Halloween Costume ideas 2015
2023

इतिहासाचे विकृतीकरण शांततेच्या मार्गात अडथळा 


काश्मीरमधून कलम 370 हटवताना असा दावा केला होता की, खोऱ्यात शांतता प्रस्थापित होईल आणि त्रासलेल्या काश्मिरी पंडित समुदायाला सुरक्षा मिळेल. गेल्या 3 वर्षांत खोऱ्यात 8 हून अधिक काश्मिरी पंडितांची हत्या झाली आहे. हा निर्णय मुळातच चुकीचा होता हे उघड आहे.

देशावर नोटाबंदी लादताना काश्मीरमधील दहशतवाद थांबेल, असे म्हटले होते. नोटाबंदीमुळे जनतेला कितीही त्रास झाला असला तरी त्यामुळे दहशतवाद्यांना काही त्रास झाला असेल असे वाटत नाही. त्यांचे दावे पोकळ ठरल्यानंतर भाजपने पुन्हा एकदा नेहरूंना दोष देण्याचे धोरण वापरण्यास सुरुवात केली आहे. केंद्रीय मंत्री किरन रिजिजू म्हणाले की, काश्मीरमधील परिस्थितीला नेहरूंच्या चुका जबाबदार आहेत. उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ म्हणाले की, कलम 370 हे सर्व समस्यांचे मूळ आहे. यापेक्षा मोठे खोटे काहीही असू शकत नाही. काँग्रेसचे सरचिटणीस जयराम रमेश यांनी रिजिजू यांना इतिहासाचे विकृतीकरण करणाऱ्या ’विकृतीवादी’ म्हटले आहे.

रिजिजू यांच्या मते, काश्मीरचे महाराजा भारतात विलीन होण्याच्या बाबतीत संभ्रमात होते किंवा अनिच्छुक होते, असे म्हणणे चुकीचे आहे. ते म्हणतात की हरिसिंह भारताचा भाग बनण्यास तयार होते पण नेहरूंनी समस्या निर्माण केली. सत्य हे आहे की भारताच्या स्वातंत्र्याच्या वेळी संस्थानांना भारत किंवा पाकिस्तानमध्ये सामील होण्याचे किंवा त्यांचे स्वतंत्र अस्तित्व टिकवून ठेवण्याचे स्वातंत्र्य देण्यात आले होते. काश्मीरचे शासक महाराजा हरिसिंह यांनी स्वतंत्र राहण्याचा निर्णय घेतला. भारताचा भाग न होण्याच्या त्यांच्या निर्णयाला तत्कालीन प्रजा परिषदेने पाठिंबा दिला होता. या प्रजा परिषदेचे सदस्य पुढे भारतीय जनसंघाचा भाग बनले आणि हा जनसंघ सध्याच्या भाजपचा पूर्वीचा अवतार आहे. काश्मीरच्या राज्यकर्त्यांना त्यांचे विशेषाधिकार गमवायचे नव्हते आणि म्हणूनच त्यांनी भारत आणि पाकिस्तान या दोन्ही देशांशी ’स्टँडस्टिल करार’ करण्याचा प्रस्ताव ठेवला. पाकिस्तानने हा प्रस्ताव मान्य केला आणि त्यामुळे स्वातंत्र्यानंतर काश्मीरमधील पोस्ट ऑफिस आणि इतर सरकारी इमारतींवर पाकिस्तानचा झेंडा फडकवण्यात आला. भारताने हा प्रस्ताव मान्य केला नाही.

नंतर पाकिस्तानी लष्कराच्या मदतीने काही आदिवासी आणि पठाण टोळ्यांनी काश्मीरवर हल्ला केला. जम्मूमध्ये मुस्लिमांवर हिंसाचार होत असल्याने बदला घेणे आवश्यक होते, अशी सबब देण्यात आली. जम्मूमधील मुस्लिमांवरील हिंसाचाराला महाराजांनीच प्रोत्साहन दिले होते कारण त्यांना जम्मू आणि काश्मीरच्या किमान एका भागात हिंदू बहुसंख्य असावेत अशी त्यांची इच्छा होती. पाकिस्तान समर्थित या हल्ल्यामुळे हरिसिंह यांना भारताकडे लष्करी मदत मागावी लागली. भारताने अट घातली की महाराजा हरी सिंह यांनी भारत सरकारसोबत विलीनीकरणाचा करार केला तरच ते आपले सैन्य पाठवेल, ज्यामध्ये संरक्षण, दळणवळण, चलन आणि परराष्ट्र व्यवहार वगळता सर्व अधिकार राज्य विधानसभेला दिले जातील.

370 कलमाचा प्रश्न आहे तो हरीसिंह यांच्या आग्रहावरून लागू करण्यात आला कारण त्यांना जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा हवा होता. काश्मीर सरकार आणि नॅशनल कॉन्फरन्स या दोघांनी हे विलीनीकरण स्वीकारण्यासाठी आणि हवाई मार्गाने काश्मीरमध्ये सैन्य पाठवण्यासाठी आमच्यावर दबाव आणला. परंतु शांतता आणि सुव्यवस्था पूर्ववत झाल्यानंतर काश्मीरमधील लोक या विलीनीकरणाचा विचार करतील अशीही त्यांची अट होती.  (जवाहरलाल नेहरू, कलेक्टेड वर्क्स, खंड 18, पृष्ठ 421) संविधान सभेने या मुद्द्यावर विचार केल्यानंतर, कलम 370 लागू करण्यात आले.

जोपर्यंत युद्धविराम आणि प्रकरण संयुक्त राष्ट्रात नेण्याचा प्रश्न आहे, हे दोन्ही निर्णय एकट्या जवाहरलाल नेहरूंनी नव्हे तर भारत सरकारने एकत्रितपणे घेतले होते. सरदार पटेल यांनी 23 फेब्रुवारी 1950 रोजी नेहरूंना लिहिलेल्या पत्रात म्हटले होते, जोपर्यंत पाकिस्तानने उपस्थित केलेल्या काही मुद्द्यांचा संबंध आहे, तुम्ही म्हटल्याप्रमाणे, काश्मीरचा प्रश्न आता सुरक्षा परिषदेसमोर आहे. भारत आणि पाकिस्तान हे दोघेही संयुक्त राष्ट्रांचे सदस्य आहेत आणि दोन्ही सदस्यांमधील वाद सोडवण्यासाठी तेथे उपलब्ध असलेल्या मंचाची निवड केली आहे. त्यामुळे या विषयात आणखी काही करण्याची गरज नाही, त्याशिवाय आम्ही त्या मंचाद्वारे समस्यांचे निराकरण होण्याची वाट पाहत आहोत.

वास्तविक समस्या अशी होती की जातीयवादी शक्तींना जम्मू-काश्मीरचे भारतात त्वरित आणि सक्तीचे विलीनीकरण करायचे होते. नेहरू बळजबरी करण्याऐवजी काश्मीरमधील लोकांची मने जिंकण्यास इच्छुक होते. सरदार पटेलांनाही नेमके हेच हवे होते. वर उद्धृत केलेल्या पत्रात ते पुढे लिहितात, काही लोकांचा असा विश्वास आहे की मुस्लीम बहुल भाग हा पाकिस्तानचा भाग असावा. आपण काश्मीरमध्ये का आहोत याचे त्यांना आश्चर्य वाटते. याचे उत्तर अगदी सोपे आणि स्पष्ट आहे. आम्ही काश्मीरमध्ये आहोत कारण काश्मीरच्या लोकांना आम्ही तिथे असावे असे वाटते. काश्मीरच्या लोकांना आपण तिथे राहू इच्छित नाही असे जेव्हा आपल्याला वाटते तेव्हा आपण तिथे एक मिनिटही थांबणार नाही. पण जोपर्यंत आपण तिथे आहोत तोपर्यंत आपण काश्मीरच्या लोकांना निराश करू शकत नाही. (हिंदुस्तान टाईम्स, 31 ऑक्टोबर 1948)

पुढे जे घडले ते अगदी उलट होते. हळूहळू काश्मीरची स्वायत्तता संपुष्टात येऊ लागली. त्यामुळे काश्मिरी लोकांमध्ये परकेपणा आणि असंतोषाची भावना वाढली. विरोध सुरू झाला आणि हळूहळू वाढत गेला. सुरुवातीला या निषेधाचे स्वरूप जातीय नव्हते. पाकिस्तानचा हस्तक्षेप आणि पाकिस्तानने असंतुष्टांना प्रशिक्षण दिल्यानंतर हिंसाचार सुरू झाला. 1980 च्या दशकात अल कायदासारख्या घटकांनी खोऱ्यात प्रवेश केला आणि काश्मिरी पंडितांना लक्ष्य करण्यास सुरुवात केली. काश्मीरमधील दहशतवादी हिंसाचारासाठी कलम 370 जबाबदार नाही. काश्मीरच्या स्वायत्ततेचा सतत अभाव याला कारणीभूत आहे. दहशतवादी हिंसाचार बाह्यशक्तींनी नियोजित केला होता आणि त्यात यूएस समर्थित कट्टरपंथी इस्लामिक संघटनांचा समावेश होता. अमेरिकेत तयार करण्यात आलेल्या अभ्यासक्रमाच्या आधारे त्यांना पाकिस्तानी मदरशांमध्ये प्रशिक्षण देण्यात आले.

योगी आदित्यनाथ यांनी हे समजून घेतले पाहिजे की कलम 370 हे हिंसाचाराचे कारण असते तर काश्मीरमधील हिंसाचार तीन वर्षांपूर्वी हटवल्यानंतर संपला असता. जर कलम 370 हे सर्व समस्यांचे मूळ असेल तर ते हटवल्यानंतर काश्मिरी पंडितांना पूर्णपणे सुरक्षित वाटले असते. पण ना दहशतवादी हिंसाचार संपला आहे ना काश्मिरी पंडित शांततेची बासरी वाजवत आहेत. याचे कारण काश्मीरच्या समस्येचे मूळ तिथल्या रहिवाशांमध्ये असलेली परकेपणाची भावना आणि लोकांच्या लोकशाही हक्कांचे दडपशाही हे आहे.

एकट्या नेहरूंना दोष देऊन रिजिजू काश्मीर समस्येतून स्वत:ला सोडवू शकत नाहीत. महाराजा हरिसिंह यांना त्यांचे राज्य भारताचा भाग बनवायचे नव्हते. त्यांना अनेक घटकांचा पाठिंबा होता आणि त्यावेळी भारताच्या समर्थकांना तिथे अनुकूलतेने पाहिले जात नव्हते. अनेक प्रमुख पत्रकार आणि लेखकांनी आपापल्या लेखांत हे सांगितले आहे, ज्यात बलराज पुरी यांच्या ’काश्मीर: इन्सर्जन्सी अँड आफ्टर’ या पुस्तकाचा समावेश आहे.काश्मीरमधील परिस्थितीसाठी नेहरू आणि कलम 370 यांना जबाबदार धरून भाजप नेते समाजाचे ध्रुवीकरण करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. त्यावेळच्या आंतरराष्ट्रीय परिस्थितीकडे ते जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत आहेत. पाकिस्तानातून अफगाणिस्तानपर्यंत पसरलेले दहशतवादी जाळे आणि अतिरेकी इस्लामी गटांना अमेरिकेचा पाठिंबाही या परिस्थितीला कारणीभूत आहे. आज आपल्याला काश्मीरमधील परिस्थिती पूर्वग्रह न ठेवता आणि कोणालाही गोत्यात न टाकता समजून घ्यायची आहे. स्वतःच्या चुका लपवण्यासाठी इतरांना दोष देण्याची प्रवृत्ती चांगली नाही. 

(भाषांतर : इंग्रजीतून हिंदीत अमरीश हरदेनिया तर हिंदीतून मराठीत बशीर शेख यांनी केले.)

(लेखक आयआयटी मुंबई येथे शिकवतात आणि 2007 साठी राष्ट्रीय सांप्रदायिक सौहार्द पुरस्कार प्राप्तकर्ता आहेत)



बऱ्याच दिवसांपासून एक विषय मनात घोळत होता ज्यावर लिहिण्याचा मानस होता. पण विषय रूक्ष असल्यामुळे लिहिण्याचे टाळत होतो. मात्र मागच्या आठवड्यात राजकुमार हिराणी यांचा ’डंकी’ चित्रपट प्रदर्शित झाला आणि मी विचार करत असलेला विषय ऐरणीवर आला. म्हणून या आठवड्यात भारतीयांचे विदेशात पलायन या विषयावर लिहित आहे.  

गेल्या काही वर्षांपासून भारतातून पलायन करून ब्रिटन, कॅनडा आणि अमेरिकेमध्ये स्थायिक होणाऱ्यांची संख्या लाखोंच्या घरात गेलेली आहे. हा एक असा विषय आहे ज्याच्यावर डंकी रिलीज होईपर्यंत फारसे मंथन झालेले नाही. भारतातून पलायन हे नेहमीच होत असते. यात केरळ आणि पंजाब हे दोन राज्य पहिल्यापासूनच आघाडीवर आहेत. केरळमधील महिला नर्स म्हणून तर पुरूष मिळेल ते काम करण्यासाठी मध्यपुर्वेत जाण्यासाठी प्रसिद्ध आहेत. पंजाबचे लोक कॅनडा आणि अमेरिकामध्ये जाण्यास प्रसिद्ध आहेत. नव्हे तेथील टॅक्सी उद्योग त्यांच्याच जीवावर चालत आहे. शिवाय, ब्रेन ड्रेन (गुणवत्ता पलायन) च्या नावाने कितीही हाका मारल्या तरी हे सत्य नाकारता येणार नाही की अमेरिकेची सिलीकॉन व्हॅली आणि सॉफ्टवेअर उद्योग भारतीय अभियंत्यांच्या जीवावर उभा आहे. भारतीयांचे विदेशात जावून स्थायिक होण्याचा हा जो पॅटर्न होता तो सन्मानजनक होता. मात्र अलिकडे जो पॅटर्न सुरू झालेला आहे तो अपमानजनक आहे. सुरूवातीला भारतीय नागरिक रीतसर वीजा घेऊन विदेशात जाऊन आपल्या मेहनतीने स्वतःचे स्थान बनवत. मात्र आता घुसखोरी करून विदेशात जाण्याचा, ’डंकी मार्ग’ लोकांनी स्वीकारल्याने भारताची बदनामी होत आहे. 

डंकी रूट (चोरट्या मार्गाने) अमेरिका आणि कॅनडामध्ये प्रवेश करण्याचा एक मोठा प्रयत्न मागच्याच आठवड्यात फ्रान्सने हाणून पाडला. त्याचे असे झाले की, 26 डिसेंबर 2023 रोजी फ्रान्सने एक विमान मुंबई विमानतळावर पाठवून दिले. यात डंकी मार्गाने अमेरिकेत प्रवेश करणारे 276 प्रवासी होते. बोईंग ए-340 जातीचे हे विमान जवळ जवळ 300 प्रवाशांना घेऊन दुबई येथून निकारागुआ येथे चालले होते. यात एका प्रवाशाचे भाडे 80 लाख ते 1 कोटी होते. विशेष म्हणजे ही फ्लाईट चार्टर्ड (विशेषरित्या आयोजित केली गेलेली) होती. जिचा खर्च 15 कोटी होता. निकारागुआ येथे उतरून हे सगळे लोक कॅनडा आणि अमेरिकेच्या भूभागात चोरट्या मार्गाने प्रवेश करणार होते.  इंधन भरण्यासाठी म्हणून हे विमान फ्रान्समध्ये उतरले. परंतु, या विमानातून मानवतस्करी होत असल्याची टीप मिळाल्यामुळे फ्रेंच कस्टम विभागाने या विमानाची तपासणी केली व यातून चोरट्या मार्गाने अमेरिकेत प्रवेश करणाऱ्या प्रवाशांचा खुलासा झाला. विशेष म्हणजे यातील 96 प्रवासी गुजराती होते. तोच वायब्रंट गुजरात ज्याचा डंका अवघ्या देशात वाजतोय. ही फ्लाईट आयोजित करण्यामध्ये इमिग्रेशन माफिया शशी रेड्डी असल्याची माहिती पुढे आलेली आहे. 26 डिसेंबर 2023 रोजी हे विमान जेव्हा मुंबई विमानतळावर उतरले तेव्हा त्यातील सर्व प्रवासी तोंड लपवत विमान तळाबाहेर निघून गेले. याची फारशी चर्चा झालेली नाही. ही अतिशय लाजीरवाणी अशी घटना आहे. पुढच्या 26 जानेवारीला फ्रान्सचे अध्यक्ष इम्यॅन्युअल मॅक्रॉन प्रमुख पाहुणे म्हणून येणार आहेत. त्यांच्या आगमनाअगोदरच ही नामुष्कीची घटना समोर आलेली आहे. 

ही घटना अभूतपूर्व अशी असल्याने निदान चर्चेमध्ये तरी आली. चोरट्यामार्गान मग ते हवाईमार्गान असो का समुद्रमार्गान असो का पायी असो. अमेरिका आणि कॅनडामध्ये अवैधरित्या घुसखोरी करणाऱ्यांमध्ये भारतीयांचा क्रमांक सर्वात वर आहे. बऱ्याच वेळा हजारो भारतीय धोकादायकरित्या समुद्रमार्गाने छोट्या छोट्या होडींमधून अमेरिकेत प्रवेश करण्याच्या प्रयत्नात जीवाला मुकतात. त्यांचे तर नावसुद्धा समोर येत नाही. या संदर्भात सर्वात भयानक अशी हृदयद्रावक घटना 19 जानेवारी 2022 रोजी उघडकीस आली आहे. गांधीनगर गुजरातच्या जगदीश पटेल त्यांची पत्नी वैशाली, मुलगी विहांगी आणि मुलगा धार्मिक कॅनडातून अमेरिकेमध्ये चोरट्या मार्गाने प्रवेश करत असतांना हवामान अचानक ड्रॉप होऊन -35 डिग्री सेल्सीयस झाल्याने गारठून मेले. अशाच प्रकारच्या अनेक घटना छोट्या मोठ्या बातम्या बणून आपल्या नजरेसमोरून येतात आणि जातात. गुजरातमध्ये दिगुचा नावाचे एक गाव आहे. ज्याचे 50 टक्के लोक कॅनडा आणि अमेरिकेमध्ये स्थायीक आहेत. गाव ओसाड असून नुसती बुजूर्ग मंडळी उदासपणे गावात बसून असते. अमेरिकेमध्ये घुसखोरी करण्यासंदर्भात अटक करण्यात आलेल्या भारतीय नागरिकांची कस्टम विभाग अमेरिकेने जारी केलेली आकडेवारी मती गुंग करणारी आहे. सप्टेंबर 2023 मध्ये 80 हजार भारतीय नागरिकांना अमेरिकेच्या कस्टम विभागाने कॅनडा बॉर्डरमधून अमेरिकेत प्रवेश करतांना अटक केली. जानेवारी 2021 ते मार्च 2023 या कालावधीमध्ये 1 लाख 90 हजार भारतीय चोरट्या मार्गाने अमेरिकेत प्रवेश करतांना अटक झाले. 

एकीकडे विजय माल्या, ललित मोदी, मेहूल चौकशी सारखे गुजराती देशाच्या बँकांना चुना लावून विदेशात स्थायीक होत आहेत. तर दुसरीकडे घरेदारे विकून गरीब लोक चांगल्या जीवनस्तराच्या शोधात विदेशात पलायन करत आहेत. ही अतिशय चिंताजनक परिस्थिती आहे. देशात जर बेरोजगारी नसती, सन्माने काम करण्याची संधी प्राप्त झाली असती, महागाई एवढी वाढली नसती, देशात जातीयवाद नसता , सर्व लोकशाही संस्था व्यवस्थित काम करत असत्या, राजकारण नासलेले नसते तर कदाचित हे लोक देश सोडून गेले नसते. या देशात आपल्याला भविष्य नाही, याची खात्री या लाखो लोकांना झाली म्हणूनच ते आपल्या जीवावर उदार होवून अशा चोरट्या मार्गाने विदेशात पळून गेले.  विशेष म्हणजे 2018 पासून हा पलायनाचा ओघ वाढलेला आहे. ही झाली वस्तुस्थिती. आता या स्थितीला बदलण्यासाठी काय करता येईल, यावर चर्चा करूया. खरे तर ही स्थिती बदलण्याची जबाबदारी सरकारची आहे. पण अमृतकाल साजरा करणाऱ्या सरकारकडे जनतेसाठी वास्तविक कल्याणकारी योजना राबविण्याची दृष्टीच नाही. ते तर 80 कोटी लोकांना 5 किलो मोफत अन्नधान्य देऊनच संतुष्ट आहे. मात्र या परिस्थितीला तोंड देण्याचा मार्ग माझ्या मते खालीलप्रमाणे आहे. 

फक्त भौतिक प्रगतीने  जगाचे कल्याण होणार नाही

जपानमध्ये एकटे राहून शांतपणे जीवन जगणाऱ्या लोकांची संख्या मोठी आहे. हे लोक कोणाशी ना कोणाशी नाराज असतात. राजधानी टोकिओमध्ये 2019 मध्ये एका व्यक्तीने क्योटो भागातील एका लोकप्रिय अ‍ॅनिमेशन स्टुडिओमध्ये एकट्यापणाच्या रागातून आग लावली होती. ज्यात 36 लोकांचा मृत्यू झाला होता. पोलिसांनी जेव्हा चौकशी केली तेव्हा आरोपीने स्टुडिओबद्दलची नाराजीचे कारण सांगितले. प्रगत देशांमध्ये कोण, कशाबद्दल, केव्हा नाराज होईल आणि मोठी घटना घडवून आणेल याबद्दल नेमके काहीएक सांगता येत नाही. अमेरिकेमध्ये जो की जगातील सर्वात प्रगत देश मानला जातो, त्यात दररोज कुठे ना कुठे गोळीबाराच्या घटना घडतात आणि लोक हाकनाक मारले जातात. एकटेपणामुळे आलेल्या वैफल्यातून केली जाणारी गुन्हेगारी असो की प्रगत राष्ट्रात असलेल्या वांझोट्या संपन्नतेतून निर्माण झालेल्या विकृतीमुळे असो सातत्याने हिंसक घटना घडत असतात आणि त्यात निरपराध माणसं मारली जातात. ही एक मानसिक समस्या आहे. संपन्नतेतून मानसिक समस्या उद्भवण्याचे प्रकार आता जगाच्या प्रत्येक पुढारलेल्या देशात नित्याच्या झालेल्या आहेत. अमेरिका आणि युरोपमध्ये सर्वाधिक मेडिकल प्रॅक्टिस ही मनोचिकित्सकांचीच चालते. हे या गोष्टीचे द्योतक आहे की, भौतिक संपन्नतेमुळे माणसाचे जीवन परिपूर्ण होत नाही.   

माणसाचे जीवन परिपूर्ण कसे होते?

या प्रश्नाचे उत्तर देताना प्रसिद्ध इस्लामी विद्वान मौलाना सय्यद अबुल आला मौदूदी यांनी म्हटले आहे की, ’’नैतिक शक्ती की प्रचुरता भौतिक संसाधनों की कमी की भरपाई कर सकती है पर भौतिक संसाधनों की प्रचुरता नैतिक शक्ती के कमी की भरपाई कभी नहीं कर सकती.’’ मनुष्याचा स्वभाव, त्याचे कर्म आणि जीवनाची कार्यप्रणाली ही त्याच्या धर्मावर आधारित असते. माणूस धार्मिक असेल तर धर्मातून प्रेम, त्याग, करूणा, मान, सन्मान, मर्यादा आणि संस्काराच्या चांगल्या भावना उत्पन्न होतात. परंतु जेव्हा माणसं धर्मापासून दूर जातात तेव्हा पतनाकडे अग्रेसर होत जातात. जो जेवढा धर्मापासून दूर तो तेवढा पतीत होत जातो, स्वार्थी होत जातो आणि आपल्या स्वार्थ सिद्धीसाठी भ्रष्ट मार्गाने संपत्ती कमाविण्यामध्ये त्याला कुठलीही अडचण भासत नाही. स्वार्थी व्यक्ती इच्छा आणि आकांक्षाचा दास होऊन जातो. त्यांच्या पूर्ततेसाठी रात्रं-दिवस प्रयत्न करत असतो प्रसंगी डंकी मार्गाने विदेशात जाण्यासही मागे पुढे पाहत नाही. अशा लोकांच्या इच्छा आणि आकांक्षा यांना कुठलीच मर्यादा नसते. रोज नवनवीन इच्छा माणसाच्या मनामध्ये निर्माण होत असतात. एक ईच्छा पूर्ण झाली नाही की दूसरी निर्माण होते. ती पूर्ण होते न होते तोच तीसरी उत्पन्न होते. एकाच वेळेस अनेक इच्छा-आकांक्षा मनामध्ये आकार घेतात व त्यांच्या पूर्ततेसाठी पैशाची गरज भासत असते. मग असे लोक पैसे मिळविण्यासाठी वाट्टेल त्या मार्गाचा उपयोग करतात आणि अशा स्वार्थी समाजात ज्याच्याकडे पैसा असेल त्यालाच सन्मान मिळतो. मग त्याने पैसा कसा कमावला याकडे कोणी फारसे लक्ष देत नाही. कुठल्याही मार्गाने पैसा कमाविलेल्या प्रत्येक माणसाला जेव्हा समाजमान्यता मिळते तेव्हा वाममार्गाने संपत्ती कमाविण्यासाठी एक आंधळी स्पर्धा सुरू होते जिला कुठलेच निर्बंध राहत नाहीत. त्यातूनच लोक डंकीमार्गाने विदेशात घुसखोरी करण्यासही मागेपुढे पाहत नाहीत.  अशा समाजामध्ये नीती नियमांचे सर्व मापदंड कोसळून पडतात. अशा समाजातील पुरूष हे, स्त्री आणि संपत्ती यांच्याच पाठलागामध्ये आयुष्य खर्ची घालतात. या दोन गोष्टी प्राप्त करण्यासाठी ते रात्रंदिवस प्रयत्नशील असल्यामुळे इतर कुठलीही घरेलू आणि सामाजिक जबाबदारी स्वीकारण्याची त्यांची तयारी नसते. त्यामुळे समाजातील प्रत्येक व्यक्ती एकटी राहण्याचा प्रयत्न करते. शारीरिक गरजा पूर्ण करण्यासाठी अशा समाजामध्ये लिव्ह इन रिलेशनशिपची कायदेशीर सोय केली गेली असल्यामुळे स्त्री पुरूष दोघेही एकाचवेळेस अनेक लोकांसोबत लैंगिक संबंध ठेवण्यास असतात किंवा किंबहुना ठेवतात. या सर्व धावपळीमध्ये त्यांना मुलं जन्माला घालण्याचा विसर पडतो. म्हणून अमेरिका आणि युरोपच्या अनेक देशांचा जन्मदर गेल्या कित्येक वर्षांपासून स्थिरच नव्हे तर मायनसमध्ये गेलेला आहे. नैतिक बंधने अशा समाजामध्ये झुगारून देण्याची प्रवृत्ती वाढते. धर्म जोखड असल्याची भावना निर्माण होते. नीती नियम हे त्यांना आपल्या वैयक्तिक स्वातंत्र्यावर अंकुश लावणारी वाटतात. त्यामुळे अशा समाजातील लोकांचे चित्त कायम सैरभैर असते व ते स्वैराचाराकडे आकर्षित होतात आणि अख्खे आयुष्य त्यातच घालवतात. मग अशा समाजात बालगुन्हेगारी वाढते, स्त्री-पुरूषांच्या संबंधामध्ये अविश्वास वाढतो आणि त्यातून लैंगिक गुन्हे वाढतात. अमेरिकेमध्ये होत असलेल्या महिलांच्या हत्त्यांच्या एकूण आकडेवारीपैकी 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त महिलांचे खून त्यांच्याच पुरूष मित्रांकडून केले जातात अशी आकडेवारी अनेक सर्वेक्षणातून पुढे आलेली आहे.

अमेरिकीची चंगळवादी जीवनशैली ही माणसाला मनोरूग्ण करून विनाशाकडे नेणारी असल्याचे दिसून येते तर दूसरीकडे पुर्वेकडील (जपान) संपन्न जीवनशैली सुद्धा आत्महत्या आणि हत्येकडे नेणारी दिसून येते. या पार्श्वभूमीवर मध्यपूर्वेतील मुस्लिम देशांमधील जीवनशैली ही एवढी सक्षम जरूर आहे की त्यामुळे त्या देशात गुन्हेगारी नाही, मनोरूग्ण नाहीत, वृद्धाश्रमे नाहीत, सऊदी अरबमध्ये तर गुन्हेगारीचे प्रमाण जवळपास शुन्य असते. 

मुस्लिम देशांतून सुद्धा पलायन होते. विशेषकरून बांग्लादेशी मुसलमान भारतात येतात, पाकिस्तानचे मुस्लिमही डंकी मार्गाने अमेरिकेत प्रवेश करण्याच्या घटना अधूनमधून कानावर पडतात. परंतु, हे मुसलमान नावाचेच असतात. त्यांना इस्लामी श्रद्धेचा वारा सुद्धा लागलेला नसतो. बांग्लादेशच्याच मुली घ्या, त्या भारतात येवून डान्सबारमध्ये काम करतात. इस्लामी श्रद्धेची त्यांना जाणीव असते तर त्या असे अनैतिक काम करण्यास धजावल्या नसत्या. थोडक्यात पलायनाचा थेट संबंध स्वार्थी जीवनशैलीशी आहे आणि अशा स्वार्थी जीवनशैलीवर अंकुश ठेवण्यासाठी जगामध्ये शरीयतपेक्षा प्रभावी उपाय दुसरा नाही. जे मुस्लिम शरीयतप्रमाणे जीवन जगतात ते परिस्थिती चांगली असो, वाईट असो त्यामध्ये समाधानाने राहतात. आत्महत्या करत नाहीत. डंकी चित्रपटानिमित्त हाच संदेश. शेवटी ईश्वराकडे प्रार्थना करतो की हे अल्लाह आम्हाला आणि आमच्या देशबांधवांना निस्वार्थ जीवन जगण्यास समज आणि शक्ती दे. 


- एम. आय. शेख



लोकशाहीचा चौथा स्तंभ म्हणून ज्याचे वर्णन केले जाते त्या माध्यमांना बेड्या घालण्यासाठी प्रशासनाकडून लोकशाहीतील पळवाटा वापरणे सुरू आहे. संसदेचे हिवाळी अधिवेशन तहकूब करण्याचा इशारा न देता काल तहकूब केल्याने नवीन कठोर कायद्याचा फडशा पाडण्यास प्रशासन विसरले नाही, स्मोक बॉम्बपासून सामूहिक निलंबनापर्यंतच्या मूठभर नाट्यमय घटनांचे दृश्य आहे.

नवीन दूरसंचार कायदा, 1885 ने 138 वर्षे जुना इंडियन टेलिग्राफ अ‍ॅक्ट, 1885 म्हणजेच वसाहतवादी कायदा रद्द केला. भारत सरकारने संसदेत एक दूरसंचार कायदा संमत केला आहे, जिथे विरोधक वैदिक काळाची आठवण करून देणारा आपल्या नावापुरताच मर्यादित होता. लोकमतासाठी प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या विधेयकाच्या मसुद्यातील गीताश्लोकापासून ते त्यातील संस्कृत शब्दांपर्यंत बायबलचा पैलू आपण पाहू शकतो.

नव्या दूरसंचार कायद्यातील मजकुरात डिजिटल सार्वभौम राज्याला धोक्याचा इशारा देण्यात आला आहे. दूरसंचार कायदा-2023 ने नागरी स्वातंत्र्यासाठी महत्त्वाची असलेली अनेक भारतीय घटनात्मक मूल्ये बाजूला ठेवली आहेत. या कायद्यामुळे केंद्र सरकारला मोठ्या प्रमाणात विवेकाधीन अधिकार देण्यात आले आहेत. या कायद्याच्या चौथ्या अध्यायात राष्ट्रीय सुरक्षेच्या नावाखाली इंटरनेटचा वापर रद्द करण्यासह केंद्र सरकारला अधिकार देण्यात आले आहेत. राष्ट्रीय सुरक्षा म्हणजे काय हे कायद्यात स्पष्ट न करता नागरिकाचा मूलभूत अधिकार नाकारण्याच्या पळवाटा या कायद्याने निर्माण केल्या आहेत. अलीकडच्या कायद्यांमध्ये आणि न्यायालयीन छाननीकडे पाहण्याचा केंद्र सरकारचा दृष्टिकोन पाहता, राष्ट्रीय सुरक्षा ही देशावर राज्य करणाऱ्यांची आहे. तुमच्या लक्षात येईल की हे ट्रम्प कार्ड आहे. यूएपीए आणि एनआयए कायद्यातील सुधारणांसह नागरी स्वातंत्र्य नाकारण्याचे साधन म्हणून राष्ट्रीय सुरक्षेचा वापर केला जात असल्याचे आपण पाहिले आहे. ज्या प्रकरणांमध्ये केंद्र सरकारवर संशय आहे आणि महत्त्वाचे आहे, अशा प्रकरणांमध्ये ते अनेकदा सीलबंद लिफाफा घेऊन न्यायालयात येते. अलीकडे ही सवय थोडी कमी झाली आहे एवढंच.

गोपनीयतेचा अधिकार हा आपल्या राज्यघटनेतील मुख्य मूलभूत अधिकारांपैकी एक आहे. हा अधिकार राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 21 मधील मजकुरात येतो. भारतीय न्यायव्यवस्थेच्या इतिहासातील उल्लेखनीय कायदेशीर खटल्यांपैकी एक असलेल्या के. एस. पुट्टास्वामी प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने अखेर गोपनीयता हा मूलभूत अधिकार असल्याचा निकाल दिला होता. 

नव्या दूरसंचार कायद्यामुळे केंद्र सरकारला नागरिकांची वैयक्तिक माहिती मोठ्या प्रमाणात मिळणे शक्य झाले आहे. परंतु माहितीच्या संरक्षणासाठी आवश्यक असलेले नियम किंवा अचूक मार्गदर्शक तत्त्वे आहेत. दूरसंचार कायद्यात याची खात्री होत नाही, ही गंभीर चिंतेची बाब आहे.

ऑगस्टमध्ये राज्यसभेने मंजूर केलेल्या प्रेस आणि नियतकालिक नोंदणी विधेयकासह आणि गुरुवारी लोकसभेने मंजूर केलेल्या रिकाम्या विरोधाच्या साक्षीने मरत असलेल्या देशातील मीडिया क्षेत्रावर एक नवीन फास येत आहे. केंद्र सरकारचे प्रवक्ते आणि पुराणमतवादी मीडिया असा युक्तिवाद करतात की असे विधेयक वृत्तपत्रे आणि नियतकालिकांची नोंदणी प्रणाली सुलभ करण्यासाठी आहे; 156 वर्षांपूर्वी ब्रिटीशांनी आणलेल्या प्रेस आणि बुक नोंदणी कायद्याची जागा म्हणून हे विधेयक केंद्र सरकारच्या ’डिकॉलोनायझेशन-इंडियन’ योजनेचा भाग मानतात. मात्र, केंद्र प्रशासनाने पत्रकारांना मारण्यासाठी कायदा बनवला आहे, हे या विधेयकावर नजर टाकणाऱ्या कोणालाही समजेल.

प्रस्तावित कायद्यानुसार वृत्तपत्रे आणि नियतकालिकांची नोंदणी जलद होऊ शकते हे स्पष्ट आहे. यापूर्वी जिल्हा दंडाधिकार्यांपासून सुरू होणार्या अधिकार्यांना अर्ज सादर करून आठ टप्प्यांत नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण करावी लागत होती. आता एकाच अर्जात तेही ऑनलाइन करता येणार आहे. त्यामुळे, नवीन वृत्तपत्रे आणि प्रकाशनांना नव्याने सुरुवात करण्यासाठी अर्ज करण्यासाठी जास्त वेळ प्रतीक्षा करावी लागणार नाही. पूर्वी दोन ते तीन वर्षे लागणाऱ्या प्रक्रियेला आता कमाल दोन महिने लागतात. अनेकांनी अनेक वर्षांपूर्वी अर्जाबाबत ही तांत्रिक समस्या निदर्शनास आणून दिली होती आणि यापूर्वीच्या सरकारांनी यासंबंधी कायदा करण्याचा प्रयत्न केला होता. अगदी अलीकडे, दुस-या यूपीए सरकारने कमी-अधिक मॉडेल बिलाचा मसुदा तयार केला होता, पण तो संसदेत पास झाला नाही.

पुढे, जेव्हा नवीन विधेयकाची मागणी वाढली, तेव्हा केंद्र सरकारने आपला मीडिया अजेंडा लागू करण्यासाठी एक शक्तिशाली शस्त्र म्हणून त्याचा वापर केला. हा कायदा वृत्तपत्रे आणि नियतकालिकांच्या नोंदणी आणि व्यवस्थापनाबाबत रजिस्ट्रार जनरल ऑफ प्रेस यांना जवळजवळ संपूर्ण अधिकार प्रदान करतो. प्रेस रजिस्ट्रार जनरल यांना नियतकालिकांचे मालक आणि प्रकाशक यांच्या ताब्यातील कोणत्याही कागदपत्रांची तपासणी करण्याचा, त्यांच्या कार्याशी संबंधित कोणत्याही ठिकाणांची तपासणी करण्याचा आणि दंड आकारण्याचा अधिकार असेल. नियतकालिकांचे परिसंचरण तपासण्यासाठी प्रेस निबंधकांनाही अधिकार दिलेले आहेत. नोंदणी रद्द करण्याशी संबंधित विधेयकातील कलमांमध्येही अडचणी आहेत.

मालक किंवा प्रकाशक दहशतवादी क्रियाकलाप, बेकायदेशीर क्रियाकलाप किंवा राष्ट्रीय सुरक्षेच्या विरुद्ध कोणत्याही क्रियाकलापात गुंतल्यास प्रकाशनाची नोंदणी रद्द केली जाऊ शकते. येथे, दहशतवादी कृत्य करण्याचा निकष हा आहे की त्या व्यक्तींवर ण-झ- कलमांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे का. देशात यूएपीए सतत कोणावर लादले जात आहे याबद्दल आपल्याकडे भरपूर पुरावे आणि अनुभव आहेत. जेव्हा वृत्तपत्र नोंदणी कायदा त्याच कलमाला प्रमाणित करण्यासाठी बनवला जातो तेव्हा ते कोणाच्या विरोधात शस्त्र आहे याचा अंदाज येऊ शकतो. हा धोका लक्षात घेऊन एडिटर्स गिल्डसारख्या संघटना सुरुवातीपासूनच या विधेयकाच्या विरोधात उतरल्या. मात्र सरकारकडून या आंदोलनाकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करण्यात आले.

गेल्या नऊ वर्षांपासून इतर क्षेत्रांप्रमाणेच माध्यम क्षेत्रातही एक प्रकारची असुरक्षितता दिसून येते. वस्तुस्थिती अशी आहे की, ज्या प्रसारमाध्यमांनी या नाजूक वळणावर सकारात्मक हस्तक्षेप करायला हवा होता, तसे न करता ते राजवटीचे प्रचारक आणि स्तुतीसुमने गात बसले आहेत. अशा प्रकारे, उरलेल्या माध्यमांनाही काढून टाकण्यासाठी नवीन प्रेस कायदे अशा वेळी आले आहेत जेव्हा मुख्य प्रवाहातील माध्यम जवळजवळ पूर्ण स्व-सेन्सॉरशिपच्या अधीन आहे. या टप्प्यावर आपल्या लोकशाहीचे भविष्य काय आहे?

नवीन दूरसंचार कायदा ही पूर्णपणे घटनात्मक आणि लोकशाही प्रशासन टिकवणारी चौकट नाही, असे म्हणावे लागेल. जॉर्ज ऑरवेल यांच्या ’1984’ या प्रसिद्ध कादंबरीत एक वैचारिक वाटचाल आहे. ते म्हणजे नागरी जीवनाच्या सर्व क्षेत्रांत केंद्र सरकार हस्तक्षेप करते किंवा स्पष्ट प्रभाव पाडते. तेथे जे घडत आहे ते पाळत ठेवणाऱ्या सरकारचा उदय आहे. देशातील नागरिकांच्या जीवनात सरकार डोकावत नाही. त्याऐवजी त्यांचा थेट सहभाग असतो. ऑरव्हिलियन स्टेट म्हणजे नागरिकाच्या जीवनात अशी जागा असू नये जिथे राज्याला प्रवेश नसतो. ऑरव्हिलचे राज्यही राज्य करणाऱ्यांच्या विचारधारेच्या बाजूने एक सामान्य ज्ञान तयार करते. आपण पाहत आहोत की भारत हळूहळू सरकारच्या पूर्ण देखरेखीखाली एक देश बनत चालला आहे, जिथे आपल्या नागरिकांचा वैयक्तिक डेटा, जो बऱ्याचदा राज्याद्वारे संग्रहित केला जातो, सतत लीक होत आहे आणि माहितीच्या संरक्षणासाठी कोणताही बंद कायदा नाही. जिथे पारंपरिक माध्यमे आणि सोशल मीडियासारखेच सेन्सॉर केले जातील. जप्तींना तुरुंगवास भोगावा लागेल. त्यासाठी संसदेचे रूपांतर काळे कायदे जाळता येईल अशा ठिकाणी केले जाणार आहे. रस्त्यावर आवाज उठला तर विधिमंडळातील प्रश्नांना सामूहिक निलंबनाची वाट पाहावी लागणार आहे. अशा धोकादायक दशकात देशाच्या पुनरुज्जीवनासाठी येणारे महत्त्वाचे दिवस येणार आहेत, याची जाणीव प्रत्येक लोकशाहीवादी नागरिकाने ठेवणे गरजेचे आहे.

- शाहजहान मगदुम



भारतात स्त्री शिक्षणाची सुरुवात करणाऱ्या थोर समाजसुधारक सावित्रीबाई फुले या भारताच्या पहिल्या महिला शिक्षिका होत, त्या आधुनिक स्त्रीवादी आणि कृतिशील समाजसुधारक होत्या. शिक्षण आणि साक्षरता क्षेत्रात त्यांनी महत्त्वपूर्ण कामगिरी केली. महिलांच्या उन्नतीसाठी त्यांनी आजन्म कष्ट उपसले. धर्माच्या अन्यायी रूढी परंपरेच्या बेड्यात अडकलेल्या स्त्रीला स्वतंत्रपणे व मुक्तपणे जगण्याचा मंत्र दिला.अज्ञान अंध:कारात अडकलेल्या स्त्रीला मुक्त करण्यासाठी स्त्रीशिक्षणाचा त्यांनी पाया रचला.

ज्योतिराव फुले यांच्या स्त्रियांना शिक्षित करण्याच्या लढ्यात सावित्रीबाई खांद्याला खांदा लावून सोबत होत्या. त्यांनीच सर्वप्रथम स्त्री शिक्षणाची मशाल पेटवल्याने आजच्या पिढीतील ज्या सुशिक्षित महिला आहेत, त्यांच्यासाठी क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले यांची जयंती हा एक महत्त्वाचा दिवस आहे.

क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले यांचा जन्म ३ जानेवारी १८३१ रोजी महाराष्ट्रातील सातारा जिल्ह्यातील नायगाव येथे झाला. सावित्रीबाईंचा विवाह त्यांचे पती ज्योतिराव फुले यांच्याशी झाला, त्यावेळी सावित्रीबाईंचे वय ९ किंवा १० वर्षे होते. तर ज्योतिराव १३ वर्षांचे होते. लग्नाच्या वेळी सावित्रीबाई निरक्षर होत्या. ज्योतिरावांनी सावित्रीबाई आणि सगुणाबाई शिरसागर या त्यांच्या चुलत बहिणीला त्यांच्या घरी शिक्षण दिले.

महात्मा फुले आणि सावित्रीबाईंनी १८४८ साली पुण्यात  'भिडे वाडा ' येथे मोठ्या मुलींसाठी आधुनिक भारतातील पहिली शाळा सुरू केली.  दुर्दैवाने, सावित्रीबाई आणि ज्योतिराव फुले यांच्या या शिक्षण प्रसाराच्या कार्याला सनातनी विचारांच्या लोकांनी मोठ्या प्रमाणात विरोध केला. सावित्रीबाई शाळेत जात असताना दगड व शेणाचा मारा केला जात असे व शिवराळ भाषा वापरून त्यांना स्त्री शिक्षणाच्या कार्यापासून परावृत्त करण्याचा प्रयत्न केला जात असे, यांचे कारण म्हणजे मनुस्मृती आणि त्यांच्या सनातनी ब्राह्मणी ग्रंथांनुसार त्यांचे स्त्रीविषयक शिक्षणाचे कार्य हे पापकृत्य होते.त्यामुळे त्यांचा जास्तीत जास्त छळ करण्यात आला. इतकेच नव्हे तर  ज्योतिरावांच्या वडिलांचे कान भरण्यात आले, परिणामी ज्योतिराव व सावित्रीबाई यांना घरातून बाहेर पडावे लागले. अशावेळी ज्योतिरावांचे एक मित्र उस्मान शेख व  फातिमा बेगम शेख हे  उभयतां त्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहीले.

फातिमा बेगम शेख यांनी तर सावित्रीबाई यांच्या बरोबर सावलीप्रमाणे साथ केली.  ज्योतिराव आणि सावित्रीबाई यांचा  असा विश्वास होता की, नैराश्यग्रस्त वर्गाला सक्षम बनविण्यासाठी आणि महिलांच्या उन्नतीसाठी शिक्षणाशिवाय तरणोपाय नाही. १८५० मध्ये सावित्रीबाई आणि ज्योतिराव फुले यांनी दोन शैक्षणिक ट्रस्ट तयार केले. (१) नेटिव्ह, मेल स्कूल, पुणे आणि (२) सोसायटी फॉर प्रमोटिंग द एज्युकेशन ऑफ महार, मांग आणि इट्सेटरस. या ट्रस्टने सावित्रीबाई फुले आणि नंतर फातिमा शेख यांच्या दोन नेतृत्वात अनेक शाळांचा शुभारंभ केला.  या फुले दाम्पत्यांनी १८६३ मध्ये बालहत्या प्रतिबंधक गृह अर्थात केअर सेंटर देखील उघडले आणि त्यांच्या प्रसूतीसाठी मदत केली.  सावित्रीबाई भ्रूणहत्या विरोधी कार्यकर्त्याही होत्या. ते होम फॉर द प्रिव्हेंशन ऑफ इन्फँसिटी नावाचे महिला निवारा केंद्र सुरू केले.जेथे ब्राह्मण विधवा स्त्रियांना  सुरक्षितपणे प्रसूती करता येत असे शिवाय त्यांना हवे असल्यास त्यांना तेथे दत्तक अधिकार सोडू शकतात. पून:विवाहाचाही प्रचार त्यांनी केला आणि विधवा पुनर्विवाहाच्या पुरस्‍कार केला. सावित्रीबाई आणि ज्योतिराव यांनी सती प्रथेला विरोध केला आणि त्यांनी विधवा आणि निराधार महिलांसाठी महिला गृह सुरू केले. त्यांनी १८७३ मध्ये सत्यशोधक विवाह करण्याचा कृतीशील पुरस्कार केला, ज्यामध्ये विवाहात हुंडा, ब्राह्मण पुजारी किंवा ब्राह्मणी विधी यांचा समावेश नव्हता.

सावित्रीबाई ह्या लेखिका आणि कवयित्री सुध्दा होत्या. शिक्षणाचे मूल्य त्यांच्या पुस्तकांत आहे. काव्यफुले, बावनकशी, सुबोध रत्नाकर ही तिची कवितांची पुस्तके अनुक्रमे १८५४ आणि १८९२ मध्ये प्रकाशित करण्यात आली आहेत. 

सावित्रीबाईनी त्यांचा दत्तक यशवंत मुलगा याच्यासमवेत १८९७ मध्ये नालासोपारा येथे ब प्लेगच्या साथीच्या रोगाने बाधित रुग्णांवर उपचार करण्यासाठी मुक्त क्लिनिक उघडले.    प्लेगबाधीत रुग्णांवर उपचार करीत असतांनाच सावित्रीबाई फुले यांना प्लेगचा संसर्ग झाला आणि १० मार्च १८७९रोजी त्यांचे दुःखद निधन झाले.

क्रांतिज्योती सावित्रीबाई यांनी अथक परिश्रम व चिकाटीने स्त्री शिक्षणाच्या पाया रचला, ज्या काळात स्त्री शुद्रादी शुद्र यांना धर्माच्या नावावर शिक्षणापासून वंचित ठेवले जात होते, त्या काळात शिक्षणाचे महत्त्व पटवून देण्यासाठी त्यांनी जे कष्ट उपसले त्यामुळेच आज विविध क्षेत्रात स्त्रिया पुरुषांच्या बरोबरीने काम करू लागल्या आहेत, हे आता सर्वमान्य झाले आहे.

- डॉ. सुनिलकुमार सरनाईक

कोल्हापूर

भ्रमणध्वनी :९४२०३५१३५२

(लेखक भारत सरकारतर्फे स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय पुरस्काराने तसेच आचार्य बाळशास्त्री जांभेकर दर्पण पत्रकार पुरस्काराने सन्मानित असून करवीर काशी चे संपादक आहेत.)


धुक्यातून दवबिंदू न्याहाळण्यात एक वेगळीच मजा असते. त्यात आभाळाच्या अंतरंगाचे प्रतिबिंब पडलेले असते. हे दवबिंदू डोळ्यांना सुखावणारे असतात. ते डोळ्यातून अलगद मनात उतरवून प्रसन्नता फुलवतात. ऊर्जेचा स्तोत्र पुरवतात. आल्हाददायक दवबिंदू ओंजळीत झेलणे हा प्रत्येकाच्या आनंदाचा आणि जिव्हाळ्याचा विषय असतो. नेरूळ नवी मुंबई येथील व्यवसायाने फार्मसिस्ट असलेल्या कवयित्री शबाना मुल्ला यांचा नुकताच नुकताच प्रकाशित झालेला ‘धोक्यातले दवबिंदू’ या पहिल्याच गेय कवितासंग्रहातील विविधरंगी भावभावना अत्यंत हळुवारपणे वाचकांच्या अंतर्मनाला हात घालतात.

मानवी जगण्यातील नातीगोती, सुखदुःखाचा लपंडाव, स्त्रियांना येणारे बरेवाईट अनुभव, व्यक्ती, समाज, सृष्टी, पाऊस, प्रीतभाव, संसारातील चढउतार, आपुलकीचे बंध, आठवांची अस्वस्थ अनुभूती, बोलके मौन आदी पैलूंचे पदर कवयित्रीने अलगद उलगडले आहेत. त्याचबरोबर राने,  झाडे, वाऱ्यांची सळसळ, पाना-फुलांची मोहकता ही निसर्गाची भुरळ घालणारी रुपेही तितक्याच मनस्वीपणे साकारली आहेत. ज्याला स्वतःच्या मनाशी बोलता येते त्यालाच जनाशी बोलता येते. आतल्या आवाजाला ओ देणे म्हणजेच आत्मप्रकटीकरण होय. आत्मप्रकटीकरणातूनच आत्मस्वर झंकारतो त्याचीच तर कविता होते. याची निर्मितीशील जाणीव शबाना मुल्ला यांना आहे. त्यांच्या ग्रामीण शहरी जीवनातील अनेक छंदोबद्ध रचनामधून हा झंकार ऐकू येतो. त्यातून कैक अभिव्यक्तीचे सूर सापडत जातात.

निसर्गाचे चाक नित्यनेमाने फिरत असते. या चाकाच्या फिरण्यात मातीची भूमिका नेहमीच निर्णायक ठरत आली आहे. ऋतुमान, पर्जन्यमान, बियांची उगवण या सर्वांचीच निष्ठा मातीशी निगडित असते. सृजनाच्या काळात मेघांच्या वर्षावात माती सुखावते. गवतीची हिरवीगार पाती थेंबाथेंबातून आनंदाने डोलतात.


आषाढाचे मेघ बरसता सुखावते माती

आनंदाने डोलत झुलती गवताची पाती


निसर्गातल्या वेगवेगळ्या घडामोडी टिपणारी गीत प्रकारातली ही रचना आहे. लय, तालबद्ध गाण्यास सुयोग्य अशी ही रचना आहे. माती आणि माता दोन्हीही सृजनात्मक असतात. आईच्या ठायी देवरूप वसलेले असते. ते सर्वव्यापी असते. वात्सल्य हा तिचा स्थायीभाव असतो. आई लेकरांच्या मनातले सर्वकाही जाणून असते. न मागताही सर्वकाही आणून देते. यातच तिच्या जन्माचे सार्थक असते. ‘आई वात्सल्याचे रूप’ या गीतातून आई विषयीच्या हळुवार भावना व्यक्त होतात.


वसलेले तिच्या ठायी असे देवरूप

माया ममतेची आई वात्सल्याचे रूप


आईच्या वात्सल्याचे अप्रूप कौतुकातीत आहे. हे मान्यच. परंतु बाबाही मायेत आणि कर्तव्यात कुठेच कमी पडत नाहीत. त्याचे मन फुलाप्रमाणे कुसुमकोमल असते. ते नुसती आसवे गाळत नाहीत. परिस्थितीपुढे हातबल होत नाहीत. मुलांना जपण्यासाठी खडतर प्रसंगाचा सामना करण्यासाठी ते कणखर सुद्धा असतात. बाबांच्या कर्तव्याची ध्वजा उंचावणारी कविता मराठीत अभावानेच दिसून येते. ‘बाबा’ ही अनलज्वाला वृत्तातली गझल तितकीच परिणामकारक साधणारी आहे.


माया करुनी फुलाप्रमाणे जपतो बाबा

वेळप्रसंगी कणकर सुद्धा बनतो बाबा


खरे तर सुख हे माणसाच्या मानण्यावर अवलंबून असते. सुख माणसाच्या अंतरंगातच दडलेले असते. पण माणूस अंतरात डोकावून कधीच पाहत नाही. तो सुखाच्या शोधात वेडापिसा होवून दाहीदिशा भटकत असतो. त्याच्यासाठी सुख हे मृगजळ ठरते. हे वास्तव सांगताना कवयित्री म्हणते.


होतो शोधात सुखाच्या उगा माणूस वेडापिसा

अंतरंगी दडलेले, अन फिरतो दाहीदिशा


संतांनी माणसांना माणुसकीची कास धरण्याची, होता होईल तेवढे ज्ञान संपादन करून जगाचे कल्याण साधण्याची शिकवण आपल्या अभंगातून दिली आहे. हे अभंग म्हणजे जीवनाचे सार आहे. ही बाब कवयित्रीने अभंग रचनेतून सुलभतेने विशद केली आहे. 


जीवनाचे सार / संताचिये वाणी

भक्तीयुक्त गाणी / अभंगात


ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले यांनी जीवनात अनेक प्रकारच्या खस्ता खावून मुलींसाठी शिक्षणाची दारे उघडली. शिक्षणानेच स्त्रियांना न्याय-हक्काची जाणीव होते. मुलींनी शिकले पाहिजे. एक मुलगी शिकली तर आख्खे कुटुंब साक्षर होते. यासाठीच त्यांना शैक्षणिक क्रांती केली. त्यामुळे स्त्रिया बोलू लागल्या. लिहू लागल्या. हे त्याचे थोर उपकारच आहेत. विषयाची कृतज्ञता शबाना मुल्ला यांनी त्यांच्या गीतातून व्यक्त केली आहे.


स्त्रियांसाठी केला किती शिक्षण प्रसार

साऊ तुझे आम्हांवर थोर उपकार


हिंदू-मुस्लीम समाजात सणावाराला असलेले पूर्वपार महत्वही कवयित्री तितक्याच श्रद्धेने प्रकट करते. श्रावण हा सौंदर्याचा नवसृष्टीला जिवंत करतो. पानाफुलांच्या चैतन्याला सुगंधित करतो. श्रावण हा निसर्गाची श्रीमंती वाढवतो. श्रावण शेतात राबणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या जीवनाला हिरवळ देतो. नद्यानाले धरणांना जलयुक्त करतो. म्हणून श्रावण प्रत्येकासाठी मनभावन ठरतो.


डोंगर-पर्वत शिवार वाटा

कृतार्थ करतो श्रावण

सरिता सागर धरणे भरतो

यथार्थ करतो श्रावण


मुस्लीम समाजात रमजान मासाचे पावित्र्य अनन्यसाधारण आहे. रमजान हा केवळ मास नाही तर तो मुस्लीम बांधवांचा श्वास आहे. अन्नधान्यापासून, नव्या वस्त्रांपासून वंचित राहणाऱ्यांना दानधर्म करण्याच्या हा पुण्यशील मास आहे. इबादतीतून संयमाची शक्ती देणारा हा महिना आहे. त्याचे नेमके स्थान कवयित्री गझलेतून मुखरीत करते. ते असे.


पावित्र्य राखणारा रमजान मास आहे

मुस्लीम बांधवांचा रमजान श्वास आहे


महाराष्ट्र ही समृद्धीची खाण आहे. इथे मातीतून सोने उगवते. नद्यातून खळाळत वाहणारे पाण्याचे पाट जागोजागी हिरवाई निर्माण करतात. इथे पीक-पाण्याची मोठी आबादानी आहे. तो देशात अग्रेसर आहे. अशा स्वावलंबी, सुखसंपन्न महाराष्ट्रात आपण जन्माला आलो याचा कवयित्रीला सार्थ अभिमान वाटतो.


उगवते या मातीत सोन्यावाणी धनधान

स्वावलंबी महाराष्ट्र हाच अमुचा सन्मान //


महाराष्ट्राची वैविध्यपूर्ण संपन्नता विशद करणारे हे एक उत्तम महाराष्ट्र गीत आहे. लावणी सायकल, लावणी बैलगाडी, लावणी विडा या शृंगारप्रधान लावण्या पानाच्या विड्याप्रमाणे रंगत जातात. एखाद्या कवयित्रीच्या काव्यसंग्रहात मराठमोळ्या लावण्याचा बाज अभावानेच आढळून येतो. शबाना मुल्लांच्या लावण्या प्रस्तुत संग्रहाची रंगत वाढविणाऱ्या आहे. वाचकांना जाणीवपूर्वक आकर्षित करण्यासाठी बोजड, मोठ मोठ्या प्रतिमा, प्रतिकांच्या फंदात न पडता प्रासादिक शब्दातून त्यांनी अनुभूतींचे अविष्करण केले आहे. हे त्यांच्या कवितांचे खास वैशिष्ट्य आहे. शबाना मुल्ला यांनी गझलेचा व्यासंग तंत्रासह वाढविला तर येणाऱ्या काळात त्या उत्तम गझला लिहू शकतील, याची शाश्वती देणारा हा कवितासंग्रह आहे. 


धुक्यातले दवबिंदू : काव्यसंग्रह

कवयित्री : शबाना मुल्ला

प्रकाशक : शॉपिजन प्रकाशन

पृष्ठे :१०९

मूल्य : २९१ रूपये



- बदीऊज्जमा बिराजदार

(साबिर सोलापुरी)

भ्रमणध्वनी : ९८९०१७१७०३


 (खऱ्याखुऱ्या गमतीदार गोष्टी)

मुल्ला नसरुद्दीनचे असंख्य किस्से, आपण वाचले असतील पण बहुत्तेक लोकांना हे माहित नसेल की, मुल्ला नसरुद्दीन हे काल्पनिक पात्र नसून खरे पात्र होते. त्यांचा जन्म 1208 साली तुर्कस्तानच्या 'हशार' प्रांतात असलेल्या "हुरतू" नावाच्या गावात झाला.

मुल्ला नसरुद्दीन हे त्यांच्या विनोदी प्रतिवादासाठी आणि हजरजबाबीसाठी प्रसिद्ध होते. आज मुल्लाचे विनोद जगाच्या विविध भागांमध्ये पोहचले आहेत. त्यांची कीर्ती तुर्कीपासून जगातील विविध देशांमध्ये पसरली.

त्यांच्याशी संबंधित काही रंजक आणि मजेशीर घटना खाली देत ​​आहे.

----------

"तुम्ही माझ्यावर विश्वास ठेवणार की गाढवावर?"

एकदा मुल्ला नसरुद्दीनआपल्या घराच्या अंगणात बसले होते. त्यांचा एक मित्र आला आणि त्याने विचारले की, 'मुल्ला, मला काही महत्त्वाच्या कामासाठी जवळच्या गावात जायचे आहे, काही सामानही घेऊन जायचे आहे, कृपया मला गाढव द्या, मी जाऊन संध्याकाळी परत येईन.' 

मुल्लाला आपल्या मित्राला गाढव द्यायचे नसल्याने, गाढव घरी नाही कोणीतरी गाढव घेवून गेल्याचे सांगितले. इतक्यात घराच्या मागून गाढवाच्या ओरडण्याचा आवाज आला. मित्र म्हणाला, "गाढव तर इथेच दिसतोय!"

मुल्लाने उत्तरात विचारले की, "तुम्ही माझ्यावर विश्वास ठेवणार की, गाढवावर?"

-------------

मुल्ला नसरुद्दीनचा सल्ला

एकदा मुल्ला नसरुद्दीनला एका मेळाव्यात जबरदस्तीने स्टेजवर बोलावले आणि काही सल्ला देण्यास सांगितले गेले. मुल्ला नसरुद्दीन स्टेजवर आले आणि श्रोत्यांना विचारले, "तुम्हाला माहित आहे का मी काय बोलणार आहे?"

लोक म्हणाले, "नाही."

मुल्ला म्हणाले, "तुम्हाला माहीत नसताना सांगून काय उपयोग."

काही दिवसांनी मुल्लाला पुन्हा एका मेळाव्यात पकडण्यात आले आणि त्यांना सल्ला देण्याची विनवणी करण्यात आली. मुल्लाने तोच जुना प्रश्‍न पुन्हा विचारला, "तुम्हाला माहित आहे का मी काय बोलणार आहे?"

मागच्या वेळचा अनुभव लक्षात घेवून सर्वांनी उत्तर दिले, “हो.” 

मुल्ला म्हणाले, “जेव्हा तुम्हाला माहीत आहे की, मी काय सांगणार आहे तर सांगायची गरज काय?"

तिसर्‍यांदा पुन्हा मुल्लाला, सल्ला द्यायला सांगितले. मुल्लाने त्यांच्या प्रश्नाची पुनरावृत्ती केली. सुज्ञपणे, निम्म्या श्रोत्यांनी नकारात्मक आणि निम्म्या श्रोत्यांनी होकारार्थी प्रतिसाद दिला. मुल्ला म्हणाले, "ज्यांना मी काय सांगणार आहे हे माहीत आहे, त्यांनी ज्यांना माहीत नाही त्यांना ते सांगावे."

एवढे बोलून ते स्टेजवरून खाली उतरले.

----------------

पत्र वाचा

एक अशिक्षित जमीनदार पत्र घेऊन 

मुल्ला नसरुद्दीन यांच्याकडे आला. मुल्लाने मोठी पगडी घातली होती. त्याकाळी पगडी हे विद्वानांचे लक्षण मानले जात असे. जमीनदाराने मुल्लाला पत्र वाचायला सांगितले.

मुल्ला म्हणाले, "मी ते पत्र वाचू शकत नाही."

जमीनदार म्हणाला, "आपण एवढी मोठी पगडी घातली आहे आणि आपल्याला पत्र वाचता येत नाही!" 

मुल्लाने ताबडतोब डोक्यावरून पगडी काढून जमीनदाराच्या डोक्यावर ठेवली आणि म्हणाले, "आता पगडी तुमच्या डोक्यावर आहे, तुमचे पत्र स्वतः वाचा."

-----------------

बकरीचे मांस

एके दिवशी मुल्ला नसरुद्दीनने बकरीचे मांस आणले आणि आपल्या पत्नीला ते लवकर शिजवण्यास सांगून बाहेर गेले. त्याच दरम्यान पत्नीच्या दोन मैत्रिणी आल्या. मुलाच्या पत्नीने त्यांना जेवू घातले आणि स्वतः तिनेही मांस खाल्ले. त्यात सर्व मांस संपले.

मुल्लाजी परत आल्यावर पत्नीने त्यांच्यासमोर डाळ आणून ठेवली. मुल्लाजीने विचारले, "मी आणलेल्या मांसाचे काय झाले?"

पत्नीने उत्तर दिले, "ते मांस मांजरीने खाल्ले." मुल्लाजींनी लगेच स्वयंपाकघरातून तराजू आणून मांजर पकडले. मांजरीचे वजन केले. मांजरीचे वजन अर्धा किलो भरले. 

मुल्लाजी म्हणाले, "हे विचित्रच आहे, मांस अर्धा किलो होते. जर हे मांजर अर्धा किलो आहे तर मग मांसाचे काय झाले? आणि जर हे मांस असेल तर मग मांजरीचे काय झाले."

- सय्यद झाकीर अली

परभणी, 9028065881


महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष नाना पटोले यांनी एका वृत्तपत्राशी बोलताना असे सांगितले आहे की राज्यात मराठा ओबीसी आरक्षणाचा वाद निर्माण करून सामाजिक शांतता भंग झाल्याने राज्यातले ५० हजारांहून अधिक छोटे मोठे उद्योग राज्याबाहेर गेले आहेत. राज्याबाहेर म्हणजे नेमके कुठे हे त्यांनी सांगितले नसले तरी भारतात एकच राज्य आहे जिथे सर्व उद्योग, उद्योगपती, श्रीमंती, धनसंपत्ती एकवटली जात आहे. ते राज्य सर्वांना माहीत आहे. गुजरात भारतात नसते तर भारताची इतकी क्रांती इतका विकास झाला नसता. जे लोक महाराष्ट्राचे उद्योगधंदे बाहेर गेले असे म्हणतात ५० हजार उद्योग गेल्यानंतर ते त्यांना अगोदर कळले नव्हते का? कळले होते तर उद्योगधंदे राज्याबाहेर जाताना त्यांनी रोखण्याचा प्रयत्न का केला नाही? गेल्या दोन-तीन वर्षांपासून महाराष्ट्रात आरक्षणाचा गोंधळ चालू आहे. ते कोण करतंय, कुणी हे भांडण लावून दिले याचीही माहिती काँग्रेसचे अध्यक्ष पटोले यांना आहे. त्यांनीच ती बोलून दाखविली. याचे एकमेव कारण काँग्रेस पक्षाला जनतेच्या समस्यांशी कधीच देणे घेणे नव्हते आणि आजही नाही. निवडणुकांच्या वेळी अमुक तमुक योजना जाहीर करण्यापेक्षा निवडणुकांआधी कमीतकमी ज्या राज्यांमध्ये काँग्रेसचे सरकार आहे तेथे तर लागू करायच्या होत्या, पण निवडणुका जिंकणे सत्ता मिळवणे, पुढे सत्तेचा उपभोग घेणे या पलिकडे काहीच नाही. याचा अर्थ ज्या पक्षावर पटोले राज्यात मराठा ओबीसी वाद निर्माण करत आहेत असे आज म्हणतात ती गोष्ट त्यांना पूर्वी माहीत नव्हती का? भाजप असो की काँग्रेस जनतेच्या समस्यांशी त्यांचे देणे घेणे नाही, पण भाजपवाले आपण जनतेची किती पर्वा करतो, किती त्यांच्याशी त्यांच्या समस्यांशी सहानुभूती आम्हाला आहे, देवाधर्माचा भावनिक आधार घेऊन ते जनतेला पटवून देण्यात पटाईत आहेत. गेली नऊ वर्षे देशाच्या सामान्यांचे किती हाल होत आहेत, आर्थिक स्थिती कोणत्या स्तराला गेली आहे, साऱ्या नाकरिकांना माहीत आहे. पण यासाठी भाजप जबाबदार नसून काँग्रेसच जबाबदार असल्याचे जनतेला पटवून देण्याची जी कला आहे ही आज दुसऱ्या कुणाच्या पक्षाकडे नाही. काँग्रेस पक्षाच्या नेत्यांचा अहंकार त्यांना कोणत्याच निवडणुका जिंकू देत नाही. मराठा आरक्षणाची समस्या मार्गी लागणार हे कुणीही सांगू शकत नाही. कारण महाराष्ट्रावर राज्य करायचे असेल तर भापला मराठा-ओबीसीला कोणत्याही परिस्थितीत येऊ द्यायचे नाही. जर कधी परिस्थिती हाताबाहेर जाताना दिसली तर महाराष्ट्राचे आतापर्यंत राजकीय स्तरावर जसे विभाजन केले आहे तसे उद्या गरज पडली तर मुंबईला वेगळे करून त्यास केंद्रशासित प्रदेश बनवले तर मुंबईवर संपूर्ण ताबा तसेच महाराष्ट्रावर ते बहुजन समाजाद्वारे राजकीय सत्तेवर मराठा बसतील. आरक्षण आरक्षण  करीत पटोले यांनी जी खंत व्यक्त केली ती आधीच करायची होती. सर्व काही हातातून निघून गेल्यावर ...होश में आये तो क्या हुआ.

- सय्यद इफ्तेखार अहमद

संपादक, मो.:982012120



इक्बाल को उस देसमें पैदा किया तूने

जिस देस के बंदे हों गुलामी पे रजामंद

इसवी सन 1095 ते 1291 या काळात ख्रिश्चन आणि मुस्लिम यांच्यात एकूण सहा मोठ्या लढाया झाल्या. इतिहासकार त्यांना क्रुसेड वॉर असे संबोधतात. या लढाया जेरूसलेम आणि कॉन्स्टीटिनोपल (इस्तंबूल) वर वर्चस्व गाजविण्यासाठी होत्या. शेवटची लढाई 1291 मध्ये इस्तंबूल या शहराच्या पाडावानंतर संपली.         रोमन सम्राटाचा पराभव करून कुर्द मुस्लिम योद्धा ह. सलाहउद्दीन अय्युबी (रहे.) यांच्या नेतृत्वाखाली हे युद्ध जिंकले गेले. या युद्धानंतर पुन्हा कधी ख्रिश्चन आणि मुस्लिम यांच्यात क्रुसेड वॉर झाले नाही.

या पराभवानंतर इंग्लंडचा राजा एडवर्ड (पहिला) व फ्रांसचा राजा लुई (नववा) यांनी ख्रिश्चन धर्मगुरूंच्या सोबत एक आढावा बैठक करून यावर व्यापक चिंतन घडवून आणले. त्यात पराजयाच्या कारणांवर चर्चा केली गेली. प्रामुख्याने ज्या एका प्रश्नावर चर्चा झाली ती ही की, त्यांच्या तलवारी व आपल्या तलवारी सारख्याच. त्यांच्या सैनिकांची व आपल्या सैनिकांची संख्याही सारखीच. तरी सुद्धा सल्लाउद्दीन अय्युबी यांच्या लष्कराने आपला निर्णायक पराभव का केला? यावर जेव्हा गहन चर्चा झाली तेव्हा त्यांच्या लक्षात आले की, हत्यार आणि मनुष्यबळ सम-समान असतानासुद्धा सलाहउद्दीन अय्युबी आणि त्यांच्या लष्कराकडे नैतिकशक्ती आपल्यापेक्षा जास्त होती व ही नैतिक शक्ती त्यांचे चारित्र्य आपल्या तुलनेत चांगले असल्याने त्यांच्यात आली. त्यांचे चारित्र्य चांगले असण्याचे एकमेव कारण कुरआन आहे. हे समजल्यावर या संधीचा लाभ उठवत ख्रिश्चन धर्मगुरूंनी लोकांना बायबलकडे परतण्याचे आवाहन केले. परंतु बहुतेक ख्रिश्चन बांधवांनी बायबलपेक्षा भौतिक शिक्षणाकडे जास्त लक्ष दिले. विशेषतः त्यांनी तंत्रशिक्षणाकडे आपला मोर्चा वळविला आणि 400-500 वर्षाच्या कठीण परिश्रम व वैज्ञानिक संशोधनानंतर युरोपमध्ये औद्योगिक क्रांती घडवून आणली. या औद्योगिक क्रांतीचा मोठा परिणाम युरोपीय जनजीवनावर झाला. जगातील इतर देशात राहणाऱ्या लोकांच्या तुलनेत युरोपमध्ये राहणाऱ्या लोकांचे जीवनमान उंचावले. सुरूवातीला त्यांचे जीवन सुसह्य बनले. मात्र हळूहळू संपूर्ण युरोप आणि अमेरिका चंगळवादी बनत गेला. त्यांच्या जीवनामध्ये धर्माची जागा मनोरंजनाने घेतली. त्याने लवकरच एका उद्योगाचे स्वरूप घेतले. हे क्षेत्र माणसाच्या जीवाला सुखावणारे असल्याने लोकांना अधिकाधिक सुख देण्यासाठी मनाला भावणाऱ्या कथा, कविता, कादंबऱ्या लिहिल्या गेल्या. त्यावर चित्रपटांची निर्मिती सुरू झाली. ते अधिकाधिक आकर्षक करण्यासाठी त्यांना संगीताची जोड दिली गेली. या दोघांच्या मिलाफातून या क्षेत्राने एवढी मोठी भरारी घेतली की, आजमितीला भिकार चित्रपटसुद्धा काही कोटी कमवून जातात.

मनोरंजनाचे क्षेत्र नाविण्याच्या पायावर उभे असते. कितीही उत्कृष्ट कलाकृती असो तिचा मूळ फार्म्युला चार-दोन चित्रपटांच्या पुढे जात नाही. नवनवीन कल्पनांच्या शोधात असलेल्या मनोरंजन उद्योगात मग स्त्री-पुरूष संबंध, प्रेम, अश्लिलता, हिंसाचार इत्यादींचा शिरकाव झाला नसता तरच नवल. सध्या गाजत असलेला चित्रपट अ‍ॅनिमल या सर्व भावनांच्या मिश्रणावर आधारित आहे. मनोरंजनाची जागतिक राजधानी हॉलीवुडमध्ये मग नवनवीन कल्पनांवर चित्रपटे निघू लागली. इतके की अल्पावधीतच त्यांनी  विकृत स्वरूप धारण केले. त्यातून पॉर्न इंडस्ट्रीचा जन्म झाला. अब्जावधींची उलाढाला सुरू झाली. या सर्व उद्योगांच्या केंद्रस्थानी साहजिकच महिला होत्या. त्यांचेच सर्वाधिक नुकसान या उद्योगामुळे झाले.

महिलांना पुन्हा-पुन्हा आई बणून सुसंस्कारित पिढी घडवून देशाला जबाबदार नागरिकांचा पुरवठा करण्याच्या त्यांच्या मूळ जबाबदारीतून काढून त्यांना नाचण्या-गाण्या आणि व्यक्तीमत्त्वाला न झेपणाऱ्या व न शोभणाऱ्या व्यवसायामध्ये चलाक युरोपिय पुरूषांनी जुंपले. पादत्राणे आणि दारुगोळा निर्माण करण्यापेक्षा देशासाठी चांगले नागरिक निर्माण करणे हे महिलांसाठी अधिक महत्त्वाचे आहे हे त्यांच्या लक्षातच आले नाही.

प्रतिष्ठेच्या नावाखाली त्यांची अप्रतिष्ठा करण्यात आली. त्यामुळे असंस्कारीत आणि बलात्कारी पुरूषांच्या झुंडीच्या झुंडी तयार झाल्या. त्यांच्या वाईट वर्तणुकीला कोर्ट, कचेऱ्या, पोलीस, कायदा, कोणीही प्रतिबंध घालण्याच्या स्थितीत राहिलेले नाही, अशी एकंदरित स्थिती आहे. महिलांचे वर्षभर शोषण करून एक दोन दिवस उदाहरणार्थ वुमन्स डे आणि मदर्स डे सारखे दिवस साजरे करून त्यांना महत्व देण्याचा हा फक्त देखावा असतो.

क्रुसेडवॉरमध्ये झालेल्या पराजयाने खचून न जाता ख्रिश्चन समाजाने भौतिक शिक्षण देणाऱ्या संस्था उभ्या केल्या. मोठमोठी महाविद्यालये व विद्यापीठे उभारली. शिक्षणाचा दर्जा उंचावेल याकडे लक्ष दिले. पदव्युत्तर शिक्षण घेतलेल्या आणि पीएचडी धारकांची संख्या पाहता-पाहता लाखोत गेली. भौतिकशास्त्र, खगोलशास्त्र, जीवशास्त्र, रसायनशास्त्र, गणित इत्यादी शास्त्रांमध्ये त्यांनी अल्पावधीतच नेत्रदिपक अशी उंची गाठली. मात्र या शिक्षणाने युरोपीयन समाजाची दोन भागात विभागणी करून टाकली. एक - ख्रिश्चन धर्मगुरू आणि त्यांचे मुठभर समर्थक व दोन-उच्च विद्याविभूषित जनता. एकीकडे चर्चमध्ये बसलेल्या धर्मगुरूंची अशी भावना झाली की भौतिक शिक्षणामुळे समाजाची मोठी हानी झाली आहे व त्यामुळे लोकांची नितीमत्ता गेली. तर दूसरीकडे समाजातील भौतिकदृष्ट्या संपन्न लोकांची अशी भावना झाली की, धर्म ही अफूची गोळी आहे. एवढेच नव्हे तर धर्म विकासाच्या मार्गात सर्वात मोठा अडथळा आहे. धर्मगुरूंकडे समाजाला देण्यासारखे काही नाही. त्यामुळे धर्मगुरूंचे ऐकण्यात काही फायदा नाही. धार्मिक गोष्टींपलिकडे त्यांना काही कळत नाही. म्हणून ते चर्चमध्येच शोभून दिसतात. त्याकरिता युरोपमध्ये सर्वप्रथम राजकारणाला धर्मापासून वेगळे केले गेले. त्यामुळे युरोपमध्ये हळूहळू धर्मसत्ता कमकुवत झाली व राजकीय सत्ता मजबूत झाली. याचाच परिणाम आजमितीला युरोप आणि अमेरिकेमध्ये 60 टक्क्यांपेक्षा जास्त लोक हे नास्तिक आहेत. थोडक्यात युरोप आणि अमेरिकेने आज जी भौतिक प्रगती साधलेली आहे ती धर्माचा बळी देऊन साधलेली आहे.

कमी अधिक प्रमाणात हीच परिस्थिती आज मुस्लिम समाजाची आहे. आज समाजाची विभागणी उलेमा आणि भौतिक शिक्षण घेतलेले मुस्लिम यांच्यात झाल्याचे दिसून येते. या दोन्ही गटांची फारकत झालेली आहे. सामान्य माणसं जरी उलेमांसोबत आहेत असे वाटत असले तरी इंटरनेटच्या प्रचारामुळे उलेमांचा प्रभाव त्यांच्यावर दिवसागणिक कमी होत आहे. उलेमांचा समाजाशी आता संबंध फक्त नमाज, नमाजे जनाजा, हज, जकात, निकाह, तलाक इत्यादी संबंधी मार्गदर्शन करण्यापुरताच शिल्लक राहिलेला आहे. मुस्लिम समाजातील नवीन पिढी मोठ्या प्रमाणात इंग्रजी व अन्य भाषांमध्ये भौतिक शिक्षण घेत आहे. तंत्रज्ञानाचा उपयोग करीत आहे.

तंत्रज्ञानाचे जगत्गुरू अमेरिका आणि युरोप असल्याकारणाने साहजिकच मुस्लिम समाजातील मोठा वर्ग त्यांच्याकडे आकर्षित झालेला आहे. त्यांच्या जीवन पद्धतीला प्रगतशील पद्धत म्हणत आहे. त्यांची कॉपी (अनुसरण) करण्यात धन्यता मानत आहे. त्याचे काही थेट परिणाम, मुस्लिम समाजावर झालेले आहेत. त्यातूनच मग पाश्चिमात्य देशात रूढ झालेल्या परंपरा ’डेज’ साजरे करण्याची पद्धत भारतीय मुस्लिम समाजात रूढ झाली आहे. आज अनेक परिवारामध्ये सर्व वयोगटातील लोकांचे वाढदिवस, अगदी केक कापून आणि मेनबत्या विझवून साजरे करण्याचे प्रमाण वाढत आहे. व्हॅलेंटाईन डे, रोज डे, चॉकलेट डे, फ्रेंडशिप डे वगैरे डेज मोठ्या तत्परतेने साजरे होत आहेत. त्यातीलच एक प्रकार नवीन वर्षाचे स्वागत 31 डिसेंबरच्या रात्री जागून पश्चिमेप्रमाणे साजरे करण्याचे प्रमाण मुस्लिम समाजात वाढत आहे.

ही एक प्रकारची मानसिक गुलामगिरी आहे. जीचे वर्णन कवी इक्बाल यांनी पुढील प्रमाणे केलेले आहे - 

इक्बाल को उस देसमें पैदा किया तूने, 

जिस देस के बंदे हों गुलामी में रजामंद.

आजमितीला स्वतःला पुरोगामी म्हणवून घेणाऱ्या अनेक मुस्लिम लोकांमध्ये या गोष्टीचीही समज राहिलेली नाही की प्रेषित मुहम्मद सल्ल. यांनी म्हटले आहे की, ’’जिसने भी जिस कौम की मुशाबेहत इख्तीयार की, वो उन्हीं में से हैं’’ (अबू-दाऊद - 4031).

पाश्चिमात्य संस्कृतीपुढे आपल्या संस्कृतीची ही एका प्रकारची शरणागतीच आहे. याचे भानसुद्धा या लोकांमध्ये राहिलेले नाही.राजकीय गुलामगिरीपेक्षा मानसिक गुलामगिरी जास्त घातक असते. म्हणून मुस्लिम समाजामध्ये पाश्चिमात्य देशांच्या फाजिल अनुकरणाचे हे वाढते प्रमाण थोपवणे गरजेचे आहे. त्यासाठी तबलीगी जमात, जमात-ए-इस्लामी हिंद, एस.आय.ओ, जी.आय.ओ., जमियते उलेमा-ए-हिंद, अहले हदीस आदींसारख्या संस्था पाश्चिमात्य संस्कृतीचे हे आक्रमण थोपविण्याचे गेल्या अनेक दशकांपासून जोरदार प्रयत्न करीत आहेत. त्यांना प्रतिसादसुद्धा मिळत आहे. मात्र आव्हान मोठे आहे आणि यांचे प्रयत्न छोटे आहेत. कालपर्यंत इस्लामी तत्वज्ञानाचे प्रसार करण्यासाठी आमच्या हातात मीडिया नाही म्हणून आम्हाला काम करता येत नाही, अशी तक्रार अगदी रेडिओच्या काळापासून मुस्लिमांची होती. आज ती तक्रार करण्यास जागा राहिलेली नाही. समाजमाध्यमांचे व्यासपीठ सर्वांना उपलब्ध आहे. त्यावर फालतू चित्रपट पाहण्यापेक्षा, एकमेकांना वाढदिवसाच्या शुभेच्छा देण्यापेक्षा, अभिरुची हीन व्हिडीओ इकडून तिकडे फार्वर्ड करण्यापेक्षा, इस्लामी तत्वज्ञानाची देवाण-घेवाण करण्यासाठी या माध्यमाचा उपयोग केला गेला तर मला खात्री आहे इन्शाअल्लाह काही वर्षातच समाजामध्ये मोठ्या प्रमाणात जनजागृती होईल व इस्लाम चा संदेश पोहचविणे सुलभ झाल्याशिवाय राहणार नाही. 

हे डेज साजरे करण्यामध्ये किती श्रम, पैसा आणि मानवी तास वाया जातात, याचा कोणालाच अंदाज लावता येणार नाही. यातून वाईटच वाईट निर्माण होते, यातही शंका नाही. व्हॅलेंटाईन डे व फ्रेंडशिप डे मधून युवापिढीमध्ये चारित्र्याचे स्खलन होते, हे ही निश्चित आहे. वाढदिवस साजरे करण्यामधून स्पर्धा आणि इर्षा निर्माण होते, हे ही नक्की. त्यातूनही अनेकवेळा गुंतागुंत निर्माण होते. स्त्री-पुरूषांचा अनावश्यक संपर्क वाढतो व त्यातून अनेक नाजूकप्रश्न निर्माण होतात.

31 डिसेंबरला रात्री किती व कसा धिंगाणा घातला जातो आणि त्यातून काय निष्पन्न होते, याचे वर्णन आपल्या सारख्या बुद्धिमान वाचकांसमोर करण्याची आवश्यकता आहे असे मला वाटत नाही. मात्र एका रात्रीतून फस्त केली जाणारी दारू, या रात्रीत होणारे बलात्कार आणि अपघात यांची नुसती आकडेवारी जरी 1 जानेवारीच्या वर्तमानपत्रातून वाचली तरी सुद्धा 31 डिसेंबरची रात्र आणि नववर्षाच्या स्वागतासाठी म्हणून आयोजित केला गेलेला सोहळा किती घातक होता याचा अंदाज सुजान वाचकांना सहज होईल. 

या डेज मधून निर्माण होणाऱ्या विकृतीला यशस्वीपणे थोपविण्याचे सामर्थ्य इस्लामीक तत्वज्ञानात आहे, यात किंचितही शंका नाही. फक्त हे तत्वज्ञान लोकांपर्यंत पोहोचविणे गरजेचे आहे. या संबंधीची माहिती आकर्षक आणि प्रभावशाली पद्धतीने समाज माध्यमांचा उपयोग करून जेव्हाची तेव्हा मुस्लिम समाजापर्यंतच नव्हे तर आपल्या देशबांधवांपर्यंतही पोहोचविणे हे आपले धार्मिकच नव्हे तर राष्ट्रीय कर्तव्यही आहे, याचेही भान मुस्लिमांनी ठेवणे आवश्यक आहे. 

शेवटी अल्लाहकडे दुआ मागतो की, ’’ऐ अल्लाह! आम्हा सर्वांना सद्बुद्धी आणि पाश्चात्य देशांच्या लोकांकडून फक्त त्यांचे चांगले गुण आणि ज्ञान घेऊन त्यांच्यातील वाईट गोष्टींपासून दूर राहण्याची शक्ती व युक्ती दे.     (आमीन.)


- एम. आय. शेख



गेल्या आठवड्यात रशियाचे अध्यक्ष व्लादीमीर पुतीन यांनी सऊदी अरेबिया तसेच अरब अमिरातचा दौरा केला. मुस्लिम राष्ट्रांमध्ये पुतीन यांचा हा पहिलाच दौरा होता. या भुभागात नेहमी युद्ध चालत असतात म्हणून पुतीन यांच्या सुरक्षेची भरपूर काळजी घेतली होती. त्यांची ही भेट देखील फक्त एकच दिवसाची होती. संध्याकाळी ते परतले आणि लगेच दुसऱ्या दिवशी त्यांनी क्रेमलिनमध्ये इराणचे राष्ट्रपती इब्राहीम रईसी यांना भेटीचे निमंत्रण दिले होते. म्हणून दुसऱ्या दिवशी त्यांच्याशी चर्चा झाली. या मुस्लिम नेत्यांच्या भेटीत जागतिक समस्यामध्ये युक्रेननंतर अरबस्थानातील राजकीय घटना आणि हमास - इजराईल युद्धावर चर्चा झाली असावी. 

युक्रेन युद्ध सुरू झाल्यापासून पुतीनवर नॉटो देशांचा विशेष करून अमेरिकेचा दबाव दिवसेंदिवस वाढत चाललेलााहे. पाश्चात्य देशांनी युक्रेनला आजवर 246 अब्ज डॉलरपेक्षा जास्तीची मदत केलेली आहे. त्याचवेळी अमेरिकेच्या संसदेतील रिपब्लिकन पक्षाच्या आमदारांनी अमेरिकेने घोषित केलेला 111 अब्ज डॉलरचे आर्थिक सहाय्य रोखून धरले यावर जो बाईडन यांना फार राग आला आणि ते म्हणाले की, ’’जर पुतीन याने युक्रेनवर ताबा केला तर तो तिथेच थांबणार नाही आणि भविष्यात एक वेळ अशी येईल की अमेरिकी सैन्यांना रशियन सैन्याशीच लढावे लागेल.

व्लादिमीर पुतीन यांना अमेरिकी राष्ट्रध्यक्षांची भीतीची कल्पना आहे. पुतीन यांचा युक्रेन लढा फक्त युक्रेन पुरताच मर्यादित नाही तर 1991 साली अमेरिकेने आपल्या गुप्त राजकीय कारवायांद्वारे एकेकाळी महाकाय सोव्हियत संघाचे विघटन केले. सध्याचे युक्रेन, बेलारूस, जॉर्जिया, उझबेकिस्तान, कोसोवा, आर्मिनिया आदी देश सोव्हियत संघातूनच बाहेर पडलेले देश आहेत. व्लादीमीर पुतीन यांनी आपल्या परराष्ट्र धोरणात जे बदल केलेले दिसतात त्यामागे त्यांच्या दूरगामी राजकीय योजना असणार आणि म्हणूनच मुस्लिम राष्ट्राशी वार्ताकरून एक नदीवर पावर ब्लॉक स्थापन करण्याची पुतीन यांची योजना असेल. गझामधील इजराईल आणि हमास यांच्यात युद्ध सुरू असताना साऱ्या युरोपियन देशांचे विशेष करून अमेरिकेचे लक्ष्य याच युद्धाकडे लागलेले आहेत. परिणामी याच काळात पुतीनने युक्रेनमध्ये आपली स्थिती मजबूत केली. पण याचे अमेरिकेला दुःख नाही कारण गझामध्ये इजराईलची हार होता कामा नये. त्याला आणि युरोपला मुस्लिमांपेक्षा इजराईल जास्त जवळचा आहे. तेव्हा युक्रेन रशियाला दिले तर परवडेल पण पॅलिस्टनींना त्यांच्या स्वतःच्या देशात त्यांना एक इंच जमीन मिळता कामा नये, हे धोरण अमेरिकेच्या नेतृत्वात सारे युरोपीय राष्ट्र राबवत आहेत. 

सोव्हियत संघाचे अस्तित्व होते त्यावेळी जगात दोन महान सत्ता आणि एक अलिप्त राष्ट्रांची शक्ती होती. अमेरिकेला सोव्हियत संघातून दुसरी जागतिक शक्ती हो द्यायचे नव्हते यासाठी त्याच्या कारवाया सतत चालू असायच्या. दोन्ही शक्तीमध्ये शीतयुद्ध चालायचे. शेवटी अमेरिकेला एक रामबाण अस्त्र सापडते ते म्हणजे सोव्हियत संघात सुद्धा का आपण लोकशाही व्यवस्था रूजवू नये. यासाठी अगोदर सोव्हियत संघाच्या सैन्य शक्तीला त्याने लक्ष केले. अफगानिस्तानमध्ये त्याला दहा वर्षे अडकवून टाकले या दहा वर्षाच्या काळात अफगानिस्तान मुजाहिदीन नावाची संघटना उभी केली. त्याद्वारे अमेरिकेने सोव्हियत संघाशी युद्ध केले. अमेरिकी सैन्य सोव्हियत संघाला हरवू शकणार नाही हे अमेरिकेला माहित होते म्हणून संबंध अफगानिस्तान राष्ट्राला हायजॅक करून त्याद्वारे या भागात सतत दहा वर्षे युद्ध चालविले. दहा वर्षे अमेरिकेला शस्त्रास्त्रांच्या कारखान्यांना उत्पादनाचे काम मिळाले. अब्जावधीची संपत्ती लाटली आणि दुसरे कांड अफगानिस्तान कायम युद्धात ढकलले गेले यापासून मुस्लिमांचे मनोबल खाली आणले. कारण तेव्हा मुस्लिम राष्ट्राकडे कमीत कमी मनोबल तरी होते. सध्या ते ही नाही. इकडे अफगानिस्तान गृहयुद्धात लोटले गेले. तिकडे सोव्हियत संघाला दहा वर्षाच्या अफगानिस्तानात ससत युद्धामुळे त्यांची आर्थिक परिस्थिती बिघडली. 

तिसरीकडे अमेरिकेचे भांडवलशाही आणि लोकशाही राजकीय विचार सोव्हियत संघात रूजविण्याची सुरूवात केली. तत्कालीन सोव्हियत संघाचे सर्वेसर्वा मिखाईल गुर्बाचेव्ह यांनी सोव्हियत संघात पेरेस्तरोईकात आर्थिक सुधारणा म्हणजेच भांडवलदारी अर्थव्यवस्था आणि ग्लॅझनॉस्ट म्हणजे लोकशाही राजकीय व्यवस्थेचा प्रचार सोव्हियत संघात सुरू केला. देशात एकाच राजकीय पक्षाची सत्ता नसावी तर विविध पक्ष असावेत. हे गोरबाचेव्ह परवून देण्यास सुरू केले. अफगानिस्तानशी युद्धामुळे सोव्हियत संघाची आर्थिक दिवाळखोरी झाली होती. देशात, करप्शन, वशीलेबाजी वगैरे सर्रास पसरत होते. गोर्बाचेव्ह यांच्या खुलेपणाच्या विचारधारेमुळे जे आजवर चालत आलेल्या राजकीय व्यवस्थेचे कडवे समर्थक होते. ते सत्ताकेंद्राशी दुरावले गेले. लोकशाही व्यवस्थेचा दुसरा स्तंभ म्हणजे राष्ट्रवादाने ही आपले पाय पसारले. याचा फटका सोव्हियत संघाच्या विविध राज्यांवर परिणाम झाला त्यांनी सोव्हियतपासून स्वतंत्रतेचे युद्ध सुरू केले आणि यापासून सोव्हियत संघाच्या अखंडतेला तडे गेले.

अमेरिकेच्या लोकशाहीच्या झेंड्यामागे मात्र राष्ट्रवादाचा झेंडा होता. ज्यात सोव्हियत संघातील राष्ट्रामध्ये कमालीचे आकर्षण होते याच सुमारास रशियाची स्थापना झाली म्हणजे सोव्हियत संघाचे विघटनाच्या सुरूवात झाली. रशियाचे अध्यक्ष बोरिस येलस्टीन यांनी सोव्हियत संघाचा विरोध सुरू केला दरम्यान बऱ्याच घटना घडत गेल्या परिणामी युक्रेन बेलारूस कजाकिस्तान आजरबायजॅन कोसोवो जॉर्जिया चेचेनिया वगैरे नवीन राष्ट्र सोव्हियत संघाची वेगळी झाली. सोव्हियत संघाची शकले झाली दुसऱ्या महाशक्तीचे स्थान गेले. जगात एक महाशक्तीच अस्तित्वात आहे ती म्हणजे अमेरिकेची, दुसरी महाशक्तीचा अंत झाला म्हणून अलिप्त राष्ट्राच्या चळवळीचे जागतिक राजकारणावर कोणते स्थान राहिले नाही. त्याचाही अंत झाले.

अमेरिकेने लोकशाहीचा झेंडा आता अरबराष्ट्राकडे वळविला. त्या अगोदर सुरूवात व्हियतनाम पासून केली होती. कम्बोडिया,सोव्हियत संघाचा अंत करून अरबस्थानात कोट्यवधींचे रक्तपात केले. म्हणून जर कोणी लोकशाहीची स्तुतीगान करत असेल तर तो नक्कीच आपल्या विरोधकांना संपविण्याची गोष्ट करतो म्हणून त्यांच्यापासून सर्व राष्ट्रांनी सावध रहावे.

व्लादिमीर पुतीन ज्या नव्या राजकीय धोरणाचा अवलंब करत असताना दिसतायेत यापासून असे वाटते की त्यांना अमेरिकेच्या महाशक्तीविरूद्ध दुसरी शक्ती उभी करायची आहे. सोव्हियत संघाला पुन्हा एकसंघ करता आले नसले तरी दुसऱ्या राजकीय अघाडीद्वारे अमेरिकेला आव्हान देऊन निघून गेलेल्या सध्याच्या राष्ट्रामध्ये पुन्हा सोव्हियत संघाची एकजुटता करायची आहे. पुतीन 71 वर्षाचे आहेत आणि 6 वर्ष ते सत्तेत राहू शकतात. 6 वर्षात त्यांनी जगात दुसरी शक्ती उभी केली तर मग आणखीन बराच काळ ते जागतिक राजकारणाची धुरा सांभाळू शकतील. 

- सय्यद इफ्तिखार अहमद  



सतराव्या लोकसभेचे हिवाळी अधिवेशन संपण्यास अवघे तीन दिवस शिल्लक असताना 141 खासदारांचे निलंबन हा संसदेच्या इतिहासातील सर्वकालीन विक्रम आहे. खासदारांची सामूहिक हकालपट्टी हा भाजप सरकारने लोकशाहीला दिलेला मोठा धक्का आहे. संसदेच्या अलीकडच्या इतिहासात एवढ्या खासदारांची एकत्र हकालपट्टी होण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. संसदेतील सुरक्षा भंग आणि संसद हल्ला प्रकरणातील आरोपींना पास देणाऱ्या भाजपबद्दल पंतप्रधान आणि गृहमंत्र्यांनी सभागृहात निवेदन करण्याची विरोधी खासदारांची प्रमुख मागणी होती.

फौजदारी कायद्यांचे नाव बदलण्यासह अनेक महत्त्वाच्या विधेयकांवर संसद विचार करत आहे. या टप्प्यावर विरोधी सदस्यांचे सामूहिक निलंबन अत्यंत गंभीर असून ते लोकशाहीच्या प्रतिष्ठेला शोभणारे नाही. लोकशाही व्यवस्थेत विधानसभेतील विरोधी सदस्यांची उपस्थिती अत्यंत महत्त्वाची असते. सरकारचे अपयश आणि उणिवा उघड करण्यासाठी आणि सरकारला चुकीच्या मार्गावर जाण्यापासून रोखण्यासाठी मजबूत विरोधी पक्ष आवश्यक आहे. संसदीय लोकशाहीच्या 75 व्या वर्धापन दिनानिमित्त राजस्थान विधानसभेत आयोजित कार्यक्रमात माजी सरन्यायाधीश एनव्ही रमणा यांनी यावर भर दिला होता. लोकशाही टिकवण्यासाठी मजबूत विरोधी पक्ष आवश्यक असून सभागृहातील विरोधकांची झीज होऊन सुदृढ लोकशाहीला गंभीर हानी पोहोचेल, असा इशारा त्यांनी दिला. पण केंद्र सरकार संसदेतील विरोधकांची ताकद कमकुवत करून त्यांची उपस्थिती संपवण्याच्या हालचाली करत आहे. लोकसभेत विरोधी पक्षातील ‘इंडिया’ आघाडीचे संख्याबळ 134 आहे. 95 जणांच्या निलंबनामुळे ही संख्या 39 वर पोहोचली आहे. त्यामुळे सत्ताधारी पक्ष संसदेत प्रलंबित असलेली विधेयके सहज मंजूर करू शकेल. सामूहिक हकालपट्टीमागे हाच हेतू असल्याचा संशय आहे. 15 मार्च 1989 रोजी राजीव गांधी सरकारच्या काळात इंदिरा गांधी यांच्या हत्येबाबत ठाकरे आयोगाच्या अहवालावरून झालेल्या गदारोळामुळे 63 खासदारांची एकत्र हकालपट्टी करण्यात आली होती, मात्र ती केवळ तीन दिवसांसाठी होती. सध्याच्या केंद्र सरकारचे हे निलंबन हिवाळी अधिवेशन संपेपर्यंत आहे.

2014 मध्ये प्रधानमंत्री त्यांच्या केंद्र सरकारच्या पहिल्या टप्प्यात सतत सांगत होते की ते देशातून काँग्रेसचा सफाया करू आणि भारत काँग्रेसमुक्त करू. पण आता त्यांनी आणि भाजपने विरोधमुक्त भारताच्या प्रकल्पाकडे एक पाऊल पुढे टाकल्याचे समजते. ज्या राजकीय चळवळींना लोकशाहीबद्दल निष्ठा आणि आदर आहे त्यांनाच विधिमंडळातील विरोधाची आवश्यकता समजेल. भाजप नियंत्रित आरएसएसने कधीही लोकशाही स्वीकारली नाही. ते छुप्या आणि उघडपणे हिंदुत्वाच्या भारताच्या साकारासाठी काम करत आहेत आणि संविधानातून लोकशाही आणि धर्मनिरपेक्षता यासारखे शब्द काढून टाकण्याच्या बाजूने आहेत आणि संधीची वाट पाहत आहेत. संसदीय लोकशाही हे केवळ सत्ता काबीज करण्याचे साधन आहे.

विरोधकांनी केलेली मागणी अगदी रास्त आहे. डिसेंबर महिन्याच्या 13 तारखेला संसदेत घडलेल्या घटना अतिशय गंभीर आहेत. हल्लेखोरांनी पाच स्तरीय सुरक्षा यंत्रणेसह नवीन संसद भवनातील सर्व सुरक्षा अडथळे तोडून सभागृहात प्रवेश केला. भाजपने हल्लेखोरांना पास दिला. याबाबत खासदारही सपशेल अपयशी ठरले आहेत. एका प्रसारमाध्यमांच्या मुलाखतीत खुद्द प्रधानमंत्र्यांनी या समस्येचे गांभीर्य मान्य केले. संसदेतील सुरक्षेचा भंग अत्यंत गंभीर आहे. यामागे कोण आहे आणि त्यांची उद्दिष्टे काय आहेत, हे शोधून काढायला हवे, अशी प्रतिक्रिया त्यांनी दिली. ते आणि गृहमंत्री, ज्यांनी आपली चिंता प्रसारमाध्यमांसमोर मांडली आहे, ते संसदेतही या संदर्भात निवेदन का करू शकत नाहीत? चर्चेची मागणी करणाऱ्या विरोधी खासदारांना खाली आणण्याची प्रक्रिया पाहिल्यावर सरकारला कशाची तरी भीती वाटत आहे, हे स्पष्ट होते. विरोधी पक्ष आणि त्यांच्या धोरणांशी असहमत असलेल्यांना घाबरणे आणि वैचारिक वादविवाद टाळण्याचा प्रयत्न करणे हे फॅसिस्टांचे वैशिष्ट्य आहे. फॅसिस्ट कोणावरही विश्वास ठेवत नाहीत. अगदी स्वतःच्या सावलीवरही. लोकशाही व्यवस्थेत हे शक्य नाही. तिथे विरोधकांची टीका ऐकून घेऊन त्यांच्याशी संवाद साधला पाहिजे.

जागतिक लोकशाही मंदीचे उदाहरण भारताने दिले आहे. भारताच्या लोकशाही अधःपतनाची पद्धत आज लोकशाही कशी मरते हे दर्शवते: नाटकीय उठाव किंवा विरोधी पक्षनेत्यांना मध्यरात्री अटक करून नव्हे, तर विरोधकांचा पूर्णपणे कायदेशीर छळ, प्रसारमाध्यमांना धमकावणे आणि कार्यकारी सत्तेचे केंद्रीकरण याद्वारे ती पुढे जाते. सरकारवरील टीकेची तुलना देशाप्रती असलेल्या अविश्वासाशी करून सध्याचे केंद्र सरकार विरोध वैध आहे, हा विचारच कमी करत आहे. भारत आज जगातील सर्वात मोठी लोकशाही राहिलेला नाही, असे मत लोकशाहीच्या अभ्यासकांनी वेळोवेळी मांडलेले आहे.

स्थापनेच्या वेळी भारताची लोकशाही आपल्या पहिल्या सात दशकांत अधिक स्थिर होऊन अनेक नेत्यांना चकित करणारी होती. लष्करावरील नागरी राजवटीचे बळकटीकरण, तसेच अनेक दशकांची जीवंत बहुपक्षीय स्पर्धा आणि अनौपचारिक मार्गे, निवडणूक आयोगाच्या स्वातंत्र्याभोवतीचे निकष बळकट करणे आणि औपचारिक राजकीय जीवनात महिला व इतर सामाजिक गटांचा वाढता सहभाग याद्वारे भारताचे लोकशाही सखोलीकरण औपचारिक मार्गाने झाले.

जून 1975 ते मार्च 1977 या 21 महिन्यांच्या कालावधीत आणीबाणी म्हणून ओळखली जाणारी आणि 2014 मध्ये भाजप सरकारच्या स्थापनेपासून सुरू झालेली समकालीन घसरण या दोन महत्त्वपूर्ण लोकशाही अधोगतीही भारतात झाल्या आहेत. याच काळात महत्त्वाच्या लोकशाही संस्था औपचारिकरित्या अस्तित्वात राहिल्या आहेत, तर लोकशाहीचे निकष आणि प्रथा मोठ्या प्रमाणात ढासळल्या आहेत. तरीही आज भारत पूर्ण लोकशाही आणि पूर्ण हुकूमशाही यांच्यामध्ये कुठेतरी वावरत आहे, हे लोकशाही अभ्यासकांना मान्य आहे. लोकशाहीवर नजर ठेवणाऱ्या संघटना लोकशाहीचे वर्गीकरण वेगळ्या पद्धतीने करत असल्या, तरी त्या सर्व आज भारताला ’हायब्रीड राजवट’ म्हणून वर्गीकृत करतात- म्हणजे पूर्ण लोकशाही किंवा पूर्ण हुकूमशाही नाही.

2021 मध्ये ‘फ्रीडम हाऊस’ने भारताचे रेटिंग ‘फ्री’ वरून ‘अंशतः फ्री’ पर्यंत खाली आणले (उरलेला एकमेव वर्ग म्हणजे ‘नॉट फ्री’). त्याच वर्षी ‘व्हरायटीज ऑफ डेमोक्रेसी’ (व्ही-डेम) प्रोजेक्टने भारताला बंदिस्त हुकूमशाही, निवडणूक हुकूमशाही, निवडणूक लोकशाही किंवा उदारमतवादी लोकशाही या निकषांवर निवडणूक हुकूमशाहीचा दर्जा दिला. आणि ‘इकॉनॉमिस्ट इंटेलिजन्स युनिट’ने पूर्ण लोकशाही, सदोष लोकशाही, संकरित शासन व्यवस्था आणि हुकूमशाही राजवटीच्या निकषावर भारताला सदोष लोकशाही श्रेणीत नेले. भारताच्या लोकशाही अधोगतीमुळे जगातील 8 अब्ज लोकसंख्येपैकी 1.4 अब्ज लोक हुकूमशहा देशांच्या श्रेणीत आले.

अशा लोकशाही ऱ्हासाची स्पष्ट चिन्हे म्हणजे निवडून आलेले नेते सर्व विरोधकांच्या वैधतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करतात आणि त्याला कमकुवत करण्यासाठी उपलब्ध असलेल्या प्रत्येक कायदेशीर साधनांचा वापर करतात. स्टीव्हन लेवित्स्की आणि डॅनियल झिब्लाट यांनी अनेक ऐतिहासिक प्रकरणांचा आधार घेत असा युक्तिवाद केला आहे की अलिखित नियम आणि राजकीय विरोधकांबद्दलच्या वर्तनाचे निकष ही अशी लोकशाही घसरण रोखण्याची गुरुकिल्ली आहे. त्यांचा असा युक्तिवाद आहे की दोन सर्वांत महत्त्वाचे निकष म्हणजे विरोधी सहिष्णुता, म्हणजे राजकीय विरोधकांना शत्रू म्हणून नव्हे तर केवळ राजकीय प्रतिस्पर्धी म्हणून वागवले जाते आणि सहनशीलता, म्हणजे कार्यकारी आदेश, व्हिटो आणि फिलिबस्टर सारख्या विरोधकांना दडपण्यासाठी कायदेशीर पद्धतींचा मर्यादित वापर. समकालीन लोकशाहीवादी लोक रातोरात हुकूमशाहीत परिवर्तित होत नाहीत. त्याऐवजी जेव्हा विरोध सहन होत नाही आणि निवडून आलेले राजकारणी राजकीय विरोधकांशी तडजोड करण्याऐवजी कायद्याची पूर्ण ताकद वापरतात तेव्हा लोकशाही हळूहळू मरते. (स्टीव लेविट्सी आणि डॅन झिब्लॅट, हाऊ डेमोक्रेसीज डाई, न्यूयॉर्क: क्राउन 2018)

विरोधकांना त्रास देताना, निष्ठावंत असंतोषासाठी जागा संकुचित करताना लोकशाहीचा कायदेशीर चेहरा राखत हुकूमशाही लोकशाही मार्गाने बोलायला आणि हुकूमशाहीने चालायला सत्ताधारी शिकले आहेत. भारताची लोकशाहीची घसरण खरी असली तरी ती अपरिवर्तनीय नाही. हायब्रीड राजवटी बऱ्याचदा स्थिर असतात, परंतु जोपर्यंत मतपत्रिका गुप्त राहतात आणि निवडणुकांवर बऱ्यापैकी लक्ष ठेवले जाते तोपर्यंत निवडणुका उत्तरदायित्वाचे खरे क्षण राहतात. पाळत ठेवण्याची पूर्णपणे धोरणे असलेल्या पूर्णपणे निरंकुश राजवटींनाही प्रभावी विरोधाच्या क्षणांना सामोरे जावे लागते कारण निरंकुश सत्तेची रचनाच अशा राजवटींना नागरिकांच्या चिंतांचे अचूक आकलन होण्यापासून रोखते.

लोकशाही पुनरुज्जीवनाचा भारताचा निश्चित मार्ग म्हणजे सुविकसित संघटनात्मक मुळे असलेला खरा विरोधी पक्ष उदयास येणे. एकेकाळी भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस हा असाच पक्ष होता, पण 1969 मध्ये इंदिरा गांधी यांनी सत्तेचे केंद्रीकरण करण्याच्या प्रयत्नात पक्षाचे विभाजन केले आणि तळागाळातील पायाभूत सुविधा तोडल्या तेव्हा त्याचे तळागाळातील संबंध लोप पावले. भारतातील सिलिकॉन व्हॅली असलेल्या दक्षिणेकडील राज्य कर्नाटकमध्ये नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसला मिळालेले यश भाजपची सध्याची निवडणूक असुरक्षितता अधोरेखित करते आणि त्याचे श्रेय राहुल गांधी यांच्या तळागाळातील भारत जोडो यात्रेला दिले जाण्याची शक्यता आहे. नेहमीप्रमाणे सत्तेचा प्रभावी वापर करण्यापूर्वी ती व्यक्तींच्या पलीकडे व्यवस्थित असणे आवश्यक आहे.

आज भारत लोकशाही आहे का, हा प्रश्न केवळ देशाच्या राजकीय भवितव्याच्या विश्लेषणासाठीच नव्हे, तर लोकशाही प्रवृत्तींच्या आपल्या आकलनासाठी महत्त्वाचा आहे. जगातील सर्वाधिक लोकसंख्या असलेला भारत या वर्षी लोकशाहीची जागतिक लढाई लढत आहे.


- शाहजहान मगदूम



समाजात आपण पाहतो की, जे मोठे लोक असतात मग ते विविध क्षेत्रातील तज्ज्ञ असोत, अधिकारी असो की पदाधिकारी असोत, त्यांना अंगरक्षक दिले जातात. राजकीय नेत्यांना, मंत्र्यांना विशेष करून मुख्यमंत्री, पंतप्रधान, राज्यपाल, राष्ट्रपती प्रत्येकाला सुरक्षा पुरविली जाते. कोणाला 21 अंगरक्षक दिले जातात, कोणाला वाय कॅटेगरी दिली जाते, कोणाला एक्स कॅटेगरी दिली जाते तर कोणाला झेड तर कोणाला झेड प्लस कॅटेगरीची सुरक्षा दिली जाते. या अंगरक्षकांच्या गराड्याशिवाय हे लोक कुठेच ये-जा करू शकत नाहीत. तपासणी झाल्याशिवाय कोणी त्यांना भेटू शकत नाहीत व ते कोणाला भेटत नाहीत. असे करणे या लोकांचा अपमान नव्हे तर सम्मान समजला जातो. ज्याला जेवढ्या मोठ्या दर्जाची सुरक्षा दिलेली आहे त्याचे मान आणि महत्त्व तेवढे जास्त असते. 

इस्लामच्या नजरेमध्ये प्रत्येक महिला सन्माननीय आणि महत्त्वपूर्ण (व्हीआयपी) आहे. म्हणून इस्लाम प्रत्येक महिलेला एक सुरक्षा कवच प्रदान करतो. या सुरक्षा कवचात त्या स्त्रीच्या शिलाचे रक्षण केले जाते. तिच्या सन्मानाचे रक्षण केले जाते, तिला सुद्धा एकापेक्षा जास्त अंगरक्षक इस्लामने दिलेले आहेत. ती जेव्हा मुलगी असते तेव्हा तिचे वडिल तिचे अंगरक्षक असतात, ती जेव्हा थोडीसी मोठी होते तेव्हा तिचा भाऊ अंगरक्षक असतो, आईसाठी मुलगा तर पत्नीसाठी पती अंगरक्षक असतो. सुनेसाठी सासरा, पुत्नीसाठी चुलता अशाच प्रमाणे इतर जवळचे नातेवाईक पुरूष इस्लामने तिचे अंगरक्षक म्हणून नेमले आहेत. इस्लामचे असे निर्देश आहेत की, दैनंदिन कामासाठी स्त्री एकटी बाहेर निघू शकते. मात्र लांबचा प्रवास असेल तर ती अनिवार्य पद्धतीने आपल्यासोबत महेरम (जवळचा पुरूष नातेवाईक) अंगरक्षक म्हणून घ्यावा. असा अंगरक्षक घेणे तिचा अपमान नाही तर सन्मान आहे. या पद्धतीची अवहेलना नव्हे तर सन्मान व्हायला हवा.

एकदा माझे महान शिक्षक सय्यद जलालुद्दीन उमरी (माजी अध्यक्ष जमाअते इस्लामी हिंद) यांनी आपल्या भाषणात म्हटले होते की, ’’जे सुरक्षा रक्षक पदाधिकाऱ्यांच्या रक्षणाचे काम करतात ते त्यांचे हितचिंतकच असतीलच असे नाही. केवळ कर्तव्य म्हणून ते करत असतात. परंतु, इस्लाम प्रत्येक स्त्रीला जो अंगरक्षक देतो तो तिच्यावर जिवापाड प्रेम करणारा असतो. तिला सर्व सवलती मिळतील, तिच्या सर्व गरजा वेळेवर पूर्ण होतील, याकडे हा अंगरक्षक कटाक्षाने लक्ष देत असतो. हा अंगरक्षक त्या स्त्रीच्या सर्व भौतिक गरजा पूर्ण करण्याचे सुद्धा कर्तव्य बजावतो. तिच्यावर मनापासून प्रेम करतो. या अंगरक्षकाच्या समोर मुस्लिम महिलेकडे वाईट नजरेने कोणी पाहू शकत नाही. कोणी तसा प्रयत्न केला असेल तर तो पेटून उठतो. तिच्या सन्मानाच्या बचावासाठी हा अंगरक्षक स्वतःचा जीव द्यायलाही मागे पुढे पाहत नाहीत’’

त्या महिला मुर्ख आहेत  ज्या इस्लामने प्रदान केलेल्या या सन्मानाला आपल्या अधिकार व स्वातंत्र्यावर गदा समजतात. त्या बिना महेरम (सुरक्षारक्षक) एकट्याच प्रवासावर निघतात आणि बऱ्याच वेळेस संकटात सापडतात. ते बुद्धीजीवी लोकसुद्धा मूर्ख आहेत जे महिलेला प्रदान केलेल्या या सुरक्षा व्यवस्थेला महिलांच्या हक्कावर अतिक्रमण समजतात आणि महिलांना एकट्यानेच प्रवास करण्याला प्रोत्साहित करण्याचा प्रयत् करतात. ते सुद्धा लोक मूर्ख आहेत ज्यांना इस्लामच्या कल्याणकारी निर्देशांमागील हिकमतींचा (युक्तींचे) ज्ञान नाही. म्हणून अशा लोकांचे असे मत आहे की, मुसलमान आपल्या महिलांना घरामध्ये कोंडून ठेवतात आणि तिच्या स्वतंत्र हालचालींवर नियंत्रण ठेवतात. 

त्यांना काय माहित इस्लामने प्रत्येक स्त्रीला उत्तदर्जाची सुरक्षा पुरविली आहे. तिच्या संरक्षणासाठी तिच्या रक्ताचे, तिच्यावर प्रेम करणारे अंगरक्षक नेमलेले आहेत. 


- डॉ. रजिउल इस्लाम नदवी

दिल्ली

पुस्तक : मेमारे जहाँ तू है

भाषांतर : डॉ. सिमीन शहापुरे



विश्व निर्मात्या अल्लाहने मानवजातीला उद्देशून केलेले संबोधन म्हणजे पवित्र कुरआन होय. अल्लाहने हा ग्रंथ मानवजातीच्या मार्गदर्शनासाठी आपले अंतिम पैगंबर आदरणीय मुहम्मद (त्यांच्यावर अल्लाहची कृपा व शांती असो) यांच्यावर अवतरित केला. हा ईशसंदेश वाचतांना वाचकांनी निश्चिंत राहावे की खुद्द विश्व निर्मात्याने या ग्रंथाच्या रक्षणाची जबाबदारी घेतली असल्यामुळे यामध्ये एका अक्षराचाही बदल झाला नाही व होणारही नाही. यापासून मार्गदर्शन घेऊ इच्छिणाऱ्या व्यक्तीमध्ये ईशभय असणे आवश्यक आहे. तसेच ही जाणीवही असणे गरजेचे आहे की माझे जीवन व्यर्थ वा उद्देशहीन नाही, मला माझ्या जीवनाबद्दल आपल्या निर्माणकर्त्याला जाब द्यायचा आहे.

या संदेशाच्या बाबतीत मानवी प्रतिक्रिया तीन प्रकारे आढळते, ज्याचा उल्लेख कुरआनच्या सुरुवातीला आहे. एक गट तो आहे ज्याने हा संदेश ऐकला-वाचला आणि तो स्वीकारून त्यानुसार प्रामाणिकपणे जगला. हाच गट सरळ मार्गावर आहे. आपल्या निर्मात्याचा आज्ञाधारक असल्याने या जगाबरोबर मरणोत्तर जीवनातही यशस्वी आहे. याउलट, दुसरा गट आहे, ज्याने या प्रकाशाकडे पूर्णपणे डोळेझाक केली आणि आपल्या मनाची दारे त्यासाठी बंद ठेवली. मग निसर्गकर्ताही अशा कृतघ्न लोकांना मार्गदर्शन मिळण्यापासून पूर्णपणे वंचित ठेवतो कारण आपल्या वर्तनामुळे ते त्याच लायकीचे आहेत. तिसऱ्या गटात ते लोक आहेत जे आपल्या तोंडाने जरूर म्हणतात की आमची या ग्रंथावर श्रद्धा आहे परंतु ते कधी तरीच या प्रकाशाकडे वळतात. त्यानुसार जगण्याची इच्छाही दर्शवतात पण त्यांच्या आवडीनिवडी, पूर्वग्रह, स्वार्थी इच्छा, सांसारिक हितसंबंध आणि चारित्र्याचा कमकुवतपणा त्यांना या दिशेने वाटचाल करू देत नाही. हा गटही मार्गदर्शनापासून वंचित राहतो, भलेही त्यांचे नाव मुस्लिमांच्या यादीत असले तरीही. खरे पाहता माणसांच्या आचार-विचारांनूसार त्यांची विभागणी तीनच गटात होते. सत्य स्वीकारून लाभान्वित होणारा एक गट जो आपल्या स्वामीचा निष्ठावंत आहे आणि सत्य नाकारून, वंचित राहणारे दोन गट जे बंडखोरांच्या गटात मोडतात. ही विभागणी नैसर्गिक आणि तार्किक आहे. याशिवाय रंग, वंश, भाषा इत्यादीच्या नावावर मानवजातीचे पडलेले तुकडे लुच्च्या लोकांचे लबाड कारस्थान आहे. जे मानवतेसाठी अत्यंत घातक आणि विनाशकारी आहे. विश्व निर्मात्याने ईशसंदेशाच्या बाबतीत लोकांच्या वेगवेगळ्या वृत्ती दर्शविल्या. लोकांनी पवित्र कुरआन उघडण्याआधी ’आपण कुठे उभे आहोत?’  हे तपासून घ्यावे. जर खरच मार्गदर्शन मिळवायचे असेल तर ईशभय बाळगणे आवश्यक आहे. पवित्र कुरआनचा संदेश समजून घ्यायचा असेल तर आत्मपरीक्षण करावे लागेल. आवश्यक गुणांची कमतरता असेल तर त्याबद्दल काळजी घ्यावी लागेल. 

पवित्र कुरआनने तीन तऱ्हेच्या मानसिकतेचा उल्लेख करून संपूर्ण मानवजातीला अध्याय अल-बकरहमध्ये आपला पहिला संदेश दिला. ज्याची सुरुवात ’या अय्युहन्नास!’ म्हणजे हे लोकांनो! असे संबोधून केली. येथे लोकांना संदेश देतांना ’हे मुस्लिमांनो’ किंवा ’हे अरबांनो’ असा उल्लेख नाही हे विशेष लक्षणीय होय. तर विश्व निर्मात्याने संपूर्ण मानवजातीला संबोधित केले आहे, ज्याच्यासाठी आदरणीय मुहम्मद (त्यांच्यावर अल्लाहची कृपा व शांती असो) यांच्याकडे अंतिम पैगंबरीय कार्य सोपविण्यात आले आणि त्यांच्यावर पवित्र कुरआन अवतरित केले गेले.

.......................... क्रमशः


- अब्दुल कय्यूम शेख अहमद.

9730254636 - औरंगाबाद.



हिजाब' या एका शब्दाला घेऊन आज समाजात खूप गैरसमज आहेत. ‘हिजाब का आवश्यक आहे?' या प्रश्नाचे उत्तर देण्यापूर्वी देशातील सत्य परिस्थिती पाहू या. तर ‘नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरो' या केंद्र सरकारच्या एजन्सीच्या अहवालानुसार, फक्त २०२१ साली बलात्काराचे नोंद झालेले गुन्हे आहेत- ३१,६७७. याचा अर्थ की प्रत्येक १६ मिनिटाला भारतात एका महिलेवर बलात्कार होतो. आणि हे फक्त नोंद झालेले गुन्हे आहेत. नोंद न झालेले किती गुन्हे असतील याची कल्पना करा. तसेच याव्यतिरिक्त छेडछाड, महिलांशी अश्लील वर्तन, सोशल मीडियावर बदनामी करणे इ. महिलांबाबत अनेक जे गुन्हे आहेत ते भारतात सतत सुरूच आहेत. निर्भया प्रकरणानंतर कायदे कडक झाले पण बलात्कार वाढले की कमी झाले, हे वरील आकडेवारीवरून सरळ सरळ लक्षात येते. कारण कायदा हा माणसाला पूर्णतः अंकुश घालण्यास असमर्थ आहे कारण वासनेच्या त्या उच्च क्षणी माणसाला कायद्याचा विसर पडतो. आणि कायद्याची कार्यपद्धती पाहिली तर ती पूर्णपणे पुराव्यावर अवलंबून आहे. त्यामुळे प्रत्यक्षात किती बलात्कार पीडितांना न्याय मिळतो किंवा मिळाला? न्यायालयाच्या 'हार-जीत'च्या बुद्धिबळात हुलकावण्या किती? न्याय मिळणे तर दूरच पण स्त्रीच्या अब्रूची लक्तरे ओढली जातात. तिचे आयुष्य बरबाद होते. मानसिकरित्या तिचे खच्चीकरण होते. दुसरा महत्त्वाचा प्रश्न असा की कायदा पीडित महिलेशी पूर्ण न्याय करु शकतो का?- एक तर गुन्हा साबित होणे अवघड, मग शिक्षा मिळाली तरी स्त्रीला ज्या जीवघेण्या शारीरिक यातना, जो गंभीर मानसिक आघात होतो, त्याची तंतोतंत परतफेड हा कायदा करू शकतो का?... नाही ना!

अर्थात आपण या सर्व ज्या गोष्टी बोलतोय त्या स्त्रीवर बलात्कार झाल्यानंतरच्या आहेत. मुळात अशी एक गोष्ट असायला हवी जी तुम्हाला या घटना रोखण्यापासून मदत करते आणि तीच गोष्ट आहे ‘हिजाब'. जो तुम्हाला या सगळ्या गुंतगुंतीच्या प्रसंगातून रोखणारा  प्राथमिक उपाय आहे आणि खूप परिणामकारक देखील.

मुद्दा १- हिजाबची गरज :

अगदी सामान्यातल्या सामान्य माणूसदेखील हे कबूल करतो की स्त्री-सुरक्षा महत्त्वाची आहे, पुरुष-सुरक्षा पाहिजे असे कोणी म्हटले आहे का आजपर्यंत? कारण सरळ आहे, आपल्या डोळ्यांना दिसणारे आहे पण आपण ते मान्य करत नाही. निसर्गाने स्त्रीला नखशिखांत सुंदर बनवले आहे. एक स्त्री व एक पुरुष दोघे रस्त्याने चाललेले असताना कुणाकडे नजरा जातात याचा सर्वांनी विचार करा. त्यातच पुरुष वरपासून खालीपर्यंत पूर्ण झाकलेला असतो. बंद गळ्याचा कोट, पूर्ण बाह्या, खाली पायापर्यंत लांब पँट हा त्याचा आधुनिक पोशाख. आणि स्त्रीचा आधुनिक पोशाख अगदी याविरुद्ध- म्हणजे कमीतकमी पोशाख, घट्ट व जितके जास्त अंग दिसू शकेल असा. अशा वेळेला ही स्त्री वासनेची बळी ठरू शकते. दुसरी बाब अशी की स्त्री-पुरुष परस्पराकर्षण हे स्वाभाविक आहे, पण दोघांच्या आकर्षणात फरक आहे. पुरुषांचे आकर्षण हे अग्रेसरपणाकडे असते, म्हणजे जे आवडत आहे ते एनकेण प्रकारे प्राप्त करण्यासाठी तो अग्रेसर असतो आणि नैसर्गिकरित्या स्त्रीपेक्षा ताकतवर असल्याने तो आपल्या या विचारात यशस्वी ठरुही शकतो. म्हणूनच स्त्रीवर बलात्कार होतो. पण पुरुषावर बलात्कार झालेला आजपर्यंत आपण कधी ऐकले आहे का? आणि निसर्गनियमाने ते शक्यच नाही. म्हणूनच स्त्री-सुरक्षेसाठी इस्लामने हिजाब हा सुरक्षाप्रणालीचा एक महत्त्वाचा आणि प्राथमिक उपाय सांगितला आहे. जो या स्त्रियांना त्यांच्या सुरक्षेबाबत खूप भरवशाची हमी देतो. त्यांची अस्मिता जपतो.

मुद्दा २- हिजाबचे निकष :

१. पूर्ण शरीर झाकले गेलेले असावे. (मनगटापुढील दोन्ही हाताचा भाग व दोन्ही डोळ्यांव्यतिरिक्त) काही इस्लामी अभ्यासाकांनी चेहरा व मनगटापासून पुढे हात, हे उघडे ठेवण्यासही योग्य म्हटलेले आहे.

२. हिजाब खूप आकर्षक नसावा, झगमगित नसावा की जेणेकरून पुरुष त्याद्वारेही आकर्षित व्हावा.

३. हिजाब हा पारदर्शक कपड्यांचा नसावा जेणेकरून आतील अंग दिसून यावे.

४. शरीराशी एकदम घट्ट नसावा ज्याद्वारे शरीराच्या अवयवांचा आकार जाहीर व्हावा.

५. स्त्रीने पुरुषाचे व पुरुषाने स्त्रीचे कपडे घालू नयेत.

६. तुमचा पोशाख दुसर्‍या धर्माला चिन्हाकित करणारा नसावा.

मुद्दा ३- हिजाबचे निकष फक्त स्त्रियांसाठीच आहेत का?

नाही... एक आदर्श नैतिक समाजाचा पाया भक्कम होण्यासाठी इस्लाममध्ये स्त्री व पुरुष या दोघांनाही खूप बारकाईने मर्यादा घालून दिलेल्या आहेत.

नजरेची सुरक्षा - कोणतेही कुकर्म, मग ते छेडछाड, शोषण, बलात्कार इ. सुरू होण्याचा पहिला टप्पा नजरेपासून सुरू होतो. म्हणूनच याला इथेच रोखण्यासाठी कुरआनमध्ये पुरुष व स्त्री दोघांनाही नजरेचा बचाव करण्यास सांगितले आहे आणि त्यानंतर वेशभूषेचे नियम सांगितले आहेत.

एकमेकांना अनावश्यक पाहणे, रोखून पाहणे हे टाळण्यासाठी कुरआनमध्ये प्रथम पुरुषाला व मग स्त्रीला आदेश दिला आहे की तुमच्या नजरा खाली ठेवा. 

(कुरआन २४:३०,३१- हे पैगंबर, श्रद्धावंत पुरुषांना सांगा की त्यांनी आपल्या नजरेची जपणूक करावी व आपल्या लज्जास्थानांचे रक्षण करावे आणि श्रद्धावंत स्त्रियांना सांगा की त्यांनी आपल्या नजरेची जपणूक करावी व आपल्या  लज्जास्थानांचे रक्षण करावे व आपला साजशृंगार प्रकट करू नये.)

पैगंबर मुहम्मद (स.) यांनी म्हटले आहे की एखाद्या स्त्रीला अनावश्यक पाहत राहणे हा एक प्रकारचा बलात्कारच आहे.

पुरुषांसाठी हिजाब हा बेंबीपासून ते गुडघ्यापर्यंत आहे, तसेच वर स्त्रीच्या हिजाबचे जे निकष  सांगितलेले आहेत त्यापैकी (२,३,४,५) हे निकष पुरुषांसाठीसुद्धा समान आहेत.

मुद्दा ४- हिजाबमुळे स्त्री-स्वातंत्र्यावर गदा येते का?

अजिबात नाही. कारण हिजाबमुळे फक्त वरून आपले जाहीर होणारे शरीर झाकले जाते... अक्कल, समज, मेंदू, आकलनशक्ती, प्रतिभा, अंतर्भूत गुण या गोष्टी झाकल्या जात नाहीत. उलट हिजाब परिधान केल्याने बाहेर वावरताना स्त्रीला सुरक्षित वाटते. वाईट नजरांपासून तिचा सुटकारा होतो. तसेच हिजाब परिधान केलेल्या स्त्रीचा पुरुष स्वतःहूनच आदर देतात हे निदर्शनास आले आहे. तिचा आत्मविश्वास वाढतो.

आजकाल हिजाब घालून मुस्लिम स्त्रिया सर्रासपणे दुचाकी चारचाकी चालवताना दिसतात. एवढेच नव्हे तर हिजाबी स्त्रिया पायलट होऊन विमानदेखील चालवतानाची उदाहरणे आहेत. त्या महाविद्यालयीन शिक्षण घेत आहेत, नोकरीत मोठमोठ्या पदांवर कार्यरत आहेत, डॉक्टर इंजिनियरसुद्धा आहेत, सामाजिक सेवेत व शासकीय पदावर आहेत. त्यामुळे हिजाब स्त्री-स्वातंत्र्यावर गदा आणते, हे विधान चुकीचे आहे. हिजाबमुळे स्त्रीला समाजात मोकळेपणाने वावरताना कोणत्याही प्रकारची बाधा नाही, बाधा आहे ती  संकुचित मनोवृत्तीची जी हिजाबला आपला अडसर मानते.

मुद्दा ५- हिजाब अनिवार्य आहे का?

(कुरआन ३३:५९... हे नबी (स.) आपल्या पत्नी, मुली व श्रद्धावंत स्त्रियांना सांगा की आपल्यावरून चादरीचे पदर ओढून घ्या. ही अधिक योग्य पद्धत आहे. जेणेकरून त्या ओळखल्या जाव्यात व त्रास दिला जाऊ नये.)

हो... या कुरआनातील श्लोकात सांगितल्याप्रमाणे स्त्रीच्या भल्यासाठी, तिच्या शीलरक्षणासाठी,  हिजाबचा  स्पष्ट  आदेश आहे.'हिजाब' का आवश्यक आहे? पण स्त्रीने तो परिधान करावा की नाही हा तिचा ऐच्छिक विषय आहे.

उदा : जसे दारू पिणे हे कुरआनमध्ये पाप सांगितले गेले आहे, तरीही पिणारे पितात व स्वतःचे नुकसान करून घेतात. मग त्यांच्यासाठी ते ऐच्छिक झाले. तसेच हिजाबचेही आहे. हिजाब परिधान करणार्‍या महिला सुरक्षित होतात व न परिधान करणार्‍या असुरक्षित होतात.

अल्लाहचा हा आदेश असो वा इतर आदेश, ते न पाळण्यारांचा न्याय मृत्युपश्चात पारलौकिक जीवनातच होणार आहे.

मुद्दा ६-हिजाबचे फायदे :

१. स्त्री-सुरक्षा : अंगप्रदर्शनामुळे स्त्री वाईट वृत्तींना बळी पडू शकते. आधुनिकतेचे कितीही वेष्टन गुंडाळले तरी नग्नता ही नग्नताच असते. भुकेल्या वासनांच्या आहारी जाण्यापासून हिजाब स्त्रीचे रक्षण करतो.

२. आत्मविश्वास वाढतो : हिजाब परिधान केल्याने स्त्री समाजात मोकळेपणाने वावरू शकते. वसवसलेल्या नजरांपासून तिची सुटका होते, तिला दडपण येत नाही. म्हणजे ड्रेसचा खोल गळा सावरताना किंवा साडीत उघडे पडलेले पोट झाकण्याची धडपड, घट्ट पोशाख व त्यामुळे येणारे लाजिरवाणे प्रसंग, हे सगळे टाळले जाऊ शकते. स्त्री स्वतःला सुरक्षित समजते. कारण आता तिला कोणाचे भय नसल्याने तिचा आत्मविश्वास वाढतो. त्यामुळे शांतचित्ताने ती तिच्या कामात पूर्ण लक्ष देऊन यशस्वी होऊ शकते.

३. समाजाचा नैतिक दर्जा सुधारतो : हे सगळेच मान्य करतात की समाजाचा नैतिक दर्जा आज पूर्णपणे ढासळला आहे. लज्जेचा पडदा आपोआपच दूर सारला गेला आहे. टीव्ही मोबाईलसारख्या माध्यमांमधून स्त्री-देहाचे उघडे प्रदर्शन सुरू आहे. अशात भुकेल्या पुरुषांची भूक आणखी चाळवली जाते. मग अगदी पाच वर्षांच्या मुलीपासून मोठ्या महिलेपर्यंत कोणीच सुरक्षित राहत नाही. केवळ आणि केवळ पुरुषालाच यासाठी सर्वस्वी जबाबदार धरणे कितपत योग्य आहे? अगदी पुरुषाच्या बनियनची जाहिरात असली तरी त्यासाठी उघडीनागडी स्त्री का लागते? विचार करणे गरजेचे आहे. अशात ‘तुमची नैतिक मूल्ये सांभाळा' केवळ असे म्हणून चालणार नाही. कारण हे आकर्षण नैसर्गिक आहे. तर अशा परिस्थितीत हिजाबमुळे स्त्री स्वतःही नीतिमंत राहते, सुरक्षित राहते व पुरुषांनाही वासनेच्या आहारी जाण्यापासून रोखते, पुरुषांना पण नीतिमंत राहण्यास मदत करते. एकंदरीतच काय तर समाजाचा नैतिक स्तर हा सुधारतो, उंचावतो.

४. आदर व सन्मान मिळतो : हिजाब धारण केलेल्या महिलांकडे पुरुष नेहमी सन्मानाने पाहतात. त्यांना छेडछाड व त्रास दिला जात नाही. महिलांचा आदर करण्याची भावना पुरुषांच्या मनात आपसूकच येते कारण ती झाकलेली असते.

५. स्त्री-स्वातंत्र्याचा अधिकार मिळतो : ज्याप्रमाणे स्त्रीला शरीर प्रदर्शन करण्याचे स्वातंत्र्य आहे त्याचप्रमाणे तिला शरीर झाकण्याचेही तितकेच स्वातंत्र्य आहे. संविधानांच्या अनुच्छेद २५-२८ प्रमाणे धार्मिक स्वातंत्र्याचा मौलिक अधिकार प्रदान केला गेलेला आहे. त्यामुळे हिजाब परिधान करणे हा या मौलिक अधिकाराचा उपयोग आहे.

मुद्दा ७- हिजाब फक्त इस्लाम धर्मामध्येच आहे का?

हिजाबला कट्टरपंथी विचारांशी उगीचच जोडले गेले आहे. हिजाब हा मुस्लिम स्त्रीवर अत्याचार समजला जातो. जर खरंच हा अत्याचार असेल तर हा आदेश दुसर्‍या धर्मात कसा बरा सापडेल? इसाई व यहुदी धर्मातसुद्धा  हिजाबचा आदेश आहे. हे ते लोकही मान्य करतात पण पालन करीत नाहीत. चारित्र्यनिर्माण, लज्जारक्षण व धर्मनिष्ठेचे प्रतीक म्हणून हिजाबकडे पाहिले जाते.

हजरत मरियम यांची प्रतिमा पाहा- त्या नेहमी डोक्यावरून हिजाब ओढलेल्याच दिसतात, जे मरियमचे माहात्म्य दर्शवते. चर्चमधील नन्सचा पोशाखही हिजाबसारख्या वस्त्राने आणि आपले डोके व शरीर झाकलेला आढळून येतो. यहुदी धर्मातदेखील विवाहित महिला आपल्या केसांना झाकून ठेवत असत. आजदेखील ही प्रथा कितीतरी धार्मिक यहुदी महिला पाळताना दिसतात.

शीख महिला आजही प्रामुख्याने त्यांचे डोके दुपट्ट्याने झाकलेल्या आढळून येतात. हिंदू धर्मातही ज्या राण्या, महाराण्या, महान महिला होऊन गेल्या, त्यांच्या प्रतिमाही आपल्याला डोक्यावर पदर घेतलेल्या आढळतात. अगदी अलीकडच्या काळातील सांगायचे झाले, तर राजमाता जिजाऊ, अहिल्याबाई होळकर, सावित्रीबाई फुले यांच्या पण प्रतिमेत त्या डोक्यावरून पदर घेतलेल्या आढळतात. त्यामुळे कुठेही स्त्री-प्रतिभा उजागर करण्यात हिजाब हा अडसर ठरत नाही हे यावरून कळून येते.

मुद्दा ८- हिजाबच्या विरोधाचे कारण :

वरील सर्व मुद्दे लक्षात घेतले तर आपणास कळते की हिजाब हा स्त्री-सुरक्षा वाढवतो. समाजातील वाईट नजरांना प्रोत्साहन नाकारतो. त्यांच्या वासनांना आळा घालतो. खरे पाहिले तर हिजाब हा सर्व धर्मियांच्या शिकवणीला व आदर्शला धरूनच आहे. पण हिजाब आपल्याला का टोचतो? तर तो हिजाबचा द्वेष नसून तो मुसलमानांचा द्वेष आहे. ते वापरतात म्हणून हिजाब वाईट, अन्यायकारक ही विचारसरणी आहे. आजकाल केवळ शहरात नव्हे तर गावातील महिलादेखील सर्रास चेहर्‍यांवर स्कार्फ बांधून गाडी चालवताना, वावरताना दिसतात. कारण काहीही असो पण ते आपणास चुकीचे वाटत नाही, मात्र हिजाबच चुकीचा वाटतो. खरं तर हिजाब हा नैतिकदृष्ट्या ढासळत चाललेल्या समाजाची निकड आहे. त्यामुळे हिजाबचा विरोध म्हणजे वेडेपणा आणि त्याचा स्वीकार म्हणजे शहाणपणाची गोष्ट आहे. कारण यामध्येच स्त्रीचे आणि पूर्ण मानवजातीचे भले आहे.


- मिनाज शेख

पुणे


statcounter

MKRdezign

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget