इस्रायलच्या ज्या दहशतवादी संघटनांनी हे युद्ध छेडले होते त्याची परिणती इस्रायलच्या नवीन राष्ट्राच्या स्थापनेत झाली. तिथल्या अरब नागरिकांना आपला देश सोडून निघावे लागले. इतकेच नव्हे तर त्यांच्या स्वतःच्या इराक, सीरिया वगैरे देशांमध्ये सुद्धा त्यांना स्थायिक होण्यास नाकारले गेले. राहायला ठिकाणाच्या शोधात यूरोप आणि इतर देशांमध्ये गेले जिथून ज्या ज्यू धर्मियांना बाहेर काढून टाकले होते त्यांना शरणार्थी म्हटले जाऊ लागले. ह्या शरणार्थींनी इस्रायलला स्थापित केले आणि अरबांना विस्थापित केले.
या लेखाचे एक उद्दिष्ट आहे ते असे की सध्या गाजामध्ये इस्रायलने पॅलेस्टाईनविरुद्ध जे युद्ध छेडले आहे त्यात हजारो लोक मारले जात आहेत, यात लहान मुलांची, महिलांची मोठी संख्या आहे. जगभरचे सामान्य नागरिक आणि इतर राजकारणी बुद्धिजीवी वर्ग सतत असा प्रश्न एकमेकांना विचारत आहेत- रास्त अरबांना नव्हे - की अरब लोक आपल्या लोकांच्या मदतीला का धावून येत नाहीत? सऊदीअरबचे सत्ताधारी असोत की इजिप्त, अरब अमिरात वगैरे का गप्प आहेत. ठीक आहे त्यांनी युद्धात इस्रायलचा विरोध राजकीय कारणाने केला नसेल, करता येत नसेल तर ठीक, पण कमीतकमी जे बाँबहल्ल्यात मारले जात आहेत आणि नंतर त्यांची घरेदारे उद्ध्स्त झाल्याने त्यांना पोट भरण्याचा, जगण्याचा प्रश्न पडला आहे, त्यांच्या मदतीला ते का पुढे येत नाहीत? हा भलामोठा प्रश्न आहे. जरी अशा युद्धाच्या प्रसंगी साधारण वाटत असला तरी, पॅलेस्टिनींच्या मदतीला ते पुढे न येण्यामागचे कारण खरे हे की जे काही अरब राष्ट्र आहेत ते कोणत्या न् कोणत्या प्रकारे इतिहासात अमेरिका आणि ब्रिटीश राजवटीच्या अधीन राहिले आहेत, स्वाधीन नसले तरी. ब्रिटिशांनी भले त्यांना स्वातंत्र्य दिलेले आहे पण ते स्वतंत्र, स्वायत्त नाहीत. जगात होणाऱ्या राजकीय घडामोडी, युद्धे इत्यादी महत्त्वाच्या घटनांमध्ये अरब राष्ट्रांची कोणतीच भूमिका नसते, कारण त्यांना भूमिका मांडण्याचा अधिकार ब्रिटीश साम्राज्याने दिलेला नाही, हे कटू सत्य आहे. जर तसे नसते तर मानवतेच्या दृष्टीने तरी मदतीसाठी ही अरब राष्ट्रे गाजा आणि आता रफाहमधील अतोनात विद्ध्वसात ज्यांच्यापुढे अन्नपाण्याचा प्रश्न आहे, जरूर धावून आले असते. कसल्याही रानटी माणसामध्ये आपल्यासारख्या माणसासाठी इतकी तर सहानुभूती असतेच. हेही नसेल तर माणूस पशुंप्रमाणे बनेल. सध्या जगात हेच चालले आहे. सऊदीअरबच्या राजवटीविरुद्ध बोलायचे झाल्यास त्या राजवटींची स्थापना ब्रिटीश सत्ताधाऱ्यांच्या मदतीने झालेली आहे.
इस्रायलच्या स्थापनेची सुरुवात स्वतः ब्रिटीश सरकारने आपल्या परराष्ट्र सचिव जेम्स आर्थर बालफोर याच्याद्वारे एक पत्रक काढून केली होती. त्यात म्हटले होते की पॅलेस्टाईनमध्ये ज्यू धर्मियांसाठी एका राष्ट्राची स्थापना करण्यात यावी. इथे लक्षात ठेवण्यासारखी गोष्ट ही की या पत्रकात असे म्हटले आहे की पॅलेस्टाईनमध्ये ज्यू धर्मियांसाठी राष्ट्र स्थापन करायचे आहे. म्हणजे जेव्हा इस्रायलची स्थापना झाली त्याच वेळेला पॅलेस्टिनींच्या राष्ट्राचा अंत झाला आणि म्हणून गाजा, पश्चिम किनारपट्टीतील एकेकाळचे ‘पॅलेस्टिनी’ नागरिकांसाठी पॅलेस्टाईन स्वतंत्र राष्ट्र निर्माण करावे या मागणीला ब्रिटीश सरकार पाठिंबा देत नाही, कारण त्यांनी तर स्वतः पॅलेस्टाईन राष्ट्राला संपवले आणि त्या ठिकाणी इस्रायलची स्थापना केली होती.
पॅलेस्टाईनची चळवळ जेव्हा मोठ्या प्रमाणावर आंतरराष्ट्रीय पटलावर चालू होती तेव्हा अमेरिकेचे अध्यक्ष रुझवेल्ट आणि ब्रिटीश पंतप्रधान चर्चिल यांची एक भेट भूमध्य सागरातील एका बेटावर झाली होती. त्या बैठकीच्या वेळी रुझवेल्ट यांनी सऊदी राजे सऊद यांना पॅलेस्टाईनच्या संदर्भात बोलावून घेतले होते. त्यांच्याशी या संबंधात चर्चा करताना सऊदीचे राजे इब्ने सऊद यांनी रुझवेल्ट यांना सांगितले होते की जगाच्या इतर देशांमधून ज्यू धर्मीय लोक जसे पॅलेस्टाईनमध्ये वास्तव्य करायला येत आहेत आणि तिथल्या जमिनी विकत घेत आहेत त्यामुळे इथल्या अरबांपुढे भयानक समस्या निर्माण झाली आहे. इब्ने सऊद यांचे म्हणणे ऐकून रुझवेल्ट यांनी नंतर सांगितले होते की इतक्या सखोलपणे अरबांच्या समस्या माझ्यापुढे पूर्वी कुणीही मांडल्या नव्हत्या. आणि दुसऱ्या सेकंदात ते म्हणाले होते की मी काही करू शक नाही. इस्रायलचा ठराव संमत झालेला असताना मला त्याची अंमलबजावणी करावीच लागणार आहे. शिवाय मला माझ्या शासनालादेखील या बाबतीत उत्तर द्यायचे आहे. अरब लोक म्हणत राहिले की पॅलेस्टाईनमध्ये इस्रायलची स्थापना केली जाऊ नये पण त्यांचे हे बोलणे अशाच प्रकारचे होते जसे त्यांना कुणी त्याचे मत विचारले नसतानादेखील ते बोलत आहेत. रुझवेल्ट यांनी सऊदी राजांना आश्वासन दिले की ते त्यांच्याशी चर्चा केल्यावरच इस्रायलच्या बाबतीत निर्णय घेतील. आणि त्यानंतर रुझवेल्ट यांनी इस्रायलच्या एका धर्मपंडिताद्वारे ही घोषणा करविली की अमेरिका पॅलेस्टाईनमध्ये इस्रायलच्या स्थापनेला पाठिंबा देईल. चर्चा आणि कृतीमधला फरक रुझवेल्ट यांनी उत्तमरित्या समजावून दिला.
अमेरिकन अध्यक्ष रुझवेल्ट यांच्यानंतर एका आठवड़्याने इब्ने सऊद यांनी ब्रिटीश पंतप्रधान चर्चिल यांची भेट घेतली. चर्चिलविषयी असे सांगितले जाते की ते उद्धट स्वभावाचे आणि कट्टर वंशवादी होते. झायोनिझमच्या विचारधारेचे समर्थक होते. या भेटीनंतर अमेरिकी अधिकारी विल्यम एड्डी यांनी सांगितले की चर्चिल एकदा सऊदी राजे इब्ने सऊद हातात एक लाठी घेऊन आले होते आणि चर्चिल यांनी इब्ने सऊद यांना संबोधून सांगायला सुरुवात केली की ब्रिटेनच्या मदतीविना ते एक तर सऊदी अरेबियाचे राजे बनू शकले नसते आणि या पदावर कायमही राहू शकले नसते. चर्चिल यांचे हे सांगणे तथ्याला धरून होते कारण इब्ने सऊद यांनी चर्चिल यांच्या साहाय्यानेच सऊदी राजवटीची तसेच सऊदी घराण्याची स्थापना केली होती. ब्रिटीश सरकारच्या शस्त्राच्या जोरावर इब्ने सऊद यांनी आपली राजवट विस्तारली. ब्रिटीश राजवटीने याची पूर्णपणे काळजी घेतली होती की मक्केतील हाशमी घराण्याचा सऊदी राजवटीचे कोणतेही आव्हान राहणार नाही. तसेच इतर कबिले आणि टोळ्यांपासून सुद्धा या राजवटीची सुरक्षा केली. इब्ने सऊद यांनी चर्चिल यांना उत्तर देताना सांगितले की हे खरे आहे. गेली वीस वर्षे ब्रिटिशांनी माझी मदत केली होती, पण आता मी स्थापित झालो आहे. मी या राजवटीचा बादशाह आहे आणि अरब जगाचादेखील नेता आहे. इब्ने सऊद यांनी चर्चिल यांच्याकडून एक आश्वासन मागितले की ज्यू धर्मियांचे पॅलेस्टाईनमध्ये वास्तव्य त्यांना रोखावे लागणार. मात्र चर्चिल यांनी स्पष्ट नकार दिला.
तर ही वस्तुस्थिती अरब आणि अमेरिका व ब्रिटीश राजवटीची आहे. ब्रिटीश राज्याने सऊदी राजवटीची स्थापना केली म्हणून त्यांचे कर्ज त्यांना फेडावेच लागणार. पॅलेस्टाईनविषयी काहीही ऐकून घेणार नाही. अरबांच्या किती पिढ्यांना ब्रिटीश आणि अमेरिकेते गुलाम राहावे लागणार आहे? हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. तिकडे इजिप्तची स्थिती याहून वेगळे नाही. इजिप्त राष्ट्राच्या सैन्याचा संपूर्ण खर्च अमेरिका भागवतो म्हणून इजिप्तवर बंधन आहे की त्याने पॅलेस्टिनींना साधा आश्रयदेखील देऊ नये.
- सय्यद इफ्तिखार अहमद
Post a Comment