धार्मिक भेदभावाचा आर्थिक प्रगतीवर दुष्परिणाम

दीर्घकाळ लॉकडाऊन शहरी स्थलांतरित कामगार आणि लहान व सीमांत शेतकऱ्यांप्रमाणेच भारतीय मुस्लिमांना अत्यंत असुरक्षित बनवते, केवळ ते अनौपचारिक अर्थव्यवस्थेवर अधिक  अवलंबून असल्यामुळेच त्यांचे रोजगार आणि रोजगाराचे नुकसान होते असे नव्हे तर त्यांची अवस्था अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींपेक्षा आधीच वाईट आहे. धार्मिक भेदभावामध्ये एखाद्या देशाच्या

सामाजिक समरसता आणि लोकशाही व्यवस्थेपेक्षा अधिक डी-रेलिंग करण्याची क्षमता असते.
दोन महिन्यांहून अधिक कालावधीच्या सामाजिक-आर्थिक  लॉकडाऊनमुळे भारतीय अर्थव्यवस्था रसातळाला जाण्याची शक्यता बहुधा अनौपचारिक आस्थापने आणि अनौपचारिक कामगारांवर अवलंबून असते. सन २०१८-१९ मधील आर्थिक  सर्वेक्षणानुसार, एकूण कामगारांपैकी ९३ टक्के अनौपचारिक कामगार असतील तर त्यांच्या समप्रमाण त्यांच्या उत्पन्नावर विसंबून असलेल्या लोकसंख्येला लॉकडाऊनमुळे जोरदार फटका  बसतो आणि मागणीमध्ये आणखीन घट होते.

बाजारपेठेद्वारे संचलित अर्थव्यवस्थेची चॅम्पियन आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (आयएमएफ) इतकेच ‘गरीब आणि मध्यमवर्ग' हे ‘वाढीचे मुख्य इंजिन' असल्याचे लक्षात येते. आयएमएफद्वारा  सन १९९०-२०१२ मध्ये करण्यात आलेल्या एका अध्ययनातील १५६ ते १५९ क्रमांकावरील सर्वांत प्रगत, उदयोन्मुख बाजारपेठ आणि विकसनशील देशांच्या (इएमडीसीज्) अर्थव्यवस्थांची  आकडेवारी पाहता आपण या निष्कर्षाप्रत पोहोचतो की (अ) निम्नस्तरातील २०³ (गरीब) च्या उत्पन्नवाढीमुळे जीडीपी विकासाला गती मिळते आणि (ब) उच्चस्तरातील २०³ (श्रीमंत)  च्या उत्पन्नवाढीमुळे जीडीपी विकास मंदावतो.

अर्थात भारताने आपल्या शहरी स्थलांतरितांची अधिक चांगली काळजी घेणे आवश्यक आहे, कारण लॉकडाउनमुळे त्यांच्यापैकी बहुतेकांनी आपली नोकरी, निवारा व अन्न गमावले तर  ग्रामीण भूमिहीन व लहान किंवा सीमांत शेतकऱ्यांना आपल्या पिकांची कापणी करणे किंवा विक्री करणे अवघड झाले आहे.
निष्क्रिय बाजारपेठा आणि त्यांमधील खरेदी-विक्री आणि ग्रामीण रोजगार हमी योजना (मनरेगा) भारताच्या अर्थव्यवस्थेच्या बुडाशी असलेले संकट अधिकच दृढ करीत आहेत.  अनौपचारिक अर्थव्यवस्थेच्या या विभागांच्या दुर्दशेने लोकांचे लक्ष वेधले आहे. मात्र तितकाच असुरक्षित व पूर्णत: रडारवर असलेला अपुरा व कुचकामी वर्ग म्हणजे मुस्लिम होय.
१२.७ टक्के लोकसंख्या असलेला मुस्लिम हा सर्वांत मोठा अल्पसंख्याक समुदाय आहे. अधिकृत माहितीनुसार अनुसूचित जाती (एससी) आणि अनुसूचित जमाती (एसटी) यासारख्या  इतर सामाजिक-धार्मिक किंवा धार्मिक गटांपेक्षा जास्त अनौपचारिक अर्थव्यवस्थेवर अवलंबून आहे. तरीही त्यांच्या दुर्दशेकडे कोणाचेही लक्ष जात नाही.

वेंडरबिल्ट विद्यापीठात राज्यशास्त्र विभागातील सहप्राध्यापक तारिक थचिल यांचे सध्याचे संशोधन भारतातील जलद शहरीकरण आणि अंतर्गत स्थलांतरणाचे राजकीय परिणाम समजून  घेण्यावर केंद्रित आहे. इंडियन एक्सप्रेस (२ एप्रिल २०२०) ला दिलेल्या मुलाखतीत ते म्हणतात, ‘‘मी केलेल्या सर्वेक्षणानुसार पुनरावृत्ती स्थलांतर करणारे कामगार एकसारखेच गरीब  होते, परंतु विविध जातीधर्मांमध्ये विभाजित होते. अनुसूचित जातीचे २७ टक्के, इतर मागासवर्गातील ४४ टक्के आणि १२ टक्के मुस्लिम होते. तरीही या प्रत्येक सामाजिक गटातील  स्थलांतरित व्यक्तीचे सरासरी उत्पन्न व्यावहारिकदृष्ट्या समान होते. पैकी ७५ टक्के लोकांनी दररोज १४० रुपयांपेक्षा कमी उत्पन्न मिळवले. तसेच ७७ टक्के लोकांनी माध्यमिक  शिक्षणदेखील पूर्ण केलेले नव्हते. ७४ टक्के लोकांच्या खेड्यातील घरामध्ये विद्युत कनेक्शन नव्हते. त्यापैकी निम्म्याहून अधिक जणांचे कर्ज फेडणे चालू होते.’’

मुस्लिमांना रोजगार आणि उदरनिर्वाहापासून वंचित करणे
सन २०१९ मध्ये प्रकाशित झालेल्या ‘द पिरियॉडिक लेबर फोर्स सर्व्हे’ (पीएलएफएस) नुसार प्रमुख धार्मिक गटांमध्ये मुस्लिमांचा श्रम बाजारपेठेत सर्वांत कमी वाटा आहे. श्रमशक्ती
भागीदारी दर (एलएफपीआर) आणि कार्यशक्ती भागीदारी दर (डब्ल्यूपीआर) च्या गणनेनुसार मुस्लिमांचे प्रमाण अत्यल्प आहे. (एलएफपीआर म्हणजे एकूण लोकसंख्येतील   श्रमशक्तीतील (नोकरदार व बेरोजगार) लोकांचे प्रमाण आणि डब्ल्यूपीआर म्हणजे एकूण लोकसंख्येतील नोकरदारांचे प्रमाण.) अनुसूचित जाती आणि जमातींशी तुलना केल्यास दिसून  येते की मुस्लिमांची स्थिती त्यांच्यापेक्षा वाईट आहे.
येथे दोन प्रकारच्या चेतावण्या आहेत. (१) अशी तुलना केली जाऊ शकते कारण मुस्लिमांमध्ये एससी व एसटी (फारच नगण्य) लोकसंख्या नाही; ते अधिकृतपणे एकतर 'सामान्य' वर्गात  किंवा इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) आहेत आणि (२) अशी तुलना पूर्वी अधिकृत समित्यांद्वारे केली गेली होती, सर्वांत शेवटी ‘पोस्ट सच्चर इव्हॅल्युशन कमिटी’ (पीएसईसी) ने सप्टेंबर  २०१४ मध्ये सादर केलेल्या अहवालात आढळते.
वरील दोन्ही आलेखांचा अर्थ असा आहे की मुस्लिमांची स्थिती इतर कोणत्याही सामाजिक-धार्मिक किंवा धार्मिक गटापेक्षा कामगार बाजारपेठेत वाईट आहेत. यामुळे ते इतरांपेक्षा अधिक  असुरक्षित ठरतात. हे काही नवीन नाही. ‘पीएलएफएस’ने सन २०१७-१८ मध्ये आणि त्यापूर्वी सन २००४-०५ मध्ये ‘एनएसएस’च्या सर्वेक्षणात सादर केलेली सादर केलेली तुलनात्मक माहिती सारखीच असल्याचे आढळून येते. ग्रामीण भागात, प्रमुख धार्मिक गटांमध्ये सर्व सर्वेक्षण कालावधीत मुस्लिमांचा डब्ल्यूपीआर सर्वांत कमी आहे आणि शहरी भागातील स्थिती  याहून वेगळी नाही.
मुस्लिमांच्या सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिक प्रगतीबाबत सन २००६ मध्ये सच्चर समितीने सादर केलेल्या अहवालानंतर सन २०१४ मध्ये ‘पीएसइसी’च्या अहवालात पुढील तीन  प्रमुख बाबींचा समावेश आहे- (अ) शिक्षणातील अपेक्षित निम्न स्तर, (ब) रोजगारातील आरक्षणाचा अभाव आणि (क) ग्रामीण व शहरी दोन्ही भागांतील श्रमशक्ती (एफएलएफपी) मध्ये  अन्य प्रमुख धार्मिक गटांपेक्षा महिलांची अत्यल्प भागीदारी. 

(क्रमश:)

- शाहजहान मगदुम
कार्यकारी संपादक,
‘शोधन’. मो.: ८९७६५३३४०४