लोकसभेच्या सेमीफायनलमध्ये मुस्लिमांची संकल्पना स्पष्ट

मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड आणि तेलंगणा विधानसभा निवडणुकीचे निकाल जाहीर झाले आहेत. विधानसभा निवडणुकीत भाजपने काँग्रेसचा 3-1 असा पराभव केला आहे. मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगडसारख्या हिंदी पट्ट्यातील मोठ्या राज्यांमध्ये भाजपने बाजी मारली आहे, तर काँग्रेसने कर्नाटकपाठोपाठ तेलंगणा जिंकून देशाच्या दक्षिण भागात आपली लोकप्रियता सिद्ध केली आहे. या सगळ्यादरम्यान हिंदू आणि मुस्लिम मतांच्या ध्रुवीकरणाचा अँगलही चर्चिला जात आहे. तेलंगणाच्या निवडणुकीत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा, भाजप अध्यक्ष जेपी नड्डा यांच्यासह अनेक नेत्यांनी केसीआर आणि काँग्रेसवर एका विशिष्ट धर्माप्रती उदारता दाखवल्याचा आरोप केला. मध्य प्रदेशातही मुस्लिम मतदारांची चांगलीच चर्चा होती, कारण इथल्या निवडणुकीच्या रणधुमाळीत ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीनने (एआयएमआयएम) अनेक जागांवर ताकद दाखवण्याचा प्रयत्न केला. 

230 जागांच्या मध्य प्रदेश विधानसभेत केवळ दोन मुस्लिम आमदार विजयी झाले आहेत. हे दोन्ही मुस्लिम आमदार काँग्रेसचे आहेत. मध्य प्रदेशातील भोपाळ मध्य आणि भोपाळ उत्तर विधानसभा मतदारसंघातून काँग्रेसचे दोन मुस्लिम उमेदवार आरिफ मसूद आणि आतिफ आरिफ अकील विजयी झाले आहेत. मध्य प्रदेशात भाजपने एकही मुस्लिम उमेदवार उभा केला नव्हता. 2018 च्या मध्य प्रदेश विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसचे केवळ दोन मुस्लिम उमेदवार भोपाळ मध्य आणि भोपाळ उत्तर विधानसभा मतदारसंघातून विजयी झाले होते.

2011 च्या जनगणनेनुसार मध्य प्रदेशच्या लोकसंख्येत मुस्लिमांची संख्या 7 टक्के आहे.  विधानसभेच्या 47 जागांवर मुस्लिम मतांचे प्राबल्य आहे, या 47 मतदारसंघांमध्ये    - (पान 7 वर)

मुस्लिम मतदार 5 ते 15 हजार, तर 22 विधानसभा मतदारसंघांत त्यांची संख्या 15 ते 35 हजारांच्या दरम्यान आहे. मध्य प्रदेश विधानसभा निवडणुकीत अनेक पक्ष मुस्लिम मतदारांचे कर्ताधर्ता म्हणून पुढे आले होते. त्यांना मिळालेल्या एकूण मतांच्या टक्केवारीवर नजर टाकली तर अल्पसंख्याक मतांचे थोडे फार विभाजन झाल्याचे दिसून येते. काँग्रेसला 40.40 टक्के मते मिळाली. याशिवाय कथित मुस्लिम समर्थक पक्षांमध्ये एमआयएमला 0.09, भाकपला 0.03, जेडीयूला 0.02, सपाला 0.46, बसपाला 3.40, आम आदमी पक्षाला 0.54 मते मिळाली. ही आकडेवारी पाहिली तर थोडाफार फरक आहे, पण अल्पसंख्याकांच्या मतांचे विखुरलेले चित्र आहे, हे समजू शकते. 

मध्य प्रदेशपेक्षा राजस्थान विधानसभा निवडणुकीत मुस्लिमांचे प्रतिनिधित्व चांगले दिसते. काँग्रेसचे पाच आणि एक अपक्ष मुस्लिम आमदार येथे विजयी झाले आहेत. अपक्ष आमदार झालेले युनूस खान हे भाजपचे नेते आहेत, मात्र तिकीट न मिळाल्याने त्यांनी अपक्ष उमेदवार म्हणून निवडणूक लढवली. काँग्रेसचे जवळपास 10 मुस्लिम उमेदवार दुसऱ्या क्रमांकावर होते. राजस्थानमध्ये मुस्लिमांना   पाठिंबा देणाऱ्या पक्षांना 0.01 टक्के, एमआयएम, भाकप (माले) आणि सपाला 0.01 टक्के, भाकपला 0.04 टक्के, आम आदमी पक्षाला 0.08 टक्के, बसपाला 1.82 टक्के मते मिळाली. काँग्रेसला 39.53 टक्के मते मिळाली. म्हणजेच राजस्थान विधानसभा निवडणुकीत मुस्लिमांची मते सरळ काँग्रेसकडे गेली आहेत. याचे मुख्य कारण म्हणजे या समाजातील लोकांना काँग्रेसकडून चांगली तिकिटे मिळत आहेत, असेही मानले जाते. तसेच भाजपने ज्या प्रकारे मुस्लिम तुष्टीकरणाचे आरोप काँग्रेसवर केले, त्यानंतर या समाजाच्या मतांचे ध्रुवीकरण होते. 

तेलंगणा विधानसभा निवडणुकीत असदुद्दीन ओवेसी यांचा पक्ष एआयएमआयएम आणि काँग्रेसमध्ये मुस्लिम मतांची विभागणी झाली होती. मुस्लिम मतांच्या या लढाईत असदुद्दीन ओवेसी यांचा पक्ष विजयी होताना दिसला. एआयएमआयएमने तेलंगणातील सातही जागा कायम राखल्या आणि पक्षाचा बालेकिल्ला समजल्या जाणाऱ्या आपल्या पारंपरिक हैदराबाद शहराची राखण केली. पक्षाने 119 जागांसाठी झालेल्या निवडणुकीत नऊ जागांवर उमेदवार उभे केले होते. 2009 पासून हा पक्ष सातही जागा जिंकत आला आहे. एआयएमआयएमचे अध्यक्ष आणि हैदराबादचे खासदार असदुद्दीन ओवेसी यांचे धाकटे बंधू अकबरुद्दीन ओवेसी यांनी चांद्रयानगुट्टा मतदारसंघातून 81,660 मतांनी विजय मिळवला. 1999 नंतर त्याचा हा सलग सहावा विजय आहे. एमआयएमला राजेंद्रनगर आणि ज्युबिली हिल्स या जागा गमवाव्या लागल्या आहेत.

एआयएमआयएम बीआरएसचा मित्रपक्ष असलेल्या या पक्षाने हैदराबादमधील नऊ जागा लढविल्या होत्या आणि उर्वरित राज्यात बीआरएसला पाठिंबा दिला होता. पक्षाची मतांची टक्केवारी 2018 मधील  2.71 टक्क्यांवरून यंदा 2.22 टक्क्यांवर आली आहे. गेल्या निवडणुकीत त्यांनी आठ जागा लढविल्या होत्या, त्या तुलनेत यंदा त्यांनी नऊ जागा लढविल्या. तेलंगणात बीआरएसला असदुद्दीन ओवेसी यांचा पाठिंबाही वाचवता आला नाही आणि केसीआर सत्तेची हॅटट्रिक चुकली. कर्नाटकपाठोपाठ आता तेलंगणाच्या निकालावरून मुस्लिमांचा प्रादेशिक पक्षांवरील विश्वास उडाला असून त्यांचा कल काँग्रेसकडे झपाट्याने वाढत असल्याचे दिसून येत आहे.

मुस्लिमांचा मतदानाचा पॅटर्न झपाट्याने बदलत आहे. दिल्लीतील पहिल्या एमसीडी निवडणुकीत मुस्लिमांनी आम आदमी पक्षाकडे पाठ फिरवली आणि काँग्रेसच्या बाजूने मतदान केले. ही लढत भाजप आणि आम आदमी पक्ष यांच्यात आहे आणि काँग्रेस निवडणुकीच्या रिंगणात नाही, हे मुस्लिमांना चांगलेच ठाऊक आहे. मुस्लिमांनी काँग्रेसला मतदान करणे हा राजकीय बदल मानला जात होता. दिल्लीपाठोपाठ कर्नाटक निवडणुकीत मुस्लिमांनी काँग्रेसच्या बाजूने कौल दिला आणि जेडीएसला पूर्णपणे डावलले. जेडीएसने 23 मुस्लिम उमेदवार उभे केले होते, परंतु मुस्लिमांनी या जागांवर काँग्रेसच्या हिंदू उमेदवाराच्या बाजूने मतदान केले. एचडी देवेगौडा यांचा बालेकिल्ला असलेल्या जुन्या म्हैसूर भागात 14 टक्के मुस्लिम असलेल्या जेडीएसची कोअर व्होट बँक मुस्लिम मतदार मानली जात होती. या निवडणुकीत जेडीएसला डावलून मुस्लिम मतदार काँग्रेस पक्षाच्या बाजूने एकवटले होते. त्याचवेळी, आता तेलंगणा निवडणुकीत जुन्या हैदराबाद भागातील जागांवर मुस्लिमांनी ओवेसींच्या पक्षाला मतदान केले, पण उर्वरित तेलंगणात ते काँग्रेसकडेच राहिले.

केसीआर यांच्या स्वतंत्र आयटी पार्क, शादी मुबारक योजनेनंतर मुस्लिमांनी कर्नाटकात जेडीएसप्रमाणेच राष्ट्रीय राजकारणात मजबूत होण्यासाठी काँग्रेसला बाजूला केले. प्रादेशिक पक्षांपेक्षा राष्ट्रीय राजकारणात भाजपला टक्कर देण्यास पक्ष अधिक सक्षम आहे, असे वाटल्याने मुस्लिम मते काँग्रेसकडे गेली.

तेलंगणात बीआरएस ही भाजपची बी-टीम असल्याचा आरोप काँग्रेसकडून केला जात आहे, ज्यामुळे बीआरएस निवडणुकीनंतर भाजपशी युती करू शकते, असे मुस्लिमांना वाटत आहे. त्याचप्रमाणे काँग्रेसने जेडीएसला कर्नाटकात भाजपची बी-टीम म्हणत मुस्लिमांनी त्याला डावलल्याचे म्हटले जाते. असेच प्रश्न काँग्रेस अरविंद केजरीवाल यांच्यावर उपस्थित करत असून त्यांना भाजपची बी-टीम म्हणत आहे. ही रणनीती काँग्रेससाठी फायद्याची वाटत असून मुस्लिमांचा प्रादेशिक पक्षांपासून मोहभंग होत आहे.

राहुल गांधी यांच्या ’भारत जोडो यात्रे’नंतर मुस्लिम समाजाचा विश्वास संपादन करण्यात काँग्रेस सातत्याने यशस्वी होताना दिसत आहे. लोकसभा निवडणूक 2024 पाहता तेलंगणाचा विजय ही काँग्रेस पक्षासाठी आनंदाची बातमी असली तरी समाजवादी पार्टीला टेन्शन देणारी आहे. 2022 च्या विधानसभा निवडणुकीचा विचार करता सपाला यूपीत मुस्लिमांची एकगठ्ठा मते मिळाली. त्याचप्रमाणे त्यांनी बिहारमध्ये राजद आणि पश्चिम बंगालमध्ये ममता बॅनर्जी यांच्यावर विश्वास व्यक्त केला होता. मुस्लिम मतांमुळेच सपापासून राजदपासून ममतांपर्यंत सर्वच प्रादेशिक पक्ष सत्तेचा उपभोग घेत आहेत. मात्र, मुस्लिम काँग्रेसमध्ये परतले तर या प्रादेशिक पक्षांची अवस्था बिकट होईल.

काँग्रेसची नजर उत्तर प्रदेशवर आहे आणि सपाने सध्या मुस्लिम मतदारांवर कब्जा केला आहे. मुस्लिमांचा विश्वास संपादन करण्यासाठी काँग्रेस सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहे. कर्नाटक आणि   तेलंगणात ज्या प्रकारे मुस्लिमांनी प्रादेशिक पक्षांऐवजी काँग्रेसवर विश्वास व्यक्त केला आहे, त्याप्रमाणे उत्तर प्रदेशातील मुस्लिमही काँग्रेसकडे वळले तर सपाला आपली राजकीय जमीन टिकवणे अवघड होईल. कारण: ती सपाची कोअर व्होट बँक यादव आणि मुस्लिम आहे.

उत्तर प्रदेशात यादव 10 टक्के तर मुस्लिम 20 टक्के आहेत. 2022 च्या निवडणुकीत 87 टक्के मुस्लिम समाजाने सपाला मतदान केले होते. यातून मुस्लिम मते हिसकावून घेतली तर सपाला आपलं राजकीय अस्तित्व वाचवणं अवघड होईल. गेल्या चार निवडणुकांमध्ये मुस्लिम मतदारांनी सपाला मतदान केले आहे, पण अखिलेश यादव यांना भाजपला पराभूत करता आलेले नाही. अशा परिस्थितीत मुस्लिम समाजाचा कल काँग्रेसकडे आहे. तेलंगणा, कर्नाटक, दिल्लीसारखे यूपीत झाले तर सर्व समीकरणे बदलतील. मुलायमसिंह यादव यांनाही हे समजले होते, त्यामुळे त्यांनी नेहमीच काँग्रेसपासून अंतर ठेवले.

केंद्रात आणि राज्यांत ज्या प्रकारे भाजप आणि काँग्रेसचे वर्चस्व वाढत आहे. छोट्या पक्षांसाठी ही धोक्याची घंटा मानली जात आहे. 2024 ची लोकसभा निवडणूक ही छोट्या पक्षांसाठी अस्तित्वाची लढाई आहे. एकेकाळी हे छोटे पक्ष केंद्रात आणि राज्यात किंगमेकरची भूमिका बजावत असत, पण आज आपापल्या भागात त्यांचे वर्चस्व कमी होत चालले आहे. यामागचे प्रमुख कारण म्हणजे काँग्रेस आणि भाजप यांच्यातील थेट लढत.

2014 च्या लोकसभा निवडणुकीपासून केंद्र आणि राज्यातून छोट्या पक्षांचा हस्तक्षेप हळूहळू संपुष्टात येत आहे, ज्या राज्यांमध्ये भाजप आणि काँग्रेसचा स्ट्राईक रेट जास्त आहे, त्या राज्यांमध्ये छोट्या पक्षांचे अस्तित्वही धोक्यात आले आहे. कर्नाटक आणि आता तेलंगणा विधानसभा निवडणुकांबद्दल बोलायचे झाले तर काँग्रेसने दोन्ही राज्यांतील प्रादेशिक पक्षाचा सफाया केला. मध्य प्रदेश,    राजस्थान आणि छत्तीसगड निवडणुकीत प्रादेशिक पक्षांकडे मतदारांनी पूर्णपणे दुर्लक्ष केले आहे.  त्यामुळेच छत्तीसगडमध्ये अजित जोगी यांच्या पक्षाला खाते उघडता आले नाही, तर मध्य प्रदेशात सपा, आम आदमी पक्ष आणि बसपाला खाते उघडता आले नाही. त्याचप्रमाणे राजस्थानमध्येही प्रादेशिक पक्षांना राजकीय भवितव्याला सामोरे जावे लागले. मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि तेलंगणाचे निकाल पाहता मुस्लिम मतदार एकत्र येण्याचे संकेत मिळत आहेत. त्यांच्या मतांची थोडीफार विभागणी झाली आहे. मात्र, लोकसभा निवडणुकीत त्याचा काय परिणाम होईल, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.

- शाहजहान मगदुम