एक ऐतिहासिक निवडणूक, निकालही ऐतिहासिक असणार?

2024 च्या लोकसभा निवडणुका बऱ्याच अर्थाने ऐतिहासिक आहेत. याचे कारण असे की देशात सरकारी संस्थांद्वारे जे शासन चालवले जात होते ते पाहता निवडणुका होतील का हा प्रश्न विरोधी पक्षांसमोर होता. तर सत्तापक्षासमोर निवडणुका घेण्याच्या बाबतीत काही उत्सुकता नव्हती, उलट एका मंत्र्याने असे सांगितल्याचे बोलले जात होते की या वेळी तुम्ही आम्हाला मते द्या पुढे आम्ही तुम्हाला कधीच त्रास देणार नाही. याचा अर्थ ज्याने त्याने आपल्या विचारस्वातंत्र्याच्या आधारावर लावला होता. जसजशा निवडणुका जवळ येत होत्या तसतसे नागरिकांमध्ये अनेकविध प्रश्न निर्माण होत होते. या प्रश्नांचे उत्तर साधारणपणे राजकीय पक्षांनी द्यावे लागते. पण त्यांच्याकडे याचे उत्तरच नव्हते. भारताच्या लोकसभा निवडणुकीच्या इतिहासात ही पहिली वेळ होती जेव्हा मतदार नागरिकांपेक्षाही जास्त राजकीय पक्ष हतबल झालेले होते. शेवटी सगळ्यांची चिंता संपुष्टात आली. सत्तापक्षाने निवडणुका आणि त्यांचे वेळापत्रक जाहीर केले. सात टप्प्यांत होणारी ही निवडणूक 19 एप्रिल रोजीच्या पहिल्या टप्प्याने सुरु झाली.

निवडणुका लागल्यानंतरही देशाचे नागरिक आणि राजकीय पक्ष संभ्रमावस्थेत होते, नागरिकांच्या हातात काहीही नसताना त्यांना निवडणुकांपासून बऱ्याच आशा-आकांक्षा लागलेल्या होत्या, पण सत्तापक्ष असो की विरोधीपक्ष त्यांच्या आशा-आकांक्षांचे समाधान होण्याची शक्यता नव्हती. इकडे नागरिकांत राजकीय पक्षांच्या निवडणूक प्रचाराची सुरुवातीची वाट पाहत होते. पण राजकीय पक्ष उदासीन होते. ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर काँग्रेस पक्षाची सगळी बँक खाती गोठवण्यात आली. तो पक्ष आर्थिक अडचणीत सापडला. काँग्रेसच्या दयनीय अवस्थेत देखील भारतीय जनतेच्या एका मोठ्या भागाला काँग्रेसशी सहानुभूती होती ती सरकारच्या काँग्रेसपुढे आर्थिक समस्या निर्माण करण्यात आणखीन बळावली. या घडीपासून देशाच्या नागरिकांच्या लक्षात हे तथ्य आले की जर ते स्वतः आपल्या भवितव्याची काळजी घेण्यास पुढे सरसावले नाहीत तर निवडणुका होतील पण त्याचे  परिणाम फार वाईट होतील. काँग्रेससहित इतर विरोधी पक्षांना बाजुला सारून शेवटी भारतीय जनतेने एक ऐतिहासिक निर्णय घेतला आणि या निवडणुकांची जबाबदारी साऱ्या नागरिकांनी आपल्या खांद्यावर घेतली. शेवटपर्यंत निवडणूक प्रचार असो की मतदारांचे बौद्धिक राजकीय प्रशिक्षण असो प्रचार यंत्रणा नसताना प्रचाराची सारी जबाबदारी पार पाडण्याचा निवडणूक इतिहासात हा पहिलाच प्रयोग. आणि म्हणून या निवडणुका ऐतिहासिक आहेत. कारण राजकीय पक्षांची जबाबादारी देखील मतदारांनीच अडवलेली आहे. या निर्णयामुळे ज्या संस्था निवडणुकांचे विविध सर्वेक्षण करुन लोकांची दिशाभूल करायचे आणि सत्तापक्षाची जी-हुजुरी करायचे त्यांच्या हातातून सारेच निसटले. नागरिकांनी आपला कौल त्यांना समजू दिला नाही. निवडणुकांचे निकाल काय लागतील हे नागरिकांच्या हातात नाही, पण आपणास निवडणुका जिंकायच्या आहेत हे त्यांनी ध्यानीमनी ठरवलेले आहे. 4 जूनला जेव्हा निकाल लागतील तेव्हा काय ते कळेल.

मतदारांचे ढोबळपणे तीन गट आहेत. पहिला गट अत्यांत गोरगरीब, दीनदुःखितांचा. त्यांची सर्व शक्ती दोन वेळा पोट भरण्यात संपते. इतर काही विचार करायला एक तर वेळ नाही, दुसरे काही सुचतही नाही. गेल्या 75 वर्षांत त्यांची अशी दयनीय परिस्थिती सर्व राजकीय पक्षांनी करून ठेवली आहे. हा ती व्होट बँक आहे, पाच किलो अन्नधान्य, टॉयलेट आणि ’नको मजला’वाला. दुसरा गट मध्यम आणि निम्न-मध्यम वर्गाचा असतो. त्याला सर्वकाही समजते, पण पाच वर्षांतून एकदा मतदान करण्यापलीकडे त्याच्याकडे काही पर्याय नसतो. कोणत्याही निवडणुकीत या गटाचे मत जिकडे जातील तो पक्ष जिंकतो. आणि हाच गट नेहमी राजकीयदृष्ट्या सक्रीय असणे. या वेळी खरी भूमिका बजावणारा हाच गट आहे. कारण देशात ज्या कोणत्या समस्या आहेत त्यांचा रास्त परिणाम याच गटावर होतो. तिसरा गट एलाईट - श्रीमंत भांडवलदारांचा. यांना कोण जिंकतो, काय होते, जनतेच्या समस्या काय आहेत याच्याशी काही देणेघेणे नसते. ते नेहमी सत्तापक्षाच्या बाजूनवे उफभे राहतात. कारण सत्ताकारणाचे तसेच अर्थकारणाचे चक्र नेहमी त्यांच्याच भोवती फिरत राहते. ते मतदानाच्या प्रक्रियेतून राजकारणावर कोणता प्रभाव टाकू शकत नसले तरी सत्तापक्षाला आर्थिक तरतूद करीत राहतात. बदल्यात लाखो कोटींचे कर्ज माफ करवून घेतात. निवडणूक रोखे यांच्यासाठीच आणलेली योजना होती. त्यांच्या मुलाचे दोन दोन प्रिवेडिंग होते. एक जमिनीवर या देशात आणि दुसरे पाण्यात परदेशात. यावर कोट्यवधी खर्च करतात.

या निवडणुकीत कोणता गट आणि कोणते पक्ष काय कामगिरी करतील हे जनतेच्या समोर एका नव्या सरकारच्या रुपात येणार ते सरकार सध्याचे की विरोधी पक्षांचे याची वाट पाहू या.

इतरत्र उल्लेखित केलेल्या मतदारांचे तीन वर्ग असतात. पहिला सर्वांत खालच्या स्तरावरचा, दुसरा मध्यम आणि निम्न-मध्यम वर्ग आणि तिसरा गर्भश्रीमंत उद्योगपतींचा. ह्या तीनपैकी गोरगरीब आणि श्रीमंतांचा वर्ग सध्याच्या सरकारच्या दोन व्होट बँक आहेत. तिसरा मध्यमवर्ग निवडनुकीद्वारे आपल्या समस्यांच्या समाधानासाठी झटत आहे. कोण जिंकेल कुणालाच माहीत नाही. तसे लोकसभा निवडणुकीविषयी देशात संभ्रमावस्था होती तरीदेखील राहुल गांधी यांनी निवडणुकीसाठी काँग्रेस पक्षाच्या एक प्रकारे निरस्त शरीरात आत्मा फुंकला. त्यांनी कन्याकुमारी ते काश्मीर भारत जोडो यात्रेत याची सुरुवात केली. भारतीय नागरिकांशी रास्त संबंध साधला. आज काँग्रेस आणि इंडिया आघाडीला जे राजकीय बळ प्राप्त झाले आहे ते या यात्रेमुळेच. 

जर ही यात्रा काढली गेली नसती आणि याच्या दरम्यान काँग्रेसमधील इतर पक्षासाठी हेरगिरी करणाऱ्यांना बाहेरची वाट दाखवली नसती तर काँग्रेस पक्ष इतिहासजमा झाला असता. ही गोष्ट भाजपलाच नव्हे तर स्वतः काँग्रेसच्या वरिष्ठ नेत्यांना सुद्धा समजली नाही. जे लोक काँग्रेस सोडून बाहेर पडत होते त्यांना काँग्रेस पक्षाने हे कळून दिले नाही की ते काँग्रेस पक्षाच्याच योजनेनुसार होत आहे. बाहेर आरडाओरड होत होती की काँग्रेसचे नेते काँग्रेसशी बंड करत आहेत आणि काँग्रेस कचरा साफ करत होती. 

भारत जोडो यात्रेमुळेच विरोधी पक्षांची इंडिया आघाडी साकार झाली. पलटुराम नितिश कुमार यांनी इंडियात विलीन होऊन पुन्हा भाजपच्या दारी गेले ते घरचे राहिले ना घाटचे. प. बंगालच्या ममता बॅनर्जी यांना काय सिद्ध करायचे आहे ते त्यांना आजवर समजलेले नाही. कधी आत कधी बाहेर असा त्यांचा विरोधी पक्षांशी व्यवहार असल्याने त्यांची विश्वासार्हता संपली. तेजस्वी यादव हा नवीन नेता भारताला मिळाला. ही चारा घोटाळ्याची देणगी म्हणावी का?

भाजपला सर्वांत जास्त महाराष्ट्रात रस आहे. याची कारणे ऐतिहासिक आहेत. मुंबई त्यांना गुजरामध्ये हृवी होती ते स्वप्न भंग झाले. भाजपने शरद पवारांचा आणि बाळासाहेब ठाकरे यांचा पक्ष फोडला, म्हणजे मराठा शक्ती संपवली, याचा परिणाम उलट होताना दिसत आहे. पण उद्या काय होणार हे निवडणुकीत कोण जिंकणार, भाजप आघाडी की इंडिया आघाडी यावर अवलंबून आहे. ही धारणा की देशाचे कधी भले होऊ शकत नाही. याला राहुल गांधी यांनी चुकीचे ठरवले आणि परिणामी गेल्या निवडणुकीत सपा आणि काँग्रेसच्या नेत्यांना जनता भीक घालायला तयार नव्हती. त्यांच्या सभांमध्ये आता तेच लाखोंच्या संख्येने येत आहेत. भाजपला घाम फुटलाय. इतक्या संख्येने तरुण पिढी का या नेत्याच्या मागे आहे, कारणे अनेक आहेत- रोजगार, महागाई, शिक्षण आणि अनंत समस्या ज्यांच्याकडे भाजप लक्ष देत नाही. कारण त्याच्या विचारधारेत केवळ श्रीमंतांच्याच समस्या असतात. गरिबांच्या बेरोजगारीस, निरक्षरपणास त्यांच्यासाठी अस्तित्वच नाही.

या निवडणुकीत भाजपकडून शासकीय संस्थांचा उपयोग केला जात असल्याने विरोधी पक्षांचे साहस समपुष्टात आले होते. म्हणून ते निवडणूक प्रक्रियेतून दूरच होते. ईडी, सीबाआयपासून धोका पत्करायला ते तयार नव्हते. ही स्थिती नागरिकांना समजली म्हणून ते पुढे सरसावले आणि त्यांच्या मागे नेते आले. राजकीय नेत्यांनी सामान्यांच्या नेतृत्वात निवडणूक लढवली, ही पहिलीच वेळ. भाजपला हे वास्तव कळलेले नाही की शासकीय संस्था बनवण्यासाठी कित्येक वर्षे किंवा स्वातंत्र्य चळवळ उभी करावी लागते, पण त्या संपवायला काहीच लागत नाही. भाजपने आम आदमी पार्टी संपवण्याचा डाव आखला होता. त्याच्या चार नेत्यांना तुरुंगात टाकले. शेवटी दिल्लीचे मुख्यमंत्री केजरीवाल यांनासुद्धा. केजरीवाल यांना सर्वोच्च न्यायालयाने जामीन देत असे म्हटले की निवडणुका जीवनधारा आहेत. केजरीवाल धोकादायक नाहीत, पण दुसरीकडे झारखंडचे मुख्यमंत्री शिबू सोरेन यांना निवडणुकीची जीवनधारा देण्यास नकार दिला. न्यायालयाची ही भूमिका दोन मुख्यमंत्र्यांविषयी समजली नाही. सोरेन जेलमध्ये आहेत, केजरीवाल निवडणुकीचा प्रचार करत आहेत. जातीपातीचा भेदभाव नक्कीच नसेल, पण इतर काय यामागे?

शरद पवार यांच्यासारखा दिग्गज राजकारणी आणि नेता यांना त्यांचाच पक्ष फोडून बाहेर पडणाऱ्या अजित पवारांच्या पक्षात जाण्याचा तसाच सल्ला उद्धव ठाकरे यांना शिंदेंच्या पक्षात जाण्याचा सल्ला देण्यामागे त्या दोघांचा अपमान आहे तेही जाणूनबुजून? राजकीय अपमान मतदारांच्या नजरेत एवढ्यावरच थांबत नाही. भटकता आत्मादेखील म्हणाले म्हणजे काय?

इव्हीएमच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत गेले, पण काहीच झाले नाहीच.

या निवडणुकीत सर्वांत दयनीय परिस्थिती मायावती यांची झाली. त्यांनी भाजपला साथ दिली, पण का? त्यांचे राजकीय भवितव्य पणाला लावून. तर अशा अनेक कारणांनी ह्या निवडणुका ऐतिहासिक ठरणार. निकाल काय लागणार हा सर्वांसाठी चिंतेचा विषय आहे. कारण जनतेला कुणावर विश्वास राहिलेला नाही. जर इंडिया आघाडीला बहुमत मिळाले तरी भाजपा सरकार स्थापन करील का, हा प्रश्न सर्वांना भेडसावत आहे.

- सय्यद इफ्तिखार अहमद