मजुरांच्या हितासाठी सरकार कमी पडतेय !

कोरोनामुळे सर्वाधिक फटका मजूर वर्गाला बसला आहे. एका अंदाजानुसार देशातील 46 टक्के मजूर भीतीच्या सावटाखाली आहेत. त्यामुळेच की काय मिळेल त्या वाहनात बसून ते आपल्या मूळ गावी अंतराची परवा न करता जीव मुठीत धरून जात आहेत. त्यांचा हा जीवघेना प्रवास मन हेलावून टाकणारा आहे. नुकताच औरंगाबादच्या करमाड येथील रेल्वे रूळाखाली चेंगरून 16 मजुरांचा जीव गेलो. शासन मजुरांच्या रक्षणासाठी कितीही आवाहन करीत असले तरी प्रत्यक्षात स्थिती मात्र वेगळी आहे. लॉकडाऊनच्या काळात 2 कोटी 70 लाख युवकांच्या नोकर्‍या गेल्याचा अहवाल नुकताच सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी या संस्थेने प्रकाशित केला आहे. प्रधानमंत्र्यांनी 20 लाख कोटी पॅकेजची घोषणा केली मात्र त्यात पायी चालणार्‍या मजुरांसाठी कुठलीच तरतूद केलेली नसल्याचे पहिल्या दोन दिवसात तरी केलेल्या घोषणांविरून स्पष्ट झाले.     शासनाने अन्नधान्य गरीबांना दिले असले तरी ते  प्रत्येकापर्यंत पोहोचलेले नाही. जे मजूर परजिल्हा व परराज्यातील आहेत, त्यांची मोठी परवड झाली. भिवंडीहून नाशिकला ऑटोतून जाणार्‍या मजुरांच्या एका गटाशी एनडीटीव्हीच्या पत्रकाराने बातचित केली. यावेळी तो ऑटो ड्रायव्हर आपल्या गाडीत खचाखच लोक भरून घेउन जात होता. तो स्वतः ऑटो चालवित होता. सोबत त्याचा लहान मुलगा आणि बायको बसली होती. तो म्हणाला, साहेब लॉकडाउन झाल्यापासून कुठलाही व्यवहार झाला नाही. कामधंदे सगळे बंद आहेत. किरायाने आम्ही राहतो. घर मालक तर किराया सोडणार नाही. लाईट बिल येत आहे. घरचं कुटुंब सांभाळायच कसं त्यासाठी गावाकडे निघालो आहे. गाडीत जे बसलेत ते सर्व जवळचे नातलगच आहेत. असे म्हणून तो ऑटो नाशिककडे रवाना झाला. सायंकाळच्या सुमारास त्याच ऑटोला मागून एका कारने धडक दिली. त्यात तो ऑटोचालक जागीच ठार झाला. मजुरांची करून कहाणी सुरू आहे. समाजसेवी संस्था, संघटनांनी पहिल्या आणि दुसर्‍या टप्प्यात मजुरांना भरपूर सहकार्य केले. त्यामुळे ते तग धरू शकले. मात्र लॉकडाउन वाढत असल्याने त्यांचे पुरते हाल झाले. केंद्र आणि राज्य सरकार कितीही मजुरांच्या रक्षणासाठी कटिबद्ध असल्याचे घोषित करीत असले तरी प्रत्यक्षात स्थिती वेगळीच आहे. भाजपशासित उत्तर प्रदेशने कामगार हिताचे कायदे रद्द करण्याच्या हालचाली सुरू केलेल्या आहेत. त्यामुळे येणारा काळ मजुरांसाठी अग्नीपरीक्षेचाच ठरणारा आहे.
    सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमीने कोरोना व्हायरसमुळे लागू असलेल्या लॉकडाउनमध्ये कुटुंबांच्या उत्पन्नाचा अभ्यास केला. त्यानुसार, भारतातील 84 टक्के घरांचे मासिक उत्पन्न मोठ्या प्रमाणात घटल्याचे समोर आले आहे. देशात काम करणार्‍या एकूण लोकसंख्येपैकी 25 टक्के लोकांचे रोजगार आधीच बंद झाले आहेत.
    सीएमआयईचे चीफ इकोनॉमिस्ट कौशिक कृष्णन म्हणाले, संपूर्ण देशाबद्दल बोलावयाचे झाल्यास 34 टक्के घरांतील परिस्थिती सर्वात वाइट आहे. त्यांच्याकडे एक आठवडा जगण्याइतकी सुद्धा जीवनावश्यक साहित्ये नाहीत. अशात आणखी एक आठवडा लॉकडाउन वाढल्यास ते अक्षरशः रस्त्यावर येतील. कारण त्यांच्याकडे खाण्यासाठी काहीच राहणार नाही. समाजातील कमी उत्पन्न असलेल्या या गटातील लोकांना समाजातूनच तत्काळ मदत मिळणे आवश्यक आहे. अशा लोकांच्या बँक खात्यात थेट पैसे जमा करणे आवश्यक आहे. सरकारला सुद्धा या लोकांची मदत करावी लागेल. सरकारने त्यांना मदत केली नाही तर कुपोषण आणि दारिद्रयाच्या नवीन समस्या देशात निर्माण होतील.
    सीएमआयईच्या आकडेवारीनुसार, देशातील बेरोजगारीचा आकडा सातत्याने वाढत आहे. 21 मार्च रोजी बेरोजगारीचा दर 7.4 टक्के होता. हाच आकडा 5 मे पर्यंत 25.5 टक्क्यांवर गेला. सर्व्हेनुसार, देशात 20 ते 30 वर्षे वयोगटातील 2 कोटी 70 लाख पेक्षा अधिक युवकांच्या नोकर्‍या गेल्या आहेत.
    कोरोनाच्या दुष्टचक्रात आधार देत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मंगळवारी देशाला स्वावलंबी करण्यासाठी अभियानाची घोषणा केली. यासाठी 20 लाख कोटींचे आर्थिक पॅकेज जाहीर केले. ही रक्कम देशाच्या जीडीपीच्या 10% आहे. जीडीपी प्रमाणाच्या हिशेबाने हे जगातील 5 वे सर्वात मोठे पॅकेज आहे. या पॅकेजमध्ये सरकारने यापूर्वी केलेल्या घोषणाही समाविष्ट आहेत. सरकारने आतापर्यंत 7.79 लाख कोटींच्या घोषणा केल्या आहेत. म्हणजे, आगामी काळात 12.21 लाख कोटींचा हिशोब सांगितला जाईल. पॅकेज प्रामुख्याने एमएसएमई, रोजंदारी मजूर, मध्यमवर्ग व उद्योग क्षेत्रासाठी असेल. मात्र याची अंमलबजावणी आणि नागरिकांच्या हातात थेट पैसा येईपर्यंत मोठी हानी होणार एवढे मात्र निश्‍चित.

- बशीर शेख