२०२४ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीच्या प्रचारात इकडे-तिकडे फसवणुकीची ‘अमृत वाणी’ नक्कीच इतिहासात स्मरणात राहील. सार्वत्रिक निवडणुकीच्या चौथ्या टप्प्याचा प्रचार जोरात सुरू आहे नव्हे निवडणुकीच्या प्रचारात मोठ्या प्रमाणात गदारोळ सुरू आहे. लोकशाहीत शक्तीची कसोटी ही खरे तर गोंगाटाची कसोटी असते. सत्य हे स्वभावाने शांत असते. खोट्याचा आत्मा हा आवाज आहे. लोकशाहीच्या शिखरावरुन खोट्याच्या धारा फुटल्याचा भयानक आवाज इतिहासाला स्मरणात राहील.
भारतीय लोकशाही एका वळणावर आहे. राजकारणी आणि लोकप्रतिनिधींबद्दल अधिक साशंकता असली तरी लोक निवडणुकांमध्ये अधिक गुंतले आहेत. पर्याय निवडण्यापेक्षा एखाद्या विशिष्ट पक्षाला सत्तेतून दूर करण्यासाठी लोक जास्त मतदान करताना दिसत आहेत. एखाद्या पक्षाला दीर्घकाळ सत्तेत ठेवल्याने परिणाम होत नाहीत, बदल हा निवडून आलेल्या सरकारांवर दबाव निर्माण करण्याचा मार्ग आहे, असे मतदारांना वाटते. एकूणच लोकशाही निकालांबाबत नाराजी असली तरी निवडणूक प्रक्रियेत अजूनही लोकांचा मोठा सहभाग आहे. त्यामुळे मतदानाच्या टक्केवारीत सातत्याने वाढ होत असलेल्या जगातील मोजक्या देशांमध्ये भारताचा समावेश होतो. मतदानाची अंतिम टक्केवारी जाहीर करण्यास फार विलंब होताना दिसत आहे. पहिल्या टप्प्यात १९ एप्रिल रोजी मतदान झाले. त्याची अंतिम आकडेवारी ११ दिवसांनी सांगण्यात आली. तेच दुसऱ्या टप्प्यातील मतदानाची आकडेवारी चार दिवसांनंतर उघड केली गेली. ही असामान्य बाब आहे. असे पूर्वी झाले नव्हते. अगोदर त्याच दिवशी रात्री उशीरापर्यंत आकडे सांगितले जायचे. किंवा मतदानानंतर २४ तासांत निश्चितपणे नेमकी आकडेवारी समोर यायची. खरा मुद्दा हा आहे की अगोदरच ईव्हीएमची विश्वासार्हता संशयाच्या भोवऱ्यात असताना आता हा आकडेवारीच्या विलंबाचा प्रकार कोणत्याही दृष्टीने पारदर्शी प्रक्रियेच्या दाव्यांना हितावह नाही.
पहिल्या टप्प्यात ६६.१४ तर दुसर्‍या टप्प्यात ६६.७१ टक्के आणि तिसऱ्या टप्प्यात अंदाजे ६१.५ टक्के मतदान झाल्याचे सांगण्यात आले. मतदानाच्या दिवशी सायंकाळी जी टक्केवारी सांगितली जाते ती अंतिम टक्केवारी नसते. पण अंतिम आकडेवारीच्या जवळ जाणारी असते. अगदी फार मोठी तफावत नंतर आढळून येत नाही. आताच्या तीन टप्प्यांनंतर जे आकडे देण्यात आले आहेत, त्यात मात्र तफावत बर्‍यापैकी जाणवते. तसेच प्रत्येक मतदारसंघात नक्की किती मतदारांनी मतदान केले ते सांगण्यात आलेले नाही. ही आकडेवारी समजल्याशिवाय मतदानाची टक्केवारी निरर्थक असल्याचे मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे नेते सीताराम येचूरी यांचे म्हणणे आहे.
ईव्हीएमच्या संदर्भात वारंवार आयोगाकडे सुरुवातीपासूनच तक्रारी केल्या गेले आहेत. व्हीव्हीपॅटची शंभर टक्के पडताळणीचा आग्रह धरला गेला. सर्वोच्च न्यायालयातही गेल्या आठवड्यात सुनावणी झाली. आपण एका संस्थेवर अविश्वास दर्शवू शकत नाही असे न्यायालयाने म्हटले असले तरी त्यांना वाटणाऱ्या शंकांचे निरसन करण्याचा न्यायालयाने प्रयत्न केला. कोणतीही त्रुटी राहू नये म्हणून काही बाबी आयोगाला सांगितल्या आहेत. मतगणनेची प्रक्रिया सोपी-सुटसुटीत आणि जलद व्हावी हाच ईव्हीएम आणण्यामागचा खरा उद्देश होता. ईव्हीएममुळे खरेच सुविधा झाली आहे. पूर्वीपासून हेच चालत आले आहे. तसेच थोडी तफावत असेल म्हणजे आकडा थोडा वाढू शकेल असेही त्याद्वारे गृहीत धरले गेले आहे. स्वतंत्र आणि निष्पक्ष वातावरणात होणाऱ्या निवडणुका हा लोकशाहीचा आत्मा आहे. ही प्रक्रिया जेवढी पारदर्शी असते किंवा राहील तेवढी ती लोकशाहीच्या सबलीकरणाला पोषकच ठरत असते. घटनेतही प्रत्येक संस्थेचे अधिकार, जबाबदारी यांचे क्षेत्र निर्धारित केले आहे. राजकीय पक्ष असोत, सर्वसामान्य मतदार असोत, अभ्यासक असोत अथवा माध्यमे असोत कोणाला काही खटकले अथवा शंका उपस्थित झाले तर वेळीच त्याचे निरसन होणे महत्वाचे आहे. निवडणुकीचे वेळापत्रक जाहीर केल्यानंतर आयोगच केंद्रस्थानी असतो आणि प्रक्रिय पूर्ण होईपर्यंत त्यांच्या वर कोणी नसते. ही सगळ्यांत मोठी जबाबदारी त्यांच्यावर आहे आणि त्याकरता त्यांना मिळालेली संपूर्ण शक्ती याचे जबाबदारीने निर्वहन व्हावे एवढीच सगळ्यांची अपेक्षा आहे.
राष्ट्र आणि तेथील कारभारावर मतदारांचा अधिक विश्वास आहे का? तसे वाटत नाही. निवडणूक तज्ज्ञांकडून ज्याला सत्ताविरोधी लहर म्हणून संबोधले जाते, त्यात झपाट्याने वाढ झाली आहे, जिथे राजकीय पक्षांना अनेकदा नवीन पक्ष निवडून आणण्यासाठी मतदान केले जाते. अशा प्रकारच्या “विश्वासाची कमतरता” आणि वैधतेच्या संकटाच्या भावनेवर मात करण्यासाठी राजकीय पक्ष आपल्या धोरणात्मक परिणामांची दिशा न बदलता, मतदारांचा राग दूर करण्यासाठी नाविन्यपूर्ण रणनीती आखतात.
चेहरा नसलेले जागतिकीकरण, प्रशासनाचे गुंतागुंतीचे स्तर आणि अर्थव्यवस्थेचे वाढते अनौपचारिकीकरण या युगात मतदारांना नेता आणि त्याच्या कारभारावर अधिक विश्वास ठेवण्यासाठी एक चेहरा आणि नाव असणे म्हणजे मतदारांना नेता आणि त्याच्या प्रशासनावर अधिक विश्वास ठेवण्यास प्रोत्साहित करणे होय.
निवडणूक प्रचाराच्या ‘थेट लोकशाही’ प्रकाराकडे होणारा हा बदल प्रशासनावरील विश्वासाची कमतरता अधोरेखित करतो, जो निवडणुकीतील वाढत्या सहभागातून भरून निघतो. विश्वास आणि वैधतेचे संकट यांच्यातील हा विरोधाभासी दृष्टिकोन आहे. त्यामुळे घटनात्मक निकष, अधिकारांचे विभाजन आणि कायद्याचे राज्य अपरिहार्य ठरते.
अधिकाधिक निवडणूक सहभाग म्हणजे लोकशाही मूल्यांचा आदर न करता निवडणूक प्रक्रियेतील विश्वास आणि भागीदारी ज्याचे रूपांतर बहुसंख्याकवादी नैतिकतेत होऊ शकते. या मॉडेलमध्ये लोकशाही आणि हुकूमशाही काहीसे विचित्र संगणमत बनते. त्यामुळे आज भारतीय लोकशाहीवरील चर्चेचे मोठ्या प्रमाणात ध्रुवीकरण झाले आहे.
पुरोगामी सामाजिक कार्यकर्ते, शिक्षणतज्ज्ञ, पत्रकार आणि विरोधी पक्षांचा शहरी, सुशिक्षित वर्ग लोकशाहीच्या वाढत्या संकटामुळे चिंतेत आहे. संस्था ज्या प्रकारे कमकुवत केल्या जातात आणि नियमांची पायमल्ली केली जाते, पक्षांतर आणि घोडेबाजाराद्वारे राज्य सरकारे अस्थिर केली जातात, राजकारणात धनशक्तीची भूमिका वाढते आणि नेत्याची नायकगिरी सार्वजनिक चर्चेला विषारी बनवते, यावरून त्यांना या संकटाचे प्रतिबिंब दिसते. लोकशाहीच्या वाढत्या तुटवड्याची लक्षणे म्हणून ते याकडे पाहतात.
- शाहजहान मगदुम
कार्यकारी संपादक,
मो.: ८९७६५३३४०४
Post a Comment