काश्मीर

इतिहासाचे विकृतीकरण शांततेच्या मार्गात अडथळा 

काश्मीरमधून कलम 370 हटवताना असा दावा केला होता की, खोऱ्यात शांतता प्रस्थापित होईल आणि त्रासलेल्या काश्मिरी पंडित समुदायाला सुरक्षा मिळेल. गेल्या 3 वर्षांत खोऱ्यात 8 हून अधिक काश्मिरी पंडितांची हत्या झाली आहे. हा निर्णय मुळातच चुकीचा होता हे उघड आहे.

देशावर नोटाबंदी लादताना काश्मीरमधील दहशतवाद थांबेल, असे म्हटले होते. नोटाबंदीमुळे जनतेला कितीही त्रास झाला असला तरी त्यामुळे दहशतवाद्यांना काही त्रास झाला असेल असे वाटत नाही. त्यांचे दावे पोकळ ठरल्यानंतर भाजपने पुन्हा एकदा नेहरूंना दोष देण्याचे धोरण वापरण्यास सुरुवात केली आहे. केंद्रीय मंत्री किरन रिजिजू म्हणाले की, काश्मीरमधील परिस्थितीला नेहरूंच्या चुका जबाबदार आहेत. उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ म्हणाले की, कलम 370 हे सर्व समस्यांचे मूळ आहे. यापेक्षा मोठे खोटे काहीही असू शकत नाही. काँग्रेसचे सरचिटणीस जयराम रमेश यांनी रिजिजू यांना इतिहासाचे विकृतीकरण करणाऱ्या ’विकृतीवादी’ म्हटले आहे.

रिजिजू यांच्या मते, काश्मीरचे महाराजा भारतात विलीन होण्याच्या बाबतीत संभ्रमात होते किंवा अनिच्छुक होते, असे म्हणणे चुकीचे आहे. ते म्हणतात की हरिसिंह भारताचा भाग बनण्यास तयार होते पण नेहरूंनी समस्या निर्माण केली. सत्य हे आहे की भारताच्या स्वातंत्र्याच्या वेळी संस्थानांना भारत किंवा पाकिस्तानमध्ये सामील होण्याचे किंवा त्यांचे स्वतंत्र अस्तित्व टिकवून ठेवण्याचे स्वातंत्र्य देण्यात आले होते. काश्मीरचे शासक महाराजा हरिसिंह यांनी स्वतंत्र राहण्याचा निर्णय घेतला. भारताचा भाग न होण्याच्या त्यांच्या निर्णयाला तत्कालीन प्रजा परिषदेने पाठिंबा दिला होता. या प्रजा परिषदेचे सदस्य पुढे भारतीय जनसंघाचा भाग बनले आणि हा जनसंघ सध्याच्या भाजपचा पूर्वीचा अवतार आहे. काश्मीरच्या राज्यकर्त्यांना त्यांचे विशेषाधिकार गमवायचे नव्हते आणि म्हणूनच त्यांनी भारत आणि पाकिस्तान या दोन्ही देशांशी ’स्टँडस्टिल करार’ करण्याचा प्रस्ताव ठेवला. पाकिस्तानने हा प्रस्ताव मान्य केला आणि त्यामुळे स्वातंत्र्यानंतर काश्मीरमधील पोस्ट ऑफिस आणि इतर सरकारी इमारतींवर पाकिस्तानचा झेंडा फडकवण्यात आला. भारताने हा प्रस्ताव मान्य केला नाही.

नंतर पाकिस्तानी लष्कराच्या मदतीने काही आदिवासी आणि पठाण टोळ्यांनी काश्मीरवर हल्ला केला. जम्मूमध्ये मुस्लिमांवर हिंसाचार होत असल्याने बदला घेणे आवश्यक होते, अशी सबब देण्यात आली. जम्मूमधील मुस्लिमांवरील हिंसाचाराला महाराजांनीच प्रोत्साहन दिले होते कारण त्यांना जम्मू आणि काश्मीरच्या किमान एका भागात हिंदू बहुसंख्य असावेत अशी त्यांची इच्छा होती. पाकिस्तान समर्थित या हल्ल्यामुळे हरिसिंह यांना भारताकडे लष्करी मदत मागावी लागली. भारताने अट घातली की महाराजा हरी सिंह यांनी भारत सरकारसोबत विलीनीकरणाचा करार केला तरच ते आपले सैन्य पाठवेल, ज्यामध्ये संरक्षण, दळणवळण, चलन आणि परराष्ट्र व्यवहार वगळता सर्व अधिकार राज्य विधानसभेला दिले जातील.

370 कलमाचा प्रश्न आहे तो हरीसिंह यांच्या आग्रहावरून लागू करण्यात आला कारण त्यांना जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा हवा होता. काश्मीर सरकार आणि नॅशनल कॉन्फरन्स या दोघांनी हे विलीनीकरण स्वीकारण्यासाठी आणि हवाई मार्गाने काश्मीरमध्ये सैन्य पाठवण्यासाठी आमच्यावर दबाव आणला. परंतु शांतता आणि सुव्यवस्था पूर्ववत झाल्यानंतर काश्मीरमधील लोक या विलीनीकरणाचा विचार करतील अशीही त्यांची अट होती.  (जवाहरलाल नेहरू, कलेक्टेड वर्क्स, खंड 18, पृष्ठ 421) संविधान सभेने या मुद्द्यावर विचार केल्यानंतर, कलम 370 लागू करण्यात आले.

जोपर्यंत युद्धविराम आणि प्रकरण संयुक्त राष्ट्रात नेण्याचा प्रश्न आहे, हे दोन्ही निर्णय एकट्या जवाहरलाल नेहरूंनी नव्हे तर भारत सरकारने एकत्रितपणे घेतले होते. सरदार पटेल यांनी 23 फेब्रुवारी 1950 रोजी नेहरूंना लिहिलेल्या पत्रात म्हटले होते, जोपर्यंत पाकिस्तानने उपस्थित केलेल्या काही मुद्द्यांचा संबंध आहे, तुम्ही म्हटल्याप्रमाणे, काश्मीरचा प्रश्न आता सुरक्षा परिषदेसमोर आहे. भारत आणि पाकिस्तान हे दोघेही संयुक्त राष्ट्रांचे सदस्य आहेत आणि दोन्ही सदस्यांमधील वाद सोडवण्यासाठी तेथे उपलब्ध असलेल्या मंचाची निवड केली आहे. त्यामुळे या विषयात आणखी काही करण्याची गरज नाही, त्याशिवाय आम्ही त्या मंचाद्वारे समस्यांचे निराकरण होण्याची वाट पाहत आहोत.

वास्तविक समस्या अशी होती की जातीयवादी शक्तींना जम्मू-काश्मीरचे भारतात त्वरित आणि सक्तीचे विलीनीकरण करायचे होते. नेहरू बळजबरी करण्याऐवजी काश्मीरमधील लोकांची मने जिंकण्यास इच्छुक होते. सरदार पटेलांनाही नेमके हेच हवे होते. वर उद्धृत केलेल्या पत्रात ते पुढे लिहितात, काही लोकांचा असा विश्वास आहे की मुस्लीम बहुल भाग हा पाकिस्तानचा भाग असावा. आपण काश्मीरमध्ये का आहोत याचे त्यांना आश्चर्य वाटते. याचे उत्तर अगदी सोपे आणि स्पष्ट आहे. आम्ही काश्मीरमध्ये आहोत कारण काश्मीरच्या लोकांना आम्ही तिथे असावे असे वाटते. काश्मीरच्या लोकांना आपण तिथे राहू इच्छित नाही असे जेव्हा आपल्याला वाटते तेव्हा आपण तिथे एक मिनिटही थांबणार नाही. पण जोपर्यंत आपण तिथे आहोत तोपर्यंत आपण काश्मीरच्या लोकांना निराश करू शकत नाही. (हिंदुस्तान टाईम्स, 31 ऑक्टोबर 1948)

पुढे जे घडले ते अगदी उलट होते. हळूहळू काश्मीरची स्वायत्तता संपुष्टात येऊ लागली. त्यामुळे काश्मिरी लोकांमध्ये परकेपणा आणि असंतोषाची भावना वाढली. विरोध सुरू झाला आणि हळूहळू वाढत गेला. सुरुवातीला या निषेधाचे स्वरूप जातीय नव्हते. पाकिस्तानचा हस्तक्षेप आणि पाकिस्तानने असंतुष्टांना प्रशिक्षण दिल्यानंतर हिंसाचार सुरू झाला. 1980 च्या दशकात अल कायदासारख्या घटकांनी खोऱ्यात प्रवेश केला आणि काश्मिरी पंडितांना लक्ष्य करण्यास सुरुवात केली. काश्मीरमधील दहशतवादी हिंसाचारासाठी कलम 370 जबाबदार नाही. काश्मीरच्या स्वायत्ततेचा सतत अभाव याला कारणीभूत आहे. दहशतवादी हिंसाचार बाह्यशक्तींनी नियोजित केला होता आणि त्यात यूएस समर्थित कट्टरपंथी इस्लामिक संघटनांचा समावेश होता. अमेरिकेत तयार करण्यात आलेल्या अभ्यासक्रमाच्या आधारे त्यांना पाकिस्तानी मदरशांमध्ये प्रशिक्षण देण्यात आले.

योगी आदित्यनाथ यांनी हे समजून घेतले पाहिजे की कलम 370 हे हिंसाचाराचे कारण असते तर काश्मीरमधील हिंसाचार तीन वर्षांपूर्वी हटवल्यानंतर संपला असता. जर कलम 370 हे सर्व समस्यांचे मूळ असेल तर ते हटवल्यानंतर काश्मिरी पंडितांना पूर्णपणे सुरक्षित वाटले असते. पण ना दहशतवादी हिंसाचार संपला आहे ना काश्मिरी पंडित शांततेची बासरी वाजवत आहेत. याचे कारण काश्मीरच्या समस्येचे मूळ तिथल्या रहिवाशांमध्ये असलेली परकेपणाची भावना आणि लोकांच्या लोकशाही हक्कांचे दडपशाही हे आहे.

एकट्या नेहरूंना दोष देऊन रिजिजू काश्मीर समस्येतून स्वत:ला सोडवू शकत नाहीत. महाराजा हरिसिंह यांना त्यांचे राज्य भारताचा भाग बनवायचे नव्हते. त्यांना अनेक घटकांचा पाठिंबा होता आणि त्यावेळी भारताच्या समर्थकांना तिथे अनुकूलतेने पाहिले जात नव्हते. अनेक प्रमुख पत्रकार आणि लेखकांनी आपापल्या लेखांत हे सांगितले आहे, ज्यात बलराज पुरी यांच्या ’काश्मीर: इन्सर्जन्सी अँड आफ्टर’ या पुस्तकाचा समावेश आहे.काश्मीरमधील परिस्थितीसाठी नेहरू आणि कलम 370 यांना जबाबदार धरून भाजप नेते समाजाचे ध्रुवीकरण करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. त्यावेळच्या आंतरराष्ट्रीय परिस्थितीकडे ते जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत आहेत. पाकिस्तानातून अफगाणिस्तानपर्यंत पसरलेले दहशतवादी जाळे आणि अतिरेकी इस्लामी गटांना अमेरिकेचा पाठिंबाही या परिस्थितीला कारणीभूत आहे. आज आपल्याला काश्मीरमधील परिस्थिती पूर्वग्रह न ठेवता आणि कोणालाही गोत्यात न टाकता समजून घ्यायची आहे. स्वतःच्या चुका लपवण्यासाठी इतरांना दोष देण्याची प्रवृत्ती चांगली नाही. 

(भाषांतर : इंग्रजीतून हिंदीत अमरीश हरदेनिया तर हिंदीतून मराठीत बशीर शेख यांनी केले.)

(लेखक आयआयटी मुंबई येथे शिकवतात आणि 2007 साठी राष्ट्रीय सांप्रदायिक सौहार्द पुरस्कार प्राप्तकर्ता आहेत)