आंतरराष्ट्रीय व्यापाराचे मुख्यालय आता मुंबईऐवजी गांधीनगर
मुंबई
आंतरराष्ट्रीय आर्थिक सेवा केंद्राचे मुंबई शहराचे स्वप्न अखेर भंग पावले आहे. आंतरराष्ट्रीय व्यापाराचे मुख्यालय आता मुंबईऐवजी गांधीनगर होणार आहे. केंद्र सरकारने 27 एप्रिल रोजी यासंदर्भात अधिकृत निर्णय घेतला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा हा ड्रीम प्रोजेक्ट असल्यामुळे हे केंद्र गुजरातच्या वाट्याला येणार हे स्पष्ट झाले होते. हे केंद्र मुंबईत झाले असते तर राज्यात एक लाख नवे रोजगार निर्माण झाले असते.
आंतरराष्ट्रीय व्यापारात मुंबई शहराला महत्व आहे. त्यामुळे सिंगापूर, ह़ॉंगकॉंग, लंडनच्या धर्तीवर मुंबई शहराला आंतरराष्ट्रीय व्यापाराचे केंद्र बनवण्याचा निर्णय तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंह यांनी 2006 मध्ये घेतला होता. राज्य सरकारने बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स येथे या केंद्रासाठी जागा निश्चित केली होती. मात्र या केंद्राचे काम संथगतीने सुरु होते.
2014 मध्ये केंद्र सरकार बदलल्यानंतर हे नियोजित आर्थिक केंद्र गांधीनगरला जाणार हे स्पष्ट झाले होते. बुलेट ट्रेनसाठी बीकेसीत जागा देण्याचा आग्रह केंद्र सरकारने धरला होता. त्यासाठी तत्कालीन फडणवीस सरकार तयार झाल्याने त्यावेळीच या केंद्राची मुंबईत राहण्याची शक्यता धुसर बनली होती.
...तरीही मुंबईच आर्थिक राजधानी
आतंरराष्ट्रीय आर्थिक सेवा केंद्राचे मुख्यालय गांधीनगरला हलवल्यानंतरही मुंबईची आर्थिक राजधानी म्हणून असलेली ओळख कायम राहणार आहे. रिझर्व बँक, दोन्ही शेअर मार्केट, सेबीप्रमाणे अनेक मोठ्या आर्थिक संस्था मुंबईत असल्यामुळे मुंबईचा दर्जा कुणीही हिरावून घेऊ शकणार नाही, असे अर्थतज्ज्ञांनी म्हटले आहे.
बँकीग तज्ज्ञ विश्वास उटगी यांच्या मते, हे केंद्र गुजरातला हलवणे हे महाराष्ट्राच्या जनतेचा अपमान आहे. लॉकडाऊनच्या काळात गुप्तपणे मुंबईतील केंद्र गांधीनगरला शिफ्ट करणे, हा राज्य सरकारच्या लोकशाही अधिकारावर केलेला हल्ला आहे. हा हल्ला राज्य सरकारने सहन करु नये. मात्र हे केंद्र गुजरातला हलवूनही मुंबईचे आर्थिक महत्व कुणीही कमी करु शकणार नाही.
आंतरराष्ट्रीय व्यापारात मुंबई शहराला महत्व आहे. त्यामुळे सिंगापूर, ह़ॉंगकॉंग, लंडनच्या धर्तीवर मुंबई शहराला आंतरराष्ट्रीय व्यापाराचे केंद्र बनवण्याचा निर्णय तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंह यांनी 2006 मध्ये घेतला होता. राज्य सरकारने बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स येथे या केंद्रासाठी जागा निश्चित केली होती. मात्र या केंद्राचे काम संथगतीने सुरु होते.
2014 मध्ये केंद्र सरकार बदलल्यानंतर हे नियोजित आर्थिक केंद्र गांधीनगरला जाणार हे स्पष्ट झाले होते. बुलेट ट्रेनसाठी बीकेसीत जागा देण्याचा आग्रह केंद्र सरकारने धरला होता. त्यासाठी तत्कालीन फडणवीस सरकार तयार झाल्याने त्यावेळीच या केंद्राची मुंबईत राहण्याची शक्यता धुसर बनली होती.
...तरीही मुंबईच आर्थिक राजधानी
आतंरराष्ट्रीय आर्थिक सेवा केंद्राचे मुख्यालय गांधीनगरला हलवल्यानंतरही मुंबईची आर्थिक राजधानी म्हणून असलेली ओळख कायम राहणार आहे. रिझर्व बँक, दोन्ही शेअर मार्केट, सेबीप्रमाणे अनेक मोठ्या आर्थिक संस्था मुंबईत असल्यामुळे मुंबईचा दर्जा कुणीही हिरावून घेऊ शकणार नाही, असे अर्थतज्ज्ञांनी म्हटले आहे.
बँकीग तज्ज्ञ विश्वास उटगी यांच्या मते, हे केंद्र गुजरातला हलवणे हे महाराष्ट्राच्या जनतेचा अपमान आहे. लॉकडाऊनच्या काळात गुप्तपणे मुंबईतील केंद्र गांधीनगरला शिफ्ट करणे, हा राज्य सरकारच्या लोकशाही अधिकारावर केलेला हल्ला आहे. हा हल्ला राज्य सरकारने सहन करु नये. मात्र हे केंद्र गुजरातला हलवूनही मुंबईचे आर्थिक महत्व कुणीही कमी करु शकणार नाही.
Post a Comment