Halloween Costume ideas 2015
2023

राज्यघटना कितीही चांगली असली तरी त्याची अंमलबजावणी करणारे चांगले नसतील तर ती वाईटच ठरते, राज्यघटना कितीही वाईट असली तरी त्याची अमलबजावणी करणारे चांगले असतील तर ती चांगलीच सिद्ध होईल. - डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर



इंग्रजांच्या जुल्मी राजवटीला कंटाळून भारत दारूल हरब (शत्रु राष्ट्र) असल्याचा पहिला फतवा शाह अब्दुल अजीज यांनी 1804 साली दिला आणि स्वातंत्र्याच्या लढ्याला सुरूवात झाली. इंग्रजांनी मुस्लिमांकडून सत्ता हिसकावली होती म्हणून मुस्लिमांनी ती पुन्हा प्राप्तीसाठी पुढाकार घ्यावा हे नैसर्गिक होते. मुठभर इंग्रजाळलेल्या लोकांना वगळता बाकी सर्व देशबांधवांनी स्वातंत्र्य लढ्यात स्वतःला झोकून दिले आणि स्वातंत्र्याची पहाट उगवली.

1950 साली एक सुंदर राज्यघटना अस्तित्वात आली. तत्पूर्वी स्वतंत्र भारत कसा असावा? यासाठी प्रत्येकाने आपापल्या परिने स्वप्न पाहिले होते. म. गांधीनी दै. हरीजन मध्ये आपले स्वप्न प्रकाशित केले होते की स्वतंत्र भारतातील राज्यकर्ते ह.उमर फारूख रजि. सारखे उपभोगशुन्य स्वामी असावेत.73 वर्षाच्या पोक्त प्रजासत्ताकाने त्या स्वप्नांशी कितपत न्याय केला? याचा धावता आढावा घेण्यासाठी हा संक्षिप्त लेखन प्रपंच.         

1947 साली झालेल्या विभाजनातून दोन देश निर्माण झाले एकाने इस्लामची वाट धरली व त्याला पृथ्वीवरील सर्वात सुंदर इस्लामी राष्ट्र बनविण्याचे स्वप्न पाहिले. दुसऱ्याने धर्मनिरपेक्षतेची वाट धरली आणि जगत्गुरू होण्याचे स्वप्न पाहिले. पण दुर्देवाने आज 73 वर्षानंतर दोन्ही देशांच्या प्रजासत्ताकात त्यांचे स्वप्न साकार होऊ शकले नाही. पाकिस्तान आंतरराष्ट्रीय मदतीवर जगणारे एक अपयशी राष्ट्र म्हणून उदयास आले. अण्वस्त्राशिवाय गर्व करावा असे काही त्याला प्राप्त करता आले नाही. सुदैवाने भारताचे मात्र तसे झाले नाही. आपला देश जगद्गुरू जरी झाला नसला तरी तो होण्याची पात्रता अजूनही बाळगून आहे. अनेक क्षेत्रात आपल्या देशाने जगद्गरू बणून दाखविले आहे. जगाचे आय.टी. क्षेत्र भारतीय संगणक अभियंत्याच्या जीवावर चालू आहे. करायला आपण मंगळावर स्वारी केलेली आहे, बुलेट ट्रेन येऊ घातलेली आहे आपणही अण्वस्त्र संपन्न झालोय.

ज्ञान, विज्ञान, तंत्रज्ञानामध्ये आपली झेप जगाला दखल घेण्यास भाग पाडणारी ठरली आहे यात वाद नाही. मात्र अनेक बाबतीत चिंता करावी लागेल अशा स्थितीचाही आपल्याला सामना करावा लागत आहे. राजनीति व्यवसाय झाल्यामुळे सगळ्यात चिंताजनक स्थिती आपल्या राजकीय व्यवस्थेत निर्माण झालेली आहे. एव्हाना एक गोष्ट स्पष्ट झालेली आहे की विकास त्यांचाच होणार, ज्यांची सरकारे तयार करण्यामध्ये किंवा ती पाडण्यामध्ये काही ना काही भुमीका असेल. राजकारणाचा ज्यांच्याशी पाच वर्षातून एकदा संबंध येतो त्यांचा विकास होणार नाही.

पूर्वी काही निवडक औद्योगिक घराणे देशातील राजकीय पक्षांचा खर्च चालवित. आपल्या नफ्यातून, चॅरिटी म्हणून धन देत. मात्र गेल्या 73 वर्षात त्यांच्या लक्षात आले आहे की राजकारण एक हमखास नफा देणारा उद्योग सुद्धा आहे. म्हणून जवळ-जवळ सर्वच औद्योगिक घराणेच नव्हे तर व्यापारी घराणे सुद्धा अगदी ठरवून राजकीय पक्षांत गुंतवणूक करीत आहेत. मग सहजच त्या पक्षांमध्ये गुंतवणूक जास्त होते. ज्यांची निवडून येण्याची शक्यता जास्त आहे. या गुंतवणूक व्यवसायाचा अंदाज येण्यासाठी फार मोठी ’रिसर्च’ करण्याची गरज नाही. त्यात पुन्हा निनावीनिवडणूक बाँड आणून सरकारने काळा पैसाही राजकारणात वापरण्यास सुरूवात करून एक वाईट पायंडा पाडला आहे.  

ऑक्सफाम चा रिपोर्ट  

याच आठवड्यात प्रकाशित झालेला ऑक्सफामचा अहवाल भारतातील टोकाची आर्थिक विषमता आणि त्यात कशी वाढ होत आहे हे दर्शवतोय. 

1) 2020 मध्ये भारतात 102 बिलियनेअर्स (किमान 8000 कोटी रुपये संपत्ती असणारे) होते 2022 मध्ये तो आकडा 166 वर गेला.

2) भारतातील 166 बिलियनेअर्स, कोविड सुरु झाल्यापासून दिवसाला 3608 कोटी रुपये कमावत होते. 

3) भारतातील 10 सर्वाधिक श्रीमंतांची संपत्ती एका वर्षात 27.52 लाख कोटी रूपयांनी वाढली. 

4) 21 सर्वाधिक श्रीमंत व्यक्तींची संपत्ती, 70 कोटी भारतीयांच्या संपत्तीइतकी आहे. 

5) भारतातील श्रीमंत 1%(1 कोटी 40 लाख) व्यक्तींची संपत्ती देशाच्या एकूण संपत्तीच्या 40% पेक्षा जास्त आहे. 

6) श्रीमंत 5% (7 कोटी)व्यक्तींची संपत्ती देशाच्या 60% संपत्तीपेक्षा जास्त आहे. 

7) वरच्या 30% (42 कोटी) नागरिकांकडे देशाची 90% संपत्ती आहे. 

8) उलट भारतातील तळाच्या 50% (70 कोटी)लोकांकडे देशाच्या एकूण संपत्तीच्या फक्त 3% संपत्ती आहे.

9) अंदाजे 23 कोटी नागरिक कमालीच्या (कमळीच्या) दारिद्र्यात राहत आहेत.  

10)  पण एकूण जीएसटी पैकी 64% टक्के जीएसटी तळाच्या 50% जनतेकडून तर फक्त 4% कर वरच्या 10% श्रीमंतांकडून जमा होतो. म्हणजे मध्यमवर्गीय व्यक्तींकडून जमा होणारा कर अतिश्रीमंतांपेक्षा जास्त आहे. शिवाय इतर कर सवलती , कॉर्पोरेट टॅक्स मध्ये सूट वगैरे आहेच. मोदीसरकारने कॉर्पोरेट टॅक्स 30% वरून 22% केला आणि तूट भरून काढण्यासाठी इंधनावर कर वाढवले. जीएसटी चे वाढीव कर जनतेवर थोपवले.देशातील अतिश्रीमंतांवर अतिरिक्त कर आकारणी करण्याची  सूचना अनेकांकडून, अनेकवेळा करण्यात आली आहे. परंतु सरकार त्याकडे लक्ष द्यायला तयार नाही. भारतात गर्भश्रीमंतांच्या संपत्तीवर 2% करआकारणी केल्यास, एका वर्षातील करउत्पन्नातून, देशातील कुपोषित नागरिकांना पोषक आहार 3 वर्ष देता येऊ शकतो. 

कॉर्पोरेट क्षेत्राला दिलेल्या सवलतीचे उदाहरण म्हणजे  2017 ते 2021 पर्यंत फक्त गौतम अदानीकडून कररूपी उत्पन्नातून 1.79 लाख कोटी असू शकणार होते, जे नाही मिळाले. ही देशातील भयानक विषमतेची झलक आहे. धर्माच्या, द्वेषाचा गांजा मारून तहान भूक विसरून भ्रमित प्रजेच्या झुंडी बनलेल्यांना हा देश ’फक्त श्रीमंतांच्या राहण्यासाठी योग्य’ बनण्याच्या ’शेवटच्या टप्प्यात’ आहे हे थोडेच कळणार? असे प्रख्यात मराठी विचारवंत सुरज सामंत यांनी ऑक्सफामच्या ताज्या अहवालावर प्रतिक्रिया देतांना म्हटलेले आहे. 

नोटबंदी व जीएसटीच्या त्रुटीपूर्ण अंमलबजावणीचा फटका ही गरीब लोकांना व छोट्या व्यापार्यांना बसला आहे. बँका तुडूंब भरलेल्या आहेत मात्र लोकांचे खीसे रिकामे आहेत. अनेकांचे छोटे-छोटे व्यवसाय बंद पडलेले आहेत. सीएसटी आणि जीएसटीमध्ये औषधांना सुद्धा वगळण्यात आलेले नाही. सरकारी रूग्णालयात औषधे मिळत नाही, खाजगी दुकानातून औषधी घेता येत नाही अशा अभूतपूर्व स्थितीत सामान्य माणूस अडकलेला आहे.

मोठ्या उद्योगपतींनी व व्यापाऱ्यांनी जेव्हा अब्जावधींची गुंतवणूक ’राजकीय उद्योगात’ केली असेल तेव्हा सरकार निश्चितपणे त्यांचेच हित पाहणार हे सांगण्यासाठी कुणा ज्योतिष्याची गरज नाही. कारखानदारी मध्ये वेगाने होत असलेल्या यांत्रिकी करणामुळे खाजगी क्षेत्रातील नोकऱ्या कमी झालेल्या आहेत. सरकारी क्षेत्रात आऊट सोर्सिंग जोरात सुरू आहे. 

आज उद्योगपती व्यापारी यांना इतर उद्योगात जेवढी जोखीम आहे त्यापेक्षा अर्धी जोखीम ही ’राजकीय उद्योगात’ नाही. यामुळे व हमखास नफ्याची खात्री असल्यामुळे येणाऱ्या प्रत्येक निवडणुकीत या लोकांची गुंतवणूक वाढत जाणार आहे. हीच खरी प्रजासत्ताक भारतात सर्वाधिक चिंतेची बाब आहे. असे माझे मत आहे. यांच्या आणि राजकीय पक्षांच्या अभद्र युतीमुळे भविष्यात गरीब जनता आणि शेतकऱ्यांची परिस्थिती अधिकच भीषण होणार आहे. लाखो शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या सुद्धा यांना प्रामाणिक बनवू शकलेल्या नाहीत. यावरून ही युती किती निबर आहे, याचा अंदाज यावा. जेव्हा प्राचीन भारताच्या श्रेष्ठ राजकीय परंपरेत स्वतःला व्यापारी म्हणविण्यात गौरव मानणारे राजकारणी व जनतेपेक्षा स्वतःच्या नफ्याला महत्व देणारे नवउद्योगपती एकत्र येतील तर आपले गणतंंत्र ही युरोप व अमेरिकेच्याच दिशेने जाईल, ज्यात गरीब अधिक गरीब व श्रीमंत अधिक श्रीमंत होईल, याची खात्री वाटते.

आश्चर्य म्हणजे देशाच्या या ढासळत्या राजकीय मुल्यांची कुणालाच फारशी काळजी नाही. शेवटी या देशात जुल्मी म्हणून गणल्या गेलेल्या व भारतावर ज्याने 50 वर्षे एकछत्री राज्य केले, ज्याच्या सल्तनतीमध्ये सध्याच्या भारताशिवाय अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, बर्मा, नेपाळ, भुटान, सिक्कीम, कंबोडीया सामिल होते. असा राजा आलमगीर औरंगजेब (रहे.)यांच्या मृत्यूपत्रातील कांही ओळी वाचकांच्या सुपूर्त करतो.

मेरी सी हुई टोपियों की कीमत मे से 4 रूपये 2 आणे महालदार, ’आया बेगा’ के पास हैं. उस रकम को लेकर उसे बेसहारा इन्सान पर चादर डालने में सर्फ (खर्च) करो. मेरी जाती खर्च की तहेसील में कुरआन नक्ल करने के मेहनताने के 350 रूपये हैं. मेरी मौत के दिन उन्हें फकीरों में तकसीम करना.चूं के शिया फिरका कुरआन को नकल करके रकम हासिल करने को नाजायज समझता है इसलिए उस रकम को मेरे कफन की चादर वगैरा पर खर्च न किया जाए. मजहब की राह को छोडकर गुमराही की राह में भटकनेवाले मुझ आवारा को नंगे सर दफनाना. क्यूं के शहेंशाह-ए-कबीर (खुदा) के हुजूर सर बरहना (खुले सर) हाजीर होनेवाला हर गुनाहगार यकीनन रहेम का मुस्तहेक करार पाता है  (संदर्भ : अहेद-ए-आलमगीर के दरबारी अखबार, लेखक अ‍ॅड. सय्यद शाह गाजीयोद्दीन पान क्र. 2)

         या एकेकाळच्या भारताच्या राजाच्या या मृत्युपत्रावरून आपल्याला कल्पना येईल की राजकारण उद्योग नाही तर सेवा आहे व राजकीय लोकांचे चारित्र्य कसे असावे? शासनकर्ते हे उपजतच नीतिमान असावे लागतात. मग ते राजेशाहीत असो का लोकशाहीत. प्राचीन भारतीय राजसत्तेने अनेक नीतिमान राज्यकर्ते जन्माला घातले पण 73 वर्षाच्या प्रजासत्ताकाने अनीतिमान राज्यकर्त्यांची एक सर्व पक्षिय टोळीच जन्माला घातली. अनीतिमान राजकारणाच्या या बजबजपुरीत नीतिमान राजकारण देण्याची जबाबदारी मुस्लिमांची आहे. ती देण्यास आपण सुद्धा अयशस्वी झालेले आहोत. प्रजासत्ताक भारतात जेवढे मुस्लिम राजकारणी झाले त्यापैकी कोणताही नेता इस्लामी राजकारणाच्या नीतिमत्तेच्या उंचीवर पोहोचला नाही हे सुद्धा मान्य करावेच लागेल. प्रजासत्ताक जसा-जसा प्रौढ होत जाईल तसा- तसा त्याचे मोठ्या उद्योगात रूपांतर होत जाईल. म्हणून आपल्या प्रिय भारत देशाच्या राजकारणामध्ये स्वच्छ आणि नैतिक राजकारण देण्याची जबाबदारी उचलण्याची अल्लाह रब्बुल इज्जत आपल्या सर्वांना समज देवो. (आमीन.)

- एम.आय. शेख



विधात्याचे म्हणणे आहे की, ’’ते तुम्हाला दारू आणि जुगाराविषयी विचारतात. त्यांना सांगा की दोन्हीमध्ये मोठा अपराध आहे. जरी त्यामध्ये लोकांसाठी काही लाभ आहे परंतु त्यांचा अपराध त्यांच्या लाभापेक्षा अधिक मोठा आहे. (सुरे अलबकरा 2: आयत नं. 219)’’

जगातील सर्व सत्ताधारी मद्यपान आणि जुगाराचे अनेक फायदे सांगत असतात पण त्यांच्या वाईटांविषयी ते तोंड उघडून बोलत नाहीत. पण ईश्वरीय ग्रंथात याविरूद्ध स्पष्ट आदेश देण्यात आलेले आहेत. जर्मनीमधील एका ख्रिस्तीधर्मीय डॉ्नटरने असा दावा केला आहे की, जर जगातील सर्व मद्यपानगृह बंद केले तर मी हमी देतो की,  अर्धे दवाखाने आणि अर्धे कारागृह बंद पडतील.’’ त्यांच्या या विधानात माणसांना जडणाऱ्या रोगांविषयी तसेच गुन्हेगारी वृत्तीत वाढ होऊन जेलमध्ये  लोकांना बंदिस्त करण्याविषयी सांगितले आहे. प्रेषित मुहम्मद (सल्ल.) यांनी सांगितले की, दारू समस्त दुष्कृत्यांची जननी आहे. त्याचबरोबर असेही सांगितले आहे की, दारू आणि श्रद्धा एकत्र होऊ शकत नाहीत. 

पवित्र कुरआनचे म्हणणे आहे, हे श्रद्धावंत लोक हो! मद्यपान आणि जुगार हे सर्व घाणेरडे सैतानी कृत्य आहेत. त्यांच्यापासून अलिप्त राहा. तरच तुम्ही यशस्वी होऊ शकता. सैतानाची तर अशी इच्छा असते की, दारू आणि जुगारांद्वारे तुमच्यामध्ये शत्रुत्व निर्माण करावे आणि तुम्हाला ईश्वराचे स्मरण आणि नमाजपासून गाफिले करावे. तुम्ही या गोष्टी पासून दूर रहा? दारूच्या बाबतीत ज्या दहा गोष्टींचा धिक्कार केला गेला आहे. त्यामध्ये दारू बनवणारा, दारू पिणारा, दारू पाजणारा, मागवून घेणारा ! विक्री करणारा, विकत घेणारा, कुणाला बक्षीस म्हणून देणारा, त्याच्यापासून होणारे उत्पन्न उपयोगात आणणारे हे सर्व लोक सामिल आहेत. म्हणजे माणसामध्ये पाश्वीवृत्ती निर्माण करणारा आणि समाजात गुन्हेगारी पसरवणाऱ्या सर्व स्त्रोतांना बंद केले गेले आहे. आधुनिक संशोधनाने ही गोष्ट समोर आली आहे की, आपण जे अन्न खातो आणि पितो त्याप्रमाणे दारू कधीही पोटात जाऊन शरीरात विलीन होत नाही. रक्तात त्याच्यापासून होणाऱ्या उलाढालीपासून हृदय विकार होऊ शकतो. माणूस लवकर वृद्धापकाळास पोहोचतो. मद्यपान करणाऱ्या पुरूषांची शरीरयष्टी कमकुवत होते. या सर्व वाईट गोष्टी होत असताना भांडवलदार सामाजिक अधःपतनाची परवा न करता स्वतःचा धंदा चालवत राहतात. आकर्षित करणाऱ्या जाहिराती करून लोकांना फसवले जाते. 

दारूमुळे माणसाची बुद्धी कशी भ्रष्ट होते याचे एक उदाहरण नुकतेच समोर आले. एक सुशिक्षित तरूणाने जगासमोर याचे उदाहरण सादर केले आहे. उच्च शिक्षा घेऊन त्याने अमेरिकेतल्या एका प्रख्यात कंपनी फॉरगासमध्ये नोकरी मिळवली. प्रगती करत तो उच्च दर्जावर पोहोचला. काही आठवड्यापूर्वी अमेरिकेतून परत येताना त्याने विमानातच आपल्या शेजारी बसलेल्या महिलेवर लघुशंका केली.

ह्या प्रकरणाला तर सुरूवातीला दुर्लक्षित केले गेले शेवटी दिल्ली पोलिसांनी त्याला बंगळूरमध्ये अटक करून जेलमध्ये पाठवले. जिथं नोकरीवर होता त्या कंपनीने त्यास नोकरीवरून काढून टाकले. त्यात तरूणाबरोबरच त्याच्या कुटुंबियांना आणि देशवासियांनाही लाज वाटावी असे काही घडले.

देशाच्या राजधानीत यावर्षी नववर्षाच्या मुहूर्तावर एक हृदयद्रावक घटना घडली. एका कारमध्ये पाच युवक जात असताना वीसवर्षाच्या एका मुलीला 12 किलोमीटर पर्यंत कारद्वारे फरफटत नेले हे सगळे युवक दारूच्या नशेत होते. म्हणजे दारूमुळे कुणाकुणाचे कुठे कसे जीवन उध्वस्त होते हे सांगता येत नाही. त्यामुळे शासनाने दारू आणि नशेडी पदार्थांवर बंदी घातली पाहिजे. रस्ते अपघातात सर्वाधिक प्रमाण दारू पिवून वाहन चालविणाऱ्यांचे असते. शासनाने कर उत्पादनासाठी अन्य स्त्रोत शोधून काढावेत आणि दारूवर बंदी घालून लाखो लोकांचे संसार, अपघात वाचवावेत.

- डॉ सलीम खान


इज्तेमा-ए-आम : मलिक मोतसीम खान यांचे प्रतिपादन

दुआ मागताना तौफिक असलम खान म्हणाले, ‘‘ऐ अल्लाह ! देशात सुख, समृद्धी नांदू दे, जे आजारी, गरजू आहेत त्यांना राहत दे, ज्यांची नाती जुळत नाहीत त्यांचे नाती जुळव, कुटुंबात सुख नांदू दे. आपआपसात प्रेम, आपुलकी, सद्भावना वाढीस लागू दे, शेतशिवार बहरू दे, व्यवसाय वृद्धींगत होऊ दे... आमीन...



लातूर (बशीर शेख) 

प्रत्येक व्यक्तीने देश आणि समाजाच्या विकासात आपले योगदान दिले पाहिजे. स्वतःमध्ये चारित्र्यसंपन्नता, बंधूभाव, प्रेम, आपुलकी वाढीस लावली पाहिजे. आपण ज्या क्षेत्रात काम करतो त्या क्षेत्रात उच्चस्थान प्राप्त करण्याकरिता नवनवीन गोष्टी शिकल्या पाहिजेत. ईश्वरीय आदेश आणि प्रेषित मुहम्मद सल्ल. यांचे विचार जीवनात अंगीकारून ऐहिक आणि पारलौकिक जीवन सुसह्य केले पाहिजे, असे विचार जमाअते इस्लामी हिंदचे केंद्रीय सचिव मलिक मोतसीम खान यांनी व्यक्त केले. 

जमाअते इस्लामी हिंद लातूरच्या वतीने ’वैफल्यग्रस्त होऊ नका, दुःखी होऊ नका, तुम्हीच प्रभावी ठराल जर तुम्ही श्रद्धावंत असाल.  (कुरआन3:139)’ या शिर्षकाखाली, रविवारी एक दिवसीय जिल्हास्तरीय इज्तेमा-ए-आमचे आयोजन लातूर येथील कायमखानी फं्नशन हॉल येथे केले होते. यावेळी अध्यक्षीय संबोधनात खान बोलत होते. मंचावर जमाअते इस्लामी हिंदचे मजलिसे शुराचे सदस्य तौफिक असलम खान, जिल्हाध्यक्ष मिसबाहुद्दीन हाश्मी, शहराध्यक्ष अशफाक अहेमद यांची प्रमुख उपस्थिती होती. कार्यक्रमाची सुरूवात कुरआन पठण आणि सार सांगून तौफिक असलम खान यांनी केली. 

पुढे बोलताना खान म्हणाले, मानवकल्याणाचे गुपित समजून घेण्यासाठी कुरआन आणि प्रेषित मुहम्मद पैगंबर यांची वचने आणि आचरणपद्धती अभ्यासून ती आपल्या आचरणात आणली  पाहिजे. जगातील सर्व लोक एकाच आई-वडिलांची संतती आहेत. त्यामुळे आपण सर्व आपसांत बंधू आहोत. उच-नीच, काळा-गोरा, श्रीमंत-गरीब, जात-पात असा कुठलाही भेद होऊ शकत नाही अन् कोणी करत असेल तर ते गुन्हेगार ठरतील. ईश्वरासमोर आपण सर्व एकसमान आहोत. काही लोक धर्माच्या नावावर फाटाफूट करू पाहत आहेत. एकमेकांना भीती दाखवत आहेत. त्या भीतीला कोणीही बळू पडू नये. फूट पाडणाऱ्यांनी ईश्वराचे भय बाळगावे. कोणीही ईश्वराच्या तावडीतून सुटणार नाही. परिस्थिती कितीही वाईट आली तरी सत्याचा मार्ग सोडू नका. कारण अल्लाह कुरआनमध्ये फर्मावितो, ’’’वैफल्यग्रस्त होऊ नका, दुःखी होऊ नका, तुम्हीच प्रभावी ठराल जर तुम्ही श्रद्धावंत असाल.’’ स्वतःसोबत सर्वांच्या कल्याणासाठी आपण प्रयत्नशील असले पाहिजे. प्रगतीच्या सर्व क्षेत्रात नैतिकता बाळगून मार्गक्रमण करावे. उच्च चारित्र्य, आदर, संयम, हिकमत, न्यायाचे पाईक बनावे. वाईटाचा तिरस्कार करावा, अश्लीलता, व्याभिचार, भ्रष्टाचार, अन्याय आणि अत्याचारापासून स्वतःला वाचवावे. कुटुंबाची प्रगती  विवाह आणि स्त्री-पुरूषाच्या चांगल्या आचरणात दडली आहे. नवरा-बायको एकमेकांचे पोशाख असतात. धोका, खोटे बोलणे, विनाकारण एकमेकांवर आळ घेणे सोडावे, भांडण, तंटे यापासून दूर रहावे.  मुला-मुलींचे वेळेत आणि साध्या पद्धतीने विवाह करून सन्मानाने पित्याची भूमिका पार पाडावी. आई-वडिलांना जन्नत आणि जन्नतचा दरवाजा म्हटले जाते. त्यापद्धतीने प्रत्येक आई-वडिलांनी आपली जबाबदारी ओळखावी. जीवन जेव्हा असह्य बनते तेव्हाच तलाकचे प्रावधान आहे. इस्लामने सांगितलेल्या नात्यांतील नाजूक बाबींचा अभ्यास करावा तेव्हाच प्रपोगंडा करणाऱ्यांनी त्यावर अंगुलिनिर्देश करावा, असे आवाहनही खान यांनी केले. 

इज्तेमामध्ये वृद्ध माता-पित्यांच्या सेवेचे महत्व यांवर अन्वरूल्लाह खान इनामदार, दाम्पत्यिक जीवनाचे महत्व - यासमीन आरा, शिक्षकांवर- सय्यद मुसव्वीरा, व्यापारी-उद्योजक- अब्दुल कदीर खान,  उलेमा- मुफ्ती रिजवान अशर्फी, समाज सुधार नियोजनबद्ध पद्धतीने - मो.आरीफ, नव्या पिढीचे मार्गदर्शन- साजीद पठाण, पैंगबरांची शिकवण- एम.आय.शेख, देश आणि समाजातील उभारणी आणि आपली भूमीका यावर अब्दुल रहीम उदगीर, दावत- मोमीन अब्दुल अन्वर हुसैन यांनी आपले विचार मांडले. सुत्रसंचालन सय्यद वाजीद आणि साजीद आझाद यांनी केले. आभार शहराध्यक्ष अशफाक अहमद यांनी मानले. 

कार्यक्रमाच्या यशस्वीतेसाठी एसआयओ, जीआयओ, युथ विंग आणि जमाअतच्या सदस्यांनी परिश्रम घेतले. यावेळी समाजबांधव, बहिणींची मोठ्या संख्येने उपस्थिती होती. 



संयुक्त राष्ट्रसंघाने सन 2023 हे वर्ष 'आंतरराष्ट्रीय पौष्टिक तृणधान्य वर्ष' म्हणून घोषित केले आहे. त्याअनुषंगाने कृषी विभागामार्फत विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात येणार आहे. मकर संक्रांती-भोगी हा दिवस राज्यामध्ये “पौष्टिक तृणधान्य दिन” म्हणून साजरा करावा, असे आवाहन कृषी विभागामार्फत करण्यात आले आहे. या दिनाचे औचित्य साधून प्रत्येक कृषी सहाय्यक त्या-त्या गावांमध्ये प्रशिक्षण कार्यक्रम, आरोग्यावर आधारित चर्चासत्राचे आयोजन करणार आहेत. तसेच तृणधान्य पिकांच्या विविध जाती, त्यांचे लागवड तंत्रज्ञान, तृणधान्य पिकवणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या यशोगाथा, मुलाखती, तृणधान्य पिकांपासून बनवण्यात येणारे विविध उपपदार्थ यांची माहिती देण्यासाठी प्रगतशील शेतकरी, आहार तज्ज्ञ, विद्यापीठांचे शास्त्रज्ञ यांना निमंत्रित करुन कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात येणार आहे.

संयुक्त राष्ट्रसंघाने सन 2023 हे वर्ष 'आंतरराष्ट्रीय पौष्टिक तृणधान्य वर्ष' म्हणून घोषित केले आहे. त्याअनुषंगाने कृषी विभागामार्फत विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात येणार आहे. मकर संक्रांती-भोगी हा दिवस राज्यामध्ये “पौष्टिक तृणधान्य दिन” म्हणून साजरा करावा, असे आवाहन कृषी विभागामार्फत करण्यात आले आहे. या दिनाचे औचित्य साधून प्रत्येक कृषी सहाय्यक त्या-त्या गावांमध्ये प्रशिक्षण कार्यक्रम, आरोग्यावर आधारित चर्चासत्राचे आयोजन करणार आहेत. तसेच तृणधान्य पिकांच्या विविध जाती, त्यांचे लागवड तंत्रज्ञान, तृणधान्य पिकवणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या यशोगाथा, मुलाखती, तृणधान्य पिकांपासून बनवण्यात येणारे विविध उपपदार्थ यांची माहिती देण्यासाठी प्रगतशील शेतकरी, आहार तज्ज्ञ, विद्यापीठांचे शास्त्रज्ञ यांना निमंत्रित करुन कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात येणार आहे.

संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या घोषणेमुळे या पिकांनी साऱ्या जगाचे लक्ष वेधले आहे. अन्य देशांसोबत भारतानेच हा प्रस्ताव राष्ट्रसंघापुढे ठेवला होता. ज्वारी, बाजरी, नाचणी, कोडो, कुटकी ही आपली पारंपरिक तृणधान्ये आहेत. हरितक्रांतीनंतर अन्न सुरक्षिततेच्या दृष्टिकोनातून भात आणि गहू या पिकांना अधिक महत्त्व प्राप्त झाले. मात्र आहार व पोषण संपन्न पौष्टिक तृणधान्ये मागे पडली. आता आपण अन्नधान्यांत स्वयंपूर्ण झालो आहोत. त्यामुळे पौष्टिक तृणधान्यांवर लक्ष केंद्रित करणे देशाला गरजेचे वाटत आहे. त्यांचे आहारातील अतिमहत्त्व लक्षात घेत त्यांचे नामकरण २०१७ मध्ये ‘पौष्टिक तृणधान्य’ असे केले आहे.

पौष्टिक तृणधान्याचे आहाराच्या दृष्टीने महत्व

केंद्र व राज्य कृषी विभागाकडून पौष्टिक तृणधान्ये या पिकांतील आरोग्याविषयी आहारात असणारे महत्व सातत्याने सांगितले जाते आहे.कारण त्यांच्यात जीवनसत्वे व खनिजांचे प्रमाण मुबलक आहे. ‘ग्लायसेमिक इंडेक्स’ कमी असल्याने ती पचनाला हलकी व उत्तम ठरतात. त्यामध्ये तंतुमय पदार्थ, ॲण्टिऑक्सिडंट जास्त आहेत. शिवाय प्रतिकार क्षमता वाढविण्यासाठीचे गुणधर्म आहेत. काही पिके ‘ग्लुटेन फ्री’ आहेत. नाचणी या तृणधान्यात कोणत्याही तृणधान्यापेक्षा तिप्पट कॅल्शिअम आहे. प्रतिकारक्षमता अफाट आहे. या पिकांमुळे ॲनिमिया रोखता येतो. महिला व मुलांमधील कुपोषण थांबवता येते. या पिकांना ‘क्लायमेट स्मार्ट क्रॉप्स’ असेही म्हणतात. कारण ती बदलत्या हवामानाला योग्य पद्धतीने जुळवून घेतात. हलक्या जमिनीत आणि कमी पाण्यात ती घेता येतात. शेतकऱ्यांना जास्त उत्पन्नही देऊ शकतात. या पिकांचे महत्त्व पटवून देणे, क्षेत्रविस्तार, उत्पादनवाढ आणि मूल्यवर्धनाकडे सरकारी योजनांमधून लक्ष दिले जात आहे.

तृणधान्य पिकांखालील क्षेत्र का घटत आहे?

अन्न सुरक्षिततेच्या दृष्टिकोनातून सरकारने कायम उत्पादकतेवर भर दिला आहे. सिंचनाच्या सुविधा उपलब्ध होत गेल्या, त्याप्रमाणात पारंपरिक पिकांखालील क्षेत्र भात, गव्हाकडे वळवले गेले. दुसऱ्या बाजूला कडधान्ये आणि तेलबिया पिकांच्या उत्पादनवाढीसाठी काही प्रमाणात पौष्टिक तृणधान्ये पिकाखालील क्षेत्रांचा वापर करण्यात आला. महाराष्ट्रात २०१०-११ मध्ये खरीप ज्वारीचे क्षेत्र दहा लाख हेक्टर असलेले क्षेत्र दोन लाख हेक्‍टरवर आले आहे. रब्बी ज्वारीखालील क्षेत्र ३० लाख हेक्टरवरून १३ लाख हेक्‍टरपर्यंत आले आहे. बाजरीचे दहा लाखांवरून पाच लाख हेक्टर तर नाचणीचे सव्वा लाख हेक्टरवरून ७५ हजार हेक्टरपर्यंत घटले आहे. 

नाचणी, वरई, राळा, कोडो यांचे आदिवासी पट्ट्यांतील तसेच सह्याद्रीच्या डोंगर उतारावरील क्षेत्र कमी होत आहे. याचे कारण म्हणजे सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेत केवळ गहू व तांदळाचे वाटप केले जाते. त्यामुळे स्थानिक तृणधान्यांचा रोजच्या आहारातील वापर कमी झाला आहे. कोकणात डोंगर उताराच्या जमिनीवर सरकारी योजनेतून फळबाग लागवड मोठ्या प्रमाणात झाली आहे. परिणामी तृणधान्याचे क्षेत्र कमी झाले आहे.

तृणधान्याच्या बाबतीत प्रबोधन होणे गरजेचे

‌‌तृणधान्य पिकांची उत्पादकता कमी आहे. मात्र शेतकऱ्यांना या पिकांकडे पुन्हा वळवायचे असेल तर त्यांच्यातील औषधी व पौष्टिक गुणधर्मांबाबत अधिक व सातत्याने प्रबोधन होणे आवश्‍यक आहे. पदार्थांचे मूल्यवर्धन महत्त्वाचे आहे. देशात शहरीकरण मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे. शहरी लोकांच्या खाण्यापिण्याच्या सवयी बदलत आहेत. त्यातून मधुमेह, उच्च रक्तदाब व लठ्ठपणा असे विकार वाढत आहेत. या विकारांपासून वाचायचे असेल तर तृणधान्यांपासून बनवलेले पदार्थ पचायला हलके व पौष्टिक असल्याने शहरांत त्याविषयी प्रबोधन होणे गरजेचे आहे. ग्राहक वाढला तर त्याचा थेट फायदा शेतकऱ्यांना होईल. परिणामी, फायदा होतो आहे हे लक्षात आले की,या पिकांखालील क्षेत्र व उत्पादकता वाढ साध्य होईल.

तृणधान्य पिकांना कृषी विभागाचे पाठबळ हवे

राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानातून अनुदानावर बियाणे दिले जात आहे. प्रशिक्षण, शेतीशाळा, एकात्मिक अन्नद्रव्य व कीड नियंत्रण उपक्रमांना अनुदान देण्यात येत आहे. संरक्षित पाणी मिळाल्यास उत्पादकता वाढू शकते. त्यामुळे सिंचनाच्या सुविधा वाढविण्यासाठी मदत दिली जात आहे. चालू वर्षात केंद्र व राज्य शासनाच्या अर्थसंकल्पीय मांडणीत पौष्टिक तृणधान्याच्या प्रक्रियेला चालना देण्याचा संकल्प जाहीर केला आहे. उत्पादनांची बाजारपेठ वाढण्याच्या दृष्टीने प्रदर्शने आयोजित करण्यासाठी सरकारी योजनांमधून अर्थसाह्य दिले जात आहे. मूल्यवर्धन प्रकल्पांसाठी पंतप्रधान सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना, मुख्यमंत्री अन्न प्रक्रिया योजना व बाळासाहेब ठाकरे स्मार्ट योजना आदींमधून अर्थसाहाय्य दिले जात आहे.

‘इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च’ या हैदराबाद स्थित संस्थेकडून चांगले कार्य सुरू आहे. या संस्थेच्या मदतीने सोलापूर येथे ‘सेंटर ऑफ एक्सलन्स’ उभारले जाणार आहे. नवउद्योजकांना मार्गदर्शनासाठी संगोपन केंद्र स्थापन केले जाणार आहे. कृषी विद्यापीठांकडूनही मूल्यवर्धन उत्पादनांवर संशोधन झाले असून तेथे प्रशिक्षण दिले जात आहे.

पौष्टिक तृणधान्यांचीही क्रांती होणे गरजेचे

मूल्य साखळी विकास करणे हा महत्त्वाचा उपाय आहे. शेतकऱ्यांच्या उत्पादक कंपन्या स्थापन करणे, त्यांना मूल्यवर्धनाच्या सोयी सुविधा उपलब्ध करून देणे, ब्रॅण्ड निर्मिती करणे अशा मुद्द्यांवर काम होणे आवश्यक आहे. शाळांमधील माधान्य न्याहारी योजनेत या पदार्थांचा समावेश करणे, शासनामार्फत हमीभावाने खरेदी, सार्वजनिक वितरण प्रणालीत तृणधान्ये वितरीत करणे,या बाबीही महत्त्वाच्या आहेत. ओरिसा शासनाने सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेत पौष्टिक तृणधान्ये आणली आहेत. ज्या पद्धतीने दुधाचा व अंड्याचा वापर वाढविण्यासाठी जाहिरात केली जाते तेच तंत्र या पिकांबाबत वापरायला हवे. या पिकांमधील औषधी व पोषण गुणधर्माची जाहिरात केल्यास मागणी वाढू शकते. देशात धवल क्रांती, नील क्रांती, फलोत्पादन क्रांती झाली तशी पौष्टिक तृणधान्यांचीही क्रांती होणे गरजेचे आहे.शासनाने त्यासाठी जास्तीत जास्त प्रयत्न करणे आवश्यक आहे.

- सुनिलकुमार सरनाईक

कोल्हापूर

भ्रमणध्वनी :९४२०३५१३५२

(लेखक भारत सरकारच्या वतीने स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय पुरस्काराने तसेच आचार्य बाळशास्त्री जांभेकर दर्पण पत्रकार पुरस्काराने सन्मानित आहेत.)



धारावीचा प्रस्तावित पुनर्विकास हा दोन घटकांचा मिलाफ आहे: पहिला, आर्थिकदृष्ट्या वंचितांचे शोषण;  दुसरं म्हणजे, उपेक्षित नागरिकांवर आयुष्यात बदल घडवून आणणारी विकासाची टॉप-डाऊन व्याख्या.

पुनर्विकासाची गरज असलेले घाणेरडे ठिकाण म्हणून धारावीबद्दल लोकांचा समज तयार करण्यात प्रसारमाध्यमेही सहभागी आहेत - अनेकदा गरिबी निर्माण करण्यासाठी आणि पॉर्नला प्रेरणा देण्यासाठी. ट्रॅव्हल कंपन्यांनी या  भागात  'झोपडपट्टी पर्यटना'ला प्रोत्साहन देण्यास सुरुवात केली तेव्हा धारावीने ताजमहाललाही अधिक लोकप्रिय पर्यटनस्थळ म्हणून मागे टाकले. या सर्व गोष्टींमुळे रहिवाशांची सध्याची दुरवस्था झाली आहे, जे लवकरच त्यांच्या मोकळ्या जागा गमावू शकतात आणि "कमी सार्वजनिक जागा असलेल्या उंच इमारतींमध्ये मर्यादित राहतील कारण बहुतेक जागा श्रीमंतांसाठी लक्झरी घरांसाठी वापरली जाईल," असे विशेषज्ञांचे मत आहे.

धारावीचे आर्थिक मूल्य तेथील रहिवासी आणि लँडस्केप असूनही नाही - अर्थात, ते त्याच्यामुळेच आहे. धारावीबद्दल जे काही कौतुकास्पद आहे, ते तेथील असंख्य समाजांनी बनवले आहे आणि जे काही अमान्य आहे ते पालिकेच्या दुर्लक्षाचा परिणाम आहे. गेल्या अनेक दशकांपासून धारावीच्या जमिनीची किंमत एकत्रितपणे तयार झाली आहे, त्यातील बराचसा भाग रहिवाशांच्या श्रमानेच तयार झाला आहे. त्यांनी शहराच्या परिघावरील दलदलीचे राहण्यायोग्य जमिनीत रूपांतर केले आणि लाखो लोकांना घरे आणि रोजगार देणारी औद्योगिक आणि निवासी अर्थव्यवस्था तयार केली.

पुनर्विकास क्षेत्रातील लोकांना या सर्व सुविधा गमवाव्या लागतील जिथे ते कमी सार्वजनिक जागा असलेल्या उंच इमारतींमध्ये मर्यादित राहतील कारण बहुतेक जागा श्रीमंतांसाठी लक्झरी घरांसाठी वापरली जाईल. धारावी झोपडपट्टी ही प्रमुख नागरी जमिनीवर उभी आहे. रिअल इस्टेट शार्क गेल्या काही काळापासून याकडे डोळे लावून बसले आहेत. वांद्रे कुर्ला कॉर्पोरेट कॉम्प्लेक्स बीकेसीपासून जवळ असणे हे देखील एक प्रमुख आकर्षण आहे. धारावी ही मोठी झोपडपट्टी आहे हे खरे. पण मध्यमवर्गीयांच्या घरांचे उपजीविकेचे स्थान आहे.

मुख्य भीती म्हणजे उपजीविका जाणे, नोकऱ्या जाणे, मोफत किंवा कमी फी असलेल्या शाळा आणि दवाखाने, भोजनालये आणि उद्याने आता उपलब्ध आहेत ती पुन्हा नसणार आहेत. पिढ्यानपिढ्या येथे राहणाऱ्या अनेकांकडे कायदेशीर कागदपत्रे नसतात ज्यामुळे ते खूप असुरक्षित असतात. कागदपत्रे मिळणे खूप अवघड आहे. येथे एक मोठा उद्योग वाढला आहे जिथे दलाल कागदपत्रांची व्यवस्था करण्यासाठी मोठी रक्कम गोळा करतात.

हे चित्र अतिशय गुंतागुंतीचे आहे. अनेक व्यवसाय, निवासी नगरे आहेत जिथे लोक त्यांच्या घरात किंवा बाहेरील भागात व्यावसायिक कामे करतात. येथील मोठ्या रिसायकलिंग व्यवसायामुळे आता कमी जागेची गरज असलेल्या आणि अधिक नफा मिळवून देणाऱ्या वस्त्रोद्योगाला वाव मिळत आहे. खरे तर पुनर्वापराचे काम समाजासाठी इतके फायदेशीर आहे की, त्यासाठी या भागाला प्रत्यक्षात कार्बन क्रेडिट मिळायला हवे. येथील वस्त्रोद्योगात सुमारे दोन लाख लोक काम करत असल्याचा अंदाज आहे. सुमारे दहा लाख लोकसंख्येपैकी सुमारे दोन तृतीयांश लोक पुनर्विकासाच्या लाभासाठी अपात्र ठरू शकतात आणि बेघर होऊ शकतात, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. पुनर्विकासाला विरोध करणाऱ्यांवर कारवाई करण्यासाठी विशेष पोलिस दलाची निर्मिती केली जाईल, अशी भीतीही व्यक्त केली जात आहे.

कोळी, मच्छीमार, मुंबईचे मूळ रहिवासी, भूमीपुत्र, त्यांच्या पिढ्या राहत असलेल्या भूमीपासून दूर कुठल्याही नव्या वातावरणात पूर्णपणे उन्मळून पडल्यासारखे वाटेल. मुख्य समस्या अशी आहे की इथल्या लोकांना त्यांच्या समस्यांवर चर्चा करण्यासाठी कोणतेही समान व्यासपीठ नाही. वेगवेगळ्या आकांक्षा असलेल्या विविध समाजातील लोकांना एकत्र आणण्याची नितांत गरज आहे.

आता या प्रकल्पासाठी धारावीचे नव्याने सर्वेक्षण सुरू असल्याने पुनर्विकासासाठी कोण कायदेशीर आणि पात्र ठरेल आणि कोणाला बेदखलीला सामोरे जावे लागेल, याबाबत साशंकता आहे. इतकी वर्षे लोक गर्दीच्या ठिकाणी एकत्र जमले होते. पण ते शांततेत राहिले आहेत, गुन्हेगारी खूप कमी आहे. येथे मोकळ्या जागेत असे अनेक घरगुती व्यवसाय केले जातात जे सर्व प्रकारच्या निर्बंधांसह उंच इमारतींमध्ये केले जाऊ शकत नाहीत.

धारावीच्या भूखंडाचा श्रीखंड शेवटी अदानीच्याच घशात घालण्यात सरकारी यंत्रणा यशस्वी झाली आहे. धारावी पुनर्विकास प्रकल्पातून आता अदानीला मुंबईतील वांद्रा-कुर्ला या मध्यवस्तीतील प्राईम लोकेशनमध्ये एक कोटी चौरस फुटांहून अधिक जागा आंदण मिळणार आहे. अदानी समूहाने 5,069 कोटी रुपयांच्या बोलीसह हा धारावी पुनर्विकास प्रकल्प मिळवला असून येत्या 17 वर्षात हा प्रकल्प पूर्ण करायचा आहे. तसेच पुढील सात वर्षांत पुनर्वसन पूर्ण करण्याचे राज्य सरकारचे उद्दिष्ट आहे.

मागील 15 वर्षात महाराष्ट्र सरकारने पुनर्विकासासाठी केलेल्या अनेक अयशस्वी प्रयत्नांनंतर, आता अखेर अदानीकडून धारावीच्या पुनर्विकासाला आणि विकासाच्या स्वप्नपूर्तीला सुरुवात होईल. अशी आशा व्यक्त करण्यात येत आहे. अदानी रियल्टी, डीएलएफ आणि नमन ग्रुप या तीन कंपन्यांनी धारावीचा पुनर्विकास आणि झोपडपट्टीवासीयांच्या पुनर्वसनासाठी निविदा सादर केल्या होत्या. आज, 29 नोव्हेंबर रोजी या आर्थिक निविदा उघडल्या गेल्या.  यात नमन समूह तांत्रिक बोलीमध्ये पात्र ठरला नाही. त्यामुळे अदानी आणि डीएलएफ या दोनच आर्थिक निविदा उघडल्या गेल्या. 

जगातील सर्वात मोठ्या झोपडपट्ट्यांपैकी एक म्हणून कुप्रसिद्ध, धारावी मुंबईच्या मध्यभागी स्थित आहे. ब्रिटीश वसाहतीच्या काळात स्थापन झालेल्या, त्याची लोकसंख्या सुमारे दहा लाख आहे. वर्षानुवर्षे मुंबईत राहणाऱ्यांसाठी हा एक स्वस्त पर्याय बनला आहे. आणि धारावी झोपडपट्टी दाट लोकवस्तीसाठी प्रसिद्ध असताना, 'स्लमडॉग मिलेनियर' आणि 'गली बॉय' सारख्या चित्रपटांनी ते प्रसिद्धीच्या झोतात आणले आहे.

१८ व्या शतकातील केवळ खारफुटीचे दलदलीचे बेट, धारावी १९व्या शतकात एक गाव बनले. येथे मासेमारी करणार्‍या 'कोळी' समाजाची वस्ती होती, म्हणून लोक याला कोळीवाड्याचे गाव म्हणून संबोधू लागले.

जसजशी वर्षे उलटली, तसतसे मुंबईत नोकरीच्या शोधात असलेले ग्रामीण स्थलांतरित धारावी झोपडपट्टीत स्थायिक झाले. लवकरच, उत्तर प्रदेशातील कारागिरांनी तयार कपड्यांचा व्यापार सुरू केला. आणि वाढलेल्या नोकऱ्यांमुळे अधिक मजूर येऊ लागले. बॉम्बेची एकूण वाढ चांगली असताना, धारावीच्या विकासात सरकारचा सहभाग नव्हता.

धारावीच्या लोकसंख्येची अचूक आकडेवारी उपलब्ध नाही. तथापि, सूत्रांनी असे स्पष्ट केले आहे की धारावी झोपडपट्टीची लोकसंख्येची घनता प्रति चौरस मैल 800,000 लोकसंख्येपेक्षा जास्त आहे. त्याचे आणखी विभाजन केल्यास, धारावीच्या लोकसंख्येपैकी 30% मुस्लिम आहेत. त्याच वेळी, हिंदू आणि ख्रिश्चनांचा वाटा अनुक्रमे 63% आणि 6% आहे. धारावीत बौद्ध आणि इतर अल्पसंख्याक धर्मीयांचीही अल्पसंख्या आहे. 

हिंदू धारावी लोकसंख्येपैकी 20% चामड्याच्या वस्तू, टॅनरी आणि प्राण्यांच्या कातडी उत्पादनाचा समावेश असलेल्या मोठ्या प्रमाणावर काम करतात. इतर कापड उत्पादन, किरकोळ आणि व्यापार, मातीची भांडी इत्यादीसारख्या छोट्या प्रमाणातील प्रक्रियांमध्ये माहिर आहेत.

एकूणच, धारावी लोकसंख्येमध्ये सर्व प्रकारच्या धर्म आणि राज्यांतील लोकांचा समावेश आहे. एकदा झोपडपट्टीत मंदिरे, मशिदी आणि चर्च सापडतील, बडी मशीद ही सर्वात जुनी रचना आहे.

सुमारे 20 हजार लहान व्यवसाय आणि उत्पादकांचे घर, धारावी विशेषतः चामड्याच्या बाजारपेठेसाठी प्रसिद्ध आहे. 'लेदर पॅराडाईज' म्हणूनही ओळखले जाणारे, धारावी लेदर मार्केट स्वस्त पण दर्जेदार वस्तूंची उत्तम श्रेणी देते. 

बहुतेक लोक धारावीला एक मोठी झोपडपट्टी समजतात, हे टाळले पाहिजे. मात्र, इथे थोडा वेळ घालवल्यानंतर तुमच्या लक्षात येईल की, मुंबई ही भारताची आर्थिक राजधानी असेल तर धारावी हे मुंबई चालवणारे इंजिन आहे. 

हा मिनी इंडिया आहे; भारतातील जवळजवळ प्रत्येक धर्म, वंश, जात, भाषा आणि संस्कृती धारावीत आढळते. बेकायदा आणि निरक्षर घुसखोर असे लेबल लावूनही धारावीतील जनता कष्टकरी, शांतताप्रिय, दयाळू, पुरोगामी आणि एकसंध आहे. 

धारावीला आंतरधर्मीय सलोख्याची शतकानुशतके जुनी परंपरा आहे; मुस्लिम आणि हिंदू एकमेकांच्या धार्मिक सणांना आदरांजली वाहतात आणि साजरे करतात हे मला माहित आहे; धारावी हा महिलांसाठी अत्यंत सुरक्षित परिसर आहे; मुंबईत सर्वाधिक व्यवसाय आहेत. धारावीबद्दल अभिमान बाळगण्यासारखं बरंच काही आहे.  धारावी ही फक्त भारतातील सर्वात मोठी झोपडपट्टी नाही तर देशातील "सर्वाधिक शिक्षित" झोपडपट्टी देखील आहे. या भागात मोठ्या प्रमाणात लोकसंख्या आहे जी वांशिक आणि धार्मिकदृष्ट्या अत्यंत वैविध्यपूर्ण आहे. झोपडपट्टीतील बहुतेक रहिवाशांना रोजगार देणारी एक दोलायमान अनौपचारिक अर्थव्यवस्था देखील आहे.

- शाहजहान मगदूम

8976533404


मोदी सरकारने राज्यघटनेत दुरुस्ती करून  ‘कॉलेजियम’ऐवजी न्यायाधीश नियुक्ती ‘नॅशनल ज्युडिशियल अपाँइंटमेंट कमिशन’ नेमण्यासाठी केलेला घटनादुरुस्ती कायदा सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरवल्यापासून मोदी सरकार आणि न्यायपालिकामध्ये संघर्ष सुरू आहे. राजस्थान विधानसभा अखिल भारतीय पीठासीन अधिकाऱ्यांच्या ८३वे संमेलनात उपराष्ट्रपती  जगदीप धनखड म्हणाले, संसद कायदा बनवते. सुप्रीम कोर्ट तो रद्द करते. संसदेने बनवलेला कायदा कोर्टाचा शिक्का लागला तरच तो कायदा ठरतो का? १९७३ मध्ये चुकीची परंपरा सुरू झाली. संसद घटनादुरुस्ती करू शकते, पण मूळ गाभा बदलू शकत नाही, असे आदेश केशवानंद भारती प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत.

संसदेच्या निर्णयांचे इतर एखाद्या संस्थेने पुनर्विलोकन करण्याची परवानगी दिली जाऊ शकते का? विधिमंडळाकडे अल्टिमेट पॉवर आहे. संसदेचा कायदा इतर एखाद्या संस्थेने अमान्य करणे हे लोकशाहीसाठी योग्य नाही. २०१५ मध्ये ज्युडिशियल अकाउंटेबिलिटी कायदा पारित करण्यात आला. १६ ऑक्टोबर २०१५ रोजी सुप्रीम कोर्टाने तो रद्द केला. जगामध्ये असे कुठेच झाले नाही. कार्यपालिका आणि न्यायपालिकेकडे कायदा बनवण्याचा अधिकार नाही. संसद नव्हे, संविधान, लोकशाही आणि कोर्टाचे-जनतेचे अधिकार यावर प्रश्नचिन्ह लागते, तेव्हा तेव्हा केशवानंद भारती खटल्याचा रेफरन्स दिला जातो. म्हणून गेली ५० वर्ष या खटल्याला ‘लँडमार्क जजमेंट’ म्हणून ओळखतात. उपराष्ट्रपती  जगदीप धनखड या केशवानंद भारती केसच्या कोर्ट निकालाला चुकीची परंपरा म्हणतात. आणि  लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला त्याच समर्थन करतात.

भारतीय सविधान मनुस्मृती नाकारून संसदीय लोकशाहीत संसदेला कायदे करण्याचा अधिकार दिला आहे.संसदेने केलेला कायदा राबविण्याची जबाबदारी कार्यकारी यंत्रणेवर आहे. देशाची कार्यकारी यंत्रणा म्हणजे प्रधानमंत्री आणि त्याचे मंत्रीमंडळ होय. राष्ट्रपती हा देशाचा कार्यकारी प्रमुख असतो. प्रत्येक राज्यातील विधानसभा आणि विधान परिषदा हे राज्य अंतर्गत कायदे करतात. कायदे निर्माण करताना केंद्रसूची, राज्यसूची आणि समवर्ती सूची या सुचीच्या माध्यमातून केंद्र आणि राज्य याच्या अधिकाराची विभागणी केली गेली आहे. केंद्र या राज्य विधिमंडळ यानी केलेले कायदे राबविण्याची कार्यकारी यंत्रणेची जबाबदारी आहे. कायद्याचा अर्थ लावणे. कायदा 

संवैधानीक आहे किवा नाही. हे तपासण्याचे काम न्यायव्यवस्थेवर सोपविले आहे. अश्या प्रकारे कार्यकारी मंडल ,कायदे मंडळ आणि न्यायपालिका याच्या समन्वयातून लोकशाही समृध्द व्हावी ही सविधांन शिल्पकार यांना अपेक्षा होती.

न्यायव्यवस्था राज्यघटनेचे रक्षण करण्यात आणि कायद्याचे राज्य राखण्यात सक्षम आहे. असंख्य चढ-उतारांना न जुमानता कामकाज अव्याहत सुरू ठेवणारी आणि सत्ताधाऱ्यांच्या बहुमताला विरोध करणारी संस्था म्हणून न्यायव्यवस्थेकडे पाहिले जाते.आपल्या देशाच्या धर्मनिरपेक्षतेचा पाया रचणाऱ्या संविधानाला मुळात सशक्त केले ते एका हिंदू मठाधिपतींनी! त्याचे नाव केशवानंद भारती होय. केरळ सरकार  विरुद्ध केशवानंद भारती हा खटला फारच गाजला होता. भारतीय राज्यघटना २६ जानेवारी १९५०पासून लागू झाली. त्यानंतर लगोलग बिहार, उत्तर प्रदेश आणि मध्य प्रदेश या राज्यांत शेतजमीन सुधारणा कायदा लागू करण्यात आला. त्यामुळे अनेक जमीनमालकांना आपल्या जमिनी गमवाव्या लागल्या. या कायद्यानुसार राज्य सरकारांनी १७०० लाख हेक्टर जमीन ताब्यात घेतली होती. जमीनदारांची ६७० कोटी रुपयांची संपत्ती जप्त करून ती मोबदल्याच्या रूपात कुळांना वाटली होती. पण जमीन हा राज्याचा विषय असल्यामुळे अनेक राज्यांनी जी जमीन कसली जात होती, ती जमीनदारांच्या नावावर ठेवण्याची सवलत दिली होती. त्यामुळे त्याचा जमीनदारांनी फायदा घेऊन आपापल्या जमिनी वाचवल्या होत्या. कारण अनेक राज्यांतल्या मुख्यमंत्र्यांचे जमीनदारांशी सलोख्याचे संबंध होते. त्यामुळे हा कायदा लागू करण्यात चालढकल केली जात होती.

सर्वोच्च न्यायलयाचे सरन्यायाधीश एस एम सीक्री यांनी  केशवानंद भारती खटल्याच्या सुनावणीसाठी १३ न्यायाधीशांचे खंडपीठ स्थापन केले. ३१ ऑक्टोबर १९७२ रोजी हा निकाल  म्हणजे ८०० पानांचा आणि ४ लाख २० हजार शब्दांचा आहे. गेल्या शतकातला तो सर्वांत मोठ्या लांबीचा निकाल मानला जातो. कारण निर्णयाचा युक्तिवाद ६८ दिवस चालला. २३ मार्च १९७३ रोजी  सुनावणी अंत पॅनलच्या वोटिंगने झाली.

सर्वोच्च न्यायलयाचे सरन्यायाधीश एस एम सीक्री सह पाहिले सात न्यायाधीशांनी सरकारच्या बाजूने मतानुसार निर्णय देण्यात आला. तर देण्यात आलेल्या निर्णयाच्या विरोधी मत असणाऱ्या न्यायाधीशांमध्ये न्या. ए. एन रे, न्या. डी जी पालेकर, न्या. के के मॅथ्यू, न्या. एम àएच बेग, न्या. एस एन द्विवेदी, न्या. व्हाय के चंद्रचूड यांचा समावेश होता. . ७ न्यायाधीशांनी एका बाजूने मत दिले, तर ६ न्यायाधीशांनी दुसऱ्या बाजूने मत दिले. म्हणजे सहा न्यायाधीशां विरुद्ध सात न्यायाधीशांचे म्हणणे ग्राह्य धरत खटल्याचा निर्णय लावण्यात आला.की, सर्वोच्च न्यायालयाने ‘राज्यघटनेच्या पायाभूत संरचनेला कायदेमंडळ अथवा कार्यकारी मंडळ बदलू शकत नाही,’. ‘संविधान हे देशातील सर्वोच्च घटना आहे’ त्यावेळी पायाभूत संरचना असं म्हटलं होतं. त्यामुळेच २४ एप्रिल १९७३ रोजी लागलेल्या या खटल्याच्या निकालाने ‘राज्यघटनेचा मूळ ढाचा कोणत्याही घटनादुरुस्तीद्वारे बदलता येणार नाही’ असे तत्त्व न्यायलायाने घालून दिले.

संसदेच्या घटनादुरुस्ती करण्याच्या अमर्याद अधिकारांना वेसण घालून कुठलीही घटनादुरुस्ती करताना राज्यघटनेच्या मूलतत्त्वांना हात लावता येणार नाही, असे सांगण्यात आले होते. त्याचबरोबर जर घटनादुरुस्ती केली तर त्याचा फेरआढावा घेण्याचा अधिकार न्यायालयाला राहील असेही स्पष्ट करण्यात आले. केशवानंद भारती केस ही संविधानाच्या मुळ ढाच्याला बुलंद करणारी केस ठरली होती. त्यामुळे संविधान रक्षक ही केस केशवानंद भारती याच्या नावाने  प्रसिद्ध झाली. भारतीय न्यायव्यवस्थेमध्ये हा खटला ‘लँडमार्क जजमेंट’ म्हणून ओळखला जाऊ लागला.या प्रकरणात संविधानाला सर्वोच्चपदी ठेवण्यात आल्यामुळेही हा निकाल ऐतिहासिक ठरला.न्यायालयीन समिक्षा, धर्मनिरपेक्षता, स्वतंत्र निवडणूक व्यवस्था आणि लोकशाही ही संविधानाची मूलभूत संरचना आहे. ही मूलभूत संरचना बदलण्याचा अधिकार संसदेलाही नाही हे या निकालामुळे स्पष्ट झाले. केशवानंद भारतींनी केरळ सरकारच्या जमीन सुधारणा कायद्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यांच्या 

‘जमीन सुधारणा कायदा’ हा स्वतंत्र भारतातला पहिलाच कायदा असा होता, ज्यामुळे कोट्यवधी कष्टकऱ्यांना वर्षानुवर्षं ते कसत असलेल्या जमिनीचा मालकीहक्क मिळाला होता. ‘केरळ जमीन सुधार अधिनियम १९६३’ हा कायदा राज्यघटनेतील नवव्या अनुसूचीनुसार बनवण्यात आला होता. त्यामुळे हा कायदा ज्या २९व्या घटनादुरुस्तीमुळे अस्तित्वात आला, तिलाच केशवानंद भारतींनी १९७३ साली सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.मात्र हा खटला केशवानंद भारती हरले होते. कारण 13  खंडपीठानं बहुमतानं निर्णय दिला की, राज्यघटनेचा मूळ ढाचा संसदेला घटनादुरुस्ती करून बदलता येणार नाही. म्हणजे संसद घटनादुरुस्ती करू शकते, परंतु घटनेचा मूळ गाभ्याला धक्का लावू शकत नाही. याचे श्रेय केशवानंद भारती यांना न देता वादविवाद करणारे त्यावेळचे वकील आणि केसच्या बाजूने मत देणारे सात न्यायमूर्ती यांना दिले पाहिजे. कारण यामुळे कसेल त्याची जमीन हा कायदा झाला. सरकारचा म्हणजे सविधांनचा विजय झाला होता.

सध्या महाराष्ट्राचा राजकीय निकाल देखील राजकीय पक्ष आणि लोकशाहीचे भवितव्य ठरविणार आहे.या निकालाकडे जगाचे लक्ष लागले आहे.कारण सध्या भारतात विरोधी पक्ष कमजोर असल्याने सत्ताधारी यानी शासन प्रशासन ,मीडिया आणि न्यायपालिका यावर आपला अंकुश ठेवल्यामुळे लोकशाही धोक्यात आल्याची स्थिती निर्माण झाली आहे.भाजप आणि संघ परिवार याना २०२५ ला भारत देशाला हिंदुस्थान करण्याची फारच घाई झाली आहे.उतराखंडच्या कार्यक्रम अंतरराष्ट्रीय हिंदू परीषदेचे अध्यक्ष प्रवीण तोगडिया म्हणाले की,हिंदूंना केंद्रस्थानी ठेवून सविधांनचे पुनर्लेखन झाले पाहिजे. राज्यघटनेत मुस्लिमच समावेश करू नये.असे झाले तर धर्मनिरपेक्ष लोकशाही धोक्यात येईल .म्हणून बहुजन समाज जागृत होऊन संविधान वाचविणे म्हणजे देश वाचविणे आपले कर्तव्य आहे.कारण सर्वश्रेष्ठ संसद नव्हे तर संविधान आहे.

- आनंद म्हस्के 

विटा खंबाळे सांगली 

8928564235



कायदामंत्र्यांनी उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयांमध्ये न्यायाधीशांच्या नियुक्तीचा विषय पुन्हा एकदा चर्चेत आणलेला आहे. सध्या या न्यायालयांत न्यायाधीशांची नियुक्ती कॉलेजियम पद्धतीने केली जाते. या नियुक्त्यांमध्ये शासनाचाही सहभाग असावा की हस्तक्षेप असे मंत्रीमहोदयांचे म्हणणे आहे. त्यांनी नुकतेच सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्तींना पत्र लिहून असा प्रस्ताव दिला आहे की न्यायाधीशाच्या नियुक्तीबाबत केंद्र सरकारशीही सल्लामसलत करायला हवी आणि म्हणूनच कॉलेजियम पद्धतीद्वारे ज्या नियुक्त्या केल्या जात आहेत त्यामध्ये शासनाचाही एक प्रतिनिधी अवश्य असावा. मंत्रीमहोदयांच्या या प्रस्तावावर सर्वोच्च न्यायालयाने आपली प्रतिक्रिया दिलेली नाही. प्रश्न असा आहे की कॉलेजियम पद्धत लागू होण्याआधी न्यायाधीशांच्या नियुक्त्या कोण आणि कशा प्रकारे करत होते. Memorandum of Procedure द्वारे सरकार आणि न्यायव्यवस्था दोन्ही सहमत होते. परंतु हे आजही प्रलंबित आहे निश्चित झालेले नाही. हे असे का आणि कशामुळे प्रलंबित आहे याचीही माहिती नाही. कॉलेजियमची पद्धत सर्वोच्च न्यायालयाच्या रुलिंगद्वारे अस्तित्वात आलेली आहे यासाठी कोणता कायदा बनवला गेला नाही. दरम्यानच्या काळात २०१५ साली उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयांमध्ये न्यायाधीशांच्या नियुक्तीसाठी राष्ट्रीय पातळीवर एका नॅशनल ज्युडिशियल आयोगाचे गठण केले होते. पण सर्वोच्च न्यायालयाने ते रद्द केले आणि केवळ कॉलेजियमद्वारेच नियुक्त्या करण्यावर ठाम भूमिका घेतली. या ठिकाणी दोन महत्त्वाचे प्रश्न उपस्थित होतात. एक असा की संसदेद्वारे एखादा कायदा केला गेला न्यायालयीन नियुक्तीसंबंधी तर सर्वोच्च न्यायालयाला तसा कायदा रद्द करण्याचा अधिकार आहे का? दुसरे असे की कॉलेजियम पद्धत अस्तित्वात असताना सरकारला दुसऱ्या कोणत्या पद्धतीने न्यायाधीशांच्या नियुक्त्या करण्यासाठी आयोगाची गरज का भासली? या प्रश्नांची उत्तरे सरकार आणि सर्वोच्च न्यायालयाने द्यायला हवीत, जेणेकरून भारताच्या नागरिकांना ह्या समस्येचे मुळ काय आहे आणि कोणाला कोणते हित साधायचे आहे याची माहिती मिळेल. १९९३ पूर्वी कॉलेजियमचे अस्तित्व नव्हते. त्या वेळी ज्या नियुक्त्या होत होत्या त्या कोणत्या आधारे आणि जर सर्व काही सुरळीत चालत होते तर मग कॉलेजियमची गरज का भासली, याचे उत्तर प्राप्त करणे नागरिकांचा अधिकार आहे. दुसरीकडे १९९३पासून ज्या पद्धतीद्वारे न्यायाधीशांच्या नियुक्त्या होत होत्या त्यावर कायदामंत्री किरण रिजीजू यांना कोणती समस्या आहे. त्यांच्या मते लाखो प्रकरणे विविधन न्यायालयांमध्ये वर्षानुवर्षे प्रलंबित आहेत. याचे कारण काय हे त्यांनी स्पष्ट करायला हवे होते. न्यायव्यवस्थेच्या दुर्लक्षामुळे असे होत आहे की पुरेशा न्यायाधीशांच्या नियुक्त्या होत नसल्याने असे होत आहे, याला जबाबदार सरकार की कॉलेजियम की दोन्ही? न्यायालयाकडून सामान्य माणसांची अपेक्षा इतकीच की त्यांना न्याया मिळावा. वर्षानुवर्षे त्यांची प्रकरणे प्रलंबित होता कामा नये. "Justice delayed is justice denied" म्हणजे न्यायदानाला विलंब म्हणजे न्याय दिला जात नाही अशी अवस्था आहे. नागरिकांना या समस्येशी काडीमात्र संबंध नाही की कोण कुणाची नियुक्ती करतो. त्यांना केवळ न्याय हवा आहे. आणि जर न्यायव्यवस्था आणि सरकारच एकमेकांशी भांडत राहतील तर त्यांना न्याय कोण आणि कधी देणार? देशाच्या नागरिकांना फक्त त्यांच्या वैयक्तिक प्रकरणांमध्येच न्यायाचा अधिकार नाही तर सामाजिक, राजकीय, न्यायव्यवस्था, अर्थव्यवस्था अशा सर्व व्यवस्थांमध्ये न्याय हवा. नुकतेच कायदा मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार २०१८ ते २०२२ या पाच वर्षांत उच्च न्यायालयामध्ये ज्या न्यायाधीशांची भर्ती केली गेली त्यामध्ये ५३७ पैकी ७९ टक्के उच्च जातीचे आहेत. इतर मागासवर्ग ११ टक्के, दलित केवळ २.८ टक्के, आदिवासी ज्यांची भारतात १५ टक्के लोकसंघ्या आहे, त्यांचे केवळ १.३ टक्के आणि सर्व अल्पसंख्याक मिळून २.६ टक्के. हीच का ती न्यायदानाची प्रक्रिया. आर्थिक क्षेत्रात भारतातील १० टक्के भांडवलदारांकडे भारताची ७७ टक्के एवढी संपत्ती आहे तर फक्त एक टक्का लोकांकडे ४० टक्के संपत्ती आहे. ही तफावत दूर करणार कोण कॉलेजियम की सरकार, हा प्रश्न दिशाभूल करणारा आहे.

- सय्यद इफ्तेखार अहमद

संपादक, मो.: ९८२०१२१२०७



आपण 73 वा प्रजासत्ताक दिन साजरा करत आहोत. 26 जानेवारी 1950 रोजी आपली घटना अंमलात आणण्यास सुरूवात केली गेली. तेव्हापासून देश घटनेच्या चौकटीत राहून काम करण्यास प्राधान्य देत आहे. मात्र काही सरकारांनी सोयीप्रमाणे याचा वापर केला आहे. काही वर्षांपासून तर याला अधिक बळ मिळताना दिसत आहे.

देशाच्या कल्याणासाठी उभ्या केलेल्या शासकीय कंपन्या विक्री करण्याचा घाट घातला जात आहे. शासकीय संस्थांचा सोयीप्रमाणे वापर केला जात आहे. अशातच राज्य सरकारे आणि राज्यपाल यांच्यातील संघर्ष टोकाला जात असल्याने घटनात्मक पेचही निर्माण होत आहेत. दिल्ली, तामिळनाडू, तेलंगना, आंधप्रदेश, केरळ आदी ठिकाणी राज्य-सरकार आणि राज्यपाल यांच्यात बेबनावामुळे अनेक राज्यांत घटनात्मक पेच निर्माण झाले आहेत, जे चिंताजनक आहे.  

कायदेतज्ञ फैजान मुस्तफा म्हणतात, ‘‘गव्हर्नर हे काही सजावटीचे प्रतीक नाही. त्यांचे अधिकार मर्यादित आहेत परंतु राज्याच्या कारभारात आणि संघराज्य बळकट करण्यासाठी त्यांची महत्त्वपूर्ण घटनात्मक भूमिका आहे. ते राज्याचे प्रमुख आहेत आणि तामिळनाडूच्या मुख्यमंत्र्यांसह सर्व मुख्यमंत्र्यांनी ते लक्षात ठेवले पाहिजे. सर्व राज्यपालांनीही संविधानाचे रक्षण, संरक्षणासाठी त्यांनी जी शपथ घेतली आहे त्यावर खरे उतरले पाहिजे. चेन्नईत सोमवारी जे घडले ते धक्कादायक होते आणि राज्यपाल आणि मुख्यमंत्री यांच्यातील विश्वासाची कमतरता दर्शवते. भूतकाळातील काँग्रेस सरकारांनी नियुक्त केलेल्या राज्यपालांनीही असेच वर्तन केले होते.  पण राज्यपाल रवी यांनी राष्ट्रगीताचा आदर्श मानायला हवा होता.‘‘

तामिळनाडूत राज्यपाल आणि सरकार यांच्यातील तणावाला या आठवड्यात तेव्हा वळण मिळाले जेव्हा राज्यपाल आर.एन. रवी यांनी 9 जानेवारी रोजी राज्य विधानसभेतून वॉकआउट केले. रवी यांनी सरकार मान्य भाषणातील काही भाग वगळले होते, स्टॅलिन यांनी त्याविरोधात ठराव मांडला आणि गोंधळाची स्थिती निर्माण झाली. 

राज्यपाल रवी यांच्या भाषणावर न्यू इंडियन एक्सप्रेसने भाष्य करताना एक गोष्ट निदर्शनास आणून दिली की, ’’ज्याने नेहमी तामिळनाडूच्या कायदा आणि सुव्यवस्थेबद्दल चिंता व्यक्त केली, त्याने शांततेचे आश्रयस्थान म्हणून राज्याचा गौरव करणारी एक ओळ वगळणे पसंत केले.’’ पण राज्यपालाची भूमिका काय, असा सवाल संपादकीयात करण्यात आला आहे. वस्तुस्थिती अशी आहे की राज्यपालाचे विवेकाधिकार संविधानात विखुरलेले आहेत आणि ते संहिताबद्ध नाहीत. राज्यपालाचे कर्तव्य घटनात्मकता आणि पदाच्या शपथेद्वारे परिभाषित केले जाते असेही यामध्ये म्हटले आहे.

दिल्ली येथेही राज्यपाल व्ही.के. सक्सेना आणि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्यात वारंवार मतभेद होत आहेत. त्यामुळे दिल्लीतही आप आणि भाजप एकमेकांविरूद्ध वाद सुरू आहे. गव्हर्नमेंट ऑफ नॅशनल कॅपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अ‍ॅक्ट 1992 अंतर्गत पोलिस, सार्वजनिक सुव्यवस्था आणि जमिनीशी संबंधित प्रकरणांव्यतिरिक्त एलजी यांनी मंत्रिमंडळाचे सहायक आणि सल्लागार म्हणून काम करणे अपेक्षित आहे. येथे एलजी सहायक आणि सल्लागार असण्याचा योग्य घटनात्मक अर्थ लावला जाऊ शकतो की, कार्यकारिणीचे अधिकार निवडून आलेल्या सरकारकडे असतील, परंतु मार्च 2021 मध्ये भाजपच्या बहुमताच्या संसदेने या कायद्यात त्वरित सुधारणा केली, त्यानंतर निवडून आलेल्या सरकारची निर्णय घेण्याची क्षमता आणि स्वायत्तता कमी झाली आणि राज्य मंत्रिमंडळाच्या जवळजवळ प्रत्येक निर्णयावर एलजींचे पर्यवेक्षकीय अधिकार वाढले.

केरळमध्ये राज्यपाल आरिफ मोहंमद खान यांची मुख्यमंत्री पी. विजयन यांच्यासोबत तू-तू-मैं-मैं सुरूच आहे. द्निवंटने लिहिले आहे की, ’’केरळचे राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान आणि पिनाराई विजयन यांच्या नेतृत्वाखालील राज्य सरकार यांच्यात सुरू असलेल्या वादाला 23 ऑक्टोबर रोजी नाट्यमय वळण मिळाले, ज्यात केरळमधील नऊ विद्यापीठांच्या कुलगुरूंना (व्हीसी) राजीनामा देण्याचे निर्देश दिले. केरळच्या नऊ विद्यापीठांच्या कुलगुरूंना 24 ऑक्टोबर 2022 रोजी सकाळी 11.30 वाजेपर्यंत राजीनामा देण्याचे निर्देश देणारी पत्रे जारी करण्यात आली आहेत, असे राजभवनाने एका निवेदनात म्हटले आहे. या आदेशाला आव्हान देत कुलगुरूंनी 24 ऑक्टोबर रोजी केरळ उच्च न्यायालयात धाव घेतली आणि न्यायालयाने आता व्हीसींना पाठवलेल्या कारणे दाखवा नोटीसवर राज्यपाल अंतिम निर्णय घेत नाही तोपर्यंत ते त्यांच्या पदावर राहू शकतात, असा निर्णय दिला आहे. राज्यपालांचा आदेश हा राज्य सरकारशी झालेल्या भांडणांच्या मालिकेतील नवीन आहे. विशेषत: केरळ विद्यापीठांमध्ये कुलगुरूंच्या नियुक्तीवरून. राज्य विद्यापीठांच्या कुलगुरूंची नियुक्ती राज्यपालांद्वारे केली जाते, जे सहसा राज्य सरकारद्वारे सूचीबद्ध केलेल्या नावांमधून उमेदवार निवडतात. तथापि, जर राज्य सरकार आणि राज्यपाल एकाच पृष्ठावर नसतील, तर ही प्रक्रिया त्रासदायकपणे लांब आणि संघर्षांसाठी खुली असू शकते, जसे केरळमध्ये समोर आले आहे.’’ पंजाबमध्ये राज्यपालांनी विधानसभेचे विशेष अधिवेशन बोलावण्यास नकार दिल्याने वाद निर्माण झाला आहे. महाराष्ट्रात राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्यावर शिवसेनेच्या बंडखोर गटाला पाठिंबा देऊन नवीन सरकार स्थापन करण्यासाठी घाई केल्याचा आरोप आहे. महाविकास आघाडी सरकार आणि राज्यपालांत सतत खटके उडत राहिले. तेलंगणात मुख्यमंत्री केसीआर आणि राज्यपाल तमिलसाई सुंदरराजन यांच्यात वाद सुरूच आहे. जगदीप धनखड हे 2009 ते 2022 पर्यंत पश्चिम बंगालचे राज्यपाल होते आणि यादरम्यान त्यांचा मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्याशी सतत वाद होत होता. गेल्या वर्षी त्यांना उपराष्ट्रपती करण्यात आले. 

एकंदर भाजपा विरोधी राज्य सरकारांना राज्यपालांच्या माध्यमातून अस्थिर ठेवण्यात येत असल्याची जनमाणसांत प्रतिक्रिया आहे. यामुळे विकासाला खिळ बसते.  73 व्या प्रजासत्ताक साजरा करताना राज्यपाल व राज्यसरकार आपण घेतलेल्या शपथेप्रमाणे वागतील आणि घटनेला मजबूत करतील अशी अपेक्षा ठेवूया. जय हिंद ! 

- बशीर शेख



प्रेषित मुहम्मद (स.) म्हणाले की, "तुम्ही कष्टात असाल, दुःखदायक परिस्थितीत असलात तरी मरणाची इच्छा बाळगू नका. जर अशी परिस्थिती ओढवलीच तर असे म्हणा की, हे अल्लाह, जोवर मला जगणे बेहतर असेल तोवर मला जीवंत राहू दे आणि जेव्हा माझ्यासाठी मृत्यू योजला असेल तर मला मृत्यू दे. " (ह. अनस, बुखारी, मिश्कात)

प्रेषित मुहम्मद (स.) एकदा ह. सअद यांच्याकडे गेले, ज्या वेळी ते वुजू करीत होते (नमाजसाठी स्वच्छ होत होते) आणि म्हणाले, "हे सअद, जास्त पाणी खर्च करू नका." सअद (र.) म्हणाले की वुजू करतानादेखील जास्त पाणी वापरू नये काय? प्रेषितांनी उत्तर दिले, "होय. जरी तुम्ही वाहत्या नदीकाठी बसून वुजू करत असाल तरीही." (ह. अब्दुल्लाह बिन अमरो, अहमद, मिश्कात)

प्रेषित मुहम्मद (स.) यांचे विधान आहे की "ज्या व्यक्तीने सोन्या-चांदीच्या भांड्यामध्ये पाणी प्यायले तर वास्तविकपणे तो आपल्या पोटात नरकाची आग भरतो." (अब्दुल्लाह बिन उमर, दारकिनबी, मिश्कात)

प्रेषित मुहम्मद (स.) म्हणाले की, "कयामतच्या दिवशी माझ्याजवळ अशी माणसे असतील जी उत्तम चारित्र्याचे असतील आणि माझ्यापासून दूर आणि मला नापसंत असे लोक असतील ज्यांची जीभ कात्रीप्रमाणे चालते आणि ऐट दाखवत संभाषण करत असतील." (ह. अबू साअनब खशबी, अल बैहकी, मिश्कात)

प्रेषित मुहम्मद (स.) म्हणतात की, "माझ्या लोकांमधील धर्माचे ज्ञान अवलंबतील आणि पवित्र कुरआनचे वचन पठण करतील, इतरांना ते समजावून सांगत राहतील आणि त्याचबरोबर असेदेखील म्हणतील की आम्ही सत्ताधाऱ्यांकडेही जात असतो, जेणेकरून जगातल्या वस्तूदेखील आम्हाला मिळाव्यात, पण हे शक्य नाही, कारण काटेरी झाडांकडे गेल्यास काट्याशिवाय दुसरे काय लाभणार." (ह. इब्ने अब्बास, इब्ने माजा, मिश्कात)

प्रेषित मुहम्मद (स.) म्हणाले की, "दांभिक माणसांमध्ये दोन गोष्टी मिळणार नाहीत- लोकांशी सभ्य बोलणे आणि धर्माचे ज्ञान. म्हणजे दांभिकपण असा अवगुण आहे की अशी माणसे लोकांशी सभ्यतेचे वर्तन करू शकत नाहीत की त्यांना धर्माची समज नसते." (ह. अबू हुरैरा, मिश्कात)

प्रेषित मुहम्मद (स.) म्हणतात, "ज्या व्यक्तीमध्ये चार गोष्टी असतील तो खऱ्या अर्थाने दांभिक आहे. (१) त्याच्याकडे कुणी अमानत ठेवली असेल तर त्यात तो लबाडी करतो, (२) जेव्हा जेव्हा तो बोलतो खोटेच बोलतो, (३) कुणाला वचन दिले तर तो वचन मोडतो आणि (४) कुणाशी भांडण झाले तर शिवीगाळ करतो." (अब्दुल्लाह बिन उमरो (र.))

- संकलन : सय्यद इफ्तिखार अहमद



(२०) आणि त्यांचे वर्तन असे असते की अल्लाहशी केलेल्या आपल्या वचनांची ते पूर्तता करतात आणि त्याची भक्कम बांधिलकीनंतर तोडून टाकत नाहीत.३७ 

(२१) त्यांचे वर्तन असे असते की अल्लाहने ज्या ज्या संबंधांना कायम राखण्याची आज्ञा दिली आहे३८ त्यांना कायम ठेवतात. आपल्या पालनकत्र्याला भितात आणि या गोष्टीचे भय बाळगतात की एखादे वेळी त्यांच्याकडून वाईट प्रकारे हिशेब घेतला जाऊ नये. 

(२२) त्यांची अवस्था अशी असते की आपल्या पालनकत्र्याच्या प्रसन्नतेकरिता संयमाने वागतात,३९ नमाज कायम करतात, आमच्या दिलेल्या उपजीविकेतून उघड  व गुप्तपणे खर्च करतात आणि वाईटाला भलाईने नाहीसे करतात.४० परलोकाचे घर याच लोकांसाठी आहे. 

(२३,२४) अर्थात अशी उद्याने जी त्यांची चिरकालीन निवासस्थाने असतील. ते स्वत:देखील त्यांच्यात प्रवेश करतील व त्यांचे वाडवडील व त्यांच्या पत्नीं आणि त्यांच्या संततीपैकी जे जे सदाचारी आहेत तेदेखील त्यांच्या समवेत तेथे जातील. दूत चोहोंबाजूंनी त्यांच्या स्वागताकरिता येतील. आणि त्यांना सांगतील, ‘‘तुम्हावर कृपा आहे.४१ तुम्ही जगात ज्याप्रकारे संयम पाळला त्यामुळे आज तुम्ही याचे हक्कदार ठरला आहात.’’ तर किती छान आहे हे परलोकाचे घर!


३७) म्हणजे ती आदिकालीन प्रतिज्ञा आहे जी अल्लाहने सृष्टीच्या आरंभीच सर्व मानवजातीपासून घेतली होती. ती प्रतिज्ञा म्हणजे `आम्ही सर्व फक्त तुझीच उपासना करु' (तपशीलासाठी पाहा सूरह ७, टीप १३४-१३५) ही प्रतिज्ञा समस्त मानवजातीपासून घेतली असल्याने प्रत्येकजण तिच्याशी बांधील आहे. अल्लाह मनुष्याला त्याच्या आईवडिलाकरवी जन्माला घालतो आणि त्याला लहानाचा मोठा करतो. अल्लाहच्या उपजीविकेवर पालनपोषण करणे, त्याच्या निर्मित वस्तूंना वापरात आणणे आणि त्याने दिलेल्या शक्तींना उपयोगात आणणे इ. सर्वामुळे मनुष्य अल्लाहच्या उपासनेत स्वयं बांधला जातो. या भक्तीबंधनाला तोडण्याचे धाडस कोणी बुद्धिवंत व कृतज्ञ मनुष्य करू शकत नाही. ही गोष्ट वेगळी आहे की चुकीने एखादा अपराध त्याच्या हातून घडतो.

३८) म्हणजे ते सर्व सामाजिक आणि सांस्कृतिक संबंध ज्यांचे व्यवस्थित राहण्यावर मनुष्याच्या सामाजिक जीवनाचे हित व कल्याण अवलंबून आहे.

३९) म्हणजे आपल्या इच्छा आकांक्षाना काबूत ठेवतात, आपल्या भावनांना आणि कल्पनांना सीमेत ठेवतात. अल्लाहच्या अवज्ञेत जे काही लाभ आणि स्वादाचे लोभ दिसतात त्यांना पाहून बेकाबू होत नाही. अल्लाहच्या आज्ञापालनात ज्या काही अडचणी आणि हानींना तोंड द्यावे लागते त्या सर्वांना ते सहन करतात. या दृष्टीने ईमानधारकाचे पूर्ण जीवन धैर्याचे (सब्र) जीवन असते. कारण तो ईश प्रसन्नतेच्या आधारावर आणि परलोकातील स्थायी (शाश्वत) परिणांमाच्या आशेवर जगात आत्मनियंत्रणाने काम घेतो. पापी कृत्याकडे मनाचा प्रत्येक कल तो धैर्याने मोडून काढतो.

४०) म्हणजे ते वाईटाचा मुकाबला वाईटाशी नव्हे तर भलाईने करतात. त्यांच्यावर कोणी कितीही अत्याचार करोत ते उत्तरात अत्याचार नव्हे तर न्यायच करतात. कोणी त्यांच्याविरुद्ध कितीही खोटे बोलो ते उत्तरात सत्य बोलतात आणि कोणी त्यांच्याशी कितीही बेईमानी करोत ते उत्तरात ईमानदारीनेच काम घेतात. याच संदर्भात एका हदीसमध्ये पैगंबर मुहम्मद (स.) सांगतात, ``तुम्ही आपल्या व्यवहाराला लोकांच्या व्यवहाराच्या आधीन बनवून ठेवू नका. असे म्हणणे चूक आहे की लोक जर भलाई करतील तर आम्ही भलाई करू आणि लोक अत्याचार करतील तर आम्हीसुद्धा अत्याचार करू. तुम्ही स्वत:ला नियमबद्ध बनवा. जर लोक सदाचार करतील तर तुम्ही सदाचार करा आणि लोक तुमच्याशी दुर्व्यवहार करतील तर तुम्ही अत्याचार करू नका.'' याच अर्थात ती हदीस ज्यात पैगंबर मुहम्मद (स.) यांनी सांगितले, ``माझ्या पालनकर्त्याने मला नऊ आदेश दिले आहेत.'' यातील चार आदेश पैगंबर मुहम्मद (स.) यांनी सांगितले, `मी कोणाशी खूश असो अथवा नाराज, प्रत्येक स्थितीत न्यायानेच वागेन. जो माझे हक्क हिरावून घेईल मी त्याचा हक्क देईन. जो मला वंचित करेल मी त्याला प्रदान करीन, जो माझ्यावर अत्याचार करील मी त्याला माफ करीन.' याच संदर्भात एका हदीसमध्ये पैगंबर मुहम्मद (स.) यांनी सांगितले, `जो तुझ्याशी अपहार करील तू त्याच्याशी अपहार करू नकोस.' माननीय उमर (रजि.) यांचे कथन आहे, `जो माणूस तुझ्याशी मामला करण्यात (व्यवहारात) अल्लाहचे भय बाळगत नाही, त्याला शिक्षा देण्याची सर्वात चांगली पद्धत म्हणजे तू त्याच्याशी अल्लाहचे भय बाळगत व्यवहार करीत जावे.'

४१) याचा अर्थ हाच नाही की फरिश्ते चोहोबाजूंनी येऊन त्यांना सलाम करतील तर हेसुद्धा आहे की फरिश्ते त्यांना शुभवार्ता देतील की तुम्ही अशा ठिकाणी आला आहात जेथे तुमच्यासाठी समृद्धीच समृद्धी आहे. आता येथे तुम्ही प्रत्येक आपत्तीपासून, कष्टापासून, संकटापासून आणि धोक्यापासून सुरक्षित आहात. (तपशीलासाठी पाहा सूरह १५, टीप २९)


एक पोलिस अधिकारी म्हणून मी माझ्या कारकिर्दीमध्ये जेवढ्या लोकांना अटक केली त्यापैकी गुन्हा करतांना बहुतेक लोकांनी दारू पिलेली होती, असा माझा अनुभव आहे. याचे महत्त्वाचे कारण जे माझ्या लक्षात आले ते हे की, साधारणपणे सामान्य माणूस गुन्हा करायला धजत नाही. गुन्हा करण्यासाठी जी अतिरिक्त उर्जा लागते ती दारूमुळे प्राप्त होते. 


साधारणतः दारूला विरोध करणारे लोक दारूबंदीची मागणी करत असतात. वास्तविक पाहता त्यांनी नशामुक्त भारताची मागणी करायला हवी. कारण दारू पेक्षाही पुढची पायरी अंमली पदार्थाच्या स्वरूपात समाजाने गाठली आहे. 

नोव्हेंबर रोजी अमेरिकेतून दिल्लीला येत असलेल्या विमानामध्ये शंकर मिश्रा (34) याने बिझनेस्नलास (विमानातील सर्वोच्च्नलास) मध्ये दारू पिऊन एका 70 वर्षीय वृद्ध महिलेवर लघवी केली. त्यानंतर याच आठवड्यात इंडिगोच्या दिल्लीहून पटणाला जाणाऱ्या विमानामध्ये (फ्लाईट क्र. 6 ई-6383) तीन मद्यधुंद तरूणांनी विमानामध्ये येथेच्च गोंधळ घातला. एअर होस्टेस आणि पायलट यांनाही मारहाण केली. तत्पूर्वी 31 डिसेंबरच्या रात्री येथेच्च दारू पिलेल्या पाच तरूणांनी आपल्या कारखाली एका 20 वर्षीय तरूणीला 12 कि.मी.पर्यंत फरफटत नेले ज्यात तिचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. या एकापाठोपाठ एक घडलेल्या या तीन घटनानंतर अचानकच दारू हा विषय चर्चेत आला. अनेकांची सहानुभूती पिडितांच्या बाजूने व्यक्त करण्यात आली. शाहरूख खानच्या मीर फाऊंडेशन आणि दिल्ली सरकार यांनी त्यात मरण पावलेल्या तरूणीच्या कुटुंबाला भरीव अशी मदत जाहीर केली. मद्यधुंद तरूणांवर गुन्हे दाखल करण्याची चहुबाजूंनी मागणी झाली. त्याप्रमाणे त्यांच्यावर गुन्हेही दाखल झाले, अटकही झाली. मात्र लक्षात घेण्याजोगी एक बाब ही आहे की कोणीही दारू बंद करा, अशी मागणी केली नाही. उलट केतकी चितळे या अभिनेत्रीने दारूचे महत्त्व विषद केले. यावरून भारतीय समाजाची दारूकडे पाहण्याची मनःस्थिती कशी आहे, याचा अंदाज वाचकांना येईल. मुळात आता हा विषय दारूच्या पुढे पोहोचलेला असून, ड्रग्सच्या विळख्यात भारतातील लोक मोठ्या प्रमाणात अडकले असल्याचा अंदाज मुंद्रा पोर्टवर टॅलकम पावडरच्या नावावर आलेल्या व पकडल्या गेलेल्या हजारो किलो ड्रग्सच्या घटनेवरून लक्षात येते. एखाद दुसरी खेप पकडली जरी गेली, नार्कोटिक्स विभागांनी एखाद दोन यशस्वी छापे जरी मारले तरी न पकडल्या गेलेल्या अंमलीपदार्थांचा पुरवठा देशात किती मोठ्या प्रमाणात होत असावा याचा फक्त अंदाजच करता येऊ शकतो. मक्का आणि मदिना ही दोन महानगर सोडली तर जगाच्या पाठीवर शंभर टक्के नशाबंदी असलेले एकही शहर नाही. सऊदी अरब, कतर, ओमान सारख्या काही खाडीच्या राष्ट्रांमध्ये सार्वजनिक ठिकाणी जरी दारू मिळत नसली तरी तारांकित हॉटेल्समध्ये विदेशी पर्यटकांसाठी ती नियंत्रित स्वरूपात का असेना उपलब्ध असते. बाकी जगात दारू पिणाऱ्यांची संख्या मोजता येण्यासारखी नाही. आपल्या देशात 21 टक्के पुरूष नियमितपणे दारू पितात, असा अंदाज एका सर्व्हेक्षणातून पुढे आलेला आहे. तर डॉ. अभय बंग (व्यसनमुक्ती समर्थक) यांच्या मते दारूचा पहिला घोट घेणाऱ्या पहिल्या चार लोकांपैकी एक केव्हा ना केव्हा दारूग्रस्त होतो. दारू पिणाऱ्या प्रत्येक सात लोकांपैकी एक निश्चितपणे दारूग्रस्त होऊन जातो. प्रत्येक दारूग्रस्तामागे किमान चार लोक त्याचे दुष्परिणाम भोगत असतात. याशिवाय, त्याच्या संपर्कात आलेल्या अनेक लोकांना त्याचा उपद्रव सहन करावा लागतो. 

एक पोलिस अधिकारी म्हणून मी माझ्या कारकिर्दीमध्ये जेवढ्या लोकांना अटक केली त्यापैकी गुन्हा करतांना बहुतेक लोकांनी दारू पिलेली होती, असा माझा अनुभव आहे. याचे महत्त्वाचे कारण जे माझ्या लक्षात आले ते हे की, साधारणपणे सामान्य माणूस गुन्हा करायला धजत नाही. गुन्हा करण्यासाठी जी अतिरिक्त उर्जा लागते ती दारूमुळे प्राप्त होते. एवढेच नव्हे तर दारू पिऊन वाहन चालविणे हे सुद्धा अपघाताच्या प्रमुख कारणांपैकी एक कारण आहे. याचा अनुभवही मला वाहतूक शाखेत काम करतांना आलेला आहे. दारू प्राशन केल्यामुळे भल्याभल्या लोकांचा तोल सुटतो. या संदर्भात एक प्रसिद्ध उदाहरण पंजाबच्या माजी पोलिस महासंचालकांचे देता येईल. केसीएस गिल हे पंजाबचे पोलिस महासंचालक होते. राज्यपालांच्या उपस्थितीत सुरू असलेल्या एका मेजवाणीमध्ये त्यांनी दारूच्या अमलाखाली वरिष्ठ महिला आएएस अधिकारी रूपन देवल बजाज यांना अवांच्छित ठिकाणी स्पर्श करून त्यांचा विनयभंग केला होता. हे प्रकरण कोर्टापर्यंत गेले होते. साधारणतः दारूला विरोध करणारे लोक दारूबंदीची मागणी करत असतात. वास्तविक पाहता त्यांनी नशामुक्त भारताची मागणी करायला हवी. कारण दारू पेक्षाही पुढची पायरी अंमली पदार्थाच्या स्वरूपात समाजाने गाठली आहे. 

गाजलेली अमेरिकेची दारू बंदी

जगाच्या इतिहासात दारूबंदीचा सर्वात मोठा प्रयत्न आजपासून 102 वर्षापूर्वी अमेरिकेत करण्यात आला होता. अमेरिकेत 1920 साली 18 वी घटनादुरूस्ती करून दारूचे उत्पादन, वहन, विक्री, आयात आणि निर्यात या सर्वांवर बंदी लावण्यात आली होती. याचा असा परिणाम झाला की सरकारने दारूबंदीचा निर्णय घेताच त्या व्यवसायाचा ताबा गुन्हेगार टोळ्यांनी घेतला आणि त्यानंतर जो हाहाकार माजला व त्यात जी हानी झाली त्याचा तपशील या ठिकाणी नमूद करणे केवळ अशक्य आहे. फक्त एवढेच नमूद करतो की लाखो लोकांना अटक झाली, शेकडो लोकांना शिक्षा झाली, हजारो लोकांचा विषारी दारू पिऊन मृत्यू झाला व नाईलाजाने सरकारला शेवटी 1933 साली म्हणजे अवघ्या 13 वर्षात ही दारूबंदी उठवावी लागली. 

भारतातही अनेक राज्यात, अनेक वेळा दारूबंदीचे प्रयोग झाले. केरळमध्ये झाला, गुजरातमध्ये झाला, बिहारमध्ये झाला. एन.टी. रामाराव यांनी मुख्यमंत्री असताना आंधप्रदेशामध्ये हा प्रयोग करून पाहिला. महाराष्ट्रात वर्धा आणि चंद्रपूरमध्ये अनेक वर्षांपासून दारूबंदी होती ती चंद्रपूरमध्ये उठवावी लागली. गुजरातमध्ये सातत्याने विषारी दारू पिऊन लोक मरत असल्याच्या बातम्या येत असतात. जुलै 2022 मध्ये विषारी दारू पिऊन 50 पेक्षा अधिक लोकांचा मृत्यू झाला तर डिसेंबर 2022 मध्ये बिहारमध्ये 50 पेक्षा अधिक लोकांचा मृत्यू दारूने झाला. दोन्ही राज्यात सर्व सरकारी मशिनरी झोकून देऊन सुद्धा दारूबंदी यशस्वी करता येत नाही, याचा हा अर्थ हा प्रश्न कायदा करून व प्रशासनाच्या मदतीने बळाचा वापर करून सोडविता येणे शक्य नाही. मग नाविलाजाने त्या ठिकाणचे अवलोकन करावे लागेल ज्या ठिकाणी दारूबंदीच नव्हे तर व्यसनमुक्ती गेल्या 1400 वर्षांपासून यशस्वीपणे राबविण्यात आलेली आहे. ते ठिकाण म्हणजे अरबस्तान. 

मदिनामध्ये 4 हिजरीमध्ये जेव्हा कुरआनमध्ये संपूर्ण नशाबंदीची आयत अवतरित झाली तेव्हापासून गेली 1441 वर्षे दारूच सोडा त्या ठिकाणी कुठलाच प्रकारचा नशा लोक करत नाहीत. हे केवळ कायदा करून नाही तर मनपरिवर्तन करून शक्य झाले आहे व मनपरिवर्तन कुरआनच्या आयतीमुळे झाले आहे. म्हणजे जी गोष्ट जगात कोणालाच साध्य करता आली नाही ती कुरआनने साध्य केली आहे. म्हणून साहजिकच या संदर्भात अधिक माहिती घेणे चुकीचे ठरणार नाही. कुरआनमध्ये नशाबंदीच्या संदर्भात एकूण चार आयती अवतरित झालेल्या आहेत. 

1. ’’हे श्रद्धावानांनो, जेव्हा तुम्ही नशेच्या स्थितीत असाल तेव्हा नमाजच्या जवळ जाऊ नका.’’  (सुरे निसा 4 : आयत नं. 43) 

2. हे श्रद्धावंतांनो, ही दारू आणि जुगार व वेदी आणि शकून ही सर्व अमंगल सैतानी कामे होत, यांच्यापासून दूर राहा, आशा आहे की तुम्हाला यश मिळेल.  (सुरे अलमायदा 5: आयत 90)

3. शैतानाची तर अशीच इच्छा आहे की दारू व जुगाराद्वारे तुमच्यात शत्रुत्व व कपट निर्माण करावे आणि तुम्हाला अल्लाहचे स्मरण व नमाजपासून रोखावे. मग काय तुम्ही या गोष्टीपासून अलिप्त राहाल?  ( सुरे अलमायदा 5: आयत नं. 91)

4. ’’ते तुम्हाला दारू आणि जुगाराविषयी विचारतात. त्यांना सांगा की दोन्हीमध्ये मोठा अपराध आहे. जरी त्यामध्ये लोकांसाठी काही लाभ आहे परंतु त्यांचा अपराध त्यांच्या लाभापेक्षा अधिक मोठा आहे. ते तुम्हाला विचारतात की काय खर्च करावा? सांगा की जे काही आवश्यकतेपेक्षा अधिक असेल. अशा प्रकारे अल्लाह तुम्हाला आपली संकेतवचने स्पष्ट करून सांगत आहे जेणेकरून तुम्ही चिंतन करावे भौतिक आणि मरणोत्त्तर जीवनाचे.‘‘  (सुरे बकरा 2: आयत नं. 219)

यातील क्रमांक 1 ची आयत ही इस्लामच्या सुरूवातीच्या काळात अवतरित झालेली आहे. त्यावेळेस पूर्ण नशाबंदीचा आदेश अवतरित झालेला नव्हता. त्यामुळेे आजही आयत वाचल्यानंतर असा गैरसमज होण्याची शक्यता आहे की, इस्लाममध्ये दारू पिऊन नमाज अदा करता येत नाही. एरव्ही दारू पिल्या जाऊ शकते. परंतु असे नाही. जेव्हा बाकीच्या आयाती अवतरित झाल्या तेव्हा स्पष्ट झाले आहे की, इस्लाममध्ये नशा ’मुतलकन हराम’ म्हणजे पूर्णपणे निषिद्ध करण्यात आलेला आहे. याचसाठी तंबाखूला सुद्धा अनेक उलेमांनी हराम असल्याचे फतवे दिलेले आहेत. कारण तंबाखूने सुद्धा एका सौम्य प्रकारची नशा येते. 

2015 साली 37 मुस्लिम देशात दारूसंबंधी एक सर्व्हेक्षण करण्यात आले होते. तेव्हा 10 टक्के मुस्लिम नागरिकांनी या गोष्टीचा संकोच करत स्वीकार केला होता की, हां, इस्लाममध्ये दारू हराम आहे परंतु आम्ही कधी-कधी पितो. या 10 टक्क्यांना वगळले तरी ही गोष्टी समाधानकारक आहे की, 90 टक्के मुस्लिम जनता दारू पीत नाही. आणि ज्या समाजात 90 टक्के नागरिक नशा करत नाहीत तो समाज इतर वाईट कृत्यांपासून सहज सुरक्षित राहू शकतो. कारण प्रेषित मुहम्मद सल्ल. यांनी एकदा म्हटले होते की, ‘‘ दारू ही सर्व वाईट कृत्यांची जननी आहे’’. दारू पिणे जरी स्वतः एक वाईट कृत्य असले तरी ती पिल्यानंतर माणसामध्ये चुकीचा फाजील आत्मविश्वास उत्पन्न होतो आणि त्यातून तो अनेक गुन्हे करण्यासाठी धजावतो.  

एकंदरित वरील विवेचनावरून एक गोष्ट लक्षात येते की, इस्लामी श्रद्धेवर असलेल्या गाढ्या विश्वासाव्यतिरिक्त जगात दूसरी कुठलीच गोष्ट नाही जी माणसाला नशा करण्यापासून परावृत्त ठेऊ शकेल. शेवटी ईश्वरचरणी प्रार्थना करतो की, ’’ऐ अल्लाह! आम्हा सर्वांना नशेपासून लांब राहण्याची या देशाला नशामुक्त करण्यासाठी काम करण्याची प्रेरणा आणि शक्ती दे.’’ आमीन. 

- एम. आय. शेख


सर्वोच्च न्यायालयाच्या मनाई हुकूमामुळे दिलासा : नागरिकांनी न.प.कडे कर भरूनही रेल्वेचा जमीनीवर दावा


मानवी हक्कांचा विचार करून रेल्वेनी जे लोक तिथे वर्षानुवर्षे राहत आलेले आहेत त्यांना तेथून काढू नये. आणि शक्यतो नोटीस देण्याअगोदर तिथून काढून टाकण्यात आलेल्या लोकांचे पुनर्वसन करावे.

हल्दवानी (उत्तराखंड) येथील गफूर वस्तीच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगीतीचे आदेश दिले आहेत. पुढची सुनावणी 5 फेब्रुवारी 2023 ला होणार आहे. यापूर्वी उच्च न्यायालयाने गफूरवस्तीची जागा रेल्वे विभागाची असल्याचा निकाल देऊन त्या वस्तीतील 4365 घरांवर बुलढोझर चालविण्याचा मार्ग मोकळा केला होता. हे सर्व प्रकरण जाणून घेण्यासाठी जामिआच्या एका युवकाने ह्या वस्तीचा दौरा केला. ज्याद्वारे विचलित करणारे तथ्य समोर आले आहेत. त्यांची भेट अशा लोकांशी झाली ज्यांच्याकडे तिथल्या जमीनीचे कागदपत्र 1920 ईसवी पासून आहेत. ते लोक 1940 सालापासून कर देत आहेत. त्यांच्याकडे तशा पावत्या आहेत. असे असताना प्रश्न असा उपस्थित होतो की जर ही वस्ती अवैध असेल तर बेकायदा करवसुली कोण करत होते. ज्यांनी हा प्रकार केलाय त्यांना सरकार शिक्षा देणार का? ज्यांनी कर भरलाय त्यांची रक्कम परत केली जाईल? 1971 साली भारत सरकारने एक कायदा अवैध कब्जे हटवण्यासाठी बनविला होता. त्यावेळी ही वस्ती तिथं होती पण हा कायदा त्यांच्यावर लागू होत नाही. म्हणून त्यांच्या विरूद्ध कारवाई केली गेली नव्हती. आणखी एक गोष्ट अशी की त्या वसाहतीतील कित्येक लोकांनी सरकारी लिलावात जमीन खरेदी केली होती. दूसरा प्रश्न असा की जर ही जागा रेल्वेची होती तर हल्दवानीच्या नगर पालिकेने ती कशी विकली? 

या जागेत दोन महाविद्यालय, मशीदी, मंदिरे, पाच मदरसे, दोन बँका, चार शासकीय शाळा त्याच बरोबर दहा-बारा खासगी शाळा आहेत. हे प्रकरण बरेच जुने आहे. 2007 साली रेल्वेने पहिल्यांदा या जमीनीवर आपली मालकी सांगितली होती. त्याविरूद्ध निदर्शने, आंदोलन करण्यात आले तेव्हा रेल्वेने काही केले नाही पण त्यानंतर इथल्या रहिवाशीनं नोटिस देण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. एका स्थानिक वकिलाने दिलेल्या माहितीनुसार रेल्वेने फक्त सहा एकर जमीनीवर आपली मालकी सांगितली होती. पण 10 वर्षानंतर 2016 मध्ये त्यांनी 29 एकर जागा आपल्या मालकीची आहे, असे सांगितले होते आणि नंतर 79 एकर आपल्या मालकीची असल्याचा दावा रेल्वेने केला. आतापर्यंत हेच स्पष्ट झाले नाही की या पूर्ण जमिनीत रेल्वेची मालकी किती आणि इनामी दिलेली जमीन किती आहे, असे असताना देखील उच्च न्यायालयाने रेल्वेच्या बाजूने निकाल दिला. दुसरीकडे जमीनी विषयी 900 प्रकरणे कोर्टात पडून आहेत. 

यापूर्वी 9 नोव्हेंबर 2016 रोजी एक निकाल दिला होता. राज्याच्या सरकारने कोर्टाला 10 फेब्रुवारीपर्यंत सर्व काबिज लोकांना हटवण्याच्या शक्यतेवर फेरविचार करायला विनंती केली होती. पण उच्च न्यायालयाने त्याला खारिज केले होते. यानंतर 18 जानेवारी 2017 साली, जेव्हा हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले तेव्हा न्यायालयात गफूर वस्तीतील रहिवाशांना मदत दिली होती. म्हणजे तिथल्या घरांना पाडण्याची कारवाई रोखली होती आणि नैनिताल उच्च न्यायालयाच्या निकालावर बंदी घातली होती. सर्वोच्च न्यायालयाचे म्हणणे असे होते की, उच्च न्यायालयाने तिथल्या रहिवाशींची बाजू ऐकल्याशिवाय रेल्वेला तिथली वस्ती पाडण्याची अनुमती दिली होती. त्याच बरोबर कोणाच्याही नावांचा उल्लेख न करता जमीनीवरून कब्जा हटवण्याची नोटिस जारी केली होती. संबंधी लोकांशी संपर्क सुद्धा साधला गेला नव्हता. सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात असे देखील म्हटले होते की, सर्व संबंधितांनी उच्च न्यायालयात अर्ज दाखल करावे. सर्वोच्च न्यायालयाने न्या. राजीव शर्मा आणि न्या.आलोक सिंघ यांनी हल्दवानीचे रहिवाशी रविशंकर जोशी यांच्याकडून दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना राजकीय पक्षांनी या निकालाबाबत कोणतीही चर्चा करू नये, असे म्हटले आहे. रेल्वे व्यतिरिक्त या प्रकरणात काही पत्रकांरानीही उडी घेतली. 2018 साली एका पत्रकाराने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून शहरातील सर्व बेकायदा वसाहती हटवण्याची विनंती केली होती. याच काळात राज्य सरकारने येत्या तीन वर्षात एका कायद्यात दुरूस्ती करून तीन वर्षाकरिता कोणतीही वसती हटवण्यावर बंदी घातली होती. 27 जुलै 2021 साली रेल्वे पुन्हा सक्रीय झाली आणि बनभोलपुराती एक हजारांपेक्षा अधिक लोकांना नोटिसी बजावून 15 दिवसांच्या आत त्यांनी ही वस्ती रिकामी करण्याचे आदेश दिले. यापूर्वी 500 लोकांना एप्रिल महिन्यात आणि 1581 लोकांना जानेवारीत अशा नोटिसी दिल्या गेल्या होत्या. स्थानिक लोकांचे असे म्हणणे आहे की,त्यांना विनाकारण भयभीत केले जात आहे आणि हे न्यायालयाच्या आदेशांविरूद्ध आहे. पण सध्याच्या उच्च न्यायालयाच्या निकालाने हे अडसर देखील काढून टाकले. हे प्रकरण या वसाहतीतील रहिवाशींची अशी मागणी आहे की, एकूण किती जमीन आहे याचे मोजमाप केले जावे म्हणजे यात रेल्वेची किती आणि हल्दवानी नगरपालिकेची किती जागा आहे. नगरपालिका आणि रेल्वेने संयुक्तपणे सर्वेक्षण करावे जेणेकरून उच्च न्यायालयाचा निकाल त्यांच्यावर लागू होऊ नये. जे रेल्वेच्या जमीनीवर काबिज नाहीत. स्थानिक लोकांचे म्हणणे आहे की, 75 टक्के जमीन नगर पालिकेची मिळकत आहे. त्याचबरोबर त्यांची ही देखील मागणी आहे की, त्यांना आपल्या घरांवर तसेच इतर संस्था जसे शाळा आणि हॉस्पिटल वगैरेची मालकी हक्क दिला जावा. मानवी हक्कांचा विचार करून रेल्वेनी जे लोक तिथे वर्षानुवर्षे राहत आलेले आहेत त्यांना तेथून काढू नये आणि शक्यतो नोटीस देण्याअगोदर तिथून काढून टाकण्यात आलेल्या लोकांचे पुनर्वसन करावे. 

रेल्वेचे असे म्हणणे आहे की, त्याला आपल्या विस्ताराच्या कामासाठी ही जागा आवश्यक आहे. तिथली जागा रिकामी झाल्यास हल्दवानीच्या स्टेशनवरील प्रवाशींना सोयी सुविधा पुरविणे शक्य होईल. पण यासाठी 50 हजार लोकांचे जगणे उध्वस्त करणे आवश्यक आहे? आणि त्यांच्या पुनर्वसनासाठी पुरेशी योजना बनवली जाणार नाही. पंतप्रधान सुद्धा बुलेट ट्रेनसाठी लोकांचा निवास असलेल्या वस्ती उध्वस्त करत नाहीत. तेव्हा रेल्वे अधिकाऱ्याने हल्दवानी स्टेशनशी इतके प्रेम का? पंतप्रधानांनी घोषणा केली होती की, 15 ऑगस्ट 2022 पर्यंत सर्व नागरिकांना पक्की घरे दिली जातील. ज्यामध्ये विद्युत, पाणी आणि गॅस सगळ्या सुविधा असतील. त्याचे काय झाले? बोलाची कडी अन् बोलाचाच भात ! 

- डॉ. सलीम खान



प्रेषित मुहम्मद (स.) यांनी सांगितले आहे की एक श्रद्धावंत दुसऱ्या श्रद्धावंताचा भाऊ आहे. त्याने त्यास वाऱ्यावर सोडून देऊ नये. त्याच्याशी खोटे बोलू नये. त्याच्यावर अन्याय करता कामा नये. तुम्ही आपसात एकमेकांच्या आरशासमान आहात. काही दोष आढळल्यास ते दूर करावेत. (अबू हुरैरा (र.), मिश्कात, तिर्मिजी)

प्रेषित मुहम्मद (स.) यांचे विधान आहे की अल्लाहने अशा व्यक्तीवर कृपा करावी जो मोलभाव करताना सक्ती करत नाही आणि मनाचा मोठेपणा दाखवतो. (ह. जाकिर (र.), बुखारी)

प्रेषित मुहम्मद (स.) म्हणाले की ज्याने आपल्या मुस्लिम बांधवाची कुणी चहाडी करत असताना त्याचा बचाव केला तेव्हा अल्लाह अनिवार्यपणे अशा मुस्लिम व्यक्तीला नरकाच्या अग्नीपासून बचाव करतो. (ह. अस्मा बिन्त झैद, अल बैहकी, मिश्कात)

सईद मुकहिरी म्हणतात की एकदा मी ह. अब्दुल्लाह बिन उमर (र.) यांच्याकडे गेलो तेव्हा ते एका व्यक्तीशी बोलत होते. मी त्यांच्या समक्ष उभा राहिलो तेव्हा त्यांनी माझ्या छातीवर हाताने थाप दिली आणि म्हणाले की जेव्हा दोन व्यक्ती आपसात काही बोलत असतील तर त्यांची अनुमती घेतल्याशिवाय तुम्ही त्यांच्या जवळ जाऊ नका, त्यांच्या बरोबर उभे राहू नका की त्यांच्याजवळ बसू नका.

प्रेषित मुहम्मद (स.) म्हणाले, "जर कुणी व्यक्ती आपल्या मुस्लिम बांधवाशी स्नेह बाळगत असेल तर त्याने त्याला तसे सांगावे की मी तुम्हाला आपल्या जवळ समजतो." (मिकदाम, अबू दाऊद, मिश्कात)

प्रेषित मुहम्मद (स.) म्हणतात, "मृत्यू पावलेल्यांविषयी बरे-वाईट बोलू नका, कारण त्यांनी जे काही कर्म केले असतील ते त्यांनी पुढे पाठवलेले आहेत." (ह. आयेशा (र.), बुखारी, मिश्कात)

प्रेषित मुहम्मद (स.) म्हणतात की कयामतच्या दिवशी सर्वांत वाईट दुतोंडा माणसं असतील. जो काही लोकांकडे एक चेहरा घेऊन येतो आणि दुसऱ्या लोकांकडे दुसरा चेहरा घेऊन जातो. (ह. अबू हुरैरा (र.), बुखारी, मुस्लिम, मिश्कात)

फातिमा बिन्त कैस म्हणतात की एके दिवशी मी प्रेषित मुहम्मद (स.) यांच्याकडे गेले आणि म्हणाले की माझ्यासाठी ह. अबू जहम आणि ह. मुआविया यांनी (विवाहाचा) प्रस्ताव पाठवला आहे. आपले काय मत आहे? प्रेषितांनी उत्तर दिले, "मुआविया गरीब आहेत आणि अबू जहम तर खांद्यावरची काठी कधी खाली ठेवतच नाहीत." (बुखारी, रियाजुस्सालिहीन)

संकलन :

सय्यद इफ्तिखार अहमद



(१७) अल्लाहने आकाशातून पाण्याचा वर्षाव केला आणि प्रत्येक नदी आणि नाला आपल्या पात्रानुसार ते घेऊन निघाला. मग जेव्हा पूर आला तेव्हा पृष्ठभागावर फेसदेखील आला३१ आणि असेच फेस त्या धातूवरदेखील येत असतात ज्यांना दागिने व भांडी इत्यादी बनविण्यासाठी लोक वितळवीत असतात.३२ याच उदाहरणाद्वारे अल्लाह सत्य आणि असत्याच्या बाबींना स्पष्ट करतो. जो फेस आहे तो नाहीसा होतो आणि जी वस्तू माणसाच्या फायद्याची आहे ती पृथ्वीत स्थिरावते. अशा प्रकारे अल्लाह उदाहरणांनी आपली गोष्ट समजावितो. 

(१८) ज्या लोकांनी आपल्या पालनकत्र्याचे आमंत्रण स्वीकारले त्यांच्यासाठी भलाई आहे आणि ज्यांनी त्याला स्वीकारले नाही, ते जर पृथ्वीच्या सर्व संपत्तीचे जरी मालक असले व तितकीच आणखी संपत्ती त्यांनी मिळविली, तर ते अल्लाहच्या पकडीतून वाचण्यासाठी ती सर्व मोबदल्यात देऊन टाकण्यास तयार  होतील.३३ हे ते लोक आहेत ज्यांच्याकडून वाईट प्रकारे हिशेब घेतला जाईल३४ आणि यांचे ठिकाण नरक आहे, अत्यंत वाईट ठिकाण. (१९) बरे हे कसे शक्य आहे की तो मनुष्य जो तुमच्या पालनकत्र्याच्या या ग्रंथाला जो त्याने तुम्हावर अवतरला आहे, सत्य मानतो, आणि तो मनुष्य जो या वस्तुस्थितीशी आंधळा आहे, दोघे समान आहेत?३५ उपदेश तर बुद्धिमान लोकच स्वीकारीत असतात.३६


३१) या उदाहरणात ज्या ज्ञानाला पैगंबर मुहम्मद (स.) यांच्यावर दिव्यप्रकटनाद्वारे अवतरित केले त्यास आकाशातून पावसाचा वर्षाव म्हटले गेले आहे. ईमानधारक आणि सदाचारी लोकांना नदी आणि झरे म्हटले आहे. ते आपल्या सामर्थ्यानुसार कृपा वर्षावापासून पूर्ण फायदा उठवून तुडुंब भरून वाहतात. इस्लाम विरोधकांनी जे उपद्रव आणि अडचणी इस्लामी आंदोलनाच्या मार्गात निर्माण केल्या आहेत त्यास पाण्यावरचा फेस आणि केरकचरा म्हटले आहे जे अशाश्वत आणि कमजोर असते आणि पुराच्या पाण्यावर तरंगत राहते.

३२) म्हणजे भट्टी विशुद्ध धातुला तापवून उपयोगी बनविण्यासाठी तापविली जाते. परंतु हे काम जेव्हा केले जाते तेव्हा मळ वर येतो आणि अशा दिमाखात काही काळ खळखळतो की चहुकडे तोच (मळ) दिसतो.

३३) म्हणजे त्यावेळी त्यांच्यावर असे संकट कोसळेल की ते आपले जीव वाचविण्यासाठी जग आणि जगातील सर्व संपत्ती देण्यासाठी तयार होतील.

३४) वाईट किंवा कडक हिशेब घेण्याचा अर्थ म्हणजे मनुष्याच्या कोणत्याच अपराधाला माफ केले जाऊ नये. जी उणिव त्याच्याकडून राहून गेली असेल त्याची चौकशी न करता त्याला सोडून दिले जाऊ नये. कुरआन सांगतो की अल्लाह या प्रकारची चौकशी आपल्या त्या दासांशी करील जे त्याचे द्रोही बनून जगात राहिले होते. याविरुद्ध ज्यांनी अल्लाहशी ईमान राखले आणि त्याच्या आदेशांचे पालन केले, त्यांच्याशी `हलका हिशेब' घेतला जाईल, त्यांच्या सेवेच्या बदल्यात त्यांच्या उणिवांकडे दुर्लक्ष केले जाईल. त्यांच्या एकूण कर्माच्या भलाईला ध्यानात ठेवून त्यांच्या अनेक उणिवांकडे डोळेझाक केले जाईल. याचे अधिक स्पष्टीकरण त्या हदीसने होते ज्यास माननीय आएशा (रजि.) यांच्यातर्फे अबू दाऊदमध्ये कथन केले आहे. माननीय आएशा (रजि.) सांगतात, ``मी म्हटले, अल्लाहचे पैगंबर (स.)! माझ्याजवळ अल्लाहच्या ग्रंथातील सर्वात जास्त भीती घालणारी आयत आहे ती म्हणजे `जो माणूस वाईट कृत्य करेल तो त्याची शिक्षा भोगेल.' (सूरह ४, आयत १२३) यावर पैगंबर मुहम्मद (स.) यांनी सांगितले, ``आएशा (रजि.) काय तुम्हाला माहीत नाही की अल्लाहच्या आज्ञापालक दासांना जगात जे काही कष्ट सोसावे लागते, जसे एखादा काटा त्याला रुतला तर अल्लाह त्यास त्या माणसाच्या एखाद्या अपराधाची शिक्षा समजून जगातच त्याचा हिशेब चुकता करतो. परलोकात ज्याच्याशी हिशेब घेतला जाईल त्याला शिक्षा मिळणारच.'' माननीय आएशा (रजि.) यांनी विचारले, ` मग अल्लाहच्या या कथनाचा अर्थ काय आहे, ``ज्याचे कर्मनोंद पत्र त्याच्या उजव्या हातात दिले जाईल त्याच्याशी हलका हिशेब घेतला जाईल.'' (सूरह ८४, आयत ७-८) पैगंबर (स.) यांनी उत्तर दिले, ``याने तात्पर्य आहे (त्याच्या भलाईसह त्याची बुराई (वाईट)सुद्धा समोर आणली जाईल.) परंतु ज्याची चौकशी झाली, मग त्याने समजून घ्यावे की तो मारला गेला. लहान-सहान अपराधांवर कधीही कठोर पकड करत नाही तर त्याचे मोठमोठे अपराधसुद्धा त्याच्या सेवेला व सदाचाराला दृष्टीसमोर ठेवून माफ करतो परंतु एखादा कर्मचारी द्रोही व बेईमान आढळला तर त्याची कोणतीच सेवा लक्ष देण्यायोग्य नसते आणि त्याचे लहान-मोठे सर्व अपराध हिशोबात धरले जातात.''

३५) म्हणजे जगात त्या दोघांचे आचरण एकसारखे नसते आणि परलोकात त्यांचे परिणामसुद्धा एकसारखे नसतील.

३६) म्हणजे अल्लाहने पाठविलेल्या या मार्गदर्शनाला आणि अल्लाहच्या पैगंबराच्या आवाहनाला जे लोक स्वीकारतात ते लोक निर्बुद्ध नाहीत तर ते हुशार आणि बुद्धिवंत लोक असतात. जगात त्यांचे ते चरित्र आणि आचरणाचे स्वरुप आणि परलोकातील परिणाम असतात ज्याला नंतरच्या आयतींमध्ये स्पष्ट केले आहे.



प्रत्येक देशाची स्थिती तेथील युवाशक्तीवर अवलंबून असते. आजची मुले उद्या देशाचे शिल्पकार असणार. बालपणापासून तारुण्यापर्यंतच्या काळात, शिक्षण, संस्कृती, संगोपन, आरोग्य सेवा सुविधा, संधी, सभोवतालचे परिसर, संगत, वागणूक यांचा थेट परिणाम माणसाच्या जीवनावर होत असतो, त्यांचे संपूर्ण भविष्य या गोष्टींवर अवलंबून असते. ज्यांच्या जीवनात योग्य मार्गदर्शन, चांगले संस्कार, शिक्षण, पुरेसे पोषण, चांगल्या संधी आणि दुर्गुणांपासून दूर आहे, ते तरुण आदर्श नागरिक बनून देशाच्या विकासात अमूल्य भूमिका बजावतात. ज्या देशात युवाशक्तीला उत्तम शिक्षण, आरोग्यसेवा, रोजगाराच्या संधी आहेत, तेच देश जगात विकसित होतात आणि ज्या देशात गरिबी, आर्थिक विषमता, महागाई, बेरोजगारी, उत्तम शिक्षण आणि आरोग्य सुविधांचा अभाव, भ्रष्टाचार, भेदभाव, गुन्हेगारीचा वाढता आलेख अशा समस्या आहेत, ते समाजाचे विघटन करून देशाच्या विकासात अडथळे निर्माण करतात.

जागतिक युवा विकास निर्देशांकात १८१ देशांमध्ये भारत १२२ व्या क्रमांकावर आहे. २०२१ गॅलप लॉ अँड ऑर्डर इंडेक्समध्ये ८० गुणांसह भारत १२१ देशांपैकी ६० व्या क्रमांकावर आहे, तर पाकिस्तान आणि न्यूझीलंड ८२ गुणांसह यादीत ४८ व्या स्थानावर आहेत. वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमच्या मते, देशातील प्रत्येक चार व्यवस्थापन व्यावसायिकांपैकी फक्त एक, पाच पैकी एक अभियंता आणि १० पैकी एक पदवीधर रोजगारक्षम कुशल आहेत. सीएमआईई च्या मते, डिसेंबर २०२२ मध्ये भारतातील बेरोजगारीचा दर १६ महिन्यांच्या उच्चांकी ८.३ टक्क्यांवर पोहोचला. 

वाढती गुन्हेगारी प्रवृत्ती 

एनसीआरबीच्या आकडेवारीनुसार, २०२१ मध्ये दिल्लीत पकडलेल्या ३२८७ गुन्हेगारांपैकी १३८७ हे शिक्षणाच्या बाबतीत दहावी पासही नव्हते. २५३८ त्यांच्या पालकांसोबत राहत होते आणि ५३५ नातेवाईकांसोबत राहत होते, त्यापैकी २१४ बेघर होते. २०२१ मध्ये, दिल्लीत अल्पवयीन मुलांवरील गुन्हेगारी प्रकरणांमध्ये ४४ टक्क्याने वाढ झाली आहे. नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरोने जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार, अल्पवयीन मुलांविरुद्धचे सुमारे ६०% गुन्हे १६ ते १८ वयोगटातील तरुणांकडून केले जातात. भारतीय दंड संहितेअंतर्गत अल्पवयीन मुलांविरुद्ध नोंदवण्यात आलेल्या ४३,५०६ गुन्ह्यांपैकी २८,८३० गुन्ह्यांचा यात समावेश आहे. ही आकडेवारी चिंताजनक आहे कारण अल्पवयीन मुलांकडून होणाऱ्या बलात्काराच्या घटनांमध्ये ६० टक्याने वाढ झाली आहे. आयटी कायद्यांतर्गत अटक करण्यात आलेल्या ३२४ लोकांपैकी २१५ लोक हे १८-३० वयोगटातील होते, सायबर गुन्ह्यांमध्ये ५३.५ टक्के वाढ झाली आहे. २०२१ मध्ये मुलांविरुद्धच्या १.४९ लाखांहून अधिक गुन्ह्यांची नोंद झाली. २०२० (१.२८ लाख प्रकरणे) च्या तुलनेत हे प्रमाण १६.२ टक्के ची तीव्र वाढ दर्शवते. 

वाढती व्यसनाधीन तरुणाई 

प्रत्येक सुख-दु:खात, सण-समारंभात, कार्यक्रमात लोकांना नशा करण्यासाठी निमित्त हवे असते. दररोज वृत्तपत्रे आणि वृत्तवाहिन्यांवर अमली पदार्थांची तस्करी, बनावट दारू यामुळे मृत्यू झाल्याच्या बातम्या येतात. संयुक्त राष्ट्राच्या एका उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यानुसार, भारतात अमली पदार्थांच्या सेवनात गुंतलेले सुमारे १३.१ टक्के लोक २० वर्षांपेक्षा कमी वयाचे आहेत. वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट २०२२ चा अंदाज आहे की जगभरात सुमारे २८४ दशलक्ष लोक ड्रग्ज वापरतात, भारत हा जगातील सर्वात मोठ्या अफूच्या बाजारपेठांपैकी एक असल्याचा दावाही अहवालात करण्यात आला आहे. भारतात या धोक्याचा सर्वाधिक फटका तरुणांना बसतो. बहुतांश व्यसनी हे १५ ते ३५ वयोगटातील असून अनेक बेरोजगार आहेत. देशातील वाढत्या गुन्हेगारीला अंमली पदार्थांचे व्यसन हे सर्वात जास्त कारणीभूत आहे. 

आरोग्य समस्या आणि मानसिक विकार

राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षण-५ नुसार, पाच वर्षांखालील ३५.५ टक्के मुले खुंटलेली आहेत आणि ३२.१ टक्के कमी वजनाची आहेत, ही आकडेवारी चिंताजनक आहे, अन्नातील भेसळ आणि मानवी प्रदूषणातही चिंताजनक वाढ होत आहे. जनगणना २०११ च्या आकडेवारीनुसार, भारतात बालकामगारांची संख्या १०.१ दशलक्ष होती. युनिसेफच्या एका नवीन अहवालानुसार, भारतातील १५ ते २४ वर्षांच्या वयोगटातील सातपैकी एक (१४ टक्के) अनेकदा उदासीनता किंवा कामात उत्साही नसल्याचे जाणवतात, भारतातील तरुण मानसिक तणावासाठी मदत घेण्यास कचरतात. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या मते, किमान २० टक्के तरुणांना नैराश्य, मूड डिसऑर्डर, मादक द्रव्यांचे सेवन, आत्मघाती वर्तन किंवा खाण्याचे विकार यासारखे मानसिक आजार होण्याची शक्यता असते. इंडियन जर्नल ऑफ सायकियाट्रीने २०१९ मध्ये म्हटले आहे की भारतातील किमान ५० दशलक्ष मुले मानसिक आरोग्याच्या समस्यांमुळे प्रभावित आहेत. 

इंटरनेटचे व्यसन आणि गैरवापर 

कम्युनिटी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म लोकल सर्किल्स ने प्रकाशित केलेल्या अहवालात, ४० टक्के भारतीय पालकांनी कबूल केले आहे की त्यांची ९ ते १७ वर्षे वयोगटातील मुले व्हिडिओ, गेमिंग आणि सोशल मीडियाचे व्यसनाधीन झाले आहेत. इंटरनेट आणि ऑनलाइन गेमिंगच्या व्यसनामुळे शेकडो मुलांनी आपले जीवन संपवले. आज जगातील ५ पैकी जवळपास ४ मोबाईल हँडसेट स्मार्टफोन आहेत, फेममास च्या मते, किशोरवयीन मुले सोशल मीडियावर प्रौढांपेक्षा जास्त वेळ घालवतात, १३ ते १८ वर्षे वयोगटातील किशोर दिवसातील सरासरी ३ तासांपेक्षा जास्त वेळ घालवतात. काही किशोरवयीन मुले दररोज ९ तासांपर्यंत सोशल मीडियावर वेळ घालवतात, शाळेत घालवलेल्या वेळेपेक्षा जास्त वेळ. ६८ टक्के किशोरवयीन मुले त्यांची इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे अंथरुणावर घेऊन जातात, मोबाईल उपकरणांसह झोपतात, व्यसनमुक्ती केंद्राने केलेल्या अभ्यासात असे दिसून आले आहे की, सोशल मीडियावर दिवसातून किमान तीन तास घालवणाऱ्या २७ टक्के मुलांना मानसिक आरोग्याच्या समस्यांनी ग्रासले आहे. 

आत्महत्यांमध्ये वाढ 

पालकांच्या मुलांकडून जास्त अपेक्षा आणि त्यांचा मुलांवरचा वाढता ताण, वाईट सवयी, हट्टीपणा, भीती, अपेक्षा मोडणे यासारख्या कारणांमुळे आत्महत्या वाढतात. नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरो रिपोर्ट २०२१ नुसार, गेल्या वर्षी भारतात १३००० हून अधिक विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. खरं तर, २०१६ ते २०२१ या पाच वर्षांत भारतात विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्यांचे प्रमाण २७ टक्के वाढले आहे. ३० वर्षांखालील तरुणांमध्ये १५०० हून अधिक आत्महत्यांचे कारण "परीक्षेत अपयश" हे होते. २०२१ मध्ये, १८ वर्षाखालील १०,७३२ तरुण आत्महत्येने मरण पावले, जे एकूण १,६४,०३३ आत्महत्यांच्या आकडेवारीपैकी ६.५४ टक्के आहे. 

परदेशी शिक्षणावर वाढते अवलंबन 

ब्युरो ऑफ इमिग्रेशनच्या आकडेवारीनुसार, जानेवारी ते नोव्हेंबर २०२२ दरम्यान, १.८ दशलक्षहून अधिक भारतीयांनी देशाबाहेर प्रवास केला, जेव्हाकी २०२१ मध्ये फक्त ७७.२ लाख लोकांनी. परदेशातील शिक्षणाच्या गुणवत्तेला दिलेल्या महत्त्वामुळे, परदेशात शिक्षण घेऊ इच्छिणाऱ्या भारतीय विद्यार्थ्यांच्या संख्येत झपाट्याने वाढ होत आहे, असे रेडसीर स्ट्रॅटेजी कन्सल्टंट्सच्या विश्लेषणानुसार समोर आले आहे. २०१९ मध्ये, ही संख्या ८००,००० होती आणि २०२४ पर्यंत विद्यार्थ्यांची ही संख्या १.८ दशलक्षपर्यंत वाढेल असा अंदाज आहे. परदेशातील शिक्षणाचा पर्याय आपल्या देशातील शिक्षणात असणे अत्यंत गरजेचे आहे. देशाच्या शैक्षणिक धोरणाचा दर्जा जागतिक स्तरावर उंचावणे हाच एकमेव मार्ग आहे ज्यामुळे देशातील विद्यार्थ्यांना देशातच चांगल्या शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध होतील. 

देशाची वाढती लोकसंख्या मर्यादित साधनांवर अमर्याद दबाव टाकत आहे. नैसर्गिक आपत्ती, पर्यावरणाच्या समस्या वाढत असून त्यामुळे जीवघेणे आजारही सातत्याने वाढत आहेत. मुलांसमोर पालकांचे अयोग्य वर्तन, मोठ्यांचा अनादर, असभ्य भाषेचा वापर, असंस्कृत वर्तन, सोशल मीडियाचे व्यसन, खोटा दिखावा, नियमांचे उल्लंघन, नशा, भेसळ, स्वार्थ, लोभ, परोपकाराचा अभाव, जलद शॉर्टकट मार्गाने पैसे कमविण्याची तळमळ, आधुनिकतेच्या नावाखाली उधळण यामुळे युवाशक्ती कमकुवत होत आहे, हेच समाजातील वाढत्या समस्यांचे प्रमुख कारण सुद्धा आहे. एकूण तरुण लोकसंख्या २०११ मध्ये ३३३.४ दशलक्ष वरून २०२१ मध्ये ३७१.४ दशलक्ष पर्यंत वाढले असा अंदाज आहे. एवढ्या मोठ्या युवाशक्तीच्या गरजा पूर्ण करणे, सेवा-सुविधा, कार्यक्षम व्यवस्थापन करणे अत्यंत आवश्यक आहे, उत्पादक रोजगार निर्मिती वाढवून आणि श्रम बाजार धोरणांचा अवलंब करून सर्वांसाठी शिक्षण, कौशल्य-योग्य काम, सामाजिक सुरक्षा, दर्जेदार आरोग्य सेवा, पेन्शन यावर भर, नवीन कलागुणांना वाव देऊन चांगले व्यासपीठ उपलब्ध करून देणे, लोककल्याणकारी कार्यक्रमांना चालना देणे ही काळाची गरज आहे. तरुणांना चांगल्या संधी आणि सुविधा न देणे म्हणजे समाजात समस्या निर्माण करणे होय. ज्या युवाशक्तीच्या जोरावर देशाचा विकास होईल, त्याच युवाशक्तीला सुविधांपासून वंचित ठेवल्याने ते तरुण चुकीच्या मार्गावर जातील. त्यांना चांगले वातावरण उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी पालक, शासन, सामाजिक संस्था आणि आपल्या सर्वांची आहे.


- डॉ. प्रितम भी. गेडाम

भ्रमणध्वनी क्र.- 82374 17041


statcounter

MKRdezign

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget