सत्ताधाऱ्यांच्या मनमानीला लागणार लगाम!
कॉंग्रेस नेते राहुल गांधी यांची विरोधी पक्षनेता म्हणून निवड झाली. त्यांच्या निवडीचे सर्वस्तरातून स्वागत होत आहे. त्यांच्यासारख्या स्वच्छ प्रतिमेचा विरोधी पक्षनेता होणे काळाची गरज होती. राहुल गांधी यांनी पायी भारत जोडो यात्रा आणि भारत न्याय यात्रा काढून जनमान्यांच्या प्रश्नांना जाणून त्या सोडविण्याचे आश्वासन त्यांनी जनतेला दिले. त्यावर जनतेने विश्वास ठेवला आणि परिस्थिती विपरीत असतांना, निवडणूक आयोग पक्षपाती असतांना, धार्मिक उन्माद चोहीकडे पसरलेला असतांना, 400 पार घोषणेचा पार धुव्वा उडवत देशाच्या सुजान जनतेने राहुल गांधींवर विश्वास टाकला आणि आज ते प्रतीपंतप्रधान अर्थात संसदेतील विरोधी पक्षनेते बनले आहेत. देशाच्या लोकशाहीसाठी ही अत्यंत चांगली घटना आहे.
राहुल गांधी एक सुशिक्षित विरोधी पक्षनेते असल्याने भारतीय संविधानाची रक्षा आणि लोकशाहीला मजबूत करतील, अशी अपेक्षा देशभरातील नागरिक व्यक्त करीत आहेत. त्याची प्रचिती राहुल गांधी यांनी नीटमध्ये झालेल्या घोटाळ्याचा प्रश्न ऐरणीवर आणून दिली. केंद्र सरकारला नाविलाजाने यासंबंधी चौकशीचे सीबीआयला आदेश द्यावे लागले. राहुल गांधी यांचा विरोधी पक्षनेते म्हणून देशातील सर्वच महत्त्वाच्या संस्थांपर्यंत थेट पोहोच असेल. त्यांचे पद कॅबिनेट मंत्रीदर्जाचे असून, विरोधी पक्षनेता म्हणून ईडी, सीबीआय केंद्रीय माहिती आयोग, केंद्रीय दक्षता आयोग, लोकपाल, निवडणूक आयुक्त, मानवाधिकार आयोगाचे अध्यक्ष या सर्वांच्या निवडीमध्ये समावेश झालेला आहे. तसेच महत्त्वाच्या संसदीय समितींवर ते बायडिफॉल्ट सदस्य असल्यामुळे संसदीय समित्यांना सुद्धा आता बेलगामपणे काम करता येणार नाही. त्यामुळे मागच्या दहा वर्षांत या शासकीय संस्थांच्या नियुक्तीमध्ये ज्याप्रमाणे मनमानी केली गेली आणि ज्याप्रमाणे शासकीय संस्थांचा गैरवापर झाला त्याला आता निश्चितच चाप बसणार आहे. कोणतेही कायदे अथवा एकतर्फी निर्णय केंद्र शासनाला घेता येणार नाहीत किंवा अडाणीला आता राष्ट्रीय संपत्तीची खिरापत वाटता येणार नाही. ज्याप्रमाणे शासकीय कंपन्यांचे खाजगीकरण, त्यांची अल्पदरात विक्री यापूर्वी झाली ती आता होवू शकणार नाही त्याला आळा बसेल, अशी भावना जनमाणसांतून व्यक्त होत आहे.
विरोधी पक्ष यंदा मजबूत असल्याने भारताची प्रगती न्याय भावनेने होण्यास मदत होईल. इंडिया आघाडिचे संख्याबळ 240 असल्यानेही सत्ताधाऱ्यांवर अंकुश लागणार आहे.
गांधी घराण्यातील तीसरे सदस्य
काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांची विरोधकांनी एकमताने 18व्या लोकसभेच्या विरोधी पक्षनेतेपदी (ङशरवशीेष जििेीळींळेप) निवड केली आहे. हे पद भूषवणारे राहुल गांधी, हे गांधी कुटुंबातील तिसरे सदस्य आहेत. यापूर्वी राजीव गांधी (1989-90) आणि सोनिया गांधी (1999-2004) यांनी हे पद भूषवले होते. विरोधी पक्षनेता हा साहजिकच पंतप्रधानपदाचा दावेदार मानला जातो.
अधिकार आणि कर्तव्ये
विरोधी पक्षनेते म्हणून राहुल गांधींना कॅबिनेट मंत्रिपदाचा दर्जा मिळणार आहे. त्यांचे शासकीय सचिवालयात कार्यालय असेल. पगार आणि भत्त्यांसह त्यांना दरमहा अंदाजे 3.25 लाख रुपये मिळतील.
विरोधी पक्षनेते म्हणून राहुल गांधी आता लोकपाल, सीबीआय प्रमुख, मुख्य निवडणूक आयुक्त आदी महत्त्वाच्या नियुक्त्यांसाठी पॅनेलवर असतील. त्याचप्रमाणे, उतउ, केंद्रीय माहिती आयोग आणि छकठउ प्रमुखांच्या निवडीशी संबंधित पॅनेलचे सदस्य देखील असतील. पंतप्रधान हे अशा सर्व पॅनेलचे प्रमुख असतात.
- बशीर शेख
Post a Comment