भारतातील एकूण संपत्तीच्या ४०.१ टक्के संपत्तीवर इथल्या १ टक्का श्रीमंत उद्योगपतींनी कब्जा करून ठेवला आहे. उर्वरित ६० टक्के संपत्तीत बाकीच्या ९९ टक्के भारतीय जनतेची भागीदारी आहे. म्हणजे एक रुपयामधील ४० पैसे केवळ एक टक्का म्हणजेच एका नागरिकाच्या ताब्यात तर ९० टक्के उर्वरित नागरिकांच्या ताब्यात. ९९ पैसे (६० टक्के) चा अर्थ एका माणसाला ४० पैसे तर बाकीच्या लोकांनी ४० पैशांतून वाटून घ्यावेत. म्हणजे एका नागरिकाला एक पैसासुद्धा नाही. ही परिस्थिती अनाकलनीय आहे. जर अशा परिस्थितीत कुणी म्हणत असेल की ज्या देशाची ही अवस्था आहे तिथे सर्व काही सर्व नागरिकांना उपलब्ध आहे. ज्या एक पैशात माणसाचे पोट सुद्धा भरत नसेल त्या आर्थिक भागिदारीमध्ये सर्वांना शिक्षणाच्या संधी प्राप्त आहेत, आरोग्याच्या सुविधा उपलब्ध आहेत, नागरिक अधिकार आहेत. लोकशाही आहे, असे जर लोक म्हणत असतील तर नक्कीच दोन्हींपैकी कुणीतरी एक खोटे बोलत आहे. ही आकडेवारी आणखीन गंभीर आहे. देशात जी २०१७ साली जी संपत्ती होती त्यातील ६ टक्के संपत्ती अतिश्रीमंत लोकांनी काबिज केली आणि उर्वरित लोकाना एक टक्क्यावर समाधान मानावे लागले होते. अशा अवस्थेत प्रथमच सध्याच्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेस पक्षाने आपला जो जाहीरनामा काढला आहे त्यामध्ये संपत्तीच्या पुनर्विभागणीची योजना मांडली आहे. या पुनर्विभागणीची गोष्ट वाचता-ऐकताच भाजपला बराच राग आला. त्या संकल्पनेशी कुणाकुणाशी आणि कशाकशाशी जोडू लागले याची कल्पनाही करवत नाही. म्हणजे याचाच अर्थ असा की हा राग सत्ताधारी भाजपचा नसून त्या पक्षाच्या सत्तेच्या आश्रयात देशातील ३ उद्योगपतींनी देशातल्या संपत्तीची जी लूट चालू ठेवली आहे ते कळू शकते.
जरा मागे इतिहासात गेल्यावर असे दिसून येईल की विनोबा भावे यांनी १९५१ साली भूदान चळवळ सुरु केली होती, त्या वेळी जरी काँग्रेसची सत्ता देशात होती तरी या चळवळीमागे तेच लोक होते जे आज या काँग्रेसच्या संपत्तीच्या पुनर्विभागणीचा विरोध करत आहेत. याचे कारण असे की आज जशी भांडवलदारी-सत्ताधारी वर्गांची हातमिळवणी झाली आहे तशी त्या वेळी झालेली नव्हती. कारण भांडवलदार आणि विरोधी पक्षाचे सत्ता समीकरण यांनी अजून जन्म घेतलेला नव्हता. या भूदान चळवळीचे महाराष्ट्रातील रुपांतर म्हणजे कुळ कायदा. ज्या भूधारक शेतकऱ्याकडे त्या वेळच्या सरकारने किती जमीन असावी हे ठरवले होते आणि बाकीची जमीन सरकार आपल्या ताब्यात घेऊन त्या जमिनीचे वाटप गोरगरीब शेतकरी ज्यांच्याकडे जमीन नाही त्यांना इनाम म्हणून देत होते. या कुळ कायद्याच्या वादात कितीतरी शेतकरी उद्ध्वस्त झाले, त्याची कारणे कोणती तो विषय वेगळा आहे. सांगण्याचे तात्पर्य एवढेच की काँग्रेसच्या सध्याच्या ज्या जाहीरनाम्यात संपत्तीच्या पुनर्विभागणीची गोष्ट केली गेली आहे तो खऱ्या अर्थाने सुधारित कुळ कायदा आहे. त्या वेळी भाजप विचारसरणीचा उदय झाला नव्हता म्हणून आणि जे वैयक्तिकपणे भाजप विचारसरणीचे लोक होते त्यांचा हेतू त्या वेळी काही और होता. आणि आता काही निराळाच आहे. कारण भाजपच्या विचारसरणीत नर्धन, दुर्बल, गोरगरीब यांना कोणतीच जागा नाही. म्हणून त्याच्याकडे अशा लोकांविषयी कोणतीही विचारसरणी नाही.
जगातले काही अतिबुद्धिवादी वर्ग संपत्तीचे समान विभाग असावेत अशी गोष्ट करत आहेत, समानता प्रत्येक बाबीत होत नसते. आर्थिक समानतेचा प्रश्नच उद्भवत नाही. काही लोकांना काही इतर लोकांपेक्षा विशेष प्रकारची कुशलता प्रकृतीने दिलेली आहे, ती प्रत्येक मणसाला निर्गानेच समान दिलेली नाही. अशात माणसामाणसांना सर्वाना समान संपत्ती कशी देता येईल. जर सर्वाना समान संपत्ती दिलीच तर कुणाला काही मोलमजुरी करायची गरज पडणार नाही. अशा परिस्थितीत मानवी जीवन ठप्प होऊन संपून नष्ट होईल. म्हणून निसर्गाने न्याय्य विभागणीची संकल्पना दिलेली आहे. मन्हणजे सर्व मानवजातीला जगातील / देशातील संपत्तीत न्याय्य वाटा मिळावा. (Distributive Justice) जर तसे झाले तर जगातल्या प्रत्येक माणसाचे जीवन सुखद व सुंदर होईल. पण हीच गोष्ट आपल्या भांडवलदार - सत्ताधाऱ्यांना पटत नाही. गोरगरीब लोकांचे एक वैशिष्ट्य आहे, त्यांना ईश्वरानेच ही देणगी दिलेली आहे की ते आपल्या गरीबीच्या व्यथा कधी कुणासमोर मांडत नाहीत. ईश्वराकडेदेखील ते आपली तक्रार मांडत नाहीत. जे त्यांच्याकडे आहे, खरे पाहता जे काही त्यांच्याकडे नाही त्या बाबतीत त्यांना दुःख नाही, आहे त्याचे समाधान! कधी त्यांनी आपल्या गरीबीच्या व्यथा मांडण्यासाठी कुणाकडे याचना केली नाही, मोर्चे काढले नाहीत, आंदोलने झेडली नाहीत. आणि म्हणूनच ते समाधानी आहेत त्याचा आनंद, जे नाही त्याचे दुःख नाही.
- सय्यद इफ्तेखार अहमद
संपादक, मो.:
9820121207
Post a Comment