मुंबई
‘हमारे बारा’ या इस्लामोफोबिक चित्रपटाच्या प्रदर्शनाला स्थगिती देण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवार दि. १३ जून २०२४ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाला दिले.
मुस्लिम आणि इस्लामला अत्यंत आक्षेपार्ह असलेल्या या चित्रपटाच्या प्रदर्शनाला मुंबई उच्च न्यायालयानेच परवानगी दिली होती. १४ जूनपासून हा चित्रपट दाखवला जाणार होता.
पुण्यातील सामाजिक कार्यकर्ते अजहर बाशा तांबोळी आणि असोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिव्हिल राइट्स (एपीसीआर) यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांच्या सुट्टीकालीन खंडपीठाने हा आदेश दिला.
नुकताच प्रदर्शित झालेल्या या चित्रपटाच्या ट्रेलरमध्ये लोकसंख्येच्या स्फोटासाठी मुस्लिम समुदायाची बदनामी करण्यात आली असली तरी या चित्रपटात पुराव्यानिशी हा आरोप कुठेही सिद्ध झालेला नाही. लोकसंख्या वाढीच्या संदर्भात भारत सरकारची आकडेवारी तशी काही सुचवत नाही. या चित्रपटात इतरही गोष्टी आहेत, ज्यावरून इस्लाम आणि त्याच्या अनुयायांना बदनाम करण्याचा हा प्रयत्न असल्याचे दिसून येते. उदाहरणार्थ, या चित्रपटात बुरखा घातलेली एक महिला केवळ स्त्रियाच नरकात का जातील असा प्रश्न विचारताना दाखवण्यात आली आहे, हा आरोप कोणत्याही इस्लामी धर्मग्रंथात नमूद केला गेलेला नाही.
किंबहुना इस्लामचा प्राथमिक स्रोत असलेल्या पवित्र कुरआनसह इस्लामी धर्मग्रंथांमध्ये म्हटले आहे की, स्त्री-पुरुष नरकात जातील की स्वर्गात जातील, हे त्यांच्या कर्मांवर अवलंबून असेल, इतर काही नाही. त्यामुळे हा चित्रपट मुळात कुरआन आणि हदीसची शिकवण, पैगंबर मोहम्मद (स.) यांची विधाने आणि प्रथा यांचा विपर्यास करणारा आहे, ज्यावरून मुस्लिम आणि इस्लामला बदनाम करण्याचा हा हेतुपुरस्सर प्रयत्न असल्याचे दिसून येते. तरीही मुंबई उच्च न्यायालयाने त्याच्या प्रदर्शनाला परवानगी दिली. हा आदेश बहुसंख्य समाजातील कट्टरपंथी घटकांकडून सुरू असलेल्या इस्लामविरोधी कथेला प्रोत्साहन देण्यास प्रोत्साहन देतो.
१३ जून रोजी झालेल्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींनी चित्रपटाचा ट्रेलर युट्युबवर पाहिला असून तो आक्षेपार्ह असल्याचे म्हटले आहे. आज सकाळी आम्ही टीझर पाहिला आहे. त्या सर्व आक्षेपार्ह मजकुराबाबत तसे आहे. हा टीझर युट्युबवर उपलब्ध आहे,’ असे न्यायमूर्ती मेहता यांनी सुनावणीदरम्यान सांगितले.
केंद्रीय चित्रपट प्रमाणन मंडळाने (सीबीएफसी) चित्रपटाला प्रमाणपत्र दिल्यानंतर अझहर बाशा आणि एपीसीआर यांनी हे प्रमाणपत्र रद्द करून चित्रपटाच्या प्रदर्शनाविरोधात आदेश देण्याची मागणी मुंबई उच्च न्यायालयात केली होती. हा चित्रपट ७ जून रोजी प्रदर्शित होणार होता.
बाशा यांनी आपल्या याचिकेत आरोप केला आहे की, हा चित्रपट इस्लामचा अत्यंत अपमान करणारा आहे आणि मुस्लिम महिलांशी लग्न करतो. कुरआनच्या सूरह बकरह, आयत २२३ च्या चुकीच्या अर्थाच्या आधारे या चित्रपटाच्या ट्रेलरमध्ये विवाहित मुस्लिम महिलांना व्यक्ती म्हणून कोणताही स्वतंत्र अधिकार नसल्याचे दाखवण्यात आले आहे. चित्रपटाचा संपूर्ण संदेश पवित्र कुरआनात दिलेले महिलांचे अधिकार आणि पैगंबरांच्या विधानांच्या विरोधात आहे.
सार्वजनिक सुव्यवस्था राखण्यासाठी आणि एखाद्या गुन्ह्याला चिथावणी देण्यापासून रोखण्यासाठी निर्बंध आणि निर्बंधांना परवानगी देणाऱ्या कलम १९ (२) अन्वये यावर बंदी घालण्याची मागणी बाशा यांनी केली. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य निरपेक्ष नसून सार्वजनिक सुव्यवस्था, आरोग्य आणि नैतिकतेच्या अधीन आहे, असे कलम २५ अन्वये बंदी घालण्याची मागणीही त्यांनी केली. हा चित्रपट सिनेमॅटोग्राफिक अॅक्ट १९५२ च्या तरतुदींचे उल्लंघन करणारा आहे, असा युक्तिवादही बाशा यांनी केला.
बाशा यांचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने चित्रपट निर्मात्यांना १४ जूनपर्यंत चित्रपट प्रदर्शित करण्यास मनाई केली आणि चित्रपट पाहण्यासाठी तीन सदस्यीय समिती स्थापन करून अहवाल देण्यास सांगितले. समिती आपला अहवाल सादर करू शकली नाही आणि वेळेची मागणी केली असता न्यायालयाने १४ जूनपासून चित्रपट प्रदर्शित करण्यास परवानगी दिली आणि चित्रपट निर्मात्यांनी स्वेच्छेने आक्षेपार्ह भाग काढून टाकू, असे उच्च न्यायालयासमोर सादर केले. त्यानंतर बाशा आणि एपीसीआर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देत सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली.
- शाहजहान मगदुम
Post a Comment