महाराष्ट्राच्या विरोधी पक्षनेत्यांनी विधानसभेत अशी घोषणा केली की महाराष्ट्र हे आत्महत्याचे (शेतकऱ्यांचे की सर्व) हब बनले आहे. नंतर त्यांनी कुठे-कुठे, कशामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांचे अतोनात नुकसान झाले आहे, याची थोडीशी माहितीही दिली. पण या विरोधी पक्षनेत्यांनी महाराष्ट्र हे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येचे हब बनल्याचे विधान केले असले तरी त्यांनी याबाबतीत कसलीच आकडेवारी दिली नाही. म्हणजे राज्यात 2023 पर्यंत किती शेतकऱ्यांचे प्राण गेले की त्यांनी गमावले. महाराष्ट्रात कोणत्या भागात जास्त आत्महत्या होत आहेत? एकूणच आत्महत्येची कारणे काय आहेत? कर्जबाजारी झालेले शेतकरी जास्त संख्येने आत्महत्या करत असतात. कारण एक तर ते कर्जबाजारी असतात दूसरे दरवर्षर्ी कोणत्या न कोणत्या कारणानं पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होते.
ज्या शेतीच्या विकास कामासाठी कर्ज काढलेले असते ते कर्ज अनेकवेळा त्या कामावर खर्च न करता आपल्या दुसऱ्या गरजा भागविण्यासाठी करत असतात. जसे मुलांचे लग्ने आहेत, घराचे बांधकाम आहेत. याचा परिणाम असा होतो की शेती व्यवसायात उत्पन्न वाढविण्यासाठी कर्ज घेतलेले असताना त्यासाठी कर्जाची रक्कम न वापरता इतर कार्यासाठी वापरल्यामुळे शेतीचा विकास होत नाही की शेतीतून जास्त कमाई होत नाही. तीसरे सर्वात मोठे आणि भयंकर कारण कर्जबाजारी होऊन प्राण गमवण्यामागे हे आहे की, बऱ्याचदा हे कर्ज कोणत्या शासकीय संस्था, सहकारी संस्था, बँका वगैरेकडून तत्काळ मिळत नसल्याने अथवा काही कारणापोटी न घेता खासगी कर्ज पुरवठा करणाऱ्यांकडून दुप्पट तिप्पट दराने कर्ज घेतल्याने अनेक शेतकऱ्यांना ते फेडण्यासाठी वर्षोनवर्षे लागतात. त्यामुळे त्यांच्यापुढे दोन पर्याय राहतात. एकतर आपली जमीन सावकाराच्या नावावर करून देणे अथवा दूसरे म्हणजे आत्महत्येसारखे टोकाचे पाऊल उचलणे. याव्यतिरिक्त अन्य कोणते पर्याय त्यांना दिसेनासे होतात. यामध्ये अनेकदा शेतकरी दूसरा पर्याय निवडताना सर्रास पहायला मिळतात. सावकारी कर्ज पुरवठा करणाऱ्यांचा संबंध कोणत्यातरी राजकीय पक्षांशी असतो अथवा तो कुठल्यातरी महत्वाच्या पदाच्या व्यक्तीच्या जवळचा असतो. शिवाय, तो गुंडाचा कळप पाळून राजकीय पक्षांच्या सेवेत देत राहतो. हे इतके विषारी लोक आहेत. एका अंदाजाप्रमाणे देशात दरवर्षी 12000 शेतकरी आत्महत्या करतात. गेल्या वर्षीचा हा आकडा 13755 इतका आहे. पण या आकड्यासंबंधी बातम्या माध्यमांवर किंवा इतर संस्थांकडून यायला पाहिजेत त्या कमी येताना दिसतात. 2023 साली केवळ मराठवाड्यात 685 आत्महत्या झाल्या असा सरकारी आकडा आहे. तेव्हा देशभरात किती आत्महत्या झाल्या असतील हे समजू शकतो.
देशात एकूण नागरिकांच्या समस्यांकडे लक्ष देणे सरकारच्या प्राथमिकतेत आहे की नाही हे माहिती नाही. कारण या देशाच्या उद्योगपतींना आणि इतर व्यावसायिकांना सरकारने 2015-16 पर्यंत 10 लाख कोटी रूपयांचे कर्ज माफ केलेले आहे. दूसरा एक आहे त्याला विलफुल डिफाल्टर (इच्छाधारी नाग?) म्हणतात. हे असे श्रीमंत आहेत जे कर्ज घेतल्यावर आपण ते परत करणार नाही, आमची तशी इच्छा नाही, अशा लोकांचा वर्ग आहे. अशा लोकांना सरकारने 5 लाख कोटी रूपयांचे कर्ज माफ केले आहे. पण शेतकऱ्यांनी कर्ज घेतले, लहान सहान व्यापाऱ्यांनी कर्ज घेतले तर त्यासाठी त्याची परतफेढ होऊ शकली नाही तर लगेच कर्ज पुरवठा करणाऱ्या संस्थेकडून घरावरील पत्रे उपसणाऱ्यांचा ताफा येतो, हे कटू सत्य आहे; सध्याचे वास्तव आहे.
कृषी प्रधान राज्याच्या सरकारने शेतकरी हिताचे निर्णय आखणेच फायद्याचे होईल. शेतकऱ्यांना कमीत कमी 5 लाखांपर्यंतचे कर्ज बिनव्याजी देण्याची व्यवस्था सरकारने केली तर कर्जामुळे होणाऱ्या आत्महत्या निश्चितच थांबतील.
- सय्यद इफ्तिखार अहमद
Post a Comment