गेल्या आठवड्यात रशियाचे अध्यक्ष व्लादीमीर पुतीन यांनी सऊदी अरेबिया तसेच अरब अमिरातचा दौरा केला. मुस्लिम राष्ट्रांमध्ये पुतीन यांचा हा पहिलाच दौरा होता. या भुभागात नेहमी युद्ध चालत असतात म्हणून पुतीन यांच्या सुरक्षेची भरपूर काळजी घेतली होती. त्यांची ही भेट देखील फक्त एकच दिवसाची होती. संध्याकाळी ते परतले आणि लगेच दुसऱ्या दिवशी त्यांनी क्रेमलिनमध्ये इराणचे राष्ट्रपती इब्राहीम रईसी यांना भेटीचे निमंत्रण दिले होते. म्हणून दुसऱ्या दिवशी त्यांच्याशी चर्चा झाली. या मुस्लिम नेत्यांच्या भेटीत जागतिक समस्यामध्ये युक्रेननंतर अरबस्थानातील राजकीय घटना आणि हमास - इजराईल युद्धावर चर्चा झाली असावी.
युक्रेन युद्ध सुरू झाल्यापासून पुतीनवर नॉटो देशांचा विशेष करून अमेरिकेचा दबाव दिवसेंदिवस वाढत चाललेलााहे. पाश्चात्य देशांनी युक्रेनला आजवर 246 अब्ज डॉलरपेक्षा जास्तीची मदत केलेली आहे. त्याचवेळी अमेरिकेच्या संसदेतील रिपब्लिकन पक्षाच्या आमदारांनी अमेरिकेने घोषित केलेला 111 अब्ज डॉलरचे आर्थिक सहाय्य रोखून धरले यावर जो बाईडन यांना फार राग आला आणि ते म्हणाले की, ’’जर पुतीन याने युक्रेनवर ताबा केला तर तो तिथेच थांबणार नाही आणि भविष्यात एक वेळ अशी येईल की अमेरिकी सैन्यांना रशियन सैन्याशीच लढावे लागेल.
व्लादिमीर पुतीन यांना अमेरिकी राष्ट्रध्यक्षांची भीतीची कल्पना आहे. पुतीन यांचा युक्रेन लढा फक्त युक्रेन पुरताच मर्यादित नाही तर 1991 साली अमेरिकेने आपल्या गुप्त राजकीय कारवायांद्वारे एकेकाळी महाकाय सोव्हियत संघाचे विघटन केले. सध्याचे युक्रेन, बेलारूस, जॉर्जिया, उझबेकिस्तान, कोसोवा, आर्मिनिया आदी देश सोव्हियत संघातूनच बाहेर पडलेले देश आहेत. व्लादीमीर पुतीन यांनी आपल्या परराष्ट्र धोरणात जे बदल केलेले दिसतात त्यामागे त्यांच्या दूरगामी राजकीय योजना असणार आणि म्हणूनच मुस्लिम राष्ट्राशी वार्ताकरून एक नदीवर पावर ब्लॉक स्थापन करण्याची पुतीन यांची योजना असेल. गझामधील इजराईल आणि हमास यांच्यात युद्ध सुरू असताना साऱ्या युरोपियन देशांचे विशेष करून अमेरिकेचे लक्ष्य याच युद्धाकडे लागलेले आहेत. परिणामी याच काळात पुतीनने युक्रेनमध्ये आपली स्थिती मजबूत केली. पण याचे अमेरिकेला दुःख नाही कारण गझामध्ये इजराईलची हार होता कामा नये. त्याला आणि युरोपला मुस्लिमांपेक्षा इजराईल जास्त जवळचा आहे. तेव्हा युक्रेन रशियाला दिले तर परवडेल पण पॅलिस्टनींना त्यांच्या स्वतःच्या देशात त्यांना एक इंच जमीन मिळता कामा नये, हे धोरण अमेरिकेच्या नेतृत्वात सारे युरोपीय राष्ट्र राबवत आहेत.
सोव्हियत संघाचे अस्तित्व होते त्यावेळी जगात दोन महान सत्ता आणि एक अलिप्त राष्ट्रांची शक्ती होती. अमेरिकेला सोव्हियत संघातून दुसरी जागतिक शक्ती हो द्यायचे नव्हते यासाठी त्याच्या कारवाया सतत चालू असायच्या. दोन्ही शक्तीमध्ये शीतयुद्ध चालायचे. शेवटी अमेरिकेला एक रामबाण अस्त्र सापडते ते म्हणजे सोव्हियत संघात सुद्धा का आपण लोकशाही व्यवस्था रूजवू नये. यासाठी अगोदर सोव्हियत संघाच्या सैन्य शक्तीला त्याने लक्ष केले. अफगानिस्तानमध्ये त्याला दहा वर्षे अडकवून टाकले या दहा वर्षाच्या काळात अफगानिस्तान मुजाहिदीन नावाची संघटना उभी केली. त्याद्वारे अमेरिकेने सोव्हियत संघाशी युद्ध केले. अमेरिकी सैन्य सोव्हियत संघाला हरवू शकणार नाही हे अमेरिकेला माहित होते म्हणून संबंध अफगानिस्तान राष्ट्राला हायजॅक करून त्याद्वारे या भागात सतत दहा वर्षे युद्ध चालविले. दहा वर्षे अमेरिकेला शस्त्रास्त्रांच्या कारखान्यांना उत्पादनाचे काम मिळाले. अब्जावधीची संपत्ती लाटली आणि दुसरे कांड अफगानिस्तान कायम युद्धात ढकलले गेले यापासून मुस्लिमांचे मनोबल खाली आणले. कारण तेव्हा मुस्लिम राष्ट्राकडे कमीत कमी मनोबल तरी होते. सध्या ते ही नाही. इकडे अफगानिस्तान गृहयुद्धात लोटले गेले. तिकडे सोव्हियत संघाला दहा वर्षाच्या अफगानिस्तानात ससत युद्धामुळे त्यांची आर्थिक परिस्थिती बिघडली.
तिसरीकडे अमेरिकेचे भांडवलशाही आणि लोकशाही राजकीय विचार सोव्हियत संघात रूजविण्याची सुरूवात केली. तत्कालीन सोव्हियत संघाचे सर्वेसर्वा मिखाईल गुर्बाचेव्ह यांनी सोव्हियत संघात पेरेस्तरोईकात आर्थिक सुधारणा म्हणजेच भांडवलदारी अर्थव्यवस्था आणि ग्लॅझनॉस्ट म्हणजे लोकशाही राजकीय व्यवस्थेचा प्रचार सोव्हियत संघात सुरू केला. देशात एकाच राजकीय पक्षाची सत्ता नसावी तर विविध पक्ष असावेत. हे गोरबाचेव्ह परवून देण्यास सुरू केले. अफगानिस्तानशी युद्धामुळे सोव्हियत संघाची आर्थिक दिवाळखोरी झाली होती. देशात, करप्शन, वशीलेबाजी वगैरे सर्रास पसरत होते. गोर्बाचेव्ह यांच्या खुलेपणाच्या विचारधारेमुळे जे आजवर चालत आलेल्या राजकीय व्यवस्थेचे कडवे समर्थक होते. ते सत्ताकेंद्राशी दुरावले गेले. लोकशाही व्यवस्थेचा दुसरा स्तंभ म्हणजे राष्ट्रवादाने ही आपले पाय पसारले. याचा फटका सोव्हियत संघाच्या विविध राज्यांवर परिणाम झाला त्यांनी सोव्हियतपासून स्वतंत्रतेचे युद्ध सुरू केले आणि यापासून सोव्हियत संघाच्या अखंडतेला तडे गेले.
अमेरिकेच्या लोकशाहीच्या झेंड्यामागे मात्र राष्ट्रवादाचा झेंडा होता. ज्यात सोव्हियत संघातील राष्ट्रामध्ये कमालीचे आकर्षण होते याच सुमारास रशियाची स्थापना झाली म्हणजे सोव्हियत संघाचे विघटनाच्या सुरूवात झाली. रशियाचे अध्यक्ष बोरिस येलस्टीन यांनी सोव्हियत संघाचा विरोध सुरू केला दरम्यान बऱ्याच घटना घडत गेल्या परिणामी युक्रेन बेलारूस कजाकिस्तान आजरबायजॅन कोसोवो जॉर्जिया चेचेनिया वगैरे नवीन राष्ट्र सोव्हियत संघाची वेगळी झाली. सोव्हियत संघाची शकले झाली दुसऱ्या महाशक्तीचे स्थान गेले. जगात एक महाशक्तीच अस्तित्वात आहे ती म्हणजे अमेरिकेची, दुसरी महाशक्तीचा अंत झाला म्हणून अलिप्त राष्ट्राच्या चळवळीचे जागतिक राजकारणावर कोणते स्थान राहिले नाही. त्याचाही अंत झाले.
अमेरिकेने लोकशाहीचा झेंडा आता अरबराष्ट्राकडे वळविला. त्या अगोदर सुरूवात व्हियतनाम पासून केली होती. कम्बोडिया,सोव्हियत संघाचा अंत करून अरबस्थानात कोट्यवधींचे रक्तपात केले. म्हणून जर कोणी लोकशाहीची स्तुतीगान करत असेल तर तो नक्कीच आपल्या विरोधकांना संपविण्याची गोष्ट करतो म्हणून त्यांच्यापासून सर्व राष्ट्रांनी सावध रहावे.
व्लादिमीर पुतीन ज्या नव्या राजकीय धोरणाचा अवलंब करत असताना दिसतायेत यापासून असे वाटते की त्यांना अमेरिकेच्या महाशक्तीविरूद्ध दुसरी शक्ती उभी करायची आहे. सोव्हियत संघाला पुन्हा एकसंघ करता आले नसले तरी दुसऱ्या राजकीय अघाडीद्वारे अमेरिकेला आव्हान देऊन निघून गेलेल्या सध्याच्या राष्ट्रामध्ये पुन्हा सोव्हियत संघाची एकजुटता करायची आहे. पुतीन 71 वर्षाचे आहेत आणि 6 वर्ष ते सत्तेत राहू शकतात. 6 वर्षात त्यांनी जगात दुसरी शक्ती उभी केली तर मग आणखीन बराच काळ ते जागतिक राजकारणाची धुरा सांभाळू शकतील.
- सय्यद इफ्तिखार अहमद
Post a Comment