महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीने एकही मुस्लिम उमेदवार उभा केलेला नाही. यामुळे काँग्रेस आणि सपासह आघाडीत सहभागी असलेल्या विविध पक्षांचे मुस्लिम नेते नाराज झाले आहेत. महाविकास आघाडीत काँग्रेस, शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) यांचा समावेश आहे. सत्ताधारी महायुती किंवा विरोधी महाविकास आघाडीकडून एकही मुस्लिम उमेदवार नाही, ही वस्तुस्थिती आहे.
महाराष्ट्रात लोकसभेच्या ४८ जागा आहेत. राज्यात मुस्लिमांची लोकसंख्या सुमारे १.३० कोटी आहे, जी राज्याच्या एकूण लोकसंख्येच्या ११.५६% आहे. ४८ जागांपैकी किमान १४ जागा अशा आहेत, जिथे मुस्लिम मतदारांची भूमिका महत्त्वाची आहे. मुंबईतील सहाही जागांबरोबरच धुळे, नांदेड, परभणी, लातूर, औरंगाबाद, भिवंडी, अकोला आणि ठाण्यातील निवडणुकांमध्ये या समाजाची महत्त्वाची भूमिका आहे.
६० च्या दशकात महाराष्ट्र राज्य अस्तित्वात आल्यापासून आतापर्यंत राज्यातून एकूण ५६७ खासदार (लोकसभा खासदार) निवडून आले आहेत. ज्या राज्यात प्रत्येक दहावा माणूस मुस्लिम आहे, त्या राज्यात या ५६७ खासदारांपैकी केवळ १५ म्हणजे अडीच टक्क्यांपेक्षा कमी खासदार मुस्लिम होते. गेल्या काही वर्षांत राज्याच्या निवडणुकीच्या राजकारणात मुस्लिम अधिकाधिक उपेक्षित झाले आहेत. त्यांना तिकीट देण्यास राजकीय पक्ष कचरत आहेत. महाराष्ट्रात गेल्या चार सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये प्रमुख राजकीय पक्षांनी केवळ पाच मुस्लिम उमेदवार उभे केले होते. २००९ मध्ये राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसने एक, तर २०१४ मध्ये काँग्रेसने एक उमेदवार उभा केला होता. तर २०१९ मध्ये काँग्रेसने अकोल्यात हिदायत पटेल हा एकच मुस्लिम उमेदवार उभा केला होता. या वेळी विरोधी आघाडीने मुस्लिमांना एकही तिकीट दिलेले नाही. गेल्या विधानसभा निवडणुकीत महाराष्ट्रात मुस्लिमांचे प्रतिनिधित्व ९ वरून १० वर गेले असून मुस्लिम मतांचे विभाजन झाले नसते तर हे प्रमाण अधिक झाले असते.
सन २०१९ मध्ये महाराष्ट्रातून एकच मुस्लिम नेता लोकसभेत पोहोचला, तोही एमआयएमच्या तिकिटावर. मुस्लिम मतदारांसाठी काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी ही स्वाभाविक पसंती असली तरी वंचित बहुजन आघाडीच्या उदयानंतर राजकीय आघाडी मुस्लिमांना मतांची विभागणी करण्याचा नवा पर्याय महाराष्ट्रात मिळाला आहे. प्रतिनिधित्व नाकारल्यामुळे हा समाज काँग्रेस-राष्ट्रवादीकडून एमआयएमसारख्या मुस्लिमकेंद्रित पक्षाकडे ढकलला गेला आहे.
भारतातील मुस्लिमांचे राजकीय सक्षमीकरण तेव्हाच शक्य आहे जेव्हा ते आपल्या क्षमतेने राजकारणाचा खेळ खेळतील. महाराष्ट्रातील मुस्लिमांना आपली आंतरिक ताकद शोधावी लागेल आणि त्यांच्याकडे असलेल्या पर्यायांपैकी विजयी उमेदवारांना मतदान करावे लागेल. मुस्लिमांच्या विखुरलेल्या राजकीय शक्ती पाहून भाजपने २०१४ नंतर लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत मुस्लिम उमेदवार डावलून निवडणुका लढवल्या त्याला यशही प्राप्त झाले. मुस्लिम उमेदवार मुक्त निवडणूक जिंकून भाजपने केलेला प्रयोग इतर पक्षांकडून मुस्लिम समाजाला भय दाखविण्यासाठी फायद्याचे ठरले. आज मुस्लिम उमेदवार देणे तर दूरच “मुस्लिम मतांची पण आवश्यकता नाही” किंवा “मुस्लिमांना आमच्याशिवाय पर्याय नाही” असे बोलण्याइतपत मजल राजकीय पुढाऱ्यांची गेली आहे.
महाविकास आघाडी/इंडिया आघाडीने महाराष्ट्रात एकही मुस्लिम उमेदवार दिला नाही पण त्यांच्या अजेंडा/घोषणापञात महाराष्ट्रातील मुस्लिम समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी काय भूमिका घेतली हे पण स्पष्ट केलेले नाही. मुस्लिम मतदारांनी शिक्षण-आरक्षण-संरक्षण-रोजगार-हक्क या मुद्द्यांचा विचार करणाऱ्या उमेदवाराचा विचार करायला हवा. सर्वच राजकीय पक्षांनी देशपातळीवरच नव्हे तर आता राज्य पातळीवर देखील मुस्लिमांना संभ्रमावस्थेत टाकून अर्थात राजकीय नेतृत्वापासून वंचित केले आहे. या सर्व गोष्टींचा सांगोपांग विचार करून मुस्लिम समाजाने यापुढील रणनीती आखायला हवी, तरच सध्या फक्त बोटाला शाई लावण्यापुरता राहिलेला समाज आगामी काळात ती शाईदेखील मिळणे कठीण होऊन बसेल. मुस्लिमांसाठी ही निवडणूक अनेक अर्थांनी आव्हानात्मक आहे. मात्र, मुस्लिमांच्या प्रश्नांमध्ये पूर्वी कोणत्याही पक्षाला स्वारस्य नव्हते आणि आताही नाही. यासंदर्भात अनेक मुस्लिम नेत्यांनी अशा प्रसंगी विविध रणनीती सुचवून त्याचे पालन करण्यास प्रोत्साहन दिले. पण असे सर्व प्रयत्न तात्पुरते आणि घाईगडबडीचे ठरत आहेत. मुस्लिम मतदारांची ही अपरिहार्य भूमिका मुस्लिमांच्या बाजूने पुरेसा फायदा देऊ शकली नाही. त्यामुळे अनेक राजकीय पक्ष मुस्लिम नेत्यांचा वापर स्वत:च्या स्वार्थासाठी करतात आणि खुद्द मुस्लिम नेत्यांचाही नकळत त्यांच्यासाठी मोहरा म्हणून वापर केला जात आहे.
जवळपास सर्वच प्रसंगी मुस्लिम नेत्यांनी समस्यांमध्ये रस दाखवला, पण या समस्या सोडविण्यासाठी त्यांच्यावर कोणती जबाबदारी आहे, याकडे गांभीर्याने पावले उचलली गेली नाहीत. मुस्लिम नेत्यांची वृत्ती अनेक प्रसंगी उत्साह आणि भावनेचा उत्कृष्ट नमुना ठरली, पण वास्तवाचा स्वीकार आणि आपल्या कर्तव्याकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन यात फारसा फरक नव्हता. अशा प्रकारे मुस्लिम समाज शोषणाच्या चक्कीत पुरता अडकला आहे. निवडणुकीपूर्वी आपल्या मतांचे महत्त्व जाणून घेण्यासाठी आणि कोणता उमेदवार त्यांना प्रामाणिक आणि पाठिंबा देईल आणि शत्रू आणि दुष्ट कोण असतील हे जाणून घेण्यासाठी मुस्लिम लोकांमध्ये राजकीय जागृती का केली जात नाही जेणेकरून ते संघटित होऊन मतदानाचा हक्क बजावू शकतील आणि अनेक गोष्टी टाळू शकतील? या प्रश्नांचा गांभीर्याने विचार करून ते कृतीत आणण्याची गरज आहे.
मागील सर्व संसदीय निवडणुकांपेक्षा ही संसदीय निवडणूक अधिक असामान्य आहे, कारण या वेळी खुद्द राजकीय पक्षांनाही राजकीय अनिश्चिततेचा सामना करावा लागत आहे. मुस्लिमांच्या थोड्याशा निष्काळजीपणामुळे समाजाचे फार मोठे नुकसान होऊ शकते. आपल्या मतांचा अर्थ, महत्त्व आणि उपयुक्तता स्पष्टपणे समोर यावी यासाठी मुस्लिमांनी एकत्रितपणे विचार करून कृतीची दिशा ठरवावी लागेल. वेगवेगळ्या राजकीय पक्षांशी संलग्नता, पाठिंबा किंवा विरोधाचे वेगवेगळे परिणाम आणि पैलू तपासावे लागतील. तरच रणनीती आखण्याचा टप्पा परिणामकारक आणि उपयुक्त ठरेल.
- शाहजहान मगदुम
कार्यकारी संपादक,
मो.: ८९७६५३३४०४
Post a Comment