पीएम-ईएसी अहवाल आणि मुस्लिम लोकसंख्यावाढीचे मिथक

पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार परिषदेने (पीएम-ईएसी) जुन्या आकडेवारीचा वापर करून, पण नव्या वळणासह एक अहवाल चर्चेत आणला आहे. 1950 ते 2015 या काळात भारताच्या लोकसंख्येत अल्पसंख्याकांचा वाटा वाढला, तर हिंदू लोकसंख्येचा वाटा घसरला, असा तथाकथित खुलासा या पेपरमधून झाला आहे. तथापि, या अहवालात एक गोष्ट अधोरेखित करण्याचा प्रयत्न केला गेला नाही तो म्हणजे भारतातील सर्व धार्मिक समूहांची लोकसंख्या 1950 ते 2011 या काळात वाढत आहे.

असे सांख्यिकीय विवेचन दिशाभूल करणारे का आहे हे समजून घेण्यासाठी भारतातील बौद्ध लोकसंख्येत झालेली वाढ पाहा. सन 1950 ते 2015 या काळात ती 0.05% वरून 0.81% पर्यंत वाढली होती. लेखकांनी हीच गणना केली असती तर 65 वर्षांत बौद्ध लोकसंख्येत झालेली वाढ 1520 टक्के होती, असे म्हणायला हवे होते. मुस्लिम लोकसंख्या वाढण्याला त्यापेक्षा मोठी वाटावी यासाठी कॅमेऱ्याची फसवणूक करणाऱ्या लेखकांनी बौद्धांच्या बाबतीत अशी नौटंकी शहाणपणाने टाळली.

असे असले तरी ईएसी-पंतप्रधानांच्या कार्यपत्रिकेने मुस्लिम लोकसंख्या वाढीचे केलेले हे नाटकीकरण एक दिवस भारतातील हिंदूंपेक्षा मुस्लिमांची संख्या अधिक असेल, या संघ परिवाराच्या इशाऱ्याला बळ देईल, असे दिसते.

2024 च्या लोकसभा निवडणुकीच्या मध्यावर भारतीय जनता पक्षाने उघडपणे मुस्लिमविरोधी मोहीम राबवली आहे आणि भीती पसरवण्यात गुंतली आहे, अशा या अहवालाची वेळ गंभीर प्रश्न उपस्थित करते. मग प्रसारमाध्यमांमध्ये ज्या प्रकारे याचा दाखला दिला जात आहे, तो भाजपच्या खोट्या कथेला चालना देण्याचा आणखी एक प्रयत्न असल्याचे दिसते. खुद्द पंतप्रधानांनी गेल्या महिन्यात एका राजकीय सभेत मुस्लिमांचा उल्लेख ’ज्यांना जास्त मुले आहेत’ असा केला होता. 2019 मध्ये सादर करण्यात आलेल्या आर्थिक पाहणी अहवालात लोकसंख्या वाढीत तीव्र मंदी आल्याचे म्हटले असले तरी 2024 च्या अर्थसंकल्पीय भाषणात लोकसंख्या झपाट्याने वाढत असल्याचे म्हटले होते. 2019 ते 2024 या कालावधीत भारतीय लोकसंख्या वाढीच्या दरात झालेली घसरण उलटली, असे म्हणण्यासाठी कोणतीही जनसांख्यिकीय आकडेवारी उपलब्ध नाही.

2019 मध्ये सादर करण्यात आलेल्या आर्थिक पाहणी अहवालातही लोकसंख्या वाढीच्या घटत्या प्रवाहात मुस्लिम आघाडीवर असल्याची चिंता व्यक्त करण्यात आलेली नाही. मात्र, पीएम-ईएसीच्या सदस्य शमिका रवी आणि 7 मे 2024 रोजी प्रसिद्ध झालेल्या ’धार्मिक अल्पसंख्यांकांचा वाटा : एक क्रॉस-कंट्री अ‍ॅनालिसिस (1950-2015)’ या शोधनिबंधाच्या इतर लेखकांनी या पेपरमध्ये ही चिंता व्यक्त करण्याचा प्रयत्न केला आहे; रवी यांनी प्रसारमाध्यमांना दिलेल्या वक्तव्यांमध्येही याचा पुनरुच्चार केला  आहे.

हा दावा शब्दशः प्रसिद्ध करणाऱ्या काही प्रसारमाध्यमांनी लगेच चव्हाट्यावर आणला. ‘पॉप्युलेशन फाऊंडेशन ऑफ इंडिया’ने हे वृत्त दिशाभूल करणारे आणि धोक्याचे असल्याचे म्हटले आहे. पॉप्युलेशन फाऊंडेशन ऑफ इंडियाच्या कार्यकारी संचालिका पूनम मुत्रेजा म्हणाल्या, मुस्लिम लोकसंख्येच्या वाढीवर प्रकाश टाकण्यासाठी माध्यमांनी डेटाचे निवडक चित्रण करणे हे व्यापक लोकसंख्येच्या प्रवृत्तीकडे दुर्लक्ष करणारे चुकीचे चित्रण आहे.

भारतीय जनगणनेनुसार गेल्या तीन दशकांपासून मुस्लिमांचा दशकीय विकासदर घसरत चालला आहे. विशेषतः मुस्लिमांचा दशकीय विकास दर 1981-1991 मधील 32.9 टक्क्यांवरून 2001-2011 मध्ये 24.6 टक्क्यांवर आला. ही घसरण हिंदूंच्या तुलनेत अधिक स्पष्ट आहे, ज्यांचा विकास दर याच कालावधीत 22.7% वरून 16.8% पर्यंत घसरला आहे. जनगणनेची आकडेवारी 1951 ते 2011 पर्यंत उपलब्ध असून या अभ्यासातील आकडेवारीसारखीच आहे, हे दर्शविते की ही आकडेवारी नवीन नाही, असे झऋख च्या निवेदनात म्हटले आहे.

मुंबईतील इंटरनॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ पॉप्युलेशन सायन्सेसचे माजी प्रमुख आणि प्रसिद्ध लोकसंख्याशास्त्रज्ञ के. एस. जेम्स यांनी 2021 मध्ये लिहिलेल्या लेखात म्हटले आहे की, 1951-61 आणि 2001-2011 च्या जनगणनेच्या कालावधीत भारतातील सर्व धर्मांमध्ये मुस्लिमांची सर्वाधिक लोकसंख्या वाढ झाली आहे. मात्र, मुस्लिम लोकसंख्या वाढीचा दर सात टक्क्यांनी कमी झाला, तर हिंदूंचा दर केवळ तीन टक्क्यांनी घसरला.

हे स्पष्ट केले पाहिजे की मुस्लिमांमध्ये पारंपारिकपणे इतर धार्मिक गटांच्या तुलनेत टीएफआर जास्त होता. त्यामुळे मुस्लिमांच्या टीएफआरमध्ये होणारी घट साहजिकच इतर कोणत्याही गटाच्या तुलनेत जास्त असेल, कारण त्यांच्याकडे घसरणीची व्याप्ती मोठी आहे. पण यामुळे मुस्लिमांची संख्या असामान्यपणे जास्त असल्याचे पंतप्रधानांनी केलेले वर्णन दिशाभूल करणारे होते, ही वस्तुस्थिती नाकारता येत नाही.

गेल्या वर्षी ’आयडियाज फॉर इंडिया’ने केलेल्या विश्लेषणातही असे आढळले होते की हिंदू आणि मुस्लिमांमधील टीएफआरमधील अंतर कालांतराने कमी झाले आहे - याचा अर्थ असा आहे की  वेगवेगळ्या धार्मिक गटांच्या लोकांकडून जन्मलेल्या मुलांच्या संख्येतील फरक जवळजवळ कमी झाला आहे.

भारताने 2011 पासून जनगणना केलेली नाही, परंतु इतर विश्वसनीय जागतिक सर्वेक्षणानुसार भारताने अलीकडेच चीनला मागे टाकले आहे आणि आता जगातील सर्वांत जास्त लोकसंख्या असलेला देश बनला आहे. भारताने लोकसंख्या वाढीची ’रिप्लेसमेंट लेव्हल’ गाठली आहे. जर एखादी स्त्री सरासरी 2.1 मुलांना जन्म देत असेल तर तिला ’रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेट’ म्हणतात. बदलत्या पातळीचा प्रजनन दर गाठणारा देश हा लोकसंख्या वाढीच्या स्थिरतेच्या कथेतील मैलाचा दगड असतो.

एखादी स्त्री ज्या मुलांना जन्म देते त्याला ‘टोटल फर्टिलिटी रेट’ किंवा ‘टीएफआर’ म्हणतात. राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस)-5 नुसार भारताचा सध्याचा टीएफआर 2.0 आहे. यामुळे भारत रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेटनुसार आवश्यक रिप्लेसमेंट लेव्हलच्या किंचित खाली जातो. लोकसंख्या वाढीबाबत गेल्या दहा वर्षांत एकाही संसदीय उत्तरात मुस्लिमांना ’समस्या’ म्हणून ओळखले गेले नाही.

एक मंत्री लोकसंख्या नियंत्रणातील यशाचा आनंद साजरा करतो, तर काहीजण असा दावा करतात की ’वाढती’ लोकसंख्या चिंतेचे कारण आहे. त्यांच्या ध्रुवीकरणाच्या राजकारणाला पुढे नेण्याच्या प्रयत्नात. देशाच्या इतिहासात पहिल्यांदाच महामारीनंतर कोणतेही कारण न देता जनगणनेला उशीर झाला आहे. ती केव्हा होणार, हेही नागरिकांना सांगण्यात आलेले नाही. चीनची लोकसंख्या कित्येक दशके वाढल्यानंतर आता कमी होऊ लागली आहे - हा ट्रेंड शेवटी भारताबाबतही खरा ठरेल.

भारतात मुस्लिमांबरोबरच इतर अल्पसंख्याक गटांनीही लोकसंख्येत वाढ झाल्याचे दिसून आले आहे, जरी ते किरकोळ असले तरी; ख्रिश्चन (2.24% ते 2.36%), शीख (1.24% ते 1.85%) आणि बौद्ध (0.05% ते 0.81%)

या अभ्यासात सन 2014-2024 या दशकाचा समावेश नाही आणि म्हणूनच मोदीकालीन धोरणांचा मुस्लिम लोकसंख्येवर काय परिणाम झाला याबद्दल मौन आहे. भारतातील हिंदूंची लोकसंख्या घटणे हा बहुसंख्य धर्मांच्या घटत्या लोकसंख्येच्या जागतिक प्रवृत्तीचा एक भाग आहे.

167 देशांपैकी 123 देशांमध्ये बहुसंख्य धार्मिक गटांचे प्रमाण घटल्याचे या कार्यपत्रिकेत आढळून आले आहे. जगभरातील केवळ 44 देशांमध्ये त्यांचा वाटा वाढला होता. किंबहुना भारतातील हिंदूंच्या लोकसंख्येत 7.82 टक्क्यांनी झालेली घट ही जागतिक सरासरीपेक्षा खूपच कमी आहे. जागतिक स्तरावर बहुसंख्य धर्मियांचे प्रमाण सुमारे 22 टक्क्यांनी घटले आहे, असे या कार्यपत्रिकेत म्हटले आहे. ऑर्गनायझेशन फॉर इकॉनॉमिक को-ऑपरेशन अँड डेव्हलपमेंट (ओईसीडी) हा लोकशाही आणि बाजार अर्थव्यवस्थांचा एक गट आहे जो उच्च-उत्पन्न / विकसित देश मानला जातो. 35 पैकी 33 ओईसीडी देशांच्या विश्लेषणात, अभ्यासात बहुसंख्य धार्मिक संप्रदायांच्या टक्केवारीत घट दिसून आली. यापैकी 30 देशांमध्ये लक्षणीय घसरण झाली आहे. जागतिक जीडीपीच्या तीन पंचमांश, आंतरराष्ट्रीय व्यापारात तीन चतुर्थांश, जागतिक अधिकृत विकास मदतीच्या 90 टक्के, जगाच्या ऊर्जेच्या वापराच्या निम्मे आणि जगाच्या लोकसंख्येच्या 18 टक्के वाटा ओईसीडी सदस्यांचा आहे. अमेरिका, ब्रिटन, फ्रान्स आणि चीन सारख्या विकसित देशांमध्ये आणि डेन्मार्क, नॉर्वे आणि स्वीडन सारख्या स्कँडिनेव्हियन देशांमध्ये गेल्या 65 वर्षांत भारतातील हिंदूंच्या तुलनेत बहुसंख्य धर्मांच्या लोकसंख्येत बरीच घट झाली आहे.

भारताने आपल्या जनतेला आपली ताकद मानून ज्या ’डेमोग्राफिक डिव्हिडंड’चा लाभ घ्यायला हवा होता, त्याचा लाभ घेण्याचा वेग आधीच गमावला आहे. आता ’मुस्लिम विकासदर’ या वैचारिक प्रवृत्तींनी आणि वस्तुस्थितीकडे दुर्लक्ष करून, पुरेशी आकडेवारी गोळा न करणे आणि त्याविषयी शास्त्रीय दृष्टिकोन न बाळगणे आणि म्हणूनच भविष्याची तयारी न करणे - वयोवृद्ध लोकसंख्या - यामुळे दिशाहीन झालेला हा अहवाल कदाचित दुसरी बस चुकवण्याच्या तयारीत असेल.

- शाहजहान मगदुम