महाराष्ट्रात मुस्लिम आरक्षणाची मागणी होत आहे. अजित पवारांचा राष्ट्रवादी काँग्रेस मुस्लिम आरक्षणाची मागणी करत आहे. लोकसभा निवडणुकीत अजित पवार गटाचा पक्ष राष्ट्रवादीने ४ जागा लढविल्या, त्यापैकी केवळ एक जागा जिंकली आहे. अशा तऱ्हेने आगामी विधानसभेच्या निवडणुकांच्या दृष्टिकोनातून मुस्लिम मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी पक्ष सरकारकडे महाराष्ट्रात मुस्लिम आरक्षणाची मागणी करत असल्याचे दिसून येते.
एकीकडे मराठा आरक्षणाची आग पुन्हा पेटत आहे. मनोज जरांगे पाटील यांच्या उपोषणामुळे राजकीय पक्षांना घाम फुटू लागला आहे, तर दुसरीकडे मुस्लिम आरक्षणाची मागणी सुरू झाली आहे. सत्ताधारी महायुतीचा मित्रपक्ष असलेल्या राष्ट्रवादी-अजित पवार गटाचे लक्ष आता सरकारवर लागले आहे.
लोकसभेच्या खराब निकालांचे मूल्यमापन करण्यासाठी नुकत्याच झालेल्या पक्षाच्या बैठकीत खुद्द अजित पवार यांनीच मुस्लिम मतदार आपल्यापासून दूर गेल्याची कबुली दिली आहे. महायुतीत सामील झाल्यानंतरही अजित पवार गटाने अल्पसंख्याकांचे आर्थिक हक्क, विश्वास आणि हित जपण्यासाठी अनेक निर्णय आणि प्रयत्न केले, जे लोकसभा निकालात अपयशी ठरले. आता मराठा आरक्षण आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादीच्या या मागणीमुळे आघाडी सरकारच्या अडचणी वाढणार हे निश्चित आहे.
एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारसमोर, अजित पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या पाठिंब्याने आणि भाजपच्या साथीने, येत्या काळात आरक्षणावरून सुरू असलेला वाद शांत करण्याचे मोठे आव्हान असेल. कारण आता मुस्लिम आरक्षणाचा प्रश्न, मराठा आणि ओबीसी आरक्षणाने घेरलेल्या भाजप-शिवसेना-राष्ट्रवादी सरकारला अडचणीत आणू शकतो.
मराठा आरक्षणासाठी गेल्या अनेक दिवसांपासून आंदोलन आणि उपोषण करणाऱ्या मनोज जरांगे पाटील यांनी मुस्लिमांनाही ओबीसी कोट्यातून आरक्षण द्यावे, अशी मागणी गेल्या रविवारी केली. आपल्या मागण्यांचे समर्थन करताना पाटील म्हणाले की, कुणबी समाजाच्या कागदपत्रांमध्ये अनेक मुस्लिमांचा उल्लेख आहे. अशा परिस्थितीत या मुस्लिम शेतकऱ्यांचा ओबीसी आरक्षणाच्या कक्षेत विचार करून त्यांना त्यांचे न्याय्य हक्क दिले पाहिजेत. मनोज जरांगे पाटील यांचे हे वक्तव्य ओबीसी समाजासाठी अडचणीचे मानले जात आहे. मराठा समाजाला कुणबी मानून पूर्ण आरक्षण देण्याच्या मागणीवर मनोज जरंगे पाटील अजूनही ठाम आहेत. त्याला यात जर-तर कोणत्याही प्रकारची इच्छा नाही.
वास्तविक, मराठा समाजाचे लोक जे आरक्षण मागत आहेत ते ओबीसी समाजाचा भाग आहे. ओबीसी समाजातील लोक आधीच विरोधात उभे आहेत. मराठ्यांच्या आरक्षण पद्धतीमुळे त्यांना मिळणारे आरक्षण कमी होऊ शकते, अशी भीती त्यांना वाटते. यावर एकजूट होऊन आवाज उठवण्याआधीच पाटील यांनी मुस्लिमांना ओबीसींच्या आरक्षणाबाबत बोलून आरक्षणाचा हा लढा आणखी कडवा बनवला आहे. पाटील यांनी मुस्लिमांवर अन्याय होऊ नये, असे उघडपणे बोलण्यास सुरुवात केली आहे.
इथे महाराष्ट्रात जरांगे पाटील यांच्यासमोर आणखी एक आवाज बुलंद होत आहे. ओबीसी कोट्याचे सध्याचे स्वरूप कायम ठेवण्याची चर्चा करणाऱ्या एका नव्या कार्यकर्त्याची महाराष्ट्रात चर्चा आहे. लक्ष्मण हाके असे त्यांचे नाव आहे. मुस्लिम आरक्षणावर मनोज जरंगे पाटील यांच्या युक्तिवादाला लक्ष्मण यांनी प्रत्युत्तर दिले आहे. हिंदू धर्म सामाजिक धर्तीवर विभागला गेला आहे पण लोक मुस्लिम समाजाकडे जात म्हणून न पाहता धर्म म्हणून पाहत असल्याचं हाके यांनी म्हटले आहे. मुस्लिम समाजातील काही जातींना आधीच ओबीसी कोट्यातून आरक्षण मिळत असल्याचा दावा लक्ष्मण हाके यांनी केला आहे.
मराठा आरक्षणासाठी आयोगाची स्थापना झाली. २० फेब्रुवारी २०२४ ला एकनाथ शिंदे सरकारने मराठा समाजाला १० टक्के आरक्षण दिले. पण मुस्लिम आरक्षणाच्या दृष्टीने कुठल्याही हालचाली दिसल्या नाहीत.
आता त्यांना इथे राष्ट्रवादीसोबत निवडणूक लढवावी लागणार आहे आणि २०१४ च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी अविभाजित राष्ट्रवादी-काँग्रेसने मुस्लिमांसाठी ५ टक्के आरक्षण मंजूर केले होते. मात्र नंतर देवेंद्र फडणवीस सरकारने आरक्षणाबाबतचा निर्णय फिरवला. या वेळी जरांगे पाटील यांनी ज्या पद्धतीने व्यूहरचनात्मक विधान केले आहे, त्यावर मात करणे भाजपला सोपे जाणार नाही.
- शाहजहान मगदुम
कार्यकारी संपादक
मो. : ८९७६५३३४०४
Post a Comment