Weekly Shodhan

वस्त्रोद्योगनगरी इचलकरंजी म्हणजे बहुसांस्कृतिक शहर. पोटापाण्यासाठी रोजगार मिळेल या आशेनं कानाकोपऱ्यातुन लोक इथे राहायला आलेले. तस बघायला गेलं तर श्रीमंत गाव.  पंचगंगेच्या पाण्याने सुपीक झालेली शेती शिवाय टेक्स्टाईलच्या मोठमोठ्या व्यापाऱ्यांनी गावात पैसा खेळता ठेवलेला. भारतातील सगळ्यात श्रीमंत नगरपालिका हे बिरुद मिरवल होतं.  राबणाऱ्याना काम देणार गाव अशी ओळख. पण गेले काही वर्ष इचलकरंजीची घडी विस्कटली होती. साल 2009. बरोबर दहा वर्षापूर्वी मिरजेत गणेशोत्सवात दंगल झाली. काही दिवसांनी तीच लोण इचलकरंजीमध्ये देखील येऊन पोचलं. गावात मुस्लिम वस्तीच प्रमाण देखील अधिक आहे. कायम एकत्र असणारे यारदोस्त देखील धर्मापायी एकमेकांच्या जीवावर  उठले. गावात कधीही न पाहिलं असा कर्फ्यु लागला. इचलकरंजीकरांसाठी ती भळभळती जखम होती. साल 2019. टेक्स्टाईलमधील मंदीने गावाला हैराण करून सोडले आहे, जुने माग  बंद पडत आहेत, नवीन मागावरून कापड बनवणं परवडत नाही, कापड गिरण्या बंद पडल्या आहेत, कामगार लोक गाव सोडून वेगळ्या धंद्याच्या शोधात निघून जात आहेत. बेरोजगार  तरुणांना मटका, गुन्हेगारीने गावाला छळलंय. अशातच पंचगंगा नदीचा कोप झाला. पूर कायम यायचेच पण महापूर आला. यापूर्वी 2005 ला महापूर आला होता त्याच्या आठवणी  होत्या. जास्तीतजास्त तिथं पर्यंत पाणी येईल अशी लोकांना अपेक्षा पण यावेळी तो विक्रम मोडला. कधीही न येईल अशा भागात पाणी आले, चांगले आठवडाभर राहिले. गावभागात मातीच बांधकामं असणारी कित्येक घरे पडली. अनेकांचे संसार उघड्यावर आले. घरातील सामान वाहून गेलं. निम्मा गाव पाण्यात होता.
12 ऑगस्टला बकरी ईद होती. पूर ओसरायला हळूहळू सुरवात होत होती. इचलकरंजी मध्ये स्टँड जवळ गावातली मुख्य मशीद आहे तिथं ईदच्या आधी मुस्लिम समाजाने एक मिटिंग  बोलावली. यावर्षी बकरी ईद साजरी करायची नाही आणि त्याखर्चातून पूरग्रस्तांना मदत करायची. वर्गणी काढायचं ठरलं. पैशाला पैसा जोडला गेला, बघता बघता जवळपास 4 लाख रुपये एका दिवसात उभे झाले. गावातल्या श्रीमंत मुस्लिम व्यापाऱ्यांनी त्यात स्वतः जवळची रक्कम घातली आणि थोडी थोडकी नाही तर तब्बल 20 लाखांचा निधी गोळा झाला. विशेष  म्हणजे हा निधी फक्त मुसलमान समाजासाठी नाही तर संपूर्ण गावातील पूरग्रस्तांना मदत करण्यासाठी वापरण्याचं ठरलं.
इचलकरंजी नगरपालिका, सामाजिक संस्था, नगरसेवक अशांनी पूरग्रस्त छावण्या उभ्या केल्या होत्या. तिथे मुस्लिम समाजाच्या सेंट्रल किचन मधून जेवण पोहचत केलं जाऊ लागलं.  गेल्या दोन दिवसांपासून पूर ओसरला. पुराने केलेलं नुकसान दिसायला लागल होत. गावभर प्रचंड कचरा गोळा झाला होता, मृत जनावरे यामुळे रोगराईचे आव्हान होत. आता गरज  मदतीची होती. घरी परत निघालेल्या पूरग्रस्तांना आधाराची त्यांचा मोडून पडलेला संसार सावरण्याची गरज होती. फक्त प्रशासन कमी पडणार हे सहाजिक होते. परत सगळ्या मुस्लिम बांधवांची मिटिंग झाली. पैसे तर आहेत, शिवाय बाहेरून ही मदत येतेय पण ग्राउंड लेव्हल ला काम करण्याची गरज आहे. शुक्रवारचा दिवस ठरवण्यात आला. जवळपास 900 मुस्लिम  स्वयंसेवक सकाळी गावातील जामा मशीद येथे गोळा झाले खराटा, खोरं, पाटी अशी आयुध सजली आणि खऱ्या लढाईला सुरवात झाली. वेगवेगळ्या टीममध्ये हे स्वयंसेवक विभागले गेले. चिखललाने भरलेले रस्ते, पडलेली घरे, तुंबलेल्या गटारी स्वच्छ करण्यात आल्या. लाखोंची मदत केलेला ऐंशी वर्षे वय असलेला तरुण देखील त्यांच्या सोबत गटारी स्वच्छ करत  होता. या इचलकरंजीचा गावभाग तर त्यांनी स्वच्छ केलाच शिवाय पुराने अस्वच्छ झालेली मंदिरे देखील स्वच्छ करण्यात आली. पांढरी टोपी घातलेले मुस्लिम स्वयंसेवक मंदिर स्वच्छ  करत आहेत हे दृश्य पाहायला अख्ख गाव लोटलं. गावकुसाजवळ मरगुबाईचं मंदिर आहे. ओसरत्या पाण्यामुळे अख्ख्या गावातली घाण मंदिर परिसराला भरून टाकली होती. या  मुसलमान बांधवांनी हे मंदिर तर साफ केलंच पण गाभारासुद्धा चिखलाने भरला होता. तो स्वच्छ करण्याची जबाबदारी मुसलमानांनी आपल्या मशिदीच्या मौलनांना दिली होती. मौलनासाहेबानी आपल्या हाताने सर्व चिखल साफ केला, देवीला अभिषेक घातला. तिची साडी धुतली परत देवीला नेसवली. कधीही पाहायला मिळणार नाही असे अपूर्व दृश्य इचलकरंजी   मध्ये दिसत होतं. पोलीस प्रशासन, नगरपालिका दक्षता पथक या मुस्लिम बांधवांच्या सोबत होते. अतिरिक्त मुख्याधिकारी पवन म्हेत्रे यांनी प्रशासनावरचा भार हलका केला म्हणून या  मुस्लिम तरुणाचं कौतुक केलं. महासत्ता चौक परिसरातील ज्ञानेेशर माऊली मंदिरामध्ये या स्वयंसेवकांनी केलेल्या कामाची माहिती देताना तिथल्या मंदिर सांभाळणाऱ्याच्या डोळ्यात पाणी उभे राहिले.
बोल भिडूने या मुस्लिम तरुणांशी संवाद केला. त्यांनी आमच्याशी बोलताना सांगितलं की, हे काम देवाचं अस समजून आम्ही केलं. आज वेळ कोणाला सांगून येत नाही. आपण  आपल्या माणसांसाठी उभं राहणार नाही तर कोण राहणार? आमचं नाव सांगण्याची गरज नाही. पण इचलकरंजीतला हा सामाजिक सलोखा सगळ्यांपर्यंत पोहचला पाहिजे.  जातीपातीच्या भिंती पडल्या, दहा वर्षांपूर्वी आलेल्या एकमेकाबद्दलच्या शंका पुराच्या पाण्यात वाहून गेल्या. कोणतीही आपत्ती धर्म जात पंथ बघून येत नाही. कितीही वाद असले तरी  सगळे भाऊ संकटाच्यावेळी एकमेकांच्या आधाराला एकत्र येतात हे यानिमित्ताने सिद्ध झाले. मुस्लिम समाजाने जो सामाजिक सलोखा जपला याच कौतुक राज्यभर होतंय.

- (साभार : बोल भिडू)
- भिडू भूषण टारे

निवृत्त न्यायमूर्ती अभय ठिपसे यांनी पुण्यात अलिकडेच महत्वपूर्ण भाषण केले. हिंदू-मुस्लिम, ब्राह्मण-ब्राह्मणेतर आदी संवेदनशील मुद्द्यांवर न्या. ठिपसे यांनी भाष्य केले. त्यांचे  सविस्तर भाषण वाचा....

पुण्यात बालगंधर्व रंगमंदिर येथे सेवानिवृत्त पोलिस महासंचालक एस. एम. मुश्रीफ लिखीत ब्राह्मण्यवाद्यांनी बॉम्बस्फोट केले, मुस्लिम लटकलेठ या इंग्रजी पुस्तकाचे प्रकाशन १३ ऑगस्ट २०१९ रोजी झाले. यावेळी मुंबई उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती अभय ठिपसे यांनी त्यांची परखड व स्पष्ट मते मांडली. त्यांचे भाषण विस्ताराने येथे देत आहोत.  माजी   न्यायमूर्ती अभय ठिपसे यांचे सविस्तर भाषण

मित्रांनो, या पुस्तकाचा विषय गंभीर आणि महत्वाचा आहे. हे पुस्तक लिहिणे धाडसी काम आहे आणि असे लिखाण प्रामाणिक माणूसच करू शकतो. या पुस्तकाची मांडणी स्पष्ट आहे.  बाबरी मशीद पाडल्यानंतर, बॉम्बस्फोट वाढले. त्यामुळे मुस्लिम बॉम्बस्फोट करतात ही हवा निर्माण केली गेली. मी स्वत: हिंदू असल्याने जज् म्हणून काम करताना हिंदू बॉम्बस्फोट  करू शकत नाही हे मला वाटत होते. हिंदू बॉम्बस्फोट करतील असा विचारही केला जात नव्हता. हेमंत करकरे यांनी मालेगाव प्रकरणातून हे लोकांच्या समोर आणले. यापुर्वी फक्त  मुस्लिमांना त्रास देण्यासाठी त्यांना बॉम्बस्फोट प्रकरणात गोवले गेले. अशा अनेक प्रकरणांचा व्यवस्थित तपास केला असता तर यामध्ये वेगळेच काही तरी समोर आले असते. तसा  तपास मुद्दाम केला गेला नाही, हे लेखकाने स्पष्टपणे मांडले आहे.
जज् म्हणून काम केल्याने मी कोणी काही सांगितले तर त्यावर लगेच विश्वास ठेवत नाही. पोलिस महासंचालक या जबाबदार पदावर काम केलेल्या मुश्रीफ यांनी बॉम्बस्फोटाच्या तपासाबद्दल काही मुद्दे मांडले आहेत, याची चर्चा झाली पाहिजे. जर त्यांनी खोटे, भावना भडकवणारे लिखाण केले तर बंदी पुस्तकावर बंदी आली असती, गुन्हा दाखल झाला असता. पण  तसेही काही झालेले नाही. तरीही आपल्या लोकांना झालेय काय हे कळत नाही. ना ते याचे खंडण करतात ना मान्य करतात. याबद्दल काही तरी भूमिका घेणे आवश्यक आहे. यावर  चर्चा केली पाहिजे. तरीही मी मुश्रिफ यांच्या धाडसाचे कौतुक करतो. ‘ब्राह्मण्यवाद्यांनी स्फोट केले, मुस्लिम लटकले’ या पुस्तकांच्या शिर्षकाबद्दल आक्षेप  घेतला जात आहे. मी या  कार्यक्रमाला जाणार आहे, असे कळल्यावर मला माझ्या काही जवळच्या लोकांनी, हितचिंतकांनी या कार्यक्रमाला जाऊ नये, तुम्हाला त्रास होईल असे सांगितले होते. पण मी त्यांचे ऐकले  नाही. या पुस्तकाचे हे शिर्षक मलाही भडक वाटत आहे. महर्षी कर्वे, आगरकर, रानडे असे अनेक चांगले सुधारक ब्राह्मण होते. हे पुस्तक ब्राह्मण विरोधक आहे असे वाटू नये म्हणून  शिर्षक वेगळे असायला पाहिजे होते. शीर्षकावरून पुस्तक तसेच असेल असे ही नाही. शीर्षकामुळे वादग्रस्त ठरलेल्या या पुस्तकाच्या प्रकाशनाला आल्यावर तपास यंत्रणा, त्यांच्याकडून  सादर केले जाणारे पुरावे यामुळे यावर निवृत्त न्या. अभय ठिपसे यांनी ताशेरे ओढलेच; पण चिंताही व्यक्त केली. 'आपण अजूनही जातीपातीत अडकले आहोत, आपल्यातील आकस  संपला पाहिजे. चुकीला चुक म्हटलेच पाहिजे, आपण हिंदू बहुसंख्य म्हणजे चुक वागणार नाहीत हा अहंकार सोडला पाहिजे,' असे त्यांनी आवर्जून सांगितले.
या पुस्तकातील प्रत्येक घटना, तपास, निकाल यावर मी बोलू शकत नाही, त्याचे डिटेल्स पाहिले पाहिजे. पोलिस अनेक केसेस मध्ये खोटा पुरावा देतात, याचा मलाही अनुभव आहे. जगभरातही पोलिस असेच वागतात. परंतु अशा प्रकरणात तुम्हाला विशिष्ट समाजाचा संशय येतो का, दुसरा समाज (अमुक गोष्ट) करू शकत नाही, असे वाटत असेल तर गंभीर गोष्टी  आहे. यामागे मोठा कट आहे. यात गुप्तहेर संस्था यात सहभागी आहे, हे खरे असेल तर याचे खंडण केले पाहिजे. मुश्रीफ यांच्या गोष्टी खोट्या निघाल्या तर मला आनंद होईल. पण या  संस्था अशा प्रकारे काम करत असतील तर हे भयानक आहे, याची शहानिशा झाली पाहिजे. यामागे कोणाचा डाव आहे का, याचे खंडण झाले पाहिजे किंवा मान्य केले पाहिजे.
काही लोकांना वाटत होते की हिंदू संघटना बॉम्बस्फोट करू शकत नाही. असं मला(ही) वाटत होते. पण आपण दांभिकपणा सोडला पाहिजे. हेमंत करकरे यांनी मालेगावचे प्रकरण समोर  आणले. अजमेर प्रकरणात बॉम्बस्फोटात हिंदूंना शिक्षा झाली आहे. पण हे हिंदू का मान्य करत नाहीत? या विषयावर आपण का बोलत नाहीत? जर हा आपला देश असेल, आपल्या  देशात हिंदुत्ववादी संघटना बॉम्बस्फोट करत असतील तर हे आपले ही शस्त्रू आहेत.
जर्मन बेकरीत निर्दोषी (व्यक्तीला) फाशीची शिक्षा सुनावली होती. (हिमायत बेग याला जर्मन बेकरी प्रकरणात आधी फाशीची शिक्षा विशेष न्यायालयाने सुनावली होती. मात्र,  त्याच्यावरील काही आरोप हायकोर्टात सिद्ध झाले नाहीत. त्याची फाशी जन्मठेपेमध्ये बदलण्यात आली.) पण हे चुकीचे आहे. हिंदूत्ववादी बॉम्ब तयार करताना सापडले. (अन्यथा)  त्यांच्यावर कोणी संशय घेतला नसता. कायदेही विचित्र बनलेले आहेत. एमसीओसी, टाडा कायद्याचा दुरुपयोग केला गेला. टाडामध्ये दोन टक्के गुन्हे सिद्ध झालेत. गुजरातमध्ये याचा  वापर जास्त केला गेला. मला राजकारणात जायचे नाही. पण पोलिसांनी आहे त्या कायद्यांचा योग्य वापर केला तर विशेष कायद्यांची गरज पडणार नाही.
बॉम्बस्फोट घडवून आणणारया हिंदू संघटना आमच्या प्रतिनिधी नाहीत हे ठणकावून सांगतानाच माजी न्यायमूर्ती ठिपसे यांनी आपल्या ५३ मिनीटांच्या भाषणात पुस्तकाच्या शीर्षकावरही  टीप्पणी केली. 'शिर्षक भडक झाले आहे, दुसरा शब्द वापरायला हवा होता,' असे मत न्या. ठिपसे यांनी मांडले.
न्यायाधीश जामीन नाकारतात. ते मुद्दाम (असे) करत नाहीत. बहुसंख्य न्यायाधिश हे योग्य निर्णय देतात. ते कायदाचे तज्ज्ञ असतात. बाकीचे वातावरण काय आहे याचा काही  प्रमाणात फरक पडतो. जो आपली भाषा बोलणारा, अन्न खाणारा, वागणारा असला की त्याचा प्रभाव पडतो. पण दुसरा असेल विश्वास बसत नाही. अशा प्रकरणात होते, पण हे आपण  मान्य करत नाहीत. न्याय व्यवस्थेवर पडणारया प्रभावाबाबत अमेरिकेत, युरोपात जाहीरपणे बोलले जाते व मान्य केले जाते. न्यायाधीश म्हणून तो माणूस म्हणून कसा आहे? त्याची  जीवन म्हणून ते काय मूल्य आहेत? त्याचा परिणाम पडतो. आपल्याही लहानपणी शिकवले गेले असते. पुर्वीच्या 'एनडीए' सरकारमधील एक मंत्री माझे मित्र आहेत, त्यांनी खासगीत  बोलताना हे मान्य केले की त्यांना लहानपणी मुस्लिमांपासून दूर रहायला सांगितले आहे. हे त्यांना सहज सांगितले होते. पण ते मनात कुठे तरी बसलेले असते. अशाच प्रकारे न्यायाधिश कोणत्या वातावरण वाढतो? त्याची जडणघडण कशी होत? त्याचे विचार कर याचाही फरक केसवर होतो. हा बायस आपल्या समाजात आहे. हा भेद मनातून काढायचा कसा?  हा भेदभाव मान्य करायची तयारी नाही. या आकसाचे करायचे? जोपर्यंत हिंदूंना मुस्लिमांबद्दल आणि मुस्लिमांना हिंदूंबद्दल आकस आहे तोपर्यंत यावर चर्चा होऊ शकत नाही.
अनेक राजकीय पक्ष एकाची बाजू घेतली की दुसरा समाज नाराज होतो. त्यामुळे कोणीच खरे बोलत नाही. समाजात समानता येत नाही, तोपर्यंत राजकीय समानतेला अर्थ नाही. समाज  वैफल्यग्रस्त आहे. त्याला भविष्याची चिंता असते. तो आपल्या वैफल्याला कोणाली तरी जबाबदार धरत असतो. याचे कारण म्हणजे भेदभाव आहे. देशातील हिंदू बॉम्बस्फोट करण्यात  इंट्रेस्टेड नाहीत, पण हिंदू बॉम्बस्फोट करतच नाहीत, असेही नाही. हिंदू करतच नाहीत असे खोटे बोलण योग्य नाही. हिंदूंनी बॉम्बस्फोट केलाय याचा निषेध हिंदूंनी केला पाहिजे. दुसरे  म्हणजे देशभक्ती. देशभक्ती म्हटल्यावर तुमच्या डोळ्यासमोर काय येते? देशाचा फक्त नकाशा येतो का? देश कशाला म्हणतात? यंत्रणा संवेदनशील असाव्यात. पण नॅशनल इंटरेस्टच्या  नावाखाली पूर्वाग्रह दुषीत(पणा) असू नये. निर्दोष व्यक्तीला शिक्षा होऊ नये. तो जर आपला शत्रू झाला तर त्याला तो नाही तर समाज जबाबदार आहे. निर्दोष असताना शिक्षा भोगणे  किती भयानक असेल, किती संकटांना तोंड देत असेल तो याचा विचार करावा. आपल्या देशाचा इतिहास जुना आहे. धर्म आहेत. त्यात भर म्हणून जाती आहेत. सगळे शिक्षण, पैसा,  संपत्ती सर्व काही व्यवस्थित असून दुसऱ्या जातीत लग्न केले म्हणून धाय मोकलून रडत असतात. आपण वरवरची मलमपट्टी करतो. हा बायस नष्ट झाला पाहिजे. जातीच्या मनात खुळचट कल्पना आहेत. त्या बाहेर काढल्या पाहिजेत.
या पुस्तकाच्या शिर्षकातील ब्राह्मणवादाला पर्यायी शब्द असला पाहिजे होता. मला तर असा अनुभव आला आहे की ब्राह्मणांपेक्षा हिंदूतील इतर जातीतील लोक जास्त कडवे व मुस्लिम  विरोधी वाटले आहेत. हा बायस गंभीर मुद्दा आहे. त्यामुळे हे पुस्तक जागृत होण्यासाठी आहे.
दुसरा समाज वाईट आहे, हे जे आपल्या मनात आहे ते बाहेर काढले तर या गोष्टी सुधारतील. अमीर खानच्या 'पीके' पिक्चरमध्ये एक राँग नंबर फिक्स केलेला असतो. त्यामुळे प्रत्येकजण वेगळा वाटत असतो. आपलेही तसेच  झाले आहे. आपल्या मनातूनही जातींचा, धर्माचा राँग नंबर काढून टाकला पाहिजे. हिंदू राष्ट्र म्हणजे नेमके काय? एक उतरंडीवर राष्ट्र  निर्माण करायचे आहे का? उतरंडीने समाज सुखी होणार आहे क? एक गोष्ट कायम सांगितले जाते...रामाच्या राज्यात रामावरच टीका केली होती. पण रामाने काही केले नाही. आता  कोणावर टीका करायची स्थिती नाही. खरे बोलता येत नाही. मग रामराज्य नावाच्याखाली दहशत निर्माण कशी करू शकता? मुश्रीफ यांना पुस्तक लिहिण्याचा अधिकार आहे. हा त्यांचा अधिकार कोणाही काढून घेऊ शकत नाही. बॉम्बस्फोट प्रकरणांचा तपास करताना पोलिस, तपास यंत्रणेवर राजकीय दबाव येतो. न्याययंत्रणेवर दबाव येत नाही. तसा अनुभव मला नाही.  पण आपल्या मनातील बायस आहे त्याचे काय करायचे? मुस्लिमांविरोधात एकत्र आलो म्हणून हिंदू एक होत नाही. हेही लक्षात घेतले पाहिजे. मुस्लिमांचा द्वेष करण्यासाठी बॉम्बस्फोट करणारया संघटना या हिंदूच्या प्रतिनिधी अजिबात नाहीत. हे आपण ठामपणे सांगितले पाहिजे. यासाठी हे पुस्तक महत्वाचे आहे.

(साभार : दै. सकाळ, १७ ऑगस्ट २०१९)

-ब्रिजमोहन पाटील

इचलकरंजी (अशफाक पठाण)
महापूराचे संकट टळले असले तरी घरात, परिसरात पसरलेली दुर्गंधी, साफसफाई व स्वच्छतेची समस्या सर्वात मोठी समस्या आहे. या अडचणीत विविध सेवाभावी, सामाजिक संस्था,  संघटना धावून आल्या आहेत. त्याच पध्दतीने इचलकरंजीतील समस्त मुस्लिम बांधवांनीही शहरातील विविध भागात स्वच्छता मोहिम राबवत सामाजिक बांधिलकी व बंधुता जोपासली.  विशेष म्हणजे जाती-पातीच्या भिंती तोडून टाकत नदीवेस नाका परिसरातील मरगुबाई मंदिराची संपूर्ण साफसफाई व स्वच्छता केली.
शहर आणि परिसरात गत चार आठवड्यापासून पावसाने दमदार हजेरी लावल्याने गावभाग आणि मळेभागातील संपूर्ण नागरी वस्ती पूराच्या पाण्याखाली गेली होती. तब्बल सात दिवस  अनेक नागरी वस्त्यांमध्ये पाणी राहिले होते. आता पूर ओसरु लागला असून संपूर्ण परिसर आणि घरामध्ये दुर्गंधी पसरली आहे. घरातील प्रापंचिक साहित्याची वाताहात झाली आहे.  त्यामुळे सर्वांसमोर स्वच्छता आणि साफसफाईचे आव्हान उभे ठाकले आहे. ही समस्या आणि अडचणी जाणून घेत शुक्रवारी इचलकरंजीतील समस्त मुस्लिम समाजाने याकामी पुढाकार  घेत 2 हजार स्वयंसेवकांसह विविध भागात स्वच्छता मोहिम राबविली.

2 हजार स्वयंसेवकांची विविध टीममध्ये विभागणी करुन त्यांना भाग वाटून देण्यात आले. यामध्ये 10 ट्रॅक्टर-ट्रॉली, 2 जेसीबींचा समावेश होता. प्रथमत: नदीवेस नाका परिसरातील मरगुबाई मंदिराची साफसफाई व स्वच्छता करण्यात आली. त्याचबरोबर पि. बा. पाटील मळा, महासत्ता चौक ते शिक्षक कॉलनी (आमराई रोड), बौध्दविहार, मख्तुम दर्गा, महादेव मंदिर परिसर, सिकंदर दर्गा परिसर, आंबी गल्ली, शेळके मळा, जामदार गल्ली आदी भागात मोहिम राबविली गेली. त्याचबरोबर पंचगंगा नदीवरील नवीन व जुन्या पुलाचीही स्वच्छता   करण्यात आली. दोन्ही पुलावर मोठ्या प्रमाणात जमलेला कचरा हटवून हे दोन्ही मार्ग वाहतूकीसाठी खुले करण्यात आले. त्याचबरोबर चंदूर गावातही 200 स्वयंसेवकांनी स्वच्छता  मोहिम राबवत नागरिकांना सहकार्य केले. या मोहिमेला आमदार सुरेश हाळवणकर यांनी भेट देऊन पाहणी केली. सुरु असलेल्या कामाबद्दल व मुस्लिम समाजाने दिलेल्या सहकार्याबद्दल  कौतुक केले. या कामी अतिरिक्त मुख्याधिकारी डॉ. पवन म्हेत्रे, आरोग्य सभापती सौ. संगिता आलासे, आरोग्य निरिक्षक विजय पाटील व प्रशासनाचे सहकार्य लाभले.

सांगली (शोधन सेवा)
सांगली जिल्ह्यातील ब्रह्मनाळ गावात लोकांना वाचविण्यासाठी आलेली नाव उलटली होती. त्या नावेत असलेले लोक बुडत होते. त्यातच डॉ.रफिक तांबोळी बसलेले होते. त्यांनी हिमतीने   पाण्यात उडी मारून पाच लोकांचे जीव वाचविले. डॉ. तांबोळींचे घर आधीच वाहून गेले होते. त्यामुळे ते आपली पत्नी रिजवानासह नावेतून जात होते. तेव्हा ती नाव पलटली आणि   रफिक तांबोळी यांनी पाच लोकांना बुडविण्यापासून वाचविले. एवढेच नव्हे तर या दाम्पत्याने जवळ- जवळ अडीच हजार लोकांना सुरक्षित स्थानी पोहोचविण्यामध्ये महत्वपूर्ण भूमिका  अदा केली. डॉ. तांबोळी होमिओपॅथीचे डॉक्टर आहेत. तर त्यांची पत्नी रिजवाना पोलीस पाटील आहेत. विशेष म्हणजे त्यांचा परिवारा ब्रह्मनाळ गावातील एकमेव मुस्लिम परिवार आहे.
तहसील कार्यालयाने 5 ऑगस्टला रिजवाना यांना सूचना दिली होती की कृष्णा नदी ही धोक्याच्या निशाणीच्या वर वाहत आहे. तेव्हा रिजवाना यांनी ग्रामपंचायतच्या मदतीने लोकांना  सुरक्षित स्थळी पोहोचविण्याचे काम आपल्या पतीच्या मदतीने सुरू केले. 6 आणि 7 ऑगस्टला लाकडी बोटीने त्यांनी 2500 लोकांना अथक परिश्रम करून सुरक्षित ठिकाणी पोहोचविले.  परंतु, 8 ऑगस्टला सहाव्या फेरीत बोट उलटली. तेव्हा बोट किनाऱ्यापासून 200 फुटावर होती. तेव्हा डॉ. तांबोळी यांनी बोटचालक हनुमंत श्रीमान याच्यासह पाच लोकांना बुडण्यापासून  वाचविले. या दुर्घटनेमध्ये एकूण 14 लोकांना जलसमाधी मिळाली. डॉ. तांबोळी म्हणाले, मला ही गोष्ट सातत्याने सतावत राहील की, बुडालेल्या त्या 14 लोकांना मी वाचवू शकलो नाही.  डॉ. तांबोळी व त्यांच्या पत्नी रिजवाना यांच्या कार्याचे सर्वत्र कौतूक होत आहे.

प्रतिनिधी/ कोल्हापूर
महापुरात अडकलेल्या पूरग्रस्तांसाठी शहरातील २५ निवारा केंद्रावर राहण्याची सोय करण्यात आली होती. या पूरग्रस्तांना विविध सामाजिक संघटना, राजकीय नेत्यांनी जेवनापासून  अन्नधान्याची मदत केली आहे. महापुराच्या नवव्या दिवशीही मदतीचा ओघ कायम आहे. काही निवारा केंद्रातील पूरग्रस्त आपआपल्या घरी परतले आहेत. काहींच्या घरात अद्याप घान  असल्याने ते निवारा केंद्रात राहण्यासाठी आहेत. त्यांच्या खाण्यापिण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे.
मुस्लिम बोर्डींग, जैन मठ, जुना बुधवार तालिम मंडळ, यासह शहरातील अन्य निवारा केंद्रावर पूरग्रस्त गेल्या ९ दिवसापासून वास्तव्यास आहेत. त्यांच्या घराची स्वच्छता झाली  नसल्याने अद्याप ते निवारा केंद्रामध्ये आहेत. या पूरग्रस्तांना आवश्यक त्या सुविधा पुरवल्या जात आहेत. तसेच त्यांच्या घराच्या स्वच्छतेसाठी खराटा, ब्लिचिंग पावडर, फिनेल आदींचा  पुरवठा करण्यात आला. सुतारवाडयातील घरांच्या स्वच्छतेसाठी आणखी काही दिवस जातील अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

उद्योजक सचिन झवर यांच्याकडून १०० किलो ब्लिचिंग पावडर
पूराचे पाणी ओसरले असले तरी पूरग्रस्तांची घरांचे निर्जंतूकीकरण करणे काळची गरज आहे. याची गरज ओळखून मुस्लिम बोर्डींगमधील महापूर सहायता केंद्रात उद्योजक सचिन झंवर  यांनी १०० किलो ब्लिचिंग पावडर दिली आहे. ब्लिचिंग पावडरमुळे रोगजंतूचा नाश होण्यास मदत होते. त्यामुळे पूरग्रस्तांना या पावडरचे वाटप करण्यास सुरूवात केली आहे.

जमादार कुटुंबियांकडून पूरग्रस्तांसाठी धान्यासह पाणी
कोल्हापूरात अतिवृष्टीमुळे महापूर आल्याने बरीच गावे, घरे पाण्याखाली गेली. त्यामुळे हजारो लोक निवारा केंद्रावर राहात आहेत. हे कळताच सोलापूर जिल्हयातील अकलूज येथील  मुबारक जमादार, जावेद जमादार, आसिफ जमादार यांनी १ टेंपो धान्य, भाजी व पिण्याच्या पाण्याच्या बाटल्या पूरग्रस्तांसाठी दिल्या आहेत. हे साहित्य मुस्लिम बोर्डींगमधील महापूर  सहायता केंद्राकडे सुपुर्द करण्यात आले आहे. मावळा कोल्हापूर पूरपरिस्थितीत रंकाळयातील बोटीच्या माध्यमातून महावीर कॉलेज, जिल्हाधिकारी कार्यालय, मुक्त सैनिक वसाहत येथे  बचाव कार्य केले. पूरग्रस्तांसाठी जेवन व दूध तर आर्मीच्या जवानांसाठी फळ वाटप करण्यात आले. शिरोळ येथील पूरग्रस्तांना राजगिरा लाडू देण्यात आले. तसेच बुधवारी शाहुपुरी  कुंभार गल्ली येथील १०० घरांना स्वच्छतेचे साहित्य वाटप केले. यामध्ये खराटा, ब्लिचिंग पावडर, फिनेल, मास्क आदी साहित्यांचा समावेश आहे. यावेळी उमेश पोवार, विनोद साळोखे,  संदीप बोरगावकर, अनिकेत सावंत, सोमनाथ माने, मयूर पाटील, युवराज पाटील, अभिजित भोसले आदी उपस्थित होते.

कल्याणी हॉलमधील पूरग्रस्त आपल्या घरी परतले
कल्याणी हॉलमधील जवळपास ३०० पूरग्रस्त राहण्यासाठी होते. हे पूरग्रस्त बुधवारी आपआपल्या घरी परतले आहेत. येथे राहात असताना युवकांनी केलेल्या सहकार्याबद्दल आभार मानले.  येथील युवकांनी केलेल्या मदत कार्यामुळे पूरग्रस्तांबरोबर आपुलकीचे आणि आपलेपणाचे नाते निर्माण झाले, अशा भावना पूरग्रस्तांनी व्यक्त केल्या.

‘‘फोटो काढून आमचं पुण्य कशाला वाया घालवताय?’’ म्हणणाऱ्या जावेद शेखनी प्रत्येकाच्या मनात घर केले. त्यांचा लांबलेला हात खूप दूरवर पोचला. भिडला! पण हे एकमेव नव्हते.  मला माहितीये की हे ‘त्ययांच्यापैकी’ कोणी लिहीणार नाही. पण ज्या दिवशी सांगलीत पाऊल टाकले त्याच दिवशी ठरवले की आपण हे मांडायचे.
इतिहासाची पुस्तके एवढी वाचलीत की टोपी दिसताच औरंगजेब आठवायचा. बिनामिशीचा दाढीवाला दिसला की चंगेजखानापासून (मुस्लिम नसतानाही) ओवेसीपर्यंतचा ‘अंध’ प्रवास  डोळ्यासमोर यायचा. बाबरीपासून कबरीपर्यंत. मन हेलकावत राहायचं. आपली सुटलेली पोटं पाहून ‘‘पंधरा मिनीट के लिये *** की फौज निकालो’’ वाक्य आठवून भिती वाटियची’’ भावा  जावेद सारं विसरायला भाग पाडलंस!
सात दिवस फक्त तीन-तीन तास झोप घेऊन साडेतीनशे तरूणांना पूरग्रस्तांसाठी कामाला लावणारे मुस्तफा सर असो की, पाण्यात राहून पायाला जखम झालेले पोलिस इक्बाल शेख  असो. ‘‘सर तुम्ही आमच्यासाठी इथे आलात, पैसे नकोत.’’ म्हणणारा ऑटोवाला असो, कर्नाटकातील अख्ख्या चिकोडी तालुक्याला रसद पुरवणारा मुस्लिम समाज असो, की शिरोळीतील  मदरशात अन्न पुरवणारा मुस्लिम असो... कितीतरी ज्ञात अज्ञात उदाहरणे. एक गोष्ट मात्र खरी की आपण आधीपासूनच एक होतो, या महापूरने एक असल्याची जाणीव करून दिली.  महापूरही बघा कसा योगायोग घेऊन आला. एकीकडे ३७० कलम, एकीकडे तीन तलाक, एकीकडे मॉब लिंचींग, निवडणुका तोंडावर. पण कृष्णेच्या या पुरात माणूसकीच्या महापुराने मात्र  आपल्या सीमा ओलांडल्या. क्वचित महाराष्ट्राच्या इतिहासात असं पहिल्यांदाच घडलं असावं ज्यामध्ये मुस्लिम युवकांचा एवढा सहभाग असेल.
ऐन बकरी ईद रोजी आमचा कॅम्प (सांगली मिरज) कुपवाड येथील एका मशिदीत होता. शंभर एक पुरग्रस्त गैरमुस्लिम आश्रयाला होते आणि त्यांच्यासाठी जेवण बनवण्यात मुस्लिम  बांधव व्यस्त होते. पाठीमागे झोमॅटोवाल्यासोबत झालेला प्रसंग आठवला. कट्टरवाद्यांना दोन्ही बाजूंनी दिलेली ती एक सनसनीत कानाखाली होती. जिथे त्यांना क्षणोक्षणी आपलं देशप्रेम  सिद्ध करावं लागतं तिथे त्यांनीच सिद्ध करून दाखवलं की, अल्लाहचा इस्लाम वेगळा आहे आणि मुल्लाहचा इस्लाम वेगळा आहे. ना इथे कोणी कोणाचे नाव पाहिले ना गाव, ना धर्म ना  वय, ना कोणता फतवा. इथे फक्त माणसासाठी माणूस उभा होता. कोणीतरी आपला नेता हातात डब्बा घेऊन भिक्षा मागत येईल आणि मग आपण मदत करू असा विचार त्यांनी केला  नाही. मिळेल त्या प्रत्येक मार्गाने प्रत्येकाने नि:स्वार्थ प्रयत्न केले. करावं तेवढं कौतुक कमीच आहे.
मुस्लिम मित्रांनो तुमचं पुण्य बिलकुल कमी होणार नाही, काळजी नसावी. धन्यवाद तर म्हणणारच नाही. जावेदभाईला कळलं तर आणखी चिडायचे. (टीप : आयुष्यातील पहिली २० वर्षे  कट्टर अशा मराठवाड्यात गेली आणि नंतरची १० वर्षे नागपूरात. इथे मुस्लिमांच्या तोंडून मराठी खूप कमी वेळा ऐकली पण ‘‘आरं खुळ्या उचल की त्यो बॉक्स’’ हे जेंव्हा एका  टोपीधारीच्या तोंडून ऐकलं तेंव्हा उमगलं की मराठीला मरण नाही)

(लेखकाच्या वॉलवरून)

– डॉ. प्रकाश कोयाडे

माननीय अब्दुल्लाह यांच्या कथनानुसार, एक मनुष्य पैगंबर मुहम्मद (स.) यांच्याकडे आला आणि त्याने पैगंबरांना म्हटले, ‘‘मी तुम्हांवर प्रेम करतो.’’ पैगंबर (स.) म्हणाले, ‘‘जे तुम्ही   म्हणत आहात त्यावर दृढ विचार करा.’’ त्याने तीन वेळा म्हटले, ‘‘अल्लाह शपथ! मी तुम्हांवर प्रेम करतो.’’ पैगंबर म्हणाले, ‘‘जर तुम्ही आपल्या वक्तव्यावर खरे असाल तर गरिबी  आणि उपासमारीचा सामना करण्यासाठी शस्त्रांची जुळवाजुळव करा. जे लोक माझ्यावर प्रेम करतात त्यांच्याकडे गरिबी आणि उपासमार महापुरापेक्षा तीव्र गतीने येतात.’’ (हदीस : तिर्मिजी)

स्पष्टीकरण
कोणावर प्रेम करणे आणि त्याला प्रिय बनविण्याचा काय अर्थ होतो? हाच की त्याच्या पसंतीला आपली पसंत आणि त्याच्या नापसंतीला आपली नापसंती बनविणे, प्रिय व्यक्ती ज्या मार्गाने जात आहे त्याच मार्गाला आपल्या जीवनाचा मार्ग बनविला जावा, तिचा निकटवर्ती बनणे, तिची संगती आणि तिच्या खुशीकरिता प्रत्येक वस्तूचे बलिदान द्यावे आणि बलिदान  देण्यासाठी तत्पर असावे. पैगंबर मुहम्मद (स.) यांना प्रिय बनविण्याचा अर्थ असा होतो की त्यांच्या प्रत्येक पावलांवर पाऊल टाकणे आणि मार्गातील प्रत्येक निशाणी माहीत करून घेणे   आणि त्यानुसार अनुकरण करणे. पैगंबरांनी ज्या मार्गावर संकटांचा सामना केला आहे त्या मार्गावर संकटे सहन करण्याची शक्ती निर्माण केली जावी. ‘हिरा’ नामक गुहादेखील पैगंबरांचा   मार्ग आहे आणि बद्र आणि हुनैनदेखील पैगंबरांचा मार्ग आहे. ‘दीन’ (जीवनधर्मा) च्या मार्गाचा अवलंब करण्याच्या परिणामस्वरूप गरिबी आणि उपासमारीचे संकट निर्माण होते आणि  उपजीविकेचे संकट सर्वांत मोठे संकट आहे. त्याचा सामना फक्त विश्वास आणि अल्लाहवरील प्रेमाच्या शस्त्रानेच केला जाऊ शकतो. ‘मोमिन’ (ईमानधारक) अशा स्थिती विचार करतो   की अल्लाह माझा वकील आहे, मी निराश्रित आहे आणि मी गुलाम आहे, गुलामाचे काम फक्त आपल्या मालकाची इच्छा पूर्ण करणे असते आणि मी ज्याचे काम करीत आहे तो   कृपावंत आणि न्याय करणारा आहे. माझी मेहनत वाया जाऊ शकत नाही. त्याचे अशाप्रकारे विचार करणे प्रत्येक संकटावर मात करू शकते, शैतानाचे प्रत्येक शस्त्र निरुपयोगी करू  शकते.

कर्माचे फळ नियतीवर
प्रेषित सुलैमान (अ.) यांना पशु-पक्ष्यांची भाषा अवगत होती. एकदा एका मादी-पक्ष्याने त्यांच्याजवळ तक्रार दाखल केली. एका संत भासणाऱ्या व्यक्तीने, त्याच्या नर-पक्ष्याची धोका   देऊन शिकार केली.
प्रेषित सुलैमान (अ.) यांनी सांगितले, ‘‘पक्षी हे माणसासाठी खाद्य आहेत. शिकार केली त्यात काय चुकले?’’ त्या मादी-पक्ष्याने सांगितले, ‘‘एका पर्वतावर तो माणूस हातामध्ये जपमाळ  घेऊन, ईश्वराचे चिंतन करीत होता. माझा नरपक्षी त्याचे सोज्ज्वळ रूप पाहून बिनधास्तपणे त्याच्या खांद्यावर खेळू लागला. त्या वेळी त्या महात्म्याने माझ्या नराची शिकार केली. ती  व्यक्ती शिकारीच्या उद्देशाने बसली असती तर आम्ही आमचा बचाव केला असता. पण त्या व्यक्तीने ईशचिंतनात मग्न अवस्थेत शिकार केली. ही धोकाधडी आहे.’’
यावरून एक गोष्ट प्रकर्षाने जाणवते की माणसाने रूप पालटून कोणाचीही धोकाधडी करू नये. समाजसेवेच्या नावाने राजकीय नेते, प्रशासनिक अधिकारी अडाणी असलेल्या सर्वसामान्य   जनतेला धोका देतात. सर्वांत चिंतनीय बाब म्हणजे धार्मिक रूप धारण करून क्षुल्लक स्वार्थासाठी विश्वासघात करताना मानवता, नीतिमत्ता पार रसातळाला जाते.
इस्लामचे अंतिम प्रेषित मुहम्मद (स.) यांनी सांगितले आहे, ‘‘माणसाच्या प्रत्येक कर्माचे फलीत त्याच्या नियतीवर अवलंबून असते.’’ (हदीस : बुखारी)
आपण सर्वांनीच अशा धोकाधडीपासून स्वत:ला वाचविण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न करायला हवा.

गोरक्षेच्या नावावर जी काही गुंडगिरी चालू आहे, त्याचा एक परिणाम असा आहे की, देशात असे कित्येक समूह सक्रीय झाले आहेत की जे जनावरांच्या व्यापाऱ्यांना आणि त्यांचे  परिवहन करणाऱ्यांकडून खंडणी वसूल करत आहेत. खोजी पत्रकार निरंजन टकले यांनी रफिक कुरेशी नाम जनावरांच्या व्यापाऱ्याचा वेश धारण करून कित्येक लोकांशी संपर्क केला.  तेव्हा त्यांच्या लक्षात आले की, गायींच्या एका ट्रकसाठी 15 हजार रूपये तर म्हशींच्या ट्रकसाठी 6 हजार 500 रूपये हे गुंड वसूल करत होते. टकले यांचे म्हणणे आहे की, ही खंडणी  कातडीच्या व्यापाऱ्याशी जुळालेली आहे. कारण जनावरांच्या वधानंतर त्याच्या कातडीवर मद्यस्थ करणाऱ्याचा अधिकार असतो.

भारतीय जनता पार्टी आणि त्यांच्या समविचारी पक्षांना हिंदू राष्ट्राच्या स्थापनेमध्ये गायीला अनन्य साधारण महत्व आहे. मॉबलिंचिंग याचा एकमात्र परिणाम नाही. लिंचिंगचे बळी  बहुतकरून मुस्लिम आणि दलित आहेत. जसे की चित्रपट उद्योग आणि अन्य क्षेत्रातील 49 दिग्गज लोकांच्या पत्राने स्पष्ट झालेले आहे. परंतु, गोमातेची ही कथा येथेच संपत नाही.  हिचे अनेक दूसरे पैलूसुद्धा आहेत.
उत्तर प्रदेशच्या योगी सरकारचे मंत्री श्रीकांत शर्मा यांनी घोषणा केली आहे की, मोकाट गायींच्या देखभाल करणाऱ्या लोकांना सरकार एका गायीसाठी 30 रूपये प्रती दिवस देणार आहे.  या योजनेसाठी सरकाने आपल्या अर्थसंकल्पात 110 कोटी रूपये राखून ठेवले आहेत. योगी सरकारला हे पाउल यासाठी उचलावे लागले की, मोकाट गायींच्या संख्येमध्ये जबरदस्त वाढ  झाली आहे आणि त्या शेतामध्ये घुसून पिकांची प्रचंड हानी करत आहेत. अगोदरच संकटग्रस्त कृषी व्यवस्थेसाठी हे एक नवीन संकट उभे राहिले आहे. या मोकाट गायी सडक आणि  महामार्गावर इकडून तिकडे फिरत असतात. ज्या कारणास्तव सडक दुर्घटनेमध्ये वाढ होत आहे. मागील निवडणुकीच्या घोषणापत्रामध्ये नमूद एका मुद्यावर आपण बहुतेक लक्ष दिलेले  नाही. त्या घोषणापत्रात भाजपने म्हटले होते की, राष्ट्रीय कामधेनू आयोगाची स्थापना करेल. ज्याच्यासाठी 500 कोटी अर्थसंकल्पीय तरतूद केली जाईल. हा आयोग विद्यापीठांमध्ये  कामधेनू पीठांची स्थापना करेल आणि गायीच्या गुणांबाबत लोकांमध्ये जनजागृती करेल. त्यासाठी आवश्यक ते अभियान चालवेल. आयोग गोशाळांच्या आसपास रहिवाशी कॉम्प्लेक्स  विकसित करेल आणि गोउत्पादनाच्या विक्रीसाठी दुकाने उघडली जातील आणि ही सर्व ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला मजबुती देण्यासाठी आणि गायींच्या वैज्ञानिक पद्धतीने उपयोग करून  घेण्यासाठी केले जाईल. या मुद्याचे खरे तर स्वागत केले पाहिजे. परंतु, गायीलाच हा सन्मान का? स्पष्ट आहे गायीला निवडण्यामागे एक राजकारण आहे.
गोरक्षेच्या नावावर जी काही गुंडगिरी चालू आहे, त्याचा एक परिणाम असा आहे की, देशात असे कित्येक समूह सक्रीय झाले आहेत की जे जनावरांच्या व्यापाऱ्यांना आणि त्यांचे  परिवहन करणाऱ्यांकडून खंडणी वसूल करत आहेत. खोजी पत्रकार निरंजन टकले यांनी आपले नाव रफिक कुरेशी ठेवत व्यापाऱ्याचा वेश धारण करून कित्येक लोकांशी संपर्क केला.  तेव्हा त्यांच्या लक्षात आले की, गायींच्या एका ट्रकसाठी 15 हजार रूपये तर म्हशींच्या ट्रकसाठी 6 हजार 500 रूपये हे गुंड वसूल करत होते. टकले यांचे म्हणणे आहे की, ही खंडणी  कातडीच्या व्यापाऱ्याशी जुळालेली आहे. कारण जनावरांच्या वधानंतर त्याच्या कातडीवर मद्यस्थ करणाऱ्याचा अधिकार असतो. गोरक्षकांचे समूह अधून-मधून हिंसाही करतात. कारण  त्यांच्या खंडणीचा व्यवसाय वाढत राहील.
एक महत्त्वाचा विषय या संदर्भात असाही आहे की, जेथे देशात गोरक्षेच्या नावावर लिंचिंगच्या घटना वाढत आहेत. त्याच ठिकाणी दुसरीकडे भारत बीफच्या निर्यातीमध्ये जगात क्रमांक  एकवर पोहोचण्याच्या मार्गावर आहेत. सामान्यपणे असा समाज आहे की, मांस विक्रीतून लाभ फक्त मुसलमानांना होतो. परंतु, हे चूक आहे. सत्य हे आहे की, मांस व्यापारातून जे  लोक आपल्या तिजोऱ्या भरत आहेत. त्यातील अधिकांश हिंदू किंवा जैन आहेत. बीफच्या निर्यात करणाऱ्या प्रमुख कंपन्यांमध्ये अलकबीर, अरेबियन एक्सपोर्टस्, एमकेआर फ्रोजन फुड  आणि अलनूर यांचा समावेश आहे. यांचे नावं वाचून असे वाटते की, या कंपन्याचे मालक मुसलमान असावेत. परंतु, सत्य हे आहे की, या कंपन्याचे मालक हिंदू आणि जैन आहेत.
गाय/बीफच्या मुद्दा मुळात समाजाच्या ध्रुवीकरणाचे माध्यम आहे. असे म्हटले जाते की, भाजपच्या शासन काळात एकही मोठी जातीय दंगल झालेली नाही. हे खरे असेलही. परंतु, हे ही  खरे आहे की, याच काळात किरकोळ हिंसा आणि गायीच्या मुद्यावर लिंचिंग आदीच्या माध्यमातून अधिक मोठ्या प्रमाणात समाजाचे सांप्रदायिक ध्रुवीकरण केले जात आहे. आपल्या  सर्वांना माहित आहे की, वैदिक काळामध्ये यज्ञ करत असताना गायीचा बळी दिला जात होता. आणि बीफ सेवन सामान्य बाब होती. डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी आपले पुस्तक ’हू वेअर द शुद्राज’ आणि डॉ. डी.एन. झा यांनी ’मिथ ऑफ होली काऊ’ या विद्वत्तापूर्ण लेखनातून हे तथ्य अधोरेखित केले आहे. स्वामी विवेकानंदही म्हणतात, ’’वैदिक काळात गोमांसाचे  सेवन केले जात होते आणि वैदिक कर्मकांडामध्ये गायीचा बळी दिला जात होता’ अमेरिकेतील एका मोठ्या सभेला संबोधित करताना त्यांनी म्हटलं होतं की, ’’आप को ये जानकर  आश्चर्य होगा की, प्राचीन काल में माना जाता था की, जो बीफ नहीं खाता वो अच्छा हिंदू नहीं है. कुछ मौको पर उसे बैल की बली देकर उसे खाना होता था.’ (संदर्भ : द कॅम्प्लीट  वर्क्स ऑफ स्वामी विवेकानंद, खंड - 3, पृष्ठ 536, अद्वैत आश्रम, कलकत्ता 1997).
हिंदू राष्ट्रवादाच्या ज्या आवृत्तीचा आजकाल उदो उदो केला जात आहे ती आवृत्ती संघाच्या विचारधारेने प्रेरित आहे. हिंदू राष्ट्रवादाचे जनक एक दूसरी विचारधारा हिंदू महासभेच्या  रूपानेही अस्तित्वात आहे. जिच्या प्रमुख प्रवक्त्यांमध्ये वि.दा. सावरकर सुद्धा सामील आहेत. ते संघ परिवाराचे प्रेरणा पुरूष आहेत. परंतु, गायीच्या बाबतीत त्यांचे मत एकदम वेगळे  होते. त्यांच म्हणणं होतं की, गाय बैलांची माता आहे, मनुष्याची नाही. त्यांच असंही मत होत की, ‘ गाय एक उपयुक्त पशु आहे आणि तिच्यासोबत व्यवहार करताना या तथ्याला  लक्षात ठेवणे गरजेचे आहे.’, ‘‘विज्ञान निष्ठा निबंधमध्ये ते लिहितात की, गायीची रक्षा यासाठी केली जावी की, ती एक उपयुक्त पशु आहे. यासाठी नाही की ती दैवीय आहे.’’
हिंदू राष्ट्रवादाच्या संघ आणि हिंदू महासभा या दोन विचारधारांमधील संघाच्या विचारधारेने आजकाल देशाला व्यापून टाकले आहे आणि संघ याचा उपयोग गायीच्या नावावर समाजाचे विघटन करण्यासाठी करत आहे.’’ कमाल तर या गोष्टीची आहे की, एकीकडे उत्तर भारतात जिथे गायीच्या नावावर भाजपाने एवढा उत्पात माजवलेला आहे, दुसरीकडे तीच भाजपा  केरळ, गोवा आणि पुर्वोत्तर राज्यामध्ये याच गायीवर मुग गिळून गप्प राहिलेली आहे. स्वातंत्र्याच्या पूर्वसंध्येवर एकदा डॉ.राजेंद्र प्रसाद यांनी महात्मा गांधींकडे अनुरोध केला होता की,  देशात गोहत्या प्रतिबंधक कायदा करायला सांगा. त्यावर गांधींनी जे उत्तर दिले होते ते देशासाठी मार्गदर्शक असायला हवे. गांधी म्हणाले होते, ’’भारत में गोहत्या को प्रतिबंधित करने  के लिए कानून नहीं बनाया जा सकता. मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है के, हिंदूओं के लिए गोवध प्रतिबंधित है. मैंने भी गोसेवा करने की शपथ ली है. परंतु, मेरा धर्म अन्य सभी  भारतीयों के धर्म से कैसे अलग हो सकता है? इसका अर्थ होगा उन भारतीयों के साथ जबरदस्ती करना जो हिंदू नहीं है. ऐसा तो नहीं है के, भारतीय संघ में सिर्फ हिंदू ही रहते हैं. मुसलमान, पारसी, इसाई और अन्य धार्मिक समूह भी यहां रहते हैं. हिंदू अगर ये मानते हैं के भारत अब हिंदूओं की भूमी बन गया है तो ये गलत है. भारत उन सभी का है जो यहां  रहते हैं.’’
एकीकडे देश सरकारकडून अशा कृतींची वाट पाहतोय जिच्यामुळे लोक आणि आपला समाज विकसित होईल. दुसरीकडे सरकार गायीच्या देखरेख आणि गायीवर खोट्या संशोधनासाठी  धन आरक्षित करत आहेत. यामुळे देशाचे कधीच कल्याण होणार नाही.

 - राम पुनियानी

कोल्हापूर
सांगली, सातारा व कोल्हापूर या जिल्ह्यात आलेल्या महापुराने मानवी जीवन पूर्णपणे विस्कळीत झाले आहे. येथे आलेल्या आजपर्यंतचा सर्वात मोठा पुराचा सामना येथील नागरिक करीत आहेत. शहरात मुख्य रोडवर तर गावात नदी काठच्या घरांना पूराचा मोठा फटका बसला आहे. त्यामुळे हजारो नागरिकांचे संसार उघड्यावर आले आहेत. घरांची अतोनात पडझड  झाली असून, घरे उभारण्यासाठी बराच काळ लागणार आहे. त्यासाठी शासनाने जलदगतीने सर्व्हेक्षण करून घरे बांधण्याची मोहिम हाती घेऊन पूरग्रस्तांना धीर द्यावा अशी मागणी  राज्यभरातील नागरिक करीत आहेत. तसेच शेतीही वाहून गेली असल्याने पिके पूर्णपणे बाधित झाली आहेत.
महापूर आणि प्रशासनाची तयारी हा एक चर्चेचा विषय बनला आहे. अशा परिस्थितीमध्ये प्रशासनावर अवलंबून न राहता अनेक स्वयंसेवी संघटना या समाजहितासाठी पुढे आल्या  आहेत. या प्रसंगी राज्यभरातील विविध सामाजिक संस्था, संघटना येथे मदत करत आहेत. जमाअत-ए-इस्लामी हिंदचा समाजसेवा विभाग आयआरडब्ल्यू, एसआयओ विद्यार्थी संघटना  व स्थानिक जमाअतच्या सदस्यांनी मिळून या कठिण प्रसंगी नागरिकांना मदत करत आहेत. वेगवेगळ्या गावांमध्ये जावून लोकांना बोटीच्या साहाय्याने पाण्यातून काढण्यात आले.   त्यांची खाण्या-पिण्याची सोय करण्यात आली. अनेक गावात जाऊन तिथे मेडिकल कॅम्प घेतले गेले. त्याच बरोबर त्या गावात सर्व्हे करून त्या ठिकाणी घरांची झालेली दुरवस्था, विद्यार्थ्यांचे झालेले शैक्षणिक साहित्याचे नुकसान याबद्दल माहिती जमा करण्याचे काम चालू आहे.
पूरग्रस्तांना जेवढ्या मोठ्या प्रमाणात मदत करता येईल तेवढी मदत जमाअत-ए-इस्लामी हिंदच्या माध्यमातून केली जात आहे. सोबतच शासनाकडून मदत लवकरात-लवकर मिळावी  यासाठी जमाअत पाठपुरावा करणार असल्याची माहिती समाजसेवा विभागाचे प्रमुख मजहर फारूख यांनी शोधनशी बोलताना दिली. कोल्हापुरातील शहापुरी भागात पुराचे पाणी गेल्याने
अतोनात नुकसान झाले आहे.

संसदीय लोकशाहीमध्ये पंतप्रधानांना प्रचंड अधिकार प्राप्त असतात. नियोजन (नीति) आयोग काहीही नियोजन करो, अर्थसंकल्प काहीही म्हणो, होणार तेच जे प्रधानमंत्र्यांच्या मनात  असेल. देशाला कोणत्या दिशेला घेऊन जावयाचे आहे, कोणत्या राज्यांचा विकास करायचा आहे, कोणत्या क्षेत्रामध्ये विकास करायचा आहे, कोणती कामे करावयाची आहेत, कोणती कामे  करावयाची नाहीत हे सर्व पंतप्रधानांच्या मर्जीवर अवलंबून असतं. नाही म्हणायला त्यांच्या निर्णयावर मंत्रीमंडळाचा प्रभाव असतो. परंतु नेहरू, इंदिरा गांधी किंवा मोदी सारखे लोकप्रिय  पंतप्रधान असतील तर मंत्रीमंडळ त्यांच्या निर्णयांना प्रभावित करू शकत नाही. सद्यस्थितीमध्ये अमित शहा सोडता कोणी पंतप्रधानांच्या निर्णयांना प्रभावित करण्याची क्षमता बाळगून  आहे, असे वाटत नाही. अशा परिस्थितीत पंतप्रधानांनी 15 ऑगस्ट 2019 रोजी भारताच्या 73 व्या स्वातंत्र्य दिनी लाल किल्यावरून जे भाषण केले त्याची दखल घेणे गरजेचे होऊन  जाते.
यावर्षी 92 मिनिटाच्या आपल्या संबोधनात ज्या महत्त्वाच्या घोषणा पंतप्रधानांनी केल्या त्या खालीलप्रमाणे -
अ) चीफ ऑफ डिफेन्स फोर्सेस अर्थात तिन्ही दलाच्या प्रमुखांवर एक प्रभारी नेमणे.
ब) एक देश एक निवडणूक यावर विचार करण्याचे आवाहन,
क) वाढत्या लोकसंख्येचे खडतर आव्हान,
ड) केंद्र आणि राज्य यांना एकत्रित करून 3.5 लाख कोटीची जलजीवन मिशन नावाची योजना जाहीर,
इ)भ्रष्टाचार विरोधात तंत्रज्ञानाचा वापर करणार.
ई) पायाभूत सुविधांसाठी शंभर कोटी खर्च करण्याची आवश्यकता.
उ) 2024 पर्यंत पाच ट्रिलियन (पद्म) अर्थात 25 लाख कोटीच्या अर्थव्यवस्थेचे लक्ष.
ऊ) शांती आणि सुरक्षेवर विशेष भर देणार.
ए) पूरग्रस्तांच्या मदतीसाठी सरकार कटिबद्ध.
ह्या तर झाल्या त्या घोषणा ज्या पंतप्रधानांनी केल्या. परंतु असे काही मुद्दे राहून गेलेले आहेत ज्याबद्दल प्रधानमंत्र्यांनी बोलणे आवश्यक होते. उदा. देशात नियमितपणे झुंडीद्वारे होणाऱ्या निरपराध लोकांच्या हत्या, कारण हा एक असा प्रश्न आहे की, जो सामान्य माणसाच्या सुरक्षिततेशी जुळलेला आहे.
एक समाज पूर्णपणे भयभीत झालेला आहे. प्रवास करण्यापूर्वी किमान दहादा विचार करावा अशी परिस्थिती देशामध्ये निर्माण झालेली आहे. झुंडीने हत्या करण्याला आता कुठलाही  धरबंद राहिलेला नाही. पहेलू खानची हत्या दिवसाच्या उजेडात झाली. त्याचा व्हिडीओ आजही यु-ट्यूबवर आहे. त्यात मारणाऱ्यांचे चेहरे स्पष्ट दिसत आहेत. तरी परंतु, आरोपी निर्दोष  सुटतात. एवढ्या गाजलेल्या घटनेमध्ये जर अशा पद्धतीचा निकाल येत असेल तर नागरिकांचे घाबरणे उचित आहे हेच म्हणावे लागेल.
महिलांवरील अत्याचार हा ही ज्वलंत विषय झालेला आहे. याबद्दल पंतप्रधानांनी बोलणे आवश्यक होते. त्यातही सत्ताधारी पक्षाचे नेते आणि कार्यकर्ते यांची संलिप्तता हा अधिक  काळजीचा विषय आहे. विशेषतः उत्तर प्रदेशामध्ये महिलांवरील अत्याचाराशिवाय इतर गुंडगिरी देशातील इतर राज्याच्या तुलनेत कितीतरी पटीने वाढलेली आहे. त्यातही सत्ताधारी  पक्षांचा सहभाग लक्षणीय आहे. त्यामुळे यावर पंतप्रधानांनी बोलावे, अशी लोकांची अपेक्षा होती. शिवाय बिहारमधील चमकी तापामुळे शंभरपेक्षा जास्त मुलांच्या झालेल्या मृत्यूच्या  पार्श्वभूमीवर देशातील आरोग्य सेवेमध्ये सरकार काय बदल करणार? हे ऐकण्यासाठी अनेकजण कान लावून बसले होते, परंतु त्यांची निराशा झाली.
लोकसंख्या वाढीचा प्रश्न भाजपसाठी नेहमीच आकर्षणाचा मुद्दा राहिलेला आहे. लोकसंख्या वाढ म्हणजे मुस्लिमांची वाढ या पक्षाचे गृहितकच आहे. जे की, पूर्णपणे चुकीचे आहे. आजची  आधुनिक मुस्लिम दाम्पत्ये कुरआनच्या निर्देशनाची परवा न करता, स्वतःचे जीवनमान उंचावण्याच्या प्रयत्नात स्वतःहून एक किंवा दोन अपत्यावर कुटुंब नियोजन करीत आहेत. 2011  च्या जनगणनेमध्ये केरळ सहीत देशभरातील मुस्लिम समाजाचा जन्मदर स्थिर असल्याचे म्हटलेले आहे. ज्या उत्तर प्रदेश आणि बिहारमध्ये मुस्लिमांच्या जन्मदरामध्ये अंशतः वाढ  झालेली दिसते. त्या राज्यामध्ये हिंदू समाजाच्या जन्मदरामध्ये सुद्धा वाढ नोंदविली गेलेली आहे. म्हणजे लोकसंख्या वाढीचा संबंध विकासाशी आहे. ज्या राज्यात विकास त्या राज्यात  जन्मदर कमी. ज्या राज्याचा विकास नाही त्या राज्यात सर्व समाजाचे जन्मदर अंशतः वाढलेले दिसत आहे.
देशातील मंदीच्या पार्श्वभूमीवर उत्तर प्रदेशामध्ये एका भाजपच्या नेत्याच्या मुलानेच नोकरी गेल्यामुळे आत्महत्या केलेली आहे. मंदीची चाहूल लागून वर्ष होत आलेला आहे. या मंदीसाठी  केवळ याच सरकारच्या मागील पाच वर्षाचा कालावधी जबाबदार आहे. यासाठी नेहरू किंवा काँग्रेस यांना जबाबदार ठरविणे शक्य नाही. या मंदीने लाखो लोकांना घरी बसवलेले आहे  आणि लाखो लोकांचे रोजगार कधी जातील याची खात्री नाही. देशभरात 200 पेक्षा जास्त कारविक्री केंद्र बंद झालेले असून, अनेक बंद होण्याच्या मार्गावर आहेत. ऑटोमोबाईल क्षेत्र कधी  नव्हे एवढ्या मंदिच्या कचाट्यात अडकलेले आहे.
असे हे मुद्दे आहेत ज्यांना खऱ्या अर्थाने पंतप्रधानांनी प्राधान्य देऊन घोषणा करायला हव्या होत्या. परंतु त्यांनी तसे केलेले नाही. केलेल्या घोषणांपैकी अनेक घोषणा ह्या अशक्यप्राय  कोटीतील आहेत. उदा. सध्या 2.73 ट्रिलियन डॉलर एवढ्या आकाराच्या असलेल्या अर्थव्यवस्थेला एकदम पाच ट्रिलियन डॉलर म्हणजे दुपटीपेक्षाही जास्त वाढविण्याचे जे आश्वासन दिले  ते अशक्य असल्याचे मत अनेक अर्थतज्ज्ञांनी व्यक्त केलेले आहे. कारण यासाठी जीडीपीचा दर सध्या असलेल्या दरापेक्षा दुपटीपेक्षा जास्त वेगाने वाढवत नेणे आवश्यक आहे. ते शक्य  होईल, असे वाटत नाही.
जीएसटीमुळे देशाचे भले झाले असून, त्याचे श्रेय पंतप्रधानांनी जरी घेतले असले तरी अनेक व्यावसायिकांच्या आत्महत्येमुळे त्यांच्या या श्रेयावर प्रश्नचिन्ह उभे केलेले आहे. ईडी आणि  टॅक्स वसुली करणाऱ्या एजन्सीजवर पक्षपाताचे आरोप सातत्याने होत आहेत. यासंबंधी पंतप्रधानांना खुलासा करणे गरजेचे होते. अनुच्छेद 370 आणि 35 ए ह्या संवैधानिक तरतुदी  असंवैधानिक पद्धतीने काढून परत त्याचे श्रेय दिल्लीच्या लाल किल्यावरून घेण्याची घाई त्यांनी केलीय. परंतु हा निर्णय व्यवहार्य आहे का? की ती एक ऐतिहासिक चूक? हे येत्या काही  महिन्यांमध्ये सिद्ध होईल. तोपर्यंत त्यांनी वाट पहायला हवी होती, असाही एक मतप्रवाह समाजामध्ये आहे.
दिल्लीच्या आम आदमी पार्टीच्या सरकारने सरकारी शाळांची कायापालट करून टाकलेली असून, सामान्य माणसं कॉन्व्हेंटमधील आपल्या मुलांना काढून सरकारी शाळांमध्ये प्रवेश देण्यात  गर्व करीत आहेत. अशा शाळा दिल्ली सरकार काढू शकते तर देशभरातील इतर प्रांतातील सरकारे का काढू शकत नाही? अमेरिकेसारख्या पुढारलेल्या देशातही प्रत्येक विद्यार्थी सरकारी  शाळांमधून शिक्षण घेतो. सरकारी शाळातील शिक्षणाची दुरवस्था पंतप्रधानांना विचलित करत नाही. ही खऱ्या अर्थाने दुःखाची बाब आहे. पंतप्रधानांनी या विषयाकडही लक्ष द्यायला हवे  होते आणि काही मुलभूत बदल शिक्षण व्यवस्थेमध्ये घोषित करायला हवे होते. कारण हा एक असा विषय आहे की, ज्यावर खऱ्या अर्थाने देशातील पुढील पिढ्या कशा निघतीला, हे  ठरणार आहे. दुर्देवाने यावरही पंतप्रधानांनी काही घोषणा केलेली नाही.
एकंदरित पंतप्रधानांचे भाषण जरी उत्कृष्ट भाषणाचा एक उत्तम नमुना असला तरीही हे भाषण प्रत्यक्षात जमीनीवर कितपत उतरते यावर देशाचा विकास अवलंबून राहणार आहे.  चांगले भाषण दिल्याबद्दल पंतप्रधानांचे अभिनंदन. भाषणात केलेल्या घोषणा प्रत्यक्षात किती उतरतात याकडे त्यांनी वैयक्तिक लक्ष देणे गरजेचे आहे. कारण, त्यांच्या काळात राजकीय   भ्रष्टाचार जरी कमी झाला असला तरी नोकरशहांमधील भ्रष्टाचार पूर्णपणे संपलेला नाही. जोपर्यंत ही कीड पंतप्रधान समूळ नष्ट करणार नाहीत तोपर्यंत त्यांच्या घोषणांची अंमलबजावणी योग्य प्रकारे होणार नाही, एवढे मात्र निश्चित.

- एम.आय.शेख
9764000737

भारतातील महापुराला फक्त अतिवृष्टी कारणीभूत नाही. कित्येक दशकांपासून सुरू असलेले गैरशासन आणि नियोजनाचा अभाव यामुळे अनेक शहरांमध्ये महापुराची समस्या निर्माण  होते. शहराचे व्यवस्थापन करण्याची जबाबदारी असलेल्यांचा संभ्रम आणि निष्काळजीपणा याला कारणीभूत ठरतो. यापूर्वी आलेल्या महापुरांमुळे झालेल्या जीवितहानीमधून व  मालमत्तेच्या विध्वंसामधून कोणतेही धडे घेतले गेले नाहीत आणि प्राथमिक सामान्यज्ञानही सोडून देण्यात आले. या वर्षी छोट्या कालावधीमध्ये झालेल्या असामान्य अतिवृष्टीवृष्टीमुळे  देशातील अनेक शहरे व गावांमधील लोकांना आपला जीव धोक्यात घालावा लागत आहे. सध्या सांगली-कोल्हापूरचा महापूर ओसरू लागला असतानाच तिकडे केरळमध्ये महापुराने थैमान  घातले आहे. अतिरिक्त पाणी सामावून घेणाऱ्या पाणथळ प्रदेशातील वनस्पती, आद्र्रभूमी, मिठागरे, पूरमैदाने, तलाव, खुले गवताळी प्रदेश यांसारख्या नैसर्गिक घटकांबाबत या सर्व  शहरांमध्ये अधिकारीसंस्थांनी निष्ठूर निष्काळजीपणा दाखवलेला आहे, आणि तोच या समस्येच्या मुळाशी आहे. प्रत्येक शहरामध्ये जमीनवापराच्या बदलत्या नियमांनी या नैसर्गिक  जलशोषकांना नष्ट केले, आणि या जागांमध्ये भर टाकून बांधकामांना परवानगी देण्यात आली. नोव्हेंबर २०१५मध्ये भीषण पूर अनुभवलेल्या चेन्नईत विमानतळ हे पूरमैदानी प्रदेशावर  उभे आहे, एक बसस्थानक पूरग्रस्त क्षेत्रात बांधण्यात आले आहे आणि एका मोठ्या कालव्यावर गतिमान वाहतूक व्यवस्था बांधण्यात येते आहे. बंगळुरूमध्ये शहराला पाणी पुरवणारे व  अतिरिक्त पाणी शोषून घेणारे प्रसिद्ध तलाव अतिक्रमणामुळे आता जवळपास नष्ट झाले आहेत. मुंबईमध्ये उच्चभ्रू इमारतींना जागा करून घेण्यासाठी पाणथळ भागांमधील वनस्पती नष्ट करण्यात आल्या आहेत, त्यामुळे असामान्य अतिवृष्टीनंतर वाढलेल्या समुद्रपातळीपासून संरक्षणासाठी कोणताही अडथळा उरणार नाही अशी तजवीज करण्यात आली आहे. शहर  उभारत जाताना पाणी शोषून घेण्यासाठी अजिबातच जागा सोडली जात नसेल, तर हमखास पूर येण्याची खात्री बाळगता येते, हे आता तरी या शहरांमधील शासनकत्र्यांना लक्षात यायला   हवे. अतिवृष्टीमुळे भूस्तरावर कितीही पाणी साठवले तरी त्यातून काही फरक पडत नाही. परंतु प्रत्येक शहरामध्ये राजकीय आश्रयदात्यांच्या दयाळूपणामुळे बांधकाम व्यावसायिकांचे  हितसंबंध दीर्घकालीन नागरी टिकाऊपणापेक्षा वरचढ ठरताना दिसतात. भारतातील इतर क्षेत्रांप्रमाणेच या बाबतीत निधीची कमतरता ही समस्या नसून प्राधान्यक्रमातच समस्या दडलेली  आहे. पुरांसारख्या आपत्तीचा सर्विाधक फटका सर्वांत गरीब स्तरातील लोकांना बसतो, अशा वेळी या शासनाच्या प्राधान्यक्रमातील त्रुटी अधिक निदर्शनास येतात. नागरी भागांमध्ये  पूरग्रस्त सखल प्रदेशांतच गरीबांच्या वसाहती उभ्या राहातात. सर्वसामान्य मान्सूनच्या दिवसांमध्येही त्यांना पुराला सामोरे जावे लागते, त्यामुळे ढगफुटी वा वादळी पावसाच्या परिस्थितीमध्ये त्यांना सुटकेचा कोणताही मार्गच उरत नाही. जागतिक उष्णतावाढीच्या परिणामांची तीव्रता कमी करणारे आणि बदलत्या परिस्थितीशी जुळवून घेणारे उपाय करायला  हवेत. यासाठी जमीन वापराच्या धोरणांचा, बांधकाम नियमांचा आणि पाणथळ जागांच्या संवर्धनाबाबत पुनर्विचार करणे गरजेचे आहे. आपत्तीकाळात मंत्रालय ते गावापर्यंत एकमेकांच्या  संपर्कात असलेली, वेळ न दवडता तातडीचे आर्थिक निर्णयाधिकार असलेली, प्रत्येक हाकेला शंभर टक्के सकारात्मक प्रतिसाद देणारी, वेळोवेळची माहिती संकलित करणारी व पुरवणारी  तसंच प्रसारित करणारी एक खिडकी सारखी यंत्रणा २४ तास अस्तित्वात असली पाहिजे. या कामात सरकारसोबत, सहभागासाठी अद्ययावत लेखापरीक्षण झालेल्या नोंदणीकृत सामाजिक  संस्था आणि नोंदणीकृत राजकीय पक्ष यांच्या अधिकृत प्रतिनिधींनाच मदतीसाठी आवाहन करण्याची, मदत गोळा करण्याची व ती शासकीय मदत केंद्राच्या समन्वयाने वितरीत करण्याची परवानगी असली पाहिजे. सरकार मालक नसून जनता मालक आहे, या भावनेतून पीडीतांना उपकार, मेहेरबानी, दया, भीक या भावनेने नव्हे, तर हक्काने मदत मिळाली  पाहिजे. ती सहजरीत्या त्यांच्यापर्यंत पोचली पाहिजे. संकटात अडकलेला माणूस आधीच उद्ध्वस्त असताना मदतीसाठी सरकारला वारंवार विनंत्या, याचना करतो हे चित्र कोणत्याही  सरकारसाठी लाजीरवाणे असेच आहे. महापुराचा फटका बसलेल्या शहरी आणि ग्रामीण बांधवांना पुन्हा उभे करणे सर्वांत महत्त्वाचे आहे. मुख्यमंत्री सहायता निधीतही मोठ्या प्रमाणात निधी जमा होऊ लागला आहे. दुसरीकडे अनेक रिलीफ पंâड कार्यरत झाले आहेत. त्यांच्याकडेही प्रचंड निधी जमा होत आहे. या सर्व मदतीचा योग्य समन्वय साधून पुनर्वसनाचे आव्हान  पेलावे लागेल. पावसामुळे आलेला महापूर ओसरल्यानंतर आता मदतीचा महापूर सुरू झाला आहे. महाराष्ट्रातील आणि देशातील जनता नेहमीच आणखी जास्त मदत करायला तयार  असेल. पूरग्रस्तांच्या मदतकार्यात मुस्लिम समाजातील अनेक संस्था-संघटनादेखील मानवतावादी दृष्टिकोनातून मोठ्या प्रमाणात अभूतपूर्व भाग घेताना दिसत आहेत. हे आव्हान खूप  मोठे असले तरी योग्य नियोजन आणि इच्छाशक्तीच्या जोरावर ते सहज शक्य आहे. भारतीय शहरांच्या शासनसंस्थांमध्ये या आकलनाचाच अभाव आहे. अशा आंधळ्या आणि संभ्रमित   नियोजनाची किंमत सामान्य नागरिकांना मोजावी लागते, त्यामुळे सुरक्षित जगण्याचा आपला अधिकार प्रस्थापित करण्यासाठी व नागरी पर्यावरणाचा टिकून राहण्यासाठी त्यांनीच  पुढाकार घेण्याचा मार्ग आता उरला आहे.

-शाहजहान मगदुम
मो.:८९७६५३३४०४
Email: magdumshah@eshodhan.com

लातूर शहरातील एका 56 वर्षीय महिलेने 70 वर्षीय पती रशीद शेख यांनी एका दमात तीन तलाक दिल्याचा गुन्हा भारतीय दंड सहिता 1860 अंतर्गत 498 ए, 323, 504, 506 आणि मुस्लिम महिला (विवाह हक्काचे संरक्षण) वटहुकूम 2018 (4) अन्वये विवेकानंद चौक पोलीस स्टेशन लातूर येथे नोंद केला होता. यावर पती रशीद शेख यांनी अ‍ॅड. एस.एम.कोतवाल यांच्या मार्फत न्यायालयात आपले म्हणणे मांडले. न्यायालयाने दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकूण आरोपीला जामीन मंजूर केला. तीन तलाकचा कायदा अस्तित्वात आल्यापासून या घटनेतील आरोपीला जामीन मंजूर होण्याची पहिलीच घटना असल्याचे समोर आले आहे. 

 काय आहे तलाक?
    अल्लाहला वैध बाबींमधील सगळ्यात नापसंद बाब तलाक आहे. वैवाहिक जीवनात पती-पत्नीचे संबंध अतिशय टोकाला पोहोचले तर पुरूष आपल्या पत्नीला तलाक देऊ शकतो. तलाक दिल्यानंतर पत्नीला तिच्या मुदतीनंतर सन्मानासहित तिच्या माहेरी पाठविण्यास सांगितले आहे. मुलांच्या सांभाळाची सर्व जबाबदारी अल्लाहने पुरूषांवर दिलेली आहे. तसेच पुरूषांकडून जर महिलेला त्रास होत असेल तर ती पुरूषाकडून ’खुला’ घेऊ शकते. त्याच्यापासून ती वेगळी होऊ शकते. अपवादात्मक स्थितीत तलाक आणि खुला ही पुरूष आणि स्त्री यांच्या संरक्षणासाठी आवश्यक आहे. तलाक आणि खुलाची पद्धत अतिशय न्याय आहे. मात्र लोक त्याचा गैरवापर करतात. त्यामुळे तलाकची प्रक्रिया जरी न्याय्य व खरी असली तरी लोकांच्या चुकीच्या वापरामुळे सरकारला याबाबत कडक कायदा करावा लागला. मात्र तो कायदा फायदा कमी आणि नुकसान अधिक करणारा ठरत आहे. सरकारने एका दमात तीन तलाक देणार्‍या पुरूषाला तीन वर्षाच्या शिक्षेची तरतूद केली.मात्र या कायद्याच्या तरतुदींचा काही महिलांकडून होणार्‍या संभाव्य गैरवापरावर सरकारने कुठलीही प्रतिबंधक तरतूद केली नाही.
    अशीच तलाकच्या गैरवापराची घटना लातुरात घडली, असे प्रत्यक्षदर्शनी दिसून येते. अ‍ॅड. कोतवाल यांनी केलेला युक्तीवाद आणि न्यायालयासमोर सादर केलेले पुरावे पाहून न्यायालयाने आरोपीला दिलेला जामीन यावरून पत्नीकडून तलाकचा गैरवापर झाल्याचे वाटते. अ‍ॅड. कोतवाल यांचे सर्वत्र अभिनंदन होत आहे.

- बशीर शेख

आपला देश 73 वा स्वातंत्र्यदिन साजरा करीत आहे. स्वातंत्र्य मिळून सात दशके ओलांडल्यावरही आपला संपूर्ण देश आणि सर्व जनता खऱ्या स्वातंत्र्याचा अनुभव घेत आहे असे  म्हणणे धाडसाचे ठरेल. देशातील दलित, आदिवासी, भटके, बेघर, बेकार, वंचित, वेठबिगार, असंघटित, अल्पसंख्याक आणि अगदी महिला यांच्या जीवनात खऱ्या स्वातंत्र्याची पहाटही धड उगवली नाही. ती आज ना उद्या उगवेल या आशेवर देशातील कोट्यावधी लोक आणि जनसमुदाय जीवन जगत होते. त्यांच्या जीवनात स्वातंत्र्याच्या सूर्याची किरणे धड शिरली  नाहीत तोच आपला देश जमातवादाकडे, मनुवादाकडे, हुकुमशाहीकडे आणि पारतंत्र्याकडे नेला जात आहे. हे अत्यंत थंड डोक्याने,चोरपावलांनी पण नियोजनबद्धरित्या घडवले गेले आहे  आणि जात आहे. हे एकअभूतपूर्व असे ऐतिहासिक षड्यंत्र आहे. या षड्यंत्राचा पहिला टप्पा सावरकर आणि गोळवलकर यांनी केलेल्या हिंदू आणि मुसलमान यांच्या स्वतंत्र राष्ट्रांच्या  अप्रत्यक्ष मांडणीचा आहे.
दुसरा टप्पा या मांडणीतून बॅ.जीनासारख्या आधुनिक मुसलमानाच्या मनात भयगंड निर्माण करून, त्याला स्वातंत्र्य लढ्याच्या मुख्य प्रवाहापासून तोडून आणि त्याच्या मनात सत्तेची  महत्त्वाकांक्षा फुलवून जमातवादी करण्याचा आहे. तिसरा टप्पा स्वातंत्र्य लढ्याला पाठिंबा न देता विरोध करीत, फाळणीची बीजे पेरीत प्रत्यक्षात अखंड भारताचा जप करून फाळणीचे  खापर महात्मा गांधींच्या माथ्यावर फोडून त्यांच्या केलेल्या भ्याडहत्येचा आहे. चौथा टप्पा स्वातंत्र्यानंतर राजकीय सत्ता हस्तगत करण्यासाठी जनसंघ नावाचा राजकीय मुखवटा धारण  करण्याचा आहे. पाचवा टप्पा आणीबाणीत संघावर बंदी घालण्यात आल्यावर, तुरुंगवासांतून आणीबाणीला पाठिंबा जाहीर करीत, माफी मागून सुटका करून घेत, आणीबाणी उठताच  लोकशाही वाचविण्याचे नाटक करीत जनता पक्षात सामील होत देशभर सत्तेची भागीदारी मिळवण्याचा आहे. हे पाच टप्पे ही पायाभरणी होती.
जनता पक्षाच्या प्रयोगामुळे देशातील प्रशासकीय यंत्रणा पोखरण्याचा मार्ग खुला झाला. द्वीसदस्यत्वाच्या मुद्द्यावर जनता पक्ष अल्पावधीत फुटताच अत्यंत हुशारीने त्याचे खापर  समाजवाद्यांवर फोडून या प्रयोगातून अंग काढून घेऊन जनसंघाच्या जागी भाजपाला जन्माला घालणे हा सहावा टप्पा होय. या सर्व काळात संघ नामक ऑकटोपसच्या नांग्या आपल्या विविध सामाजिक, सांस्कृतिक अंगांना वेढा घालत होत्या. संतांची जागा असंख्य बुवा-बाबा घेत होते आणि अध्यात्माच्या नावाखाली अंधश्रद्धा पेरत, जनतेला लुबाडत जनतेचे  हिंदुत्वीकरण करीत होते. पण एवढ्या प्रयत्नांनंतरही राजकीय यश हुलकावणी देत होते. पाया भक्कम झाला होता. पण इमले उभे राहून कळस चढत नव्हता. मंडल आयोगाच्या  मुद्द्यावर देश पेटवण्याचा प्रयत्न करून पाहण्यात आला. मग लक्षात आले की यातून हिंदुंमध्येच फुट पडेल. दलित, बहुजन दुरावतील. आणायचा आहे मनुवाद; पण लढायला हवेत  दलित, आदिवास आणि बहुजन... मनुवादाचे नंतर पाहू, सध्या सर्व हिंदूंना एकत्र काय बांधेल हे महत्त्वाचे. हिंदुराष्ट्राच्या स्वप्नाचा आधार मनुस्मृती जरी असला तरी तो उघडकरून  चालणार नाही. ब्रिटीश राजवट, स्वातंत्र्य लढा आणि गांधी-नेहरू-पटेल-बोस-भगतसिंग युग या काळात हरवलेले हत्यार- मुस्लिमद्वेष पुन्हा बाहेर काढणेच भाग आहे याचा साक्षात्कार झाला.
फाळणीत झालेली हिंसा, काश्मिर, 370 कलम, समान नागरी कायदा यांनी हे हत्यार धारदार बनणार नाही. आणि मग निघाला राम जन्म भूमीचा मुद्दा. अडवाणी यांची रथ यात्रा आणि  बाबरी मशिद विध्वंसाने मिळालेली संजीवनी हा सातवा टप्पा. तशात घडले गोध्रा आणि कारसेवकांचे हत्याकांड. आता मात्र देश मुस्लिमांना धडा शिकवायला सज्ज झाला. याचे नेतृत्व  केले मोदी-शहा जोडगोळीने. रथयात्रेत गुरु अडवाणी यांच्या रथाच्या पायरीवर भोंगा घेऊन बसलेल्या नरेंद्र मोदी नामक अज्ञात स्वयंसेवकाला गुरूने निष्ठेचे फळ गुजरातच्या मुख्यमंत्री  पदाच्या रूपाने पदरात टाकलेच होते. या मोदी नामक रामाचा हनुमान अमित शहा ही राम-हनुमानाची जोडी मुस्लिम रूपी रावणाच्या दहनासाठी उभी राहिली. मदतीला होते हिंदू धर्माची  नव्याने दीक्षा दिलेले आदिवासी आणि गुजरात प्रशासनाचे वानरसैन्य! रावणाचे एक तोंड ठेचण्यात आले. आता मोदी नामक राम रामराज्य स्थापन करण्याकडे निघाला होता. पण  रामराज्याकडे जायचे असेल तर रावणाची संपूर्ण लंका जाळायलाच हवी. हे महान कार्य करणारा एका छोट्या तुकड्याचा अधिपती असून कसा चालेल? तो संपूर्ण राज्याचाच राजा  व्हायला हवा. इकडे काँग्रेस नामक दुसरा रावण राज्याला विळखा घालून बसला होता. मग सुरू झाला आठवा टप्पा.
देशात काँग्रेसच्या भ्रष्टाचाराच्या विरोधी (यातील कोणतेच भ्रष्टाचार पुढे सिद्ध करता आले नाहीत हा भाग वेगळा) आणि लोकशाहीच्या वतीने न भुतो न भविष्यती असा माहोल उभा करण्यात आला. मदतीला आले प्रति महात्मा गांधी आणि मॅगसेसे अ‍ॅवॉर्ड विनर्सची फौज. प्रशासनात आधीच पेरलेलेही उपयोगी पडले. कॅगने तर लाखो कोटी रुपयांच्या भ्रष्टाचाराची  प्रकरणे बाहेर काढण्याचा धडाका लावला. (पुढे सांगण्यात आले की हे सर्व अंदाज होते). याच्या काही काळ आधीच अरब स्प्रिंगच्या नावाखाली अरब जगातील हुकुमशाह्या  धडाधडकोसळत होत्या. काही वर्षांपूर्वीच अमेरिकेने ज्या हुकुमशहांना रेडकार्पेट अंथरले होते आणि ज्यांना वर्षानुवर्षे पोसले होते त्यांना निष्ठुरपणे संपवण्यात आले. पण तिकडे सिरीयांत  इसिससारख्या भयानक संघटनेला जन्म देण्यात आला. जगभर सिटीझन्स फॉर डेमोक्रसी, सिटिझन्स अगेन्स्ट करप्शन वगैरे नावाखाली चळवळी फोफावू लागल्या. यातील अनेक गोष्टी  अमेरिका, वर्ल्ड बँक आणि जागतिक नाणेनिधी घडवीत होती हे जगाच्या लक्षात यायला फार वेळ लागला.
इकडे आपल्या देशातील जनतेला काँग्रेस सरकार बदलणे गरजेचे वाटू लागले. या सरकारने 70 वर्षांत भ्रष्टाचार आणि घराणी पोसणे याशिवाय काहीच केले नाही असा साक्षात्कार जनतेला झाला. देश पेटू लागला. मदतीला थैल्या घेऊन उद्योगपती आणि विज्ञान घेऊन माध्यम तंत्रज्ञ होतेच. आणि नवव्या टप्प्यात नायक संपूर्ण राज्याचा अधिपती म्हणून सिंहासनावर आरूढ झाला. पण देशाची घटना त्याला हे पद तह्हयात देणे शक्य नव्हते आणि घटना लगेचच बदलणे त्याला शक्य नव्हते. राज्य हाती घेताच त्याने आपल्या सर्व अपूर्ण  हौशीमौजी पूर्ण करायला सुरुवात केली. उपकारकर्त्यांचे उपकार फेडणेही गरजेचे होते. (यांत गुरूला स्थान नव्हते कारण तो उपकार करीत नसतो). यासाठी अर्थव्यवस्थेला पूर्ण कंपू- भांडवलशाहीचे स्वरूप देणे, ती अमेरिकेच्या पूर्ण दावणीला बांधणे, गरजेचे होते. हे करताना छोटे उद्योग आणि शेतकरी संपविणे अपरिहार्य होते. दुसऱ्या बाजूला जनतेला जमिनीवरील  वास्तवाचा विसर पाडण्यासाठी सतत हवेतील घोषणा आणि हवेतील गोष्टींमध्ये (हवाई हल्ला वगैरे) अडकविणे आवश्यक होते. या वाटचालीबरोबर जनतेच्या हिंदुत्वीकरणाची वाटचाल  घडविण्याचे कार्य करण्यासाठी बुवा-महाराज-योगी-साध्वी यांच्या फौजा सत्ता देऊन मोकाट सोडण्यात आल्या. अत्यंत पद्धतशीरपणे होयबांची फौज न्यायव्यवस्था,निवडणूक यंत्रणा, सैन्यदले, गुप्तचर यंत्रणा, प्रशासन, पोलीस यंत्रणा, आयकर यंत्रणा, माध्यमे, साहित्य- कलाक्षेत्रे यांत पेरण्यात आली. या यंत्रणेच्या मदतीने विरोधक नेस्तनाबूद आणि हवे तेव्हा नामशेष 
करण्यात आले.
देशातील सर्व संस्थांमध्ये आपले निष्ठावान पेरण्यात आले. मदतीला बेहिशोबी अपरंपार धनशक्ती, अनेक बाहुबली, धर्मांध युवक, राखीव जागा आणि सत्ता यांच्या आशेने आलेला बहुजन समाज आणि खोट्या अफवांचे, बदनाम्यांचे, खोट्या प्रगतीच्या बातम्यांचे पीक पेरणारा, गरज पडल्यास ई.व्ही.एम.मध्ये घुसू शकणारा आय. टी.चा अत्याधुनिक तरुण वर्ग! या   सर्वांच्या मदतीने अधिपती आता पुन्हा निर्विवाद बहुमताने सिंहासनावर आरूढ झाला आहे.
आता दहावा टप्पा सुरू झाला आहे. या टप्प्यात वरच्या सदनात बहुमताकडे जायचे आहे म्हणजे हवे तसे कायदे बदलता येतील, वेळप्रसंगी घटनाही बदलता येईल, विरोधक संपवून टाकायचे आहेत म्हणजे विरोधी आवाजच येणार नाही, अनेक धोरणे हिंदुत्व आणि कंपू-भांडवलशाही पूरक करायची आहेत, कायदा सुव्यवस्थेच्या नावाखाली जनतेला भीतीखाली ठेवायचे आहे, अडचणीच्या विरोधकांना आणि नबघणाऱ्या उद्योगपतींना आयकर-कर दहशती (टॅक्स टेररिझम) खाली ठेवायचे आहे. जे शरण येतील ते पावन होतील. जे निष्ठावान आहेत आणि  नव्याने बनतील त्यांना सर्व गुन्ह्यांपासून अभय असेल! मग अमित शहा गृहमंत्री बनतील, साक्षी महाराज, प्रज्ञा सिंग खासदार बनतील, योगी मुख्यमंत्री बनेल आणि सेंगर बलात्कार  करू शकेल. तोंडी तिहेरी तलाक देताच मुस्लिम पुरुष तुरुंगात जाईल पण हिंदू पुरुष देशासाठी त्याग केला असे म्हणून सत्तेच्या शिखरावर पोहोचेल.
भविष्यात गरज लागली तर सैनिकी शाळांच्या नावांखाली देशात समांतर सैन्यही उभे करता येईल. शस्त्र पूजेच्या नावाखाली हत्यारबंद फौजा उभ्या राहिल्याच आहेत. त्या स्थानिक पातळीवर विरोधकांचा समाचार घेतील, यांत प्रामुख्याने वैचारिक विरोधकांचा समाचार घेतला जाईल. याही पलीकडे गरज लागली तर यु.ए.पी.ए. (अनलॉफुल अ‍ॅक्टीव्हिटी प्रिवेन्शन लॉ)  नावाचे ब्रम्हास्त्र आहे. याच्याद्वारे कोणालाही; लवंगी फटाकडाही न फोडलेल्या किंवा बंदुकीला हातही न लावलेल्या व्यक्तीला अतिरेकी म्हणून घोषित करून विनाचौकशी, विनापुरावा,  अजामिनपात्र पद्धतीने ताब्यात घेता येईल. हे अधिकार राज्याला म्हणजेच पर्यायाने पोलीस यंत्रणेला दिले जातील.
नव्या शिक्षण धोरणाचा नवा कस्तुरीरंगन अहवाल (ड्राफ्ट नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी 2019) सादर झाला आहे. हा अहवाल अत्यंत पद्धतशीरपणे 21व्या शतकाची भाषा करीत जुन्या  वैदिक कर्मकांडी भारतीय परंपरांकडे नेण्याचा प्रयत्न आहे. हा अहवाल शिक्षणाला सरकारची जबाबदारी न मानता खाजगीकरणाकडे नेऊन देशातील बहुजनांना शिक्षणापासून वंचित   करणारा आहे. हा अहवाल शिक्षण क्षेत्राच्या मदतीने नवी जातिव्यवस्था निर्माण करणारा आहे जी हिंदुत्वाच्या पुढील वाटचालीला पूरक असेल. त्याचबरोबर शिक्षणाच्या क्षेत्राची सूत्रे आणि  सत्ता एकहाती एकवटण्याचा प्रयत्न आहे. तसाच प्रयत्न वैद्यकीय क्षेत्राबाबत करण्यात आला आहे. मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडियाच्या जागी आता नॅशनल मेडिकल कमिशन स्थापण्यात  आले आहे. या कमिशन मार्फत वैद्यकीय शिक्षणाचे खाजगीकरण आणि व्यापारीकरण कमी न करता सूत्रे सरकारच्या हातात ठेवण्याचा प्रयत्न आहे. या नव्या कायद्याने कुडबुडेवैद्य  जन्माला घालण्याचा घाटही घालण्यात आलेला आहे. पण अधिपतीने सर्वांत मोठा हल्ला चढवला आहे तो माहिती अधिकारावर. (आर.टी.आय. अमेंडमेंट 2019). आर.टी.आय. मुळे  अधिपतीच्या शिक्षणाचे वास्तव, वैवाहिक स्थितीचे वास्तव अशा अनेक अडचणींचा सामना सरकारला करावा लागत होता. या कमिशनच्या प्रमुखपदी बसणाऱ्या व्यक्तींची सूत्रे आणि  भवितव्य आपल्या हाती ठेवले म्हणजे सत्ताधारी अडचणीत येतील असे प्रश्न कोणी विचारले तरी त्याची उत्तरे देण्याचे धाडस कोणी करणार नाही. कारण त्याला हवे तेव्हा पदमुक्त  करणे सरकारच्या हाती, म्हणजे अधिपतीच्या हाती असेल. दुर्दैवाने नीतिधैर्य आणि धैर्यही गमावलेल्या अनेक विरोधीपक्षांनी या बदलाला विरोध केला नाही. अधिपतीला एक पक्के कळून  चुकले आहे की हवेतील घोषणा आणि हवेतील मोहिमा जनतेला आकाशाकडेबघायला लावतात आणि भाबडी जनता जमिनीवरील वास्तव विसरते. काश्मिर, अतिरेकी आणि पाकिस्तान हे  प्रश्न धगधगत ठेवले की देशप्रोच्या नावाखाली द्वेषाची आग धगधगत ठेवता येते. जनता येणारे पारतंत्र्य हसत स्वीकारते! कारण देशासाठी केलेल्या त्यागाचा तो भाग बनतो.
स्वातंत्र्य दिनाच्या दिनी; हरवत जाणाऱ्या स्वातंत्र्याचे दु:ख तर आहेच पण त्यापेक्षा आम्हाला दु:ख आहे ते जनतेला पारतंत्र्याची चाहूलही न लागण्याचे!!! असेही वाटून जाते की जनतेला  आपल्या देशाच्या इतिहासाचे चक्र एकदा हुकुमशाहीतून जाऊ द्या असे तर वाटूलागलेले नाही? पारतंत्र्य भोगल्याशिवाय स्वातंत्र्याची किंमत कळत नाही असे म्हणतात. पण धर्माधिष्ठित हुकुमशाही ही किती भयानक असते याचे अनेक दाखले इतिहासात जागोजागी आहेत. म्हणूनच तमाम भारतवासीयांना स्वातंत्र्य दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा!

(साभार : पुरोगामी जनगर्जना, पुणे)

- डॉ.अभिजित वैद्य

ईव्हीएम घोटाळ्याचे आतापर्यंतचे अनेक पुरावे आपण पाहिलेत. परंतू आता जो पुरावा आपण पाहणार आहोत, तो शिक्कामोर्तब करणाराच असणार आहे. भारतीय मुसलमान समाजाच्या  मानसिकतेवर आतापर्यंत अनेक संशोधने झालीत व त्यावर अनेक लेख-पुस्तकेही छापून आलीत. जगभरचे त्यात् या देशातील अल्पसंख्यांक हे सतत भीतीच्या वातावरणात जीवन जगत  असतात. इतर देशांना लोकशाही, धर्मनिरपेक्षता, उदारमतवाद व समान संधी सारख्या मानवी मुल्यांची शिकवण देणारे व  त्यासाठी दंडीत करणारे पुढारलेले देशही या नियमाला  अपवाद नाहीत. युरोप व अमेरिकेतही तेथील काळे सतत दहशतीत जीवन जगत असतात.
जगात ‘ब्राह्मण वंश’ असा एकमेव समाज आहे, जो हजारो वर्षांपासून या देशासाठी अल्पसंख्य व परकीय असूनही या देशातील बहुसंख्यांकांवर राज्य करीत आहे. मुसलमान समाजाची  मानसिकता ही बहुसंख्यांकांचे आक्रमकपणे नियंत्रण करणाऱ्या आर.एस.एस. (संघ) विरोधी आहे. त्यांच्यापासून संरक्षण देणाऱ्या कोणत्याही पक्षसंघटनेला ते आपले मानतात. गांधींमुळे   काँग्रेसने त्यांना सुरक्षेचं कवच पुरविले. 1947 च्या फाळणीनंतर भारतीय मुसलमान काँग्रेसची वोटबँक म्हणून राहीलेली आहे. काँग्रेस देत असलेले हे संरक्षण आभासी आहे, असे  अनेकवेळा लक्षात येऊनही मुसलमान काँग्रेसच्या पाठीशी उभे राहीलेत. कारण दुसरा पर्यायच नव्हता. परंतू 1992 च्या बाबरी भंजनामुळे काँग्रेसचे आभासी सुरक्षाकवच खोटे असल्याचे  पक्के सिद्ध झाले. त्याचवेळी मंडल आयोग अमलबजावणीच्या पोर्शभूमीवर देशभरात ओबीसींचे राज्यस्तरीय पक्ष स्थापन झालेत व मुसलमानांना सच्च्या मित्राचा पर्याय सापडला. 1990  सालच्या अडवाणींची रामरथयात्रा उत्तरेतल्या 7-8 राज्यातून प्रवास करीत व मुस्लीमविरोधी दंगली पेटवीत बिहारच्या सीमेवर येताच तत्कालीन मुख्यमंत्री असलेल्या लालूजींनी ती रोखली व अडवाणींना गजाआड केले.
त्याच काळात पूर्ण देश हिंदू-मुस्लीम दंगलीत होरपळत असतांना उत्तर प्रदेशात मुलायमसिंगांनी बाबरी मस्जीदचे व मुसलमानांचे संरक्षण केले. संकटसमयात मुसलमानांना साथ देण्याचे  काम ओबीसीच करू शकतात, याची खात्री पटली. संकटात असतांना तात्यासाहेब महात्मा फुलेंना साथ देणारे हाजी गफार बेग-फतिमा शेख व डॉ. बाबासाहेबांना साथ देणारे अलीबंधू  यांच्या महान उपकाराची अल्पशी परतफेड अशा प्रकारे लालू-मुलायमसिंग यांनी केली, याबद्दल या दोन्ही महान ओबीसी नेत्यांची नावे इतिहासात अजरामर राहतील या बद्दल शंका नाही.  ओबीसी व मुसलमान समिकरणाने काँग्रेस-भाजपाचे राजकारण लंगडे करून टाकले. पूर्ण नव्वदीचे दशक ओबीसींनी दिग्गज म्हणविणारे राष्ट्रीय पक्ष पूर्ण बहुमताने सत्तेवर कधीच येऊ  दिले नाहीत. दिल्लीतील केंद्रीय सत्ता पूर्णपणे ब्राह्मण विरूद्ध ब्राह्मणेतर संघर्षाच्या अत्युच्च टोकावर दोलायमान झालेली होती. यात मुसलमान समाजाचा मोठा वाटा होता. अनेक  मुल्ला-मौलवींनी काँग्रेस नेत्यांच्या दबावाखाली फतवे काढलेत. मात्र सर्वसामान्य सच्च्या मुसलमानांनी धार्मिक फतवे झुगारून ओबीसी नेत्यांची साथ कधीच सोडली नाही. यावरून  मुसलमान समाजाची एक वेगळ्या प्रकारची मानसिकता सिद्ध होते. मुसलमान हे कोणत्याही पक्षाला ‘पक्ष’ म्हणून मत देत नाहीत, तर जे संघ-भाजपाला प्रामाणिकपणे टक्कर देतात व  हमखासपणे संघ-भाजपाला पराभूत करण्याची क्षमता बाळगतात, त्यालाच आपले किंमती मत देतात. अगदी एखाद्या मतदारसंघात जर एखादा अपक्ष उमेदवार भाजपा उमेदवाराला  पराभूत करण्याची क्षमता ठेवत असेल तर मुसलमान समाज हा त्या अपक्ष व्यक्तीला मते देऊन निवडून आणतो. अशा परिस्थितीत 2019 च्या निवडणूक निकालांवर कोण विेशास  ठेवणार? 2019 च्या लोकसभा निवडणूकीत देशातील 103 मतदारसंघ हे मुस्लीमबहुल असून त्यातील 57 मतदारसंघ भाजपाने मोठ्या फरकाने जिंकले. या सर्व मतदारसंघात भाजपाला  50 टक्केपेक्षाही जास्त मते मिळावीत, कोन यावर विेशास ठेवेल? या एका पुराव्याने ईव्हीएम घोटाळा सहज सिद्ध होतो. सोलापूर मतदारसंघात बाळासाहेब प्रकाश आंबेडकर  हेच  भाजपाला पराभूत करण्याची क्षमता असलेले एकमेव उमेदवार होते. परंतू तेथेही मुसलमान काँग्रेसला मते देउन भाजपा निवडून आणतील, हे शक्यच नाही.
देशभरात मुसलमानांचीच मते सर्वात जास्त भाजपाकडे वळविण्यात आलीत, कारण मुसलमान रस्त्यावर उतरून आंदोलन करू शकत नाही, ही त्यांची कमजोरी आहे. हे सगळ्यांनाच  माहीत आहे. ईव्हीएम घोटाळ्यात आपली मते भाजपाकडे वळविण्यात आलीत व आपली फसगत झाली, हे माहीत असतांनाही त्या विरोधात मुसलमान बोलत नाहीत, त्याचेही कारण  ‘अल्पसंख्य असणे’ हेच आहे. उलट ‘‘मुसलमानांनीच आम्हाला मते दिली नाहीत’’, असा आरोप पुरागामी(?) नेते करतील व घोटाळा पचून जाईल, अशी खात्री संघ-भाजपाला होती व ती  खरी ठरली. भारतातील पुरोगामी, धर्मनिरपेक्षतावादी, समाजवादी, मार्क्सवादी, फुले- आंबेडकरवादी या सर्वांच्या मानसिकतेचा बारीक अभ्यास संघ- भाजपाने केला आहे. त्यामुळे संघ- भाजपा वर्तुळाकार रस्ता तयार करून देतो व त्या रस्त्यावर सगळे पुरोगामी धावण्याची गोल-गोल शर्यत खेळत राहतात. तिकडे संघ-भाजपा महामार्गाने दिल्लीला पोहचतात. 23 मे च्या  निकालानंतर जवळ-जवळ सर्वच विरोधी पक्षांनी ईव्हीएमवर खापर फोडीत आपला पराभव नाकारला. फक्त एकमेव राहूल गांधी यांनी ताबडतोब पराभव स्वीकारला, मोदींचे अभिनंदन  केले व पक्षाध्यक्षपदाचा राजीनामाही दिला. राहूलजी एव्हढेच करून थांबले नाहीत, त्यांनी पक्षातील म्हाताऱ्यांच्या पूत्रप्रेमावर पराभवाचे खापर फोडले. प्रियंकाजीने तरूण कार्यकर्त्यांवर  काम न करण्याचा आरोप केला.
ईव्हीएमला क्लीनचीट देण्याचे काम आक्रमकपणे भाजपा करीत आहे व तेच काम काँग्रेस मवाळपणे करीत आहे. देशावर दुरगामी प्रयत्न करणाऱ्या सर्वच धोरणांवर काँग्रेस व भाजपाचे  एकमत असते, विशेषतः आर्थिक व जातीविषयक धोरणे तर सारखी असतातच, हे मी यापूर्वीही अनेक लेखात सिद्ध केले आहे. आज पूर्ण देशातील पुरोगामी म्हणविणारे कार्यकर्ते  ईव्हीएम विरोधात आंदोलनाच्या पावित्र्यात आहेत. मी 23 मे च्या टी.व्ही वरील कार्यक्रमात स्पष्टपणे आवाहन केले की, सर्व विरोधी पक्ष जर ईव्हीएम प्रणीत निवडणूकांवर बहिष्कार टाकत असतील तरच बॅलेट पेपरवरील निवडणूका पुन्हा परत येऊ शकतात. परंतू माझी खात्री आहे की, काँग्रेस असे करणार नाही. तिसरी आघाडी म्हणविणाऱ्या राज्यस्तरीय पक्षांनी  कितीही बहिष्कार टाकला तरी त्याचा काहीही उपयोग नाही. लोकशाहीत निवडणुका यशस्वी होण्यासाठी कमीतकमी दोन विरोधी पक्ष लागतात. आणी ते काँग्रेस-भाजपाच्या रूपात  आहेतच. आता ते एकमेकांच्या विरोधातील पक्ष आहेत का? तर असा प्रश्न अप्रस्तूत आहे. देशातून ईव्हीएम हद्दपार होवून बॅलेट पेपरवरील निवडणुका कधीच परत येणार नाहीत काय?  तर, होय! या देशात पुन्हा बॅलेट पेपरवर निवडणूका लवकरच होणार आहेत. पण त्यासाठी थोडा अभ्यास करण्याची गरज आहे. मी मागील दोन लेखांकात व त्याही पूर्वी काही पुस्तकात   एक महत्वाचा मुद्दा नमूद केलेला आहे की, मंडल अमलबजावणीच्या पोर्शभूमीवर 1990 पासून ओबीसी राजकीय जागृती इतकी प्रचंड वाढलेली आहे की, त्यामुळे ब्राह्मणी छावणीची  राजकीय व्यवस्था पार कोसळलेली आहे. देशभरात ओबीसींचे राज्यस्तरीय पक्ष स्थापन झालेत व ते सत्तेवरही आलेत. दिल्लीत सच्चे ओबीसी प्रधानमंत्री होऊ लागलेत व ते ओबीसी  जनगणनेसारखे क्रांतीकारी निर्णयही घेऊ लागलेत. हीच परिस्थीती अजून 10 वर्षे चालली असती तर, निश्चितच या देशात जात्यंतक लोकशाही क्रांतीची पायाभरणी सुरू झाली असती. ही  जात्यंतक लोकशाही क्रांती रोखण्यासाठीच ईव्हीएम आलेले आहे.
1998 च्या लोकसभा निवडणूकांपासून ईव्हीएम आले. 1996-97 या एक वर्षा दरम्यान देवेगौडा प्रधानमंत्री होते. त्यांनी ओबीसी जनगणना करण्याचा क्रांतीकारक निर्णय घेताच त्यांना  प्रधानमंत्री पदावरून काढण्याच्या हालचाली काँग्रेसने सुरू केल्या. त्यानंतर 1998 सालपासून ईव्हीएम चा वापर प्रयोगिक स्तरावर करायला सुरूवात झाली. याच ईव्हीएम द्वारे ब्राह्मणी  सत्ताधाऱ्यांना ओबीसींचे दिल्लीवरील आक्रमण थोपवायचे होते. संघ-नियंत्रित विविध संघटना षडयंत्रे करण्यात कितीही माहीर असल्या तरी त्यांच्या दृष्टीने ईव्हीएम प्रकरण नवीन होते.  शिवाय ईव्हीएमवर लोकांचा विेशास पक्का करणेही आवश्यक होते. एखादा चोर डाके टाकण्यात कितीही माहीर असला तरी तो नव्या प्रदेशात जाऊन एकदम मोठा हात मारीत नाही.  हळू-हळू गतीने, लहान लहान चोऱ्यामाऱ्या करून आधी आपला जम बसवितो व नंतर मग सराईतपणे मोठा हात मारतो. ईव्हीएमच्या बाबतीतही तेच करावे लागले. अटलबिहारींचं 13  दिवसांचं, त्यानंतर 13 महिन्यांचं व नंतर 5 वर्षांचं अल्पमतातलं सरकार ईव्हीएमच्या प्रयोगिक वापरातून आणण्यात आलं. त्यानंतर 10 वर्षांसाठी काँग्रेसचं अल्पमतांचं सरकार  आणण्यात आलं. गुन्हेगार ‘सराईत’ झाल्यावर 2014 साली प्रचंड बहुमताने व नंतर गुन्हेगार ‘निर्लज्ज’ झाल्यामुळे 2019 साली ‘अतिप्रचंड’ बहुमताने भाजपाची सरकारे आली आहेत. या  दरम्यान राज्यस्तरावर ओबीसी, दलितांचे वर्चस्व असलेल्या पक्षांची सरकारे विविध राज्यात येत राहीलीत. त्यांच्यापासून दिल्लीला काहीच धोका नव्हता. कारण ही राज्यस्तरीय सरकारे  जातीविरोधी पक्षांची असली, तरी ते कोणतेही ठोस जात्यंतक धोरण राबवीत नव्हते. जर या सरकारांनी संपूर्ण मंडल आयोगाच्या अमलबजावणीसारखे क्रांतीकारी निर्णय घेतले असते,  तर ही सरकारे दिल्लीकडून बरखास्त करण्यात आली असती. 1972 च्या बिहारच्या लोकनायक कर्पूरी ठाकूरांचे सरकार व गुजराथेतील काँग्रेसी-साळूंक्यांचं सरकार याच ओबीसी आरक्षणाच्या कारणास्तव बरखास्त करण्यात आले होते. केवळ सत्ता हातातून जाईल या भीतीपोटी लालू-मुलायम-मायावती- कांशिराम-देवेगौडा-करूणानीधी-भुजबळ या नेत्यांनी आपल्या  राज्यात सत्तेवर असतांना मंडल आयोगाचा उच्चार करणेसुद्धा टाळत होते.
आणखी एक मोठे अमिष या नेत्यांच्या डोक्यात घुसविलेले होते. ते म्हणजे प्रधानमंत्री होण्याचे लालच! संघी ब्राह्मण केवळ बाहेरूनच षडयंत्रे करतात असे नाही, तर ते तुमच्या घरात  घुसून, चुलीजवळ बसून तुमच्या कानात कुजबुज करण्याचे षडयंत्रही करतात. सतिश मिश्राजी व मायावतीजींचे उदाहरण कुप्रसिद्ध आहेच! दिल्लीत अल्पमतांची सरकारे येत आहेत, असे  लक्षात आल्यावर आपलाही नंबर केव्हा ना केव्हा प्रधानमंत्री होण्यासाठी लागू शकतो, अशी आशा लालू-मुलायम-मायावती- कांशिराम-देवेगौडा-करूणानीधी-भुजबळ या नेत्यांच्या मनात  घोळू लागली. परंतू अल्पमतांवर प्रधानमंत्री होण्यासाठी एकतर काँग्रेसचा किंवा भाजपाचा पाठींबा घ्यावा लागतो. त्यामुळे संघ- भाजपा-काँग्रेसच्या ब्राह्मणी छावणीला नाराज करणे  परवडणारे नव्हते. मंडल आयोगाचा केवळ उच्चार जरी केला तरी ही ब्राह्मणी छावणी नाराज होईल व आपला प्रधानमंत्री बनण्याचा चान्स हुकून जाईल, या भीतीपोटी लालू- मुलायम- मायावती-कांशिराम- देवेगौडा-करूणानीधी-भुजबळ या नेत्यांनी आपापल्या राज्यात मंडल आयोगाच्या पुढील शिफारशी लागू करण्याचा बट्टा आपल्या अंगाला लावून घेतला नाही. पण लालू- मुलायम-मायावती- कांशिराम-देवेगौडा-करूणानीधी-भुजबळ या नेत्यांना हे कळले नाही की, आता ईव्हीएम आलेले आहे व ते आपल्याला कोणत्याही परिस्थितीत दिल्लीत शिरकाव करू  देणार नाही. प्रधानमंत्री होणे तर फारच लांब!

-प्रा. श्रावण देवरे
8830127270

‘’हिंदूंचा जातीयवाद सुद्धा नीट समजून घेतला पाहिजे. जनसंघ, आरएसएस, हिंदू महासभा असल्या प्रकारच्या पक्षातच जातीयवाद असतो असे नाही. तसे असते तर फार बरे झाले  असते! भारतीय निवडणुकीत सर्व धर्मनिरपेक्ष पक्षांना मिळून 70 टक्केच्या आसपास मतदान होत असते. हिंदू जातीयवादांचे सर्वात मोठे समूह निधर्मपणाचा बुरखा पांघरून धर्मनिरपेक्ष  पक्षातच ठाण मांडून बसलेले आहेत. - प्रा. नरहर कुरूंदकर. (जागर : पान क्र. 177).


सेहरा सेहरा गम के बगुले बस्ती बस्ती दर्द की आग
जीने का माहौल नहीं है लेकिन फिर भी जीत हैं
राष्ट्रवाद एक अशी भावना आहे की, जी पराकोटीचे प्रेम तर पराकोटीचा द्वेष शिकविते. भारतीय मुस्लिम हे अस्सल भारतीय असून त्यांच्या पूर्वजांनी धर्मांतर का केले? याचे   आत्मचिंतन न करताच काही लोक त्यांचा द्वेष करतात. वास्तविक पाहता मुस्लिमांनी आपली राष्ट्रनिष्ठा संधी मिळेल तेव्हा आणि मिळेल त्या ठिकाणी सिद्ध केलेली आहे. तरी सुद्धा  मोठ्या प्रमाणात त्यांचा द्वेष का केला जातो? हा प्रश्न विचार करण्यालायक आहे. बरे अज्ञानी लोक तसे करत असावेत, असेही नाही, अनेक उच्चशिक्षित लोकही जेव्हा मुस्लिमांचा  द्वेष करतात, तेव्हा त्यांच्या मानसिकतेविषयी चिंता करावीशी वाटते.
जम्मू आणि काश्मीरमधील अनुच्छेद 370 व 35 ए, काढून टाकल्यानंतर ज्या ट्रकभर प्रतिक्रिया समाजमाध्यमांतून आल्या, त्यांच्याकडे लक्षपूर्वक पाहिले असता काश्मीरी मुस्लिमांबरोबरच उर्वरित मुस्लिमांबद्दलचाही द्वेष उफाळून आला होता हे बुद्धिजीवी लोकांच्या लक्षात आलेच असेल. बरे ! या प्रतिक्रिया अपवादात्मक असत्या तरीही काळजी करण्यासारखी बाब नव्हती, परंतु मोठ्या प्रमाणात नकारात्मक प्रतिक्रिया पाहून मन खिन्न झाले. काश्मीरच्या गोऱ्या मुलींबद्दल तर इतक्या विचित्र कॉमेंट्स आल्यात की त्या  करणाऱ्यांच्या मानसिकतेची जेवढी कीव करावी तेवढी कमी. त्या प्रतिक्रिया पुनर्लिखित करण्याच्या धाडस सुद्धा माझ्या लेखणीत नाही.
भारताच्या 99 टक्के मुस्लिमांना काश्मीरचा इतिहास व भूगोल माहित नाही. अनुच्छेद 370 व 35 ए तर त्यांच्या गावीच नव्हते. अशा परिस्थितीत ते काढून टाकल्यामुळे समस्त  मुस्लिम समाजाला वेदना झाल्या व ते सरकारच्या या कृतीच्या विरोधात आहेत, असे गृहित धरून त्यांच्यावर शेलक्या शब्दात शिव्यांची लाखोळी वाहण्यात आली. अशा परिस्थितीत  राष्ट्रवाद आणि राष्ट्रप्रेमासंबंधी इस्लामची शिकवण ती कोणती? याबाबतची माहिती करून घेणे अप्रस्तुत ठरणार नाही.

हिंदू कोण?
’‘ वि.दा.सावरकारांनी ’पितृभूः पुण्यभूश्चैव स वै हिंदुरिती स्मृतः’ या प्रसिद्ध श्लोकाच्या आधारे हिंदुत्वाची परिभाषा केलेली आहे. 1923 साली प्रसिद्ध झालेल्या ’हिंदूत्व’ या प्रबंधात त्यांनी  म्हटलेले आहे की, आर्यानी स्वतः ला सप्तसिंधू म्हणून घेतले. म्हणून ऋग्वेदात वैदिक भारताचा निर्देश सप्तसिंधू असा झालेला आहे. याच सिंधूचे रूपांतर हिंदूत झाले. कारण संस्कृत  भाषेतील ’स’चा भारतीय व अभारतीय भाषांमध्ये, ’ह’ झालेला आढळतो. म्हणून हिंदू हा शब्द ऋग्वेदाएवढा इतका जुना आहे.
याच प्रबंधात ’हिंदूत्वाचे घटक - एक राष्ट्र’ या शिर्षकाखाली सावरकर लिहितात, हिंदुस्थान म्हणजे हिंदूंची भूमी आणि म्हणून हिंदुत्वाच्या घटकात विशिष्ट भूभागाचा समावेश होतो.  हिंदुस्थान या नावाने जी भूमी निर्दिशीली जाते तिचा कधी संकोच झाला असेल तर कधी विस्तार झाला असेल. एखादा लोकसमूह एकत्र येण्यासाठी त्यांच्यात आत्मीयता, आपलेपणा, ऐक्य निर्माण होण्यासाठी भौगोलिक एकता हा घटक मदत करतो. त्या दृष्टीने अंतर्गत प्रदेश परस्परांशी जोडलेली असलेली आणि इतरांपासून वेगळेपणा ठेवणारी रेखीव भूमी हिंदूंना  प्राप्त झालेली आहे. म्हणून सिंधूपासून ते सागरापर्यंत पसरलेल्या या भूमीवर जो निवास करतो हिंदुस्तान ही त्याची मातृभूमी आहे. नव्हे सावरकारांच्या भाषेत पितृभू आहे. या ठिकाणी   राहणारा हिंदू होय. समान पितृभू किंवा राष्ट्र सावरकरांच्या हिंदुत्वाचा पहिला आवश्यक घटक आहे. या शिवाय, स्वतःकडून किंवा पूर्वजांकडून या प्रदेशाचा निवासी असणे म्हणजेच  समान पितृभू हा आवश्यक घटक असला तरी तो एकमेव नाही. एखादा अमेरिकन नागरिक आपल्या मूळ नागरिकत्वाचा त्याग करून ’भारतीय’ होऊ शकेल. परंतु तो ’हिंदू’ होऊ  शकणार नाही. कारण हिंदुत्वाला भौगोलिक अर्थापेक्षा व्यापक अर्थ आहे. हिंदूंची भूमी केवळ समान नाही तर त्यांचे रक्त देखील समान आहे. सावरकरांच्या भाषेत बोलायचे म्हणजे हिंदू  हे केवळ एक ’राष्ट्र’ नाही तर एक ’जाती’ देखील आहे. जाती याचा अर्थ बंधूता. ज्यांचे रक्त एक आहे.’’ - सुधाकर भालेराव (सावरकरांचे हिंदूत्व,पान क्र. 39-40).
या विवेचनामध्ये पितृभू हा शब्द वारंवार वापरण्यात आलेला आहे. वर नमूद केल्याप्रमाणे सावरकरांच्या हिंदूत्व पुस्तकामधील विवेचनामधील त्यांचा म्हणण्याचा सार असा की, भारतीय  हिंदूंची पितृभूमी आणि पुण्यभूमी (चार धाम) दोन्ही भारतातच असल्याने त्यांची राष्ट्रनिष्ठा वादातित आहे. याउलट ख्रिश्चन आणि मुस्लिमांची पितृभूमी जरी भारत असली तरी त्यांची  पुण्यभूमी अनुक्रमे व्हॅटीकन आणि मक्का-मदीना ही आहे. म्हणजे विदेशात आहे. म्हणून त्यांच्या राष्ट्रनिष्ठेवर डोळे झाकून विश्वास ठेवता येणार नाही. हा सिद्धांत मांडून त्यांनी लष्कर  आणि प्रशासनाचे हिंदूकरण करणे हा उपाय सुचविलेला होता.
1923 पासून या सिद्धांताची अघोषित अंमलबजावणी (सन्माननीय अपवाद वगळून) प्रत्येक क्षेत्रात करण्यात आलेली आहे. केंद्र आणि राज्यात सर्वाधिक काळ शासन करण्याची ज्यांना संधी मिळाली, त्या काँग्रेसनेही या सिद्धांताची काळजीपूर्वक अंमलबजावणी केली आहे. जे लोक विशेषतः मुस्लिम असे समजतात की काँग्रेस हा धर्मनिरपेक्ष पक्ष आहे, तो कसा काय या  सिद्धांताची अंमलबजावणी करू शकेल? तर असे लोक एक तर अत्यंत भोळे असावेत किंवा ढोंगी तरी असावेत.
सांप्रदायिक विचारसरणी असलेले लोक कमी अधिक प्रमाणात प्रत्येक राजकीय पक्षात होते आणि आहेत. या संबंधी एका प्रसिद्ध विचारवंताच्या विचारांचा दाखला खालीलप्रमाणे नमूद आहे. ‘’हिंदूंचा जातीयवाद सुद्धा नीट समजून घेतला पाहिजे. जनसंघ, आरएसएस, हिंदू महासभा असल्या प्रकारच्या पक्षातच जातीयवाद असतो असे नाही. तसे असते तर फार बरे झाले  असते! भारतीय निवडणुकीत सर्व धर्मनिरपेक्ष पक्षांना मिळून 70 टक्केच्या आसपास मतदान होत असते. हिंदू जातीयवादांचे सर्वात मोठे समूह निधर्मपणाचा बुरखा पांघरून धर्मनिरपेक्ष  पक्षातच ठाण मांडून बसलेले आहेत. - प्रा. नरहर कुरूंदकर. (जागर : पान क्र. 177).
प्राचार्य नरहर कुरूंदकर सारख्या श्रेष्ठ विचारवंताचा हा विचार खोडून काढणे कोणालाही शक्य होणार नाही. त्यांनी धर्मनिरपेक्ष पक्षातील कार्यकर्त्यांचे जे वर्णन केलेले आहे, त्याची पुढची  आवृत्ती म्हणजे हिंदुत्वातील पक्षाचे कार्यकर्ते अशी मांडणी केल्याशिवाय गत्यंतर नाही. याच मानसिकतेतून मुस्लिम द्वेष निर्माण होतो. त्यातूनच मग कोणत्याही राष्ट्रीय स्तरावरील  घडलेल्या भल्या-बुऱ्या घटनेच्या वेळी तो उफाळून सुद्धा येतो. मग तो भारत-पाकिस्तान दरम्यानचा क्रीकेटचा सामना असो की अनुच्छेद 370 मधील तरतुदी काढून टाकण्याची घटना   असो. मुस्लिम हे कायम विद्वेषी राजकारणाचे बळी ठरत आलेले आहेत.हेच आता पावेतोचे भारतीय मुस्लिमांचे प्राक्तन आहे, असे दुर्देवाने म्हणावे लागते.
असे असले तरीही शेकडो वर्षाच्या आक्रमक मुस्लिम आणि इंग्रजांच्या शासनात राहूनही आपल्या अंगभूत गुणवैशिष्ट्यामुळे सनातन हिंदू धर्म टिकून राहिला आहे, यातच त्याच्या  शक्तीचा अंदाज येतो. सनातन वैदिक धर्माची सर्वात मोठी दोन बलस्थाने म्हणजे त्याचे सर्वसमावेशकत्व आणि सहिष्णुता हे होत.
गेल्या 96 वर्षात पितृभू आणि पुण्यभू सिद्धांताचे मौलिकत्व संपलेले आहे. अनेक ख्रिश्चन, पारसी आणि मुस्लिम नागरिकांनी शासन, प्रशासन ते लष्करापर्यंत अनेक मोक्याच्या ठिकाणी  राहून देशाच्या नवनिर्तीमध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावलेली आहे. फिल्ड मार्शल मानेक शॉ पासून ते न्या. ए.एस. अहेमदीपर्यंत अनेक बिगर हिंदू अधिकाऱ्यांनी देशाची मान उंचावेल  अशी सेवा बजावलेली आहे. अबुल पाकिर जैनुल आबेदीन अब्दुल कलाम यांच्या देशसेवा आणि निष्ठेसमोर तर स्वतः भाजपा नतमस्तक आहे. ही झाली भारतीय उदाहरणे. अनेक हिंदू   भारतीयांनी अमेरिका आणि युरोपमातील अनेक देशांमध्ये उच्चपदे भूषवून त्या देशांशी असलेली त्यांची निष्ठा सिद्ध केलेली आहे. त्यातूनच रघुराम राजन सारख्या अर्थतज्ज्ञाचे नाव  इम्पेरियल बँक ऑफ इंग्लंड अर्थात ब्रिटनच्या रिझर्व्ह बँकेचा भविष्यातील गव्हर्नर म्हणून घेतले जात आहे. युरोप आणि अमेरिका त्यांची पितृभू कधीच राहिलेली नाही. तरीही त्यांनी   तेथे निष्ठेने काम केलेले आहे.
या उलट भारतीय लष्करातील अनेक हिंदू अधिकारी आणि कर्मचारी, मध्यप्रदेशातील भाजपा आयटी सेलमधील कार्यकर्ते, ज्यांची पितृभू आणि पुण्यभू दोन्ही भारतच आहे अशांना  पाकिस्तानसाठी हेरगिरी करताना पकडून तुरूंगात डांबले आहे. यावरून आजच्या आधुनिक युगामध्ये पितृभू व पुण्यभू या सिद्धांतातील फोलपणा उघडा पडलेला आहे.

होय इस्लाम राष्ट्रवाद शिकवतो !
कुरआनच्या विविध आयातींचा अभ्यास करता जी एक गोष्ट ठळकपणे लक्षात येते ती ही की इस्लाम हा एक ग्लोबल धर्म असून, रंग, जात, देश, प्रदेश, वंश या सर्वांवर मात करून सकल मानवजातीच्या कल्याणाचा सिद्धांत मांडतो. तरी सुद्धा मुस्लिम लोक जमीनीच्या ज्या भूभागावर राहतात, त्या भागाशी एकनिष्ठता, तेथील मुस्लिम्मेतरांची एकनिष्ठता, एवढेच  नव्हे तर त्या एकनिष्ठतेपोटी दुसऱ्या देशातील मुस्लिमांची साथ न देण्याची बाध्यता ह्या सर्व गोष्टींचा इस्लामच्या मुलभूत शिकवणीत समावेश आहे. हे वाचून अनेकांना आश्चर्य  वाटल्याशिवाय राहणार नाही. परंतु पुढच्या काही ओळी वाचताच सुज्ञ वाचकांची खात्री पटेल की, मी जे वर लिहिलेली आहे ते खरे आहे. कुरआनमध्ये म्हटलेले आहे की,
’’ज्या लोकांनी श्रद्धा स्वीकारली आणि स्थलांतर केले आणि अल्लाहच्या मार्गात आपले प्राण पणाला लावले व आपली मालमत्ता खर्च केली व ज्या लोकांनी स्थलांतर करणाऱ्या लोकांना  आश्रय दिला व त्यांना मदत केली; ते खरोखर एकमेकाचे वाली (मित्र) आहेत. उरले ते लोक ज्यांनी श्रद्धा तर ठेवली परंतु ज्यांनी स्थलांतर केले नाही त्यांच्याशी पालकत्वाचे तुमचे काहीही संबंध नाहीत, जोपर्यंत ते स्थलांतर करून येत नाहीत. परंतु जर ते धर्माच्या बाबतीत तुमच्याकडून मदत मागतील तर त्यांना मदत करणे तुमचे कर्तव्य होय; परंतु अशा  कोणत्याही जनसमुदायाच्याविरूद्ध नव्हे की ज्यांच्याशी तुमचा करार झालेला आहे. जे काही तुम्ही करता ते अल्लाह पाहतो. (संदर्भ : कुरआन 8:72).
शिवाय, इस्लामी कॅलेंडरनुसार 6 हिजरीमध्ये प्रेषित मुहम्मद सल्ल. आणि मक्क्याच्या मुस्लिम्मेत्तर समुदायात झालेल्या तहामध्ये ठरल्याप्रमाणे अबुजुंदल इब्ने सुहैल रजि. यांना प्रेषित  सल्ल. यांनी मुस्लिम्मेतरांच्या ताब्यातून घेण्यास इन्कार केला. वर नमूद आयती आणि हदीसमध्ये स्पष्ट म्हटलेले आहे की, मुस्लिम्मतेरांच्या बरोबर झालेल्या कराराप्रमाणे केवळ मुस्लिम आहे म्हणून दुसऱ्या देशातील मुस्लिमांची साथ देता येत नाही. आज जगामधील सर्व देशांच्या सीमा कायम झालेल्या आहेत. त्यामुळे दुसऱ्या देशातील मुस्लिमांची केवळ  मुस्लिम आहेत म्हणून साथ देणे इस्लामच्या मुलभूत शिकवणीविरूद्ध आहे. म्हणून बहुसंख्यांक बंधूंनी मुस्लिमांच्या राष्ट्रनिष्ठेवर शंका घेणे उचित नाही.

- एम.आय.शेख
9764000737