रेल्वे अपघातात 14 स्थलांतरित कामगारांचे मृत्यू हृदयविदारक

हि घटना आपल्या सरकारांचे सामूहिक अपयश आहे. - रिज़वानूर रहमान खान.

मुंबई
दिनांक ७ मे २०२० रोजी करमाड (जि. औरंगाबाद ) मधील सटाना शिवारात औरंगाबादहून मध्यप्रदेशकडे रेल्वे मार्गा वरून चालत जाणारे मजूर, थकून झोपी गेले असता, मालगाडीने चिरडल्यामुळे, 14 मजूरांचा जागीच अंत झाला. हि घटना अत्यंत हृदय द्रावक आणि  निंदनीय आहे. तसेच लॉकडाऊनमुळे स्थलांतरीत कामगारांच्या समस्यांचे निवारण करण्यात, केंद्र व राज्य सरकाराला आलेल्या अपयशाचे प्रतिक आहे.
 लॉकडाऊनमुळे देशात अडकलेल्या प्रवासी कामगारांच्या प्रश्नानाच्या निवारणासाठी केंद्रात आणि राज्यात दोन्ही बाजूंनी, काही विशेष नियोजन केले गेले नाही असे मत  जमात-ए-इस्लामी हिंद, महाराष्ट्रचे अध्यक्ष रिजवानूर रहमान खान, यानी व्यक्त केले.  पुढे ते म्हणाले कि, "केंद्र व राज्य सरकार यांच्यात अनेक निर्णय अडकलेले आहेत, ज्यामुळे गरीब कामगारांच्या समस्यांचे निवारणार्थ, प्रभावी व कार्यक्षम धोरणांची अंमलबजावणी शक्य झाली नाही."
     प्रवासी कामगारांच्या मुद्दय़ाला “राष्ट्रीय आणीबाणी” म्हणून जाहीर करण्याची मागणी त्यांनी केली. तसेच त्यांनी, परदेशात अडकलेल्या भारतीयांसाठी वंदे भारत मिशन प्रमाणे सरकारने भारताच्या विविध भागात अडकलेल्या परप्रांतीय कामगारांच्या प्रवासासाठी ठोस योजना तयार करावी,अशी      मागणी केली.
रिज़वानूर रहमान खान, यानीं, माननिय मुख्यमंत्री, उद्धव ठाकरे साहेबांना या संदर्भात खालील मुद्यांवर
लक्ष देण्याची विनंती केली की,
1. परराज्यातील मजुरांच्या हितासाठी ज्या योजना महाराष्ट्र शासनाने केलेल्या आहेत त्यांची माहिती संबंधित मजुरांना देण्यासाठी, या संर्दभात प्रत्येक जिल्हाधिकार्‍यांनी विशेष मोहीम राबविन्याचे आदेश आपल्या स्तरावरून देण्यात यावेत.
2. आपण मृत मजुरांच्या परिवाराला 5 लाख रूपये    प्रती व्यक्ती मोबदला जाहीर केलेला आहे. परंतु, रेल्वे मंत्रालयाकडून मृतकाच्या प्रत्येक कुटुंबाला 25 लाख रूपये मोबदला देण्यात यावा, यासाठी आपल्या स्तरावरून प्रयत्न करण्यात यावेत.
3. अनेक जिल्ह्यांमध्ये मजुरांना राहण्याची, खाण्याची सोय राज्य शासना कडून करण्यात आलेली आहे मात्र त्याची माहिती महाराष्ट्रभर विखुरलेल्या मजुरांना नाही. त्यासंदर्भात त्यांना सविस्तर माहिती उपलब्ध करून देण्यासाठी सर्व जिल्हाधिकार्‍यांना विशेष प्रयत्न करण्याचे निर्देश देण्यात यावेत. जेणेकरून मजुरांमध्ये शासकीय योजनेबाबत विश्‍वास निर्माण होईल व ते पलायन करण्याचा विचार करणार नाहीत.
कारण एकदा की ते निघून गेले तर परत लवकर येतील याची सद्यपरिस्थितीत शाश्‍वती नाही. त्यामुळे महाराष्ट्राच्या विकासात खासकरून बांधकाम क्षेत्रात, भविष्यात  मजुर टंचाई मुळे प्रचंड अडचणी निर्माण होतील. म्हणून परराज्यातील मजुरांमध्ये आत्मविश्‍वास निर्माण होण्यासाठी शासकीय योजनांची माहिती  त्यांच्यापर्यंत पोहोचणे गरजेचे आहे.
4. कोविड-19 नसल्याचे प्रमाणपत्र अनिवार्य करण्यात आल्यामुळे सामान्य रूग्णालयांसमोर ते प्राप्त करण्यासाठी मोठमोठ्या रांगा लागत असल्याचे चित्र आहे. त्यात फिजिकल डिस्टन्सींगचा नियम सुद्धा बरोबर पाळला जात नसल्याचे काही ठिकाणी दिसून येते. तरी हे प्रमाणपत्र सुलभतेने कसे मिळविता येईल, यासाठी आरोग्य विभागाला निर्देश देण्यात यावेत.
जे मजूर कुठल्याही परिस्थितीत स्वगृही जाऊच इच्छितात त्यांच्याकडून कुठल्याही प्रकारचे रेल्वेचे भाडे घेण्यात येऊ नये. याकडे आपण लक्ष द्यावे.
        खान यानी, माननीय मुख्यमंत्रीसाहेबांकडे ही आशा व्यक्त केली की, वर नमूद मुद्यांवर आपण सहानुभूतीपूर्वक विचार करून उचित निर्णय घ्याल.
तसेच कोविड-19 मुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीचा आपण अतिशय योग्य व प्रभावी पद्धतीने सामना करत आहात. आपल्या या प्रयत्नांमध्ये जमाअते इस्लामी हिंद महाराष्ट्र ,आपल्या पाठीशी ठामपणे उभी आहे, याबद्दल मी आपल्याला आश्‍वस्त करतो, आणि आशा व्यक्त करतो की, आपल्या प्रभावी नेतृत्वाखाली, महाराष्ट्र राज्य, इंशाअल्लाह लवकरच कोरोनामुक्त होईल.
शेवटी, खान यांनी औरंगाबाद व जालना येथील जमात ए इस्लामी हिंदच्या सदस्यांना, अपघातग्रस्तांपर्यंत पोहोचुन,जखमी झाले्ल्या व्यक्तींना व इतरांना आवश्यक मदत करण्याची सुचना व आव्हान केले.