Weekly Shodhan

आयपीसी, सीआरपीसी आणि इव्हीडन्स अ‍ॅ्नट असा हा तीन कायद्यांचा संच पोलिस विभाग आणि न्यायालयात ’मेजर अ‍ॅ्नटस्’ म्हणून आतापर्यंत ओळखले जात होते. आता या तीन्ही कायद्यांची नावे वरील प्रमाणे बदलल्या जाणार आहेत. ही तिन्ही विधेयके स्थायी समितीकडे पाठविली जाणार असून, या तिन्ही कायद्यांचा एकत्रित परिणाम म्हणून खटला दाखल  झाल्यापासून तीन वर्षाच्या आत खटल्याचा निकाल मिळणे अपेक्षिले जात आहे. हे तिन्ही कायदे ब्रिटिशांनी तयार केल होते आणि हे तयार करण्यामध्ये लॉर्ड मेकॅले यांची महत्वपूर्ण भूमिका होती. नवीन कायद्यांमध्ये झुंडबळीच्या गुन्ह्यासाठी किमान सात वर्षाचा कारावास ते फाशीची तरतूद करण्यात आली आहे. तर अल्पवयीन मुलां-मुलींवर अत्याचार करणाऱ्यांना गुन्हा शाबीती नंतर फाशीच्या शिक्षेची तरतूद   करण्यात आलेली आहे. सर्वात वैशिष्ट्येपूर्ण गोष्ट अशी की, विवाहाचे आश्वासन देऊन, किंवा नोकरी तसेच बढतीची लालूच दाखवून शरीर संबंध ठेवणाऱ्यांना नव्या भारतीय न्यायसंहितेमध्ये कठोर शिक्षेची तरतूद करण्यात आलेली आहे. विशेष बाब म्हणजे या दोन्ही कृत्यांना पहिल्यांदा फौजदारी गुन्ह्याच्या परिघात आणण्यात आले आहे. या कायद्याप्रमाणे शिक्षेच्या स्वरूपातही अमुलाग्र बदल करण्यात आलेला आहे. पूर्वी दंड किंवा तुरूंगवास अशा दोनच प्रकारच्या शिक्षा दिल्या जायच्या. आता किरकोळ गुन्ह्यासाठी सामाजिक काम करण्याची शिक्षा देण्याची तरतूद करण्यात आलेली आहे. राजद्रोहाची तरतूद जरी हटविण्यात आली असली तरी दुसऱ्या कलमाखाली अधिक कडक तरतूद प्रस्तावित कायद्यात करण्यात आलेली आहे. सात वर्षे किंवा त्यापेक्षा जास्त शिक्षेची तरतूद असलेल्या गुन्ह्यात घटनास्थळी न्यायवैद्यक पथकाने भेट देणे अनिवार्य करण्यात आलेले आहे. 420 कलमाचे ही स्वरूप बदलून ठगबाजीला 316 कलमाखाली परिभाषित करण्यात आलेले आहे. 302 हत्येसंबंधी कलम आता 101 कलमाखाली आणण्याचा प्रस्ताव केलेला आहे. बेकायदेशीर जमाव 144 कलमाखाली परिभाषित होता तो आता 187 व्या कलमाखाली परिभाषित करण्यात येईल. भारतीय दंड विधानात 511 कलमे होती, नवीन कायद्यात फक्त 356 कलमांचा समावेश करण्यात आलेला आहे. एकूण 175 कलमांमध्ये सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव असून, नव्याने 8 खंडांचा समावेश करून जुनी 22 खंड रद्द करण्यात येणार आहेत. भारतीय न्याय विधानात पहिल्यांदाच इमोजीज (चित्रांचा) वापर करण्यात येणार आहे.

निवृत्त पोलिस अधीक्षक किंवा आयुक्त यांची सुद्धा तपासाची कागदपत्रे पडताळून घेण्याची तरतूद करण्यात आलेली असून 2027 च्या आत न्यायालयातील सर्व कागदपत्रे संगणकीकृत करण्याचे उद्देश डोळ्यासमोर ठेवण्यात आलेला आहे. 

सभ्य समाजाचा पाया न्याय

कोणत्याही सभ्य समाजाचा पाया न्यायावर आधारित असतो. लोकांना न्याय मिळत असेल तर लोक समाधानी राहतात. कायद्याचा वापर करून, पोलिस बळाचा वापर करून लोकांवर अत्याचार केल्याने लोक शांत जरी दिसत असले तरी ती शांतता कृत्रिम असते. नागरिकांच्या मनामध्ये असंतोष खदखदत असतो. यालाच इंग्रजीमध्ये ’सप्रेस्ड वॉर’ असे म्हटले जाते. ब्रिटिशांच्या काळातही कायदे होते, पोलिस होते, न्यायालये होती, खेटलेही चालत होते, निकालही दिले जात होते, परंतु भारतीय नागरिकांच्या मनामध्ये ब्रिटिशांविरूद्ध असंतोष खद्खदत होता म्हणून एवढी यंत्रणा असूनसुद्धा ब्रिटिशांना सत्ता सोडून मायदेशी जावेच लागले ना! 

कायदे करण्याचा उद्देश

ब्रिटिश कायदे असो का अमेरिकन कायदे. मुळात दोन मुद्यांवर आधारित असतात. 1. गुन्हेगारांना शिक्षा देणे. 2. त्यांना तुरूंगात डांबून त्यांच्यात सुधारणा घडवून आणण्याचा प्रयत्न करणे. गेल्या अनेक दशकांच्या अनुभवावरून ही गोष्ट सिद्ध झालेली आहे की, सध्या अस्तित्वात असलेल्या न्यायप्रक्रियेच्या संहितेद्वारे गुन्हेगारी कमी झालेली नाही, किंबहुना वाढलेली आहे. तसेच गुन्हेगारांच्या वर्तनातही सुधारणा झालेली नाही, उलट त्यांचे वर्तन बिघडलेले आहे. अनेक गुन्हेगार पॅरोल (सुटी)वर तुरूंगातून बाहेर आल्या-आल्या पुन्हा गुन्हे करतात. यावरून ही न्याय प्रक्रिया व्यवस्था कुचकामी असल्याचे सिद्ध होते. 

इस्लामी न्याय प्रक्रिया संहिता

ब्रिटिश न्याय प्रक्रिया संहितेच्या कलमांमध्ये थोेडा-फार फेरफार करून ते पुढे चालू ठेऊन फारसे काही साध्य होणार नाही असे माझे स्पष्ट मत आहे. कारण शिक्षेचा उपयोग औषधासारखा करावयाचा असतो. रूग्ण औषधांवर जगू शकत नाही तर अन्नावर जगतो. पुरेसे अन्नसेवन केल्यानंतरही काही आजार उत्पन्न झाल्यास औषधोपचाराने तो ठीक होऊ शकतो. इस्लाममध्ये हीच संकल्पना मान्य केलेली आहे. ते कसे हे आता पाहून. इस्लाममध्ये चोरी केल्यानंतर हात कापण्याची तरतूद आहे. परंतु ही तरतूद औषधासारखी अगदी शेवटी वापरणे अपेक्षित आहे. त्यापूर्वी समाजातील प्रत्येक नागरिकाला सन्मानाने जगता येईल असा रोजगार, व्यवसाय करण्यास सहाय्य करणे हे इस्लामी शासनाचे परमकर्तव्य आहे. तसेच जे नागरिक  काही कारणांमुळे (वृद्धत्व, दुर्धर आजार, निराधार वगैरे) व्यवसाय किंवा रोजगार करण्यास अपात्र असतील त्यांच्या पोषणाची सर्वस्वी जबाबदारी शासनाची असेल. वरीलप्रमाणे सर्व तरतुदी उपलब्ध असतांनादेखील जर एखादी व्यक्ती चोरी करत असेल तरच त्याचा हात कापण्याचा शासनाला अधिकार आहे अन्यथा नाही. याचप्रमाणे पुरूषांच्या सहज प्रवृत्ती (पॉलिगॉमस बिहेविअर)चा विचार करून इस्लामी शरियतने एका पुरूषाला एकापेक्षा जास्त लग्न करण्याची परवानगी दिलेली आहे. जर एखाद्या व्यक्तीकडे आर्थिक आणि शारीरिक क्षमता असेल तर त्याला चार लग्न सुद्धा करण्याची मुभा आहे. मात्र एवढी सोय करूनही जर एखादा व्यक्ती बलात्कार किंवा व्याभिचार करत असेल तर मात्र त्याला दगडाने ठेचून मारण्याची शिक्षा देणेच उचित राहील. यात दुमत असण्याचे कारण नाही. परंतु समाजामध्ये कन्याभ्रृणहत्या करून कृत्रिमरित्या मुलींची संख्या कमी करून, लग्न महाग करून ते सामान्य माणसाच्या आवाक्याबाहेर जात आहेत हे पाहूनही शासन गप्प राहील. 30-30, 35-35 वर्षे तरूण-तरूणी लग्न करणार नाही आणि समाज त्यांच्या लग्नाची काळजी करणार नाही, दारू पाण्यासारखी वाहत असेल, अश्लील चित्रपटे, मालिका, ओटीटी प्लेटफॉर्मच्या माध्यमातू उपलब्ध असतील, बोटाच्या एका्नलीकवर पॉर्न उपलब्ध असेल, 24 तास लैंगिक उत्तेजना देणारी सर्व साधणे प्रचूर मात्रेत उपलब्ध असतील आणि शासन (क्षुद्र महसुली लाभासाठी) त्यांना नियंत्रित करण्यासाठी काहीच करत नसेल तर अशा परिस्थितीत जर व्याभिचार आणि बलात्कार झाले तर केवळ फाशीची शिक्षा देऊन असे गुन्हे कमी होणार नाहीत. हजारो कायदे, हजारो न्यायालये, हजारो न्यायाधीश, लाखो वकील, लाखो पोलिस, लाखो प्रॉसिक्युटर रात्रंदिवस काम करत असतानासुद्धा गुन्हेगारी कमी होत नाही. यावरून हेच सिद्ध होते की, कडक कायद्याने काहीच साध्य होत नाही. गुन्हे होणारच नाहीत याची सामाजिक तरतूद करणे हे शासनाचे आद्यकर्तव्य आहे. शासनानेच अगोदर अशा तरतूदी कराव्यात आणि मग कठोर शिक्षेची व्यवस्था करावी. निव्वळ कठोर शिक्षा दिल्याने गुन्हेगारी जगात कुठेच कमी झाली नाही तर ती आपल्याकडे कशी कमी होईल? झुंडबळीचेच उदाहरण घ्या. जून 2014 साली मोहसीन शेख या तरूण अभियंत्याची नमाज अदा करून परत येताना पुण्यात मॉबलिंचिंग झाली तेव्हापासून नुकतेच गुरूग्राममध्ये मस्जिदीमध्ये जिवंत जाळून लिंच केलेल्या इमाम साद पर्यंत शेकडो मॉबलिंचिंगच्या घटना झालेल्या आहेत. कायद्यात 302 ची तरतूद आहे, ज्या भागात झुंडबळी गेले त्या भागात पोलिस स्टेशन आहेत, तेथे शेकडो पोलिस आहेत, कोर्ट आहेत, कोर्टात वकील आणि न्यायाधिश आहेत. तरी परंतु, या लिंचिंगमध्ये अपवाद वगळता कोणालाच शिक्षा झालेली नाही. बिलकिस बानो हिच्यावर झुंडीने बलात्कार केला. त्यांना शिक्षाही झाली. ती माफ करण्यात आली नव्हे फुलांचे हार घालून पेढे भरवून त्यांचा सत्कार करण्यात आला. अशाने काय संदेश गेला? अशाने बलात्कार करण्याची ज्यांच्या मनामध्ये योजना असेल त्यांना भीती वाटेल का उत्तेजन मिळेल? राजकीय इच्छाशक्ती असल्याशिवाय नागरिकांना न्याय मिळत नाही. ही काळ्या दगडावरची पांढरी रेषा आहे. याची वाचकांनी खात्री बाळगावी. 

एकंदरित मेजर अ‍ॅ्नटसमध्ये सुधारणा करण्यापूर्वी जो व्यापक विचार, विमर्ष या क्षेत्रातील तज्ज्ञांकडून केला जाणे अपेक्षित होते, तसे काही झाल्याचे वाचण्यात आलेले नाही, याचाच अर्थ चार वरिष्ठ सनदी अधिकाऱ्यांनी किंवा सरकारी अधिव्नत्यांनी या तिन्ही सुधारणा विधेयकांचे मसुदे तयार केले असतील हीच शक्यता आहे. अशाने जनतेच्या जीवनावर दूरगामी परिणाम करणारे सुधारणा विधेयके संसेदत मांडून किंबहुना बहुमत असल्यामुळे ती मंजूर करून घेऊन सरकारला काम केल्याचे समाधान मिळेल परंतु जनतेला न्याय मिळेल याची शक्यता कमीच.

- एम. आय. शेख

- सय्यद इफ्तेखार अहमद

संपादक, 

लोकशाही देशांमध्ये निवडणुकांना अनन्यसाधारण महत्त्व असते. आपला नेता कोण आणि आपली विचारधारा कोणती याची स्पष्टता घेऊनच लोक मतदान करतात. लोकशाहीत विचारधारा आणि त्यांची धोरणे याबरोबरच लोकांना वाटणारा पक्षावरील विश्वास हाही महत्त्वाचा असतो.अलीकडे हा विश्वासच अधिक डळमळीत होईल अशी स्थिती संबंध देशभरात निर्माण झाली आहे. भारतीय जनता पक्ष आपला प्रबळ विरोधक कोणीही नसावा या अहंमगंडातून विरोधी विचारधारा जोपासणाऱ्या लोकांना वेगवेगळ्या पद्धतीची दडपशाही वापरून आपल्याला अनुकूल धोरणे ते कसे घेतील यासाठीच पूर्ण आपली शक्ती खर्ची घालताना दिसून येत आहे. २०१४ च्या विजयानंतर भाजपला जी सत्तेची झिंग चढलेली आहे ती पाहता या पक्षाची आगामी काळात वाताहत होईल हे विधान आज धाडसाचे वाटत असले तरी ते नक्की होणार यात कसलेही दुमत नाही. भष्टाचार आणि राष्ट्रद्रोही म्हणून टीका करणाऱ्या पक्षातील नेत्यांनाही अलीकडच्या काळात या पक्षाने आपल्यात सामावून घेतलेले आहे. माणसाला एकदा सत्ता आणि पदांची हाव लागली की माणूस त्यासाठी काहीही करू शकतो हे अजित पवारांच्या उदाहरणावरून दिसून येते.

केवळ तपासयंत्रणांच्या दहशतीमुळे अजित पवार गट भाजपात सामील झाला हे अजित पवारांचे काहीशे चित्र उभे करण्याचा प्रयत्न केला गेला हे तितकेसे खरे नाही. अजित पवारांची राजकीय अभिलाषा काही लपून राहिलेली नाही. त्यांनी ती वेळोवेळी तशी जाहीर भाषणांमधून महाराष्ट्रातील जनतेसमोर प्रदर्शित केलेली आहे.आपल्या काकांच्या हयातीतच संपूर्ण राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची मालकी आपल्यालाच मिळावी अशी त्यांची मनोभूमिका आहे.सुप्रिया सुळे यांना पक्षात दिलेले जाणारे अवाजवी महत्त्व ओळखून आगामी काळात त्यांच्याच नेतृत्वाखाली हा पक्ष वाटचाल करेल आणि त्यात अपेक्षीतच आपले स्थान दुय्यम राहील हे हेरूनच अगदी पद्धतशीरपणे त्यांनी आपल्याला अनुकूल अशा आमदारांचा एक गट त्यांनी पक्षात जिवंत ठेवला. हा गट शरद पवार राजीनामा दिल्यानंतर त्यांनी तो निर्णय कायम ठेवावा यासाठीच प्रयत्नांची पराकाष्ठा करून शरद पवार हे आता घेतलेला निर्णय कायम ठेवतील अशीच आशा बाळगून होता. परंतु शरद पवारांवर प्रेम करणारा जो सामान्य मतदारवर्ग महाराष्ट्रामध्ये होता त्याचे एक दडपण आणि अजित पवारांची संभाव्य रणनिती स्पष्ट दिसत असताना आपण हा घेतलेला निर्णय आत्मघातकी होऊन शिवसेनेसारखी आपल्या पक्षाची वाताहत होऊन आपलाच पक्ष आपल्या हातातून जाईल अशी एक साधार भीती शरद पवार बाळगून होते. त्यातूनच त्यांनी आपला निर्णय बदलला आणि अजित पवारांना आता काहीतरी केल्याशिवाय पर्याय उरला नाही. यावेळी आपण जर काही करू शकलो नाही तर आपल्या सोबत असलेल्या आमदारांचाही आपण विश्वास गमावू अशी शक्यता लक्षात घेऊन अजित पवार गट सत्तेत सहभागी झाला. त्यामुळे सोबतीला घेऊन आलेल्या आमदारांना सत्तेचे लाभ मिळाले आणि काहीअंशी आपल्यावरील विश्वासही कायम ठेवता आला. आजचे महाराष्ट्रातील राजकीय वातावरण पाहता महाविकास आघाडीला अनुकूल निर्माण झाले आहे. पक्षांची पडझड झाली आमदार पळवले गेले तरी उध्दव ठाकरे आणि शरद पवार हे दोन्ही नेते नाउमेद न होता शांत राहून सोबतीला असलेल्या संघटनाच्या आणि राजकीय कार्यकर्त्यांच्यां  बळावर नव्याने पक्षाची उभारणी करण्यासाठी महाराष्ट्र पिंजून काढत आहेत. कोणत्याही क्षणी निवडणुका लागल्यास आपला पक्ष त्यास सामोरे जाईल इतपत त्यांनी आपला प्रभाव आणि जम बसवलेला आहे.

अशास्थितीत एकनाथ शिंदे गटाने दिल्लीश्वरांच्या राजकीय बळावर आणि आशीर्वादाने शिवसेना पक्ष  चिन्ह स्वतःकडे ठेवून घेऊन ही लढाई आपण  जिंकली असे भासवत असले तरी शिवसेना पक्षप्रमुख असा स्वतःचा कुठेही ते उल्लेख  करताना दिसत नाहीत. याउलट मुख्य नेते अशी काहीशी ते त्यांची ओळख करून देत आहेत. एकनाथ शिंदे हे भाजपाच्या वळचणीला गेल्याने त्यांना भाजपच्या दिशानिर्देशानुसारच काम करावे लागेल नव्हे तसे त्यांनी मान्यच केले आहे. नव्याने सामील झालेल्या अजित पवार गटामुळे एकनाथ शिंदे यांची कोंडी होणार हेही आता वेगळे सांगण्याची गरज नाही.

२०२४  च्या निवडणुकांत निश्चितच महाविकास आघाडीची स्थिती मजबुत होणार हे आतापासूनच दिसत आहे. एकेकाळचे महाराष्ट्रातील भारतीय जनता पक्षाचे छोटे मित्रपक्षही आता भाजपविरोधी बाकावर बसण्यास सुरूवात झाली आहे. अगदी देशपातळीवर विरोधी पक्षांची एकजुट घडवून आणण्यातही शरद पवार आणि उध्दव ठाकरे यांचा सिंहाचा वाटा राहिलेला आहे. दिल्लीपुढे महाराष्ट्र झुकणार नाही झुकला नाही हे वेळोवेळी सिद्ध झालेले आहे. महाराष्ट्राचा इतिहास हा स्वाभिमानाचा आणि जाज्वल्यांचा आहे. त्यातूनच नव्याने निर्माण झालेल्या विरोधी पक्षांच्या इंडिया आघाडीत महत्वाची भूमिका महाराष्ट्रातील नेते वठवित आहेत. भारत जोडो यात्रेनंतर राहुल गांधींची प्रतिमा उजळली आहे. नव्याने शिक्षेवरील सुनावणीला सर्वाच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्यानंतर त्यांना खासदारकी लोकसभा सचिवालयाकडून यथावकाश प्रदान करण्यात आल्यानंतर लोकसभेत ज्या जल्लोषात इंडिया आघाडीकडून त्यांचे संसद आवारात स्वागत झाले त्यामुळे एक नवा विश्वास आणि नवी उमेद या विरोधी आघाडीत निर्माण झाली आहे. गेली नऊ वर्षे केवळ आणि केवळ लोकांना स्वप्नरंजनात रमवून धार्मिकतेच्या नावावर मंदीर मस्जिदांमध्ये लोकांना खिळवून ठेवून लोकशाहीची फळे चाखण्याचीपासून वंचित ठेवले जात असल्याची भावना आता देशभरातील सामान्य मतदारामध्ये निर्माण झाली आहे. मणीपूर अजूनही जळते आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर ही जबाबदारी असताना त्यांनी त्यावर हेतूपूर्वक दुर्लक्ष करण्याचा प्रयत्न केला आहे. ते माध्यमांनाही कधी कोणत्या विषयावर प्रतिक्रिया देत नाहीत किंवा पत्रकार परिषद ही घेत नाहीत. स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षात विरोधक पंतप्रधानांनी निवेदन करावे म्हणून अविश्वास प्रस्ताव आणत आहेत, तरूण बेरोजगारीने त्रस्त आहेत, शेतकरी निराश आहे, बॅक प्रणालीसह संपूर्ण अर्थव्यवस्था धनाढ्यांकडून लुटली जात आहे. भारतीय जनता पक्षाने जे विष गेली सात दशके या देशभर पेरले आहे. त्याला आता सुरूंग पेटून त्यांच्या ज्वालेत भारतीय जनता पक्ष आणि त्यांनी हेतूपूर्वक पसरवलेली धार्मिक विध्वंसात जळून भारत हे राष्ट्र नवाने मोकळा श्वास घेईल. हे वेळोवेळी ऐतिहासिक दाखल्यावरून सिद्ध झालेले आहे. सरतेशेवटी पक्ष, विचारधारा आणि संसदीय राजकारण यापलीकडे भारत नावाचा देश हा इथे असलेल्या हाडामांसाच्या माणसांपासून बनलेला आहे. देशभर हिंसाचारांचा आगडोंब उसळला जात आहे. अशा स्थितीत अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या ह्या कवितेच्या ओळी आठवतात...

"सरकारें आएंगी, जाएंगी, पार्टियां बनेंगी, बिगड़ेंगी

मगर ये देश रहना चाहिए..."

-हर्षवर्धन घाटे

नांदेड, ९८२३१४६६४८

(लेखक सामाजीक राजकीय प्रश्नांचे अभ्यासक व विश्लेषक आहेत)

हिंसाचाराच्या आधी कुकी आदिवासींविरुद्ध द्वेष पसरवला जात होता. त्यांना म्यानमारचे घुसखोर म्हटले गेले. अफू पिकवल्याचा आणि शेतजमिनीवर अतिक्रमण केल्याचा आरोपही त्यांच्यावर होता. मणिपूरमधील हिंसाचाराबद्दल दोन गोष्टी स्पष्ट आहेत: सरकार एकतर अक्षमतेने किंवा संगनमताने हिंसाचार नियंत्रित करत नाही. आणि दुसरे म्हणजे हिंसाचार भडकवण्यासाठी वातावरणात द्वेषाचे विष मिसळले गेले.

आरपीएफ  कॉन्स्टेबल चेतन सिंगने ट्रेनमध्ये तीन मुस्लिम प्रवाशांची आणि त्याच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याची गोळ्या झाडून हत्या केल्याची घटना भयावह आहे. त्याच्या अधिकाऱ्याने त्याला रजा देण्यास नकार दिला. त्याच्या मनात मुस्लिमांबद्दल द्वेष भरला होता. चेतन सिंगने ट्रेनभोवती फिरून मुस्लिम प्रवाशांना ओळखले आणि त्यांच्यावर गोळ्या झाडल्या. त्याने त्यांच्या कपड्यांवरून आणि दाढीवरून ते मुस्लिम असल्याचे ओळखले (पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आम्हाला सांगितले की ते लोक त्यांच्या कपड्यांवरून ओळखले जाऊ शकतात). मुस्लिम प्रवाशांची हत्या करताना चेतन सिंग सांगत होते की, मुस्लिम पाकिस्तानशी एकनिष्ठ आहेत आणि त्यांना भारतात राहायचे असेल तर त्यांना ’योगी-मोदी’ म्हणावे लागेल. तो मानसिक आजारी असल्याचा दावा केला जात आहे. तसे असेल तर रेल्वे प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी त्याला शस्त्रे का देण्यात आली? की या जातीयवादी हवालदाराला वाचवण्याचा डाव आहे? आपल्या समाजात द्वेषाचा अधिक बोलबाला आहे. गोदी मीडिया त्याचा अधिक प्रचार करत आहे. हा द्वेष कमी करण्यासाठी माध्यमातील इतर वर्ग काहीच करत नाहीत. याचा परिणाम आपल्या सर्वांसमोर आहे. चेतन सिंग आपल्याला शंभूसिंग रेगर नावाच्या दुकानदाराची आठवण करून देतो ज्याने सोशल मीडियावर लव्ह जिहादच्या प्रचाराने प्रभावित झालेल्या बंगाली मुस्लिम मजूर अफराझुलची हत्या केली. वेगवेगळ्या माध्यमातून समाजात जातीयवादी शक्तींकडून पसरवण्यात येत असलेला द्वेष आपण कुठे नेऊन ठेवला आहे, हे या दोन घटनांवरून स्पष्ट होते.हरियाणामधील नूह येथील घडामोडींबाबत दोन गोष्टी लक्षात घेणे आवश्यक आहे. ब्रजमंडळ जलाभिषेक यात्रा दरवर्षी काढण्यात येते. त्याचे गंतव्य नल्हार महादेव मंदिर आहे. विशेष म्हणजे यंदा ही यात्रा ज्या मार्गाहून काढण्यात आली ती मुस्लीम वस्ती होती तेथून जाणूनबुजून यात्रा काढली गेली. मंदिरात विहिंप नेते सुरेंद्र जैन उपस्थित होते. यात्रा सुरू होण्यापूर्वीच ते मुस्लिमांविरुद्ध द्वेष पसरवण्यात मग्न होते. त्यांच्या भाषणांचे व्हिडिओ उपलब्ध आहेत. याशिवाय नासिर आणि जुनैद यांच्या हत्येचा आणि त्यांना चारचाकी वाहनात जाळल्याच्या घटनेचा आरोपी असलेल्या मोनू मानेसरनेही या यात्रेत सहभागी होणार असल्याचे सांगत एक व्हिडिओ प्रसिद्ध केला होता आणि लोकांना पाठिंबा देण्याचे आवाहन केले होते. तसेच त्याच्या स्वागतासाठी उपस्थित राहण्याचे म्हटले होते. मोनू हा बजरंग दलाच्या गोरक्षण कक्षाचा प्रमुख आहे आणि नासिर आणि जुनैदच्या हत्येमध्ये त्याचा सहभाग असल्याबद्दल नुहच्या लोकांना त्याच्याबद्दल तिरस्कार आहे. मोनूचा व्हिडिओ प्रक्षोभक होता. असाच एक व्हिडिओ बिट्टू बजरंगी नावाच्या आणखी एका कथित गोरक्षकाने देखील जारी केला होता. विहिंपने दोघांनाही यात्रेत सहभागी न होण्याचा सल्ला दिल्याचे दिसते. मुस्लिम अल्पसंख्याकांनी मिरवणुकीवर आणि मंदिरावरही हल्ला केल्याचा दावा केला जात आहे. पोलिसांच्या उपस्थितीत धर्मरक्षकांनी मंदिराच्या आतून गोळीबार केल्याचे या घटनेच्या व्हिडिओमध्ये दिसत आहे. मिरवणुकीतील सहभागी लोकांच्या हातात शस्त्रे होती आणि ते मुद्दाम प्रक्षोभक घोषणा देत मुस्लिमबहुल भागातून बाहेर पडले. मिरवणुकीवर हल्ला करणारेही सशस्त्र होते.

या संपूर्ण घटनेदरम्यान पोलीस एकतर मूक प्रेक्षक बनून राहिले किंवा उलटे तोंड फिरविलेे, हे व्हिडिओवरून स्पष्ट होते. मिरवणुकीत सहभागी झालेल्या लोकांनी मशिदीवर हल्ला करून तेथील नायब इमामाची हत्या केली. गुरूग्रामच्या सेक्टर 57 मधील या मशिदीवर सुमारे 200 हिंदुत्ववाद्यांच्या जमावाने हल्ला केला. त्यांनी तिथे झोपलेल्या तिघांना मारहाण केली, नायब इमाम शाद यांच्यावर चाकूने अनेक वार केले आणि मशिदीला आग लावली. नायब इमाम यांचा मृत्यू झाला. इमाम शादचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर उपलब्ध आहे ज्यामध्ये ते प्रार्थना करत आहेत,  ते म्हणतात, ऐ अल्लाह, हिंदू-मुस्लिम एकत्र बसून एका थाळीत जेऊ दे असा हिंदुस्तान बनव.नुह येथील हिंसाचार दिल्ली-एनसीआरच्या इतर भागात पसरला आहे. सिटिझन्स फॉर पीस अँड जस्टिस नेे पोलिस महासंचालक आणि राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोगाला निवेदन केले आहे की, हिंसाचार पसरण्यापासून रोखले पाहिजे. जम्मू-काश्मीरचे माजी राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांनी नूहच्या घटनांवर अतिशय अचूक भाष्य केले आहे. दिल्लीच्या कॉन्स्टिट्युशन क्लबमध्ये बोलताना ते म्हणाले, जाट समाज संस्कृती आणि परंपरेद्वारे आर्य समाजी जीवनपद्धतीचे अनुसरण करत आहे आणि सामान्यतः जाट फारसे धार्मिक नसतात. त्या भागातील मुस्लिमही त्यांच्या विचाराने सनातनी नाहीत. त्यामुळेच स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून आजतागायत आपण तिथल्या दोन्ही समाजातील संघर्ष क्वचितच ऐकला असेल. पण मणिपूरने घडलेल्या घटनांप्रमाणे, 2024 च्या निवडणुका जसजशा जवळ येतील तसतशा अशा घटना आणखी घडतील. या भागात अनेक मिरवणुका काढण्याचा विहिंपचा मानस आहे. सुप्रीम कोर्टाने सरकारला या मिरवणुकांमध्ये हिंसा किंवा द्वेषयुक्त भाषणे दिली जाणार नाहीत याची खात्री करण्यास सांगितले आहे. आपल्याला द्वेषाशी लढायचे आहे. द्वेषाच्या विरोधात चळवळ चालवायची आहे. बहुवाद आणि विविधतेच्या मूल्यांप्रती संवेदनशील असणारी प्रशासकीय यंत्रणा आणि पोलीस दलाची आपल्याला गरज आहे. आम्हाला भारतीय राष्ट्रवादासाठी वचनबद्ध सरकार हवे आहे, जातीय राष्ट्रवाद नाही. 

- राम पुनीयानी

(अमरीश हर्देनिया यांनी इंग्रजीतून हिंदीत अनुवादित केले; हिंदीतून मराठीत बशीर शेख यांनी केले.( लेखक आयआयटी बॉम्बे येथे शिकवतात आणि 2007 चा राष्ट्रीय सांप्रदायिक सौहार्द पुरस्कार प्राप्तकर्तेआहेत.)

पंतप्रधानांनी आपल्या भाषणाची सुरूवात करताना म्हटले की, विरोधी पक्षांनी काहीच तयारी केली नव्हती हे त्यांचे म्हणणे चुकीचे नव्हते. विरोधी पक्षांनी त्यांना हे सांगण्याची संधी दिली आणि याचाच फायदा घेत पंतप्रधानांनी त्यांना सांगितले की, 1928 साली तरी तुम्ही चांगली तयारी करून पुन्हा अविश्वास ठराव आणा, याचा विरोधी पक्षाच्या मानिसकतेवर गंभीर परिणाम झाला. पंतप्रधानांनी संसदेत यावे यासाठी जर हा प्रस्ताव मांडला गेला होता तर संयमाने त्यांची चर्चा पूर्ण होईपर्यंत बसून रहायचे होते पण ते सभा त्यागाचा निर्णय घेत बाहेर निघून गेले. पंतप्रधानांनी नंतर आक्रमकपणे आपल्या भाषणाला सुरूवात केली. संधीचा फायदा त्यांनी घेतला. कमीत कमी चर्चा संपल्यावर पुन्हा विरोधी पक्षांना आपले मत मांडण्याची संधी होती. गौरव गोगोईंना बोलावलेही पण ते संसदेत परतले नाहीत. एक चांगली संधी त्यांनी गमवली. पंतप्रधानांच्या भाषणातील काही मुद्द्यांचा त्यांना सविस्तर समाचार घेता आला असता पण तसे झाले नाही. अशात प्रश्न असा की या सभात्यागामागे कोणाचे षडयंत्र तर नव्हते, हे विरोधी पक्षांनी पडताळून घेतलले बरे. राहुल गांधी आपल्या भाषणाची अध्यात्मिक उंचीवरून सुरूवात केली शेवटी ते आक्रमक झाले आणि अशा गोष्टी मांडल्या जे या अगोदर कुणीही बोलायचे साहस केले नव्हते. राहुल गांधीच एकमेव राजकारणी आहेत ज्यांना इतके साहस आहे ही वास्तविकता नाकारता येणार नाही.

पंतप्रधानांनी आपल्या भाषणात आपल्या शासन काळात लेखाजोखा मांडला यात काही गैर नाही. मुळात अविश्वास ठराव सरकारच्या अपयशावर चर्चा करण्यासाठी आणला जात असतोे तेव्हा सरकारने आपला पक्ष मांडताना आपल्या कामगिरीची सविस्तर कहाणी संसदेत मांडली. त्यांनी काँग्रेस पक्षावरच टिका केली; ते तसे करणारच होते. केले नसते तर नवल वाटले असते.कुणाचे भाषण देशात गाजले, कुणाला जास्त समर्थन मिळाले ही महत्वाची गोष्ट आहे. यात राहुल गांधी यांनी बाजी मारली. याचे कारण जनतेला काही नवीन एकायचे होते ते त्यांना राहुल गांधी यांनी दिले. राहिला प्रश्न मणीपूरचा. ज्यासाठी हा सारा खटाटोप रचला गेला तेव्हा मणिपूरच्या जनतेला कितपत दिलासा मिळाला हे सर्व सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांनी मणीपूर संबंधी आपल्या संवेदनांचे आत्मपरीक्षण करावे. 

शरद पवार त्यावरच थांबले असते तरी त्यांच्या विषयी संशय घेण्याचे कारण नव्हते पण नंतरच्या काळात अजीत पवार आणि शरद पवारांमध्ये ज्या खुल्या-छुप्या भेटी होत आहेत त्यामुळे महाविकास आघाडीचेच नव्हे तर इंडियामधील विरोधी -(उर्वरित पान 2 वर)

पक्षाच्या नेत्यांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे. जर विरोधी पक्षाच्या आघाडीला तडे गेले तर यासाठी ते स्वतः जबाबदार राहणार आहेत यासाठी देशाची जनता त्यांना कधी माफ करणार नाही. एवढेच नव्हे तर शरद पवारांनी महाराष्ट्रात मराठी माणसांच्या सत्तेसाठी जो पक्ष स्थापन केला आणि तो संपला तर मराठी माणसांचा जो राजकीय वर्चस्व संपणार त्याला मराठी लोकही माफ करणार नाहीत. काँग्रेस आणि उद्धव ठाकरे यांनी तर पवारांची आशा सोडून दिली. काही बातम्यांनुसार त्यांना केंद्रात नीती आयोगाच्या अध्यक्षतेचे किंवा मंत्री मंडळात घेण्याचे आमिश दाखवले गेले. शरद पवार हे स्विकारतात का? स्वीकारले तर त्यांना गेल्या 50-60 वर्षाच्या राजकीय कारकिर्दीला ते शोभणार आहे का? जर ते विरोधी पक्षातच राहिले आणि दैवाने ते निवडणुकीत विजयी झाले तर पंतप्रधान पदाच्या यादीत त्यांचे नाव येऊ शकेल. आता हे पवार साहेबांनाच ठरवायचे आहे. ते मराठी माणसाचे स्वप्न भंग करणार का? जर पवार साहेबांचे मराठा राजकारण राज्यातून हद्दपार झाले तर सर्वांत अगोदर मुंबई राज्याच्या हातून निसटणार हे नक्की.

- सय्यद इफ्तेखार अहमद

मनुष्य बुद्धीमान प्राणी आहे. त्यासाठी ईश्वराने त्याला आपला प्रतिनिधी म्हणून पृथ्वीवर काही अधिकार प्रदान केलेले आहेत. त्याच्याकडे अफाट कौशल्य आणि भविष्याकडे झेप घेण्याची शक्ती त्याला ईश्वराने प्रदान केलेली आहे. ईश्वराची सर्वात उत्कृष्ट निर्मिती ही मानवच आहे. मात्र मानवाच्या चुकीच्या जगण्यामुळे तो सातत्याने अडचणीत सापडतो आणि जे करायचे नाही ते करून टाकतो. त्यामुळे तो शक्तीमान असून देखील कमकुवत बणून आपले अतोनात नुकसान करून घेतो. 

खरे तर अल्लाहने मानवाला नैतिक जीवन जगण्याची पद्धत ही पवित्र ग्रंथ कुरआनमध्ये आणि प्रेषित मुहम्मद सल्ल. यांच्याद्वारे दिली आहे. अल्लाहने ईमानधारकांना पर्सनल लॉ दिला आहे. हा पर्सनल लॉ मानवाने बनविला नसून अल्लाहने बनविला आहे.

खरा ईमानधारक ’पर्सनल लॉ’च्या आधीन राहून जीवन जगण्याला प्राधान्य देतो. तो ईश्वरीय नियमावलीचे उल्लंघन करत नाही. याला तो कधी सोडू शकत नाही किंवा त्यात कोणताही फेर बदल करू शकत नाही. जर कोणी पर्सनल लॉ व्यतिरिक ’समान नागरी कायद्या’ची गरज दाखवीत असेल तर त्याला कधीच होकार मिळू शकणार नाही. कुरआनमध्ये नमूद आहे की, ’’वस्तुतः तुमचा पालनकर्ता अल्लाहच आहे ज्याने आकाशांना व पृथ्वीला सहा दिवसांत निर्माण केले, मग आपल्या सिंहासनावर (अर्श) विराजमान झाला. जो रात्रीला दिवसावर झाकतो व परत दिवस रात्रीच्या पाठीमागे धावत येतो. ज्याने सूर्य, चंद्र व तारे निर्माण केले, सर्व त्याच्या आदेशाच्या अधीन आहेत. सावध रहा त्याचीच सृष्टी आहे व त्याचाच हुकूम आहे. फार समृद्धशाली आहे अल्लाह, सर्व विश्वाचा मालक व पालनकर्ता.’’ (अलआराफ 54) 

समान नागरी संहितेचा वाद पुन्हा एकदा देशात तापला आहे. ’एक देश एक कायदा’ या घोषणेवर मोदी सरकार समान नागरी संहितेचा प्रचार करीत आहे. युसीसी ही आरएसएस आणि त्यांच्या परिवाराची राजकीय घोषणा असली तरी इतक्या वर्षात ते अशा संहितेचा मसुदा तयार करू शकले नाहीत. संहितेचा नारा केवळ मुस्लिम समाजाला धमकावण्यासाठी आणि बदनाम करण्यासाठी वापरला गेला आहे. सरकार समान नागरी कायद्याचे शेवटचे अस्त्र वापरून 2024 च्या निवडणुकीत मते मिळविण्यासाठी युसीसी आणण्याचे वचन देत आहे. 

सामान्य मुस्लिम हे आपल्या विश्वास आणि श्रद्धेच्या भाषेत हे स्पष्टीकरण देतात की, इस्लाम धर्माने स्त्रीला जे अधिकार प्रदान केलेले आहेत ते प्रत्यक्ष अल्लाहने प्रदान केलेले आहेत म्हणून हे अधिकार तिला अवश्य मिळावेत. या अधिकारात बदल अथवा त्यांना रद्द करणे म्हणजे प्रत्यक्ष ईशकायद्याचे उल्लंघन करणे समजतो. 

जर कुरआनचा सखोल अभ्यास केला तर आपल्या लक्षात येईल की इस्लामने स्त्रियांना किती अधिकार दिले व किती चांगल्या पद्धतीने त्यांची मांडणी करून सविस्तररित्या ते समजाविले आहे.

इस्लामने सर्वात प्रथम स्त्रीला जगण्याचा अधिकार दिला. प्रेषितपूर्व काळात संपूर्ण जगात जी अवस्था स्त्रीची होती तीच अवस्था अरबमध्ये पण होती. मुलगी जन्मताच तिला जिवंत पुरून टाकायचे. दिव्य कुरआनंच्या आदेशानंतर हा प्रकार थांबला व तिला जिवंत राहण्याचा अधिकार दिला आणि सांगितले की जी व्यक्ती तिचा जिवंत राहण्याचा अधिकार हिरावून घेईन महाप्रलयाच्या दिवशी त्यास त्याचा हिशोब द्यावा लागेल.

इस्लाम धर्म आई-वडिलांना मुलगा आणि मुलगी या दोघांच्या पालनपोषणाचा समान अधिकार देतो, दोघांचे संगोपन व पालन पोषण समान व्हावे, इस्लाम धर्माने दोघात तफावत अजिबात पसंत केली नाही. तसेच मुलीच्या पालन पोषणास विशेष प्रोत्साहन दिले. पैगंबर मोहम्मद (सल्ल.) सांगतात की, कन्यादान देऊन जर अल्लाहने एखाद्या माणसाला आजमावले आणि जर त्या माणसाने आपल्या मुलीशी सद्व्यवहार केला तर त्याचा हा मुली प्रती सदव्यवहार नरकाग्नीपासून बचावाचे साधन होईल. (हदीस बुखारी) 

इतिहासाचा एक मोठा काळ असा होता की स्त्री करिता शिक्षणाची जाणीवच झाली नव्हती. ज्ञानाच्या प्रत्येक क्षेत्रात पुरुषांची मक्तेदारी समजली गेली. परंतु इस्लामने ज्ञानार्जनाचे सर्व मार्ग स्त्री व पुरुष दोघांकरिता उघडले. या मार्गातील प्रत्येक अडसर दूर करून प्रत्येक प्रकारची सवलत व सरळ पद्धती उपलब्ध करून दिली. इस्लामने मुलींच्या शिक्षण व प्रशिक्षणाकडे विशेष लक्ष केंद्रित केले. तिच्या शिक्षण व -(उर्वरित आतील पान 7 वर)

प्रशिक्षण कार्यास पुण्यकार्य घोषित केले. पैगंबर मोहम्मद (सल्ल.) यांनी सांगितले, ज्याने तीन मुलीचे संगोपन केले त्यांना चांगले शिक्षण दिले, त्यांचे विवाह केले आणि लग्नानंतर सुद्धा सद्वव्यहार केला तर त्यांच्यासाठी (निश्चितच) स्वर्ग आहे.(हदीस अबु दाऊद) 

इस्लाम धर्माने विवाहाच्या बाबतीत मुलींच्या पालकास महत्त्व अवश्य दिले परंतु हे देखील स्पष्ट केले की तिचा विवाह तिच्या परवानगीनेच व्हावा. तिच्या संमतीशिवाय लग्न होऊ शकणार नाही. पैगंबर मोहम्मद (सल्ल.)सांगतात की, विधवा आणि तलाक पिडीत स्त्रीचा विवाह तिचे मत माहिती होईपर्यंत होणार नाही तसेच कुमारीकेचा विवाह तिच्या परवानगीशिवाय होऊ शकत नाही.(हदीस: बुखारी, मुस्लिम) 

इस्लामने पुरुषाला आदेश दिला की तो ज्या स्त्रीशी विवाह करील तिला ’मेहेर’ अवश्य देण्यात यावा. कारण पतीतर्फे पत्नीला महेर दिल्याशिवाय विवाह होऊ शकत नाही. इस्लाम धर्माने महेरला केवळ विवाह करणाऱ्या एकट्या स्त्रीचाच अधिकार घोषित केला आणि कुरआनमध्ये म्हटले आहे की, आणि स्त्रियांचे मेहेर (स्त्रीधन) आनंदाने (कर्तव्य समजून) अदा करा. (दिव्य कुराण 4:4) 

नान व नफक्याचा अधिकार ही स्त्रीला आहे. लग्नापर्यंत तिच्या संगोपनाची जबाबदारी तिच्या पित्याची आहे व लग्नानंतर तिचा नफक्याची (उदरनिर्वाहाची) जबाबदारी पूर्णपणे तिच्या पतीची आहे. इस्लामी विधीनुसार पति श्रीमंत असो वा गरीब तिच्या उदरनिर्वाहाची पूर्तता करणे पतीचे परम कर्तव्य आहे. पत्नी पतीच्या परिवारासोबत राहण्यास तयार नसल्यास तिच्यासाठी वेगळ्या आवासाचा बंदोबस्त करण्यात यावा हा  तिचा वैधानिक अधिकार आहे. आणि त्या अधिकाराची पूर्तता करणे पतिचे कर्तव्य आहे.

इस्लाम धर्माने स्त्रीला व्यवसाय आणि कार्याचे स्वातंत्र्य दिले आहे. तिच्याकरिता व्यापार, कृषी, देवाणघेवाण, उद्योग व निर्मिती, नोकरी, ज्ञानदान, पत्रकारिता व लेखन या सर्व कार्याची परवानगी आहे. या सर्व कार्यासाठी स्त्री घराबाहेर पडू शकते परंतु शरियतच्या चौकटित राहून.

जगातील कित्येक राष्ट्रांमध्ये स्त्रीला संपत्तीचा अधिकारापासून वंचित केले गेले. इस्लाम धर्मात स्त्रीच्या मिळकतीस मान्यता देऊन तिच्या मिळकतीत ढवळाढवळ करण्यास प्रतिबंध करण्यात आला. दिव्य कुरआणात म्हटले आहे, ’’जे काही पुरुषांनी कमावले आहे त्यानुसार त्यांचा वाटा आहे. आणि जे काही स्त्रियांनी कमाविले आहे त्यानुसार त्यांचा वाटा आहे’’ (दिव्य कुराण 4: 32) 

स्त्रीला इस्लामी वैधानिक सूत्रानुसार माता-पिता,पती अथवा संतती वगैरे पासून जी संपत्ती मिळते किंवा तिची कमावलेली जी संपत्ती आहे त्याच्यावर तिचा मालकी हक्क आहे स्त्रीचा पिता, पती आणि मुलगा या सर्वांच्या संपत्तीत हक्क असतो पण पुरुषाला फक्त पित्याच्या संपत्तीत हक्क असतो.

मानसन्मान व अब्रू स्त्रीची अनमोल संपत्ती आहे, तिच्या अब्रुशी खेळ करणे व तिचा मानभंग करण्याचा कोणालाही अधिकार नाही. स्त्रीच्या अब्रू व इज्जतीवर नेहमीच आक्रमण होत असतात, परंतु इस्लाम धर्माने या भीषण अपराधावर शक्तिशाली विळखा आवळला. तो अशा प्रकारे की जर एखाद्या इसमाने कुण्या स्त्रीवर विनाकारण व्याभिचाराचा आरोप लावला तर त्याला तब्बल 80 फटक्याची शिक्षा ठोठावली व नंतर कोणत्याही प्रकरणात त्याची साक्ष मान्य करण्यात आली नाही. कुरआन सांगतो की, ’’आणि जे लोक मर्यादाशील स्त्रियांवर आळ घेत असतील मग चार साक्षीदार घेऊन येत नसतील त्यांना 80 फटके मारा व त्यांच्या साक्षी कधी स्वीकारू नका. आणि ते स्वतःच अवज्ञाकारी आहेत. त्या लोकां व्यतिरिक्त जे आपल्या कर्मावर पश्चाताप करतील व सुधारणा घडवून आणतील कारण अल्लाह अवश्य (त्यांच्या बाबतीत) क्षमाशील व परम दयाळू आहे.’’(दिव्य कुरआन 24: 4-5) 

टीका आणि जाब घेण्याचा अधिकारही इस्लामने स्त्रियांना दिला आहे सत्याची प्रस्तावना व दुष्कर्माना आळा घालण्याचा विषय अतिशय विस्तृत आहे. या आदेशाच्या चौकटीत इस्लामचा प्रचार व प्रसार समाज सुधारण्याचे कार्य आणि शासनाच्या अयोग्य नीतिवर टीका व त्यांचे परीक्षण हे सर्व काही आलेच. स्त्रीची जबाबदारी आहे की तिने तिच्या मर्यादा पाळुन हे सर्व कार्य करावे. ज्याप्रमाणे पतीला तलाकचा अधिकार आहे त्याचप्रमाणे जर पत्नीला पतीसोबत राहायचे नसेल किंवा त्यांचे जमत नसेल आणि पती तलाक देत नसेल तर पत्नि ’खुला’ घेऊ शकते. इस्लामने हा अधिकार स्त्रीला दिलेला आहे. वरील सर्व अधिकार इस्लामने स्त्रियांना दिलेले आहेत. जर आपण कुरआनचा सविस्तरपने अभ्यास केला तर आणखी कित्येक स्त्रियांचे अधिकार आपल्या लक्षात येतील एवढे अधिकार इस्लाममध्ये आहे. पण सरकारला हे अधिकार कसे का दिसत नाही फक्त तलाक आणि वारसा हक्क,विवाह हे अधिकारच का बरं त्यांच्या लक्षात येतात? कारण त्यांना स्त्रियांच्या या अधिकाराशी काही घेणं देणं नाही. ते फक्त आपली राजकीय पोळी भाजत आहेत आणि निवडणुकीच्या काळातच त्यांना समान नागरी कायद्याची आठवण झालेली आहे. तर ज्या कुणाला समान नागरी कायदा हा बरोबर वाटतो त्यांना माझी विनंती आहे की त्यांनी कुरआनचा हिंदी किंवा मराठी भाषांतर एकदा तरी वाचावे व त्यावर विचार करावा. ही विनंती.

(संदर्भ: मुस्लिम स्त्रीचे अधिकार)

- परवीन खान, पुसद.

इस्तिखारह हा शब्द ’खैर’ या शब्दापासून बनलेला आहे, ज्याचा अर्थ दैनंदिन कामात कल्याण व सुखसमृद्धीची मागणी आहे. ही मार्गदर्शनासाठी एक याचना आहे. जेव्हा मानसिक गोंधळ निर्माण होतो, एखादे काम असे करावे? की तसे करावे? हे करणे चांगले ठरेल? की ते? अशी द्विधा मनस्थिती होते, तेव्हा पाच वेळेच्या अनिवार्य नमाजाव्यतिरिक्त दोन रक’अत नफील नमाज पढल्यानंतर ही दुआ करावी,

अल्लाहुम्-म इन्नी अस्तखीरु-क बिइल्मि-क वअस्तक्दिरु-क बिकुद्-रति-क व अस्-अलु-क मिन फज्लिकल्-अजीम, फइन्न-क तक्दिरु वला अक्दिरु, वतअ्-लमु वला अअ्-लमु, वअन्-त अल्लामुल्-गुयूबि, अल्लाहुम्-म इन् कुन्-त त-अ्लमु अन्-न हाजल्-अम्-र खैरुल्-ली फी दीनी व-मआशी वआकिबति अम्रि, फक्दुर्-हु ली वयस्सिर्-हु ली सुम्-म बारिक् ली फीहि, वइन् कुन्-त त-अ्लमु अन्-न हाजल्-अम्र शर्रुल्-ली फी दीनी व-मआशी वआकिबति अम्रि, फस्-रिफ्हु अन्नी वस्-रिफ्नी अन्हु, वक्दुर लियल-खय्-र हय्-सु का-न सुम्-म अर्-जिनी.(संदर्भासाठी पुर्ण हदीस पाहा,हदीस संग्रह बुखारी-1162 )

अनुवाद :-

हे अल्लाह! मी तुझ्या ज्ञानाद्वारे कल्याणाची मागणी करतो व तुझ्या सामर्थ्याने सक्षमता मागतो आणि तुझ्याकडे महान कृपेची मागणी करतो, कारण तूच सामर्थ्य ठेवतो आणि मी असमर्थ आहे, तुच जाणता आहे आणि मी अजाण आहे आणि तूच प्रत्येक अदृश्य गोष्टींचा जाणकार आहे. हे अल्लाह! जर तुझ्या ज्ञानानूसार माझे हे काम माझ्या धार्मिक व आर्थिक दृष्टीने आणि माझ्या सांसारिक व मृत्यू पश्चात जीवनातील परिणामाच्या दृष्टीने भले असेल, तर हे काम माझ्या नशिबी कर, त्याला सोपे कर, मग त्यामध्ये समृध्दी दे, आणि जर तुझ्या -(उर्वरित आतील पान 2 वर)

ज्ञानानूसार हे काम माझ्या धार्मिक, आर्थिक आणि दोन्हीही जीवनातील परिणामाच्या दृष्टीने वाईट असेल, तर हे प्रकरण माझ्यापासून दूर कर, मला त्यापासून वळव आणि माझ्यासाठी जिथे कुठे भलाई, कल्याण असेल, ते माझ्या नशिबी कर आणि त्याद्वारे मला प्रसन्नचित्त कर. अल्लाहचे पैगंबर (स.) हे आपल्या सहाबियांना (र.) सर्व कामांसाठी इस्तिखारह करण्यास खूप प्रवृत्त करायचे. जसे ते कुरआनचा एक एक अध्याय शिकवायचे तसेच इस्तिखारह करण्यासही शिकवायचे.

या प्रार्थनेच्या बाबतीत एक गोष्ट नीट लक्षात ठेवली पाहिजे की जी कामे शरिअतने अनिवार्य केलेली आहेत ती कोणत्याही परिस्थितीत पूर्ण करण्याचे आदेश आहेत. तसेच ज्या कामांना शरिअतने हराम घोषित केले आहे ते कोणत्याही परिस्थितीत टाळले पाहिजेत. इतर वैध कामांसाठी इस्तिखारह करण्याची अनुमती आहे. उदा. एखाद्यावर हजला जाणे अनिवार्य झाल्यास, जाऊ कि नको? अशी दुआ करता येत नाही, पण सरकारी हज कमिटीने की खाजगी ट्रॅव्हल्सच्या माध्यमातून प्रवास करावा? यासाठी प्रार्थना करणे ऐच्छिक आहे. तसेच रोजीरोटीसाठी काम करणे हे प्रत्येकावर अनिवार्य आहे आणि हलाल मार्गाने रोजगार प्राप्त करणे हेही अनिवार्य आहे. अवैध मार्ग धरण्यासाठी किंवा त्यात यशस्वी होण्यासाठी प्रार्थना करणे हे लांच्छनास्पद व हास्यास्पद आहे. नोकरीसाठी कुठे अर्ज द्यावा किंवा कोणता व्यवसाय सुरू करावा? तसेच एक व्यवसाय सोडून दुसरा सुरू करण्याचा विचार असेल तर त्यापुर्वीही ही प्रार्थना जरूर करावी. कोणत्याही महत्त्वाच्या कामापुर्वी सज्जन, अनुभवी, वडिलधाऱ्या माणसांकडून सल्ला जरूर घ्यावा, मग प्रार्थना करावी. ज्याने इस्तिखारह केला तो असफल ठरू शकत नाही, सल्ला घेणाऱ्याला पश्चात्ताप होऊ शकत नाही आणि जो संतुलित जीवनशैलीत जगतो, तो गरजू असू शकत नाही.

इस्लामिक विद्वानांनी लिहिले आहे की, इस्तिखारहच्या प्रार्थनेनंतर स्वाभाविकपणे मनाचा कल ज्या गोष्टीकडे असेल त्यानुसार आचरण करावे. गरज पडल्यास दोन तीन वेळा ही प्रार्थना करावी पण निश्चिंत होण्यासाठी एवढेच पुरेसे असते की आपण आपला विनंती अर्ज त्या एकमेव ईश्वरासमोर ठेवला आहे, जो सर्वज्ञानी आहे. खरे पाहता या प्रार्थनेचा उद्देश फक्त भलाई व कल्याणाची मागणी आहे. आपल्याला जे काम करायचे असते किंवा ज्याविषयी मनाचा गुंता वाढलेला असतो ते काम आपण प्रार्थनेच्या माध्यमातून अल्लाहकडे सोपवतो. त्याचे ज्ञान आणि त्याच्या सामर्थ्यावर विश्वास असल्याची ग्वाही देतो. तसेच या ग्वाहीवर पुढेही ठाम राहण्याचे वचन देतो. दुसरे हे की भविष्यात अल्लाह जो काही निर्णय घेईल, मग तो आपल्या मनाविरुद्ध का असेना, त्यावर समाधान मानून जगावे. या दोन गोष्टींमुळे जीवनात खूप सुखसमृद्धी येते. ..... क्रमशः

- अब्दुल कय्यूम शेख अहमद.

9730254636 - औरंगाबाद.

हजरत अब्दुल्लाह बिन उबै म्हणतात की मी प्रेषित मुहम्मद (स.) यांना असे सांगताना ऐकले आहे की अशा जनसमूहावर अल्लाहची कृपा होत नसते ज्यात नातेसंबंध तोडणारे लोक असतात. (बैहकी)

ह. अबु हुरैरा म्हणतात की प्रेषित मुहम्मद (स.) यांनी तीन वेळा अशी व्यक्ती मातीत मिळावी, अशी व्यक्ती मातीत मिळावी, अशी व्यक्ती मातीत मिळावी असे म्हटले.

लोकांनी विचारले की कोण ती व्यक्ती?

प्रेषितांनी उत्तर दिले की अशी व्यक्ती ज्याचे माता-पिता वृद्धापकाळात पोहोचले असतील (आणि तो त्यांची सेवा करत नसेल तर) अशी व्यक्ती स्वर्गात जाणार नाही. (मुस्लिम)

प्रेषित मुहम्मद (स.) म्हणतात की आपल्या माता-पित्यांना शिवीगाळ करणे हा एक भयंकर गुन्हा आहे.

त्यांच्या सोबत्यांनी प्रेषितांना विचारले की कुणी आपल्या माता-पित्यांना शिवीगाळ करील?

प्रेषित म्हणाले की हां, जर कुणी दुसळ्याच्या बापाला शिव्या देत असेल, जर दुसऱ्याच्या आईला शिव्या देत असेल आणि ज्याच्या बापाला वा आईला शिव्या दिल्या गेल्या त्या माणसाने याच्या उत्तरादाखल त्या व्यक्तीच्या आईवडिलांना शिव्या दिल्या तर ह्या शिव्या त्याने आपल्या आई-वडिलांना दिल्यासारखे आहे. (बुखारी, मुस्लिम)

प्रेषित मुहम्मद (स.) म्हणाले की ज्याच्याकडे त्याची मुलगी असेल आणि तो त्या मुलीला जिवंत जमिनीत पुरत नसेल आणि तिच्याशी गैरवर्तन आणि तिची अवहेलना करत नसेल तर अल्लाह अशा व्यक्तीला स्वर्गात दाखल करील. (ह. इब्ने अब्बास)

(जेव्हा सभ्यता विकसित झाली नव्हती त्या वेळी लोक आपल्या मुलींना जमिनीत पुरत असत. सध्या सभ्यता आणि तंत्र-शस्त्रक्रियेचा विकास झाला आहे. त्याद्वारे लोक मुलीची भ्रूणहत्या करतात. मानसिकता तीच, पद्धत वेगळी!)

प्रेषित मुहम्मद (स.) म्हणतात की जर कुणाला आपल्या मुलींच्या कारणाने वेगवेगळ्या यातना आणि परीक्षेत टालके जात असेल तरीदेखील अशी व्यक्ती आपल्या मुलींशी सद्वर्तन करते, त्यांचे पालनपोषण करते तर अशा व्यक्तीला नरकात टाकले जाणार नाही. (मुस्लिम)

प्रेषित मुहम्मद (स.) म्हणतात की जर कुणी आपल्या दोन मुलींचे तरुण वयापर्यंत संगोपन करील तर कयामतच्या दिवशी मी आणि ती व्यक्ती (आपल्या हाताच्या दोन बोटांना जुळवून ते म्हणाले) एकमेकांबरोबर स्वर्गात जाऊ. (मुस्लिम, ह. अनस बिन मालिक)

संकलन : सय्यद इफ्तिखार अहमद

(७) ते तुमच्यासाठी ओझे वाहून अशा अशा ठिकाणी घेऊन जातात जेथे तुम्ही जिवापाड परिश्रमाशिवाय पोहचू शकत नाही. वस्तुस्थिती अशी आहे की तुमचा पालनकर्ता फारच मायाळू व दयावान आहे. 

(८) त्याने घोडे व खेचरे आणि गाढवे निर्माण केली की जेणेकरून तुम्ही त्यांच्यावर स्वार व्हावे आणि ती तुमच्या जीवनाची शोभा व्हावी. तो पुष्कळशा अन्य वस्तू (तुमच्या फायद्यासाठी) निर्माण करतो ज्याचे तुम्हाला ज्ञानदेखील नाही.^४ 

(९) आणि अल्लाहवरच आहे सरळमार्ग दाखविणे जेव्हा की वाममार्गदेखील अस्तित्वात आहेत. जर त्याने इच्छिले असते तर तुम्हा सर्वांना सद्बुद्धी दिली असती. 

(१०) तोच आहे ज्याने आकाशांतून तुमच्यासाठी पर्जन्यवृष्टी केली ज्याने तुम्ही स्वत:देखील तृप्त होता आणि तुमच्या जनावरांसाठीसुद्धा चारा उत्पन्न होतो. 

(११) तो त्या पाण्याद्वारे शेती फुलवितो आणि जैतून व खजूर व द्राक्षे आणि तर्‍हेतर्‍हेची इतर फळे निर्माण करतो. यात एक मोठी निशाणी आहे त्या लोकांसाठी जे गांभिर्याने विचार करतात.  

(१२) त्याने तुमच्या कल्याणासाठी रात्र व दिवसाला आणि सूर्य व चंद्राला वश केले आहे आणि सर्व नक्षत्रेही त्याच्याच आज्ञेने वशीभूत आहेत. यात खूप निशाण्या आहेत त्या लोकांसाठी जे बुद्धीचा उपयोग करतात. 

४) म्हणजे बर्‍याचशा अशा वस्तू आहेत ज्या मनुष्याच्या भल्यासाठी कार्यशील आहेत व माणसाला माहीतच नाही की कोणकोणत्या ठिकाणी किती सेवक त्याची सेवा करण्यात लागले आहेत व कोणती सेवा पार पाडीत आहेत

विवाह विषयक कायद्यांमध्ये एकसारखेपणा नाही. 

बहुपत्नीत्व – मुस्लिमांमध्ये एका पुरुषाला चार स्त्रियांशी विवाह करायला कायद्यानुसार मान्यता आहे.  हिंदू,बौद्ध, शीख,जैन ख्रिश्चन,पारसी धर्मीय पुरुषाला एक पत्नी हयात असतांना तिच्याशी घटस्फोट घेतल्याशिवाय दुसरा कायदेशीर विवाह करता येत नाही. ही कायदेशीर वस्तुस्थिती असली तरी देशातील अनेक भागातील हिंदू व ख्रिश्चन धर्मिय पुरुषांना पारंपारिक रूढी-परंपरानुसार  एकापेक्षा अधिक स्त्रियांशी विवाह करण्यास कायदेशीर मान्यता आहे. 

गोवा राज्यात ख्रिश्चन, इस्लाम धर्मियांना एकापेक्षा अधिक विवाह करता येत नाही. मात्र हिंदूं पुरुषाला  विशिष्ट परिस्थितीत एकापेक्षा अधिक स्त्रियांशी विवाह करण्यास कायद्याने मान्यता आहे. यानुसार हिंदू पुरुषाच्या पत्नीला तिच्या वयाच्या 25 वर्षापर्यंत मूल होत नसेल तर पती पुन्हा लग्न करू शकतो. तसेच वयाच्या 30 व्या वर्षापर्यंत पत्नीपासुन मुलगा (male child ) जन्माला नाही तरी हिंदू पुरुष पुन्हा लग्न करू शकतो. 

हिंदू विवाह कायदा १९५५ च्या कलम 2 (2) अंतर्गत अनुसूचित जमातीचे परंपरागत कायदे आणि प्रथा यांना कायदेशीर मान्यता आहे. त्यानुसार अनेक आदिवासी जमातींना एकापेक्षा अधिक विवाह करण्याची परवानगी आहे. उदा. मिझोराममध्ये ख्रिश्चन धर्मीय लम्पा कोहरान थार किंवा चना जमातीतील  पुरुषाला अनेक बायका करण्याची परवानगी आहे. या जमातीतील  झिओना चना या व्यक्तीला २०२१ साली  त्याच्या निधनसमयी  38 बायका आणि 89 मुले होती.  हिंदू धर्माचे पालन करणाऱ्या काही जातींमध्ये परंपरागत प्रथानुसार बहुपत्नीत्व कायद्याने मान्य आहे.

हिमालयातील पहाडी जातीमध्ये, उत्तरखंड, पंजाब, हरियाना राज्यातील काही जातींमध्ये  तसेच केरळ, तामिळनाडू राज्यातील काही जातीमध्ये  बहुपत्नीत्व व बहुपतीत्व दोन्ही प्रचलित आहे.  २०१९-२० च्या राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य अहवालानुसार एकापेक्षा अधिक विवाह करण्याचे प्रमाण मुस्लिमांमध्ये १.९ टक्के तर हिंदूमध्ये १.३ टक्के आहे. याचाच अर्थ केवळ मुस्लिमांनाच चार बायका करण्याची परवानगी आहे हा खोडसाळ प्रचार आहे. 

घटस्फोट – मुस्लिमांना न्यायालयीन प्रक्रिया न करता (extra-judicial ) घटस्फोट घेता येतो. हिंदू,बौद्ध,शीख,जैन ख्रिश्चन,पारसी धर्मीय लोकांना न्यायालयीन प्रक्रियेद्वारेच घटस्फोट घ्यावा लागतो. 

हिंदूमध्ये काही जातींच्या जातपंचायती मार्फत न्यायालयीन प्रक्रिया न करता (extra-judicial ) घटस्फोट घेता येतो. असे  घटस्फोट न्यायालयाने कस्टमरी लॉ अंतर्गत दिलेला घटस्फोट म्हणून मान्य केलेले आहेत. 

उत्तर पूर्व प्रदेशातील तसेच देशाच्या अन्य भागातील आदिवासी जमातीमध्ये त्यांच्या प्रथा परंपरेनुसार कोणतीही प्रक्रिया न अवलंबिता घटस्फोट घेण्यास मान्यता आहे. न्यायालयाने अशा घटस्फोटाना कायदेशीर ठरविले आहे.  मुस्लिम कायद्यानुसार विवाह झालेल्या  पत्नीला तिचा पती कोणत्याही कारणाशिवाय त्याच्या मर्जीनुसार घटस्फोट देऊ शकतो. हिंदू, बौद्ध, शीख, जैन, ख्रिश्चन, पारसी धर्मीय लोकांना कायद्यामध्ये नमूद केलेल्या विशिष्ट कारणाच्या आधारेच न्यायालयामार्फत घटस्फोट घेता येतो. 

मुस्लीम कायद्यानुसार, पतीने इस्लाम धर्माचा त्याग केल्यास त्याने केलेला विवाह रद्दबातल होतो. मात्र पत्नीने इस्लाम धर्माचा त्याग केल्यास जोपर्यंत पती तिला घटस्फोट देत नाही तोपर्यंत  तीने केलेला विवाह रद्दबातल होत नाही.  हिंदू कायद्यानुसार, हिंदू, शीख, जैन किंवा बौद्ध धर्मातून धर्मत्याग केल्याने पती-पत्नींच्या विवाह संबंधावर काहीही परिणाम होत नाही. अशा स्थितीत संबंधित जोडीदाराने घटस्फोटाचा खटला भरून मागणी केल्यासच न्यायालय घटस्फोट मंजूर करू शकते.    

पारशी कायद्यांतर्गत देखील, पारसी धर्माचा त्याग केल्याने पती-पत्नींच्या विवाह संबंधावर काहीही परिणाम होत नाही. अशा स्थितीत संबंधित जोडीदाराने घटस्फोटाचा खटला भरून मागणी केल्यासच न्यायालय घटस्फोट मंजूर करू शकते.    

ख्रिश्चन कायद्यानुसार, ख्रिश्चन विवाहावर धर्म बदलण्याचा काहीही परिणाम होत नाही. जर ख्रिश्चन पतीने धर्म बदलून दुसऱ्या स्त्रीशी विवाह केल्यास पत्नीला घटस्फोटाचा दावा दखल करून घटस्फोट मागता येतो. मुस्लिम कायद्यानुसार, घटस्फोटित पत्नीला इद्दत कालावधी वगळता त्यापुढे पोटगी मिळण्याचा कोणताही अधिकार रहात नाही. मात्र हिंदू,बौद्ध,शीख,जैन, ख्रिश्चन,पारसी धर्मीय घटस्फोटीत पत्नीला पतीकडून कायमस्वरूपी पोटगी मिळण्याचा अधिकार आहे.

वारसा व संपत्तीचा अधिकार

मुस्लिम कायद्यानुसार, मुलीला आपल्या वडिलाच्या संपत्तीमध्ये मुलाच्या वाट्याच्या अर्ध्या वाट्याइतक्या संपतीवर हक्क मिळतो. सा १९५५-५६ मध्ये पारित झालेल्या हिंदू कायद्यानुसार हिंदू ,बौद्ध,शीख,जैन यांना लागू असलेल्या हिंदू कायद्यानुसार सर्व मुलामुलींना वडिलाच्या संपत्तीत समान वाटा मिळतो. ज्यांना भारतीय वारसाहक्क कायदा 1925 लागू आहे अशा पारसी व ख्रिश्चन धर्माच्या लोकांना  मुस्लिम कायद्याप्रमाणेच अर्ध्यातील  अर्ध्या वाट्यावर मुलींचा हक्क असतो. 

मुस्लिम वारसा कायद्यानुसार एखादी मुस्लीम व्यक्ती मृत्यूपत्राद्वारे त्याच्या एकूण संपत्तीच्या एक तृतीयांश पेक्षा जास्त संपत्तीची विल्हेवाट लावू शकत नाही. हिंदू व इतर धर्मीय त्यांच्या स्वकष्टार्जित संपूर्ण संपत्तीची त्याच्या मनाप्रमाणे विल्हेवाट लावू शकतो.यासाठी कायद्याचे कोणतेही बंधन त्याच्यावर नाही. हिंदू विवाह, घटस्फोट, वारसाहक्क, दत्तक ग्रहण  कायदा सर्व हिंदुना तसेच बौद्ध, जैन, शीख यांना कागदावर तरी लागू आहे. मात्र प्रत्यक्ष व्यवहारात त्यास खालीलप्रमाणे सूट देण्यात आली आहे. 

उत्तरेकडील राज्यांमध्ये सपिंड विवाह (आई आणि वडिलांच्या ७ पिढ्या) बंदी आहे. मात्र मात्र महाराष्ट्र आणि दक्षिणेकडील अनेक राज्यात अशी बंदी नाही. (मामाच्या मुलाशी / मुलीशी, बहिणीच्या मुलाशी / मुलीशी  लग्न करण्यास कायद्याने आडकाठी नाही. (हिंदू विवाह कायदा कलम ५) 

हिंदू विवाह कायद्याच्या कलम २९ (२) नुसार न्यायालयीन प्रक्रिया न करता (extra-judicial) प्रचलित रूढीनुसार घटस्फोट घेता येतो. हे पाहता केवळ मुस्लीम पुरुषच त्याच्या पत्नीला न्यायालयीन प्रक्रिया न करता घटस्फोट देऊ शकतो हा गैरसमज आहे हे दिसून येईल.

एकसमान नागरी विधीसंहिता लागू करणे अशक्य.

भारतीय संविधानाने एकसमान नागरी विधीसंहिता  (Uniform Civil Code) लागू करावी असे सूचित केले आहे. मात्र ही सूचना म्हणजे, देशभरातील सर्व धर्म व जातींच्या लोकांसाठी विवाह, घटस्फोट, वारसाहक्क व संपत्तीचा उत्तराधिकार, अज्ञान पालकत्व व दत्तक ग्रहण यासंबंधी एकच कायदा असावा असे ठाम निर्देश नाहीत. दुसरी बाब म्हणजे विवाह, घटस्फोट, दत्तक घेणे, वारसा इत्यादी बाबी या निव्वळ धार्मिक बाबी नसून मोठ्या प्रमाणात सामाजिक बाबी आहेत. देशातील विविध राज्यात राहणाऱ्या एकच धर्म मानणाऱ्या लोकांमध्ये यासंबंधी वेगवेगळ्या रूढी व प्रथा अस्तित्वात आहेत. त्यास धक्का लावण्याचा सरकारने प्रयत्न केल्यास सामजिक जीवनात मोठी उलथापालथ होऊन सामाजिक असंतोष वाढू शकतो.  देशातील सर्व धर्मांच्या लोकांसाठी एकच कायदा करून हजारो लोकसमूहांच्या पारंपारिक रूढीना बेकायदा घोषित केले तर,  ते संविधानाने मान्य केलेल्या कस्टमरी कायद्याचे परिणामी  भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद १३(3) चे उल्लंघन ठरेल. त्याचप्रमाणे असा कायदा भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद २५,२६,२७ मधील तरतुदींशी विसंगत ठरेल. हे पाहता वरील बाबींचे नियमन करणारे सर्व धर्म व जातीं-जमाती,पंथ यांना सारखेपणाने लागू होतील असे कायदे करणे व त्याची अमलबजावणी करणे कोणत्याही सरकारला शक्य होईल असे वाटत नाही.

(भाग ६, समाप्त)

- सुनील खोबरागडे

संपादक, दै. जनतेचा महानायक

मुंबई

मणिपूरमध्ये महिलांना विवस्त्र करून परेड केल्याच्या भयानक दृश्याने देशातील महिलांच्या संरक्षणाला आणि प्रतिष्ठेला गंभीर धक्का बसला आहे आणि महिलांच्या स्वातंत्र्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे. मणिपूरची संपूर्ण घटना आपल्याला हा विचार करण्यास भाग पाडते की आपण अजूनही ध्रुवीकरण, कट्टरता, शत्रुत्व आणि द्वेषाच्या साखळीने बांधलेले आहोत. ह्या बेड्या आमच्या पायात गाळणारे तेच सत्तेचे लालची लोक आहेत जे आमच्यावर राज्य करू इच्छितात आणि आणि मानव हितासाठी काम ना करता आपली हुकूमशाहीच्या अजेंड्यावर बसणाऱ्या त्यांच्या विचारसरणीचे आणि आज्ञांचे आम्हाला गुलाम बनवतात. हिंसेला प्रोत्साहन आणि जीवाची भीती ही हुकूमशाही शासनासाठी प्रभावी शस्त्रे आहेत आणि आज देश त्याच्या ताब्यात आहे? आणि नेहमीप्रमाणे या शत्रुत्वाची, द्वेषाची आणि हिंसाचाराची भरपाई द्यावी लागते स्त्रियांना जी ह्याची सोपी शिकार होतात.

स्वातंत्र्यानंतर महिलांची स्थिती सुधारण्यासाठी अनेक कायदे करण्यात आले. आमच्याकडे 1961 चा हुंडा बंदी कायदा, 2005 चा कौटुंबिक हिंसाचार कायदा आणि कामाच्या ठिकाणी महिलांचा छळ कायदा, अनैतिक तस्करी प्रतिबंध कायदा - 1956, समान वेतन कायदा, Criminal law amendment act 2018 इत्यादी आहेत. तसेच महिला कल्याणासाठी विविध योजना हाती घेतल्या आहेत. जसे महिला शक्ती केंद्र, कार्यरत महिला वसतिगृहे, STEP योजना, बेटी बचाओ, बेटी पढाओ इत्यादी.

हे महिलांच्या हिताचे आहेत. पण विचार करण्यासारखा प्रश्न असा आहे की या सर्व कायद्यांचा महिलांना खरोखरच फायदा होत आहे का? आणि जर ते आहेत तर, एनसीआरबीच्या अहवालानुसार दरवर्षी महिलांवरील गुन्ह्यांची संख्या का वाढत आहे? 2019 च्या NCRB डेटावरून असे दिसून आले आहे की देशभरात 13.13 लाख महिला बेपत्ता आहेत. केंद्रीय मंत्रालयानुसार 18 वर्षांवरील 10.61 लाख महिला आणि 18 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या 2.51 लाख मुली बेपत्ता झाल्याची नोंद आहे. पर्यटन उद्योगाच्या भरभराटीचा हा परिणाम आहे आणि गोवा हे त्याचे उत्तम उदाहरण आहे. लैंगिक पर्यटनाच्या वाढत्या मागण्या पूर्ण करण्यासाठी वेश्याव्यवसाय, एस्कॉर्ट सेवा आणि पोर्नोग्राफी खाजगी रूपाने सतत चालते ज्यात देश आणि परदेशातील विविध भागांतून महिलांची तस्करी होते. 2002-2003 मध्ये भारतातील महिला आणि मुलांच्या तस्करीवर सामाजिक विज्ञान संस्थेने आयोजित केलेल्या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाच्या अहवालानुसार, इतर राज्यांच्या तुलनेत गोव्यात महिला आणि मुलांची तस्करी सर्वाधिक आहे.

गोव्यात स्वस्त आणि सहज उपलब्ध होणारी दारू, जुगाराच्या कायदेशीर संधी आणि ड्रग्ज यांचा महिलांवर प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्षपणे परिणाम होतो. राज्य सरकारच्या व्हिक्टिम असिस्टन्स युनिट (VAU) च्या मार्च 2022 च्या अलीकडील अहवालात असे म्हटले आहे की गोव्यात किशोरवयीन गर्भधारणेमध्ये वाढ झाली आहे ज्यामध्ये सर्वात कमी वयाची पीडित 10 वर्षांची होती. महिलांची हॉटेल्स आणि आश्रम हे महिलांविरोधातील बेकायदेशीर कृत्यांचे व्यापार केंद्र झाले आहेत. जसे अध्यात्मिक विश्व विद्यालय आश्रमात डिसेंबर 2017 मध्ये शेकडो मुली आणि महिलांवर वर्षानुवर्षे अंमली पदार्थांचे सेवन करून त्यांच्यावर बलात्कार करण्यात आल्याची बातमी समोर आली होती. महिला कुस्तीपटूंच्या अलीकडील निषेधाने भारतीय क्रीडा प्रशासनावर काही महत्त्वाच्या आणि प्रलंबित प्रश्नांना ध्वजांकित केले आहे. क्रीडा क्षेत्रातही छळ, विनयभंग आणि ड्रेस कोडच्या समस्या सामान्य आहेत, ज्याकडे दुर्लक्ष केले जाते. आंतरराष्ट्रीय रग्बी आणि क्रिकेट इव्हेंट्समध्ये चीअर लीडर्स म्हणून तरुण मुलींचा वाढता वापर ह्याचा प्रमाण देतात की महिलांना मैदानावर आणि मैदानाबाहेर कशा प्रकारे व्यापाराची वस्तू बनवली जाते.

महिला पत्रकारांची स्थिती काय आहे हे तनुश्री पांडेच्या अलीकडच्या घटनांवरून समजू येते. हातरस दलित महिलांवर झालेल्या सामूहिक बलात्काराचे वार्तांकन करण्यासाठी आणि पुराव्यापासून सुटका करण्यासाठी पीडितेचा मृतदेह जाळण्याचा पोलिसांचा दुटप्पीपणा उघडकीस आणणाऱ्या तनुश्री पांडेला गोपनीयतेची मोठी किंमत मोजावी लागली. तसेच फॅसिस्ट शक्तींच्या इच्छेविरुद्ध काश्मीरमध्ये तिच्या फ्रीलान्स फोटो पत्रकारितेसाठी मसरत झहरावर UAPA अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. 2017 मध्ये गौरी लंकेश यांना त्यांच्या धर्मनिरपेक्षतावादी आणि निर्भय पत्रकारितेसाठी गोळ्या घालण्यात आल्या.

महिला कार्यकर्त्यांवर सुद्धा लैगिंग अत्याचाराच्या बातम्या उपलब्द आहेत। फेब्रुवारी 2021 मध्ये, दलित कामगार हक्क कार्यकर्ता, शेतकऱ्यांच्या निषेधाची आयोजक आणि स्वत: एक औद्योगिक कामगार, नोदीप कौर यांना दिल्लीतील शेतकऱ्यांच्या निषेधाशी संबंधित आरोपांवर तुरुंगात टाकल्यानंतर जामीन मंजूर करण्यात आला. तुरुंगात असताना तिच्यावर शारीरिक अत्याचार तसेच लैंगिक अत्याचार झाले.

स्वातंत्र्याचा ७६ वर्षानंतर ही जातीय भेदभावाची प्रथा अजून प्रचलित आहे. पायल तडवी, एक महत्त्वाकांक्षी स्त्रीरोगतज्ज्ञ आणि फातिमा लतीफ, जी आयआयटी मद्रासमध्ये पदव्युत्तर शिक्षण घेत होती, या दोघीही जातीय भेदभावाच्या बळी पडल्या. राजकीय क्षेत्रात, ग्लोबल जेंडर गॅप रिपोर्ट 2021 नुसार, भारताची राजकीय सशक्तीकरण निर्देशांकात 13.5 टक्के घट झाली आहे आणि महिला मंत्र्यांची संख्या 2019 मध्ये 23.1 टक्क्यांवरून 2021 मध्ये 9.1 टक्क्यांनी घसरली आहे. 73व्या आणि 74व्या घटनादुरुस्तीने ग्रामपंचायतींमध्ये सरपंच (गाव परिषद नेते) पदांवर महिलांसाठी राखीव जागा राखून ठेवल्या आहेत, पण त्यातही असे आढळून आले आहे की महिला फक्त त्या पदावर आसन आहे आणि पदावरील खरी कार्यवाहक संस्था एकतर महिलेचा पती किंवा जवळचा नातेवाईक आहे. संसदेतील महिला प्रतिनिधींच्या टक्केवारीवरील महिला आरक्षण विधेयकही 1996 पासून मंजुरीसाठी प्रलंबित आहे.

काम करणाऱ्या महिलांच्या दुर्दशेच्या संदर्भात, भारतीय महिला आरोग्य अहवाल 2021 मध्ये असे दिसून आले आहे की 90 टक्के काम करणार्‍या महिलांना कौटुंबिक, वैयक्तिक आणि व्यावसायिक जबाबदाऱ्यांमध्ये संतुलन राखताना स्वारस्य आणि आरोग्य समस्यांचा सामना करावा लागतो. लोकसंख्या नियंत्रण पॉलिसीमुळे गर्भनिरोधक पद्धती आणि गर्भपात यांचा वापरदेखील महिलांच्या आरोग्यासाठी धोकादायक बनली आहेत. काहींना करिअर आणि कुटुंबातील संघर्षमुळे नोकरीही गमावावी लागली, जसे की 1995 मध्ये राजस्थानमधील ग्रामप्रधान महिलेच्या बाबतीत घडले, ज्याने दोन अपत्यांच्या धोरणामुळे नोकरी गमावली, जेव्हा ती तिच्या तिसऱ्या मुलाचा जन्म दडपण्यात अयशस्वी ठरली. वस्तुतः संसाधनांच्या कमतरतेचे कारण काही लोकांकडून संपत्ती जमा करणे हे आहे, परंतु लोकसंख्या आणि मानवी भांडवलाच्या अशा सदोष समजासाठी लोकसंख्या विस्फोट हे नेहमीच कारण दिले जाते. भविष्यात हे सदोष विश्लेषण प्रसिद्धीच्या झोतात आले आणि जसे इतर अनेक देशांनी ओळखल्याप्रमाणे लोकसंख्येच्या वाढीच्या नैसर्गिक वाटचालीचे महत्त्व आपल्याला कळले तर. भविष्यात हे सदोष विश्लेषण प्रसिद्धीच्या झोतात आले आणि जसे इतर अनेक देशांनी (China) ओळखल्याप्रमाणे लोकसंख्यावाढीच्या नैसर्गिक वाटचालीचे महत्त्व आपल्याला कळले तर  सर्व वर्षांच्या नुकसानासाठी भरपाई देऊन लोकसंख्या वाडवण्याचा भार  स्त्रियांनाच परत  घ्यावा लागेल. महिलांसाठी लग्नाचे कायदेशीर वय १८ वरून २१ पर्यंत वाढवण्याची केंद्रीय मंत्रिमंडळाची नुकतीच घोषणा वादग्रस्त ठरते आणि वैयक्तिक जीवनात हस्तक्षेप करते. आजचा काळ ज्यात दोन्ही मुलें आणि मुलींना लहान वयातच जोडीदाराची गरज भासते अशा काळातही लग्नाचे वय वाढवण्याचे कसे काय सुचले हा प्रश्न पडतो.

सप्टेंबर 2018 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय दिला की विवाहित स्त्रीसोबत व्यभिचार शिक्षा न करण्यायोग्य असेल। हा निर्णय स्त्रियांविरुद्धच्या गुन्ह्यांसाठी पुरुषांना आणि क्लीन चिट देणारा आहे ज्यात नुकसान स्त्रियांचेच आहे आणि ह्यात बलात्काराला सुद्धा प्रोत्साहन मिळण्याची शक्यता आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने नुकत्याच दिलेल्या निकालाने वेश्याव्यवसायाला कायदेशीर घोषित करून मुली आणि महिलांच्या जीवाशी खेळण्याचा खुला परवानाही मंजूर केला आहे. “बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ” योजनेबाबत, महाराष्ट्राच्या खासदार हीना गावित यांच्या अध्यक्षतेखालील महिला सशक्तिकरण समितीने एक अहवाल प्रस्तुत केला होता, ज्यामध्ये हे सांगितले गेले की 80% निधी जाहिरातींवर संपवले आहेत आणि क्षेत्रिय हस्तक्षेपानवर नव्हे.

महिला सक्षमीकरणाच्या नावाखाली नवे कायदे केले जातात आणि महिलांना ‘ऐतिहासिक घोषणा’ म्हणून सांगून भावनांमध्ये खेचले जाते. परंतु जेव्हा जेव्हा स्त्रीला बळकट करण्यासाठी धोरणे आखली जातात, तेव्हा खरी समस्या, त्याचे कारण आणि त्याचे परिणाम ओळखण्यात कोणी पोचत नाही आणि म्हणूनच स्त्रियांच्या समस्यांवर कधीही न संपणारा ठोस तोडगा काढण्यात ते पूर्णपणे अपयशी ठरतात. दुसरे म्हणजे ही धोरणे अनेक वेळा धोकादायक अजेंडावर आधारित असतात.  लिंग आधारित हिंसाचाराच्या गुन्ह्यांचा वापर करून राजकारण हि केले जाते आणि ह्याचा परिणाम महिलांना भोगावा लागतो. महिलांशी संबंधित कायदे, घटनात्मक हक्क, अनुदान, आरक्षण आणि मुक्ती आणि सक्षमीकरणाचे उपाय यांना पितृसत्ताक शक्ती स्वत:च्या फायद्यासाठी रचून स्त्रियांसाठी असुरक्षित व्यासपीठ घडतात.

केवळ अनुदाने, धोरणे आणि कायदे याने महिलांवरील अन्यायाचा जुना प्रश्न सुटणार नाही, तर समाजातील घाण पूर्णपणे साफ करण्याची गरज आहे. नैतिकतेपासून वंचित असलेला समाज कोणाचेही कल्याण करू शकत नाही. आणि नैतिकता माणुसकी, प्रामाणिकपणा, निष्ठा, शुद्ध हेतू, योग्य वृत्ती, निःस्वार्थ कार्य या आधारावर विकसित होते. ह्याचसाठी आधार स्तंभ म्हणजे एकुलत्या सर्वोच्च ईश्वरावर दृढ श्रद्धा आणि केवळ त्यालाच संतुष्ट करण्यासाठी केलेली निःस्वार्थ सेवा हे ज्ञानात ठेवून की एक दिवस प्रत्येकाला आपला लेखाजोखा त्या सर्वशक्तिमान न्यायाधीश समोर प्रस्तुत करावा लागेल जो निष्पाप श्रद्धा, पवित्र हेतू आणि निःपक्षपातीपणाच्या आधारावर न्याय करतो. या नैतिक तत्त्वांच्या आधारे मानवाची मानसिकता विकसित झाली, तर येत्या काही वर्षांत महिलांसाठी एक चांगला समाज पाहण्याची आशा आहे.

- नजराना दरवेश

पणजी, मो.- ८९७५०७४४५६

जुदा हो दीं सियासत से तो रहेजाती है चंगेजी

इंग्रजांच्या जुल्मी राजवटीला कंटाळून भारत दारूल हरब (शत्रु राष्ट्र) असल्याचा पहिला फतवा शाह अब्दुल अजीज यांनी 1804 साली दिला आणि स्वातंत्र्याच्या लढ्याला सुरूवात झाली. इंग्रजांनी मुस्लिमांकडून सत्ता हिसकावली होती म्हणून मुस्लिमांनी ती पुन्हा प्राप्तीसाठी पुढाकार घ्यावा, हे नैसर्गिक होते. मुठभर इंग्रजाळलेल्या लोकांना वगळता बाकी सर्व देशबांधवांनी स्वातंत्र्य लढ्यात स्वतःला झोकून दिले होते. अनेकांनी स्वातंत्र्याच्या लढ्यात आपल्या प्राणाची आहुती दिली होती. अनेकांच्या घरांची राखरांगोळी झाली होती. इंग्रजांचे अनन्वीत अत्याचार सहन करत अनेक वर्षे हा लढा सुरू होता. तेव्हा कुठे 15 ऑगस्ट 1947 रोजी स्वातंत्र्याची पहाट उगवली.

1950 साली एक सुंदर राज्यघटना अस्तित्वात आली. तत्पूर्वी स्वतंत्र भारत कसा असावा? यासाठी प्रत्येकाने आपापल्या परिने स्वप्न पाहिले होते. म. गांधीनी दै. हरीजन मध्ये आपले स्वप्न प्रकाशित केले होते की स्वतंत्र भारतातील राज्यकर्ते हे ह.उमर फारूख रजि. सारखे उपभोगशुन्य स्वामी असावेत. 76 वर्षाच्या पोक्त स्वातंत्र्याने गांधींच्या या स्वप्नाशी कितपत न्याय केला? याचा धावता आढावा घेण्यासाठी हा संक्षिप्त लेखन प्रपंच.

1947 साली झालेल्या विभाजनातून दोन देश निर्माण झाले एकाने इस्लामची वाट धरली व त्याला पृथ्वीवरील सर्वात सुंदर इस्लामी राष्ट्र बनविण्याचे स्वप्न पाहिले. दुसऱ्याने धर्मनिरपेक्षतेची वाट धरली व जगत्गुरू होण्याचे स्वप्न पाहिले. पण दुर्देवाने आज 76 वर्षानंतर या दोन्ही स्वतंत्र देशांच्या नागरिकांचे स्वप्न साकार होऊ शकले नाही, असे म्हणावे लागेल. झाले असे की, या 76 वर्षांच्या काळात पाकिस्तान एक आंतरराष्ट्रीय मदतीवर जगणारे अपयशी राष्ट्र म्हणून उदयास आले. अण्वस्त्राशिवाय गर्व करावा असे कांही त्याला प्राप्त करता आले नाही. सुदैवाने भारताचे मात्र तसे झाले नाही. आपला देश जगद्गुरू जरी झाला नसला तरी तो होण्याची पात्रता अजूनही बाळगून आहे. अनेक क्षेत्रात आपल्या देशाने जगद्गरू बणून दाखविले आहे. उदा. जगाचे आय.टी. क्षेत्र भारतीय संगणक अभियंत्याच्या जीवावर चालू आहे. करायला आपण मंगळावर स्वारी केलेली आहे, बुलेट ट्रेन येऊ घातलेली आहे. चंद्राच्या कक्षेत मागच्याच आठवड्यात शुद्ध भारतीय बनावटीचे यान पाठविण्यात इस्रोला यश आलेले आहे. पाकिस्तान प्रमाणे  आपणही अण्वस्त्र संपन्न झालोय. ज्ञान, विज्ञान,तंत्रज्ञानामध्ये आपली झेप जगाला दखल घेण्यास भाग पाडणारी ठरली आहे, यात वाद नाही. मात्र अनेक बाबतीत चिंता करावी लागेल अशी परिस्थिती आहे.  

राजनैतिक अपयश

सर्वात मोठे अपयश राजकीय स्तरावर मिळाले आहे.  राजनीति व्यवसाय झाल्यामुळे सगळ्यात चिंताजनक स्थिती आपल्या राजकीय व्यवस्थेत निर्माण झालेली आहे. या 76 वर्षात एक गोष्ट स्पष्ट        -(उर्वरित पान 2 वर)

झालेली आहे की विकास त्यांचाच होणार, ज्यांची सरकारे तयार करण्यामध्ये किंवा ती पाडण्यामध्ये काही ना काही भुमीका असेल. राजकारणाचा ज्यांच्याशी पाच वर्षातून एकदा संबंध येतो त्यांचा विकास होणार नाही.

पूर्वी काही निवडक औद्योगिक घराणे देशातील राजकीय पक्षांचा खर्च चालवित. आपल्या नफ्यातून, चॅरिटी म्हणून धन देत. मात्र गेल्या काही वर्षात त्यांच्या लक्षात आले आहे की राजकारण सुद्धा एक हमखास नफा देणारा उद्योग आहे. म्हणून जवळ-जवळ सर्वच औद्योगिक घराणेच नव्हे तर व्यापारी घराणे सुद्धा अगदी ठरवून राजकीय पक्षांत गुंतवणूक करीत आहेत. मग सहजच त्या पक्षांमध्ये गुंतवणूक जास्त होते. ज्यांची निवडून येण्याची शक्यता जास्त असते. या गुंतवणूक व्यवसायाचा अंदाज येण्यासाठी फार मोठी ’रिसर्च’ करण्याची गरज नाही. सरकारांच्या वर्तनुकीतून सगळं स्पष्ट होते. हिंडनबर्ग रिपोर्ट आल्यानंतरही अडाणी समुहाचे केंद्रसरकारने ज्या पद्धतीने समर्थन केले त्यावरून स्पष्ट झालेले आहे की, सरकारचे उद्योगपतींशी किती जवळकीचे नाते आहे. सरकारांकडून वाढत्या गरिबीची आकडेवारी लपविली जाते. 27 रू.दैनंदिन उत्पन्नाला दारिद्रयरेषेखाली ठेवण्यासारखे हास्यास्पद एकक लावले जाते. या उलट समाजात मूठभर कोट्याधीशांची झालेली भरभराट ठळक स्वरूपात जनतेसमोर मांडली जाते,  फोबर्समधून मिरवली जाते आणि यालाच देशाची प्रगती म्हणून देशासमोर ठेवले जाते.

2014 मध्ये देशातील 1 टक्के लोकांकडे 22 टक्के तर 10 टक्के लोकांकडे 56 टक्के संपत्ती एकवटलेली होती. म्हणजेच 11 टक्के लोकांकडे 78 टक्के संपती तर 89 टक्के लोकांकडे 22 टक्के संपत्ती होती. एवढेच नव्हे तर 2017 मध्ये 1 टक्के लोकांकडे 73 टक्के संपत्तीचे केंद्रीकरण झालेले आहे, असाही अहवाल ऑक्सफॉम सर्वेमधून पुढे आलेला आहे. याच गणंग उद्योगपतींनी 7 लाख 674 कोटीं पेक्षा जास्त रूपये राष्ट्रीय बँकांचे बुडविलेले आहेत. गेल्या 76 वर्षात देशातील आर्थिक विषमतेचे हे विदारक चित्र आहे.

नोटबंदी व जीएसटीच्या त्रुटीपूर्ण अंमलबजावणीचा फटका ही गरीब लोकांना व छोट्या व्यापाऱ्यांना बसला आहे. बँका तुडूंब भरलेल्या आहेत. मात्र लोकांचे खीसे रिकामे आहेत. अनेकांचे छोटे-छोटे व्यवसाय बंद पडलेले आहेत. सीएसटी आणि जीएसटीमध्ये औषधांना सुद्धा वगळण्यात आलेले नाही. सरकारी रूग्णालयात औषधे मिळत नाहीत, खाजगी दुकानातून औषधी घेता येत नाहीत अशा अभूतपूर्व स्थितीत सामान्य माणूस अडकलेला आहे. बेरोजगारीची अवस्था ही आहे की, अनेक तरूणांनी निराश होऊन रोजगाराच्या संधी शोधण्याचे कामच सोडून दिलेले आहे. 

मोठ्या उद्योगपतींनी व व्यापाऱ्यांनी जेव्हा अब्जावधींची गुंतवणूक ’राजकीय उद्योगात’ केली असेल तेव्हा सरकार निश्चितपणे त्यांचेच हित पाहणार हे सांगण्यासाठी कुणा ज्योतिष्याची गरज नाही. कारखानदारीमध्ये वेगाने होत असलेल्या यांत्रिकीकरणामुळे खाजगी क्षेत्रातील नोकऱ्या कमी झालेल्या आहेत. सरकारी क्षेत्रात आऊट सोर्सिंग जोरात सुरू आहे. सरकारी क्षेत्रात कंत्राटी पद्धतीने लोकांची भरती केली जात असून, याचा फटका सैन्यालासुद्धा अग्नीवर योजनेतून बसलेला आहे. 

कारखानदारीसाठी स्वस्त मनुष्य बळ उपलब्ध व्हावे यासाठी सरकारी शिक्षण ठरवून बकाल केले जात आहे. तर खाजगी शिक्षण इतके महाग करण्यात आलेले आहे की उच्च आर्थिक उत्पन्न गटातील लोक व भ्रष्टाचार सरकारी नोकरांची मुलंच त्या ठिकाणी प्रवेश घेऊ शकतात. यातून कारखानदारांना स्वस्त दरात मजूर सातत्याने उपलब्ध होत राहतील, याची व्यवस्था केली आहे. सरकारी योजनांचा बोजवारा उडालेला आहे. स्कील इंडिया, मेक इन इंडिया, नमो गंगे, स्मार्ट सिटी सारख्या  जवळ-जवळ सर्वच सरकारी योजनांचा बोजवारा उडाला असून, सर्व कारखानदारी चीनहून आलेल्या सुट्या भागाचे एकत्रिकरण करून मेड इन इंडिया म्हणून लोकांसमोर ठेवले जात आहे. अ‍ॅमेझॉन, फ्लिपकार्ट , झोमॅटो सारख्या कंपन्यांनी गल्लीबोळातील दुकानदारांचे व्यवसाय उध्वस्त केलेले आहेत. राईट टू इन्फॉर्मेशन अ‍ॅ्नट निष्प्रभ झालेला आहे. सरकारी कामामध्ये भ्रष्टाचाराने हिमालयाची उंची गाठलेली आहे. हा जनतेचा अनुभव आहे.  

आज उद्योगपती व्यापारी यांना इतर उद्योगात जेवढी जोखीम आहे त्यापेक्षा अर्धी जोखीम ही ’राजकीय उद्योगात’ नाही. यामुळे व हमखास नफ्याची खात्री असल्यामुळे येणाऱ्या प्रत्येक निवडणुकीत या लोकांची गुंतवणूक वाढत जाणार आहे.  त्यात इले्नटोरल बाँडच्या माध्यमातून बेहिशेबी व बेनामी संपत्ती राजकीय पक्षांना निधी म्हणून देण्याची आत्मघाती सवलतीमुळे भ्रष्टाचाराला प्रोत्साहन मिळत आहे, हीच खरी स्वतंत्र भारतात सर्वाधिक चिंतेची बाब आहे, असे माझे मत आहे. भ्रष्ट उद्योगपती आणि राजकीय पक्षांच्या अभद्र युतीमुळे भविष्यात गरीब जनता आणि शेतकऱ्यांची परिस्थिती अधिकच भीषण होणार आहे. लाखो शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या सुद्धा यांना प्रामाणिक बनवू शकलेल्या नाहीत. आता तर आत्महत्येचे लोण विद्यार्थ्यांपासून सीनेकलाकारांपर्यंत पोहोचले असून, समाजाचा कोणताही वर्ग आत्महत्यांपासून सुरक्षित राहिलेला नाही. यावरून भांडवलदार आणि राजकारण्यांची युती किती निबर आहे, याचा अंदाज यावा.

हाडाची काडे करून सुद्धा पाच वर्षात सामान्य माणसांची आमदानी वाढत नाही. मात्र नेत्यांच्या नुसत्या शपथपत्रावर नजर टाकली तरी अंदाज येतो की काही न करता. ’राजकीय उद्योग’ केला की अदृष्य पद्धतीने त्यांची संपत्ती किती पटीने वाढते. हा उद्योग इतका सुरक्षित आहे की समजा एखाद्या पक्षाने निवडणुका हरल्या तरी कमावलेल्या संपत्तीस धोका होत नाही, फक्त लालू यादव सारखा वाचाळपणा करायचा नाही. एवढे जरी पथ्य पाळले तरी पुरे. विरोधी पक्षात शांत राहून अनेक ’आदर्श’ कृत्य आणि  ’राबर्ट लिला’ निवांतपणे पचवता येतात.

जेव्हा प्राचीन भारताच्या श्रेष्ठ राजकीय परंपरेत स्वतःला व्यापारी म्हणविण्यात गौरव मानणारे राजकारणी व जनतेपेक्षा स्वतःच्या नफ्याला महत्व देणारे नवउद्योगपती एकत्र येतील तर आपले स्वातंत्र्य ही युरोप व अमेरिकेच्याच दिशेने जाईल, ज्यात गरीब अधिक गरीब व श्रीमंत अधिक श्रीमंत होईल, याची खात्री वाटते.

आश्चर्य म्हणजे देशाच्या या ढासळत्या राजकीय मुल्यांची कुणालाच फारशी काळजी नाही. शेवटी या देशात जुल्मी म्हणून गणल्या गेलेल्या व भारतावर ज्याने 50 वर्षे एकछत्री राज्य केले, ज्याच्या सल्तनतीमध्ये सध्याच्या भारताशिवाय अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, बर्मा, नेपाळ, भुटान, सिक्कीम, कंबोडीया सामिल होते. असा राजा आलमगीर औरंगजेब (रहे.)यांच्या मृत्यूपत्रातील कांही ओळी वाचकांच्या सुपूर्त करतो.

मेरी सी हुई टोपियों की कीमत मे से 4 रूपये 2 आणे महालदार, ’आया बेगा’ के पास हैं. उस रकम को लेकर उसे बेसहारा इन्सान पर चादर डालने में सर्फ (खर्च) करो. मेरी जाती खर्च की तहेसील में कुरआन नक्ल करने के मेहनताने के 350 रूपये हैं. मेरी मौत के दिन उन्हें फकीरों में तकसीम करना.चूं के शिया फिरका कुरआन को नकल करके रकम हासिल करने को नाजायज समझता है इसलिए उस रकम को मेरे कफन की चादर वगैरा पर खर्च न किया जाए. मजहब की राह को छोडकर गुमराही की राह में भटकनेवाले मुझ आवारा को नंगे सर दफनाना. क्यूं के शहेंशाह-ए-कबीर (खुदा) के हुजूर सर बरहना (खुले सर) हाजीर होनेवाला हर गुनाहगार यकीनन रहेम का मुस्तहेक करार पाता है  (संदर्भ : अहेद-ए-आलमगीर के दरबारी अखबार, लेखक अ‍ॅड. सय्यद शाह गाजीयोद्दीन पान क्र. 2)

या एकेकाळच्या भारताच्या राजाच्या या मृत्युपत्रावरून आपल्याला कल्पना येईल की राजकारण उद्योग नाही तर सेवा आहे व राजकीय लोकांचे चारित्र्य कसे असावे? शासनकर्ते हे उपजतच नीतिमान असावे लागतात. मग ते राजेशाहीत असो का लोकशाहीत. प्राचीन भारतीय राजसत्तेने अनेक नीतिमान राज्यकर्ते जन्माला घातले पण 76 वर्षाच्या स्वातंत्र्याने अनीतिमान राज्यकर्त्यांची एक सर्व पक्षिय टोळीच जन्माला घातली. अनीतिमान राजकारणाच्या या बजबजपुरीत नीतिमान राजकारण देण्याची जबाबदारी मुस्लिमांची आहे. ती देण्यास आपण सुद्धा अयशस्वी झालेले आहोत. स्वतंत्र भारतात जेवढे मुस्लिम राजकारणी झाले त्यापैकी कोणताही नेता इस्लामी राजकारणाच्या नीतिमत्तेच्या उंचीवर पोहोचला नाही हे सुद्धा मान्य करावेच लागेल. स्वातंत्र्य जसा-जसा प्रौढ होत जाईल तसा- तसा त्याचे मोठ्या उद्योगात रूपांतर होत जाईल. म्हणून आपल्या प्रिय भारत देशाच्या राजकारणामध्ये स्वच्छ आणि नैतिक राजकारण देण्याची जबाबदारी उचलण्याची अल्लाह रब्बुल इज्जत आपल्या सर्वांना समज देवो. (आमीन.)

- एम. आय. शेख

या निकालाचा खासदार म्हणून राहुल गांधी यांच्या अधिकारांवर तसेच संसदेत भरभरून मतदान करणाऱ्या लोकांवर घातक परिणाम झाला आहे. जेव्हा एखादी व्यक्ती विनाकारण अपात्र ठरते, तेव्हा केवळ त्याचा हक्कच नाकारला जात नाही; उलट तो ज्या मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व करतो त्या मतदारसंघातील सर्व मतदारांच्या हक्कांचा प्रश्न आहे आणि तो अधिकार नाकारण्याच्या विरोधातील निकाल म्हणूनही वाचता येईल, याकडेही सर्वोच्च न्यायालयाने लक्ष वेधले. ही स्थगिती काँग्रेससाठी जितका राजकीय दिलासा देणारी आहे, तितकीच ती भारतीय जनता पक्षासाठीही त्रासदायक वाटत आहे. इतकेच नव्हे तर हा निकाल संपूर्ण लोकशाही भारतासाठी दिलासादायक आहे.

लोकसभा सचिवालयाने राहुल गांधी यांना अपात्र ठरविणारी अधिसूचना जारी केली आणि लोकसभा गृहनिर्माण समितीने त्यांना तुघलक लाइन 12 वरील त्यांचे सरकारी निवासस्थान रिकामे करण्यास सांगितले. (आता खासदारकी पूर्ववत झाल्यामुळे तेच निवासस्थान पुन्हा राहुल यांना देण्यात आले आहे.) लोकप्रतिनिधी कायदा 1951 च्या कलमानुसार कोणत्याही गुन्ह्यात दोषी ठरवून कमीत कमी दोन वर्षे तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावलेली व्यक्ती दोषी ठरल्याच्या तारखेपासून अपात्र ठरेल. कलम 8 (3) अन्वये ही कारवाई करण्यात आली. उच्च न्यायालयाकडून स्थगिती मिळाली नसती तर पुढील आठ वर्षे ते निवडणूक लढविण्यास अपात्र ठरले असते. राहुल गांधी यांनी महानगर दंडाधिकारी न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती मिळावी यासाठी जिल्हा न्यायालय आणि गुजरात उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती, परंतु ही याचिका फेटाळण्यात आली.

लोकसभेची खासदारकी परत मिळाल्यानंतर राहुल गांधींनी बुधवारी 9 ऑगस्ट 2023 रोजी संसदेत केलेल्या पहिल्याच भाषणात मोदी सरकारवर हल्लाबोल केला. मणिपूरच्या मुद्द्यावरून विरोधी पक्षांनी नरेंद्र मोदी सरकारविरोधात अविश्वास प्रस्ताव आणला होता. या प्रस्तावावर दोन्ही बाजूच्या सदस्यांकडून भाषणे झाली. मोदी सरकारने मणिपूरमध्ये हिंदुस्थानची हत्या केली, असं राहुल गांधी आपल्या भाषणात म्हणाले. यांनी मणिपूरमध्ये लोकांना मारून हिंदुस्थानची हत्या केली आहे. यांच्या राजकारणाने मणिपूरला नाही, हिंदुस्थानला मणिपूरमध्ये मारले आहे. यांनी मणिपूरमध्ये भारतमातेची हत्या केली. तुम्ही देशद्रोही आहात. त्यामुळेच तुमचे पंतप्रधान मणिपूरमध्ये जाऊ शकत नाहीत. कारण त्यांनी मणिपूरमध्ये भारतमातेची हत्या केली आहे. मी मणिपूरमध्ये माझ्या आईच्या हत्येविषयी बोलतोय. जोपर्यंत तुम्ही हिंसाचार थांबवत नाही, तोपर्यंत तुम्ही माझ्या आईची हत्या करत आहात. भारताचे सैन्य मणिपूरमध्ये एका दिवसात शांतता प्रस्थापित करू शकते. पण तुम्ही सैन्याचा वापर करत नाही आहात. कारण तुम्हाला हिंदुस्थानला मणिपूरमध्ये मारायचे आहे. तुम्ही पूर्ण देशात केरोसिन फेकत आहात. मणिपूर, हरियाणात तुम्ही तेच करत आहात. पूर्ण देशाला तुम्ही जाळायला निघाला आहात., अशा आक्रमक शब्दांमध्ये राहुल गांधींनी हल्लाबोल केला. 

राहुल गांधी यांना गप्प करण्यासाठी आणि त्यांना लोकसभेपासून किमान आठ वर्षे दूर ठेवण्यासाठी कनिष्ठ न्यायालय आणि लोकसभा सचिवालय ही योजनाबद्ध चाल होती, असे गृहीत धरले पाहिजे, असा युक्तिवाद राहुल गांधी यांचे वकील अभिषेक सिंघवी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात केला. राजकीय विरोधकांना लोकशाही मार्गाने हाताळण्याऐवजी खोट्या खटल्यांमध्ये अडकवून आणि प्रशासकीय यंत्रणेचा गैरवापर करून त्यांना गप्प बसवण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या जातीयवादी फॅसिस्ट शक्ती आणि राज्याला सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल ही जबरदस्त चपराक आहे.

भाजपने राहुल यांना संसदेबाहेर राहणे आणि त्यांना 2024 ची लोकसभा निवडणूक लढविण्याची परवानगी न देणे पसंत केले असते. काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्याविरोधात ही रणनीती आखून भाजपला फायदा झाला नाही, हे नाकारता येणार नाही. ज्या प्रकारे कनिष्ठ न्यायालयाने राहुल गांधीयांना जास्तीत जास्त शिक्षा सुनावली, त्यामुळे भारतातील सर्वसामान्य जनतेचा कनिष्ठ न्यायालय आणि न्यायाधीशांवरील विश्वास उडणे साहजिकच होते. पण कालचा सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल राहुल गांधींना दिलासा देणारा तर होताच, शिवाय न्यायव्यवस्थेची विश्वासार्हताही वाचवणारा होता.

प्रश्न केवळ मोदी नावाचा संबंध चोरांशी जोडून राहुल यांनी चूक केल्याचा नाही, तर त्याविषयीच्या प्रचाराचा आहे. बहुतांश राजकारणी जाहीर सभांमध्ये भाषणादरम्यान आपल्या विरोधकांना अक्षरशः शाब्दिक शिवीगाळ करतात, हे सर्वसामान्य जनतेला चांगलेच ठाऊक आहे. येथे राहुल गांधी यांच्याशी पप्पू या शब्दाचा संबंध जोडणे आणि त्यांच्या कौटुंबिक मातांबद्दल, विशेषत: त्यांची आई सोनिया गांधी यांच्याबद्दल अशाच प्रकारच्या टिप्पण्या वापरण्याकडे लक्ष वेधले जाऊ शकते. आता ज्या दिवशी त्यांच्यावर अब्रुनुकसानीचा खटला दाखल झाला, त्या दिवसापासून राहुल यांनी आपली राजकीय रणनीती बदलण्याचा निर्णय घेतला आणि आपला जनसंपर्क वाढविण्यावर अधिक लक्ष केंद्रित केले. त्यांच्या भारत जोडो यात्रेकडे (युनायट इंडिया मार्च) याच दृष्टिकोनातून पाहता येईल. या यात्रेमधील स्पष्ट यश आणि त्यांच्या लोकप्रियतेत झालेली वाढ यांचे त्यांच्या विरोधकांनी नक्कीच स्वागत केलेले नाही. राहूल गांधी यांच्या वक्तव्याचा किंवा संसदेतील अपात्रतेचा राज्यांच्या निवडणुकीत काँग्रेसला पाठिंबा देण्याच्या जनतेच्या निर्णयावर कोणताही नकारात्मक परिणाम झाला नाही.

या कायदेशीर नाटकाच्या प्रत्येक पावलाने राहुलला पुरेसे मीडिया कव्हरेज मिळवून दिले. राहुल गांधी यांना संसदेतून अपात्र ठरविण्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाची बातमी सर्व स्तरातील व्यक्तींना नक्कीच समजली आहे. या आघाडीवर भाजपचा पराभव झाल्याचेही बहुतेकांचे मत आहे. मुळात या कायदेशीर पेचात नाव - मोदींविषयी जो गोंगाट केला जातो, त्यावरून हे ठामपणे दिसून येते. सर्वसामान्य लोकांसाठी हे नाव फक्त सध्याच्या पंतप्रधानांशी निगडित आहे.

राहुल गांधी यांची संसदेतून हकालपट्टी रद्द केल्याने त्याचे राजकीय परिणामही होण्याची शक्यता आहे. धाडस करूनही भारतीय जनता पक्ष या बाबतीत खडबडून जागा झाला आहे. कारण राहुल गांधी यांच्याविषयी भाजपची सूडबुद्धी आणि अनैतिक लक्ष्य याबद्दलची जनतेची धारणा सर्वोच्च न्यायालयाच्या निरीक्षणांमुळे निश्चितच बळकट झाली आहे. दुसरीकडे, विरोधी आघाडीला आयतचेच कोलित सापडले आहे: ते या प्रकरणातून राजकीय स्वार्थ साधण्याचा प्रयत्न करतील यात शंका नाही.

2014 मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे सरकार स्थापन झाल्यापासून त्यांच्या सर्व मनमानी पावलांना जर कोणी विरोध केला असेल तर ते राहुल गांधीच होते. संपूर्ण संसदेत संपूर्ण देशाने ऐकलेला हा एकमेव आवाज होता. मग तो रिअल इस्टेट आणि सर्व असंघटित क्षेत्रात अचानक बेरोजगारी निर्माण करणाऱ्या नोटाबंदीसारख्या आर्थिक निर्णयाला विरोध असो किंवा जीएसटीला विरोध  असो. लखीमपूर खीरी दुर्घटनेत पोलिसांच्या सर्व दडपशाहीनंतरही शेतकऱ्यांवर कार चालवण्याचे प्रकरण असो, राफेल प्रकरण असो किंवा अदानींना मनमानी सरकारी पाठबळ असो, राहुल गांधी नेहमीच देशाचा आवाज राहिले आहेत. देशात सरकारच्या धोरणांमुळे जेव्हा जेव्हा संकट आले तेव्हा राहुल गांधी सर्वसामान्यांचा आवाज बनले आणि संसदेत पंतप्रधानांना प्रश्न विचारून त्यांना सावध करताना दिसले.

आजदेखील राहुल यांनी उद्योगपती गौतम अदानींबद्दलचा मुद्दा सोडलेला नाही. ज्या प्रकरणावरून त्यांना न्यायालयात खेचण्यात आले आहे, तेथेही ‘मी माफी मागणार नाही’, अशी ठाम भूमिका राहुल यांनी घेतली आहे. विरोधी पक्षांचे काही नेते केंद्र सरकारशी जुळवून घेत असताना, राहुल यांनी मात्र आपली भूमिका अजिबात बदललेली नाही. देशातील द्वेषपूर्ण वातावरण बदलण्यासाठी ‘मोहब्बत की दुकान’ सुरू करण्याची भाषा त्यांनी केली आहे. आज ते सतत सर्वसामान्य लोकांमधे फिरत आहेत.

या संपूर्ण प्रक्रियेत राहुल केंद्रस्थानी राहिले आहेत. 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत राहुल यांचा प्रभावी प्रचार आणि उमेदवार होण्याच्या शक्यतांवर या कायदेशीर लढाईचा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. कायदेशीर लढाई पूर्णपणे संपलेली नसली, तरी सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे या ’अस्त्रा’चा प्रभाव नक्कीच उलटला आहे आणि उलट काँग्रेस कार्यकर्त्यांमध्ये नवा उत्साह निर्माण झाल्याचे दिसून येत आहे. सध्या त्यांच्या विरोधकांना त्यांच्याच हालचालींनी घेरलेले दिसते, जे त्यांना राजकीयदृष्ट्या महागात पडले आहे. अर्थात, राजकीय क्षेत्रात काहीही भाकीत करता येत नाही. मतदारांना जेव्हा ईव्हीएमचा (इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशिन) सामना करावा लागतो, तेव्हा त्यांच्या मतांचा निर्णय टोमॅटोच्या किमतीवरून किंवा विजयासाठी लढणाऱ्या पक्षांकडून कोणत्या मुद्द्यांवर खेळला जातो, यावरून होऊ शकतो. मोदींच्या नावावरून राहुल आणि तत्सम मुद्द्यांवर सुरू असलेले कायदेनाट्य त्यांच्यासाठी फारसे महत्त्वाचे ठरणार नाही हे नक्की!

- शाहजहान मगदुम

मो.: ८९७६५३३४०४