मानवी हक्कांसाठी लढा...

लोकांचे मानवी हक्क नाकारणे म्हणजे त्यांच्या मानवतेला आव्हान देणे होय!" असे नेल्सन मंडेला यांनी म्हटले आहे, ते यथार्थ आहे. १० डिसेंबर हा दिवस जागतिक मानवी हक्क दिन म्हणून साजरा केला जातो. मानवी हक्क म्हणजे सामाजिकदृष्ट्या वंचित वर्गाचा विकास होय. मानवी हक्काच्या संदर्भात प्रामुख्याने वयोवृद्ध नागरिक, कामगार वर्ग, तसेच विकलांग व्यक्तीं यांचे सर्वांगीण हिताचा तसेच कल्याणाचा विचार करण्यात आला आहे.

"सामाजिकदृष्ट्या वंचित वर्गाचा विकास"या घटकाचा विचार करताना आपल्याला सामाजिकदृष्ट्या वंचित म्हणजे काय, हे सर्वप्रथम अभ्यासणे गरजेचे आहे. भारतीय समाजात ऐतिहासिकदृष्ट्या व्यवसायावर आधारित जातींची उतरंड बघायला मिळते. यामध्ये समाजातील स्थान पारंपरिक व्यवसायावरून ठरत असे. तथाकथित अस्वच्छ किंवा दूषित व्यवसाय करणाऱ्यांना अस्पृश्य समजले गेले आणि अशा समुदायांना कायमच सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक हक्कांपासून वंचित ठेवण्यात आले. त्यामुळे या समुदायाचे सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिक मागासलेपण वाढतच गेले. २६ जानेवारी १९५० रोजी अस्तित्वात आलेल्या भारताच्या राज्यघटनेत अस्पृश्यता नष्ट करून सामाजिकदृष्ट्या वंचित असलेल्या गटांसाठी समानता प्राप्त करण्यासाठी तरतुदी करण्यात आल्या. सामाजिकदृष्ट्या वंचित वर्गाच्या विकासासाठी महत्त्वाच्या तरतुदी करण्यात आल्या. यासाठी घटनेच्या कलम ३४१, कलम ३४० व वेळोवेळी सिद्ध झालेल्या कायद्यान्वये या समाजातील जातीचा किंवा जमातींचा निर्देश स्पष्ट करण्यात आला आहे. म्हणून यासाठी घटनात्मक तरतुदी, त्यासाठी अस्तित्वात आलेल्या कल्याण मंत्रालयाची स्थापना, त्यातूनच पुढे झालेले ‘सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालय’ इत्यादींचा अभ्यास करावा लागतो. यामध्ये अनुसूचित जाती, जमाती, विमुक्त भटक्या व अर्ध भटक्या जमाती यांच्या सामाजिक, शैक्षणिक विकासासाठी विविध उपाययोजना अभ्यासणे गरजेचे आहे. विविध राज्यातील अनुसूचित जाती, जमाती, विमुक्त भटक्या व अर्ध भटक्या जातजमातीची नावे वेगवेगळी आहेत.

अनुसूचित जाती व जमातीच्या संरक्षणासंबंधीचे विविध कायदे तसे नागरी हक्कांचे संरक्षण अधिनियम १९५५, १९७७, अनुसूचित जाती आणि जमाती अधिनियम (अत्याचार प्रतिबंध) १९८९ व १९९५ इत्यादी. राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोग, आयोगाची कार्ये, रचना, आयोगाबाबत घटनात्मक तरतुदी, आयोगाचे अधिकार आदी बाबी अभ्यासाव्या लागतात. दलित समाजासाठी काम करणाऱ्या विविध संस्था, त्याचे कार्य, उद्दिष्टे उदा. रामकृष्ण मिशन आश्रम, मौलाना आझाद शैक्षणिक फाउंडेशन; तसेच सामाजिक विकासाच्या योजना, एक आवास योजना, कन्यादान योजना, घटक योजना, बाबू जगजीवनराम छात्रावास योजना, कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबलीकरण योजना आदी बाबींचा अभ्यास करणे गरजेचे आहे.

ज्येष्ठ नागरिक व वृद्धांचे कल्याण यासंबंधी विचार करतांना वृद्धांच्या प्रमुख समस्या व मुद्दे जसे आर्थिक समस्या, आरोग्याच्या समस्या, विभक्त कुटुंब पद्धतीमुळे भेडसावणारे प्रश्न आदी विषयांचा अभ्यास करावा लागतो. वृद्धांसाठी आखण्यात आलेले सहकारी धोरणे, योजना व कार्यक्रम आदी माहिती अभ्यासावी लागते. राष्ट्रीय वृद्ध व्यक्तिविषयक धोरण १९९९, त्याची उद्दिष्टे, माता-पिता व ज्येष्ठ नागरिक देखभाल कल्याण कायदा २००७, सर्वांत प्रथम वृद्धांच्या वेतन योजना, १९९२ पासून वयस्क किंवा वृद्ध व्यक्तींच्या कल्याणासाठी लागू केलेला एकात्मिक कार्यक्रम, ज्येष्ठ नागरिक कल्याण निधी, वयोश्रेष्ठ सन्मान ज्येष्ठ नागरिकांसाठी राष्ट्रीय पुरस्कारांची योजना, १ ऑक्टोबर संयुक्त राष्ट्रातर्फे साजरा करण्यात येणारा आंतरराष्ट्रीय वृद्ध दिन, नवीन राष्ट्रीय वृद्धापकाळ पेन्शन, वृद्धासाठी राष्ट्रीय परिषद, वृद्धांसाठी राष्ट्रीय धोरण, वृद्धाश्रम, वृद्धांसाठी काम करणाऱ्या गैरशासकीय संस्था, इंटरनॅशनल फेडरेशन ऑन एजिंग, हेल्प एज इंटरनॅशनल हेल्प एज इंडिया, फ्रेंड इन नीड सोसायटी, एमकेअर इंडिया या योजना व संविधानीक संस्था यांचा अभ्यास करावा लागतो.

कामगार कल्याण या घटकांचा विचार करतांना कामगार म्हणजे काय? कामगारांचे वर्गीकरण, कामगारांची संख्या कोणत्या क्षेत्रात वाढत आहे? अशा काहीशा मुलभूत प्रश्नांपासून कामगार कल्याणसंबंधीचा अभ्यास करावा लागतो. यामध्ये बालकामगार, कामगारांचे संघटित व असंघटित क्षेत्र, असंघटित कामगार क्षेत्रात महिलांची टक्केवारी, त्याच्या समस्या व मुद्दे अभ्यासणे गरजेचे आहे. कामगारांच्या कामाच्या ठिकाणची परिस्थिती, त्यासाठीच्या घटनात्मक तरतुदी, कलम २५४, कलम १४ इ. किमान वेतन कायदा १९४८, बोनस पेमेंट कायदा १९६५. तसेच संघटित क्षेत्रातील कामगार, मालक-कर्मचारी संबंध, सामाजिक सुरक्षा कायदे, कर्मचारी भरपाई निधी व इतर तरतुदी कायदा - १९५२.

कामगार कल्याणविषयक सरकारी यंत्रणा जसे श्रम व रोजगार मंत्रालय, यात मंत्रालयाची जबाबदारी काय हे अभ्यासणे महत्त्वाचे आहे. कामगारांच्या सामाजिक सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा विमायोजना, प्रधानमंत्री जीवनज्योती विमा योजना, अटल पेन्शन योजना, तसेच वेठबिगार, बालकामगार, महिला कामगार इत्यादी विषयीचे कायदेशीर संरक्षण, हित संरक्षण अभ्यासणे महत्त्वाचे आहे. भारतात कामगारांच्या हक्काचे संरक्षण करण्यासाठी स्थापन झालेल्या संघटना, हिंदू मजदूर सभा, ऑल इंडिया नॅशनल ट्रेड युनियन काँग्रेस, इंडियन नॅशनल ट्रेड युनियन काँग्रेस, युनायटेड ट्रेड युनियन काँग्रेस, सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड युनियन (CITO) या संघटनांचे उद्दिष्ट, संबंधित राजकीय पक्ष इत्यादी अभ्यासावी लागतात. आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटना (ILO), महाराष्ट्रातील असंघटित माथाडी हमाल व श्रमजीवी कामगार अधिनियम, कामगारांसाठी सुरू केलेली कष्टाची भाकरी योजना, प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कार इत्यादी बाबी अभ्यासाव्या लागतात.

विकलांग व्यक्तींचे कल्याण हा विषय मानवी हक्काच्या संदर्भात प्रामुख्याने घेतला जातो, भारताच्या एकूण लोकसंख्येच्या सुमारे ४ ते ८ कोटी विकलांग व्यक्ती भारतात वास्तव्यास आहेत. विकलांग व्यक्तींना त्यांचा शारिरीक किंवा मानसिक अक्षमतेबरोबरच सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक इत्यादी प्रकारच्या विकासाला बाधा आणणाऱ्या अडचणींना सामोरे जावे लागते. यासाठी ‘विकलांग’ व्यक्तीच्या समस्या व त्या समस्या सोडविण्यासाठी कार्यरत असेलेल्या यंत्रणेचा अभ्यास करावा लागतो. विकलांग व्यक्तीसाठी असलेल्या घटनात्मक तरतुदी उदा. घटनेच्या भाग चार मधील कलम ४१, तसेच कार्यरत असलेला दिव्यांग सबलीकरण विभाग, वैधानिक तरतुदी, भारतीय पुनर्वसन परिषद कायदा १९९२, नि:क्षम व्यक्तीचे हक्क कायदा २०१६, दिनदयाल नि:क्षम व्यक्ती पुनर्वसन योजना, सुगम्य भारत अभियान, इत्यादींचा अभ्यास करावा लागतो. विकलांग व्यक्तींसाठी काम करणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय संघटना उदा. संयुक्त राष्ट्रे, ILO, युनेस्को, युनिसेफ, डब्ल्यूएचओ इत्यादी भारतातील दृष्टीहीनांसाठीची राष्ट्रीय संस्था, राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्था इत्यादी. संयुक्त राष्ट्रांनी ़१९८२-१९९१ हे आंतरराष्ट्रीय अपंग दशक जाहीर केले होते. अपगांना शासकीय सेवांमध्ये दिले जाणारे आरक्षण तसेच सार्वजनिक वाहतूक (ST) मध्ये दिली सवलत, दिव्यांग व्यक्ती विधेयक २०१६, याविषयीचे राष्ट्रीय धोरण अभ्यासणे गरजेचे आहे.

एकूणच मानवी हक्काच्या संदर्भात जगभरात मोठ्या प्रमाणात जागृती झालेली आहे. आज मानवी हक्क आणि अधिकाराबाबत व्यापक विचार करण्याची गरज आहे. मानवी हक्क आणि मानवाधिकार म्हणजे व्यक्तीला जन्माने प्राप्त झालेले आणि सन्मानाने जीवन जगण्यासाठी आवश्यक असलेले अधिकार होय. मानव अधिकाराचा संबंध व्यक्तीच्या प्रतिष्ठेची आहे. व्यक्तीत असलेली आत्मसन्मानाची भावना, व्यक्तीच्या प्रतिष्ठेला रेखांकित करत असते आणि हीच भावना मानवी समाजाला पुढे नेण्याचे काम करत असते. 

भारताच्या संदर्भात विचार करतांना मानवाधिकारांची पायमल्ली करण्याचे प्रमाण लक्षणीय आहे, त्याबाबत जाणिव जागृती निर्माण होण्याची गरज आहे.

डॉ. सुनिलकुमार सरनाईक

कोल्हापूर

भ्रमणध्वनी :९४२०३५१३५२