Weekly Shodhan

दुसरं म्हणजे भारतीय निवडणुकीच्या राजकारणात राज्यांच्या निवडणुकांच्या निकालाचा संसदीय निवडणुकांवर परिणाम होऊ शकतो, हे गृहीतक खात्रीनं सांगता येतं. आम आदमी पक्षाला दिल्लीत राज्यस्तरीय विजय मिळाला असला तरी दिल्लीत लोकसभेच्या एकाही जागेवर त्यांना यश मिळू शकणार नाही. अशी अनेक उदाहरणं आहेत. निवडणूक लोकशाहीच्या सुरुवातीच्या काळात पोटनिवडणुकीचे निकाल संसदीय निवडणुकीचे निकालही दर्शवू शकतात, असा समज होता. राज्यांसाठी मतदानाचा बहुसंख्य वाटा दुसऱ्या पक्षाच्या नेतृत्वाच्या नावावर जाऊ शकतो, तर तो वाटा केंद्रातील सत्तेसाठी दुसऱ्या पक्षाच्या किंवा नेतृत्वाच्या नावावर हस्तांतरित केला जाऊ शकतो. याचा अर्थ वैचारिक पातळीवरील पक्षांमधील अंतर कमी झाल्याचं दिसते. म्हणजेच निवडणूक लोकशाहीत पक्ष एकमेकांची फोटो कॉपी बनले असून निवडणूक जिंकण्याची तयारी कोणी केली यावर निवडणूक निकाल अवलंबून राहू लागले आहेत. 

तिसरं म्हणजे शासन म्हणजे मतदारांना सत्तेतून लोभाच्या संस्कृतीकडे नेणं आणि वैचारिक पातळीवर वर्चस्व बळकट करण्याचं मिश्र माध्यम म्हणून निवडणूक लोकशाही विकसित झाली आहे. गरिबीची सर्वाधिक चर्चा होते, पण निवडणुका श्रीमंत लढवतात. 95 टक्क्यांहून अधिक लोकसंख्येला नागरिक म्हणून निवडणूक लढविण्याच्या प्रक्रियेतून वगळण्यात आलं असून केवळ व्होट मशीनचं बटण दाबणाऱ्या यंत्रासारखं झालं आहे. इंदिरा गांधी -(उर्वरित पान 7 वर)

यांनीही गरिबी निर्मूलनाची भाषा केली आणि सध्याचे प्रधानमंत्रीही पुढील पाच वर्षं 80 कोटी जनतेला 5 किलो पिशव्या देण्याची घोषणा करताना थकत नाहीत. यामुळे देशाला स्वावलंबी बनवण्याची घोषणा इतकी विरोधाभासी वाटत असली तरी निवडणूक लोकशाहीच्या भाषेत ती एक खासियत म्हणून नावाजलेली आहे. संपत्ती आणि निवडणूक लोकशाही यांचं नातं प्रस्थापित झालं आहे. निवडणूक लोकशाहीतील स्पर्धेसाठी राजकीय पक्षांमध्ये गुन्हेगारी स्वीकारार्ह झाली आहे. नागरिक म्हणून मतदार कमकुवत झाला आहे. कोणत्याही निवडणूक निकालातून कोणताही डेटा किंवा ग्राफिक्स समोर येत नाही. त्याची झलक अनेक प्रकारच्या घटनांमध्येच पाहायला मिळते. निवडणुकीच्या लोकशाहीत धर्मनिरपेक्षतेची सर्वाधिक चर्चा होते, पण निवडणुकीच्या स्पर्धेत जातीय आणि सांप्रदायिकता रक्तासारखी चालते. राज्यघटनेचा वापर हा सत्ता आणि प्रतिष्ठा या विचारधारेचा विषय बनला आहे. 

पाच राज्यांतील निवडणुकांमध्ये राजकीय पक्षांचे उमेदवार पराभूत होतील आणि जिंकतील. पण राजकीय पातळीवर निर्माण झालेल्या निवडणूक स्पर्धेच्या रचनेत नागरिक म्हणून कोणत्याही स्तरावर हस्तक्षेपाला वाव आहे का? पाच राज्यांत आधीच सत्ता चालवणारे पक्ष आणि नेतृत्व कायम राहणार आणि बदलणार हे ठरवावं लागेल. मतदारांचा विजय म्हणून याची नोंद केली जाते. निवडणूक लढाई जिंकण्याची तयारी राजकीय पक्ष आणि त्यांच्या नेतृत्वाकडून केली जाते आणि शत्रू शत्रूला पराभूत करण्यासाठी आवश्यक मानल्या गेलेल्या प्रत्येक गोष्टीचा त्यात समावेश होतो, हे विडंबनच म्हणावं लागेल. पाच वर्षे निवडणुकीत बहुमत मिळवल्यानंतरही बहुमत असलेला पक्ष सत्तेत राहू शकेलच हे सांगता येत नाही.

आर्थिक, सामाजिक आणि राजकीय वर्चस्वाविरुद्ध लढण्याची जाणीव समाजात आणि सत्तेच्या माध्यमातून कशी सक्रिय आहे आणि ती कोणत्या मार्गानं वळवली जात आहे, या  दृष्टिकोनातून पाच राज्यांतील निवडणुकांकडे पाहता येईल. समाजात नवी रचना निर्माण करण्यासाठी आणि सत्तेतील जुलमी रचनेला चाप लावण्यासाठी निवडणूक निकाल कोणत्या प्रकारची ऊर्जा आणि संघटनात्मक क्षमता मिळवत आहेत, हे तपासणं महत्त्वाचं आहे. निवडणूक ही एक प्रकारे मतदारांची नव्या पद्धतीनं पुनर्रचना करण्याची प्रक्रिया आहे आणि ती अनुभवावर आधारित असावी जेणेकरून मतदार आपल्या नागरिकांना आणि नागरी समाजाला सक्षम बनवू शकतील. एका मतदाराच्या मताची मोजणी केवळ एकामध्ये होत नाही. ते मतदारांच्या मोठ्या भागाचे प्रतिनिधी आहेत. म्हणजे  ते निवडणुकीत मतदार म्हणून 18 वर्षांखालील लोकसंख्येचं प्रतिनिधित्व करतात आणि त्यांच्या या निर्णयामुळे पुढच्या पिढीला नागरिकत्वाची चांगली परिस्थिती निर्माण होण्यास आणि नागरी समाज बळकट होण्यास मदत होईल, याची खात्री देण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर आहे. मतमोजणीत सर्वाधिक संख्या मिळविण्यास मदत करू शकणाऱ्या मतदार गटांचा प्रभाव आत्मसात करण्यासाठी राजकीय पक्ष आणि त्यांचे उमेदवार प्रत्येक स्तरावर प्रयत्न करीत असल्याचं सध्या दिसत आहे.

- शाहजहान मगदुम

संघटनांच्या वादात खेळाडूंचे नुकसान : क्रीडाप्रेमींतून नाराजीचा सूर

नुकत्याच एका महिन्यात महाराष्ट्रात दोन महाराष्ट्र केसरी स्पर्धा झाल्या. पहिली कुस्ती स्पर्धा पुणे येथे पुणे कुस्तीगीर संघ , भारतीय कुस्ती महासंघ व महाराष्ट्र राज्य कुस्तीगीर संघाच्या सहकार्याने 66 वी वरीष्ठ राज्य अजिंक्यपद महाराष्ट्र केसरी कुस्ती स्पर्धा आयोजित करण्यात आली होती. येथे सिकंदर शेख ने शिवराज राक्षे या मल्लास नमवीत महाराष्ट्र केसरीची गदा पटकाविली. 

उस्मानाबाद येथे महाराष्ट्र राज्य कुस्ती परिषदेच्या वतीने घेण्यात आलेल्या महाराष्ट्र केसरी स्पर्धेत शिवराज राक्षे याने हर्षवर्धन सदगीर या पठ्ठयावर मात करीत महाराष्ट्र केसरीची गदा जिंकली. मात्र यापुढे महाराष्ट्र शासनाकडून महाराष्ट्र केसरी विजेत्याला दिल्या जाणाऱ्या शिष्यवृत्ती, बक्षीस व नोकरी कोणत्या महाराष्ट्र केसरी विजेत्याला देणार हा पेच निर्माण झाला आहे. दोन्ही संघटना न्यायालयात गेल्याचे समजते.

एकीकडे असे वाटते की चला दोन संघटना का असेनात खेळाडूंना दोन्हीकडे आपले कसब आजमावता आले. मात्र महाराष्ट्राच्या कुस्ती संस्कृतीला संघटनांच्या वादामुळे कुठेतरी गालबोट लागल्याचे कुस्तीपटूतून आणि क्रीडाप्रेमींतून बोलले जाते. शिवाय, मल्लांना इकडेच कुस्ती खेळायची, तिकडे जायचे नाही, अशा आशयाची दमबाजी केल्याची कुजबूजही समोर येत आहे. यामुळे महाराष्ट्रातून भविष्यात ऑलम्पिकसारख्या स्पर्धांमध्ये नशीब आजमावणाऱ्या कुस्तीपटूंना संघटनांच्या राजकारणामुळे मोठा फटका बसेल असे बोलले जाते. क्रीडामंत्र्यांनी व शासनाने ठोस भूमिका घ्यावी व संघटनांनी सामंजस्यांने आपले वाद मिटवून कुस्तीपटूंचे भविष्य सुरक्षित करावे, अशी मागणीही होत आहे. कुस्तीशिवाय अन्य खेळातही संघटनांच्या वादामुळे खेळाडूंचे नुकसान होत असल्याने राज्याचे  क्रीडा मंत्री संजय बनसोडे यांनी याकडे जातीने लक्ष घालून वाद मिटवून महाराष्ट्रातून चांगले खेळाडू निर्माण व्हावेत यासाठी प्रयत्न करावेत, अशी मागणीही शिवछत्रपती क्रीडा पुरस्कार विजेते मोईज शेख यांनी केली आहे.

- बशीर शेख

प्रश्न : आजकाल ज्या पद्धतीने राजकीय पक्ष प्रचार करत आहेत, निवडणुका लढवल्या जात आहेत आणि उमेदवारांची निवड केली जात आहे, त्यावरून मूल्याधिष्ठित राजकारण झपाट्याने लोप पावत चालल्याचे दिसून येते.

उत्तर : ही अत्यंत गंभीर बाब आहे. शांतताप्रिय आणि लोकशाहीचे पुरस्कर्ते असलेल्या प्रत्येकाला आपली निवडणूक राज्यव्यवस्था मूल्याधिष्ठित राजकारण करण्याऐवजी हळूहळू मूल्यहीन होत चालली असल्याची चिंता सतावत आहे. पूर्वी निवडणुकीत लोक उमेदवाराचे चारित्र्य आणि सामाजिक प्रतिमेचे मूल्यमापन करत असत. पण हल्ली मूल्याधिष्ठित राजकारणाविषयी बोलणे ही प्रासंगिकता लोप पावलेली दिसते. मात्र, जमात-ए-इस्लामी हिंद नेहमीच याविषयी बोलत आहे, कारण हा त्यांच्या धोरणाचा भाग आहे.

लोक त्याकडे पूर्ण लक्ष देत नाहीत पण मूल्याधिष्ठित राजकारणच या देशाला बळकट करू शकते आणि या देशाला प्रगती आणि विकासाच्या मार्गावर नेऊ शकते, असे जमाअतचे मत आहे. हे सलोखा वाढवू शकते आणि न्याय आणि समानता सुनिश्चित करू शकते. यामुळे भारतीय राज्यघटनेतील मूल्यांना बळकटी मिळू शकते, कारण मूल्याधिष्ठित राज्यव्यवस्थेशिवाय घटनात्मक मूल्ये साध्य होऊ शकत नाहीत.

आज आपण राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण पाहू शकतो. संसदेत आणि विधानसभांमध्ये गुन्हेगारी घटकांचा शिरकाव वाढत आहे. मतभिन्नता आणि राजकीय वैमनस्यातून राजकीय नेत्यांवर गुन्हे दाखल होतात, असे म्हटले जाते. हे काही प्रमाणात खरेही असू शकते. पण गुन्हेगारांचा राजकारणात येण्याचा ट्रेंड सर्रास आहे. संसद आणि विधानसभांमध्ये असे लोक मोठ्या संख्येने आहेत ज्यांच्याविरोधात फौजदारी खटले प्रलंबित आहेत. नेते गुन्हेगारी पार्श्वभूमीचे असतील, त्यांनी संसदेत बसून कायदे केले, तर आपण कशा प्रकारचा समाज आणि देश निर्माण करू आणि ते आपल्या राज्यव्यवस्थेसाठी किती धोकादायक ठरेल, हे आपण समजू शकतो.

दुसरा मुद्दा भ्रष्टाचाराचा आहे जो आपल्या निवडणुकांमध्ये सामान्य आहे. निवडणुकीत प्रचंड पैसा वापरला जातो. पंचायत व नगरपरिषद किंवा नगरपालिका व महानगरपालिका अशा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीतही लोक लाखो रुपये खर्च करतात. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीसाठी कोट्यवधींचा खर्च केला जातो.

ज्यांच्याकडे प्रचंड पैसा आहे, तेच निवडणूक लढवू शकतात. अनेक पक्ष असे आहेत जे उमेदवारांकडून पैसे घेऊन त्यांना तिकीट देतात. आजकाल मतदारांना पैसे व इतर गोष्टींचे आमिष दाखवून खरेदी केले जाते. आपली निवडणूक व्यवस्था अद्याप पैशाच्या गुलामगिरीतून मुक्त झालेली नाही आणि म्हणूनच निवडणुकीत पैशाचा अनेक प्रकारे वापर होताना आपण पाहतो.

त्याशिवाय कॉर्पोरेट जगतही आपला पैसा निवडणुकीत गुंतवतो. त्यामुळे एखादे कॉर्पोरेट जेव्हा राजकीय नेत्यांना किंवा पक्षांना पैसे देते, तेव्हा गुंतवलेल्या पैशाच्या कितीतरी पटीने मोबदल्यात ते मिळवण्याचा प्रयत्न करील, हे उघड आहे.

त्यामुळे सरकारने घेतलेले निर्णय आणि कायदे लोकांच्या विरोधात गेले तरी त्यात कॉर्पोरेट्सचा वाटा असेल. राजकारणावर नियंत्रण ठेवणारे कॉर्पोरेट्स बळकट होत चालल्याचे आपण भूतकाळात आणि गेल्या दहा वर्षांत पाहिले आहे; हे खूप धोकादायक आहे.

प्रश्न : आपल्या राज्यव्यवस्थेत पैशाची भूमिका वाढली आहे, असे जेव्हा तुम्ही म्हणता तेव्हा तुम्हाला इलेक्टोरल बॉण्डमधून जमा झालेला पैसाही अभिप्रेत आहे का?

उत्तर : होय, निवडणुकीच्या राजकारणात पैशाच्या वाढत्या भूमिकेतून समोर येणारा आणखी एक पैलू म्हणजे इलेक्टोरल बॉण्ड्स; याची सुरुवात 2017 मध्ये झाली. उपलब्ध ताज्या आकडेवारीनुसार सत्तेत असलेल्या पक्षाला एकूण इलेक्टोरल बॉण्डच्या सुमारे 65 ते 70 टक्के रोखे मिळाले आहेत. त्या तुलनेत इतर पक्षांना जे मिळाले आहे ते फारच कमी आहे. सर्वोच्च न्यायालयानेही त्याची दखल घेतली असली तरी निवडणूक पारदर्शकतेच्या बाबतीत केंद्र सरकारचे उत्तर म्हणजे कोणत्या पक्षाला कोणत्या स्रोतातून किती पैसा मिळाला हे जाहीर करणे बंधनकारक नाही. उलट नागरिकांकडून होणारा 10 हजार रुपयांचा व्यवहारही ज्ञात आणि पारदर्शक असावा, अशी त्यांची इच्छा आहे. हा आपल्या व्यवस्थेतील खूप मोठा दोष आहे कारण त्याचा वेळोवेळी गैरवापर केला जाईल.

आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे या पैशाचा वापर निवडणुकीच्या काळात मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी अनेक प्रकारे केला जातो. जेव्हा ते जिंकतात किंवा बहुमतापासून दूर पडतात तेव्हा ते घोडेबाजारासाठी पैशाचा वापर करतात. आजकाल पैशाच्या जोरावर सरकारे स्थापन होतात आणि पाडली जातात. त्यामुळे आपल्या निवडणूक राजकारणात पैशाची भूमिका दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे.

अजून एक मुद्दा म्हणजे समानता हे आपल्या राज्यघटनेतील मूलभूत मूल्य आहे जे प्रत्येक नागरिक समान आहे, समान संधी आहे आणि समान अधिकार उपभोगते याची खात्री देते. त्यामुळे पैशाची वाढती भूमिका लक्षात घेता आजकाल सामान्य माणसाला निवडणूक लढवणे शक्य आहे का?

प्रश्न : गरीब माणूस संसद किंवा विधानसभा निवडणुकीसाठी योग्य उमेदवार असू शकतो, पण तो लढण्याची कल्पनाही करू शकत नाही. पैशावर आधारित हा भेदभाव नागरिकांना समान बनवेल का?

उत्तर : ज्याच्याकडे जास्त पैसा आहे त्याला अधिक अधिकार, अधिक पर्याय, अधिक संधी आहेत. आपली राज्यव्यवस्था पैशाची गुलाम झाली आहे. हा आपल्या लोकशाहीचा अत्यंत कमकुवत बिंदू आहे. मूल्याधिष्ठित राज्यव्यवस्थेचे समर्थन करणाऱ्या जेआयएचसारख्या संस्थांपुढे निवडणुकीचे राजकारण पैशाकेंद्री होण्यापासून मुक्त करणे हे मोठे आव्हान आहे. मग जनतेला जागृत करणे हाच एकमेव मार्ग आहे.

प्रश्न : संधीसाधू राजकारणामुळे मूल्याधिष्ठित राज्यव्यवस्थेच्या संकल्पनेला धक्का बसतो, असे म्हटले जाते. याबाबत आपले मत काय?

उत्तर : पैशाच्या भूमिकेबरोबरच संधीसाधू राजकारणाचा कलही वाढत चालला आहे. याचा अर्थ संधीसाधू नेत्यांना मूल्ये नसतात; त्यांच्याकडे कोणतेही धोरण नाही, दूरदृष्टी नाही, विचारधारा नाही. निवडणुकीपूर्वी आणि निवडणुकीनंतर पक्ष बदलणारे आपल्या विचारधारेबाबत गंभीर नसल्याचे सूचित करतात. योग्य असो वा अयोग्य असे कोणतेही धोरण ते अवलंबतात. हा संधीसाधूपणा आपल्या राजकारणातील एक मोठा घटक आहे, ज्यामुळे आपली लोकशाही मूल्ये कमकुवत होत आहेत.

ज्यांचे चारित्र्य चांगले आहे, ज्यांची समाजात चांगली प्रतिमा आहे आणि ज्यांची कोणतीही गुन्हेगारी किंवा सांप्रदायिक पार्श्वभूमी नाही, त्यांनाच निवडून द्या, असे जमाअतच्या निवडणूक धोरणात म्हटले आहे. मूल्याधिष्ठित राज्यव्यवस्थेसाठी ही मूल्ये अत्यंत महत्त्वाची आहेत.

आजकाल पक्षांसाठी जिंकण्याची क्षमता महत्त्वाची आहे. अर्थात, जिंकण्याची क्षमता हा एक घटक असू शकतो परंतु तो एकमेव घटक असू नये. गुन्हेगारी पार्श्वभूमीच्या लोकांना चालना देऊ नये. समाजात चुकीची प्रतिमा असलेल्या आणि वाईट चारित्र्य असणाऱ्यांना देशहितासाठी तिकीट देऊ नये. पण राजकीय पक्ष याबाबत अजिबात गंभीर नाहीत. निवडून येऊ शकतील असे उमेदवार त्यांना हवे आहेत.

आपल्या राज्यव्यवस्थेवर अधिराज्य गाजवणारा आणखी एक घटक म्हणजे जातीचा घटक. आपल्याकडील बहुतांश राज्यांमध्ये जातीचा घटक महत्त्वाची भूमिका बजावतो. जाती, गट किंवा समुदाय, राजकारणातील त्यांचे प्रतिनिधित्व त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात असले पाहिजे. यामुळे आपली लोकशाही बळकट होईल. एखाद्या मतदारसंघातील एका समाजाची किंवा जातीची लोकसंख्या जास्त असली तरी त्या समाजाचे किंवा जातीचे राजकीय प्रतिनिधित्व असत नाही, असे होता कामा नये; तेव्हा अर्थातच आपल्या लोकशाहीवर परिणाम होईल.

आणखी एक घटक अत्यंत धोकादायक आहे तो म्हणजे धर्माच्या आधारे समाजात फूट पाडणारे, विशिष्ट धर्माविरुद्ध द्वेष निर्माण करून आणि त्याविरोधात संपूर्ण समाजाला संघटित करून त्याचा राजकीय फायदा घेणारे जातीय राजकारण किंवा द्वेषाचे राजकारण. आता संसदेतही ’हेट स्पीच’चा वापर केला जात आहे.

आजकाल द्वेष पसरवणाऱ्यांना मोठे राष्ट्रवादी म्हटले जाते. ते जितके मुस्लिमविरोधी असतील, तेवढ्या वेगाने त्यांची राजकारणातील वाढ होईल. द्वेष आणि जातीय ध्रुवीकरणाचे राजकारण एका विशिष्ट समाजाला उद्देशून आहे. ते थांबवले नाही तर कदाचित या देशाचे आणखी नुकसान होईल.

प्रश्न : सर्वोच्च न्यायालयाच्या भूमिकेकडे तुम्ही कसे पाहता?

उत्तर : न्यायालयाने आपली जबाबदारी नक्कीच पार पाडली पाहिजे. पण न्यायालयाच्या स्वत:च्या मर्यादा आहेत. आज आपली न्यायालयेही अशा गोष्टींना सामोरे जाण्याइतपत मजबूत नाहीत. त्यांची जबाबदारी आहे आणि त्यांनी ’हेट स्पीच’ थांबवण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे.

जोपर्यंत लोक अशा प्रकारचे राजकारण नाकारत नाहीत तोपर्यंत परिस्थिती सुधारणार नाही. असे लोक राजकारणात आले तर ते आपल्या देशाचे नुकसान होईल; पण त्याबाबत लोकांमध्ये जागरुकता नाही. देशाची प्रगती थांबेल आणि देशाचे नाव बदनाम होईल.

प्रश्न : जनतेची जागृती हाच एकमेव मार्ग आहे, असे तुम्ही बरोबर म्हटल्याप्रमाणे मूल्याधिष्ठित राजकारणासाठी नागरिकांनी काय भूमिका घेतली पाहिजे, असे तुम्हाला वाटते?

उत्तर : देशाप्रती आपली जबाबदारी आणि राजकारणात कशा प्रकारचे लोक यायला हवेत, याची जाणीव आम्ही नागरिकांनी ठेवायला हवी. त्यामुळे लोकांच्या जागृतीशिवाय दुसरा मार्ग नाही. लोकांचा दृष्टिकोन बदलला तर मानसिकता बदलेल. मग राजकीय पक्षांनाही राजकीय सुधारणा करण्यास भाग पाडले जाईल.

देशातील नागरिकांची जबाबदारी काय आहे? आणि ती जबाबदारी ते किती प्रामाणिकपणे पार पाडतात? कारण आजचा मतदार प्रामाणिक नाही आणि आपले मत खूप मौल्यवान आहे याची जाणीव ठेवून खऱ्या अर्थाने आपली जबाबदारी पार पाडत नाही. लोकांनी हे लक्षात ठेवले पाहिजे की परिवर्तनाशिवाय प्रगती अशक्य आहे आणि ज्यांना आपली मानसिकता बदलता येत नाही ते काहीही बदलू शकत नाहीत. त्यामुळे देशाच्या शांतता आणि विकासासाठी नागरिकांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे.

निवडणुकीच्या पूर्वसंध्येला जमात जाहीरनामा प्रसिद्ध करते. या जाहीरनाम्याला लोकांचा जाहीरनामा म्हणतात: जेव्हा सार्वत्रिक निवडणुका होतात तेव्हा आपल्याला कोणत्या प्रकारचे राजकारण हवे आहे हे आम्ही लोकांना सांगतो. आपल्याला कोणत्या प्रकारचे नेते हवे आहेत जे निवडून आले पाहिजेत आणि कोणत्या प्रकारचे नेते आणि पक्ष या देशाला योग्य दिशेने नेऊ शकतात?

प्रश्न : धार्मिक नेते या संदर्भात काय भूमिका बजावू शकतात, असे तुम्हाला वाटते?

उत्तर : आपल्या देशात मोठ्या संख्येने लोक धर्म मानतात. धार्मिक पुढाऱ्यांचे फॉलोअर्स दिवसेंदिवस वाढत आहेत. अनेक खोटे धर्मगुरू उदयास आले आहेत, हेही खरे आहे. प्रत्यक्षात जे धर्मगुरू आहेत, ते अतिशय गंभीर आणि चिंताग्रस्तही आहेत. धर्माच्या नावाखाली द्वेषाचे राजकारण केले जात असताना ते एकटे राहू नयेत तर ते पुढे येऊन लोकांना त्यांच्या जबाबदाऱ्यांची आठवण करून देण्यासाठी संघटित होण्याची गरज आहे. हे थांबविण्यात धर्मही अधिक महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतो. धर्मगुरूंनी या दिशेने महत्त्वाची भूमिका बजावली तर ते निश्चितच देशात मोठा सकारात्मक बदल घडवून आणू शकतात.

(स्रोत :radiancenews.com)

स्पष्टीकरण : 'सदका' हा शब्द 'जकात' (ऐपतीप्रमाणे अनिवार्य दान) साठीही वापरला जातो, जी देणे आवश्यक आहे आणि येथे हाच अर्थबोध होतो. एखाद्या मनुष्याने स्वखुशीने अल्लाहच्या मार्गात खर्च केलेल्या संपत्तीवरदेखील जारी होत असतो. या हदीसमधील 'तुरद्दु' (परतविला जाईल) या शब्दाने स्पष्ट होते की श्रीमंतांकडून वसूल करण्यात आलेली 'जकात'वर खरे तर समाजातील गरीब आणि गरजवंतांचा अधिकार आहे, तो त्यांना मिळवून दिला जाईल.

माननीय जाबिर (रजि.) यांच्या कथनानुसार, मुआज बिन जबल (रजि.) पैगंबर मुहम्मद (स.) यांच्याबरोबर ('मस्जिद-ए-नबवी'मध्ये 'नफ्ल' (ऐच्छिक) नमाज अदा करीत आणि मग आपल्या समुदायाची इमामत करीत असत. त्यांनी एके रात्री इशाची नमाज पैगंबर मुहम्मद (स.) यांच्यासह अदा केली आणि मग आपल्या समुदायाची इमामत केली आणि 'सूरह बकरा'चे पठण सुरू केले तेव्हा एका मनुष्याने नमाज समाप्त केली आणि वेगळी आपली नमाज अदा करून घरी गेला. दुसऱ्या नमाजींनी (नमाज अदा केल्यानंतर) त्याला म्हटले, ''तू विद्रोहाचे काम केले.'' तो म्हणाला, ''नाही. मी धर्मद्रोहाचे काम केलेले नाही. अल्लाहची शपथ! मी पैगंबरांकडे जाईन.'' मग तो पैगंबरांकडे येऊन म्हणाला, ''हे पैगंबर! आम्ही उंटांद्वारे शेताला पाणी देण्याचे काम करतो (मजुरीवर लोकांच्या बागा आणि शेतीच्या सिंचनाचे काम करतो). दिवसभर आमच्या कामात व्यस्त असतो आणि मुआज यांची स्थिती अशी आहे की इशाची नमाज पैगंबरांसमवेत अदा करून गेले आणि सूरह बकराचे पठण सुरू केले (आम्ही दिवसभर कंटाळलेलो असल्याकारणाने इतका वेळ कसे उभे राहू शकतो)?'' हे सर्व पैगंबर मुहम्मद (स.) यांनी ऐकल्यानंतर मुआजकडे वळले आणि म्हणाले, ''हे मुआज! तुम्ही लोकांमध्ये भांडणे लावू इच्छिता काय? 'वश्शमसि व जुहाहा'चे पठण करा, 'वल्ललि इज़ा यग़शा'चे पठण करा, 'सब्बिहिस्मा रब्बिकल अअला'चे पठण करा.'' (हदीस : बुखारी व मुस्लिम)

स्पष्टीकरण : पैगंबर मुहम्मद (स.) इशाची नमाज एकतृतियांश रात्र उलटल्यानंतर अदा करीत असत. माननीय मुआज (रजि.) पैगंबरांबरोबर 'नफ्ल'च्या संकल्पासह सहभागी होत असत, मग पोहोचण्यात काही वेळ निघून जात असे, मग 'सूरह बकरा'सारखे सूरहचे पठण करीत, त्यासाठी बराच वेळ व्यतीत होत असे आणि तिकडे परिस्थिती अशी होती की लोक दिवसभर शेतात आणि बागांमध्ये काम करून थकून जात होते. अशा स्थितीत आणि अशा लोकांदरम्यान दीर्घ नमाज अदा करण्याचा परिणाम असा होऊ शकतो की लोक (नमाज अदा न करताच) निघून जातील. याबाबत पैगंबरांनी माननीय मुआज (रजि.) यांना सतर्क केले. अल्लाह माननीय मुआज (रजि.) यांच्याशी राजी होवो, कारण त्यांच्या वर्तनामुळे लोकसमुदायाच्या इमामांना किती मोठ्या उपदेशाचा लाभ झाला.

संकलन - सय्यद इफ्तेखार अहमद

(८३) हे अल्लाहचे उपकार ओळखतात, मग त्याचा इन्कार करतात आणि यांच्यातील बहुतेक लोक असे आहेत जो सत्य स्वीकारण्यास तयार नाहीत.  

(८४) (यांना याचे काही भान तरी आहे की त्या दिवशी काय दशा होईल?) जेव्हा आम्ही प्रत्येक जनसमुदायातून एक साक्षीदार उभा करू, मग इन्कार करणार्‍यांना वाद घालण्यास संधी दिली जाणार नाही^२५ व त्यांच्याकडून पश्चात्ताप व क्षमायाचनेची मागणीदेखील केली जाणार नाही. 

(८५) अत्याचारी लोक जेव्हा एकदा शिक्षा पाहतील तर त्यानंतर त्यांच्या शिक्षेत कपात केली जाणार नाही आणि त्यांना एका क्षणाची सवडदेखील दिली जाणार नाही. 

२५) त्यांना आपली बाजू मांडण्याची परवानगी दिली जाणार नाही असा अर्थ नव्हे तर अर्थ असा की त्यांना आपली बाजू मांडण्यास जागाच राहणार नाही, अशा अगदी स्पष्ट आणि अखंडनीय व नि:संदिग्ध साक्षीद्वारे त्यांचे अपराध शाबीत केले जातील.

कवी बा. ह. मगदूम यांच्या कवितांमधून शेतशिवार, माती, पाऊस, निसर्ग,  झाडं, दुष्काळ, नद्यानाले ओढे यांचं जिवंत चित्रण जसं येतं तसंच बालपणात अनुभवलेली हलाखीची कौटुंबिक परिस्थिती, आई-वडिलांनी उपसलेले अपारकष्ट, आई-वडिलांवरील प्रेम, गावाविषयीचा जिव्हाळा, सुखददुःखद आठवणी, आशा, निराशा आदी विषयावरील कविताही त्यांच्या संग्रहातून वाचायला मिळतात. मगदूम हे हळव्या मनाचे कवी असले तरी त्यांची सामाजिक जाणीवही प्रगल्भ आहे. बांधिलकी घट्ट आहे. मायमराठी, देशप्रेम, भारतीय संस्कृती अन् भक्तीभावाचा उत्कट अविष्कार त्यांच्या अनेक कवितांमधून झालेला दिसून येतो. ते कितीही कार्यव्यस्त असले तरी काव्याचं वेड त्यांची पाठ नाही सोडत. कवितेनं त्यांना भारून टाकलेलं असते. जागोजागी हा कवी शब्दांची पेरणी करून नक्षत्राचा मळा फुलवितो. नियमित काव्यलेखनांबरोबरच ठीकठिकाणी होणाऱ्या कविसंमेलनातील त्यांचा निमंत्रित सहभाग अन् प्रभावी सादरीकरण रसिकांना सुखावणारा असतो. मगदूम यांच्या कवितांची सर्वत्रच धूम असते. मायमराठीविषयी कवीला अतीव जिव्हाळा आहे. तर संतांविषयी कमालीचा लळा आहे. मायमराठीचा मळा सतत फुलला पाहिजे. प्रत्येकाच्या बोलण्यातून शब्द खळाखळा वाहिला पाहिजे. अक्षरांच्या फुलमाळा सर्वांच्या घरोघरी लागल्या पाहिजेत. संतांनी कीर्तनातून, अभंगातून समाजाचं प्रबोधन करण्याचं अजोड कार्य केलंय्. त्यांच्या रचनांना मायमराठी समृद्ध झालीय्. याची जाणीव ठेवायला हवी. तरच मराठीचं मराठीपण, संतांचं संतत्व टिकून राहील. असं कवीला वाटतं.

माय मराठीचा मळा

शब्द वाहे खळाखळा

अक्षरांची फुलमाला

संतांनी लाविला लळा

निसर्ग अन् अध्यात्म या विषयाची मांडणी अनेक कवितांमधून झालेली असली तरी प्रतिमांची, प्रतीकांची पुनरुक्ती आढळून नाही येत. 'वृक्षवल्ली आम्हा सोयरी' हा सोयरेपणाचा स्थायीभावच शब्दाशब्दांतून प्रकट होत राहतो.

छत्रपती शिवाजी महाराज, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे कवीचे आदर्श आहेत. शिवाजी महाराज यांच्या पारदर्शी राज्यकाराची, सर्वधर्मसमभावी डॉ. आंबेडकरांना देशाला दिलेल्या सर्वव्यापी, सर्वस्पर्शी राज्यघटनेचा प्रत्येक नागरिकाने विशेषतः नेत्यांनी अंगीकार करायला हवा. विद्यमान राजकीय परिस्थितीला आरसा दाखविणाऱ्या दोन स्वतंत्र कविता मुळातून वाचण्यासारख्या आहेत. एकतेचा, मानवतेचा सूर आळवणाऱ्या या कवीला आपल्या महान परंपरेचा श्रेष्ठ भारतीय संस्कृतीचा, जाज्वल्य इतिहासाचा विलक्षण अभिमान आहे. त्याची जीवापाड जपणूक व्हावी. त्याला गालबोट लागता कामा नये, परंपरेचा पाईक होण्यातच सर्वांचं कल्याण आहे. ही गोष्ट विशद करताना कवी म्हणतो.

भारतीय संस्कृती

साऱ्या विश्वात श्रेष्ठ

नका लावू तुम्ही

परंपरेला गालबोट

आईचा मोठेपणा तिचा मायाळूपणा वादातीत आहे. आईच्या त्यागाची, कष्टाची थोरवी सांगणाऱ्या कितीतरी कविता आवर्जून लिहिल्या गेल्यात्. परंतु मगदूमांनी अध्यात्म अन् संस्कृतीचा सुयोग्य मेळ घालत आईवर लिहिलेली कविता अप्रतिम आहे. त्यातील मातृप्रेमाला तोड नाही. तीळ, गूळ या दोहोना भारतीय संस्कृतीत मोठं महत्त्व आहे. कवीनं आईला दिलेली उपमा लेकरांच्या मनात गोडवा निर्माण करणारी आहे.

आई गं गूळ तू

आई गं तीळ तू

आई गं माळ तू

आई गं टाळ तू

आईचं ॠण सगळेच मान्य करतात. ग्रामीण भागातील बापाचं नातं कष्टाशीच घट्ट जुळलेलं असतं. बाप आपल्या कष्टाचा बोभाटा न करता भुकेची काहीली सहन करत मातीत प्राण ओततो. अहोरात्र कष्ट करत असतो. पण बापाच्या या ढोर मेहनतीचं, कर्तव्याचं बहुतांशी मुलांना विसर पडतो. मराठी कवितेतही बाप हा नेहमीच दुर्लक्षित राहात आलंय्. पण इथं कवी बापाच्या घामाच्या धारांची दखल घेतो. हे विशेष.

प्राण ओतून मातीत

भुक ठेवत पोटात

रात्रंदिवस कष्टात

बाप राबतो शेतात

मगदूम यांच्या कवितांमध्ये विषयांचं वैविध्य आहे. ते जसं सामाजिक विषमतेची शोकांतिका मांडतात तसंच प्रीतीच्यास्पर्शाच्या हळुवार भावनाही व्यक्त करतात. प्रियेचा हात हाती आला की उरात प्रेमाची वात उजळते. जीवन प्रकाशमय होते. तिचा पहिला स्पर्शही पहिल्या पावसासारखा अल्हाददायक वाटू लागतो. मातीसारखा सुगंध दरवळू लागतो. जीवनाला रंग चढतो.

तुझा तो पहिला स्पर्श

जसा पहिला पाऊस

देई सुगंध पाऊस

रंग भरुनी प्रेमास

सत्यशील माणसाच्या अंत:करणातच देवाचं अस्तित्व अबाधित असतं. त्याला मंदिर-मशिदीत जायची फारशी गरज भासत नाही. तरीही ऊठसूट मंदिर-मशिदीवरून तंटे होतात. वैमनस्यातून दंगली उसळतात. त्यात गोरगरिबांच्या संसाराची राखरांगोळी होते. याबद्दल कोणीच संवेदनशील नसतं. जातीचं भूत माणसाच्या मानगुटीवरून कधी उतरणार, हा खरा प्रश्न आहे. सहिष्णुतेचा संदेश देणारा हा अभंग कवी लिहितो.

चिखलात जाती मधल्या

समाज माखलेला

या बंधुभावनेला

जोडून टाकले मी

कृषिप्रधान देशात शेतकरी दुष्काळाच्या दुःखकळा सोसतोच आहे. सावकारांच्या कर्जानं धास्तावलेला शेतकरी फास जवळ करतोच आहे. दुष्काळाचं हे सार्वत्रिक भीषण चित्र आहे. श्रमिकांचं सर्रास होणारं शोषण, स्त्रीची फरफट, राजकारणात दिवसेंदिवस होत चाललेलं लोकशाही मूल्याचं ऱ्हास, वाढत्या महागाईनं होत चाललेली जनतेची त्रेधातिरपिट अशा एक ना अनेक अस्वस्थ करणाऱ्या समस्या कलियुगात पाहावयास मिळत आहेत. गळून पडलाय् आपलेपणाचा तारा, आटून गेलाय् माणुसकीचा झरा, सदाचाराला कुठेच नाही थारा कलियुगाच्या या विदारक परिस्थितीचा कवीनं सातबारा सादर केलाय्.

तुटून गेल्या हृदयातील आपुलकीच्या तारा

मगदूमने लिहिला कलियुगाचा सातबारा

कवीची शब्दकळा गीत, गझलच्या अंगानं जाणारी आहे. परंतु त्यांनी त्याचा अजूनही अभ्यास करण्याची गरज आहे. तंत्राशिवाय अशा रचनांना तंत्रशुद्ध म्हणता नाही येत. याचा कवीनं विचार करावा.

- बदीऊज्जमा बिराजदार

(साबिर सोलापुरी)

भ्रमणध्वनी : ९८९०१७१७०३

-०-०-०-

नक्षत्रपेरणी : काव्यसंग्रह

कवी : बा. ह. मगदूम

यशोदीप पब्लिकेशन्स पुणे

पृष्ठे : ९६ मूल्य : १५० ₹

अथक परिश्रमाने आणि रात्रीचा दिवस करून भारतरत्न डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांनी जगातील "सर्वोत्कृष्ठ आणि विशाल असे संविधान" तयार केले. जगभरातील लोकशाही देशांमध्ये आपल्या भारतीय संविधानाची ख्याती आहे. इतकेच नाही तर सर्व कायदे, कलम आणि परीशिष्टांची विस्तृत मांडणी हेही भारतीय संविधानाचे जागतिक वैशिष्ट्य आहे. जगात इतके विस्तृत आणि स्पष्ट उल्लेखित संविधान कोणत्याही देशाजवळ नाही. आजपर्यंत या संविधानाची समीक्षा अनेक नामवंत व आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील तज्ञांनी केली आहे. 'डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यासारखा विद्वान संविधानकार जगात अजूनपर्यंत झाला नाही.'  असा आजवर स्पष्ट उल्लेख अनेकदा देश विदेशातील घटनातज्ञांनी केला आहे. भारतातील समाज व्यवस्थेचा व सर्वांगीण परिस्थितीच्या अनुषंगाने सर्व भारतीयांना भारतीय संविधानात न्याय देण्यात आला आहे. सामान्यातील सामान्य माणूस असो किंवा अत्यंत उच्चपदस्थ व्यक्ती असो, प्रत्येक माणसाला न्याय मिळाला पाहिजे अशी डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या मनस्वी धारणा होती, या सर्व घटकांचा सुक्ष्मपणे विचार करून डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांनी संविधानाची मांडणी केली आहे.

या देशावर अनेकदा महाभयंकर संकटे आ वासून उभ्या राहिल्या, पण अशा मानवनिर्मित असो किंवा निसर्गनिर्मित संकटं असो आजपर्यंत संविधानाची वाटचाल ही दीपस्तंभासारखी राहिली आहे. या संविधानाचे एकमात्र वैशिष्ट्य आहे की,जगातल्या प्रत्येक माणसाला भारतीय संविधानाचा गौरव वाटतो आहे. भारतीय नागरिकांना हा त्यांचा स्वतःचा गौरवच आहे, असे वाटते.. खुद्द डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संविधान सभेला भारतीय संविधान सुपूर्द करतांना म्हणतात की, "संविधान कितीही चांगले असले तरी त्या संविधानाचे यश हे ते संविधान चालविणाऱ्यांवर आणि त्याच्या अंमलबजावणीवर अवलंबून राहणार आहे." बाबासाहेबांचा संदेश आजही तितकाच भारतीयांसाठी व त्यांच्या भविष्यासाठी  मार्गदर्शक तथा दिशादर्शक ठरला आहे.  भारतीय संविधानाची महती यापेक्षा जास्त सांगण्याची गरज भासू नये. 

भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी अत्यंत सूक्ष्मपणे व संयतपणे भारतीय नागरिकांसाठी  वर्तमानातील तसेच भविष्यातील प्रत्येक गोष्टींचे उत्तर संविधानात देण्यात आले आहे. काय बदलता येईल आणि काय बदलता येणार नाही. हेही स्पष्टपणे नमूद करण्यात आलेले आहे. संविधान बदलण्याची प्रक्रिया कशी असेल हे संविधानाच्या भाग २० कलम ३६८ मध्ये नमूद करण्यात आली आहे. संसदेतील कायदा निर्मितीची प्रक्रियाही संविधानाच्या भाग ५ मध्ये कलम १०५ ते कलम १२२ मध्ये सविस्तरपणे नमूद करण्यात आली आहे.परिस्थितीला समर्पक नाही अश्या गोष्टी  संविधानातून काढू शकता येतात किंवा त्यात सुधारणा करू शकता येतात किंवा संविधानात नवीन तत्वे अंतर्भूत करू शकता येतात.

"या देशाचे संविधान निश्चितच श्रेष्ठ आहे. त्याला राबविणाऱ्यांना वठणीवर आणण्याची गरज आहे. ही जबाबदारी प्रत्येक भारतीयांची आहे. आपली कर्तव्य आणि जबाबदारी या भारतीयांनी नीटपणे सांभाळली तर देशाचे चित्र बदलू शकेल.  काय करायचे? आणि काय करायचे नाही? याचा विचार करा! जातीय मानसिकता टाकून द्या! संविधानाकडे तुमच्या विकासाचा दस्ताऐवज म्हणून पाहा! संविधानातील तरतुदी कागदावर न ठेवता प्रत्यक्षात उतरविण्यासाठी प्रयत्न करा! राजकीय नैतिकता आणण्याचा आग्रह धरा! वैज्ञानिक दृष्टी बाळगणे आणि त्या वैज्ञानिक दृष्टीचा प्रचार आणि प्रसार करणे हे संविधानानुसार (कलम ५१-क नुसार) प्रत्येक भारतीयांचे मुलभूत कर्तव्य आहे." असे भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी घटना समितीच्या बैठकीत विचार मांडले होते.

इतकेच नव्हे तर त्यासाठी अंधश्रद्धा, देव, चमत्कार, बाबा, बुवा यांना मुळापासून उपटून फेका! संपत्तीचे समान वितरण करण्यासाठी संपत्तीची सीमा निर्धारित करा! निर्धारित सिमेपेक्षा जास्त संपत्ती ही सरकारी खजिन्यात जमा करा! मग ती उद्योगपतींची असो, राजकारण्यांची असो, की मंदिर ट्रस्टची असो! ही संपत्ती जरी सीमित करण्याचा कायदा केला. तरी या देशातली गरिबी, बेरोजगारी, कुपोषण चुटकीसरशी संपुष्टात येतील. देश विज्ञानाच्या बळावर महासत्ता बनेल. जपान, जर्मनी याची उत्कृष्ट उदाहरणे आहेत. या देशांना संविधान बदलण्याची गरज पडली नाही. त्यांनी फक्त देशाची मानसिकता बदलली. देशाचा विकास झाला. भारतातही मानसिकता बदलण्याची गरज आहे. माणूस बदलला तर देशही बदलेल. देशाचा विकास होईल. असे भारतरत्न डॉ. बाबासाहेबांनी जाहीरपणे सांगितले आहे, हे आज अगदी चपखलपणे लागू पडले आहे.

भारतीय संविधानातील कायदे आजच्याही परिस्थितीशी साधर्म्य साधणारे आहेत. आजच्या निर्माण झालेल्या परिस्थितीला बदलण्याची ताकद त्यांच्यात आहे. त्या कायद्यांचा वापर कसा करायचा याचा कृतिकार्यक्रम बनविण्याची गरज आहे. सविनय कायदेपालन करून "सदरक्षणाय, खलनिग्रहणाय" यासाठी हे संविधान कृतीशीलपणे राबविण्यासाठी प्रत्येक नागरिकाने कटीबद्ध राहिले पाहिजे.

- डॉ. सुनिलकुमार सरनाईक

कोल्हापूर

भ्रमणध्वनी :९४२०३५१३५२

(लेखक  भारत सरकारतर्फे स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय पुरस्काराने तसेच आचार्य बाळशास्त्री जांभेकर दर्पण पत्रकार पुरस्काराने सन्मानित आहेत.)

(खऱ्याखुऱ्या गमतीदार गोष्टी)

एके दिवशी एक स्त्री प्रेषित मुहम्मद (स.) यांच्याकडे आली. प्रेषित तिला म्हणाले, "घरी जा लवकर आणि बघ! तुझ्या नवऱ्याच्या डोळ्यांचा बराचसा भाग पांढरा शुभ्र झाला आहे."

हे ऐकून ती बाई घाबरली. प्रेषित अगदी सहज बोलून गेले. त्या इस्त्रीला काय वाटले कुणास ठाऊक. प्रेषितांनी अचानक असे का सांगितले असावे याची कोणतीच शहानिशा न करता किंवा त्यावर काहीही विचार न करता ती सरळ धावतच घरी आली आणि नवऱ्याच्या डोळ्यात बघू लागली.

नवऱ्याने विचारले, "काय बघतेस?"

बाई म्हणाली, "प्रेषित मुहम्मद (स.) यांनी असे सांगितले की तुझ्या पतीच्या डोळ्यांचा बराचसा भाग पांढरा झाला आहे."

हे ऐकून तिचा पती हसू लागला. पतीला हसतांना पाहून ती अधिकच बुचकळ्यात पडली. तिला काहीच सुचत नव्हते.

पती म्हणाला, "अल्लाहचे प्रिय प्रेषित खरे म्हणाले, माझ्या डोळ्यातील काळ्या बुबुळाभोवतीचा भाग पांढराच आहे आणि ही काही नवीन गोष्ट नाही. प्रत्येक व्यक्तीचे डोळे असेच असतात."

असे सांगून पती पुन्हा हसू लागला.

आता तिला समजले की, प्रेषितांनी आपली गंमत केली. या गोष्टीचा तिला खूप आनंद झाला. ही मजेशीर गोष्ट ती इतरांना मोठ्या अभिमानाने सांगायची.

--------------------------

दौलत

तैमूर लंग राजा झाला. तो खूप शक्तिशाली आणि क्रूर राजा होता. तो एका पायाने लंगडा होता. त्याने भारतावर आक्रमण करून हजारो निष्पाप लोकांची हत्या केली. भारताचा राजा त्याच्याकडून हरला. शेवटी शांतीसाठी खूप दबावात त्याने तैमूर लंगशी तह केला.

समेटानंतर, तैमूर लंगला भारतीय नृत्य दाखवण्यात आले आणि एक गाणे ऐकविले गेले. तैमूरसमोर एक नृत्यांगना (वेश्या) नाचत होती. ती आंधळी होती. तैमूरला तिचं नृत्य आणि गाणं खूप आवडलं.

त्याने नृत्यांगणाला तिचे नाव विचाराले.

नृत्यांगणा म्हणाली, "दौलत!"

तैमूर हसला आणि म्हणाला, "दौलत (संपत्ती) कुठे आंधळी असते?"

नृत्यांगणाने लगेच उत्तर दिले, "हुजूर! दौलत (संपत्ती) आंधळी नसती तर लंगड्याकडे आली नसती."

या उत्तराने तैमूर खूप खूश झाला आणि त्याने नृत्यांगणाला भरपूर बक्षीस दिले. 

संपत्तीला आंधळी म्हणतात कारण, ज्याला संपत्ती मिळते तो खूप गर्विष्ठ होतो, मनमानी करतो आणि अनेक प्रकारच्या पापांमध्ये अडकतो. जणू तो आंधळा होतो.

मात्र, जर अल्लाहचे भय हृदयात राहिले तर असे होत नाही. निश्चितच माणसाने मोठ्या प्रमाणावर संपत्ती मिळवावी त्याला काही हरकत नाही आणि खर्चही करावे परंतु संपत्ती मिळवण्याचा मार्ग आणि खर्च करण्याचा मार्ग दोन्हीही वैध असणे आवश्यक आहे. निवाड्याच्या दिवशी जेव्हा माणूस अल्लाहच्या समक्ष उभा राहील तेव्हा त्याने संपत्ती कुठून मिळवली आणि कुठे खर्च केली या प्रश्नांची उत्तरे त्याला द्यावी लागणार आहेत. तेव्हा संपत्ती मिळवण्यासाठी वाम मार्गाचा अवलंब करू नये किंवा वाम मार्गात संपत्ती खर्चही करू नये.

- सय्यद झाकीर अली

परभणी,

9028065881

मराठ्यांनी आरक्षणाचा लढा सुरू केल्याने साऱ्या मराठा माणसामाणसांत एकमेकांविषयी वैर निर्माण झाल्याचे सध्या दिसून येत आहे. एकीकडे जरांगे-पाटील तर दुसरीकडे राज्याचे मंत्री छगन भुजबळ दोन्ही एकमेकांविरुद्ध टीका करत आहेत. ही टीका त्यांच्यामध्ये वैयक्तिक नसून ते टीकात्मक वैर बहुजन समाज आणि मराठा समाजात आहे. एकेकाळी शिवसेनेने आपला प्रमुख आधारस्तंभ भाजपाच्या दावणीला बांधला होता, आता बाकीच्या उरल्यासुरल्या बहुजनांना छगन भुजबळ भाजपच्या पदरात पाडत आहेत.

भाजपने अगोदर शिवसेनेत बंड घडवून सेनेला फोडले आणि नंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसला फोटले. यामागे केवळ पक्षापक्षांमध्ये फूट पाडून सत्ता हस्तगत करणे नव्हते तर मराठा समाजाकडून महाराष्ट्र हिसकावून घेणे हे लक्ष्य होते. ते लक्ष्य फक्त पक्ष फोडल्याने पूर्णत्वास पोहोचतेच असे नाही. म्हणून मराठा आरक्षणाचे आंदोलन सुरू करण्यात आले. भाजपला आरक्षणाशी काहीही देणेघेणे नाही. त्यांना महाराष्ट्राच्या राजकारणातून मराठी माणसाला हद्दपार करायचे आहे. इतकी समजदारी मराठा समाजाला व्हायला हवी. महाराष्ट्राची जनता संभ्रमात आहे. लोक विचारू लागले आहेत की महाराष्ट्र पेटवण्याची आरक्षणवादी आणि विरोधकांची इच्छा आहे का? अशा वेळी मराठा समाजाने आरक्षणाचा आग्रह सोडून देऊन राज्याचे नेतृत्व करावे. वेळ आधीच गेलेली आहे. जितकी लवकर याची जाणीव मराठी माणसाला होईल तितके चांगले. मराठ्यांना बरेच काही मिळाले आहे. साधनसंपत्ती, संस्था, राजकीय इछाशक्ती इ.. आपल्या या साधनांचा महाराष्ट्र शाबूत ठेवण्यासाठी वापर करावा. नसता गुलामगिरी तर आहेच. लोक फक्त वेळ पाहत आहेत. संधी आधीच त्यांना मिळालेली आहे. ती संधी हिसकावून घेतली तरच आपले राज्य वाचवाल नसता आरक्षण तर गेल्यातच जमा आहे. गुलामी पत्करू नका. महाराष्ट्र तसा पेटलेलाच आहे. ओबीसी विरुद्ध मराठे, आता धनगरांच्या आरक्षण आंदोलनात झालेली दगडफेक, हे वाढतच जाणार!

- सय्यद इफ्तेखार अहमद

संपादक

मो. 9820121207

जज्बा-ए-बाहम जो नहीं महेफिले अंजूम भी नहीं

अपनी मिल्लत पर कयास अक्वामे मगरीब से न कर

खास है तरकीब में कौम-ए-रसुले हाश्मी

दामन-ए-दीं हाथ से छुटा तो जमियत कहां

और जमियत हुई रूख्सत तो मिल्लत भी गई

नोव्हेंबर 2023 रोजी सऊदी अरबच्या रियाद शहरामध्ये 57 मुस्लिम देशाचे शिखर संमेलन संपन्न झाले. विषय होता अर्थातच गझामधील इजराईली आक्रमणाचा. ज्यात आतापावेतो 11000 हून अधिक निरपराध पॅलेस्टिनी नागरिक, ज्यामध्ये 4500 हून अधिक बालकंमारली गेली. 

एका स्वतंत्र राष्ट्राकडून दुसऱ्या स्वतंत्र धार्मिक समुहावर 21 व्या शतकात एवढी मोठी एकतर्फी दंडात्मक कारवाई होवू शकते आणि अवघ्या जगाबरोबर मुस्लिम जगही ती कारवाई मुकदर्शक बणून पाहू शकते. यावर नाईलाजाने आज विश्वास ठेवावा लागत आहे. या बैठकीत इजराईलची नाकेबंदी करून त्यावर आर्थिक प्रतिबंध लादण्याची मागणी करण्यात आली. ज्यात इजराईली विमानांना मुस्लिम देशातून अवकाशबंदी, तेलपुरवठा बंद करणे, राजकीय संबंध तोडणे इत्यादी मागण्या करण्यात आल्या. परंतु सऊदी अरब, युएई, बहरीन, सुडान, मोरक्को, मॉरीटेनिया, जीबूती, जॉर्डन आणि इजिप्त यांनी या प्रस्तावाला विरोध केला. म्हणून शेवटी गझामध्ये हल्ले रोखण्याची किमान जीवनावश्यक वस्तुंचा पुरवठा करण्याची परवानगी द्यावी अशी केविलवाणी मागणी इजराईलकडे करण्यात आली. आणि याच अर्थाचा ठराव पास झाला. 

57 मुस्लिम देश आणि 200 कोटी लोकसंख्या असलेला आंतरराष्ट्रीय मुस्लिम समाज (उम्माह) शेवटी  इजराईलच्या 80 लाख ज्यू समाजासमोर एवढा विवश का आहे? तर याचे उत्तर आहे मुस्लिम देशांमध्ये फोफावलेला राष्ट्रवाद. वाचकांना आश्चर्य वाटेल परंतु हेच उत्तर बरोबर आहे. जगाची एक चतुर्थांश संख्या असलेले मुस्लिम जग  राष्ट्रवादाच्या विळख्यामध्ये असे अडकलेले आहेत की, मात्र 1 लाख 60 हजार जागतिक लोकसंख्या असलेल्या ज्यूं समोर ते अगदी हतबल झालेले आहेत. ते कसे? हाच या आठवड्यात चर्चेचा विषय आहे. 

राष्ट्रवाद

आंतरराष्ट्रीय ख्यातीप्राप्त इस्लामिक स्कॉलर सय्यद अबुल आला मौदुदी यांनी कौम आणि कौमियत (राष्ट्रीयता)ची व्याख्या करताना म्हटलेले आहे की, ’’कौम, कौमियत और कौम परस्ती के अल्फाज आजकल बकसरत लोगों की जबानों पर चढे हुए हैं. लेकिन कम लोग हैं जिनके जहेन में इनके मफहूम (अर्थ) का कोई सही तसव्वुर (संकल्पना) मौजूद है. और इससे भी कम लोग ऐसे हैं जो कौम, कौमियत और कौमपरस्ती के बाब में इस्लाम के नुक्ता-ए-नजर को समझते हों. वहेशियत (रानटीपणा) से मदनियत (संस्कृती) की तरफ इन्सान का पहला कदम उठतेही जरूरी हो जाता है की, कसरत में वहेदत (अनेकता में एकता) की एक शान पैदा हो और मुश्तरका अगराज (सामुहिक जरूरते) व मसालेह के लिए मुत्तद्दीद अफराद (अलग-अलग लोग) आपस में मिलकर तआवून (सहकार्य) और इश्तेराके अमल (सामुहिक कार्य करें), तमद्दुन (संस्कृती) के तरक्की के साथ-साथ इस इज्तेमाई वहेदत का दायरा भी वसी होता चला जाता है. यहां तक के इन्सानों की एक बडी तादाद इसमें दाखिल हो जाती है. इसी मजमूए अफराद (जनसमुह) का नाम ’कौम’ है. अगरचे लफ्जे कौम और कौमियत अपने मख्सूस इस्तेलाही (विशिष्ट व्याख्या) के मानों में हदीसुल अहद (एक ही बात) है. कौम और कौमियत जिस हैसियत का नाम है वो बाबील, मिस्त्र, रोम, और युनान में भी वैसीही थी जैसी आज फ्रान्स, ब्रिटन, जर्मनी और इटली मे है.’’(संदर्भ : मसला-ए-कौमियत, पान क्र.5)

वरील परिच्छेदामध्ये राष्ट्रवाद, राष्ट्रभक्ती या संबंधी उर्दूमध्ये भाष्य करण्यात आलेले आहे. समान उद्देशाच्या प्राप्तीसाठी काम करणाऱ्या एखाद्या विशिष्ट भूभागातील लोकांच्या समूहाला कौम अर्थात राष्ट्र किंवा राष्ट्रवाद असे ते म्हणतात. ही संकुचित संकल्पना पाश्चात्य देशातून आलेली आहे. यात आपल्या देशातील लोकांचे वाईट गुण लपविण्याची तयारी असते तर दुसऱ्या देशातील लोकांच्या चांगल्या गुणांचे कौतुक करण्याएवढेही औदार्य दाखविता येत नाही. राष्ट्र-राष्ट्रांमध्ये ज्या कृत्रिम सीमा लोकांनी आखून घेतल्या आहेत त्यामुळे ईश्वराने निर्माण केलेल्या जगात मुक्तपणे वावरण्याचा लोकांचा नैसर्गिक अधिकारही राष्ट्रवादामुळे लोप पावला आहे. राष्ट्रवादामुळे आपल्या सारख्या रक्तमांसाच्या दुसऱ्या देशाच्या माणसाचा द्वेष करण्याची प्रवृत्ती बळावते. इस्लामखेरीज करून इतर कोणत्याही जीवनशैलीमध्ये राष्ट्रवाद सर्वोच्च पवित्र भावना मानली जाते. या उलट इस्लाममध्ये पॅन इस्लामीजम (जागतिक मुस्लिम समाज एक असल्याची भावना अर्थात मुस्लिम उम्माह) व ह्युमॅनिटेरिज्म (मानवतावाद) ही सर्वात पवित्र भावना मानली जाते. मानवतावाद आज लेखाचा विषय नसल्यामुळे यावर भाष्य टाळून पॅन इस्लामिजम (मुस्लिम उम्माह) यावर भाष्य करूया. 

अ्नवामे जहां मे है रकाबत तो इसीसे

तख्सीर है मक्सूद तिजारत तो इसीसे

खाली है सदाकत से सियासत तो इसीसे

कमजोर का घर होता है गारत तो इसीसे

अ्नवाम में मख्लूक-ए-खुदा बंटती है इसीसे

कौमियते इस्लाम की जड कटती है इसीसे

इस्लामला संकुचित राष्ट्रवादाची संकल्पना मान्य नाही

इस्लामला राष्ट्रवादाची संकल्पना मान्य नाही याचा अर्थ असा नाही की मुसलमान ज्या देशात राहतात त्या देशाशी त्यांची बांधलिकी नसते. ’वतन से मोहब्बत ईमान का जूज है’ असे प्रेषित मुहम्मद सल्ल. यांनी फर्माविले आहे. 

एका ठिकाणी प्रेषित मुहम्मद सल्ल. फरमावितात, ’’ मखलूक अल्लाह का कुणबा है और वो शख्स अल्लाह को ज्यादा महेबूब जो उसके कुणबे के लिए ज्यादा मुफीद (लाभदायक) है (हदीस संग्रह : मुस्लिम) हीच संकल्पना भारतामध्ये ’’वसुदैव कुटुंबकम’’ या तत्वातून ध्वनीत होत असते. 

इस्लामला राष्ट्रवादाची संकुचित संकल्पना मान्य नाही. कोणत्याही देशाचा, कोणत्याही रंगाचा, कोणतीही भाषा बोलणारा, कोणताही इसम कलमा पढून इस्लाममध्ये प्रवेश केल्याबरोबर आंतरराष्ट्रीय मुस्लिम उम्माहचा आपोआप सदस्य बनतो. म्हणूनच हज आणि उमराहमध्ये जगातील प्रत्येक देशातील मुसलमान खांद्याला खांदा लावून इबादत करत असतात. 

मनफियत एक है इस कौम के नुकसान भी एक 

एक ही सबका नबी, दीन भी, इमान भी एक

हरम पाक भी अल्लाह भी कुरआन भी एक

कुछ बडी बात थी होते जो मुसलमान भी एक

दुसऱ्या राष्ट्राच्या लोकांना परके समजण्याच्या प्रवृत्तीमुळेच माणसं एकमेकांच्या जीवावर उठतात. दुसऱ्या देशाच्या लोकांना शत्रू राष्ट्रातील नागरिक समजतात व त्यांच्यावर हल्ला योग्य ठरविण्याची प्रवृत्ती या राष्ट्रवादामुळेच बळावते. याची ताजी उदाहरणे युक्रेन आणि गझावरील हल्ले आहेत. 

इस्लाम पूर्व काळामध्ये अरबस्थानामध्ये टोळी व्यवस्था होती. टोळ्यांची अस्मिता अरबांना आपल्या जीवापेक्षा अधिक प्रिय होती. प्रेषित मुहम्मद सल्ल. यांनी आपल्या 23 वर्षाच्या प्रेषितत्वाच्या काळामध्ये रात्रंदिवस मेहनत करून ही ’टोळी-अस्मिता’ संपवून सर्व टोळ्यातील आपल्या समर्थकांना एक मुस्लिम उम्माह बनवून सोडले. आपल्या हज्जतुल विदाच्या भाषणामध्ये त्यांनी आपल्या टोळ्यांची स्वतंत्र ओळख मिटवून सर्वांना एक उम्मत बणून राहण्याची ताकीद केली. अनेक वर्षे मुसलमान या ताकीदीला बांधिल राहिले. पण हिजाज (सऊदी अरब)च्या मुसलमानांनी हिजाजवर सत्ता मिळविण्यासाठी खिलाफते उस्मानिया (मुस्लिमांच्या) विरूद्ध इंग्रजांना मदत करून राष्ट्रवादाचे बीज त्याच भूमीमध्ये लावण्याचे पाप केले ज्या भूमीमध्ये अहोरात्र कष्ट करून टोळ्यांची अस्मिता प्रेषित मुहम्मद सल्ल. यांनी संपविली होती. अरबांच्या या आत्मघाती निर्णयामुळे 1924 साली खिलाफते उस्मानियाची शकले उडाली व 42 नवीन मुस्लिम देश अस्तित्वात आले. कालौघात या प्रत्येक देशाची स्वतःची एक राष्ट्रीय अस्मिता वृद्धींगत होत गेली आणि आज या मुस्लिम देशांमध्येच नव्हे तर पृथ्वीवरील सर्व मुस्लिम देशांमध्ये तेवढेच अंतर आहे जेवढे बिगर इस्लामी देश आणि त्यांच्यामध्ये अंतर आहे. बरे ! 42 नवीन देश अस्तित्वात आल्यावर त्यांचा एक नाटोसारखा समूहदेखील तयार झाला नाही. तसा समूह जरी अस्तित्वात असता तर आज गझामध्ये जेवढी हतबल परिस्थिती निर्माण झालेली आहे तेवढी झाली नसती. 

राष्ट्रवादामुळे मुस्लिम उम्माहची झालेली हानी

रब्ते मिल्लत व जब्ते मिल्लत बैजा है मश्रीक की निजात

एशियावाले हैं इस नुक्ते से अबतक बेखबर

एक हों मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए 

नील के साहील से लेकर ताबखाके काशगर

नस्लगर मुस्लिम की मजहब पर मुकद्दम हो गई 

उड गया दुनिया से तू मानिंदे खाके रहेगुजर

मुस्लिम राष्ट्रांमध्ये पाश्चिमात्य राष्ट्रवादाच्या संकल्पनेचा जो विळखा पडलेला आहे त्यामुळे मुस्लिम उम्माहाची अपरिमित हानी झालेली आहे. इराक आणि इराणमध्ये 1980 ते 1988 दरम्यान सीमाविवादावरून चाललेल्या 8 वर्षाच्या युद्धामध्ये लाखो लोक मारले गेले. सऊदी अरब आणि यमनच्या हुती विद्रोहींमध्ये चाललेल्या 8 वर्षांच्या युद्धामध्ये 3 लाखांपेक्षा जास्त यमनी नागरिक मारले गेले. आज गझावर इजराईलकडून केल्या जाणाऱ्या इस्पीतळावरील बॉम्ब हल्ल्यामुळे सारे जग इजराईलवर टिका करत आहे. पण सऊदी अरबने सुद्धा युद्धा दरम्यान यमनच्या इस्पितळ आणि शाळांवर बॉम्बहल्ले केले होते. यमनची नाकेबंदी केली होती. ज्यामुळे जीवनावश्यक औषधांच्या तुटवड्यांमुळे हजारो लहान मुलं मरण पावली होती. इराण आणि सऊदी अरबमध्ये चीनने मध्यस्थी केली नसती तर यमन आणि सऊदी अरबमधील युद्ध अजूनही सुरूच राहिले असते. एवढेच नव्हे तर सुडानमध्ये दोन मुस्लिमांच्या गटांमध्ये झालेल्या गृहयुद्धात 3 लाख मुसलमान मारले गेले. सीरियामध्ये शिया बशरूल असद याने आपली सत्ता टिकविण्यासाठी रशियाच्या मदतीने आपल्याच देशातील 4 लाख सुन्नी मुस्लिम नागरिकांची हत्या घडवून आणली. गेल्या 10 वर्षात मुस्लिम देशांमध्ये आपसात झालेल्या युद्धांमुळे 10 लाखांपेक्षा जास्त नागरिक मारले गेले आहेत. हे केवळ मुस्लिम देशांमधील बळावलेल्या राष्ट्रवादाच्या भावनेमुळे झालेले आहे. 

मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, असे कवी इ्नबालने म्हटलेले आहे. परंतु मुस्लिम देशांनी आपसात रक्तरंजित लढाया करून इ्नबालला खोटे ठरविलेले आहे. 

इन ताजा खुदाओंमे बडा सबसे वतन है,

जो पैरहन इसका है वो मजहब का कफन है

ये बुत की तराशिदा तहेजीब नवी है 

गारदगरेकाशाना दीने नबवी है

बाजू तेरा तौहिद की कुव्वत से कवी है

इस्लाम तेरा देस तू मुस्तफवी है

इस्लामच्या शिकवणीचा पाया मानवतेवर रचलेला आहे राष्ट्रवादावर नाही. कुरआनमध्ये स्पष्ट म्हटलेले आहे, 

’’लोकहो, आपल्या पालनकर्त्याचे भय बाळगा ज्याने तुम्हाला एका जीवापासून निर्माण केले आणि त्याच जीवापासून त्याची सहचारिणी बनविली आणि या एकाच जोडप्यापासून समस्त पुरुष व स्त्रिया जगात पसरविल्या. त्या अल्लाहचे भय बाळगा ज्याचा वास्ता देऊन तुम्ही एक दुसऱ्यांकडून आपल्या हक्काची मागणी करता आणि नातेसंबंध विच्छेद करण्यापासून दूर रहा. खात्री बाळगा की अल्लाह तुम्हावर लक्ष ठेवून आहे.’’ (कुरआन : अन्निसा (4) : आयत नं.1).

सय्यद अबुल आला मौदूदी यांनी राष्ट्रवादामुळे होत असलेल्या मानवतेच्या हानीबदद्ल खालील मत व्यक्त केले आहे. ’’आप पुरे कुरआन को देख लीजिए, उसमें एक लफ्ज भी आपको नस्लीयत (वंशवाद) और वतनीयत (राष्ट्रवाद) की ताईद में न मिलेगा. उसकी दावत का खिताब पूरे नौइन्सानी (अखिल मानवजात) से है. तमाम रू-ए-जमीन की इन्सानी मख्लूक को वो खैर (कल्याण) व इस्लाह (सुधारणा) की तरफ बुलाता है. उसमें न किसी कौम की तख्सीस (विशेषतः) है और न किसी सरजमीन की. उसने अगर किसी जमीन के साथ खास तआल्लुक पैदा किया है तो वो सिर्फ मक्का की जमीन है. उसके मुताल्लिक भी साफ कह दिया गया के, मक्का के असली बाशिंदे और बाहरवाले मुसलमान बराबर हैं.’’ (सुरे हज आयत नं. 25). 

सारांश

इस्लाम रंग, वंश, भाषा किंवा मातृभूमीवर आधारित राष्ट्रीयत्वाच्या संकल्पनेच्या विरूद्ध आहेत. कारण या संकल्पना मानवी समुदायाच्या कल्याणाच्या आड येतात. राष्ट्रीयतेचे घटक, समान संस्कृती, समान इतिहास, समान भाषा, समान भूतकाळ व समान आशादायक भविष्यकाळावर अवलंबून असतो. यात दुसऱ्या धर्माच्या आणि दुसऱ्या राष्ट्राच्या लोकांना स्थान नसते. इस्लाममध्ये तौहिद म्हणजे इश्वर एकात्मतेचा हामीदार आहे. प्राचीन काळात धर्म हा राष्ट्रीय होता. इस्लामने ती संकल्पना नाकारीत आंतरराष्ट्रीय मानवी कल्याणाच्या संकल्पनेचा पुरस्कार केला. याचाच विसर मुस्लिम राष्ट्रांना पडल्यामुळे त्यांच्यात इस्लामला अपेक्षित उम्माह बनण्याची क्षमता राहिलेली नाही. म्हणून 200 कोटी आणि 57 देश असून देखील ते शक्तीविहीन आहेत. जोपर्यंत जागतिक मुस्लिम समुदाय (जो की) धार्मिकरित्या एक उम्माह है तो राजकीय आणि  सामरिकदृष्ट्या एक उम्माह होणार नाही तोपर्यंत असे अनेक गझा होत राहतील. आणि रडत बसण्यापेक्षा हा 200 कोटींचा तेलाच्या शक्तीने नटलेला आंतरराष्ट्रीय एकजिन्सी समूह शक्तीहीनच राहील.

2024 मध्ये होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये भाजपला आव्हान देणारी भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक सर्वसमावेशक आघाडी अपयशी ठरल्याच्या चर्चांना बळ देणारे ’इंडिया’ आघाडीतील काही घटक पक्षांचे काही उद्रेक दोन गोष्टींपैकी एक असू शकतात. एक शक्यता अशी आहे की, ’इंडिया’ आघाडी हा एक फुगा होता ज्यातील हवा आता हळूहळू निघून जात आहे आणि लवकरच कोसळेल आणि दुसरी शक्यता अशी आहे की ’इंडिया’ आघाडीतील पक्षांमध्ये जागांचे योग्य समायोजन झाले नसताना आघाडीमध्ये सर्व काही अलबेल आहे.

पहिली शक्यता चिडलेल्या भाजपला खूश करेल; मिझोराम, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, राजस्थान आणि तेलंगणा या पाच राज्यांमध्ये सुरू झालेल्या 2024 च्या अंतिम फेरीच्या पात्रता शर्यतींना सामोरे जावे लागणार आहे. प्रतिस्पर्धी पक्षांमधील परस्पर अविश्वासाचे रूपांतर विनाशाच्या अभिजात लढाईत झाले, तर मुख्य लाभार्थी म्हणून भाजपला दिलासा आणि आनंद होईल, असे म्हणावे लागेल.

’इंडिया’ आघाडीच्या एकत्रीकरणात अडथळा आणणारी कोणतीही गोष्ट भाजपला राजकीय परिस्थितीच्या सक्तीमुळे आवश्यक असलेल्या सवलतींपासून मुक्त करेल. छत्तीसगडमध्ये भाजपच्या सुपरस्टार प्रचारकाने अचानक उपासमार टाळण्यासाठी मोफत रेशनची गरज असलेल्या 80 कोटी लोकांसाठी पंतप्रधान गरीब कल्याण योजनेला प्रतिव्यक्ती 5 किलो ची मुदतवाढ देण्याची घोषणा केली. छत्तीसगडमधील भाजपचे निवडणूक सूत्रधार अमित शहा यांनी जातीय जनगणनेबाबत दिलेली दुसरी अनैच्छिक कबुली आहे: भाजपने कधीही जातीय जनगणनेला विरोध केला नाही, पण त्यावर खूप विचार करून निर्णय घ्यावे लागतील.

बिहार जातीपातीच्या सर्वेक्षणावर टीका केल्यानंतर अचानक बदललेल्या भूमिकेतून अयोध्येतील निर्माणाधीन राम मंदिराच्या उद्घाटनाच्या ’कमंडल’ राजकारणावर गरीब आणि वंचितांच्या मंडल राजकारणाचा दबाव असल्याचे द्योतक आहे.

बहुसंख्य भारतीयांना पोट भरण्यासाठी सरकारने पुढाकार घेण्याची गरज आहे, हा सत्याला सामोरे जाण्याचा कटू क्षण आहे; केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या आकडेवारीच्या उलट अर्थव्यवस्था अल्पकालीन आणि मध्यम मुदतीच्या गंभीर स्थितीत आहे. ’तुष्टीकरणाच्या राजकारणा’चा भाजपने कितीही निषेध केला असला, तरी भविष्यात जातीय जनगणनेचे श्रेय घेण्याची गरज हे मुकुट धारण करणारे डोके किती अस्वस्थ आहे, याचा आणखी एक संकेत आहे. लोकसभा आणि विधानसभांमध्ये एक तृतीयांश जागा राखीव ठेवून भविष्यात महिलांचे प्रतिनिधित्व वाढविण्याचे आश्वासन देण्याचा भाजपचा तिसरा उपक्रम म्हणजे महिला मतदारांचा पाठिंबा मिळविणे या निवडणुकीत पक्षाचे भवितव्य ठरवू शकते.

प्रचारादरम्यान दोन सवलती आणि निवडणुकीचा चेंडू लागण्यापूर्वी एक सवलत मिळाल्याने राजस्थानमध्ये अशोक गेहलोत, छत्तीसगडमध्ये भूपेश बघेल, तेलंगणात के. चंद्रशेखर राव यांना पदच्युत करून मध्य प्रदेशात सत्ता कायम राखण्यासाठी तसेच मिझोराममध्ये एमएनएफचे मुख्यमंत्री झोरमथांगा यांना आपल्या बाजूने चिकटवून ठेवण्यासाठी सध्याच्या केंद्र सरकारला मोठा दबाव सहन करावा लागणार आहे. साहजिकच काँग्रेस हा सर्वत्र प्रमुख विरोधक आहे.

राजकारणाच्या या कथेतील ट्विस्ट मात्र प्रादेशिक पक्षांनी स्वत:ला नव्या प्रदेशात पाय रोवण्याची संधी साधत निवडणुकीच्या लढाईचे रूपांतर बहुकोनी लढाईत केले आहे. भाजपच्या विरोधातील पक्षांच्या गोटात होणाऱ्या सर्व बहुपक्षीय लढतींचा फटका काँग्रेसला बसतो, असा आतापर्यंतचा समज होता. पक्षाचे सर्वेसर्वा मल्लिकार्जुन खरगे यांनी काँग्रेस, त्यांचे मित्रपक्ष आणि भाजप यांच्यात संघर्ष सुरू असलेल्या प्रत्येक मतदारसंघात पंतप्रधान, गृहमंत्री आणि तपास यंत्रणांना अतिरिक्त उमेदवार म्हणून नियुक्त केले आहे. भाजपला आपल्या अजेयतेचे मिथक टिकवण्यासाठी सरकारच्या शस्त्रागारातील प्रत्येक शस्त्राची गरज असल्याचे दिसते.

हे खरे आहे की जेव्हा मतांचे विभाजन होते, तेव्हा निकाल अनपेक्षित असतात. काँग्रेसमधील फूट आणि विरोधकांच्या मतांमध्ये फूट पडणे हे भाजपसाठी उपयुक्त ठरेल, असे प्रचलित शहाणपण आहे. भाजप आणि काँग्रेसला पर्याय म्हणून प्रादेशिक पक्ष भाजपचा पाठिंबा काढून घेऊ शकतात, त्यामुळे विजयीपदाची शक्यता कमी होण्याची शक्यता आहे.

मात्र, आम आदमी पक्ष आणि समाजवादी पक्षासारख्या पक्षांनी काँग्रेससोबत हातमिळवणी करून राज्यात सत्ता स्थापनेला पाठिंबा दिला, तर दुसऱ्या बाजूने विजयी होण्याची भाजपची निवडणुकोत्तर योजना धोक्यात येईल. त्यानंतर भारतीय गट मजबूत होईल आणि भाजपची अस्वस्थता वाढेल, कारण यामुळे भाजपला केंद्रातील सत्तेपासून वंचित ठेवण्यासाठी आणि पराभूत करण्यासाठी काम करणाऱ्या संयुक्त विरोधकांच्या कल्पनेला चालना मिळेल.

नुकत्याच झालेल्या जनमत चाचण्यांमुळे मतदार नेमका कसा निर्णय घेतील, याचा अंदाज बांधणे अवघड ठरू शकते, यावरून भाजपच्या बाजूने जोरदार वारे वाहत नसल्याचे दिसून येत आहे. जेव्हा मतांचे विभाजन होते, तेव्हा तेथे निकाल अनपेक्षित असतात. प्रधानमंत्री प्रादेशिक रणांगणात ठामपणे उतरल्यानंतरही भाजपसाठी अनिश्चितता कमी झालेली नाही, असेही या सर्वेक्षणातून स्पष्ट झाले आहे. मतदारही काँग्रेसविरोधी किंवा भाजपविरोधी नक्कीच नाहीत. याउलट विविध सर्वेक्षणांमध्ये सहभागी झालेल्या मतदारांना भाजप आघाडी म्हणजे काय याची पूर्ण कल्पना असली, तरी सुस्पष्ट आणि सहज समजणाऱ्या योजनेनुसार चळवळ सुरू आहे, असे वाटत नाही.

खरगे यांनी जाहीरपणे जे काही सांगितले आहे, त्यावरून हे स्पष्ट होते की, ते आपल्या पक्षाला विजय मिळवून देण्यासाठी आणि ’इंडिया’ आघाडीला एकसंघ ठेवण्यासाठी अतोनात मेहनत घेत आहेत; नाराज अखिलेश यादव आणि नितीशकुमार यांच्याशी चर्चा सुरू आहे. त्यांनी स्पष्ट केल्याप्रमाणे 3 डिसेंबरला निवडणुकीचा निकाल लागल्यानंतर ’इंडिया’ आघाडीची पुन्हा बैठक होणार आहे.

मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, राजस्थान, तेलंगणा या राज्यांत काँग्रेसने विजयावर लक्ष केंद्रीत केल्यामुळे ’इंडिया’ आघाडी फुटण्याची शक्यता आहे, तशी भाजपची तीव्र इच्छा आहे. याचा अर्थ असा की, ’इंडिया’ आघाडीच्या मित्रपक्षांना आता या स्थापनेचा पश्चाताप झाला आहे. 2024 च्या सार्वत्रिक निवडणुकीपर्यंत ’इंडिया’ आघाडी अपयशी ठरते की यशस्वी होते, याची चर्चा रंगणार आहे. एक आघाडी म्हणून निवडणूक जिंकण्यासाठी भाजपच्या कसोटीवर असलेल्या प्लेबुकला हा संभाव्य धोका आहे. काँग्रेस किंवा प्रादेशिक आणि छोटे पक्ष एकमेकांच्या विरोधात काम करून त्यांना मिळालेली सर्वोत्तम संधी धोक्यात घालतील आणि त्यामुळे भाजपला मोठा फायदा होईल, अशी शक्यता नाही.

- शाहजहान मगदूम

मागील काही वर्षांपासून विधिमंडळाने एकमताने मंजूर केलेल्या विधेयकांना देखील राज्यपाल संमती देत नाही. राज्यपालांची संमती मिळाल्यानंतरच विधेयकाचे कायद्यामध्ये रूपांतर होते. यासाठी प्रक्रियेनुसार मंजूर झालेले विधेयक राज्यपालांच्या संमतीसाठी राजभवनात पाठविले जाते. पण संमती देण्यासाठी राज्यपालांवरती घटनेमध्ये काहीच काल मर्यादा निश्चित केलेली नाही आहे. तसेच घटनेतील अनुच्छेद 200 नुसार राज्यपालांनी विधेयकाला लवकरात लवकर संमती द्यावी किंवा फेरविचाराकरता पुन्हा एकदा विधानसभेकडे पाठवावे अशी तरतूद आहे. पण होतं काय की, परत पाठविलेले विधेयक जर विधानसभेने पुन्हा आहे त्या स्वरूपात किंवा काही फेरबदल करून पुन्हा राज्यपालांच्याकडे फेरसादर केले, तर मग मात्र राज्यपालांना या विधेयकाला संमती द्यावीच लागते. आणि आता हे सारं टाळण्यासाठी विशेषतः ज्या राज्यांमध्ये विरोधी पक्षाचे सरकारवर आहे तेथील राज्यपाल हे करतच नाही आणि निर्णयच घेत नाहीत. त्यातच यासाठी कालमर्यादा निश्चित नसल्यामुळे हे घडते. यामुळे विशेषतः बिगर भाजपशासित राज्यांमध्ये लोकनियुक्त सरकार आणि राज्यपाल यांच्यातील वाद मागल्या काही वर्षांमध्ये चिघळत आहे.

आमच्या महाराष्ट्रत जेव्हां महाविकास आघाडीचे सरकार (शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस या तिघांचं) होतं, तेव्हा देखील राज्यपालांच्या याच भूमिकेमुळे विधानसभेतील नियुक्त्या रखडल्या होत्या. तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनादेखील याविषयी साकडं घातलं होतं. त्यांनी त्याविषयी काही ना काही करण्याची हमी देखील दिली होती. पण ते घडले नाही.

सर्वोच्च न्यायालयात जाणाऱ्या चार राज्यांपैकी केरळची आठ विधेयकांना राज्यपाल संमतीच देत नाही अशी तक्रार आहे तर पंजाब सरकारने सात विधेयक राज्यपालांनी रोखण्याचा आरोप केला आहे. आत्ताच सर्वोच्च न्यायालयाने मत व्यक्त करण्याच्या आधी घाईघाईने त्यातील काही विधेयकांना राज्यपालांनी मंजूर करून पाठवले. तेलंगणात देखील तीन विधेयकांविषयी असाच वाद होता. तेव्हां देखील हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयामध्ये गेल्यानंतर राज्यपालांनी घाईघाईने विधेयकांना संमती दिली. तामिळनाडूमध्ये तर बारा विधेयकांना राज्यपालने अडवील्याचे तेथील सरकारचं म्हणणं आहे.

आता नेमकं काय होतं की घटनेने राज्यपालांना काही विशेष अधिकार दिलेले आहेत का ज्या अधिकारात ते ही विधेयके रोखू शकतात. पण विधानसभेने मंजूर केलेले विधायक पुन्हा विधानसभेकडे पाठविण्याच्या राज्यपालांच्या अधिकाराविषयीचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले होते, तेव्हां मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्याने राज्यपालांनी काम करावे अशी घटनेमध्ये तरतूद आहे असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. याबरोबर 1974 मध्ये सात न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने अधोरेखित केलं होतं की, मंत्रिमंडळाक्या सल्ल्याने त्यांनी काम करावे. 

आता तसं पाहायला गेलं तर आणखी एक गोष्ट या ठिकाणी आम्हा सर्वांना लक्षात घ्यावी लागेल. ती म्हणजे सर्वोच्च न्यायालय देखील राज्यपालांना कुठलेच आदेश अथवा निर्देश देऊ शकत नाही. भारतीय राज्यघटनेक्या 361 व्या कलमानुसार भारताचे राष्ट्रपती तसेच राज्यांचे राज्यपाल कोणत्याही न्यायालयीन कामकाजाला उत्तरदायी नसतात. त्यांना न्यायालयीन कक्षेतून सवलत देण्यात आली आहे. यामुळेच महाविकास आघाडीच्या काळामध्ये 12 नामयुक्त सदस्यांच्या नियुक्तीची शिफारस वारंवार होऊन देखील तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंग कोषारी यांनी काहीच निर्णय घेतला नव्हता. उच्च न्यायालयामध्ये हे प्रकरण गेल्यानंतर उच्च न्यायालयाने राज्यपालांना त्यांच्या घटनात्मक कर्तव्याची जाणीव करून दिली. पण त्याचबरोबर आपण राज्यपालांना आदेश देऊ शकत नाही स्पष्ट केले. याचप्रमाणे बाबरी मशीद प्रकरणांमध्ये देखील उत्तर प्रदेशचे तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याणसिंग हे आरोपी होते. पण जेव्हा खटला सुनावणीला आला: तेव्हा कल्याण सिंग हे एका राज्याचे राज्यपाल असल्यामुळे त्यांच्या विरोधात खटला चाललाच नाही. लोकसभेचे पण हेच मत आहे की, सर्वोच्च न्यायालय राज्यपालांना आदेश देऊ शकत नाही. आता या वादावर मार्ग कसा काढणार? कारण भारतीय राज्यघटना राज्यपालांच्या निर्णयासाठी किंवा राज्यपालांनी निर्णय घेण्यासाठी कालमर्यादा घालत नाही. ही स्थिती बदलण्यासाठी राज्यपालांना काल मर्यादा ठरवून द्यावी म्हणून गेल्या मार्च एप्रिलमध्येच तामिळनाडू विधानसभेमध्ये ठराव पास करून राष्ट्रपती व केंद्र सरकारला आव्हान केले होते. याचबरोबर विधेयक रखडविण्यात येत असल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने देखील पंजाबचे राज्यपालांच्याकडून अधिक तपशील मागविला होता. पण अजून तरी काही घडले नाही.  याच्यावर सुनावणी चालू असून लवकर काही मार्ग निघेल असं वाटतं. अन्यथा ही कायदेशीर गळचेपी चालूच राहील.

- डॉ. इकराम खान काटेवाला

98 509 22 229

या राज्यघटनेचा इतिहास जर बघायचे झाले तर त्यासाठी पुस्तके अपुरे पडतील. स्वातंत्र्यापूर्वीच ब्रिटिशांनी भारतासाठी कितीतरी वेळा राज्यघटनेच्या वेगवेगळ्या कायद्यांची रचना केली. परंतु भारत स्वतंत्र्य होण्याचे निश्चित झाल्यावर ’कॅबिनेट मिशनच्या प्लॅन’नुसार 16 मे 1946 ला संविधान सभेची स्थापना झाली. भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर 26 ऑगस्ट 1947 ला मसुदा समितीचे गठन करण्यात आले. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या अध्यक्षतेखाली सात सदस्यांची एक मसुदा समिती तयार करण्यात आली. यामध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, एन. गोपालस्वामी अय्यंगार, अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, सईद अहमद सादुल्लाह, डॉ. के. एम. मुन्शी, एन. माधवराव, टी. टी. कृष्णमाचारी यांचा समावेश होता. या समितीने घटनेचा मसुदा तयार केला आणि तो भारतीय जनतेच्या स्वाधीन केला जेणेकरून या मसुद्यात सुधारणा करण्याची आवश्यकता भासली तर सुचवण्यात यावे. यासाठी आठ महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला. जनतेच्या स्वीकृतीशिवाय राज्यघटना लिहिलीच जाऊ शकत नव्हती. कारण लोकशाहीप्रिय संविधान हे लोकांच्या अधीन असावे. असे प्रत्यक्ष संविधान तयार करायला तब्बल 2 वर्ष 11 महिने आणि 18 दिवस लागले. जगाच्या प्रत्येक कानाकोपऱ्यातून एकूण 60 देशांच्या घटनेचा अभ्यास करून विविध परिशिष्ट्ये, कलम आणि कायदे एकत्रित आणून सर्वांत मोठे लोकशाहीप्रधान आणि सर्वांत मोठे लिखित संविधान 26 नोव्हेंबर 1949 रोजी तयार झाले. ज्यामध्ये 395 कलमे, 12 परिशिष्ट्ये आणि 22 भागांचा समावेश होता (यात वेळोवेळी दुरुस्त्या करून सध्या 448 कलमा 12 परिशिष्टे आणि 25 भाग समाविष्ट आहेत). ही राज्यघटना एक मताने स्वीकृत करण्यात आली. म्हणून 26 नोव्हेंबर हा दिवस ’संविधान दिन’ म्हणून साजरा केला जातो. या संविधानाने प्रत्येक नागरिकाला समान नागरिकत्व, मतदानाचा अधिकार आणि राज्यकारभारात सामील होण्याचा अधिकार इत्यादी अधिकार मिळवून दिले. स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता या तत्त्वांवर राज्यघटना स्थित आहे. प्रत्येक जण ताठ मानेने आपला अधिकार गाजवतोय मग तो कितीही गरीब असो की श्रीमंत किंवा कुठल्याही जाती धर्माचा असो. ही समानता प्रत्यक्षपणे केवळ आणि केवळ या राज्यघटनेच्या स्वरूपात भारतासारख्या वैविध्यपूर्ण देशात नांदत आहे. हा तोच भारत आहे  -(उर्वरित पान 7 वर)

यावर हजारो वर्षे वेगवेगळ्या शासनकर्त्यांनी राज्य केले. त्यामुळे भारतीय नागरिकांची ही गुलामीची मानसिकता स्वातंत्र लढ्याने पूर्णपणे गेलेली नव्हती. ती मानसिकता बदलण्याचे काम संविधानच करू शकले आणि म्हणूनच संविधान दिवस साजरा करणे प्रत्येक भारतीयाला अभिमानाचा विषय वाटतो. हजारो वर्षाच्या गुलामगिरीतून आणि जातिवाद-वर्णवादातून मुक्ती मिळवून 26 जानेवारी 1950 रोजी या राज्यघटनेची अंमलबजावणी करण्यात आली. मूलभूत अधिकार आणि कायद्याच्या चौकटीत परिपूर्ण संविधान अमलात आले आणि भारतीय जनता खऱ्या अर्थाने प्रजासत्ताक झाली. 

संपूर्ण जनतेला हे संविधान मान्य असूनही कधी कधी त्याच्या अवमानाच्या बाबी घडताना दिसतात, जसे की आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून संविधानावर आक्षेप घेतला जातो. या संविधानाच्या जोरावर शासनकर्ते झालेल्या लोकांकडून तिथे बसून, त्याचा अभ्यास न करता जनतेला भडकावण्याचे काम मागील काही दशकात होत असल्याचे कानावर पडते. लबाड व धूर्त लोकांना लोकशाहीप्रधान सत्तेवर आपल्या स्वार्थाच्या पोळ्या जेव्हा भाजता येत नाहीत तेव्हा संविधान बदलण्याच्या गोष्टी केल्या जातात. तसे पाहिले तर घटनादुरुस्तीची तरतूद संविधानात असली तरी त्यासाठी नीती-नियमांची मर्यादा ठेवण्यात आली आहे. विकिपीडियानुसार 2021 पर्यंत 105 वेळा घटनादुरुस्त्या झाल्यात. या मर्यादांमुळेच एवढ्या घटनादुरुस्तीनंतरही राज्यघटना सुरक्षित आहे.

जोपर्यंत संविधान अबाधित आहे तोपर्यंत भारत ’सोने की चिडिया’ राहील. पण त्यासाठी सर्वसामान्यांमधून घटनेचा अभ्यास करणाऱ्यांचे प्रमाण वाढले पाहिजे. सरकारी हुद्दा आणि अमाप आर्थिक फायद्यासाठी वकिली करणाऱ्यांची संख्या जरी भरपूर असली तरी त्या संविधानाची जपणूक करण्यासाठी त्यातील कलमे आणि कायदे सामान्य जनतेला सुद्धा माहीत व्हायला हवेत. मग जेव्हा राज्यघटना सुरक्षित असल्याची जाणीव होईल तेव्हाच या स्वतंत्र भारतात आपण मोकळा श्वास घेऊ शकू

- हर्षदीप बी. सरतापे

7507153106

 जर कुणाला काही त्रास किंवा दु:ख असेल आणि त्याने ही प्रार्थना केली तर अल्लाह त्याचे दु:ख आणि त्रास दूर करेल.

अल्लाहुम्-म इन्नी अब्दु-क, इब्नु अब्दि-क, इब्नु अमति-क, नासियती बियदि-क, माजिन फी हुक्मु-क, अद्लुन फी कजाऊ-क, अस्-अलु-क बिकुल्लिस्मिन हु-व ल-क सम्मय-त बिहि नफ्स-क, अव अल्लम्तहु अहदन मिन् खल्कि-क, अव अन्जल्तहु फी किताबि-क, अविस्-तअ्सर्-त बिहि फी इल्मिल् गैबि इन्द-क, अन् तज्अलल् कुरआन रबीअ कल्बी, वनू-र सद्-री, वजिला-अ हुज्नी, वजहा-ब हम्मी. ( हदीस संग्रह - मुस्नद अहमद.)

अनुवाद :- हे अल्लाह! निश्चितच मी तुझा भक्त आहे, तुझ्या भक्ताचा पुत्र आहे, तुझ्या भक्तिणीचा पुत्र आहे, माझी ललाटरेषा तुझ्या हातात आहे, तुझे माझ्यावर संपूर्ण प्रभुत्व आहे, तुझी आज्ञा माझ्यावर लागू आहे, माझ्याबद्दल तुझा हुकुम न्याय्य आहे, मी तुझ्याकडे त्या प्रत्येक गुणात्मक नावाने प्रार्थना करतो जे नाव तू स्वतःशी संबंधित केले आहे, किंवा तुझ्या निर्मितीपैकी कुणाला तू शिकवले आहेस, किंवा तुझ्या ग्रंथात तू अवतरित केले आहेस, किंवा तुझ्याकडील परोक्ष ज्ञानात तू जतन केले आहेस, हे अल्लाह! कुरआनला माझे मन प्रफुल्लित करणारा बनव, अंतःकरणाला प्रकाशित करणारा बनव, माझे दुःख दूर करणारा, माझ्या चिंता मिटवणारा बनव.

मौलाना मोहिउद्दीन गाजी फलाही यांनी या प्रार्थनेसंबंधी स्पष्टीकरण करतांना लिहिले आहे की, येथे लक्षात घेण्यासारखी गोष्ट ही आहे की, आदरणीय पैगंबर मुहम्मद (त्यांच्यावर अल्लाहची कृपा व शांती असो) यांनी ’माझ्या समस्या दूर कर’ अशी मागणी करायला शिकवले नाही, तर ’कुरआनला समस्या दूर करण्याचे साधन बनव’ अशी प्रार्थना करण्याची शिकवण दिली आहे. अशा प्रकारे त्यांनी (स) हा महान संदेश दिला की माणसांनो! तुमच्या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी आणि तुमच्या दुःखांवर उपाय योजण्यासाठी पवित्र कुरआनमध्ये मार्गदर्शन आहे. पवित्र कुरआनच्या नियमांचे आणि शिकवणींचे पालन केल्यास तुमच्या जीवनात वसंत फुलून उठेल आणि दु:खाचे काळे ढग नाहीसे होतील.

वस्तुस्थिती ही आहे की पवित्र कुरआनमध्ये सुखी व आनंदी जीवन जगण्यासाठी अमूल्य नियम आहेत, अट ही आहे की माणसाने खऱ्या इच्छेने पवित्र कुरआनाकडे वळले पाहिजे. (मुअल्लिमे अखलाक (स) की शख्सियतसाज दुआयें. पृ 13/14)

लोक आपल्या समस्यांवर उपाय शोधताना अपात्र व असंबंधित लोकांशी चर्चा करतात. नालायक लोकांचे सल्ले घेतात किंवा समस्या सुटाव्यात म्हणून भोंदू बाबांच्या नादी लागतात. आजार असो वा आर्थिक प्रश्न, कौटुंबिक समस्या असो वा मानसिक त्रास, किंवा इतर कोणतेही दुःख असो, त्यासाठी ढोंगी बाबा आणि त्यांच्या एजंटांचा धंदा जोरात चालतो. ज्यांच्या दरबारातील ताम झाम पाहून साधारण माणूस फसतो आणि त्यांनी सुचवलेल्या हास्यास्पद उपायांवर निःसंकोचपणे पैसा उधळतो आणि शेवटी रिकाम्या हातांनी परत येतो. माणसं आपल्या सर्वज्ञानी निर्मात्या, परम दयाळू ईश्वराच्या कृपेपासून अनभिज्ञ आहेत. निश्चितच विश्वनिर्मात्या अल्लाहने माणसांच्या सर्व समस्यांचे निराकरण पवित्र कुरआनमध्ये अवतरित केले आहे आणि त्यानुसार आचरण असलेले आदरणीय पैगंबर (स) यांचे जीवनचरित्र सुरक्षित ठेवले आहे, ज्याला ’सुन्नत’ म्हणतात. सद्य काळात कुरआन व सुन्नत हेच सांसारिक दुःखांचे निवारण आणि मरणोत्तर जीवनात मुक्ती प्राप्त करण्याचे शुध्द व सुरक्षित साधन आहे, कारण त्यापुर्वी अवतरित झालेले ज्ञान सुरक्षित नाही. कुरआनमध्ये विश्वनिर्मात्या अल्लाहने अत्यंत प्रेमाने ’ हे माणसांनो! असे म्हणत संपूर्ण मानवजातीला संबोधित केले आहे. विश्व निर्मात्याने माणसांना कोणकोणते संदेश दिलेत? हे समजून घेण्याची जबाबदारी खुद्द माणसावर आहे, कारण मृत्युनंतर जन्मभर केलेल्या कर्मांचा जाब त्याला आपल्या निर्मात्यासमोर द्यायचा आहे. मृत्यूच्या वेळी माणसाला कोणकोणत्या परिस्थितीचा सामना करावा लागतो? मृत्यूपासून ते कयामतचा दिवस म्हणजे न्यायाचा दिवस येईपर्यंत माणसाचे काय होते? कयामतच्या दिवशी काय काय होईल? आणि त्यापुढे कधीच न संपणाऱ्या जीवनात अल्लाहच्या कृपा किंवा त्याने ठरवलेल्या शिक्षा कोणकोणत्या स्वरूपात मिळतील? हे प्रश्न माणसासाठी सर्वात मोठ्या चिंतेचे विषय आहेत.

........................... समाप्त

- अब्दुल कय्यूम शेख अहमद

9730254636 - औरंगाबाद.

'इमाम जबाबदार असणे' म्हणजे तो लोकांच्या नमाजसाठी जबाबदार आहे. जर तो सदाचारी व चारित्र्यवान नसेल तर सर्वांची नमाज खराब करील, म्हणून पैगंबर मुहम्मद (स.) दुआ करतात, ''हे अल्लाह! इमामांना सदाचारी बनव.'' 'मुअज़्ज़िन विश्वस्त असणे' म्हणजे लोकांनी आपल्या नमाजची बाब त्याच्या स्वाधीन केली आहे. निश्चित वेळेवर अजान देणे त्याचे कर्तव्य आहे, जेणेकरून अजान ऐकून लोकांनी तयारी करावी आणि समाधानाने सामुदायिक नमाजमध्ये सामील व्हावे. जर निश्चित वेळेवर अजान देण्यात आली नाही तर अनेक लोक सामुदायिक नमाजपासून वंचित राहतील अथवा एक-दोन रकअत लाभणार नाहीत. ही हदीस एकीकडे इमामांचे आणि मुअज़्ज़िनांचे या गोष्टीकडे लक्ष्य वेधते की त्यांनी आपली जबाबदारी ओळखावी, तर दुसरीकडे लोकसमुदायाला सांगितले जात आहे की सदाचारी व अल्लाहची अधिक भय बाळगणाऱ्या व्यक्तीची इमामतसाठी निवड करावी आणि आपल्या जबाबदारीची जाणीव असणाऱ्या माणसाची अजान देण्यासाठी निवड करावी.

माननीय अबू हुरैरा (रजि.) यांच्या कथनानुसार, पैगंबर मुहम्मद (स.) यांनी सांगितले, ''जेव्हा तुमच्यापैकी कोणी 'इमामत' (नमाजचे नेतृत्व) करील तेव्हा (परिस्थितीचा अंदाज घेऊन आणि नमाजींचा विचार करून) नमाज आटोपती घ्यावी कारण तुमच्या मागे दुर्बलही असतील, आजारी आणि वृद्ध लोकदेखील. परंतु जेव्हा तुमच्यापैकी एखादा एकट्याने आपली नमाज अदा करीत असेल तर तो नमाजकरिता हवा तेवढा अवधी अधिक देऊ शकतो. (हदीस : बुखारी, मुस्लिम)

माननीय अबू मसऊद अन्सारी (रजि.) यांच्या कथनानुसार, एक मनुष्य पैगंबर मुहम्मद (स.) यांच्याकडे आला आणि म्हणाला, ''अमुक इमाम फज्रची नमाज दीर्घकाळ पढवितो त्यामुळे सकाळच्या सामुदायिक नमाजमध्ये मी उशिरा पोहचतो.'' (अबू मसऊद म्हणतात,) मी यापूर्वी एखाद्या प्रवचनात अथवा भाषणात पैगंबर मुहम्मद (स.) यांना एवढा राग आलेला पाहिला नाही जेवढा त्या दिवशीच्या भाषणात पाहिला. पैगंबर म्हणाले, ''हे लोकहो! तुमच्यापैकी काही नमाजचे नेतृत्व करणारे अल्लाहच्या भक्तांना अल्लाहची उपासना करण्यापासून भटकवितात. (खबरदार!) तुमच्यापैकी जो कोणी नमाजचे नेतृत्व करतील त्यांनी नमाज संक्षिप्त करावी, कारण त्यांच्या मागे वृद्धही असतील, मुलेही असतील आणि कामधंद्यासाठी निघणारे गरजवंतदेखील.'' (हदीस : मुत्तफ़क़ अलैह)

'नमाज संक्षिप्त करावी' म्हणजे उलटसुलट, घाईघाईत नमाज अदा करणे अथवा पढविणे आणि चार रकअत नमाज दीड मिनिटांत पूर्ण करणे ही इस्लामची नमाज नाही. निश्चितच नमाजींचा आणि काळ व स्थितीचा अवश्य मर्यादित आदर केला गेला पाहिजे.   संकलन : सय्यद इफ्तिखार अहमद

(७८) अल्लाहने तुम्हाला तुमच्या मातांच्या उदरांतून निर्मिले अशा अवस्थेत की तुम्ही काहीच जाणत नव्हता. त्याने तुम्हाला कान दिले, डोळे दिले आणि विचार करणारे मन दिले, याकरिता की तुम्ही कृतज्ञ बनावे.

(७९) काय या लोकांनी कधी पक्ष्यांना पाहिले नाही की नभोमंडळाच्या वातावरणात कशा प्रकारे  अधीन आहेत? अल्लाहखेरीज कोणी त्यांना पेलले आहे? यात अनेक निशाण्या आहेत त्या  लोकांकरिता जे ईमान धारण करतात. (८०) अल्लाहने तुमच्यासाठी तुमच्या घरांना विश्रांतीस्थान बनविले. त्याने जनावरांच्या कातड्यापासून तुमच्यासाठी अशी घरे निर्माण केली जी तुम्हाला प्रवास व मुक्काम दोन्ही परिस्थितीत हलकी आढळतात.^२४ त्याने जनावरांची लोकर, लव आणि केसापासून तुमच्याकरिता परिधान करण्याच्या व वापरावयाच्या अनेक वस्तू निर्माण केल्या ज्या जीवनाच्या निश्चित कालावधीपर्यंत तुम्हाला उपयोगी पडतात.

(८१) त्याने आपल्या निर्माण केलेल्या बर्‍याचशा वस्तूंपासून तुमच्याकरिता सावलीची व्यवस्था केली, पर्वतात तुमच्यासाठी आश्रयस्थान बनविले आणि तुम्हाला असे पोशाख प्रदान केले जे तुम्हाला उष्णतेपासून सुरक्षित ठेवतात आणि काही इतर पोशाख जे परस्परातील युद्धात तुमचे संरक्षण करतात. अशा प्रकारे तुम्हांवर तो आपल्या देणग्यांची परिपूर्णता करतो कदाचित तुम्ही  आज्ञाधारक बनावे. 

२४) म्हणजे कातडी तंबू, अरबस्थानात तेच प्रचलित होते.

गोपीचंद नारंग यांनी उर्दूतील मुस्लिम साहित्यिकांच्या साहित्य आणि सांस्कृतिक वर्तनावर महत्वाचे भाष्य केले आहे. इम्तियाज हुसैन हे उर्दूतील भाषा अभ्यासक आहेत. त्यांनीही याविषयी विस्ताराने लिखाण केले आहे. या दोघांच्या मते उर्दूतील मुस्लीम साहित्यीकांचे वर्तन हे भाषिक बहुसंख्यांकासारखे राहिले नाही. त्यांच्या साहित्यातून मुस्लिमेतरांवर विखारी टिका झालीच नाही, असे म्हणता येणार नाही. पण त्याचे प्रमाण दखल घेण्याइतके लक्षवेधी कधीच नव्हते. याउलट हिंदू-मुस्लिम ऐक्याच्या, गंगा-जमनी विचारांच्या आणि संमिश्र राष्ट्रवादाच्या कविता उर्दूत अक्षरशः हजारोंच्या संख्येने लिहिल्या गेल्या आहेत. उर्दूतला इतिहासविचार हा इस्लामप्रणित इतिहासलेखनावर आधारीत होता. तेथे मुस्लिमांच्या श्रध्देचा मुद्दा केंद्रस्थानी होता, हे मान्य करावे लागेल. पण त्यातूनही इतरांवर हिनत्व लादण्याचे प्रयत्न फारसे झाले नाहीत. मुन्शी जकाउल्लाह, सर सय्यद या इतिहासकारांनी इतिहास लेखाविषयी मांडलेली भूमिका यासंदर्भात अभ्यासता येईल. 

त्याकाळात भारतातील मुस्लिमांकडे पाहण्याची राजकीय बहुसंख्यांकाची दृष्टी सहिष्णू होती. उर्दूतला राष्ट्रीयत्वाचा विचारदेखील त्यासाठी कारणीभूत असेल. 'सारे जहांसे अच्छा' हे एकच गीत आज आपल्याला आठवते. पण भारताच्या गौरवाचे कसिदे लिहीणाऱ्या उर्दू कवींची संख्या मोठी आहे. स्वातंत्र्यपूर्वकाळातील उर्दू पत्रकारितादेखील यासाठी कारणीभूत असावी. आजची उर्दू पत्रकारिता मुस्लिमांसाठीचा पत्रकारीतेतला दबावगट म्हणून कार्य करत असली तरी त्यावेळी मात्र आजच्यासारखी परिस्थिती नव्हती. ऊर्दू पत्रकारिता त्याकाळी भारतीय स्वातंत्र्याच्या संघर्षात आघाडीवर होती. प्रशासकीय व्यवहारातील उर्दूचा वापरही तेंव्हा मोठा होता. अनेक संस्थानातील उर्दूचा वापरही यासाठी कारणीभूत असेल. 

उर्दूतल्या कथा, कांदबऱ्यांमध्येही हिंदू पात्रांचे चित्रण मुस्लिमांच्या समान पातळीवर झाले आहे. किंबहूना धार्मिक बंधुत्वाचा विचार या कांदबऱ्यांमध्ये इतर भाषेतील कादंबऱ्यांपेक्षा आधिक आहे. उर्दूतला भाषांतरित साहित्याचा इतिहासही यासाठी कारणीभूत आहे. कुरआनचे मुस्लिमेतरांनी किती भाषांमध्ये भाषांतर केले याची माहिती शोधू पाहता खूप निराशाजनक माहिती हाती लागते. याउलट उर्दूत भाषांतरीत झालेल्या रामायण, वेद, महाभारत आणि अन्य धार्मिक ग्रंथांचा इतिहास खूप जुना आहे. उर्दूमध्ये रामायणाचे भाषांतर वेगवेगळ्या फॉर्ममध्ये झाले आहे. रामायण आणि महाभारतावरील कथांची संख्याही जास्त आहे. उर्दूतील प्रमुख मुस्लिम कवींच्या साहित्याचे प्रातिनिधिक उदाहरण तपासायचे झाल्यास इकबाल यांचेच उदाहरण घेता येऊ शकेल. इकबाल यांनी प्रभू रामचंद्राचा उल्लेख 'इमाम ए हिंद' असा केला आहे. 

अहल ए नजर समझते हैं इसको इमाम ए हिंद

इस देश में हुए हैं हजारों मलक सरिश्त

मशहूर जिनके दम से है दुनिया में नाम ए हिंद

ये हिंन्दियों की फिक्र ए फलक रस का है असर

रिफअत में आसमां से भी उँचा बाम ए हिंद

लबरेज है शराब ए हकिकत से जाम ए हिंद

सब फलसफी हैं खित्ता ए मगरीब के राम ए हिंद

इकबाल रामचंद्रांना इमाम ए हिंद म्हणून थांबत नाहीत. ते गौतम बुध्दांच्या इतिहासातील महत्वाचे संदर्भही अधोरेखित करतात. गौतम बुध्दांना भारताचा महान सुपुत्र म्हणून संबोधतात. बुध्दावरील शेरमध्ये त्यांनी शम ए गौतम अशी संकल्पना वापरली आहे. आणि गौतम बुध्दांची देशाने कदर केली नाही, अशी खंतही ते व्यक्त करतात. 

कौमने पैगाम ए गौतम की जरा परवा न की

कद्र पहचानी न अपने गौहर ए यक दाना की

आह बद किस्मत रहे आवाज ए हक से बे खबर

गाफिल अपने फल की शीरीनी से होता है शजर

आश्कार उसने किया जो जिंदगी का राज था

हिंद को लेकिन खयाली फलसफे पे नाज था

इकबाल यांनी राष्ट्राची संकल्पना विस्ताराने मांडली आहे. त्यांनी राम, बुध्दाप्रमाणे नानकांविषयीदेखील कृतज्ञता व्यक्त केली आहे. गौतम बुध्दांचा संदेशच गुरु नानकांनी पुढे चालवला, असे त्यांचे मत आहे. इकबाल नानकांवरील शेरमध्ये म्हणतात, 

बुत-कदा फिर बा'द-ए-मुद्दत के मगर रौशन हुआ 

नूर-ए-इब्राहीम से आज़र का घर रौशन हुआ 

फिर उठी आख़िर सदा तौहीद की पंजाब से 

हिन्द को इक मर्द-ए-कामिल ने जगाया ख़्वाब से 

वेगवेगळ्या कवितांमध्ये इकबाल यांच्या राष्ट्रविचाराची प्रचिती येते. पण 'सारे जहां से अच्छा' हे गीत इकबाल यांनी राष्ट्राच्या गौरवासाठीच लिहिले होते. त्यातील एक संकल्पना त्यांनी विचारपूर्वक वापरली आहे. गंगा नदीपासून हिमालयापर्यंतची भौगोलिक धार्मिक वैशिष्ट्ये पंजाबपासून मराठी समाजापर्यंतची प्रादेशिक वैशिष्ट्ये इकबाल यांनी अधोरेखित केली आहेत. इकबाल यांनी सामाजिक एकतेच्या त्यांच्या संकल्पनेला अधोरेखित करताना, आपआपल्या धर्मावर कायम राहून आपण कशापध्दतीने राष्ट्रीय समन्वय साधू शकतो हे विस्ताराने लिहीले आहे. त्यांच्या जावेदनामा या काव्यनाटीकेत त्यांनी जी पात्रे वापरली आहेत, ती अतिशय महत्वाची आहेत. इकबाल या देशाचा इतिहास जावेदनामात मांडतात. भतृहरी, राम, कृष्ण, चार्वाक अशा अनेकांचा उल्लेख त्या काव्यनाट्यात येतो. डिवाईन कॉमेडीच्या धरतीवर लिहिलेली ही नाटीका फारसी आणि उर्दू साहित्यात मैलाचा दगड मानली जाते. त्याशिवाय असरार ए खुदी या मसनवीतदेखील इकबाल यांनी आपल्या भारताच्या संकल्पनेची विस्ताराने चर्चा केली आहे. 

ते म्हणतात, “इकबाल यांच्या भारताच्या संकल्पनेविषयी इफ्तेखार मोहम्मद लाहोरी लिहितात, इकबाल हा राष्ट्रीयत्वाच्या विचारांचा व्यक्ती होता. त्यांनी भारताच्या संकल्पनेला विस्ताराने मांडताना ती समग्र कशी होईल याकडे विशेष लक्ष दिले आहे. ते कुठेही एकांगी होत नाहीत. अथवा आपल्या सांस्कृतीक प्रेरणा किंवा निष्ठा भारतावर लादत नाहीत. इकबाल एका त्रयस्थ आणि हितसंबंधविरहीत व्यक्तीप्रमाणे भारताची संकल्पना कथन करतात.” 

इकबाल इंग्लंडमध्ये असताना घडलेली एक घटना महत्वाची आहे. त्या घटनेतून इकबाल यांचे राष्ट्रप्रेम, ऱाष्ट्रीयत्वाची त्यांची संकल्पना प्रकर्षाने समोर येते. इकबाल यांनी स्वतः या घटनेची माहिती लिहून ठेवली आहे. इकबाल सुट्ट्यांच्या काळात काही दिवसांसाठी इंग्रज मित्रांसोबत त्याच्या गावी गेले. मित्राचे घर स्कॉटलंडच्या एका भागात होते. तेथे एका ख्रिश्चन पादऱ्याचे भारतावरुन परतल्यानंतरचे अनुभव कथन आयोजित करण्यात आले होते. आपले अनुभव मांडताना त्या ख्रिश्चन पादऱ्याने भारत हा तीस कोटी लोकांचा देश आहे. पण तेथील लोकांना माणूस म्हणता येणार नाही. कारण ते पशुसमान जीवन जगतात. हे ऐकल्यानंतर इकबाल यांनी त्वेषाने त्या पादऱ्याचा समाचार घेतला. 

“मी भारतीय आहे. भारताच्या मातीत माझा जन्म झाला आहे. तुम्ही माझे वर्तन पहा. जगण्याची रीत पहा. मी तुम्हा लोकांच्या भाषेत त्याच सफाईने बोलत आहे. ज्या सफाईने मिशनरी साहेब बोलले. आणि खोटेरडापणाचा नमुना त्यांनी पेश केला. मी भारतात राहून शिक्षण घेतले आहे. पुढच्या शिक्षणासाठी केम्ब्रीजला आलो आहे. तुम्ही माझे व्यक्तिमत्व पाहून अंदाज लावू शकता की मिशनरी साहेबांनी भारतीय लोकांविषयी जे काही म्हटले ते कितपत दुरुस्त आहे. आम्ही राजकीय पातळीवर इंग्रजांचे गुलाम झालो असलो तरी आमची संस्कृती आहे. आमची निराळी सभ्यता आहे. आमची राष्ट्रीय परंपरा आहे. जी पश्चिमी राष्ट्राच्या परंपरांपेक्षा कमी नाही.” यानंतर इकबाल यांनी मिशनरींचा उल्लेख करत भारताचा इतिहासदेखील कथन केला. त्यात त्यांनी हिंदू धर्मापासून गौतम बुध्दांपर्यंत अनेक थोर पुरुषांचा उल्लेख केला. इकबाल यांची ही राष्ट्रीय दृष्टी उर्दूला ऱाष्ट्रीयत्वाचा दृष्टीकोन प्रदान करणारी ठरली. कारण इकबाल हे भारतीय उर्दू साहित्यावर सार्वकालिक प्रभाव असलेले महाकवी आहेत.

- सरफराज अहमद

इतिहास संशोधक, सोलापूर

भ्रमणध्वनी : ९५०३४२९०७६