कोविड-१९ नामक प्राणघातक विषाणूचे संक्रमण पसरण्याच्या भीतीपोटी सरकारने भारतीय जनतेवर लॉकडाऊन-०.१, लॉकडाऊन-०.२, लॉकडाऊन- ०.३ आणि आता नव्या रंगरूपातील लॉकडाऊन-०.४ सदृश आणीबाणी लादली. त्याचे सर्वदूर परिणाम संपूर्ण जगासह आपण स्वत: अनुभवत आहोत. लाखोंच्या संख्येने कामगारांचे तांडेच्या तांडे उन्हातान्हात तहान-भूक सहन करीत हजारो किलोमीटर पायी चालत शहरातून गावाकडे परतताना आपण टीव्हीवर रोज पाहात आहोत. आगामी काळात संपूर्ण देशालाच आत्मनिर्भर होण्यास सांगितले जाईल हे त्यांना लोकडाऊनच्या काळ अनुभवतानाच जणू कळून चुकले होते. म्हणूनच की काय त्यांनी आपल्या अंत:करणाचा आवाजावर विश्वास ठेवून बाहेर पडले. सरकारकडून भाषणबाजीच्या नौटंकीशिवाय आणि मोठमोठ्या घोषणांव्यतिरिक्त कसलीही मदत मिळणार नाही हे त्यांना ठाऊक होते. आज घरी परतणारे हे लाखो लोक कधी काळी जीवनउद्धाराची अपेक्षा घेऊन शहराकडे गेले होते. स्वत:च्या मातीतून विस्थापित होऊन बाहेर फेकले जाण्याइतकी दुसरी वाईट गोष्ट नाही. तरी यांना गाव सोडावे लागले, याचे कारण आपल्या स्वातंत्र्योत्तर आर्थिक धोरणांनी यांच्यासमोर दुसरा पर्यायच ठेवला नाही. भारतीय संविधानाने प्रदान केलेले स्वातंत्र्य, समता, बंधुत्वावर आधारित नागरिकत्व संसार उन्हात आलेल्या या जीवांना आपण देऊ शकलो नाही. म्हणूनच आर्थिक गुन्ह्यात गुंतलेले भांडवलदार विशेष परवानगीने कधी विमानाने विदेशात स्थलांतरित झाले आहे तर कधी आलिशान कारमधून थंड हवेच्या ठिकाणी पोहोचत आहेत आणि पायीपायी गावाकडे चाललेले कष्टकरी रेल्वेगाडीखाली चिरडले जात आहेत. नुकतेच पंतप्रधान मोदी यांनी २० लाख कोटी रुपयांच्या पॅकेजची घोषणा केली आणि देशाला ‘आत्मनिर्भरता’ हा नवीन नारा देऊन ‘स्ववलंबी भारता’चे दिवास्वप्न दाखविले आहे. ‘मेक इन इंडिया’ इंग्रजीमध्ये होता हा देशी भाषेत आहे. इंदिरा गांधी यांनी ‘गरीबी हटाओ’चा नारा दिला होता आणि देश अधिक गरीब झाला. खरे तर आत्मनिर्भरतेची सुरूवात कधीच झालेली होती. या भयंकर मानवी शोकांतिकेबद्दल शोकगीत लिहिण्याऐवजी कर्तृत्वाच्या भव्य कथांचे सार्वजनिकरित्या पारायण केले जात आहे इतकेच नव्हे तर टाळ्या व घंटा वाजविणारे सांत्वन करू लागले आहेत की धीर धरा, ही काही दिवसांची बाब आहे, सर्व काही ठीक होईल. ‘लोकल खरीदो’, ‘लोकल को प्रमोट करो’ अशा प्रकारच्या घोषणा पंतप्रधानांनी यापूर्वी २०१९मधील शेवटच्या ‘मन की बात’मध्ये केल्याचे आपण ऐकले आहे. मात्र गोदी मीडिया ते असे काही सादर करीत आहे जणू काही नवीन चमत्कारच घडला आहे. खरे तर ‘स्वावलंबी भारत अभियान’देखील ‘मेक इन इंडिया’, ‘स्टॅण्ड अप इंडिया’, ‘स्टार्ट अप इंडिया’ आणि ‘स्किल डेव्हलपमेंट’साठी तयार करण्यात आलेला ‘स्किल इंडिया’चेच मिळताजुळते रूप आहे. ते त्यांनी आपल्या पहिल्या कार्यकाळात मोठ्या जोमाने घेऊन आले होते परंतु कालांतराने ते कुठे गायब झाले कळलेच नाही. आता पंतप्रधान हे जुने नारे विसरले आहेत कारण ते सर्व निष्फळ (अपयशी) सिद्ध झाले आहेत. संकटग्रस्त काळात गोदी मीडियाच्या साहाय्याने जनतेला पुन्हा एकदा मूर्ख बनविले जात आहे आणि जनता मूर्ख बनणार. कारण मीडिया जुन्या योजनांबाबत काहीही सांगणार नाही. जो प्रश्न उपस्थित करील त्यालाच आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करतो. सर्वांना पैशांच्या जोरावर ‘सकारात्मक’ राहाण्यास सांगितले गेले आहे. २० लाख कोटी रकमेतील जवळपास निम्मी रक्कम ही आधीच खर्च झालेली आहे अथवा ती खर्च होईल अशी व्यवस्था तरी झालेली आहे. गुरुवारी जाहीर करण्यात आलेल्या दुसऱ्या टप्प्यातील योजनांची माहिती अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी छोटे शेतकरी, स्थलांतरीत कामगार, फेरीवाले, आदिवासींसाठी आर्थिक पॅकेज जाहीर केले आहे. जे शेतकरी कर्ज भरू शकले नाहीत त्यांची परतफेडीची मुदत ३१ मे २०२० पर्यंत वाढविण्यात आली आहे. स्थलांतरीत कामगारांना कंपन्यांना नियुक्तीपत्रही द्यावे लागणार आहे. पुढील दोन महिने स्थलांतरीत कामगारांना मोफत जेवण देण्यात येणार आहे. ज्यांच्याकडे राज्याचे रेशन कार्ड नाही अशा कामगारांना ५ किलो तांदूळ, किलो चनाडाळ मोफत देण्यात येणार आहे. असे ८ कोटी कामगार वेगवेगळ्या राज्यांत गेले आहेत. यासाठी ३५०० कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार आहेत. राज्याच्या वितरण यंत्रणेने यावर काम नियोजित आहे. रेशन कार्डांची पोर्टेबिलीटी करण्यात येणार आहे. यामुळे कोणताही कामगार रोजगारासाठी कोणत्याही राज्यात गेला तर त्याला एकाच कार्डावर त्या राज्यातील रेशन दुकानावर धान्य मिळणार आहे. ६७ कोटी लोकांना फायदा होणार आहे. वन नेशन वन रेशन कार्ड योजना ऑगस्ट २०२० पर्यंत राबविली जाणार आहे. यावरून सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या १० टक्के रक्कम करोना काळावर मात करण्यासाठी खर्च होणार असल्याच्या घोषणेमागील वास्तव स्पष्ट होते. अशा प्रकारची घोषणा करण्यास सरकारने ५१ दिवस घेतले. आता अंमलबावणीसाठी आणखी काही दिवसांची प्रतीक्षा.
- शाहजहान मगदुम
- शाहजहान मगदुम
मो.:८९७६५३३४०४
Post a Comment