मागच्या काही वर्षांपासून झुंडीद्वारे लोकांना घेरून मारण्याच्या घटनांमध्ये वृद्धी झालेली आहे. विशेषकरून 2014 नंतर जेव्हापासून भाजपा सत्तेत आलेली आहे, गायीच्या नावाने अशा घटनांमध्ये चौपटीने वाढ झालेली आहे. 2010 मध्ये गायीच्या संबंधित 5 टक्क्यांपेक्षा कमी मुद्दे जातीय दंगलीसाठी कारणीभूत होते. 2017 मध्ये त्याच्यात 20 टक्क्यांनी वाढ झाली. ’इंडिया स्पेन्ड’ वेबपोर्टल नुसार 2010 ते 25 जून 2017 पर्यंत गायीच्या नावाने झुंडींनी 60 घटना केल्या त्यात 25 लोक मारले गेले. यातील 97 टक्के घटना भाजपा सत्तेत आल्यानंतर झाल्या. मृत व्यक्तीमध्ये 84 टक्के लोक मुस्लिम तर 16 टक्के लोक दलित किंवा अन्य मागास वर्गातील होते. गोरक्षेसंबंधित हिंसा मॉबलिंचिंगचे प्रमुख कारण राहिले आहे. याशिवाय, मुलं चोरी आणि डायन असल्याचे आरोप लावूनही झुंडींनी काही हत्या केलेल्या आहेत. या प्रकरणात अधिकतर महिलांना मारण्यात आले आहे.
सेंटर फॉर स्टडी ऑफ सोसायटी अँड सेक्युलॅरिझम (सीएसएस)ने देशातील जातीय घटनांचा अभ्यास केला. तेव्हा त्यांना आढळले की 2014 नंतर देशात कुठलीही मोठी जातीय दंगल झालेली नाही. 2014 मध्ये 2013 च्या तुलनेत दंगली कमी झालेल्या आहेत. परंतु, समाजामध्ये जातीयवादी विचारांचा पगडा वाढला. त्याचे प्रमुख कारण सत्ताधारी नेत्यांची घृणा वाढविणारी भाषणे होत. 2015 मध्ये जातीय हिंसामध्ये किंचित वाढ झाली आणि त्यात मरणार्यांची संख्या 90 झाली. त्या तुलनेत 2014 साली 84 लोक मृत्यू पावले होते. वर्तमान सरकार सत्तेत आल्यानंतर जातीयवादी हिंसेच्या स्वरूपामध्ये मोठे परिवर्तन झाले आहे. आता मोठ्या जातीयवादी दंगली होत नाहीत. त्याउलट छोट्या छोट्या हिंसक घटना होत राहतात. ज्यात कधी मृत्यू होतात तर कधी होत नाहीत.
पॉल ब्रॉस (द प्रोडक्शन ऑफ हिंदू-मुस्लिम रॉएट्स इन कंटेम्पोररी इंडिया 2004 ) मध्ये लिहितात की दंगली ह्या संस्थागत दंगाप्रणाली (आयआरएस ः इन्स्टिट्यूशनल रॉयट्स सिस्टम) द्वारे अनुकूल राजकीय परिस्थितींमध्ये भडकावल्या जातात. त्यासाठी नियमित होणार्या मामुली तंट्यांना जातीय रंग देवून त्यांचे स्वरूप मोठे केले जाते. जातीय हिंसेचा नेहमी त्या पक्षाला फायदा होतो जो बहुसंख्य समाजाचे प्रतिनिधीत्व करतो. अर्थात पूर्वी जनसंघ आणि आता भाजपाचा याला फायदा होतो.
हिंदू श्रेष्ठतावादी आता सत्तेमध्ये आहेत. म्हणून त्यांना आपला प्रभाव वाढविण्यासाठी मोठ्या आणि भीषण दंगली घडविण्याची गरज नाही. ते आपला उद्देश्य साध्य करण्यासाठी घृणा पसरविणारी भाषणे आणि दुष्प्रचार करून आपला हेतू साध्य करू शकतात. अल्पसंख्यांकांना धर्मपरिवर्तन करणारे, आतंकी, पाकिस्तान समर्थक, अलगाववादी आणि राष्ट्रविरोधी म्हणून प्रचारित करून त्यांच्याबाबतीत असेही म्हटले जाते की, ते देशाची पुन्हा फाळणी करण्यासाठी सज्ज आहेत. याशिवाय, त्यांना लवजिहादच्या माध्यमातून हिंदू महिलांना आपल्या प्रेमाच्या जाळ्यात ओढणारे आणि गायींची हत्या करणारे म्हणूनही दोषी ठरविले जाते. असेही प्रचारित केले जाते की, त्यांनी भूतकाळात हिंदूंचे दमन केले होते आणि हिंदू मंदिरांना उध्वस्त केले होते. या दुष्प्रचारामुळे जातीय अग्नी हळूहळू प्रज्वलित होत राहतो. मात्र मिडिया आणि अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संघटनांचे लक्ष त्यांच्याकडे जात नाही. याउलट मोठ्या दंगली आणि मोठ्या प्रमाणात हिंसाचार झाल्यास मिडिया आणि मानवाधिकार संघटनांचे तात्काळ लक्ष तिकडे जाते आणि त्यामुळे सरकारची बदनामी होते.
आयआरएसला जातीय दंगली घडविण्यासाठी फारसे कष्ट घ्यावे लागत नाहीत. सर्वप्रथम एक जोरदार प्रचार अभियान राबविला जातो. ज्याचा उद्देश्य असतो की, अल्पसंख्यांकांचे दानवीकरण करावे. डॉ. असगर अली इंजिनिअर याला ’समिष्ट स्तर के कारक’ (ऑन डेव्हलपिंग थेअरी ऑफ कम्युनल रॉएट्स) म्हणतात. कोणतीही जातीय दंगल त्याच वेळेस घडवली जाते ज्यावेळेस त्याच्यासाठी समर्पक कारण उपलब्ध असते. अर्थात ज्या समुहावर निशाना साधायचा असतो त्याच्या बाबतीत समाजामध्ये पूर्वग्रह पसरलेले हवेत. त्यानंतर सुक्ष्म स्तरातील कारणांची आवश्यकता पडते. मग हे कारण एखाद्या मस्जिदी समोरून जाणारी हिंदू धार्मिक मिरवणूक असो, कुठला आंतरधार्मिक विवाह असो, एखाद्या मुस्लिम व्यक्तीवर गुलाल फेकण्याची घटना असो, कुठल्या मुस्लिम दुकानदाराद्वारे गाय घेवून जाणारी घटना असो किंवा साबरमती एक्सप्रेसच्या डब्यामध्ये आग लावण्याची घटना असो. समर्पक स्तरावरील कारणं अगोदरच दंगलीची वातावरणनिर्मिती करून ठेवतात. नंतर फक्त एक काडी लावण्यासाठी सुक्ष्म स्तरावरील कुठलेही कारण उपलब्ध होवून जाते. मॉबलिंचिंगसुद्धा याच प्रक्रियेमधून होत असते. असं वाटू शकतं की या घटना उत्स्फूर्त स्वरूपाच्या आहेत परंतु, हे खरे नाही. या घटनामागे अनेक वर्षांचा दुष्प्रचार आणि समाजात खोलपर्यंत पेरलेले पूर्वाग्रह असतात.
मॉबलिंचिंग आणि जातीय दंगली
झुंडीद्वारे केल्या जाणार्या हत्यांना इंग्रजीमध्ये मॉबलिंचिंग असे म्हणतात. अशा घटना आणि जातीय दंगली दोन्हीमध्ये उन्मत्त झुंडींना हिंसेसाठी प्रवृत्त करून रस्त्यावर उतरण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात अफवा पसरविली जाते. या अफवा अशा असतात की ज्यामुळे लोक संशयग्रस्त, चिंतीत आणि क्रोधीत होतात. मग त्या साधारण माणसांच्या झुंडींचे रूपांतर रक्तपिपासू झुंडीमध्ये होवून जाते.
कधी अशी अफवा पसरते की, शहरातील दूध किंवा पाणीपुरवठ्याच्या व्यवस्थेमध्ये विषाचे मिश्रण केले गेलेले आहे. अशाने महिला आपल्या मुलांना वरचे दूध पाजविणे बंद करून टाकतात. काही साधे भोळे लोग जे सहजासहजी विश्वास करतात ते पाणीसुद्धा पिणे बंद करून टाकतात. पण शेवटी कोण कितीही वेळ तहानलेला राहू शकतो. साधारणपणे अशाही अफवा पसरविल्या जातात की दूसर्या समुदायाच्या हत्यारबंद झुंडी आपल्यावर हल्ला करण्यासाठी निघालेल्या आहेत. अमुक एका मस्जिदीमध्ये हत्यार गोळा होत आहेत. किंवा अशीही अफवा पसरविली जाते की, अमुक एक विशिष्ट समाजातील महिलांवर बलात्कार केले जात आहे. यापैकी कोणतीही एक किंवा अधिक अफवा ह्या एका समुदायाच्या लोकांना रस्त्यावर उतरून दुसर्या समुदायाच्या लोकांना आणि त्यांच्या संपत्तीला नुकसान पोहचविण्यासाठी पुरेशा असतात.
शहर असो का गाव, मुलं चोरणारी टोळी फिरत आहे अशी अफवा असो किंवा लोक गाय कापण्यासाठी घेवून जात आहेत, अशी अफवा असो, ती इतर लोकांना हिंसेसाठी प्रेरित करण्यासाठी उपयोगात आणली जाते. हीच पद्धत दंगली भडकविण्यासाठीही अवलंबविली जाते.
जातीय दंगली आणि झुंडीद्वारे केली जाणारी हत्या यामध्ये दूसरी एक समानता अशी आहे की, ज्यांच्याविरूद्ध असे अपराध घडलेले आहेत त्या लोकांचा न्याय व्यवस्थेच्या क्षमतेवर अविश्वास वाढतो. दंगेखोर आणि हिंसक झुंडी करणार्या लोकांना तात्काळ न्याय हवा असतो. त्यांना आपल्या समोरील व्यक्ती ह्या गुन्हेगार आहेत याचा कुठला पुरावा लक्षात घेण्याची गरज वाटत नाही. ते त्याला तात्काळ आणि त्याच ठिकाणी शिक्षा देवू इच्छितात. आणि तीही जास्तीत जास्त अमानवीय पद्धतीने. वास्तविक पाहता ते न्यायाच्या नावाखाली बदला घेत असतात.
दंगली आणि झुंडीमधील हिंसेचे वैशिष्ट्य असेही आहे की, कधी-कधी दोन पिडित समुदायांना एकमेकांसमोर लढण्यासाठी प्रवृत्त केले जाते. अनेक दंगलीमध्ये दलितांना मुस्लिमांच्याविरूद्ध तर मुस्लिमांना दलितांविरूद्ध हिंसेसाठी प्रवृत्त केले जाते. याचे उदाहरण म्हणजे कंधमालमध्ये आदिवासींनी दलित ख्रिश्चनांवर हल्ले केले होते. दंगली आणि झुंडींच्या हिंसेमध्ये सापडणारे लोक ’बाहेरील’ लोक असतात. ते दुसर्या धर्माचे, दुसर्या गावाचे किंवा दुसर्या शहराचे असू शकतात.
मात्र जातीयदंगली आणि झुंडीद्वारे केली जाणारी हिंसा यात थोडे अंतरसुद्धा आहे. जातीय दंगली ह्या एका समुदायाविरूद्ध युद्धाची घोषणा असते. शत्रु समुदायाच्या प्रत्येक व्यक्ती आणि संपत्तीला त्यात नुकसान पोहोचविण्याचा प्रयत्न केला जातो. दंगलींचा मुख्य उद्देश एका समुदायाला शिक्षा देणे असतो. दंगलीमध्ये कोणताही व्यक्ती शत्रू बनण्यासाठी एवढे पुरेसे असते की तो एका विशिष्ट समुदायाचा सदस्य आहेे. मग तो कितीही सरळ, साधा आणि सभ्य का असेना. त्याला फक्त यासाठी टार्गेट बनविले जाते की, तो त्या समाजाचा सदस्य आहे ज्याला दंडित करावयाचे आहे बस्स. याउलट मॉबलिंचिंगमध्ये हिंसेचे टार्गेट काही विशिष्ट व्यक्ती असतात. ज्यांना झूंडी ह्या विशिष्ट अशा गुन्ह्यासाठी दोषी मानतात. याशिवाय, जातीय दंगली भडकाविण्यासाठी पूर्व तयारी आवश्यक असते. त्यासाठी योजना बनवावी लागते. याउलट मॉबलिंचिंगमध्ये फारशी योजना आणि व्यापक तयारीची गरज नसते.
गायीच्या मुद्यावर जी हिंसा होत आहे त्यात निशान्यावर प्रामुख्याने मुस्लिम आहेत. अख्लाक, पहेलू खान, अलिमोद्दीन अन्सारी इत्यादी त्याची उदाहरणे आहेत. इंडिया स्पेन्डच्या अहवालानुसार गायीशी संबंधित मुद्दयांवर झुंडीचे लक्ष्य 84 टक्के मुस्लिम होते. यात जनावरांचा व्यापार करणार्या मुस्लिमांवर विशेष करून हल्ले होत आहेत. अन्य मुस्लिमांना लक्ष्य करण्यासाठी बच्चा चोरी किंवा दुधात किंवा पाण्यात विष कालविले आहे, सारख्या अफवांचा उपयोग केला जातो. अशी अफवा पसरविली जाते की, मुलांची चोरी करून त्यांच्या शरिरातील अवयव काढून हे लोक विक्री करून टाकतात. बच्चा चोरीशी संबंधित अफवा पसरविण्यासाठी ज्या चित्रफितींचा उपयोग केला जात आहे. त्यातील काहींमध्ये संशयित म्हणून बुरखानशीन महिलेला दाखविण्यात आलेले आहे. स्पष्ट आहे अशा अफवा पसरविणार्या लोकांना अशी आशा राहिली असेल की या मुद्दयालाही गायीच्या मुद्दयासारखीच प्रसिद्धी मिळेल व हिंसक झुंडीच्या निशान्यावर मुस्लिम लोक येतील. परंतु, त्यांचे हे गणित अलिकडे बिघडले. त्यात त्यांच्या हिंसेला काही मागासवर्गीय आणि मुस्लिमेत्तर अनोळखी लोकही बच्चा चोरीच्या आरोपाखाली आपला जीव गमावून बसले.
राज्यांची भूमिका
गोहत्येच्या प्रकरणी मॉबलिंचिंगच्या ज्या घटना झाल्या त्यात राज्य सरकारांची भूमिका एकतर्फी राहिलेली आहे. या प्रकरणी जरी काही लोकांचा जीव वाचला तरी त्यांच्यावर गोहत्याप्रतिबंधक कायद्यांतर्गत खटले चालविले जातात. हा कायदा अतिशय कठोर आहे. मात्र मॉबलिंचिंग जो की गोहत्येपेक्षा अधिक गंभीर गुन्हा आहे, च्या आरोपींविरूद्ध कुठलीच कारवाई केली जात नाही. नाईलाजाने करावी लागली तरी अत्यंत ढिसाळपणे केली जाते. पहेलू खानच्या खटल्यात राज्य सरकारने आरोपींच्याविरूद्ध दोषारोपपत्र दाखल केले नाही उलट जे लोक झुंडीच्या हल्ल्यातून आपला जीव वाचविण्यामध्ये कसेबसे यशस्वी झाले होते त्यांनाच आरोपी बनविले गेले.
सामान्यपणे पोलीस घटनास्थळावर उशीरा पोहोचतात. तोपर्यंत झुंडी आपले काम फत्ते करून निघून जातात. भाजपाचे नेते आणि मंत्री लिंचिंगच्या आरोपींचा शक्य तेवढा बचाव करतात. अलिमोद्दीन अन्सारीच्या हत्येप्रकरणी ज्या 11 लोकांना न्यायालयाने दोषी ठरविलेले आहे त्यांना उच्च न्यायालयातून जामीन मिळून दिल्याचा श्रेय लाटण्यासाठी झारखंड भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष आणि केंद्रीयमंत्री जयंत सिन्हा यांच्यात स्पर्धा सुरू होती. जयंत सिन्हांनी तर वरील अकरा लोकांचे स्वागतसुद्धा केले. एकंदरित राज्य सरकारे हे अशा घटनांकडे दुर्लक्ष करतात. असे करून ते कदाचित हा संदेश देवू इच्छितात की झुंडींनी जर आपल्या हिंसेद्वारे मुस्लिमांना मारून टाकले तर त्यात काही चुकीचे नाही.
आता जेव्हा की झुंडीच्या हिंसेने उग्रस्वरूप धारण केलेले आहे आणि मुस्लिमांबरोबर इतर समाजाचे लोकही त्या हिंसेचे बळी पडत आहेत. तेव्हा कुठे सरकारने या संबंधात पावले उचलण्यास सुरूवात केली आहे. धुळ्यात एका फिरस्ती जनजातीच्या पाच व्यक्तींची झुंडीने हत्या करण्यापूर्वी गोसावी समाजाने पोलिसांकडे अशी मागणी केली होती की, त्यांना ओळखपत्रे देण्यात यावीत. मुले चोरीच्या अफवा त्या ठिकाणी गेल्या दोन महिन्यांपासून आधून मधून पसरविल्या जात होत्या. परंतु, प्रशासनाने त्यांना प्रतिबंधित करण्यासाठी कुठलेच पाऊल उचललेले नव्हते. जर पोलिसांनी असा स्पष्ट इशारा दिला असता की, बेकायदेशीर कृत्य करणार्यांविरूद्ध कडक कारवाई करण्यात येईल तर या कदाचित या पाच निरपराधांचा बळी गेला नसता. पण तेव्हा कोणाला माहित होते की या अफवांचे बळी मुस्लिमेत्तर सुद्धा होवू शकतात.
निष्कर्ष
कोणत्याही सभ्य समाजामध्ये मॉबलिंचिंग कधीही स्विकार्ह असू शकत नाही. या गोष्टी जंगलराजसारख्या आहेत. इ.स.1877 ते 1950 पर्यंत अमेरिकेमध्ये अनेक काळ्या वंशाच्या लोकांच्या हत्या मॉबलिंचिंगमुळे झाल्या. त्यापाठीमागे समाजामध्ये गोर्यांचे वर्चस्व प्रस्थापित करणे हा उद्देश्य होता. काळ्या वंशाच्या लोकांना गौरवर्णीय लोकांसमोर समर्पण करण्यासाठी विवश करणे हा पण उद्देश होता. या सर्व मॉबलिंचिंगच्या घटना अगदी छोट्या-छोट्या कारणांमुळे तर कधी खोटे आरोप लावून घडविण्यात आल्या. गौरवर्णीयांचा असा दावा होता की, अशा प्रकरणांमध्ये खटले भरण्याची गरज नाही. काळ्यांच्या गुन्ह्याची शिक्षा झुंडी देत असतील तर ते पूर्णपणे योग्य आहे. अमेरिकेच्या दक्षिणी राज्यामध्ये 4 हजार 84 मॉबलिंचिंगच्या घटना झाल्या आणि अन्य राज्यामध्ये 300. या घटनांमध्ये सहभागी झालेल्या लोकांपैकी खचितच कोणाला शिक्षा झाली असावी. अमेरिकेच्या नागरी अधिकार आंदोलनानंतरच लिंचिंगच्या या घटना बंद झाल्या.
हिंदूत्ववादी राजकारणाच्या विचारधारेचे प्रमुख चिंतक सावरकर आणि गोळवलकर यांचा असा विचार होता की, मुस्लिम आणि इसाई हे हिंदू राष्ट्राच्या परिघाच्या बाहेर आहेत. आणि हिंदू राष्ट्र या बाहेरच्या लोकांसोबत अविरत युद्धरत आहे. गोळवलकर यांनी आपले पुस्तक, ”वुई आर आवर नेशनहुड डिफाईन्ड’ मध्ये याच गोष्टीचे समर्थन केले होते की, भारतात मुस्लिम आणि ख्रिश्चनांसोबतही तसाच व्यवहार केला जावा, जसा हिटलरच्या जर्मनीमध्ये ज्यू लोकांबरोबर केला गेला.
मॉबलिंचिंग म्हणजे काही लोकांना संपविणे किंवा काहींना जायबंदी करणे इतपत मर्यादित नाही. मुद्दा लोकशाहीचा आहे. कायदा, शासन आणि न्यायाचा आहे. या प्रकरणांमध्ये पंतप्रधान गप्प असल्यामुळे त्यांच्या सरकारची दिशा स्पष्ट होते. अनेक मंत्री आणि भाजपच्या नेत्यांद्वारे जे काही बोलले जात आहे त्यावरून स्पष्ट आहे की, आपण एक अशा समाजाच्या दिशेने वाटचाल करीत आहोत ज्या समाजात जो शक्तीशाली तोच खरा आहे.
ही गोष्ट अत्यंत आवश्यक आहे की, राज्य सरकारे तात्काळ मॉबलिंचिंगच्या घटनांना रोखण्यासाठी आवश्यक ती पावले उचलावीत. तसे करण्यासाठी आपल्या सर्वांना त्यांना बाध्य करावे लागेल. लिंचिंगच्या घटना फक्त त्या समाजाचेच दानवीकरण करत नाही जो निशान्यावर आहे. तर त्या घटना पूर्ण समाजालाच अमानवीय आणि हिंसक बनवून टाकतात. उशीर होण्याअगोदर आपल्या सर्वांना योग्य ती पावले उचलून मानवाधिकार, कायदा, शासन आणि लोकशाही यांचे संरक्षण करावे लागेल.
(इंग्रजीतून हिंदीत भाषांतर अमरिश हरदेनिया आणि हिंदीतून मराठीत एम.आय.शेख, बशीर शेख)