धार्मिक भेदभावाचा आर्थिक प्रगतीवर दुष्परिणाम-२

अल्प उत्पादक स्वयंरोजगारावर मुस्लिमांचे अवलंबन

सन २०१४-१५ मधील ‘पीएसइसी’ने  सन २००४-०५, २००९-१० आणि २०११- १२ मध्ये ‘एनएसएसओ’द्वारे करण्यात आलेल्या सर्वेक्षणातील सामाजिक व आर्थिक संकेतांच्या एकत्रित माहितीच्या आधारे ‘पीएसइसी’ने सन २०१४-१५ मध्ये सादर केलेल्या अहवालात म्हटले आहे की ग्रामीण व नागरी अशा दोन्ही भागांतील अनौपचारिक रोजगारांमध्ये (स्वयंरोजगारांमध्ये) मुस्लिमांची भागीदारी अधिक होती  त्यामुळे शहरी भागातील अनेक कुटुंबांना अल्प उत्पादक (अनौपचारिक) रोजगारांमध्ये स्थलांतरित व्हावे लागले.
‘एनएसएसओ’च्या २००९-१० मधील सर्वेक्षणानुसार, शहरी विभागांतील स्वयंरोजगारांमध्ये मुस्लिमांची भागीदारी ३३ टक्के हिंदूंच्या तुलनेत ५० टक्के आहे. या विक्रेत्यांना आणि मजुरांना  गेटेड कॉलन्यांमध्ये आणि ट्रकवाले व फळ विक्रेत्यांना जमावांद्वारे त्रास दिला जातो. ४३ टक्के हिंदू आणि ४५ टक्के खिश्चनांच्या तुलनेत फक्त २७ टक्के मुस्लिम वेतनधारक / नियमित पगारदार नोकऱ्यांमध्ये कार्यरत आहेत. शहरी भागातील फक्त ३० टक्के मुस्लिम पुरुष कामगारांनी माध्यमिक व त्यापेक्षा उच्च शिक्षण प्राप्त केले आहे तर खिश्चन आणि  शीख या दोन्ही समुदायांमध्ये हे प्रमाण ५८ टक्के तर हिंदूंमध्ये ५६ टक्के आहे.

या समितीचे अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठाचे (जेएनयू) प्रा. अमिताभ कुंडू यांच्या मतानुसार, ग्रामीण भागातील कार्यशक्तीमध्ये मुस्लिम महिलांची भागीदारी अत्यल्प आहे (सर्व सामाजिक-धार्मिक आणि धार्मिक गटांमध्ये सर्वांत कमी), बहुतेक मुस्लिम भूमिहीन आहेत आणि हस्तकला व व्यापारावर अवलंबून आहेत तर शहरी भागांमध्ये ते स्वयंरोजगारांवर  (सुतार, गवंडीकाम इ.) अवलंबून आहेत आणि त्यांच्यापैकी फारच कमी जण सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आहेत अथवा मोठ्या कारखान्यांमध्ये वा उच्च-कुशल संघटित क्षेत्रांतील नोकऱ्यांमध्ये  कार्यरत आहेत. खासगी क्षेत्रात काही प्रमाणात मुस्लिमांना रोजगार मिळतो इतकेच नव्हे तर इतर अंदाजानुसार सरकारी नोकऱ्यांमध्येदेखील मुस्लिमांचा वाटा कमी आहे, म्हणजे त्यांच्या  लोकसंख्येच्या निम्म्या भागापेक्षाही कमी. रोजगार बाजारपेठेत मुस्लिम सर्वाधिक वंचित आहेत. त्याची स्थिती शहरी भागातील अनुसूचित जमाती (एसटी) पेक्षाही वाईट आहे.
खर्चाचा  विचार केल्यास (आर्थिक स्थितीचे दुसरे प्रमाण), त्यांचा अहवाल सांगतो की ग्रामीण भागात दोन हिंदू अनुसूचित जमाती आणि अनुसूचित जातींपेक्षा मुस्लिमांचा दरडोई खर्च जास्त आहे,  कारण (१) शेतीच्या बाहेर आहेत आणि (२) अल्प उत्पादन आणि कृषी क्षेत्रापेक्षा अधिक वेतन देणाऱ्या सेवा क्षेत्रांमधील रोजगारांवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून आहेत. शहरी भागांतील  त्यांची वापरपातळी एससी व एसटींपेक्षाही अतिशय कमी आहे.

मुस्लिमांमधील गरीबीचे प्रमाण
मुस्लिमांमध्येही गरीबांची टक्केवारी जास्त आहे. सन २००४-०५ व २०११-१२ मधील ‘एनएसेसओ’च्या सर्वेक्षणांतील एकत्रित माहितीवरून सन २०१४ मध्ये ‘पीएसइसी’ने ग्रामीण व शहरी  भागांतील सामाजिक-धार्मिक गटांचे तुलनात्मक अध्ययन केले. त्याचे निष्कर्ष खालील ग्राफमध्ये देण्यात आलेले आहेत.
ग्रामीण भागांत हिंदू अनुसूचित जातींमध्ये गरीबीचे प्रमाण सर्वाधिक होते, त्यांच्यानंतर हिंदू अनुसूचित जमाती आणि मुस्लिम ओबीसींमध्ये होते. शहरी भागात मुस्लिम ओबीसींचे २००४- ०५ मध्ये सर्वाधिक तर २०११-१२ मध्ये दारिद्र्य दुसऱ्या स्थानावर होते. सन २०१७- १८ च्या ‘पीएलएफएस’ने धार्मिक गटांसाठी स्वतंत्र आणि तपशीलवार अहवाल प्रकाशित करण्याची प्रथा  बंद केली आहे आणि म्हणून आता अशी तुलना करता येणार नाही.
सन २०१९ मध्ये हा सर्वेक्षण अहवालाच्या प्रकाशनासाठी मंजूर झाला तेव्हा राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोगा (एनएससी) चे अध्यक्ष पीसी मोहनन म्हणाले की, इतर सामाजिक-आर्थिक निर्देशकांऐवजी केवळ रोजगाराशी संबंधित आकडेवारीच्या प्रकाशनास मर्यादित ठेवण्याचा जाणीवपूर्वक निर्णय घेण्यात आला. तथापि, तो डेटा संशोधकांना उपलब्ध आहे.
सन २०१४ मध्ये ‘पीएसईसी’चे सदस्य या नात्याने मोहनन यांनी स्वत: २००४-०५, २००९-१० आणि २०११-१२ च्या ‘एनएसएसओ’ सर्वेक्षणात उपलब्ध असलेल्यापेक्षा सामाजिक-धार्मिक  गटांना अधिक वेगळ्या डेटाची आवश्यकता असल्याची शिफारस केली होती. मुस्लिमांसह विविध धार्मिक अल्पसंख्याकांशी संबंधित समस्यांचे योग्य प्रकारे निवारण करण्यासाठी अधिक  डेटा आवश्यक असल्याचे त्याला वाटले.
सध्या सार्वजनिक स्वरूपातदेखील अत्यंत कमी डेटा उपलब्ध केला जात आहे. (२०१७-१८ मधील सर्वेक्षणातून) पद्धतशीरपणे केलेल्या भेदभावाच्या इतिहासामुळे मुख्य प्रवाहाच्या कडेला  ढकलण्यात आलेल्या मुस्लिमांना ‘गिग इकॉनॉमी’ हा शेवटचा पर्याय ठरतो. २००६ मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या सच्चर समितीच्या अहवालानुसार मुस्लिम आयपीएस अधिकाऱ्यांचे प्रमाण ४  टक्के, आयएएस अधिकाऱ्यांचे ३ टक्के आणि आयएफएस अधिकाऱ्यांचे २ टक्क्यांहून कमी आहे. सन २०११ मधील जनगणनेनुसार अन्य सरकारी नोकऱ्यांमध्येदेखील मुस्लिम खूपच मागे आहेत. रेल्वे विभागातील मुस्लिमांचे प्रमाण एकूण कर्मचाऱ्यांच्या केवळ ४.५ टक्केच आहे, पैकी ९८.७ टक्के मुस्लिम कर्मचारी कनिष्ठ स्तरावर कार्यरत आहेत.
(क्रमश:)

- शाहजहान मगदुम
कार्यकारी संपादक, ‘शोधन’.
मो.: ८९७६५३३४०४