आरक्षणाची आंदोलने, आक्रमक भाषणे अन् दंगलीची भीती!

प्रगतीशील आणि पुरोगामी महाराष्ट्राला हे परवडनारे नाही

सध्या महाराष्ट्र राज्य विचित्र परिस्थितीतून मार्गक्रमण करत आहे. पहिले म्हणजे तीन विविध विचारांच्या पक्षाचं महायुती सरकार, पहिल्यांदाच तिन्ही पक्षातील एक मुख्यमंत्री आणि दोन उपमुख्यमंत्री, तिघांच्या वागणे, बोलणे आणि विचार करण्याची पद्धती वेगळी, तिघांचा विकासाकडे आणि राजकारणाकडे बघण्याचा दृष्टिकोन वेगळा, तिघे कुरघोडी करण्यात मातब्बर राजकारणी. अशातच राज्यात वाढती आरक्षणाची आंदोलन आणि मराठा आणि ओबीसी आरक्षण आंदोलनातील प्रमुखांत होत असलेला आक्रमक भाषेचा वापर; यामुळे राज्यातील कायदा सुव्यवस्थेचा निर्माण होत असलेला प्रश्न चिंतेचा आहे. तसेच एकमेकांबद्दल बनत असलेली द्वेषाची मने व येत्या काळात दंगली घडण्याचे प्रकाश आंबेडकरांच भाकीत यामुळे निश्चितच भीतीचे वातावरण निर्माण होत आहे. हे प्रगतीशील आणि पुरोगामी महाराष्ट्राला खरेच परवडणारे नाही. हे थांबविण्यासाठी सर्व समाज घटकांतील समंजस नागरिकांनी एकत्रित येऊन कठोर पावलं उचलणं गरजेचे आहे. शासनाची भूमिकाही यात मोलाची ठरणार आहे. 

आजच्या परिस्थितीत सर्वच समाजघटकातील गरीब नागरिकांना आरक्षणाची गरज आहे. कारण शिक्षण, आरोग्य आणि मुलभूत सुविधा एवढ्या महागल्या आहेत की ते सर्वसामान्य नागरिकांना परवडेनासे झाल्या आहेत. पूर्वी शेती वरिष्ठ, व्यापार दुय्यम आणि नोकरी कनिष्ठ असा दर्जा होता. मात्र आता नोकरी वरिष्ठ, व्यापार दुय्यम आणि शेती कनिष्ठ असे गणित तयार झाले आहे. त्यामुळे शेतीवर आधारित समुहालाही आता आरक्षणाची नितांत गरज आहे. तसेच ज्या समाजात मजूरवर्ग अधिक आहे त्याला तर  निकडीने आरक्षणाची गरज आहे मात्र शासनाच्या उदासिनतेमुळे या समुहाला आरक्षण दिले जात नाही. 

26 नोव्हेंबरला हिंगोली येथील ओबीसी एल्गार महामेळाव्यात राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ म्हणाले, मराठा कुणबी व कुणबी मराठा जात प्रमाणपत्रे देण्यासाठी नेमलेली शिंदे समिती व मागील दोन महिन्यांत दिलेली कुणबी प्रमाणपत्रे रद्द करा. ज्या सवलती सारथी मंडळाच्या माध्यमातून मिळतात, त्या ओबीसींनाही द्या. पुढे भुजबळ म्हणाले, जाळायला अक्कल लागत नाही, जोडायला अक्कल लागते. एकीकडे कुणबी सर्टिफिकेट घेत आहेत तर दुसरीकडे बाळासाहेब सराटे न्यायालयात दाद मागत आहेत. जे ओबीसीत आहेत, ते कसे चुकीचे आहेत, असे सांगून आमचे काढून त्यांना आरक्षण मागण्याचा डाव आहे. आमचा गरीब मराठ्यांना विरोध नाही. मात्र जाळपोळ करणाऱ्या झुंडशाहीला विरोध आहे. अंतरवेली प्रकरणातील आरोपी बेदरेकडे पिस्तूल आढळले. त्याला न्यायालयीन कोठडी मिळाली. जर कुणाला गावबंदी केली तर एक महिन्याची शिक्षा होऊ शकते. मग पोलिसांनी आतापर्यंत कुणावरच का कारवाई केली नाही? असा सवालही भुजबळ यांनी केला.

26 नोव्हेंबर रोजी मराठा आरक्षणाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी औरंगाबाद येथे पत्रपरिषेत म्हटले की, ’’राज्यात होत असलेल्या ओबीसी एल्गार सभांमधून मंत्री छगन भुजबळ हे मराठा आणि ओबीसीमध्ये भांडण लावण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. राज्यात दंगली व्हाव्यात, यासाठी त्यांचा प्रयत्न असल्याचे सभेतील नेत्यांच्या भाषणांतून दिसत असल्याने या सभांना आता दंगल सभा म्हणायला हवे.’’ हिंगोलीतील ओबीसींच्या एल्गार मेळाव्यात भुजबळ यांनी जरांगे यांच्यावर टीका केली होती. या पार्श्वभूमीवर जरांगे यांनी पत्रकारांशी संवाद साधताना भूमिका मांडली.  

तीन डिसेंबरनंतर राज्यात दंगली होण्याचा पोलिसांचा अहवाल : प्रकाश आंबेडकर

ज्यांचा या ओबीसी लढ्याशी संबंध नाही ते दंगली कशा वाढतील, अशी वक्तव्य करत आहेत. तीन डिसेंबरनंतर हिंदू, मुस्लीम किंवा ओबीसीविरुद्ध मराठा यांच्या दंगली होण्याची शक्यता आहे. त्याबाबतचा सतर्कतेचा इशारा स्थानिक पोलिस ठाण्यांना आला आहे. येत्या 8 डिसेंबरला मुंबईत आझाद मैदानात शांती सभा घेण्यात येणार आहे. मुस्लीम संघटना आणि आम्ही त्या सभेला उपस्थित राहणार आहेत, असेही प्रकाश आंबेडकर यांनी 28 नोव्हेंबर रोजी पत्रकारांशी संवाद साधताना पुणे येथे म्हटले. सध्या मुसलमान व ओबीसींनाही टार्गेट केले जातेय. गेली नऊ वर्षे मुस्लिमांनी अत्याचार सहन केला आहे. येणारे चार महिने तेे सहन करा; परंतु लोकसभेच्या निवडणुकीमध्ये बदल निश्चित होणार आहे. सरकार कुणाचे असेल हे सांगता येणार नाही; पण नरेंद्र मोदी पंतप्रधान असणार नाहीत एवढी ग्वाही देतो, असेही आंबेडकर म्हणाले.

एकंदर, राज्यात सध्याची राजकीय आणि सामाजिक परिस्थिती स्फोटक बनत चालली आहे. याला रोखण्यासाठी सर्वस्तरातून प्रयत्न होणे गरजेचे आहे. संविधानाने प्रत्येकाला आपली मते मांडण्याचा अधिकार दिला आहे. मात्र या माध्यमातून समाजा-समाजात तेढ निर्माण होणार नाही याची सर्वांनी काळजी घेणे गरजेचे आहे. संवैधानिक मार्गाने लढा लढून आपले हक्क घेणेच उचित ठरेल. सामान्य नागरिकांनी राजकारण्यांच्या षडयंत्राला बळी न पडणेच सामंजस्याचे होईल. महायुतीचे सरकार पुरोगामी महाराष्ट्राची शांतता, सलोखा कायम राखण्यासाठी प्रयत्न करेल, त्यासाठी कठोर पावले उचलेल, अशी आशा करूयात. प्रत्येक भारतीयाने संविधान आणि न्यायव्यवस्था कशी मजबूत होईल, देशात आणि राज्यात शांतता, सलोखा, भाईचारा कसा कायम राहील व एकात्मतेची वज्रमूठ आवळून विकासाची घौडदौड कायम राखता येईल, यासाठी प्रयत्नशील राहणेच हीच वर्तमानाची आणि भविष्याची गरज आहे.