नुकत्याच पार पडलेल्या लोकसभा निवडणुकीच्या निकालाद्वारे देशात पुन्हा राजकीय शक्तीचे संतुलन प्रस्थापित झाले आहे. ज्या भाजपला देशात नव्हे जगात सर्वांत मोठा राजकीय पक्ष असल्याचा अहंकार होता, त्यालाच मतदारांनी एकहाती सत्ता देण्यास नकार दिला. साधे बहुमतसुद्धा भाजपला दिले नाही. ज्या घराणेशाही आणि प्रादेशिक पक्षांना गेल्या १० वर्षांपासून भाजप नेते एक प्रकारे शिव्या देत असत त्यांच्याच दारी जाऊन समर्थनाची भीक मागण्य़ाची नामुष्की पत्करावी लागली. हा जनतेने दिलेला खास भाजपसाठीचा कौल आहे.
आघाडीचे सत्ताकारण आणि राजकारणाची तशी सुरुवात स्वतः भाजपनेच केली होती. कारण त्या वेळी लोक त्या पक्षाला सत्तेच्या जवळपास फिरकू देत नसत. एकदा-दोनदा तसे प्रयोग केले. सत्ता मिळवली आणि पुन्हा घालवली. कारण प्रादेशिक पक्षांनी समर्थन काढून घेतले होते. त्याच पक्षाने इतर प्रादेशिक, राष्ट्रीय, राजकीय पक्षांची ‘ऑपरेशन लोटस’द्वारे फोडाफोड केली आणि स्वतःकडे इतके राजकीय बळ नसल्यामुळे इतर पक्षांच्या नेत्यांना आपल्या पक्षात सामील करून पक्ष वाढवला आणि मग ‘एक राष्ट्र, एक नेता, एक निवडणूक’ वगैरेच्या वल्गना देऊ लागला.
भारतासारख्या बलाढ्य आणि विविधतासंपन्न देशात एकाच राजकीय पक्षाची सत्ता म्हणजे एक प्रकारची (काँग्रेस पक्षाचे नागपूर येथील दिवंगत नेते वसंत साठे यांच्या भाषेत) ‘लिमिटेड डिक्टेटरशिप’ (मर्यादित हुकुमशाही) सारखेच असते. याचा बराच अनुभव भाजपच्या गत सत्तेतून बऱ्याच लोकांना, नागरिकांनाच नव्हे तर मुख्यमंत्र्यांना, मोठमोठ्या राजकीय नेत्यांना आलेला आहे. एकाच राष्ट्रीय पक्षाची सत्ता असली तर वरील अनुभवांव्यतिरिक्त लोकशाही, लोकशाही संस्था आणि संविधानासमोर किती भयंकर धोक्यांना सामोरे जावे लागले आणि त्यापाठोपाठ न्याय व्यवस्थेलाही याचा धोका निर्माण होईल का अशी भीती देशभरातील लोकांना लागून होती, जरी न्याय व्यवस्थेला तसा धोका वरवर जाणवला नसला तरी सर्वोच्च न्यायालयाच्या काही निकालांमागे काही शंका निर्माण झाल्या होत्या. फरक इतकाच की भीतीपोटी कुणी जाहीरपणे सांगायला तयार नव्हते. निवडणूक आयोगाने महाराष्ट्रातील दोन राजकीय पक्षांमधील बंडामध्ये कोणती भूमिका घेतली, कसे त्यांचे नाव, त्यांची निवडणूक चिन्हे बंडखोरी करणाऱ्यांना दिली. सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रातील सध्याच्या सत्तेला असंवैधानिक म्हटले, पण त्याच्याविरुद्ध निकाल दिला नाही.
सध्याच्या निवडणुकीत निवडणूक आयोगाच्या सौजनन्याने भाजपला १०० एक जागा अधिक मिळाल्या आहेत हेही लोकांना माहीत असावे. ह्या सर्व घटना बरेच काही दर्शवितात. एक गोष्ट सगळ्या माणसांनी लक्षात ठेवावी की जर कुणी नेता, पक्ष स्वतःला भ्रष्टाचार आणि इतर गोष्टींविषयी कट्टर विरोधक म्हणतो आणि आपण जणू पवित्र आत्माच आहोत असे लोकांना समजावण्याचे प्रयत्न केले तर नक्कीच हे सामान्य जनतेच्या डोळ्यांत माती टाकण्यासारखे आहे. भाजपच्या सध्याच्या नेतृत्वाने याबाबत कोणती कसर ठेवली नव्हती.
सध्या केंद्रात जी आघाडीची सत्ता स्थापन झाली आहे ती भाजपाची लाचारी आहे. आपसातील सहमती व सौहार्दाने भाजपने प्रादेशिक पक्षांना जवळ केलेले नाही, त्या पक्षाला फक्त वेळ काढायची आहे. जी काही गेल्या दहा वर्षांत प्रादेशिक पक्षांना हडप करण्याची मोहीम चालवली होती, ती काही काळ स्थगित केलेली आहे. शेवटी काहीही करून त्याला स्वतःचे सरकार स्थापन करायचेच आहे. ज्या प्रादेशिक पक्षांनी भाजपला समर्थन देऊन सरकार स्थापन करून एक-दोन मंत्रीपदे पदरात पाडून घेतली आहेत ते पदरच भाजप फाडून टाकून त्या पक्षांना गिळंकृत करणार हे सर्वांनी लक्षात ठेवावे. उत्तर प्रदेशमधील दलितांनी बसपला सोडून इंडिया आघाडीची निवड केली ते त्यांच्या हिताचे, पण याच समाजाला बरेच आमिष दाखवून आगामी उत्तर प्रदेश निवडणुकीत स्वतःकडे खेचण्याचा यशस्वी प्रयत्न भाजप करणार आहे. भाजपचा रोटी, कपडा, मकान याच्याशी काडीमात्र संबंध नाही. त्याचे उद्दिष्ट धर्म-संस्कृती आणि श्रद्धा आहे. त्यासाठी वाटेल ते करण्यास भाजप कचरणार नाही. निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान काँग्रेस पक्षाने रोजीरोटी, नोकरीकडे भाजपला वळवण्याचे अथक प्रयत्न केले. पण भाजपने एकदादेखील आपल्या तोंडाने ह्या शब्दांचा उच्चार केला नाही, कारण हे पोकळ शब्द त्याच्या भल्यामोठ्या संकल्पात कुठेच बसत नाहीत.
काँग्रेस पक्षाने हे लक्षात ठेवावे की एका भल्यामोठ्या राजकीय अभियानानंतर त्या पक्षाला इंडिया आघाडी स्थापन करण्यात यश मिळाले आहे. या आघाडीतील घटकपक्षच काँग्रेसला तारणार आहेत. तेव्हा काँग्रेसने आपली अस्मिता, आपला इतिहास सांभाळण्याच्या प्रयत्नात राहू नये. इंडिया आघाडीच काँग्रेसचे भविष्य आहे हे त्या पक्षाने जाणून असावे. सत्ता हातातून निसटताना पाहूनही आपल्याबरोबर काय काय घडत आहे हे लवकरच लोकांना कळत नाही. यालाच विनाशकाले विपरीत बुद्धी म्हणतात.
मणिपूरचे स्मरण वर्षभरानंतर सघाला का झाले, याचे कारण साऱ्या भारतीय नागरिकांना माहीत आहे. भाजपने स्वबळावर सत्ता कमावली असती तर ही आठवण संघाला झाली नसती. २१९ लोक मारले गेले, महिलांची अब्रू लुटली, ५००० घरांची, ३८६ धर्मस्थळांची नासधूस करण्यात येऊन एक वर्ष ओलांडल्यावर संघाला मणिपूरशी सहानुभूतीचे स्वप्न पडले. इतका वेळ संघाला का लागला हे सर्वांना माहीत आहे. मणिपूरच्या लोकांशी सहानुभूतीच्या संवेदनाद्वारे आपल्या वेदना मांडण्याची ही संधी संघाला मिळाली इतकंच, बाकी दुःख वगैरे काही नाही.
- सय्यद इफ्तेखार अहमद
संपादक,
मो.: 9820121207
Post a Comment