागणार. दोन प्रकारचे दोन कर्जे आणि त्यांच्यावरील व्याज. साहजिकच त्या कर्जदाराला इतकी परतफेड करणं मुळीच जमत नाही. आता पुढची वाट सावकारी कर्ज उचलण्याची. आधी दोन कर्जे घेतलेली, आता हे तिसरे नवीन कर्ज. आणि अवाढव्य व्याजाचे. या तिन्ही कर्जांची परतफेड त्याने आठवड्याला मिळणाऱ्या जेमतेन दोन-अडीच हजारांतून करायची आहे. कर्ज किती फेडायचे आणि घरखर्च कसा चालवायचा हा पेच प्रसंग. सुदैवाने पत्नी घरकाम करत असेल तर कसेबसे घर चालवायला मदत मिळते. पतीचा रोजगार कर्ज आणि दामदुप्पट व्याजाच्या हवाली. राहायला घर नाही. सुदैवाने मोकळी जागा कुठे आढळली शहर किंवा गावाच्या बाहेर तर पत्र्याच्या दोन खोल्या. एवढाच त्यांचा संसार. कर्ज फेडताफेडता थकवा आल्याने मग काही मजूर मटक्याची कास धरतात आणि मग दारू आलीच. सगळा खेळ समाप्त. अख्खं आयुष्य धोक्यात.

यातील सर्वांत महत्त्वाची गोष्ट अशी की एवढे सगळं घडत असताना जीवनाची स्वप्न उद्ध्वस्त होताना नव्हे तर कधी कधी जगण्याची आसच सोडून देण्याचा विचार करताना देखील हे लोक वर वर का असे ना नेहमी खूश दिसतात. कुणावर आरोप ठेवत नाहीत. आपल्या नशिबातच हे सगळं होतं म्हणून समाधान व्यक्त करतात. अल्लाह-ईश्वर कुणालाच दोष देत नाहीत की आपल्या सग्यासोयऱ्यांशी नाराजी व्यक्त करत नाहीत. कुणाजवळच आपली तक्रार मांडत नाहीत. नशिबाचं रडणं रडत बसत नाहीत. हसत खेळत जगतात. ही सगळी परिस्थिती कुठे संशोधकाने अभ्यास केलेल्या अहवालातील नाही. हा सगळा प्रकार माझ्या डोळ्यांदेखत दररोज घडत आहे. मी त्यांना पाहतो, ऐकतो, त्यांना अनुभवतो आहे. ही सत्य परिस्थिती आहे.

जी दशा मजूवर्गाची तीच दशा शेतकऱ्यांची. मजुराने कधी आत्महत्या केलेली नाही. शेतकरी मात्र कर्जबाजारी जगण्याला कंटाळून आत्महत्या करतात. मजुरवर्ग हजारो रुपयांच्या कर्जबाजारीत गुरफटून जातो. शेतकऱ्यांचा लाखांच्या घरात कर्जाचा डोंगर. आकार वेगवेगळा असला तरी दोन्हींच्या समस्या सारख्याच. शेतकऱ्याला याउपर असमानी संकटाला सामोरे जावे लागते. पाऊस नाही पडला तर कोरडा दुष्काळ. जास्त पडला तर ओला दुष्काळ. पिकं हातात येण्यासारखे वातावरण दसले की लगेच ढगफुटी. आलेले पीक वाहून जाणार. इतर समस्या मजूर असो की शेतकरी दोन्ही कष्टकऱ्यांच्या समस्या सारख्याच. आणि आता जरा आपल्या राज्यकर्त्यांचे शासनकर्त्यांचे पाहा. त्यांना या समस्यांशी जणू काही देणेघेणेच नाही. ते आपापल्या काचेच्या घरात (महालात) राहातात आणि वेळ पडल्यास बघा कसे हातात दगड घेऊन समोरासमोर उभे आहेत. पण फक्त देखाव्यापुरतेच शेवटी दोन्ही एकमेकांना सावरून घेतात. कारण दोघांची काचेची घरे शेवटी आपसात जपायची आहेत. शासकीय अधिकारी आहेतच त्यांचा बचाव करण्यासाठी. वकीलमंडळी आहे, न्यायालये आहेत. हे अधिकारी लाखो रुपयांची वस्त्रे, मोबाईल वापरतात, महागड्या गाड्यांमधून फिरतात. हे सर्व यांना त्याच काचेच्या घरवाल्यांनी उपलब्ध करून देलेले असते.

मात्र व्यापारीवर्गासमोर अशी हलाखीची परिस्थिती उभी राहात नाही. लहान असो की मोठा व्यापारी. ते कमीच कर्जबाजारी होतात. मोठा व्यापारी-उद्योगपती असला की त्याच्या कर्जाची परतफेड करायला शासन-प्रशासन नेहमीच तत्पर. ते लाख – दहा लाख कोटींचे असो की त्याहूनही अधिक, उद्योगपतींना ते परत करण्याची कधीच चिंता नसते. हे राज्यकर्ते शासनकर्ते त्यांचे मायबाप असतात. मजूर, कष्टकरी शेतकरीवर्गाचा कुणी मायबाप नसतो. म्हणून कधी कधी असे वाटते की मोदीजींनी पकोडे विकायचा जो उपाय सुचवला होता तोच चांगला.

मजुरवर्गाच्या खऱ्या आर्थिक अडचणी काय आहेत आणि त्या कशा दूर करता येतील याकडे देशामध्ये कोणत्याही धर्मियाचे, राज्यकर्त्याचे, राजकारणीचे अजिबात लक्ष नाही. स्वयंसेवी संघटना काही ठराविक सामाजिक समस्यांकडे लक्ष देतात पण त्यांची कार्यपद्धती ठराविक असते. इतर धार्मिक, सामाजिक, शैक्षणिक संघटना नेहमी मॅक्रो स्तरावर काम करतात. समाजाच्या खालच्या स्तराच्या वस्तुस्थितीशी त्यांचे देणेघेणे नसते. खालच्या स्तरावरील गोरगरीब लोक कसे जीवन जगतात, त्यांच्या खऱ्या समस्या कोणत्या, कोणत्या आर्थिक समस्यांना त्यांना तोंड द्यावे लागते? हे एकतर शहरी भागात वावरणाऱ्या आणि त्यातही एक प्रोफेशन म्हणून सामाजिक क्षेत्रात काम करणाऱ्या अशा संस्था समाजातील ग्रामीण भागात राहाणाऱ्या लोकांशी त्यांचा संबंधच येत नाही. ते स्वतःचे एक प्रोफेशन म्हणून एखादी संस्था उभारून लोकांना स्वप्ने दाखवतात की स्वतःची स्वप्ने साकारत असतात, ते त्यांचे त्यांनाच माहीत.

धार्मिक संस्था प्रत्येक समस्येला धर्माच्याच परिघात बघत असतात. धार्मिक शिकवणींद्वारे समाजसुधार करणे यापलीकडे त्या दुसरे काही करत नाहीत. दारूविरोधी मोहीम हाती घेतली जाते आणि पिणे कसे पाप आहे, त्याचा आपल्या आरोग्यावर, कुटुंबावर काय परिणाम होतो याबाबत ते प्रवचन देतात. यात चुकीचेही काही नाही.                                       (पान  ४  वर)

कारण त्यांचा दृष्टिकोन फक्त धार्मिक असतो. लोकांना प्रवचन देताना ते नैतिकता, चारित्र्य वगैरे चांगल्या गोष्टी समजावून सांगतात, पण अशाने दारू पिण्यामागची खरी कारणे काय आहेत, लोक दारू पिण्याकडे का आकर्षित होतात, याचा विचार त्यांच्या प्रवचनातून कधी ऐकायला मिळत नाही. परिणामतः त्यांना मोठे यश संपादित होताना दिसत नाही.

शिक्षणाच्या क्षेत्रात कार्य करणाऱ्या अनेक संस्था आहेत. पण येथेही तीच समस्या. अशा संस्था उच्चस्तरीय व्यावसायिक क्षेत्रातील विद्यार्थ्यांना लक्ष्य करतात. त्यांना बऱ्यापैकी मार्गदर्शन करतात. गरीब होतकरू विद्यार्थ्यांना ते आर्थिक मदतही करतात. ही समाधानाची गोष्ट आहे. मुलांनी इंजीनियर, डॉक्टर बनावे ही सर्वांची इच्छा असते. अशा लोकांच्या सहायतेला बऱ्याच संस्था पहिल्यापेक्षा आज जास्त कार्यरत आहेत. पण त्या गरीबीत गुरफटणाऱ्या मजूरवर्गाच्या मुलामुलींचे काय, ज्यांना त्यांचे आईवडील शाळेतसुद्धा दाखल करत नाहीत? जर कुणी आपल्या मुलांना शाळेत पाठवले तरी १५-१६ वर्षांच्या मुलांना शाळेतून काढून आपल्याबरोबर मजुरी करायला घेऊन जातात. कारण तेवढेच रोजचे १००-१५० रुपये जास्त घरात येतील. १८-२५ वर्षांचे तरुण रोज सकाळी घरून शाळा-कॉलेजची वाट धरत नाहीत तर कमवण्यासाठी जातात. हे दृष्य पाहिल्यावर गोरगरीब समाज किती दुर्बल आहे, किती हतबल आहे, त्याला शिकूनसवरून चांगले जीवन जगण्याची आशाच उरलेली नाही, हे कळते. त्यांचे जीवन शून्यातून सुरू होते आणि शून्यातच संपून जाते.

अशा परिस्थितीवर कोणता उपाय करावा आणि कुणी करावा हा सर्वांचा मोठा प्रश्न आहे. हे जरी खरे असले तरी माणूस फक्त आर्थिक अस्तित्व नाही, तरीदेखील अर्थकारणाशिवाय माणूस जगू शकत नाही. हेदेखील तेवढेच सत्य आहे. समाजाला कर्जबाजारीतून उत्पन्न होणाऱ्या या समस्यांतून बाहेर काढायचे असेल तकर मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक साहाय्य उपलब्ध करून देणे अनिवार्य आहे. असे केल्यानेच ते व्याजाच्या चक्रव्यूहातून बाहेर पडतील. त्यासाठी शून्याभोवती फिरणाऱ्या समाजाचे हित जपण्यासाठी, त्यांची आर्थिक परिस्थिती सुधारण्यासाठी स्वयंसेवी संस्थांची गरज आहे. लहान स्वरूपाचे बिनव्याजी कर्ज देण्यासाठी खास मजूरवर्गातील कामगारांना अशा संस्था स्थापन केल्यास हा वर्ग समाजाच्या इतर घटकांबरोबर स्वतःचा विकास करू शकतो. त्यांची मुलेदेखील शिक्षण प्राप्त करू शकतील. खालच्या स्तरापासून जर शिक्षणाच्या सोयी उभारल्या नाहीत, गरज पडल्यास नवीन शाळा उभारल्या नाहीत आणि त्या मजुरांच्या मुलांच्या शिक्षणाचा संपूर्ण खर्च त्यांना पुरवला गेला नाही तर उच्चस्तरीय व्यावसायिक शिक्षणापर्यंत ही मुलं कशी पोहोचणार!

या परिस्थितीवर मात करण्यासाठी समाजाच्या भल्यासाठी वाहून घेणाऱ्या संवेदनशील व्यक्तींची सध्या समाजाला गरज आहे. शहरी आणि मध्यमवर्गीय समाजाच्या सीमा ओलांडून शहरी भागातील झोपडपट्टी आणि ग्रामीण भागातील आजवर टाकून दिेलेल्या शून्याभोवती जीवन जगणाऱ्यासाठी संस्था स्थापन करून श्रीमंत आणि सुशिक्षित आणि गरीब निरक्षर समाजातील तफावत दूर केल्याशिवाय सबंध समाज प्रगती करणार नाही.

व्याजाच्या विळख्यात अडललेय्यांना बाहेर काढण्यात आले नाही तर याचा परिणाम ज्यांनी भोगला तो भोगला, अजनही भोगत आहेत, पण भविष्यात हा अत्याचार होताना दुरून पाहाणारे आणि काहीच करण्याच्या बेतात नसणारेदेखील त्यांच्या यातनांना बळी पडणार आहेत. व्याजावर आधारित अर्थकारण हजारो वर्षे मानवजातीचा ऱ्हास करत आले आहे. किती किती सभ्यता – समाजसमूह या धरतीवरून नष्ट झाले, किती सभ्यता नामशेष झाल्या हा संशोधनाचा विषय कुणीतरी हाताळायला हवा.

- सय्यद इफ्तिखार अहमद

संपादक, मो.: ९८२०१२१२०७

- सय्यद इफ्तिखार अहमद

संपादक, 

मो.: ९८२०१२१२०७

सद्याच्या केंद्रीय सरकारबद्दल अशी सर्रास धारणा आहे की तिला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या रिमोट कंट्रोलद्वारे चालविले जात आहे. याचबरोबर असा देखील विचार आहे की, संघाच्या अजेंड्यावर उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री तत्परतेने काम करत आहेत पण हे सत्य असेल असे वाटत नाही. कारण संबंध देशामध्ये योगी आणि मोदी यांचे वर्चस्व आहे. याचे कारण असे की, भाजपा आता खरेच आत्मनिर्भर झालेले आहे. तिला दुसऱ्यांच्या, संघाच्या कुबड्यांची गरज नाही. जर हे खरे असेल तर ते मान्य करण्यात भाजपचेच नुकसान आहे. कारण त्याला विरोधकांच्या टिकेला सामोरे जावे लागते, काही राजकीय विश्लेषकांच्या मते मोदींनी भाजपचे तेच केले जे दिवगंत इंदिरा गांधी यांनी काँग्रेस पक्षाबरोबर केले होते. या दोन्ही नेत्यांनी पक्षाची राजकीय, सामाजिक विचारधारा आणि त्याचबरोबर आपल्याच पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना बाजूला सारले होते. त्यांचे महत्व कमी करून त्यांना स्वतःच्या व्यक्तीमत्वाच्या आधीन केले होते. म्हणून त्या काळी, ’’ इंदिरा इज इंडिया’’ असा नारा दिला गेला होता. तसाच तो मोदींच्या काळातही दिला जातो. परिणामी, जी अवस्था सध्या काँग्रेसची झालेली आहे. तशाच परिस्थितीला भाजपलाही तोंड द्यावे लागणार.

संघाला 95 वर्षे पूर्ण होत आले आहेत. तरी निवडणुकीचा त्यांचा मोह तसाच आहे. ज्या-ज्या राज्यात निवडणुका जवळ येत असतात त्या-त्या राज्यात संघाची वर्दळ वाढत जाते. सध्या उत्तर प्रदेश आणि उत्तराखंडमध्ये याचा प्रत्येय येत आहे. पंजाबमध्ये जाण्यास संघाला भीती वाटते. तसेच गोवा आणि मणिपूर लहान राज्य असल्याने त्यांच्यात संघाला रस नसल्याचे दिसून येते. 12 ऑक्टोबरला उत्तराखंडमध्ये ’हिंदू जागे तो पुरी दुनिया जागे’ या महोत्सवाचे आयोजन केले गेले होते. या समारंभात बोलताना मोहन भागवत आपल्या भाषणात म्हणाले की, आपण आपल्या मुलांना हिंदू धर्म आणि त्याच्या विधी पूजा, अर्चा वगैरेंचा आदर करण्यास शिकवायला हवे. ज्यामुळे ते दुसऱ्या धर्माकडे आकर्षित होणार नाहीत. लहान, सहान लग्न वगैरे सारख्या गोष्टीसाठी लोक धर्मांतर करत आहेत. ज्या राज्यांनी धर्मांतर विरोधी कायदा केलेला आहे. बळजबरीने पैशांचे आमिष दाखवून लोकांचे धर्मांतर केले जाते. या गोष्टीचा त्यांनी इन्कार केला. भागवतांनी बाहेरील शक्तींवर आरोप करण्यापेक्षा आंतरिक सुधारणा करण्यास सांगितले. जर माता- पित्यांनीच स्वधर्माचा आदर केला नाही तर मुलां-मुलींकडून तशी अपेक्षा करणे स्वभाविक आहे. धर्मांतरावर चिंता व्यक्त करताना सरसंघचालक यांनी या गोष्टीचा स्विकार केला की जे काही धर्माच्या बाबतीत चालले आहे त्यासाठी आपण स्वतःच जबाबदार आहोत. कारण आपलच आपल्या मुलां-मुलींचे संगोपन करीत आहोत. म्हणून त्यांना धार्मिक मुल्य देखील घरातूनच मिळायला हवी. त्यांचे हे म्हणणे खरे आहे. पण कोणास एखाद्या धर्मामध्ये काही गोष्टी पसंत नसतील तर मग यावर उपाय कोणता? संघाच्या साहित्यामध्ये ज्या शिरजोरीने हिटलरची प्रशंसा केली जाते आणि मुसोलिनी सारख्या क्रूर शासनकर्त्याला आदर्श समजले जाते तेव्हा तरूण वर्गाला संघाच्या विचारधारेशी सहमत होणे कठीण आहे. तसेच स्वातंत्र्य चळवळीमध्ये सावरकरांना सामावून घेणे आणि त्यांचा माफीनामा या अशा गोष्टी आहेत ज्यामुळे तरूण वर्ग संघाजवळ जाण्यापेक्षा त्यापासून दूर राहतो. त्याचबरोबर आनंद गिरी, आसाराम बापू आणि राम रहीम यांची प्रकरणे तसेच भाजपचे माजी मंत्री चिन्मयानंद सारख्या व्यक्तींवर जेव्हा बलात्काराचे आरोप होतात तेव्हा लोक आपल्या धर्माला कंटाळतात. नुकतेच कैलास विजयवर्गीय यांना देखील महिलांवरील अत्याचाराच्या एका प्रकरणात जामीन घ्यावे लागले आहे. अशा परिस्थितीत हिंदू धर्मियांना आपल्या मुलांवर संस्कार करणे कसे शक्य होईल? कानून कायदे करून बळजबरीने लोकांना धर्मांतर करण्यापासून रोखता येत नाही. एकीकडे सरसंघचालक म्हणतात के जे लोक स्वतःला भारतीय समजतात आणि त्यावर विश्वास ठेवतात ते सारे भारतीय असून, त्यांचे पूर्वज एकच आहेत. हिंदू, मुस्लिम, ख्रिस्ती धर्मियांच्या उपासना विधी, परंपरा वेगळ्या असतील, त्यांची भाषा वेगळी असू शकते. पण सारे भारतीय आहेत. कोणी मुस्लिम असतील तर त्यावर आक्षेप घेणे चुकीचे आहे. मूलतत्ववादी विचार करू नयेत. पण त्याचवेळेस दुसरीकडे मोहन भागवत लोकसंख्येवर नियंत्रण आणण्याची गोष्ट करतात. ते म्हणतात लोकसंख्येचे संतुलन बिघडत आहे. सीमालगत भागामधील लोकांचा जन्मदर आणि भारतात परकीयांच्या घुसखोरीमुळे हे संतुलन अधिकच बिकट होत आहे. त्यांनी देशात 1951 आणि 1911 दरम्यानच्या मुस्लिम लोकसंख्येचाही उल्लेख केला. मुस्लिमांना खलनायक बनवून स्वधर्मियांच्या मनात भीती निर्माण करण्याचे प्रयत्न सातत्याने केले जात आहेत. हा गैरसमज दूर करण्यासाठी माजी निवडणूक आयुक्त वाय.एस. कुरेशी यांनी आकडेवारीवर आधारित एक पुस्तक ’द पाप्युलेशन मिथ : इस्लाम, फॅमिली प्लानिंग अ‍ॅण्ड पॉलिटिक्स’ या नावाने प्रकाशित केले आहे. त्यात ते म्हणतात मुस्लिमांनी आपली लोकसंख्या वाढविण्यासाठी कुठलीही योजना आखलेली नाही. त्यांची लोकसंख्या हिंदूंच्या लोकसंख्येविरूद्ध कोणतेही आव्हान उभे करू शकत नाही. त्यांनी आपल्या पुस्तकात असाही दावा केला आहे की, कुटुंब नियोजनाच्या बाबतीत हिंदू आणि मुस्लिम यांचा बरोबरीचा वाटा आहे. मुस्लिमांमधील जन्मदरासाठी कुरेशी हे मुस्लिमांमधील निरक्षरता, धार्मिक मागासलेपण इत्यादी घटकांना जबाबदार धरतात. त्यांनी आपल्या पुस्तकामध्ये हे तथ्य देखील मांडले आहे की, एकापेक्षा अधिक विवाह करण्याची पद्धत मुस्लिमांमध्ये इतर भारतीय समुदायांच्या तुलनेत कमी आहे. यासाठी त्यांनी 1931 पासून ते 1960 पर्यंतची या संबंधीची आकडेवारी दिलेली आहे. 

सरसंघचालक म्हणाले की, 1951 ते 2011 दरम्यान हिंदू धर्मियांची लोकसंख्या 88 टक्क्यांवरून 83 टक्क्यांवर आली. त्याचवेळी मुस्लिमांची लोकसंख्या 9 ट्नक्यावरून 14.25 ट्नक्यापर्यंत गेली. पण कुरेशी यांच्या मते असे असले तरी काही फरक पडत नाही. कारण मुख्यत्वे करून 1000 वर्षापर्यंतही मुस्लिमांची लोकसंख्या हिंदू लोकसंख्येपेक्षा अधिक होणार नाही. यावर्षी दसऱ्याच्या कार्यक्रमाप्रसंगी सरसंघचालक यांनी पहिल्यांदा काही प्रमुख मुस्लिम व्यक्तींच्या नावाचा उल्लेख केला आहे. त्यांनी भारताच्या इतिहास व संस्कृतीत हसन खान, हकीम खान सुरी, खुदा बक्ष, गौस खान आणि अशफाकउल्लाह खान यांच्या योगदानाचा गौरव केला. भले ही सरसंघचालकांनी काही मोजक्या मुस्लिम स्वातंत्र्य सेनानींची नावे घेतली असतील पण वास्तविकता अशी आहे की, दिल्लीच्या इंडिया गेटवर लावलेल्या स्वातंत्र्य सैनिकांच्या 95 हजार 300 नावांपैकी 69 हजार 945 नावे मुस्लिम स्वातंत्र्य सेनानींची आहेत. म्हणजे स्वातंत्र्य संग्रामामध्ये बलिदान दिलेल्या मुस्लिमांची टक्केवारी 65 असून, उरलेल्या 35 टक्क्यांमध्येही एकाही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या कार्यकर्त्याचे नाव नाही. 

- डॉ. सलीम खान

माँ के लिए वक्त-ए-जुदाई है

रस्मे तआम जबसे निकाह में आयी है

इस रस्म ने बडी तबाही मचाई है

ये जो बिर्याणी आपने दबाके खाई है

दुल्हन के वालीद की उम्रभर की कमाई है. 

लॉकडाऊन संपताच इतर समाजा बरोबर मुस्लिम समाजाचेही लग्नसोहळे सुरू झालेले आहेत. ऐपतीपेक्षा जास्त केला जाणारा खर्च माणसाला कंगाल बनवितो. तसाच खर्च विकृत निकाह व्यवस्थेत होत असल्याने मुस्लिम समाजाचा प्रवास कंगालीकडे सुरू आहे. ज्या समाजाच्या वस्त्यांमध्ये दर्जेदार शाळा कमी आणि दर्जेदार शादीखाने जास्त असतील त्यांच्या भविष्याविषयी काय बोलावे? हा लाख मोलाचा सवाल आहे. वेगवेगळ्या प्रकारचे चिकन, मटन, बिर्याणी, गोड पदार्थांची रेलचेल सध्या निकाहच्या सोहळ्यामध्ये प्रचूर मात्रेत दिसत आहेत. निकाह सोहळ्यामध्ये डीजे आणि व्हिडीओ ग्राफीला जेवढा तीव्र विरोध धर्मगुरूंकडून केला जातो तेवढा निकाहच्या वेळेस दिल्या जाणाऱ्या महागड्या जेवणावळ्यांचा केला जात नाही. काहीतरी तांत्रिक कारण देऊन या ’दावतीं’ना योग्य ठरवून प्रचंड अनुत्पादक खर्च केला जात आहे. त्यामुळे समाजात मुलांच्या शिक्षणापेक्षा त्यांच्या लग्नाला अधिक महत्व प्राप्त झालेले आहे. लॉकडाऊन नंतर निकाह सोहळ्यांचा थाट बघून श्रद्धावान मुस्लिमांचे हृदय पिळवटून निघत आहेत म्हणूनच या आठवड्यात इस्लामी निकाह बद्दल चर्चा करण्याचा मानस आहे.

इस्लाममध्ये निकाहची संकल्पना

रोज-रोज दावतें आती हैं पर जाने का नई

गए भी तो निकाह की बिर्याणी खाने का नई

 प्रेषित मुहम्मद सल्ल. यांनी 1443 वर्षापूर्वीच सावधान केलेले आहे की, ’’औरतों से उनकी खूबसूरती की वजह से शादी न करो, हो सकता है के उनकी खूबसूरती उनको तबाही के रास्ते पर डाल दे. माल दौलत (उर्वरित पान 7 वर)

की वजह से भी उनसे शादी न करो, हो सकता है के उनका माल उनको गुनाह और सरकशी (अवज्ञाकारी) में डाल दे. बल्के तुम दीन की बुनियाद पर उनसे शादी करो. एक नकटी या कानकटी हुई काली मगर दीनदार औरत उनके मुकाबले में ज्यादा अच्छी है.’’ (इब्ने माजा).

आजकाल सौंदर्य आणि संपत्ती याकडेच लक्ष देऊन मुलींची निवड करण्यात येते. मात्र लग्न झाल्यावर ती फेसबुकवरच तासन्तास असते, सतत व्हॉटस्अ‍ॅप करत असते, सारखी मोबाईल फोनला चिटकून राहते, अशा तक्रारी सुरू राहतात. म्हणजे अगोदर, ’सुरत’ पाहून लग्न केले जाते आणि लग्नानंतर तिच्या ’सीरत’ म्हणजे चारित्र्याची चौकशी सुरू होते. वर नमूद हदीसचे पालन न केल्यामुळे पहा अनेक जोडप्यांचे लग्न नरकासमान झालेले आहेत. 

विवाह सोपा करा

ताख़ीर का मौक़ा ना तज़बज़ुब का अमल है

ये वक्ते अमल, वक्ते अमल, वक्ते अमल है

विज्ञानाची जसजशी प्रगती होत जाते तसा-तसा धर्माचा प्रभाव कमी होत जातो. या आणि याचसम अनेक कारणांमुळे भारतीय मुस्लिम समाजावर सुद्धा अलिकडे लग्न करण्यासाठी अनेक विघ्न पार करण्याची पाळी आलेली दिसत आहे. भारतीय मुस्लिम समाज हा धर्मांतरीत मुस्लिम असल्याने व सातत्याने बहुसंख्य हिंदू बांधवांसोबत राहत असल्याने त्यांच्या चालीरितींचा नाही म्हटलं तरी नकळत मुस्लिम जनमानसावर परिणाम होत असतो. हा परिणाम इतका सुक्ष्म असतो की तो लवकर जाणवत नाही. निकाहाच्या बाबतीतही वर्षानुवर्षे होत असलेले सूक्ष्म बदल आता इतके ठळक झालेले आहेत की, त्यांनी एका विक्राळ समस्येचे स्वरूप धारण केलेले आहे. ’जोडे की रकम’ च्या नावाखालील अनेकजण हुंडा आणि हजरत फातेमा रजि. यांच्या नावाखाली, ’दहेज-ए-फातमी’ च्या नावाने दहेजमध्ये फ्लॅट, उंची फर्निचर पासून ते कार वगैरे देण्याचे प्रकार, तसेच सम्राट अकबरच्या नावाखाली हलदी, मेहंदी, जुलवा इत्यादी रीतिरिवाज हे मुस्लिमांच्या निकाहमध्ये एव्हाना प्रस्थापित झालेल्या चालीरीति आहेत आणि यामुळेच ’निकाह को आसान करो’ या प्रेषित सल्ल. यांच्या फर्मानाला उघडपणे हरताळ फासण्याचे काम मोठ्या प्रमाणात मुस्लिमांकडून होत आहे.

         मुस्लिमांचे निकाह ही आता सोहळे बनत चाललेले आहेत. एकदा प्रेषित सल्लम. यांचे एक जवळचे सहकारी ह. अब्दुर रहमान बिन औफ रजि. यांच्या सदऱ्यावर अत्तराचा डाग पाहून प्रेषित सल्ल. यांनी त्याबद्दल चौकशी केली असता ते लाजून म्हणाले, ’’या रसुलल्लाह (सल्ल.) कल मेरा निकाह हुआ है’’ याचा अर्थ पहा! ... प्रेषित सल्ल. गावात हजर आहेत मात्र त्यांच्या एका विश्वासू साथीदाराला (रजि.) त्यांना स्वतःच्या निकाह समारंभात बोलावण्याची आवश्यकता वाटली नाही. मुस्लिमांचा निकाह इतका सोपा असतो. इस्लाममध्ये लग्न संस्कार आहे ना सोहळा ती फक्त एक इबादत आहे. प्रेषित सल्ल. यांची सुन्नत (अनुकरण) आहे. एक सामाजिक करार आहे, यापेक्षा जास्त महत्व त्याला नाही. इतर धर्मांमध्ये अध्यात्मिकतेची उंच पातळी गाठण्यासाठी संसाराचा त्याग करावा लागतो. साधू बनावे लागते, नन् किंवा फादर बनावे लागते. मात्र संसारी जीवन जगून सुद्धा अध्यात्मिकतेची अत्युच्च पातळी गाठता येते, जगाला याचे प्रात्यक्षिक मुहम्मद सल्ल. यांनी दाखवून दिले. 

     भारतीय मुस्लिमांमध्ये अगोदरच गरीबांची संख्या जास्त आहे. निकाह महाग झाल्यामुळे लाखो मुली लग्नाची वाट पाहत आहेत, माझ्या दृष्टीने आतंकवादाच्या खोट्या आरोपाखाली मुस्लिम मुलांच्या अटकेनंतरची हीच सर्वात मोठी सामाजिक समस्या आहे. मोठ्या लग्नांमध्ये साहजीकच बडेजावपणा असतो. आपल्या संपत्तीचे प्रदर्शन करण्याची तीव्र इच्छा असते. त्यासाठी उंची वस्त्रे आणि दाग दागिने घालून मिरविण्याची स्त्री-पुरूषांना नैसर्गिकरित्या इच्छा निर्माण होते. त्यातून स्त्री-पुरूषांना एकत्रित वावरण्याची संधी मिळते. त्यातून अनेक गुंतागुंती निर्माण होण्याची शक्यता असते. मस्जिदीमध्ये सहज होऊ शकणाऱ्या साध्या शरई निकाहचे सोहळ्यात रूपांतरण करून आपण वरील सर्व वाईट गोष्टींची जोखीम स्विकारलेली आहे.

प्रेषित मुहम्मद सल्ल. यांनी फरमाविले आहे की, ’बरकतवाला निकाह वो है जिसमें खर्च कम हो.’ आपण नेमके याच्या उलट करीत आहोत व तसे करून आपल्याला काही चुकीचे केले आहे असेही वाटत नाही, ही शरमेची बाब आहे.  ज्या ठिकाणी प्रेषित सल्ल. यांच्या आदेशाचे उघड उल्लंघन होते त्या ठिकाणी बिर्याणी खाणे तर लांबच राहिले अशा सोहळ्यामध्ये हजर राहणे सुद्धा अवज्ञा आहे. प्रेषित सल्ल. यांनी कधीच कोणाच्या निकाहमध्ये जेवण केलेले नाही मग आम्ही कसे करू शकतो? याचे उत्तर कोणाला देता येत असेल तर त्यांनी द्यावे. 

अल-मारूफ वल-मशरूत

         एकदा का एखाद्या समाजामध्ये एखादी वाईट परंपरा रूजली की तिला संपविणे सोपे नसते. सुभाषितवजा सल्ला दिल्याने ती संपत नाही. अरबी भाषेमध्ये याचे एका ओळीत नित्तांत सुंदर असे वर्णन केलेले आहे ते म्हणजे, ’अल -मारूफ वल-मशरूत’ म्हणजे एखादी रीत एखाद्या समाजामध्ये ’मारूफ’ म्हणजे लोकप्रिय झाली की लवकरच तिचे रूपांतरण ’अल मशरूत’ म्हणजे अनिवार्य रीतीमध्ये होऊन जाते. आपल्या समाजात सुद्धा हेच झालेले आहे. अनेक कुरितींची सुरूवात मारूफ पद्धतीने झाली होती आता तिचे रूपांतर मशरूतमध्ये झालेले आहे.

निकाह सोपा करा 

       इस्लाममध्ये निकाह इच्छुक मुलगा आणि त्याच्या नातेवाईकांकडून निकाहचा प्रस्ताव म्हणजेच ’इजाब’, निकाह इच्छुक मुलगी आणि तिच्या नातेवाईकांकडून त्या प्रस्तावाचा स्वीकार म्हणजे (कुबूल), दोन साक्षीदार, एक वकील, एक काझी, माफक महेर काही छूआरे (खजूर) एवढे झाले के निकाह होऊन जातो. एवढी साधी ही प्रक्रिया आहे. मात्र आजच्या मुस्लिम समाजातील निकाह अनेक रितीरिवाजांनी नटलेले म्हणूनच क्लिष्ट झालेले आहेत. अनेक चुकीच्या गोष्टी मारूफ झालेल्या आहेत. 

इस्लामपूर्व काळामध्ये या सर्व कुरीती तत्कालीन अरबी समाजामध्ये प्रचलित होत्या. त्या सर्व प्रेषित मुहम्मद मुस्तफा सल्ल. यांनी आपल्या बुटाच्या टाचेखाली रगडून नष्ट केल्या. परंतु कालौघात त्या पुनर्जिवीत होवून आजमितीला नव्याने समाजाला आव्हान देत आहेत. लाखो रूपये हुंड्यात, लाखोंचा खर्च जेवणात, लाखो रूपये मंगल कार्यालयात, लाखो रूपयांची उंची वस्त्रे आणि दागदागिन्यात खर्च केले जात आहेत. 

      काही ठिकाणी लोक लाजेखातर या सर्व गोष्टी तोंडाने मागत नाहीत मात्र मुशास्ता (मध्यस्थ) च्या माध्यमातून त्या न मागता मिळतील अशाच ठिकाणची स्थळे शोधली जात आहेत. अलिकडे गरीब व मध्यमवर्गीय लोकांच्या अपेक्षांना सुद्धा धुमारे फुटलेले आहेत. त्यामुळे निकाहमध्ये अनाठायी खर्च अनिवार्य झालेला आहे. त्याचा परिणाम असा झालेला आहे की -  

         एखाद्याला पहिली मुलगी झाली तर तो कशीबशी आपली समजूत घालून घेतो. योगायोगाने दूसरीही झाली तर त्याचे काळीज धस्स करते. तीसरी झाली तर त्याच्या पोटात भितीचा गोळा उठतो आणि चौथीही झाली तर मात्र तो हसणे विसरून जातो. खाली मान घालून पाठीचा कना मोडेपर्यंत काम करतो, कारण चारही मुलींच्या निकाहासाठी भविष्यात लागणारी प्रचंड रक्कम त्याच्या ऐपतीबाहेरची असते. काहीही करून ती गोळा करणे हेच त्याच्या आयुष्याचे एकमेव ध्येय बनते. त्याची तरतूद करण्यासाठी तो स्वतः व कुटुंबावरील आवश्यक खर्चाला सुद्धा कात्री लावतो. स्वतःच्या आरोग्याकडे दुर्लक्ष करतो. पौष्टीक अन्न, मनोरंजन, पर्यटन इत्यादी गोष्टींचा तर विचारच करत नाही. आपल्या मुलींचे निकाह योग्य ठिकाणी लावण्यासाठी योग्य त्या खर्चाची तरतूद करण्यातच त्याचे आयुष्य संपून जाते. एक पोलीस अधिकारी या नात्याने मला आलेल्या अनुभवातून मी हे विदारक सत्य वाचकांसमोर ठामपणे मांडू शकतो की, मुस्लिम समाजातील दोन पेक्षा जास्त मुली असणारा प्रत्येक बाप आपल्या मुलींचे निकाह व्यवस्थीत व्हावेत, यासाठीच जगत आहे. याचा पुरावा हा आहे की, मुस्लिमेत्तर वस्त्यांकडे एक दृष्टीक्षेप टाकला तरी एक गोष्ट लक्षात येते ती म्हणजे त्या वस्त्यांमध्ये मोठमोठी महाविद्यालये, खाजगी कोचिंग क्लासेस, मुला-मुलींचे आलीशान हॉस्टेल यांची संख्या वाढत आहे तर मुस्लिम वस्त्यांमध्ये आलीशान शादीखान्यांची संख्या वाढत आहे. कोणत्याही शहरातले हेच चित्र आहे.

 एक अनाहुत संकट  

         ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्डचे सचिव मौलाना महेफूज उमरैन रहेमानी यांनी उर्दूमध्ये एक लेख लिहून समाजाचे लक्ष एका वेगळ्याच समस्येकडे वेधलेले आहे. मौलाना म्हणतात 2016-17 या एका वर्षामध्ये एकट्या पुण्यामध्ये 44 मुस्लिम मुलींनी इतर धर्मीय मुलांशी नोंदणी पद्धतीने विवाह केलेले आहेत. एकट्या पुण्याची ही आकडेवारी आहे. यावरून संपूर्ण महाराष्ट्राची किंबहुना देशाची काय परिस्थिती असेल, याचा आपण सहज अंदाज बांधू शकतो. निःसंशयपणे दिवसेंदिवस महाग होणारे निकाह हे सुद्धा या पलायनामागचे एक प्रबळ कारण असल्याच्या मौलानांच्या मताचा प्रतिवाद करणे शक्य नाही. 

केवळ निकाह प्रसंगी देण्यात येणारे भारी जेवण जरी बंद केले तरी निकाह समारंभामध्ये होणारा अर्ध्यापेक्षा अधिक वायफळ खर्च वाचू शकतो, असे माझे वैयक्तिक मत आहे आणि हे करणे सहज शक्य आहे. ज्या प्रेषित सल्ल. यांचे गोडवे गाताना आपली जीभ थकत नाही त्याच प्रेषित सल्ल. यांच्या 11 निकाह पैकी एकाही निकाह प्रसंगी उपस्थितांना जेवण देण्यात आलेले नव्हते, हे एकच कारण लाखोंचे महागडे जेवण देण्याच्या पद्धतीला रोखण्यासाठी पुरेसे आहे. 

        एका मध्यमवर्गीय मुस्लिम व्यक्तीच्या मुलीच्या निकाहला होणाऱ्या शेकडो लोकांच्या गर्दीमधील मोठी संख्या त्या व्यक्तीसाठी, त्या सोहळ्यासाठी नव्हे तर निकाहनंतर मिळणाऱ्या बिर्याणीसाठी गोळा झालेली असते हे वास्तव आहे. निकाहमध्ये मुस्लिमांनी जेवणाची ही पद्धत बंद पाडली तर 5-50 पेक्षा जास्त लोक मोठ्या लग्नाला सुद्धा येणार नाहीत, याची मला खात्री वाटते. असे झाले तर निकाह मस्जिदीमध्ये सहज करता येतील व मुलीच्या बापाचे शादीखान्याच्या भाड्याचे लाखभर रूपये व जेवणाचे चार-दोन लाख रूपये सहज वाचतील. 

         आज ऐपत नसतांनासुद्धा प्लॉट किंवा घरदार, शेती विकून प्रसंगी व्याजी कर्ज काढून अनेक लोक या खर्चिक निकाहचा खर्च भागवित आहेत. त्यांच्या या हलाकीच्या परिस्थितीवर दया दाखवून आपण एका वेळेसच्या बिर्याणीचा त्याग करू शकत नसू तर मात्र समाजाच्या सांस्कृतिक ऱ्हासाचे चित्र ’याची देही याची डोळा’ आपल्या सर्वांनाच पहावे लागेल, यात किमान माझ्या मनात तरी शंका नाही.  

काही लोकांचा माझ्या या म्हणण्याला विरोध असू शकतो. अनेकजण ही पळवाट शोधू शकतात की जर मुलींच्या वडिलांची परिस्थिती चांगली असेल व ते स्वेच्छेने जेवण देत असतील तर जेवण्यात काय हरकत आहे? हे म्हणणे जरी वरकरनी बरोबर वाटत असले तरी अशा प्रकारातून ऐपत नसलेल्यांवर सुद्धा सामाजिक दबाव आपोआप येतो व त्यातून ते लोक जेवण देण्यास बाध्य होवून जातात. कारण की ऐपत ही एक नित्तांत खाजगी बाब असते. वरकनी कोणाकडे पाहून त्याच्या ऐपतीचा अंदाज करता येत नाही. वरून ऐपतदार दिसणारे अनेक लोक आतून पोकळ असतात. लोकलाजेखातर ऐपत नसतांनाही वायफळ खर्च करत असतात. मी अशा काही लोकांना ओळखतो की, जे सकृतदर्शनी ऐपतदार दिसत होते व ज्यांनी आपल्या खोट्या ऐपतीप्रमाणे आपल्या मुलींचे शानदार निकाह करून दिले आणि नंतर कळाले की, घरदार विकून मुंबई, पुणे, हैद्राबादला जावून मजूरी करत आहेत. ज्या समाजातील श्रीमंत लोक आपल्या समाजातील गरीब लोकांवर दया दाखवत नाहीत तो समाज फार काळ एकसंघ राहू शकत नाही. लग्न हा कुठल्याही समाजाचा पाठीचा कणा असतो. तो सहज सुंदर आणि टिकाऊ असेल तर समाज सुद्धा सहज सुंदर आणि टिकाऊ होतो. तो जर क्लिष्ट, कुरूप असेल आणि टिकाऊ नसेल तर तो समाज दुभंगल्याशिवाय राहू शकत नाही.

        मुस्लिम मॅरेज सिस्टम इज द मोस्ट मॅथेमॅटिकल सिस्टम इन द वर्ल्ड असे शिवराज पाटील चाकूरकर यांनी लातूर येथे बोलताना एकदा म्हटले होते. त्यांचे म्हणणे खरेच आहे. फक्त आपण आपल्या वैयक्तिक इच्छा, आकांक्षांना निकाहमध्ये घुसडून निकाहचे गणितच बिघडवून टाकलेले आहे. ते पूर्ववत शुद्ध स्वरूपात आणल्याशिवाय गत्यंतर नाही. त्यासाठी निकाहला सोपे करण्याशिवाय दूसरा मार्ग नाही.

           लक्षात ठेवा मित्रानों ! महागड्या निकाहचे खालील सामाजिक दुष्परिणाम नक्कीच होतील. एक - वर्गकलह वाढेल. दोन- कन्या भ्रुणहत्या सुरू होतील. (कोण जाणो सुरूही झाल्या असतील). हे दुष्परिणाम टाळायचे असल्यास ’निकाह को आसान बनाओ’ हे सुत्र आज या क्षणापासूनच आपण सर्वांनी मिळून स्वतःवर लागू करावे लागेल. प्रेषित सल्ल. यांच्या याच वचनाची बूज राखावी लागेल. मला विश्वास आहे आपण सर्व निकाहला सोपे करण्यासाठी आपापल्या ठिकाणी प्रयत्नशील रहाल. 

शेवटी अल्लाहकडे प्रार्थना करतो की,  ’’ऐ अल्लाह! आम्हा सर्वांना तुझ्या आणि तुझ्या प्रेषित मुहम्मद सल्ल. यांच्या शिकवणीप्रमाणे अत्यंत साध्या व सोप्या पद्धतीने निकाह करण्याची समज दे.’’ (आमीन.) 

- एम. आय. शेख