सर्वोच्च न्यायालयाच्या पहिल्या महिला न्यायाधीश एम. फातिमा बीवी यांचे २३ नोव्हेंबर २०२३ रोजी केरळमधील कोल्लम येथील एका खासगी रुग्णालयात निधन झाले. त्या ९६ वर्षांच्या होत्या. त्यांच्या नियुक्तीमुळे महिलांना वकिली व्यवसाय करण्याची प्रेरणा मिळाली होती. त्या महिला सक्षमीकरणाचे प्रतीक आहेत. वकिली व्यवसाय आणि इतर क्षेत्रातही त्यांनी खोल ठसा उमटवला आहे. वाजपेयी सरकारची नाराजी नसती तर दिवंगत न्यायमूर्ती फातिमा बीवी सर्वोच्च न्यायालयाच्या पहिल्या महिला न्यायाधीश आणि भारताच्या पहिल्या मुस्लिम महिला राज्यपाल या पदव्यांसह देशाच्या पहिल्या महिला राष्ट्रपती आणि देशाच्या पहिल्या मुस्लिम महिला राष्ट्रपती म्हणून ओळखल्या गेल्या असत्या. २००२ च्या राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत न्यायमूर्ती फातिमा बीवी यांचे नाव पुढे आले होते. तामिळनाडूच्या राज्यपाल असताना त्यांनी केंद्र सरकारला हव्या त्या पद्धतीने राज्य सरकारविरोधात अहवाल सादर केला नाही. जयललिता सरकारविरोधात केंद्र सरकारला राज्यपाल फातिमा बीवी यांच्याकडून अहवाल हवा होता. पण राज्यपालांकडून केंद्र सरकारला मिळालेला अहवाल वेगळाच होता. त्याचे प्रतिबिंब नंतर होणाऱ्या राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीतही उमटले. एक कायदेतज्ज्ञ आणि राज्यपाल या नात्याने न्यायमूर्ती फातिमा बीवी यांनी भारतीय राज्यघटनेला आपल्या कार्याचा आधार मानले. त्या बाबतीत तडजोड करायला ते तयार नव्हते. ते मूल्य कायम ठेवत राज्यपालपदाचा राजीनामा दिला. राज्यपाल या नात्याने त्यांनी राज्यघटनेतील आपल्या प्रगल्भ विद्वत्तेचा अनेक वेळा वापर केला. संकटाच्या काळात निर्णय घेण्यापूर्वी चूक होऊ नये म्हणून दोन रकआत नफील नमाज अदा करणे, ही न्यायमूर्ती फातिमा बीवी यांची शैली होती. के. टी. अशरफ यांनी लिहिलेल्या न्यायमूर्ती फातिमा बीवी यांच्या 'जस्टिस फातिमा बिवी - द ब्रेव्ह जर्नी ऑफ जस्टिस' या चरित्रात तो निर्णय घेताना त्यांना किती मानसिक त्रास सहन करावा लागला आणि त्या संघर्षावर कशा प्रकारे मात करण्यात आली, याचे वर्णन आहे.- आयुष्यात तीन गोष्टी कराव्या लागतात जेव्हा तुम्हाला एखादा महत्त्वाचा निर्णय घ्यायचा असतो. विषय गोळा करून नोट तयार करून त्या आधारे निर्णय घेतला जाणार आहे. दोन रकात नफील नमाज अदा करून ईश्वराला स्मरून कायद्याच्या चौकटीत त्या निर्णय घेत असत. तमिळनाडूतील चेंगेट्टा येथून अनेक वर्षांपूर्वी स्थलांतरित झालेल्या रौथर कुटुंबातील एम. फातिमा बीवी ३० एप्रिल १९२७ रोजी मीरा साहेब आणि खदीजा बीवी या सरकारी अधिकाऱ्याच्या आठ मुलांपैकी सर्वात मोठी झाली. त्यांचा जन्म पथानामथिट्टा येथे झाला आणि त्यांनी पथानामथिट्टा टाऊन स्कूल आणि कॅथोलिकेट हायस्कूलमध्ये शिक्षण घेतले. तिरुवनंतपुरमच्या महिला महाविद्यालयातून त्यांनी रसायनशास्त्रात बीएस्सी पूर्ण केली. वडिलांच्या इच्छेनुसार त्यांनी तिरुवनंतपुरमच्या गव्हर्नमेंट लॉ कॉलेजमध्ये प्रवेश घेतला आणि बीएलची पदवी मिळवली. फातिमा बीवी यांनी १४ नोव्हेंबर १९५० रोजी वकील म्हणून नोंदणी केली. १९५० मध्ये बार कौन्सिलच्या परीक्षेत सुवर्णपदक जिंकून त्यांनी केरळमधील कनिष्ठ न्यायपालिकेत आपल्या कारकिर्दीला सुरुवात केली. मे १९५८ मध्ये त्यांची केरळ सब-ऑर्डिनेट ज्युडिशियल सर्व्हिसेसमध्ये मुन्सिफ म्हणून नेमणूक झाली. १९६८ मध्ये त्यांना उपविभागीय न्यायाधीश, १९७२ मध्ये मुख्य न्यायदंडाधिकारी आणि १९७४ मध्ये जिल्हा व सत्र न्यायाधीश म्हणून पदोन्नती मिळाली. त्यानंतर ४ ऑगस्ट १९८३ रोजी त्या उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश झाल्या.एप्रिल १९८९ मध्ये ते निवृत्त झाले आणि सहा महिन्यांनी त्यांची सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती झाली. २९ एप्रिल १९९२ रोजी ते सर्वोच्च न्यायालयातून निवृत्त झाले, त्यानंतर मानवाधिकार आयोगाचे सदस्य आणि नंतर १९९७ ते २००१ या काळात तामिळनाडूचे राज्यपाल म्हणून त्यांनी काम पाहिले. 2023 मध्ये केरळ सरकारने त्यांना केरळ प्रभा या राज्यातील दुसऱ्या सर्वोच्च पुरस्काराने सन्मानित केले होते.
- शाहजहान मगदुम
Post a Comment