निवडणुकीच्या रणधुमाळीत महिलांचे स्थान

सध्या देशामध्ये सर्वत्र लोकसभा निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू आहे. कोणता उमेदवार कसा आहे? कोणता चेहरा बनावटी? कोण खरा? अशा अनेक चर्चांना घराघरात उधान येत आहे. एवढी मोठी लोकसंख्या आणि भूप्रदेश असणाऱ्या देशात निवडणुका घेणे आणि सर्व शांततेत पार पडणे हे खरोखरच एक आव्हान आहे. निवडणुकीच्या उत्साहाचे चित्र अभ्यासतांना मतदारांची जी माहिती निवडणूक आयोगाकडून प्रसिद्ध करण्यात आली आहे ती खरोखरच कौतुकास्पद आहे. त्यातील सर्वात महत्त्वाची आकडेवारी जी मला वाटली ती म्हणजे महिला मतदारांची संख्या आणि म्हणूनच महिला राजकारण आणि निवडणूक यावर प्रकाश टाकण्याचा प्रयत्न सदर लेखातून करण्यात येत आहे. 

महिला आणि राजकारण यांचा संबंध तसा खूप जुना आहे. विशेष म्हणजे भारतीय राजकारणाचा विचार करता दिल्लीचा तख्त सांभाळणाऱ्या रजिया सुलताना, तसेच चांदबिबी, झाशीची राणी, जिजाबाई, इंदूरच्या अहिल्याबाई होळकर, इंदिरा गांधी, प्रतिभाताई देवीसिंग पाटील इत्यादी तर काही ठळक उदाहरणे झाली, परंतु अशा कितीतरी कर्तबगार महिला आहेत ज्यांनी आपल्या कर्तृत्वाने राजकारणावर आपली छाप सोडली आहे.

इतिहासाचा अभ्यास केला तर आढळते की महिला नुसत्या राजकारणात सक्रिय नव्हत्या तर त्यांच्या निर्णयात राजकीय व सामाजिक समस्यांना मुळासकट उखडून टाकण्याची ताकद होती. 

यंदाच्या म्हणजे 2024 च्या निवडणुकीत महिला मतदारांची संख्या ही 47.1 कोटी इतकी आहे जी 2019 मध्ये 43.1 कोटी होती. तर आणखी एक प्रशंसनिय बाब म्हणजे एकूण 11 राज्यात पुरुषांपेक्षा अधिक महिला मतदार आहेत. ही आकडेवारी खरोखरच लक्षणीय आणि भारतीय लोकशाहीला सुशोभित करणारी आहे.

देशामध्ये 97 कोटीच्या वर मतदार आहेत आणि स्त्रियांचे प्रमाण हे निम्म्याच्या जवळपास आहे. आजच्या राजकारणात महिलांचा सहभाग हा दोन पातळ्यांवर दिसून येतो, एक म्हणजे प्रत्यक्ष सहभाग घेऊन निवडणूक लढवणे आणि दुसरे म्हणजे मतदान प्रक्रियेत सहभाग घेणे.

आता विचार करण्याची बाब म्हणजे महिला या निम्म्या मतदार असुन निवडणुकीत उभ्या राहणाऱ्या महिला उमेदवार आणि खासदार यांची संख्या बोटावर मोजण्याइतकी आहे. एकीकडे महिला मतदाराचे प्रमाण सातत्याने वाढत असले तरी दुसरीकडे महिला उमेदवार आणि खासदारांची संख्या मात्र गोगलगायीच्या गतीने वाढत आहे. 2019 च्या निवडणुकीचा निकाल पाहता लोकसभेत 78 व राज्यसभेत 25 महिला सांसद आहेत. हे प्रमाण केवळ 13 टक्के आहे. पुरुष खासदारांपेक्षा हे प्रमाण खूप कमी असले तरीही स्वातंत्र्यानंतर पहिल्यांदाच हा अकडा 100 प्लस झाला आहे. 

जर आपण इतर काही देशांच्या महिला खासदारांचे प्रमाण अभ्यासले तर आढळते की रवांडामध्ये 62%, दक्षिण आफ्रिका 43% ब्रिटनमध्ये 32%, अमेरिका 24%, बांगलादेश 21% आहे. जागतिक स्तरावरील ही आकडेवारी पाहता भारताचे प्रमाण त्यापेक्षा बरेच कमी असलेले आढळते.

राजकारणामध्ये स्त्रियांचे प्रमाण कमी असण्याची कारणे :

याची काही कारणे पुढील प्रमाणे सांगता येतील, कौटुंबिक जबाबदाऱ्या, आर्थिक पाठबळ नसणे, राजकारणामध्ये वाढते गुन्हेगारीकरण, चूल आणि मूल ही समाजाची मानसिकता, राजकारणाबद्दल कमी रुची, ग्रामपंचायतमधील पतीप्रधान व्यवस्था, चारित्र्य हननाची भीती, इत्यादी कारणांसोबतच एक महत्त्वाचे कारण म्हणजे स्त्रीयांना पुरूषांच्या तुलनेत दुनियादारीचे ज्ञान आणि अनुभव कमीच असतो.

उपाय योजना:

1) स्त्रियांच्या सहभाग वाढावा यासाठी शासनाकडून काही उपाययोजना केल्या आहेत त्यापैकी एक म्हणजे 73 व 74 वी घटनादुरुस्ती. यानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थेमध्ये स्त्रियांना 33% जागा राखीव ठेवण्यात येतात याचा फायदा आज आपल्याला पाहायला मिळतो. गावपातळीवरील स्त्रियांचा सहभाग लोकशाहीला बळकटी आणणारा आहे. 

2) राजकीय पक्षानेही निवडणुकीत आपली पुरुषप्रधान संकुचित मानसिकता बाजूला ठेवून उमेदवार ठरवितांना महिलांसाठी मोकळा हात सोडावा.

3) महिलांनीही आपली कार्यक्षमता ओळखून राजकारणातील आपली रुची वाढवावी आणि जपावी. 

फायदे : 

महिलांचा राजकारणातील सहभाग वाढण्याचे काही फायदे आहेत का तर हो नक्कीच आहेत, 

1) महिलांना सामाजिक समस्यांची फार जवळून जाणीव असते. त्यामुळे यासंबंधी समस्यांवर प्रतिनिधी सभागृहात चर्चा करून त्यावर योग्य समाधान प्राप्त करू शकतात.  

2) महिलांमध्ये गुन्हेगारीचे प्रमाण पुरुषांपेक्षा कमी असते (एन्सायक्लोपीडिया), त्यामुळे सभ्य आणि प्रतिष्ठावान उमेदवार महिलेच्या स्वरूपात मिळू शकतात.

3) महिलांमध्ये भ्रष्टाचारांचे प्रमाण पुरुषांपेक्षा कमी असते.

4) जास्तीत जास्त महिला खासदार असल्या तर त्या महिला सशक्तीकरणासाठी अधिक उपाययोजना करू शकतात पर्यायाने संपूर्ण कुटुंबाची प्रगती होईल.

5) महिला आर्थिक नियोजनात उत्तम असतात त्याचाही उपयोग करुन देशाच्या आर्थिक संकटात तोडगा काढू शकतात.

ज्याप्रमाणे एक महिला तिच्यामध्ये असणाऱ्या संयम, आर्थिक नियोजन, निर्णय क्षमता या सर्व गुणांच्या आधारे कुटुंबांमध्ये असणाऱ्या वेगवेगळ्या वयाच्या व विचारसरणीच्या सदस्यांना एकत्र बांधून ठेवते. तोच मुत्सद्दीपणा दाखऊन देश चालवतांना किंवा आपल्या मतदारसंघाच्या समस्या सोडवितांना सर्वांना आनंदित ठेऊ शकते. भारतामध्ये अनेक महिलांनी आपल्या कर्तुत्वाने वेळोवेळी राजकीय आयाम बदलले आहेत. कुटुंब ही प्राथमिक आणि नैसर्गिक जबाबदारी सांभाळत आपल्या कार्यक्षमतेच्या जोरावर संपूर्ण देशाला किंवा आपल्या मतदारसंघाला एक कुटुंबाचा आकार देण्याचे बळ काही महिलांमध्ये असते. 2024 च्या लोकसभेच्या रणधुमाळीत असणाऱ्या रणरागिनी एक नवीन दिशा आणि उमेद निर्माण करतील हीच अपेक्षा.