स्वार्थी आणि जातीयवादी राजकारणाला निर्णायक नकार

2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत उद्धव ठाकरे यांच्या प्रयत्नांचा लाभ झाल्याबद्दल भारतीय जनता पक्षाने काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षावर (शरदचंद्र पवार) टीका केली आहे. मोदी 3.0 मंत्रिमंडळात जागा नाकारल्याबद्दल राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अजित पवार आणि शिवसेनेचे एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील गटांनी नाराजी व्यक्त केल्यामुळे भाजपच्या नेतृत्वाखालील महाआघाडीमध्ये मतभेद असल्याच्या बातम्या येऊ लागल्या आहेत.

इंडिया आघाडीने महाराष्ट्रात नोंदवलेल्या अभूतपूर्व विजयासाठी उद्धव ठाकरेंनी घेतलेल्या मोठ्या मेहनतीचा फायदा मित्रपक्ष काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी (एसपी) यांना त्यांच्या पक्षापेक्षा जास्त झाल्याचे दिसते, असे भाजप नेते चंद्रकांत पाटील यांनी म्हटले आहे. तर दुसरीकडे ’ठाकरे यांनी अल्पसंख्याकांच्या मतांमुळे विजयाचा टॅगही मिळवला. उद्धव ठाकरेंच्या विजयाचा रंग भगवा नसून हिरवा आहे,’ असे मनसेच्या एका नेत्याने संक्षिप्तपणे म्हटले आहे.

गेल्या पाच वर्षांतील स्वार्थी राजकारणाविरोधात महाराष्ट्रातील जनतेने ठामपणे आवाज उठवला आहे. शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी भाजपसोबतची युती तोडून काँग्रेस आणि शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेससोबत महाविकास आघाडीचे सरकार स्थापन केल्यानंतर 2024 ची सार्वत्रिक निवडणूक ही राज्यातील राजकीय उलथापालथीला जनतेच्या प्रतिसादाची पहिली कसोटी होती.

2022 मध्ये त्यांच्याच पक्षाचे एकनाथ शिंदे यांनी भाजपशी युती करून पक्ष फोडला. त्यानंतर वर्षभरानंतर राष्ट्रवादीचे अजित पवार यांनी शिंदे मार्गाचा अवलंब करत उपमुख्यमंत्री म्हणून सरकारमध्ये सहभाग घेतला. शिंदे आणि अजित पवार या दोन्ही गटांनी आपणच खरे पक्ष असल्याचा दावा केला होता, ज्याला निवडणूक आयोगाने नंतर मान्यता दिली. या निवडणूक    चाचणीत महाराष्ट्रातील जनतेने स्पष्टपणे महाविकास आघाडीची बाजू घेतल्याचे दिसून येत आहे.

लोकसभेच्या 48 जागांपैकी 30 (काँग्रेस 13, शिवसेना-उद्धव बाळासाहेब ठाकरे 9, राष्ट्रवादी-शरदचंद्र पवार 8) तर शिवसेनेच्या सत्ताधारी आघाडीला, राष्ट्रवादीचा अजित पवार गट आणि भाजपला केवळ 17 जागा मिळाल्या. सांगलीतून अपक्ष म्हणून विजयी झालेले काँग्रेसचे बंडखोर विशाल पाटील यांनी काँग्रेसला बिनशर्त पाठिंबा जाहीर केला आहे. 20219 मध्ये भाजपला मिळालेल्या 23 जागांवरून 9 जागांवर घसरण झाली आहे. शिंदे यांच्या शिवसेनेला 7 जागा मिळाल्या, तर अजित पवार यांना केवळ एका जागेवर विजय मिळवता आला.

ही निवडणूक पाच प्रमुख मुद्द्यांवर लढवण्यात आली होती. पहिले म्हणजे राम मंदिर आणि कट्टर हिंदुत्व. काँग्रेसची बाजू घेऊन हिंदुत्वाचा त्याग केल्याबद्दल भाजपने उद्धव यांच्यावर टीका केली असून शिंदे यांनी उद्धव यांच्याशी फूट पडण्याचे हे कारण असल्याचे म्हटले आहे. पण मतदारांनी ही गोष्ट पूर्णपणे नाकारली.

दुसरा मुद्दा होता महाराष्ट्र उपराष्ट्रवाद किंवा मराठी अस्मिता. दोन मराठी प्रादेशिक पक्ष तोडण्यासाठी भाजपने तपास यंत्रणा आणि निवडणूक आयोगाचा गैरवापर केला आहे, असे उद्धव आणि शरद पवार जाहीरपणे म्हणाले. उद्धव यांच्या बाबतीत मतदारांनी तो अंशत: स्वीकारलेला दिसतो; कोकणातील रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग, रायगड आणि मावळ (मावळचा काही भाग कोकणातील रायगड जिल्ह्यात येतो) या कोकणातील बालेकिल्ल्यांवर विजय मिळवता आला नाही आणि छत्रपती संभाजीनगरची जागाही शिंदे यांच्या पक्षाकडून त्यांच्या पक्षाला गमवावी लागली.

पक्ष आणि कुटुंबात फूट पडली असली तरी राष्ट्रवादी काँग्रेसने 10 पैकी 8 जागा जिंकल्या आणि 2019 मध्ये पाच जागांवर विजय मिळवला. वयाच्या 83 व्या वर्षी शरद पवार यांनी बारामतीत आपण अजूनही एक ताकद असल्याचे सिद्ध केले आहे, जिथे त्यांची कन्या सुप्रिया सुळे यांनी अजित पवार यांच्या पत्नी सुनेत्रा पवार यांचा पराभव केला.

प्रचारातील तिसरा मोठा मुद्दा मराठा आरक्षणाचा होता. मराठवाडा आणि विदर्भात खराब कामगिरी करणाऱ्या भाजपसाठी हा दुहेरी धक्का ठरला. मराठा आरक्षण आंदोलनाचा केंद्रबिंदू असलेल्या मराठवाड्यात लातूर, नांदेड, जालना आणि बीड या मतदारसंघांचे रक्षण करण्यात भाजपला अपयश आले. जालन्यातून पाचव्यांदा खासदार आणि केंद्रीय राज्यमंत्री राहिलेले रावसाहेब दानवे आणि बीडमधून भाजपचे दिवंगत नेते गोपीनाथ मुंडे यांच्या कन्या पंकजा मुंडे यांचे नुकसान झाले आहे. बीडमध्ये मराठा-मुस्लिम-दलित (एमएमडी) समीकरणामुळे राष्ट्रवादीचे बजरंग मनोहर सोनवणे यांना भाजपच्या आक्रमक हिंदुत्वावर मात करण्यास आणि ओबीसी मतांच्या एकत्रीकरणास मदत झाली.

विदर्भात कुणबी समाजाने मराठा आरक्षणाची मागणी राज्य सरकारच्या कारभाराविरोधात तीव्र प्रतिक्रिया दिल्याने काँग्रेसला पाच जागांवर विजय मिळवता आला. उद्धव आणि शरद पवार यांनी प्रत्येकी एक जागा जिंकल्याने विदर्भातील दहापैकी सात जागांवर भाजपची संख्या पोहोचली आहे. चौथा मोठा मुद्दा म्हणजे गुजरातच्या बाजूने महाराष्ट्राला डावलले जात आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा हे गुजरातचे असल्याने या प्रचाराला तळागाळात, विशेषत: मुंबईत पाठिंबा मिळाला.

महाराष्ट्रात उभारण्यात येणारे काही मोठे उद्योग गुजरातमध्ये स्थलांतरित झाल्याने या भावनेत भर पडली. उद्धव यांचे चिरंजीव आदित्य यांनी प्रत्येक प्रचारसभेत हा मुद्दा उपस्थित केला आणि गुजरातच्या जनतेला देण्यासाठी मराठी तरुणांच्या रोजगाराच्या संधी कशा हिरावून घेतल्या गेल्या, याचा उल्लेख केला. ही गोष्ट मतदारांना चांगलीच भावल्याचे दिसून येत आहे. मुंबईच्या सहा जागांपैकी चार जागांवर उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेने विजय मिळवला. उत्तर पश्चिम मुंबई मतदारसंघातून उद्धव यांचे उमेदवार अमोल कीर्तीकर यांचा अवघ्या 48 मतांनी पराभव झाला. कीर्तीकर यांनी निकालाविरोधात न्यायालयात जाण्याचा इरादा जाहीर केला आहे.

ज्या मुद्द्याकडे प्रसारमाध्यमांनी सर्वाधिक दुर्लक्ष केले ते म्हणजे ऑक्टोबरमध्ये होणारी विधानसभा निवडणूक. राज्यात सत्तापरिवर्तन होईल, या सर्वसाधारण समजुतीमुळे महाविकास आघाडीला राजकीय फायदा झाला. अनेक छोट्या भागात महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी विधानसभा निवडणुकीनंतर ’अनुकूलतेचे’ संकेत देत लोकांना सोबत घेतले. हा विश्वास अनेक ठिकाणी देण्यात भाजपला अपयश आले.

भाजपमध्ये प्रवेश केल्यानंतरही डावलण्यात आलेल्या अनेक प्रमुख राजकीय घराण्यांमधील शक्तींची पुनर्बांधणी देखील भाजपच्या विरोधात काम करते (महाराष्ट्रातील पूर्वीच्या सत्ताधारी वर्गांचे पुनर्मिलन भाजपच्या वर्चस्वाला आव्हान देऊ शकेल का? आपल्या हितसंबंधांचे रक्षण करण्यासाठी ही कुटुंबे एकत्र आलेल्या सुमारे 15 जागांपैकी 11 जागांवर त्यांच्या निष्ठावंतांनी विजय मिळवला.

एनडीएने या वेळी तीन प्रमुख बाबींवर भर दिला. पहिले म्हणजे मोदींची लोकप्रियता. पंतप्रधानांनी महाराष्ट्रात 2023 पूर्वी 13 शासकीय कार्यक्रमांना संबोधित केले, तर आचारसंहिता लागू झाल्यानंतर त्यांनी 19 सभा घेतल्या आणि एक रोड शो केला. हे सर्व राज्याच्या खिचडी राजकारणात संभाव्य डॅमेज कंट्रोलचे प्रयत्न होते, ज्याचा तो एक महत्त्वाचा भाग होता, परंतु त्यांचा काहीही उपयोग झाला नाही.

भाजपचा जातीयवादही फोल ठरला. देशात 2023 मध्ये महाराष्ट्रात सर्वाधिक घृणास्पद भाषणे झाली. शिंदे सत्तेवर आल्यानंतर दंगलीच्या घटनाही मोठ्या प्रमाणात वाढल्या. मात्र, जातीय राजकारणाला जनता कंटाळल्याचे दिसून येत आहे.

उद्धव ठाकरे आणि शरद पवार यांच्या मतांची टक्केवारी कमी करण्याची एनडीएची रणनीतीही यशस्वी ठरली नाही. प्रकाश आंबेडकर यांच्या वंचित बहुजन आघाडीच्या अपयशामुळे भाजपला मोठा धक्का बसला आहे. 2019 मध्ये काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या मतांमध्ये घसरण झाली होती. मात्र, 2019 मध्ये वंचित बहुजन आघाडीची 7.65 टक्के मते यंदा 2.78 टक्क्यांवर आली आहेत. मुस्लिम आणि दलित मतांचे एकत्रीकरण इंडिया आघाडीच्या बाजूने झाल्याने आंबेडकर वंचितच राहिल्याचे दिसून आले.

2014 पर्यंत महाराष्ट्र हा काँग्रेसचा बालेकिल्ला होता. दहा वर्षांनंतर पुन्हा संधी आपल्या दारात ठोठावत असल्याचे पक्षाला जाणवलेले दिसते. आगामी विधानसभा निवडणुकीत नवा आत्मविश्वास असलेली काँग्रेस हा महत्त्वाचा घटक ठरणार आहे.

कृषी संकटामुळे ग्रामीण भागातील भाजपच्या भवितव्याला धक्का बसला. सोयाबीन आणि कापसाचे घसरलेले भाव विदर्भ आणि मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांसाठी चिंतेचा विषय बनले आहेत. निकाल लागल्यानंतर प्रसारमाध्यमांशी बोलताना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शेतकऱ्यांचे प्रश्न सोडवण्यात अपयशी ठरल्याची आणि विदर्भ आणि मराठवाड्यातील काही भागात भाजपला महागात पडल्याची कबुली दिली. त्याचप्रमाणे कांदा निर्यातबंदीचा फटका उत्तर महाराष्ट्रात भाजपला बसला. उत्तर महाराष्ट्रातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये गेल्या तीन महिन्यांपासून कांद्याचे दर घसरले होते. प्रचारादरम्यानही कांदा उत्पादकांचा संताप दिसून आला. याचा फटका भाजपला उत्तर महाराष्ट्रातील तीन मतदारसंघांना बसला, जिथे हा मुद्दा पेटला होता.

या निकालामुळे विधानसभा निवडणुकीच्या राजकीय हालचालींना उधाण आले आहे. शिंदे यांना किरकोळ यश मिळाल्याने आणि अजित पवार गटाला एकच जागा जिंकता आल्याने त्यांना भाजपकडून अल्प प्रतिसाद मिळण्याची शक्यता आहे. तसेच विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचाराचा चेहरा पंतप्रधान मोदी नसतील हे निश्चित आहे. सध्याचे नेते विधानसभा निवडणुकीत कामगिरी करू शकणार नाहीत, असे सत्तेच्या वर्तुळात प्रबळ मत आहे. या निकालामुळे भाजपची आमदारांना खेचण्याची क्षमताही कमी होणार आहे. लोकसभा निवडणुकीत जनतेने पक्षांतर करणाऱ्यांना नाकारले आहे.

- शाहजहान मगदुम