Halloween Costume ideas 2015
February 2021


शेतकऱ्यांच्या आपल्या हक्कांसाठी देशात सुरू असलेल्या आंदोलनाल ा रोज नवनवे रूप दिले जाऊन शेतकऱ्यांच्या मागण्यांकडे जाणूनबुजून दुर्लक्ष केले जात आहे. या आंदोलनाचे लक्ष्य देशामध्ये सत्तापालट करण्यासाठी नाही हे सर्वांना माहीत आहे. किसान नेते टिकैत यांनी जाहीरपणे तसे बोलूनही दाखवले आहे. आणि वास्तविक पाहता शेतकऱ्यांचेच नव्हे तर कोणत्याही नागरिकांचे हे आंदोलन सत्ताविरोधी आहे असे कधीच म्हणणे नव्हते. ते आजही नाही. शेतकऱ्यांची एकच मागणी त्यांना आपल्या आयुष्य जगू द्या. त्यांना स्वतःही पोट भरू द्या आणि देशाचंही पोट भरू द्या. त्यांच्या पारंपरिक शेती व्यवसायाला कार्पोरेट जगताला दान म्हणून देऊ नका. त्यांचा शेती व्यवसाय आणि त्यातून मिळणाऱ्या मिळकतीवर कुणी डल्ला मारू नये. त्यांच्या या मागण्यांनी किल्लेबंद सत्ताजीवींनी इतके भयभीत होण्याचे काय कारण होते की इंटरनेटजीवींच्या आपसातील चर्चेमुळे त्यांचे धाबे दणाणले!आंदोलनजीवींचं टोमणं मारणाऱ्या या सरकारचे अस्तित्वच परजीवी राहिले आहे. भाजपचा अवतार धारण करण्यापूर्वी जनसंघाला भारतीय राजकारणात नगण्य स्थान होते, हे सर्वांपेक्षा जास्त भाजपवाल्यांनाच माहीत आहे. जयप्रकाश नारायण यांच्या आंदोलनात उडी घेऊन परजीवीचे रूप धारण करून कसेबसे सत्तेच्या दारात पो-होचले. काही काळ सत्ताभोगी झाले, नंतर त्या परजीवींची मुदत संपल्यावर अण्णा हजारेंच्या आंदोलनात मागच्या दाराने पु्न्हा परजीवी बनले आणि नंतर सत्ताजीवी झाले. आंदोलनभोगींपासून सत्ताजीवींचा हा भाजपचा प्रवास आहे.

सत्तेत आल्यानंतर लोकशाही पद्धतील मतदानात विजय प्राप्त केल्यानंतर जगातील सर्व शासकांचे लक्ष असते. आपण लोकशाही पद्धतीनं जरी सत्ता मिळवली तरी आता आपण राष्ट्राचे सर्वेसर्वा आहोत. ज्या जनतेने त्यांना निवडून दिले त्यांनाच ते आपले नागरिक नव्हे तर शत्रू समजतात. आपल्या सेवेसाठी हे सरकार जनतेने बहाल केले नाही तर आपण आपल्या स्वार्थासाठी सरकार मिळवलेले आहे अशी त्यांची मानसिकता बनते आणि हे भारतातच नाही तर सर्व जगातील राष्ट्रे तथाकथित लोकशाही पद्धतीला केवळ स्वतःच्या अमाप आशा-आकांक्षा, धनसंपत्ती गोळा करण्यासाठी वापर करू लागले आहेत. एकदासत्तेवर आले की आपल्याच राष्ट्रातील जनता त्यांच्यासाठी एक नंबरचा शत्रू आहे, अशी धारणा ते करून घेतात. कुठे कोणी अ जरी काढलं की लगेच ते घाबरून दातात. त्यांची नियत भ्रष्ट असल्याने ही त्यांची सततची भीती. मग राजसिंहासन निघून जाते की काय याच धास्तीने ते आपल्याच नागरिकांना जेलमध्ये डांबून ठेवतात. एक काळ असा येईल की जेल मध्ये जागा नसल्याने नवीन इमारती बांधण्यापेक्षा साऱ्या राष्ट्रालाच ते जेल करून ठेवतील. हा प्रयोग इस्रायलने पॅलेस्टीनींविरूद्ध केलेला आहे. चायनाचे संपूर्ण राष्ट्र जेलपेक्षा निराळे नाही. कुणाला विचार करण्याचेही स्वातंत्र्य नाही. आपल्या देशातसध्या विचारस्वातंत्र्य आहे पण व्यक्त होण्याचे स्वातंत्र्य संपुष्टात आले आहे. इंटरनेटवर व्यक्त होणाऱ्यांना सुद्धा त्यांनी सोडलेले नाही. भाजपचे हे राज्य तसे पाहता इतर आंदोलनाचे परजीवी नाही तर ते विराचारांनीदेखील परजीवी आहे. हिटलर मुसोलिनीची फास्ट विचारसरणी त्यांनी अंगीकारलेली असल्याने फक्त एकाच जातीधर्माचेही नाही, हितांचे ते रक्षण करत आहेत. हिंदूधर्मीय नागरिक असोत की इस्लाम, ख्रिस्ती, बौद्ध धम्माचे, त्यांच्या आशा-आकांक्षा, त्यांच्या दैनिक गरजा, जीवन जगण्यासाठी लागणाऱ्या गरजांची पूर्तता करणे, न्याय्य वागणूक तर सोडाच माणूस म्हणून जगण्याच्याही लायकीचे त्यांना सोडले नाही. त्या जातीचा एखाद्या पत्रकाराला अटक झाली तर निम्म्या रात्री सर्वोच्च न्यायालयातून त्याला जामीन देण्यात येतो. एखाद्या दुसऱ्या पत्रकाराने जरएखादी बातमी गोळा करण्याचा प्रयत्न जरी केला, तरी त्याला जेलमध्ये डांबण्यात येते. हे फॅसिस्टवादाचे निकष आहेत. शेतकरी आपल्या हक्कांसाठी आंदोलन करत आहेत. २०० पेक्षा जास्त लोक या आंदोलनात मृत्युमुखी पडले. त्यंच्या कुटुंबियांसाठी कोणतीही शासकीय मदत न देता जर त्यांच्या मृत्युबाबत कुणी प्रश्न केला तर याच भाजपचे एक मंत्री म्हणतात की ते २००-३०० लोक जरी घरी बसलेले असते तरीदेखील त्यांना मरण याचेच होते. म्हणजे सरकारचे हेच की देशाच्या नागरिकांना मरणाशिवाय काहीही देऊ नये. लोकसभेत बजेट सेशनमध्ये भाषण करताना राहुल गांधी यांनी या सरकारला हम दो हमारे दो चे सरकार म्हटले आहे. भाषणाच्या शेवटी त्यांनी सांगितल्याप्रमाणे नागरिकांसमोर तीन पर्याय आहेत- बेरोजगारी, उपासमारी आणि मरण! याशिवाय आणखीन कोणताही पर्याय नाही.

- सय्यद इफ्तिखार अहमद

(संपादक, मो.: ९८२०१२१२०७)

 


हजरत    अबुबकर,    इस्लामचे   दुसरे खलीफा. यांच्या काळात अमरो  बिनुल  आस   हे पॅलेस्टाईनचे राज्यपाल होते. पॅलेस्टाईनच्या इतर शहरांवर विजय मिळविल्यानंतर बैतुलमुकद्दसकडे ते निघाले. तिथे ख्रिस्ती किल्लाबंद होऊन  त्यांच्याशी   लढत  देत राहिले. त्यांचा धीर खचल्यानंतर त्यांनी समेट घडवण्याचा प्रस्ताव सादर केला. अमरो बिनुल आस यांचे सहकारी अबु  उबैदा  यांना  पत्र पाठवून कळविले की बैतुलमुकद्दस जिंकण्यासाठी आपली प्रतिक्षा होत आहे. ह. उमर (र.) यांनी आपल्या इतर सहकऱ्यांना बोलावून घेऊन त्यांच्याशी विचारविनिमय केला. ह. उस्मान यांनी म्हटले की ख्रिस्ती लोकांचे मनोबल   खचले  आहे.  जर  आपण त्यांच्या विनंतीला मान देऊन त्यांच्याशी करार केला नाही तर ते आणखीनच खचून जातील आणि  मुस्लिम लोक त्यांना मान देत नाहीत. त्यांना तुच्छ समजतात अशी त्यांची धारणा होऊन ते कोणत्याही अटी न घाल ता स्वतःच पराभूत होतील. ह. अली (र.) यांनी त्या उलट दुसरा विचार मांडला. उस्मान (र.) यांनी तो स्वीकारला. ह. उमर भले मोठे लष्कर आणि शस्त्रास्त्रे घेऊन बैतुलमुकद्दसच्या दिशेने निघतील असा कयास लोकांनी बांधला होता. भव्यदिव्य लष्कर तर सोडाच ते निघाले त्या वेळी त्यांचयाकडे तंबू उभारण्यासाठीही काही सामग्री नव्हती. एक घोडा होता पण ह. उमर यांच्या स्वारीची वार्ता सर्वत्र पोहोचली. जिथं जिथं ही बातमी पोहोचली तिथल्या लोकांचे धाबे दणाणले. शासकीय अधिकाऱ्यांना आधीच कळवले गेले होते. त्यांनी जाबिया या ठिकाणी येऊन त्याची भेट घेतली. यझीद बिन अबी सुफियान आणि खालिद बिन वलीद यांनी याच ठिकाणी त्यांचे स्वागत केले.

सीरिया या देशात रेशिम असल्याने त्यांच्या अधिकारीवर्गामध्ये  अरबांसारखे  साधेपण  गायब झाले होते. ह. उमर (र.) यांना भेटायला हे लोक आले तेव्हा त्यांनी रेशिमची वस्त्रे परिधान केलेली होती. आपल्या हावभावाने हे लोक बिगर अरबांसारखे दिसत होते. ह. उमर  यांना  ही    अवस्था  पाहून  राग  आल ा. ते घोड्यावरून खाली उतरले आणि जमिनीवरील खडे हातात   घेऊन   त्यांच्या   दिशेने  भिरकावल े. म्हणाले की एवढ्या लवकर तुम्हाला अरबांच्या साधेपणाच्या जीवनाचा विसर पडला?

जाबिया या ठिकाणी  बराच  काळ  ते थांबले होते. याच ठिकाणी बैतुलमकद्दसचा करार संमत झाला. त्या लिखित करारावर सर्वांच्या सह्या घेतल्या गेल्या. करार संमत झाल्यावर ह. उमर (र.) बैतुलमकद्दसकडे   निघाले.  त्यांच्या  घोड्याचे  नाल झिजले होते, म्हणून घोडा एकेका पावलावर थांबत होता. उमर (र.) घोड्यावरून खाली उतरले आणि  पायीच निघाले. बैतुलमकद्दसच्या जवळ अबु उबैदा आणि इतर अधिकारी त्यांच्या  स्वागतासाठी  पुढे आले. तिथल्या मुस्लिम लोकांना लाज वाटल्यासारखे झाले. एवढ्या बलाढ्या अधिराज्याचा अधिपती अशी वस्त्रे परिधान करतो हे त्यांना पसंत नव्हते. त्यांनी त्यांच्यासाठी तुर्की देशाचा एक घोडा आणि आलिशान वस्त्रे परिधान करण्यासाठी उपलब्ध करून दिली. ते घेण्यास नकार देत ह. उमर (र.) म्हणाले की आम्हाला मानसन्मान मिळाला तो इस्लाम धर्मामुळे मिळाला आहे आणि तोच सन्मान आम्हाला पुरेसा आहे.

(संदर्भ – अल-फारुक, अल्लामा शिबली नोमानी) 

संकलन – सय्यद इफ्तिखार अहमद

भारतीय न्याय व्यवस्थेसंबंधी शरद पवारांसारख्या जाणकार नेत्याला चिंता व्यक्त करावी लागली. याचा मागोवा घेणे अप्रस्तुत होणार नाही. 


’’हे श्रद्धावंतांनों ! ईश्वरासाठी सत्यावर अढळ राहणारे व न्यायाची साक्ष देणारे बना, एखाद्या गटाच्या शत्रुत्वाने तुम्हाला इतके प्रक्षोभित करू नये की, तुम्ही न्यायापासून विमुख व्हाल. न्याय करा, हे ईशपारायणतेसाठी अधिक जवळ आहे.’’ (सुरे अलमायदा आयत क्र. 8)

कदा, प्रसिद्ध चिनी तत्ववेत्ता कन्फुशियस याला प्रश्न विचारला गेला की, जर एखाद्या समाजाकडे तीन गोष्टी आहेत. एक - न्याय, दोन - मजबूत अर्थव्यवस्था, तीन - शक्तीशाली सैन्य. एखाद्या विवशतेमुळे त्यांना या तीनपैकी एक गोष्ट सोडणे अनिवार्य होवून जाईल तर त्यांनी कोणती गोष्ट सोडावी? कन्फुशियसने उत्तर दिले. शक्तीशाली सैन्य सोडून द्या. तेव्हा प्रश्नकर्त्याने पुन्हा प्रश्न केला की, राहिलेल्या दोन गोष्टींपैकी आणखीन एका गोष्टीचा त्याग करण्याची वेळ येईल तर या दोनपैकी कोणत्या गोष्टीचा त्याग करावा? तेव्हा कन्फुशियस उत्तरला मजबूत अर्थव्यवस्थेला सोडून द्या. त्यावर प्रश्नकर्त्याने आश्चर्याने विचारले. शक्तीशाली सैन्य आणि मजबूत अर्थव्यवस्थेचा त्याग केल्याने तो समाज उपाशीपोटी मरून जाईल आणि त्याच्यावर शत्रु समाज हल्ला करेल. तेव्हा काय? तेव्हा कन्फुशियसने उत्तर दिले की, नाही असे होणे कदापि शक्य नाही. समाजात न्याय शिल्लक असल्यामुळे त्या समाजाचा आपल्या सरकारवर पूर्ण विश्वास असेल आणि लोक अशा परिस्थितीत पोटावर दगड बांधून शत्रूचा सामना करतील आणि स्वकष्टाने अर्थव्यवस्थेला पुन्हा उभारी देतील.’’ 

अगर न पुरे तकाजे हों अद्ल के काज़ीम

तो कुर्सियों से भी मन्सब मज़ाक करते हैं

कन्फुशिअसची ही कथा यासाठी सांगावी लागली की,  मागच्या आठवड्यात भारतीय न्यायव्यवस्थेबद्दल शरद पवार सारख्या मातब्बर नेत्याने चिंता व्यक्त केली आहे. असे काय घडले की, भारतीय न्याय व्यवस्थेसंबंधी शरद पवार यांच्यासारख्या जाणकार नेत्याला चिंता व्यक्त करावी लागली. याचा मागोवा घेणे अप्रस्तुत होणार नाही. 

पहिली घटना अशी की एका कार्यक्रमाच्या दरम्यान उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एम.आर. शहा यांनी पंतप्रधान मोदी यांची तोंडभरून स्तुती केली. प्रत्युत्तरादाखल प्रधानमंत्र्यांनीही भारतीय न्यायव्यवस्थेचे कौतुक केले. 

दूसरी घटना अशी घडली की, तृणमुल काँग्रेसच्या फायर ब्रांड महिला खासदार महुआ मोईत्रा यांनी लोकसभेमध्ये राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावर व्यक्त होतांना भारतीय न्यायव्यवस्थेबद्दल अत्यंत कडक शब्दात असमाधान व्यक्त केले. 

तीसर घटना अशी झाली की, हल्लीच सेवानिवृत्त होऊन राज्यसभेचे सदस्य झालेले सर्वोच्च न्यायालयाचे पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी न्यायव्यवस्थेवर टिप्पणी करताना असे म्हटले की, भारतीय न्यायव्यवस्था जीर्ण झालेली आहे. मला कधी कोर्टात जाण्याची पाळी आली तर मी कोर्टात जाणार नाही. कोर्टात कोण जातो? जो जातो तो पश्चाताप करतो. 

या परस्पर विरोधी विधानांवरून शरद पवार यांनी व्यक्त केलेली चिंता रास्त आहे. साधारणपणे सामान्य माणसाची सुद्धा भावना आहे की, कोर्टात वर्षोनवर्षे चकरा मारूनसुद्धा फक्त निर्णय पदरी पडतात. न्याय मिळत नाही. स्वातंत्र्याच्या 73 वर्षानंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्रमुख न्यायाधिशाला जर असे म्हणण्याची वेळ आली असेल की, मला कोर्टावर विश्वास नाही आणि मी न्याय मागण्यासाठी कोर्टात जाणार नाही तर लाखो स्वातंत्र्य सैनिकांनी  हाल-अपेष्टा भोगून आणि हजारोंनी जीवाचे बलिदान देऊन देशाला स्वातंत्र्य मिळवून देऊन काय साध्य केले? असा प्रश्न उपस्थित होतो. 

अदल से मूंह मोडकर जब मुन्सफी होने लगे

सख्त काफीर जुर्म भी अब मज़हबी होने लगे

भारतीय न्यायव्यवस्थाच नाही तर ज्या समाजात असे घडेल की सामान्य व्यक्ती एखादा गुन्हा करत असेल तर त्याला कडक शिक्षा आणि खास व्यक्ती तोच गुन्हा करत असेल तर त्याला सौम्य शिक्षा देण्यात येईल किंवा शिक्षेपासून सूट देण्यात येईल तेव्हा त्या समाजाला विनाशापासून कोणीच रोखू शकणार नाही. म्हणूनच एकदा प्रेषित मुहम्मद मुस्तफा सल्ल. यांच्याकडे चोरीच्या एका प्रकरणात एका श्रीमंत महिलेची शिक्षा माफ करण्याची शिफारस करण्यात आली, असे म्हणून की ती अमूक शक्तीशाली कबिल्याची आहे. तेव्हा प्रेषित मुहम्मद सल्ल. यांनी ठामपणे नकार देत उत्तर दिले होते की, ’’हिच्या ठिकाणी माझी प्रिय मुलगी फातेमा जरी असती तरी मी तिला तीच शिक्षा दिली असती जी शरियतमध्ये नमूद आहे.’’ 

न्याय म्हणजे काय?

न्यायाला उर्दूमध्ये इन्साफ तर अरबीमध्ये अद्ल असे म्हटले जाते. ज्याचे खालीलप्रमाणे अर्थ आहेत. 1. तराजूचे दोन पारडे बरोबर करणे, 2. फैसला करणे 3. हक्क देणे 4. कुठल्याही गोष्टीला तिच्या योग्य ठिकाणी ठेवणे. याच्या विरोधार्थी शब्द आहेत हक्क डावलणे, अत्याचार करणे इत्यादी. 

समाजामध्ये ज्याचे जे अधिकार आहेत ते त्याला त्याची जात, धर्म, वर्ण, लायकी, भाषा व त्याचे समाजातील स्थान न पाहता देणे म्हणजे न्याय होय? कुठल्याही समाजाचे स्थैर्य हे त्या समाजामध्ये न्याय किती व कसा केला जातो यावर अवलंबून आहे. न्यायासंबंधी कुरआनमध्ये फरमाविलेले आहे की, 

1. ’’हे मुस्लिमानों ! ईश्वर तुम्हाला आज्ञा देतो की, ठेवी, ठेवीदारांच्या स्वाधीन करा आणि जेव्हा लोकांदरम्यान निवाडा कराल तेव्हा न्यायाने निवाडा करा अल्लाह तुम्हाला उत्तम उपदेश देत आहे. निःसंशय अल्लाह सर्वकाही ऐकतो व पाहतो.’’ (सुरे निसा आयत क्र. 58).

ठेव ही विश्वासाने ठेवलेली वस्तू असते. ती कुठल्याही परिस्थितीत ठेवीदाराला कराराप्रमाणे परत करणे हे प्रत्येक सभ्य व्यक्तीचे कर्तव्य आहे. ठेवीमध्ये फक्त संपत्तीच येत नाही तर विश्वासाने सांगितलेले गुपित, एखाद्याची इज्जत-आब्रू इत्यादी सर्व गोष्टी ठेवीमध्ये येतात. त्यांचे संरक्षण करणे प्रत्येक श्रद्धावानाचे परमकर्तव्य आहे. निवाडा करतांना लोकांमध्ये न्यायाने निवाडा करण्याची सक्त ताकीद देण्यात आली आहे. खाली नमूद सुरे मायदाच्या आयत क्र . 8 मध्ये ईश्वर हेच फर्मावितो की, एखाद्या गटाचे शत्रुत्व तुमच्यावर इतके प्रभाव टाकता कामा नये की तुम्ही त्यांच्या शत्रुत्वात आंधळे होवून न्याय करण्यापासून वंचित व्हाल.  

2. ’’हे श्रद्धावंतांनों ! ईश्वरासाठी सत्यावर अढळ राहणारे व न्यायाची साक्ष देणारे बना, एखाद्या गटाच्या शत्रुत्वाने तुम्हाला इतके प्रक्षोभित करू नये की, तुम्ही न्यायापासून विमुख व्हाल. न्याय करा, हे ईशपारायणतेसाठी अधिक जवळ आहे.’’ (सुरे अलमायदा आयत क्र. 8)

3. ’’ हे श्रद्धावंतांनों ! न्यायावर दृढ रहा आणि ईश्वरासाठी साक्षीदार बना. यद्यपि तुमच्या न्यायाचा व तुमच्या साक्षीचा आघात तुम्हा स्वतःवर अथवा तुमच्या आई-वडिलांवर किंवा नातेवाईकांवर जरी होत असेल तरी देखील. मामल्यातील पक्षकार मग तो श्रीमंत असो अथवा गरीब, अल्लाह तुमच्यापेक्षा जास्त त्यांचा हितचिंतक आहे. म्हणून आपल्या मनोवासनेच्या अनुकरणात न्यायापासून दूर राहू नका आणि जर तुम्ही पक्षपाताची भाषा बोललाच अथवा सत्याला बगल दिली तर समजून घ्या जे काही तुम्ही करता अल्लाहला त्याची माहिती आहे.’’ (सुरे निसा आयत नं. 35)

या ठिकाणी सत्याच्या साक्षीचे इतके प्रचंड महत्व विदित केलेले आहे की, सत्य साक्ष दिल्याने स्वतःचे आई-वडिल किंवा नातेवाईक यांना सुद्धा हानी पोहोचत असेल तरी सत्यापासून विचलित व्हायचे नाही, असे नमूद केलेले आहे. ही गोष्ट समाजहितासाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे. आज नेमकी याउलट परिस्थिती आहे. ज्याची दखल लोकसत्ताने खालील शब्दात घेतलेली आहे, ’’न केलेल्या विनोदाबद्दल कोणा अपरिचित कलाकारास काही आठवडे तुरुंगवास सहन करावा लागणे आणि दिल्ली दंगलीत प्रत्यक्ष हिंसाचाराची चिथावणी देणाऱ्यांकडे काणाडोळा होणे किंवा सरकारस्नेही संपादकास लगोलग जामीन मिळणे आणि सरकारविरोधी भूमिका घेणाऱ्या वयोवृद्ध कार्यकर्त्यांस कित्येक महिन्यांच्या तुरुंगवासानंतरही तो नाकारला जाणे अथवा तुरुंगात वाचनाची सोय व्हावी यासाठीही संघर्ष करावा लागणे इत्यादी. असे आणखी काही दाखले सहज देता येतील. पण त्यांच्या संख्येवर त्यामुळे निर्माण होणारा प्रश्न अवलंबून नाही. सरकारची दिशा नेमकी कोणती, हाच तो प्रश्न. (संदर्भ : लोकसत्ता संपादकीय 16 फेब्रुवारी 21).

खलीफा उमर बिन अब्दुल अजीज रहे. यांच्या काळात एका राज्याच्या राज्यपालाने आपल्या अखत्यारितील आपल्या एका उजाड गावाचे पुनर्वसन नव्याने करण्याची विनंती वजा पत्र त्यांना पाठविले. उत्तरादाखल खलीफा उमर अ. अजिज रहे.  यांनी उत्तरादाखल जे पत्र पाठविले त्यात लिहिले होेते, ’’ तुम्हाला जेव्हा हे पत्र मिळेल तेव्हा ते काळजीपूर्वक वाचा आणि आपल्या उजाड शहरामध्ये कोणावर अन्याय होणार नाही याची काळजी घ्या. शहराच्या प्रत्येक रस्त्यावर कोणी कोणावर अत्याचार करणार नाही, याची दक्षता घ्या. असे केल्यास अल्पावधीतच ते शहर नव्याने भरभराटीला येईल.’’ 

एकंदरित, इस्लाममध्ये न्यायाचे अनन्य साधारण महत्त्व आहे. जगामध्ये जेवढी काही युद्ध होतात त्यांचे साधारपणे तीन भागात वर्गीकरण करता येईल. एक - स्त्री साठी, दोन - संपत्तीसाठी आणि तीन - जमीनीसाठी. परंतु इस्लाममध्ये तलवारीने जिहाद या तिन्ही कारणासाठी करता येत नाही. तलवारीने जिहाद फक्त न्यायाच्या स्थापेनसाठी करण्याची परवानगी आहे.

प्रेषित मुहम्मद सल्ल. यांची प्रसिद्ध हदीस आहे, ज्यात म्हटले आहे की, ’’ ज्या ठिकाणी वाईट गोष्टी घटतांना पहाल तेव्हा त्यांना ताकदीने रोखा. तेवढी ताकत नसेल तर तोंडाने त्याचा निषेध करा. तसे करणेही शक्य नसेल तर मनात त्या गोष्टीबद्दल तिरस्कार निर्माण करा आणि ही श्रद्धेची सर्वात निम्नश्रेणी आहे.’’

थोडक्यात जगात न्यायाची स्थापना झाल्याशिवाय शांतीची स्थापना होउ शकत नाही, याची वाचकांनी खूनगाठ मनात बांधावी. आणि वरील कुरआनमधील आयाती आणि हदीसच्या प्रकाशात आपल्या देशाच्या न्यायव्यवस्थेचे मुल्यांकन करावे. 

अनेक मुस्लिम देशांमध्ये इस्लामी दंडविधान (शरई कायदा) आणि न्याय व्यवस्था असल्यामुळे त्या ठिकाणी गुन्हे नगण्य स्वरूपात घडतांना आपण पाहतो. एकंदरित आपल्या देशातही ढासळत्या न्याय व्यवस्थेच्या स्तराला सावरण्यासाठी प्रत्येक भारतीयाने आपण निष्पक्षपणे सत्याची साक्ष देण्याचा निर्णय करावा आणि आपली न्यायव्यवस्था कशी दृढ होईल, यासाठी शक्यतेवढे प्रयत्न करावे. भारताला महाशक्ती बनविण्यासाठी असे करणे अनिवार्य आहे. 

मेरे खुदा सज़ा व जज़ा अब यहाँ भी हो

ये सरज़मीं भी अद्ल का उनवाँ दिखाई दे

जावेद मंजर यांच्या वरील ओळी या ठिकाणी समर्पक बसतात. या लेखाच्या शिर्षकामध्ये जे वाक्य आम्ही वापरलेले प्रसिद्ध तुर्की सुफी संत ताब्दुक अ‍ॅम्रे यांचे आहे. पुनरूक्तीचा दोष पत्करून त्यांचे वाक्य पुन्हा उधृत करतो की, जगाला न्यायाशिवाय कुठल्याच गोष्टीची गरज नाही. शेवटी ईश्वराकडे प्रार्थना करतो की, ऐ अल्लाह! माझ्या देशात न्यायाची स्थापना होवू दे. 

आमीन.

- एम.आय.शेख


जुमलेबहाद्दर सरकारने आणखीन एक निराशाजनक अर्थसंकल्प सादर करून बहुसंख्यांना आकड्यांच्या बुडबुडयांच्या फसव्या खेळात अडकवण्यात नेहमीप्रमाणे यश मिळवले आहे. वास्तविक, डोळसपणे या अर्थसंकल्पाची चिकित्सा केली तर हा खेळ उलगडत जातो. कोरोना महासाथीने संपूर्ण जगालाच आर्थिक संकटात लोटले. परंतु या संकटाचा वापर आपले आर्थिक, राजकीय, आंतरराष्ट्रीय अपयश झाकण्यासाठी आणि एन.आर.सी.विरुद्ध पेटलेला देश विझवण्यासाठी मोदींनी अत्यंत धूर्त आणि निष्ठुरपणे केला. कोरोनाचा फैलाव रोखण्याचे प्रामाणिक प्रयत्न सहज शक्य असताना उलटफैलावाला मदत करणाऱ्या चुकांची साखळी निर्माण करीत बेसावध देशाला तब्बल तीन महिने टाळेबंदीत ढकलून दिले. देशातील कोट्यवधी लोकांचे जगणे कुलूपबंद झाले. लाखो कष्टकरी अचानक कोसळलेल्या बेकारीमुळे उन्हा-तान्हात शेकडो मैलांची पायपीट करीत, तर कधी मिळेल त्या वाहनांना लटकत उपाशी-तापाशी आपापल्या गावांकडे पोहोचले. लाखो व्यवसाय बंद झाले, आधीच वाढणाऱ्या बेकारीत कोट्यवधींची भर पडली. भयानक वेगाने वाढणाऱ्या अनियंत्रित कोरोनाने जनता भयभीत झाली होती. हजारो

माणसे बळी पडत होती. आधीच व्हेंटिलेटरवर असलेली सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था कोलमडून पडली. प्राणवायू, व्हेंटिलेटर शोधत माणसे सैरावैरा धावत होती. रेम्डेसव्हीर सारखी अनेक जीवनावश्यक औषधे उपलब्ध नसल्याने औषधांचा काळाबाजार सुरू झाला होता. प्राणांची बाजी लावून अत्यंत अपुऱ्या साधनांसहीत वैद्यकीय क्षेत्रातील सर्वच योद्धासारखे लढत होते. त्याही अवस्थेत देशाचे पंतप्रधान मोर, पोपट नाचवत होते, दाढी वाढवत होते, मन की बात करत  होते, देशाच्या आरोग्य व्यवस्थेला लढण्यासाठी काहीही न पुरवता जनतेला आत्मनिर्भरतेचा उपदेश देत होते. देशवासीय अशा भयानक संकटातून जात असताना आकड्यांच्या बुडबुडयांचे फसवे खेळ करीत होते, जनता जगण्याच्या लढाईत गुंतलेली असताना अत्यंत पद्धतशीरपणे जनतेच्या विरोधी योजना आणि कायदे आणण्याची षड्यंत्रे रचित होते आणि अदानी-अंबानीला देश विकत होते. 

एकलव्य संपवणारी द्रोणाचार्यी शिक्षण व्यवस्था जन्माला घालत होते. कामगारांना संपवणारे कायदे करीत होते. भारतीय जनतेने आलेल्या संकटावर अत्यंत चिवटपणे, धीराने मात केली. आर्थिक राखेतून माणसे जिद्दीने फिनिक्स पक्षाप्रमाणे उभी राहिली आणि नव्या आयुष्याकडे निघाली. या पार्श्वभूमीवर किमान या सर्व परिस्थितीचे प्रतिबिंब नव्या अर्थसंकल्पात उमटेल आणि जनतेला प्रामाणिक दिलासा दिला जाईल अशी आशा वाटत होती. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अर्थसंकल्पाने ती धुळीला मिळवली असेच खेदाने म्हणावे लागेल. या अर्थसंकल्पाचे एकमेव वेगळेपण म्हणजे तो ‘पेपरलेस’ होता आणि वैशिष्टय म्हणजे तो सलग तिसऱ्या वर्षीही ‘ब्रेनलेस’ होता. 

हा अर्थसंकल्प सहा स्तंभांवर उभा करण्यात आलेला आहे. आरोग्य आणि कल्याण, भौतिक, आर्थिक भांडवल आणि मुलभूत सुविधा, आकांक्षी भारतासाठी समावेशक विकास, मानवीय भांडवलात नवजीवन, शोध, संशोधन आणि विकास, किमान सरकार आणि अधिकतम शासन. यातील पहिला स्तंभ हा ‘आरोग्य आणि कल्याण’ (हेल्थ अँड वेल बीइरग) असा आहे. हा स्तंभ अत्यंत हुशारीने ‘सार्वजनिक आरोग्य’ असा भासवण्यात आला आहे. पण वास्तवात या मध्ये सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेबरोबर पोषक आहार, पिण्याचे पाणी, मलमूत्र विसर्जन आणि कचरा व्यवस्थापन, प्रदूषण नियंत्रण आणि लसीकरण हे सर्व घालून; सार्वजनिक आरोग्यासाठी 137% वाढीव तरतूद करण्यात आली आहे. असा आकड्यांचा फसवा खेळ करण्यात आला आहे. सरकारच्या म्हणण्यानुसार सार्वजनिक आरोग्यासाठी 2,23,846 कोटी रुपये एवढी प्रचंड तरतूद या अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. जी गेल्या अर्थसंकल्पात फक्त 94,452 कोटी रुपये एवढीच होती. या वर्षी केलेली तथाकथित प्रचंड तरतूदही सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या फक्त1.8% एवढीच आहे आणि देशाच्या सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेला संजीवनी देण्यासाठी ती अत्यंत अपुरी आहे. पण हे लक्षात घेतले पाहिजे की जेव्हा सार्वजनिक आरोग्यासाठी राष्ट्रीय सकल उत्पन्नाच्या किमान 5% तरतुदीची मागणी केली जाते तेव्हा प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, उपकेंद्रे, ग्रामीण रुग्णालये, जिल्हा, राज्य रुग्णालये, सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालये, आरोग्य सेवेतील कर्मचारी, परिचारिका, तंत्रज्ञ, सर्व पातळीवरील वैद्यकीय रोग निदान आणि उपचार सुविधा, वैद्यकीय संशोधन केंद्रे, जीवनावश्यक आणि इतर औषधे, रुग्णवाहिका फक्तयांचाच समावेश केला जातो. ‘प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना’ म्हणून जिचा उल्लेख अर्थसंकल्पात केलेला आहे तेवढाच भाग खऱ्या अर्थाने ज्याला ‘सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था’ म्हणून संबोधण्यात येते त्यात येतो. भारताचे सकल राष्ट्रीय उत्पन्न (सुमारे 200 लाख कोटी रुपये) लक्षात घेता ही तरतूद 10 लाख कोटी रुपये असायला हवी. अगदी 2.5% इतकी अपेक्षा केली तरी ती 5 लाख कोटी रुपये असायला हवी. प्रत्यक्षात यासाठी या अर्थसंकल्पात पुढील सहा वर्षासाठी फक्त 64180 कोटी रुपये इतकी तरतूद करण्यात आली आहे. म्हणजे एका वर्षासाठी ही तरतूद फक्त 10696 कोटी रुपये एवढी आहे. सादर केलेला अर्थसंकल्प हा 2021- 22 या वर्षासाठी आहे. असे असताना अनेक आकडेवाऱ्या या सहा वर्षे, पाच वर्षे यांसाठी जाहीर करणे या पाठीमागे हे  आकडे फुगविणे एवढाच हेतू आहे. भल्याभल्यांना आकडेवारीची ही फसवी चलाखी लक्षात आलेली नाही. प्रत्यक्षातील या फुटकळ तरतुदींच्या मदतीने 17788 ग्रामीण आरोग्य केंद्रे आणि 11024 शहरी आरोग्य केंद्रांना आधार देण्यात येणार आहे, सर्व जिल्ह्यांमध्ये सार्वजनिक आरोग्य प्रयोगशाळा, 11 राज्यांमधील 3382 ब्लॉक्समध्ये सार्वजनिक आरोग्य केंद्रे, 602 जिल्ह्यांमध्ये अतिदक्षता विभाग, 12 केंद्रीय आरोग्य संस्था, 5 विभागीय आणि 20 शहरी राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्रे, सर्व राज्ये, केंद्रशासित प्रदेशांच्या सार्वजनिक आरोग्य प्रयोगशाळांना जोडणारे समावेशक आरोग्य माहिती पोर्टल, 32 विमानतळ, 11 बंदरे आणि 7 भू प्रवेश स्थाने येथे उपलब्ध 33 आरोग्य केंद्रे सक्षमीकरण, आणि 17 नवी केंद्रे, 15 आपत्कालीन शस्त्रक्रिया केंद्रे आणि 2 चलत केंद्रे, ‘वन हेल्थ’साठी राष्ट्रीय संस्था, 9 बायो सेफ्टी लेव्हल 3 प्रयोगशाळा आणि 4 क्षेत्रीय राष्ट्रीय विषाणू संशोधन संस्था उभारणे एवढ्या गोष्टी करण्यात येणार आहेत. आज देशात सुमारे 25 हजार प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, 1.25 लाख उपकेंद्रे अस्तित्वात आहेत. यातील बहुसंख्य केंद्रांची अवस्था बिकट आहे. देशाची गरज आणखीन 1 लाख प्राथमिक आरोग्य केंद्रांची आहे. ग्रामीण रुग्णालये, राज्यस्तरीय रुग्णालये, अतिदक्षता विभाग, शस्त्रक्रिया गृहे, डिलिव्हरी

(बाळंतपण) युनिट्स, निओनेटल युनिट्स (नवजात अर्भक उपचार केंद्रे), डायलिसीस केंद्रे, कर्करोग उपचार केंद्रे, ट्रॉमा युनिट्स, बर्न्स युनिट्स, सुसज्ज रुग्णवाहिका, वरिष्ठ पातळीवरील रोग निदान केंद्रे या सर्वांची संख्या आजही लाज वाटावी अशी आहे. 

देशात आज किमान 5 लाख डॉक्टर्स आणि 7.5 लाख परिचारिकांची गरज आहे. यातील कोणत्याही त्रुटीला हा अर्थसंकल्प साधा स्पर्शही करीत नाही. औषधे स्वस्त होणे अत्यंत गरजेचे आहे या मुद्याकडेही पूर्ण दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. आजही बहुसंख्य वैद्यकीय उपकरणे परदेशी बनावटीची वापरण्याशिवाय पर्याय नसतो. स्वाभाविकपणे त्यांच्या किंमती प्रचंड असतात. यामुळे उपचारांचा खर्चही खूप राहतो. वैद्यकीय उपकरणांच्या स्वदेशी उत्पादनाला चालना देण्याचा विचारही गेल्या सहा वर्षामध्ये या सरकारच्या मनाला शिवलेला नाही. सार्वजनिक आरोग्य म्हणून ज्या वेगळ्याच गोष्टींचा या अर्थसंकल्पात समावेश करण्यात आला आहे त्यात ‘मिशन पोषण 2.0’ ही 112 कुपोषित जिल्ह्यांसाठी महत्वाकांक्षी योजना आहे. 40% जनता आजही कुपोषित आहे. याचे साधे कारण जनतेकडे पुरेसे अन्न खरेदी करण्याची क्रयशक्ती नाही हे आहे. दरडोई उत्पन्न वाढले तरच हे शक्य आहे. पण स्वस्त अन्न धान्य वितरणाची सक्षम यंत्रणा उभी केली तर हा प्रश्न सोडविणे सोपे होईल. या सरकारने ही यंत्रणा संपुष्टात आणली आहे. ‘एकराष्ट्र एक रेशन कार्ड’ या घोषणेने हा प्रश्न सुटणार नाही. ‘शहरांसाठी जल जीवन मिशन’ जाहीर करण्यात आले आहे. या योजनेअंतर्गत 2.86 कोटी घरांमध्ये नळ आणि पाणी पोहोचणार आहे, 500 ‘अमृत’ शहरांसाठी गटारे निर्माण करण्यात येणार आहेत. या सर्वांसाठी पुढील 5 वर्षासाठी 2,87,000 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आलेली आहे, म्हणजे प्रत्यक्षात वार्षिक 57,400 कोटी रुपयांचीच ही तरतूद आहे. म्हणजे याचा अर्थ प्रतिवर्षी फक्त57.2 लाख घरांमध्येच पाणी पोहोचणार आहे. ग्रामीण जनतेला नळाने येणाऱ्या शुद्ध पाण्याची गरज नाही असे येथे गृहीत धरलेले दिसते. वास्तविक पाण्यासाठी सर्वात जास्त वणवण ग्रामीण जनतेला करावी लागते हे वास्तव आहे. याच प्रमाणे ‘शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0’ या योजनेअंतर्गत शहरांमधील कचरा व्यवस्थापनासाठी पुढील पाच वर्षासाठी 1,41,678 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे, म्हणजे पुन्हा फक्त 28,335 कोटी वार्षिक तरतूद. 

कचरा व्यवस्थापन हा प्रश्न अत्यंत भीषण स्वरूप धारण करीत आहे. सर्व मोठ्या शहरांमध्ये सरासरी दररोज किमान 1 हजार टन (महानगरांमध्ये 4 हजार टन प्रतिदिन) इतका कचरा निर्माण होतो. यात प्लॅस्टिक कचरा, जैविक कचरा आणि ई-कचरा यांचा निचरा हे आव्हान आहे. या तरतुदीतून हे आव्हान पेलणे अशक्य आहे. 10 लाख लोकसंख्येच्या वर लोकसंख्या असणाऱ्या 42 शहरांसाठी 2217 कोटी रुपयांची तरतूद हवेच्या प्रदूषणाचा मुकाबला करण्यासाठी जाहीर केली आहे. याचाच एक भाग म्हणून 15 वर्षे जुन्या वैयक्तिक आणि 20 वर्षे जुन्या सार्वजनिक वाहनांसाठी स्वेच्छा निवृत्ती योजनाही जाहीर करण्यात आली आहे. खरे तर ही योजना केंद्रीय अर्थसंकल्पाचा भाग बनण्याची गरज नाही. सध्या फक्त5 राज्यांमध्ये बालकांना दिली जाणारी न्युमोकॉकल लस आता देशभरात बालकांसाठी देण्यात येईल, ज्यामुळे प्रतिवर्षी 50 हजार बालमृत्यू टळतील. यासाठी किती तरतूद असेल याचा उल्लेख नाही.35 हजार कोटी रुपये कोव्हीड-19 लसीसाठी उपलब्ध करण्यात येणार आहेत. ही तरतूद फक्त 2021-22 या वर्षासाठीच असेल. खरे तर 30 कोटी लोकांना लस देण्यासाठी जास्तीत जास्त 12 हजार कोटी रुपये लागतील. प्रत्यक्षात एवढ्या लोकसंख्येला एका वर्षात ही लस सध्याच्या उपलब्ध यंत्रणेमार्फत देता येणे केवळ अशक्य आहे. ही तरतूद नक्की कशासाठी आहे हा प्रश्न शिल्लक राहतो. अर्थसंकल्पातील ही सर्व आकडेवारी डोळसपणे पाहिली तर तिचे फसवेपण स्पष्ट होते. या अर्थसंकल्पात शिक्षण क्षेत्रासाठीची तरतूद तर गेल्या वर्षाच्या तुलनेत 6.13% घटविण्यात आली आहे. या वर्षासाठी शिक्षणासाठी खर्चाची तरतूद सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या फक्त 0.43% एवढी आहे. म्हणजे एकूण तरतूद 3.5% आहे. ‘आरोग्य सेने’ची सहकारी संघटना, ‘अखिल भारतीय समाजवादी शिक्षण हक्कसंघटना’ तर गेली तीन दशके किमान 6% ची मागणी करीत आहे. विषमतेचा इमला रचणाऱ्या नव्या शैक्षणिक धोरणाला देशातील सर्व पुरोगामी आणि समतावादी संघटनांचा प्रखर विरोध आहे. या विरोधाला न जुमानता सरकारने 15000 नव्या शाळा या धोरणाच्या आराखड्यावर उभारण्याचे जाहीर केले आहे. खाजगी किंवा स्वयंसेवी संघटनांच्याबरोबर भागीदारी करून 100 सैनिकी शाळा चालू करण्याचे जाहीर करण्यात आले आहे. 

गेल्याच महिन्यात एका राष्ट्रीय हिंदुत्ववादी बुवाने देशाचे सैनिकीकरण करणे गरजेचे आहे असे जाहीर वक्तव्य केले होते त्याची आठवण झाली. आदिवासींच्यासाठी 750 ‘एकलव्य शाळा’ काढण्यात येणार आहेत. कोरोनाच्या काळात लाखो गरीब-आदिवासी मुले शाळाबाह्य झाली, देशभर एक प्रचंड असा ‘डिजिटल डिव्हाईड’ निर्माण झाला. ही दरी भरून काढण्याचा कोणताही प्रयत्न या अर्थसंकल्पात केलेला दिसत नाही. गंमत म्हणजे सैनिकीकरण करण्याची भाषा करणाऱ्या, सैनिकांच्या हौतात्म्याचा बाजार मांडणाऱ्या या सरकारचा अर्थसंकल्प ज्या सहा स्तंभांवर उभा आहे त्यात संरक्षण हा स्तंभ नाही. संरक्षणासाठी 4.78 लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. गेल्या अर्थसंकल्पापेक्षा 8 हजार कोटी रुपये अधिक म्हणजे 7.4% अधिक तरतूद करण्यात आलेली आहे. यातून निवृत्तीवेतन वगळले तर ही तरतूद 3.62 लाख कोटी एवढीच आहे. चलनवाढ पाहता ही तरतूद गेल्या वर्षापेक्षा कमीच आहे असे म्हणावे लागेल. या सरकारच्या काळात देशाच्या सीमा कधी नव्हे एवढ्या अशांत झाल्या. चीन, लडाख आणि अरुणाचल प्रदेशात घुसला आहे. चीनचा जी.डी.पी. भारताच्या पाच पट आहे तर संरक्षणावरील खर्च चार पट आहे. याचा अर्थ चीनप्रमाणे आपण संरक्षणावर खर्च केला पाहिजे असा नाही पण एकतर आंतरराष्ट्रीय धोरणे बदलून शेजारी शांत करावे  लागतील नाहीतर शस्त्रसज्ज व्हावे लागेल. हुकुमशाहीकडे जाणारी सरकारे जनतेला सतत देशांतर्गत यादवी किंवा देशाबाहेरील शत्रूची भीती दाखवत आपली पकड भक्कम करीत जात असतात.

कृषी क्षेत्रासाठी 1,31,531 कोटी रुपयांची करण्यात आलेली तरतूद गेल्या वर्षीपेक्षा 5.63% अधिक आहे. पण देशाचा 17% जी.डी.पी. ज्या कृषिक्षेत्राकडून येतो त्या कृषिक्षेत्रासाठी ही तरतूद अपुरी आहे. कोरोनाच्या काळात देशाचा जी.डी.पी. उणे 24% इतका कोसळला असताना कृषिक्षेत्राने आपला दर 3 ते 4% ठेवून देशाला सावरले ही गोष्ट हे सरकार विसरले आहे. शेतकऱ्यांना कर्ज देण्यासाठी सरकारने 1.50 लाख कोटी रुपयांची गेल्या वर्षीची तरतूद यावेळी थेट 16.5 लाख कोटी रुपये केली आहे. पण अनेक शेतकरी बँकांचे थकीत कर्जदार असल्याने त्यांना नवी कर्जे मिळणार नाहीत. म्हणजे हा आकड्यांचाच खेळ आहे. हेच सरकार दरवर्षी बुडीत उद्योगपतींची 5 लाख कोटी रुपयांची कर्जे माफ करीत आहे. बाजारभाव दीडपट करण्याचा दावा हा असाच आकड्यांचा खेळ आहे, स्वामिनाथन यांनी बाजारभाव ठरविण्यासाठी दिलेल्या सूचनेला फाटा देण्यात आलेला आहे. किमान आधारभूत किंमतीबाबत या अर्थसंकल्पात कोणताही उल्लेख नाही. शेतीसाठी लागणाऱ्या वस्तूंवरील जी.एस.टी. कमी करण्यात आलेला नाही. मनरेगाच्या मजुरीत वाढ करण्यात आलेली नाही. ग्रामीण भागातील महिला मोठ्या प्रमाणावर रोजगारासाठी मनरेगावर अवलंबून असतात. देशातील 66% जनता ग्रामीण भागात राहते आणि 60% जनता कृषिक्षेत्रावर जगते. जी.डी.पी.चा एक चतुर्थांश हिस्सा ग्रामीण जनतेच्या वाट्याला येतो. ही विषमता दूर करण्याची इच्छा तर सोडाच उलट ती वाढवण्याची सोय हा अर्थसंकल्प करतो. नवे कायदे तर आता शेतीचे कंपनीकरण करतील. कृषिक्षेत्राची विविध प्रकारे करण्यात येत असलेली उपेक्षा आणि कोंडी देशाला महागात पडू शकते. कोरोनाच्या संकटाच्या पूर्वीच देशातील बेकारी वाढत होती. कोरोनाने त्यात भयानक भर घातली. नव्या 20 कोटी बेकारांची भर त्यात पडली. उद्योगपतींचे भले करून रोजगार निर्मितीला चालना मिळणार नाही. नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या ऑक्सफॅमच्या अहवालानुसार गेल्या वर्षात भारतीय उद्योगपतींच्या संपत्तीत 35% वाढ झाली आणि फक्त1% उद्योगपतींच्या हातात 58% संपत्ती एकवटली. कोरोनाच्या काळात कोट्यवधी बेकार होत असताना हे घडत असेल तर आपल्याला त्याचा गंभीरपणे विचार करावा लागेल. या अर्थसंकल्पातून रोजगार निर्मिती होणार नाही आणि ही विषमता वाढेल असे दिसते. पुढील वर्षात वित्तीय तुट 9.5% इतकी राहील. ही तुट भुतोन् भविष्यती अशी आहे. 12 लाख कोटी रुपयांची तुटभरून काढण्याचे आव्हान आहे. पूर्वजांनी कष्टाने उभी केलेली मालमत्ता सालाबादप्रमाणे बाजारात विकून हे केले जाणार आहे. 

बीपीसीएल, एअर इंडिया, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, आयडीबीआय बँक, बीईएमएल, पवन हंस, नीलांचल इस्पात निगम लि. आणि इतर काही कंपन्या मोदी सरकारच्या दुकानातील शोरूममध्ये ठेवण्यात येतील. सार्वजनिक क्षेत्रातील दोन बँका, एक विमा कंपनी हेही शोरूममध्ये येईल. निरुपयोगी मालमत्ता आत्मनिर्भर भारतासाठी योगदान देत नाहीत असे निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले. यासाठी त्या मालमत्ता खाजगी क्षेत्रांना विकून त्यातून पैसा उभा केला पाहिजे. खाजगी क्षेत्र, हे उद्योग उत्तमरितीने चालवतील ज्यामुळे आर्थिक प्रगतीही होईल आणि रोजगारही निर्माण होतील असा त्यांचा सिद्धांत आहे. रेल्वे, बंदरे, विमानतळ, शिक्षणक्षेत्र, सरकारी रुग्णालये, रस्ते बांधणी यांचे खाजगीकरण जोरात सुरू आहेच. शेतीचे खाजगीकरण सुरू झालेच आहे. विमा क्षेत्रातील परकीय गुंतवणूक 2016 मध्ये 26% वरून 49% वर नेण्यात आली होती. आता ती थेट 74% करण्यात आली आहे. विदेशी गुंतवणूक स्वीकारताना कंपनीची मालकी आणि व्यवस्थापन हे भारतीय भागीदाराचे असेल हा नियम आता काढण्यात आला आहे. आत्मनिर्भर भारताने परकीय कंपन्यांना पायघड्या घातल्या आहेत. अतिश्रीमंतांवर कर लादणे गरजेचे होते. पण त्यांची अपेक्षित सुटका करण्यात आली आहे. आयकरात सूट देण्यात आलेली नाही. याचा फटका कोरोनाने ग्रस्त छोटे उद्योग, व्यापारी आणि मध्यमवर्गीय खातील. ज्येष्ठांची विवरणपत्रातून सुटका करण्यात आलेली आहे. पण ज्येष्ठ म्हणजे 65 वर्षे नाही तर 75 वर्षे अशी व्याख्या करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर ज्यांना निवृत्तिवेतन मिळते किंवा जे ठेवींच्या व्याजावर जगतात त्यांनाच ही सूट असेल. म्हणजे इथेही फसवणूक.

पेट्रोल आणि डिझेल यांची भाववाढ आता वार्षिकनाही तर साप्ताहिक झाली आहे. इंधन भाववाढ ही महागाई वाढवत असते आणि जीवनावश्यक वस्तूंच्या किंमती सामान्यांच्या आवाक्याबाहेर नेत असते. या अर्थसंकल्पात भाववाढ कमी करण्याची, किमान नियंत्रणात आणण्याची कोणतीही योजना नाही. या सरकारने रेल्वे अर्थसंकल्प स्वतंत्र सादर करण्याची परंपरा मोडीत काढली. आता जगाला अचंबित करणाऱ्या देशव्यापी महाकाय रेल्वेच्या अर्थकारणाच्या वाट्याला अर्थमंत्र्यांच्या भाषणात एकपरिच्छेद येतो. शेवटी रेल्वे अदानी किंवा तत्सम कोणाला विकायचीच आहे तर ही जागा कमी-कमी केलेली बरी असा सुज्ञ विचार या मागे असावा. बारे रेल्वेचा विस्तार आणि आधुनिकीकरण या प्रत्येकात आता खाजगी भागीदार येणार आहेत. बाकी रस्ते वगैरे मूलभूत सुविधा, थोडेफार संशोधन यांना देण्यात आलेला वाटा हा  वार्षिक वाढीचा भाग आहे प्रगतीचा भाग ठरेल असा नाही. अर्थमंत्र्यांनी आपल्या भाषणात भारताने ऑस्ट्रेलियावर विजयाचा खास उल्लेख करून क्रीडा क्षेत्राची तरतूद मात्र कमी केली. जनतेच्या पैशावर विश्व पर्यटन करणाऱ्या पंतप्रधानांनी कोरोनामुळे पूर्ण उध्वस्त झालेल्या पर्यटन क्षेत्रालाही डावलले. कामगार, महिला आणि आदिवासी हे घटक दुर्लक्षित आहेत.

ज्या राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका आलेल्या आहेत त्या राज्यांसाठी अनेकसवंग घोषणा करण्यात आल्या आहेत. पश्चिम बंगाल, केरळ, तामिळनाडू, आसाम या राज्यांना भरघोस योजना देण्यात आल्या आहेत. रवींद्रनाथ टागोर आणि तमिळ साहित्यिक तिरुक्कल यांच्या वचनांचा अर्थमंत्र्यांनी आपल्या भाषणात समावेश केला. इथेही निवडणूक डोळ्यापुढे! 

तिरुक्कल यांचे अर्थमंत्र्यांनी सादर केलेले वचन असे आहे, ‘राजा वा सत्ताधीश हा संपत्ती निर्माण करतो, बाळगतो, तिचे रक्षण करतो आणि चांगल्या हेतूने तिचे वाटप करतो.’ या वचनात थोडा कालानुरूप बदल करून म्हणावे लागेल की, ‘राजा, पूर्वजांनी निर्माण केलेली मालमत्ता विकून संपत्ती निर्माण करतो आणि तिचे वाटप पुन्हा ज्यांना मालमत्ता विकली त्यांनाच करतो.’ आणि जनतेला तो हे चांगल्या हेतूने करतो हे पटवून देण्यासाठी आकड्यांच्या बुडबुडयांचा फसवा खेळ उभा करतो! (साभार : पुरोगामी जनगर्जना)


Tomar Modi

संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात शेतकरी आंदोलनाच्या बाबतीत शेतकऱ्याच्या हक्काधिकाराबाबत धुंवाधार भाषणे झालीत. प्रत्येक खासदारानं आपल्या शैलीत शेतकऱ्यांच्या समस्या आणि त्यांच्या आंदोलनाविषयी सविस्तर चर्चा केली. कितीही प्रभावीपणे खासदरांनी आपले विचार मांडले तरीपण सरकार दरबारावर याचा काडीमात्रदेखील प्रभाव झालेला नाही. एवढे सगळी भाषणे, एवढी सखोल चर्चा त्या तीन कृषी कायद्याबाबत झाल्यानंतर देखील पंतप्रधानांनी या चर्चेकडे लक्ष न देता ते म्हणाले की, कृषीसुधार अत्यंत आवश्यक असल्याने आम्ही कोरोनोकाळात कृषी सुधारासाठी तीन नवीन कायदे केले आहेत. आम्ही प्रामाणिकपणे कृषी सुधारासाठी या क्षेत्रात जी आव्हाने आहेत त्यांना संपवण्यासाठी हे पाऊल उचलले आहे’’ त्यांच्या या वक्तव्यामुळे हे स्पष्ट झाले आहे की एवढ्या मोठ्या आंदोलनाची नागरिकांच्या भावनांची दखल न घेता हे तीन कायदे सरकार परत घेणार नाही. संयुक्त किसान मोर्चाच्या वतीने याला उत्तर देत असे म्हटले आहे की, आंदोलनास अधिक बळकट करावे लागेल.

पंतप्रधानांनी या आंदोलनाची चेष्टा देखील केली. या देशाला आंदोलनाच्या मार्गानेच स्वातंत्र्य प्राप्त झाले आहे म्हणून त्यांना हे आंदोलन करण्यास गर्व वाटत आहे. ते पुढे म्हणाले की, जेव्हा केव्हा देशाच्या स्वातंत्र्यासमोर अडीअडचणी येतील तेव्हा-तेव्हा त्या संकटाविरूद्ध आंदोलन केले जाईल. किसान मोर्चाच्या वतीने हे ही सांगण्यात आले की, भाजपा आणि त्याच्या पूर्वजांनी ब्रिटिश साम्राज्याच्या विरोधात भारताच्या स्वतंत्र लढ्यात कधीही भाग घेतलेला नव्हता आणि आजही त्यांनी जनआंदोलनाची धास्ती यासाठीच घेतली आहे. जेव्हा केव्हा देशात कुणी स्वातंत्र्याची गोष्ट केली तर हे लोक चकित होत असतात. हम ले केले रहेंगे आजादीची कुणी घोषणा दिली तर इंग्रजांप्रमाणेच त्यांचा तिळपापड होतो आणि इंग्रजांप्रमाणे शक्तीचा दुरूपयोग करून आंदोलन चिरडून टाकण्याचे प्रयत्न करतात. 

इंग्रजांच्या भीतीमुळेच संघ ब्रिटिश साम्राज्याचे निष्ठावंत बनले होते. त्यांच्याकडे एकही अशी व्यक्ती नसेल ज्यांना स्वतंत्रता सेनानी म्हटले जावू शकते. आणि यामुळेच ते काँग्रेस पक्षाचे सरदार वल्लभभाई पटेल आणि सुभाषचंद्र बोस यांच्या वारसावर कब्जा करू पाहत आहेत. नेहरूंचा विरोध करून ते त्यांना आपले समर्थक बनवू इच्छितात. राज्य सभेतील आपल्या भाषणात पंतप्रधानांनी वल्लभभाई पटेल यांचा संदर्भ देऊन असे सांगितले की वल्लभभाई पटेल देशाच्या गरीब शेतकरीविषयी असे म्हणत असत की, जर स्वातंत्र्य मिळवून देखील गुलामीचा वास येत असेल तर स्वातंत्र्याचा सुगंभ पसरू शकत नाही. त्यांचे हे म्हणणे सत्य आहे पण पंतप्रधानांनी शंभरी पार केलेल्या संघाच्या एखाद्या नेत्याचा असा दाखला का दिला नाही. त्यांनी आपल्या भाषणात शेतकरीबाबत ज्या चार पंतप्रधानांची नावे घेतली त्यातील दोन मनमोहन सिंग आणि लालबहादूर शास्त्री काँग्रेसचे होते तर उर्वरित दोन पैकी एक चौधरी करणसिंग यांचा लोकदल आणि एच.डी. देवेगौडा यांचा संबंध जनता दलाशी होता. अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या पंतप्रधानाच्या कार्यकाळाशी का शेतकऱ्यांचा संबंध आला नव्हता. शेतकरी नेत्यांना आंदोलनजीवी आणि परजीवी या उपाध्यांनी हिणवल्यानंतर पंतप्रधानांनी एफडीआयची नवीन व्याख्या केली. एफडीआय भारतात परकीय गुंतवणूक करण्यासाठी वापरात आहे. सध्याच्या सरकारचे भांडवलदारांशी लागेबांधे आहेतच मग ते देशी असोत परदेशी त्यांना वित्तीय सवलती प्रदान करण्यातच धन्यता मानते.   

आता तर परराष्ट्राच्या विमा कंपन्यांना देशाच्या विमा क्षेत्रात 75 टक्के गुंतवणुक करण्याची मुभा देण्याच्या तयारीत आहे. पण ह्या एफडीआयला पंतप्रधानांनी नवीन अर्थ प्राप्त करून दिले ते असे ’फॉरिन डिस्ट्र्नटीव्ह आयडियॉलॉजी’ म्हणजे परराष्ट्रीय विध्वंसक विचारधारा यापासून लोकांनी सावधान राहावे असे त्यांनी म्हटले आहे. 

पंतप्रधानांना दोन गोष्टींचा विसर पडला. पहिला असे की ज्या परकीय गुंतवणुकीचा त्यांनी पक्ष मांडला ती एक परकीय विध्वंसक विचारधारा आहे. म्हणजे एकीकडे परकीय विचारधारांचा विरोध करणं आणि दुसरीकडे त्याच विचारधारेला लागू करण्यासाठी प्रयत्न करणं हा केवढा आणि किती मोठा विरोधाभास आहे. आपल्या आवडत्या भांडवलदारांच्या हितसंबधांन जाणायचे त्यांच्या प्रयत्नामुळे त्यांचा सम्मान कलंकित होतो. त्याच भांडवलदारांची मर्जी राखण्यासाठी देशातील शेतकऱ्यांना चिरडून टाकणं याला म्हणावे तरी काय? या गोष्टी तर सद्यकाळातील अपरिहार्य आणि आवश्यक अडचण आहे. पण दूसरे सरसंघचालक गुरूगोलवळकर जर्मनीच्या नाझी विचारधारेचे समर्थक होते. 

या हिंदुत्ववादींचा इतिहास या तथ्याचा नकार करू शकणार नाही की त्यांचे एक विचारवंत डॉ. मुंजे इटलीच्या फासिस्ट विचारांशी इतके प्रभावित झाले होते की फासिस्ट विचारांचे जनक मुसोलीनी यांची मुलाखत घेण्यासाठी थेट इटलीचा प्रवास केला होता. त्यांना ती विचारधारा भारतात रूजवायची होती. आश्चर्य या गोष्टीचे वाटते की ते इटलीच्या सोनिया गांधी यांच्याशी द्वेषाची भावना बाळगतात. परंतु, इटलीचेच मुसोलीनी त्यांचे आवडते नेते होते ज्यांनी फक्त या उद्देशासाठी पाच लाख लोकांची कत्तल केली की त्यांना आधुनिक जगाचे ज्यलिसस सीझर व्हायचे होते. अशा क्रूर शासकाच्या विचारांची हे हिंदुत्ववादी भारतीय समाजरचनेत गंतवणूक करू पाहत आहेत. म्हणजेच परकीय विध्वंसक विचारधारा (एफडीआय) पंतप्रधानांनी इतरांना भारतात आयात करण्याचा पायंडा तर संघाने घातलेला आहे आणि सध्याचे सरकार जाहीररित्या त्याच मार्गाचा अवलंब करत आहे. संघाची विद्वान मंडळी आजदेखील अशा विचारांना आयातच नाही तर अशा विचारांचा आविष्कार सुद्धा करत आहेत आणि नवनवी घोषणा तयार करून पंतप्रधानांना देत आहेत आणि माध्यमांद्वारे त्यांना प्रसारित केले जात आहे. 

- डॉ. सलीम खान



भारतीय क्रिकेट संघाने ऑस्ट्रेलि यात प्राप्त केलेल्या मालिका विजयात मोलाची कामगिरी बजावणाऱ्यांमध्ये नवोदित मोहम्मद सिराजचा समावेश होता. शमी जखमी झाल्यामुळे मेलबर्नमध्ये पदार्पणाची संधी मिळालेला सिराज ब्रिस्बेन कसोटीपर्यंत संघाचा प्रमुख गोलंदाज झाला होता.

मात्र, सिराजने आपल्या गोलंदाजीने सर्वांचे लक्ष जसे वेधून घेतले, तसेच सिडनी कसोटी दरम्यान झालेल्या वांशिक टिप्पणीविरोध्-ाात ठाम भूमिका घेतल्यामुळेही तो सगळ्यांच्या कौतुकाला पात्र ठरला. या घटनेवर ऑस्ट्रेलि यातील आणि भारतातील माध्यमांनी सडकून टीका केली. शिवीगाळ ऐकून घेण्यास सिराजने दिल ेल्या नकारामुळे अनेक आजी-माजी क्रिकेटपटूंनी त्याची प्रशंसा केली. सिराजच्या भूमिकेचे कौतुक करणाऱ्यांमध्ये भारताचा तसेच मुंबईचा माजी सलामीवीर वसीम जाफरचाही समावेश होता.  भारताच्या देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये अख्यायिकेचे स्थान प्राप्त केलेला जाफरला अलीकडील काळात सोशल मीडियावरील विनोदी पोस्ट्समुळे नवीन चाहतावर्ग लाभला आहे. सिराजवर झाल ेल्या वांशिक टिप्पणीवर प्रतिक्रिया म्हणून जाफरने शाहरुख खानच्या एका चित्रपटातील लोकप्रिय संवादाची टेम्प्लेट वापरणारे मिम ट्विट केले होते. जाफरचा उद्देश वंशवाद व त्यावरून होणाऱ्या टिप्पणीवर टीका करण्याचाच असला, तरी सध्या जागतिक समस्या म्हणून स्वीकारल्या गेलेल्या बाबीतून भारतीय समाजाला वगळण्याचा संदेशही यातून जात होता. भारतीय समाजाला वंश, वर्ण, जात आणि समुदायावरून केलेल्या भेदाची सवय झालेली आहे असा अर्थ यातून निघत होता. जाफरने कदाचित अजाणतेपणी एका चुकीच्या समजाला उत्तेजन दिले होते.

यातील काहीच फार स्मरणात ठेवावे असे नाही. जाफर स्वत:च ‘नवभारता‘चे वैशिष्ट्य होऊ बघणाऱ्या विद्रुप कट्टरतेचा बळी ठरला आहे. उत्तराखंड क्रिकेट संघाच्या प्रमुख प्रशिक्षकपदाचा राजीनामा त्याने दिला आणि नंतर लगेचच तो संघाच्या संस्कृतीला धार्मिक रंग देत होता, असा दावा करणाऱ्या बातम्या येण्यास सुरुवात झाली. जाफर संघनिवडीत धार्मिक निकषांवर पक्षपात करत असल्यापासून त्याने ड्रेसिंग रूममध्ये नमाज पढण्यासाठी मौलवींना निमंत्रण दिल्यापर्यंत अनेक प्रकारचे आरोप उत्तराखंड क्रिकेट असोसिएशनचे सचिव महीम वर्मा आणि संघ व्यवस्थापक नवनीत मिश्रा यांनी केले.

संघाचे मनोधैर्य वाढवण्यासाठी दिल्या जाणाऱ्या घोषणांचे ‘सेक्युलरायझेशन’ करण्याचा आग्रह जाफरने धरल्याचा दावाही अनेक बातम्यांमध्ये करण्यात आला. मुंबईत पत्रकार परिषद घेऊन जाफरने प्रत्येक आरोप ठामपणे फेटाळला आणि त्याच्या अधिकृत ट्विटर अकाउंटवरूनही स्पष्टीकरण दिले.

भारतासाठी ३१ कसोटी सामने खेळलेल्या जाफरसारख्या क्रिकेटपटूला अशा  खोडसाळ आरोपांपासून स्वत:चा बचाव करावा लागतो या प्रकरणातून त्याचा धर्म वेगळा करताच येणार नाही. हे आरोप केवळ त्याच्या व्यावसायिक निष्ठेवर प्रश्नचिन्ह उभे करणारे नाहीत, तर इस्लामचे आचरण करणारी व्यक्ती कधीच आपल्या कर्तव्याला धर्माहून अधिक महत्त्व देऊ शकत नाही असा अर्थ या आरोपांतून निघत आहे.

राजकारण आणि चित्रपटसृष्टीतील मुस्लिमांवर असे वार आत्तापर्यंत कोणत्या ना कोणत्या कारणाने होत आले आहेत पण क्रिकेटविश्वाला आत्तापर्यंत या विचारसरणीची झळ फारशी बसली नव्हती. मात्र, भारताचे प्रतिनिधित्व करणारे मुस्लिम क्रिकेटपटू बहुसंख्याकांनी घालून दिलेल्या ‘चांगल्या मुस्लिमां’च्या साच्यात बसण्याचा प्रयत्न करत होते हे वास्तव यात नाकारता येणार नाही. प्रसिद्ध मुस्लिमांनी राष्ट्रीय विचाराला अधीन राहावे आणि आपला धर्म खासगीत पाळावा, मग आम्ही त्यांचे कौतुक करू, अन्य मुस्लिमांना त्यांचे उदाहरण देऊ, हा बहुसंख्य हिंदूंनी घाल ून दिलेला साचा. मग यात हिंदू परंपरा आम्हाला कशा आवडतात याचे सार्वजनिक प्रदर्शन करणे आले, हिंदू धर्माच्या सहिष्णुतेचा लाभ मुस्लिमांना कसा होतो हे स्वीकारणे आले आणि अधूनमधून पाकिस्तानवर तोंडसुख घेणे आल े. या मागण्या पूर्ण करणाऱ्यांना आदर्श मुस्लिम म्हणून प्रमाणपत्र दिले जाते. एपीजे अब्दुल कलाम यांच्या साच्यात बसणारे ते आदर्श मुस्लिम. भारतातील मुस्लिम क्रिकेटपटू या अपेक्षांची पूर्तता करत आले आहेत. मुस्लिम समाजाच्या सामाजिक-राजकीय समस्यांवर यातील एकानेही सार्वजनिक व्यासपीठावर भाष्य केलेले नाही. आपली धार्मिक ओळख फार ठळक असू नये हे बहुतेकांनी स्वीकारले आहे. लिंचिंग असो, संघटित हिंसाचार असो किंवा मुस्लिमांना लक्ष्य करून संमत करवून घेण्यात आलेले कायदे असोत, मुस्लिम क्रिकेटपटूंनी त्यावर मुस्लिमधर्मीय म्हणून टिप्पणी करणे टाळले आहे. त्यांनी फार तर काय केले, भारतीयांच्या विवेकबुद्धीला पटेल, राष्ट्रवादी भूमिका दिसेल या बेताने ते व्यक्त झाले. भारतीय संघातील माजी क्रिकेटपटू इरफान पठाणने याचा अनुभव घेतला आहे. लोकप्रियतेच्या शिखरावर असताना पठाण सर्वांत वलंयाकित क्रिकेटपटूंमध्ये होता. २०१२ साल ी झालेल्या गुजरात विधानसभा निवडणुकांमध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या प्रचारामध्ये त्याला सहभागी करून घेण्यात आले होते. अर्थात पठाणने तेव्हापासून मोठा प्रवास केला आहे. आज तो वाढत्या कट्टरतेवर सार्वजनिक व्यासपीठांवरून टीका करायला अजिबात कचरत नाही. आपली टिप्पणी ‘अराजकीय’ राहील याबाबत तो बरीच काळजी घेत असला तरी ही काळजी त्याला अत्यंत वाईट अशा इस्लामविरोधी ट्रोलिंगपासून वाचवू शकलेली नाही. पठाण आता बहुसंख्याकांच्या निकषांनुसार ‘चांगला मुस्लिम’ राहिलेला नाही.

भारताच्या सर्वोत्तम वेगवान गोल ंदाजांपैकी एक झहीर खान मात्र त्याच्या समुदायाच्या अवस्थेकडे अनेक वर्षांपासून काणाडोळा करत आला आहे. २००४ सालातील भारताच्या पाकिस्तान दौऱ्यात तर त्याने एक पाऊल पुढे टाकत शिवसेनेचे तत्कालीन प्रमुख आणि धार्मिक कट्टरतावादाचे पुरस्कर्ते बाळ ठाकरे हे ‘मिसअंडरस्टूड’ नेते आहेत असे विधानही केले. बहुसंख्याकांना सुखावण्यासाठी केलेल्या खुशामतीचे याहून मोठे उदाहरण सापडणे कठीण आहे. आणि तरीही त्यानंतर अनेक वर्षांनी झहीर खान अभिनेत्री सागरिका घाटगेशी लग्न करणार हे नक्की झाल्यानंतर हिंदुत्ववाद्यांच्या परिसंस्थेने ‘लव्ह जिहाद’चा आरोप त्याच्यावर करण्यास मागेपुढे पाहिले नाही.

तरीही जाफरला जे काही भोगावे लागत आहे ते झहीर आणि पठाणच्या तुलनेत अधिक अवमानकारक आहे, कारण, भारतीय मुस्लिमांना समाजात वावरण्यासाठी जो काही साचा बहुसंख्याकांनी घालून दिला आहे, त्या साच्याबाहेर जाफर एकदाही कृती किंवा शब्दांद्वारे पडला नव्हता. मात्र, जेव्हा धक्का देण्याची वेळ आली तेव्हा त्याची ओळख ही पुरेशी होती, कदाचित त्याहूनही अधिक होती. झहीर-पठाणवर खोडसाळ टिप्पण्या किंवा धार्मिक विद्वेषाचा सूर उमटवणारे नाव किंवा चेहरा नसलेले ट्रोल्स होते, जाफरच्या बाबतीत हे काम महत्त्वाच्या पदांवरील व्यक्तींनी केले आहे. आत्तापर्यंत व्हॉ ट्सअ‍ॅप ग्रुप्सपर्यंत मर्यादित असलेली कट्टरता आता सार्वजनिक झाली आहे आणि कल्पनातीत वेगाने ती सामान्य म्हणून स्वीकारली जाऊ लागली आहे.

‘भारताची प्रतिमा डागाळण्यासाठी रचलेल्या आंतरराष्ट्रीय कटा‘विरोधात सरकारचे रक्षण करण्यासाठी भारतीय क्रिकेटमधील दिग्गजांनी एकाच मजकुराचे ट्विट्स पोस्ट केल्याच्या लज्जास्पद घटनेला जेमतेम आठवडा उलटला आहे. त्यावेळी या दिग्गजांनी भारत सरकारची पाठराखण करण्यात जी लगबग दाखवली होती, ती खऱ्या अर्थाने त्यांच्यातील एका क्रिकेटपटूला पाठिंबा देण्यासाठी नक्कीच दाखवली गेलेली नाही. या दिग्गजांपैकी केवळ अनिल कुंबळेने जाफरच्या ट्विटला नाममात्र प्रतिसाद दिला, तोही या मुद्दयाच्या खोलात न शिरता. इरफान पठाण आणि दोड्डा गणेश व मनोज तिवारी या देशांतर्गत क्रिकेटमधील दिग्गज क्रिकेटपटूंनीही जाफरला पाठिंबा दिला. मात्र, स्टार क्रिकेटपटूंनी बाळगलेले मौन पुरेसे बोलके आहे. बीसीआयआयने या प्रकरणाची अद्याप दखल घेतलेली नाही. आणि अडचणीत आणणाऱ्या वास्तवांना सामोरे जाण्याचा त्यांचा इतिहास बघता, जाफरला एकट्यानेच लढावे लागणार हे नक्की.

मुस्लिमधर्मीयाने बहुसंख्याकांची मान्यता मिळवण्यासाठी पूर्ण करणे आवश्यक असलेला प्रत्येक सांस्कृतिक निकष, काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते गुलाम नबी आझाद यांच्या नुकत्यात झालेल्या राज्यसभेतील निरोपाच्या भाषणातून, दृढ झाला आहे. त्यांनी भारतात जन्मल्याबद्दल कृतज्ञता व्यक्त केली, भारत अल्पसंख्याकांसाठी सर्वांत सुरक्षित जागा आहे असे जाहीर केले, धार्मिक वैविध्य भारतात स्वाभाविक बाब आहे असे ते म्हणाले, आणि अर्थातच पाकिस्तानचे तोंड बघावे लागले नाही याबद्दल स्वत:ला नशीबवान समजत असल्याचे सांगितले. मुस्लिम धर्मामुळे खुद्द काँग्रेस सहकाऱ्यांकडून वाळीत टाकल्याची वागणूक मिळते अशी खंत आझाद यांनी दोनेक वर्षांपूर्वी व्यक्त केली होती. ती केली नसती तर कदाचित त्यांनी भारताचे रंगवलेले हे देखणे चित्र खरे भासले असते. आझाद यांचे पक्षसहकारी आणि भारताचे माजी उपराष्ट्रपती मोहम्मद हमीद अन्सारी यांनी नवभारतात मुस्लिमांना वाटणाऱ्या भीतीबद्दल भाष्य केल्यानंतर माध्यमांनी त्यांना कसे झोडपले होते हे आठवून बघा.

कारण, एका मर्यादेपलीकडे जेव्हा बहुसंख्याक आपले वर्चस्व दाखवण्यास सुरुवात  करतात, तेव्हा अल्पसंख्याकांचे यश, योगदान हे सगळे पुसले जाते. ‘चांगला मुस्लिम’ म्हणवले जाण्यासाठी कोणी कितीही प्रयत्न केले तरी बहुसंख्याकवादापुढे ते व्यर्थ असतात.

कारण, एका मर्यादेपलीकडे ‘चांगले‘ असणे पुरेसे ठरूच शकत नाही.

(सौजन्य : द वायर)


chamoli

जलप्रकोप हे सांगत आहे की निसर्गावरील ज अत्याचार थांबविला पाहिजे.

उत्तराखंडमध्ये हिमकडा कोसळून जो हाहाकार निर्माण झाला तो अंगावर शहारे येणारा आहे. या जलप्रकोपामध्ये ऋषी-गंगा जलविद्युत प्रकल्प पूर्णतः वाहून गेला. उत्तराखंड महाप्रलयाने २०१३ मध्ये केदा-रनाथला आलेल्या जलप्रलयामुळे ५६०० ल ोकांचा मृत्यू झाला होता. आशियाई देशात जी-वाश्म इंधन आणि बायोमास यांचा अतीवापर झाल्याने त्यातून निघणाऱ्या धुरामुळे सर्वाधिक परिणाम हिमकड्यावर होत आहे. त्यामुळे त्या-ंच्या वितळण्याचे प्रमाण वाढले आहे. १९७५ ते २००० या कालावधीत किरकोळ उष्णतेमुळे ०.२५ मीटर हिमकड्यांचे नुकसान झाले आहे. २००० सालानंतर या प्रमाणात दुप्पट वेगाने वाढ झाली. यामुळे दरवर्षी साधारणतः अर्धा-मीटर बर्फ वितळून लागला आहे. त्याचप्रमाणे उत्तराखंड भूकंपाच्या बाबतीत डेंजर झोनमध्ये आहे.

उत्तराखंडमध्ये १५०० हिमकडे आहेत. त्यातील फक्त ४०० हिमकड्यांवर स-रकारची देखरेख आहे. उत्तराखंडमध्ये ढगफुटी-चे जे प्रकार दिसून येतात त्यांचे मुख्य कारण म्हणजे हिमकडे वितळने होय. यामुळे उत्त-राखंडच्या नागरिकांना कठीण समस्यांना नेहमीच तोंड द्यावे लागते. तेथील रहीवाशांनी ऋगंगा जलविद्युत प्रकल्पाचा विरोध केला होता. परंतु सरकारने हा प्रकल्प सुरूच ठेवला.

१९७३ मध्ये उत्तराखंडमध्ये गौरी-देवी यांच्या नेतृत्वाखाली निसर्ग वाचविण्यासाठी चीपकु आंदोलनसुध्दा करण्यात आले. माजी केंद्रिय मंत्री उमाभारती यांनी सुध्दा देवभुमित प्रकल्प उभारण्यास विरोध केला होता. परंतु स-रकारने निसर्गाचा ह्रास करून ऋषीगंगा जल विद्युत प्रकल्प सुरू केला. त्यामुळेच हिमकडा वितळायला लागली. २०१३ मध्ये ढगफुटल्याने आणि हिमकडा वितळल्याने केदारनाथ, रूद्रप्रयाग, चमोली, उत्तरकाशी, बागेश्वर, आल्मोडा, पिथौरागड इत्यादी ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात तबाही झाली होती व यात ५६०० हून अधिक लोकांना आपले प्राण गमवावे लागले.

मानवाच्या अतिरेकाचा बदला निसर्ग केव्हा घेईल हे सांगणे कठीण आहे. परंतु को-णताही महाप्रलय, तबायी, विनाशकारी आपदा असो निसर्ग आपले संकेत सर्वप्रथम देत असते. ज्याप्रमाणे जंगलात हिंसक पशुंची चाहूल लागते. त्याच क्षणी पक्षी व इतर प्राणी हिंसक पशू येण्याची सूचना सर्वांना देतात. त्याचप्रमाणे निसर्ग सुध्दा आपल्याला धोक्याची सूचना देत असते. परंतु आपण याचा कानाडोळा करतो व त्याचा परीणाम विनाशामध्ये रूपांतरीत होते. परंतु मानवजाती स्वत:च्या स्वार्थासाठी निसर्गाने दिलेली धोक्याच्या संकेताला कानाडोळा करून पुढील कार्य सुरूच ठेवतो. अशा परिस्थितीत निसर्ग विक्राळरूप धारण करून महाप्रलयात आणि सुनामीत रूपांतर होते व यांचे रूपांतरण मोठ्या प्रमाणात जिवीत हानीमध्ये होतांना आ-पण पहातो.

२०१३ चा महाप्रलय आणि २०२१ चा देवभूमिचा महाप्रलय मानवांच्या चुकांमुळे निर्माण झालेले मृत्यू तांडव आहे. ही घटना भारताच नाही तर संपूर्ण जगात आपल्याला पहायला मिळत आहे. गेल्या १० वर्षात महा-प्रलय, भूकंप, ज्वालामुखीचा उद्रेक, ढगफुटी, सुनामी, अती उष्णता, अती पाऊस, अती थंडी अशा पध्दतीचे विक्राळ रूप संपूर्ण जग पहात आहे. आपण म्हणतो की जंगलातील प्राणी शह-रात येत आहे. परंतु हा समज चुकीचा आहे. आपणच जंगलाकडे प्रवेश करून वन्यप्राण्यांचा जीव धोक्यात टाकत आहोत.

त्याचप्रमाणे (पृथ्वीचे) भूमीचे खनन यामुळेसुध्दा पृथ्वीचे 

संतुलन डगमगतांना दिसत आहे. ही बाब - भारताचीच नाही तर संपूर्ण जगाची सत्य कथा आहे याला कोणीही नाकारू शकत नाही. मानवाने स्वत:च्या स्वार्थासाठी जीतक्या सुखसुविधा निर्माण केल्या त्याच्या हजार पटीने निसर्गाने आपल्यांसाठी खायी खोदून ठेवल्या आहेत. केदारनाथचा महाप्रलय असो वा देवभूमितील महाप्रलय असो यामुळे जीवीत हानी व वित्तीय हानी मोठ्या प्रमाणात झाली आहे व होत आहे. महाप्रलय पाण्याचा लोंढा घेऊन येतो तर मानव आपल्या डोळ्यातून तेवढेच अश्रृ वाहून दु:खाचा डोंगर उभा होतो. शेवटी हिमकड्याचे अश्रृ म्हणा किंवा आभाळाचे अश्रृ यांच्या तुलनेत मानवाच्या एका अश्रृने मोठा दु:खाचा डोंगर उभा होतो. याचे  प्रायचीत्य दुर्घटनेच्या रूपात सर्वांनाच भोगावे लागते.

केदारनाथमधील दुर्घटनेच्या आठ वर्षांनंतर हिमकडा कोसळून धौलीगंगा नदीला आलेल्या सुनामी पुरामुळे जलविद्युत प्रकल्प वाहून गेला. आता हे सिध्द झाले आहे की तापमानवाढीमुळे हिमकड्यांचा पाया ढासळत आहे. चामोलीसारख्या घटना त्याची साक्ष आहे. जवळपास ८० कोटी लोकसंख्या सिंचन, वीज आणि पाणी यासाठी हिमालयातील हिमकड्यावर अवलंबून आहे. मात्र हिमकडे कोसळण्याचे प्रमाण तापमानामुळे वाढू लागले असून येणाऱ्या काही दशकात हिमकडे नामशेष होतील अशी भीती वर्तवीली जात आहे. हिमालयातील असंख्य प्रकल्पांना स्थानीकांचा विरोध होता आणि आहे तरीही विरोधाला डावलून अनेक प्रकल्प उभारल्या जात आहे. यामुळे या परिसरातील संपूर्ण रचना बदलतांना आपल्याला दिसते. याचाच फटका २०१३ मध्ये व आता ७ फेब्रुवारी २०२१ बसला. यामुळे मोठ्या प्रमाणात जिवीत व वित्तीय हानी झाली.

या भूमिला केवळ आपल्या सोयीन-ुसार वापरणे योग्य नाही. यावर गांभीर्याने विचार करण्याची गरज आहे. कारण स्वत:च्या सुखसुविधांसाठी भारतच नाही तर संपूर्ण जग विनाशाकडे वाटचाल करतांना  दिसत आहे. याला कुठेतरी थांबवायला पाहिजे. अन्यथा २०१३ व ७ फेब्रुवारी सारख्या घटना ओढावू शकतात याला नाकारता येत नाही. ७ फेब्रुवारीला सकाळी दहाच्या सुमारास चमोली जिल्ह्यातील लेणी गावात कर्णभेदी आवाज आला आणि मिनिटांत ऋषीगंगा नदीने उग्ररूप धारण करून महाप्रलयात रूपांतर झाले व देवभुमित हाहाकार निर्माण झाला. उत्तराखंड आणि हिमालय ही खरोखरच देवभुमी आहे जंगल, नद्या, पशु-पक्षी, हिंसकपशु यांचे याठिकाणी वास्तव्य आहे. अशा ठिकाणी जर मानव आक्रमन करीत असेल तर निसर्गाचे कोपने वावडे ठरणार नाही. आज निसर्ग साबुत आहे म्हणूनच या पृथ्वीतलावर मानव, पशु-पक्षी, जीवजंतू आपल्याला दिसत्-ाात. त्यामुळे नैसर्गिक आपदा रोखण्यासाठी निसर्गाचा ह्रास थांबवीलाच पाहिजे व निसर्गाचे जतन करून पर्यावरणाला वाचवीले पाहिजे.

असे सांगण्यात येते की भारतातील ५० पेक्षा अधिक बांध खस्ता हालतमध्ये आहे किंवा त्याचे दीवस पूर्ण झाले आहे. ही परीस्थिती भारतातीलच नसुन संपूर्ण जगाची आहे. म्हणजे मानव हळूहळू धोक्याच्या पातळी ओलांडतांना दिसत आहे. याला रोखले पाहिजे. आतापर्यंत या विनाशकारी प्रलयामध्ये ३१ लोकांचा मृत्यू झाल्याचे सांगण्यात येत आहे व अजून शेकडो लोक लापता असल्याचे सांगण्यात येत आहे. भारतीत जवान, एनडीआरफ सह संपूर्ण जवान ताकदीने मदत कार्य करीत आहे त्यांना मी सलाम करतो. देवभूमित मानवाच्या अत्याचारामुळेच आज निसर्ग कोपत आहे. सरकारने पर्यावरणाव-रील विकासाचे ओझे कमी केले पाहिजे. यातच सर्वांचे सुख-समाधान आहे.

उत्तराखंडची दुर्घटना हेच सांगत आहे की आतातरी सावध झाले पाहिजे. अन्यथा दु:-खाचा डोंगर उभा होऊ शकतो. सरकारला मी आग्रह करतो की अशा विनाशकारी प्रलयांपासुन वाचण्यासाठी ठोस पाऊल उचलण्याची गरज आहे. मृतांच्या प्रती आदरांजली व्यक्त करतो व जे लापता आहेत ते ताबडतोब मिळावे व त्यांची घरवापसी व्हावी अशी ईश्वरापाशी प्रार्थना करतो.

रमेश कृष्णराव लांजेवार

नागपूर, मो.नं.९३२५१०५७७९


मजबूत समाज हे मजबूत कुटुंबाच्या समुच्चयाचे नाव आहे. मजबूत कुटुंब मानसिक आणि शारीरिकदृष्ट्या मजबूत लोकांमुळे बनते आणि असे लोक ईशपारायणतेच्या माध्यमातून घडतात. जगात असे कुठेच आणि कधीच घडले नाही की मजबूत समाज हा व्यसनाने पोखरलेल्या दुराचारी लोकांमुळे अस्तित्वात आला. इस्लामचे प्रेषित मुहम्मद सल्ल. यांच्या नेतृत्वाखाली सातव्या शतकात जरूर एक मजबूत समाज अस्तित्वात आला होता. पण त्यांच्यानंतर हळूहळू तो समाज लोप पावत गेला. परंतु, प्रेषित मुहम्मद सल्ल. यांनी ज्या प्रक्रियेद्वारे अरबांसारख्या रानटी समाजाचे रूपांतरण नैतिकदृष्ट्या मजबूत समाजात केले होत. ती प्रक्रिया शरीयतच्या रूपाने आज देखील अस्तित्वात आहे. स्वतः मुस्लिम समाज बऱ्यापैकी शरियतवर आचरण करत असल्यामुळे त्यांची कुटुंब व्यवस्था इतरांच्या तुलनेत मजबूत आहेत. म्हणूनच की काय मुस्लिम तरूण-तरूणी यांच्यामध्ये आत्महत्येसारख्या आत्मघाती कृत्यापासून ते व्यसनाधिनतेचे व अश्लिलतेचे प्रमाण अतिशय कमी आहे.

मात्र अलिकडे प्रगतीच्या नावाखाली जो काही भौतिकवाद समाजामध्ये बोकाळत चाललेला आहे त्यातून स्वार्थी समाज आकारात आलेला आहे. कुटुंबाचे अस्तित्व संकटात सापडलेले आहे. कुटुंबाला पर्याय म्हणून लीव इन रिलेशनशिपसारखी स्त्रियांवर अत्याचार करणारी अनैतिक पद्धत मोठ्या शहरात सुरू झालेली आहे. नव्हे रूढ झालेली आहे. पण ही पद्धत मजबूत कुटुंब तर सोडा लिव्ह इन मध्ये राहणाऱ्या जोडप्यांच्या नात्याला सुरक्षासुद्धा पुरविण्यास सक्षम नाही. इस्लामच्या दृष्टीने कुटुंब म्हणजे जबाबदारी, नात्यांचे रक्षण होय. म्हणूनच शरियतने वैध लग्नाशिवाय इतर पद्धतीने अस्तित्वात येणाऱ्या कुटुंबांना निषिद्ध ठरविलेले आहे. प्रसिद्ध इस्लामी विचारवंत अस्लम गाझी यांच्या मते मानवसमाजाचे सर्वांग सुंदर चित्र कुटुंबाच्या परिघामध्ये दिसून येते. यात पती-पत्नीचे एकमेकावरचे प्रेम, आई-वडिलांची कृपा, धाकट्यांवर प्रेम, मोठ्यांचा सन्मान, कुटुंबातील विवश किंवा दिव्यांग लोकांची मदत, वृद्धांचा आधार, अडी-अडचणींमध्ये एकमेकांच्या कामाला येणे, सर्वांशी चांगले संबंध ठेवणे, आनंद आणि दुःखाच्या क्षणात एकत्र गोळा होणे. थोडक्यात असे कुटुंब म्हणजे छोटा समाजच असतो. हा छोटा समाज जेवढा मजबूत आणि सुंदर असतो तेवढाच मोठ्या समाजासाठी उपयोगी आणि मदतीचा असतो. मानवी गरजा ह्या झुंडीतून पूर्ण होत नाहीत. त्यांना पूर्ण करण्यासाठी पावलो-पावली नातेवाईकांची गरज पडते. आणि मजबूत कुटुंबातूनच मजबूत नाती निर्माण होतात. ज्याप्रमाणे वर्षभर अभ्यास केल्यानंतर वार्षिक परीक्षेमध्ये विद्यार्थ्याच्या क्षमतेचा कस लागतो तसाच संकटाच्या समयी कुटुंबातील सदस्यांचा कस लागतो. कुटुंब मजबूत असेल तरच एकमेकाच्या सहकार्याने कुटुंबातील सदस्य त्या संकटावर मात करतात. नाती ही माणसाची मुलभूत गरज आणि अधिकार दोन्ही आहेत. ते आनंद आणि दुःख दोन्ही समयी उपयोगाला येतात. मात्र अलिकडे कुटुंब व्यवस्था खिळखिळी होत असतांना पाहतांना दुःख होते. 

ज्याप्रमाणे झाड आपल्या मुळांपासून तुटल्यावर वाळून जाते त्याचप्रमाणे कुटुंबाचे सदस्य कुठल्याही कारणांमुळे कुटुंबापासून लांब गेल्यामुळे वाया जाण्याची शक्यता वाढते. आज अनेक तरूण मुलं-मुली उच्च शिक्षणाच्या निमित्ताने आपले कुटुंब सोडून मोठ्या शहरात किंवा विदेशामध्ये राहतात. तेथे त्यांच्यावर कुटुंबाचे नियंत्रण नसते. त्यामुळे अशा मुलां-मुलींचे पाय घसरण्याची शक्यता जास्त असते. कुटुंब हे समाजाचे मूळ घटक आहे म्हणून होता होईल तितके हे मजबूत कसे राहील, यासाठी प्रयत्न करणे अत्यंत गरजेचे आहे. 

’’आणि त्याच्या संकेतचिन्हांपैकी ही आहे की त्याने तुमच्यासाठी तुमच्यामधून पत्नीं बनविल्या, जेणेकरून तुम्ही त्यांच्यापाशी संतोष प्राप्त करावा. आणि तुमच्या दरम्यान प्रेम आणि करूणा उत्पन्न केली,निश्चितच यात बरीच संकेतचिन्हे आहेत, त्या लोकांसाठी जे मनन व चिंतन करतात.’’ (सुरे अर्रूम : आयत नं. 21)

कोणत्याही श्रद्धावान कुटुंबाची सुरूवात एका मुलाच्या लग्नाच्या प्रस्तावाला एका मुलीने होकार दिल्याने होते. या प्रक्रियेद्वारे दोन कुटुंब एकत्र येतात आणि तिसऱ्या एका नवीन कुटुंबाची पायाभरणी होते. इस्लाममध्ये लग्नाची आवश्यकता पतीने पत्नीपासून संतोष प्राप्त करावा, या प्राथमिक हेतूने केलेली आहे. ज्याचे संकेत वर नमूद आयातीमध्ये दिलेले आहेत. याशिवाय, मानव वंशाचा विस्तार कुटुंब व्यवस्थेतून अपेक्षित आहे. वर नमूद आयातीमध्ये कुटुंबातील सदस्यांमध्ये आपसात प्रेम आणि करूणा ही ईश्वरीय देणगी आहे. या मजबूत पायावर एका नवीन कुटुंबाची सुरूवात होते आणि लवकरच त्या कुटुंबामध्ये मुलांच्या स्वरूपात नवीन सदस्यांचा प्रवेश होतो. सुरूवातीला दोघांवर आधारित असलेले कुटुंब पुढे विस्तारत जाते आणि स्वतंत्र कुटुंबाचे स्वरूप धारण करते. या कुटुंबातून चांगले चारित्र्यवान आणि सभ्य स्त्री-पुरूष निर्माण होणे आवश्यक असते, असे तेव्हाच शक्य असते जेव्हा कुटुंब नावाची ही प्राथमिक ईकाई ही मजबूत तर समाज मजबूत. 

जमाअते इस्लामी हिंद महिला विभागातर्फे येत्या 19 ते 28 फेब्रुवारी दरम्यान मजबूत कुटुंब मजबूत समाज या नावाने जी मोहिम सुरू झालेली आहे ती आजच्या काळाची गरज आहे. कारण कुटुंब व्यवस्थेचा ठिसूळ होत चाललेला पाया पुनःश्च मजबूत केल्याशिवाय आपला समाज मजबूत होणार नाही, हा महत्त्वपूर्ण संदेश या मोहिमेतून जाणार आहे. या मोहिमेला माझ्या मनःपूर्वक शुभेच्छा!  

- मिनहाज शेख, 

पुणे (९८९०२४५५५०)



सात वर्षांपूर्वी फेब्रुवारीच्याच महिन्यात गुजरातचे तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी एका समारंभात प्रसून जोशींच्या एका कवितेच्या दोन ओळी फार आवेशाने एकवल्या होत्या. तेव्हा साऱ्या देशात सर्वत्र त्यांचे कौतुक होत होते. त्यात एक ओळ अशी होती…

“सौगंध मुझी इस मिट्टी की

मैं देश नहीं बिकने दूंगा।”

त्या वेळी मोदीजी पंतप्रधान होण्यासाठी अटापिटा करत होते. देशाच्या जनतेने त्यांच्यावर विश्वास ठेवून त्यांना पंतप्रधान बनवले. प्रधानसेवक झाल्यानंतरदेखील ते नेहमी या कवितेच्या ओळी आपल्या भाषणांमध्ये जोमाने बोलत असत आणि लोकांची करमणूक करीत असत. पण काळानुरुप त्यांच्या कथनी आणि करणीमध्ये बदल होत गेले. “नहीं बिकने दूंगा” म्हणतच त्यांनी देशातल्या मोठ्या सार्वजनिक कंपन्या आणि उद्योग विक्रीला काढले.

एक फेब्रुवारी रोजी केंद्रीय वित्तमंत्री यांनी २०२१-२२ सालचे सादर केलेले बजट याच शृंखलेतील एक कडी आहे. सध्याचे बजेट सादर करताना पंतप्रधानांनी जे मोठे उद्योग खाजगी व्यापाऱ्यांना देऊ केले आहेत त्यावरून एका कव्वालीची आठवण येते, 

"किया था तुमसे जो वादा निभा दिया हमने

तुम्हीरी बज्म में आकर दिखा दिया हमने।

हम लूटने आये हैं, हम लूट के जायेंगे।"

या कव्वालीमधील ओळींनुसार पंतप्रधानांनी सत्ता आल्यानंतर जे वचन दिले होते ते पूर्ण केले जसे या कवितेच्या कवी साहिर लुधियानवी यांनी पुढे म्हटले आहे तेही पूर्ण करणार आहेत. प्रधानसेवकांनी असेही आश्वासन दिले होते की “न खाऊंगा न खाने दूंगा” म्हणूनच सार्वजनिक उद्योगांपासून होणारी कमाई स्वतःही खात  नाहीत नि आपल्या मतदारांनादेखील खाऊ देत नाहीत. “न रहे बांस नबजे बांसुरी”. ह्या कंपन्या आपल्या मत्रमंडळींनी विकत घेतल्या आहेत. म्हणजे “आम के आम और गुठलियों के दाम”. भांडवलदार त्यांना विकत घेतल्यावर त्यांनी पक्षाला निधी पुरवणार नाहीत हे शक्यच नाही. त्यांनी वचनभंगाचा नुसता विचारदेखील आणला तर शहाजींची सीबीआय आणि ईडीच्या जाळ्यातून ते वाचणार नाहीत. प्रधानसेकांच्या काही वक्तव्यांचा आम्हाला विसर पडतो. एकदा ते म्हणाले होते की “व्यापार माझ्या नसानसांत भिनलेला आहे.” म्हणूनच खरेदी-विक्रीचा कारभार जोमाने चालू आहे. संघपरिवाराचे भोळेभाबडे लोक त्यांच्या या युक्तीला ओळखले नाहीत, भाजपची रणनीती अशी आहे की सार्वजनिक कंवन्या विकून टाकाव्यात. त्यातून होणाऱ्या मिळकतीवर निवडणुका लढवाव्यात. जर निवडणुकीत अपयश जरी आले तरी निवडून आलेल्या घोड्यांनाच विकत घ्यावे लागते. यासाठी कोट्यवधी रुपयांची तजवीज करावी लागते ते कुठून येतील? संघवाल्यांना हे गणित कळत नसल्याने ते बजेटमध्ये खाजगी कंपन्या विकण्याच्या प्रस्तावाचा विरोध करत आहेत. भारतीय मजूर संघाचे सचिव विनयकुमार सिन्हा म्हणतात, दोन सार्वजनिक क्षेत्रांतील बँका आणि एका विमा कंपनीच्या विक्री/खाजगीकरणामुळे स्वावलंबी भारताचे आकर्षण कमी होईल. दुर्दैव त्यांचे. त्यांना हे माहीत नसावे की स्वावलंबी भारत म्हणजे हत्तीच्या दातासारखे आहे. ते फक्त दाखवायचे असतात. त्या दातांनी खाता येत नसते. सिन्हा यांनी पुढे असेही म्हटले आहे की या बजेटवर संघाच्या कार्यकारिणीत चर्चा करणार आणि एक रणनीती आखली जाईल. संघपरिवाराची किव करावीशी वाटते. कारण सध्या ‘दात’ही त्यांचेच आहेत आणि ओठदेखील. अशा प्रकारचा बजेट जर काँग्रेसने सादर केला असता तर त्यांनी आकाशपाताळ एक केले असते. पण स्वतःच्याच पक्षाविरूद्ध सांगावे तरी काय आणि बोलावे तरी कसे! ते जे काही म्हणतात फक्त तेदेखील हत्तीच्या दातासारखेच.

रा. स्व. संघाच्या स्वदेशी जागरण मंचाने आयईएनएस ला सांगितले की शासनाने बीपीसीएलएम इंडिया, शिपिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया, पवन हंस आणि बीईएमएल या कंपन्यांच्या खाजगीकरणाच्या निर्णयाचा पुनर्विचार करावा. पण त्यांनी यासाठी सरकारची निंदा केली नाही. कारण त्यांना त्याचे साहस नाही. त्यांनी जरी तसा विचारदेखील केला तर डॉ. प्रवीण तोगडियांसारखे त्यांचे ‘घर के ना घाट के’ झाले असते. म्हणूनच म्लणतात की सार्वजनिक क्षेत्रांतील बँका आणि विमा कंपन्यांच्या खाजगीकरणाचा निर्णय चिंताजनक आहे. खाजगीकरण न करता त्या कंपन्यांचा कारभार व्यवस्थित चालावा यासाठी प्रयत्न करायला हवेत.

पंतप्रधानांच्या काही वक्तव्यांना संघासहित सामान्य माणसांकडून सुद्धा चूक होते. त्यांनी असे म्हटले होते की मला पंतप्रधान नका बनवू. मला चौकीदार म्हणून नेमा. जनतेला वाटलं की ते कदाचित राष्ट्राची चौकीदारी करू इच्छितात. संघाचा असा गैरसमज झाला की देशाची नाही तर कमीतकमी त्यांची चौकीदारी जरूर करतील. हे दोन्ही समज चुकीचे ठरले. प्रधानसेवक पूर्वापारही आपल्या निष्ठावंत मित्रांचे चौकीदार होते, आजही ती भूमिका त्यांनी सोडलेली नाही. पण जेव्हा निवडणुकीपूर्वी “चौकीदार चोर है” ची घोषणा दिली जाऊ लागली तेव्हा त्यांनी त्याचे खंडन करीत हॅशटॅग लावून म्हटले होते की तुमचा चौकीदार भक्कमपणे उभा असून देशाचे रक्षण करीत आहे. जनतेला पुन्हा एकदा धोका पत्करावा लागला. निवडणुकीत यश मिळाल्यानंतर त्यांनी चौकीदारचा हॅशटॅग काढून टाकला आणि आपल्या मित्रांशी एकनिष्ठ झाले. ज्यांच्या निधी-देणग्यांद्वारे त्यांनी निवडणुका जिंकल्या होत्या. बजेटमध्ये जी खाजगीकरणाची तरतूद केली गेली ती त्यांच्या मित्रांच्या कृपाप्रसादाची परतफेड आहे.

मोदी सरकारला संघ असो की जनता कुणाच्या टीका-टिप्पणीने काही एक फरक पडत नाही. गेल्या सहा वर्षांमध्ये त्यांनी सार्वजनिक कंपन्यांमधील सरकारची भागीदारी विकून ३ लाख ५६ हजार कोटी रुपये जमा केले आहेत. गेल्या २३ वर्षांतील एकूण रक्कम या सहा वर्षांच्या तुलनेत कमीच आहे. मे २०१४ मध्ये सत्तारुढ झाल्यानंतर मोदी शासनाने आजपर्यंत १२१ कंपन्यांमधील सरकारचे भांडवल विकून टाकले आहे. १९९१ वर्षाच्या आर्थिक टंचाईच्या काळात तत्कालीन पंतप्रधान नरसिंह राव यांनी याची सुरूवात केली होती. त्यानंतरच्या ३० वर्षांमध्ये खाजगीकरणातून ४.८९ लाख कोटी रुपये शासकीय खजिन्यात जमा झाले आहेत. या सहा वर्षांमध्ये मोदी सरकारने ७४ टक्के खाजगीकरणाद्वारे सरकारी तिजोरीत जमा केले आणखी पुढच्या तीन वर्षांत अशाच रीतीने सर्व काही विकून देशाला कोणत्या परिस्थीतीत आणून सोडतील सांगता येत नाही. ‘सपुत’ आणि ‘कपुत’ मधला हा फरक आले. एक कमाई करून सोडून जातो आणि दुसरा भरमसाठ कर्ज सोडून जातो.


- डॉ. सलीम खान



प्राणप्रिय उधोजीराजे यांचे चरण'कमळी' कमळा नागपूरकरीण हीचा मानाचा मुजरा. खरं म्हणजे साष्टांग नमस्कारच घालणार होते, पण हल्ली साष्टांग नमस्कार घालण्याच्या नुसत्या कल्पनेनेच अंगावर काटा येतो, पोटात गोळा उठतो. खरं म्हणजे आजचा दिवस प्रत्यक्ष भेटून प्रेमाच्या 'मिनिमम कॉमन प्रोग्रॅम'वर युती करण्याचा! मीसुध्दा स्वतःच येणार होते 'मातोश्री'वर तुम्हाला प्रत्यक्ष भेटून 'कमळा'चं फुल द्यायला आणि परत एकदा 'प्रपोज' करायला. पण हल्ली काय एक माणूस फार मोठ्ठा झाला आहे बुवा! पूर्वी तुमच्या गळ्यात कॅमेरा असायचा, आता तर जिथे जाता तिथे तुमच्यावरच कॅमेरे रोखलेले असतात! (तरी शेवटी लोणारला मोबाईलनेच फोटो काढावा लागला ना?) त्यात आपला ब्रेकअप झाल्यापासून तुम्ही म्हणे गेटवरच्या गुरख्याला मला आत न सोडण्याची सक्त ताकीदच देऊन ठेवली आहे. मागे मी त्या रस्त्याने सहजच पायी फिरत होते तर मेला मागची ओळख विसरून, माझ्याकडे मारक्या म्हशीसारखा पाहत काठी आपटत होता. उगाच नको बाई अपमान म्हणूनच समक्ष आले नाही. आणि येऊन तरी काय करणार? तुमच्या तोंडावर मास्क, माझ्या तोंडावर मास्क. मी तुम्हाला प्रेमाने कमळाचं फूल देणार, तुम्ही निरसपणे त्याच्यावर सॅनिटायझर मारणार, मग हळूच ते नाकाला लावणार आणि मग त्या सॅनिटायझरच्या वासाने - - - नको ग बाई. असो.

हे गुलाबी कागदावरचं प्रेमपत्र (बघणाऱ्याला सरकारी वाटावं म्हणून) मुद्दामच खाकी पाकिटात टाकून पाठवतेय. आज आपल्या ब्रेकअप नंतरचा हा पहिलाच व्हॅलेन्टाईन डे ना! म्हणजे तसा दुसरा, पण पहिला आपल्या ब्रेकअपनंतर लगेच आला होता ना. मी तर धड त्या धक्क्यातून सावरलेसुद्धा नव्हते. त्या 'लॉ ऑफ ऍट्रैक्शन'वाल्यांचं ऐकून सारखं 'मी परत येईन. मी परत येईन.' घोकत बसले होते. काहीच उपयोग झाला नाही. मिसगाईड करतात मेले. बारामतीला राहतात की काय? जाऊ द्या. झालं गेलं 'मिठी'ला मिळालं! ('मिठी' म्हणजे 'ती'  मिठी नाही काही. आपल्या गावातल्या नदीचं नाव आहे ते!) आता विसरा ना गडे मागचा राग. मी थोडीशी गंमत करायला गेले तर तुम्ही लगेच डोक्यात राख घालून दुसरा घरोबा केलात. किती ओढाताण होतेय तुमची त्या नवीन (नवीन कसले मेले, सगळ्यांचाच दुसरा घरोबा आहे!) संसारात! मला नाही बाई बघवत. बाहेर पडा बघू त्या त्रांगड्यातून. आपण आपला मोडलेला संसार परत सुरू करू. हा व्हॅलेन्टाईन डेचा मुहूर्त चुकवू नका. मला आठवतं ना तुम्हाला आणि मामंजीना या व्हॅलेन्टाईन डेची किती चीड यायची ते! पण आता मामंजी नाहीत आणि बाळराजेही वयात आलेत! आता नाईट लाईफ काय की व्हॅलेन्टाईन डे काय तुम्हाला चालवून घ्यावेच लागतील! जाऊ द्या. माणसाला थोडं बदलावंच लागत, थोडी तडजोड करावीच लागते. आपणही थोडं बदलू या, थोडी तडजोड करू या, व्हॅलेन्टाईन डेचा मुहूर्त साधून.

ता. क. - पाकिटात किनई एक कमळाचं फुल ठेवलं आहे. तुमच्यासाठी.

फूल तुम्हे भेजा है खत में

फूल नहीं मेरा दिल है।

तुमचीच

कमळा नागपूरकरीण

*********

कमळे, 

तुझं पत्र आम्ही केराच्या टोपलीत फेकलं आहे (दोनदा वाचून). असं गुलाबी कागदावर दुसऱ्याची उचललेली गाणी लिहून मला परत नादी लावायचा प्रयत्न करू नको. ते असू देत, पण लक्षात ठेव संकट (कोव्हीडचं, आमच्या संसारावरचं नाही!) कमी झालं आहे पण अजून पूर्ण गेलेलं नाही. हात धुवत जा. तोंडावर मास्क लावत जा आणि अंतर राखत जा. तुझ्याशी परत संसार थाटण्याची मला (सध्यातरी) गरज नाही. किंबहुना मी तर म्हणेन की, (सध्यातरी) तो विषय नकोच.

उधोजीराजे


-मुकुंद परदेशी

धुळे, मुक्त लेखक,

संपर्क-७८७५०७७७२८



आज जवळपास वर्ष सव्वावर्षानंतर सकाळी लवकर उठून तयार झालो. (मागे वर्ष सव्वावर्षाआधी अशाच एका बंडखोर पहाटे उठून गनिमी कावा खेळलो होतो, पण - - - जाऊ द्या. नको त्या आठवणी.) मोठ्या साहेबांना भेटायला जायचं तर सक्काळी सक्काळीच जायला हवं की नको? याचक म्हणून कोणाच्या दारात जायचं असेल तर सक्काळी सक्काळीच जावं म्हणतात. तेव्हा माणसाचा मूड चांगला असतो, रिकाम्या हाती नाही यावं लागत म्हणे. ईश्वराला नमस्कार केला. आमच्या साहेबांना सद्बुद्धी द्या म्हणून विनंती केली. तसे आमचे साहेब मागचं विसरून पुढे जाणारे आहेत. (देवा नानांसोबत केलेली बोलणी विसरून ते उधोजीराजेंसोबत पुढे गेलेच की नाही?) माझ्याबाबतीतही ते मागचं विसरलेच असतील. केली असेल मी बंडखोरीला मदत, पण साहेबांची नाराजी कळल्याबरोबर आलो की नाही हातात पांढरे निशाण फडकवत छावणीत परत? आणि आताचीही माझी चूक कबूल करून मी चुकीची दोन्ही फळंही पदरात घेतली आहेत. मग कशाला दाखवतील ते मला 'कात्रजचा घाट'?

मला सांगा, अंगवस्त्र बाळगायची आपल्याकडे पूर्वापार चालत आलेली परंपरा आहे की नाही? पूर्वीच्या राजामहाराजांना सारखी भटकंती करावी लागत असे, मग श्रमपरिहार करण्यासाठी, विरंगुळ्यासाठी ते आपल्या पदरी अंगवस्त्रे बाळगत. समाजाचीही त्याला मुकसंमती असे. आणि महत्वाचं म्हणजे तेव्हाही बोरूबहाद्दरांची आणि दांडकेधारकांची जमात उदयाला आली नव्हती, म्हणून तेव्हा नको त्या गोष्टींचा बोभाटा होत नव्हता. आता आम्हालाही लोकांना 'सामाजिक न्याय' देण्यासाठी गावोगावी फिरावं लागतं. जीव नुसता शिणून जातो. मग थोडा विरंगुळा म्हणून समजा आम्ही एखादं अंगवस्त्र बाळगलं तर त्यात गैर काय? लोकांना 'सामाजिक न्याय' देणाऱ्याने स्वतःला न्याय देऊच नये का? हा कुठला न्याय झाला? आणि आम्ही कोणावर अन्याय केलेला नाही. जे झालं ते दोघांच्याही संमतीने झालं आहे! शिवाय जे दोघांच्या संमतीने झालं त्याची दोन्ही फळं आम्हीच सांभाळतोय!

मग अजून काय हवंय? आणि या आधी अशाच प्रकरणात आमच्याच पूर्वसूरींना 'जब …… किया तो डरना क्या?' म्हणून पाठीशी घालण्यात आल्याचा इतिहास काही फार जुना झालेला नाही. म्हणजे '- - - - मैं करू तो साला कॅरेक्टर ढिला है!' असं का?

मोठ्या साहेबांच्या घरी पोहोचलो तेव्हा ते अस्वस्थपणे दिवाणखान्यात येरझारा घालत होते. त्यांना तसे अस्वस्थपणे येरझारा घालतांना पाहून त्या एसी हॉलमध्येही मला दरदरून घाम फुटला. त्यांनी मला हातानेच बसायचा इशारा केला. त्यांची ती उग्र मुद्रा पाहून मी उभाच राहिलो. साहेबांच्या डोळ्यांतून, 'मार दिया जाय के छोड दिया जाय - - - - ?'चे सूर बाहेर पडत असल्याचा भास झाला!

'बोला, काही बोलण्यासारखं असेल तर बोला.' साहेबांचा धीरगंभीर आवाज उमटला.

'चूक झाली साहेब. पदरात घ्या.'

'तुम्ही घरचा पदर सोडून बाहेरचे पदर ओढायचे आणि वर आम्हाला सांगायचं की पदरात घ्या म्हणून!'

'चुकलो साहेब. माफी असावी.' शाळेतला मास्तरही असाच एका चुकीसाठी दहावेळा कान धरायला लावायचा.

'अरे, असे कसे चुकलात? लोक असलेली बायको लपवता आणि तुम्ही जिला लपवायची तिला लोकांसमोर आणता? मोठ्या लोकांकडून काही शिकत चला जरा.'

'तो पक्ष केव्हाच सोडला साहेब. चुकलो, पण दोन्ही मुलांची नैतिक जबाबदारी स्वीकारली आहे, साहेब.' 

'आधी अनैतिक कृत्यं करायची आणि मग नैतिक जबाबदारी स्वीकारायची! हे म्हणजे आधी सत्तेसाठी सेक्युलर पक्षांसमोर खांदे पाडायचे आणि नंतर मात्र खांद्यावर हिंदुत्वाचा झेंडा मिरवायचा अशातला प्रकार झाला. ते एक असू देत, पण आसपासचे सगळेच अणू-'रेणू' प्रेमाने भरून टाकण्याचा तुम्हाला कोणी कॉन्ट्रॅक्ट दिला होता का? प्रत्येक खुर्चीवर आपणच बसायला हवं का? दुसऱ्यांसाठी नको सोडायला काही जागा?'

साहेबांनी उठता उठता प्रश्न केला. उठतांना साहेबांचा उजवा हात आशीर्वाद दिल्यासारखा वर उठला होता आणि चेहऱ्यावर स्मित हास्य होते. मी प्रसन्न मुद्रेने बाहेर पडलो.

जाता जाता - आपला पॉली (टिकल) वूडमध्ये एकदम वट आहे. कोणाला ब्रेक हवा असेल तर द्या पाठवून. 'काम' पक्कंच करून टाकतो.

-मुकुंद परदेशी

धुळे, मुक्त लेखक,

संपर्क-७८७५०७७७२८



येवला (शकील शेख) 

जमाते इस्लामी हिंद महाराष्ट्र राज्य च्या वतीने दि 22 जानेवारी ते 31 जानेवारी 2021 अंधारातून प्रकाशाकडे  हा अभियान सप्ताह साजरा करण्यात आला. येवला शहर जमाअत ए इस्लामी हिंद च्या वतीने सदर सप्ताह विविध कार्यक्रमांच्या माध्यमातून साजरा करण्यात आला.

मस्जिद अल फुरकान मध्ये सदर सप्ताहाचा समारोप कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला. त्याप्रसंगी प्रमुख पाहुणे म्हणून औरंगाबादचे मौलाना नासिर पाशु, जमाअत ए इस्लामी हिंद नाशिक जिल्हा अध्यक्ष मौलाना फैरोज आजमी, डॉ मसररत अली शाह, मौलाना इस्माईल नदवी, शहर अध्यक्ष जमील अन्सारी आदी उपस्थित होते.

याप्रसंगी अंधारातून प्रकाशाकडे अभियानाचे स्वरूप व जमाअत ए इस्लामी हिंद महाराष्ट्र राज्य चे कार्यक्रम व उद्देश प्रस्तुत करण्यात आला.

कार्यक्रमच्या सुरवातीला मौलाना इस्माईल नदवी यांनी पवित्र कुरआनमधील सूरह (श्लोक) लोकांना सांगितले व त्याचे मराठी भाषांतर पत्रकार शकील शेख यांनी केले. मौलाना फैरोज आजमी यांनी जमाअत ए इस्लामीचे विविध अभिमान व उपक्रमांबद्दल माहिती दिली. तसेच सध्याच्या धार्मिक तेढीमुळे निर्माण होणाऱ्या नुकसानीबद्दल जागृत करण्याचा प्रयत्न केला. प्रत्येक धर्म हा शांती व सदभानेचे आचरण करण्यास शिकवतो. इस्लाममध्ये राष्ट्रप्रेम व इतर धर्माचा आदर करणे याला खूप महत्त्व आहे, असे त्यांनी मनोगत व्यक्त केले.

राहुल लोणारी यांनी जमाअत ए इस्लामीच्या उपक्रमाचे कौतुक केले व देशाला आज खऱ्या प्रकाशाची गरज आहे त्यासाठी आपण सर्व एक होऊन काम करू या असे आवाहन केले. सचिन सोनवणे यांनी कोरोना काळात ज्या प्रकारे मुस्लिम समाजातील लोकांनी मदत केली व इतर सर्व समाजाने जे काम केले ते फक्त माणुसकीचे दर्शन देणारे होते. समाजात जमाअत ए इस्लामीसारख्या संघटनेचा प्रसार जास्तीत जास्त प्रमाणात व्हायला हवा व आज मला मस्जिद परिचय या माध्यमातून माहीत झाले, असे सांगून त्याबद्दल आयोजकांचे आभार त्यांनी व्यक्त केले.

प्रकाश भाऊ यांनी आपले मनोगत व्यक्त करतांना सांगितले की मी माझ्या आयुष्यातील 25 वर्ष महावितरणमध्ये वायरमन या पदावर मुस्लिम भागात काम केले. परंतु ज्या प्रकारे आज मुस्लिम समाज जगासमोर दाखविला जातो तसे काही नाही. मुस्लिम समाज हा खूप भावुक व संस्कारी आहे. मला कधीही हिंदू म्हणून त्यांनी भेदभाव केला नाही. नेहमी सहकार्य केले व आदरही दिला.

अध्यक्षीय भाषणात मौलाना नासिर पाशु यांनी अंधारातून प्रकाशाकडे अभियान म्हणजे काय याचे विश्लेषण केले. अजानमध्ये काय पुकारले जाते आणि त्याचा मराठी अनुवाद काय आहे, लोकांना त्याबद्दल काय गैरसमज आहे याचे त्यांनी विश्लेषण करून त्यांनी अजानचे मराठी भाषांतर करून वर्णन केले. तसेच मस्जिदमध्ये काय काय होते, नमाज कशा पद्धतीने होते, इस्लाममध्ये पवित्रतेला काय महत्त्व आहे, नमाजसाठी शरीर कसे हवे, मन कसे हवे याचे विस्तृत वर्णन त्यांनी करून दिले.

याप्रसंगी रवींद्र करमासे, सुनील गायकवाड, मुकुंद आहिरे, वसंत घोडेराव अहिरे, बाबा मुशरिफ शाह आदींसह इतरही राजकीय, सामाजिक नेते, पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.

कार्यक्रमच्या शेवटी सचिन सोनवणे, सुनील गायकवाड, रवींद्र करमासे, राहुल लोणारी यांनी प्रमुख पाहुण्यांचे शाल देऊन सत्कार केला. सूत्रसंचालन व आभारप्रदर्शन अजहर शाह यांनी केले. कार्यक्रमाच्या यशस्वीतेसाठी शहर अध्यक्ष जमिल अन्सारी, शकील शेख, मुशताक अन्सारी, इम्रान शेख, मकसूद महेवी, फैसल अन्सारी, शफिक अन्सारी व इतर कार्यकर्त्यांनी परिश्रम घेतले.


"लोकांनी निवडून दिलेल्या सरकारचे निर्णय लोकोपयोगी नाहीत. लोकशाही हे अराजकतेचे एक सुखद रूप आहे. लोकशाहीतूनच हुकुमशाहीचा जन्म होतो." असे लोकशाहीचे जन्मस्थान म्हटल्या जाणाऱ्या अथेन्समधील तत्त्वज्ञ प्लेटो यांनी आजपासून 2400 वर्षांपूर्वी त्यांच्या 'द रिपब्लिक' या ग्रीक भाषेत लिहीलेल्या पुस्तकात म्हटले आहे. स्वातंत्र्याची एक अतृप्त ओढ एक प्रकारची निरंकुशता निर्माण करते. या स्वातंत्र्यामुळे बहुसंख्यांचा एक गट आणि मतभेदांचा जन्म होतो. यातल्या बहुतेकांच्या संकुचित विचारांमुळे त्यांना स्वतःपुढे इतर काही दिसत नाही. अशामध्ये नेता होण्याची इच्छा असणाऱ्याला या गटांना संतुष्ट करावे लागते. या लोकांच्या भावनांचा विचार करावा लागतो आणि ही परिस्थिती एखाद्या हुकूमशहाचा जन्म होण्यासाठी योग्य असते. कारण लोकशाहीवर काबू मिळवण्यासाठी तो जनतेला भ्रमात ठेवतो. इतकेच नाही तर कोणतीही बंधने नसणारे स्वातंत्र्य उन्माद असणाऱ्या जमावाला जन्म देते. असे झाल्यास लोकांचा शासकावरचा विश्वास कमी होतो. लोक अडचणीत येतात आणि त्यांच्यातल्या भीतीतल्या खतपाणी घालणाऱ्या आणि स्वतःला त्यांचा रक्षक म्हणवणाऱ्या व्यक्तीला समर्थन देतात. गेल्या काही काळातल्या डोनाल्ड ट्रंप यांच्यासारख्या नेत्यांच्या उदयामुळे 'द रिपब्लिक' मधल्या धोक्याच्या सूचना पुन्हा एकदा महत्त्वाच्या ठरल्या आहेत आणि भारतातदेखील वेगळी परिस्थिती नाही. अँड्य्रू सॅलिवान यांच्यासारख्या अनेक विश्लेषक आणि राजकीय भाष्यकारांनी बीबीसीच्या न्यूजनाईट या कार्यक्रमात प्लेटोंचे हे विचार मांडले होते. ते सांगतात, "अशा नेत्यांना सद्यपरिस्थितीची माहिती असते. आपले सर्व काही ऐकणाऱ्या एका गटावर ते वर्चस्व मिळवतात आणि त्याच गटामधल्या श्रीमंतांना ते भ्रष्टाचारी म्हणायला लागतात. शेवटी ते एकटे पडतात आणि गोंधळलेल्या - स्वतःमध्ये रमलेल्या जनतेला अनेक पर्यांयांपैकी एक निवडण्याचे आणि लोकशाहीच्या असुरक्षिततांपासून स्वातंत्र्य देतात. ही व्यक्ती स्वतःकडे सर्व प्रश्नांचे उत्तर असल्याचे सांगते. आणि एखाद्या प्रश्नाचा तोडगा या व्यक्तीकडे असल्याचे समजून जनता उत्साहात आली की ती या उत्साहाच्या भरात लोकशाही संपुष्टात आणते." सध्या भारतात शेतकरी आंदोलनाच्या अनुषंगाने नव्या राजकीय संस्कृतीचा विकास होताना दिसत आहे. नोव्हेंबर २०२० पासून सुरू झालेले शेतकरी आंदोलन हे एकमेव उदाहरण नाही.  २०१९ मध्ये केंद्र सरकारने नागरिकत्व कायद्यात बदल करून संविधानाच्या चारित्र्यावर प्रभाव पाडण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा देशभरात आंदोलने झाली आणि त्या चळवळीत सामूहिक नेतृत्वाची संस्कृती विस्तारलेली दिसून आली. जगभरातील चळवळींच्या इतिहासात नोंदवलेल्या भारताच्या या दोन अद्वितीय चळवळींमधील सामूहिक नेतृत्वामुळे अनेक नवी आव्हाने निर्माण झाली आहेत,  कारण ते आपल्या राजकीय संस्कृतीच्या अनुभवाच्या पलीकडचे आहे. असे म्हटले जाऊ शकते की सामूहिक नेतृत्वाच्या संस्कृतीमुळे चळवळींना तोंड देण्यासाठी सरकारला आपल्या यंत्रणेची ताकद आणि प्रचार यांसारख्या डावपेचांवर अवलंबून राहावे लागले. सत्तेचे राजकारण नायकाभोवती फिरणाऱ्या संस्कृतीत विकसित झाले आहे. ब्रिटिश सत्तेच्या गुलामगिरीविरुद्धच्या आंदोलनाचे सामूहिक नेतृत्व देशाच्या विविध भागांत स्थानिक पातळीवर उदयास येत असल्याचे दिसते. सामूहिक नेतृत्वाची संस्कृती भारतीय प्रजासत्ताकासाठी नैसर्गिक मानली जाते. पण सत्तेचा जोर नेतृत्वाच्या राजकीय संस्कृतीवर राहिला. रिपब्लिकन संविधानाच्या अंमलबजावणीनंतर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आपल्या पहिल्या भाषणात म्हणतात, “२६ जानेवारी१९५० रोजी भारत हे स्वतंत्र राष्ट्र असेल. पण त्याच्या स्वातंत्र्याचे भवितव्य काय आहे? तो आपले स्वातंत्र्य टिकवून ठेवेल की पुन्हा गमावेल? भारत कधीच स्वतंत्र देश नव्हता असे नाही. त्याला उपलब्ध असलेले स्वातंत्र्य एकदाच हरवले होते. तो ते दुसऱ्यांदा गमावेल का? याच कल्पनेमुळे मला भविष्याची खूप काळजी वाटते.  भारतासारख्या देशात दीर्घकाळ लोकशाहीचा वापर न करणे ही लोकशाहीची जागा घेणारी पूर्णपणे नवीन गोष्ट मानली जाऊ शकते. या लोकशाहीसाठी छुपी लोकशाही टिकवून ठेवणे शक्य आहे, पण प्रत्यक्षात ती हुकूमशाही आहे.” भारतीय समाजात एकाच वेळी स्वातंत्र्याचा दावा सुरू झाला तेव्हा लोकशाही गमावण्याच्या धोक्याकडे डॉ. आंबेडकर का पाहत होते? सत्तेच्या संस्कृतीचा पाया सहसा समाजात प्रचलित असलेल्या संस्कृतीवर अवलंबून असतो. ब्रिटिश सत्तेच्या हस्तांतरणानंतर भारतीय समाजात प्रचलित असलेली ही संस्कृती सत्तेने बनली. नायकाची संस्कृती महान नायकाकडे विस्तारत असताना सर्व पातळ्यांवर सत्तेचे केंद्रीकरण कसे झाले आहे हेही आपण पाहू शकतो. डॉ. आंबेडकर आपल्या भाषणात लोकशाहीने व्यापलेल्या हुकूमशाहीच्या भीतीत भर घालतात, “निवडणुकीत मोठा विजय मिळाल्यास त्याच्या (हुकूमशाही) वास्तवाचा मोठा धोका असतो. लोकशाही टिकवून ठेवू इच्छिणाऱ्यांना जॉन स्टुअर्ट मिलचा इशारा लक्षात घ्या-  म्हणजे महान नायकाच्या चरणीही आपले स्वातंत्र्य समर्पित करू नका किंवा संस्था नष्ट करण्याचे सामर्थ्य देऊ नका.” इथे मर्यादित अर्थाने सत्ता घेऊ नये. सत्ता म्हणजे इथली संसदीय संस्कृती जी सर्व पक्षांमधील परस्पर स्पर्धा आहे. अशा पक्षांच्या नेतृत्वाखाली प्रशासकीय अधिकार संविधानाच्या रिपब्लिकन मूल्यांसाठी आणि योजनांसाठी आवश्यक असलेले कोणतेही आंदोलन स्वीकारण्यास तयार नाही. या आंदोलनांनी रिपब्लिकन भारताकडून अपेक्षा कायम ठेवल्या आहेत. प्रत्येक आंदोलन लोकशाहीसाठी उत्पादने तयार करते. सध्याच्या शेतकरी आंदोलनाच्या नेतृत्वाची संस्कृती रिपब्लिकन आहे, तर महान संसदीय संस्कृतीत शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाची जाणीव आहे की शेतकरी आंदोलनामुळे हरियाणा आणि पंजाबमध्ये तीस जागा गमावल्या जाऊ शकतात. केवळ जागा गमावण्याच्या आणि नफ्यात आंदोलनाकडे पाहण्याची ही संस्कृती सत्ताधारी राजकीय पक्षांचा भाग आहे. लोकशाहीत समाज आपली अनुकूल रिपब्लिकन राजकीय संस्कृती विकसित करण्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहे. अशामध्ये प्लेटोंचा एक विचार महत्त्वाचा वाटतो - "योग्य, विवेकी आणि विचारपूर्वक निर्णय घ्यावा, नीतीमूल्यांचे राज्य असावे, भावनांचे नाही."                                        

- शाहजहान मगदुम

कार्यकारी संपादक, 

मो.: ८९७६५३३४०४


statcounter

MKRdezign

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget