लोकसभा निवडणुकीनंतर महाराष्ट्राच्या राजकारणाचा मूड पूर्णपणे बदलला आहे. लोकसभेच्या एकूण 47 जागांपैकी 30 जागा महाविकास आघाडीने जिंकल्या आहेत तर महायुतीला 17 जागांवर समाधान मानावे लागले आहे. या निवडणूक निकालावरून सध्यातरी महाराष्ट्राच्या जनतेचा मूड महाविकास आघाडीच्या बाजूने दिसत आहे. शिवाय, मान्सूनही कधी नाही ते यंदा वेळेवर महाराष्ट्रात दाखल झाला असून, जिकडे तिकडे पाणीच पाणी झाले आहे.
महाराष्ट्राच्या जनतेला गद्दारी आणि फोडाफोडीच्या राजकारणाचा अगोदरच तिटकारा आहे. त्यात भाजपाने कडी करत शिवसेना आणि राष्ट्रवादीचे दोन तुकडे केले आहेत. सर्व भ्रष्टाचारी नेत्यांना भाजपने आपल्या वॉशिंगमशीनमधून धुवून पवित्र केले आहे. नुकतेच कोटींच्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपातून प्रफुल्ल पटेल यांना्निलनचिट देत 180 कोटींची जप्त केलेल्या संपत्तीला्निननचिट दिली आहे. त्यामुळे ‘न खाऊंगा न खाने दूंगा’ या ब्रिदाला स्वतः भाजपनेच हरताळ फासला असल्याचे जनता आता उघड उघड बोलून दाखवत आहे. लोकसभेच्या निकालानंतर एनडीए घटक पक्षातील अजीत पवार गटालाही मंत्रिपद मिळाले नाही आणि शिंदेसेनेलाही कॅबिनेट मंत्रीपद मिळाले नाही. त्यामुळे हे दोघेही नाराज आहेत. या कारणास्तव एनडीए घटक पक्षात आलबेल नाही, असे चित्र आहे. महाराष्ट्रात येत्या तीन महिन्यात म्हणजेच सप्टेंबरपर्यंत विधानसभेच्या निवडणुका होऊ शकतात, असे शरद पवार यांनी म्हटले आहे. त्यामुळे कार्यकर्त्यांनी तयारीला लागावे असे सुतोवाच शरद पवार यांनी 10 जून रोजी राष्ट्रवादीच्या वर्धापन दिनानिमित्त केले आहे. या विधानसभा निवडणुकीत राज्याची सत्ता तुमच्या हातात असेल, असे भाकीत करत कार्यकर्ते, पदाधिकाऱ्यांचे मनोबल त्यांनी वाढविले आहे. महाविकास आघाडीने लोकसभेत 30 जागांचा टप्पा गाठल्याने त्यांचा आत्मविश्वास वाढला आहे. शिवाय, लोकसभेच्या लिटमस टेस्टमध्ये उद्धव ठाकरेंनीही बाजी मारत शिवसैनिक उद्धव ठाकरे यांच्या मागे असल्याचे दर्शविले आहे. त्यामुळे त्यांनी 185 जागा जिंकण्याचे लक्ष ठेवले आहे.
तज्ज्ञांच्या मते लोकसभेची एक जागा 6 विधानसभेच्या जागांच्या बरोबरीने धरली, तर हे लक्ष्य कठीण होणार नाही. त्याचवेळी एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार एनडीएपासून वेगळे झाले, तर लोकसभा निवडणुकीनुसार एनडीएला जवळपास 48 जागांचा फटका बसेल. मात्र, लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत मतदारांची वर्तणूक वेगळी असू शकते. मराठा आरक्षणाचे प्रमुख मनोज जरांगे पाटील यांनी पुन्हा मराठा आरक्षणासाठी आंदोलन सुरू केले आहे. 12 तारखेपर्यंत तरी सरकारमधील कोणत्याही नेत्याने त्यांची भेट घेतली नव्हती. आरक्षणाची धगधगती मशाल शिंदे सरकारची विधानसभेची गणिते बिघडवू शकते असा अंदाज वर्तविला जात आहे. तसेच ओबीसी, मागासवर्गीय आणि अल्पसंख्यांक यांनी लोकसमध्ये जशी मोठ्या प्रमाणात एनडीए विरोधी भूमिका घेतली होती. ती पुढील तीन महिन्यात कशी राहील, हे राज्य सरकारच्या पुढील भूमिकेवर महाराष्ट्राचे सत्ताकारण अवलंबून आहे. मात्र सध्यातरी महाराष्ट्रात बदलाचे वारे आहे. हे वारे तीन महिने टिकवून ठेवा, असे आवाहन शरद पवार यांनी देखील केले आहे. शिंदे यांची शिवसेना आणि अजित पवार राष्ट्रवादी गटाची मात्र कोंडी झाली आहे.
Post a Comment