मोहम्मद सलीम इंजिनिअर हे जमात-ए-इस्लामी हिंदचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आणि धार्मिक नेत्यांच्या संयुक्त मंच असलेल्या केंद्रीय धार्मिक जन मोर्चाचे संयोजक आहेत. मूल्याधिष्ठित राज्यव्यवस्थेवर मोहम्मद नौशाद खान यांना दिलेल्या मुलाखतीत ते म्हणाले की, जेआयएचचा असा विश्वास आहे की केवळ मूल्याधारित राजकारणच या देशाला मजबूत करू शकते आणि प्रगती आणि विकासाच्या मार्गावर नेऊ शकते. मुलाखतीचा काही भाग येथे देत आहोत.
प्रश्न : आजकाल ज्या पद्धतीने राजकीय पक्ष प्रचार करत आहेत, निवडणुका लढवल्या जात आहेत आणि उमेदवारांची निवड केली जात आहे, त्यावरून मूल्याधिष्ठित राजकारण झपाट्याने लोप पावत चालल्याचे दिसून येते.
उत्तर : ही अत्यंत गंभीर बाब आहे. शांतताप्रिय आणि लोकशाहीचे पुरस्कर्ते असलेल्या प्रत्येकाला आपली निवडणूक राज्यव्यवस्था मूल्याधिष्ठित राजकारण करण्याऐवजी हळूहळू मूल्यहीन होत चालली असल्याची चिंता सतावत आहे. पूर्वी निवडणुकीत लोक उमेदवाराचे चारित्र्य आणि सामाजिक प्रतिमेचे मूल्यमापन करत असत. पण हल्ली मूल्याधिष्ठित राजकारणाविषयी बोलणे ही प्रासंगिकता लोप पावलेली दिसते. मात्र, जमात-ए-इस्लामी हिंद नेहमीच याविषयी बोलत आहे, कारण हा त्यांच्या धोरणाचा भाग आहे.
लोक त्याकडे पूर्ण लक्ष देत नाहीत पण मूल्याधिष्ठित राजकारणच या देशाला बळकट करू शकते आणि या देशाला प्रगती आणि विकासाच्या मार्गावर नेऊ शकते, असे जमाअतचे मत आहे. हे सलोखा वाढवू शकते आणि न्याय आणि समानता सुनिश्चित करू शकते. यामुळे भारतीय राज्यघटनेतील मूल्यांना बळकटी मिळू शकते, कारण मूल्याधिष्ठित राज्यव्यवस्थेशिवाय घटनात्मक मूल्ये साध्य होऊ शकत नाहीत.
आज आपण राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण पाहू शकतो. संसदेत आणि विधानसभांमध्ये गुन्हेगारी घटकांचा शिरकाव वाढत आहे. मतभिन्नता आणि राजकीय वैमनस्यातून राजकीय नेत्यांवर गुन्हे दाखल होतात, असे म्हटले जाते. हे काही प्रमाणात खरेही असू शकते. पण गुन्हेगारांचा राजकारणात येण्याचा ट्रेंड सर्रास आहे. संसद आणि विधानसभांमध्ये असे लोक मोठ्या संख्येने आहेत ज्यांच्याविरोधात फौजदारी खटले प्रलंबित आहेत. नेते गुन्हेगारी पार्श्वभूमीचे असतील, त्यांनी संसदेत बसून कायदे केले, तर आपण कशा प्रकारचा समाज आणि देश निर्माण करू आणि ते आपल्या राज्यव्यवस्थेसाठी किती धोकादायक ठरेल, हे आपण समजू शकतो.
दुसरा मुद्दा भ्रष्टाचाराचा आहे जो आपल्या निवडणुकांमध्ये सामान्य आहे. निवडणुकीत प्रचंड पैसा वापरला जातो. पंचायत व नगरपरिषद किंवा नगरपालिका व महानगरपालिका अशा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीतही लोक लाखो रुपये खर्च करतात. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीसाठी कोट्यवधींचा खर्च केला जातो.
ज्यांच्याकडे प्रचंड पैसा आहे, तेच निवडणूक लढवू शकतात. अनेक पक्ष असे आहेत जे उमेदवारांकडून पैसे घेऊन त्यांना तिकीट देतात. आजकाल मतदारांना पैसे व इतर गोष्टींचे आमिष दाखवून खरेदी केले जाते. आपली निवडणूक व्यवस्था अद्याप पैशाच्या गुलामगिरीतून मुक्त झालेली नाही आणि म्हणूनच निवडणुकीत पैशाचा अनेक प्रकारे वापर होताना आपण पाहतो.
त्याशिवाय कॉर्पोरेट जगतही आपला पैसा निवडणुकीत गुंतवतो. त्यामुळे एखादे कॉर्पोरेट जेव्हा राजकीय नेत्यांना किंवा पक्षांना पैसे देते, तेव्हा गुंतवलेल्या पैशाच्या कितीतरी पटीने मोबदल्यात ते मिळवण्याचा प्रयत्न करील, हे उघड आहे.
त्यामुळे सरकारने घेतलेले निर्णय आणि कायदे लोकांच्या विरोधात गेले तरी त्यात कॉर्पोरेट्सचा वाटा असेल. राजकारणावर नियंत्रण ठेवणारे कॉर्पोरेट्स बळकट होत चालल्याचे आपण भूतकाळात आणि गेल्या दहा वर्षांत पाहिले आहे; हे खूप धोकादायक आहे.
प्रश्न : आपल्या राज्यव्यवस्थेत पैशाची भूमिका वाढली आहे, असे जेव्हा तुम्ही म्हणता तेव्हा तुम्हाला इलेक्टोरल बॉण्डमधून जमा झालेला पैसाही अभिप्रेत आहे का?
उत्तर : होय, निवडणुकीच्या राजकारणात पैशाच्या वाढत्या भूमिकेतून समोर येणारा आणखी एक पैलू म्हणजे इलेक्टोरल बॉण्ड्स; याची सुरुवात 2017 मध्ये झाली. उपलब्ध ताज्या आकडेवारीनुसार सत्तेत असलेल्या पक्षाला एकूण इलेक्टोरल बॉण्डच्या सुमारे 65 ते 70 टक्के रोखे मिळाले आहेत. त्या तुलनेत इतर पक्षांना जे मिळाले आहे ते फारच कमी आहे. सर्वोच्च न्यायालयानेही त्याची दखल घेतली असली तरी निवडणूक पारदर्शकतेच्या बाबतीत केंद्र सरकारचे उत्तर म्हणजे कोणत्या पक्षाला कोणत्या स्रोतातून किती पैसा मिळाला हे जाहीर करणे बंधनकारक नाही. उलट नागरिकांकडून होणारा 10 हजार रुपयांचा व्यवहारही ज्ञात आणि पारदर्शक असावा, अशी त्यांची इच्छा आहे. हा आपल्या व्यवस्थेतील खूप मोठा दोष आहे कारण त्याचा वेळोवेळी गैरवापर केला जाईल.
आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे या पैशाचा वापर निवडणुकीच्या काळात मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी अनेक प्रकारे केला जातो. जेव्हा ते जिंकतात किंवा बहुमतापासून दूर पडतात तेव्हा ते घोडेबाजारासाठी पैशाचा वापर करतात. आजकाल पैशाच्या जोरावर सरकारे स्थापन होतात आणि पाडली जातात. त्यामुळे आपल्या निवडणूक राजकारणात पैशाची भूमिका दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे.
अजून एक मुद्दा म्हणजे समानता हे आपल्या राज्यघटनेतील मूलभूत मूल्य आहे जे प्रत्येक नागरिक समान आहे, समान संधी आहे आणि समान अधिकार उपभोगते याची खात्री देते. त्यामुळे पैशाची वाढती भूमिका लक्षात घेता आजकाल सामान्य माणसाला निवडणूक लढवणे शक्य आहे का?
प्रश्न : गरीब माणूस संसद किंवा विधानसभा निवडणुकीसाठी योग्य उमेदवार असू शकतो, पण तो लढण्याची कल्पनाही करू शकत नाही. पैशावर आधारित हा भेदभाव नागरिकांना समान बनवेल का?
उत्तर : ज्याच्याकडे जास्त पैसा आहे त्याला अधिक अधिकार, अधिक पर्याय, अधिक संधी आहेत. आपली राज्यव्यवस्था पैशाची गुलाम झाली आहे. हा आपल्या लोकशाहीचा अत्यंत कमकुवत बिंदू आहे. मूल्याधिष्ठित राज्यव्यवस्थेचे समर्थन करणाऱ्या जेआयएचसारख्या संस्थांपुढे निवडणुकीचे राजकारण पैशाकेंद्री होण्यापासून मुक्त करणे हे मोठे आव्हान आहे. मग जनतेला जागृत करणे हाच एकमेव मार्ग आहे.
प्रश्न : संधीसाधू राजकारणामुळे मूल्याधिष्ठित राज्यव्यवस्थेच्या संकल्पनेला धक्का बसतो, असे म्हटले जाते. याबाबत आपले मत काय?
उत्तर : पैशाच्या भूमिकेबरोबरच संधीसाधू राजकारणाचा कलही वाढत चालला आहे. याचा अर्थ संधीसाधू नेत्यांना मूल्ये नसतात; त्यांच्याकडे कोणतेही धोरण नाही, दूरदृष्टी नाही, विचारधारा नाही. निवडणुकीपूर्वी आणि निवडणुकीनंतर पक्ष बदलणारे आपल्या विचारधारेबाबत गंभीर नसल्याचे सूचित करतात. योग्य असो वा अयोग्य असे कोणतेही धोरण ते अवलंबतात. हा संधीसाधूपणा आपल्या राजकारणातील एक मोठा घटक आहे, ज्यामुळे आपली लोकशाही मूल्ये कमकुवत होत आहेत.
ज्यांचे चारित्र्य चांगले आहे, ज्यांची समाजात चांगली प्रतिमा आहे आणि ज्यांची कोणतीही गुन्हेगारी किंवा सांप्रदायिक पार्श्वभूमी नाही, त्यांनाच निवडून द्या, असे जमाअतच्या निवडणूक धोरणात म्हटले आहे. मूल्याधिष्ठित राज्यव्यवस्थेसाठी ही मूल्ये अत्यंत महत्त्वाची आहेत.
आजकाल पक्षांसाठी जिंकण्याची क्षमता महत्त्वाची आहे. अर्थात, जिंकण्याची क्षमता हा एक घटक असू शकतो परंतु तो एकमेव घटक असू नये. गुन्हेगारी पार्श्वभूमीच्या लोकांना चालना देऊ नये. समाजात चुकीची प्रतिमा असलेल्या आणि वाईट चारित्र्य असणाऱ्यांना देशहितासाठी तिकीट देऊ नये. पण राजकीय पक्ष याबाबत अजिबात गंभीर नाहीत. निवडून येऊ शकतील असे उमेदवार त्यांना हवे आहेत.
आपल्या राज्यव्यवस्थेवर अधिराज्य गाजवणारा आणखी एक घटक म्हणजे जातीचा घटक. आपल्याकडील बहुतांश राज्यांमध्ये जातीचा घटक महत्त्वाची भूमिका बजावतो. जाती, गट किंवा समुदाय, राजकारणातील त्यांचे प्रतिनिधित्व त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात असले पाहिजे. यामुळे आपली लोकशाही बळकट होईल. एखाद्या मतदारसंघातील एका समाजाची किंवा जातीची लोकसंख्या जास्त असली तरी त्या समाजाचे किंवा जातीचे राजकीय प्रतिनिधित्व असत नाही, असे होता कामा नये; तेव्हा अर्थातच आपल्या लोकशाहीवर परिणाम होईल.
आणखी एक घटक अत्यंत धोकादायक आहे तो म्हणजे धर्माच्या आधारे समाजात फूट पाडणारे, विशिष्ट धर्माविरुद्ध द्वेष निर्माण करून आणि त्याविरोधात संपूर्ण समाजाला संघटित करून त्याचा राजकीय फायदा घेणारे जातीय राजकारण किंवा द्वेषाचे राजकारण. आता संसदेतही ’हेट स्पीच’चा वापर केला जात आहे.
आजकाल द्वेष पसरवणाऱ्यांना मोठे राष्ट्रवादी म्हटले जाते. ते जितके मुस्लिमविरोधी असतील, तेवढ्या वेगाने त्यांची राजकारणातील वाढ होईल. द्वेष आणि जातीय ध्रुवीकरणाचे राजकारण एका विशिष्ट समाजाला उद्देशून आहे. ते थांबवले नाही तर कदाचित या देशाचे आणखी नुकसान होईल.
प्रश्न : सर्वोच्च न्यायालयाच्या भूमिकेकडे तुम्ही कसे पाहता?
उत्तर : न्यायालयाने आपली जबाबदारी नक्कीच पार पाडली पाहिजे. पण न्यायालयाच्या स्वत:च्या मर्यादा आहेत. आज आपली न्यायालयेही अशा गोष्टींना सामोरे जाण्याइतपत मजबूत नाहीत. त्यांची जबाबदारी आहे आणि त्यांनी ’हेट स्पीच’ थांबवण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे.
जोपर्यंत लोक अशा प्रकारचे राजकारण नाकारत नाहीत तोपर्यंत परिस्थिती सुधारणार नाही. असे लोक राजकारणात आले तर ते आपल्या देशाचे नुकसान होईल; पण त्याबाबत लोकांमध्ये जागरुकता नाही. देशाची प्रगती थांबेल आणि देशाचे नाव बदनाम होईल.
प्रश्न : जनतेची जागृती हाच एकमेव मार्ग आहे, असे तुम्ही बरोबर म्हटल्याप्रमाणे मूल्याधिष्ठित राजकारणासाठी नागरिकांनी काय भूमिका घेतली पाहिजे, असे तुम्हाला वाटते?
उत्तर : देशाप्रती आपली जबाबदारी आणि राजकारणात कशा प्रकारचे लोक यायला हवेत, याची जाणीव आम्ही नागरिकांनी ठेवायला हवी. त्यामुळे लोकांच्या जागृतीशिवाय दुसरा मार्ग नाही. लोकांचा दृष्टिकोन बदलला तर मानसिकता बदलेल. मग राजकीय पक्षांनाही राजकीय सुधारणा करण्यास भाग पाडले जाईल.
देशातील नागरिकांची जबाबदारी काय आहे? आणि ती जबाबदारी ते किती प्रामाणिकपणे पार पाडतात? कारण आजचा मतदार प्रामाणिक नाही आणि आपले मत खूप मौल्यवान आहे याची जाणीव ठेवून खऱ्या अर्थाने आपली जबाबदारी पार पाडत नाही. लोकांनी हे लक्षात ठेवले पाहिजे की परिवर्तनाशिवाय प्रगती अशक्य आहे आणि ज्यांना आपली मानसिकता बदलता येत नाही ते काहीही बदलू शकत नाहीत. त्यामुळे देशाच्या शांतता आणि विकासासाठी नागरिकांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे.
निवडणुकीच्या पूर्वसंध्येला जमात जाहीरनामा प्रसिद्ध करते. या जाहीरनाम्याला लोकांचा जाहीरनामा म्हणतात: जेव्हा सार्वत्रिक निवडणुका होतात तेव्हा आपल्याला कोणत्या प्रकारचे राजकारण हवे आहे हे आम्ही लोकांना सांगतो. आपल्याला कोणत्या प्रकारचे नेते हवे आहेत जे निवडून आले पाहिजेत आणि कोणत्या प्रकारचे नेते आणि पक्ष या देशाला योग्य दिशेने नेऊ शकतात?
प्रश्न : धार्मिक नेते या संदर्भात काय भूमिका बजावू शकतात, असे तुम्हाला वाटते?
उत्तर : आपल्या देशात मोठ्या संख्येने लोक धर्म मानतात. धार्मिक पुढाऱ्यांचे फॉलोअर्स दिवसेंदिवस वाढत आहेत. अनेक खोटे धर्मगुरू उदयास आले आहेत, हेही खरे आहे. प्रत्यक्षात जे धर्मगुरू आहेत, ते अतिशय गंभीर आणि चिंताग्रस्तही आहेत. धर्माच्या नावाखाली द्वेषाचे राजकारण केले जात असताना ते एकटे राहू नयेत तर ते पुढे येऊन लोकांना त्यांच्या जबाबदाऱ्यांची आठवण करून देण्यासाठी संघटित होण्याची गरज आहे. हे थांबविण्यात धर्मही अधिक महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतो. धर्मगुरूंनी या दिशेने महत्त्वाची भूमिका बजावली तर ते निश्चितच देशात मोठा सकारात्मक बदल घडवून आणू शकतात.
(स्रोत :radiancenews.com)
Post a Comment