पेट्रो डॉलर करार संपुष्टात

 पेट्रो डॉलरचा अस्त : पेट्रो युआनचा उदय?

उंट चारून उपजिविका भागविणार्या, अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीत राहणार्या, अफाट दारिद्रयात जगणार्या, 50 अंश सेल्सियसच्या तापमानातील वाळवंटात भाजून निघणार्या, अज्ञानपणामुळे खुनशी झालेल्या अरबांना स्वप्नात सुद्धा वाटले नसेल की कधीकाळी आपल्या वाळवंटात खनिजतेल निघेल आणि आपला कायापालट होईल. सर्व जगाला आपल्या तेलावर अवलंबून रहावे लागेल. त्यांना स्वप्नात जरी वाटले नसले तरी प्रत्यक्षात मात्र प्रेषित मुहम्मद सल्ल. यांच्या जन्माने पावन झालेल्या अरब भूमीमध्ये अल्लाहने एवढे खनीजतेल आणि गॅसचे साठे ठेवून दिले की, सऊदी अरब बरोबर युरोप  आणि अमेरिकेचा कायापालट झाला. 

4 मार्च 1938 रोजी सऊदी अरबच्या दम्मम शहरात (आजच्या विहिर क्र.7) मध्ये पहिल्यांदा खनिज तेल सापडले. आपल्या भूगर्भातून काळ्या रंगाच्या, घाण वास येणार्या, चिकट पदार्थाला क्रूड ऑईल म्हणतात, याचा अंदाज सुद्धा बदुईन अरबांना सुरूवातीला आला नाही. मात्र या क्रुड ऑईलचे महत्त्व अमेरिकेने चटकन ओळखले. एका बॅरेलला एक डॉलर देऊन जेव्हा अमेरिकन अभियंते क्रूड ऑईल आपल्या देशात घेऊन जाऊ लागले, तेव्हा अरबी शासक त्यांच्यासमोर अत्यंत विनयशीलपणे उभे राहून आभार व्यक्त करू लागले. अरबांच्या या भोळ्यापणाचा लाभ उठवत अमेरिकेने तात्काळ सऊदी अरबच्या भूमीत खनीजतेल संशोधनाच्या कामाला गती दिली आणि तेथील भूगर्भातील खनीज तेलाचे प्रचंड साठे पाहून त्यांचे डोळे फिरले. सुरूवातीला त्यांनी सैन्यशक्तीच्या बळावर हे साठे ताब्यात घेण्याचा विचार केला, परंतु अमेरिकेपासून हजारो किलोमीटर लांब असलेल्या सऊदी अरबच्या अतिउष्ण वातावरणात आपल्या सैनिकांचा टिकाव लागणार नाही, हे लक्षात आल्याने त्यांनी हा विचार सोडला आणि इसराईलच्या निर्मितीला गती दिली. त्याला सर्वोतोपरी मदत केली. त्याला खर्या अर्थाने शक्तीशाली बनवून भोळ्या भाबड्या अरबस्तानच्या मधोमध वसवून अरबांना कायम असुरक्षित करून टाकले. 1948, 1965 आणि 1973 मध्ये अरबांनी आपले सर्व बळ एकवटून इजराईलला नेस्तनाबुत करण्याचा प्रयत्न केला, परंतु तिन्ही वेळा अमेरिकेने उघड मदत करून इजराईलची पाठराखण केली. अमेरिकेच्या लष्करी मदतीवर इजराईलने अरबांना तिन्ही वेळा झोडपून काढले. तिन्ही युद्धात अपमानास्पद पराभव स्विकारावा लागल्याने नव्हे भूमी गमवावी लागल्याने सऊदी अरबचे शासक चिडले आणि त्यांनी युरोप आणि अमेरिकेचा तेल पुरवठा खंडित करून टाकला. यालाच 1973 चा ऑईल एन्बार्गो असे म्हणतात.

एव्हाना अरबस्तानच्या आजूबाजूच्या देशांमध्येही खनीजतेल मिळू लागल्याने अरबांनी संघटितरित्या ओपेकची स्थापना केली. सर्वांनी मिळून ऑईल एम्बार्गो लावल्यामुळे अमेरिकेमध्ये प्रचंड तेलाचा तुटवडा निर्माण झाला. युरोपमध्ये सुद्धा हाहाकार माजला. राष्ट्रपती निक्सन यांचे सायकलवर ओव्हल कार्यालयात जातानाचे चित्रही प्रसिद्ध झाले. मात्र लवकरच कावेबाज अमेरिकेने भोळ्याभाबड्या अरबांना आपलेसे करण्यासाठी त्यांच्यासमोर एक प्रस्ताव मांडला. याच प्रस्तावाचे रूपांतर 8 जून 1974 साली पेट्रो डॉलर करारामध्ये झाले. या कराराचे दोन वैशिष्ट्ये होते. एक म्हणजे- त्यांनी सऊदी अरबला आपले तेल जगामध्ये कोणालाही विकतांना फक्त डॉलरमध्येच विकावे अशी गळ घातली. डॉलरचे आंतरराष्ट्रीय महत्त्व पाहता अरबांनी ही अट आनंदाने मान्य केली. दूसरे वैशिष्ट्ये म्हणजे,  अमेरिकेने सऊदी अरबच्या संरक्षणाची जबाबदारी स्वतःवर घेतली. इजराईलसह कोणीही सऊदी भूमीवर आक्रमण करणार नाही आणि केल्यास त्यापासून संरक्षण करण्याची जबाबदारी अमेरिकेने स्विकारली. अरबांनी या दोन्ही अटी आनंदाने मान्य केल्या. सऊदी अरबचे तत्कालीन तेलमंत्री अली जकी यमनी जे ओपेकचेही सचिव होते त्यांच्यात आणि अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री हेनरी किसींजर यांच्यामध्ये हा करार झाला. या कराराचा लाभ सऊदी अरब आणि इतर खाडीच्या देशांना तर झालाच झाला मात्र त्यांच्यापेक्षा कित्येक पटीने जास्त लाभ अमेरिका आणि युरोपला झाला. सऊदी अरबमध्ये वापरून शिल्लक राहिलेले डॉलर पुन्हा अमेरिकेच्या ट्रेझरी बाँड (राष्ट्रीय रोख्यां) मध्ये गुंतविण्यासाठी अमेरिकेने अरबी शासकांना राजी केले. यामुळे खनीज तेलासोबत अतिरिक्त डॉलरचा पुन्हा पुरवठा अमेरिकेकडे सूरू झाला आणि त्याच्या प्रगतीला हा अधिकचा हातभार लागला. त्यामुळे अमेरिका आणि युरोपच्या दैदीप्यमान प्रगतीमध्ये खाडी देशातील तेलाची प्रमुख भूमिका राहिली. 1971 पर्यंत डॉलर छापतांना तेवढ्याच मुल्याचे सोने अमेरिकेला राखीव ठेवावे लागत होेते. पेट्रो डॉलर करारानंतर अमेरिकेने कागदी डॉलर छापण्यास सुरूवात केली आणि सोने राखीव ठेवण्याची प्रथा बंद केली. एव्हाना तेलाची प्रतिष्ठा एवढी वाढली होती की, सोनं न ठेवल्यावर सुद्धा या करारामुळे डॉलरचे मुल्य कमी झाले नाही. उलट ते वाढतच गेले. जगभरात ज्यांनाही खाडीच्या देशातून तेल खरेदी घ्यायचे असेल त्यांना आपल्या गंगाजळीत डॉलर गोळा करून ठेवणे गरजेचे बनले. त्यामुळे सगळ्या जगातून डॉलरची मागणी वाढली आणि अमेरिकेने कागदी नोटा छापून ती पूर्ण केली. आजही अमेरिकेमध्ये जेवढे डॉलर आहेत त्यापेक्षा जास्त डॉलर जगाच्या इतर देशात आहेत. ही वस्तुस्थिती आहे. 

9 जून 2024 रोजी हा करार संपला आणि सऊदी क्राऊन प्रिन्स मोहम्मद बिन सलमान यांनी या कराराला मुदतवाढ दिली नाही. उलट त्यांनी डॉलरसह चीनचे युआन, युरोपचे युरो आणि जापानच्या येनमध्ये तेल विक्री करण्यास मान्यता दिली. एवढे मोठे धाडस प्रिन्स मोहम्मद बिन सलमान यांनी चीनच्या भरोशावर केले, हे उघड आहे. कारण चीनने सऊदी अरब आणि इराणचे जुने वैर संपवून दोघांमध्ये समेट घडवून आणला. सऊदीच्या आरामको या तेल कंपनीने चीनमध्ये मोठी रिफायनरी स्थापन करण्यास परवानगी दिली. यावरून स्पष्ट होते की, चीनने सऊदी अरबाला सैन्य सुरक्षेची सुद्धा हमी दिली असणार. कारण अमेरिकेचे सुरक्षाछत्र या कराराच्या संपण्यामुळे संपुष्टात आल्यावर इजराईल मार्फत अमेरिका ओपेक देशांवर सुद्धा हल्ला घडवून आणू शकतो. त्यावेळेस चीनच्या मदतीशिवाय स्वतःचे संरक्षण इजराईल, म्हणजेच पर्यायाने अमेरिकेकडून कसे होणार? निश्चितच चीनने यासंबंधी ठोस आश्वासन दिल्याशिवाय क्राऊन प्रिन्स एवढे मोठे धाडस करणार नाही. 

2016 पर्यंत अमेरिका खनीज तेलाच्या बाबतीत आत्मनिर्भर झाला असून, उलट त्याने निर्यातीला परवानगी दिलेली आहे. युरोपमध्ये अमेरिकेचे तेल मिळत आहे. युक्रेन युद्धानंतर रशियाचे तेल बंद झाल्यावर युरोपने अमेरिकेकडून तेल खरेदी करण्यास सुरूवात केली आहे. सऊदी अरबचे सात सुुलतान आणि अमेरिकेचे 15 राष्ट्राध्यक्ष होवून गेल्यावर सुद्धा हा करार संपुष्टात आला नव्हता तो आता आला आहे. 

हा करार संपल्याचे परिणाम

हा करार संपल्यामुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेचे समीकरण बदलेल यात शंका नाही. डॉलरचे महत्त्व संपणार जरी नसले तरी कमी मात्र नक्कीच होईल. अमेरिकेकडून आशियाई देशांना तेल खरेदी करणे भौगोलिक अंतरामुळे महाग पडेल म्हणून एशियाइ देशांना खाडी देशातूनच तेल घेणेच परवडणारे आहे. एशियामधील गरजवंतांमध्ये चीन सर्वात मोठा देश आहे. त्याला एकट्यालाच वर्षाला इतके तेल लागते की, बाकी एशियन देशांना तेवढे लागत नसावे. चीन नंतर भारत हा दूसरा मोठा देश आहे ज्याला अमेरिकेतून नव्हे तर खाडीच्या देशातून तेल आयात करणे आर्थिकदृष्ट्या परवडेल. 

आता पेट्रो-डॉलर करार संपल्यामुळे आर्थिकदृष्ट्या जगाची दोन भागात विभागणी झालेली आहे. पश्चिमेकडील देश तेलाकरिता डॉलर आणि अमेरिकेवर अवलंबून राहतील. तर पुर्वेकडील एशिया, आफ्रिका आणि ऑस्ट्रेलिया खंडातील देश तेलासाठी खाडीच्या देशावर अवलंबून राहतील. भविष्यात पश्चिमेचे नेतृत्व अमेरिका तर पुर्वेचे नेतृत्व चीन करेल हे ओघाने आलेच.

- एम. आय. शेख 

लातूर